नयी दिल्ली.  केंद्र ने बृहस्पतिवार को तीसरा सफाई अभियान शुरू किया जिसमें ऐसे दूर दराज के कार्यालयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जहां बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही होती है। नयी दिल्ली में इस अभियान की शुरुआत करते हुए केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘स्वच्छता' अभियान को जन आंदोलन बना दिया है। सिंह ने कहा, ‘‘वही प्रशासन है, वही अधिकारी हैं लेकिन नेतृत्व की कमी थी। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता और सफाई के मिशन को जन आंदोलन बना दिया और अब इसे लोगों ने समाज सुधार आंदोलन की तरह आत्मसात कर लिया है। इसने सरकार की मंशा को प्रदर्शित किया है कि वह लोगों की मूलभूत समस्याओं का मिशन के आधार पर समाधान करेगी।'' उन्होंने कहा कि इस विशेष अभियान की शुरुआत तब की गई है जब देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सफल जी20 शिखर सम्मेलन के आयोजन और भारत के अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-3 और आदित्य एल1 की वजह से जोश का महौल है। सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले जागरूकता अभियान के तहत 15 अगस्त 2014 को स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी जिसने कार्यसंस्कृति को बदल दिया और इसका सबूत जी20 की सफल मेजबानी है। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस पोर्टल के माध्यम से 90 प्रतिशत फाइल का काम ऑनलाइन किया गया है और (स्वच्छता)अभियान से सुनिश्चित किया गया कि डाक विभाग जैसे कुछ विभागों में खाली स्थान का इस्तेमाल उत्पादक कार्य के लिए किया जाए जो पहले ‘कबाड़खाने में' तब्दील हो गए थे। विशेष सफाई अभियान 3.0 के तहत 15 से 30 सितंबर 2023 के बीच तैयारी का चरण होगा। इस अवधि में मंत्रालय/ विभाग चुनिंदा श्रेणियों में लंबित कार्य की पहचान करेंगे और अभियान स्थल को अंतिम रूप देंगे। भारत सरकार ने दो अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023 के बीच विशेष अभियान 3.0 चलाने की घोषणा की है जिसमें सरकारी कार्यालयों में सफाई पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

नयी दिल्ली.  साख निर्धारित करने वाली एजेंसी फिच रेटिंग्स ने बृहस्पतिवार को चालू वित्त वर्ष (2023-24) के लिये भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.3 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। उसने कहा कि कड़ी मौद्रिक नीति और निर्यात में कमी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। हालांकि, रेटिंग एजेंसी ने अल नीनो की आशंका के कारण मुद्रास्फीति के अनुमान को बढ़ाया है।
उल्लेखनीय है कि सेवा क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन से चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही है। फिच ने कहा, ‘‘कड़ी मौद्रिक नीति और निर्यात में कमी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। देश की आर्थिक वृद्धि दर क्षेत्र के अन्य देशों के मुकाबले कहीं बेहतर है।'' रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिये आर्थिक वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत और अगले वित्त वर्ष के लिये 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। फिच ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की अद्यतन रिपोर्ट में हालांकि कहा कि निर्यात, बिजली खपत, माल ढुलाई जैसे आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि जुलाई-सितंबर तिमाही में वृद्धि दर नरम रह सकती है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि जुलाई-सितंबर तिमाही में वृद्धि दर धीमी पड़ने की आशंका है। इसका कारण यह है कि निर्यात लगातार कमजोर हो रहा है, ऋण वृद्धि स्थिर है और भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम द्विमासिक उपभोक्ता भरोसा सर्वेक्षण से पता चलता है कि उपभोक्ताओं में आय तथा रोजगार की संभावनाओं को लेकर कुछ निराशाजनक धारणा बन रही है। मुद्रास्फीति के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई खासकर खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति में अस्थायी तौर पर जो वृद्धि हुई है, उससे आने वाले महीनों में सोच-विचाकर कर किए जाने वाले उपभोक्ता खर्च पर अंकुश लग सकता है। इसमें कहा गया है, ‘‘उपभोक्ताओं पर मुद्रास्फीति का प्रभाव अस्थायी हो सकता है लकिन अन्य बुनियादी चीजें अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं।'' फिच ने कहा, ‘‘भारत वैश्विक आर्थिक नरमी से अछूता नहीं रहेगा और घरेलू अर्थव्यवस्था पिछले वर्ष आरबीआई के नीतिगत दर में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि के प्रभाव से प्रभावित होगी। वहीं कमजोर मानसून आरबीआई के मुद्रास्फीति नियंत्रण को जटिल बना सकता है।'' रेटिंग एजेंसी ने अल नीनो प्रभाव का हवाला देते हुए 2023 के अंत तक खुदरा मुद्रास्फीति 5.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो पूर्व में जताये गये पांच प्रतिशत के अनुमान से ज्यादा है।

