नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार से फोन पर बात की है। उन्होंने स्मित मच्छार से उनका हालचाल जाना और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पीएम मोदी ने कहा कि आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, बल्कि यात्रियों के जीवन की परवाह की। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने 140 करोड़ देशवासियों का मान बढ़ाया है।

 नई दिल्ली। गुजरात में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो गया है। गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड, 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद राज्य सरकार ने राजपत्र अधिसूचना भी जारी कर दी है और राज्य में कानून को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। गुजरात विधानसभा ने मार्च 2026 में गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पारित किया था। यह विधेयक विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े मामलों के लिए धर्म की परवाह किए बिना एक समान कानूनी ढांचा तैयार करने का प्रावधान करता है। विधेयक के अनुसार कानून को प्रभावी करने की तारीख राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर तय करेगी। यूसीसी के लागू होने के बाद विवाह और उससे जुड़े कानूनी मामलों में कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। इसमें विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किए जाने का प्रावधान है। इसी तरह लिव-इन रिलेशनशिप को भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकृत कराना होगा। कानून का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति से जुड़े मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू करना है।

नयी दिल्ली.  राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) ने कक्षा-9 के पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत आयकर को शामिल किया है और ईमानदारी से कर चुकाने को नागरिकों का एक महत्वपूर्ण दायित्व बताने वाला संदेश भी दिया गया है। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के छह महीने बाद, मंगलवार को 'अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड-पार्ट 2' शीर्षक से किताब जारी की गई। पाठ्यपुस्तक का पहला भाग जून में जारी किया गया था। एनसीईआरटी प्रमुख दिनेश प्रसाद सकलानी के अनुसार, अब छात्र नयी व्यवस्था के तहत कर स्लैब के हिसाब से आयकर की वास्तविक गणना को समझ सकते हैं – इस आयु के बच्चों (कक्षा 9) के लिए यह पहली बार है – और इसके साथ ही उन्हें यह संदेश भी दिया गया है कि ''ईमानदारी से और समय पर'' कर चुकाना ''हर नागरिक का एक अहम दायित्व'' है, जिससे देश का विकास होता है। 'अपनी व्यक्तिगत आय को प्रबंधित करना' शीर्षक वाला अध्याय कहता है कि पैसे को प्रबंधित करने का सफ़र बचपन से ही शुरू हो जाता है। पाठ्यपुस्तक के अनुसार, पैसे का समझदारी से प्रबंधन करने का मतलब सिर्फ़ ज़्यादा कमाना नहीं है, बल्कि हर चरण पर सोच-समझकर वित्तीय फ़ैसले लेना है-चाहे वह खर्च करना हो, बचत करना हो, निवेश करना हो, जोखिमों से सुरक्षा हो, ज़िम्मेदारी से उधार लेना हो या कर चुकाना हो। इसमें कहा गया है कि आज लोग जो फ़ैसले लेते हैं, वे उनके आर्थिक भविष्य को आकार देते हैं और आर्थिक अवसरों व चुनौतियों को प्रबंधित करते हुए आर्थिक स्थिरता पाने की उनकी क्षमता तय करते हैं। इस अध्याय में नयी आयकर व्यवस्था के तहत कर संबंधी स्लैब की एक सारणी दी गई है और इसमें बताए गए स्लैब के अनुसार कर की देनदारी का हिसाब लगाने के तरीके भी विस्तार से बताए गए हैं। इसमें पुरानी कर व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है। पाठ्यपुस्तक में कहा गया है कि भारत आयकर की गणना के लिए स्लैब प्रणाली का पालन करता है, जैसा कि सारणी में दिखाया गया है। इसके बाद नयी कर व्यवस्था के तहत कर स्लैब का एक चार्ट दिया गया है।
 इसे एक अप्रैल, 2023 से 'डिफ़ॉल्ट' कर व्यवस्था बना दिया गया, जिसका मतलब है कि करदाताओं को अपने-आप इसमें शामिल कर लिया जाता है, जब तक कि वे खास तौर पर पुरानी व्यवस्था को न चुनें। इस अध्याय में ''व्यक्तिगत वित्त स्तंभों'' पर एक और खंड है, जिसमें हर स्तंभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है- जैसे आय, खर्चों की योजना, बचत, निवेश और सुरक्षा व जोखिम प्रबंधन।

