नयी दिल्ली.  वाणिज्य मंत्रालय ने नेपाल को निर्यात के लिए गेहूं का कोटा आवंटित करने के लिए मंगलवार को निर्यातकों से आवेदन मांगे। सरकार ने इस पड़ोसी देश को गेहूं के निर्यात की अनुमति दे दी है। हालांकि सरकार ने पिछले साल 13 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था लेकिन अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा जरूरतें पूरा करने और विदेशी सरकारों के अनुरोधों के आधार पर निर्यात की अनुमति है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक व्यापार नोटिस में कहा है कि 2023-24 के दौरान भारत से गेहूं के आयात के लिए नेपाल सरकार से प्राप्त एक अनुरोध को सक्षम प्राधिकारण ने मंजूरी दे दी है। इसी के अनुरूप निदेशालय ने मानवाधिकार और खाद्य सुरक्षा के आधार पर गेहूं का कोटा आवंटित करने की प्रक्रिया तय कर दी है। अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, सीमा शुल्क आयुक्तालय और व्यापारिक सदस्यों को एक नोटिस में डीजीएफटी ने कहा कि इस बारे में 21 जून से 30 जून तक दायर आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। कोटा के आवंटन में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ये आवेदन एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दायर किए जाएंगे और केवल वे निर्यातक ही आवेदन जमा करने के पात्र होंगे, जिन्होंने इस जिंस के निर्यात पर प्रतिबंध के वित्त वर्ष से पहले के तीन वर्षों में नेपाल को गेहूं का निर्यात किया है।