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नई दिल्ली। भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पड़ोसी देश के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान से सभी प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, “पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यातित सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन, चाहे वे स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हों या अन्यथा अनुमत हों, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।”
2 मई की अधिसूचना में कहा गया, “यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है। इस प्रतिबंध में किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।”अधिसूचना में कहा गया कि इस संबंध में विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 में एक प्रावधान जोड़ा गया है, ताकि ‘पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन पर रोक लगाई जा सके।’आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2024 और फरवरी 2025 के बीच भारत का पाकिस्तान को निर्यात [साल-दर-साल] 56.91 प्रतिशत घटकर 491 मिलियन डॉलर रह गया। जबकि कोई आयात नहीं हुआ।वित्त वर्ष 2025 में पाकिस्तान को किए गए शीर्ष निर्यात में ड्रग फॉर्मूलेशन, चीनी, थोक दवाएं, अवशिष्ट रसायन और ऑटो घटक शामिल थे।पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एकमात्र व्यापार मार्ग अटारी-वाघा सीमा को पहले ही बंद कर दिया गया था।बता दें आतंकियों ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल – पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में लोगों (ज्यादातर पर्यटक) पर गोलियां चला दी थीं। हमले में 26 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रतिबंधित आतंकवादी समूह ‘लश्कर-ए-तैयबा’ से जुड़े ‘टीआरएफ’ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली।वहीं, पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। नई दिल्ली ने इस्लामबाद के खिलाफ कई सख्त कूटनीतिक और रणनीतिक कदम उठाए हैं। इनमें 1960 के सिंधु जल समझौते को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने, अटारी इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट को बंद करने, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने, शामिल हैं। -
नई दिल्ली। पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों के भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही भारतीय झंडे वाले जहाजों के पाकिस्तान के बंदरगाहों पर जाने पर रोक लगा दी है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए नवीनतम आदेश इसी सिलसिले की एक कड़ी है।ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 की धारा 411 के तहत भारतीय परिसंपत्तियों, कार्गो और बंदरगाह अवसंरचना की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया, “अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम तरीके से भारतीय व्यापारिक नौवहन के विकास को बढ़ावा देना और उसका कुशल रखरखाव सुनिश्चित करना है।”आदेश के मुताबिक, “पाकिस्तान का झंडा लगे जहाज को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और भारतीय झंडा लगे जहाज को पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी।वहीं दूसरी ओर इससे पहले भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पड़ोसी देश के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान से सभी प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगा दिया।वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, “पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यातित सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन, चाहे वे स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हों या अन्यथा अनुमत हों, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।” अधिसूचना में कहा गया, “यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है। इस प्रतिबंध में किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।” 2 मई की अधिसूचना में कहा गया कि इस संबंध में विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 में एक प्रावधान जोड़ा गया है, ताकि ‘पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन पर रोक लगाई जा सके।’
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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केरल के तिरुवनंतपुरम में 8,900 करोड़ रुपये की लागत वाले ‘विझिंजम इंटरनेशनल डीपवाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट’ को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
पीएम मोदी ने कहा- ‘यह बंदरगाह लोगों के लिए नए अवसर खोलेगा’विझिंजम बंदरगाह का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, “एक तरफ विशाल समुद्र है, जिसमें अनेक अवसर हैं और दूसरी तरफ प्रकृति की सुंदरता है, इन दोनों के बीच यह ‘विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी वाला बहुउद्देशीय बंदरगाह’ है, जो नए युग के विकास का प्रतीक है। पीएम मोदी ने इसे भारत की समुद्री क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और कहा, “यह बंदरगाह लोगों के लिए नए अवसर खोलेगा।”ट्रांसशिपमेंट हब की क्षमता निकट भविष्य में हो जाएगी तीन गुनीउन्होंने आगे कहा, “इस बंदरगाह पर ट्रांसशिपमेंट हब की क्षमता निकट भविष्य में तीन गुनी हो जाएगी। इसे बड़े मालवाहक जहाजों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करता है। अब तक, भारत की 75% ट्रांसशिपमेंट गतिविधियां विदेशी बंदरगाहों पर संचालित की जाती थीं, जिसके परिणामस्वरूप देश को राजस्व का बड़ा नुकसान होता था। हालांकि, यह बदलने वाला है।”विदेश में खर्च होने वाला पैसा अब घरेलू विकास में लगाया जाएगाउन्होंने कहा कि पहले विदेश में खर्च होने वाला पैसा अब घरेलू विकास में लगाया जाएगा, जिससे राज्य के लोगों के लिए नए आर्थिक अवसर पैदा होंगे और यह सुनिश्चित होगा कि देश की संपत्ति सीधे तौर पर उसके नागरिकों को लाभ पहुंचाए।समुद्री क्षेत्र ने देश के विकास को गति दीइस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने स्वतंत्रता-पूर्व युग में भारत की प्रतिष्ठा के बारे में भी बात की और इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे समुद्री क्षेत्र ने देश के विकास को गति दी।स्वतंत्रता से पहले, भारत ने हजारों वर्षों तक समृद्धि देखीपीएम मोदी ने कहा, “स्वतंत्रता से पहले, भारत ने हजारों वर्षों तक समृद्धि देखी। एक समय में, भारत वैश्विक जीडीपी में एक बड़ी हिस्सेदारी रखता था। उस युग के दौरान जो चीज हमें अन्य देशों से अलग रखती थी, वह थी हमारी समुद्री क्षमता, हमारे बंदरगाह शहरों की आर्थिक गतिविधि। इसमें केरल का महत्वपूर्ण योगदान था।”पीएम मोदी ने आगे कहा कि बंदरगाह अर्थव्यवस्था की पूरी क्षमता का एहसास तभी होता है जब बुनियादी ढांचे के विकास और ‘व्यापार करने में आसानी’ को प्राथमिकता दी जाती है और समन्वय में बढ़ावा दिया जाता है।यह देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्टउन्होंने कहा, “पिछले एक दशक में, यह दृष्टिकोण सरकार की बंदरगाह और जलमार्ग नीतियों की आधारशिला रहा है। औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और राज्य के समग्र विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। वहीं आज भगवान आदि शंकराचार्य जी की जयंती है। तीन वर्ष पूर्व सितंबर में मुझे उनके जन्मभूमि क्षेत्र में जाने का सौभाग्य मिला था। केरल से निकलकर देश के अलग-अलग कोनों में मठों की स्थापना करके आदि शंकराचार्य जी ने राष्ट्र की चेतना को जागृत किया। इस पुनीत अवसर पर मैं उन्हें नमन करता हूं।”