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पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास का निरीक्षण कर बालिकाओं को दिया स्नेहिल मार्गदर्शन
बालोद/ छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने बालोद जिले के प्रवास के दौरान शासकीय पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास बालोद का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्रावास की 58 बालिकाओं की आवासीय व्यवस्था, सुरक्षा, खान-पान और दैनिक सुविधाओं का बेहद बारीकी से जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान डॉ. वर्णिका शर्मा ने सभी बालिकाओं के बीच बैठकर अत्यंत आत्मीयता और वात्सल्य भाव से चर्चा की। उन्होंने छात्राओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि बेटियाँ यदि सुरक्षित, अनुशासित और सशक्त परिवेश में आगे बढ़ें, तो वे अपनी मेहनत और लगन से हर मुकाम को हासिल कर सकती हैं। उन्होंने बालिकाओं को उच्च शिक्षा, कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट) और स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे भविष्य की हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकें।
अध्यक्ष डा. शर्मा ने छात्रावास परिसर में बालिकाओं की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए साथ ही, नियमित सुरक्षा, निगरानी और आपातकालीन हेल्पलाइन व्यवस्था को पूरी तरह सक्रिय रखने पर जोर दिया। उन्होने छात्राओं के नियमित अध्ययन, करियर काउंसलिंग और व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधाओं की समीक्षा की ताकि वे आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूरी तरह सक्षम बन सकें। उन्होंने छात्रावास प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिए, कि सभी बालिकाओं को निर्धारित मीनू के अनुसार पौष्टिक भोजन, शुद्ध पेयजल, स्वच्छ वातावरण और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा बिना किसी कोताही के निरंतर मिलनी चाहिए।
डॉ. शर्मा ने छात्रावास अधीक्षिका और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बालिकाओं की देखभाल और सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस सकारात्मक और प्रेरणादायी दौरे से छात्रावास की बालिकाओं में भारी उत्साह और आत्मविश्वास देखने को मिला। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री तोमन साहू विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री गजानंद साहू, संरक्षण अधिकारी श्री नरेंद्र साहू, चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजना समन्वयक श्री वेदप्रकाश साहू, सेक्टर पर्यवेक्षक श्रीमती रेखा देवांगन, प्रधान आरक्षक श्रीमती जागृति ठाकुर, चाइल्ड लाइन केस वर्कर श्री कैलाश कुमार निषाद, श्री जितेंद्र साहू, श्री चुरामण पटेल सहित अन्य उपस्थित रहे। -
बालोद/ छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने सिवनी स्थित चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के नवनिर्मित शासकीय भवन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र में बच्चों के संरक्षण, देखभाल और पुनर्वास के लिए उपलब्ध सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। हाल ही में अपने स्वयं के शासकीय भवन में स्थानांतरित हुआ यह केंद्र पूरी तरह से बाल-सुलभ वातावरण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। परिसर में बच्चों के मानसिक तनाव को दूर करने और उन्हें सहज महसूस कराने के लिए दीवारों को आकर्षक एवं बाल-केंद्रित चित्रकला से सुसज्जित किया गया है। इसके साथ ही केंद्र में एक सुव्यवस्थित परामर्श कक्ष और सुरक्षित अस्थायी आश्रय कक्ष की उत्तम व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने केंद्र की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि बालोद का यह चाइल्ड हेल्पलाइन भवन राज्य का पहला ऐसा मॉडल केंद्र है, जो बच्चों के मानसिक व शारीरिक विकास के अनुकूल अत्यंत सुरक्षित और संवेदनशील परिवेश प्रदान करता है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को इसी संवेदनशीलता के साथ जरूरतमंद व संकटग्रस्त बच्चों की सहायता करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री गजानंद साहू, संरक्षण अधिकारी श्री नरेंद्र साहू, चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजना समन्वयक श्री वेदप्रकाश साहू आदि उपस्थित थे।
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सेवा संकल्प अभियान...शासकीय योजनाओं का मिलेगा सीधा लाभ
बालोद /संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार "सेवा संकल्प अभियान" के अंतर्गत शासकीय योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुँचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सेवा संकल्प अभियान के नोडल अधिकारी श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी के मार्गदर्शन में नगर पंचायत पलारी में विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
यह 'सेवा सेतु शिविर' नगर पंचायत पलारी के वार्ड क्रमांक 05 स्थित साहू समाज भवन में दिनांक 05 अक्टूबर 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक आयोजित होगा।
शिविर का मुख्य उद्देश्य
"सरकार आपके द्वार" की अवधारणा के तहत पात्र हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से जोड़ना और मौके पर ही प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण करना है। शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के लिए आवास स्वीकृति एवं भवन अनुज्ञा से जुड़ी प्रक्रियाओं का भी त्वरित निपटारा किया जाएगा।
व्यवस्था के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को दी गई जिम्मेदारी
शिविर को सुचारू और सफल बनाने के लिए नगर पंचायत पलारी द्वारा अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
मंच संचालन
श्री तामेश्वर लाल साहू (सहायक शिक्षक)
संपूर्ण व्यवस्था
श्री सेवंत कुमार साहू
पंजीयन व हितग्राही समन्वय
श्रीमती अमिता कुर्रे
स्टॉल व टेंट/माइक व्यवस्था
श्री हेमंत कुमार साहू
सफाई एवं पेयजल व्यवस्था
श्री तिलेश्वर साहू
फोटोग्राफी व पूजन सामग्री
श्री आयुषनाथ योगी
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) संबंधित कार्य
श्री अभिषेक सरागे एवं श्री दयाल कुंभकार (सर्वेयर) द्वारा किए जाएंगे।
नगर पंचायत प्रशासन ने समस्त पात्र नागरिकों एवं हितग्राहियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस शिविर का लाभ उठाएं। - -मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के नेतृत्व में पीएम आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन को मिली पहचान-नई दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) पुरस्कार-2026 में सम्मान ग्रहण करने छत्तीसगढ़ को आमंत्रणरायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार शहरी गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के “अपने पक्के घर” के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री श्री अरुण साव के सतत मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन को नई गति मिली है। राज्य के आवास प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण पहचान मिली है। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) पुरस्कार-2026 समारोह में सम्मान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया गया है।भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) पुरस्कार-2026 समारोह 5 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित होगा। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी-सह-राज्य मिशन संचालक, पीएमएवाई (शहरी) श्री सुमित अग्रवाल छत्तीसगढ़ की ओर से इसमें सहभागिता करेंगे।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने शहरी विकास योजनाओं को जनकल्याण से जोड़ते हुए पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध ढंग से पहुंचाने पर विशेष जोर दिया है। उनके मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा शहरी गरीबों के आवास निर्माण को गति देने, लंबित आवासों को पूरा कराने तथा हितग्राहियों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने के लिए सतत अनुश्रवण किया जा रहा है।उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के नेतृत्व में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा नगरीय निकायों के साथ समन्वय कर योजना का जमीनी क्रियान्वयन सुदृढ़ किया गया है। आवास स्वीकृति से लेकर निर्माण की प्रगति, गुणवत्ता, हितग्राही-केंद्रित प्रक्रिया और समयबद्ध पूर्णता तक प्रत्येक स्तर पर प्रभावी निगरानी की जा रही है। इससे योजना का लाभ वास्तविक पात्र परिवारों तक पहुंचाने और उनके जीवन में स्थायी बदलाव लाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) केवल मकान निर्माण की योजना नहीं है, बल्कि शहरी गरीब परिवारों को सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य देने का व्यापक अभियान है। पक्के आवास से परिवारों को सुरक्षित जीवन, सामाजिक गरिमा और बच्चों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए बेहतर वातावरण मिलता है। छत्तीसगढ़ में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के पीछे नगरीय निकायों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, तकनीकी अमले और हितग्राहियों की साझा भागीदारी रही है।भारत सरकार द्वारा प्राप्त आमंत्रण राज्य के सामूहिक प्रयासों और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रति छत्तीसगढ़ की गंभीर प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह उपलब्धि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन-केंद्रित विजन तथा उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के नेतृत्व में शहरी विकास और आवास क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक, परिणामोन्मुख कार्यों को राष्ट्रीय मंच पर रेखांकित करती है। समारोह में राज्य की सहभागिता से छत्तीसगढ़ के शहरी आवास मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान मिलेगी।