नयी दिल्ली.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश को ऐसे युवाओं को लोक सेवाओं में लाना चाहिए, जो सरकारी पद पाने के लिए आकर्षित न हों, बल्कि जनसेवा से प्रेरित हों। यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि भर्ती परीक्षा में केवल यह न परखा जाए कि अभ्यर्थी को कितना ज्ञान है, बल्कि यह भी देखा जाए कि ''वह युवा सिविल सेवाओं में क्यों आना चाहता है।'' उन्होंने कहा, ''हमारा मंत्र है... नागरिक देवो भव। यानी हमारे लिए देश का नागरिक किसी देवता से कम नहीं है। हमारे लिए नागरिक की सेवा सर्वोपरि है।'' मोदी ने कहा कि ''हमें हमेशा दो बातों को कसौटी के रूप में याद रखना चाहिए। पहला- राष्ट्र प्रथम। दूसरा- नागरिक प्रथम।'' उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएएसी) के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा, ''हमें ऐसे युवाओं को लोक सेवाओं में लाना चाहिए, जो सरकारी पद से नहीं, बल्कि जनसेवा से आकर्षित हों। इसलिए यह जरूरी है कि भर्ती परीक्षा में केवल यह न परखा जाए कि अभ्यर्थी को क्या पता है, बल्कि यह भी देखा जाए कि वह युवा सिविल सेवाओं में क्यों आना चाहता है।'' मोदी ने इस अवसर पर एक स्मारक सिक्का, डाक टिकट और '100 लैंडमार्क जजमेंट्स : शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशंस इन इंडिया' शीर्षक वाली पुस्तक भी जारी की। बृहस्पतिवार का कार्यक्रम उन सालभर चले समारोहों के समापन के अवसर पर आयोजित किया गया, जो एक अक्टूबर 2025 को शुरू हुए थे। इन समारोहों का आयोजन 1926 में यूपीएससी की हुई स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया।

नयी दिल्ली. केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने 'फ्लाईदुबई' की इजराइल जा रही उड़ान को सह-पायलट द्वारा कथित तौर पर दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश को नाकाम करने के लिए बृहस्पतिवार को भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी की सराहना की। जोशी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''कैप्टन स्मित मच्छार ने संकट के महत्वपूर्ण क्षण में असाधारण साहस और उल्लेखनीय संयम का परिचय दिया, जिससे सैकड़ों लोगों की जान बचाने और उस त्रासदी को टालने में मदद मिली, जो विनाशकारी हो सकती थी।'' केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''मैं दुनिया भर के लोगों के साथ कैप्टन मच्छार के शौर्य को सलाम करता हूं और उनके शीघ्र एवं पूर्ण स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करता हूं।'' बुधवार को मच्छार ने 'फ्लाईदुबई' की एक उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने की अपने सह-पायलट की कोशिश को नाकाम कर दिया था। विमान में 27 बच्चों समेत 174 यात्री सवार थे। दुबई से तेल अवीव जा रही 'फ्लाईदुबई' की उड़ान एफजेड1073 ने बुधवार को आपात संकेत भेजे थे। इसके बाद विमान 34,000 फुट की ऊंचाई से तेजी से 17,000 फुट से अधिक नीचे आ गया। बाद में उसका मार्ग सऊदी अरब के तबूक शहर स्थित प्रिंस सुल्तान बिन अब्देल अजीज हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया गया। सह-पायलट के हमले में गंभीर रूप से घायल मच्छार का सऊदी अरब के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है।