भारत सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर सागरमाला परियोजना के तहत बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण कियाउन्होंने कहा कि भारत सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर सागरमाला परियोजना के तहत बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण किया है और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार किया है। इसके अतिरिक्त, पीएम-गतिशक्ति पहल के तहत जलमार्ग, रेलवे, राजमार्ग और वायुमार्गों की अंतर्संबंधता बढ़ाने के प्रयास तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। व्यापार करने में आसानी के लिए किए गए सुधारों से बंदरगाहों और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अधिक निवेश हुआ है। भारत सरकार ने देश के नाविकों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। 2014 में भारत में नाविकों की संख्या 1.25 लाख से भी कम थी। हालाँकि, अब यह संख्या बढ़कर लगभग 3.25 लाख हो गई है। परिणामस्वरूप, भारत वर्तमान में दुनिया भर में सबसे अधिक नाविकों वाले शीर्ष तीन देशों में शुमार है। एक दशक की कड़ी मेहनत और दूरदर्शी योजना ने भारत की उल्लेखनीय सफलता में योगदान दिया है। पिछले 10 वर्षों में, हमने अपने बंदरगाहों की क्षमता को दोगुना कर दिया है और अपने जलमार्गों का आठ गुना विस्तार किया है। आज, हमारे दो बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 30 बंदरगाहों में शुमार हैं। इसके अतिरिक्त, लॉजिस्टिक्स परफॉरमेंस इंडेक्स पर हमारी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। भारत अब गर्व से वैश्विक जहाज निर्माण में शीर्ष 20 देशों में शामिल है।बुनियादी ढांचे का निर्माण सीधे व्यापार को बढ़ाने में योगदान देता हैपीएम मोदी ने आगे कहा कि बुनियादी ढांचे का निर्माण सीधे व्यापार को बढ़ाने में योगदान देता है और आम नागरिक की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करता है – यही सच्चे विकास का सार है। पिछले दशक में, बंदरगाह विकास से परे बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसमें राजमार्गों, रेलवे और हवाई अड्डों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कोल्लम बाईपास और अलपुझा बाईपास जैसी लंबे समय से लंबित परियोजनाएं, जो वर्षों से देरी का सामना कर रही थीं, भारत सरकार के तहत सफलतापूर्वक पूरी हुई। इसके अतिरिक्त, केरल में आधुनिक वंदे भारत ट्रेनें शुरू की गई हैं, जो क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।विशेष रूप से, यह महत्वाकांक्षी परियोजना देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है और यह वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने, रसद दक्षता को बढ़ाने और कार्गो ट्रांसशिपमेंट के लिए विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता को कम करने में योगदान देगा। -
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में 58 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण किया। इन परियोजनाओं में सड़क, रेल, बाढ़ नियंत्रण, आवास, रक्षा और प्रशासनिक ढांचे से जुड़ी कई योजनाएं शामिल हैं।
पीएम मोदी ने राज्य में सात नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न हिस्सों को चौड़ा करना, रोड ओवर ब्रिज और सबवे का निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं से तीर्थ और पर्यटन स्थलों जैसे तिरुपति, श्रीकालहस्ती, मलकोंडा और उदयगिरी किले तक पहुंच और रोजगार के अवसर बेहतर होंगे। रेल क्षेत्र में भी कई बड़ी परियोजनाएं शुरू की गईं। इनमें बुग्गनपल्ले सीमेंट नगर और पन्यम स्टेशनों के बीच दोहरी रेल लाइन, अमरावती और रायलसीमा के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाना और विजयवाड़ा और न्यू वेस्ट ब्लॉक हट केबिन स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन शामिल है।प्रधानमंत्री ने 11,240 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली आधारभूत ढांचा परियोजनाओं की नींव रखी। इनमें विधानसभा, उच्च न्यायालय, सचिवालय, अन्य प्रशासनिक भवनों के अलावा 5,200 से अधिक परिवारों के लिए आवास का निर्माण शामिल है। इसके अलावा, 17,400 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर और बाढ़ प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें 320 किलोमीटर लंबा वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, भूमिगत यूटिलिटी और आधुनिक बाढ़ नियंत्रण प्रणाली शामिल है।पीएम मोदी ने छह नई नेशनल हाईवे परियोजनाओं और एक रेलवे प्रोजेक्ट की नींव भी रखी। इनमें हाईवे चौड़ीकरण, एलिवेटेड कॉरिडोर, हाफ-क्लोवर लीफ और रोड ओवर ब्रिज का निर्माण शामिल है, जिससे कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स में सुधार होगा। गुत्ताकल वेस्ट और मल्लप्पा गेट स्टेशनों के बीच रेल ओवर रेल प्रोजेक्ट मालगाड़ियों को बायपास करने और जंक्शन पर भीड़ कम करने में मदद करेगा।प्रधानमंत्री ने नागयालंका में लगभग 1,460 करोड़ रुपये की लागत से मिसाइल टेस्ट रेंज की भी नींव रखी, जिसमें लॉन्च सेंटर, तकनीकी उपकरण, स्वदेशी रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम शामिल होंगे। यह देश की रक्षा क्षमता को मजबूत करेगा। इसके अलावा, पीएम मोदी ने विशाखापत्तनम के मधुरावाड़ा में पीएम एकता मॉल की आधारशिला रखी। यह ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ को बढ़ावा देने, ग्रामीण कारीगरों को सशक्त बनाने, रोजगार उत्पन्न करने और ‘मेक इन इंडिया’ को समर्थन देने की दृष्टि से बनाया जाएगा।इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और राज्य की राजधानी अमरावती के विकास के लिए उनकी पहल की सराहना की। -
नई दिल्ली। भारत न केवल अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की ओर से पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर के नए ऋण पर आपत्ति जताने की तैयारी में है (वाशिंगटन में आईएमएफ का बोर्ड इस पर अमेरिकी समय के अनुसार शुक्रवार को निर्णय ले सकता है ) बल्कि एक उच्च पदस्थ सरकारी सूत्र के मुताबिक वह अन्य वैश्विक संस्थानों और कर्जदाताओं मसलन विश्व बैंक आदि को भी पाकिस्तान के साथ उनके संबंधों को लेकर आगाह करने जा रहा है।
पहलगाम में हुए जघन्य आतंकी हमले के बाद वित्त मंत्रालय के नेतृत्व ने पाकिस्तान के विरुद्ध पहल तेज की हैं और वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने की भूमिका पर नए सिरे से जोर देना आरंभ किया है। भारत पारंपरिक रूप से पाकिस्तान को दिए जाने वाले बहुपक्षीय ऋणों के मामले में मतदान से अनुपस्थित रहता आया है लेकिन गत वर्ष पहली बार उसने आईएमएफ से कहा था कि ऐसे प्रावधान किए जाएं जो सुनिश्चित करें कि ऐसे ऋणों का इस्तेमाल हथियारों की खरीद या रक्षा व्यय पर अथवा अन्य देशों का कर्ज चुकाने में नहीं किया जाएगा।पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पहले भारत की योजना थी कि वह आईएमएफ के बोर्ड को सतर्क करे कि वह 7 अरब डॉलर के उस बहुवर्षीय ऋण की दूसरी किस्त की समीक्षा करे जिसे पाकिस्तान को देने पर पिछले साल सहमति बनी थी। यह चेतावनी पाकिस्तान की उस योजना के बारे मे थी जिसके तहत वह इस राशि को ब्रिक्स समर्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक में निवेश करना चाहता था ताकि पश्चिमी कर्जदाताओं पर निर्भरता कम हो सके जबकि वास्तव में वह इन पश्चिमी संस्थाओं से अरबों डॉलर की राशि उधार लेना चाहता था। आधिकारिक सूत्र ने कहा, ‘हम इस मुद्दे पर अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) तथा वैश्विक वित्तीय संस्थानों से चर्चा करेंगे।’22 अप्रैल् के आतंकी हमले के बाद भारत ने कहा था कि यह हमला सीमा पार से संबंधित है। उसने उस समय तक सिंधु जल समझौता निलंबित रखने की बात कही थी जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और स्पष्ट रूप से सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करना बंद नहीं कर देता। आईएमएफ तथा अन्य वैश्विक संस्थानों को पाकिस्तान के आतंकवाद का प्रायोजक होने को लेकर आगाह करने की भारत की कोशिश पड़ोसी मुल्क पर अपने तौर तरीके बदलने का दबाव डालने की कोशिशों का हिस्सा है।