- -एक ही छत के नीचे मिलीं शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं-35 परिवारों को मिलीं पक्के आवास की चाबियां; स्वास्थ्य जांच, गोद भराई एवं अन्नप्राशन के गरिमामय आयोजन-नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को किया गया जागरूक; जनप्रतिनिधियों ने साय सरकार के सुशासन को सराहारायपुर । छत्तीसगढ़ के दूरस्थ एवं आकांक्षी जिले नारायणपुर में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक सीधे पहुंचाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत प्रशासनिक मुस्तैदी का एक सशक्त और सराहनीय रूप देखने को मिला। कलेक्टर के संवेदनशील मार्गदर्शन में जिले के छोटेडोंगर और कोहकामेटा में ब्लॉक स्तरीय 'सेवा सेतु शिविरों' का आयोजन संपन्न हुआ। ग्रामीणों को अपने छोटे-बड़े शासकीय कार्यों के लिए दूर न जाना पड़े, इसी सोच के साथ आयोजित इन शिविरों ने एक ही छत के नीचे विभिन्न विभागों की सेवाओं का संगम स्थापित किया, जहाँ दिन भर में कुल 331 ग्रामीणों को सीधे लाभान्वित कर प्रमाण-पत्र और स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए।छोटेडोंगर में आयोजित शिविर में प्रशासनिक मुस्तैदी का माहौल रहा, जहाँ कुल 199 हितग्राहियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। यहाँ सबसे भावुक और खुशी का क्षण वह रहा जब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 35 परिवारों को उनके सपनों के पक्के मकान की चाबियां सौंपी गईं। इसके साथ ही राजस्व विभाग ने 47 मामलों का निपटारा किया, जबकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने राशन कार्ड से जुड़े 39 प्रकरणों को हल करते हुए 18 पात्र वृद्धों व असहायों को पेंशन स्वीकृति पत्र प्रदान किए। कृषि विभाग ने फसल बीमा से जुड़े 11 किसानों को प्रमाण-पत्र सौंपे, श्रम विभाग ने 5 श्रमिकों को उनके कार्ड दिए और उद्यानिकी विभाग ने भी हितग्राहियों को लाभान्वित किया। इस अवसर पर जमीनी स्तर पर उत्कृष्ट सेवा देने वाली 40 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रशस्ति-पत्र देकर उनका सम्मान भी किया गया।दूसरी ओर, कोहकामेटा के विकासखंड स्तरीय शिविर में स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष जोर रहा, जहाँ कुल 132 ग्रामीणों को त्वरित राहत मिली। यहाँ अकेले स्वास्थ्य विभाग ने शिविर में पहुंचे 87 ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच कर उपचार व दवाइयां उपलब्ध कराईं। साथ ही आयुष्मान योजना, श्रम, समाज कल्याण और पंचायत विभाग के लाभ वितरित किए गए तथा आय, जाति एवं निवास जैसे आवश्यक शासकीय प्रमाण-पत्रों का मौके पर ही वितरण किया गया।दोनों ही शिविरों में विभागीय प्रशासनिक गतिविधियों के साथ-साथ हमारी समृद्ध सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का सुंदर सम्मिश्रण देखने को मिला। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अत्यंत गरिमामय वातावरण में 'गोद भराई' और 'अन्नप्राशन' के संस्कार संपन्न कराए गए। इस दौरान विभागीय कार्यकर्ताओं ने गर्भवती माताओं और शिशुवती महिलाओं को संतुलित आहार, स्वास्थ्य देखभाल और शिशु पोषण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दीं।जन-जागरूकता को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कोहकामेटा में 'विकसित और आत्मनिर्भर भारत' की परिकल्पना पर आधारित एक जीवंत नुक्कड़ नाटक का मंचन भी किया गया। कलाकारों ने अपने रोचक संवादों और अभिनय से ग्रामीणों को जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान और आवास योजनाओं के लाभ तथा जनभागीदारी के महत्व को समझाया।शिविर में पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने भी इस प्रशासनिक पहल की जमकर सराहना की। जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है, जहाँ जल जीवन और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपये की राशि से उन्हें आर्थिक सम्बल और आत्मसम्मान मिल रहा है। इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष एवं सदस्य, जनपद उपाध्यक्ष, स्थानीय सरपंच और जनपद सीईओ सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
- रायपुर । सेवा संकल्प अभियान के तहत सारंगढ़ के झारियापारा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित 'आंगन मिलन सेवा समारोह' मातृ-शिशु स्वास्थ्य, सुपोषण और सामाजिक सरोकार के अनूठे रंगों में रंगा नजर आया। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा और स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव ने विशेष रूप से शिरकत कर आंगनबाड़ी के बच्चों और माताओं के बीच आत्मीय समय बिताया। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों का जायजा लिया और समुदाय को स्वास्थ्य व सुपोषण के प्रति जागरूक किया।समारोह के दौरान जब परंपरागत रीति-रिवाज से गर्भवती महिलाओं की गोदभराई की रस्म निभाई गई, तो माहौल मंगलमय हो उठा।मंत्री श्री वर्मा और मंत्री श्री यादव ने स्वयं गोदभराई की रस्म में शामिल होकर माताओं को शुभकामनाएं दीं और उन्हें पोषण किट भेंट किए। मंत्रियों ने उपस्थित महिलाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि गर्भावस्था के दौरान स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना और शिशु के जन्म के बाद उसके समुचित पोषण की देखभाल करना पूरे परिवार की जिम्मेदारी है।कार्यक्रम में नन्हे-मुन्ने बच्चों की मौजूदगी ने हर किसी का दिल जीत लिया। दोनों मंत्रियों ने बच्चों के बीच बैठकर उनसे पढ़ाई, खेल-कूद और आंगनबाड़ी की दैनिक गतिविधियों के बारे में सहजता से बातचीत की। बच्चों ने भी उत्साह के साथ अतिथियों का स्वागत किया, जिससे पूरे आंगनबाड़ी केंद्र का वातावरण आनंदमयी और आत्मीयता से भर उठा। इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य सामग्रियों और पारंपरिक व्यंजनों की एक आकर्षक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका मंत्रियों ने अवलोकन कर विभिन्न खाद्य पदार्थों के पोषण मूल्य की जानकारी ली।'आंगन मिलन सेवा समारोह' का मुख्य उद्देश्य केवल शासकीय योजनाओं की जानकारी देना ही नहीं, बल्कि आंगनबाड़ी केंद्रों और स्थानीय समुदाय के बीच जीवंत संबंध स्थापित करना रहा। इसके माध्यम से महिलाओं को संतुलित आहार, गर्भावस्था के दौरान सही देखभाल और बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास में पोषण के महत्व के बारे में जागरूक किया गया।इस अवसर पर रायगढ़ सांसद श्री राधेश्याम राठिया, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत अध्यक्ष, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, परियोजना अधिकारी सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं, हितग्राही महिलाएं और बड़ी संख्या में बच्चे उपस्थित रहे।
- -’सेवा सेतु शिविर में वनमंत्री ने सौंपा एक लाख रुपए की अनुदान राशि का चेक’रायपुर। कोंडागांव जिले के ग्राम लखापुरी निवासी श्री पीलाराम वट्टी पहले खेती-किसानी के माध्यम से सीमित आमदनी के जैसे तैसे अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। इसी दौरान आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से उन्होंने खेती के साथ-साथ मछली पालन को अतिरिक्त आय के साधन के रूप में अपनाने का निर्णय लिया।उन्होंने मछली पालन के लिए तालाब निर्माण हेतु विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया। पीला राम के आवेदन पर मछली पालन विभाग द्वारा एक एकड़ क्षेत्र में तालाब निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृति मिलने के बाद उन्होंने अपने खेत में एक एकड़ क्षेत्र में तालाब का निर्माण कराया। तालाब निर्माण पूर्ण होने के बाद सेवा संकल्प अभियान के तहत मर्दापाल में आयोजित सेवा सेतु शिविर में उन्हें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 01 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान की गई।मर्दापाल में आयोजित सेवा सेतु शिविर में वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने पीला राम वट्टी को अनुदान राशि के साथ मछली पकड़ने का जाल भी प्रदान किया। जाल मिलने से अब उन्हें तालाब में मछली पालन और मछली पकड़ने के कार्य में सुविधा मिलेगी। इससे वे उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए मछली पालन को अपनी आजीविका से जोड़ सकेंगे।पीला राम ने बताया कि खेती के साथ मछली पालन शुरू करने की इच्छा से उन्होंने विभाग में तालाब निर्माण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। विभाग से एक एकड़ में तालाब निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद उन्होंने तालाब का निर्माण कराया। तालाब निर्माण पूर्ण होने के बाद मर्दापाल के सेवा सेतु शिविर में वन मंत्री श्री कश्यप के हाथों उन्हें एक लाख रुपए की अनुदान राशि और एक नग जाल प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि जाल मिलने से मछली पालन के कार्य में सुविधा होगी और इसे अतिरिक्त आय के साधन के रूप में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।खेती के साथ मछली पालन शुरू होने से पीला राम को अतिरिक्त आय का स्रोत प्राप्त होगा। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ उनकी आत्मनिर्भरता की राह भी आसान होगी। शासन की योजनाओं से मिले सहयोग और उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से वे अपनी आजीविका को विस्तार देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हितग्राही श्री पीलाराम ने योजना का लाभ और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सेवा सेतु शिविर के माध्यम से उन्हें योजना का लाभ अपने क्षेत्र में ही प्राप्त हुआ, जिससे मछली पालन को आगे बढ़ाने में उन्हें आर्थिक और व्यावहारिक सहयोग मिला है। सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से शासन की योजनाओं और सुविधाओं को पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जा रहा है।