नयी दिल्ली.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कैप्टन स्मित मच्छार की पत्नी और माता-पिता से फोन पर बात की और उनकी बहादुरी की सराहना की। कैप्टन मच्छार ने 'फ्लाईदुबई' उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने की अपने सह-पायलट की कोशिश को नाकाम कर दिया था, जिससे सैकड़ों लोगों की जान बची। पायलट की पत्नी और उनके माता-पिता के साथ फोन पर बातचीत में मोदी ने यह भी कहा कि भारतीय मिशन घायल पायलट को हर संभव मदद मुहैया करा रहे हैं। पायलट का सऊदी अरब के एक अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, फोन पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने पायलट की बहादुरी की तारीफ की, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान बची। इससे पहले, मोदी ने भारतीय पायलट की प्रशंसा करते हुए उन्हें ''नायक'' बताया था और कहा था कि देश को उनकी बहादुरी पर गर्व है। दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान एफजेड1073 ने बुधवार को आपात संकेत भेजे थे। इसके बाद विमान 34,000 फुट की ऊंचाई से तेजी से 17,000 फुट से अधिक नीचे आ गया। बाद में उसका मार्ग सऊदी अरब के तबूक शहर स्थित प्रिंस सुल्तान बिन अब्देल अजीज हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया गया। विमान में 27 बच्चों समेत 174 यात्री सवार थे।

नयी दिल्ली. केंद्र ने 'मूल्य समर्थन योजना' (पीएसएस) के तहत तीन राज्यों -- उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में चालू खरीफ सत्र में 5.21 लाख टन दलहन और 1.90 लाख टन तिलहन की 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (एमएसपी) पर खरीद को मंजूरी दी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा लागू पीएसएस अभियान तब शुरू होते हैं जब अधिसूचित जिंस (जिन चीज़ों के लिए एमएसपी तय है) की बाजार कीमत सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से नीचे गिर जाती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ सत्र 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में 5,547.99 करोड़ रुपये मूल्य के दलहन और तिलहन की एमएसपी पर खरीद को मंजूरी दी है। उन्होंने बयान में कहा, ''इस फैसले का मकसद किसानों को बाजार की कीमतों में गिरावट से बचाना और उनकी उपज के लिए अच्छा लाभ सुनिश्चित करना है, खासकर दलहन और तिलहन उगाने वाले किसानों के लिए।'' मंज़ूर की गई खरीद योजना के तहत, तीन राज्यों के किसानों को एमएसपी पर मुख्य दलहनों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद से फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में लगभग 4,66,000 टन अरहर (तुअर) और 6,250 टन मूंग की खरीद की जाएगी, जबकि कर्नाटक में 1,15,500 टन सोयाबीन, 13,413 टन सूरजमुखी के बीज और 38,250 टन मूंग की खरीद होगी। तेलंगाना में पीएसएस के तहत 62,000 टन सोयाबीन और 10,766 टन मूंग की एमएसपी पर खरीद की जाएगी।
 चौहान ने कहा कि इस फैसले से किसानों को ज़्यादा आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, साथ ही दलहनों और तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी तय केंद्रों पर खरीद की व्यवस्था पारदर्शी रहेगी और किसानों को उनकी उपज का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में समय पर मिल जाएगा।

