नई दिल्ली। गोवा के अर्पोरा में एक रेस्टोरेंट‑क्लब में भीषण आग हादसे में 25 लोगों की मौत और 6 अन्य के घायल हो गए। पीएम मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा कि यह हादसा बहुत ही दुःखद है। उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना और घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इसके अलावा पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की।

नयी दिल्ली.  जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि विपक्षी ‘इंडिया' गठबंधन इस समय जीवन रक्षक प्रणाली पर है और अंदरूनी खींचतान एवं भाजपा की 24 घंटे चलने वाली चुनावी मशीन से मुकाबला करने में विफलता के कारण उसके ‘आईसीयू' में जाने का खतरा है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित ‘हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट' में विपक्षी गठबंधन की ‘‘संगठनात्मक और रणनीतिक विफलताओं'' का विस्तार से उल्लेख किया और केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ‘अद्वितीय' कार्य नीति के साथ इसके दृष्टिकोण की तुलना की। अब्दुल्ला ने विपक्षी ‘इंडिया' (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) की वर्तमान स्थिति, विशेष रूप से हाल में हुए बिहार चुनावों के बाद, के बारे में कहा, ‘‘हम एक तरह से जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं, लेकिन कभी-कभी कोई अपना चप्पू निकालता है और हमें थोड़ा झटका देता है, और हम फिर से उठ खड़े होते हैं। लेकिन फिर, दुर्भाग्य से, बिहार जैसे परिणाम आते हैं, और हम फिर से नीचे गिर जाते हैं, और फिर किसी को हमें आईसीयू में ले जाना पड़ता है।'' अब्दुल्ला ने नीतीश कुमार की भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में वापसी के लिए भी ‘ इंडिया' गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, ‘‘मेरा मानना ​​है कि हमने नीतीश कुमार को वापस राजग की गोद में धकेल दिया।'' उन्होंने विपक्षी गठबंधन द्वारा एकजुट दृष्टिकोण अपनाने में विफलता की ओर भी इशारा किया, तथा बिहार में पार्टी की मौजूदगी के बावजूद सीट-बंटवारे की व्यवस्था से जानबूझकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) को बाहर रखने के निर्णय का हवाला दिया। अब्दुल्ला ने ‘इंडिया' गठबंधन के चुनाव प्रचार की तुलना भाजपा से की और कहा कि विपक्षी गठबंधन संरचनात्मक रूप से सत्तारूढ़ पार्टी के अनुशासित दृष्टिकोण के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है। उन्होंने कहा, ‘‘उनके पास एक अद्वितीय चुनाव मशीन है'', तथा यह ताकत केवल संगठन और वित्तपोषण से कहीं अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘चुनावों के मामले में भी उनकी कार्यशैली अद्भुत है... वे हर चुनाव ऐसे लड़ते हैं मानो उनकी ज़िंदगी उस पर निर्भर हो। हम कभी-कभी चुनाव ऐसे लड़ते हैं मानो हमें कोई परवाह ही नहीं है।'' अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी टीम द्वारा अपनाए गए राजनीति के चौबीस घंटे मॉडल को रेखांकित करते हुए कहा, ‘‘एक चुनाव खत्म होते ही वे अगले क्षेत्र में चले जाते हैं... हम चुनाव से दो महीने पहले उन राज्यों में कदम रखते हैं। अगर हम नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख से पहले अपने चुनावी गठबंधन बना लें, तो हम भाग्यशाली होंगे।'' उन्होंने भविष्य की रणनीति पर कहा कि विपक्ष के लिए (भाजपा को) गंभीर चुनौती देने का एकमात्र तरीका अपने सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस के इर्द-गिर्द एकजुट होना है क्योंकि भाजपा के अलावा वह एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी अखिल भारतीय उपस्थिति है। अब्दुल्ला ने स्वीकार किया कि क्षेत्रीय दल अपनी सीमित भौगोलिक पहुंच के कारण विवश हैं। उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस को ही प्रमुखता से काम करना होगा।'' मुख्यमंत्री ने मुस्लिम मतदाताओं के संबंध में कहा कि पारंपरिक रूप से समुदाय का वोट प्राप्त करने वालों ने उन्हें हल्के में लेकर ‘गलती' की है। अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसे दलों ने केवल चुनाव से ठीक पहले ही समुदाय से संवाद किया, जिसके परिणामस्वरूप समुदाय में मंथन हुआ और लाभ एआईएमआईएम जैसे दलों को मिला है, जो ‘‘पूरे पांच साल उनके मुद्दों का समर्थन करने के लिए तैयार हैं।'' यह पूछे जाने पर कि क्या इसका मतलब यह है कि 2024 के आम चुनावों के परिणाम एक संयोग थे, अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘नहीं, मुझे लगता है कि देश ने 2024 में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और अन्य को संदेश दिया कि चीजें उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी आपने उन्हें बताया था, और हम लिए गए कुछ फैसलों से खुश नहीं हैं।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि 2024 के चुनावों के बाद, केंद्र ने अपना दृष्टिकोण बदला और दिखाया कि वह गठबंधन में भी काम कर सकता है। अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘आज हममें से शायद ही किसी को याद हो कि यह एक गठबंधन सरकार है। हम सभी को लगा कि इस सरकार की कार्यशैली संप्रग (कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) या राजग जैसी स्थिति के अनुकूल नहीं है। मुझे तो शायद ही कभी याद आता है कि यह एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो वास्तव में अपने दो सहयोगियों पर निर्भर है।'' उन्होंने कहा कि केंद्र ने काम करने के अपने तरीके, लोगों को साथ लेकर चलने के अपने तरीके को नया रूप दिया है। अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘मेरा अभिप्राय है कि भाजपा सरकार कहने से लेकर अब वे खुद को राजग सरकार कहने लगे हैं। ये छोटे-मोटे बदलाव हैं, लेकिन इनका महत्व है।'' नेशनल कांफ्रेंस नेता हमेशा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में धांधली के व्यापक राजनीतिक आरोप से दूर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैं कभी भी उन लोगों का समर्थक नहीं रहा जो कहते हैं कि मशीनों में धांधली होती है।'' अब्दुल्ला ने हालांकि चुनावी धांधली और चुनावी हेरफेर के बीच अंतर बताया, जो उनके अनुसार एक वैध चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, ‘‘चुनावों में हेरफेर किया जा सकता है। और चुनाव में हेरफेर करने का सबसे आसान तरीका मतदाता सूची के माध्यम से या निर्वाचन क्षेत्रों की संरचना के माध्यम से ऐसा करना है।'' अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में हाल ही में की गई परिसीमन प्रक्रिया की ओर इशारा करते हुए इसे ‘‘मूलतः हेरफेर'' बताया। उन्होंने दलील दी कि इस प्रक्रिया में मतदाता सूचियों में फेरबदल करके और मतदाताओं के विशिष्ट वर्गों को बाहर करके ‘‘एक पार्टी और उसके एक सहयोगी'' को लाभ पहुंचाने के लिए नए निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए, जो चुनावी हेरफेर करने के समान है। उन्होंने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि मतदाता सूची में परिवर्तन करने वाली कोई भी प्रक्रिया, जैसे कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), पक्षपात की आशंका को समाप्त करने के लिए ‘‘पारदर्शी'' और ‘‘निष्पक्ष'' तरीके से की जानी चाहिए। अब्दुल्ला ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि ईवीएम पर उनका निजी रुख उनके पिता फारूक अब्दुल्ला से अलग है, जो धांधली के प्रति आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा,‘‘मेरे पिता व्हाट्सऐप पर मिलने वाली हर बात पर विश्वास कर लेते हैं।''

