राजनांदगांव । केन्द्र सरकार द्वारा रबी विपणन वर्ष 2027-28 के लिए प्रमुख रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि किए जाने से किसानों में उत्साह है। केन्द्र सरकार द्वारा कुसुम, सरसों, मसूर, जौ, चना एवं गेहूं सहित सभी 6 अनिवार्य रबी फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। जारी नए समर्थन मूल्य के अनुसार कुसुम का एमएसपी 6540 रूपए से बढ़ाकर 7215 रूपए प्रति क्विंटल, सरसों का एमएसपी 6200 रूपए से बढ़ाकर 6613 रूपए प्रति क्विंटल, मसूर का एमएसपी 7000 रूपए से बढ़ाकर 7390 रूपए प्रति क्विंटल, जौ का एमएसपी 2150 रूपए से बढ़ाकर 2286 रूपए प्रति क्विंटल, चना का एमएसपी 5875 रूपए से बढ़ाकर 5958 रूपए प्रति क्विंटल तथा गेहूं का एमएसपी 2585 रूपए से बढ़ाकर 2610 रूपए प्रति क्विंटल किया गया है। इनमें कुसुम के समर्थन मूल्य में 675 रूपए प्रति क्विंटल, सरसों में 413 रूपए प्रति क्विंटल और मसूर में 390 रूपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।

रबी सीजन 2026-27 में किसानों को दलहन एवं तिलहन फसलों की ओर प्रोत्साहित करने के साथ-साथ पीएम-आशा योजना के माध्यम से उपज की समर्थन मूल्य पर बिक्री की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे किसानों को बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव की स्थिति में अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने का भरोसा मिलेगा। एमएसपी में वृद्धि और समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था से दलहन एवं तिलहन फसलों की खेती के प्रति किसानों का रूझान बढ़ेगा। इससे किसान धान पर निर्भरता कम करते हुए सरसों, मसूर, चना सहित अन्य दलहन-तिलहन फसलों का रकबा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। जिले में किसान भी फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। धान के स्थान पर दलहन एवं तिलहन फसलों को अपनाकर किसान रबी सीजन में वैकल्पिक फसलों की ओर बढ़ रहे हैं।

इसी क्रम में छुरिया विकासखंड के ग्राम गेरूघाट के कृषक श्री लखन सुकालु गोंड 2 हेक्टेयर रकबे में सरसों फसल की खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि सरसों के समर्थन मूल्य में वृद्धि होने से उनका संबल बढ़ा है और सरसों की खेती के प्रति उनका उत्साह बढ़ा है। इसी प्रकार ग्राम कान्हारपुरी के कृषक श्री गणेश जोशी धान के स्थान पर 1 हेक्टेयर रकबे में सरसों फसल की खेती करते हैं। उन्होंने भी समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए शासन के प्रति धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया है। दोनों कृषक धान के स्थान पर सरसों फसल को अपनाकर फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। समर्थन मूल्य में वृद्धि और पीएम-आशा योजना के माध्यम से उपज की बिक्री की सुविधा मिलने से सरसों जैसी तिलहन फसलों की खेती के प्रति किसानों का भरोसा और मजबूत हुआ है। शासन की इन किसान हितैषी पहल से दलहन-तिलहन का रकबा बढ़ाने, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने तथा खेती को अधिक लाभकारी बनाने में मदद मिलेगी। किसानों ने रबी फसलों की एमएसपी में वृद्धि तथा पीएम-आशा योजना के माध्यम से समर्थन मूल्य पर बिक्री की सुविधा के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।

राजनांदगांव  । कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री दुर्गा प्रसाद अधिकारी ने क्वांर नवरात्रि पर माँ बम्लेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में आयोजित मेला में श्रद्धालुओं एवं दर्शनार्थियों को बेहतर एवं त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टोरेट सभाकक्ष में निजी अस्पताल संचालकों एवं चिकित्सकों की बैठक ली। सीईओ जिला पंचायत श्री दुर्गा प्रसाद अधिकारी ने 11 से 20 अक्टूबर 2026 तक आयोजित माँ बम्लेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में क्वांर नवरात्रि मेला के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू एवं प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक में मेले के दौरान चिकित्सकीय दलों के गठन, चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी, एम्बुलेंस की उपलब्धता तथा आकस्मिक चिकित्सा सेवाओं के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। निजी अस्पताल संचालकों को मेला के दौरान स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यकता के अनुसार चिकित्सकीय एवं पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध कराने तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करने कहा गया। बैठक में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों के पालन, प्रधानमंत्री राहत योजना एवं आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में निजी अस्पतालों को नर्सिंग होम गाइडलाइन एवं शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं मानकों के अनुरूप अस्पतालों का संचालन करने, आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं एवं मानव संसाधन उपलब्ध रखने तथा मरीजों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने कहा गया। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन सहित अन्य अधिकारी, निजी अस्पताल संचालक एवं चिकित्सक उपस्थित थे।

 राजनांदगांव  । छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा श्रमिकों के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन्हीं योजनाओं में शामिल दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इसी कड़ी में राजनांदगांव शहर के शांति नगर वार्ड क्रमांक 4 की निवासी श्रीमती सरिता वर्मा को दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना के तहत ई-रिक्शा क्रय करने के लिए 1 लाख 47 हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की गई।

श्रीमती सरिता वर्मा ने बताया कि दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना के तहत प्राप्त सहायता राशि से ई-रिक्शा खरीदने में आर्थिक मदद मिली। उन्होंने ई-रिक्शा चलाकर स्वरोजगार मिला और नियमित आमदनी प्राप्त होने लगी है। जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहयोग मिल रहा है। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है और परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि पहले परिवार की आर्थिक जरूरतों के लिए अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। श्रीमती सरिता वर्मा ने दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना के तहत ई-रिक्शा खरीदने में आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु भैया के प्रति आभार व्यक्त किया है।

राजनांदगांव । जिले में बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) वैक्सीन लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पात्र बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। जिले में एचपीवी टीकाकरण के लिए 10577 पात्र बालिकाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके विरूद्ध अब तक 8315 बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन लगाई जा चुकी है एवं 2262 पात्र बालिकाओं का एचपीवी टीकाकरण शेष है। एचपीवी संक्रमण सर्वाइकल कैंसर सहित कुछ अन्य गंभीर बीमारियों का प्रमुख कारण बन सकता है। किशोरावस्था में निर्धारित समय पर एचपीवी वैक्सीन लगवाने से भविष्य में एचपीवी  संक्रमण से होने वाले कैंसर के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण मदद मिलती है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं के अभिभावकों से सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए अपनी बालिका का एचपीवी टीकाकरण करवाने की अपील की गई है। टीकाकरण के लिए जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला अस्पताल में नि:शुल्क एचपीवी वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है।

राजनांदगांव  । कभी हर महीने आने वाला बिजली बिल श्री विनोद वैष्णव के लिए घरेलू खर्चों के बीच एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हुआ करता था। कृषि-मजदूरी से होने वाली आय में घर-परिवार की जरूरतों को पूरा करते हुए बिजली बिल के लिए राशि अलग रखना जरूरी था। लेकिन प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ने उनके लिए इस स्थिति को बदल दिया है। अब उनके घर की छत पर लगा 3 किलोवॉट का सोलर पैनल न केवल घर को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करा रहा है, बल्कि बिजली बिल से भी राहत दे रहा है। डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम मुसराखुर्द निवासी श्री विनोद वैष्णव बताते हैं कि सोलर पैनल लगवाने से पहले उनके घर का बिजली बिल सामान्यत: 400 से 500 रूपए प्रतिमाह आता था। कृषि-मजदूरी का कार्य करने के कारण यह राशि भले ही बड़ी न लगे, लेकिन परिवार की दूसरी जरूरतों के बीच हर महीने होने वाला यह खर्च उनके लिए अतिरिक्त भार था। ऐसे में जब उन्हें सौर ऊर्जा से बिजली की जरूरत पूरी करने और शासन की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता की जानकारी मिली, तो उन्होंने अपने घर पर सोलर पैनल लगवाने का निर्णय लिया।