- -’राष्ट्रीय अधिवेशन में सामाजिक एकजुटता और समाज हित पर हुआ मंथन’रायपुर । उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव महाराष्ट्र के बीड में आयोजित अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक और सामान्य सभा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। देशभर से आए पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय अधिवेशन में समाज के विकास और सामाजिक हित पर चर्चा की। श्री साव ने वहां काकू स्मृति स्थल में स्वर्गीय केशरबाई क्षीरसागर ‘केशर काकू’ को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके योगदान को नमन किया। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में समाज हित के विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। संगठन की गतिविधियों और सामाजिक हित से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। श्री साव ने कहा कि तैलिक समाज अपने परिश्रम और ईमानदारी की वजह से देश का प्रतिष्ठित और व्यापक समाज है। हमें समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, शिक्षा के क्षेत्र में समाज को प्रभावी रूप से जोर देना चाहिए। इस तरह के मंच संवाद और सहभागिता को मजबूत करते हैं।सोनाजीराव क्षीरसागर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज परिसर में श्री साव ने स्वर्गीय केशरबाई क्षीरसागर श्केशर काकूश् के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी।श्री साव ने ष्केशर काकूष् को समाज के नींव के रूप में स्मरण किया। केशर काकू महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। तैलिक समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व के दौरान उन्होंने देशभर की इकाईयों को एक छत के नीचे एकजुट कर समाज के उत्थान में हर वर्ग को किस तरह अपनी भूमिका निभानी चाहिए, इस पर जोर दिया। समाज की महिलाओं को सभी क्षेत्रों में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर समाज के हित में कार्य करने प्रेरित किया। श्री साव ने श्केशर काकूश् की स्मृति में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया।श्री साव ने कहा कि महासभा की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केशर काकू ने संगठन को मजबूत बनाने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इससे सभी पदाधिकारियों को सीखना चाहिए। वर्तमान में उनके सुपुत्र महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री श्री जयदत्त क्षीरसागर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभाते हुए समाज को एकजुट कर बेहतर कार्य कर रहे हैं। केशर काकू के कार्यों और संकल्पों को पूरा करने का कार्य श्री जयदत्त क्षीरसागर कर रहे हैं।अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा की सामान्य सभा में श्री साव ने वरिष्ठ पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ सहभागिता की। इस दौरान समाज के विकास और सामाजिक हित के विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। साथ ही सामाजिक एकजुटता और समाज के उत्थान के लिए मिलकर कार्य करने पर विचार मंथन किया गया।
- -’पहली गर्भावस्था में दो किश्तों में मिले 5 हजार रुपये, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों में किया उपयोग’-’आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मार्गदर्शन से योजना से जुड़ीं ममता, रेडी-टू-ईट फूड से पोषण में भी मिला सहयोग’-’आर्थिक सहायता और आंगनबाड़ी सेवाओं ने मातृत्व के शुरुआती दौर में दिया सहारा’रायपुर । पहली बार मां बनने का अनुभव खुशियों के साथ अपने स्वास्थ्य और गर्भस्थ शिशु की बेहतर देखभाल की जिम्मेदारी भी लेकर आता है। सरगुजा जिले के अम्बिकापुर विकासखंड की ग्राम पंचायत सकालो निवासी श्रीमती ममता बनवासी के लिए गर्भावस्था के इस महत्वपूर्ण समय में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से मिली आर्थिक सहायता और आंगनबाड़ी केंद्र की पोषण सेवाएं उपयोगी सहारा बनीं। योजना के तहत उन्हें दो किश्तों में कुल 5 हजार रुपये मिले, जिसका उपयोग उन्होंने स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों में किया।सेवा संकल्प अभियान के तहत सामने आई ममता की यह ‘सेवा की कहानी’ बताती है कि योजना की आर्थिक सहायता के साथ आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाला पोषण और मार्गदर्शन गर्भवती महिलाओं के लिए मातृत्व के दौरान जरूरी देखभाल में सहयोगी बन रहा है। ममता बताती हैं कि पहली बार गर्भवती होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने उन्हें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जानकारी दी। कार्यकर्ता के मार्गदर्शन में उन्होंने आवेदन किया और आवश्यक प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद योजना के तहत उन्हें दो किश्तों में कुल 5 हजार रुपये की सहायता राशि प्राप्त हुई।ममता ने इस राशि का उपयोग गर्भावस्था के दौरान अपने स्वास्थ्य, पोषण और बच्चे की देखभाल से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में किया। आर्थिक सहायता मिलने से इस महत्वपूर्ण समय में जरूरी खर्चों को पूरा करने में उन्हें सहूलियत मिली। आर्थिक सहायता के साथ आंगनबाड़ी केंद्र भी ममता के लिए सहयोग का माध्यम बना। केंद्र से उन्हें रेडी-टू-ईट फूड मिला, जिसका उपयोग उन्होंने अपने खानपान और पोषण के लिए किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने योजना से जोड़ने के साथ गर्भावस्था और बच्चे की देखभाल से संबंधित जरूरी जानकारी भी दी।ममता बताती हैं कि योजना और आंगनबाड़ी केंद्र से मिली सुविधाओं से उन्हें गर्भावस्था के दौरान अपनी देखभाल करने में मदद मिली। वर्तमान में वे और उनका बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से मिली राशि ममता के लिए मातृत्व के शुरुआती दौर में आर्थिक सहयोग का माध्यम बनी। सहायता राशि से उन्हें अपने स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिली, वहीं आंगनबाड़ी केंद्र से मिली सेवाओं ने पोषण और जरूरी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया।सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत ममता की कहानी योजना और आंगनबाड़ी सेवाओं की जमीनी पहुंच की तस्वीर पेश करती है। आर्थिक सहायता, पोषण और जरूरी जानकारी मिलने से मातृत्व के दौरान उन्हें अपने और बच्चे की देखभाल में सहयोग मिला।योजना से मिले लाभ पर श्रीमती ममता बनवासी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं से उन्हें विभिन्न सुविधाओं का लाभ मिल रहा है और मातृ वंदना योजना से मिली सहायता उनके तथा बच्चे की देखभाल में मददगार बनी है।
- -’ग्रामीण रोजगार योजना से बनी आजीविका डबरी में सहेजा जा रहा बारिश का पानी, 9 किलो मछली बीज डालकर शुरू किया मछली पालन’-’डबरी के पानी से सब्जी-भाजी की खेती भी कर रहा परिवार, एक ही संसाधन से आजीविका के दो अवसर’-’जल संरक्षण को आजीविका से जोड़ा, मछलियों की बिक्री से अतिरिक्त आमदनी की उम्मीद’रायपुर । बारिश का जो पानी पहले बहकर निकल जाता था, अब वही पानी डबरी में सहेजा जा रहा है और परिवार की आजीविका का आधार बन रहा है। सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत लोसगा में ग्रामीण रोजगार योजना के तहत समय लाल बड़ा के नाम से निर्मित आजीविका डबरी ने परिवार के लिए मछली पालन के साथ सब्जी उत्पादन की राह भी खोली है। डबरी में 9 किलो मछली बीज डालकर मछली पालन शुरू किया गया है, वहीं इसमें संचित पानी का उपयोग सब्जी-भाजी की खेती में भी किया जा रहा है।सेवा संकल्प अभियान के तहत सामने आई यह ‘सेवा की कहानी’ बताती है कि जल संरक्षण के लिए तैयार छोटी परिसंपत्ति को आजीविका गतिविधियों से जोड़कर उसका बहुउपयोग किया जा सकता है। डबरी से परिवार को पानी सहेजने की सुविधा मिली है और अब इसी पानी से मछली पालन तथा सब्जी उत्पादन के रूप में आय के दो अवसर तैयार हुए हैं। ग्राम लोसगा निवासी कनी लाल बड़ा बताते हैं कि उनके पिता समय लाल बड़ा के नाम से ग्रामीण रोजगार योजना के तहत आजीविका डबरी का निर्माण कराया गया है। डबरी तैयार होने के बाद परिवार ने इसमें 9 किलो मछली बीज डालकर मछली पालन शुरू किया है।मछलियां अभी तैयार हो रही हैं। परिवार को उम्मीद है कि मछलियों के बड़े होने के बाद उन्हें बाजार में बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होगी। इससे खेती के साथ परिवार को आजीविका का एक और साधन मिलेगा।कनी लाल बताते हैं कि पहले बरसात का पानी बिना उपयोग के बह जाता था। डबरी बनने के बाद वर्षाजल इसमें एकत्रित होने लगा है। अब परिवार इसी संचित पानी का उपयोग सब्जी-भाजी की खेती और सिंचाई के लिए कर रहा है। इस तरह डबरी केवल मछली पालन तक सीमित नहीं है। इसमें उपलब्ध पानी ने खेती के लिए भी सुविधा विकसित की है। एक ही जल संरचना से मछली पालन और सब्जी उत्पादन को जोड़कर परिवार उपलब्ध संसाधन का बेहतर उपयोग कर रहा है। मछली पालन और सब्जी उत्पादन को एक साथ जोड़ने से परिवार के लिए आय के दो संभावित स्रोत तैयार हुए हैं। मछलियां तैयार होने पर उनकी बिक्री से अतिरिक्त आमदनी की उम्मीद है, जबकि डबरी के पानी से सब्जी उत्पादन में मदद मिलने से खेती को भी सहारा मिला है।बरसाती पानी को सहेजकर उसका उत्पादक उपयोग किए जाने से डबरी जल संरक्षण के साथ आजीविका संवर्धन का माध्यम बन रही है।सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत समय लाल बड़ा के परिवार की यह कहानी बताती है कि ग्रामीण रोजगार योजना के तहत निर्मित जल संरक्षण परिसंपत्तियों को आजीविका गतिविधियों से जोड़कर ग्रामीण परिवारों के लिए नए अवसर तैयार किए जा सकते हैं। बरसाती पानी का संरक्षण, मछली पालन और सब्जी उत्पादन जैसी गतिविधियां परिवार को उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में मदद कर रही हैं।कनी लाल बड़ा ने डबरी निर्माण से मिली सुविधा के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि डबरी बनने से परिवार को मछली पालन के साथ सब्जी-भाजी उत्पादन की सुविधा मिली है और आने वाले समय में इससे आय बढ़ने की भी उम्मीद है।
- -’पहले ऑटो से सफर में लगते थे 50 से 60 रुपये, अब करीब 30 रुपये में बस से पहुंच रहे मंडी’-’कम परिवहन खर्च से सब्जी व्यवसाय में मिली राहत, मंडी से सब्जियां और अन्य सामान लाना भी हुआ आसान’-’छोटे व्यवसायी की कमाई में बचत का सहारा बनी ग्रामीण बस सेवा’रायपुर। मंडी तक आने-जाने में होने वाला खर्च किसी छोटे सब्जी विक्रेता की रोज की कमाई को सीधे प्रभावित करता है। सरगुजा जिले के कल्याणपुर क्षेत्र में सब्जी बेचकर परिवार की आजीविका चलाने वाले श्री अमोली के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना इसी खर्च को कम करने का माध्यम बनी है। पहले मंडी जाने के लिए उन्हें ऑटो में 50 से 60 रुपये तक किराया देना पड़ता था, अब ग्रामीण बस सेवा से यही सफर करीब 30 रुपये में पूरा हो रहा है। किराये में हुई इस बचत से उनके सब्जी व्यवसाय के रोजमर्रा के खर्च में राहत मिली है।सेवा संकल्प अभियान के तहत सामने आई अमोली की यह ‘सेवा की कहानी’ बताती है कि ग्रामीण परिवहन की सुविधा केवल गांव से बाजार तक पहुंच आसान नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसायियों के परिवहन खर्च को कम कर उनकी आजीविका में भी सहयोगी बन सकती है। श्री अमोली कल्याणपुर में फूलझर नाला के पास सब्जी बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। व्यवसाय के लिए उन्हें नियमित रूप से मंडी जाकर सब्जियां और अन्य जरूरी सामान लाना पड़ता है। पहले मंडी तक पहुंचने के लिए वे ऑटो पर निर्भर थे। अधिक किराया लगने के कारण उनकी कमाई का एक हिस्सा आने-जाने में ही खर्च हो जाता था।मंडी से सामान लेकर वापस लौटने में भी परिवहन खर्च होता था। ऐसे में छोटे स्तर पर सब्जी व्यवसाय करने वाले अमोली के लिए किराये पर होने वाला खर्च महत्वपूर्ण था। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना शुरू होने के बाद अमोली को मंडी आने-जाने में राहत मिली है। वे बताते हैं कि अब करीब 30 रुपये किराया देकर बस से मंडी पहुंच जाते हैं। मंडी से सब्जियां और अन्य सामान लेकर वापस आने में भी सुविधा हुई है।परिवहन पर कम राशि खर्च होने से व्यवसाय की लागत घटाने में मदद मिल रही है। अमोली बताते हैं कि कई बार बाजार में सब्जियों का भाव कम मिलने के कारण अपेक्षित कमाई नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में आने-जाने के किराये में होने वाली बचत उनके लिए मायने रखती है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना से मिली सुविधा पर खुशी जाहिर करते हुए अमोली कहते हैं, “पहले ऑटो में किराया ज्यादा लगता था। अब बस में करीब 30 रुपये किराया लगता है। मंडी से सब्जी और सामान लाने में भी सुविधा हो गई है।”उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बस सेवा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर अमोली का अनुभव ग्रामीण परिवहन सुविधा के आजीविका से जुड़े प्रभाव को सामने लाता है। उनके लिए बस केवल मंडी तक पहुंचने का साधन नहीं, बल्कि रोजमर्रा के व्यावसायिक खर्च में बचत का माध्यम भी बनी है। सेवा संकल्प अभियान के तहत अमोली की यह कहानी बताती है कि गांवों को बाजार और मंडियों से बेहतर परिवहन सुविधा के माध्यम से जोड़ने से छोटे व्यवसायियों के लिए आवागमन आसान होने के साथ उनकी आजीविका के खर्च को कम करने में भी मदद मिल रही है।