मथुरा. सिनेमा जगत में ‘ही-मैन' के नाम से मशहूर दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद शनिवार को मथुरा जिले के एक गांव में उनकी तेरहवीं का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 10 हजार लोग शामिल हुए। इस मौके पर हवन, शांतिपाठ आदि का आयोजन कर अपने प्रिय हीरो को श्रद्धांजलि दी गई और उनकी बहुचर्चित फिल्म 'शोले' का एलईडी स्क्रीन पर प्रदर्शन किया गया। ब्रह्मभोज के आयोजकों में से एक, बचपन से धर्मेंद्र के प्रशंसक रहे बलदेव क्षेत्र के गांव सेलखेड़ा निवासी गोपाल सिंह पहलवान तथा लाखन सिंह ने बताया कि वे सभी उनके बड़े चहेते थे। उनके निधन से पूरे गांव को ही बहुत दुख हुआ है। वे सभी उन्हें भी एक प्रकार से अपने परिवार का ही सदस्य मानते थे। इसीलिए उन्होंने उनके प्रति अपना आदर व श्रद्धा जाहिर करने के लिए निधन के तेरहवें दिन तेरहवीं की रस्म निभाने की ठानी। उन्होंने बताया कि इसीलिए गांव में पूरे विधि-विधान से हवन एवं शांतिपाठ का आयोजन किया गया और उसके बाद ब्रह्मभोज किया गया। जिसमें उनके गांव के ही नहीं, आसपास के एक दर्जन गांवों के लोगों को भी बुलाया गया था। इसीलिए भोज व अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने वालों की संख्या दस हजार से भी ज्यादा ऊपर पहुंच गई। गौरतलब है कि 'धरम पा जी' के नाम से जाने जाने वाले अभिनेता का विगत 24 नवंबर को निधन हो गया था। वे कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनकी पत्नी हेमामालिनी मथुरा से ही सांसद हैं, जो 2024 में तीसरी बार लोकसभा के लिए चुनी गई हैं। धर्मेंद्र खुद भी उनके लिए प्रचार में मथुरा गए थे।

नयी दिल्ली.  कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा है कि शुक्रवार रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए आयोजित राजकीय भोज में “गर्मजोशी भरा और आत्मीय” माहौल था तथा कई लोगों से बातचीत करना आनंददायक था। थरूर की यह टिप्पणी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुतिन के सम्मान में दिए गए भोज के एक दिन बाद आई है। थरूर ने शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "शुक्रवार रात राष्ट्रपति पुतिन के लिए राष्ट्रपति भवन में आयोजित भोज में शामिल हुआ। माहौल बेहद गर्मजोशी भरा और आत्मीय था। वहां उपस्थित कई लोगों से बातचीत करने का आनंद लिया, खासतौर पर रूसी प्रतिनिधिमंडल से आए साथी बेहद अच्छे थे।'' राष्ट्रपति मुर्मू ने भोज के दौरान पुतिन और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ का महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह साझेदारी अक्टूबर 2000 में पुतिन की पहली भारत यात्रा के दौरान स्थापित हुई थी।
 मुर्मू ने भारत-रूस “विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी” के लिए पुतिन के समर्थन और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की भी सराहना की। कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया था कि पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आयोजित राजकीय भोज में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को आमंत्रित नहीं किया गया है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कांग्रेस सांसद थरूर के इस भोज में शामिल होने के फैसले को लेकर उन पर कटाक्ष किया और कहा कि ‘हम होते तो अंतरात्मा की आवाज सुनते।'

