रुद्रपुर. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बृहस्पतिवार को कहा कि 1984 में हुए सिखों के 'नरसंहार' को न कभी देश भूलेगा और न भाजपा दंगाइयों को माफ करेगी। उत्तराखंड के सिख और पंजाबी बाहुल्य उधमसिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में एक कार्यक्रम 'पंजाबी गौरव सम्मेलन' में नवीन ने 1984 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र किया और कहा कि उस समय हुए नरसंहार की पीड़ा को कोई बयां नहीं कर सकता लेकिन 'हम लोगों ने उस पीड़ा का भाव आपके सबके चेहरों पर देखा है।' भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उस दौर में दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि 'कलेजे में कटार गड़ गयी, दूध में दरार पड़ गयी।' नवीन ने कहा कि निर्दोष सिख भाइयों के जीवन से खिलवाड़ होने के बाद तीन दशक तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और किसी को कोई सजा नहीं मिली लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2015 में इसके लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया । एसआईटी के गठन के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए नवीन ने कहा, ''आज मैं इस मंच से दोहराता हूं कि 1984 में हमारे निर्दोष सिख भाइयों के खिलाफ जो अमानवीय पाप किया गया, उसे न कभी देश भूलेगा और न भाजपा दंगाइयों को कभी माफ करेगी।'' भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश के विभाजन की सबसे बड़ी पीड़ा पंजाबी और सिख समाज ने झेली, लेकिन तमाम कठिनाइयों के बावजूद अपने पुरुषार्थ और पराक्रम के बल पर न केवल स्वयं को दोबारा स्थापित किया, बल्कि देश के विकास में भी योगदान दिया। उन्होंने कहा कि विभाजन के बाद तराई में आकर बसे हजारों सिख और पंजाबी परिवारों ने उसे 'उत्तराखंड का अन्न भंडार' बना दिया। उन्होंने कहा, ''तराई में विकास की जो विशाल इमारत दिखाई देती है, उसकी नींव पंजाबी और सिख भाइयों ने रखी है।'' देश की आजादी की लड़ाई से लेकर सीमाओं की रक्षा और देश में हर आवश्यकता के समय सिख समाज को सबसे आगे खड़ा बताते हुए नवीन ने कहा कि सेवा और भाईचारे की सिख परंपरा पूरे समाज के लिए प्रेरणा है । उन्होंने मोदी सरकार द्वारा सिख समाज से जुड़े लिए गए कई ऐतिहासिक फैसलों का भी जिक्र किया । उन्होंने करतारपुर साहिब गलियारा का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि गुरु नानक देव के जीवन के महत्वपूर्ण वर्षों से जुड़े करतारपुर साहिब को 70 वर्षों तक श्रद्धालु दूरबीन से ही देखकर नमन करते रहे लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह गलियारा खुलने के बाद आज श्रद्धालु वहां पहुंचकर उसके प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। नवीन ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान दिवस को 'वीर बाल दिवस' का सम्मान दिया गया जिससे बच्चाों और युवाओं को उससे प्रेरणा मिले। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में हेमकुंड साहिब की कठिन यात्रा को सुगम बनाने के लिए करीब 2700 करोड़ रुपये की लागत से गोविंदघाट-हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना प्रस्तावित है। भाजपा अध्यक्ष ने खासतौर से पंजाब में नशे की समस्या को बेहद गंभीर चुनौती बताते हुए कहा कि युवा पीढ़ी पर इसके प्रभाव को लेकर पूरे देश को चिंता करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिस दृढ़ इच्छाशक्ति से सरकार ने नक्सलवाद जैसी गंभीर चुनौती के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी, उसी संकल्प के साथ देश को नशे की बुराई से भी मुक्त करने की तैयारी है । इस संबंध में उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए शुरू किए गए 'विकसित भारत के लिए नशामुक्त युवा संकल्प अभियान' का भी उल्लेख किया । नवीन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किए जा रहे कार्यों और उनकी कार्यशैली की भी सराहना की और कहा कि वह समाज के हर वर्ग को आगे लेकर बढ़ रह हैं ।

 नयी दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कृषि विभाग से कहा कि वह पाकिस्तान की तरफ से टिड्डी दल के हमलों से निपटने के लिए 'स्थायी तैयारी' को बरकरार रखे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए शाह ने कहा कि ऐसे हमलों से निपटने के लिए अन्य देशों में अपनाई जा रही बेहतर कार्यप्रणालियों को भारत में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ''कृषि विभाग को पाकिस्तान की ओर से आने वाले टिड्डी दल के हमलों से निपटने के लिए स्थायी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।'' गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), कृषि मंत्रालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य केंद्र एवं राज्य सरकार के संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी वाली बैठक को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण और तरीकों में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि पहले की राहत एवं पुनर्वास पर जोर देने वाली व्यवस्था से आगे बढ़कर अब 'शून्य जनहानि' के दृष्टिकोण को अपनाया गया है। आपदा को सहने में सक्षम गांवों और शहरों के निर्माण को मोदी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि नए दृष्टिकोण के तीन प्रमुख आधार हैं— जोखिम में कमी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और 'शून्य जनहानि'। शाह ने कहा, ''हमने कई आपदाओं से सफलतापूर्वक शून्य जनहानि के साथ निपटा है, जो एक बड़ी उपलब्धि है।''

