नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु बुधवार, 15 जुलाई को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार ‘सौश्रुतम् 2026’ का उद्घाटन करेंगी। आयुष मंत्रालय के तहत आयोजित यह सेमिनार 15 से 17 जुलाई तक चलेगा, जबकि 14 जुलाई को पूर्व-कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की जयंती के अवसर पर आयोजित हो रहा है।

 नई दिल्ली। कारगिल विजय दिवस 2026 के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से लद्दाख के द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक तक आयोजित 13 दिवसीय ‘शौर्य विजय यात्रा’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा में सेवारत और सेवानिवृत्त रक्षा बलों के 28 बाइक सवार अपने परिवारों के साथ 1,900 किलोमीटर की दूरी तय कर 1999 के कारगिल युद्ध के वीर सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यात्रा का आदर्श वाक्य ‘एक सवारी, एक राष्ट्र, एक सलाम’ रखा गया है।

 नई दिल्ली। भारतीय सेना ने अग्निवीरों को ट्रेनिंग देने की जानकारी साझा की है। भारतीय सेना की ओर से कहा गया कि हर बाधा को पार करना ऑपरेशनल एक्सीलेंस (काम में बेहतरीन प्रदर्शन) की दिशा में एक कदम है। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में अग्निवीरों को कठिन बाधा-पार प्रशिक्षण (ऑब्सटेकल ट्रेनिंग) से गुजरना पड़ता है। इससे उनमें सहनशक्ति, फुर्ती, मानसिक मजबूती और दबाव में काम करने का आत्मविश्वास पैदा होता है।

कोलकाता. पश्चिम बंगाल सरकार इस साल 16 जुलाई को होने वाले रथ यात्रा उत्सव से पहले राज्य की 60 रथ यात्रा समितियों को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राज्य की धार्मिक विरासत को संरक्षित करना है।
 उन्होंने कहा, ''कोलकाता में हर साल कई रथ यात्रा समारोह आयोजित किए जाते हैं। लेकिन पिछली सरकार केवल पुलिसकर्मियों की तैनाती करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देती थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकास भी, विरासत भी' के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर हमारी सरकार ने इस वर्ष की रथ यात्रा में सक्रिय रूप से भाग लेने का निर्णय लिया है। सरकार ने 60 प्रतिष्ठित रथ यात्रा समितियों को पांच-पांच लाख रुपये का अनुदान देने का फैसला किया है। साथ ही, राज्य भर में लगने वाले 75 पारंपरिक रथ यात्रा मेलों में श्रद्धालुओं की सहायता के लिए सेवा केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।'' उन्होंने कहा कि ये सेवा केंद्र उत्सव के दौरान मेलों में आने वाले श्रद्धालुओं को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि लाभार्थियों की सूची पहली बार तैयार की गई है। उन्होंने अपील की कि यदि कोई योग्य समिति छूट जाए तो कृपया सहयोग और समझदारी का परिचय दें। उन्होंने कहा, ''यदि इस वर्ष की सूची में कोई त्रुटि हो, तो मैं सभी से क्षमाशील दृष्टिकोण अपनाने का अनुरोध करता हूं। हम आने वाले वर्षों में त्रुटिहीन सूची तैयार करेंगे। यह पहल आगे बढ़ेगी। आज लगाया गया पौधा कल एक विशाल वृक्ष बनेगा और अंततः एक परंपरा बन जाएगा।'' मुख्यमंत्री वार्षिक रथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य सचिवालय में आयोजित समन्वय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगामी 'श्रावण मेले' के बारे में भी जानकारी देते हुए कहा कि इस दौरान श्रद्धालुओं के मार्गों पर निश्चित अंतराल पर ऐसे ही सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, ''सरकार शेउड़ाफुलि से तारकेश्वर तक हर पांच किलोमीटर पर 'सेवा केंद्र' स्थापित कर रही है। श्रावण मेले के दौरान भी मार्गों पर निश्चित अंतरालों पर 'सेवा केंद्र' स्थापित किए जाएंगे ताकि कंधों पर पवित्र जल लेकर चलने वाले लोग आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक सेवाओं का लाभ उठा सकें।'' उन्होंने कहा, ''हम तारकेश्वर धाम में 15 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवा रहे हैं।''
 सोमवार को हुई समन्वय बैठक 16 जुलाई को होने वाली रथ यात्रा के मद्देनजर व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी। शुभेंदु अधिकारी ने आगे आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने त्योहारों में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं की थीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने तीन बड़े तीर्थ स्थलों - तारकेश्वर, जलपाईगुड़ी जिले में जलपेश मंदिर और भूटान सीमा के पास जयंती इलाके में एक मंदिर को चुना है, जहां तीर्थयात्रियों के लिए खास सुविधाएं दी जाएँगी। उन्होंने कहा कि इन जगहों पर पुलिस सहायता शिविर, अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र, पीने का पानी, ओआरएस और आराम करने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अधिकारी ने कहा, ''दूसरे राज्यों में मैंने देखा है कि सरकारें ऐसी धार्मिक परंपराओं का सक्रिय रूप से समर्थन करती हैं। पश्चिम बंगाल को सालों से ऐसा समर्थन नहीं मिला। यह सरकार वह समर्थन देगी।'' उन्होंने कहा कि अगर मौसम ठीक रहा, तो सावन के पवित्र महीने में हर सोमवार को तीर्थयात्रियों पर हेलीकॉप्टर से गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह मंगलवार को तारकेश्वर में मौजूद रहेंगे।
 उन्होंने कहा कि धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाली जगहों को संरक्षित करने की सरकारी कोशिशों के तहत राज्य के बजट में एक ''तीर्थ सर्किट'' विकसित करने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत सेवाश्रम संघ द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाया गया है। अधिकारी ने यह भी घोषणा की कि सरकार ने स्वामी विवेकानंद की जन्मस्थली 'सिमला स्ट्रीट' के लिए पांच करोड़ रुपये के स्थायी कोष को मंजूरी दी है।