नयी दिल्ली.  केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र को बड़ा झटका लगने के बाद भी केन्द्र शासित प्रदेश की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने का काम चल रहा है। वित्त मंत्री ने 2019 से अब तक देश की आर्थिक यात्रा के बारे में कहा कि इस दौरान एक के बाद एक वैश्विक और घरेलू चुनौतियां आईं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में चल रहे खास प्रयासों का जिक्र भी किया। पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि हमें ''अपनी सीमाओं पर हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ा।'' सीतारमण ने 'हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट' में कहा, ''इस बार आपने देखा कि जब जम्मू-कश्मीर संभल रहा था, केन्द्र शासन में अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही थी, तब क्या हुआ।'' उन्होंने कहा कि केन्द्र ने जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को तेजी से वृद्धि दर्ज करने के लिए तैयार किया। उन्होंने आगे बताया, ''जम्मू-कश्मीर बैंक का पुनरुद्धार ऐसा काम है जिस पर देश को गर्व हो सकता है। जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था फिर से खड़ी हो रही थी... लेकिन बाहरी कारणों से उसे बड़ा झटका लगा और महत्वपूर्ण पर्यटन उद्योग ठप हो गया।'' सीतारमण ने कहा, ''मुझे जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री की सराहना करनी होगी, जिन्होंने मुझसे दो बार मुलाकात की और पर्यटन क्षेत्र के ठप पड़ने के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने पर बात की।'' वित्त मंत्री का इशारा अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले की ओर था, जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 लोगों को मार डाला था। जवाब में उमर ने शुक्रिया कहा और हँसते हुए बोले, ''अब अगला काम मैम – कृपया मुझे धन दीजिए, क्योंकि पैसा बहुत कम है!'' उन्होंने माना कि केन्द्र सरकार उनके प्रशासन के लिए बहुत सहयोगी रही है, भले ही इससे कुछ लोग नाराज हो जाएं। उन्होंने कहा, ''मैं अपनी हर बात की जिम्मेदारी लेता हूं। अगर मैंने अपनी सरकार और राजनीति को भारत सरकार से अच्छे कामकाजी रिश्ते की तरफ मोड़ा है, तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं और उसके नतीजे भी स्वीकार करूंगा।'' उन्होंने साफ किया कि केन्द्र से अच्छा रिश्ता होने का मतलब भाजपा से गठबंधन नहीं है। ''मैं भाजपा की राजनीति से सहमत नहीं हूं, उसका विरोध करता रहूंगा। लेकिन भारत सरकार के साथ जितना अच्छा काम हो सकेगा, करूंगा।'' जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा से रिश्ते पर उमर ने कहा, ''ये रिश्ता अभी बन रहा है, बस इतना ही कहूंगा।''