 अहमदाबाद.  मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार गुजरात के दो दिवसीय दौरे के तहत बृहस्पतिवार को अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसी महान हस्तियों की जन्मभूमि और कर्मभूमि में आकर उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। कुमार ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए अहमदाबाद के साबरमती आश्रम का दौरा किया। इस दौरान उन्हें साबरमती आश्रम के नवीनीकरण से जुड़ी परियोजना के बारे में जानकारी दी गई। गुजरात की सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डालने वाले एक कार्यक्रम के तहत वह गांधीनगर के ऐतिहासिक अडालज की वाव भी पहुंचे। इससे पहले, गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संदीप सागले, अहमदाबाद के जिलाधिकारी भव्य वर्मा और अन्य अधिकारियों ने सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुमार का स्वागत किया। कुमार ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, "यहां आकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। गुजरात महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसी महान हस्तियों की जन्मभूमि और कर्मभूमि, दोनों रहा है।" उन्होंने कहा, "आज और कल, मैं अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ-साथ गुजरात के समर्पित बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ), कुलपतियों, प्राचार्यों और छात्रों के साथ अलग-अलग कार्यक्रमों में बातचीत करूंगा।" कुमार ने साबरमती आश्रम की आगंतुक पुस्तिका में लिखा, "मेरे लिए उस पवित्र स्थान पर आना सम्मान की बात है, जहां से विश्व शांति और मानवता के संदेश का प्रसार हुआ।" सीईसी बृहस्पतिवार को अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन (एएमए) के परिसर का भी दौरा करेंगे, जहां वह 'भारत में चुनाव प्रबंधन-दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र' विषय पर लोगों से संवाद करेंगे। गुजरात यात्रा के दूसरे दिन कुमार गुजरात विश्वविद्यालय के अटल कलाम सभागार में राज्यभर के 500 से ज्यादा बीएलओ से बातचीत करेंगे। इसके बाद, वह अहमदाबाद के एयूडीए ऑडिटोरियम में मतदाता साक्षरता क्लब (ईएलसी) के 1,000 से अधिक सदस्यों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम के दौरान ईसीआईएनईटी पर एक सूचनात्मक सत्र भी आयोजित किया जाएगा, जिसे निर्वाचन आयोग ने चुनावों के लिए एक सक्रिय "ऑल सॉल्यूशंस प्लेटफॉर्म" (सभी समाधान वाला मंच) बताया है। एक बयान के मुताबिक, गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की टीम ने "रोल से पोल तक पारदर्शिता" (मतदाता सूची से मतदान तक पारदर्शिता) पहल के तहत बीएलओ और ईएलसी सदस्यों के साथ कुमार का एक संवाद कार्यक्रम भी रखा है।

 नयी दिल्ली. जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर बात की और भारत एवं जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। मोदी ने जर्मनी को यूरोप के साथ भारत के संबंधों का एक अहम स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि जर्मनी वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में एक मूल्यवान साझेदार है। भारत और जर्मनी के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जिक्र करते हुए दोनों नेताओं ने उच्च-स्तरीय वार्ताओं में जारी प्रगति को रेखांकित किया। उन्होंने व्यापार एवं निवेश, उन्नत प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, शिक्षा और प्रतिभाओं के आदान-प्रदान सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, ''जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आज का फोन पर बातचीत की। चूंकि, भारत और जर्मनी इस साल अपने राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री (मोदी) और चांसलर मर्ज ने भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की।" बयान के मुताबिक, दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते रहने पर सहमति जताई। इससे पहले, मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा था कि भारत और जर्मनी दोनों देशों के लोगों के फायदे के लिए भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने लिखा, "चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ गर्मजोशी भरी और सार्थक बातचीत हुई। भारत और जर्मनी के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के मौके पर हमने व्यापार एवं निवेश, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत प्रौद्योगिकी, प्रतिभाओं के आदान-प्रदान और अन्य अहम क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई।" मोदी ने कहा कि जर्मनी यूरोप के साथ भारत के संबंधों का एक अहम स्तंभ और वैश्विक शांति, स्थिरता एवं समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक मूल्यवान साझेदार है। उन्होंने लिखा, "हम दोनों देशों के लोगों के फायदे के लिए अपनी भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना जारी रखेंगे।"

 नयी दिल्ली. दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में करीब 15,000 कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियों को तैनात किया जाएगा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। विशेष पुलिस आयुक्त (सुरक्षा प्रभाग) मनीष कुमार अग्रवाल ने कहा कि जनता को कम से कम असुविधा और गणमान्य व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। अग्रवाल ने कहा, "हमने यातायात व्यवस्था के संबंध में अग्रिम परामर्श भी जारी किया है।"

