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-बस्तर के सुदूर वनांचल ग्राम अब जुड़ेंगे जगदलपुर से, होगा निर्बाध आवागमन
रायपुर। बस्तर के सुदूर वनांचलों में बसे ग्रामों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए ग्राम पंचायत गोंडियापाल में बुधवार को मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस बस सेवा के शुरू होने से गोंडियापाल सहित आसपास के कई गाँवों के निवासियों का वर्षों पुराना सपना साकार हो गया है। यह बस सेवा नियमित रूप से संभाग मुख्यालय जगदलपुर से गोंडियापाल तक संचालित होगी, जिससे ग्रामीणों के लिए आवागमन अब सुगम हो जाएगा।यह महत्वपूर्ण बस रूट चेराकुर, कुंगारपाल, बाकेल, फरसागुडा, भानपुरी, और ब्लॉक मुख्यालय बस्तर से होते हुए सीधे जगदलपुर तक पहुँचेगा। इस कनेक्टिविटी से अंदरूनी क्षेत्र के ग्रामीण सीधे तौर पर इस बस सेवा से जुड़ सकेंगे, जिससे उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करने में अब परेशानी नहीं होगी। परिवहन की इस सुविधा से ग्रामीणों में खुशी और उत्साह का माहौल है, जो इसे विकास की एक बड़ी सौगात मान रहे हैं। वहीं इस बस सेवा के प्रारंभ होने के बाद अब क्षेत्र के ग्रामीणों को ब्लॉक मुख्यालय या संभाग मुख्यालय तक आवागमन के लिए महंगे निजी परिवहन के साधनों पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा।बस सेवा के शुभारम्भ के अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप और जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री संतोष बघेल सहित कई अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह ग्रामीण विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। - -नियद नेल्ला नार ग्राम चिपुरभट्टी में पहली बार बना स्थायी आवासरायपुर, । नक्सल प्रभावित बीजापुर उसूर विकासखंड के नियद नेल्लानार ग्राम चिपुरभट्टी में पहली बार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर बनना शुरू हुआ है। वर्षों तक नक्सली गतिविधियों के कारण यहां सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कठिन था, लेकिन नियद नेल्ला नार कार्यक्रम की शुरुआत ने गांव में विकास की नई राह खोल दी है।गांव की 74 वर्षीय रामबाई लंबे समय से टूटी-फूटी झोपड़ी में जीवनयापन कर रही थीं। बीमारी के कारण दोनों पुत्रों के निधन के बाद बहू और चार पोतों की जिम्मेदारी भी उन पर आ गई थी। नक्सली दहशत के कारण गांव में निर्माण कार्य भी नहीं हो पाते थे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख 20 हजार रुपये की राशि स्वीकृत हुई। रामबाई बताती हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कभी उनका भी पक्का घर बनेगा। आज उनका घर बनकर तैयार हो गया है और यह चिपुरभट्टी गांव का पहला पूर्ण हुआ आवास है। वे इसे अपने बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा मानती हैं।गांव के लखमू पनिक को भी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास स्वीकृत हुआ है। पत्नी के निधन के बाद उन्होंने अकेले बेटे की परवरिश की और 2 एकड़ जमीन में खेती कर परिवार संभाला। अब बेटा विवाहित है और घर में पोते के आने से खुशियाँ बढ़ी हैं।लखमू बताते हैं कि सरकारी मदद से अब उनके पास भी सुरक्षित और मजबूत पक्का घर होगा। यह उनके परिवार के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है।प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत इन आवासों ने न केवल दो परिवारों का जीवन बदला है, बल्कि यह संदेश भी दिया है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की रोशनी लगातार पहुँच रही है। नियद नेल्ला नार कार्यक्रम ने गांव में बदलाव की नई गति प्रदान की है।यह सफलता कहानी बताती है कि सरकारी योजनाएँ जब दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों तक पहुँचती हैं, तो लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन संभव होता है।