- -बस्तर संभाग में अपनी तरह की पहली पहल, भाटपाल के पूर्व सुरक्षा कैंप को बनाया गया जनजातीय विद्यार्थियों का छात्रावास-जहां कभी सुरक्षा बलों की तैनाती थी, वहां अब गूंज रही बच्चों की पढ़ाई की आवाज; दूरस्थ गांवों के विद्यार्थियों को मिली शिक्षा और सुरक्षित आवास की सुविधारायपुर। नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ में बदलाव की एक नई और उम्मीद जगाने वाली तस्वीर सामने आई है। नारायणपुर जिले के भाटपाल में जिस परिसर में करीब 15 वर्षों तक सुरक्षा बलों का कैंप संचालित होता रहा, आज उसी परिसर में दूरस्थ आदिवासी गांवों के बच्चे रहकर अपने बेहतर भविष्य की तैयारी कर रहे हैं।बस्तर संभाग में अपनी तरह की इस पहली पहल के तहत पुराने सुरक्षा कैंप को जनजातीय विद्यार्थियों के छात्रावास और शिक्षा से जुड़े केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। कभी सुरक्षा और शांति की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला यह परिसर अब शिक्षा, अवसर और नई पीढ़ी के भविष्य निर्माण का आधार बन गया है।यह केवल किसी पुराने भवन का नया उपयोग नहीं, बल्कि उस बदलते अबूझमाड़ की कहानी है, जहां विकास की प्राथमिकताएं सुरक्षा से आगे बढ़कर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आजीविका और नई पीढ़ी के लिए अवसरों के विस्तार तक पहुंच रही हैं। नारायणपुर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर भाटपाल का यह परिसर लंबे समय तक सुरक्षा बलों का महत्वपूर्ण ठिकाना रहा। करीब 15 वर्षों तक यहां सुरक्षा बल तैनात रहे। क्षेत्र में परिस्थितियां बदलने के बाद परिसर खाली हुआ तो जिला प्रशासन ने इसे अनुपयोगी छोड़ने के बजाय बच्चों की शिक्षा से जोड़ने का निर्णय लिया।कलेक्टर श्रीमती नम्रता जैन की पहल पर इस परिसर को उन जनजातीय विद्यार्थियों के लिए छात्रावास के रूप में विकसित किया गया, जो दूरस्थ और दुर्गम गांवों से पढ़ने आते हैं। लंबी दूरी और आवास की सुविधा नहीं होने के कारण ऐसे विद्यार्थियों के लिए नियमित पढ़ाई जारी रखना आसान नहीं था। 11 अगस्त 2026 से यहां विद्यार्थियों के लिए आवासीय व्यवस्था शुरू की गई। इसके साथ ही जिस परिसर की पहचान कभी सुरक्षा कैंप के रूप में थी, उसकी भूमिका पूरी तरह बदल गई।भाटपाल के पूर्व सुरक्षा कैंप परिसर में वर्तमान में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए दो छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। प्री-मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास में कक्षा 6वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 100 सीटें स्वीकृत हैं। वर्तमान में यहां 114 विद्यार्थी रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों से आने वाले इन बच्चों को विद्यालय के समीप सुरक्षित आवास मिलने से उनकी नियमित शिक्षा की राह आसान हुई है। इसी परिसर में पोस्ट-मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास भी संचालित किया जा रहा है। इसमें कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 50 सीटें स्वीकृत हैं और वर्तमान में 39 विद्यार्थी निवासरत हैं। यह व्यवस्था एजुकेशन सिटी कुतुल से संबद्ध विद्यार्थियों की आवासीय आवश्यकता को भी पूरा कर रही है।विशेष रूप से पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास की शुरुआत उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है, जिन्हें दसवीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए विद्यालय के आसपास निजी आवास तलाशना पड़ता था। इससे परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता था। अब छात्रावास मिलने से उन्हें सुरक्षित आवास के साथ पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण भी मिल रहा है।दूरस्थ गांवों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की राह में केवल स्कूल में प्रवेश लेना ही चुनौती नहीं होती। लंबी दूरी, परिवहन और रहने की व्यवस्था भी उनकी नियमित पढ़ाई को प्रभावित करती है।भाटपाल की नई व्यवस्था ने इस समस्या का व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किया है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भाटपाल छात्रावास से महज 50 मीटर की दूरी पर है। इससे विद्यार्थियों को रोज लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और वे अपना अधिक समय पढ़ाई में लगा पा रहे हैं। प्री-मैट्रिक से पोस्ट-मैट्रिक तक आवासीय सुविधा उपलब्ध होने से बच्चों की पढ़ाई को निरंतर बनाए रखने में भी मदद मिल रही है। प्रशासन का प्रयास है कि बच्चे केवल स्कूल में दाखिला ही न लें, बल्कि उच्च कक्षाओं तक अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।इस बदलाव का वास्तविक अर्थ यहां रहने वाले बच्चों के अनुभवों में दिखाई देता है। हलामीमुंजमेटा से आने वाले कक्षा 9वीं के विद्यार्थी रितेश सोनी बताते हैं कि नए परिसर में आने के बाद विद्यार्थी काफी खुश हैं। सुरक्षित वातावरण में रहना, स्कूल का पास होना और साथियों के साथ पढ़ाई करना उनके लिए सुविधाजनक हो गया है।राजबेड़ा के रहने वाले कक्षा 12वीं के विद्यार्थी कोमेंद्र करीब 22 किलोमीटर दूर से आते हैं। छात्रावास शुरू होने से पहले विद्यालय के पास रहने के लिए उन्हें अलग से आवास की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इससे परिवार पर अतिरिक्त खर्च भी आता था। अब छात्रावास में सुरक्षित और व्यवस्थित आवास मिलने से उनकी यह चिंता दूर हुई है। कलेक्टर श्रीमती नम्रता जैन ने भाटपाल पहुंचकर छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यार्थियों के कमरों, भोजन व्यवस्था, स्वच्छता और अन्य मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया तथा बच्चों से सीधे संवाद किया।विद्यार्थियों ने भी खुलकर अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराया। श्रीमती जैन ने उनकी जायज मांगों पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।उन्होंने बच्चों को छात्रावास परिसर और अपने कमरों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण विद्यार्थियों को पढ़ाई पर बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने छात्रावास के किचन में पहुंचकर बच्चों के लिए तैयार किए जा रहे भोजन का भी जायजा लिया। उन्होंने चावल एवं सब्जी की गुणवत्ता देखी तथा स्वच्छता और निर्धारित मीनू के अनुसार नाश्ता एवं भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। भाटपाल का यह परिवर्तन अबूझमाड़ और नारायणपुर की बदलती विकास यात्रा की एक महत्वपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करता है।लंबे समय तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाले इस अंचल में अब विकास की पहुंच बढ़ाने के प्रयासों में शिक्षा भी महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है। दूरस्थ गांवों के बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाने के साथ उन्हें वहीं बनाए रखने और उच्च कक्षाओं तक शिक्षा जारी रखने के लिए आवासीय सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।जिस परिसर में कभी सुरक्षा बलों की गतिविधियां इसकी पहचान हुआ करती थीं, आज उसी परिसर में स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चे किताबों के साथ अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं।करीब 15 वर्षों तक सुरक्षा का केंद्र रहा यह परिसर अब शिक्षा का सहारा बन गया है। सुरक्षा के लिए खड़ी की गई अधोसंरचना आज नई पीढ़ी को अवसर देने के काम आ रही है। भाटपाल की कहानी बदलते अबूझमाड़ की उस तस्वीर को सामने लाती है, जहां बदलाव का अर्थ केवल सड़क, भवन और दूसरी अधोसंरचनाओं का निर्माण नहीं, बल्कि दूरस्थ गांवों के बच्चों के लिए शिक्षा और बेहतर भविष्य के नए रास्ते खोलना भी है।जहां कभी सुरक्षा कैंप था, वहां आज बच्चों का छात्रावास है। जहां सुरक्षा बलों की मौजूदगी परिसर की पहचान थी, वहां अब विद्यार्थियों की पढ़ाई और भविष्य के सपने नई पहचान बन रहे हैं।सुरक्षा से शिक्षा तक का भाटपाल का यह सफर बदलते अबूझमाड़ की कहानी को एक नई भाषा दे रहा है।
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-ऑटोम्यूटेशन से आसान हुई नामांतरण प्रक्रिया, पंजीयन के बाद स्वतः राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ नाम