 नयी दिल्ली.  चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। यह बीते सात साल में उनकी पहली भारत यात्रा होगी। इसे व्यापार और निवेश को बढ़ावा देकर दोनों देशों के रिश्तों को और बेहतर बनाने के एक अहम मौके के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को चिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। यह बातचीत ऐसे समय में होगी, जब दुनिया भू-राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। चिनफिंग की भारत की दो दिवसीय यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुई कई उच्च-स्तरीय बातचीत के बाद हो रही है। इनमें बीजिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत भी शामिल है। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में चीन की आक्रामक सैन्य गतिविधियों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और कई अन्य वैश्विक नेताओं के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। पुतिन के साथ बातचीत शुक्रवार को दोपहर 3:30 बजे, जबकि पेजेश्कियान के साथ शाम 6:15 बजे होनी है। चिनफिंग के साथ सरकारी अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आ रहा है। पूर्वी लद्दाख में लंबे समय तक जारी सैन्य गतिरोध के कारण बिगड़े रिश्तों को सुधारने के लिए दोनों पक्षों ने पिछले एक साल में विश्वास बहाली के कई कदम उठाए हैं। शनिवार से शुरू होने वाले दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पहुंचने वाले अन्य प्रमुख नेताओं में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के युवराज मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली शामिल हैं। हालांकि, शनिवार को मोदी और चिनफिंग के बीच होने वाली मुलाकात पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन पश्चिमी एशिया में जारी संकट और यूक्रेन को लेकर पश्चिमी देशों के साथ मॉस्को के तनाव को देखते हुए शुक्रवार को पुतिन और पेजेश्कियान के साथ प्रस्तावित प्रधानमंत्री की बैठकें भी उतनी ही अहम मानी जा रही हैं। मामले से वाकिफ अधिकारियों ने बताया कि बैठक में मोदी और चिनफिंग के वास्तवित नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर मौजूदा हालात की समीक्षा करने की संभावना है। उन्होंने बताया कि दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिशों के तहत व्यापार और निवेश बढ़ाने समेत सहयोग के और रास्ते तलाशने पर भी चर्चा कर सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक, चिनफिंग शनिवार को दिल्ली पहुंचेंगे और मोदी के साथ उनकी बैठक उसी दिन शाम छह बजे होनी है। मोदी और चिनफिंग ने पिछले साल 31 अगस्त को चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान कई मुद्दों पर व्यापक बातचीत की थी। अधिकारियों के अनुसार, मोदी-पुतिन की बैठक में रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल और लोगों के आदान-प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। क्रेमलिन (रूस के राष्ट्रपति का आधिकारित आवास और कार्यालय) के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को कहा था कि दोनों पक्ष ब्रह्मोस मिसाइल को उन्नत करने पर भी विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मॉस्को एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की बाकी इकाइयों की आपूर्ति पूरी करने और सु-57 लड़ाकू विमान की प्रस्तावित आपूर्ति पर बातचीत करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। पेस्कोव ने कहा था कि भारत और रूस के बीच ऊर्जा संबंध मजबूत बने हुए हैं तथा दोनों पक्ष नये असैन्य परमाणु संयंत्र लगाने की भारत की योजना पर बातचीत करने पर भी विचार कर रहे हैं। इससे पहले, पिछले हफ्ते बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने यूक्रेन संघर्ष को तुरंत खत्म करने की अपील की और रूसी नेता से कहा कि वह "कभी न खत्म होने वाली जंग" से हटकर "जंग को खत्म करने" की दिशा में आगे बढ़ें। अधिकारियों ने कहा कि उम्मीद है कि मोदी और पुतिन की बातचीत में यूक्रेन संघर्ष और शांति की राह पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। पिछले कुछ दिनों में इस संघर्ष को सुलझाने का रास्ता खोजने के लिए फिर से कोशिशें की गई हैं, जिनमें अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के प्रयास भी शामिल हैं। मोदी और पेजेश्कियान के बीच बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है, क्योंकि यह ऐसे समय में हो रही है, जब कुछ समय की शांति के बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष फिर से बढ़ गया है। मोदी ने 31 अगस्त को बिश्केक में ईरानी नेता से मुलाकात की थी और कहा था कि भारत संघर्ष को खत्म करने की सभी कोशिशों का समर्थन करता है। पेजेश्कियान ने मोदी से आग्रह किया था कि वह अलग-अलग पक्षों के साथ भारत के व्यापक संपर्कों का इस्तेमाल करके उन्हें युद्ध और खून-खराबे के रास्ते से हटकर बातचीत और समझौते के रास्ते पर लौटने में मदद करें। अधिकारियों ने कहा कि मोदी और पेजेश्कियान की बैठक में भारत की ओर से होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन की आजादी और नागरिकों तथा असैन्य बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर फिर से जोर दिए जाने की उम्मीद है। होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरान की नाकेबंदी के बाद वैश्विक तेल आपूर्ति में भारी व्यवधान उत्पन्न हुआ है। इस रास्ते से दुनिया का लगभग 20 प्रतिशत कच्चा तेल गुजरता है। मोदी के दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अल-सीसी, इंडोनेशिया के सुबियांतो, मलेशिया के प्रधानमंत्री इब्राहिम, अबू धाबी के युवराज अल नाह्यान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री अहमद अली के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें करने की भी संभावना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की महानिदेशक न्गोजी ओकोंजो-इवियाना, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) की अध्यक्ष दिल्मा रूसेफ और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के प्रमुख झोउ जियाई भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की इनमें से किसी के साथ अलग से द्विपक्षीय बैठक होगी या नहीं। भारत ब्रिक्स के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।