भारतीय सेना के अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शीर्ष स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक होने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि भारत, पाकिस्तान के खिलाफ कूटनयिक उपायों के साथ-साथ सैन्य कार्रवाई का भी सहारा लेगा। अधिकारी ने कहा, ‘संदेश एकदम स्पष्ट है- जिन्होंने इस हमले की योजना बनाई और इसे अंजाम दिया, उन्हें निर्णायक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसके लिए समय भारत चुनेगा।’ हालांकि अधिकारियों ने यह भी कहा कि भारतीय सेना ने हाल के सप्ताहों में पाकिस्तानी सेना की ओर से युद्ध विराम के उल्लंघन और बिना उकसावे के भड़काने वाली हरकतें करने पर भी बहुत अधिक संयम का परिचय दिया है।अन्य अधिकारियों के मुताबिक भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हैकरों के साइबर हमले के एक और प्रयास को नाकाम किया। उन्होंने कहा कि इसके निशाने पर इंडियन आर्मी पब्लिक स्कूलों की दो वेबसाइट और सेना के होटल प्रबंधन संस्थान की वेबसाइट थी। अधिकारियों ने कहा, ‘इन प्रयासों को तत्काल चिह्नित कर लिया गया और साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने इसे तत्काल रोक दिया।’दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के अंतरराष्ट्रीय प्रयास जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र में ग्रीस के स्थानीय प्रतिनिधि और मई माह में संयुक्त राष्ट् सुरक्षा परिषद के प्रेसिडेंट एंबेसडर इवांगलॉस सेकेरीज ने गुरुवार को न्यूयॉर्क में कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी शीघ्र बैठक करके दोनों पड़ोसी देशों के हालात पर चर्चा कर सकती है और यह एक अवसर होगा जहां विचारों के आदान प्रदान के जरिये तनाव कम करने पर बातचीत होगी। गुरुवार को ही फॉक्स न्यूज को दिए साक्षात्कार में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि भारत पहलगाम आतंकी हमले को लेकर ऐसी प्रतिक्रिया देगा जो व्यापक क्षेत्रीय विवाद न भड़काए। उन्होंने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान अपनी जमीन से हमले कर रहे आतंकवादियों को पकड़ने में भारत का सहयोग करेगा। 22 अप्रैल् को जब आतंकी हमला हुआ तब वेंस और उनका परिवार भारत की चार दिवसीय यात्रा पर थे।इस्लामाबाद से आ रही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान भारत को एक पक्षीय ढंग से सिंधु जल समझौता निलंबित करने के विरोध में एक औपचारिक कूटनयिक नोटिस जारी करने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट में गोपनीय सूत्रों के हवाले से कहा गया कि नोटिस के माध्यम से भारत से समझौता निलंबित करने को लेकर ठोस स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने शुक्रवार शाम को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई जहां पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद बने हालात से निपटने के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं दर्शाई है। कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित करके कहा कि पूरा देश जवाबदेही की प्रतीक्षा में है और लोग पहलगाम आतंकी हमले के बाद सवालों के जवाब और न्याय चाहते हैं। -
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के अमरावती में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत की नींव चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है- गरीब, किसान, युवा और महिला सशक्तिकरण। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सभी योजनाओं में इन चार वर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने किसानों को सस्ते खाद उपलब्ध कराने के लिए करीब 12 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने बताया कि हजारों नई और उन्नत बीज किस्में किसानों को दी गई हैं, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आंध्र प्रदेश के किसानों को 5,500 करोड़ रुपये के बीमा दावे मिले हैं। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17,500 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि देशभर में सिंचाई परियोजनाओं और नदियों को जोड़ने की योजनाओं को तेजी से बढ़ाया जा रहा है ताकि हर खेत तक पानी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे सड़क, रेल, सीमेंट और स्टील उद्योगों को भी बढ़ावा मिल रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने भौतिक, डिजिटल और सामाजिक ढांचे पर विशेष ध्यान दिया है और अब भारत दुनिया में सबसे तेजी से आधुनिक हो रहे देशों में शामिल है। आंध्र प्रदेश को भी इसका बड़ा लाभ मिला है। राज्य में हजारों करोड़ रुपये की सड़क और रेल परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं जिससे राज्य का विकास तेज हो रहा है। पीएम ने कहा कि Renigunta-Naidupeta हाईवे से तिरुपति बालाजी मंदिर तक पहुंचना अब और आसान हो गया है, जिससे पर्यटन और धार्मिक यात्राओं को भी बल मिलेगा। उन्होंने अमरावती में 58,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण किया। उन्होंने कहा कि “इंद्रलोक की राजधानी अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनना केवल संयोग नहीं है, यह ‘स्वर्ण आंध्र’ के निर्माण की दिशा में संकेत है।”पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से 2019 के बीच केंद्र सरकार ने अमरावती के निर्माण में हर संभव सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि एनटीआर गरु ने एक समृद्ध आंध्र प्रदेश का सपना देखा था और अब हम सब मिलकर उसे पूरा करने की जिम्मेदारी निभाएं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम में थे, जहां उन्होंने 8,800 करोड़ रुपये की लागत से बने विझिंजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि यह पोर्ट आने वाले वर्षों में भारत का एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब बनेगा, जिससे दुनिया के सबसे बड़े कार्गो जहाज सीधे भारत आ सकेंगे। पीएम ने बताया कि पहले भारत के 75% ट्रांसशिपमेंट कार्य विदेशी बंदरगाहों से होते थे, जिससे देश को बड़ा आर्थिक नुकसान होता था। अब यह स्थिति बदल रही है और भारत का पैसा भारत में ही निवेश होगा, जिससे केरल और विझिंजम के लोगों को आर्थिक अवसर मिलेंगे। -
नई दिल्ली। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने आज शुक्रवार को भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ (उप प्रमुख) के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। कारगिल युद्ध (1999) के दौरान उन्होंने ‘लाइटनिंग’ लेजर डेजिग्नेशन पॉड को ऑपरेशनल करने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) की उड़ान परीक्षणों में वर्ष 2006 से 2009 और फिर 2018-19 के दौरान सक्रिय योगदान दिया। उस समय वह नेशनल फ्लाइट टेस्ट सेंटर में प्रोजेक्ट डायरेक्टर (फ्लाइट टेस्ट) थे और LCA को फाइनल ऑपरेशनल क्लीयरेंस दिलाने में उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा। वर्ष 2013 से 2016 तक वे फ्रांस के पेरिस में भारत के एयर अताशे के रूप में नियुक्त रहे। इसके बाद उन्होंने वायुसेना मुख्यालय (वायु भवन) में डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का दायित्व भी संभाला।