नयी दिल्ली. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने नौंवी कक्षा की सामाजिक विज्ञान विषय की नयी पाठ्यपुस्तक तैयार की है, जिसके अनुसार महात्मा गांधी ने 'राम राज्य' की कल्पना सुशासन के एक आदर्श मॉडल के रूप में की थी। पाठ्यपुस्तक के मुताबिक महात्मा गांधी का सुशासन का यह आदर्श मॉडल ईमानदारी, पारदर्शिता, करुणा और जनकल्याण के सिद्धांतों पर आधारित था। 'अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड-पार्ट 2' नामक यह पुस्तक मंगलवार को जारी की गई। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के छह महीने बाद इसे जारी किया गया है। इस पाठ्यपुस्तक का पहला भाग जून में जारी किया गया था। पुस्तक के 'गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी' (शासन और सार्वजनिक नीति) नामक अध्याय में संस्कृत के एक श्लोक ''प्रजासुखे सुखं राज्ञः, प्रजानां च हिते हितम्'' का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ है, ''प्रजा की खुशी में राजा की खुशी है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है।'' पाठ्यपुस्तक में कहा गया है, ''महात्मा गांधी ने 'राम राज्य' की कल्पना शासन और सार्वजनिक नीति में ईमानदारी, पारदर्शिता, करुणा, कल्याण और जन-केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित शासन के एक आदर्श मॉडल के रूप में की थी। राम राज्य पर गांधी के विचार प्राचीन अतीत से लेकर वर्तमान समय तक भारतीयों की सामूहिक कल्पना को प्रतिबिंबित करते हैं।'' इसमें रामायण और 16वीं सदी के रामचरितमानस में वर्णित राम राज्य को ''सुशासन और अच्छे सामूहिक जीवन के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक'' बताया गया है। पुस्तक में शासन की अवधारणा को समझाने के लिए महाभारत और वैदिक परंपरा का भी सहारा लिया गया है। इसमें बताया गया है कि शासन केवल सत्ता के इस्तेमाल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें समाज के प्रति जिम्मेदारियां भी शामिल हैं। पुस्तक के इस अध्याय में कहा गया है, ''वैदिक काल से लेकर रामायण और महाभारत तक, भारतीय परंपरा ने लगातार शासन को केवल सत्ता के इस्तेमाल के साधन के बजाय एक पवित्र जिम्मेदारी के रूप में देखा है।'' इसमें कहा गया है, ''सुशासन का आकलन केवल शासक की शक्ति से नहीं, बल्कि समाज में शांति, समृद्धि, न्याय और कल्याण की स्थिति से किया जाता था।'' अध्याय में इन संदर्भों का इस्तेमाल राजधर्म की व्यापक अवधारणा को समझाने के लिए किया गया है, जो न्यायपूर्ण शासन से जुड़े कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को दर्शाता है। इसके अलावा नौवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आयुष्मान भारत योजना और खेलो भारत नीति का भी उल्लेख किया गया है। पुस्तक के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत शुरू की गई यह नीतियां ''नीति निर्माण के उत्कृष्ट उदाहरण'' हैं। पुस्तक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को ''इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण'' बताया गया है कि किस तरह परामर्श, विशेषज्ञों की सलाह और जन भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक नीति तैयार की जाती है। खेलो भारत नीति 2025 के संदर्भ में पुस्तक ने नीति निर्माण से ध्यान हटाकर उसके क्रियान्वयन पर जोर दिया है। इसमें कहा गया है कि इसकी सफलता ''राज्यों, जिलों, स्थानीय निकायों, स्कूलों, प्रशिक्षकों, परिवारों और खिलाड़ियों'' के बीच समन्वय पर निर्भर करती है। पुस्तक में ''नीति समन्वय : सुशासन की कुंजी'' शीर्षक वाले खंड में इस नीति का उल्लेख किया गया है।
 स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को पुस्तक में कम आय वाले परिवारों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के उदाहरण के रूप में बताया गया है। पुस्तक में एक अन्य प्रमुख योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का भी उल्लेख किया गया है और विद्यार्थियों से इसके लाभों का अध्ययन करने को कहा गया है।

नयी दिल्ली.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बृहस्पतिवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। यूपीएससी केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती के वास्ते प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करता है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस मौके पर प्रधानमंत्री एक स्मारक सिक्का, एक डाक टिकट और 'भारत में यूपीएससी और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले - 100 ऐतिहासिक निर्णय' नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। यह कार्यक्रम उन सालभर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल एक अक्टूबर से शुरू हुए थे और 1926 में यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम यूपीएससी द्वारा 30 सितंबर और एक अक्टूबर, 2026 को आयोजित किए जा रहे दो दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा है। राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा शिक्षाविद् समेत देशभर के विभिन्न हितधारक इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। बयान के अनुसार 'शताब्दी समारोह - मंथन' यूपीएससी के शताब्दी समारोहों का उद्घाटन कार्यक्रम था, जो बुधवार को यहां 'भारत मंडपम' में आयोजित किया गया।

नयी दिल्ली. देश में इस मानसून सीजन (जून-सितंबर) में दीर्घ अवधि औसत (एलपीए) की 87.4 प्रतिशत बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार को यह जानकारी दी। आईएमडी ने बताया कि मानसून सीजन में सामान्य बारिश 868.6 मिमी होती है, जबकि इस साल देश में 759.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा कि इस मानसून सीजन के दौरान देश में हुई बारिश वर्ष 2001 के बाद से चौथी सबसे कम है। एलपीए (दीर्घ अवधि औसत) किसी क्षेत्र में किसी महीने या मौसम के दौरान होने वाली बारिश का 30 से 50 वर्षों के लंबे समय के आंकड़ों के आधार पर निकाला गया औसत होता है। वर्तमान में देश में एक जून से 30 सितंबर के बीच हुई बारिश में करीब 13 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