-तकनीक आधारित सुधारों से सरल और पारदर्शी हो रही पंजीयन व्यवस्था, ‘सेवा संकल्प अभियान’ में हितग्राही ने साझा किया अनुभवरायपुर / संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए अलग से आवेदन, इंतजार और कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम हो जाए, तो नागरिकों के लिए पूरी प्रक्रिया कहीं अधिक सहज हो जाती है। कांकेर जिले के अभनपुर-सरोना निवासी किसान श्री चंद्रशेखर निषाद ने पंजीयन व्यवस्था में आए इसी बदलाव को महसूस किया। संपत्ति का पंजीयन होने के बाद ऑटोम्यूटेशन के माध्यम से नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः आगे बढ़ी और उनका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गया। इससे उनका समय बचा और नामांतरण के लिए अलग से कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत पंजीयन विभाग से संवाद में उन्होंने अपना अनुभव साझा किया।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में पंजीयन सेवाओं को सरल, सुगम और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए तकनीक आधारित सुधार किए गए हैं। रजिस्ट्री से लेकर नामांतरण तक की प्रक्रियाओं को आपस में जोड़ने, पहचान सत्यापन को मजबूत करने और ऑनलाइन सुविधाओं के विस्तार से नागरिकों के समय और अनावश्यक दौड़भाग को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के माध्यम से विभाग हितग्राहियों से सीधे संवाद कर इन सुधारों से जुड़े उनके अनुभव और सुझाव भी संकलित कर रहा है।श्री चंद्रशेखर निषाद ने बताया कि पहले संपत्ति के पंजीयन के बाद नामांतरण की प्रक्रिया पूरी होने में समय लगता था। इसके लिए अलग से प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी। इस बार ऑटोम्यूटेशन की सुविधा से रजिस्ट्री के बाद नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः आगे बढ़ी और उनका नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गया।उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, “मेरा नामांतरण तुरंत हो गया। इससे मेरे समय की बहुत बचत हुई और मुझे अलग से कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़े।”ऑटोम्यूटेशन व्यवस्था के तहत संपत्ति का पंजीयन होने के बाद नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः आगे बढ़ने से नागरिकों को अलग से आवेदन करने और संबंधित कार्यालयों में जाकर प्रक्रिया पूरी कराने की आवश्यकता कम हो रही है। किसानों और आम नागरिकों के लिए यह सुविधा संपत्ति संबंधी कार्यों को अधिक सहज बनाने में सहायक है।पंजीयन व्यवस्था में तकनीक का उपयोग केवल नामांतरण तक सीमित नहीं है। आधार आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से क्रेता, विक्रेता और गवाहों की पहचान के सत्यापन की व्यवस्था की गई है। इससे पक्षकारों की पहचान सुनिश्चित करने और गलत पहचान के आधार पर पंजीयन की आशंका को कम करने में मदद मिलती है।इसके साथ ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल दस्तावेज जैसी सुविधाएं भी पंजीयन प्रक्रिया को आसान बना रही हैं। नागरिक नेट बैंकिंग और यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों से पंजीयन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। इन सुविधाओं से पंजीयन प्रक्रिया में समय की बचत के साथ पारदर्शिता और सुविधा भी बढ़ी है।श्री चंद्रशेखर निषाद का अनुभव बताता है कि पंजीयन व्यवस्था में किए गए तकनीकी सुधारों का लाभ केवल रजिस्ट्री तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी आगे की प्रक्रिया भी आसान हो रही है। ऑटोम्यूटेशन के माध्यम से नामांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ने से नागरिकों को अलग से इंतजार और कार्यालयीन दौड़भाग से राहत मिल रही है।‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत सामने आई चंद्रशेखर की कहानी पंजीयन सेवाओं में आ रहे बदलाव की जमीनी तस्वीर प्रस्तुत करती है। रजिस्ट्री और नामांतरण की प्रक्रियाओं के बीच बेहतर समन्वय से नागरिकों का समय बच रहा है और संपत्ति से जुड़े कार्य अधिक सहज हो रहे हैं। -
-महिलाओं को पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट, गरियाबंद की प्रेमलता गिरी को हुई करीब 2,430 रुपये की बचत
-सुगम एप से जमीन की पहचान हुई सुनिश्चित, व्हाट्सएप पर मिला पंजीकृत दस्तावेजरायपुर, / अपने नाम जमीन की रजिस्ट्री कराने पहुंचीं गरियाबंद जिले के पारागांव निवासी श्रीमती प्रेमलता गिरी को पंजीयन व्यवस्था में किए गए सुधारों से दोहरा लाभ मिला। महिला क्रेता होने के कारण पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट से उन्हें करीब 2,430 रुपये की आर्थिक राहत मिली, वहीं ऑनलाइन और डिजिटल सुविधाओं के कारण उनका समय भी बचा। रजिस्ट्री से पहले ही संपत्ति के बाजार मूल्य और लगने वाले शुल्क की जानकारी मिली, सुगम एप से जमीन की पहचान सुनिश्चित हुई और पंजीयन के बाद दस्तावेज भी व्हाट्सएप पर प्राप्त हो गया। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत पंजीयन विभाग से संवाद में उन्होंने इन सुविधाओं से जुड़ा अपना अनुभव साझा किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में महिलाओं के संपत्ति स्वामित्व को प्रोत्साहित करने के साथ पंजीयन सेवाओं को सरल, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए विभिन्न सुधार लागू किए गए हैं। महिलाओं के पक्ष में संपत्ति अंतरण संबंधी दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की गई है। इस प्रकार महिला क्रेताओं को पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की राहत मिल रही है।श्रीमती प्रेमलता गिरी ने बताया कि पंजीयन से पहले ही संपत्ति के बाजार मूल्य और लगने वाले विभिन्न शुल्कों की जानकारी उपलब्ध होने से उन्हें पूरी प्रक्रिया और खर्च को समझने में आसानी हुई। अपने नाम जमीन की रजिस्ट्री कराने पर महिला क्रेता के रूप में पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिली, जिससे उन्हें करीब 2,430 रुपये की बचत हुई।यह आर्थिक राहत उनके लिए सीधे तौर पर उपयोगी साबित हुई। श्रीमती गिरी ने महिलाओं के नाम संपत्ति के पंजीयन को प्रोत्साहित करने वाली इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि शुल्क में कमी से महिलाओं के लिए अपने नाम संपत्ति का पंजीयन कराना अधिक किफायती हुआ है।पंजीयन प्रक्रिया में डिजिटल सुविधाओं का लाभ भी श्रीमती प्रेमलता गिरी को मिला। ऑनलाइन दस्तावेज तैयार करने, आधार आधारित पहचान सत्यापन और डिजिटल माध्यम से दस्तावेज उपलब्ध कराने जैसी सुविधाओं से रजिस्ट्री की प्रक्रिया अधिक सहज हुई। आवश्यक जानकारी पहले से उपलब्ध होने और प्रक्रियाओं के ऑनलाइन होने से उनका समय बचा तथा कार्यालय के अनावश्यक चक्कर भी कम हुए। सुगम एप के माध्यम से पंजीकृत की जा रही जमीन की पहचान सुनिश्चित करने में भी सुविधा मिली। इससे संपत्ति से संबंधित जानकारी को अधिक स्पष्टता के साथ सत्यापित किया जा सका।श्रीमती गिरी के लिए एक और महत्वपूर्ण सुविधा पंजीयन के बाद दस्तावेज का डिजिटल माध्यम से मिलना रही। रजिस्ट्री पूरी होने के बाद पंजीकृत दस्तावेज उन्हें व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ। इससे दस्तावेज प्राप्त करने के लिए अलग से कार्यालय जाने की जरूरत कम हुई और पूरी प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बनी।श्रीमती प्रेमलता गिरी ने पंजीयन शुल्क में राहत और डिजिटल सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी तथा पंजीयन विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया।महिलाओं के लिए पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत से रजिस्ट्री का खर्च कम होने के साथ उनके नाम संपत्ति के पंजीयन को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी उनकी आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत सामने आया श्रीमती प्रेमलता गिरी का अनुभव बताता है कि शुल्क में राहत और तकनीक आधारित सुविधाएं मिलकर पंजीयन प्रक्रिया को कम खर्चीला और अधिक सुविधाजनक बना रही हैं। करीब 2,430 रुपये की बचत, सुगम एप से जमीन की पहचान और व्हाट्सएप पर पंजीकृत दस्तावेज मिलने जैसी सुविधाओं ने उनके लिए रजिस्ट्री के अनुभव को आसान बनाया है। -
-सारंगढ़ को दो बड़ी सौगातें: शहर में बनेगा सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड और डाइट कॉलेज
-26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का सारंगढ़ में रंगारंग आगाज- 5 संभागों के 330 खिलाड़ी दिखा रहे अपना दम-शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने की महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर घोषणाएं; नवोदय व केंद्रीय विद्यालय का प्रस्ताव प्रक्रियाधीनरायपुर । सारंगढ़ की पावन धरा पर रविवार को खेल, उत्साह और राज्य स्तरीय खेल भावना का अद्भुत संगम देखने को मिला। मौका था 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2026 के भव्य शुभारंभ का। इस गरिमामय अवसर पर प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले को खेल और शिक्षा के क्षेत्र में दो बड़ी सौगातें देते हुए जिले में सिंथेटिक ट्रैक ग्राउंड तथा डाइट (DIET) कॉलेज प्रारंभ करने की ऐतिहासिक घोषणा की।इसके साथ ही उन्होंने अवगत कराया कि जिले में नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से जुड़े प्रस्ताव आगे की प्रक्रिया में हैं, और राज्य सरकार स्कूल अधोसंरचना के विकास व आवश्यक जीर्णोद्धार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिले के प्रभारी एवं राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने खिलाड़ियों में नया जोश भरते हुए कहा कि खेलोगे तो जीतोगे, खेलोगे तो हारोगे, लेकिन नहीं खेलोगे तो केवल दर्शक बनकर रह जाओगे। हार से सीख लेकर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए और विजेता खिलाड़ियों को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी प्रयास जारी रखने वाले ही जीवन में नई ऊंचाइयों को छूते हैं।खेलभांठा मैदान सारंगढ़ में 4 से 7 अक्टूबर तक आयोजित इस चार दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश के पाँचों संभागों—बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा—से आए 330 बाल-खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर रहे हैं।आयोजन के पहले दिन फुटबॉल (बालक 14 वर्ष), सॉफ्टबॉल (बालक एवं बालिका 17 वर्ष) और क्रिकेट (बालिका 17 वर्ष) की प्रतिस्पर्धाओं के साथ रोमांचक मुकाबलों की शुरुआत हुई।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने प्रदेशभर से आए खिलाड़ियों का अभिनंदन करते हुए कहा कि जीतने के लिए सबसे पहले मैदान में उतरना जरूरी है। खेल केवल शारीरिक विकास नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और बौद्धिक क्षमता को भी निखारता है। छत्तीसगढ़ की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता ही हमारी ताकत है, और खेल इस विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का सबसे सशक्त माध्यम है। कलेक्टर ने स्वागत भाषण में खिलाड़ियों के रहने, भोजन व सुरक्षा की सुव्यवस्थित व्यवस्था की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में जिले का बोर्ड परीक्षा परिणाम शानदार रहा है और तीन विद्यार्थियों ने राज्य की टॉप-10 मेरिट सूची में स्थान बनाया है।उन्होंने जिले में शिक्षा के आधुनिक रुझानों का जिक्र करते हुए कहा कि कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्रों के लिए नीट (NEET) जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष कोचिंग सुविधा शुरू की जा रही है।विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित कक्षाएं, रोबोटिक्स लैब्स और अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की जा रही है।