कोलकाता. पिछले साल अच्छी फसल रहने के साथ भारतीय जूट निगम (जेसीआई) को चालू जूट वर्ष (2023-24) में बीते साल की तुलना में कम से कम 50 प्रतिशत अधिक कच्चे रेशे (फाइबर) की खरीद होने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह कहा। जेसीआई को सरकार द्वारा किसानों से कच्चे जूट की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद के लिए आदेश दिया गया है। इस साल औसत एमएसपी मूल्य 5,050 रुपये प्रति क्विंटल है। जेसीआई के महाप्रबंधक के. मजूमदार ने कहा कि चालू जूट फसल वर्ष 2023-24 में (जुलाई-जून) कच्चे जूट की खरीद बहुत अधिक है। सितंबर के मध्य तक, हम पहले ही 2.30 लाख क्विंटल जूट खरीद चुके हैं। हमें उम्मीद है कि यह अभियान पूरे साल चलेगा और कुल खरीद पिछले वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत या 6-7 लाख क्विंटल से अधिक की होगी। पिछले वित्त वर्ष के जूट मौसम में जेसीआई ने रिकॉर्ड 4.34 लाख क्विंटल जूट की खरीद की थी।  मजूमदार ने कहा, ‘‘इस साल जूट की बंपर फसल हुई है और उत्पादन 91 लाख गांठ होने की उम्मीद है। किसानों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने बांग्लादेश से आने वाले जूट और बोरी पर डंपिंग रोधी शुल्क लगा दी है।

 नयी दिल्ली.  सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी की अनुषंगी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) ने हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में अवसर तलाशने के लिए नायरा एनर्जी के साथ समझौता किया है। सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी ने एक बयान में कहा कि एनजीईएल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मोहित भार्गव और नायरा एनर्जी के प्रमुख (प्रौद्योगिकी) अमर कुमार ने दोनों पक्षों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सोमवार को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। बयान में कहा गया, ‘‘हरित हाइड्रोजन तथा हरित ऊर्जा क्षेत्र में अवसर तलाशने के लिए एनजीईएल और नायरा एनर्जी ने आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।'' एनजीईएल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मोहित भार्गव ने कहा कि हरित हाइड्रोजन भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा और इस साझेदारी के साथ कंपनी हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का पता लगाएगी तथा उनका इस्तेमाल करेगी।

नयी दिल्ली.  जी20 देशों ने शनिवार को कहा कि वे राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप कोयले से बनने वाली बिजली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के प्रयासों में तेजी लाएंगे, लेकिन उन्होंने तेल और गैस सहित सभी प्रदूषण फैलाने वाले जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की प्रतिबद्धता नहीं जताई। दुनिया के 85 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का योगदान देने वाले और 80 प्रतिशत उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार जी20 ने कहा कि यह 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने के प्रयासों को आगे बढ़ाएगा और प्रोत्साहित करेगा तथा अनुपयोगी जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को खत्म करने तथा तर्कसंगत बनाने के लिए 2009 में पिट्सबर्ग में किए गए अपने वादे को कायम रखेगा। शुक्रवार को प्रकाशित पहली ‘ग्लोबल स्टॉकटेक' की एक प्रमुख तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाना और निर्बाध जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लिए ऊर्जा संक्रमण के अपरिहार्य तत्व हैं। यहां जी20 शिखर सम्मेलन में जारी नेताओं की घोषणा में, समूह ने जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट (एआर 6) के निष्कर्षों का उल्लेख किया कि पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वैश्विक हरित गैस उत्सर्जन को 2020 से 2025 के बीच अपने उच्चतम बिंदु, या “चरम” तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने हालांकि कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक देश को इस समय सीमा के भीतर अपने उत्सर्जन शिखर पर पहुंचना होगा। घोषणापत्र में कहा गया है, “चरमोत्कर्ष की समय-सीमा सतत विकास, गरीबी उन्मूलन की जरूरतों, समानता और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप तय की जा सकती है।” दुनिया की कुछ सबसे धनी अर्थव्यवस्थाओं के समूह ने ‘2030 तक ऊर्जा दक्षता सुधार की दर को दोगुना करने पर स्वैच्छिक कार्य योजना' पर भी ध्यान दिया। उन्होंने माना कि ‘ग्लोबल वार्मिंग' को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए 2019 के स्तर के सापेक्ष 2030 तक वैश्विक हरित गैस उत्सर्जन में 43 प्रतिशत की तीव्र, गहरी और निरंतर कटौती की आवश्यकता है। उन्होंने हालांकि “चिंता के साथ संज्ञान लिया” कि जलवायु परिवर्तन से निपटने और पेरिस समझौते में उल्लिखित तापमान उद्देश्यों को प्राप्त करने की वैश्विक महत्वाकांक्षा अपर्याप्त है। जी20 ने कहा कि विकासशील देशों को अपनी राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए 2030 से पहले की अवधि में 5.9 हजार अरब अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी, जिसका लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे, अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रखना है। समूह ने कहा कि 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन हासिल करने के लिए, विकासशील देशों को 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए सालाना लगभग चार हजार अरब अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी।