कोलकाता.  पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने संगठित अपराध और हिंसक विरोध-प्रदर्शनों पर अंकुश लगाने के मकसद से सोमवार को दो विवादित कानून लागू कर दिए, जिनके तहत अधिकारियों को बिना मुकदमे के संदिग्धों को हिरासत में रखने और दंगाइयों की संपत्ति कुर्क करके नुकसान की भरपाई करने का अधिकार दिया गया है। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण अधिनियम, 2026, जिसे 'गुंडा रोधी कानून' भी कहा जाता है तथा पश्चिम बंगाल लोक व्यवस्था अनुरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2026 सोमवार से प्रभावी हो गए। इन दोनों विधेयकों को राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। अधिकारियों के अनुसार, गुंडा रोधी कानून जिलाधिकारियों और पुलिस आयुक्तों को यह अधिकार देता है कि यदि किसी व्यक्ति के असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने की आशंका हो, तो उसे अधिकतम 12 महीने तक एहतियाती (निवारक) हिरासत में रखने का आदेश दिया जा सकता है। हिरासत से जुड़े आदेश को 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार को मंजूरी देनी होगी और तीन सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय के मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले सलाहकार बोर्ड द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि इस कानून में 'गुंडा' की परिभाषा का दायरा भी बढ़ाया गया है। अब इसमें केवल आदतन हिंसक अपराधी ही नहीं, बल्कि संगठित अपराध गिरोहों से जुड़े लोग, ऐसे अपराधों का वित्तपोषण या सहयोग करने वाले, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी प्रदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत बार-बार अपराध करने वाले तथा समाज के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है। इस कानून में 'असामाजिक गतिविधियां' की परिभाषा का भी काफी विस्तार किया गया है। अब इसमें ऐसी गतिविधियां शामिल होंगी जो लोगों में भय या दहशत फैलाती हों और लोक व्यवस्था को खतरे में डालती हो। इसके अलावा, वैध व्यापार या कारोबार में बाधा उत्पन्न करने, संपत्ति पर अवैध कब्जा करने और सार्वजनिक या निजी संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां भी इसमें शामिल की गई हैं। अवैध खनन, बिना अनुमति रेत खनन, वन एवं वन्यजीव अपराध जैसे आर्थिक और पर्यावरण संबंधी अपराधों को भी इस कानून के दायरे में लाया गया है। नये प्रावधानों के तहत जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त तड़ीपार करने के आदेश भी जारी कर सकेंगे, जिसके तहत संदिग्ध अपराधियों को एक वर्ष तक किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका जा सकेगा। अधिकारियों के अनुसार, इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे, जिससे पुलिस को बिना वारंट तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तारी करने का अधिकार मिलेगा। पश्चिम बंगाल लोक व्यवस्था अनुरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत सरकार को दंगों या हिंसक प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक या निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आरोपियों की संपत्तियों को कुर्क कर उनकी नीलामी करने का अधिकार दिया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इन विधेयकों का समर्थन करते हुए कहा था कि राजनीतिक हिंसा, संगठित अपराध गिरोहों और तोड़फोड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य को कड़े कानूनी प्रावधान करने की आवश्यकता है। उनका कहना था कि मौजूदा कानून पर्याप्त रूप से निरोधक नहीं हैं। वहीं, विपक्ष, विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस, ने इन कानूनों की आलोचना करते हुए इन्हें दमनकारी बताया और आरोप लगाया कि इन प्रावधानों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों और असहमति जताने वालों के खिलाफ किया जा सकता है।

