बालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। जिसके अंतर्गत खनिज विभाग के द्वारा 21 जून 2026 को डौण्डीलोहारा विकासखण्ड का औचक निरीक्षण किया गया। जिला खनि अधिकारी ने बताया कि खनिज विभाग द्वारा निरीक्षण के दौरान 02 स्थानों पर 06 हाईवा एवं 07 हाईवा द्वारा खनिज रेत का अवैध भण्डारण पाया गया। जिसमें दोनों अवैध भण्डारकर्ताओं द्वारा भण्डारित खनिज को जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि मौका पंचनामा अनुसार उक्त रेत भण्डारण, भण्डारकर्ताओं द्वारा धमतरी व कांकेर के रेत खदानों से परिवहन एवं भण्डारण किया गया है। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी खनिज जांच दल द्वारा खनिज के अवैध परिवहन, उत्खनन व भण्डारणकर्ताओं के विरूध्द निरंतर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। 

 

बालोद. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि पात्र एवं इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रपत्र में 06 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मेडिकल ऑफिसर (आरबीएसके पुरुष), ब्लॉक मैनेजर (डाटा), ब्लॉक सुपरवाइजर (वीबीडी), फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (एनपीसीबी), जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (पाडा), फार्मासिस्ट (आरबीएसके), ऑडियोलॉजिस्ट (डीईआईसी), टेक्निकल असिस्टेंट अर्ली इंटरवेंशनिस्ट कम स्पेशल एजुकेटर (डीईआईसी), सोशल वर्कर (डीईआईसी) और ओटी तकनीशियन के पद शामिल हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा नर्सिंग और मैदानी स्टाफ के पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं, जिनमें स्टाफ नर्स (एनबीएसयू), स्टाफ नर्स (एनआरसी), स्टाफ नर्स (एसएनसीयू), नर्सिंग ऑफिसर (यूएचडब्ल्यूसी), स्टाफ नर्स (12 बेडेड एचडीयू, आईसीयू और 30 बेडेड पेडियाट्रिक वार्ड), कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ), ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट, काउंसलर (एनएचएम), द्वितीय एएनएम, एमपीडब्ल्यू (पुरुष-यूएचडब्ल्यूसी) तथा सपोर्ट स्टाफ (हाउस कीपिंग स्टाफ) जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि उक्त पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों को अपना आवेदन पत्र बंद लिफाफे में स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पुराना जिला अस्पताल परिसर बालोद के पते पर प्रेषित करना होगा। उन्होंने बताया कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 06 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। इसके साथ ही इस संबंध में अधिक जानकारी बालोद जिले की वेबसाइट बालोद डाॅट जीओवी डाॅट इन पर अवलोकन एवं डाउनलोड कर सकते हैं। 

 

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन-2 वैशाली नगर अंतर्गत वार्ड क्रमांक 29 वृंदा नगर स्थित चैता मैदान के पास मुख्य बड़ी नाली की सफाई का कार्य किया जा रहा है। नाली में जमा बजरी एवं मलबे के कारण जल प्रवाह बाधित हो रहा थाए जिससे जल निकासी प्रभावित होने की संभावना बनी हुई थी।

   निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार सफाई दल द्वारा मुख्य नाली को अस्थायी रूप से बांधकर पानी के बहाव को दूसरी दिशा में मोड़ा गया है, ताकि नाली के भीतर जमा बजरी, मिट्टी एवं अन्य अवरोधों को आसानी से हटाया जा सके। सफाई कार्य के लिए खुदाई कर जाम हिस्सों को साफ किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि नाली की नियमित सफाई एवं जल निकासी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। कार्य पूर्ण होने के बाद क्षेत्र में जलभराव की समस्या कम होगी तथा वर्षा ऋतु के दौरान पानी की निकासी बेहतर ढंग से हो सकेगी। स्थानीय नागरिकों ने भी नाली सफाई कार्य की सराहना करते हुए कहा कि लंबे समय से जमा मलबे के कारण पानी का प्रवाह प्रभावित हो रहा था। निगम द्वारा समय रहते की जा रही कार्रवाई से क्षेत्रवासियों को राहत मिलेगी।

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई में परामर्शदात्री समिति की बैठक निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक में स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ, भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों ने कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं एवं मांगों को लेकर आयुक्त को मांग पत्र सौंपा। इस दौरान कुल 18 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

         बैठक में कर्मचारियों की ओर से निगम में ठेका प्रथा समाप्त करने, प्रत्येक माह की 7 तारीख तक वेतन भुगतान सुनिश्चित करने, रिक्त पदों पर तत्काल पदोन्नति करने तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर, लाइनमेन, वाहन चालक, पंप अटेंडेंट, प्लंबर एवं तकनीकी सहायकों के लिए पदोन्नति चैनल निर्धारण कर नवीन पद स्वीकृत करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। इसके अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद देयकों का तत्काल भुगतान, एलएसजीडी डिप्लोमाधारियों को वेतन वृद्धि का लाभ, भविष्य निधि एवं नवीन अंशदायी पेंशन की राशि प्रत्येक माह कर्मचारियों के खातों में जमा करने तथा कर्मचारियों से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने की मांग भी रखी गई।

         संघ के पदाधिकारियों ने दिव्यांग कर्मचारियों के भत्तों में भिन्नता दूर करने, कर्मचारियों के लिए वाहन स्टैंड की व्यवस्था करने, नवीन पद संरचना के संबंध में शासन को पुनः स्मरण पत्र भेजने, दैनिक वेतनभोगी एवं कार्यभारित कर्मचारियों के नियमितीकरण, अवकाश नगदीकरण भुगतान, प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को मूल विभाग में वापस भेजने तथा कर्मचारियों को आवास आबंटन जैसी मांगों को भी प्रमुखता से उठाया। आयुक्त ने प्रस्तुत मांग पत्र का बिंदुवार अवलोकन कर संबंधित विषयों की समीक्षा की तथा आवश्यक मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बैठक में स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी, सदस्य एवं निगम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

 

बिलासपुर. सगढ़ शासन के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य की ग्रामीण प्रगति और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आगामी 24 जून 2026 को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन ग्राम सभाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास योजनाओं को धरातल पर मजबूत करना और आम जनता की भागीदारी को बढ़ाना है। 