नयी दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को घोषणा की कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर को उनके जन्मदिन पर महीने भर का 'सेवा संकल्प' अभियान शुरू करेगी जिसके तहत युवा संपर्क और जनभागीदारी पर केंद्रित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने यहां पार्टी मुख्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी का जन्मदिन 'सेवा दिवस' के रूप में मनाया जाएगा और देशभर में रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। पार्टी अध्यक्ष के रूप में कमान संभालने के बाद यह उनका पहला संवाददाता सम्मेलन था।
उन्होंने कहा कि 'सेवा और समर्पण' की मोदी की यात्रा तथा अंतिम व्यक्ति तक विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उनके प्रयासों को रेखांकित करने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, ''प्रथम दिन यानी 17 सितंबर को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। उसी दिन शाम को सात बजे 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम होगा। इस पूरे कार्यक्रम का स्पष्ट उद्देश्य यह दर्शाना है कि पिछले 25 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने निष्ठा के साथ जनसेवा की है।'' भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ''प्रधानमंत्री का सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने कार्यों को आगे बढ़ाया है। ये केवल उनके स्पष्ट दृष्टिकोण, दृढ़ संकल्प और सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक परिवर्तन लाने और जीवन में बदलाव लाने के प्रयास से संभव हुआ है।'' उन्होंने कहा, ''हम जन आशीर्वाद सामूहिक प्रदर्शन के रूप में प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करेंगे। प्रत्येक लाभार्थी परिवारों द्वारा प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देने के रूप में ये दीप जलाए जाएंगे।'' भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह अभियान मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों के दौरान लोगों के जीवन में आए बदलावों को रेखांकित करेगा। नवीन ने कहा, ''भाजपा मोदी की जनसेवा का संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचाएगी।''
उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री ने महिला नेतृत्व संबंधी विकास की बात की, और उनके नेतृत्व में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' से जिस सफर की शुरुआत हुई, वो आज लखपति दीदी तक पहुंचा है।'' नवीन ने कहा, ''नारीशक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से देश की महिलाओं को उनका अधिकार देने और नीति निर्धारण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का हमारा प्रयास लगातार जारी है।'' उन्होंने सरकार के कल्याणकारी उपायों को रेखांकित करते हुए दावा किया कि 25 करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। उन्होंने दावा किया, ''जब उन्होंने (2014 में) देश का नेतृत्व संभाला, तो उस समय देश में निराशा और अंधकार का माहौल था। हमारी अर्थव्यवस्था को 'फ्रेजाइल फाइव' (पांच कमजोर अर्थव्यवस्थाओं) में गिना जाता था, लेकिन आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में सामने है।'' भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ''स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के माध्यम से भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा 'स्टार्टअप नेशन' बना है। हमारे युवा नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनकर उभरे हैं। आज 'खेलो इंडिया' और 'फिट इंडिया' के माध्यम से भारत का युवा हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कर रहा है। '' उन्होंने कहा कि 37 से अधिक देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है, जो 140 करोड़ भारतीयों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। अभियान के तहत सात अक्टूबर को एक प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक पद पर 25 साल पूरे होंगे। इस अवसर पर सभी जिला मुख्यालयों में 'पदयात्रा', मोटरसाइकिल और साइकिल रैलियों के साथ 'सेवा ज्योति कलश यात्रा' आयोजित की जाएगी। नवीन ने कहा, ''सात अक्टूबर 2001 को उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया था। पिछले 25 वर्षों में 'जनसेवा से राष्ट्रसेवा' के मंत्र से प्रेरित होकर उन्होंने सेवा की इस यात्रा को पूरी निष्ठा से जारी रखा है। सात अक्टूबर को जिला मुख्यालयों और देशभर में लगभग 1,000 स्थानों पर 'विकसित भारत 2047' के लिए सामूहिक संकल्प भी लिया जाएगा।'' उन्होंने कहा कि भाजपा 17 सितंबर से सात अक्टूबर के बीच स्कूलों में 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण और प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन पर आधारित चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित करेगी। उन्होंने कहा कि विजेताओं को मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों के स्तर पर प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 'नमो सेवा अनकही कहानियां' और 'सेवा की कहानी' कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारी योजनाओं से आए बदलावों की गाथाओं को नाटक, संगीत और चौपालों के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा। भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के जन्म स्थान वडनगर और उनकी कर्मभूमि वाराणसी के बीच युवाओं की दो 'सेवा यात्राएं' भी आयोजित करेगी जिसमें करीब 1,000 युवा शामिल होंगे। 20 दिन की यह यात्रा 10 राज्यों से होकर गुजरेगी। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त, 'सेवा मेरा योगदान' के तहत श्रमदान, पात्र लाभार्थियों की मदद के लिए ब्लॉक स्तर पर 'सेवा सेतु' शिविर, स्वास्थ्य शिविर और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाले शिविर भी लगाए जाएंगे। सार्वजनिक स्थलों पर 'सेवा के रंग, राष्ट्र के संग' के तहत रंगोली बनाई जाएगी, जबकि युवाओं व स्टार्टअप्स के लिए 'सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज' आयोजित किया जाएगा। दो अक्टूबर को अभियान के हिस्से के रूप में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा।

पणजी. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि वह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी या खराब काम के लिए जिम्मेदार अधिकतम ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने और अधिकारियों को निलंबित करने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। गडकरी ने कहा कि मुंबई-गोवा राजमार्ग को चौड़ा करने में देरी होने पर उन्हें पहले शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन अब वह अक्टूबर में मुंबई हवाई अड्डे से सड़क मार्ग के जरिये गोवा जाएंगे और राजमार्ग का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करेंगे। उन्होंने पणजी के पास पोर्वोरिम में छह लेन वाले एलिवेटेड रोड कॉरिडोर का उद्घाटन करने के बाद यह बात कही। गडकरी ने कहा, ''मैंने पहले घोषणा की थी कि चौड़ीकरण वाले मुंबई-गोवा राजमार्ग का उद्घाटन करने नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे इस बात पर शर्मिंदगी महसूस होती थी कि इस काम में इतनी देरी हुई।... लेकिन अब मैं व्यक्तिगत तौर पर इसका निरीक्षण करूंगा।'' उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। इसके साथ ही सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी तथा खराब क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों एवं अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गडकरी ने कहा, "अब मैं एक साल के भीतर अधिकतम संख्या में ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने, उनके खिलाफ कार्रवाई करने और अधिकारियों को निलंबित करने का रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं। मैं अब इसे रोकने वाला नहीं हूं।" उन्होंने गोवा सरकार से मुंबई-गोवा राजमार्ग के किनारे राज्य की वास्तुकला, खान-पान और हस्तशिल्प परंपराओं को दर्शाने वाली सुविधाएं विकसित करने को कहा। उन्होंने पेट्रोल-डीजल पंप के साथ जैव ईंधन, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य वैकल्पिक ईंधन के लिए सुविधाएं विकसित करने की भी वकालत की। गडकरी ने राजमार्ग पर वैज्ञानिक तरीके से पौधे लगाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि यह तय करने के लिए अध्ययन होना चाहिए कि कौन सी प्रजातियां लगाई जाएं और कौन सी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर ऑक्सीजन छोड़ती हैं। उन्होंने गोवा में यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए व्यापक अध्ययन की जरूरत बताते हुए बाजारों को एकीकृत करने, गोदामों को शहरों से बाहर स्थानांतरित करने और बस डिपो में सुधार जैसे उपाय सुझाए। गडकरी ने वैकल्पिक ईंधन तथा इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन और फ्लेक्स-फ्यूल प्रौद्योगिकियों के अधिक इस्तेमाल की वकालत करते हुए कहा कि इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।