नयी दिल्ली. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार को कहा कि भारत-रूस साझेदारी पिछले 70-80 वर्षों में ‘‘सबसे स्थिर और अहम संबंधों'' में से एक रही है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नयी दिल्ली यात्रा का उद्देश्य आर्थिक सहयोग पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए इन संबंधों को ‘‘फिर से परिभाषित'' करना था। जयशंकर ने इस विचार से असहमति जताई कि पुतिन की यात्रा भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर जारी वार्ताओं को जटिल बना सकती है। जयशंकर ने ‘हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट' में कहा, ‘‘नहीं, मैं आपसे असहमत हूं। मुझे लगता है कि हर कोई जानता है कि भारत के दुनिया के सभी प्रमुख देशों के साथ बेहतर संबंध हैं।'' जयशंकर से पूछा गया था कि क्या पुतिन की नयी दिल्ली की दो दिवसीय यात्रा का प्रस्तावित व्यापार समझौते के लिए अमेरिका के साथ वार्ता पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि किसी भी देश की ऐसी अपेक्षा उचित नहीं है कि उसे यह कहने या दखल देने का हक है कि हमारे दूसरे देशों के साथ रिश्ते कैसे हों।'' उन्होंने कहा, ‘‘क्योंकि याद रखिए, दूसरे देश भी वही अपेक्षा कर सकते हैं। मेरा मानना है कि हमने हमेशा स्पष्ट किया है कि हमारे अनेक देशों के साथ संबंध हैं। हमारे पास अपनी पसंद की आजादी है।” जयशंकर ने कहा, ‘‘हम जिसे रणनीतिक स्वायत्तता कहते हैं, उसके बारे में लगातार बात करते रहे हैं और वह जारी भी है। मुझे समझ नहीं आता कि किसी के पास इसके विपरीत अपेक्षा करने का कोई कारण क्यों होना चाहिए।'' विदेश मंत्री ने स्वीकार किया कि ट्रंप प्रशासन का ध्यान व्यापार पर रहा है और कहा कि इस दिशा में भारत का दृष्टिकोण पूरी तरह से राष्ट्रीय हितों से प्रेरित है। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि इस समय व्यापार सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह स्पष्ट रूप से वाशिंगटन की सोच का केन्द्र बिन्दु है, यह पहले की सरकारों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, जिसे हमने पहचाना है और हम इसका सामना करने के लिए तैयार हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन हम उचित शर्तों पर इसका सामना करने के लिए तैयार हैं। मेरा मतलब है, आपमें से जो लोग सोचते हैं कि कूटनीति का मतलब किसी और को खुश करना है, तो माफ कीजिए, मेरी कूटनीति की यह धारणा नहीं है। मेरे लिए, कूटनीति का मतलब हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है।'' अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत का भारी-भरकम शुल्क (टैरिफ) लगा दिया है, जिसमें नयी दिल्ली द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत शुल्क भी शामिल है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष वर्तमान में प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हमारा मानना ​​है कि हमारे अपने-अपने व्यापारिक हितों के लिए एक समाधान बिंदु हो सकता है जिसपर दोनों पक्ष समहमत हों। जाहिर है, इस पर कठिन बातचीत होगी क्योंकि इसका इस देश में आजीविका पर असर पड़ेगा।'' जयशंकर ने कहा, ‘‘आखिरकार, हमारे लिए मजदूरों, किसानों, छोटे व्यवसायों और मध्यम वर्ग के हित ही मायने रखते हैं। जब हम अमेरिका जैसे देश के साथ व्यापार समझौते पर विचार करते हैं, तो आपको अपनी स्थिति और प्रस्ताव पर रखी जाने वाली बातों को लेकर बेहद विवेकपूर्ण होना चाहिए।'' राष्ट्रपति पुतिन की दो दिवसीय भारत यात्रा पर जयशंकर ने कहा कि भारत जैसे ‘‘बड़े'' और ‘‘उभरते'' देश के लिए अपनी पसंद की स्वतंत्रता के अनुरूप दुनिया में अधिक से अधिक देशों के साथ बेहतर सहयोग को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि अगर आप भारत-रूस संबंधों को देखें, तो दुनिया ने पिछले 70-80 सालों में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। मैंने पहले भी कहा है और मैं इसे फिर से कहूंगा कि भारत और रूस के बीच संबंध दुनिया के सबसे स्थिर और मजबूत संबंधों में से एक रहे हैं।'' जयशंकर ने कहा, ‘‘यहां तक कि रूस के भी चीन, अमेरिका या यूरोप के साथ संबंधों में उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। इनमें से कई देशों के साथ हमारे संबंधों में भी उतार-चढ़ाव आए हैं।'' उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते में यह स्वाभाविक है कि उसके कुछ पहलू विकसित होते हैं और कुछ नहीं। उन्होंने कहा, ‘‘रूस के मामले में, विभिन्न कारणों से जो हुआ, मुझे लगता है कि उन्होंने पश्चिम और चीन को अपने प्राथमिक आर्थिक साझेदार के रूप में देखा। हमने भी शायद यही सोचा था।'' जयशंकर ने कहा, ‘‘तो इस संबंध का आर्थिक पक्ष किसी न किसी तरह गति नहीं पकड़ पाया। आप इसे आंकड़ों में देख सकते हैं।” उन्होंने कहा कि पुतिन की यात्रा कई मायनों में संबंधों को पुनः परिभाषित करने के लिए थी। उन्होंने कहा कि उर्वरकों पर संयुक्त उद्यम पर सहमति एक अन्य प्रमुख उपलब्धि थी। उन्होंने कहा, ‘‘ब्राजील के बाद हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उर्वरक आयातक हैं। यह हमारे सामने बार-बार आने वाली समस्या है। और इसलिए भी क्योंकि उर्वरक के स्रोत बहुत अस्थिर रहे हैं। इसलिए हमने उर्वरकों पर एक महत्वपूर्ण और ठोस संयुक्त उद्यम बनाने पर सहमति जताई है।'' चीन के साथ भारत के संबंधों पर जयशंकर ने कहा कि नयी दिल्ली ने जो मुख्य बात कही वह यह थी कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द अच्छे संबंधों के लिए पूर्व शर्त है और इसे बनाए रखा जा रहा है तथा इसे और मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन ऐसा नहीं है कि संबंधों में यही एकमात्र मुद्दा था। कई अन्य मुद्दे भी थे, जिनमें से कुछ गलवान से पहले के थे। इसलिए व्यापार के मुद्दे हैं, निवेश के मुद्दे हैं, प्रतिस्पर्धा के मुद्दे हैं, सब्सिडी के मुद्दे हैं, निष्पक्षता के मुद्दे हैं, पारदर्शिता के मुद्दे हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘ये भी वास्तविक मुद्दे हैं। हम इनमें से कुछ को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें से कुछ सरल हैं, कुछ कठिन।'' पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि भारत की ज्यादातर समस्याएं उस देश की सेना से उत्पन्न होती हैं और उन्होंने आतंकवादी समूहों को उसके समर्थन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जैसे अच्छे आतंकवादी और बुरे आतंकवादी होते हैं, वैसे ही अच्छे सैन्य नेता भी होते हैं और कुछ इतने अच्छे नहीं भी होते। उनकी टिप्पणी को मुनीर के संदर्भ में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि हमारे लिए पाकिस्तानी सेना की वास्तविकता हमेशा से यही रही है और हमारी अधिकांश समस्याएं वास्तव में उन्हीं से उत्पन्न होती हैं। जब आप आतंकवाद को देखते हैं, जब आप प्रशिक्षण शिविरों को देखते हैं, जब आप भारत के प्रति लगभग वैचारिक शत्रुता की नीति को देखते हैं, तो यह कहां से आती है? यह उस देश की सेना से आती है।'' जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को बिल्कुल भी जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।
 उन्होंने कहा, ‘‘पाकिस्तान की स्थिति पर गौर कीजिए। दोनों पक्षों की क्षमता, छवि और स्थिति में कितना अंतर है और साफ-साफ कहें तो उनकी प्रतिष्ठा देखिए। हमें जरूरत से ज्यादा जुनूनी होकर खुद को उनसे जोड़कर नहीं देखना चाहिए। यह एक चुनौती है, कुछ मुद्दे हैं जिनसे हमें निपटना होगा।'' बांग्लादेश के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत उस देश का शुभचिंतक है।
उन्होंने कहा, ‘‘हम एक लोकतांत्रिक देश के रूप में सोचते हैं, कोई भी लोकतांत्रिक देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से लोगों की इच्छा को सुनिश्चित होते देखना पसंद करता है।'' उन्होंने कहा, ‘‘मुझे पूरा विश्वास है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो भी निकलेगा, उसमें संबंधों के बारे में संतुलित और परिपक्व दृष्टिकोण होगा और उम्मीद है कि चीजें बेहतर होंगी।'' यह पूछे जाने पर कि क्या बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में ही रहेंगी, उन्होंने कहा, ‘‘वह एक खास परिस्थिति में यहां आई थीं और मुझे लगता है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उसमें यही परिस्थिति एक कारक है। लेकिन फिर भी, इस संबंध में निर्णय उन्हें खुद ही करना होगा।''
 