नयी दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नवनियुक्त प्रभारियों और सह-प्रभारियों की पहली बैठक की अध्यक्षता की। पार्टी सूत्रों के अनुसार, 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों में पार्टी इकाइयों के प्रभारी और सह-प्रभारी के रूप में हाल में नियुक्त सभी नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी. एल. संतोष ने बैठक की सह-अध्यक्षता की। बैठक में भाजपा के उपाध्यक्ष राम माधव, बैजयंत जय पांडा, रेखा वर्मा और भारती प्रवीण पवार शामिल हुए।
 भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े, हरीश द्विवेदी, सतीश पूनिया और बिप्लब कुमार देब के साथ-साथ पार्टी के राज्यसभा सदस्य तरुण चुग भी बैठक में शामिल हुए। दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज और कमलजीत सहरावत भी बैठक में मौजूद थीं।
 नवीन ने 23 सितंबर को सभी 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भाजपा के प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए थे। उन्होंने हरियाणा और छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी स्मृति ईरानी को सौंपी थी। तमिलनाडु और उत्तराखंड का प्रभार पार्टी उपाध्यक्ष राम माधव को दिया गया था। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था, जबकि जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, प्रदीप वर्मा और आनंद ओझा को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया था। बैजयंत जय पांडा को महाराष्ट्र का प्रभारी नियुक्त किया गया था, जबकि अमित मालवीय, सदानंद शेट तनावड़े और पार्टी सांसद कमलजीत सहरावत को सह-प्रभारी बनाया गया था। हरीश द्विवेदी को बिहार और कर्नाटक में पार्टी इकाइयों का प्रभारी नियुक्त किया गया था। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज और अरविंद मेनन को उत्तराखंड का सह-प्रभारी बनाया गया था। तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया था।

रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा तीन सप्ताह बढाई
नयी दिल्ली. आयकर विभाग ने सोमवार को कंपनियों के लिए आकलन वर्ष 2026-27 का आयकर रिटर्न दाखिल करने और ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख तीन सप्ताह बढ़ाकर 21 नवंबर कर दी। इसके तहत, कंपनियां अब आकलन वर्ष 2026-27 का आयकर रिटर्न 31 अक्टूबर के बजाय 21 नवंबर तक दाखिल कर सकेंगी। इसी तरह, कर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि दोनों अनुपालनों की अंतिम तारीखें बढ़ा दी गई हैं। कर विशेषज्ञ कंपनियों की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट और आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने की लंबे समय से मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि बिना ऑडिट रिपोर्ट वाले मामलों में आयकर रिटर्न दाखिल करने की 31 अगस्त की समयसीमा के बाद ऑडिट पूरा करने के लिए समय काफी कम रह गया था। नांगिया एंड कंपनी एलएलपी के वरिष्ठ साझेदार अमित अग्रवाल ने कहा कि समयसीमा बढ़ाना यह बतात है कि सीबीडीटी ने मौजूदा अनुपालन अवधि में करदाताओं और कर पेशेवरों के सामने आ रही वास्तविक दिक्कतों को ध्यान में रखा है। अग्रवाल ने कहा, ''अतिरिक्त 21 दिन कारोबारियों को कर ऑडिट पूरा करने, जरूरी मिलान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समय देंगे कि आयकर रिटर्न में दी गई जानकारी सही हो और दस्तावेज के रूप में उसके उचित प्रमाण उपलब्ध हों।'' वेतनभोगी करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। वहीं, कारोबार या पेशे से आय वाले ऐसे करदाताओं के लिए अंतिम तारीख 31 अगस्त है, जिनके खातों का लेखा-परीक्षण कराना जरूरी नहीं है। आयकर विभाग ने इससे पहले कहा था कि आकलन वर्ष 2026-27 के लिए 31 अगस्त तक रिकॉर्ड 7.8 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके थे।