नयी दिल्ली. आयकर अधिकारी स्टार्टअप निवेशकों द्वारा दाखिल किए गए आईटीआर के बारे में विवरण मांग सकते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि निवेश की गई राशि उनके व्यक्तिगत आईटीआर में दिखाई गई आय के अनुरूप है या नहीं। आयकर विभाग ने यह जानकारी दी। सोशल नेटवर्किंग मंच एक्स पर शुक्रवार को भारतपे के सह-संस्थापक अश्नीर ग्रोवर की एक पोस्ट का जवाब देते हुए आयकर विभाग ने कहा कि वित्त अधिनियम 2012 में कहा गया है कि किसी निवेशक को स्टार्टअप में निवासी शेयरधारक से धन के स्रोत के बारे में भी बताना होगा। ग्रोवर ने यह मुद्दा उठाया था कि ‘पिछले एक महीने में कई स्टार्टअप को टैक्स नोटिस मिले हैं, जिसमें उनके शेयरधारकों के बारे में जानकारी देने को कहा गया है।' आयकर विभाग ने कहा, “इस मामले में, प्रतीत होता है कि विभाग ने शेयरधारक-निवेशक द्वारा लेनदेन की वास्तविकता और निवेश के स्रोत की जांच करने की मांग की है, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि निवेश की गई राशि निवेशकों के आईटीआर में दिखाई गई आय के अनुरूप है या नहीं।” विभाग ने कहा, “वैकल्पिक रूप से, यदि कंपनी द्वारा निवेशकों के ‘पैन' निर्धारण अधिकारी (एओ) के साथ साझा किए जाते हैं, तो वह निवेशकों के आईटीआर को सत्यापित कर सकता है।

  नई दिल्ली।  इस सप्ताह की शुरुआत में, Hitachi पेमेंट सर्विसेज ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी में भारत का पहला UPI-ATM पेश किया। यह ATM लोगों को डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग किए बिना सुरक्षित रूप से नकदी निकालने की अनुमति देता है। कहने का मतलब है कि आप अब UPI का इस्तेमाल करते हुए कैश निकाल सकेंगे।

नयी दिल्ली. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने देशभर में अपने करीब 6,000 एटीएम पर यूपीआई एटीएम सुविधा शुरू कर दी है। बैंक ने शुक्रवार को यह घोषणा की। बीओबी की ओर से जारी बयान के अनुसार, वह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के समन्वय से एनसीआर कॉरपोरेशन द्वारा संचालित यूपीआई एटीएम शुरू करने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। बैंक ने कहा कि उनके व अन्य बैंकों के ग्राहक यूपीआई-सक्षम मोबाइल ऐप के जरिए अपने डेबिट कार्ड का उपयोग किए बिना बैंक ऑफ बड़ौदा यूपीआई एटीएम से नकदी निकाल सकते हैं। बयान के अनुसार, इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल (आईसीसीडब्ल्यू) तकनीक के जरिए यूपीआई एटीएम क्यूआर-आधारित निर्बाध नकदी निकासी संभव बनाता है, जिससे नकदी निकालने के लिए कार्ड की जरूरत नहीं होती है। यूपीआई एटीएम सुविधा का एक बड़ा लाभ यह भी है कि इससे ग्राहक यूपीआई से जुड़े विभिन्न खातों से नकदी निकाल सकते हैं।