बिलासपुर/विश्व मृदा स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आज कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर में ‘‘स्वस्थ मृदा स्वस्थ शहर’’ थीम पर आधारित जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कृषि विज्ञान केन्द्र प्रभारी वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, डॉ. शिल्पा कौशिक ने कार्यक्रम में मृदा स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डाला। रासायनिक खादों से मृदा पर होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी दी। साथ ही प्राकृतिक खेती के महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. अमित शुक्ला द्वारा मिट्टी की महत्ता के बारे में व उसके स्वास्थ्य को किस प्रकार सुधारा जाए इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। श्री जयंत साहू ने मिट्टी की जांच कराने की सलाह दी तथा जांच के उपरांत मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार उर्वरकों के प्रयोग की सलाह दी।
    डॉ. एकता ताम्रकार ने बताया कि स्वस्थ मृदा स्वस्थ शहर के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है क्योंकि कीटनाशकों व रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से हमारी मिट्टी लगातार दूषित हो रही है, अतः इसकी शुरूआत हर घर से होनी चाहिए, उसके बाद मोहल्ला एवं शहर स्तर पर होना चाहिए। श्रीमती हेमकांति बंजारे ने धान फसल में रोपा की तुलना में कतार बोनी करने की सलाह दी। डा. निवेदिता पाठक ने पोषण वाटिका में रासायनिक खाद की बजाय जैविक खाद के प्रयोग की सलाह दी। डा. स्वाति शर्मा ने रासायनिक कीटनाशकों की बजाए जैविक कीटनाशकों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया।
    इस कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केन्द्र के अधिकारी एवं कर्मचारीगण डा. शिल्पा कौशिक, डॉ. अमित शुक्ला, श्री जयंत साहू, डॉ. निवेदिता पाठक, श्रीमती सुशीला ओहदार, डॉ. स्वाति शर्मा, श्री इंद्रराम पटेल एवं राजू कश्यप तथा कृषि महाविद्यालय, बिलासपुर के छात्र-छात्राओं एवं बड़ी संख्या में कृषकों ने अपनी सहभागिता दी। 

हापुड़ (उप्र).  मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता स्वराज कौशल के अंतिम संस्कार के एक दिन बाद उनकी बेटी और भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने शुक्रवार सुबह बृजघाट पर परिवार के सदस्यों और शुभचिंतकों के साथ उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित कीं। बांसुरी स्वराज हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार अस्थि विसर्जन करने के लिए करीबी रिश्तेदारों के साथ बृजघाट पहुंचीं। नम आंखों से उन्होंने अपने पिता की अस्थियों के विसर्जन के लिए विभिन्न रस्में पूरी कीं जबकि पंडितों ने पारंपरिक पूजा-पाठ किया। स्थानीय जन प्रतिनिधि, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ घाट पर पहुंचे और कौशल को श्रद्धांजलि दी। एक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि अस्थि विसर्जन पूरे धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ।
73 वर्षीय स्वराज कौशल, भाजपा की दिवंगत वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति थे। उनकी बृहस्पतिवार को सीने में दर्द की शिकायत के बाद दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली के अखिल भारतीय आयुविर्ज्ञान संस्थान में मौत हो गई थी।

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के नवीनतम प्रयासों का शुक्रवार को पुरजोर समर्थन किया और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यह संदेश दिया कि भारत इस संघर्ष का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए सभी शांति प्रयासों में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। यूक्रेन मुद्दा दोनों नेताओं के वार्षिक शिखर वार्ता में केंद्रीय रूप से उभरा है। इस शिखर वार्ता का उद्देश्य लगभग आठ दशक से जारी द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत बनाना है, जो जटिल भू-राजनीतिक माहौल और तनावों के बावजूद स्थिर बनी रही है। मोदी ने शिखर वार्ता के दौरान अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि भारत यूक्रेन संघर्ष को लेकर तटस्थ नहीं है, बल्कि इसे करने के लिए शांति का पक्षधर है। मोदी ने कहा, “यूक्रेन संघर्ष के शुरू होने के बाद से हम चर्चा करते रहे हैं। एक करीबी मित्र के रूप में, आप हमें स्थिति के बारे में नियमित रूप से सूचित करते आए हैं। मुझे लगता है कि विश्वास एक बड़ी ताकत है।” उन्होंने कहा, “हम सभी को शांति का मार्ग तलाशना चाहिए। मैं नवीनतम प्रयासों से अवगत हूं और मुझे विश्वास है कि दुनिया शांति की ओर रुख करेगी।” उन्होंने कहा, “मैंने हमेशा कहा है कि भारत तटस्थ नहीं है; भारत का एक पक्ष है और वह है शांति। हम सभी शांति प्रयासों का समर्थन करते हैं और इन कोशिशों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।” रूसी राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि मॉस्को संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम कर रहा है। पुतिन का बृहस्पतिवार शाम को लाल कालीन पर स्वागत किया गया, यह चार साल बाद उनकी पहली भारत यात्रा है। फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद भी यह उनका पहला भारत दौरा है।

 नयी दिल्ली. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत और रूस का सहयोग किसी भी देश के खिलाफ नहीं है और इसका उद्देश्य सिर्फ दोनों देशों द्वारा अपने-अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। पुतिन ने यह टिप्पणी भारत और रूस के प्रति अमेरिका के आक्रामक रुख की पृष्ठभूमि में की है।

 मुंबई. मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने अलग-अलग मामलों में 25 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का ‘हाइड्रोपोनिक गांजा', करीब 92 लाख रुपये मूल्य का सोना और विदेशी मुद्रा जब्त किया। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। यह कार्रवाई मुंबई सीमा शुल्क के हवाई अड्डा आयुक्तालय द्वारा 25 नवंबर से तीन दिसंबर के बीच की गई।

