दुर्ग/ छत्तीसगढ़ राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू किए जाने एवं इसके प्रारूप को तैयार करने के लिए शासन द्वारा उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों की उपस्थिति में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों एवं इसके प्रभावों पर समूह चर्चा एवं परिचयात्मक बैठक का आयोजन 9 सितंबर 2026 को दोपहर 12 बजे से किया जिला पंचायत राजनांदगांव के सभाकक्ष में आयोजित किया गया है।
संभागायुक्त श्री एस.एन.राठौर के आदेशानुसार इसमें राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई तथा मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों के संगठन प्रमुखों को शामिल होने एवं उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के लिए अपर कलेक्टर राजनांदगांव श्री सी.एल. मार्कण्डेय, को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जामुल/ जामुल नगर पालिका परिषद के आगामी निर्वाचन के लिए आरक्षण संबंधी प्रक्रिया निर्धारित की गई है। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के अधीन नगर पालिक परिषद जामुल के वार्ड आरक्षण की कार्यवाही 17 सितम्बर 2026 को पूर्वाह्न 11 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, दुर्ग में आयोजित की जाएगी।

रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रतिबद्धता के अनुरूप रायपुर जिला प्रशासन द्वारा" प्रोजेक्ट ग्रीन पालना" अभियान को प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा हैं। इस अभिनव पहल के तहत् शासकीय अस्पतालों में प्रसव उपरांत माताओं को 5 फलदार पौधे भेंट स्वरूप दिए जा रहें हैं ताकि नई जिंदगी के आगमन के साथ एक नया वृक्ष भी धरती में जन्म ले।
कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के मार्गदर्शन में इस अभियान के तहत् आज एमसीएच कालीबाड़ी अस्पताल 11, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आरंग 01, कुरूद कुटेला 01, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंगोराभाटा 01, अभनपुर 03, तिल्दा 03, उरला 01, आज कुल 21 प्रसूतियों को 105 पौधें भेंट किए गए। अब तक कुल 13191 माताओं को 65955 पौधे भेंट किए गए। यह प्रयास मातृत्व के साथ प्रकृति से जुड़ाव को भी बढ़ावा देता हैं।

समय सीमा में कार्य न करने पर कलेक्टर ने की कार्रवाई  
लोक सेवा गारंटी अधिनियम का अनिवार्य रूप से पालन करें : कलेक्टर
रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार आम जनता से जुड़ी सेवाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करने हेतु लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत क्रियान्वयन करना सुनिश्चित किया जा रहा है।
सेवा सेतु पोर्टल के अंतर्गत ऑनलाइन प्राप्त आवेदन में रायपुर जिले के नगर पालिका निगम जोन 3 के जोन आयुक्त श्रीमती प्रीति सिंह पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 100 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एक हितग्राही का राशन कार्ड में बनाने का आवेदन प्राप्त हुआ था। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत इसके लिए 30 दिन की समय सीमा निर्धारित है। परंतु निर्धारित समय सीमा के भीतर नाम सुधार का कार्य पूर्ण नहीं किया गया, जिसके कारण जोन आयुक्त के विरुद्ध यह कार्रवाई की गई।
कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि सभी विभाग लोक सेवा गारंटी अधिनियम का अनिवार्य रूप से पालन करें। जिस विभाग में निर्धारित समय सीमा के भीतर आम जनता को लाभ नहीं दिया जाएगा, संबंधित अधिकारी पर शासन के नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।
कलेक्टर डॉ. सिंह ने समस्त विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि आवेदनों का समय पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को शासकीय सेवाओं का लाभ बिना विलंब के मिल सके।

मानवता की सेवा में कृषि विभाग की अनूठी पहल
रायपुर/ जन-सेवा और सामाजिक सरोकारों को बढ़ावा देने की दिशा में रायपुर जिला प्रशासन द्वारा निरंतर सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में उपसंचालक कृषि कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने एक मिसाल कायम की है। कृषि विभाग के कुल 152 अधिकारियों-कर्मचारियों ने एक साथ इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी की वार्षिक सदस्यता ग्रहण कर मानव सेवा का संकल्प लिया।
रेडक्रॉस सोसायटी की सदस्यता अभियान की जानकारी देते हुए उपसंचालक कृषि श्री सतीश अवस्थी ने बताया कि विभागीय अमले ने उत्साहपूर्वक आगे आकर यह सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने कलेक्टोरेट परिसर में आयोजित समय-सीमा की समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह को 152 नवीन सदस्यों द्वारा जमा की गई निर्धारित सदस्यता राशि विधिवत रूप से सौंपी।
 कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कृषि विभाग के इस जन-कल्याणकारी कदम की सराहना करते हुए अन्य विभागों को भी रेडक्रॉस सोसायटी जैसे मानवीय अभियानों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।
उल्लेखनीय है कि इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी संकट के समय स्वास्थ्य, रक्तदान एवं आपातकालीन सहायता प्रदान करने वाली एक प्रमुख संस्था है, जिसमें शासकीय सेवकों की यह भागीदारी सामाजिक दायित्वों के प्रति उनकी सजगता को दर्शाती है।
इस अवसर पर  जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुमार बिश्वरंजन, अपर कलेक्टर श्री कीर्तिमान सिंह राठौर, अपर जिला दंडाधिकारी श्री उमाशंकर बंदे तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  डॉ. मिथिलेश चौधरी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

