नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने मैगलेव रेलगाड़ियों को भारत लाने के लिए स्विसरैपिडे के साथ गठजोड़ किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि अपने कारोबार का विविधीकरण करते हुए शहरी परिवहन में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए भेल ने स्विसरैपिडे के साथ सहमति ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत कंपनी मैगलेव (चुंबकीय उत्तोलन पर चलने वाली रेलगाड़ी) ट्रेन को भारत में लाएगी। मैगलेव रेलगाड़ी प्रणाली में रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ने की बजाय हवा में रहती है। इसकी वजह ट्रेन को चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव से नियंत्रित करना होता है, इसलिए उसका पटरी से कोई सीधा संपर्क नहीं होता। यह प्रणाली बेहद ऊर्जा दक्ष और रेलगाड़ी को 500 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार तक से चलाने में सक्षम होती है। इस तरह यह धीरे-धीरे रेलगाड़ी प्रणाली की कुल लागत को कम करती है। भेल ने कहा कि यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया' और ‘आत्मनिर्भर भारत' अभियान को ध्यान में रखकर किया गया है। यह समझौता भेल को इस विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी को भारत में लाने, उसका स्वदेशी विनिर्माण करने में सक्षम बनाएगी।

नई दिल्ली। इस्पात मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि इस्पात कंपनियां अपने-अपने संयंत्रों से देश के विभिन्न अस्पतालों को चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही हैं। मंत्रालय ने हाल ही में एक पोर्टल शुरू किया है जिसमें कारखानों के हिसाब से ऑक्सीजन की उपलब्धता और संयंत्रों से विभिन्न राज्यों को होने वाली दैनिक आपूर्ति के बारे में सूचना दी गयी है। मंत्रालय के बयान के अनुसार जिन राज्यों को इस्पात कारखानों से ऑक्सीजन मिली हैं, वे मध्य पदेश, छत्तीसगढ़, आंध्रा प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओड़िशा, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र हैं। हालांकि, बयान में उन संयंत्रों और कंपनियों के नाम नहीं बताये गये हैं जो ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही हैं। इससे पहले, इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने मंगलवार को ट्वीट कर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के उपायों और इस मामले में इस्पात कंपनियों की भूमिका पर पर चर्चा के लिये बैठक के बार में जानकारी दी थी। प्रधान ने कहा था कि इस्पात कंपनियों ने पिछले चार दिनों में 4,329 टन चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति विभिन्न अस्पतालों को की हैं।

नई दिल्ली। डीबीएस बैंक इंडिया ने छोटे एवं मध्यम व्यवसायों (एसएमई) के लिये परेशानी मुक्त तरीके से ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुधवार को एक ऑनलाइन ऋण मंच की शुरुआत की। इसके जरिये 20 करोड़ रुपये तक के कर्ज दिये जायेंगे। बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि उसने सहज, सरल और परेशानी मुक्त बैंकिंग समाधानों पर निरंतर ध्यान केंद्रित करते हुए ऑनलाइन ऋण मंच ‘डीबीएस डिजिटल बिजनेस लोन्स फोर एसएमई' की शुरुआत की है। बैंक ने कहा कि यह 20 करोड़ रुपये तक के कर्ज उपलब्ध करा एमएसएमई के लिये कर्ज लेना सुगम बनाता है। उसने कहा कि पांच करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज लेने के लिये ग्राहक बैंक का स्टेटमेंट और आयकर रिटर्न अपलोड कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बैंक ने कहा कि उसने इस मंच का नयी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू, चेन्नई, पुणे, सूरत, नासिक, कोल्हापुर और कोलकाता में परीक्षण पूरा कर लिया है। बैंक ने कहा है कि इस मंच के जरिये 1,000 करोड़ रुपये का रिण पहले ही वितरित किया जा चुका है। व्यापार, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में लगे कारोबारियों को मंच के जरिये कर्ज दिया गया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आने वाले समय में बैंक ग्ररुग्राम, नोएडा, नवी मुंबई, अहमदाबाद, वड़ोदरा, राजकोट, हैदराबाद, कोयंबटूर, लुधियाणा, जयपुर, नागपुर और भुवनेश्वर में भी व्यवसायों के लिये आनलाइन रिण उपलब्ध कराने के पलेटफार्म शुरू करेगा। रिण आवेदन पूरा करने और दूसरे मानदंडों के पूरा होने पर 25 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले उद्यमी बैंक से पांच करोड़ रुपये तक का कर्ज 24 घटे के भीतर पा सकते हैं।