  इन सभाओं में मुख्य रूप से आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी। दावे और आपत्तियों का निराकरण पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी। इसके साथ ही, सूची को लेकर प्राप्त होने वाले दावों और आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण भी किया जाएगा ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। ग्रामीण विकास एवं जनभागीदारी सभाओं के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और ग्रामीणों की सक्रिय जनभागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत जिला बिलासपुर में आवास प्लस 2.0 के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के 228336 लोगो का सर्वे का कार्य किया गया है जिसके अन्तर्गत जनपद बिल्हा में 61894, जनपद कोटा में 42955, जनपद मस्तूरी में 74164, जनपद तखतपुर में 49323 है।  

  विभाग द्वारा सभी ग्रामीणजनों से अपील की गई है कि वे 24 जून को आयोजित होने वाली इस ग्राम सभा में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहें। यदि किसी योग्य ग्रामीण को कोई विसंगति नजर आती है, तो वे स्वयं उपस्थित होकर अपनी दावे-आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, ताकि पात्र हितग्राहियों की सही सूची तैयार की जा सके और ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोग इस योजना से जुड़ सकें। छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण विकास की इन योजनाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ हर जरूरतमंद तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग ने सभी ग्रामीणों से इन ग्राम सभाओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) बिलासपुर प्रदेश के आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा राज्य शासन की डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से सिम्स में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीजों का उपचार किया जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है, जिसके तहत पात्र हितग्राहियों को 50 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक के उपचार की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।

सिम्स प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि अस्पताल में आने वाला कोई भी पात्र मरीज केवल दस्तावेजों की कमी के कारण उपचार से वंचित न रहे। अस्पताल परिसर में ही आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऐसे मरीज जिनके पास पूर्व से आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनके लिए आधार कार्ड के माध्यम से तत्काल कार्ड निर्माण की व्यवस्था की गई है, जिससे उन्हें शीघ्र उपचार का लाभ मिल सके। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में सिम्स के माध्यम से 27,564 हितग्राहियों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला तथा लगभग 20.71 करोड़ रुपये की उपचार राशि का क्लेम स्वीकृत हुआ। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 25,587 मरीजों को लाभान्वित करते हुए 25.02 करोड़ रुपये से अधिक की उपचार सुविधा प्रदान की गई है। वर्ष 2026 में जनवरी से मई माह तक ही 11,859 मरीजों को योजना का लाभ प्राप्त हुआ है तथा लगभग 9.99 करोड़ रुपये की राशि के उपचार का लाभ हितग्राहियों को मिला है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि सिम्स प्रदेश में आयुष्मान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है।

आयुष्मान शाखा के नोडल अधिकारी डॉ. अमित ठाकुर ने बताया कि सिम्स में आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन को अत्यंत सरल एवं पारदर्शी बनाया गया है। अस्पताल में आने वाले प्रत्येक पात्र मरीज को योजना का लाभ दिलाने के लिए समर्पित टीम कार्यरत है। उन्होंने कहा कि कई बार मरीजों के पास आयुष्मान कार्ड उपलब्ध नहीं होता, ऐसे में अस्पताल परिसर में ही कार्ड निर्माण की सुविधा प्रदान की जाती है। हमारा प्रयास रहता है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति केवल औपचारिकताओं के कारण उपचार से वंचित न हो। आयुष्मान योजना गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत कवच बन चुकी है।

सिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. लखन सिंह ने कहा कि सिम्स प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय चिकित्सा संस्थानों में से एक है, जहां अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। आयुष्मान योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं, आधुनिक जांच सुविधाएं तथा जटिल उपचार निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रशासन की प्राथमिकता मरीजों को सम्मानजनक, त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराना है। आयुष्मान योजना ने स्वास्थ्य सेवाओं तक आमजन की पहुंच को और अधिक सशक्त बनाया है।

सिम्स के अधिष्ठाता डॉ. रमणेश मूर्ति ने बताया कि सिम्स केवल एक अस्पताल नहीं, बल्कि प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य संरक्षण का भरोसेमंद केंद्र है। आयुष्मान भारत एवं डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से हजारों परिवारों को आर्थिक संकट से राहत मिली है। उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारियों के उपचार में जहां लाखों रुपये खर्च होते हैं, वहीं इन योजनाओं के माध्यम से मरीजों को निःशुल्क उपचार प्राप्त हो रहा है। सिम्स लगातार स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है और भविष्य में भी मरीजों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य शासन एवं केंद्र शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करने में सिम्स अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आयुष्मान योजना के माध्यम से गरीब, मजदूर, किसान, बुजुर्ग एवं समाज के सभी वर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे स्वस्थ एवं सशक्त छत्तीसगढ़ के निर्माण का लक्ष्य साकार हो रहा है।

सिम्स प्रशासन ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि पात्र व्यक्ति अपना आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवाएं तथा आवश्यकता पड़ने पर इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाकर गुणवत्तापूर्ण एवं निःशुल्क उपचार प्राप्त करें।

 

बिलासपुर. जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी की अध्यक्षता में जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी 24 जून को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) ने जनप्रतिनिधियों एवं सदस्यों को कार्यक्रम के उद्देश्यों तथा इसकी कार्यप्रणाली से अवगत कराया।

      बैठक में बताया गया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार ग्रामीण विकास योजनाओं में पारदर्शिता, जनभागीदारी और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं के माध्यम से शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा।

     जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी ने कहा कि ग्राम सभाएं लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई हैं और ग्रामीण विकास की दिशा तय करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ग्रामीणों की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित कर इस अभियान को सफल बनाएं।

     बैठक में विशेष रूप से आवास प्लस 2.0 के अंतर्गत तैयार की गई स्थायी प्रतीक्षा सूची पर चर्चा की गई। पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची तैयार करने के साथ ही प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण किए जाने की जानकारी दी गई, ताकि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे।

       सीईओ ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जिले में आवास प्लस 2.0 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के 2 लाख 28 हजार 336 लोगों का सर्वेक्षण किया गया है। इसमें जनपद बिल्हा के 61,894, कोटा के 42,955, मस्तूरी के 74,164 तथा तखतपुर के 49,323 हितग्राही शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पात्रता का निर्धारण केवल सर्वेक्षण से जुड़े हितग्राहियों के आधार पर किया जाएगा तथा ग्राम सभा में नए नाम जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है।

      बैठक में यह भी बताया गया कि विशेष ग्राम सभाओं के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी तथा ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। जनप्रतिनिधियों से ग्राम सभाओं में शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने और ग्रामीण विकास के इस महत्वपूर्ण अभियान को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की गई।

