इस संबंध में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “भारत के राष्ट्रपति ने 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।” 

यह सत्र जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 7 मई को हुए आतंकवादी हमले के बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला संसद सत्र होगा। विपक्षी नेताओं ने इस हमले और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए विशेष सत्र की मांग की थी।

इससे पहले, 2025 के बजट सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में कुल 26 बैठकें हुईं। बजट सत्र की समाप्ति के बाद केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें बताया था कि बजट सत्र के पहले भाग में लोकसभा और राज्यसभा की कुल 9 बैठकें हुईं। सत्र के दूसरे भाग में दोनों सदनों की 17 बैठकें हुईं।

सत्र के दूसरे भाग के दौरान, रेलवे, जल शक्ति और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर लोकसभा में चर्चा की गई और मतदान किया गया। अंत में शेष मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों को शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 को सदन के मतदान के लिए रखा गया। संबंधित विनियोग विधेयक भी 21.03.2025 को ही लोकसभा में पेश, विचार और पारित किया गया। 

वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे और अंतिम बैच से संबंधित विनियोग विधेयक; वर्ष 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगें और वर्ष 2024-25 के लिए मणिपुर की अनुपूरक अनुदान मांगें तथा वर्ष 2025-26 के लिए मणिपुर राज्य के संबंध में लेखानुदान मांगें भी 11.03.2025 को लोकसभा में पारित की गईं। वित्त विधेयक, 2025 को 25 मार्च को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। राज्य सभा में शिक्षा, रेलवे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गृह मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा की गई।