मुंबई। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने मंगलवार को कहा कि उसके एटीएम पर 10,000 रुपये और उससे अधिक के लेनदेन के लिए ओटीपी आधारित नकद निकासी सुविधा 18 सितंबर से 24 घंटे उपलब्ध होगी। बैंक ने इस साल जनवरी में अपने एटीएम पर 10,000 रुपये और इससे अधिक के लेनदेन के लिए ओटीपी आधारित निकासी सुविधा रात आठ बजे से सुबह आठ बजे के बीच शुरू की थी। बैंक ने एक बयान में कहा कि 10,000 रुपये और इससे अधिक की राशि की निकासी के लिए बैंक के डेबिट कार्डधारकों को अपने कार्ड पिन के साथ ही उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दाखिल करना होगा। ऐसा उन्हें प्रत्येक लेनदेन के लिए करना होगा। बैंक के प्रबंध निदेशक (खुदरा और डिजिटल बैंकिंग) सी एस सेट्टी ने कहा कि 24 घंटे ओटीपी आधारित एटीएम निकासी सुविधा से एसबीआई ग्राहकों को सुरक्षित और जोखिम रहित निकासी का अनुभव होगा। बयान के मुताबिक इस सुविधा से एसबीआई डेबिट कार्डधारकों को धोखेबाजी से बचने में मदद मिलेगी। बैंक ने अपने सभी ग्राहकों से मोबाइल नंबरों को पंजीकृत करने या अपडेट करने का आग्रह किया है। बैंक ने कहा कि ओटीपी आधारित नकद निकासी की सुविधा केवल एसबीआई के एटीएम में उपलब्ध है। दूसरे एटीएम में यह सुविधा विकसित नहीं की गई है।

नयी दिल्ली। इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक ने नागपुर की गोवाश के साथ स्कूटर उपलब्ध कराने के लिए गठजोड़ किया है। कंपनी ने मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी। बयान के मुताबिक इस साझेदारी के तहत हीरो गोवाश के वाहन धुलाई पेशेवरों को ‘हीरो इलेक्ट्रिक एनवाईएक्स एचएस500 ईआर' इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध कराएगी। इन स्कूटरों को पेशेवरों की जरूरत के अनुरूप ढाला जाएगा। इनमें पीछे एक बॉक्स फिट होगा जिसमें पेशेवर वाहन धुलाई की अपनी किट रख सकेंगे। गोवाश लोगों को घर पर वाहन धोने की सेवा प्रदान करती है। कंपनी ने कहा कि गोवाश की योजना सितंबर 2020 में 12 धुलाई वाहनों से 1,500 ग्राहकों को सेवा देने की है। इसके बाद कंपनी नवंबर 2020 तक 6,000 ग्राहकों को सेवा देने के लिए 50 धुलाई वाहन का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस बारे में हीरो इलेक्ट्रिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहिंदर गिल ने कहा कि यह साझेदारी कंपनी की ज्यादा से ज्यादा लोगों को पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा।