 नयी दिल्ली.  भारत और रूस के सीमा-शुल्क अधिकारियों ने दोनों देशों के बीच माल एवं वाहनों का आवाजाही के संबंध में आगमन-पूर्व सूचना के आदान-प्रदान पर सहयोग के लिए बृहस्पतिवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी और रूस की संघीय सीमा-शुल्क सेवा (एफसीएस) की उप प्रमुख तातियाना मर्कुशोवा ने 23वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन के पहले इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। आगमन-पूर्व सूचना के आदान-प्रदान से सीमा शुल्क को जोखिमों का आकलन करने एवं अग्रिम रूप से माल की प्रक्रिया करने में सहायता मिलती है। इससे सीमा पर तीव्र और अधिक सुरक्षित निकासी सुनिश्चित होती है। सीबीआईसी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘इससे व्यापार सुविधा मजबूत होगी और सीमापार आवागमन में सुरक्षा, पारदर्शिता एवं समग्र दक्षता बढ़ेगी। '' इसके अलावा भारत और रूस ने कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की ताकि कृषि व्यापार को मजबूत किया जा सके एवं आधुनिक कृषि अवसरों का दोहन किया जा सके। भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय राजधानी में रूसी समकक्ष ओक्साना लुट से मुलाकात की। चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ‘‘रूस की कृषि मंत्री ओक्साना लुट से मिलकर खुशी हुई। हमने कृषि में भारत-रूस सहयोग को मजबूत करने के तरीकों और आधुनिक खेती, नवाचार, अनुसंधान आदान-प्रदान एवं सतत विकास के अवसरों पर चर्चा की।'' भारत के मत्स्यपालन, पशुपालन एवं दुग्ध मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भी रूस की कृषि मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की। आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘ बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने मत्स्य पालन, पशु एवं दुग्ध उत्पादों में आपसी व्यापार बढ़ाने, बाजार पहुंच संबंधी मुद्दों को सुलझाने एवं निर्यात में तेजी लाने पर चर्चा की।'' प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात की पृष्ठभूमि में दोनों देशों के नेताओं के बीच ये बैठकें हुईं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए पुतिन बृहस्पतिवार को नयी दिल्ली पहुंचे। चार वर्षों में यह उनकी पहली भारत यात्रा है।

 नयी दिल्ली.  प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयकों पर विचार कर रही संसदीय समिति ने बृहस्पतिवार को उन राजनीतिक दलों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया जिन्होंने समिति का बहिष्कार किया है। संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक पर विचार के लिए गठित संयुक्त समिति की पहली बैठक में संवैधानिक विशेषज्ञों और बार एसोसिएशन के सदस्यों से परामर्श करने का भी निर्णय लिया गया। भाजपा सदस्य अपराजिता सारंगी ने बैठक की अध्यक्षता की। कई विपक्षी दलों ने समिति से दूरी बनाए रखी है और उनका तर्क है कि ये विधेयक कानून के उस मूल सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाए। भाजपा और उसके गठबंधन सहयोगियों के प्रभुत्व वाली 31 सदस्यीय समिति में राकांपा -शरद पवार नेता सुप्रिया सुले, अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और वाईएसआरसीपी सदस्य एस निरंजन रेड्डी ही विपक्षी सदस्य हैं। सारंगी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘सभी सदस्य इस बात पर सहमत थे कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया कि हमें राज्यों में जाकर समाज के सभी वर्गों - संवैधानिक विशेषज्ञों, बार एसोसिएशन के सदस्यों, विभिन्न स्तरों पर राज्य के अधिकारियों - को आमंत्रित करना चाहिए। हमने राज्यों में विपक्ष के नेताओं को भी आमंत्रित करने का निर्णय किया है।'' समिति के एक सदस्य ने बताया कि संसदीय समिति का बहिष्कार करने वाले राजनीतिक दलों को आमंत्रित करने का सुझाव दिया गया था, जिसे भारी समर्थन मिला। समिति की अगली बैठक 17 दिसंबर को होगी, जब गृह और विधि एवं न्याय मंत्रालयों के प्रतिनिधि उन्हें विचाराधीन विधेयकों के बारे में जानकारी देंगे।

 अहमदाबाद. गुजरात में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से पता चला है कि राज्य भर में 17 लाख से अधिक मृत मतदाताओं के नाम अब भी मौजूदा मतदाता सूची में शामिल है। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय द्वारा बृहस्पतिवार को जारी एक विज्ञप्ति में दी गयी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि एसआईआर प्रक्रिया चार नवंबर को गुजरात में बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा अपने निर्दिष्ट क्षेत्रों में गणना फॉर्म वितरित करने के साथ शुरू हुआ और यह 11 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसमें कहा गया है, ‘‘पिछले एक महीने के दौरान, 2025 मतदाता सूची में पंजीकृत पांच करोड़ से अधिक मतदाताओं को गणना फॉर्म वितरित किए गए हैं। अधिकांश 33 जिलों में, 100 प्रतिशत फॉर्म वितरण पूरा हो चुका है। लौटाए गए फॉर्म का डिजिटलीकरण कार्य वर्तमान में चल रहा है। अब तक, 182 विधानसभा क्षेत्रों में से 12 में डिजिटलीकरण का काम पूरा हो चुका है।" विज्ञप्ति में कहा गया है, "इस दौरान, यह पता चला कि राज्य भर में 17 लाख मृत मतदाता अब भी मतदाता सूची में शामिल थे। जबकि 6.14 लाख से अधिक मतदाता अपने पते से अनुपस्थित पाए गए। यह देखा गया है कि 30 लाख से अधिक मतदाता स्थायी रूप से पलायन कर गए हैं।" इसमें कहा गया है कि बीएलओ ने 3.25 लाख से अधिक मतदाताओं को "दोहराई गई" श्रेणी में पाया, जिसका अर्थ है कि उनके नाम एक से अधिक स्थानों पर पाए गए।