- रायपुर,। सरगुजा संभाग के 850 श्रद्धालुओं को लेकर भारत गौरव स्पेशल ट्रेन काशी और अयोध्या धाम के लिए अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई । इस पवित्र यात्रा का प्रारंभ महापौर श्रीमती मंजूषा भगत, श्री भारत सिंह सिसोदिया और अन्य प्रमुख जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर किया। स्टेशन परिसर पूरी तरह भक्तिमय वातावरण से सराबोर था, जहाँ यात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत-सत्कार किया गया।जिला प्रशासन एवं आईआरटीसी ने तीर्थयात्रियों की आवागमन व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा एवं भोजन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की है। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के कर्मचारियों ने यात्रा के दौरान सभी श्रद्धालुओं को सहायता प्रदान की। समर्पित स्टाफ यात्रियों की हर समस्या का समाधान तत्परता से कर रहे थे, जिससे तीर्थयात्रियों को आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा का भरोसा मिला।प्रतिभा मिश्रा ने कहा कि साय सरकार द्वारा आम जनता के लिए योजना बनाकर तीर्थयात्रा का प्रबंध करना बेहद प्रशंसनीय है। हमें पूरा विश्वास है कि यह यात्रा हमारी आस्था को और प्रगाढ़ करेगी।दुर्गा प्रसाद यादव ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा, यह सुविधाजनक व्यवस्था और सम्मानजनक सेवा हम सभी तीर्थयात्रियों के लिए यादगार रहेगी। मुझे छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री श्री साय और पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल का विशेष धन्यवाद कहना है जिन्होंने इस योजना को जनहित में सफल बनाया।मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने सभी तीर्थ यात्रियों को रामलला के दर्शन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि हमारा प्रयास है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को उनकी आस्था के अनुरूप सुविधाजनक और सम्मानजनक सेवा मिले। भारत गौरव ट्रेन के माध्यम से इस प्रकार की यात्राओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संजोया जा सके।यह यात्रा न केवल श्रद्धालुओं की आस्था को मजबूत करेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा देगी। तीर्थयात्रियों को इस योजना के तहत यात्रा के दौरान भोजन, मेडिकल सहायता, वैकल्पिक आवास और सुरक्षा जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।अम्बिकापुर से शुरू हुई भारत गौरव ट्रेन की यात्रा भक्तिमय वातावरण और प्रशासनिक तत्परता के बीच सफलतापूर्वक प्रारंभ हुई, जिससे सरगुजा संभाग के श्रद्धालुओं का मनोबल और विश्वास बढ़ा है। इस अवसर पर पूर्व सभापति श्री ललन सिंह, जिला प्रशासन के अधिकारी, आईआरसीटीसी के उपमहाप्रबंधक एवं छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
- रायपुर ।मोहला - मानपुर - अम्बागढ़ चौकी जिले में खाद्य एवं मंडी विभाग द्वारा अवैध धान परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के निर्देश पर खाद्य एवं मंडी विभाग के सहायक खाद्य अधिकारी श्री धरमूराम किरंगे, खाद्य निरीक्षक श्री हेमंत कुमार नायक तथा मंडी उपनिरीक्षक श्री रविशंकर पिस्दा के संयुक्त दल ने सितागांव निवासी मंतुराम पोटाई के कोठार में व्यापारी द्वारा धान के अवैध भंडारण की सूचना पर छापामार कार्रवाई की।कार्रवाई के दौरान कोठार में संबलपुर स्थित व्यापारी का 40 कट्टा (लगभग 16 क्विंटल) धान अवैध रूप से संग्रहित पाया गया। कोठार मालिक मंतुराम पोटाई द्वारा धान के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर उक्त धान को मंडी अधिनियम के तहत जप्त कर कोठार मालिक की सुपुर्दगी में दिया गया। मामले का प्रकरण तैयार कर अगली कार्रवाई के लिए कलेक्टर (खाद्य शाखा) को प्रतिवेदन भेजा गया है। जिले में अवैध धान भंडारण एवं परिवहन को रोकने के लिए राजस्व, खाद्य, पुलिस एवं मंडी विभाग संयुक्त रूप से लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है।