रायपुर. जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (म.गा. नरेगा) के अंतर्गत जल संरक्षण और आजीविका संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सफल होती नजर आ रही है। इसी के तहत ग्राम टेकारी की श्रीमती गैंदी बाई साहू एवं ग्राम चरौदा के श्री फगनी धीवर सहित कुल 24 हितग्राहियों के निजी भूमि पर निर्मित आजीविका डबरियों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। 

निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद इन डबरियों की उपयोगिता की तकनीकी जांच भी की गई। इन डबरियों में मत्स्य पालन, सिंघाड़ा उत्पादन और ढेस सब्जी की खेती जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है, जिससे हितग्राहियों को अतिरिक्त आय हो सके और उनका जीवनयापन सुचारू रूप से हो समके। 

मत्स्य विभाग द्वारा संचालित ‘फिंगरलिंग संचयन योजना’ के तहत सभी 24 हितग्राहियों को 4 हजार रुपये मूल्य के मछली बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। मछली बीज मिलने के बाद हितग्राही अपनी डबरियों में मत्स्य पालन शुरू कर सकेंगे और कम लागत में बेहतर आय अर्जित कर पाएंगे।

 

महासमुंद. प्रदेशव्यापी शाला प्रेवशोत्सव 16 जून से 30 जून तक मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को  शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बेलसोडा में शाला प्रवेशोत्सव का उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नवप्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक-रोली लगाकर तथा मिठाई खिलाकर आत्मीय स्वागत किया गया। साथ ही विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक एवं गणवेश भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी शामिल हुए। इस अवसर पर विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा, छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मोंगरा पटेल, जिला स्काउट एवं गाइड संघ के जिलाध्यक्ष ऐतराम साहू, रेड क्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष श्री संदीप दीवान, कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह उपस्थित रहे। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया गया।

मुख्य अतिथि सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने नवप्रवेशी विद्यार्थियों का अभिनंदन करते हुए कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है, जो बच्चों के सपनों को नई उड़ान देती है। उन्होंने विद्यार्थियों से मन लगाकर पढ़ाई करने और अपने माता-पिता तथा विद्यालय का नाम रोशन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने नवप्रवेशी विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद किया और विद्यालय जीवन की नई शुरुआत के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि शाला प्रवेश प्रत्येक बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की पहली सीढ़ी है। उन्होंने कहा कि हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचे, यह हम सभी की जिम्मेदारी है।

विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने कहा कि शाला प्रवेशोत्सव का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना और विद्यालयों में सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करना है। हमारी सरकार शिक्षा को विकास के लिए महत्वपूर्ण सीढ़ी मानती है। बिना शिक्षा के विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित उपस्थिति और लक्ष्य निर्धारित कर अध्ययन करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है और प्रत्येक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी पूरे उत्साह, अनुशासन और लगन के साथ अध्ययन करें तथा अपने माता-पिता, शिक्षकों और विद्यालय का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि शिक्षक बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और अभिभावकों का सहयोग भी इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है।

जिला स्काउट एवं गाइड संघ के जिलाध्यक्ष ऐतराम साहू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। प्रत्येक बालक-बालिका विद्यालय आए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे और अपने सपनों को साकार करे। उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने तथा उन्हें नियमित रूप से विद्यालय भेजने की अपील की।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विद्यालय केवल शिक्षा प्राप्त करने का केंद्र नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने बच्चों से जिज्ञासु बनने, नई चीजें सीखने और अपने भविष्य के प्रति सजग रहने का आग्रह किया। कलेक्टर ने शिक्षकों एवं अभिभावकों से भी बच्चों के सर्वांगीण विकास में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। कलेक्टर ने विद्यार्थियों को मोबाइल और टीवी के अत्यधिक उपयोग से बचने तथा अध्ययन एवं खेलकूद पर अधिक ध्यान देने की सलाह दी।

कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री भीखम सिंह ठाकुर, जिला शिक्षा अधिकारी श्री बी एल देवांगन, शिक्षा विभाग से संपा बोस, श्रीमती वाणी तिवारी, प्राचार्य, शाला विकास समिति के सदस्य, शिक्षकगण, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

रायपुर. छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई है। महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र स्थित बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में वैज्ञानिक अन्वेषण के दौरान हीरों की प्राप्ति ने प्रदेश को खनिज संपदा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा 200 टन बल्क सैंपल के परीक्षण एवं प्रसंस्करण के बाद कुल 5 हीरे प्राप्त हुए हैं, जिनका कुल वजन 1.22 कैरेट है। यह उपलब्धि क्षेत्र में हीरा खनिजीकरण की संभावनाओं की पुष्टि करती है तथा भविष्य में बड़े पैमाने पर निवेश, राजस्व सृजन और रोजगार के नए अवसरों का आधार बन सकती है।

एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा राज्य शासन को उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, बलौदा-बेलमुंडी क्षेत्र में किए गए वैज्ञानिक सर्वेक्षण, स्ट्रीम सेडिमेंट सैंपलिंग, भू-भौतिकीय अध्ययन तथा अन्वेषण ड्रिलिंग के आधार पर चिन्हित क्षेत्र से लगभग 200 टन खनिज सामग्री का बल्क सैंपल एकत्रित कर परीक्षण किया गया। प्रसंस्करण के पश्चात प्राप्त पांच हीरों में दो जेम क्वालिटी तथा तीन अन्य श्रेणी के हीरे शामिल हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि को छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत उत्साहजनक बताते हुए कहा कि प्रदेश की आर्थिक क्षमता और प्राकृतिक संसाधनों के वैज्ञानिक दोहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक अन्वेषण, पारदर्शी प्रबंधन और मूल्य संवर्धन आधारित औद्योगिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पहले से ही देश के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में शामिल है और लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट तथा चूना पत्थर के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अब हीरा संभावनाओं की पुष्टि से प्रदेश की खनिज विविधता और अधिक समृद्ध होगी तथा खनिज अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की नीति केवल खनिजों के उत्खनन तक सीमित नहीं है, बल्कि खनिज आधारित उद्योगों, मूल्य संवर्धन इकाइयों और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। प्रदेश में खनिज संसाधनों के माध्यम से निवेश, उद्योग और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए राज्य सरकार खनिज, कृषि, उद्योग, अधोसंरचना और मानव संसाधन विकास के सभी क्षेत्रों में समान रूप से कार्य कर रही है। बलौदा-बेलमुंडी क्षेत्र से प्राप्त यह सफलता प्रदेश की खनिज क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाएगी तथा निवेश, रोजगार और समावेशी विकास के नए द्वार खोलेगी।उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वैज्ञानिक अन्वेषण और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से प्रदेश के अन्य संभावित क्षेत्रों में भी खनिज संपदा की खोज को गति मिलेगी, जिससे छत्तीसगढ़ आने वाले वर्षों में देश की खनिज आधारित अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि प्रारंभिक चरण में प्राप्त यह सफलता भविष्य के विस्तृत अन्वेषण कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। इससे क्षेत्र की भूगर्भीय संरचना, संसाधन क्षमता और संभावित भंडारों के संबंध में व्यापक अध्ययन का मार्ग प्रशस्त होगा। आगामी सर्वेक्षणों एवं परीक्षणों से क्षेत्र की वास्तविक क्षमता का अधिक सटीक आकलन किया जा सकेगा।