श्री विनोद वैष्णव ने बताया कि ग्राम पंचायत में आयोजित सूर्य सभा उनके लिए इस बदलाव की शुरूआत बनी। सूर्य सभा के माध्यम से उन्हें प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी मिली। योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी और आसान वित्तीय सुविधा की जानकारी मिलने के बाद सोलर पैनल लगवाने का उनका संकोच दूर हुआ और उन्होंने घर की छत को ही ऊर्जा के नए स्रोत में बदल दिया। उन्होंने बताया कि सोलर पैनल लगने के बाद अब उनके घर का बिजली बिल शून्य हो गया है। पहले बिजली बिल में खर्च होने वाली 400 से 500 रूपए की राशि अब बच रही है, जिसका उपयोग वे परिवार की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने बताया कि यह बदलाव छोटी बचत से शुरू होकर परिवार के घरेलू बजट में बड़ी राहत का कारण बन गई है।

श्री विनोद वैष्णव ने बताया कि शासन की आर्थिक सहायता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोलर पैनल लगाने के लिए उन्हें केन्द्र शासन से 78 हजार रूपए तथा राज्य शासन से 30 हजार रूपए की सब्सिडी मिली। इस तरह कुल 1 लाख 8 हजार रूपए की सब्सिडी का लाभ मिला। साथ ही बैंक से आसान किस्तों में राशि उपलब्ध होने से सोलर पैनल लगवाने की प्रक्रिया उनके लिए सहज हो गई। आज श्री विनोद वैष्णव के घर की छत पर चमकते सोलर पैनल के साथ उनके परिवार के लिए बचत और स्वच्छ ऊर्जा की नई शुरूआत हुई है। उन्होंने बताया कि योजना की जानकारी गांव तक पहुंचने और शासन से मिली आर्थिक सहायता ने उनके लिए सौर ऊर्जा को अपनाना संभव बनाया। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से मिले इस लाभ के लिए श्री विनोद वैष्णव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।

राजनांदगांव । सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत छुरिया विकासखंड में विकासखंड स्तरीय सेवा सेतु शिविर का आयोजन किया गया। सेवा सेतु अभियान-सरकार आपके द्वार के माध्यम से आम नागरिकों को एक ही स्थान पर शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, सेवाओं एवं सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया। शिविर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य, विद्युत सहित विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए और नागरिकों को विभागीय योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत पक्के आवास का निर्माण पूर्ण करने वाले हितग्राहियों को अतिथियों द्वारा खुशियों की चाबी एवं पूर्णता सह अभिनंदन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली स्वच्छता दीदियों को सम्मानित किया गया। मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को आजीविका संवर्धन के लिए मछली जाल एवं मछली बीज का वितरण किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण संबंधी गतिविधियों के साथ गर्भवती माताओं की गोद भराई की गई। कार्यक्रम में हाई स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सेवा गाथा नाट्य प्रदर्शनी आकर्षण का केन्द्र रही। विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से सेवा, जनकल्याण एवं शासन की योजनाओं से जुड़े संदेश को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष श्री एमडी ठाकुर, जनपद पंचायत छुरिया के अध्यक्ष श्री संजय सिन्हा, उपाध्यक्ष श्री प्रशांत ठाकुर, जनपद पंचायत के सदस्यगण सहित बड़ी संख्या में अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी तथा ग्रामीणजन उपस्थित थे।

 रायपुर । सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत खैरागढ़ जिले के ग्राम पासलखैरा की श्रीमती नीरू निषाद ने स्व-सहायता समूह से जुड़कर मेहनत और स्वरोजगार के माध्यम से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ ही अन्य महिलाओं के लिए भी रोजगार का माध्यम तैयार किया है। कभी सामान्य मजदूरी के सहारे परिवार का जीवन-यापन करने वाली नीरू निषाद आज कैंटीन संचालन, मछली पालन और कृषि जैसी गतिविधियों से जुड़कर लखपति दीदी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी हैं।

श्रीमती नीरू समृद्धि महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ी हैं। समूह से जुड़ने से पहले परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। परिवार के पास करीब आधा एकड़ कृषि भूमि थी, जिससे होने वाली आय से परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने ऋण लेकर सिलाई का कार्य शुरू किया। इससे परिवार की आय में सुधार की शुरुआत हुई। इसके साथ ही उन्होंने एफएलसीआरपी के रूप में कार्य करते हुए समूह की महिलाओं को आजीविका गतिविधियों से जोड़ने में भी योगदान दिया।

समूह की सदस्यों के साथ मिलकर ऋण लेकर उन्होंने मछली पालन शुरू किया। धीरे-धीरे इस गतिविधि में अनुभव बढ़ा और वर्तमान में मछली पालन का संचालन वे स्वयं कर रही हैं। समय-समय पर ऋण का नवीनीकरण कर उन्होंने विभिन्न आजीविका गतिविधियों को आगे बढ़ाया। अब तक वे 10 लाख रुपये से अधिक का ऋण लेकर उसका उपयोग स्वरोजगार के विस्तार में कर चुकी हैं।

 समूह की सदस्यों के साथ मिलकर ऋण लेकर उन्होंने कलेक्टर परिसर, खैरागढ़ में गढ़-कलेवा कैंटीन शुरू की। वर्तमान में कैंटीन का संचालन वे स्वयं कर रही हैं। यहां चाय, नाश्ता और भोजन उचित दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। गढ़-कलेवा से उन्हें सालाना करीब 2 लाख रुपये तक की आय प्राप्त हो रही है। इसके अलावा मछली पालन से लगभग 15 हजार रुपये और कृषि से करीब 30 हजार रुपये वार्षिक आय अर्जित कर रही हैं। इस प्रकार विभिन्न गतिविधियों से उन्हें लगभग 2.50 लाख रुपये वार्षिक आय प्राप्त हो रही है।

 नीरू भविष्य में गढ़-कलेवा कैंटीन का विस्तार करने के साथ ही टेंट, साउंड सिस्टम और डेकोरेशन का कार्य बड़े स्तर पर शुरू करना चाहती हैं। उनका लक्ष्य अपनी आजीविका को और मजबूत करने के साथ अधिक से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ना है। नीरू निषाद की सफलता यह संदेश देती है कि स्व-सहायता समूह से जुड़कर मिले अवसरों का सही उपयोग और निरंतर मेहनत महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ उन्हें रोजगारदाता भी बना सकता है।

 रायपुर । सेवा संकल्प अभियान के तहत उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश  से बैकुंठपुर के मिनी स्टेडियम में जिला स्तरीय रंगोली का आयोजन किया गया।  इस आयोजन में जिले के 8 उच्च शैक्षणिक संस्थानों से महाविद्यालय स्तर पर चयनित 120 विद्यार्थियों ने सहभागिता की।

विद्यार्थियों ने रासेयो स्वयंसेवकों और प्रभारियों के मार्गदर्शन में 76×76 वर्गफीट क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों, अनाज, फल-पत्तियों आदि के माध्यम से आकर्षक रंगोली तैयार की। इसकी थीम ‘सेवा के रंग, राष्ट्र के संग-आभार एवं संकल्प’ रही। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नामित सर्जिकल स्ट्राइक एवं ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित विशाल रंगोली भी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। रंगोली का अवलोकन मुख्य अतिथि सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज, बैकुंठपुर विधायक श्री भईयालाल राजवाड़े सहित जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मोहित पैकरा, उपाध्यक्ष श्रीमती वंदना राजवाड़े, नगर पंचायत पटना के अध्यक्ष श्रीमती गायत्री सिंह, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती गीता राजवाड़े सहित गणमान्यजन श्री देवेंद्र तिवारी, श्री अम्बिकेश केसरी, श्री कृष्ण बिहारी जायसवाल, श्री शैलेश शिवहरे, श्री पंकज गुप्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने किया। अतिथियों ने विद्यार्थियों द्वारा तैयार विशाल रंगोली की सराहना की। आयोजन में लगभग 1200 लोगों ने रंगोली का अवलोकन किया।

 रायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कोरबा जिला मुख्यालय के घंटाघर स्थित ओपन थिएटर मैदान में ‘विकसित भारत संकल्प सभा’ आयोजित हुई। प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग, श्रम, आबकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता में हुई सभा में प्रधानमंत्री के संबोधन का वर्चुअल प्रसारण किया गया। 