उद्घाटन समारोह में सारंगढ़ विधायक श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े, बिलाईगढ़ विधायक श्रीमती कविता प्राण लहरे, सांसद श्री राधेश्याम राठिया, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष समेत अनेक जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में खेलप्रेमी उपस्थित रहे। - -लोक सेवा गारंटी के दायरे में आई माध्यमिक शिक्षा मंडल की महत्वपूर्ण सेवाएं-डुप्लीकेट अंकसूची, माइग्रेशन प्रमाण-पत्र सहित कई सेवाओं के लिए 60 दिवस की समय-सीमारायपुर / विद्यार्थियों को शैक्षणिक दस्तावेजों के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से अब राहत मिलेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव की पहल पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की महत्वपूर्ण सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समयबद्ध किया गया है। इससे विद्यार्थियों को आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेज निर्धारित प्रक्रिया और समय-सीमा में उपलब्ध हो सकेंगे।नई व्यवस्था के तहत डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण-पत्र, डुप्लीकेट अंकसूची, उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन तथा उत्तरपुस्तिका की फोटोकॉपी जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं को समय-सीमा से जोड़ा गया है। डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण-पत्र और डुप्लीकेट अंकसूची के लिए 60 दिवस की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इसी तरह उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और फोटोकॉपी से संबंधित सेवाएं भी निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 60 दिवस की समय-सीमा में प्रदान की जाएंगी।स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने ही शैक्षणिक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए परेशान होना पड़े, यह स्वीकार्य नहीं है। परीक्षा परिणाम के बाद विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण होता है। उच्च शिक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं सहित विभिन्न शैक्षणिक कार्यों के लिए समय पर दस्तावेज उपलब्ध होना आवश्यक है। इसलिए विद्यार्थियों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।श्री यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को अधिक विद्यार्थीकेंद्रित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। हमारा प्रयास है कि विद्यार्थी अपना समय पढ़ाई और भविष्य निर्माण में लगाएं, न कि जरूरी दस्तावेजों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने में। लोक सेवा गारंटी के दायरे में इन सेवाओं को शामिल किए जाने से व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को विद्यार्थियों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने और निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी विद्यार्थी को दस्तावेज प्राप्त करने अथवा परीक्षा संबंधी प्रक्रिया के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।इस व्यवस्था का विशेष लाभ उन विद्यार्थियों को मिलेगा, जिन्हें उच्च शिक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षा अथवा अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए डुप्लीकेट अंकसूची, माइग्रेशन प्रमाण-पत्र या उत्तरपुस्तिका से संबंधित सेवाओं की आवश्यकता होती है। समय-सीमा तय होने से विद्यार्थियों और अभिभावकों को उनके आवेदनों के निराकरण को लेकर स्पष्टता मिलेगी और अनावश्यक विलंब पर भी अंकुश लगेगा।
- रायपुर ।राज्यपाल श्री रमेन डेका आज रोल- बोल सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित ‘रोल बोल यूथ कॉन्क्लेव-2026’ में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने सकारात्मक सोच, मानवीय मूल्यों, नवाचार और तकनीक के जिम्मेदार उपयोग को जीवन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण बताया।मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल श्री डेका ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि जीवन में सकारात्मकता बहुत आवश्यक है। हमें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नकारात्मक सोच के साथ सफलता प्राप्त करना कठिन है। उन्होंने कहा कि ‘रोल-बोल-रेस्ट ऑफ लाइफ, बेस्ट ऑफ लाइफ’ जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखने और अपने साथ-साथ दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने की सोच का संदेश देता है।उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि जो हो गया, उसे पीछे छोड़कर और भविष्य की अनावश्यक चिंता किए बिना वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे जीवन की सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं, बल्कि इस बात से भी जुड़ी है कि हमने कितने अच्छे संबंध बनाए हैं और परिवार, रिश्तेदारों, मित्रों तथा पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं।राज्यपाल ने कहा कि हार को भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हार हमें कठिन परिश्रम करने और अगली बार बेहतर प्रदर्शन कर जीत हासिल करने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि आज इंटरनेट और तकनीक ने पूरी दुनिया को हमारी पहुंच में ला दिया है। गूगल के माध्यम से बहुत-सी जानकारियां आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन युवाओं में मौलिक सोच, मानसिक अभ्यास और स्वयं खोज करने की क्षमता विकसित होना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि नई खोज, नवाचार और नई संभावनाओं को तलाशने की क्षमता मानव जीवन की विशेषता है। विज्ञान और तकनीक ने जीवनशैली में व्यापक परिवर्तन किए हैं और इसका प्रमुख आधार निरंतर नवाचार है। शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं, बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाना भी है। तकनीक का विकास निरंतर जारी रहेगा, लेकिन उसका उपयोग समाज और मानवता के हित में होना चाहिए।राज्यपाल श्री डेका ने युवाओं से कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग सोच-समझकर और जिम्मेदारी के साथ करें। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, भ्रामक सामग्री और डीपफेक जैसी चुनौतियों से स्वयं को और समाज को सुरक्षित रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मशीन बुद्धिमान हो सकती है, लेकिन मानवता मनुष्य के भीतर ही रहती है। तकनीक कितनी भी विकसित हो जाए, वह मानवीय संवेदनाओं और मूल्यों का स्थान नहीं ले सकती। उन्होंने कहा कि जीवन में चरित्र का बहुत महत्व है। हमें अपने संबंधों को सहेजकर रखना चाहिए और सफलता मिलने पर भी विनम्र बने रहना चाहिए। ज्ञान लीजिए, ज्ञान दीजिए और इसका दान करिए यही सच्ची मानवीय परंपरा है।राज्यपाल ने कहा कि मानव का बौद्धिक गुण सर्वाेपरि है। तकनीक का उपयोग रचनात्मक कार्यों और समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि विनाश के लिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा एक सकारात्मक संदेश लेकर जाएंगे। कार्यक्रम में कौशल उन्नयन, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, बॉलीवुड संगीतकार मोंटी शर्मा, रोल-बोल संस्था के पदाधिकारी तथा राजनीति, मीडिया, उद्योग और सिनेमा से जुड़े विशिष्टजन उपस्थित थे।
- -’गोरखनाथपुर और कमलापुर में ग्रामीणों से जानीं समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश’-’मुनगा रोपकर पोषण के प्रति किया जागरूक, कुमदा बस्ती में नशामुक्ति की शपथ दिलाई’रायपुर। सेवा संकल्प अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत गोरखनाथपुर और कमलापुर में ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं और गांव की आवश्यकताएं सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को उनके निराकरण के लिए तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए। जनसंवाद के दौरान मंत्री ने जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया।ग्रामीणों ने मंत्री श्रीमती राजवाड़े के समक्ष स्थानीय समस्याएं और अपनी जरूरतें रखीं। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने प्रत्येक विषय को गंभीरता से सुना और समाधान के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं की सफलता इस बात से तय होती है कि उनका लाभ जरूरतमंद और पात्र परिवारों तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचता है। इसके लिए जरूरी है कि अधिकारी आम लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहें और उनके निराकरण के लिए समयबद्ध प्रयास करें। उन्होंने अधिकारियों से मैदानी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान देने और लोगों को उनकी पात्रता के अनुसार लाभ दिलाने को कहा।जनसंवाद के दौरान मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने मुनगा का पौधा रोपकर पोषण जागरूकता का संदेश दिया। उन्होंने ग्रामीणों से अपने घर-आंगन में मुनगा लगाने और स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थों को परिवार के भोजन में शामिल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि परिवार और समुदाय के छोटे-छोटे प्रयास बच्चों तथा माताओं के पोषण को बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं। ‘हर घर मुनगा, घर-घर मुनगा’ अभियान में सक्रिय भागीदारी का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि कुपोषण और एनीमिया के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने में जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों और स्थानीय समुदाय की अहम भूमिका है। परिवार पौष्टिक भोजन के महत्व को समझें और बच्चों में भी अच्छी खानपान की आदतों को प्रोत्साहित करें।ग्राम कुमदा बस्ती में नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने युवाओं और नागरिकों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। उन्होंने युवाओं से अपने स्वास्थ्य और भविष्य के प्रति सजग रहने की अपील करते हुए कहा कि नशे की आदत व्यक्ति की सेहत, परिवार की खुशहाली और उसकी प्रगति को प्रभावित करती है। उन्होंने नागरिकों से नशे के दुष्परिणामों के बारे में आसपास के लोगों को जागरूक करने और परिवार तथा समाज में नशामुक्त वातावरण बनाने में सहयोग देने का आग्रह किया।सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित इन कार्यक्रमों में जनसंवाद, पोषण जागरूकता और नशामुक्ति का संदेश एक साथ सामने आया। कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