उप प्रमुख बनने से पहले वे दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ थे। एयर मार्शल तिवारी के पास 3,600 घंटे से ज्यादा का उड़ान अनुभव है और वे एक कुशल फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हैं। उन्होंने अमेरिका के एयर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से भी शिक्षा प्राप्त की है। वायुसेना के टेस्ट पायलट स्कूल और वेलिंगटन स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में उन्होंने डाइरेक्टिंग स्टाफ के रूप में भी सेवा दी है। उनके पास अनेक हथियार प्रणालियों के परीक्षण और संचालन का भी लंबा अनुभव है।एयर मार्शल तिवारी ने अपनी स्कूली शिक्षा देहरादून के राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज (RIMC) से पूरी की और फिर खडकवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) से प्रशिक्षण लिया। वह जून 1985 में NDA के राष्ट्रपति स्वर्ण पदक विजेता रहे और 7 जून 1986 को एक फाइटर पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त किया। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें कई महत्वपूर्ण सैन्य सम्मान प्राप्त हुए हैं-वर्ष 2025 में परम विशिष्ट सेवा मेडल (PVSM), वर्ष 2022 में अति विशिष्ट सेवा मेडल (AVSM) और वर्ष 2008 में वायु सेना मेडल (VM) से नवाजा गया। -
नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में शुक्रवार सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश और आंधी-तूफान को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है।
कई फ्लाइट्स पर पड़ा असरइस कारण इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली और यहां उतरने वाली कई फ्लाइट्स पर भी इसका असर पड़ा है। कई फ्लाइट्स को या तो रद्द कर दिया गया है या फिर उन्हें डायवर्ट किया गया है।उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावनामौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ घंटों में उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी भारत के कई हिस्सों में तेज आंधी, बिजली गिरने और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। विशेष रूप से उत्तर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण-पश्चिम राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़, दक्षिण गंगा तटीय पश्चिम बंगाल और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में खराब मौसम की चेतावनी दी गई है।दिल्ली एनसीआर में भी बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्तदिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिरने की खबरें आई हैं। सड़कों पर जलभराव के चलते ट्रैफिक भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे एनसीआर क्षेत्रों में भी बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने नागरिकों को घरों में सुरक्षित रहने और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी है। साथ ही, कमजोर संरचनाओं से दूर रहने और बिजली गिरने की आशंका के चलते खुले इलाकों में शेल्टर लेने से मना किया है।यह पश्चिमी विक्षोभ का असरविशेषज्ञों का कहना है कि यह पश्चिमी विक्षोभ का असर है, जो इस समय उत्तर भारत के ऊपर सक्रिय है। इससे अगले 24 से 48 घंटों तक मौसम खराब रहने की संभावना है। सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग सतर्क हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नागरिकों को मौसम विभाग के अपडेट्स पर नजर बनाए रखने और एहतियात बरतने की अपील की गई है।उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी सुबह तेज हवाओं के साथ भारी बारिश दर्ज की गई, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हुआ और सड़क पर वाहनों को सुबह में भी हेडलाइट्स का प्रयोग करना पड़ा। ऐसे ही फिरोजाबाद में भी बिजली की गरज, तेज हवाओं और फिर भारी बारिश के चलते स्थानीय निवासियों में अफरा-तफरी मची रही। सुबह रोशनी काफी कम रही और दैनिक कार्य प्रभावित हुए। -
नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपीय व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक ने 2025 के अंत तक भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को पूरा करने के लिए अपनी साझा सहमति व्यक्त की है।
दोनों पक्षों ने आपसी सम्मान की भावना से लंबित मुद्दों को सुलझाने के अपने उद्देश्य को दोहरायाब्रसेल्स में बैठक के बाद शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, दोनों पक्षों ने आपसी सम्मान की भावना से लंबित मुद्दों को सुलझाने के अपने उद्देश्य को दोहराया। इसमें 12-16 मई को नई दिल्ली में होने वाली अगली बैठक भी शामिल है।बयान में कहा गया है कि यह प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन द्वारा इस साल फरवरी में यूरोपीय संघ के आयुक्तों के दिल्ली दौरे के दौरान दी गई रणनीतिक दिशा पर आधारित है।केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्टकेंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में लिखा, “आज यूरोपीय संघ के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक के साथ मेरी बातचीत प्रोडक्टिव रही। हमने 2025 के अंत तक भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को समाप्त करने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की।”केंद्रीय मंत्री ने बताया, “जैसे-जैसे हम अपनी वार्ता में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा ध्यान व्यवसायों के लिए बाजार तक पहुंच बढ़ाने, विश्वसनीय और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने और हमारी अर्थव्यवस्थाओं के विकास को आगे बढ़ाने के लिए हमारी साझेदारी को गहरा करने पर है।”उन्होंने कहा, “हमने इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और भविष्य के लिए तैयार समझौते को आकार देने में निवेश और गतिशीलता की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी चर्चा की।”केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी और यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में भारत और यूरोपीय संघ दोनों ही अपने क्षेत्रों की साझा समृद्धि और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी और रणनीतिक समझौते की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।बैठक में विभिन्न वार्ताओं पर हुई प्रगति पर प्रकाश डालाबैठक में विभिन्न वार्ताओं पर हुई प्रगति पर प्रकाश डाला गया। भारत ने कहा कि व्यापार वार्ता में सार्थक प्रगति के लिए टैरिफ चर्चाओं के साथ-साथ गैर-टैरिफ बाधाओं (एनटीबी) पर समान ध्यान देने की आवश्यकता है।भारत-यूरोपीय संघ एफटीए डिजिटल ट्रांजिशन का समर्थन कर विविध और मजबूत सप्लाई चेन को बढ़ावा देकर ग्लोबल कॉमर्स की उभरती वास्तविकताओं को दर्शाने की आकांक्षा रखता है।दोनों पक्षों ने आशा व्यक्त की कि एक बार संपन्न होने के बाद यह समझौता व्यापक भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी के एक ट्रांसफोर्मेटिव पिलर के रूप में काम करेगा, बाजार पहुंच को बढ़ाएगा, विनियामक सहयोग का समर्थन करेगा तथा दोनों पक्षों में इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। -
नई दिल्ली। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान की फौज लगातार नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर भारतीय सेना को उकसाने की हरकत करने से बाज नहीं आ रही। भारतीय सेना के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान सेना की चौकियों की गोलीबारी का माकूल जवाब दिया गया। इस अधिकारी के अनुसार, 01-02 मई की रात पाकिस्तान की सेना ने नियंत्रण रेखा के पार जम्मू-कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा और अखनूर क्षेत्रों में बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की।
