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- नई दिल्ली।. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल छह माह के लिये बढ़ा दिया गया।कार्मिक मंत्रालय के सोमवार को जारी आदेश में यह कहा गया है। भारतीय राजस्व सेवा के (आयकर कैडर) 1982 बैच के अधिकारी मोदी को फरवरी 2019 में सीबीडीटी का प्रमुख नियुक्त किया गया था। उन्हें पिछले साल अगस्त में एक साल के लिये फिर इसी पद पर नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति उनके 31 अगस्त 2019 को सेवानिवृत होने की तिथि से आगे एक साल के लिये 31 अगस्त 2020 तक की गई। कार्मिक मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मोदी के सीबीडीटी चेयरमैन के तौर पर पुन: नियुक्ति के कार्यकाल में छह माह के विस्तार को मंजूरी दी है। उनका यह विस्तार इस साल एक सितंबर से 28 फरवरी 2021 तक के लिये होगा।सीबीडीटी का प्रमुख उसका चेयरमैन होता है और उसमें अधिक से अधिक छह सदस्य हो सकते हैं। सीबीडीटी आयकर विभाग के लिये नीति, नियम आदि बनाता है।---
- नई दिल्ली। अपना शानदार बाइक के लिए मशहूर कंपनी रॉयलर एनफील्ड अपनी एक नई बाइक लेकर आ रही है, जो काफी दमदार रहने वाली है। इस बाइक का इंजन 650 सीसी का है। नई बाइक Royal Enfield 650cc Cruiser का वीडियो जारी कर दिया गया है।भारत में Continental GT 650 और Interceptor 650 की सफलता के बाद रॉयल एनफील्ड अपनी 650 सीसी मोटरसाइकल रेंज में नया मॉडल लेकर आ रही है। नई बाइक आरई के नए सिंगल सिलेंडर प्लैटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेगी, जिसे आने वाले दिनों में मेटोर 350 के साथ पेश किया जाना है। बाइक में कुछ अलग फीचर भी मिल सकते हैं।रिपोर्ट के मुताबिक नई मोटरसाइकल पूरी तरह अलग फ्रेम पर आ सकती है क्योंकि साइड में दी गई मेटल ट्यूबिंग 650 सीसी ट्वीन्स अलग दिख रही है। इसके अलावा रियर शॉक्स भी अलग तरह से प्लेस किए गए हैं। नई मोटरसाइकल में अलॉय वील्स और चौड़ा रियर टायर दिख रहा है। कंपनी ने फिलहाल अधिकारिक रूप से इसकी कीमत उजागर नहीं की है साथ ही अभी ये स्पष्ट नहीं है कि भारतीय बाजार में इसे कब लांच किया जाएगा और इसकी बुकिंग कब से शुरू होने जा रही है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार इसकी कीमत शो रुम से बाहर 3 लाख रुपए हो सकती है और कंपनी इसे अगले साल ही लांच करेगी।---
- नई दिल्ली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस. जयशंकर ने कहा है कि देश व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में कोरोना के बाद आर्थिक सुधार की राह पर लौट रहा है।सोमवार को अमरीका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच को संबोधित करते हुए श्री जयशंकर ने कहा कि इस महामारी ने सभी को डिजिटल रूप से जोड़ा है जिससे वस्तुओं की खरीद-फरोख्त बढ़ी है और इसका महत्व भी बढा है। उन्होंने कहा कि भारत ने ऐसे साझेदार बनाए हैं जिन पर संकट के समय में भरोसा किया जा सकता है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक विश्वास का स्तर बना है जो पहले नहीं था और रक्षा परिदृश्य भी बदल गया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध काफी मजबूत हुए हैं, जो नीति के साथ शुरू होकर अभ्यास तथा रक्षा व्यापार क्षेत्र में आगे बढ़े हैं।---
- नई दिल्ली। वेदांता लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि उसने भारतीय स्टेट बैंक के साथ 10 हजार करोड़ रुपये के दीर्घकालिक बैंक समूह के जरिये दिये जाने वाले कर्ज के लिये गठबंधन किया है। बड़ी राशि का कर्ज देने के लिये कई बैंक एक साथ मिलकर उसकी व्यवस्था करते हैं।वेदांता समह की अनुषंगी कंपनी हिन्दुस्तान जिंक ने बंबई शेयर बाजार को भेजी सूचना में कहा है, वेदांता लिमिटेड ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर 10 हजार करोड़ रुपये के बैंक समूह (सिंडीकेट) द्वारा दिये जाने वाले दीर्घकालिक कर्ज के लिये गठबंधन किया है। इसमें स्टेट बैंक समूह में अग्रणी भूमिका निभायेगा जबकि एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड इसमें सिक्युरिटी ट्रस्टी होगी जिसकी अवधि सात साल की होगी। कंपनी ने कहा कि स्टेट बैंक ने अपने स्तर पर 5 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जताई है। सूचना में कहा गया है कि इस सुविधा का इस्तेमाल वेदांता की निकट भविष्य में की जाने वाली रिण प्रतिभूतियों की परिपक्वता को निपटाने और धातु एवं खनन क्षेत्र की इस कंपनी के पूंजी व्यय को पूरा करने के लिये किया जायेगा।
- नई दिल्ली। पराग मिल्क फूड्स ने प्राइड ऑफ काउज ब्रांड के तहत सोमवार को सिंगल ओरिजिन घी (Single Origin Ghee) को बाजार में पेश किया। शुरुआत में ग्राहकों को इसकी बिक्री सब्सक्रिप्शन के आधार पर की जाएगी। बाद में चुनिंदा केंद्रों और ई-वाणिज्य मंचों पर भी यह उपलब्ध होगा।शेयर बाजार को दी जानकारी में कंपनी ने कहा कि अपने ब्रांड प्राइड ऑफ काउज के तहत उसने इस घी की एक लीटर पैकिंग के लिए 1,500 रुपये और 500 मिलीलीटर के लिए 780 रुपये की कीमत तय की है। पराग मिल्क फूड्स के अध्यक्ष देवेंद्र शाह ने कहा, यह गौशालाओं से घर तक दुग्ध उत्पाद पहुंचाने के क्षेत्र में कंपनी को मजबूती देने की दिशा में बढ़ाया एक और कदम है। इस पेशकश के साथ हम प्रीमियम खंड में उपभोक्ताओं को विविध डेयरी उत्पादों की पेशकश करने का ध्येय रखते हैं। कंपनी ने कहा कि प्राइड ऑफ काउज ब्रांड उन उपभोक्ताओं की ओर विशेष ध्यान देता है, जो प्राकृतिक और शुद्ध उत्पादों के उपभोग के माध्यम से एक स्वस्थ जीवन शैली पाने में विश्वास करते हैं। कंपनी के अन्य लोकप्रिय ब्रांड गोवर्धन , गो और अवतार हैं।-