नयी दिल्ली.  विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि अमेरिका ने वर्ष 2009 से अब तक कुल 18,822 भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया है, जिनमें जनवरी 2025 से अब तक निर्वासित किए गए 3,258 भारतीय शामिल हैं। उच्च सदन में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए जयशंकर ने कहा कि मानव तस्करी के मामलों की जांच राज्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने भी की है, जिनमें पंजाब में सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं। उन्होंने एक लिखित उत्तर में बताया, ‘‘2009 से अब तक कुल 18,822 भारतीय नागरिकों को भारत वापस भेजा गया है।'' मंत्री ने बताया कि वर्ष 2023 में 617 भारतीयों को और 2024 में 1,368 भारतीयों को अमेरिका से निर्वासित किया गया। उन्होंने कहा ‘‘जनवरी 2025 से अब तक कुल 3,258 भारतीय नागरिकों को अमेरिका ने भारत निर्वासित किया है। इनमें से 2,032 भारतीय (लगभग 62.3 प्रतिशत) नियमित वाणिज्यिक उड़ानों से और शेष 1,226 भारतीय (37.6 प्रतिशत) अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) या सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा (सीबीपी) द्वारा संचालित चार्टर उड़ानों से लौटे हैं।'' पूरक प्रश्नों के उत्तर में जयशंकर ने बताया कि एनआईए ने कुछ वर्ष पहले मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ की स्थापना की थी, जिसे मानव तस्करी के मामलों की जांच का प्राधिकार प्राप्त है। राज्यों ने भी इस प्रकार के मामलों में जांच शुरू की है। उन्होंने बताया ‘‘एनआईए ने मानव तस्करी के 27 मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की है, जिनमें 169 गिरफ्तारियां हुई हैं और 132 व्यक्तियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किए गए हैं। एनआईए ने हरियाणा और पंजाब में सात अगस्त को दो प्रमुख तस्करों को और हिमाचल प्रदेश में दो अक्टूबर को दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया।'' विदेश मंत्री ने कहा कि राज्यों में पंजाब में मानव तस्करी के सर्वाधिक मामले हैं। ‘‘पंजाब सरकार ने एसआईटी और तथ्य-अन्वेषण समिति गठित की है। उनकी ओर से मिली जानकारी के अनुसार, 58 अवैध ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ 25 प्राथमिकी दर्ज हुई हैं और 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।'' जयशंकर ने कहा, ‘‘हरियाणा राज्य में 2,325 मामले और 44 प्राथमिकी दर्ज हुई हैं । इन मामलों में 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात राज्य ने भी एक महत्वपूर्ण तस्कर को गिरफ्तार किया है।'' उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय, अमेरिकी आईसीई/सीबीपी की निर्वासन प्रक्रिया के दौरान भारतीय नागरिकों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु अमेरिकी पक्ष के साथ निरंतर बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए हथकड़ी-बेड़ियों के उपयोग को लेकर अपनी कड़ी आपत्ति अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष दर्ज कराई है। जयशंकर ने कहा ‘‘पांच फरवरी की निर्वासन उड़ान के बाद से महिलाओं और बच्चों को बेड़ियां पहनाने की कोई घटना मंत्रालय के संज्ञान में नहीं आई है।'' उन्होंने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, 19 नवम्बर 2012 से आईसीई की मानक संचालन प्रक्रिया के तहत ‘नियंत्रण नीति' लागू है। विदेश मंत्री ने बताया ‘‘उनका कहना है कि उड़ान में सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी नीति अपनाई गई है। अतीत में कुछ घटनाएं हुई हैं, जब निर्वासितों ने अन्य निर्वासितों और चालक दल के सदस्यों पर हमला किया था। महिलाओं और नाबालिगों को सामान्यतः बेड़ियां नहीं पहनाई जाती हैं, लेकिन उड़ान प्रभारी अधिकारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय लेते हैं।'' उन्होंने कहा कि इन उड़ानों से ही आतंकवाद, हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी आदि के आरोपी अपराधियों को भी वापस भेजा जाता है। उन्होंने कहा ‘‘भारत के मामले में लखविंदर सिंह और अनमोल बिश्नोई जैसे फरार अपराधियों को भी ऐसे निर्वासन अभियानों के तहत वापस लाया गया है।'' उन्होंने बताया कि लौटने वाले निर्वासितों के बयान और विवरणों के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों ने कई मामलों में प्राथमिकी दर्ज की हैं और अवैध आव्रजन एजेंटों, आपराधिक गिरोहों और मानव तस्करी गिरोहों के खिलाफ जांच और कार्रवाई जारी है। एक विशेष मामले का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि हरजीत कौर (73) को अमेरिका ने 25 फरवरी को निर्वासित किया था। उन्होंने बताया ‘‘उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई गई थी, लेकिन हिरासत के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ।'' विदेश मंत्री ने कहा कि भारत आने वाली हर निर्वासन उड़ान के यात्रियों से सरकार के अधिकारी अनिवार्य रूप से बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा ‘‘हरजीत कौर के मामले में हमारे आव्रजन अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई गई थी, लेकिन हिरासत में उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। 26 सितम्बर को हमने इस मामले को अमेरिकी दूतावास के समक्ष औपचारिक रूप से उठाया और उनके साथ हुए व्यवहार पर अपनी कड़ी चिंता प्रकट की है।'' जयशंकर ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार इस मामले पर अमेरिकी पक्ष के साथ निरंतर बातचीत कर रही है।