नयी दिल्ली. दिल्ली की मतदाता सूची में राघव चड्ढा का नाम जोड़े जाने पर आम आदमी पार्टी (आप) के सवाल उठाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सदस्य ने राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए 26 अगस्त को 'फॉर्म-6' भरा था और निर्धारित प्रक्रिया के बाद दो सितंबर को उनका आवेदन मंजूर कर लिया गया। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय ने कहा, ''मौजूदा रिकॉर्ड के अनुसार, सांसद (राज्यसभा) राघव चड्ढा ने 26 अगस्त को एसी-39 (राजेंद नगर) में 'फॉर्म-6' के जरिए अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन किया था।'' कार्यालय की तरफ से बताया गया कि आवेदन को जरूरी सात दिन की नोटिस अवधि पूरी होने के बाद चुनाव पंजीकरण अधिकारी ने स्वीकृत किया था। दिल्ली सीईओ कार्यालय ने कहा, ''एसी-39 (राजेंद्र नगर) के चुनाव पंजीकरण अधिकारी ने सात दिन की जरूरी नोटिस अवधि पूरी होने के बाद इस फॉर्म को स्वीकृत किया था।'' सीईओ कार्यालय ने यह भी कहा कि आवेदन पर निर्वाचन आयोग द्वारा तय प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की गई। हालांकि, 'आप' ने निर्वाचन आयोग के स्पष्टीकरण को खारिज करते हुए आरोप लगाया कि चड्ढा का नाम मतदाता सूची में ''पिछले दरवाजे से'' जोड़ा गया है। पार्टी ने यह भी सवाल उठाया कि क्या इसमें कोई राजनीतिक दबाव था। आप के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने मांग की कि चड्ढा का फॉर्म-6 सार्वजनिक किया जाए और आम मतदाताओं की तरह ही नागरिकों को इस पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया जाए।

नयी दिल्ली.  उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से कहा कि वह इस अकादमिक सत्र के लिए छठी कक्षा के छात्रों को अपनी त्रि-भाषा नीति से छूट देने पर विचार करे। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सीबीएसई की त्रि-भाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 17 सितंबर तक टालते हुए बोर्ड से कहा कि वह मौजूदा अकादमिक सत्र में छठी कक्षा के छात्रों को शामिल करने की संभावना पर विचार करे। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं।
न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, ''इस साल छठी कक्षा पर विचार करें...यदि उन्हें कुछ छूट दी जा सकती है...।'' मेहता ने अदालत से सुनवाई टालने का अनुरोध किया क्योंकि अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी उपलब्ध नहीं थीं। फिर भी, उन्होंने भरोसा दिलाया कि संबंधित अधिकारी पीठ के सुझाव पर विचार करेंगे।
शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा, ''हम सब मिलकर बैठेंगे और फिर आपको सूचित करेंगे।''
याचिकाकर्ताओं में से एक के वरिष्ठ वकील ने कहा कि मामले में और देरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि छात्रों को आखिरकार परीक्षा देनी है और इससे उनके माता-पिता की चिंता बढ़ रही है। न्यायालय उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिनमें सीबीएसई की उस नीति को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत नौवीं कक्षा के छात्रों के लिए एक जुलाई से तीन भाषाएं (जिनमें दो भारतीय भाषाएं शामिल हैं) पढ़ना अनिवार्य किया गया था। न्यायालय ने 20 अगस्त को सीबीएसई की उस नीति से पैदा होने वाली समस्याओं का समाधान तलाशने पर जोर दिया, जिसके तहत नौवीं कक्षा के छात्रों के लिए तीन भाषाएं पढ़ना जरूरी है। अदालत ने कहा कि बच्चों पर किसी भी तरह का दबाव नहीं पड़ना चाहिए।
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मथुरा (उप्र) . मथुरा में वृन्दावन स्थित ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के विशेष उत्सव एवं पर्वों पर ठाकुरजी को भेंट किए गए सोने-चांदी आदि बहुमूल्य रत्न जड़े झूले, रथ एवं विभिन्न प्रकार के सिंहासन आदि सामग्री का सेवा में उपयोग न किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। यह जानकारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति से मिली। यह सवाल भी उठा कि उक्त सामग्री आखिर कहां है और संबंधित सेवायतों ने उनका उपयोग क्यों नहीं किया।
मंदिर की उच्चाधिकारी प्राप्त समिति ने मंगलवार शाम आयोजित बैठक में इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष एवं नगर आयुक्त की त्रिसदस्यीय समिति गठित की। बैठक की अध्यक्षता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एवं समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने की। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने वृन्दावन के ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप देने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था। यह समिति तब से श्रद्धालुओं की सुविधा एवं मंदिर की कुशल व्यवस्था के लिए समय-समय पर बैठक करके आपसी मंत्रणा के आधार पर निर्णय लेती रहती है। मंगलवार को इस समिति की 19वीं बैठक सम्पन्न हुई। जिला सूचना कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में ठाकुरजी को भेंट किए गए श्रृंगार के अनेक बहुमूल्य रत्नों, सोने व चांदी से निर्मित झूले, रथ, नौका एवं विभिन्न प्रकार के सिंहासन मंदिर परंपरा के अनुसार विशिष्ट उत्सवों के दौरान सेवा में प्रयोग नहीं किए जाने पर सवाल उठे। यह सवाल उठा कि आखिर उक्त सामग्री का प्रदर्शन उनके समयानुसार क्यों नहीं कराया गया और वे सब सामान कहां हैं। विज्ञप्ति के अनुसार वृन्दावन के लक्ष्मण शहीद स्मारक में हुई बैठक की अध्यक्षता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एवं समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने की। विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में मंदिर प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं में सामने आ रही कथित अनियमितताओं एवं अन्य आधा दर्जन विषयों पर चर्चा हुई। विज्ञप्ति के अनुसार चढ़ावे की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए। बताया गया कि कुछ भण्डारी एवं अन्य लोग श्रद्धालुओं के हाथ से चढ़ावा ले रहे थे। विज्ञप्ति के अनुसार इस व्यवस्था को लेकर उच्चतम न्यायालय के आदेश और मंदिर की गरिमा के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में यह भी कहा गया कि मंदिर की व्यवस्थाओं में भण्डारियों की निर्धारित संख्या और प्रक्रिया का पालन किया जाना जरूरी है। श्रद्धालुओं का चढ़ावा मंदिर के खजाने में ही जाना चाहिए। विज्ञप्ति के अनुसार सेवायतों से भगवान के श्रृंगार और सेवा को परंपरा के अनुरूप भव्य बनाए रखने की अपेक्षा की गई। विज्ञप्ति के अनुसार बैठक में मंदिर के प्रसाद की गुणवत्ता और वितरण के तरीके को लेकर भी सवाल उठे।
विज्ञप्ति के अनुसार अध्यक्ष ने बताया कि यह निर्णय लिया गया है कि मंदिर में ठाकुरजी की ओर पेड़े ओर मालाएं फेंकी नहीं जाएंगी। विज्ञप्ति के अनुसार समिति की ओर से प्रसाद को श्रद्धालुओं तक सम्मानजनक और व्यवस्थित तरीके से पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया गया। विज्ञप्ति के अनुसार मंदिर में फूलों की सजावट को लेकर भी नई व्यवस्था पर विचार किया गया लेकिन इस पर सेवायतों ने इन्कार कर दिया। विज्ञप्ति के अनुसार मंदिर की बैंकिंग व्यवस्था भी बैठक में चर्चा का अहम विषय रही। विज्ञप्ति के अनुसार सेवायत सदस्य हिमांशु गोस्वामी ने बताया कि सेवायत सदस्यों ने कहा कि समिति की पिछली बैठक में निजी बैंकों को फण्ड नहीं देने के निर्देश के बावजूद निजी बैंक में फण्ड जमा किया जा रहा है। विज्ञप्ति के अनुसार इस पर सेवायत सदस्यों ने संबंधित दस्तावेज और कागजात मांगे हैं। विज्ञप्ति के अनुसार साथ ही, समिति द्वारा कार्यभार संभालने के बाद से बैंकों ने मंदिर और श्रद्धालुओं के हित में कौन-कौन से कार्य किए तथा उन पर कितना खर्च हुआ, इसका भी विवरण मांगा गया।

 नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज रेल मंत्रालय की कुल 10,783 करोड़ रुपये की लागत वाली तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में शामिल हैं:

पणजी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि भारत ने वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद अन्य देशों के साथ जुड़ाव बढ़ाकर और रणनीतिक साझेदारियां कायम कर अपनी आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को कायम रखा है। शाह ने गोवा पुलिस को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान करने के लिए यहां आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि दूसरे देशों के साथ बढ़े आर्थिक जुड़ाव का भी वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रहने में अहम योगदान रहा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में रूस-यूक्रेन युद्ध और अब अमेरिका, ईरान एवं खाड़ी देशों के बीच संघर्ष के कारण वैश्विक कूटनीतिक परिदृश्य में अस्थिरता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 देशों की यात्रा की, जबकि करीब 15 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत का दौरा किया। शाह ने कहा, "जब भी कोई मुद्दा आता है तो पूरी दुनिया इस पर नजर रखती है कि भारत के प्रधानमंत्री की इस पर क्या राय और नजरिया है। लंबे समय बाद हमारे नेता नरेन्द्र मोदी ने दुनिया में भारत के लिए यह सम्मान हासिल किया है।" उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लगातार प्रयासों और वैश्विक पहुंच के कारण भारत की कूटनीति ने दुनिया में अपनी जगह मजबूत की है। उन्होंने कहा कि 2026 तक भारत ने नौ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) किए हैं और 38 देशों के साथ ऐसे समझौते प्रस्तावित हैं। उन्होंने कहा कि भारत व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ओमान, न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ के साथ एफटीए पर आगे बढ़ रहा है। शाह ने कहा कि भारत ने रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, निवेश और व्यापार जैसे क्षेत्रों में अन्य देशों के साथ ठोस समझौते किए हैं। उन्होंने कहा, ''चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रहने का एक कारण व्यापक आर्थिक जुड़ाव भी है।'' उन्होंने कहा कि मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है, जो अब 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प में बदल गया है। शाह ने कहा कि भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां दुनिया के साथ साझा की हैं तथा कई देशों को आपदा राहत और क्षमता निर्माण में सहायता दी है। उन्होंने डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस खतरे से निपटने के लिए राज्यों के साथ सीधे संवाद की शुरुआत की है और राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन '1930' आने वाले समय में एक बड़ा सुरक्षा कवच बनेगी। गृह मंत्री ने कहा कि विकसित राष्ट्र के लिए पहली शर्त आंतरिक और सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि गोवा पुलिस ने आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा के साथ पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत करने में भी अच्छा काम किया है।