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नई दिल्ली। मोबाइल हैंडसैट बनाने वाली चीन की कंपनी श्याओमी भारत में अपने ‘मी स्टोर' की संख्या बढ़ाना जारी रखेगी। कंपनी ने सोमवार को कहा कि यह उसके भारतीय कारोबार में करीब 15 प्रतिशत का योगदान देता है। श्याओमी ने वर्ष 2014 में भारतीय बाजार में प्रवेश किया। पहले कंपनी सिर्फ ऑनलाइन फोन की बिक्री करती थी। बाद में कंपनी ने 2017 में अपनी विशेष खुदरा दुकानों ‘मी स्टोर' की शुरुआत की। मी स्टोर के अलावा कंपनी 75 ये अधिक ‘मी होम्स', 45 से अधिक ‘मी स्टूडियोज' और फ्रेंचाइजी के तहत 8,000 से अधिक ‘मी प्रीफर्ड पार्टनर्स' स्टोर की श्रृंखला का भी परिचालन करती है। श्याओमी के भारतीय कारोबार के प्रबंध निदेशक मनु जैन ने कहा, मी स्टोर वर्तमान में देश के छोटे से छोटे शहरों में मौजूद है। कंपनी के पास कश्मीर और अंडमान एवं निकोबार में भी ‘मी स्टोर' हैं। इनमें से कई स्टोर आम लोगों ने खोले हैं जिन्हें खुदरा क्षेत्र या स्मार्टफोन उद्योग का कोई अनुभव नहीं था। ये ऐसे लोग थे जो उद्यमी और कारोबार के मालिक बनना चाहते थे। उन्होंने कहा कि कंपनी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अपना 3,000वां ‘मी स्टोर' खोला है। कंपनी के लगभग सभी मी स्टोर लाभ में हैं और आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक बने हुए हैं।
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नई दिल्ली। जाने माने अर्थशास्त्री पिनाकी चक्रवर्ती को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) का निदेशक नियुक्त किया गया है। वह 15 अक्टूबर से यह कार्यभार संभालेंगे। एनआईपीएफपी ने सोमवार को यह जानकारी दी। चक्रवर्ती रतिन रॉय का स्थान लेंगे। रतिन रॉय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य रह चुके हैं। रॉय ने एनआईपीएफपी के निदेशक पद से जून में इस्तीफा दे दिया था। पिनाकी चक्रवर्ती एनआईपीएफपी में प्रोफेसर हैं लेकिन वर्तमान में वह अवकाश पर हैं और तमिलनाडु और केरल के लिये यूनिसेफ के राज्य कार्यालय में सामाजिक नीति प्रमुख के तौर पर कार्य कर रहे हैं। एनआईपीएफपी ने ट्वीट कर कहा, नये निदेशक की नियुक्ति: हमें यह घोषणा करते हुये प्रसन्नता हो रही है कि प्रोफसर पिनाकी चक्रवर्ती को 15 अक्टूबर 2020 से पांच साल की अवधि के लिये हमारा निदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने हाल ही में एनआईपीएफपी के चेयरमैन का पद संभाला है। -
-इसके दायरे में कोविड-19 जैसी महामारियों का प्रबंधन भी शामिल
-ओपीजेजीयू से डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, जस्टिस दलवीर भंडारी जैसे 14 कानूनविद जुड़े
रायपुर। जिन्दल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) के चेयरमैन नवीन जिन्दल और जेएसपीएल फाउंडेशन की चेयरपर्सन श्रीमती शालू जिन्दल के मार्गदर्शन में संचालित ओपी जिन्दल यूनिवर्सिटी, रायगढ़ (ओपीजेयू) और ओपी जिन्दल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा (ओपीजेजीयू) ने शिक्षा व्यवस्था में कई गुणात्मक आयाम जोड़े हैं। अब इस दिशा में एक और अहम कदम बढ़ाते हुए ओपीजेयू ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट (एनआईडीएम) के साथ आपदा प्रबंधन अध्ययन के लिए सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं। इसके साथ ही ओपीजेजीयू ने अनेक राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों को अपने साथ जोड़ा है।
स्टील टेक्नोलॉजी एवं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में विशेषज्ञता प्रदान करने वाली देश की अग्रणी यूनिवर्सिटी ओपीजेयू ने आपदा प्रबंधन में शोध एवं अध्ययन के लिए एनआईडीएम के साथ सहमति-पत्र पर जो हस्ताक्षर किये हैं। उसके दायरे में कोविड-19 जैसी महामारियों का प्रबंधन भी आएगा। इस सिलसिले में 18 से 20 अगस्त तक एनआईडीएम ने ओपीजेयू में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का भी आयोजन किया ताकि आपदाओं का असर घटाकर न्यूनतम किया जा सके। यूनिवर्सिटी के कुलपति आर.डी. पाटीदार ने कहा कि आपदा प्रबंधन का अध्ययन कर छात्र राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय आपदाओं के प्रबंधन में अपना भविष्य बना सकते हैं।
ओपीजेजीयू से डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी , न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी जैसे 14 कानूनविद जुड़े