उल्लेखनीय है कि बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में किए गए बल्क सैंपल परीक्षण के परिणामस्वरूप प्राप्त हीरों को सुरक्षित अभिरक्षा में एनएमडीसी के पन्ना स्थित स्ट्रांग रूम में रखा गया है तथा आगे की कार्यवाही नियमानुसार और वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप की जाएगी।

-आईआईएम रायपुर में ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित, मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप से तैयार होंगे जन-केंद्रित नेतृत्वकर्ता

रायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन एवं अभिसरण विभाग तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रायपुर के संयुक्त प्रयास से संचालित मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के अंतर्गत एमबीए (पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस) 2026-28 बैच के ओरिएंटेशन एवं उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन आईआईएम रायपुर में किया गया। इस पहल के माध्यम से राज्य के युवाओं को प्रशासनिक दक्षता, नीति-निर्माण और जनसेवा के क्षेत्र में नेतृत्वकारी भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के अंतर्गत राज्य के 19 जिलों से चयनित 36 प्रतिभाशाली युवाओं को एमबीए (पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस) की दो वर्षीय डिग्री प्रदान की जाएगी। चयनित फेलोज़ में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 12 तथा अनुसूचित जाति वर्ग के 4 अभ्यर्थी शामिल हैं। यह कार्यक्रम राज्य के युवाओं को शासन व्यवस्था की जमीनी समझ प्रदान करते हुए उन्हें परिवर्तनकारी नेतृत्व के रूप में विकसित करेगा।

फेलोशिप के दौरान प्रतिभागी 5 माह तक आईआईएम रायपुर में उच्च स्तरीय अकादमिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जबकि 19 माह तक राज्य शासन के विभिन्न विभागों और जिलों में कार्य करते हुए नीति-निर्माण, कार्यक्रम क्रियान्वयन, प्रशासनिक नवाचार तथा सुशासन के व्यावहारिक पहलुओं का अनुभव हासिल करेंगे।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुख्यमंत्री सचिवालय तथा सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत ने अपने संबोधन में कहा कि सुशासन केवल नीतियां बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन, नागरिकों तक सेवाओं की समयबद्ध पहुंच और परिणामोन्मुखी प्रशासन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों से जनसेवा, नैतिक नेतृत्व, नवाचार और उत्तरदायित्व के मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर विशेष सचिव श्री रजत बंसल एवं संयुक्त सचिव श्री मयंक अग्रवाल  ने विद्यार्थियों के साथ डिजिटल गवर्नेंस, प्रशासनिक सुधार, नीति-निर्माण और डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया से जुड़े अनुभव साझा किए तथा उन्हें राज्य के विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।

मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के लिए केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी युवाओं का चयन वैध CAT स्कोर तथा आईआईएम रायपुर द्वारा निर्धारित मानकीकृत और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है। इस प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से चयनित 36 फेलोज़ राज्य के 19 जिलों का प्रतिनिधित्व करते हुए सुशासन के नए अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में जन-केंद्रित और नवाचार आधारित प्रशासनिक नेतृत्व तैयार करने की दिशा में मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल के रूप में उभर रही है।

 रायपुर । धमतरी जिले के विकासखंड मगरलोड के अंतर्गत ग्राम डुमरपाली में आकाशीय बिजली गिरने से भारी संख्या में मवेशियों की मौत का मामला सामने आया है। विगत 17 जून की रात हुई इस प्राकृतिक आपदा में लगभग 40 भेड़-बकरियों की जान चली गई। घटना की भनक लगते ही पशुधन विकास विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है।

  ​विभागीय अमले ने ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय ग्रामीणों से सघन चर्चा कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली। जांच में यह बात सामने आई है कि मृत पशु अन्य राज्यों से आए घुमंतू चरवाहों के थे। आकाशीय बिजली की इस दर्दनाक घटना के बाद चरवाहों ने मृत पशुओं को नियमानुसार गड्ढा खोदकर सुरक्षित रूप से दफना दिया और वहां से आगे चले गए।

      ​पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों ने दफन स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है। राहत की बात यह है कि वर्तमान में वहां किसी भी प्रकार के संक्रमण या पशुजनित बीमारी (Zoonotic Disease) फैलने की स्थिति नहीं है।  ​पशुधन विकास विभाग के अनुसार, प्राकृतिक आपदा के कारण हुई इस आकस्मिक घटना के सभी आवश्यक तथ्यों और आंकड़ों का संकलन कर लिया गया है, जिसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पशुधन विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने और पशुपालकों को त्वरित सहायता पहुंचाने के लिए टीमें 24x7 प्रतिबद्ध हैं।

      ​वर्तमान में विभाग द्वारा एहतियातन कदम उठाते हुए प्रभावित क्षेत्र और आसपास के गांवों में स्थिति पर सतत निगरानी (Continuous Monitoring) रखी जा रही है ताकि भविष्य में किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

रायपुर।  आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में कल 23 जून को सबेरे 11 बजे से मंत्रालय महानदी भवन स्थित कक्ष क्रमांक एक में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में नए शिक्षण सत्र में आश्रम-छात्रावास की अद्यतन स्थिति के साथ ही विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। 

 रायपुर, । विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि हल्बा समाज छत्तीसगढ़ के सबसे संगठित और जागरूक आदिवासी समुदायों में से एक है। समाज ने न केवल अपनी समृद्ध परंपराओं को जीवंत रखा है, बल्कि देश के विकास और राष्ट्र निर्माण में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने समाज की मांग पर राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 22 रेवाडीह में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा की।