- -’सांसद महेश कश्यप के नेतृत्व में बस्तर फाइटर्स के 600 नव आरक्षकों ने चलाया सघन स्वच्छता अभियान’-माड़पाल सेवा सेतु शिविर में सभी 310 आवेदनों का मौके पर निराकरण, हितग्राहियों को मिला योजनाओं का लाभ’-’स्कूली बच्चों की ‘नमो सेवा गाथा’ बनी आकर्षण का केंद्र, नुक्कड़ नाटक से योजनाओं और बदलाव की कहानी पहुंची जन-जन तक’रायपुर। सेवा संकल्प अभियान और सेवा सेतु अभियान के माध्यम से बस्तर में सेवा, स्वच्छता, जनजागरूकता और आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान की प्रभावी तस्वीर सामने आई है। बस्तर जिले के जिला मुख्यालय जगदलपुर में एक ओर बस्तर फाइटर्स के 600 नव आरक्षकों ने वृहद स्वच्छता अभियान चलाकर सेवा और श्रमदान का संदेश दिया, वहीं ग्राम पंचायत माड़पाल में आयोजित सेवा सेतु शिविर में प्राप्त सभी 310 आवेदनों का मौके पर निराकरण किया गया। शिविर में स्कूली विद्यार्थियों की ‘नमो सेवा गाथा’ नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति भी विशेष आकर्षण का केंद्र रही।‘स्वच्छता पखवाड़ा 2026’ के तहत लालबाग स्थित पुलिस प्रशिक्षण शाला से स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई। बस्तर सांसद श्री महेश कश्यप ने अधिकारियों, जवानों और नागरिकों को स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। उन्होंने स्वच्छता को जन-आंदोलन बनाने और इसके लिए व्यापक जनजागरूकता का संदेश दिया। इस अवसर पर सांसद श्री कश्यप और सेनानी श्री एम.आर. मंडावी ने परिसर में पौधरोपण भी किया।इसके बाद सांसद श्री कश्यप के नेतृत्व में बस्तर फाइटर्स के 600 नव आरक्षकों ने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ जगदलपुर के नया बस स्टैंड, ऐतिहासिक दलपत सागर, सिरहासार चौक और गंगामुण्डा सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर सघन सफाई अभियान चलाया। जवानों के श्रमदान ने स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों को भी अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। इसी क्रम में सेवा सेतु अभियान के तहत विकासखंड जगदलपुर की ग्राम पंचायत माड़पाल में आयोजित समाधान शिविर में सांसद श्री महेश कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शिविर में प्राप्त सभी 310 आवेदनों का मौके पर शत-प्रतिशत निराकरण कर ग्रामीणों को राहत प्रदान की गई। सांसद श्री कश्यप ने कहा कि सेवा सेतु अभियान शासन और जनता के बीच की दूरी को कम कर रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार का ध्येय है। प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा है, जिससे नागरिकों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से राहत मिल रही है। शिविर में पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया गया। राजस्व विभाग द्वारा किसान किताब, कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा प्रमाण-पत्र और स्वास्थ्य विभाग द्वारा 4 आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूर्ण हुए 2 आवासों की चाबियां भी हितग्राहियों को सौंपी गईं।सेवा सेतु शिविर का विशेष आकर्षण स्कूली विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक ‘नमो सेवा गाथा’ रहा। विद्यार्थियों ने प्रभावी अभिनय के माध्यम से शासकीय योजनाओं, डिजिटल लेनदेन में यूपीआई की भूमिका और देश में आए विभिन्न बदलावों को सहज एवं रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। नाटक में माओवाद की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण से जुड़े बदलावों को भी दर्शाया गया।नाट्य दल के लिए शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जगदलपुर और जगतू माहरा हायर सेकेंडरी स्कूल, जगदलपुर के लगभग 22 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। विद्यार्थियों को ‘बादल’कृबस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लैंग्वेजकृके प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। दल में एनसीसी कैडेट्स सहित अन्य विद्यार्थी भी शामिल हैं।बाढ़ और मौसमी बीमारियों जैसी चुनौतियों के बावजूद विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ अपनी तैयारियां जारी रखीं। शिविर में उनकी प्रस्तुति की सांसद श्री महेश कश्यप, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने सराहना की। इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री पदलाम नाग, जनपद सदस्य श्रीमती सरकी मीना राव, जनपद पंचायत जगदलपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बीरेंद्र बहादुर सहित जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
- -’जगदलपुर में 5 से 7 अक्टूबर और दंतेवाड़ा में 15 से 17 अक्टूबर तक लगेगा निःशुल्क विशाल दिव्यांग सेवा शिविर’-’आईईडी विस्फोटों से दिव्यांग हुए लोगों को विशेष प्राथमिकता, जरूरत के अनुसार जयपुर फुट, कृत्रिम हाथ, कैलिपर्स आदि सहायक उपकरण भी’रायपुर ।उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा है कि बस्तर अब आईईडी विस्फोटों की विरह वेदना से बाहर निकलने को तैयार है। वर्षों तक नक्सल हिंसा के दौर में बस्तर के अनेक इलाकों में सड़कों, नदी-तालाबों के किनारे और स्कूलों के आसपास लगाए गए आईईडी की चपेट में सुरक्षाबलों के जवानों के साथ आम नागरिक और पशु भी आए। कई नागरिकों ने इन विस्फोटों में अपने हाथ-पैर गंवाए और आज भी दिव्यांगता के साथ कठिन जीवन जी रहे हैं। जिनकी वेदना को कम करने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ शासन भी लगातार प्रयासरत है। ऐसे लोगों के जीवन की मुश्किलें कम करने के उद्देश्य से बस्तर संभाग में दो चरणों में विशाल निःशुल्क दिव्यांग सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।पहला तीन दिवसीय शिविर 5, 6 और 7 अक्टूबर को बस्तर के जिला मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित होगा। इसमें बस्तर, कांकेर, नारायणपुर और कोण्डागांव जिले के दिव्यांगजन भी शामिल होंगे। दूसरा शिविर 15, 16 और 17 अक्टूबर को दंतेवाड़ा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले के हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। इन शिविरों में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर के तकनीकी सहयोग से जरूरत के अनुसार कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।शिविर की तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही हैं। उपलब्ध विभागीय विवरण के अनुसार जगदलपुर में आयोजित होने वाले शिविर के लिए चार जिलों में कुल 2,953 दिव्यांगजन चिन्हांकित किए गए हैं। इनमें बस्तर के 1,570, कोण्डागांव के 1,080, कांकेर के 236 और नारायणपुर के 67 दिव्यांगजन शामिल हैं।समाज कल्याण विभाग के सहयोग से दिव्यांगों की अन्य सहायक उपकरण जैसे श्रवण यंत्र, वैशाखी, स्मार्ट छड़ी, वॉकिंग स्टिक, छड़ी, व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, कैलिपर्स एवं दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए उपयोगी उपकरणों का भी वितरण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि आईईडी किसी को पहचानता नहीं था। उसकी चपेट में कभी जवान आए, कभी आम नागरिक और कभी पशु। जिन नागरिकों ने विस्फोटों में अपने पैर या हाथ गंवाए, उनका जीवन बच तो गया, लेकिन उन्हें वर्षों से कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। अब प्रयास है कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी जरूरत के अनुरूप कृत्रिम अंग उपलब्ध कराया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद की समाप्ति के बाद ना सिर्फ बस्तर को आईईडी के भय से मुक्त कराने बल्कि आईईडी से प्रभावितों के साथ भी खड़ी है। शिविर में आईईडी विस्फोट से दिव्यांग हुए नागरिकों को विशेष रूप से चिन्हांकित कर उनकी आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम पैर (जयपुर फुट), कृत्रिम हाथ तथा अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही अन्य कारणों से दिव्यांग हुए लोग भी शिविर का लाभ ले सकेंगे। विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण और नाप लेकर आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम अंग तैयार करने तथा पुराने अथवा क्षतिग्रस्त कृत्रिम अंगों की मरम्मत की व्यवस्था भी शिविर में रखे जाने की जानकारी सामने आई है।उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बस्तर संभाग के दिव्यांगजनों और विशेष रूप से आईईडी विस्फोट पीड़ितों से शिविर में पहुंचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हितग्राही अपने जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। ग्राम सभाओं में भी ऐसे हितग्राहियों के नाम ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से पंजीयन कर जनपद और जिला पंचायत तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी कारणवश पूर्व पंजीयन नहीं हो पाया हो तो जरूरतमंद व्यक्ति सीधे शिविर में भी पहुंचें। शिविर में आने वाले हितग्राहियों के भोजन और ठहरने की व्यवस्था की जाएगी।उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इन दोनों शिविरों के माध्यम से प्रयास है कि समूचे बस्तर में आईईडी विस्फोटों से दिव्यांग हुए लोगों तक सहायता पहुंचे और वर्षों से उनके जीवन से जुड़ी इस पीड़ा को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि बस्तर में आईईडी विस्फोट के इस दंश को समाप्त कर देना है।
- -’जल स्रोतों की साफ-सफाई के साथ जल जन चौपाल, पेयजल स्रोतों की जांच और जल सुरक्षा संवाद का आयोजन’-’जनभागीदारी से जल स्रोतों को स्वच्छ रखने और जल की हर बूंद के सदुपयोग का दिया संदेश’रायपुर। सेवा संकल्प अभियान के तहत गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में जल स्रोतों के संरक्षण, स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल के प्रति जन-जागरूकता के लिए लगातार गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में शनिवार को जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं पंचायत विभाग के संयुक्त तत्वावधान में ग्राम पंचायत पिपरखुटी स्थित सोनकछार जलाशय में स्वच्छता एवं जल संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।अभियान के दौरान ग्रामीणों की सहभागिता से सोनकछार जलाशय एवं आसपास के क्षेत्र की साफ-सफाई की गई। जल जन चौपाल, ग्रामीण पेयजल स्रोतों की जांच और ग्राम जल सुरक्षा संवाद के माध्यम से स्वच्छ एवं सुरक्षित जल के महत्व, वर्षा जल संचयन और उपलब्ध जल के विवेकपूर्ण उपयोग के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया गया।जल जन चौपाल में बताया गया कि जल स्रोतों की स्वच्छता पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों के स्वास्थ्य से भी सीधे जुड़ी है। तालाब, जलाशय और अन्य पारंपरिक जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने तथा उनके आसपास स्वच्छता बनाए रखने में सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है। ग्रामीणों से वर्षा जल के संचयन और दैनिक जीवन में पानी की अनावश्यक बर्बादी रोकने का भी आग्रह किया गया।कार्यक्रम में ग्राम पंचायत पिपरखुटी के ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए जल की प्रत्येक बूंद का सदुपयोग करने, जल स्रोतों को स्वच्छ रखने और जल संरक्षण के प्रयासों में सक्रिय भागीदारी निभाने का सामूहिक संकल्प लिया। सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित यह पहल जल स्रोतों की साफ-सफाई तक सीमित न रहकर ग्रामीणों को जल सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी से जोड़ने का माध्यम बनी। जनभागीदारी के जरिए “स्वच्छ जल स्रोत-सुरक्षित भविष्य” का संदेश देते हुए जल संरक्षण को जन-अभियान बनाने पर जोर दिया गया।
- -श्री नंदलाल सिंह के बिजली बिल में आई राहत, केंद्र और राज्य से मिली 1.08 लाख रूपये की सहायतारायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संचालित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम नागरिकों को सौर ऊर्जा अपनाने और बिजली खर्च घटाने का अवसर दे रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से मिल रही अतिरिक्त सहायता से योजना का लाभ लेना आसान हुआ है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सूरजपुर जिले के ग्राम खोरमा निवासी श्री नंदलाल सिंह की कहानी योजना से मिली आर्थिक राहत को दर्शाती है।जनपद पंचायत प्रतापपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत खोरमा के निवासी श्री नंदलाल सिंह ने मार्च 2026 में अपने घर की छत पर तीन किलोवॉट क्षमता का सोलर पैनल स्थापित कराया। उन्होंने बताया कि पहले उनके घर का बिजली बिल लगभग तीन से चार हजार रुपये आता था। सोलर पैनल लगने के बाद अब बिल घटकर करीब 500 से 600 रुपये रह गया है। कभी-कभी बिल शून्य भी आता है। बिजली खर्च में आई कमी से परिवार को आर्थिक राहत मिली है।श्री नंदलाल सिंह ने बताया कि सोलर संयंत्र स्थापित कराने के लिए उन्हें बैंक से ऋण की सुविधा मिली। इसके साथ ही केंद्र सरकार से 78 हजार रूपये और राज्य सरकार से ₹30 हजार की सब्सिडी प्राप्त हुई। कुल 1 लाख 8 हजार रूपये की सहायता से उनके लिए सौर संयंत्र लगाना आसान हुआ।अब उनके घर की छत बिजली उत्पादन का माध्यम बन गई है। बिजली बिल में बचत से परिवार की अन्य जरूरतों के लिए राशि उपलब्ध हो रही है। श्री नंदलाल सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अन्य नागरिकों से योजना की जानकारी लेकर इसका लाभ उठाने की अपील की।सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सामने आई यह सेवा की कहानी बताती है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और केंद्र तथा राज्य सरकार की सहायता से परिवार सौर ऊर्जा अपना सकते हैं और अपने बिजली खर्च में राहत पा सकते हैं।
- रायपुर। वन्यजीव सप्ताह के अवसर पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप मार्गदर्शन और दिशा निर्देश पर रविवार को नवा रायपुर में साइकिल रैली निकाली गई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम जनता और युवाओं में वन्यजीवों और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। पूरे प्रदेश में वन्यजीव सप्ताह के दौरान विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि समाज में प्रकृति और जीवों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सके।यह साइकिल रैली वीआईपी रोड रायपुर के राम मंदिर से शुरू हुई और 25 किलोमीटर का लंबा सफर तय करते हुए जंगल सफारी में समाप्त हुई। इस साइकिल रैली में 100 से अधिक साइक्लिस्ट ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) और जंगल सफारी के संचालक ने भी खुद साइकिल चलाकर प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया।रैली के नंदनवन पहुंचने के बाद सभी प्रतिभागियों ने जंगल सफारी और जू का भ्रमण किया। यहाँ उन्होंने विभिन्न वन्यजीवों को नज़दीक से देखा और उनके संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली।
- -प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी पहल और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन ने जीवन में भरी खुशियांरायपुर। कभी बारिश की बूंदें ग्राम पंचायत कटरा निवासी जोहन सिंह और उनके परिवार के लिए चिंता का कारण बन जाती थीं। मिट्टी और खपरैल से बने कच्चे घर की छत से पानी टपकता था, दीवारों में सीलन आ जाती थी और घर की लकड़ियों, कबेलू तथा खपरैल को समय-समय पर बदलना पड़ता था। सीमित संसाधनों के कारण अपने दम पर पक्का मकान बनाना परिवार के लिए आसान नहीं था। प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनकी इस चिंता को दूर कर पक्के और सुरक्षित घर के सपने को हकीकत में बदल दिया है।प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को पक्का आवास उपलब्ध कराने के संकल्प और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से जोहन सिंह जैसे जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से आवास केवल चार दीवारों और छत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जरूरतमंद परिवारों के लिए सुरक्षा, सम्मान और बेहतर जीवन का आधार बन रहा है।ग्राम पंचायत कटरा निवासी जोहन सिंह का परिवार लंबे समय से कच्चे और मिट्टी के मकान में रह रहा था। बरसात शुरू होते ही परिवार की परेशानियां बढ़ जाती थीं। छत से पानी टपकने के साथ घर में सीलन हो जाती थी। कबेलू, खपरैल और लकड़ियों की मरम्मत पर बार-बार समय और पैसे खर्च करने पड़ते थे। मौसम की मार के बीच परिवार को घर की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी रहती थी।प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जोहन सिंह का आवास स्वीकृत होने के बाद परिवार की परिस्थितियां बदलने लगीं। योजना की सहायता से उनका पक्का मकान बनकर तैयार हो गया है। अब परिवार को बारिश में छत टपकने, सीलन और बार-बार मरम्मत की चिंता से राहत मिली है। पक्के आवास ने परिवार को सुरक्षित वातावरण देने के साथ जीवन में स्थायित्व और आत्मविश्वास भी बढ़ाया है।जोहन सिंह बताते हैं कि कच्चे घर में बरसात के दिनों में सबसे अधिक परेशानी होती थी। छत से पानी टपकने के कारण घर के भीतर सामान को सुरक्षित रखना भी मुश्किल होता था। मकान की लकड़ियों और खपरैल को समय-समय पर बदलना पड़ता था। अब पक्का मकान बन जाने से इन सभी परेशानियों से छुटकारा मिल गया है। परिवार अब सुरक्षित और सुखद वातावरण में रह रहा है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा जरूरतमंद परिवारों तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहुंचाने को प्राथमिकता दी जा रही है। शासन की मंशा है कि पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले और उनका जीवन स्तर बेहतर हो। इसी का परिणाम है कि गांवों में अनेक जरूरतमंद परिवारों के पक्के घर का सपना साकार हो रहा है।जोहन सिंह के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ केवल एक पक्का मकान मिलने तक सीमित नहीं है। यह उनके परिवार के जीवन में आए उस बदलाव की कहानी है, जिसमें असुरक्षित कच्चे मकान की चिंता की जगह अब सुरक्षित छत, सुकून और बेहतर भविष्य की उम्मीद ने ले ली है।अपने परिवार को पक्का आशियाना मिलने से प्रसन्न जोहन सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना से उनके परिवार का वर्षों पुराना पक्के घर का सपना पूरा हुआ है। अब परिवार बिना किसी चिंता के सुरक्षित घर में रह रहा है।जोहन सिंह की यह कहानी बताती है कि केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार के प्रभावी क्रियान्वयन से योजनाओं का लाभ धरातल पर जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला पक्का घर आज जोहन सिंह के परिवार के लिए सम्मान, सुरक्षा और खुशहाल जीवन की नई पहचान बन गया है।
- -बेटियों का भविष्य संवारने में मिल रही मदद-ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और लखपति दीदी की संकल्पना को दे रहीं मजबूतीरायपुर। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं एवं महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) से जुड़कर महिलाएं आज स्वरोजगार के साथ-साथ बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और शासकीय योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कोण्डागांव जिले के मर्दापाल क्षेत्र के ग्राम ज्ञान हसलनार की रहने वाली दीपिका देवांगन ऐसी ही महिला हैं, जिन्होंने बिहान से जुड़कर आत्मनिर्भरता की राह में अपनी पहचान बनाई है।दीपिका वर्ष 2018 में किशोरी कन्या स्व-सहायता समूह से जुड़ीं। समूह से जुड़ने के बाद उन्हें आर्थिक गतिविधियों के साथ आगे बढ़ने और अपनी क्षमताओं को पहचानने का अवसर मिला। वर्ष 2019 से वे बैंकिंग सखी के रूप में कार्य कर रही हैं। गांव में ही बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराकर वे ग्रामीणों के लिए सुविधा का महत्वपूर्ण माध्यम बनी हैं।12 करोड़ रुपये से अधिक का किया लेन-देनदीपिका अब तक बैंकिंग सखी के रूप में लगभग 12 करोड़ रुपये का लेन-देन कर चुकी हैं। उनके माध्यम से ग्रामीणों और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को गांव में ही राशि आहरण सहित बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। इससे विशेष रूप से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैंक तक आने-जाने में लगने वाले समय और खर्च से राहत मिली है।बैंकिंग सेवाओं के साथ दीपिका ग्रामीणों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं वित्तीय सेवाओं की जानकारी और सुविधा भी उपलब्ध करा रही हैं। इस तरह वे स्वयं आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के साथ ग्रामीण परिवारों को भी वित्तीय रूप से जागरूक और सशक्त बनाने में योगदान दे रही हैं।9 से 12 हजार रुपये मासिक आय से मजबूत हुआ परिवारबैंकिंग सखी के रूप में कार्य करते हुए दीपिका को प्रतिमाह लगभग 9 से 12 हजार रुपये तक का कमीशन प्राप्त होता है। इस आय ने उन्हें अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों में योगदान देने और अपनी बेटियों के भविष्य के लिए बचत करने का आत्मविश्वास दिया है। दीपिका अपनी दोनों बेटियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत प्रत्येक बेटी के लिए प्रतिमाह 3,500 रुपये जमा कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बेटियों के नाम पर 50 हजार रुपये की आरडी भी करवाई है। उनकी यह पहल बेटियों के सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य के प्रति उनकी जागरूकता को दर्शाती है।आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं दीपिकावह बताती हैं कि बिहान स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद उनके भीतर आत्मविश्वास बढ़ा है। समूह से जुड़ने और बैंकिंग सखी के रूप में कार्य करने से उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर मिला। आज वे परिवार की आजीविका में सहयोग देने के साथ-साथ गांव के लोगों को आवश्यक बैंकिंग और शासकीय सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं।महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रयासों का दीपिका का सफर एक जीवंत उदाहरण है। उनकी मेहनत और निरंतर प्रयास ‘लखपति दीदी’ की संकल्पना को मजबूत करते हुए ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।



