ओपीजेजीयू ने कानून की पढ़ाई के लिए जाने-माने कानूनविद डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी समेत 14 लोगों को यूनिवर्सिटी से जोड़ा है। यूनिवर्सिटी ने कॉरपोरेट इम्मरसन एंड मेंटरिंग (क्लेम) नामक प्रोग्राम भी शुरू किया है जिसमें देश की अग्रणी कानून फर्मों से 12 कॉरपोरेट पार्टनर नियुक्त किये गए हैं। ये सभी कानून एवं कॉरपोरेट लीगल प्रैक्टिस की पढ़ाई कराएंगे। कुलपति सी. राजकुमार ने कहा कि इन कदमों से कानून के छात्रों की क्षमता बढ़ेगी, उनके दृष्टिकोण का दायरा बढ़ेगा और वे अपने कार्य को बेहतर अंजाम दे सकेंगे।
- नई दिल्ली। वॉट्सऐप दुनिया के सबसे पॉप्युलर इंस्टैंट मेसेजिंग ऐप्स में से एक है। वॉट्सऐप इस समय एक नए वॉलपेपर फीचर पर काम कर रहा है। इसके इस्तेमाल से यूजर अलग- अलग चैट के लिए अलग अलग वॉलपेपर सेट कर सकेंगे। यह फीचर इससे पहले आईओएस बीटा वर्जन में देखा जा चुका है। अब जल्द ही यह फीचर ऐंड्रॉयड यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। वॉट्सऐप के वी 2.20.199.5 बीटा वर्जन में यह फीचर टेस्ट किया जा रहा है। चूंकि यह फीचर अभी डिवेलपिंग स्टेज में है इसलिए इसका इस्तेमाल बीटा यूजर भी नहीं कर सकेंगे।वॉट्सऐप के इस फीचर का जल्द ही बीटा वर्जन रोल आउट किया जाएगा। हालांकि अभी कंपनी की तरफ से इस बारे में कोई तारीख नहीं बताई गई है। फाइनल रोलआउट से पहले इसे बीटा टेस्टर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। वॉट्सऐप के वॉलपेपर फीचर को सबसे पहले ङ्ख्रक्चद्गह्लड्डढ्ढठ्ठद्घश ने 12.20.199.5 वॉट्सऐप वर्जन में ट्रैक किया।हाल ही में आई एक और रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी फिर से चैट अटैचमेंट में कैमरा आइकन को उपलब्ध करा रही है।
- मुंबई। अडाणी समूह मुंबई हवाई अड्डे में जीवीके समूह की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। अरबपति उद्योगपति गौतम अडाणी की अगुवाई वाले समूह ने सोमवार को कहा कि इस अधिग्रहण के बाद मुंबई हवाई अड्डे में उसकी कुल हिस्सेदारी बढ़कर 74 प्रतिशत हो जाएगी। इसके साथ ही समूह देश का का सबसे बड़ा निजी हवाई अड्डा परिचालक हो जाएगा।शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा गया है कि अडाणी समूह की प्रमुख होल्डिंग कंपनी अडाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लि. (एएएचएल) ने मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लि. (मायल) में जीवीके एयरपोर्ट डेवलपर्स लि. (एडीएल) के ऋण के अधिग्रहण के लिए करार किया है। इस ऋण को इक्विटी में बदला जाएगा। इससे अडाणी समूह के पास मायल में जीवीके समूह की पूरी 50.5 प्रतिशत हिस्सेदारी आ जाएगी। इसके अलावा अडाणी समूह मायल में अल्पांश शेयरधारकों एयरपोट्र्स कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका (एसीएसए) तथा बिडवेस्ट की 23.5 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण भी करेगा।अडाणी समूह ने कहा कि वह मायल में एसीएसए तथा बिडवेस्ट की 23.5 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए भी कदम उठाएगा। इसके लिए उसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की मंजूरी मिल चुकी है। समूह ने कहा, जीवीके एडीएल के अधिग्रहण के बाद वह आवश्यक परंपरागत और नियामकीय मंजूरियां हासिल करने के लिए कदम उठाएगा, जिससे मायल में वह नियंत्रक हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर सके।जीवीके ने शेयर बाजारों को अलग से भेजी सूचना में कहा है कि उसने अडाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लि. के साथ सहयोग की सहमति दी है। इसके तहत अडाणी समूह की कंपनी गोल्डमैन सैश की अगुवाई वाले गठजोड़ तथा एचडीएफसी सहित विभिन्न ऋणदाताओं से ऋण का अधिग्रहण करेगी। इस ऋण को परस्पर सहमति वाली शर्तों के तहत इक्विटी में बदला जाएगा। दोनों कंपनियों ने इस सौदे के वित्तीय पक्ष का खुलासा नहीं किया है। अडाणी समूह ने कहा कि वह मायल में निवेश करेगा और साथ ही नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए वित्त का प्रबंध करने में भी मदद करेगा जिससे इसका निर्माण शुरू हो सके। मायल की हवाईअड्डे में 74 प्रतिशत हिस्सेदारी है।जीवीके के संस्थापक एवं चेयरमैन जीवीके रेड्डी ने कहा, कोविड-19 महामारी से विमानन क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस महामारी से यह क्षेत्र कई साल पीछे चला गया है। इससे मायल की वित्तीय स्थिति भी प्रभावित हुई है। रेड्डी ने कहा, इन परिस्थतियों में मायल की वित्तीय स्थिति में सुधार तथा नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए वित्त का प्रबंध करने को जल्द से जल्द वित्तीय रूप से मजबूत निवेशक लाने की जरूरत थी। यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है।---
- नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा है कि आईटी अधिनियम के तहत दिये गये इलेक्ट्रोनिक माध्यमों से हुए लेनदेन पर इस वर्ष पहली जनवरी के बाद वसूले गये शुल्क तुरंत रिफंड करें।वित्त मंत्रालय ने बैंकों से यह भी कहा कि भविष्य में इलेक्ट्रोनिक माध्यम से किये गये किसी भी लेनदेन पर कोई शुल्क न लगाएं। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्यक्ष कर केंद्रीय बोर्ड ने इस बारे में पिछले वर्ष तीस दिसम्बर को अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना के अनुसार यदि यह लेन देन रुपे कार्ड, भीम-यूपीआई, यूपीआई क्यू आर कोड और भीम-यूपीआई क्यू आर कोड द्वारा किया जाता है तो कोई भी बैंक या सिस्टम प्रदाता कोई शुल्क नहीं लगायेगा। मंत्रालय ने कहा कि पेमेंट और सेटेलमेंट सिस्टम्स, पीएसएस अधिनियम में एक नया प्रावधान डाला गया है जिसके अनुसार इलेक्ट्रोनिक माध्यम द्वारा किसी भी पेमेंट अदा किये जाने या प्राप्त करने पर कोई भी बैंक या सिस्टम प्रदाता कोई शुल्क नहीं वसूलेगा।मंत्रालय ने कहा कि जानकारी मिली है कि कुछ बैंक यूपीआई द्वारा किये जा रहे लेनदेन पर शुल्क लगा रहे हैं और वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा ऐसा करना पीएसएस अधिनियम और आईटी अधिनियम का उल्लंघन है।