सभा को संबोधित करते हुए श्रम, उद्योग एवं आबकारी मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में सेवा, सुशासन, विकास और गरीब कल्याण को प्राथमिकता मिली है। उन्होंने नागरिकों से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों, महिलाओं और आम नागरिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित हैं।

मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में डीएमएफ के माध्यम से कोरबा जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी, आश्रम-छात्रावास और सड़क सहित विभिन्न विकास कार्यों को गति मिली है। वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के कार्य 15 अक्टूबर के बाद तेज किए जाएंगे। शहर के अंडरब्रिज निर्माण की तकनीकी अड़चनें दूर हो गई हैं और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा।

सभा में मंत्री श्री देवांगन ने उपस्थित जनसमुदाय को ‘विकसित भारत सेवा संकल्प’ की शपथ दिलाई। उन्होंने ओपन थिएटर मैदान में चार फ्लड लाइट लगाने और पुराने बस स्टैंड के रानी रोड के पास स्थित चौक का नाम ‘विकसित भारत चौक’ रखने की घोषणा की। विधायक श्री प्रेमचंद पटेल और श्री गोपाल मोदी ने भी विकसित भारत के निर्माण में जनभागीदारी और सेवा कार्यों के महत्व पर विचार रखे।

सभा के बाद ‘सेवा ज्योति यात्रा’ निकाली गई। हाथों में मशाल लेकर मंत्री श्री देवांगन के नेतृत्व में यात्रा घंटाघर और निहारिका मार्ग से होते हुए सुभाष चौक पहुंचकर संपन्न हुई। इसमें बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता निभाई।

 रायपुर।. नवगठित नगर पंचायतों रायगढ़ जिले के तमनार और धमतरी जिले के बड़ी करेली के अध्यक्ष पदों का आरक्षण आज लॉटरी के जरिए तय किया गया। नगर पंचायत तमनार का अध्यक्ष पद अनारक्षित महिला वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है, जबकि नगर पंचायत बड़ी करेली का अध्यक्ष पद अनारक्षित रहेगा। दोनों निकायों में अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही आज नवा रायपुर में इंद्रावती भवन स्थित नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की गई।

शासन द्वारा नियुक्त विहित प्राधिकारी तथा संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग श्री नीलेश महादेव क्षीरसागर की उपस्थिति में आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई। कार्यवाही शुरू होने से पहले उपस्थित नागरिकों को आरक्षण नियम, 1999 में विद्यमान प्रावधानों की जानकारी दी गई।   इसके बाद निर्धारित नियमों के अनुसार अध्यक्ष पदों के आरक्षण के लिए लॉटरी की प्रक्रिया अपनाई गई। लॉटरी में नगर पंचायत तमनार का अध्यक्ष पद अनारक्षित महिला वर्ग के लिए तथा नगर पंचायत बड़ी करेली का अध्यक्ष पद अनारक्षित (मुक्त) के लिए आरक्षित घोषित हुआ।

दोनों नगरीय निकायों के अध्यक्ष पदों की आरक्षण की पूरी प्रक्रिया शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों के अनुरूप पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न की गई। कार्यवाही के दौरान नगर पंचायत तमनार एवं बड़ी करेली के नागरिकों के साथ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अपर संचालक श्री पुलक भट्टाचार्य तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

 रायपुर / ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य की प्राप्ति में छत्तीसगढ़ की भूमिका और राज्य की प्राथमिकताओं को तय करने के लिए आज मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में छठवें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन के लिए विभिन्न विभागों की प्रस्तुतियों और प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

 कार्यशाला के दौरान आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए  निवेश, रोजगार, नागरिक सेवाओं का विस्तार और शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाना है। ग्रामीण संपर्क (रूरल कनेक्टिविटी), जल प्रबंधन और ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ करना। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय योजनाओं के लक्ष्य अधिक ठोस, स्पष्ट और समयबद्ध माइलस्टोन (समय-सीमा) के साथ होने ताकि नागरिकों के जीवन पर इनके सकारात्मक प्रभावों का सटीक आकलन किया जा सके। खनिज सचिव श्री पी. दयानंद ने महत्वपूर्ण खनिजों के विकास और उनसे जुड़ी संभावनाओं पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। ऊर्जा सचिव श्री सारांश मित्तर ने अनुपयोगी भूमि (वेस्टलैंड) पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की व्यापक रणनीति साझा करते हुए ऊर्जा व्यवस्था को अधिक विश्वसनीय, किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में नगरीय प्रशासन, स्कूल शिक्षा, कृषि, सामान्य प्रशासन, आवास एवं पर्यावरण, आदिम जाति विकास, पर्यटन, राजस्व, कौशल विकास, स्वास्थ्य, श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिवों व सचिवों ने अपने-अपके विभागों की कार्ययोजनाएं प्रस्तुत कीं।

  बैठक में नगरीय प्रशासन विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, आदिम जाति विकास विभाग के सचिव श्री भूवनेश यादव, पर्यटन विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, कौशल विकास विभाग के सचिव श्री बसवराजु एस., स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया, श्रम विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता,  पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव एवं आयुक्त जनसंपर्क श्री रजत बंसल, उद्योग विभाग के संचालक श्री प्रभात मलिक, नीति आयोग के सदस्य श्री आशीष भट्ट सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहें।

   रायपुर / प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज कबीरधाम जिले में भव्य सेवा ज्योति यात्रा निकाली गई। उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा, पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा, फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष श्रीमती मोना सेन सहित जनप्रतिनिधियों और हजारों नागरिकों ने यात्रा में उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

 सेवा ज्योति यात्रा से पूर्व शासकीय पीजी कॉलेज के डोम में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन के संबोधन को उपस्थित नागरिकों ने सुना। इसके बाद सेवा ज्योति यात्रा निर्धारित मार्ग से होते हुए सेवा ज्योति चौक पहुंची। यात्रा में सामाजिक संगठनों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों सहित बड़ी संख्या में जिलेवासियों ने भाग लेकर सेवा, जनभागीदारी और विकसित भारत-2047 के संकल्प का संदेश दिया।

 उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और आज 7 अक्टूबर 2026 को सरकार के मुखिया के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन 25 वर्षों की यात्रा सेवा, सुशासन, संकल्प और देश को आगे ले जाने की यात्रा रही है।

  श्री शर्मा ने कहा कि संकल्प लेना बड़ी बात है, लेकिन उसे धरातल पर उतारना उससे भी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित भारत-2047 का संकल्प देश के सामने रखा है। वर्ष 2047 में जब भारत विकसित राष्ट्र बने, तब हमारा छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़, कबीरधाम विकसित कबीरधाम और कवर्धा विकसित कवर्धा बने, यह हम सभी का संकल्प होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लक्ष्य बड़ा हो सकता है और रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन संकल्प मजबूत हो तो मंजिल हासिल की जा सकती है। सेवा ज्योति यात्रा केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि जिले के विकास, सेवा और जनभागीदारी का संकल्प है। जब संकल्प बड़ा हो, नीयत स्पष्ट हो और 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति साथ हो तो लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, “हम जरूर करबो।”

  उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि पिछले वर्षों में देश ने राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। आतंकवाद के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों ने भारत के सामर्थ्य का संदेश दिया है। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को समाप्त करने तथा अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा जैसी घटनाएं देश के सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण रही हैं।  उन्होंने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहा कि हमारा संकल्प स्पष्ट है कि हिंसा की जगह विकास पहुंचे, भय की जगह विश्वास पहुंचे और बंदूक की जगह शिक्षा, रोजगार और अवसर पहुंचे। यही विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा है। विकसित भारत-2047 केवल सरकार का लक्ष्य नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सामूहिक संकल्प है। कवर्धा, कबीरधाम और छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है।

   पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में 25 वर्ष सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण की यात्रा के प्रतीक हैं। सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से सेवा और जनभागीदारी की भावना को जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि “सेवा को उत्सव बनाइए और उत्सव को सेवा का माध्यम बनाइए”, यही इस अभियान की मूल भावना है। श्रीमती बोहरा ने कहा कि सेवा सेतु, स्वच्छता अभियान, रंगोली सहित विभिन्न गतिविधियों में जिले के नागरिक उत्साह से भाग ले रहे हैं। विकसित भारत-2047 के संकल्प में कवर्धा और छत्तीसगढ़ की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने नागरिकों से इस संकल्प में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया।

  फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष श्रीमती मोना सेन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों तक सुविधाएं पहुंचा रही है। आवास, राशन, शौचालय, आयुष्मान भारत सहित विभिन्न योजनाओं से बड़ी संख्या में परिवार लाभान्वित हुए हैं।  उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा योजनाएं बनाना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण उनका लाभ सही हितग्राही और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य केवल कार्यक्रमों का आयोजन नहीं, बल्कि समाज से जुड़ना, जरूरतमंदों तक पहुंचना और जनसेवा को मजबूत करना है।

 जिला अध्यक्ष श्री राजेंद्र चन्द्रवंशी ने भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों के सेवा काल और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान का उल्लेख करते हुए नागरिकों से सेवा संकल्प अभियान में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों ने “हम करेंगे — वी विल डू इट” के संकल्प के साथ विकसित भारत-2047 के निर्माण में अपनी सहभागिता का संकल्प लिया।

  इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू, पूर्व संसदीय सचिव डॉ. सियाराम साहू, श्री जयंती पटेल, श्री मोतीराम चंद्रवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, राज्य पुलिस प्राधिकरण के सदस्य श्री भगत पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्रवंशी, जनपद अध्यक्ष श्रीमती सुषमा गणपत बघेल, उपाध्यक्ष श्री गणेश तिवारी, जनपद अध्यक्ष श्रीमती नंदनी साहू, जनपद अध्यक्ष बोडला श्रीमती बालका रामकिंकर वर्मा, उपाध्यक्ष श्री नंद श्रीवास, नगर पंचायत अध्यक्ष श्री विजय पाटिल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

 रायपुर / प्रदेश में महतारी वंदन योजना 01 मार्च 2024 से लागू की गई है। योजना का लाभ लेने हेतु कुल 70 लाख 27 हजार 154 हितग्राहियों के द्वारा आवेदन किया गया था, जिनमें से पात्रता रखने वाले 70 लाख 09 हजार 578 महिलाओं को 10 मार्च 2024 को प्रथम बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करकमलों से सहायता राशि का अंतरण किया गया। महतारी वंदन योजना में डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाता है। जिसका उपयोग राज्य की महिलाओं द्वारा सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण एवं कुपोषण, एनिमिया निवारण में किया जा रहा है। 

 योजना प्रारंभ से अब तक प्रदेश के महतारियों को 31 किश्तों में 20075.71 करोड़ रूपये की सहायता अनुमोदित किया जाकर दी जा चुकी है। 08 अक्टूबर 2026 को  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के द्वारा प्रदेश की महतारियों को 32 वीं किस्त के भुगतान दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम में किया जाएगा। विभाग द्वारा महतारी वंदन योजना 32 वीं किश्त में ई-केवायसी करा चुके 67 लाख 38 हजार 217 हितग्राहियों को कुल राशि रू. 632 करोड़ 40 लाख 04 हजार 250 रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। अतः इस प्रकार 32वीं किस्त के साथ योजना के हितग्राहियों को 20708.11 करोड़ का भुगतान हो जाएगा।

 माह अक्टूबर 2026 की 32 वीं किश्त के भुगतान हेतु अद्यतन स्थिति में कुल पात्र 68 लाख 52 हजार 661 हितग्राहियों में से अनुमोदन हेतु 67 लाख 31 हजार 314 हितग्राही एवं नियद नेल्लानार के हितग्राहियों के 12वीं किस्त के भुगतान अनुमोदन हेतु 6 हजार 903 हितग्राही, अनुमोदन हेतु 67 लाख 38 हजार 217 हितग्राहियों को महतारी वंदन योजना की राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जायेगा। 

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और मरीज-केंद्रित बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) जिले ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र साधवानी ने निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरते हुए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) के मूल्यांकन में सफलतापूर्वक क्वालीफाई किया है। यह उपलब्धि जिले में गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए किए जा रहे सतत प्रयासों को दर्शाती है।

राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक के अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को दी जाने वाली सेवाओं, मरीजों के अधिकारों, उपलब्ध संसाधनों, सहायक एवं क्लीनिकल सेवाओं, संक्रमण नियंत्रण, गुणवत्ता प्रबंधन तथा परिणाम आधारित सेवाओं सहित विभिन्न निर्धारित मानकों का मूल्यांकन किया जाता है। पीएचसी साधवानी ने इन मानकों के अनुरूप अपनी स्वास्थ्य सेवाओं, व्यवस्थाओं और गुणवत्ता प्रबंधन को बेहतर बनाते हुए यह उपलब्धि हासिल की है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा अंतिम व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के साथ शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य के अनुरूप जीपीएम जिले में भी स्वास्थ्य संस्थानों को राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है।

जिला कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. के निर्देशन में जिले के स्वास्थ्य संस्थानों में एनक्यूएएस प्रमाणीकरण और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार को प्राथमिकता देते हुए लगातार कार्य किया जा रहा है। इसके तहत स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने, रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों को सुव्यवस्थित रखने, संक्रमण नियंत्रण के मानकों का पालन सुनिश्चित करने और मरीज-केंद्रित सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

पीएचसी साधवानी की इस उपलब्धि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के सतत मार्गदर्शन एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के साथ जिला स्तरीय टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एनक्यूएएस मूल्यांकन की तैयारियों के दौरान फील्ड मॉनिटरिंग, गैप एनालिसिस, दस्तावेजीकरण तथा आवश्यक सुधारात्मक गतिविधियों पर निरंतर कार्य किया गया।

पीएचसी साधवानी के चिकित्सा अधिकारी, आरएमए, एएनएम, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सपोर्टिंग स्टाफ सहित समस्त स्वास्थ्यकर्मियों ने टीम भावना और समन्वय के साथ कार्य करते हुए इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एनक्यूएएस में मिली यह सफलता जिले के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों को भी राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप अपनी सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेगी।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (परसदा) में आयोजित होने वाली भारत महिला बनाम ज़िम्बाब्वे महिला टी-20 क्रिकेट सीरीज की प्रशासनिक स्तर पर की जा रही तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। तीन अंतर्राष्ट्रीय महिला टी-20 मुकाबले 16, 18 और 20 अक्टूबर 2026 को खेले जाएंगे।  मुख्य सचिव ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों को व्यवस्थाओं के संबंध में अन्य विभागों से आवश्यक समन्वय करने के निर्देश दिए। उन्होंने मैच के सुचारू संचालन एवं सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कार्यों के लिए पुलिस विभाग एवं आयोजक संस्थाओं को समय पर जरूरी कार्यवाही सुनिश्चित करने कहा है। 

  मैच के सफल संचालन और अंतर-विभागीय समन्वय के लिए रायपुर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक लोकल सपोर्ट कमेटी गठित की गई है। इस समिति में रायपुर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, खेल एवं युवा कल्याण संचालक, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता, एनआरडीए के प्रतिनिधि और छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि शामिल हैं। ई-टिकट को आसानी से स्कैन कर स्टेडियम में प्रवेश दिलाने के लिए दर्शकों हेतु परिसर में ओपन वाई-फाई की व्यवस्था की जाएगी।

स्टेडियम के भीतर खाद्य सामग्री, पेयजल आपूर्ति इत्यादि व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए है। टिकटों पर स्टेडियम का नाम शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, नवा रायपुर अटल नगर स्पष्ट रूप से दर्ज रहेगा। टिकटों का वितरण ऑनलाइन किया जाएगा। स्टेडियम परिसर और सभी पार्किंग क्षेत्रों में सीसीटीव्ही कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। टिकट धारकों को निश्चित अनुपात में पार्किंग पास उपलब्ध कराए जाएंगे। सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था सीसीटीव्ही कैमरे एवं सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था पुलिस, एनआरडीए, सीएससीएस और बीसीसीआई द्वारा की जाएगी। आवश्यक विद्युत व्यवस्था, सीएसपीडीसीएल और ऊर्जा विभाग द्वारा की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग नजदीकी अस्पतालों की मैपिंग करेगा और स्थल पर एम्बुलेंस तैनात रहेगी। आपातकालीन इलाज एवं वीवीआईपी आवागमन हेतु ग्रीन कॉरिडोर का मार्ग निर्धारित किया गया है।  स्टेडियम परिसर एवं निगम के निकटतम क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध रहे इसकी सुनिश्चितता बीएसएनएल द्वारा की जाएगी। फायर ब्रिगेड और पर्याप्त जल की उपलब्धता और आपातकालीन स्थिति के लिए रूट का चिन्हांकन गृह एवं अग्निशमन विभाग द्वारा किया जाएगा।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस बैठक में परिवहन विभाग के सचिव श्री एस. प्रकाश, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के यशवंत कुमार, पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला, संचालक जनसम्पर्क श्री आशीष टिकरिया, एमडी टूरिज्म श्री सौमिल रंजन चौबे सहित कलेक्टर रायपुर, पुलिस अधीक्षक रायपुर, एनआरडीए, खेल एवं युवा कल्याण, फायर एवं सेफटी, एयरपोर्ट आथरटी, सीएसपीडीसीएल, पीडब्लूडी, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के अधिकारियों ने भाग लिया।

 रायपुर।  राज्यपाल श्री रमेन डेका नवभारत परिवार द्वारा आयोजित 17वीं अखिल भारतीय फुटबॉल एवं जिला स्तरीय विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने फाइनल मुकाबला देखा और विजेता तथा उपविजेता टीमों को ट्रॉफी एवं नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। अखिल भारतीय प्रतियोगिता के फाइनल में तमिलनाडु पुलिस ने दल्लीराजहरा माइंस को 1-0 से हराकर खिताब जीता। विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में सेंट जेवियर्स स्कूल भरनी ने नवीन पिछड़ा वर्ग क्रीड़ा परिसर को पराजित कर विजेता बनने का गौरव हासिल किया।

राज्यपाल श्री डेका ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल शारीरिक मजबूती के साथ अनुशासन, टीमवर्क और खेल भावना विकसित करते हैं। नियमित रूप से मैदान में खेलने से शरीर स्वस्थ और सक्रिय रहता है। उन्होंने कहा कि खेल अब करियर का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर आगे बढ़ने के अवसर बढ़े हैं। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की सहभागिता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ के खेलों के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दीं।

श्री डेका ने कहा कि फुटबॉल हमें सिखाता है कि लक्ष्य पाने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को अपनी भूमिका निभानी होती है। एक-दूसरे का साथ देना, नियमों का सम्मान करना और अंतिम मिनट तक प्रयास करते रहना ऐसे गुण हैं, जो जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी होते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा कि खेल का आनंद लें, मेहनत करते रहें और हार से सीखकर फिर मैदान में उतरें। आपकी लगन ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है।

राज्यपाल ने कहा कि विद्यालय स्तर की प्रतियोगिताएं बच्चों की प्रतिभा निखारने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इन्हीं बच्चों में से खिलाड़ी आगे चलकर राज्य और देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। जिला और राज्य स्तर के मुकाबलों से अनुभव मिलता है, जबकि अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं में विभिन्न राज्यों की टीमों के साथ खेलने से खेल का स्तर बेहतर होता है और आगे की तैयारी की दिशा मिलती है। ऐसे आयोजनों का सिलसिला जारी रहना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिले।  समापन समारोह में विभिन्न विभाग के अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी एवं खेलप्रेमी दर्शक उपस्थित थे।

 रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर की सफल यात्रा के बाद आज रायपुर लौटा। तीन दिवसीय इस दौरे में प्रदेश को ₹43,600 करोड़ की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुईं। किसी एक विदेश यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ को मिले यह अब तक के सबसे बड़े निवेश प्रतिबद्धताओं में शामिल हैं।

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रथम ‘सिंगापुर-इंडिया नेटवर्क फॉर ग्रोथ (SING) फोरम-2026’ में भागीदारी के लिए देश से केवल छत्तीसगढ़ और हरियाणा का चयन किया गया था। सिंगापुर प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ ने ₹41,750 करोड़ के एआई-रेडी डेटा सेंटर कैंपस के निवेश प्रस्ताव के साथ कौशल विकास के क्षेत्र में ITE Education Services, Singapore के साथ महत्वपूर्ण एमओयू किया। वहीं Gardens by the Bay और Mandai Wildlife Group जैसी विश्वस्तरीय संस्थाओं के साथ हरित विकास, पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।

सिंगापुर की Energy Capital Global (ECG) ने छत्तीसगढ़ में 100 मेगावाट क्षमता का एआई-रेडी डेटा सेंटर कैंपस विकसित करने के लिए ₹41,750 करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। यह परियोजना प्रदेश को देश की उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था और आधुनिक डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ी पहल साबित हो सकती है।

इसी प्रकार Sunstream Green Energy Pvt. Ltd. को सोलर क्षेत्र के साथ साथ 300 मेगावाट की सम्बन्धित बैटरी स्टोरेज और कंपोनेंट्स के लिए ₹1,500 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव भी प्रस्ताव हुआ। वहीं 22 देशों में कार्यरत वैश्विक एग्रीबिजनेस समूह Valency International Pte Ltd को ₹350 करोड़ के एकीकृत एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिए निवेश आमंत्रण दिया गया। इससे प्रदेश में कृषि उत्पादों की वैल्यू चेन मजबूत होने के साथ किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के नए अवसर बनेंगे।

इन निवेश प्रस्तावों का लाभ प्रदेश के विभिन्न वर्गों तक पहुंचेगा। युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई-टेक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक उद्योगों में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। स्थानीय स्टार्टअप और एमएसएमई को बड़ी वैश्विक कंपनियों के सप्लायर और बिजनेस पार्टनर के रूप में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, वहीं प्रदेश के किसानों और कृषि उत्पादों की पहुंच वैश्विक बाजार तक बढ़ेगी।

 भविष्य के उद्योगों के लिए प्रदेश के युवाओं को तैयार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने ITE Education Services, Singapore के साथ तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए एमओयू किया। इसके अंतर्गत उद्योगों की जरूरत के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने, तकनीकी प्रशिक्षण को मजबूत करने और युवाओं के लिए कौशल से रोजगार तक बेहतर अवसर विकसित करने पर काम किया जाएगा।

 Singapore Business Federation (SBF) द्वारा आयोजित SING Forum-2026 में छत्तीसगढ़ ने निवेश, उद्योग और विकास के क्षेत्र में अपनी नई संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। फोरम में सिंगापुर की विदेश मंत्रालय तथा व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री सुश्री Gan Siow Huang, SBF के चेयरमैन श्री Mark Lee, सीईओ श्री Kok Ping Soon सहित Mastercard, Nestlé और IHCL (Taj Hotels) जैसी प्रमुख कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए।

 फोरम के दौरान आयोजित ‘फायरसाइड चैट’ में मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुधारों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। राज्य सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि प्रदेश में आने वाला प्रत्येक निवेश रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का माध्यम बने।

 मुख्यमंत्री श्री साय ने सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉ. Vivian Balakrishnan से सौजन्य भेंट की। इस दौरान भारत-सिंगापुर के मजबूत संबंधों को राज्य स्तर पर और विस्तार देने तथा निवेश, कौशल विकास, शहरी नियोजन और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ और सिंगापुर के बीच सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई।

 मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में आयोजित सीईओ राउंडटेबल में TCS, SMBC, Tolaram Group और Agrocorp सहित 15 से अधिक वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान छत्तीसगढ़ में निवेश और भविष्य की व्यावसायिक साझेदारियों की संभावनाओं पर विस्तार से संवाद हुआ।

 Global Finance & Technology Network (GFTN) के साथ हुई चर्चा में प्रदेश के युवाओं को एआई और डिजिटल फाइनेंस का प्रशिक्षण देने तथा छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेशकों और बाजारों तक पहुंच दिलाने की संभावनाओं पर विचार किया गया। Aquatech Pacific Holdings Pte Ltd के साथ प्रदेश के उद्योगों के लिए अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा हुई, जबकि Adroit Overseas Pte Ltd ने फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं में रुचि दिखाई।

 सिंगापुर यात्रा के दौरान Gardens by the Bay और Mandai Wildlife Group के साथ हुई बैठकों ने छत्तीसगढ़ में हरित विकास, जैव विविधता संरक्षण और पर्यटन के लिए सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।

Gardens by the Bay के अनुभव और विश्वस्तरीय कार्यप्रणाली का उपयोग नवा रायपुर में बॉटनिकल गार्डन विकसित करने तथा प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बेहतर और अधिक हरित सार्वजनिक स्थल तैयार करने में किया जा सकेगा।

Mandai Wildlife Group के साथ नंदनवन जंगल सफारी को विश्वस्तरीय वन्यजीव पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इस दिशा में सहयोग से प्रदेश में पर्यटन को नई गति मिलने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और आजीविका के नए अवसर भी तैयार होंगे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सिंगापुर यात्रा को छत्तीसगढ़ की वैश्विक निवेश यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा, “इस यात्रा ने दुनिया के सामने यह स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ वैश्विक निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है। हम निवेश प्रस्तावों के साथ नई साझेदारियां और आगे बढ़ने का स्पष्ट रोडमैप लेकर लौटे हैं। अब हमारी सरकार प्रत्येक निवेशक के साथ निरंतर और गंभीरता से फॉलो-अप करेगी, ताकि इन परियोजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जा सके। हमारा लक्ष्य है कि इन निवेशों से प्रदेश के युवाओं के लिए नए करियर और रोजगार के अवसर बनें तथा हमारे उद्यमियों और स्थानीय उद्योगों के लिए विकास के नए द्वार खुलें।” तीन दिवसीय सिंगापुर प्रवास के दौरान हुए निवेश प्रतिबद्धताओं, कौशल विकास समझौते और विभिन्न वैश्विक संस्थाओं के साथ बनी साझेदारी छत्तीसगढ़ को निवेश, तकनीक, कौशल, हरित विकास और पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

 रायपुर। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं जिला प्रशासन एमसीबी के सहयोग से शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मनेंद्रगढ़ के प्रांगण में आज जिला स्तरीय ‘रंगोली राष्ट्र/भारत मंडला’ का भव्य आयोजन किया गया। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर डॉ. श्राबनी चक्रवर्ती के कुशल संरक्षण एवं मार्गदर्शन में महाविद्यालयीन स्टाफ एवं छात्र-छात्राओं के अथक प्रयासों से तैयार की गई 76×76 फीट आकार की विशाल गोलाकार रंगोली ने पूरे क्षेत्र में आकर्षण का केंद्र बना दिया। विविध आकर्षक रंगों से सजी इस भव्य कलाकृति में भारत सरकार की विभिन्न दूरदर्शी एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को कलात्मक ढंग से प्रदर्शित कर योजनाओं के माध्यम से देश के विकास और जनसेवा की तस्वीर को जीवंत स्वरूप दिया गया।

कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दोपहर 12 बजे छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया। इस अवसर पर भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र की विधायक रेणुका सिंह, छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा, चंपा देवी पावले तथा जिला संगठन प्रभारी बाबूलाल अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। शुभारंभ के पश्चात विशाल रंगोली को आम जनता के अवलोकनार्थ खोला गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में नागरिक, छात्र-छात्राएं एवं गणमान्यजन उपस्थित हुए।

76×76 फीट की इस विशाल गोलाकार कलाकृति को तैयार करने में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं एवं स्टाफ ने निरंतर मेहनत की। रंगों के आकर्षक संयोजन और रचनात्मक प्रस्तुति के माध्यम से भारत सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास की अवधारणा को रंगोली के रूप में प्रदर्शित किया गया। यह विशाल कलाकृति न केवल कला और रचनात्मकता का प्रदर्शन रही, बल्कि जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने और सेवा, विकास तथा राष्ट्र निर्माण के संदेश को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का माध्यम भी बनी।

कार्यक्रम का सबसे विशेष आकर्षण विशाल रंगोली के चारों ओर बनाया गया मानव चक्र रहा। उपस्थित अतिथियों, छात्र-छात्राओं एवं विशाल जनसमूह ने एकजुट होकर रंगोली के चारों ओर विशाल मानव चक्र का निर्माण किया। इस दौरान सभी ने ‘विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत’ की परिकल्पना को साकार करने तथा राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित रहने का सामूहिक ‘सेवा संकल्प’ लिया।

सामूहिक संकल्प के दौरान पूरा महाविद्यालय परिसर देशभक्ति के नारों और ‘भारत माता की जय’ के उद्घोष से गूंज उठा। छात्र-छात्राओं और उपस्थित नागरिकों में उत्साह का वातावरण दिखाई दिया और पूरा परिसर राष्ट्र सेवा, एकता एवं विकसित भारत के संकल्प से सराबोर नजर आया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि आज का दिन देश के इतिहास में महत्वपूर्ण है। उसके 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा भाव और विकसित भारत के संकल्प को स्मरण करते हुए उपस्थित जनसमूह से देश की प्रगति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्री ने महाविद्यालय परिवार द्वारा तैयार की गई विशाल एवं रचनात्मक रंगोली की सराहना करते हुए इस अनूठी पहल के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाओं, कर्मचारियों एवं छात्र-छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की रचनात्मक गतिविधियां युवाओं को राष्ट्र निर्माण, जनसेवा और सामाजिक जिम्मेदारियों से जोड़ने का प्रभावी माध्यम हैं।

इस अवसर पर नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ की अध्यक्ष प्रतिमा यादव, नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पटवा, शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह राणा सहित जनभागीदारी समिति के सदस्यगण, नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ के पार्षदगण, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, पत्रकारगण, महाविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

महाविद्यालय परिवार ने आयोजन को सफल बनाने के लिए उपस्थित सभी अतिथियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, नागरिकों, पत्रकारों एवं छात्र-छात्राओं के प्रति आभार व्यक्त किया।

उल्लेखनीय है कि ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत ‘रंगोली राष्ट्र/भारत मंडला’ का आयोजन एमसीबी जिले में तीन चरणों में किया गया। प्रथम चरण में जिले के प्रत्येक शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में रंगोली राष्ट्र का आयोजन किया गया। इसके बाद द्वितीय चरण में विकासखंड स्तर पर कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें 17×17 फीट आकार की ‘रंगोली राष्ट्र’ तैयार की गई।

इसी श्रृंखला के तृतीय चरण में आज जिला स्तरीय आयोजन शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मनेंद्रगढ़ परिसर में किया गया। यहां 76×76 फीट की विशाल रंगोली के माध्यम से कला, जनकल्याणकारी योजनाओं, राष्ट्रसेवा, एकता और विकसित भारत की परिकल्पना को एक ही मंच पर साकार किया गया। इस आयोजन ने ‘सेवा संकल्प अभियान’ के संदेश को रचनात्मक एवं जनभागीदारी पूर्ण स्वरूप प्रदान किया।

 रायपुर । सेवा संकल्प अभियान के तहत मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में जिला स्तरीय ‘सेवा ज्योति यात्रा’ का आयोजन स्वामी आत्मानंद विद्यालय परिसर से किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा से राष्ट्रसेवा के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन से प्रेरणा लेते हुए सेवा, समर्पण, जनभागीदारी तथा विकसित भारत के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाना रहा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणजनों एवं नागरिकों ने सहभागिता की।

कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता एवं छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर राष्ट्रीयगान के साथ किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा, भरतपुर-सोनहत विधायक रेणुका सिंह, बाबूलाल अग्रवाल  सहित जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा से राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रा के माध्यम से सेवा, समर्पण, जनभागीदारी और राष्ट्र निर्माण की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणजनों से सेवा की भावना के साथ आगे बढ़ते हुए विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से आभासी माध्यम से ‘विकसित भारत संकल्प सभा एवं सेवा ज्योति’ कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने जनसेवा के 25 वर्षों के सफर को देशवासियों के विश्वास, कार्यकर्ताओं के परिश्रम और जनता के सहयोग से जुड़ा बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से अब तक के सफर में उन्हें अनेक लोगों और घटनाओं से सीखने का अवसर मिला। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि सफलता ने विनम्रता, कठिनाइयों ने संघर्ष और आलोचनाओं ने आत्ममंथन करना सिखाया। उन्होंने कहा कि हर संकट ने धैर्य की परीक्षा ली और हर उपलब्धि ने बड़े लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दिया।

प्रधानमंत्री ने ‘सबका प्रयास’ को विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने देशवासियों के विश्वास और कार्यकर्ताओं के परिश्रम को अपनी शक्ति बताया तथा भारत के लोकतंत्र और संविधान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने सेवा ज्योति यात्रा में शामिल नागरिकों का अभिनंदन करते हुए सेवा, समर्पण, जनभागीदारी और सामूहिक प्रयास के साथ विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री के संबोधन के पश्चात सेवा ज्योति यात्रा को तीन अलग-अलग मार्गों से आगे बढ़ाया गया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों ने स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रांगण से शहीद भगत सिंह चौक होते हुए पीडब्ल्यूडी चौक तक यात्रा में सहभागिता की।इसी क्रम में पूर्व गृह मंत्री राम सेवक पैकरा एवं जनप्रतिनिधियों ने स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रांगण से होटल हसदेव इन होते हुए पीडब्ल्यूडी चौक तक यात्रा में सहभागिता की। वहीं भरतपुर-सोनहत विधायक रेणुका सिंह एवं जनप्रतिनिधियों ने स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रांगण से बीएस मार्ट होते हुए पीडब्ल्यूडी चौक तक यात्रा में सहभागिता की।

तीनों मार्गों से निकली यात्राएं पीडब्ल्यूडी चौक पर पहुंचीं। यहां उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने एकजुट होकर वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सामूहिक संकल्प लिया। इस अवसर पर सेवा, समर्पण, जनभागीदारी और राष्ट्र निर्माण की भावना के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम में चम्पादेवी पावले, अनिल केसरवानी, लखनलाल श्रीवास्तव, प्रदीप सलूजा, रामनरेश राय, संतोष सिंह, प्रतिमा यादव, धर्मेन्द्र पटवा, विरेन्द्र सिंह राणा, कौशल पटेल, रीमा यादव, अभिषेक पाण्डेय, राजकुमार बधावन, संजय राय, आशीष सिंह, गौरी सिंह, सरोज यादव, रामलाल साहू, द्वारिका जायसवाल, आशीष मजूमदार, प्रवीण सिंह, हीरालाल यादव, पवन शुक्ला, सोनमती उरें, सुशील सिंह, फलेन्द्र कुमार चेरवा, जमुना पाण्डेय, मनोज जैन, आनन्द गुप्ता, रमेष यादव, रामकृष्ण कुर्रे, रामचरित्र द्विवेदी, जवाहर, अरविन्द्र अग्रवाल, मनोज केशरवानी, रामाशंकर सिंह, यशवंती सिंह, जानकी बाई कुसरो, ज्योति गुप्ता, श्यामबाई मरकाम, विरेन्द्र सिंह करियाम, हीरालाल मौर्य, प्रदीप सिंह, नरेश यादव, मनोज गुप्ता, मुनीम सिंह, धीरज कुमार मौर्य, बबीता सिंह, रोहित वर्मा, धरमपाल सिंह एवं पुरूषोत्तम सोनकर सहित जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

 रायपुर / मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मिशन अमृत 2.0 की राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी की समीक्षा सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य के नगरीय निकायों में पेयजल, सीवरेज ट्रीटमेंट, जल निकायों के पुनरुद्धार एवं पार्क विकास से संबंधित चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई।  मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय-सीमा के भीतर सभी निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए।अमृत 2.0 की समग्र भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के संबंध में मिशन के अंतर्गत कुल 81 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं।  इनमें से 64 परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और 45 परियोजनाओं के कार्य आवंटित हो चुके हैं। वर्तमान में 19 परियोजनाएं निविदा प्रक्रिया में हैं तथा शेष 11 परियोजनाओं की डीपीआर इस माह के अंत तक स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है।   

जल प्रदाय योजनाएं के अंतर्गत 37 स्वीकृत परियोजनाओं में से 36 परियोजनाओं के कार्य आवंटित किए जा चुके हैं।  बैठक के दौरान जगदलपुर (बस्तर) जल प्रदाय योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार-विमर्श किया गया।

 राज्य के प्रमुख नगरीय निकायों (अम्बिकापुर, राजनांदगांव, कोरबा, भिलाई एवं दुर्ग) में कुल 333 एमएलडी क्षमता के 9 एसटीपी का निर्माण 465.82 करोड़ रूपए की लागत से कराया जा रहा है।  शहरों में हरित क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से बीते एक माह में बिलासपुर, मुंगेली, कांकेर और अहिवारा में 04 पार्क विकास परियोजनाओं के कार्य आवंटित किए गए हैं।  

 अमृत शहरों के लिए जीआईएस-आधारित मास्टर प्लान तैयार करने हेतु उप-योजना के तहत तैयार पुनरीक्षित स्टेट एक्शन प्लान के अनुमोदन की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नगरीय प्रशासन एवं विकास, वित्त, जल संसाधन, आवास एवं पर्यावरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं वीडियो कॉन्फ्रेंस से भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय हेलीकॉप्टर के बीमा दावे के निराकरण में चार साल से अधिक समय तक हुई देरी के मामले में कड़ा कदम उठाते हुए द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) को तीन वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। विमानन संचालनालय ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कंपनी के विरुद्ध यह कार्रवाई की है।

मामला मई 2022 में रायपुर एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुए राज्य शासन के हेलीकॉप्टर से संबंधित है। राज्य शासन द्वारा हेलीकॉप्टर का बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराया गया था और निर्धारित बीमा प्रीमियम का पूर्ण भुगतान किया गया था। दुर्घटना के बाद राज्य शासन की ओर से बीमा दावा प्रस्तुत किया गया, लेकिन कंपनी द्वारा इस दावे को चार वर्ष से अधिक समय तक लंबित रखा गया और अंततः अगस्त 2026 में इसे अस्वीकार कर दिया गया।

विमानन संचालनालय ने पूरे प्रकरण के परीक्षण में पाया कि सार्वजनिक संपत्ति से जुड़े बीमा दावे के निराकरण में अत्यधिक विलंब हुआ और राज्य शासन के प्रकरण के निपटारे में कंपनी का रवैया असंगत रहा। शासन ने इसे सार्वजनिक धन और शासकीय हित से जुड़ा गंभीर विषय मानते हुए कार्रवाई की है।अधिकारियों के अनुसार शासकीय हेलीकॉप्टर सार्वजनिक संपत्ति है, जिसकी खरीदी और बीमा में जनता का पैसा लगा है। ऐसी स्थिति में बीमा दावे को वर्षों तक लंबित रखने का आर्थिक प्रभाव अंततः सार्वजनिक संसाधनों पर पड़ता है। शासन का स्पष्ट मत है कि सरकार के साथ कार्य करने वाली प्रत्येक सेवा प्रदाता संस्था को अपनी संविदात्मक जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धताओं का समयबद्ध रूप से पालन करना होगा।

राज्य शासन ने इस मामले में प्राकृतिक न्याय और निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कंपनी ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया और उसे व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया। कंपनी का पक्ष सुनने और उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद विमानन संचालनालय ने कारणों सहित आदेश पारित करते हुए कंपनी को तीन वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय लिया।

अधिकारियों ने कहा कि शासन के साथ काम करने वाले प्रत्येक सेवा प्रदाता के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन आवश्यक है। सार्वजनिक दावों के निपटारे में अनावश्यक विलंब को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मानकर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इससे न केवल शासन के वित्तीय हित प्रभावित होते हैं, बल्कि सेवा व्यवस्था के प्रति विश्वास भी कमजोर होता है।

कंपनी को ब्लैकलिस्ट किए जाने के साथ ही बीमा दावे का मामला समाप्त नहीं हुआ है। राज्य शासन अपने दावे की राशि प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई आगे भी जारी रखेगा। अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक धन की सुरक्षा शासन की जिम्मेदारी है और राज्य को देय राशि की वसूली के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

राज्य शासन की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति, शासकीय धन और राज्य के वित्तीय हितों से जुड़े मामलों में जवाबदेही सर्वोपरि है। शासन के साथ कार्य करने वाली संस्थाओं से समयबद्ध, पारदर्शी और उत्तरदायी सेवा की अपेक्षा की जाती है तथा सार्वजनिक हित प्रभावित होने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 रायपुर / प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा से राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जशपुर के रणजीता स्टेडियम में विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल की उपस्थिति में आयोजित सभा में वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी और सामूहिक प्रयास का संदेश दिया गया।