नयी दिल्ली.  विधि आयोग ने मसौदा विधेयक पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति से कहा है कि एक साथ चुनाव कराने की खातिर कानूनी ढांचा तैयार करने वाले संविधान संशोधन विधेयक को लागू करने के लिए कम से कम 50 प्रतिशत राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। विधि आयोग ने 28 नवंबर को संयुक्त समिति को दी गई संक्षिप्त राय में कहा कि यह विधेयक कानून बनाने के संसद के अधिकार के अंतर्गत आता है, जिसके लिए राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले अक्टूबर में विधि आयोग ने संसदीय समिति को विस्तृत राय दी थी।
यह नया दस्तावेज़ संसदीय समिति को बृहस्पतिवार को होने वाली बैठक से पहले दिया गया, जिसमें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी (सेवानिवृत्त), सदस्य सचिव अंजू राठी राणा और संयुक्त सचिव वर्षा सिन्हा सदस्यों को बारीक कानूनी बिंदुओं पर जानकारी देंगे। संसद की संयुक्त समिति लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने संबंधी विधेयकों पर विचार कर रही है। विधि आयोग ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन किसी भी तरह से संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित नहीं करता है। संघवाद के मुद्दे पर आयोग ने कहा कि भारतीय संविधान में जिस संघवाद की परिकल्पना की गई है, वह विभिन्न इकाइयों का विभाजन नहीं है; बल्कि यह विभिन्न इकाइयों को एक साथ पिरोने का तरीका है, जिसमें मजबूत केंद्र की बात की गयी है।

नयी दिल्ली.  सरकार ने स्मार्टफोन में साइबर सुरक्षा ऐप ‘संचार साथी' को पहले से अनिवार्य रूप से लगाने के आदेश को वापस ले लिया है। दूरसंचार विभाग ने बुधवार को कहा कि वह संचार साथी ऐप को ‘इंस्टॉल' करने के अनिवार्य आदेश को हटा रहा है। इसका कारण सिर्फ एक दिन में स्वैच्छिक रूप से ऐप डाउनलोड में 10 गुना वृद्धि हुई है। विभाग ने एक बयान में कहा, ‘‘उपयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है और ऐप इंस्टॉल करने का आदेश इस प्रक्रिया को तेज करने और कम जागरूक नागरिकों तक ऐप को आसानी से पहुंचाने के लिए दिया गया था।'' बयान के अनुसार, ‘‘सिर्फ पिछले एक दिन में, छह लाख नागरिकों ने ऐप डाउनलोड करने के लिए पंजीकरण कराया है। यह इसके उपयोग में 10 गुना वृद्धि है। संचार साथी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए, सरकार ने मोबाइल विनिर्माताओं के लिए इसे पहले से ‘इंस्टॉल' करना अनिवार्य नहीं करने का फैसला किया है।'' दूरसंचार विभाग ने 28 नवंबर के आदेश में, स्मार्टफोन विनिर्माताओं को सभी नए मोबाइल फोन में ऐप को पहले से लगाने और पुराने मोबाइल फोन में इसे अद्यतन करने का निर्देश दिया था। इस आदेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी नेताओं ने इससे जासूसी की चिंता जताई। उनका कहना है कि यह ऐप कॉल सुन सकता है और संदेशों की निगरानी कर सकता है।

नयी दिल्ली.  रेलवे आरक्षण काउंटर से ‘तत्काल' ट्रेन टिकट बुक करने के लिए यात्रियों को अब अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त होने वाला वन-टाइम पासवर्ड बताना होगा। इस कदम का उद्देश्य अंतिम समय में टिकट बुकिंग सुविधा के दुरुपयोग को रोकना है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। रेल मंत्रालय ने 17 नवंबर को परीक्षण आधार पर आरक्षण काउंटर से बुक टिकट के लिए ओटीपी-आधारित तत्काल टिकट प्रणाली शुरू की। इसकी शुरुआत कुछ ट्रेन से हुई और जल्द ही इसकी संख्या बढ़ाकर 52 कर दी गई। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अगले कुछ दिनों में काउंटर से टिकट के लिए यह आरक्षण प्रणाली शेष सभी ट्रेन के लिए लागू कर दी जाएगी। इसके अनुसार, ओटीपी-आधारित तत्काल आरक्षण प्रणाली का प्रस्ताव आम उपयोगकर्ताओं के लिए अंतिम समय में टिकट बुकिंग सुविधा को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है। मंत्रालय ने कहा, "इस प्रणाली के तहत आरक्षण काउंटर पर तत्काल टिकट बुक करते समय यात्री को आरक्षण फॉर्म में दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होता है। ओटीपी सत्यापन सफल होने के बाद ही टिकट की पुष्टि की जाती है।" अधिकारियों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य तत्काल सुविधा के दुरुपयोग को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक यात्रियों को यह टिकट मिले। उन्होंने कहा कि यह रेलवे टिकट व्यवस्था में पारदर्शिता, यात्री सुविधा और सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले कुछ महीनों में रेल मंत्रालय ने यात्रियों को टिकट आरक्षण तक उचित पहुंच प्रदान करने तथा बुकिंग एजेंटों को अपने लाभ के लिए प्रणाली का दुरुपयोग करने से हतोत्साहित करने के लिए कुछ उपाय शुरू किए हैं। जुलाई में, रेल मंत्रालय ने देश भर में तत्काल प्रणाली के तहत ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए ओटीपी के ज़रिए आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया था। एक अक्टूबर से, किसी भी ट्रेन के लिए बुकिंग खुलने के बाद पहले 15 मिनट के दौरान, केवल आधार-प्रमाणित उपयोगकर्ताओं को ही आईआरसीटीसी वेबसाइट या ऐप के जरिए आरक्षित सामान्य टिकट बुक करने की अनुमति दी गई।