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नई दिल्ली। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पेंशनभोगियों को अब इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश (ई-पीपीओ) सीधे उनके डिजिलॉकर में मिलेगा, जिससे देरी की संभावना समाप्त होगी। डिजिलॉकर नागरिकों के लिए एक डिजिटल दस्तावेज वॉलेट है। इसमें वे अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रख सकते हैं और उन तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान नए पेंशनभोगियों को अपने पेंशन भुगतान आदेश की कागजी (फिजिकल) प्रति लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़े, इसे सुनिश्चित करने को यह कदम उठाया गया है। सिंह ने कहा कि पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए ई-पीपीओ को डिजिलॉकर के साथ जोड़ा जाएगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मंत्री ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर ई-पीपीओ को संबंधित पेंशनभोगी के डिजिलॉकर में सीधे भेजा जाएगा, जिससे विलंब की संभावना समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि इससे पेंशनभोगियो की मूल पीपीओ के गायब होने की समस्या का भी अंत होगा। ऐसा होने पर उन्हें काफी परेशानी होती है।
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बेंगलुरू। कर्नाटक के नीलमंगला से महाराष्ट्र के सोलापुर के लिये पहली रॉल ऑन रॉल ऑफ (रोरो) सेवा को यहां रविवार को हरी झंडी दिखा दी गयी। इस सेवा से दोनों राज्यों के बीच माल की ढुलाई की मौजूदा दिक्कतों के दूर होने का अनुमान है। रोरो सेवा के तहत विभिन्न मालों से लदे ट्रक टैम्पू आदि सड़क पर चलने वाले वाहनों को रेलवे के खुले वैगन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। दक्षिण पश्चिम रेलवे में इस तरह की पहली सेवा के ट्रायल को रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाडी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने हरी झंडी दिखाई। येदियुरप्पा ने एक विज्ञप्ति में कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी पर जोर दे रहे हैं। क्षेत्र में एपीएमसी (कृषि उत्पाद बाजार समिति) के बाजार में रोरो के लियेजबरदस्त गुंजाइश है। उन्होंने ट्वीट किया, रोरो सेवा परेशानी मुक्त है, सड़क पर दुर्घटनाओं को कम करती है, पर्यावरण के अनुकूल है और ट्रक ऑपरेटरों तथा उद्योगों दोनों के लिये लाभदायक है। बेंगलुरू और सोलापुर के बीच चलने वाली पहली रोरो सेवा को हरी झंडी दिखाकर खुश हूं। सभी संबंधित पक्षों को मेरी शुभकामनाएं। इस सेवा के तहत ट्रेन धर्मावरम गुंटाकल, रायचूर और वाडी से चलकर महाराष्ट्र के सोलापुर के पास बाले तक जायेगी। यह यात्रा 17 घंटे में 682 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। - - छत्तीसगढ़ में स्टील, एल्यूमीनियम, कोयला, सीमेंट का अथाह भंडार, बिजली-पानी भी पर्याप्त, निवेशकों के लिए अनुकूल जगह- प्रदीप टंडनरायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (सीएसआईडीसी) के प्रबंध निदेशक अरुण प्रसाद ने कहा कि सरकार ऑटो सेक्टर पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है, क्योंकि हमारा प्रदेश निवेश के लिए ऑटो व्यवसायियों की पसंदीदा जगह है।छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग एवं ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में निवेश के अवसर विषय पर आयोजित फिक्की के वेबिनार में श्री प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में हमने एक मजबूत एवं निवेशकों के अनुकूल औद्योगिक नीति तैयार की है। छत्तीसगढ़ की मौजूदा बिजली उत्पादन क्षमता 23 हजार 800 मेगावाट है, जिसे 36 हजार मेगावाट करने की सरकार की योजना है। गौर करने योग्य तथ्य यह है कि कुल उत्पादित बिजली में से मात्र 1/6 हिस्सा हमारे प्रदेश में उपयोग होता है। छत्तीसगढ़ में बिजली शुल्क बहुत प्रतिस्पर्धात्मक है। रहन-सहन पर खर्च कम होता है और सस्ते श्रमिक भी उपलब्ध हैं।उन्होंने कहा कि हमारे औद्योगिक क्षेत्र कोलकाता और मुंबई जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्रों से रेल और सड़क नेटवर्क के जरिये जुड़े हैं। गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है, जो खनिज पदार्थों की नीलामी कर रहा है।निर्यात तैयारी सूचकांक में चारों ओर भूमि से घिरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को चौथा स्थान प्राप्त होने का उल्लेख करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि हम दुर्ग में रेल पार्क स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं, जो रेल निर्माण आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार जैव इथेनॉल नीति पर विशेष जोर दे रही है, क्योंकि हमें उम्मीद है कि यह भविष्य का ईंधन होगा।इस अवसर पर फिक्की छत्तीसगढ़ राज्य परिषद के चेयरमैन प्रदीप टंडन ने कहा कि उद्योगपति कंपोनेंट व ढांचागत निर्माण समेत तमाम वस्तुओं के उत्पादन के लिए न्यूनतम खर्चे में बेहतरीन निर्माण सुविधाएं स्थापित करने के वास्ते निवेश-अवसर की तलाश में हैं, जो अपने-आप में छत्तीसगढ़ को पसंदीदा निवेश स्थल बनाए जाने का स्वागत योग्य संकेत है। श्री टंडन ने कहा कि छत्तीसगढ़ को स्टील, एल्यूमीनियम, कोयला, सीमेंट जैसे कच्चे माल के भंडार के रूप में जाना जाता है और यहां उद्योगों के विकास के लायक मित्रवत वातावरण है, भरपूर बिजली और पानी भी है।इलेक्ट्रिकल उपकरण उद्योग और दूरसंचार उपकरणों के लिए इंजीनियरिंग निर्यात में जबरदस्त वृद्धि हुई है और बुनियादी ढांचे, बिजली, खनन, तेल एवं गैस, रिफाइनरी, स्टील, मोटर वाहन, और उपभोक्ता उत्पाद जैसे क्षेत्रों में क्षमता वृद्धि से भी इंजीनियरिंग उत्पादों की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है।श्री टंडन ने कहा कि वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्रालय, यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रयासरत हैं कि वर्ष 2030 तक इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात 200 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाए। देश भर में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की संख्या का अनुमोदन और सात राज्यों में दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे (DMIC) के विकास से इंजीनियरिंग क्षेत्र को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ऑटोमैटिक रूट से 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और मेक इन इंडिया जैसी पहल के जरिये प्रमुख अंतरराष्ट्रीय निवेशकों ने भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रवेश किया है , क्योंकि इस क्षेत्र के विकास के अभूतपूर्व अवसर उपलब्ध हैं।हेल्ला इंडिया लाइटिंग लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रामशंकर पांडेय ने कहा कि राज्य में स्थानीय ब्रांडों के कारण समृद्धि आई है इसलिए हमें वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना चाहिए और छत्तीसगढ़ में एक ब्रांड विकसित करना चाहिए। ऑटो उद्योग प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 50 अरब का योगदान कर रहा है और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से 30 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि मौलिक उपकरण उत्पादक (OEM) पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा है और वही इंजन के रूप में पूरे सिस्टम को खींच रहा है।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ खनन और निर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित कर सकता है, क्योंकि यह क्षेत्र आगे बढ़ रहा है और समृद्ध हो रहा है। हमें ऑटो सेक्टर के लिए एक उचित पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है, जो अनिवार्य रूप से मांगों का सृजन सुनिश्चित करे।केस न्यू हॉलैंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट हेड सतेंद्र तिवारी ने कहा कि वैश्विक परिचालन के एक पहलू के रूप में हम सप्लाई चेन की उन जटिलताओं की पहचान कर सकते हैं जो कोविड-19 के कारण भारतीय बाजार में आई है।----
- नई दिल्ली। भारत और आसियान देश, मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा करने को राजी हुए हैं ताकि इसे अधिक आसान, सुविधाजनक और अनुकूल बनाया जा सके। समीक्षा से आसियान और भारत के बीच विभिन्न वस्तुओं के व्यापार का समझौता अद्यतन हो जाएगा और व्यापार, सीमा-शुल्क तथा विनियामक प्रक्रियाओं को सुचारु बनाया जा सकेगा।केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और आसियान देशों के आर्थिक मंत्रियों के 17 वें विचार-विमर्श सम्मेलन की सह अध्यक्षता करते हुए कहा कि मुक्त व्यापार समझौता दोनों पक्षों के लिए लाभप्रद होना चाहिए और सभी को इसका फायदा मिलना चाहिए।उन्होंने गैर-शुल्क प्रतिबंधों को दूर करने और क्षेत्र में बाजार तक पहुंच को आसान बनाने के लिए नियमों को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। श्री गोयल ने जोर देकर कहा कि भारत और आसियान के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक संबंधों के साथ ही गहरी दोस्ती भी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये संबंध भविष्य में और सुदृढ़ होते रहेंगे और भारत तथा आसियान देश और अधिक खुशहाल होंगे। बैठक में आसियान के सभी 10 देशों के व्यापार मंत्रियों ने हिस्सा लिया और दुनिया भर में कोविड महामारी के प्रकोप से आर्थिक असर को कम करने के लिए मिल कर कार्य करने की वचनबद्धता दोहराई।----
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नई दिल्ली। दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया के चेयरमैन सुरेश नारायण ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के बीच उपभोक्ताओं के व्यवहार में बड़ा बदलाव आया है और अब वे लक्जरी की जगह जरूरी चीजों की खरीदारी को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संकट के चलते पैदा हुए आर्थिक व्यवधान के कारण उपभोक्ता खर्च के तरीके में बदलाव हुआ है और अब गुणवत्ता, सुरक्षा, पोषण तथा भरोसे को अधिक महत्व मिल रहा है, क्योंकि अनिश्चितता के इस वक्त में उपभोक्ता जांचे-परखे ब्रांडों को पसंद कर रहे हैं। नारायण ने कहा कि कोविड-19 के बाद आर्थिक संकट के कारण उपभोक्ताओं के खर्च करने के तरीके में बदलाव आया है, और अब लक्जरी की जगह जरूरी चीजों की खरीदारी को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ ही उपभोक्ता अब ई-कॉमर्स जैसे माध्यमों का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं और लॉकडॉउन के पहले के मुकाबले इनका प्रसार बढ़ा है।
- नई दिल्ली। वेस्पा का नया स्कूटर एक सितंबर को लांच होने जा रहा है। पियाजियो ने भारत में इसे रेसिंग सिक्स्टीज नाम से लांच करने जा रही है।इस स्कूटर का मॉडल एसएक्सएल 150 जैसा ही है। कंपनी इसे मार्च में ही लांच करने वाली थी, लेकिन कोविड 19 के कारण इसकी लांचिंग में विलंब हो गया। अब यह एक सितंबर से भारतीय बाजार में उपलब्ध होगी। इस स्कूटर में कुछ अलग फीचर हैं जैसे कि इसमें यूएसबी चार्जर है। अंडर सीट लाइट भी लगाई गई है। इसका इंजन 150 सीसी का है। साथ में ऑटोमैटिक सीवीटी गियरबॉक्स भी उपलब्ध है। सुरक्षा के लिए इसके सामने वाले टायर में डिस्क ब्रेक दिया गया है। वहीं यियर साइड में ड्रम ब्रेक दिया गया है।भारत में बीएस-6 इंजन वाले एसएक्सएल 150 स्कूटर की कीमत 1.26 लाख रुपये है। लिमिटेड एडिशन वेस्पा रेसिंग सिक्स्टीज की कीमत इससे कुछ ज्यादा हो सकती है। इस स्कूटर का एक्स-शोरूम प्राइस 1.30 लाख रुपये हो सकता है।
- नई दिल्ली। सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल ने 1499 रुपये वाला एक नया प्रीपेड प्लान पेश किया है। यह एक साल की वैलिडिटी वाला प्लान है जिसमें ग्राहकों को डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं। कंपनी ने इस प्लान की घोषणा बीएसएनल चेन्नई के ट्विटर अकाउंट पर की है। इस प्लान का नाम पीवी 1499 है। एक सितंबर से ये ग्राहकों के लिए उपलब्ध हो जाएगा।बीएसएनएल के 1499 रुपये वाले प्लान में 365 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इस दौरान ग्राहकों को कुल 24 जीबी इंटरनेट डेटा दिया जाता है। इसमें सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है साथ ही रोज 100 एसएमएस भी दिए जाते हैं।प्रमोशनल ऑफर के तहत शुरुआती 90 दिन में इस प्लॉन को लेने वाले ग्राहकों को 30 दिन की अतिरिक्त वैलिडिटी भी दी जाएगी। इस तरह ग्राहक 365 की जगह 395 दिनों की वैधता का आनंद ले पाएंगे। इस प्लान को ऐक्टिवेट करने के लिए ग्राहक बीएसएनएल वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 123 नंबर पर क्करु्रहृ क्चस्हृरु 499 एसएमएस कर सकते हैं।कंपनी ने 365 रुपये का एक दूसरा प्लान भी ऑफर करती है, जिसमें 365 दिन की वैलिडिटी मिलती है। इसमें ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। प्लान में रोज 2 जीबी डेटा और 100 एसएमएस भी दिए जाते हैं। हालांकि कॉलिंग, डेटा और एसएमएस की सुविधा सिर्फ शुरुआती 60 दिनों के लिए मिलेगी और फिर उसके बाद ग्राहकों को वाउचर्स का इस्तेमाल करना होगा।-----
- नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार, 3 सितंबर 2020 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और एनबीएफसी के शीर्ष प्रबंधन के साथ बैंक ऋणों में कोविड-19 संबंधी दबाव की समाधान व्यवस्था पर अमल की समीक्षा करेंगी।समीक्षा के दौरान इस बात पर फोकस किया जाएगा कि आखिरकार किस तरह से कारोबारियों और परिवारों को व्यवहार्यता या लाभप्रदता के आधार पर पुनरुद्धार संबंधी व्यवस्था का सही ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाया जाए। इसी तरह समीक्षा के दौरान विभिन्न आवश्यक कदमों जैसे कि बैंक नीतियों को अंतिम रूप देने और कर्जदारों की पहचान करने के साथ-साथ उन मुद्दों पर चर्चा करने पर भी फोकस किया जाएगा जिन्हें सुचारू एवं शीघ्र कार्यान्वयन के लिए सुलझाना अत्यंत आवश्यक है।
- नई दिल्ली। देश के सबसे धनी कारोबारी मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली आरआईएल की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (आरआरवीएल) ने शनिवार को फ्यूचर समूह के खुदरा और थोक कारोबार तथा लॉजिस्टिक्स और भंडारण कारोबार के अधिग्रहण की घोषणा की।कंपनी द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड (आरआरवीएल) ने आज फ्यूचर समूह के खुदरा और थोक कारोबार तथा लॉजिस्टिक्स और भंडारण कारोबार के एकमुश्त 24 हजार 713 करोड़ रुपये के दाम में अधिग्रहण की घोषणा की। आरआरवीएल ने कहा कि इस अधिग्रहण योजना के तहत फ्यूचर समूह अपनी कुछ कंपनियों का विलय फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एफईएल) में कर रहा है। कंपनी ने बताया कि इस योजना के तहत फ्यूचर समूह के खुदार और थोक कारोबार को आरआरवीएल की पूर्णस्वमित्व वाली कंपनी रिलायंस रिटेल एंड फैशन लाइफस्टाइल लिमिटेड (आरआरएफएलएल) को हस्तांतरित किया जाएगा। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स और भंडारण कारोबार आरआरवीएल को हस्तांतरित किया जाएगा।इस सौदे के जरिए रिलायंस रिटेल का अधिग्रहण करेगी, जो बिग बाजार की मालिक है और किराना सामान से लेकर सौंदर्य प्रसाधन और परिधान तक सभी तरह के उत्पादों की बिक्री करती है। इसके अलावा फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशंस का अधिग्रहण भी किया जाएगा। हालांकि, फ्यूचर समूह के वित्तीय एवं बीमा कारोबार इस सौदे का हिस्सा नहीं हैं। अंबानी की कंपनी ने फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशंस में पूरी प्रवर्तक हिस्सेदारी खरीद ली है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि फ्यूचर में अमेजन की हिस्सेदारी का क्या होता है। पिछले साल अगस्त में सिएटल स्थित अमेजन ने फ्यूचर कूपन्स लिमिटेड की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदकर फ्यूचर रिटेल में अप्रत्यक्ष रूप से 1.3 प्रतिशत हिस्सेदारी ली थी। यह साझेदारी इस साल जनवरी में गहरी हुई, जब अमेजन फ्यूचर रिटेल के स्टोर के लिए अधिकृत ऑनलाइन बिक्री चैनल बन गया। रिलायंस को फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के अल्पसंख्यक शेयरधारकों से 26 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के लिए एक खुला प्रस्ताव देना पड़ सकता है। किशोर बियानी की अगुवाई वाले फ्यूचर समूह ने शेयर बाजार को दी जानकारी में इस सौदे की पुष्टि की है।फ्यूचर रिटेल 1,550 स्टोर का संचालन करता है और इसके प्रमुख ब्रांडों में बिग बाजार, एफबीबी, फूडहॉल, ईजीडे, हेरिटेज फ्रेश और डब्ल्यूएचस्मिथ हैं। फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन 354 स्टोर का संचालन करता है। रिलायंस और फ्यूचर रिटेल के इस सौदे से भारत के रिटेल सेक्टर में जंग तेज होगी। यहां अमेजन ने पहले ही 5.5 अरब अमरीकी डालर के निवेश का वादा किया है, जबकि वॉलमार्ट ने 2018 में 16 अरब अमरीकी डालर में ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट को खरीदा। विज्ञप्ति के मुताबिक आरआरएफएलएल विलय के बाद एफईएल में 6.09 प्रतिशत इक्विटी शेयर के अधिग्रहण के लिए 1,200 करोड़ रुपये निवेश करेगी। ये निवेश इक्विटी शेयरों के तरजीही निर्गम के जरिए किया जाएगा। इसके अलावा 400 करोड़ रुपये तरजीही आधार पर जारी शेयर वारंट में लगाए। इन वारंट को शेयर में परिवर्तित करने और इनके बकाया तीन चौथाई मूल्य को चुकाने के बाद आरआरएफएलएल के पास एफईएल की और 7.05 प्रतिशत हिस्सेदारी आ जाएगी।रिलायंस रिलेट वेंचर्स लिमिटेड की निदेशक ईशा अंबानी ने कहा, हमें भारत में आधुनिक खुदरा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले फ्यूचर समूह के प्रसिद्ध प्रारूपों और ब्रांडों के साथ ही उसके व्यावसायिक ईको सिस्टम (परिवेश) को संरक्षित करने की खुशी है। हमें उम्मीद है कि छोटे व्यापारियों और किराना स्टोरों और बड़े उपभोक्ता ब्रांडों के साथ सक्रिय सहयोग से खुदरा कारोबार की वृद्धि जारी रहेगी। हम देश भर में अपने उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।विज्ञप्ति के मुताबिक इस अधिग्रहण के लिए सेबी, एनसीएलटी, सीसीआई, शेयरधारकों और अन्य मंजूरियां ली जानी हैं। फ्यूचर समूह के कारोबार के अधिग्रहण से रिलायंस रिटेल को खुदरा कारोबार में अपनी उपस्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी।
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नई दिल्ली। जीएसटी नेटवर्क ने शनिवार से स्वत: प्रारूपित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) स्टेटमेंट ‘जीएसटीआर-2बी' देने की शुरुआत की, जिससे करदाताओं को आईटीसी देयता निर्धारित करने में मदद मिलेगी। जीएसटी नेटवर्क वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पक्ष को संभालता है। जीएसटीएन ने एक बयान में कहा कि प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर प्रत्येक महीने जीएसटीआर-2बी को जीएसटी पोर्टल पर तैयार किया जा सकता है। बयान के मुताबिक उम्मीद है कि जीएसटीआर-2बी से रिटर्न तैयार करने में कम समय लगेगा, गलतियां कम होंगी और पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद मिलेगी। -
नई दिल्ली। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात मौजूदा 11 अरब डॉलर से 16 गुना से अधिक बढ़कर 2025 तक 180 अरब डॉलर पर पहुंच सकता है। एक उद्योग संगठन ने शनिवार को यह टिप्पणी की। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ईएससी) ने कहा कि यदि सरकार उद्योग जगत के सुझावों पर अमल करती है, तब यह हासिल कर पाना संभव है। संगठन ने सरकार को लक्ष्य प्राप्त करने के लिये एक खाका पेश किया है, जिसमें उसने कुछ नीतिगत हस्तक्षेप के साथ-साथ मोबाइल उत्पादन से परे मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण योजनाओं व प्रोत्साहनों पर ध्यान केंद्रित करने की सिफारिश की है। संगठन के चेयरमैन संदीप नरुला ने एक बयान में कहा, हमने ईएससी में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को आगे बढ़ाकर 2025 तक 180 अरब डॉलर पर पहुंचाने का एक खाका तैयार किया है। इसमें मोबाइल और एसेसरीज, कल पुर्जे तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर सामग्रियां शामिल हैं। यह स्तर सॉफ्टवेयर निर्यात के आसपास होगा। संगठन ने कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन की मौजूदा योजनाएं सिर्फ मोबाइल फोन व कुछ संबद्ध विशिष्ट कल पुर्जों तक सीमित है। इसे पूरे इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र के लिये विस्तृत किया जाना चाहिये।
- नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कृषि में आत्मनिर्भरता केवल खाद्यान्नों तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें गांवों की समुचित अर्थव्यवस्था भी शामिल है।वे आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये उत्तरप्रदेश के झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के महाविद्यालय और प्रशासनिक भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उद्देश्य देश में कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन करना, देश तथा दुनिया में इनका विपणन करना और किसानों को उद्यमी बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब किसान और कृषि, उद्योग का रूप लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से गांवों में रोजगार और स्व-रोजगार के अवसर पैदा होंगे।श्री मोदी ने कहा कि स्कूल स्तर पर ही कृषि से संबंधित शिक्षा देना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर कृषि को एक विषय के रूप में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को ड्रोन तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कृषि क्षेत्र में आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल से संबंधित आधुनिक तकनीक पर लगातार काम करना होगा।श्री मोदी ने कहा कि 6 वर्ष पहले देश में केवल एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय था, लेकिन अब इनकी संख्या 3 हो गई है। इसके अलावा 3 और राष्ट्रीय संस्थान भी स्थापित किए जा रहे हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में सात सौ करोड़ रूपये से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है और लाखों कामगारों को रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत बुंदेलखंड में हजारों तालाबों की मरम्मत की गई है और नये तालाबों का निर्माण भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अटल भू-जल योजना के तहत भू-जल का स्तर बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस मार्ग और रक्षा गलियारा जैसी परियोजनाओं से इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।प्रधानमंत्री ने इसके बाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से बातचीत की और उन्हें नये भवन के लिए बधाई दी।----
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नई दिल्ली। दवा कंपनी वॉकहार्ट ने जून में समाप्त चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 759.75 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ कमाया है। कंपनी को अपने 62 उत्पादों तथा बद्दी संयंत्र को डॉ. रेड्डीज लैब को स्थानांतरित करने पर जो प्राप्ति हुई है, उसकी वजह से वह मुनाफा कमाने में सफल रही है। इससे पिछले वित्त वर्ष 2019-20 की अप्रैल-जून की तिमाही में कंपनी को 36.88 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। बीएसई को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसकी कुल आय 606.22 करोड़ रुपये रही, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 733.66 करोड़ रुपये रही थी। वॉकहार्ट ने तिमाही के दौरान भारतीय बाजार में नया रासायनिक तत्व (एनसीई) पेश किया है। इस उत्पाद को ‘एमरॉक ओ और एमरॉक' ब्रांड नाम से उतारा गया है। कंपनी ने कहा कि तिमाही के दौरान उसने अपना कुछ कारोबार डॉ. रेड्डीज लैब को स्थानांतरित किया। इससे उसे 1,483 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई। - नई दिल्ली। सुपरबाइक बनाने वाली कंपनी कावासाकी मोटर्स इंडिया ने भारत में Kawasaki Vulcan S BS6 लॉन्च कर दी है। इसकी कीमत 5.79 लाख रुपये रखी गई है। यह कंपनी की पुरानी बाइक का बीएस 6 मॉडल है। बीएस4 मॉडल के मुकाबले नई बाइक 30 हजार रुपये महंगी है। इसमें बीएस 6 इंजन के अलावा नया मैटेलिक फ्लैट रॉ ग्रोस्टोन कलर भी दिया गया है।दरअसल यह एक मैटेलिक ग्रो कलर है जिसमें रेड और ब्लैक कलर का जगह-जगह इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ यही एक कलर ऑप्शन ही जिसमें अब बाइक उपलब्ध होगी। बाइक के स्टाइलिंग और फीचर्स पहले जैसे ही रखे गए हैं। कंपनी ने बाइक की बुकिंग पहले ही शुरू कर दी थी।649 सीसी का पैरलल-ट्विन लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 60 बीएसपी की पावर और 63 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। बाइक का वजन 235 किग्रा का है और इसका फ्यूल टैंक 14 लीटर का है। मोटरसाइकिल की सीट हाइट 705 एमएम की है। इस बाइक में कंपनी अलग-अलग सीट ऑप्शन भी ऑफर कर रही है।
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