- - नई चेतना 4.0 जेंडर अभियान पर केंद्रित होगा पूरा कार्यक्रमरायपुर।, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' का लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम 'दीदी के गोठ' के पंचम एपिसोड का प्रसारण होने जा रहा है। यह विशेष एपिसोड आज 11 दिसंबर को दोपहर 2 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्रों से हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी में प्रसारित होगा। वहीं दोपहर 2:30 बजे से जगदलपुर आकाशवाणी केंद्र से बस्तरिया में तथा अंबिकापुर आकाशवाणी केंद्र से सरगुजिया भाषा में इसका प्रसारण किया जाएगा।इस बार का अंक भारत सरकार के विशेष जेंडर अभियान 'नई चेतना 4.0' पर आधारित है, जो 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2025 तक महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए देशभर में संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम में कांकेर और रायगढ़ की बिहान दीदियां अपने वास्तविक अनुभव साझा करेंगी। वे बताएंगी कि किस तरह यह अभियान महिलाओं के जीवन में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और बदलाव लेकर आया है। समूह कार्य, परिवार और समुदाय में उनकी बढ़ती भागीदारी भी इस एपिसोड का प्रमुख आकर्षण रहेगी। नई चेतना 4.0 अभियान की जानकारी और प्रेरक कहानियों को घर-घर पहुंचाने में यह एपिसोड महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- -प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में आयोग बोर्ड एवं निगम के कार्यों एवं योजनाओं की हुई समीक्षा-प्रतिवेदनों को वेबसाइट में ई-बुक के रूप में अपलोड करने के निर्देशरायपुर । आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने बुधवार को विभाग अंतर्गत अधीनस्थ सभी आयोग-बोर्ड एवं निगम के कार्यों एवं योजनाओं की विभागीय समीक्षा की। बैठक मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की गई। बैठक में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, तेलघानी विकास बोर्ड, लौ शिल्पकार विकास बोर्ड, रजककार विकास बोर्ड और चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड के विकास कार्यों की समीक्षा की गई।प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता एवं कसावट लाने के उददेश्य से मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा अनुरूप प्रदेश में 01 जनवरी 2026 से ई-ऑफिस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय एवं मुख्यालय स्तर पर इन निर्देशों का उचित क्रियान्वयन भी हो रहा है इसके माध्यम से जहां एक ओर प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता एवं कसावट लाने में मदद मिल रही है वहीं दूसरी ओर कार्यों में अनावश्यक विलंब एवं लालफीताशाही भी दूर हो रही है। इसीलिए उन्होंने निर्देश दिए कि 1 जनवरी 2026 से समस्त आयोग-बोर्ड एवं निगम में ई-ऑफिस व्यवस्था को प्रारंभ किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आयोग-बोर्ड एवं निगम के विगत वर्ष 2022-2023, 2023-24 एवं 2024-25 के वार्षिक प्रतिवेदन की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली एवं निर्देश दिए कि प्रतिवेदनों को विभागीय वेबसाइट के ई-बुक में भी अपलोड किया जाए। साथ ही सभी प्रतिवेदनों में अच्छे फोटोग्राफ भी लगाए जाने चाहिए। इसके अलावा कुल प्राप्त बजट आवंटन प्रस्ताव एवं व्यय के संबंध में जानकारी ली गई।आयोग-बोर्ड एवं निगम में विगत दो वर्षाे की उपलब्धि एवं 3 वर्षों की कार्य योजना की जानकारी भी ली गई। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए की सभी आयोग-निगम एवं मंडलों की नियमावली स्पष्ट होनी चाहिए। इसके अलावा ई-एचआरएमएस की डाटा एंट्री एवं क्रियान्वयन के अध्ययन स्थिति की समीक्षा की। बैठक में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके साथ ही केंद्र एवं राज्य सूची में जाति समावेशन-त्रुटि सुधार एवं अनुसंधान की अद्यतन स्थिति पर चर्चा एवं आयोग के पास कुल दर्ज प्रकरण, लंबित प्रकरण एवं निराकृत प्रकरणों की जानकारी ली गई। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को भी समय-समय पर आयुक्त-बोर्ड एवं निगम का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए।बैठक में आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर, संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, संयुक्त सचिव श्री बी.के. राजपूत, श्री अनुपम त्रिवेदी, उपायुक्त श्री प्रज्ञान सेठ सहित आयोग-बोर्ड एवं निगम के सचिव एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