डॉ. सिंह रविवार को पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आयोजित अखिल भारतीय हल्बा-हल्बी आदिवासी समाज केंद्रीय कर्मचारी प्रकोष्ठ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण एवं प्रथम सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नव निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि समाज की मजबूत संगठनात्मक संरचना उसे देशभर में एक अलग पहचान दिलाती है।

डॉ. सिंह ने कहा कि आदिवासी समाज ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर जल, जंगल और जमीन के संरक्षण तक हर क्षेत्र में प्रेरणादायी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के सम्मान और विकास को नई दिशा मिली है। जनजातीय गौरव दिवस, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, वनधन विकास केंद्र और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए संचालित योजनाएं पीएम जनमन धरती आबा उत्कर्ष ग्राम अभियान इसी प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। डॉ. सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का नेतृत्व आदिवासी समाज के गौरव का प्रतीक है। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से युवाओं को शिक्षा से जोड़ने, महिलाओं को सशक्त बनाने तथा समाज की सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में समाज के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे।

रायपुर / मुख्यमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर की शंकरगढ़, कुसमी, रामानुजगंज तथा रामचंद्रपुर क्षेत्र की समितियों में वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान हुई वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रभावित किसानों को राहत प्रदान की है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम के विशेष प्रयासों और किसानों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण  दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप अब प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को पुनः खाद एवं बीज मिलना शुरू हो गया है।

गौरतलब है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर की शंकरगढ़, कुसमी, रामानुजगंज तथा रामचंद्रपुर क्षेत्र की समितियों में सामने आई वित्तीय अनियमितताओं और गबन के मामलों ने सैकड़ों किसानों को प्रभावित किया था। अनियमितताओं के कारण किसानों को समय पर नकद ऋण, खाद और बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, जिससे उनमें असंतोष का वातावरण बन गया था।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए बैंक प्रशासन और राज्य सरकार ने दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू की। कई कर्मचारियों को निलंबित किया गया तथा संबंधित मामलों की जांच जारी है। जानकारी के अनुसार प्रभावित शाखाओं से जुड़े लगभग 497 किसानों की शिकायतों में 30 करोड़ 51 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितता सामने आई है।

सरकार ने किसानों को राहत देने के उद्देश्य से त्वरित कार्ययोजना बनाते हुए संबंधित समितियों को पात्र किसानों की सूची तैयार कर मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। सूची प्राप्त होने के बाद ऋण स्वीकृति और वितरण की प्रक्रिया तेज़ी से शुरू की जा रही है, ताकि किसानों को कृषि कार्यों के लिए आवश्यक खाद, बीज और अन्य सुविधाएं समय पर मिल सकें।

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता किसानों को सहूलियत प्रदान करना और उनकी कृषि गतिविधियों को निर्बाध बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मंत्री नेताम ने यह भी कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही है और उन्होंने ईडी की जांच का स्वागत किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि निष्पक्ष जांच से पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी तथा दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

मंत्री श्री नेताम ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से प्रभावित क्षेत्रों के किसानों में भरोसा बढ़ा है। खाद-बीज वितरण व्यवस्था के पुनः शुरू होने से किसानों को बड़ी राहत मिली है और आगामी कृषि सीजन की तैयारियों को नई गति मिली है। सरकार का कहना है कि किसानों के हितों की रक्षा और सहकारी व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा राज्य स्तरीय आवास मेला-2025 तथा 31 दिसम्बर 2025 तक मंडल की विभिन्न आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं में पंजीयन कर भवन आबंटन प्राप्त करने वाले पात्र हितग्राहियों के लिए विशेष लक्की ड्रॉ का आयोजन सोमवार को मंडल मुख्यालय, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर में किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हितग्राही एवं पत्रकार उपस्थित रहे।

लक्की ड्रॉ कार्यक्रम मंडल अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव तथा आयुक्त श्री अवनीश शरण की उपस्थिति में संपन्न हुआ। पूरी प्रक्रिया लॉटरी पद्धति से पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से आयोजित की गई, जिसका अवलोकन उपस्थित हितग्राहियों एवं अधिकारियों द्वारा किया गया।

विशेष लक्की ड्रॉ के अंतर्गत मारुति स्विफ्ट कार, होंडा शाइन मोटरसाइकिल, होंडा एक्टिवा स्कूटी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, एलईडी टेलीविजन सहित अनेक आकर्षक उपहारों के लिए विजेताओं का चयन किया गया।

ड्रॉ में बम्पर पुरस्कार मारुति स्विफ्ट कार सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की पूजा बरेठ ने जीती। उन्होंने अटल विहार योजना, दानसरा में एल.आई.जी. भवन क्रमांक-32 बुक कराया था। होंडा शाइन मोटरसाइकिल कोरबा जिले के रवि प्रकाश राठौर को प्राप्त हुई, जिन्होंने गोकुल नगर, खरमोरा स्थित कमर्शियल-कम-रेजिडेंशियल फ्लैट की दुकान क्रमांक-06 खरीदी है।

होंडा एक्टिवा स्कूटी के विजेता कृष्ण कुमार रहे, जिन्होंने गोकुल नगर, खरमोरा, कोरबा में एम.आई.जी. फ्लैट क्रमांक एफ-302 बुक कराया है। रेफ्रिजरेटर की विजेता श्रीमती सुषमा गुप्ता तथा श्री अरुण कुमार प्रधान रहे। वहीं वाशिंग मशीन के विजेताओं में श्री ओम सोनी और श्रीमती रेणुका घृतलहरे शामिल हैं। एलईडी टेलीविजन के विजेता श्री गजेन्द्र कुमार यादव एवं श्री संजीत कुमार साह रहे।उल्लेखनीय है कि राज्य स्तरीय आवास मेला-2025 के दौरान भी प्रतिदिन कूपन आधारित लक्की ड्रॉ आयोजित कर प्रतिभागियों को एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर एवं स्टीम आयरन सहित अनेक आकर्षक उपहार वितरित किए गए थे।विशेष लक्की ड्रॉ में चयनित विजेताओं को उपहार वितरण समारोह के दौरान सम्मानपूर्वक पुरस्कृत किया जाएगा। यह समारोह 25 जून 2026 को सर्किट हाउस, नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित होगा।

मंडल अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल राज्य के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराने और हितग्राही-केंद्रित योजनाओं के माध्यम से अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। आयुक्त श्री अवनीश शरण ने सभी हितग्राहियों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम की सफलता के लिए मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी तथा भविष्य में भी मंडल की योजनाओं में सक्रिय सहभागिता बनाए रखने की अपील की।