नयी दिल्ली. एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल) और वी ओ चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण (वीओसीपीए) ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में हरित हाइड्रोजन केंद्र विकसित करने के लिए समझौता किया है। एनटीपीसी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि दोनों इकाइयों ने इस संबंध में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया एवं हरित मेथनॉल जैसे इसके उप-उत्पादों का उत्पादन वीओसीपीए द्वारा प्रदान की गई भूमि पर बनने वाले केंद्र में किया जाएगा। एनटीपीसी समूह की 2032 तक 60 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना है।

नयी दिल्ली. बदलती जलवायु परिस्थितियों के बीच भारत में ‘पर्ल मिलेट' यानी बाजरा को उगाए जाने की जगह और उसके तौरतरीकों का नए सिरे से मूल्यांकन करने की जरूरत है। यह आकलन इक्रिसैट और आईसीएआर-एआईसीआरपी के नवीनतम अध्ययन में पेश किया गया है। इस अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक, मोटा अनाज बाजरा भारत की खाद्य सुरक्षा की एक जरूरी कड़ी है। बदलते मौसम के मिजाज और विकसित होती कृषि प्राथमिकताओं के बीच यह अध्ययन बाजरे की खेती को नियंत्रित करने वाले वर्गीकरण मानदंडों में बदलाव की मांग करता है। वर्तमान में, भारत के कृषि क्षेत्र वर्षा और मिट्टी के प्रकार पर आधारित हैं। राजस्थान में शुष्क क्षेत्रों को ‘ए-1', उत्तर और मध्य भारत में अर्ध-शुष्क क्षेत्रों को ‘ए' और दक्षिण भारत में भारी मिट्टी वाले अर्ध-शुष्क क्षेत्रों को ‘बी' क्षेत्र में रखा गया है। रिपोर्ट में बदलती जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 'ए' जोन का पुनर्मूल्यांकन करने का सुझाव दिया गया है। अध्ययन में शामिल 'इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स' (इक्रिसैट)
 की महानिदेशक जैकलीन ह्यूजेस ने कहा, ‘‘जलवायु परिवर्तन अब एक स्थायी वास्तविकता है, शुष्क भूमि समुदायों के लिए इस महत्वपूर्ण फसल को समझने और पोषण करने के दृष्टिकोण को फिर से व्यवस्थित करना जरूरी है।'' उन्होंने कहा कि इस नई वर्गीकरण प्रणाली का उद्देश्य नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और किसानों को बेहतर साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में प्रभावी ढंग से सहायता करने के लिए मोती बाजरा उत्पादन को अनुकूलित करना है।

नयी दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) की अगली किस्त के लिए 5,923 रुपये प्रति ग्राम का निर्गम मूल्य तय किया गया है। आरबीआई ने कहा कि इस स्वर्ण बॉन्ड की बिक्री 11 सितंबर से शुरू होगी। यह चालू वित्त वर्ष के लिए एसजीबी की दूसरी किस्त होगी। आरबीआई ने एक बयान में कहा, “एसजीबी का मूल्य 999 शुद्धता वाले सोने के बंद भाव के साधारण औसत के आधार पर 5,923 रुपये प्रति ग्राम बनता है।” सरकार ने आरबीआई से विमर्श करने के बाद ऑनलाइन आवेदन करने वाले और डिजिटल माध्यम से आवेदन कर भुगतान करने वाले निवेशकों को अंकित मूल्य से 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट देने का निर्णय लिया है। बयान के अनुसार, ऐसे निवेशकों के लिए स्वर्ण बॉन्ड का निर्गम मूल्य 5,873 रुपये प्रति ग्राम रखा गया है। निर्गम 11 से 15 सितंबर तक खुला रहेगा। बॉन्ड की बिक्री बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, निर्दिष्ट डाकघरों और मान्य शेयर बाजारों बीएसई एवं एनएसई के जरिये की जाएगी। परंपरागत सोने की मांग कम करने और घरेलू बचत के एक हिस्से के तौर पर स्वर्ण बॉन्ड की बिक्री सबसे पहले नवंबर, 2015 में शुरू की गई थी। इस बॉन्ड को एक ग्राम की बुनियादी इकाई के गुणकों में अंकित किया जाता है। स्वर्ण बॉन्ड की परिपक्वता अवधि आठ साल की होगी लेकिन पांच साल पूरा होने पर इससे निकलने का विकल्प होगा। इस योजना के तहत न्यूनतम एक ग्राम सोने में निवेश किया जा सकता है जबकि अधिकतम सीमा चार किलोग्राम तक की है।