- -शराब पीकर स्कूल आने के मामले में कार्यवाहीरायपुर, । गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जोगीसार, विकासखण्ड गौरेला के व्यायाम शिक्षक श्री उत्तम सिंह को शराब पीकर स्कूल आने की बार-बार पुनरावृत्ति किए जाने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक श्री उत्तम सिंह को शाला प्राचार्य द्वारा पूर्व में कई बार शराब के नशे में स्कूल आने के कारण चेतावनी दी गई थी, परंतु निलंबित शिक्षके के आचरण में सुधार नहीं हो रहा था। संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि शिक्षक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम, 1966 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, गौरेला निर्धारित किया गया है।
- रायपुर। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने रायपुर के एक निजी अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ कर रहे बैकुंठपुर विधानसभा के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री भैयालाल राजवाड़े से बुधवार को मुलाकात की। इस दौरान मंत्री अग्रवाल ने विधायक श्री राजवाड़े से उनका कुशलक्षेम जाना और स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की।मंत्री अग्रवाल ने श्री भैयालाल राजवाड़े के जल्द स्वस्थ होकर जनता की सेवा में पुनः लौटने की कामना करते हुए ईश्वर से उनकी पूर्ण और त्वरित स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई और स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा भी हुई। श्री राजवाड़े के इलाज में लगे चिकित्सकों से भी मंत्री ने विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए।
- रायपुर। कांकेर जिले में जल प्रबंधन एवं ग्रामीण आजीविका सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संचालित ‘मोर गांव, मोर पानी’ महाभियान को महात्मा गांधी नरेगा (मनरेगा) के अंतर्गत निजी डबरियों के निर्माण से नई दिशा मिल है। यह पहल ग्रामीण हितग्राहियों को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है।जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हरेश मंडावी ने बताया कि जल संरक्षण एवं जल संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए जिले में बड़े पैमाने पर आजीविका डबरियों का निर्माण किया जा रहा है। इन डबरियों का उद्देश्य केवल जल संचयन तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके माध्यम से ग्रामीण परिवारों की बहुआयामी आजीविका सुनिश्चित करना भी है।डबरी निर्माण हेतु ग्राम सभाओं से प्राप्त प्रस्तावों की वैज्ञानिक परीक्षण पद्धति से स्वीकृति दी जा रही है। उपयुक्त स्थल चयन के लिए वाटरशेड सिद्धांतों, जीआईएस तकनीक एवं अन्य भू-वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, ताकि पर्याप्त जलभराव सुनिश्चित हो सके और जल आधारित आजीविका गतिविधियाँ प्रभावी रूप से संचालित की जा सकें।वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2,000 से अधिक निजी डबरियों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से 150 से अधिक डबरियों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष का निर्माण कार्य प्रगति पर है। डबरी निर्माण के साथ ही हितग्राहियों को मछली पालन, फलदार वृक्षारोपण और सब्जी बाड़ी विकास के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित हो सके। अभिसरण के तहत अन्य विभागों के सहयोग से अतिरिक्त आजीविका संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह पहल न केवल जल संरक्षण को बढ़ावा दे रही है, बल्कि ग्रामीणों को स्थायी और टिकाऊ आजीविका भी प्रदान कर रही है।
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कांकेर. जिले में कुल 23 लाख रुपए के इनामी चार नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में आज चार नक्सलियों काजल उर्फ रजीता वेड़दा, मंजूला उर्फ लक्ष्मी पोटाई, विलास उर्फ चैतु उसेंडी और रामसाय उर्फ लखन मर्रापी ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाली नक्सली काजल कंपनी नंबर 10 की सदस्य थी और उसके ऊपर आठ लाख रुपए का इनाम है। वहीं एरिया कमेटी सदस्य मंजूला, टेक्निकल प्लाटून 50 के सदस्य विलास और एरिया कमेटी सदस्य रामसाय पर पांच—पांच लाख रुपए का इनाम है। अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कई नक्सली घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। उन्होंने बताया कि चारों नक्सलियों के समाज में पुनर्वास और पुनर्समावेशन के लिए आवश्यक विधिक प्रक्रिया की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन द्वारा अपनाई गई व्यापक नक्सल