जम्मू. कश्मीर घाटी में वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को 7,700 से अधिक श्रद्धालुओं का 12वां जत्था जम्मू में दो आधार शिविरों से रवाना हुआ। अब तक, 2,52,000 से अधिक तीर्थयात्री 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुफा मंदिर में भगवान शिव के 'हिमलिंगम' के दर्शन कर चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि कुल 7,754 तीर्थयात्री 303 वाहनों में रवाना हुए जिनमें 5,383 पुरुष, 2,071 महिलाएं, 222 साधु, 58 साध्वियां, 16 बच्चे और चार ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल थे। काफिले को दो अलग-अलग समूहों में बांटा गया था। बालटाल मार्ग का काफिला तड़के 3:30 बजे रवाना हुआ जिसमें 133 गाड़ियां और 2,896 तीर्थयात्री शामिल थे, जबकि पहलगाम मार्ग का काफिला तड़के सुबह 4:05 बजे निका जिसमें 170 गाड़ियों में 4,858 तीर्थयात्री सवार थे। शुक्रवार को रवाना हुए श्रद्धालुओं के साथ दो जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद से कुल 87,701 तीर्थयात्री जम्मू आधार शिविर से कश्मीर के लिए रवाना हो चुके हैं। श्रद्धालुओं ने ''बम बम भोले'', ''हर हर महादेव'' और ''जय बर्फानी बाबा की'' के जयकारों के बीच भगवती नगर आधार शिविर से अपनी यात्रा शुरू की। कई तीर्थयात्रियों ने यात्रा के सुचारू संचालन के लिए की गई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। गुफा मंदिर की 57 दिनों की यह वार्षिक तीर्थयात्रा 28 अगस्त को संपन्न होने वाली है।

 नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार, असामाजिक गतिविधियों और संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बनाया गया ‘पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा एवं असामाजिक गतिविधि नियंत्रण अधिनियम, 2026’ सोमवार आधी रात से लागू हो गया। यह विधेयक 29 जून को पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश किया गया था और पारित होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलने पर इसे कानून का दर्जा मिला।

 नई दिल्ली। श्री अमरनाथ यात्रा (एसएएनजेवाई)-2026 को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जम्मू पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने सुरक्षा तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में जम्मू जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (आईजीपी) भीम सेन टूटी (आईपीएस) ने आईजी सीआरपीएफ जम्मू सेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कठुआ और सांबा जिलों में यात्रा सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत निरीक्षण किया।

