गुवाहाटी।   गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि नागरिकता संशोधन विधेयक से पूर्वोत्तर राज्यों के मूल निवासियों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। वे सोमवार को गुवाहाटी में पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन के सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। श्री अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर के तीन मुख्यमंत्रियों ने आज नागरिकता संशोधन विधेयक का मुद्दा उठाया और आशंका व्यक्त की थी कि प्रस्तावित विधेयक से मूल निवासियों के अधिकारों में कमी आयेगी। संशोधन विधेयक में बांग्लादेश सहित पड़ोसी देशों से आये अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है।
गृह मंत्री ने जोर देकर कहा कि केन्द्र, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान सुनिश्चित करने वाले संविधान के अनुच्छेद-371 के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि असम या देश के अन्य किसी भी भाग में घुसपैठ नहीं होने दी जायेगी।
गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर के सीमावर्ती इलाकों में मानव तस्?करी के साथ मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए कारगर कदम उठाये जायेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूर्वोत्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र के सभी राज्यों को मिलकर आगे आने की आवश्कता है।