उन्मूलन नीति ने दक्षिण बस्तर क्षेत्र में स्थायी शांति की मजबूत नींव स्थापित की है। पुलिस, सुरक्षा बलों, स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संगठनों और क्षेत्र के जागरूक नागरिकों के सामूहिक और समन्वित प्रयासों से हिंसा और भय की संस्कृति को संवाद और विकास की संस्कृति में बदलने में बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि मुख्यधारा में लौटने वाले प्रमुख माओवादी कैडरों ने भारतीय संविधान में आस्था व्यक्त करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जीने का संकल्प किया है। पुनर्वास प्रक्रिया के तहत प्रत्येक कैडर को प्रोत्साहन स्वरूप 50—50 हजार रुपये की तत्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। कांकेर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आईके एलिसेला ने माओवादियों से अपील करते हुए कहा, ''छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति माओवादियों को आकर्षित कर रही है। आत्मसमर्पण करने वालों के परिजन भी चाहते हैं कि वे सामान्य जीवन जियें और समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें।'' उन्होंने कहा, ''माओवादी भ्रामक और हिंसक विचारधाराओं को त्यागकर निर्भय होकर समाज की मुख्यधारा में लौटें। शासन की ‘पूना मारगेम' नीति उनके भविष्य को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव सुविधा प्रदान कर रही है।'' पुलिस के अनुसार, पिछले दो सालों में राज्य में 2380 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।
- -नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, सियान सदन और मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना अंतर्गत बस सेवा प्रारंभ करने की घोषणा-101 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन-मुख्यमंत्री सोनाखान में आयोजित शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हुए शामिलरायपुर ।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान छत्तीसगढ़ के आत्मगौरव, संघर्ष और स्वाभिमान का अमर प्रतीक है। वे आज सोनाखान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को नमन करने पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद के वंशजों को सम्मानित किया और क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। मुख्यमंत्री ने सोनाखान में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना अंतर्गत बस सेवा प्रारंभ करने, नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु 75 लाख रुपये, सियान सदन निर्माण के लिए 50 लाख रुपये तथा मड़ई मेला स्थल में शौचालय निर्माण के लिए 20 लाख रुपये स्वीकृत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सोनाखान में इको-टूरिज्म विकास और सड़क निर्माण हेतु आवश्यक प्रावधान आगामी बजट में शामिल किए जाएंगे जिससे इस ऐतिहासिक स्थल को नई पहचान मिलेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार एवं सुविधाओं में वृद्धि होगी।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह अंग्रेजी शासन के अत्याचार के विरुद्ध गरीबों, किसानों और वंचित समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े हुए एक ऐसे वीर सपूत थे, जिन्होंने भीषण अकाल के समय गरीबों में अनाज बांटकर मानवता की ऐतिहासिक मिसाल पेश की। अंग्रेजी हुकूमत ने 10 दिसंबर 1857 को उन्हें फांसी दे दी, किंतु उनका बलिदान सदियों से संघर्ष, स्वाभिमान और अन्याय के प्रतिकार की प्रेरणा देता आया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ‘गारंटी’ के तहत अधिकांश वादों को पूरा किया है और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर काम कर रही है।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आदिम जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि आज ही के दिन अंग्रेजी हुकूमत ने रायपुर के जयस्तंभ चौक में वीर नारायण सिंह को फांसी दी थी। वे अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हुए शहीद हुए और उनका बलिदान पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि विकास और कल्याण के लिए सरकार सतत् कार्यरत है।