नयी दिल्ली। एनएसई समर्थित कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज (कैम्स) तथा फार्मास्युटिकल्स रसायन विनिर्माता केमकॉन स्पेशियल्टी केमिकल्स का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 21 सितंबर को आने की उम्मीद है। मर्चेंट बैंकिंग सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इससे पहले पिछले सप्ताह हैप्पिएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज और रूट मोबाइल के आईपीओ को संस्थागत के साथ खुदरा निवेशकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। मर्चेंट बैंकिंग सूत्रों ने बताया कि कैम्स और केमकॉन स्पेशियल्टी का आईपीओ 21 सितंबर को खुलकर 23 सितंबर को बंद होगा। कैम्स का आईपीओ 1,500 से 1,600 करोड़ रुपये और केमकॉन स्पेशियल्टी केमिकल्स का 350 करोड़ रुपये का है। कैम्स के आईपीओ के तहत 1.22 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश की जाएगी। चेन्नई मुख्यालय वाली कैम्स का सह-स्वामित्व एनएसई इन्वेस्टमेंट्स, वारबर्ग पिन्कस, फेरिंग कैपिटल, एसीएसवाईएस इन्वेस्टमेंट्स तथा एचडीएफसी ग्रुप के पास है। कंपनी के आईपीओ का प्रबंधन कोटक महिंद्रा कैपिटल, एचडीएफसी बैंक लि., आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लि. कर रही है। वहीं केमकॉन स्पेशियल्टी केमिकल्स के आईपीओ के तहत 175 करोड़ रुपये के नए शेयर और प्रवर्तकों द्वारा 43 लाख इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश की जाएगी। इंटेन्सिव फिस्कल सर्विसेज और एंबिट कैपिटल आईपीओ की प्रबंधक हैं।

नयी दिल्ली । वाहन कलपुर्जा कंपनी मिंडा इंडस्ट्रीज ने मौजूदा निवेशकों को राइट्स इश्यू से 242 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मिंडा इंडस्ट्रीज के निदेशक मंडल ने 29 जून को पात्र शेयरधारकों को राइट्स इश्यू के रूप में इक्विटी शेयर जारी कर 250 करोड़ रुपये तक जुटाने की मंजूरी दी थी। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में मिंडा इंडस्ट्रीज ने कहा, कंपनी के निदेशक मंडल की राइट्स इश्यू समिति ने पात्र आवदेकों को राइट्स इश्यू में दो रुपये अंकित मूल्य के 97,11,739 इक्विटी शेयर 250 रुपये प्रति शेयर के मूल्य पर आवंटित करने की मंजूरी दे दी है।'' इस तरह कंपनी ने 250 रुपये प्रति शेयर के मूल्य पर 97,11,739 इक्विटी शेयर जारी कर 242.79 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

बेंगलुरू। विप्रो लिमिटेड ने अमेरिका की सॉफ्टवेयर कंपनी प्रोसेसमेकर के साथ साझेदारी की है। इसके तहत प्रोसेसमेकर लातिम अमेरिका में विप्रो के ग्राहकों को कामकाज की गति (वर्कफ्लो) के स्वचालित प्रबंधन समाधान उपलब्ध कराएगी। विप्रो ने एक बयान में कहा कि इस साझेदारी से कंपनी के आईसास (इंटेलीजेंट कंटेंट एज ए सर्विस) को लाभ मिलेगा। साथ प्रोसेसमेकर के कामकाज की गति के स्वचालन मंच से ग्राहकों को संज्ञानात्मक कंटेंट ऑटोमेशन समाधान की डिलिवरी करने में आसानी होगी। बयान के मुताबिक यह समाधान कंपनियों के ‘कागज रहित' तरीके से काम करने की क्षमता बढ़ाते हैं और उनकी कुल परिचालन लागत को कम करते हैं।