कोल्लम (केरलम) . केरलम के चथिनमकुलम में सोमवार को 55 वर्षीय एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने घर के पीछे तैयार की गई चिता पर खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। मृतक की पहचान पनायम के निकट चथिनमकुलम निवासी हरींद्रन पिल्लई के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, पड़ोसियों ने दोपहर में उसके घर के पीछे आग लगी देखी। उस समय पिल्लई की पत्नी और दो बच्चे घर पर नहीं थे। पुलिस ने बताया कि एक पड़ोसी से सूचना मिलने पर उनकी पत्नी एक रिश्तेदार के साथ मौके पर पहुंचीं तो चिता पर जलता हुआ शव देखा। अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल एवं बचाव सेवा कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने पिल्लई की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिले।
बाद में शव पर मिली एक अंगूठी के आधार पर पुलिस और रिश्तेदारों ने उनकी पहचान पिल्लई के रूप में की।
पुलिस ने बताया कि पिल्लई पूजा सामग्री की दुकान चलाते थे। पुलिस ने कहा कि आत्महत्या के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। किलिकोल्लूर पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।

नयी दिल्ली.  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद अनिल बलूनी ने सोमवार को कहा कि 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के नूरानांग में सीमा की रक्षा करते हुए अदम्य साहस दिखाने के साथ सर्वोच्च बलिदान देने वाले राइफलमैन जसवंत सिंह रावत के उत्तराखंड स्थित पैतृक घर को एक आधुनिक संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ''मैं 17 नवंबर को पौड़ी गढ़वाल के बड़यूं गांव स्थित बाबा जसवंत सिंह रावत के पैतृक घर में संग्रहालय निर्माण के लिए भूमि पूजन करूंगा।'' बलूनी ने बताया कि उन्होंने शनिवार को उत्तराखंड के लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में स्थित रावत के पैतृक गांव बड़यूं का दौरा किया और 1962 के भारत-चीन युद्ध के अमर शहीद को उनके जन्मस्थान पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने 'पवित्र मिट्टी' को नमन किया और उनके पैतृक घर को 'भव्य संग्रहालय और प्रेरणा स्थल' के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया। बलूनी ने बताया कि दौरे के दौरान उन्होंने रावत के परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर संग्रहालय के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा, ''उन्होंने न केवल इसके निर्माण के लिए सहमति दी, बल्कि इस पहल की सराहना भी की।'' वर्ष 1962 में 'नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी' (अब अरुणाचल प्रदेश) के नूरानांग में युद्ध के दौरान रावत गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट की चौथी बटालियन में तैनात थे और उन्होंने दुश्मन का बेहद साहस और वीरता के साथ मुकाबला किया था। बलूनी ने कहा, ''प्रतिकूल परिस्थितियों में तीन दिनों तक अकेले मोर्चा संभालते हुए उन्होंने करीब 300 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया और 17 नवंबर, 1962 को मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके इस अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत 'महावीर चक्र' से सम्मानित किया गया।'' उन्होंने कहा, ''जसवंत गढ़ युद्ध स्मारक, जो तवांग से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, उसी पवित्र भूमि पर बना है जहां इस महान योद्धा ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। मैं भूमि पूजन के लिए इस स्थल की मिट्टी लाऊंगा।'' बलूनी ने कहा कि राइफलमैन रावत को 19 अगस्त, 1960 को महज 19 वर्ष की उम्र में चौथी गढ़वाल राइफल्स में भर्ती किया गया था। मातृभूमि की रक्षा करते हुए 17 नवंबर, 1962 को सर्वोच्च बलिदान देने के समय उनकी उम्र केवल 21 वर्ष थी। उन्होंने कहा, ''बाबा जसवंत सिंह जी का पैतृक गांव बड़यूं देशभक्ति का तीर्थ स्थल है। इसे देश के वीर शहीदों को समर्पित एक प्रमुख स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे देश-विदेश से आने वाले लोग इस 'नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (नेफा) के नायक' की असाधारण वीरता को देख सकेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे।'' भाजपा सांसद ने कहा, ''उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को देश सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा।