नयी दिल्ली। केंद्र ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (बीआईएम) योजना को जारी रखने के लिए 13,020 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इस संबंध में एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस फैसले से सीमा प्रबंधन, पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। बयान में कहा गया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए बीआईएम योजना को जारी रखने के लिए 13,020 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इसमें कहा गया कि गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय सीमा के बुनियादी ढांचे और प्रबंधन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। 

बीआईएम योजना पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमा से लगती भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सीमा पर बाड़बंदी करने और फ्लड लाइट लगाने, तकनीकी समाधान, सीमावर्ती सड़कों और सीमा चौकियों (बीओपी) जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करेगी। पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा 3,323 किलोमीटर लंबी है, जिसमें लगभग 775 किलोमीटर का नियंत्रण रेखा क्षेत्र शामिल है। वहीं, बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा की लंबाई 4,096 किमी, चीन के साथ 3,488 किमी, नेपाल के साथ 1,751 किमी, भूटान के साथ 699 किमी और म्यांमा के साथ भारत की सीमा 1,643 किमी लंबी है। अधिकारियों ने कहा कि सीमाओं को सुरक्षित करने और देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा बनाने की रणनीति के तहत सरकार कई पहल कर रही है, जिनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमा से लगतीं सीमाओं पर तेजी से बाड़बंदी करने, फ्लडलाइट लगाने और सड़क बनाने तथा चीन, नेपाल और भूटान से लगतीं सीमाओं पर रणनीतिक सड़कों का निर्माण शामिल है। सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर उच्च-प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरण भी तैनात किए हैं और अतिरिक्त बीओपी का निर्माण किया है।