पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे बड़ा निर्णय गया शहर का नाम बदलने को लेकर रहा। अब इस धार्मिक और ऐतिहासिक शहर को ‘गया जी’ के नाम से जाना जाएगा।‌ कैबिनेट ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में शहीद हुए जवानों के परिजनों को 50-50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की मंजूरी दी है। यह निर्णय सरकार की शहीदों और उनके परिवारों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी को दर्शाता है। वहीं राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा भी की है, जिससे लाखों कर्मचारियों को आर्थिक फायदा होगा। प्रखंड और अंचल कार्यालयों की सफाई व्यवस्था अब जीविका दीदियों को सौंपी जाएगी। इससे न सिर्फ स्वच्छता व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा।

कैबिनेट ने प्रशासनिक ढांचे के विस्तार के तहत छपरा जिले के सोनपुर को नगर परिषद और औरंगाबाद जिले के मदनपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिया है। महत्वाकांक्षी ‘जल जीवन हरियाली योजना’ की अवधि बढ़ा दी गई है। साथ ही, दरभंगा जिले की जलापूर्ति योजना के लिए 186 करोड़ रुपये और औरंगाबाद की योजना के लिए 72 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बोधगया के लिए भी नई जल परियोजना को हरी झंडी मिली है और सोनपुर मेला क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। वहीं राज्य के 900 ग्राम पंचायतों में नए पंचायत भवन बनाए जाएंगे ताकि प्रशासनिक कार्य बेहतर तरीके से हो सकें। शिक्षा क्षेत्र में, केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के तहत बिहार के कई जिलों में नए विद्यालय खोलने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार 58,193 करोड़ रुपये का ऋण लेकर विकास कार्यों को गति देगी। सहकारिता विभाग के तहत 498 नए पदों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, मुख्य जांच आयुक्त कार्यालय में 125 पदों को भी मंजूरी दी गई है, जिससे जांच प्रक्रिया तेज होगी।

इसके अलावा बिहार सरकार की नौकरियों में अब केवल बिहार के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगों को ही क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई ‘कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसायटी’ बनाई जाएगी, जो कैंसर की रोकथाम, इलाज और अनुसंधान में काम करेगी। अनुपस्थित रहने के कारण पांच डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त किया गया है। राज्य के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में अब शिक्षा विभाग के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति होगी। इसके साथ ही, भागलपुर, अररिया और गोपालगंज में नए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने पटना मेट्रो परियोजना को गति देने के लिए दो करोड़ 56लाख नौ हजार करोड़ रुपये के भुगतान की मंजूरी दी है। अब जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों से संबंधित आवेदन ग्राम पंचायत स्तर पर ही निपटाए जाएंगे, जिससे आम लोगों को सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा, भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय इमामगंज, समस्तीपुर और भोजपुर में भवनों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, और उद्यान प्रशिक्षण निदेशालय के गैर-तकनीकी पदों की नियमावली में बदलाव किया गया है।-(