भारतीय सेना के जवानों ने संयमित और उचित तरीके से दिया जवाबभारतीय सेना के जवानों ने संयमित और उचित तरीके से जवाब दिया। भारतीय सेना के अनुसार, 30 अप्रैल और 01 मई की रात को भी पाकिस्तान सेना की चौकियों ने जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के कुपवाड़ा, उरी और अखनूर के सामने नियंत्रण रेखा के पार बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू की। भारतीय सेना ने तत्काल उचित जवाब दिया। 29-30 अप्रैल की रात भी पाकिस्तान के सैनिकों ने नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टरों में छोटे हथियारों से अकारण गोलीबारी कर भारत की सेना को उकसाया। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की घटनाएं कश्मीर घाटी के बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में एलओसी पर भी सामने आई हैं। जम्मू जिले के परगवाल सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी फायरिंग की गई।पाकिस्तान एलओसी पर लगातार अकारण गोलीबारी कर रहा हैप्रारंभ में गोलीबारी कुपवाड़ा और बारामूला से शुरू हुई, जो बाद में पुंछ और अखनूर, फिर सुंदरबनी और नौशेरा तक फैल गई। इसके साथ ही परगवाल सेक्टर में भी गोलीबारी की खबरें आईं, जो पिछले सप्ताह के बाद अंतरराष्टीय सीमा पर पहली घटना मानी जा रही है। उल्लेखनीय है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। तब से पाकिस्तान एलओसी पर लगातार अकारण गोलीबारी कर रहा है। इसके मद्देनजर सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है। इन क्षेत्रों के नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। तनावपूर्ण माहौल के बीच सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। -
नई दिल्ली। भगवान आशुतोष के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक केदारनाथ के कपाट बृष लग्न पर शुक्रवार सुबह सात बजे विधि-विधान के साथ खोल दिए गए। इस मौके पर सेना की भक्तिमयी धुनों और भक्तों के जयकारों से समुची केदारपुरी गूंज उठी। लगभग 15 हजार श्रद्धालु कपाटोद्घाटन के साक्षी बने। अब अगले छह महीनों तक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर पाएंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के नाम से लिया पहला संकल्पइस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर की प्रथम पूजा में शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम से पहला संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने कपाट खुलने पर देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी।केदारनाथ धाम में तड़के 3 बजे से ही जुटने लगे थे श्रद्धालुआज सुहावने मौसम और मंद-मंद हवा के बीच मेरू-सुमेरू पर्वत शृंखला की तलहटी पर मंदाकिनी और सरस्वती नदी के मध्य में विराजमान केदारनाथ धाम में तड़के 3 बजे से ही श्रद्धालु जुटने लगे थे। सुबह पांच बजे तक मंदिर परिसर भक्तों से सरोबार हो गया था। बाबा केदार के जयकारों के बीच सुबह 6:30 बजे रावल भीमाशंकर और मुख्य पुजारी बागेश लिंग चांदी की प्रभा के साथ मंदिर के दक्षिण द्वार पर पहुंचे। यहां पर श्रीबदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्यधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल और अन्य कार्मिकों ने उनकी अगवानी की। इसके उपरांत बीकेटीसी के सीईओ ने मंदिर के कपाटोद्घाटन की प्रक्रिया से अवगत कराया।बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में रहे मौजूदसभी धार्मिक औपचारिकताओं और परंपराओं के निर्वहन के उपरांत सुबह सात बजे बृष लग्न पर भगवान श्रीकेदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। कपाटोद्घाटन के समय लगभग 15 हजार श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद रहे। इसके उपरांत मदिर के गर्भगृह में मुख्य पुजारी बागेश लिंग ने भगवान केदारनाथ को समाधि रूप से जागृत किया और अन्य परंपराओं का निर्वहन किया। लगभग साढ़े आठ बजे से भक्तों को गर्भगृह के दर्शन कराए गए। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉ. सौरभ गहरवार, पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रह्लाद कोंड़े, उप जिलाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला सहित बीकेटीसी के अधिकारी आदि मौजूद रहे।इससे पहले अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर यमुनोत्री धाम के खोले गए थे कपाटज्ञात हो, इससे पहले, अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए थे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बीते बुधवार को 11 बजकर 55 मिनट पर यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे थे। यमुनोत्री और गंगोत्री के बाद केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोले जाने के बाद अब चार मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाएंगे।धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यमुनोत्री से यात्रा शुरू करने पर चारधाम यात्रा में किसी भी प्रकार की रुकावट भक्तों को नहीं आती है। यमुनोत्री, यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यमुना जी यमराज की बहन हैं और उन्हें वरदान प्राप्त है कि वह अपने जल के माध्यम से सभी का दुख दूर करेंगी। मान्यता है कि जो श्रद्धालु यमुनोत्री में स्नान करता है, उसे मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। इसी वजह से भक्त चारधाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री से करते हैं।इस बार भी बाबा केदारनाथ दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमानहर साल की तरह इस बार भी बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। यात्रा के दौरान केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाएं 2 मई से शुरू होंगी। -
मुंबई . प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को यहां ‘विश्व दृश्य-श्रव्य एवं मनोरंजन सम्मेलन' (वेव्स) में भारत पैवेलियन का उद्घाटन किया। ‘‘कला से कोड तक'' विषय वाला यह मंडप भारत की ‘वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना को दर्शाता है और देश की कलात्मक परंपराओं को प्रदर्शित करता है जो लंबे समय से रचनात्मकता, सद्भाव और सांस्कृतिक कूटनीति का प्रतीक रही हैं। मोदी ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘वेव्स में भारत पैवेलियन हमारी सिनेमाई परंपरा और हमारे देश में मौजूद अवसरों को प्रदर्शित करता है। मैं दुनिया से भारत आने और यहां के रचनात्मक अवसरों का पता लगाने का आह्वान करता हूं।'' प्रधानमंत्री प्रदर्शनी स्थल पर महाराष्ट्र पैवेलियन भी गये।
उन्होंने कहा, ‘‘जब सिनेमा और रचनात्मकता की बात आती है, तो महाराष्ट्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस राज्य ने रचनात्मकता और सिनेमा की दुनिया से जुड़े लोगों की कई पीढ़ियों को तैयार किया है। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक गहराई और कलात्मक ऊर्जा मनोरंजन क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती रहती है।'' मोदी ने कहा कि भारत पैवेलियन देश में हुए महत्वपूर्ण नवाचार को दर्शाता है।
मंडप में चार क्षेत्र हैं जो आगंतुकों को भारत की कहानी कहने की परंपराओं की निरंतरता से परिचित कराते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘ओम की प्रतिध्वनि से लेकर तबले की थाप तक, भीमबेटका के उत्कीर्ण प्रतीकों से लेकर आज के डिजिटल स्क्रीन तक, नटराज के नृत्य से लेकर सिनेमाई ब्लॉकबस्टर तक, यह मंडप इस बात का जीवंत संग्रह होगा कि भारत ने किस प्रकार वैश्विक कहानी को आकार दिया और अभी भी दे रहा है।'' भारत पैवेलियन हितधारकों के लिए भारत की शानदार प्रतिभा, उन्नत कहानी कहने की प्रौद्योगिकियों और तेजी से बढ़ते बाजार की संभावनाओं से जुड़ने का एक बहुमूल्य मौका पेश करता है। अधिकारी ने कहा, ‘‘सांस्कृतिक विरासत के प्रदर्शन से कहीं अधिक, भारत पैवेलियन अंतर-सांस्कृतिक साझेदारी और निवेश को बढ़ावा देने में सरकार के मजबूत समर्थन का प्रतिबिंब है, जो खुद को रचनात्मक नवाचार और सहयोग के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करता है। -
नयी दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को पहलगाम हमले में संलिप्त हर आतंकवादी को ढूंढ़ने का संकल्प जताया और कहा कि उन सभी से चुन-चुन कर इस जघन्य कृत्य का जवाब लिया जाएगा। शाह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार किसी भी आतंकवादी को नहीं बख्शेगी।