 रायपुर.।   नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव श्रीमती शंगीता आर. ने नगरीय निकायों के कार्यों की मॉनिटरिंग व समन्वय के लिए जिलेवार नियुक्त नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर उनके कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में आयोजित बैठक में सभी नोडल अधिकारियों को नगर निगमों, नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों में निर्माण और जन सुविधाएं विकसित करने के कार्यों को गति देने सक्रियता एवं गंभीरता से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने निकायों की समस्याओं का हल निकालकर विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन को प्रभावी तरीके से धरातल पर उतारने को कहा। उन्होंने नगरीय निकायों में मैदानी निरीक्षण के दौरान वहां की जरूरतों और व्यवस्थाओं का आकलन भी करने को कहा।

नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव श्रीमती शंगीता आर. ने बैठक में नोडल अधिकारियों से उनके नगरीय निकायों के भ्रमण और बैठकों का फीडबैक लेकर निकायों में कार्यों की वस्तुस्थिति जानी। उन्होंने कहा कि निकायों में कार्यों के निरीक्षण के लिए पूरी तैयारी से जाएं। विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों के लिए पिछले दो वित्तीय वर्षों में कितनी राशि जारी की गई है, इसकी भी जानकारी रखें। उन्होंने निकायों में प्रगतिरत निर्माण कार्यों के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की भी हर महीने समीक्षा करने के निर्देश दिए।

श्रीमती शंगीता आर. ने नोडल अधिकारियों को आबंटित जिले के आय-व्यय की स्थिति पर भी नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो निकाय खुद की आय से अपनी सभी व्यवस्थाएं कर सकते हैं, उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने निकायों में लक्ष्य निर्धारित कर वार्डवार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को सेचुरेट करने को कहा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक श्री आर. एक्का, उप सचिव श्री भागवत जायसवाल, राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के सीईओ श्री शशांक पाण्डेय, नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक श्री पुलक भट्टाचार्य और मुख्य अभियंता श्री राजेश शर्मा भी बैठक में मौजूद थे।

शहरी विकास योजनाओं की निगरानी को और सशक्त करने नोडल अधिकारी कर रहे स्थल निरीक्षण, अब तक 103 निकायों का निरीक्षण कर चुके नोडल अधिकारी

 नगरीय प्रशासन विभाग ने विकास कार्यों और योजनाओं की जमीनी स्तर पर निगरानी को सुदृढ़ करने सभी राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों को अपने-अपने आबंटित जिलों के नगरीय निकायों के नियमित भ्रमण के निर्देश दिए हैं। विगत 6 जून को एक साथ सभी नोडल अधिकारियों ने अपने जिलों में पहुंचकर योजनाओं की प्रगति, चुनौतियों और क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का आकलन किया। विभाग की इस पहल का उद्देश्य योजनाओं की प्रभावी निगरानी, समस्याओं का त्वरित समाधान तथा मैदानी स्तर पर कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। अलग-अलग जिलों के नोडल अधिकारी अब तक राज्य के 194 नगरीय निकायों में से 103 में मैदानी निरीक्षण के लिए जा चुके हैं।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (सीएसआईडीसी) की 161वीं संचालक मंडल बैठक आज सोमवार को रायपुर स्थित उद्योग भवन में अध्यक्ष श्री राजीव अग्रवाल (कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।बैठक में राज्य के औद्योगिक विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। प्रमुख रूप से देवेन्द्र नगर (पंडरी), रायपुर में जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क की स्थापना हेतु आगे की कार्यवाही के संबंध में निर्णय लिया गया। इसके साथ ही राज्य में टेक्सटाइल पार्क एवं रेडीमेड गारमेंट पार्क में निवेश आकर्षित करने तथा संबंधित प्रक्रियाओं को तेज करने पर भी विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, प्रबंध संचालक सीएसआईडीसी श्री विश्वेश कुमार, संचालक उद्योग संचालनालय श्री प्रभात मलिक, संयुक्त सचिव वित्त विभाग श्रीमती श्रद्धा त्रिवेदी तथा अपर संचालक नगर एवं ग्राम निवेश श्री संदीप बागड़े सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

 रायपुर,।  अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर 23 जून को छत्तीसगढ़ में खेल और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ एवं वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में बीएसएफ कैंप, नया रायपुर स्थित ग्राम पलौद में विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।  कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 1 बजे होगा। मुख्यमंत्री श्री साय की उपस्थिति से खिलाड़ियों, खेल संगठनों तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों का उत्साह बढ़ेगा।

 भारतीय ओलंपिक संघ के आह्वान पर इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में 2036 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जलवायु संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस आयोजन के माध्यम से खिलाड़ियों और युवाओं को खेलों के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। वृक्षारोपण अभियान प्रदेश में हरित आवरण बढ़ाने, जैव विविधता संरक्षण तथा स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

  छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का मानना है कि मुख्यमंत्री की सहभागिता से प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को नई प्रेरणा मिलेगी। इससे खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के प्रति भी जागरूकता बढ़ेगी।  राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए लगातार जनभागीदारी आधारित अभियान चला रही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर आयोजित यह वृक्षारोपण कार्यक्रम खेल और प्रकृति के समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण बनेगा तथा ‘हरित छत्तीसगढ़-हरित भारत’ के संकल्प को और मजबूत करेगा।

इसी कड़ी में आज विकासखंड बिल्हा के ग्राम मदनपुर में  राघवेंद्र देवांगन के खाद बिक्री दुकान की जांच की गई ।

उक्त जांच में पाया गया कि उनके द्वारा बिना पास मशीन एवं आईडी प्राप्त किए हुए ही कुछ जैविक खादों का भंडारण दुकान में किया गया था ,एवं रानी गांव स्थित एक गोदाम में 40 बोरा डीएपी 44 बोरा पोटाश एवं 7 बोरा एनपीके एवं 19 द्वारा बायो डी ए पी का भंडारण किया गया था।

उक्त गोदाम कोटा विकासखंड में आता है एवं लाइसेंस में जुड़ा हुआ ना होकर अवैध है। कार्रवाई स्वरूप गोदाम में रखे खाद को कोटा विकासखंड के निरीक्षक पी के अनंत द्वारा जब्ती की कार्रवाई की गई एवं दुकान में रखे खाद को विकासखंड बिल्हा के निरीक्षक आर एस गौतम के द्वारा तत्काल प्रभाव से बिक्री प्रतिबंध किया गया।