निर्धारित समय में लंबित प्रकरणों का शत प्रतिशत निराकरण करें
रायपुर/ कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में समय-सीमा  की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले 'सेवा संकल्प अभियान' की पूर्व तैयारियों का सूक्ष्मता से मूल्यांकन करते हुए अधिकारियों को विभिन्न शासकीय जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने हेतु मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने राजस्व विभाग को लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही सीएम हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों का समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने निर्देशित किया।
कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करते हुए डिजिटल क्रॉप सर्वे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फार्मर रजिस्ट्री को गति प्रदान करने के निर्देश दिए गए। 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' को ग्रामीण स्तर तक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए अधिकारियों को ठोस रणनीति बनाने तथा अंतर-विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र  के मामलों को शीघ्र सुलझाने के लिए निर्देशित किया गया।
बैठक में 'सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत आयोजित होने वाले 'आशीर्वाद का दीया', '25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत', राष्ट्रीय ड्राइंग एवं भाषण प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक तथा 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' जैसे अभियानों की वृहद समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन द्वारा आगामी समय में शुरू की जाने वाली अत्यंत महत्त्वाकांक्षी 'अंत्योदय वंदन योजना' एवं 'प्रोजेक्ट चक्र' के संबंध में  विस्तार से चर्चा कर अधिकारियों को उनके दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का मार्गदर्शन दिया गया।
 बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन, अपर कलेक्टर श्री कीर्तिमान सिंह राठौर, एडीएम श्री उमाशंकर बंदे सहित जिला प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

क्रिएटर्स मीट में कलेक्टर ने इंफ्लूएंसर्स से किया संवाद
रायपुर/  सोशल मीडिया आज सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि जानकारी, जागरूकता और बदलाव का सबसे प्रभावी प्लेटफॉर्म बन चुका है। आज किसी संदेश को तेजी से पहुंचाने में सोशल मीडिया क्रिएटर्स और इंफ्लुएंसर्स की भूमिका बेहद अहम है। इसी उद्देश्य से आज कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित Creators Meet में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने जिले के सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स एवं कंटेंट क्रिएटर्स के साथ संवाद किया और जनकल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में सहयोग की अपील की।
कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि आज का दौर सोशल मीडिया का है और जेन जी, मिलेनियल्स इससे सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। जिले में अलग-अलग क्षेत्रों और विषयों पर बड़ी संख्या में क्रिएटर्स शानदार कंटेंट तैयार कर रहे हैं, जो रायपुर के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि क्रिएटर्स की रचनात्मकता और प्रशासन की जनकल्याणकारी पहल मिलकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है।
उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं और जनहित से जुड़े योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और पात्र हितग्राही उसका लाभ उठा सकें। इसमें सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्रिएटर्स से प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करने और जनहित के संदेशों को रोचक एवं प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया।
संवाद के दौरान कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर जिला प्रशासन की विभिन्न जनकल्याणकारी पहलों और प्रोजेक्ट्स की जानकारी साझा की। उन्होंने ‘प्रोजेक्ट धड़कन’ के बारे में बताया, जिसके माध्यम से बच्चों में जन्मजात हृदय संबंधी समस्याओं की पहचान कर उनका निःशुल्क उपचार एवं ऑपरेशन कराया जा रहा है।
इसी तरह ‘प्रोजेक्ट जिंदगी मुस्कुराएगी’ के तहत बच्चों के हाथ-पैर एवं चेहरे की विकृतियों से संबंधित समस्याओं का निःशुल्क ऑपरेशन कराया जा रहा है। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे प्रयास तभी अधिक प्रभावी होंगे, जब उनकी जानकारी जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे। इसमें सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है।
बैठक में शिक्षा, कृषि, श्रम और अन्य विभागों की योजनाओं को लेकर भी चर्चा हुई। प्रशासन ने क्रिएटर्स से अपील की कि वे जनहित से जुड़े विषयों को अपनी शैली में प्रस्तुत कर लोगों को जागरूक करने में सहभागी बनें।
कार्यक्रम में जिलेभर से पहुंचे सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स ने अपने अनुभव साझा किए और विभिन्न विषयों पर रचनात्मक सुझाव दिए। कलेक्टर ने सभी सुझावों की सराहना की।
उन्होंने कहा आपके फीडबैक अमूल्य है, क्रिएटर्स समय-समय पर प्रशासन को फीडबैक देते रहें और जनहित से जुड़े योजनाओं को सफल बनाने में सहभागी बनें। उन्होंने कहा कि प्रशासन और क्रिएटर्स के बीच यह संवाद आगे भी जारी रहेगा।
कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन सहित जिले के प्रमुख सोशल मीडिया क्रिएटर्स उपस्थित रहे।