उन्होंने यहां असम के बोडो समुदाय के प्रमुख नेता उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का अनावरण और एक सड़क के नामकरण के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही। गृह मंत्री ने कहा, ‘‘पहलगाम में जिस किसी ने भी यह कायरतापूर्ण हमला किया है, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। हम हर दोषी को ढूंढ निकालेंगे।'' गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार आतंकवादियों के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रही है और 1990 के दशक से कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ मजबूती से लड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘आज वो ये न समझ लें कि हमारे 26 नागरिकों की जान लेकर ये लड़ाई जीत गए हैं... मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई का अंत नहीं है... एक मुकाम है और हर व्यक्ति को चुन-चुन कर जवाब भी मिलेगा और जवाब लिया भी जाएगा।'' शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि यह खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता। गृह मंत्री ने कहा, ‘‘नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चाहे पूर्वोत्तर हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंक की छाया हो, हरेक का हमने मजबूती के साथ जवाब दिया।'' उन्होंने कहा, ‘‘अगर कोई ये कायराना हमले करके ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है तो ये एक बात साफ तौर से समझ लीजिये, (यह) नरेन्द्र मोदी सरकार है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच-इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और ये सिद्ध होकर रहेगा।'' पहलगाम हमले को लेकर शाह ने कहा, ‘‘इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय बल्कि पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, लामबंद होकर सभी देश आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं। जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, उसका उचित दंड उन्हें निश्चित रूप से दिया जाएगा।'' पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए शाह ने कहा कि पूरा देश उन लोगों का दर्द महसूस कर रहा है जिन्होंने आतंकवादियों की गोलियों से अपने प्रियजनों को खो दिया। इस कार्यक्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य प्रमोद बोरो सहित अन्य लोग शामिल हुए। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के लोकप्रिय पर्यटन शहर पहलगाम के पास बैसरन में 22 अप्रैल को आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में 26 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। इनमें ज्यादातर पर्यटक थे। उपेंद्र नाथ को श्रद्धांजलि देते हुए शाह ने कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन असम में बोडो समुदाय की प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, ‘‘यह बेहद खुशी की बात है कि आज उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है और दिल्ली में उनके सम्मान में एक सड़क का नामकरण किया जा रहा है।'' शाह ने कहा कि उपेंद्र नाथ की प्रतिमा देश भर के उन छोटे आदिवासी समुदायों के लिए स्वाभिमान का प्रतीक होगी जो आजादी के इतने सालों बाद भी सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। -
नयी दिल्ली. देश के विभिन्न हिस्सों में तापमान में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के मद्देनज़र, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 11 राज्यों को समाज के कमजोर वर्गों को लू लगने जैसी बीमारियों से बचाने के लिए “तत्काल एहतियाती कदम” उठाने को कहा है। आयोग ने बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि 2018 से 2022 के बीच गर्मी और लू लगने से 3,798 लोगों की मौत दर्ज की गई, जिससे स्पष्ट होता है कि “एकीकृत और समावेशी उपायों” की तत्काल आवश्यकता है। एनएचआरसी ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए आश्रय गृह, राहत सामग्री की आपूर्ति, काम के घंटों में बदलाव और गर्मी से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए मानक प्रक्रियाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। बयान में कहा गया है कि मानव अधिकार आयोग द्वारा इन राज्यों से मौजूदा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के दिशानिर्देश के तहत उठाए गए कदमों की ‘कार्रवाई रिपोर्ट' आयोग को सौंपने को कहा गया है। गर्मी और लू से सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तरी, मध्य और पश्चिमी राज्यों में कमजोर तबकों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, श्रमिकों, बुजुर्गों, बच्चों और बेघर लोगों के लिए आयोग ने त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया है। राज्यों को भेजे अपने पत्र में एनएचआरसी ने गर्मी की लहरों के प्रभाव को कम करने के लिए एनडीएमए के दिशानिर्देशों को दोहराया है। साथ ही, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और सामुदायिक भवनों जैसे सार्वजनिक स्थलों को जरूरतमंदों के लिए खुला रखा जाए, जहां पंखे, पीने का पानी और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने के दिशानिर्देश दिए गए। इसके अलावा दिशानिर्देश में, बस्तियों और श्रमिक कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों को पंखे, और ओआरएस पैकेट मुहैया कराना, काम के समय में बदलाव करना, छायादार विश्राम स्थल, पानी की व्यवस्था और गर्मी से बचाने में कारगार कपड़ों के उपयोग को बढ़ावा देना भी जरूरी उपायों में शामिल हैं।
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नयी दिल्ली. रेल मंत्रालय ने देशभर के रेलवे स्टेशनों पर डिजिटल घड़ियों के लिए नए डिज़ाइन आमंत्रित करते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता की घोषणा की है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को पांच लाख रुपये तक के इनाम मिलेंगे।
मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, “रेलवे ने रचनात्मक प्रतिभागियों से डिज़ाइन आमंत्रित किए हैं। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य प्लेटफॉर्म और स्टेशनों पर लगने वाली डिजिटल घड़ियों का मानकीकरण करना है। यह प्रतियोगिता तीन श्रेणियों (पेशेवर, कॉलेज/विश्वविद्यालय छात्र और स्कूल छात्र) में आयोजित की जाएगी।” विज्ञप्ति के अनुसार, “जिस प्रतिभागी का डिज़ाइन पूरे भारतीय रेलवे में उपयोग के लिए चुना जाएगा, उसे पांच लाख रुपये का प्रथम पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा, प्रत्येक श्रेणी में पांच-पांच सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनकी राशि 50,000 रुपये होगी।” प्रतिभागी एक मई से 31 मई 2025 के बीच ऑनलाइन माध्यम से अपने डिज़ाइन जमा कर सकते हैं।
रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (सूचना एवं प्रचार) दिलीप कुमार ने बताया, “डिज़ाइन उच्च गुणवत्ता वाले फॉर्मेट में, बिना किसी वॉटरमार्क या लोगो के जमा करने होंगे। साथ में मौलिकता प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।” उन्होंने कहा, “प्रतिभागी एक से अधिक डिज़ाइन जमा कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक डिज़ाइन के साथ एक संक्षिप्त विवरण देना होगा, जिसमें डिज़ाइन के विषय और विचार की जानकारी होनी चाहिए। यह अनिवार्य है कि सभी डिज़ाइन मौलिक हों और किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार या कॉपीराइट का उल्लंघन न करते हों।” कुमार ने बताया कि “स्कूल श्रेणी” में कक्षा बारहवीं तक के छात्र भाग ले सकते हैं, जिन्हें वैध स्कूल पहचान पत्र अपलोड करना होगा। “कॉलेज श्रेणी” में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज में नामांकित छात्र शामिल होंगे, जबकि अन्य सभी “पेशेवर श्रेणी” में रखे जाएंगे। -