विदेशी मुद्रा जमा अभियान पर होगी चर्चा

नयी दिल्ली. देश में विदेशी मुद्रा जमा का प्रवाह बढ़ाने और बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रमुखों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगी। इस बैठक में विदेशी मुद्रा प्रवासी (बी) यानी (एफसीएनआर)-बी जमा, विदेशी मुद्रा बॉन्ड तथा बाह्य वाणिज्यिक कर्ज (ईसीबी) के माध्यम से विदेशी पूंजी जुटाने के मामले में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने प्रवासी भारतीयों (एनआरआई), विदेश में रहने वाले भारतीयों (ओसीआई) तथा भारतीय मूल के लोगों (पीआईओ) से अधिक विदेशी मुद्रा जमा आकर्षित करने के लिए तीन से पांच वर्ष की अवधि वाली नई एफसीएनआर (बी) जमा पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा को 30 सितंबर, 2026 तक हटा दिया है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब एफसीएनआर (बी) जमा के शुद्ध प्रवाह में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में जहां इन जमाओं के माध्यम से 7.1 अरब अमेरिकी डॉलर का शुद्ध प्रवाह हुआ था, वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में यह घटकर केवल 94.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर रह गया। सूत्रों ने बताया कि बैठक में आईडीबीआई बैंक सहित विभिन्न सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुख भाग लेंगे। वित्त मंत्री विदेशी मुद्रा जमा जुटाने के प्रयासों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में कर्ज का प्रवाह बढ़ाने पर भी जोर दे सकती हैं। केंद्रीय बैंक ने बैंकों के लिए तीन से पांच वर्ष की अवधि वाले एफसीएनआर (बी) जमा पर रियायती विदेशी मुद्रा अदला-बदली सुविधा भी उपलब्ध कराई है। इससे बैंकों की विदेशी मुद्रा जोखिम की 'हेजिंग' की लागत कम होगी और वे अधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर विदेशी मुद्रा जमा आकर्षित कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) को ईसीबी के लिए भी 30 सितंबर, 2026 तक रियायती विदेशी मुद्रा अदला-बदली सुविधा प्रदान की गई है। आमतौर पर ये उपक्रम हर वर्ष लगभग 10–12 अरब अमेरिकी डॉलर ईसीबी जुटाते हैं। मौजूदा रियायत और लगभग तीन प्रतिशत लागत लाभ के कारण कई उपक्रम अपने कर्ज कार्यक्रमों को समय से पहले पूरा करने की योजना बना सकते हैं। एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह रियायती सुविधा सार्वजनिक उपक्रमों को वैश्विक बाजारों से कम लागत पर धन जुटाने में मदद करेगी। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2025-26 में ईसीबी लगभग 30 प्रतिशत घटकर 42.9 अरब अमेरिकी डॉलर पर आ गया था। इस पहल से कुल ईसीबी और विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड (एफसीसीबी) प्रवाह में फिर से तेजी आने की संभावना है।