 दुकान में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत पाई गई कई खामियों के लिए नोटिस देते हुए एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया अन्यथा लाइसेंस निरस्तीकरण  की अनुशंसा की चेतावनी दी गई।

उक्त कार्यवाही के दौरान ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी बलराम पैंकरा, एवं श्रीमती मनीषा कंवर भी उपस्थित रहे

 रायपुर । छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 28 जून 2026 को  प्रथम चरण  (HDEO-26)  परीक्षा सुबह 10 बजे 12ः15 बजे तक एवं पी.ए.टी./पी.व्ही.पी.टी. प्रवेश परीक्षा (PAT/PVPT-26) सुबह 10 बजे से दोपहर 1ः15 बजे तक आयोजित होगी। यह परीक्षाएं जिले के 35 परीक्षा केंद्रों में आयोजित होगी। इसमें कुल 9856 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा से संबंधित गोपनीय सामग्री का वितरण 28 जून 2026 को प्रातः 7ः00 बजे से जिला कोषालय, कलेक्टर परिसर रायपुर से किया जाएगा।  परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए डिप्टी कलेक्टर रायपुर श्री उपेन्द्र किण्डो को नोडल अधिकारी तथा रोजगार अधिकारी, विशेष रोजगार कार्यालय रायपुर श्री केदारनाथ पटेल को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री यशवन्त जैन ने कहा है कि दल्लीराजहरा-रावघाट रेल परियोजना के अंतर्गत रावघाट से रेल परिवहन की शुरुआत होने के बाद बस्तर के विकास को एक नई गति मिली है। इस ऐतिहासिक शुरुआत का साक्षी बनते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्री जैन ने रविवार को इस नए रेलमार्ग से पहली बार रावघाट पहुँचने के बाद सोमवार को रावघाट से वापस राजधानी रायपुर लौटे। यात्रा से लौटने पर उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए इसे क्षेत्र के लिए एक युगान्तरकारी बदलाव बताया।

भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री जैन ने रावघाट स्टेशन पहुँचने पर कहा कि यह सिर्फ एक रेल यात्रा नहीं है, बल्कि बस्तर के संघर्ष, विकास और यहाँ के निवासियों के सपनों के साकार होने की यात्रा है। राजधानी लौटने पर श्री जैन ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि रावघाट से रेल का परिचालन शुरू होना बस्तर के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय है। दशकों से इस क्षेत्र के लोग जिस रेल सेवा की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह अब धरातल पर उतर चुकी है। इस मार्ग पर यात्रा करना अत्यन्त आनन्ददायक रहा। इस परियोजना के पूरा होने से न केवल लौह अयस्क का परिवहन सुगम होगा, बल्कि आने वाले समय में यात्री ट्रेनों से स्थानीय आदिवासियों और आम जनता के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आएगा। श्री जैन ने इस दूरदर्शी परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार के प्रति आभार व्यक्त कर कहा कि डबल इंजन की सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस के कारण ही घोर नक्सल प्रभावित और दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद यह कार्य संभव हो सका है। यह रेलमार्ग बस्तर को आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक रूप से मुख्यधारा से जोड़ने में रीढ़ की हड्डी साबित होगा।

 

 रायपुर। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रभक्त डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस (23 जून) से लेकर उनकी जयंती (06 जुलाई) तक भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में 'स्मरण पखवाड़ा' का आयोजन करने जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जयंती संस्मरण पक्ष कार्यक्रम के प्रदेश प्रभारी नन्दन जैन ने बताया कि यह पखवाड़ा डॉ. मुखर्जी के महान संकल्प और राष्ट्र चेतना को जन-जन तक पहुँचाने का माध्यम बनेगा। 'स्मरण पखवाड़ा' के अंतर्गत भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक विभिन्न रचनात्मक और सेवा कार्यों का आयोजन किया जाएगा। यह वर्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री जैन ने कहा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक तथा प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी को राष्ट्रनिर्माण, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना को जागृत करने और भारत की अंखडता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। वह एक प्रख्यात शिक्षाविद्, कुशल प्रशासक, दूरदर्शी राजनेता और प्रखर राष्ट्र भक्त थे। डॉ. मुखर्जी ने जम्मू और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने तथा भारत की अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त करके डॉ. मुखर्जी के सपने को साकार करने का ऐतिहासिक कार्य किया गया। इस पखवाड़े में होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी देते हुए श्री जैन ने बताया कि इस दौरान सभी बूथों पर बूथ समिति के सदस्यों, प्राथमिक सदस्यों एवं शुभचिंतकों की उपस्थिति में 23 जून व 6 जुलाई को पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और डॉ. मुखर्जी के जीवन, व्यक्तित्व एवं राष्ट्रसेवा में उनके योगदान पर चर्चा की जाएगी।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री जैन ने बताया कि इस अवसर पर सभी जिलों में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन में डॉ. मुखर्जी के सामाजिक एवं राजनीतिक योगदान, केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में डॉ. मुखर्जी के योगदान पर प्रकाश डाला जाएगा। सभी प्रमुख शैक्षणिक केंद्रों में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की स्मृति में छात्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम शैक्षणिक परिसर के बाहर आयोजित किया जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा इसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा। इसी प्रकार प्रत्येक नगर एवं शहर में किसी चौराहे, उद्यान अथवा मार्ग का नामकरण किया जाएगा। साथ ही, डॉ. मुखर्जी की प्रतिमा अथवा चित्र का अनावरण भी किया जाएगा। श्री जैन ने बताया कि मानसून की सक्रियता के साथ वृक्षारोपण अभियान भी सार्थक एवं प्रभावी रूप से प्रत्येक बूथ पर संचालित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए प्रत्येक प्रदेश में 5 सदस्यों की एक टोली गठित की गई है, जिसमें एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को संयोजक बनाया गया है। साथ ही, प्रत्येक जिले में 4 सदस्यों की टोली तथा प्रत्येक मंडल में 3 सदस्यों की टोली का गठन किया गया है।

 

 रायपुर। वनमंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह यात्रा  कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी पर पर्दा डालने का एक असफल प्रयास मात्र थी। प्रशिक्षण शिविर के नाम पर आयोजित कार्यक्रम में न तो प्रदेश की जनता की समस्याओं पर कोई गंभीर चर्चा हुई और न ही कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर कोई ठोस दृष्टि प्रस्तुत की।