श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंक पर नकेल कसने के अपने अभियान के तहत बृहस्पतिवार को श्रीनगर में 21 स्थानों पर तलाशी ली। पुलिस ने यह कार्रवाई 22 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा किये गए हमले और उसमें 26 लोगों के मारे जाने की पृष्ठभूमि में की है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जिन घरों पर तलाशी ली गई उनमें अल-उमर आतंकवादी संगठन के संस्थापक मुश्ताक अहमद जरगर उर्फ लतराम का घर भी शामिल है। लतराम को जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के साथ 1999 में अपहृत इंडियन एयरलाइंस की उड़ान 814 के यात्रियों के बदले जेल से रिहा किया गया था। जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि बल ने जिले में आतंकवाद को समर्थन देने वाले बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के उद्देश्य से शहर में कई स्थानों पर तलाशी तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि ये तलाशी प्रतिबंधित संगठनों के आतंकवादी सहयोगियों के खिलाफ जारी कार्रवाई का हिस्सा है और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामलों की जांच को आगे बढ़ाने के लिए की गई है। प्रवक्ता ने बताया कि 21 स्थानों पर तलाशी ली गई। उन्होंने बताया कि तलाशी जम्मू-कश्मीर पुलिस अधिकारियों की निगरानी में कार्यकारी मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में उचित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार की गई। प्रवक्ता ने बताया कि यह तलाशी हथियार, दस्तावेज, डिजिटल उपकरण आदि जब्त करने के लिए की गई, जिसका उद्देश्य किसी भी षड्यंत्रकारी या आतंकवादी गतिविधि का पता लगाने और उसे रोकने के लिए साक्ष्य एकत्र करना और खुफिया जानकारी एकत्र करना था। प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस की निर्णायक कार्रवाई का उद्देश्य ऐसे राष्ट्र-विरोधी और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों की पहचान करके और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना तथा केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करना है। उन्होंने बताया कि श्रीनगर पुलिस शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रवक्ता के मुताबिक हिंसा, व्यवधान या गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत सख्त कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।
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नयी दिल्ली. वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि एक मई से ‘एक राज्य एक आरआरबी' योजना लागू होने के साथ ही 700 जिलों में 22,000 से अधिक शाखाओं वाले 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) देशभर में काम करेंगे। ‘एक राज्य एक आरआरबी' के अंतर्गत 11 राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों के 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र में एकल आरआरबी में समाहित कर दिया गया है। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने कहा, इस विलय से आरआरबी की संख्या 43 से घटकर 28 हो गई है, जिससे आरआरबी की व्यवहार्यता तथा वित्तीय प्रदर्शन में और सुधार होगा। डीएफएस से सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘अब 28 आरआरबी होंगे जिनकी 700 जिलों में 22000 से अधिक शाखाएं होंगी।'' इस विलय के परिणामस्वरूप एकीकृत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पूंजी आधार बढ़ेगा, जिससे संबंधित राज्य विशिष्ट लक्ष्यों के अनुरूप ऋण वृद्धि तथा विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। सभी संस्थाओं की अधिकृत पूंजी 2,000 करोड़ रुपये होगी।
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नयी दिल्ली. छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर 5,000 फुट की ऊंचाई वाली पहाड़ी से माओवादियों को खदेड़ कर सुरक्षा बलों ने पुनः इसे अपने नियंत्रण में ले लिया है। सुरक्षा बलों ने नौ दिन के गहन नक्सल विरोधी अभियान के बाद यह सफलता हासिल की है। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। घने जंगल में स्थित कर्रेगुट्टा पहाड़ी हिडमा, देवा, दामोदर, आजाद और सुजाता जैसे खूंखार नक्सली नेताओं का अड्डा थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह से सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है और इस पर तिरंगा फहराया गया है। यह अभियान छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में शुरू की गई सबसे बड़ी नक्सल-रोधी कार्रवाइयों में से एक है, जिसमें जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी), बस्तर फाइटर्स, विशेष कार्य बल (एसटीएफ), राज्य पुलिस की सभी इकाइयों और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) व इसके कोबरा बल के लगभग 24,000 सुरक्षाकर्मियों ने भाग लिया। सूत्रों ने बताया कि बलों ने नौ दिन के अभियान के बाद लगभग 5,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस रणनीतिक बिंदु पर नियंत्रण हासिल किया। सूत्रों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अभियान पर करीबी नजर रख रहे हैं और आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक जी पी सिंह ने बुधवार को कर्रेगुट्टा का दौरा किया और जारी अभियान की प्रगति का जायजा लिया। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की सहायता से यह अभियान 21 अप्रैल को कर्रेगुट्टा और दुर्गमगुट्टा पहाड़ियों के दुर्गम भूभाग और घने जंगलों में शुरू किया गया था, जो बीजापुर (छत्तीसगढ़) और मुलुगु (तेलंगाना) जिलों से सटी अंतर-राज्यीय सीमा के दोनों ओर लगभग 800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जिस इलाके में अभियान जारी है, वह रायपुर से 450 किलोमीटर दूर घने जंगलों से घिरी पहाड़ियों के बीच मौजूद है। इसे माओवादियों की पीएलजीए (पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी) की बटालियन नंबर-1 का सुरक्षित ठिकाना माना जाता है, जो नक्सलियों की सबसे मजबूत लड़ाका इकाई है। सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा बलों के लिए हेलीकॉप्टर से रसद पहुंचाई जा रही है और माना जा रहा है कि यह भारत का सबसे बड़ा नक्सल-रोधी अभियान है, जो घने जंगल और पहाड़ियों के बीच जारी है। यह अभियान नक्सलियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का हिस्सा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से नक्सलियों का पूरी तरह सफाया करने के लिए 31 मार्च 2026 तक की समयसीमा तय की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नक्सलियों के साथ कोई शांति वार्ता नहीं की जाएगी।
एक अधिकारी ने कहा, एक स्पष्ट संदेश भेजा गया है कि जो लोग आत्मसमर्पण करेंगे, उनका सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत पुनर्वास किया जाएगा, लेकिन जो लोग हिंसा का रास्ता चुनेंगे, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा।'' जानकारी मिली थी कि माओवादियों की पीएलजीए बटालियन नंबर-1, तेलंगाना राज्य समिति (टीएससी) और दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति (डीकेएसजेडसी) के 500 से अधिक नक्सली हिडमा, बरसे देवा और दामोदर जैसे अपने शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में एक बैठक के लिए एकत्र हुए थे और इलाके में छिपे हुए हैं।
- दीघा (पश्चिम बंगाल). पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को अक्षय तृतीया के अवसर पर समुद्र तटीय शहर दीघा में नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन किया। बनर्जी ने तीन साल में मंदिर का निर्माण करने वाले श्रमिकों और इंजीनियरों को धन्यवाद दिया।उन्होंने कहा, “मैं उद्घाटन कार्यक्रम के लिए यहां आए सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूं। उद्घाटन के लिए सभी धर्मों के लोग आए थे।” अनुष्ठान के तहत बनर्जी ने मंदिर के अधिकारियों को सोने की झाड़ू भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में यह मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में उभरेगा।उन्होंने कहा, “आज के कार्यक्रम में पुजारी, सिख और बौद्ध समुदायों के साथ-साथ अन्य धर्मों के लोग भी मौजूद थे।” बनर्जी ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि दीघा में जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन के दौरान उन्हें जो भावनाएं महसूस हुईं, वे शब्दों से परे हैं। उन्होंने कहा, “यह पवित्र स्थान हमारे ‘मां, माटी, मानुष' का है, और इसे हिडको टीम, स्थानीय निवासियों, कलाकारों, उद्योगपतियों और राज्य भर के श्रद्धालुओं के सामूहिक प्रयासों से जीवंत किया गया है। भगवान जगन्नाथ का यह विनम्र निवास बंगाल की आत्मा को दर्शाता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गौरवपूर्ण व स्थायी प्रतीक के रूप में खड़ा रहेगा।”