नयी दिल्ली. भारत में पढ़ाई करने के लिए आने वाले विदेशी छात्रों में सबसे अधिक संख्या नेपाल के विद्यार्थियों की है और कर्नाटक विदेशी छात्रों का सबसे पसंदीदा राज्य है। शिक्षा मंत्रालय के एक सर्वेक्षण में यह जानकारी सामने आई है। वर्ष 2023-24 के लिए अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) के अनुसार, इस शैक्षणिक वर्ष में भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में 173 देशों के छात्रों ने पढ़ाई की। देश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कुल 58,134 विदेशी छात्रों ने दाखिला लिया था। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के तहत देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों से वेब आधारित 'डेटा कैप्चर फॉर्मेट' (डीसीएफ) के जरिये विस्तृत जानकारी एकत्र की जाती है। संस्थान छात्रों के नामांकन, शिक्षकों एवं कर्मचारियों, बुनियादी ढांचे और परीक्षा परिणामों समेत अन्य विवरण सर्वेक्षण के पोर्टल पर अपलोड करते हैं। यह सर्वेक्षण भारत में उच्च शिक्षा से जुड़े आधिकारिक आंकड़ों का प्रमुख स्रोत है और इससे इस क्षेत्र में नीतियां बनाने, योजनाएं तैयार करने तथा उनकी निगरानी करने में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वर्ष 2023-24 में विदेशी छात्रों में सबसे अधिक 24.1 प्रतिशत छात्र नेपाल से थे। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात से सात प्रतिशत, अमेरिका से 5.9 प्रतिशत, बांग्लादेश से 5.9 प्रतिशत, नाइजीरिया से 5.5 प्रतिशत और जिम्बाब्वे से चार प्रतिशत छात्र भारत आए थे। रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक विदेशी छात्रों के लिए सबसे पसंदीदा राज्य रहा, जहां उच्च शिक्षण संस्थानों में 7,914 विदेशी छात्रों ने दाखिला लिया। इसके बाद पंजाब का स्थान रहा जहां 7,902 विदेशी छात्रों ने पढ़ाई की। महाराष्ट्र में 6,190, उत्तर प्रदेश में 5,953 और तमिलनाडु में 5,694 विदेशी छात्रों ने पढ़ाई की। विदेशी छात्रों में सबसे अधिक 73.6 प्रतिशत ने स्नातक पाठ्यक्रमों जबकि 16.8 प्रतिशत छात्रों ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया। कुल 42,779 विदेशी विद्यार्थियों ने स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया। इनमें 27,849 छात्र और 14,930 छात्राएं थीं। इसके अलावा, 9,845 छात्रों ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया और अपेक्षाकृत कम संख्या में विदेशी छात्रों ने डिप्लोमा, पीएचडी, प्रमाणपत्र और एकीकृत पाठ्यक्रमों की पढ़ाई की। भारत में विदेशी छात्रों की संख्या 2019-20 के 48,898 से बढ़कर 2023-24 में 58,134 हो गई। पांच वर्षों में इसमें 9,236 यानी 18.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस दौरान छात्र और छात्राओं दोनों की संख्या बढ़ी। छात्रों की संख्या 32,386 से बढ़कर 37,295 हो गई, जबकि छात्राओं की संख्या 16,512 से बढ़कर 20,839 हो गई। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में लेबनान, बुर्किना फासो, मंगोलिया, मेक्सिको, कजाखस्तान, बेलारूस और चिली समेत कई अन्य देशों के छात्र भी भारत में पढ़ाई करने आए। शिक्षा मंत्रालय ने विदेशी छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से 2018 में 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम शुरू किया था।

नयी दिल्ली. विदेशों में होने वाली भारतीय शादियों के लिए 2025 में श्रीलंका सबसे तेजी से उभरते गंतव्य के रूप में सामने आया है और इसकी लोकप्रियता में 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया। वहीं, पश्चिम एशिया में जारी संकट के बावजूद वर्ष 2026 में भारतीय जोड़ों के अपनी विशेष समारोह की योजनाओं में बड़ी कटौती करने की संभावना कम है। शादी की योजना बनाने वाले मंच 'वेडमीगुड' की 'डेस्टिनेशन वेडिंग रिपोर्ट 2026' के अनुसार, आसान पहुंच, भारत से नजदीकी, शानदार आतिथ्य सुविधाओं और यादगार अनुभवों वाले आयोजनों के कारण श्रीलंका तेजी से एक प्रमुख विवाह गंतव्य के रूप में उभर रहा है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि आने वाले वर्षों में श्रीलंका में भारतीय शादियों की बुकिंग में सालाना 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। हालांकि, थाईलैंड अब भी भारतीयों के लिए सबसे लोकप्रिय विदेशी विवाह गंतव्य बना हुआ है। वर्ष 2025 में वहां करीब 25 लाख पर्यटक पहुंचे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है। यह रिपोर्ट 'वेडमीगुड' के उपभोक्ता और उद्योग नेटवर्क के माध्यम से किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। इसमें करीब 2.5 लाख उपभोक्ताओं और लगभग 24,000 शादी उद्योग से जुड़े पेशेवरों एवं सेवा प्रदाताओं को शामिल किया गया। शांगरी-ला कोलंबो और शांगरी-ला हंबनटोटा की क्षेत्रीय संचार निदेशक चेरंका मेंडिस ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा कि श्रीलंका अब केवल एक उभरता हुआ विकल्प नहीं रह गया है, बल्कि भारतीय जोड़ों के लिए एक प्रमुख कम दूरी वाले लक्जरी विवाह गंतव्य के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। वेडमीगुड के अनुसार, श्रीलंका पर्यटन विकास प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक, श्रीलंका आने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या वर्ष 2023 में 3,02,844 थी, जो 2024 में बढ़कर 4,16,974 हो गई और वर्ष 2025 में यह संख्या 5,30,000 से अधिक पहुंच गई। वेडमीगुड के अनुसार, श्रीलंका और थाईलैंड के अलावा इंडोनेशिया का बाली, वियतनाम और मलेशिया भारतीय शादियों के लिए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय गंतव्य रहे। भारत में विवाह आयोजनों के लिए देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, शिमला और जिम कॉर्बेट प्रमुख पांच स्थानों में शामिल रहे। इनके बाद उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और गोवा का स्थान रहा।