संकल्प सभा के पश्चात पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में रणजीता स्टेडियम से ‘सेवा ज्योति यात्रा’ निकाली गई। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, युवाओं और नागरिकों ने यात्रा में उत्साहपूर्वक सहभागिता की। राष्ट्रसेवा और विकसित भारत के संकल्प के साथ निकली इस यात्रा के माध्यम से नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने और जनभागीदारी के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान देने का संदेश दिया गया।

सेवा ज्योति यात्रा रणजीता स्टेडियम से प्रारंभ होकर जयस्तंभ चौक होते हुए संगम चौक पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। यात्रा के दौरान विकसित भारत, राष्ट्रसेवा और सामूहिक सहभागिता का संदेश प्रमुखता से सामने आया। इसमें विधायक श्रीमती रायमुनी भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय, नगर पालिका अध्यक्ष श्री अरविंद भगत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, श्री कृष्ण कुमार राय सहित जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, युवाओं और आम नागरिकों ने सहभागिता की।

इस अवसर पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा और राष्ट्रसेवा की यात्रा के 25 वर्ष पूर्ण होना महत्वपूर्ण अवसर है। इन वर्षों में राष्ट्रहित को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए देश के विकास और जनकल्याण को नई दिशा देने के निरंतर प्रयास हुए हैं।मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य व्यापक जनभागीदारी से ही साकार होगा। सरकार के प्रयासों के साथ प्रत्येक नागरिक की सक्रिय सहभागिता, अपने कर्तव्यों के प्रति सजगता और राष्ट्र के विकास में योगदान आवश्यक है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति, सामूहिक प्रयास और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध विकसित भारत की मजबूत नींव हैं।

उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में पूरी ऊर्जा, क्षमता और प्रतिबद्धता के साथ योगदान दें। गांव, शहर, समाज और प्रदेश के विकास में प्रत्येक व्यक्ति की सकारात्मक भागीदारी अंततः विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती प्रदान करेगी।रणजीता स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का वर्चुअल प्रसारण भी किया गया। पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों, युवाओं और नागरिकों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ प्रारंभ हुई अपनी जनसेवा की यात्रा के 25 वर्ष पूर्ण होने का उल्लेख किया। उन्होंने देशवासियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जनता के विश्वास और आशीर्वाद को अपनी शक्ति बताया। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र और संविधान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि इन 25 वर्षों में प्राप्त अनुभव और जनविश्वास देश की जनता की पूंजी है।प्रधानमंत्री ने राष्ट्रसेवा को सर्वाेपरि बताते हुए कहा कि जीवन की प्रत्येक घटना सीख देती है और चुनौतियां संकल्प को मजबूत बनाती हैं। साधन और संसाधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन सपने और हौसले बड़े होने चाहिए। उन्होंने कर्तव्य और निरंतर कर्म के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संदेश दिया।

प्रधानमंत्री ने देश के विकास में युवा शक्ति और नागरिक सहभागिता की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की बढ़ती ताकत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रतिभा, सामर्थ्य और क्षमता की पहचान वैश्विक स्तर पर बढ़ी है और देश की सामूहिक शक्ति भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 140 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने नागरिकों से राष्ट्र निर्माण में अपनी पूरी ऊर्जा, क्षमता और सामर्थ्य के साथ योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान विकसित भारत के निर्माण में जनभागीदारी, कर्तव्यबोध, राष्ट्रसेवा और युवा शक्ति की भूमिका का संदेश प्रमुखता से दिया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, युवा एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

 ​रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियां प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों तक पहुँचकर आम जनता के जीवन में अभूतपूर्व सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। सुशासन और पारदर्शी प्रशासन की इसी कड़ी में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने आज सुबह जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के बीच पहुँचकर जमीनी स्तर पर शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रत्यक्ष अवलोकन किया और हितग्राहियों से सीधा संवाद कर उनके जीवन में आए बदलावों की जानकारी ली।

       ​मंत्री श्री वर्मा ने भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत माड़िंग पिड़िंग भूर्सा जनपद पंचायत मोहला में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने योजना के लाभार्थी इन्द्र कुमार पिता मदन लाल के निर्माणाधीन घर का अवलोकन किया, वर्ष 2025-26 के तहत स्वीकृत इस पक्के आवास हेतु 1 लाख 20 हजार रुपये की राशि प्रदान की जा रही है, साथ ही परिवार को 90 दिनों का मनरेगा रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है।   लाभार्थी परिवार की श्रीमती हेमेश्वरी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार की विकासपरक नीतियों के प्रति गहरा आभार जताया। उन्होंने बताया कि सरकार की एकीकृत कल्याणकारी सोच से उनके परिवार की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है।

     ​श्रीमती हेमेश्वरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से हमें न केवल सुरक्षित और पक्का घर मिला है, बल्कि इसके साथ उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन मिलने से धुएँ से मुक्ति मिली है। जल जीवन मिशन (नल-जल योजना) के माध्यम से अब हमारे घर के भीतर ही स्वच्छ पेयजल आसानी से उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'महतारी वंदन योजना' से हर महीने मिलने वाली वित्तीय सहायता महिलाओं के स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का बड़ा आधार बन चुकी है। इस राशि का उपयोग हम घर की आवश्यक दैनिक जरूरतों और बच्चों की देखभाल में सहूलियत के साथ कर पा रहे हैं।

          ​हितग्राहियों के सुखद अनुभवों को सुनकर राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के मूलमंत्र पर कार्य कर रही है।

​        हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का प्रकाश पहुँचाना है। जब एक ग्रामीण परिवार को अपना पक्का मकान मिलता है, बहन-बेटियों को रसोई गैस और घर पर ही शुद्ध जल की सुविधा मिलती है, तथा महतारी वंदन योजना के माध्यम से मातृशक्ति का आर्थिक सशक्तिकरण होता है, तब सही मायनों में रामराज्य और सुशासन की संकल्पना साकार होती है। राज्य सरकार हर पात्र नागरिक को उसका हक और सम्मान दिलाने के लिए पूर्ण पारदर्शिता तथा संवेदनशीलता के साथ निरंतर प्रयासरत है।

        ​इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारी तथा ग्रामीणों की मौजूदगी रही।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने बिना रेरा पंजीयन प्लॉट का विक्रय किए जाने के मामले में महागणपति डेव्हलपर्स, रायपुर के विरुद्ध महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने विकासकर्ता पर 8 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित करने के साथ ही संबंधित परियोजना को RERA के अंतर्गत पंजीकृत कराने के निर्देश दिए हैं।

प्रकरण में यह तथ्य सामने आया कि महागणपति डेव्हलपर्स द्वारा एक प्लॉटेड ले-आउट परियोजना विकसित कर उसके अंतर्गत भूखंडों का विक्रय किया जा रहा था। परियोजना का RERA में पंजीयन नहीं कराया गया था। भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार पंजीयन योग्य भू-संपदा परियोजना का प्राधिकरण में पंजीयन कराए बिना किसी भूखंड अथवा इकाई का विज्ञापन, विपणन, बुकिंग या विक्रय हेतु प्रस्ताव नहीं किया जा सकता।

परियोजना में बिना RERA पंजीयन भूखंडों का विक्रय किए जाने का तथ्य सामने आने पर CGRERA ने मामले का स्वप्रेरणा (Suo Motu) संज्ञान लिया और महागणपति डेव्हलपर्स के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया। प्रकरण की सुनवाई तथा उपलब्ध दस्तावेजों एवं अभिलेखों के परीक्षण के बाद प्राधिकरण ने इसे अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया।इसके फलस्वरूप प्राधिकरण ने महागणपति डेव्हलपर्स पर 8 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है। साथ ही संबंधित परियोजना को RERA अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि परियोजना का विकास एवं विक्रय वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हो और आबंटितियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

CGRERA ने स्पष्ट किया है कि RERA के अंतर्गत पंजीयन योग्य भू-संपदा परियोजनाओं में प्राधिकरण से पंजीयन प्राप्त किए बिना भूखंडों अथवा इकाइयों का विज्ञापन, विपणन, बुकिंग या विक्रय किया जाना अधिनियम का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में प्राधिकरण द्वारा स्वप्रेरणा से संज्ञान लेकर दोषी प्रमोटरों के विरुद्ध अर्थदंड सहित अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है।