नयी दिल्ली. प्रबंधन के शिक्षण से जुड़े भारत के 14 संस्थानों को फाइनेंशियल टाइम्स (एफटी) की नवीनतम रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 100 में जगह मिली है। इनमें सात भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) शामिल हैं। सोमवार को जारी 'मास्टर्स इन मैनेजमेंट' (एमआईएम) 2026 रैंकिंग में शामिल भारतीय संस्थानों में आईआईएम बेंगलूर सबसे आगे रहा। उसे वैश्विक स्तर पर 21वां स्थान मिला है। इसके बाद मुंबई के एसपी जैन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च (एसपीजेआईएमआर) का स्थान रहा, जो 26वें पायदान पर है। आईआईएम अहमदाबाद 27वें, एक्सएलआरआई 33वें और आईआईएम कलकत्ता 39वें स्थान पर रहे।
आईआईएम बेंगलूर ने पिछले साल के 28वें स्थान से सुधार करते हुए इस साल 21वां स्थान हासिल किया है। वह 2024 में 41वें स्थान पर रहा था। रैंकिंग में शामिल अन्य भारतीय संस्थानों में आईआईएम कोझिकोड 54वें, आईआईएम इंदौर 62वें, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट (एमडीआई) गुरुग्राम 67वें, आईआईएम लखनऊ 72वें और नरसी मोंजी इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एनएमआईएमएस) मुंबई 73वें स्थान पर रहे। वहीं, आईआईएम उदयपुर 83वें, इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी (आईएमटी) गाजियाबाद 86वें, इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट (आईएमआई) दिल्ली 90वें और टीए पई मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट कर्नाटक 98वें स्थान पर रह। आईआईएम बेंगलूर के प्रभारी निदेशक यू दिनेश कुमार ने कहा, "एफटी की रैंकिंग संस्थान की शिक्षा और उसके छात्रों के वैश्विक स्तर पर प्रभाव को दर्शाती है। संस्थान अपने पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धतियों और परिणामों की तुलना दुनिया के बेहतरीन संस्थानों से करता है।" वैश्विक स्तर पर स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट गैलेन ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। पुर्तगाल की नोवा स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इकॉनमिक्स दूसरे और चीन की शंघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी का अंताई कॉलेज ऑफ इकॉनमिक्स एंड मैनेजमेंट तीसरे स्थान पर रहा। फाइनेंशियल टाइम्स की एमआईएम रैंकिंग में रोजगार के अवसर, वेतन वृद्धि, शिक्षा पर खर्च के मुकाबले लाभ, अंतरराष्ट्रीय अनुभव, छात्रों की विविधता और टिकाऊ विकास से जुड़ी पहल जैसे विभिन्न मानकों के आधार पर संस्थानों का आकलन किया जाता है। रैंकिंग में कुल 19 मानकों को शामिल किया गया है। इसमें पूर्व छात्रों की प्रतिक्रिया को 56 प्रतिशत और संस्थानों से मिले आंकड़ों को 44 प्रतिशत भारांक दिया गया है। रोजगार, निवेश पर लाभ, विविधता, पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक (ईएसजी) मानकों तथा अंतरराष्ट्रीयकरण जैसे परिणामों को भी आकलन में शामिल किया जाता है।

बेगूसराय.  केंद्रीय वस्त्र मंत्री एवं बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह को डाक के जरिए जान से मारने की धमकी भरा पत्र मिला है, जिसके बाद पुलिस ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजा गया यह धमकी भरा पत्र बृहस्पतिवार को नयी दिल्ली स्थित केंद्रीय मंत्री के कार्यालय के पते पर प्राप्त हुआ था। नगर थाना प्रभारी (एसएचओ) सतीश कुमार हिमांशु ने शुक्रवार को दर्ज अपने बयान में घटना की पुष्टि की। अधिकारियों ने बताया कि गिरिराज सिंह के निजी सचिव योगेंद्र सिंह ने मामले की सूचना बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को दी, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर नगर थाना में मामला दर्ज किया गया। पत्र में अंग्रेजी में लिखा था, "यू विल बी किल्ड शॉर्टली बाय हार्डकोर टेररिस्ट्स" (तुम्हें जल्द कट्टर आतंकवादियों द्वारा मार दिया जाएगा)। पत्र में दो मोबाइल नंबर भी दर्ज थे। इसके अलावा पत्र पर कर्नाटक के कोलार जिले के श्रीनिवासपुर तालुका के एक गांव के निवासी रामकृष्ण रेड्डी का नाम और पता भी अंकित था। पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी में अज्ञात प्रेषक के साथ-साथ पत्र में उल्लिखित नाम, पते और मोबाइल नंबर से जुड़े व्यक्तियों को भी नामजद किया गया है तथा धमकी से उनके संभावित संबंध की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि जांच अधिकारी पत्र मूल रूप से कहां से भेजा गया और धमकी के उद्देश्य का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं।