चेन्नई/ वियतनाम घूमने गए दक्षिण भारत के मोबाइल फोन कंपनी के कारोबारी सहयोगियों की यात्रा शनिवार को एक दर्दनाक हादसे में बदल गई जहां नाव पलटने की घटना में 15 भारतीयों की मौत हो गई। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली निवासी शेख अब्दुल्ला अब्दुल मजीद भी मृतकों में शामिल हैं।
मजीद के एक रिश्तेदार ने बताया, उन्होंने सुबह अपनी नन्हीं सी पोती का चेहरा वीडियो कॉल पर देखा और पत्नी व बेटे से बात की। किसी को नहीं पता था कि यह परिवार से उनकी आखिरी बातचीत होगी।'' अब्दुल्ला एक मोबाइल फोन कंपनी के चैनल पार्टनर थे। कंपनी ने अपने बिजनेस सहयोगियों के लिए यह विदेश यात्रा प्रायोजित की थी। हनोई में भारतीय दूतावास के अनुसार, वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने से तमिलनाडु के दस लोगों और आंध्र प्रदेश व केरल के क्रमशः तीन और दो लोगों की मौत हो गई। दक्षिणी राज्यों की सरकारों ने कहा कि वे शव को जल्द से जल्द अपने-अपने राज्यों में लाने और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने घटना पर शोक व्यक्त किया। नाव में कुल 36 लोग सवार थे, जिनमें 32 भारतीय पर्यटक और स्थानीय चालक दल के चार सदस्य शामिल थे। इक्कीस लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। फू क्वोक वियतनाम का सबसे बड़ा द्वीप है, जो अपने सफेद रेतीले समुद्र तटों, कोरल रीफ और द्वीप पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। अब्दुल्ला के रिश्तेदार ने कहा, वह सामान्यतः यात्रा पर नहीं जाते थे। पहले उन्होंने अपने बेटे को भेजने का विचार किया था, लेकिन अंततः स्वयं चले गए। वह 9 जुलाई को वियतनाम गए थे और 13 जुलाई को लौटने वाले थे।'' शनिवार सुबह उन्होंने बेटे से कारोबार के संबंध में बात की और पत्नी को बताया कि वे एक ऐसे द्वीप पर जा रहे हैं जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि वापस आने के बाद फोन करेंगे। उन्होंने अपनी नवजात पोती को वीडियो कॉल पर देखा। वही उनके परिवार से आखिरी संवाद साबित हुआ। मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की सरकारों ने कहा कि वे केंद्र सरकार के साथ मिलकर मृतकों के पार्थिव शरीर जल्द से जल्द भारत लाने और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए कार्य कर रही हैं। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने हादसे में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों की पहचान भी जारी कर दी है।

  नई दिल्ली। संचार मंत्रालय के डाक विभाग (DoP) और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने शुक्रवार को नई दल्ली में देशभर के 5.68 लाख से अधिक गांवों में मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण भारत में दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता का वास्तविक आकलन करना, डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करना और डिजिटल इंडिया अभियान को गति देना है।

 नई दिल्ली।  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि ‘नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA)’ राष्ट्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण पहल है। अभियान की छठी वर्षगांठ पर 18 अगस्त 2026 को देशभर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ सामूहिक संकल्प दिलाया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का लक्ष्य ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यमों से 12 करोड़ से अधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प का नेतृत्व करने की संभावना है।