- कोडूरु . आंध्र प्रदेश के नेल्लोर ज़िले में बुधवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे में पांच मेडिकल छात्रों समेत छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार पथिरेड्डीपालेम गांव के पास राजमार्ग पर स्थित एक पेट्रोल पंप के समीप दोपहर करीब ढाई बजे यह हादसा तब हुआ जब एक मोड पर कार अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसी। पुलिस ने बताया कि हादसे में दुकान के अंदर मौजूद एक स्थानीय निवासी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया, “कार में सवार सभी मेडिकल छात्र एक समारोह से लौट रहे थे, जब यह दुर्घटना हुई।” पुलिस ने बताया कि छात्र नेल्लोर स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर थे। हादसे के बाद सभी घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। एक अन्य छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।
- नयी दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 के प्रावधानों को पूर्ण रूप से लागू करने को कहा है। बीएनएसएस की यह धारा उन विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा करने का प्रावधान करती है, जो अपने अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की आधी अवधि जेल में बिता चुके हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा कारागार के महानिदेशकों और महानिरीक्षकों को लिखे पत्र में कहा है कि धारा 479(3) जेल अधीक्षक पर ऐसे पात्र विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा करने के लिए संबंधित अदालत के समक्ष आवेदन दायर करने की विशिष्ट जिम्मेदारी डालती है। इस धारा में प्रावधान है कि ऐसे विचाराधीन कैदी जिन्होंने अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की सजा का आधा समय हिरासत में बिता चुके हैं, उन्हें न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जाएगा। पहली बार अपराध करने वालों के लिए, यह प्रावधान अधिकतम सजा का एक तिहाई हिस्सा पूरा करने पर लागू होता है। मंत्रालय ने इसके कार्यान्वयन के लिए अतीत में बार-बार किए गए आह्वान का हवाला देते हुए दोहराया कि बीएनएसएस की धारा 479 के प्रावधान विचाराधीन कैदियों की लंबी अवधि तक हिरासत में रहने की समस्या से निपटने और जेलों में भीड़भाड़ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पत्र में कहा गया, ‘‘ इसलिए, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध है कि वे धारा 479 के प्रावधानों के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए जेल अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें और निर्धारित प्रारूप में गृह मंत्रालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।'
- होटल में 16 घंटे तक आग के बीच फंसी रही बिल्ली को बचाया गयाकोलकाता.कोलकाता में 14 लोगों की जिंदगी लीलने वाली होटल में लगी भीषण आग के हादसे में बुधवार को राहत का एक क्षण तब सामने आया जब दमकल कर्मियों ने 16 घंटे से अधिक समय तक इमारत के अंदर फंसी रही एक बिल्ली को बचा लिया। बिल्ली बड़ा बाजार में स्थित ऋतुराज होटल की तीसरी मंजिल पर एक कमरे में फंस गई थी और घने धुएं से बचकर निकलने या बंद खिड़की के शीशों से बाहर आने में असमर्थ थी। मंगलवार शाम करीब साढ़े सात बजे होटल की तीसरी मंजिल से नीचे की मंजिलों पर आग लग गई थी। रात भर चले बचाव एवं अग्निशमन अभियान के दौरान, शुरू में किसी ने भी इस बिल्ली पर ध्यान नहीं दिया। बुधवार को शाम करीब चार बजे अग्निशमन कर्मियों ने इसकी धीमी आवाज सुनी और देखा कि तीसरी मंजिल की खिड़की से चिपकी हुई बिल्ली नीचे उतरने का रास्ता ढूंढ रही थी। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद अंततः बिल्ली को तीसरी मंजिल की खिड़की से नीचे उतरने की कोशिश की और उसे एक तौलिये में लपेटकर सुरक्षित नीचे ले आए। होटल में लगी आग में 14 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार, जब आग लगी तो होटल के 42 कमरों में 88 लोग ठहरे हुए थे।अधिकतर लोग अंदर फंस गए थे और दम घुटने से उनकी मौत हो गई, जबकि कुछ लोग कथित तौर पर घबराहट में ऊपरी मंजिलों से कूद गए। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "जिन लोगों की मौत हुई उनमें अधिकतर लोग अंदर फंस गए थे और घने धुएं से बच नहीं पाए।"
- खेडा . गुजरात के खेडा जिले में बुधवार शाम एक ही परिवार के छह सदस्य नदी में डूब गए, जिनमें अधिकतर किशोर चचेरे भाई-बहन थे। यह जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना कनीज गांव में हुई।खेडा के पुलिस अधीक्षक राजेश गढिया ने बताया, ‘‘छह व्यक्ति जो 14-21 वर्ष की आयु के भाई-बहन या रिश्ते के भाई-बहन थे - मेश्वो नदी में नहाने गए थे, जिसमें वे डूब गए। इनमें चार लड़कियां और दो लड़के थे।'' उन्होंने कहा, ‘‘सभी छह शव निकाल लिये गये हैं।''उन्होंने बताया कि छह मृतकों में से दो कनीज गांव के निवासी थे और चार उनके रिश्ते के भाई-बहन थे जो अहमदाबाद से उनसे मिलने आए थे। अधिकारियों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद महेमदाबाद पुलिस और दमकल विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची और एक बचाव अभियान शुरू किया।
- अंबाला. हरियाणा में अंबाला शहर के मोती नगर इलाके में एक मकान की छत गिरने से एक दंपति और उनके पांच वर्षीय बेटे की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान जावेद अली उर्फ राजू (35), उनकी पत्नी अनु (32) और बेटा नूर अहमद (पांच) के रूप में हुई है। यह हादसा दोपहर साढ़े तीन बजे के आसपास हुआ।हादसे के वक्त जावेद की बेटी घर के बाहर खेल रही थी, जिसके कारण उसकी जान बच गई। घर की छत लकड़ी की बल्लियों से बनी थी और बीच में एक भारी लोहे की बीम रखी गई थी। अचानक वह बीम गिर गई, जिससे छत ढह गई और तीनों मलबे में दब गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।पुलिस ने बताया कि दमकल, एंबुलेंस और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाया और घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने करनाल स्थित उनके परिजनों को सूचना दे दी है।जावेद अली अंबाला शहर में कई वर्षों से गुब्बारे और खिलौने बेचकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे।
- नयी दिल्ली. अंडमान और निकोबार कमान (एएनसी) में एक विशिष्ट नौसैन्य वायु स्क्वाड्रन की डोर्नियर पायलट लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा भारतीय नौसेना की योग्य उड़ान प्रशिक्षक बनने वाली ‘‘पहली महिला'' बन गई हैं। बुधवार को ‘एक्स' पर एक पोस्ट में एएनसी ने कुछ तस्वीरें साझा कीं। इसने पोस्ट में कहा कि ‘आईएनएस उत्क्रोश' पर ‘आईएनएएस 318' की डोर्नियर पायलट लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा ने भारतीय नौसेना की पहली महिला योग्य उड़ान प्रशिक्षक के रूप में इतिहास रच दिया। पोस्ट में कहा गया, ‘‘पथप्रदर्शक आकाश और प्रेरणादायक पीढ़ियाँ।' आईएनएस उत्क्रोश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में एक नौसैन्य हवाई स्टेशन है।स्क्वाड्रन ने अपनी यात्रा आइलैंडर विमान को शामिल करने के साथ शुरू की थी, जिसकी जगह 1999 में डोर्नियर विमान ने ली थी। डोर्नियर विमान अत्याधुनिक समुद्री गश्ती रडार का उपयोग करके लंबी दूरी तक समुद्री निगरानी करने में सक्षम है।
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