'न्यू ऐज फिनांसियल क्राइम्स एंड रिस्पॉन्स रेडनेस' कार्यशाला में प्रदेशभर के करीब 300 पुलिस अधिकारी एवं विवेचक हुए शामिल
ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी, क्रिप्टो अपराध, म्यूल खाते, यूपीआई फ्रॉड और डिजिटल साक्ष्यों की विवेचना पर दिया गया व्यावहारिक प्रशिक्षण
रायपुर/ साइबर एवं डिजिटल माध्यमों से बढ़ते वित्तीय अपराधों की प्रभावी रोकथाम, त्वरित प्रतिक्रिया और वैज्ञानिक विवेचना की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 'न्यू ऐज फिनांसियल क्राइम्स एंड रिस्पॉन्स रेडनेस' विषय पर विशेष कार्यशाला का आयोजन विमतारा सभागार, रायपुर में किया गया। कार्यशाला में प्रदेश के सभी जिलों से करीब 300 पुलिस अधिकारी एवं विवेचक शामिल हुए।
कार्यशाला में पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम, महानिदेशक (प्रशिक्षण) श्री जी.पी. सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री दीपांशु काबरा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री अमित कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉ. आनंद छाबड़ा, पुलिस महानिरीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री सुजीत कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।
साइबर अपराध के बदलते स्वरूप पर विशेषज्ञ प्रशिक्षण
कार्यशाला के विषय विशेषज्ञ डॉ. रक्षित टंडन ने पुलिस अधिकारियों को साइबर एवं वित्तीय अपराधों के लगातार बदलते स्वरूप तथा आधुनिक विवेचना तकनीकों की जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी, क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े अपराध, म्यूल बैंक खाते, फर्जी पहचान एवं वेरिफिकेशन, यूपीआई एवं इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड, क्यूआर कोड आधारित धोखाधड़ी तथा रिमोट डिवाइस कंट्रोल जैसे साइबर अपराधों के विभिन्न स्वरूपों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को बताया गया कि साइबर अपराधों की विवेचना में तकनीकी जानकारी के साथ समय पर कार्रवाई, डिजिटल साक्ष्यों का संरक्षण और विभिन्न वित्तीय लेन-देन की कड़ियों को जोड़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
‘स्वर्णिम समय’ में कार्रवाई पर विशेष जोर
कार्यशाला में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में ‘स्वर्णिम समय’ के महत्व पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया कि शिकायत प्राप्त होते ही संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की पहचान, धनराशि को रोकने तथा संबंधित बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के साथ तत्काल समन्वय की कार्रवाई किस प्रकार की जाए। त्वरित प्रतिक्रिया के माध्यम से ठगी की राशि को आगे ट्रांसफर होने से रोकने तथा पीड़ित को राहत दिलाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।
डिजिटल साक्ष्यों से अपराधियों के नेटवर्क तक पहुंचने की तकनीक
कार्यशाला की प्रमुख विशेषता वास्तविक प्रकरणों पर आधारित व्यावहारिक प्रशिक्षण रहा। अधिकारियों को डिजिटल साक्ष्यों के संरक्षण एवं विश्लेषण, डिजिटल फुटप्रिंट की पहचान तथा वित्तीय लेन-देन की विभिन्न कड़ियों को जोड़ने की तकनीकों की जानकारी दी गई। पीड़ित से शुरू होकर बैंक खाते, म्यूल अकाउंट, लेन-देन की श्रृंखला और अंतिम लाभार्थी तक पहुंचने की प्रक्रिया को उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया। इससे साइबर अपराध के पीछे सक्रिय व्यक्तियों एवं नेटवर्क की पहचान कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने की विवेचना क्षमता को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
प्रश्नोत्तर एवं केस स्टडी से साझा हुए मैदानी अनुभव
कार्यशाला के अंत में प्रश्नोत्तर एवं प्रकरण चर्चा का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए अधिकारियों एवं विवेचकों ने साइबर अपराधों की जांच के दौरान सामने आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों और अपने अनुभव साझा किए। विशेषज्ञ द्वारा इन मामलों में आधुनिक तकनीकों एवं प्रभावी विवेचना प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया। यह कार्यशाला छत्तीसगढ़ पुलिस की साइबर अपराधों के विरुद्ध त्वरित प्रतिक्रिया, आधुनिक तकनीकों के प्रभावी उपयोग और वैज्ञानिक विवेचना क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल रही।