नयी दिल्ली. बीते वित्त वर्ष 2022-23 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह संशोधित बजट अनुमान से अधिक यानी 16.61 लाख करोड़ रुपये रहा है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कर संग्रह के अस्थायी आंकड़े जारी करते हुए कहा कि हाल ही में समाप्त वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह 16.61 लाख करोड़ रुपये रहा है, जबकि इसका बजट अनुमान 14.20 लाख करोड़ रुपये था। बजट अनुमान को बाद में संशोधित कर 16.50 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया था। इस तरह शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह संशोधित अनुमान से 0.69 प्रतिशत अधिक रहा। वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 17.63 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले यह 14.12 लाख करोड़ रुपये था। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 में सकल कॉरपोरेट कर संग्रह एक साल पहले की तुलना में 16.91 प्रतिशत बढ़कर 10.04 लाख करोड़ रुपये हो गया। समाप्त वित्त वर्ष में सकल व्यक्तिगत आयकर संग्रह (एसटीटी समेत) 9.60 लाख करोड़ रुपये रहा। इस तरह इसमें वित्त वर्ष 2021-22 के 7.73 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 24.23 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में 3,07,352 करोड़ रुपये का रिफंड भी जारी किया गया जो एक साल पहले के 2,23,658 करोड़ रुपये की तुलना में 37.42 प्रतिशत अधिक है।

मुंबई.  बैंकों की सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में घटकर दशक के निचले स्तर 3.8 प्रतिशत पर आ जाएंगी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने सोमवार को यह बात कही। रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि हाल में खत्म हुए वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में एनपीए घटकर 4.2 प्रतिशत रह जाएगा। इससे एक साल पहले यह आंकड़ा 5.9 प्रतिशत था। इससे पहले अनुमान जताया गया था कि 2023-24 के अंत में एनपीए चार प्रतिशत रहेगा। क्रिसिल ने कहा कि बैंक एनपीए में कमी की एक बड़ी वजह अधिक मूल्य वाले कॉरपोरेट ऋण में सुधार है। इस खंड में सकल एनपीए दो प्रतिशत से कम रह गया है। कॉरपोरेट कई उपायों के जरिये अपने कर्ज में कमी कर रहे हैं। इसके अलावा मजबूत जोखिम प्रबंधन और जांच-पड़ताल से भी बैंकों को एनपीए कम करने में मदद मिली है।
खुदरा खंड में असुरक्षित ऋण को बट्टे खाते में डालने के बारे में पूछने पर एजेंसी के उप मुख्य रेटिंग अधिकारी कृष्णन सीतारमण ने कहा कि कुल ऋण में उनकी बहुत छोटी हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग उद्योग के कुल ऋण में खुदरा क्षेत्र की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसमें आधा आवास ऋण और एक चौथाई वाहन ऋण है। बाकी कर्ज, जिसमें असुरक्षित क्रेडिट कार्ड और वैयक्तिक ऋण शामिल हैं, उनकी खुदरा ऋण में एक-चौथाई हिस्सेदारी है।

नयी दिल्ली.  सरकार ने सोमवार को संसद में कहा कि कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) को इस साल फरवरी तक अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु हवाई अड्डों के निजी भागीदारों से कुल 3,245 करोड़ रुपये मिले हैं। नागर विमानन राज्य मंत्री वी के सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।
इन हवाईअड्डों को 50 साल की अवधि के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए दिया गया है। अडाणी समूह ने प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए इन हवाई अड्डों को हासिल किया था।
   सिंह ने कहा कि अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु हवाई अड्डों के निजी भागीदारों ने फरवरी 2023 तक एएआई को प्रति यात्री शुल्क (पीपीएफ) के रूप में करीब 896 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। उन्होंने बताया कि इन छह हवाई अड्डों पर एएआई द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय के लिए शुल्क के रूप में निजी भागीदारों से लगभग 2,349 करोड़ रुपये की राशि मिली है। अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरु हवाई अड्डों को 2020 में पट्टे पर दिया गया था जबकि शेष तीन हवाई अड्डों को 2021 में पट्टे पर दिया गया था।