मुंबई. वरिष्ठ बैंकर के वी कामत ने बृहस्पतिवार को कहा कि डिजिटलीकरण के मामले में चीन के बैंक भारत से बहुत पीछे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि चीन के बैंकों ने डिजिटलीकरण का मार्ग भारतीय बैंकों से बहुत पहले अपना लिया था। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण एवं विकास बैंक (एनएबीएफआईडी) के चेयरमैन कामत ने यहां तीन दिन के ‘ग्लोबल फिनटेक शिखर सम्मेलन' के समापन के दिन कहा, “मुझे लगता है कि वहां (चीन) जो हुआ है और जो यहां हुआ है, उसमें बहुत अंतर हैं।” उन्होंने कहा, “हां, डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में अलीपे और वीचैट पे के साथ हमसे बहुत पहले आ गए थे। लेकिन बाद की कहानी बहुत मजेदार है।” कामत ने कहा, “अगर मैं वास्तव में इसे देखूं, तो एक चीनी बैंक अब भारतीय बैंक की तुलना में बहुत कम डिजिटल है। वे प्रौद्योगिकी समर्थक हैं जो वहां चार-पांच साल पहले थे और संभवतः भारत की तुलना में बेहतर या उच्च स्तर पर थे।” कामत शंघाई स्थित बहुपक्षीय न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख भी थे, जिसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की सरकारों द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने कहा, “मैं अब यह बिना किसी हिचक के कह सकता हूं कि डिजिटल क्षेत्र में आज ऐसा कोई खंड नहीं है, जहां हम पीछे हों। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है।

नयी दिल्ली. भारत ने अमेरिका के लगभग आधा दर्जन उत्पादों पर 2019 में लगाया गया अतिरिक्त शुल्क हटा दिया है। अमेरिका द्वारा भारत के कुछ इस्पात और एल्युमीनियम उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने के फैसले के जवाब में यह कदम उठाया गया था। भारत ने 2019 में अमेरिका के इस कदम के जवाब में उसके 28 उत्पादों पर यह शुल्क लगाया था।
वित्त मंत्रालय की पांच सितंबर की अधिसूचना में इन उत्पादों से शुल्क हटाने की जानकारी दी गई है।
इन उत्पादों में चना, दाल (मसूर), सेब, छिलके वाला अखरोट और ताजे या सूखे बादाम के साथ ही छिलके वाले बादाम शामिल हैं। भारत ने यह कदम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने से पहले उठाया है। बाइडन शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री की जून में आधिकारिक अमेरिका यात्रा पर दोनों देशों ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में छह विवादों को खत्म करने और अमेरिकी उत्पादों पर प्रतिक्रिया स्वरूप लगाए गए शुल्क को हटाने का फैसला लिया था। समझौते के तौर पर, भारत चने पर 10 प्रतिशत, मसूर की दाल पर 20 प्रतिशत, ताजे और सूखे बादाम पर सात रुपये प्रति किलोग्राम, छिलके वाले बादाम पर 20 रुपये प्रति किलोग्राम, अखरोट पर 20 प्रतिशत और ताजा सेब पर 20 प्रतिशत शुल्क हटाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने जुलाई में राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा था कि सरकार ने सूखे, ताजे, छिलके वाले बादाम, अखरोट, चना, मसूर, सेब, बोरिक एसिड और ‘मेडिकल डायग्नोस्टिक रीजेंट्स' पर लगाए गए जवाबी शुल्क को हटाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के खिलाफ लगाए गए जवाबी शुल्क को खत्म करने या आयात शुल्क में कटौती से भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। अमेरिका, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
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नयी दिल्ली. सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से सात कंपनियों के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में बीते सप्ताह सामूहिक रूप से 62,279.74 करोड़ रुपये की गिरावट आई। सबसे अधिक नुकसान रिलायंस इंडस्ट्रीज को हुआ। समीक्षाधीन सप्ताह में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और भारती एयरटेल का बाजार मूल्यांकन घट गया। वहीं एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और बजाज फाइनेंस की बाजार हैसियत में बढ़ोतरी हुई।
सप्ताह के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 38,495.79 करोड़ रुपये के नुकसान से 16,32,577.99 करोड़ रुपये पर आ गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाजार मूल्यांकन 14,649.7 करोड़ रुपये घटकर 5,88,572.61 करोड़ रुपये पर और भारती एयरटेल का 4,194.49 करोड़ रुपये की गिरावट के साथ 4,84,267.42 करोड़ रुपये रह गया। आईटीसी की बाजार हैसियत 3,037.83 करोड़ रुपये घटकर 5,50,214.07 करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई बैंक की 898.8 करोड़ रुपये के नुकसान से 6,78,368.37 करोड़ रुपये रह गई। टीसीएस का बाजार मूल्यांकन 512.27 करोड़ रुपये घटकर 12,36,466.64 करोड़ रुपये रह गया। एसबीआई की बाजार हैसियत में 490.86 करोड़ रुपये की गिरावट आई और यह 5,08,435.14 करोड़ रुपये रह गई। इस रुख के उलट एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण 10,917.11 करोड़ रुपये के उछाल से 11,92,752.19 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इन्फोसिस का मूल्यांकन 9,338.31 करोड़ रुपये के उछाल से 5,98,917.39 करोड़ रुपये रहा। बजाज फाइनेंस का बाजार पूंजीकरण 6,562.1 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के साथ 4,43,350.96 करोड़ रुपये रहा। बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 500.65 अंक या 0.77 प्रतिशत की बढ़त में रहा। शीर्ष 10 कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर कायम रही। उसके बाद क्रमश: टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, एसबीआई, भारती एयरटेल और बजाज फाइनेंस का स्थान रहा।
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 नई दिल्ली।  पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप कथित तौर पर अपने यूजर्स की सुरक्षा और गोपनीयता को मजबूत करने के उद्देश्य से एक ईमेल वेरिफिकेशन फीचर विकसित कर रहा है।  WaBetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी द्वारा, एकाउंट वेरिफिकेशन के लिए ईमेल एड्रेस का उपयोग करके आपके एकाउंट की सुरक्षा करने की उम्मीद है.।  इस फीचर को वेबसाइट व्हाट्सऐप बीटा द्वारा एंड्रॉयड 2.23.18.19 अपडेट के लिए देखा गया था जो Google Play Store पर उपलब्ध है।  व्हाट्सऐप मूल रूप से आपके खाते को सत्यापित करने के लिए आपके ईमेल पते का उपयोग करेगा। 

 नई दिल्ली।  विमान ईंधन या एटीएफ की कीमत में शुक्रवार को 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। इस तरह लगातार तीसरी बार विमान ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं। आयल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के दाम बढ़ा दिए हैं। हवाई ईंधन के दाम में 13911 रुपये/ KL यानी 14 फीसदी तक की भारी बढ़ोतरी की गई है. ये बढ़ी दरें आज से लागू हो  गई हैं।  बता दें कि पिछले महीने भी एटीएफ के दाम में 7728 रुपये तक का इजाफा किया गया था। दो महीनों में इसमें 21 हजार से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है. इसका असर हवाई सफर पर भी पड़ेगा. आने वाले समय में हवाई सफर भी महंगा हो सकता है।इसकी कीमतें विभिन्न राज्यों में स्थानीय बिक्री कर या मूल्य वर्द्धित कर (वैट) के आधार पर अलग-अलग होती हैं। तेल की ग्लोबल कीमतों में बढ़ोतरी के कारण विमान ईंधन महंगा हुआ है।

चार महानगरों में एटीएफ की बात करें तो दिल्ली में 112419.33 रुपये प्रति किलो लीटर है। वहीं, कोलकाता में एटीएफ 121063.83 रुपये प्रति किलो लीटर, मुंबई में एटीएफ 105222.13 रुपये किलो लीटर है। इसके अलावा चेन्नई में यह 116581.77 रुपए प्रति किलो लीटर है। बता दें कि त्योहारी सीजन से पहले एटीएफ में ऐसी बढ़ोतरी से हवाई सफर महंगा हो सकता है। एटीएफ की जरूरत फ्लाइट्स के परिचालन के लिए होती है।अगस्त में दिल्ली में एटीएफ की कीमत 98,508.26 रुपये प्रत‍ि किलोलीटर थी। वहीं, कोलकाता में 1,07,383.08 रुपये प्रत‍िलीटर, मुंबई में 92,124.13 रुपये प्रत‍ि लीटर और चेन्‍नई में 1,02,391.64 रुपये प्रत‍ि लीटर थी।दूसरी ओर, होटल और रेस्तरां जैसे प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले वाणिज्यिक एलपीजी की कीमत 157.50 रुपये प्रति सिलेंडर कम की गई है। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले एक वाणिज्य सिलेंडर की कीमत अब 1,522.50 रुपये है। 

 नई दिल्ली।  जीएसटी राजस्व (GST revenue) अगस्त 2023 में सालाना आधार पर 11 प्रतिशत बढ़ा। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अगस्त 2022 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से 1,43,612 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ था।