वडोदरा.  गुजरात के वडोदरा में मंगलवार को होने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी के लिए पहली बार 'बुकमाईशो' के जरिए नि:शुल्क पंजीकरण की सुविधा दी गई और एक घंटे के भीतर ही सभी सीट बुक हो गईं। मोदी गुजरात के इस शहर में 35,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्धाटन व शिलान्यास करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि अपनी तरह की पहली पहल के तहत, मंगलवार को होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए 'बुकमाईशो' के जरिए नि:शुल्क पंजीकरण की सुविधा शुरू की गई, जिसमें वडोदरा नगर निगम ने पंजीकरण का प्रबंधन करने के लिए इस निजी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि लोगों की शानदार प्रतिक्रिया मिली और पंजीकरण शुरू होने के एक घंटे के भीतर ही सभी सीट बुक हो गईं। अधिकारियों ने बताया कि बाद में पंजीकरण बंद कर दिया गया और 42,000 से अधिक आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है, जो इस कार्यक्रम के लिए लोगों में भारी उत्साह को दर्शाता है। इस कार्यक्रम में पूरी तरह से डिजिटल और प्रौद्योगिकी आधारित प्रवेश प्रणाली होगी। पंजीकृत भागीदारों को उनके 'बुकमाईशो' खाते पर एक डिजिटल एम-टिकट मिलेगा, जिसमें प्रवेश सत्यापन के लिए एक सुरक्षित 'लाइव क्यूआर कोड' होगा। पंजीकरण और सत्यापन से लेकर आयोजन स्थल पर प्रवेश और बैठने की व्यवस्था तक, पूरी प्रक्रिया डिजिटल तरीके से प्रबंधित की जा रही है, ताकि प्रवेश प्रक्रिया सुगम हो और लोगों की आवाजाही आसानी से हो सके। प्रधानमंत्री पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे (डब्ल्यूडीएफसी) के तीन अहम खंड देश को समर्पित करेंगे जो 326 मार्ग किलोमीटर में फैले हैं और इन्हें 20,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तैयार किया गया है। इनमें न्यू साणंद (एन)-न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगांव-न्यू सफाले और न्यू सफाले-न्यू जेएनपीटी खंड शामिल हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (जेएनपीए) की सीधी कनेक्टिविटी से एक्जिम कार्गो की आवाजाही तेज होगी, औद्योगिक केंद्रों और बंदरगाहों के बीच संपर्क मजबूत होगा, साजो-सामान संबंधी लागत कम होगी और मुंबई के रेलवे नेटवर्क पर भीड़ कम करने में मदद मिलेगी। मोदी न्यू साणंद (नॉर्थ), न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगांव और न्यू जेएनपीटी, मुंबई से मालगाड़ी सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा, वह टांडा रोड और वडोदरा (प्रतापनगर) के बीच एक नयी यात्री ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह रेल लाइन अलीराजपुर के दूर-दराज के और आदिवासी इलाकों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी।

तिरुवनंतपुरम.  पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री सुरेश गोपी ने सोमवार को कहा कि सरकार ने पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग का अंतराल तत्काल प्रभाव से 25 दिन करने को कहा है। गोपी ने सोशल मीडिया मंच 'फेसबुक' पर पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष की वजह से एलपीजी आपूर्ति पर बने दबाव के बीच गैस सिलेंडर की रिफिल बुकिंग का अंतराल शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन कर दिया गया था। उन्होंने कहा, ''हालांकि, अब एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में सुधार और रिफिल के लंबित मामलों में उल्लेखनीय गिरावट को देखते हुए सरकार ने इस पाबंदी में ढील दी है। अब शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल पर सिलेंडर की दोबारा बुकिंग करा सकेंगे।'' केंद्रीय मंत्री ने अपनी पोस्ट के साथ पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से पेट्रोलियम विपणन कंपनियों को भेजे गए पत्र की प्रति भी साझा की। इस पत्र में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गैस बुकिंग की अवधि 45 दिन से घटाकर 25 दिन करने की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है। शहरी क्षेत्रों में 25 दिन का गैस बुकिंग अंतराल पश्चिम एशिया संघर्ष के समय से ही लागू है।

नयी दिल्ली.  भारत ने रविवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र की पहल पर प्रस्तावित विश्व मानचित्र में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को देश के आधिकारिक मानचित्र के अनुरूप दिखाया जाना चाहिए तथा इनका कोई भी ''गलत'' या ''भ्रामक'' चित्रण स्वीकार्य नहीं होगा। भारत ने महाद्वीपों के भूभाग को ''अधिक सटीकता से प्रदर्शित'' करने के उद्देश्य से विश्व मानचित्र में सुधार से जुड़े संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जिसके दो दिन बाद विदेश मंत्रालय ने यह बयान दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों ने 'मानचित्र में सुधार: वैश्विक मानचित्रण प्रतिनिधित्व में संतुलन कायम करना और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से अफ्रीका का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना' शीर्षक वाले प्रस्ताव को शुक्रवार को भारी बहुमत से पारित किया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि यह प्रस्ताव किसी विशेष मानचित्र, मानचित्रण पद्धति या राष्ट्रीय सीमाओं के किसी खास चित्रण का समर्थन नहीं करता। उन्होंने कहा, ''भारत ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और मतदान पर अपने स्पष्टीकरण में 'इक्वल एरिया' (भूभागों के क्षेत्रफल का वास्तविक अनुपात बनाए रखने वाली) मानचित्रण पद्धतियों को बढ़ावा देने के मूल सिद्धांत पर जोर दिया।'' जायसवाल ने इस मुद्दे पर मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा, ''केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख समेत भारत के संप्रभु क्षेत्र को भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुरूप दिखाया जाना चाहिए। कोई भी गलत या भ्रामक चित्रण स्वीकार्य नहीं है।'' उन्होंने कहा, ''भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमारा रुख स्पष्ट और अडिग है तथा इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।'' जायसवाल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उद्देश्य ''ऐसी 'इक्वल एरिया' मानचित्रण पद्धतियों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना है, जिनमें महाद्वीपों के भूभागों के आपसी क्षेत्रफल का वास्तविक अनुपात बना रहता है।'' उन्होंने कहा, ''यह प्रस्ताव न तो किसी विशेष विश्व मानचित्र को अपनाता है और न ही उसे प्रमाणित करता है। यह अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, विवादित क्षेत्रों या स्थानों के नाम समेत राजनीतिक मानचित्रण से भी संबंधित नहीं है।'' टोगो द्वारा पेश प्रस्ताव के पक्ष में 164 देशों ने मतदान किया। एस्टोनिया, जॉर्जिया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, सर्बिया और यूक्रेन ने मतदान में भाग नहीं लिया जबकि अमेरिका ने इसके खिलाफ एकमात्र मत दिया।