नयी दिल्ली. केंद्र ने सोमवार को कहा कि प्रमुख उत्पादक राज्यों में हाल में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की करीब 8-10 प्रतिशत फसल खराब होने का अनुमान है। लेकिन देर से बुवाई वाले क्षेत्रों में बेहतर उपज की संभावना से उत्पादन में होने वाले नुकसान की भरपाई की उम्मीद है। कृषि आयुक्त पी के सिंह ने कहा कि हाल के खराब मौसम के बावजूद कृषि मंत्रालय के दूसरे अनुमान के अनुसार इस साल देश का कुल गेहूं उत्पादन रिकॉर्ड 11.22 करोड़ टन पर पहुंच जाएगा। भारत गेहूं के प्रमुख उत्पादक देशों में से एक है, जो यहां की एक बड़ी आबादी का मुख्य भोजन है।
पिछले कुछ सप्ताह से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण गरज, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के साथ बेमौसम बारिश ऐसे समय हुई है, जब फसल कटाई के लिए लगभग तैयार थी। प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ फसल क्षति की समीक्षा बैठक के बाद  सिंह ने कहा, ‘‘बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से कुछ स्थानों पर फसल को नुकसान हुआ है और साथ ही देर से की गई बुवाई वाले क्षेत्रों में उपज में वृद्धि हुई है।'' उन्होंने कहा कि लगभग ‘‘8-10 प्रतिशत गेहूं की फसल क्षति'' का अनुमान उन क्षेत्रों में लगाया गया है जो ओलावृष्टि, आंधी और तेज़ हवाओं के कारण पौधों के जमीन पर गिरने से हुआ। उन्होंने कहा कि इस साल देश में कुल 3.4 करोड़ हेक्टेयर गेहूं बोए जाने के मद्देनजर गेहूं को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। कृषि आयुक्त ने कहा कि अन्य स्थानों पर जहां ओलावृष्टि और तेज हवाएं नहीं थीं, बेमौसम बारिश ने मिट्टी की नमी में सुधार किया है और गेहूं की फसल की उपज की संभावनाओं को और बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि अनाज में भराव के चरण के दौरान तापमान में गिरावट से उपज में और सुधार होगा।
सिंह ने आगे कहा, ‘‘बेमौसम बारिश से अधिक क्षेत्र में फसल को फायदा हुआ है और देर से बुवाई वाले क्षेत्रों में फसल की पैदावार 10-15 प्रतिशत अधिक होने की संभावना है।'' उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में 80 प्रतिशत गेहूं की फसल कट चुकी है, इसलिए इन दोनों राज्यों में फसल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में गेहूं का लगभग 25 प्रतिशत क्षेत्र देर से बोया गया था और इन स्थानों पर बेमौसम बारिश से फसल की वृद्धि में मदद मिल रही है। सिंह ने कहा, ‘‘इसलिए फसल के नुकसान की वजह से होने वाली संभावित क्षति की भरपाई बाकी पैदावार में बढ़ोतरी से हो जाएगी। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार निस्संदेह हम रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन हासिल करेंगे।'' मंत्रालय ने चालू फसल वर्ष 2022-23 (जुलाई-जून) में रिकॉर्ड 11.22 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया है। पिछले साल, बेमौसम बारिश और गर्मी की लू चलने के कारण घरेलू गेहूं के उत्पादन में गिरावट आई, जिससे सरकार को बढ़ती घरेलू कीमतों को रोकने के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। राज्यों के आंकड़ों के अनुसार, खराब मौसम के कारण मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लगभग 5.23 लाख हेक्टेयर गेहूं की फसल खराब होने का अनुमान है। पंजाब और हरियाणा में नुकसान का आकलन किया जा रहा है। गेहूं एक प्रमुख रबी (सर्दियों) की फसल है।
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नयी दिल्ली. कोयला ब्लॉकों की नीलामी के छठे दौर में इस्पात, बिजली और सीमेंट कंपनियों ने सबसे अधिक खानें हासिल की हैं।       एक आधिकारिक नोट के अनुसार, जेएसडब्ल्यू स्टील ने छत्तीसगढ़ में बनई और भालुमुंडा खान, झारखंड में परबतपुर सेंट्रल और सीतानाला खान की है। वहीं जबकि जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने मध्य प्रदेश में मारवाटोला - छह खदान हासिल की है। जिंदल पावर ने छत्तीसगढ़ में स्थित गारे पाल्मा सेक्टर-एक, गारे पाल्मा चार/2 और गारे पाल्मा चार/3 कोयला खदानें जीती हैं। रूंगटा संस प्राइवेट लिमिटेड ने ओड़िशा में सखीगोपाल-बी कांकीली और छेंडीपाड़ा (संशोधित) ब्लॉक और झारखंड में चोरिटांड तिलियाया खान हासिल की है। आरसीआर स्टील वर्क्स ने झारखंड में स्थित पाताल ईस्ट (पूर्वी भाग) ब्लॉक जीता है जबकि उड़ीसा मेटलर्जिकल इंडस्ट्री ने पश्चिम बंगाल में कागरा जॉयदेव खदान हासिल की है। सीमेंट कंपनियों...अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड ने महाराष्ट्र में दाहेगांव-गोवारी खान हासिल की है, जबकि अल्ट्राटेक सीमेंट को मध्य प्रदेश में अर्जुनी ईस्ट ब्लॉक मिला है। डालमिया सीमेंट (भारत) ने मध्य प्रदेश में मंडला नार्थ, रामा सीमेंट इंडस्ट्रीज को मध्य प्रदेश में 1 मारवाटोला - सात और श्री सीमेंट ने छत्तीसगढ़ में दतिमा खान हासिल की है। इस सूची के अनुसार, सीजी नैचुरल रिसोर्सेज ने छत्तीसगढ़ में पुरुंगा खदान और एमएच नैचुरल रिसोर्सेज ने महाराष्ट्र में माधेरी खदान नार्थ-वेस्ट हासिल की है। कोल पुल्ज को अरुणाचल प्रदेश का नामचिक नामफुक ब्लॉक मिला है, जबकि महावीर कोल इंडस्ट्रीज ने मध्य प्रदेश में डोंगेरी ताल- दो ब्लॉक हासिल किया है। इसी तरह समलोक इंडस्ट्रीज ने महाराष्ट्र में कलांबी कलमेश्वर (पश्चिमी भाग) और एमपी नैचुरल रिसोर्सेज ने मध्य प्रदेश में गोंडबेरा उझेनी ब्लॉक हासिल किया है। गुजरात खनिज विकास निगम (जीएमडीसी) ने ओड़िशा में बुरापहाड़ और वैतरणी पश्चिम खदानें जीती हैं। झारखंड में श्रीसत्य माइंस ने बुराखाप स्मॉल पैच खान और असम खनिज विकास निगम (एएमडीसी) ने बिंजा कोयला ब्लॉक हासिल किया है। गंगा खनिज को मध्य प्रदेश का अर्जुनी वेस्ट ब्लॉक मिला है। कोयला मंत्रालय ने 29 मार्च को छठे दौर की नीलामी के तहत दी गई 29 कोयला खानों के लिए करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इन खानों के परिचालन में आने से एक लाख रोजगार के अवसरों का सृजन होने की उम्मीद है।

चेन्नई. दक्षिण रेलवे को वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक की सर्वोच्च 80 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि हुई है। इसने यात्री खंड में 6,345 करोड़ रुपये राजस्व अर्जित किया है। इससे पिछले वित्त वर्ष (2021-22) में 3,539.77 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया था। इससे पहले दक्षिण रेलवे का उच्चतम राजस्व वित्त वर्ष 2019-20 में 5,225 करोड़ रुपये था।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, समाप्त वित्त वर्ष (2022-2023) में लगभग 64 करोड़ यात्रियों ने दक्षिण रेलवे से यात्रा की। यह आंकड़ा इससे पिछले वित्त वर्ष के 33.96 करोड़ यात्रियों की तुलना में 88.5 प्रतिशत अधिक है। रेलवे जोन ने मालभाड़ा खंड में वित्त वर्ष 2018-19 में 3,059 करोड़ रुपये की तुलना में पिछले वित्त वर्ष के दौरान 3,637.86 करोड़ रुपये का अपना उच्चतम राजस्व दर्ज किया। बयान में कहा गया है कि दक्षिण रेलवे के लिए समाप्त वित्त वर्ष माल और यात्री खंड में उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ एक सकारात्मक संख्या पर बंद हुआ।

शिमला. हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में लैवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए 'अरोमा मिशन' के तहत केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। एक बयान में रविवार को यह जानकारी दी गयी। 'अरोमा मिशन', लैवेंडर की खेती से संबंधित एक पहल है, जो जम्मू- कश्मीर में किसानों के लिए एक वरदान साबित हुयी है। चंबा सहित हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों की जलवायु परिस्थितियों के जम्मू-कश्मीर के समान होने के कारण, राज्य सरकार का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश में इस पहल की सफलता को बड़े पैमाने पर दोहराना है। बयान के मुताबिक इस पहल से किसानों के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से चर्चा भी की है। जितेंद्र सिंह ने इस परियोजना के लिए किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करने का हिमाचल प्रदेश को आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि इस पहल में किसानों के जीवन को बदलने की क्षमता है तथा राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से ‘अरोमा मिशन' कृषि क्षेत्र के लिए एक परिवर्तनकारी कदम साबित हो सकता है। लैवेंडर की खेती जिसे बैंगनी क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए एक आकर्षक विकल्प साबित हो सकती है।

 नई दिल्ली।  भारतीय इस्‍पात प्राधिकरण लिमिटेड- सेल ने वित्‍त वर्ष 2022-23 के दौरान सर्वाधिक वार्षिक उत्‍पादन की उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने एक करोड 94 लाख टन से अधिक हॉट मेटल और तकरीबन एक करोड 83 लाख टन क्रूड स्‍टील का उत्‍पादन किया है।

  नयी दिल्ली। देश की अग्रणी वाहन विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने वाहनों की कीमतों में करीब 0.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें एक अप्रैल, 2023 से प्रभावी हो गई हैं। कंपनी ने शनिवार को शेयर बाजार को बताया कि सभी मॉडलों की कीमतों में औसतन लगभग 0.8 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। नई कीमत की गणना दिल्ली में मॉडलों की शोरूम कीमतों के आधार पर की जाती है। मारुति सुजुकी इंडिया ने गत 23 मार्च को ही कह दिया था कि वह ‘समग्र मुद्रास्फीति और विनियामक जरूरतों' के प्रभाव को आंशिक रूप से कम करने के लिए अप्रैल में अपने विभिन्न मॉडलों की कीमतों में वृद्धि करेगी। कंपनी ने कहा था कि समग्र महंगाई और विनियामक जरूरतों के दबाव को देखते हुए यह वृद्धि देखी जा रही है। एमएसआई ने कहा था कि कंपनी लागत घटाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इससे पहले होंडा कार्स, टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प समेत कई वाहन विनिर्माता कंपनियां भी अप्रैल से वाहनों की कीमतों में वृद्धि की घोषणा कर चुकी हैं।

मुंबई. नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (एनएमएसीसी) के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार को सितारों की एक महफिल जमी, जिसमें रजनीकांत, सलमान और आमिर खान सहित भारतीय सिनेमा जगत की विभिन्न हस्तियां शामिल रहीं। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जियो वर्ल्ड सेंटर में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर स्थित है। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान ‘स्वदेश' नामक कला एवं शिल्प प्रदर्शनी के साथ-साथ तीन अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किये गये, जिनमें एक संगीत नाटकीय शो ‘द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल: सिविलाइजेशन टू नेशन', ‘इंडिया इन फैशन' नामक एक पोशाक कला प्रदर्शनी और एक दृश्य कला शो ‘संगम' शामिल हैं। इस मौके पर प्रियंका चोपड़ा जोनस एवं उनके पति निक जोनस, रणवीर सिंह एवं दीपिका पादुकोण, सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​एवं कियारा आडवाणी, और सैफ अली खान एवं करीना कपूर खान मौजूद थे।

 नई दिल्ली। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी आने के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में शुक्रवार को सोने का भाव 380 रुपये की तेजी के साथ 59,680 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी।

 नई दिल्ली।  केंद्र सरकार ने नए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की शुरुआत से पहले ही छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों के लिए बड़ा एलान किया है। सरकार ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल-जून तिमाही के लिये ज्यादातर छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ा दी। अर्थव्यवस्था में ब्याज दर में तेजी के रुख के साथ छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ायी गयी हैं। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में यह कहा। हालांकि लोकप्रिय जमा योजना पीपीएफ और बैंकों में बचत जमा पर ब्याज दरें अप्रैल-जून तिमाही के लिये क्रमश: 7.1 प्रतिशत और चार प्रतिशत पर बरकरार रखी गयी हैं। अन्य बचत योजनाओं में ब्याज दरों में 0.1 प्रतिशत से 0.7 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। ब्याज में सबसे ज्यादा वृद्धि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) में की गयी है। इसपर एक अप्रैल से 30 जून, 2023 के लिये अब 7.7 प्रतिशत ब्याज मिलेगा जो अबतक 7.0 प्रतिशत था। बालिकाओं के लिये बचत योजना सुकन्या समृद्धि के लिये ब्याज 7.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत किया गया है।वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिये ब्याज दर 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.2 प्रतिशत और   किसान विकास पत्र (केवीपी) के लिये 7.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.6 प्रतिशत किया गया है। किसान विकास पत्र अब 120 महीनों के बजाए 115 महीनों में परिपक्व होगा।

नई दिल्ली।  स्टॉक मार्केट में सप्ताह के आखिरी कारोबारी सत्र यानी शुक्रवार को जोरदार तेजी दर्ज की गई । सेंसेक्स एक हजार से अधिक चढ़कर 59 हजार के करीब बंद हुआ।

 राउरकेला. राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) की ‘ स्टील मेल्टिंग शॉप' (इस्पात गलाने की इकाई) ने 10 करोड़ टन कच्चे इस्पात उत्पादन का लक्ष्य पार कर लिया है। आरएसपी के प्रभारी निदेशक अतनु भौमिक ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यहां का दौरा किया और इस उपलब्धि के लिए सामूहिक प्रयासों की सराहना की। इस्पात संयंत्र की ओर से जारी विज्ञप्ति में भौमिक के हवाले से कहा गया, ‘‘स्टील मेल्टिंग शॉप के कर्मचारियों, अन्य संबद्ध इकाइयों के प्रयास से यह संभव हो सका।''

 नई दिल्ली।  राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण ने आज गूगल के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा एंड्रायड मोबाइल मामले में जुर्माना लगाने को सही ठहराया है। अधिकरण ने प्रतिस्‍पर्धा आयोग द्वारा लगाए गए एक हजार 338 करोड़ रुपए के जुर्माने को बरकरार रखा है। प्रतिस्पर्धा आयोग ने पिछले वर्ष 20 अक्टूबर को एंड्रायड मोबाइल उपकरणों के संबंध में प्रतिस्पर्धा विरोधी कदमों के लिए गूगल पर यह जुर्माना लगाया था। गूगल ने अधिकरण के समक्ष इस फैसले को चुनौती दी थी। गूगल को जुर्माना भरने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।

नयी दिल्ली.  सरकार ने मंगलवार को कहा कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा जब तक कि देश खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू आपूर्ति को लेकर सहज महसूस नहीं करता। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अशोक के मीणा ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बेमौसम बारिश के कारण गेहूं का उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है। बारिश के बाद भी इस साल गेहूं का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 11.2 करोड़ टन रहेगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ताजा गेहूं की फसल की सरकारी खरीद शुरू हो गई है, और सोमवार को मध्य प्रदेश में लगभग 10,727 टन गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की गई है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश भारत ने मई, 2022 में बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के उपायों के तहत गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। मीणा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘जहां तक आम आदमी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार का संबंध है, गेहूं के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, जब तक देश आपूर्ति को लेकर सहज महसूस नहीं करता, तब तक गेहूं पर निर्यात प्रतिबंध जारी रहेगा।'' उन्होंने कहा कि इस साल अनुमानित अधिक गेहूं उत्पादन भारतीय बाजार में सरकारी खरीद और सामान्य खपत दोनों के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। कृषि मंत्रालय के दूसरे अनुमान के अनुसार, सरकार ने फसल वर्ष 2023-24 (जुलाई-जून) में रिकॉर्ड 11 करोड़ 21.8 लाख टन गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया है। मीणा ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने मौसम के उतार-चढ़ाव को देखते हुए रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया है। उन्होंने कहा, ‘‘बारिश चिंता का कारण है क्योंकि यह अनाज की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। बारिश का साथ देने वाला कारक यह है कि तापमान भी कम हो जाता है। पूर्ण परिपक्वता के लिए कम तापमान गेहूं की फसलों के लिए अच्छा होता है। इसलिए गेहूं के उत्पादन की अनुमानित मात्रा हासिल किये जाने की संभावना है।'' इसके चलते सरकार का तीन करोड़ 41.5 लाख टन का गेहूं खरीद का लक्ष्य भी हासिल किया जाएगा।
मीणा ने कहा कि एफसीआई ने गेहूं खरीद अभियान शुरू कर दिया है। 27 मार्च को मध्य प्रदेश में लगभग 10,727 टन गेहूं की खरीद की गई थी। उन्होंने कहा, ‘‘मध्य प्रदेश में पहली आवक शुरू हो गई है। लगभग 10,727 टन की खरीद हुई, हालांकि सोमवार को 5.56 लाख टन की भारी आवक हुई।'' पिछले साल इसी अवधि में इसी तारीख को खरीद की मात्रा शून्य थी। इस वर्ष कम अवधि की फसलों की कटाई के कारण आवक बहुत अधिक थी। देशभर के खरीद केंद्र खुले रहेंगे। पंजाब और हरियाणा में एक अप्रैल से खरीद शुरू हो जाएगी।
एफसीआई का लक्ष्य विपणन वर्ष 2023-24 (अप्रैल-मार्च) में पंजाब से 1.32 करोड़ टन, हरियाणा से 75 लाख टन और मध्य प्रदेश से 80 लाख टन गेहूं की खरीद का है। यह पूछे जाने पर कि क्या बारिश से प्रभावित गेहूं की फसल के लिए गुणवत्ता मानदंडों में ढील दी जाएगी, मीणा ने कहा, ‘‘यदि आवश्यक हुआ तो स्थिति का आकलन करने के लिए एक टीम भेजी जाएगी। हम टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेंगे।'' उन्होंने कहा कि सरकार को भरोसा है कि अनुमानित रिकॉर्ड उत्पादन हासिल कर लिया जाएगा और इस साल खरीद का लक्ष्य भी हासिल कर लिया जाएगा। गेहूं और गेहूं आटे की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत बफर स्टॉक से गेहूं की बिक्री के बारे में मीणा ने कहा कि फिलहाल इसे रोक दिया गया है क्योंकि कीमतें स्थिर हो गई हैं। बाजार में जिस मात्रा में गेहूं बेचा गया है उसके कारण (मंडी) कीमतें जनवरी के अंतिम सप्ताह में 30 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर अब 22-23 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई हैं।

नयी दिल्ली.  ताइवान की बैटरी कंपनी गोगोरो इंक ने अंतिम छोर तक के परिवहन की श्रेणी में बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जोमेटो और कोटक महिंद्रा प्राइम के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत जोमेटो के डिलिवरी साझेदारों को वे दोनों कंपनियां किफायती ऋण और बैटरी अदला-बदली की सेवा देंगी। गोगोरो के संस्थापक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी होरास ल्यूक ने एक बयान में कहा, ‘‘भारत के शहरों में इलेक्ट्रिक परिवहनों का शहरी रूपांतरण शुरू हो चुका है। ऐसे में आवश्यक है कि हम डिलिवरी साझेदारों को इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों से जुड़ी सुविधाएं दें। गोगोरो, जोमेटो और कोटक ने इसीलिए यह साझेदारी की है।'' जोमेटो में फूड डिलिवरी के मुख्य परिचालन अधिकारी मोहित सरदाना ने कहा, ‘‘किफायती और भरोसेमंद बैटरी अदला-बदली समाधान के साथ इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन डिलिवरी साझेदारों के लिए लाभदायक साबित होते हैं और इनसे वायु प्रदूषण में भी कमी आती है।'

नयी दिल्ली. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि देश का वस्तु एवं सेवा निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक 760 अरब डॉलर से अधिक हो जाने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2021-22 में देश का कुल निर्यात 676 अरब डॉलर रहा था जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा 500 अरब डॉलर था। गोयल ने यहां उद्योग मंडल एसोचैम के वार्षिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिस समय दुनिया मंदी, उच्च मुद्रास्फीति और बढ़ी हुई ब्याज दरों का सामना कर रही है, भारत बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले नौ साल में नरेंद्र मोदी सरकार का ध्यान बुनियादी आधार खड़ा करने पर रहा है ताकि अर्थव्यवस्था कई वर्षों तक निर्बाध एवं सतत वृद्धि करती रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार में भारत के प्रदर्शन ने आलोचकों को गलत साबित कर दिया है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं गर्व एवं प्रसन्नता से यह कह सकता हूं कि भारत ने चालू वित्त वर्ष में आज की तारीख में 750 अरब डॉलर का निर्यात आंकड़ा पार कर लिया है।'' उन्होंने उम्मीद जताई कि 31 मार्च को वित्त वर्ष के खत्म होने तक यह आंकड़ा 760 अरब डॉलर को पार कर जाएगा।