नयी दिल्ली। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) की निर्माण इकाई को घरेलू बाजार में विभिन्न कारोबारी खंडों में कई ठेके मिले हैं। कंपनी ने हालांकि इन ठेकों के मूल्य के बारे में नहीं बताया है, लेकिन कहा है कि ये ‘उल्लेखनीय' श्रेणी के ऑर्डर हैं।
अनुबंधों के वर्गीकरण के अनुसार उल्लेखनीय श्रेणी के ठेकों का मूल्य 1,000 करोड़ से 2,500 करोड़ रुपये के बीच होता है। एलएंडटी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि उसकी निर्माण इकाई को अपने विभिन्न कारोबार क्षेत्रों के लिए प्रतिष्ठित ग्राहकों से ऑर्डर मिले हैं। कंपनी ने कहा कि उसके भवन एवं कारखाना कारोबार को देश के एक ग्राहक से बेंगलुरु मे दो कार्यालय स्थलों के डिजाइन और निर्माण का ठेका मिला है। इसमें कुल निर्मित क्षेत्र 20 लाख वर्गफुट होगा। इसके अलावा कंपनी के जल एवं अपशिष्ट शोधन कारोबार को पंजाब जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड से जालंधर में पेयजल की आपूर्ति के लिए डिजाइन, निर्माण, परिचालन और स्थानांतरण के आधार पर ठेका मिला है। इसी तरह एलएंडटी जियोस्ट्रक्चर को मध्य प्रदेश के कटनी जिले में परियोजना मिली हैं। इस परियोजना की अवधि 36 महीने की है।

 नई दिल्ली।  एयरटेल अपने यूजर्स को एक शानदार प्रीपेड प्लान दे रहा है, जिसमें केवल 4.15 रुपये में 1 जीबी डेटा मिलेगा। साथ ही मिलेगी अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा। 

नयी दिल्ली।  महंगी कारें बनाने वाली जर्मनी की कंपनी ऑडी का कहना है कि उसका कारोबार वायरस महामारी के झटके से उबर चुका है और भारत में आगामी त्योहारों के समय उसकी मांग बढ़ने की उम्मीद है। ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि देश में फैले कंपनी के विभिन्न शो रूम पर खरीदारों की आवाजाही बढ़ने लगी है। शेरूम पर अभी यह कोरोना वायरस से पहले के स्तर पर नहीं पहुंची है, लेकिन ऑलाइन ग्राहकी का जोर बढ़ा है। ढिल्लों ने कहा, ‘‘कारोबार के मामले में हम महामारी से उबर चुके हैं। यह जरूर है कि संक्रमण के मामले अब भी बढ़ रहे हैं पर कुल मिला कर कारोबार पटरी पर वापस आ गया है। '' उन्होंने कहा कि आगमी त्योहारों की शुरुआत होने के साथ उन्हें बाजार में तेजी की संभावना दिख रही है। उन्होंने कहा कि अभी शो रूप तक आने वाले ग्राहकों की संख्या कोविड19 के पहले स्तर पर नहीं पहुची है, पर लेकिन हमें उम्मीद है कि त्योहारों के शुरू होने के साथ ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी और यह महामारी के पूर्व के स्तर पर पहुंच जाएगी। ऑडी ने भारत में 2019 में 4,594 कारें बेची थीं। यह 2018 के 6,463 की बिक्री से 9 प्रतिशत कम रही। ढिल्लों ने कहा कि 2020 में भी भारत में महंगी कारों की बिक्री में कमी दिखने का अनुमान है। कारण यह है कि इस साल कुछ महीने बिक्री शून्य रही तथा कार कंपनी बीएस4 की जगह बीएस6 उत्सर्जन मानक अपनाने में व्यस्त हैं। अभी सभी विनिर्माताओं के सभी माडल बीएस6 के स्तर के नहीं है। यह बात आडी के लिए भी लागू होती है।

एनटीपीसी के नबीनगर में सर्विस बिल्डिंग, बाढ़ में शॉपिंग परिसर और बरौनी मेन प्लांट में कैंटीन का उद्घाटन

एनटीपीसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह ने कहा- खाने पकाने में विद्युत के इस्तेमाल को प्रोत्साहन
नई दिल्ली। केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने रविवार को कहा कि सरकार गरीबों की मदद के लिये व्यापक स्तर पर खाना पकाने में विद्युत के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है। बिजली मंत्रालय के बयान के अनुसार केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समाज के गरीब तबकों को उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए सस्ते विकल्प के रूप में बिजली उपलब्ध करायी जाएगी। इससे न केवल देश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा बल्कि आयात (पेट्रोलियम) पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी। मंत्री ने एनटीपीसी के नबीनगर, बाढ़ और बरौनी में क्रमश: सर्विस बिल्डिंग, शॉपिंग परिसर और मेन प्लांट कैंटीन का उद्घाटन करते हुए उक्त बातें कही। ये केंद्र बिहार के लोगों और एनटीपीसी के कर्मचारियों की सुविधा के लिये बनाये गये हैं। सिंह ने कहा, विद्युत भारत का भविष्य है और आने वाले समय में देश की ज्यादातर बुनियादी सुविधाएं विद्युत ऊर्जा पर ही निर्भर होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने मंत्रालय स्तर पर एक पावर फाउन्डेशन के गठन का प्रस्ताव किया है। इसके लक्ष्यों में खाना पकाने के काम में सिर्फ विद्युत का उपयोग किया जाना शामिल हैं। इससे न केवल हमारी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होगी बल्कि आयात पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी। सिंह ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए कार्यरत है और यह कदम समाज के गरीब वर्ग को खाना पकाने के लिए सस्ते विकल्प उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान भी गरीबों को ध्यान में रखते हुए पीएम आवास योजना और हर घर बिजली जैसी योजनाओं पर काम करना जारी रखा है। मंत्री ने एनटीपीसी के विभिन्न प्रयासों की सराहना की, जो देश के आर्थिक विकास की दिशा में इस विद्युत उत्पादक कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शातें हैं। उन्होंने कहा, हमेशा से सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जाते रहे हैं, किंतु अगर एनटीपीसी और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के प्रदर्शन को देखा जाए तो साफ है कि इसके प्रयास अन्य निजी कंपनियों से भी बेहतर रहे हैं और प्रगति के साथ लाभ भी कमाते रहे। मैं एनटीपीसी के प्रति आभारी हूं, जिसने राष्ट्र निर्माण हेतु बिहार एवं अन्य राज्यों की प्रगति में उल्लेखनीय साझेदार की भूमिका निभाई है।

इस मौके पर एनटीपीसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह ने कहा कि एनटीपीसी खाने पकाने में विद्युत के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। हमें विश्वास है कि हम देश भर में इस मॉडल का अनुकरण कर सकेंगे। उन्होंने कहा क कि एनीपीसी की बिहार में 3,800 मेगावाट क्षमता की परियोजना निर्माणधीन है और कंपनी राज्य के प्रगति में योगदान देना जारी रखेगी। एनटीपीसी समूह की कुल स्थापित क्षमता 62,900 मेगावाट है। इसके 70 बिजलीघर हैं।

मुंबई । ऑफ-हाइवे टायर कंपनी अलायंस टायर ग्रुप (एटीजी) 1,240 करोड़ रुपये (16.5 करोड़ डॉलर) के निवेश से देश में अपना तीसरा संयंत्र लगा रही है। जापान की योकोहामा समूह की कंपनी यह कारखाना विशाखापत्तनम में लगा रही है। योकोहामा इंडिया के चेयरमैन एवं एजीजी के निदेशक नितिन मंत्री ने कहा, प्रस्तावित 16.5 करोड़ डॉलर के संयंत्र से कंपनी के भारत के दो संयंत्रों के साथ सालाना उत्पादन क्षमता में 20,000 टन (55 टन प्रतिदिन) की बढ़ोतरी होगी। कंपनी की सालाना उत्पादन क्षमता बढ़कर 2.3 लाख टन हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र के रोजगार के 600 नए अवसरों का सृजन होगा। कंपनी के कर्मचारियों की संख्या अभी 5,500 है। एटीजी का एक कारखाना गुजरात के दाहेज में है। इसकी सालाना क्षमता 1.3 लाख टन (360 टन प्रतिदिन) की है। एक अन्य कारखाना तमिलनाडु के तिरुनवेली में है। इसकी सालाना क्षमता एक लाख टन की है। समूह का इस्राइल में भी 45,000 टन का कारखाना है। वहीं कंपनी का मुख्य शोध एवं विकास केंद्र है। तमिलनाडु संयंत्र में भी कंपनी का शोध एवं विकास केंद्र है।