नई दिल्ली। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 16 नवंबर को ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे भुवनेश्वर में 17वीं ओडिशा विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित एक दिवसीय क्षमता-निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री मुकेश महालिंग ने सोमवार को यह जानकारी दी। उपराष्ट्रपति के दौरे का स्वागत करते हुए मुकेश महालिंग ने बताया कि ओडिशा विधानसभा की ओर से उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। उपराष्ट्रपति मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष सहित विधानसभा के सभी 147 विधायकों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में ओडिशा के राज्यपाल ब्रज मोहन राम, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, विधानसभा अध्यक्ष सुरामा पाढ़ी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की उम्मीद है। ये सभी समापन सत्र में भी मौजूद रहेंगे।

 कार्यक्रम के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए मुकेश महालिंग ने कहा कि विधायकों को विभिन्न विभागों के कामकाज, सरकारी योजनाओं और निर्णयों के क्रियान्वयन तथा कार्यकारी विभागों की कार्यप्रणाली की प्रभावी निगरानी के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। संसदीय कार्य विभाग की ओर से आयोजित इस पहल का उद्देश्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की विधायी क्षमताओं को मजबूत करना है, ताकि वे विधानसभा की कार्यवाही में अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले सकें। आगामी बजट सत्र को देखते हुए विधायकों को बजट चर्चा, विभागीय फंड आवंटन, खर्च, अनुदान, बजट अनुमान और कार्यकारी विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा से जुड़े पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम में बजट पेश करने की प्रक्रिया और विधानसभा में जानकारीपूर्ण, प्रभावी एवं रचनात्मक बहस को बढ़ावा देने पर भी जोर रहेगा।

 महालिंग ने कहा, “हम यह एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं, ताकि हमारे विधायक अपने दौरों, उद्घाटन कार्यक्रमों और निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंपर्क के अलावा सदन के विधायी कार्यों में भी बेहतर तरीके से शामिल हो सकें। वे सक्रिय भागीदारी निभाएं, सदन में सार्थक चर्चा सुनिश्चित करें और अपनी क्षमताओं का विकास कर सकें।” उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम विधायकों को अपना ज्ञान बढ़ाने, विधायी कौशल में सुधार करने और संसदीय कार्यवाही में अधिक प्रभावी ढंग से योगदान देने का अवसर प्रदान करेगा।

 महालिंग ने बताया कि ओडिशा विधानसभा में कुल 35 संसदीय समितियां हैं। उन्होंने कहा कि केरल और ओडिशा संसदीय समिति प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास कर रहे हैं। इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विधायकों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के साथ-साथ संसदीय समिति प्रणाली को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाना है।