केदार कश्यप ने कहा कि राहुल गांधी कुछ घंटों के लिए छत्तीसगढ़ आए, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का दावा किया और फिर कैमरों के सामने आयोजित प्रतीकात्मक गतिविधियों में व्यस्त रहे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस के पास न कोई नीति बची है और न ही जनता के बीच जाने का कोई वास्तविक एजेंडा। पार्टी आज केवल आयोजन और प्रचार तक सीमित होकर रह गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने तथा मिलकर काम करने की नसीहत देना इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और नेतृत्व संकट चरम पर पहुंच चुका है। यदि किसी दल को अपने ही कार्यकर्ताओं को एकता का पाठ पढ़ाना पड़े, तो यह उसकी संगठनात्मक कमजोरी का सबसे बड़ा प्रमाण है।

केदार कश्यप ने तंज कसते हुए कहा कि   प्रधानमंत्री मोदी जब जनता के बीच जाते हैं तो विकास, गरीब कल्याण, आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, जबकि राहुल गांधी का पूरा कार्यक्रम ‘मैगी राजनीति’ और फोटो अवसरों तक सीमित दिखाई दिया। प्रदेश और देश की गंभीर राजनीति को कांग्रेस ने मनोरंजन का माध्यम बना दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि राहुल गांधी के इस दौरे से प्रदेश को क्या मिला? क्या किसानों की आय बढ़ाने पर कोई योजना सामने आई? क्या युवाओं के रोजगार, आदिवासी क्षेत्रों के विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण या बुनियादी सुविधाओं को लेकर कोई ठोस घोषणा हुई? इन सभी प्रश्नों का उत्तर कांग्रेस के पास नहीं है।

केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने शासनकाल का हिसाब देना चाहिए। प्रदेश की जनता शराब घोटाले, कोयला घोटाले, भर्ती घोटालों, महादेव एप प्रकरण और विभिन्न भ्रष्टाचार के मामलों को भूली नहीं है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तब उसने छत्तीसगढ़ को विकास का मॉडल बनाने के बजाय भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का केंद्र बना दिया था। आज विपक्ष में रहते हुए भी उसके पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले बारह वर्षों में विकास, सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, आधारभूत संरचना का तेजी से विस्तार हुआ है, करोड़ों लोगों को आवास, शौचालय, गैस कनेक्शन और अन्य सुविधाएं मिली हैं। कांग्रेस इन उपलब्धियों का मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए वह प्रतीकात्मक कार्यक्रमों और दिखावटी राजनीति का सहारा ले रही है।

केदार कश्यप ने कहा कि राहुल गांधी का यह दौरा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए एक राजनीतिक पिकनिक से अधिक कुछ नहीं था। इससे न तो कांग्रेस को नई दिशा मिलेगी और न ही प्रदेश की जनता को कोई लाभ होगा। छत्तीसगढ़ की जागरूक जनता कांग्रेस की  दिखावटी राजनीति को भलीभांति समझ चुकी है और विकास, सुशासन तथा जनकल्याण की राजनीति के साथ खड़ी है।

-बालको के पाड़ीमार वार्ड में 25 लाख रूपए से सड़क डामरीकरण कार्य प्रारंभ 

 रायपुर ।  प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य, श्रम, आबकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने आज नगर निगम कोरबा के वार्ड क्र. 40 पाड़ीमार वार्ड में सड़क डामरीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत उपस्थित थी। उन्होंने डामरीकरण कार्य के दौरान गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने एवं शीघ्र कार्य को पूर्ण किये जाने के निर्देश मौके पर अधिकारियों को दिये। 

    नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अनवरत रूप से किये जा रहे विकास कार्यों की कड़ी में निगम के बालको जोन अंतर्गत वार्ड क्र. 40 पाड़ीमार क्रमांक 01 में 25 लाख रूपए की लागत से राजेश ठाकुर के घर से बरगद चौक होते हुये इंदिरा मार्केट मुख्य मार्ग तक सड़क डामरीकरण का कार्य कराया जा रहा है। 

 उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने इस मौके पर अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के आशीर्वाद से विगत ढाई वर्ष के दौरान नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रंातर्गत विभिन्न मदों के अंतर्गत लगभग 1000 करोड़ रूपये के विकास कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें अनेक कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं, अनेक प्रगति पर हैं तथा शेष कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रहे हैं। उद्योग मंत्री श्री देवंागन ने अपने उद्बोधन में कहा कि निगम क्षेत्र में 15 करोड़ रूपये के सड़क डामरीकरण कार्य कराये जाने हैं, जिसमें अनेक कार्य पूर्ण भी कर लिये गये हैं, जैसे-जैसे डामर की उपलब्धता होती जायेगी, यह कार्य संपादित होंगे। उन्होेने आगे कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का तेजी से विकास हो रहा है तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केन्द्र सरकार की दर्जनों जनकल्याणकारी योजनाओं व मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में राज्य की विभिन्न योजनाओं से प्रदेश व देश के करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। 

 इस अवसर पर महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने अपने उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, नगरीय प्रशासन मंत्री व उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव तथा उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन के आशीर्वाद से निगम क्षेत्र में व्यापक रूप से विकास कार्य हो रहे हैं तथा सभी 67 वार्डों में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कराये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब से हमारी सरकार बनी है, तभी से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के साथ-साथ हमारे कोरबा में भी विकास को तेज गति व सही दिशा मिली है, बरसों से व्याप्त समस्याएं दूर हो रही हैं तथा लोगों को आवश्यक   सुविधाएं सहज रूप से मुहैया हो रही है। उन्होंने कहा कि हमें कोरबा की जनता का जो भरपूर आशीर्वाद मिला, उन्होंने हम पर जो विश्वास जताया, वह विश्वास हमेेशा बना रहेगा, विश्वास टूटने नहीं दिया जाएगा, इस हेतु हम कृत संकल्पित हैं। 

इस अवसर पर एमआईसी सदस्य हितानंद अग्रवाल, सत्येन्द्र दुबे, रजत खुंटे, मंगलराम बंदे, चेतन सिंह मैत्री, चंदादेवी रत्नाकर, तरूण राठौर के साथ ही दिलेन्द्र यादव, जिला उपाध्यक्ष प्रफुल्ल तिवारी, नरेन्द्र पाटनवार, आकाश श्रीवास्तव, मनोज सिंह, जय कुमार राठौर, प्रीति स्वर्णकार, रेणु प्रसाद, दीपक चन्द्रा, लखन चन्द्रा, हेमलता निर्मलकर, निगम के सहायक अभियंता मोतीलाल बरेठ, अंजूलता तिग्गा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, निगम के अन्य कर्मचारीगण एवं काफी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे।