नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जी20 सचिवालय स्थापित करने को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी ताकि इस प्रतिष्ठित समूह की भारत की अध्यक्षता के लिये जरूरी व्यवस्था की जा सके । भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक जी20 की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्षता के इस कार्यकाल का समापन 2023 में भारत में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन के साथ होगा। जी20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है, जो कि वैश्विक आर्थिक प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई । सरकारी बयान के अनुसार, ‘‘ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जी20 के एक सचिवालय और इसकी रिपोर्टिंग संबंधी संरचनाओं की स्‍थापना को मंजूरी दी, जो कि भारत की आगामी जी20 की अध्‍यक्षता के सुचारु संचालन के लिए आवश्‍यक समग्र नीतिगत निर्णयों और व्‍यवस्‍थाओं के कार्यान्‍वयन के लिए जिम्‍मेदार होगी।'' इसमें कहा गया है कि चलन के अनुसार जी20 सचिवालय की स्थापना इस समूह की भारत की अध्यक्षता के संबंध में जानकारी, सामग्री, तकनीकी, मीडिया, सुरक्षा एवं आवाजाही से जुड़े कार्यो की देखरेख के लिये की जा रही है । यह सचिवालय विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों और कार्यक्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञों द्वारा संचालित किया जाएगा। यह सचिवालय फरवरी 2024 तक कार्य करेगा। बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष समिति इस सचिवालय का मार्गदर्शन करेगी। इस शीर्ष समिति में वित्त मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, और जी20 शेरपा (वाणिज्य एवं उद्योग, वस्त्र, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री) शामिल होंगे, जो कि भारत की जी20 की अध्‍यक्षता को समग्र मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। जी20 से संबंधित सभी तैयारियों की निगरानी के लिए एक समन्वय समिति भी गठित की जाएगी जोकि इस शीर्ष समिति को रिपोर्ट करेगी।