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुल 101.44 करोड़ रुपये की लागत के 119 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के 10 हितग्राहियों को घरों की चाबियाँ सौंपी तथा ‘हम होंगे कामयाब’ कार्यक्रम के अंतर्गत 37 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। आदिवासी समाज के पाँच प्रतिभावान छात्रों को भी मंच पर सम्मानित किया गया। समारोह में वन मंत्री श्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व विधायक डॉ. सनम जांगड़े तथा शहीद वीर नारायण सिंह के वंशज श्री राजेंद्र दीवान सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा जिन कार्यों का लोकार्पण किया गया उनमें ग्राम ओड़ान, खरतोरा, सकरी (स) और दतान (ख) में 9.88 करोड़ रुपये की लागत से रेट्रोफिटिंग नल-जल प्रदाय योजनाएँ तथा गोरधा में एकल नल-जल प्रदाय योजना शामिल है। जिन कार्यों का भूमिपूजन किया गया उनमें अर्जुनी में 5.84 करोड़ रुपये की लागत से जोंक शीर्ष जीर्णोद्धार एवं तटबंध निर्माण, लवन शाखा नहर के तिल्दा, करदा लाटा एवं सिरियाडीह माइनर के 3.63 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण, मटिया नाला में 3.36 करोड़ रुपये की लागत से स्टॉपडैम निर्माण, परसाडीह के खोरसीनाला में 2.99 करोड़ रुपये की लागत से स्टॉपडैम निर्माण और लाहोद में 2.60 करोड़ रुपये की लागत से निरीक्षण कुटीर एवं आवासीय भवन निर्माण कार्य मुख्य रूप से शामिल हैं।
- -संपत्तियों के वास्तविक मूल्यांकन के लिए सरल, पारदर्शी और जनहितैषी सुधाररायपुर, / राज्य सरकार ने अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण को अधिक वैज्ञानिक और स्पष्ट बनाने के लिए छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000 के तहत वर्ष 2025-26 की नई गाइडलाइन दरें 20 नवंबर 2025 से पूरे प्रदेश में लागू कर दी हैं। कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह संशोधन पिछले 7-8 वर्षों से लंबित था, जिसके कारण वास्तविक बाजार मूल्य और गाइडलाइन मूल्य के बीच असंतुलन बढ़ता जा रहा था।इन विसंगतियों को दूर करने और किसानों तथा आम जनता को उनकी संपत्ति का वास्तविक मूल्य सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से व्यापक सुधार किए गए हैं। नई गाइडलाइन दरें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एकसमान, सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हैं।शहरी क्षेत्रों में लंबे समय से एक ही मार्ग पर स्थित भूखंडों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित थीं, जिससे नागरिकों में असंतोष और पंजीयन प्रक्रिया में भ्रम उत्पन्न होता था। नई गाइडलाइन में मुख्य मार्ग और अन्य मार्ग के आमने-सामने स्थित क्षेत्रों की दरों को एक समान कर दिया गया है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में अनावश्यक कंडिकाओं को समाप्त करते हुए वार्डवार संरचना को सरल बनाया गया है, जिससे आमजन अब आसानी से अपनी संपत्ति का वास्तविक बाजार मूल्य समझ सकेंगे।जांजगीर-नैला में मुख्य मार्ग चांपा रोड पर वार्ड 8 में दर 26,000 रुपये प्रति वर्गमीटर और इसी मार्ग पर वार्ड 17 में 22,800 रुपये प्रति वर्गमीटर दर निर्धारित थी, जबकि दोनों स्थान भौगोलिक और व्यावसायिक दृष्टि से समान थे। नई गाइडलाइन में इस विसंगति को समाप्त करते हुए दोनों क्षेत्रों में एक समान दर लागू कर दी गई है।इसी तरह, नगर पालिका परिषद चांपा के महादेव वार्ड में 20 मीटर भीतर स्थित संपत्ति के लिए दो अलग-अलग दरें 12,480 तथा 7,880 रुपये निर्धारित थीं, जिससे पंजीयन के समय Rate Overlapping की समस्या आती थी। अब इन कंडिकाओं को एकीकृत कर एक समान दर निर्धारित कर दी गई है।ग्रामीण क्षेत्रों में भी मार्गों के आमने-सामने स्थित भूमि के दरों में असमानता एक बड़ी समस्या थी। नई गाइडलाइन में ग्रामों का समूहीकरण कर समान महत्व वाले ग्रामों के लिए समान दरें लागू की गई हैं। मुख्य मार्ग से लगते दोनों ओर के गांवों को एक जैसा दर प्रदान करने से किसानों को अधिग्रहण या विक्रय के समय वास्तविक मूल्य का लाभ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्गमीटर दर समाप्त कर अभिविन्यास आधारित दर लागू की गई है, जिससे मूल्यांकन अधिक सरल और पारदर्शी होगा।नई गाइडलाइन दरों को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य किसानों और आम जनता को उनका वास्तविक अधिकार देना है। पुरानी दरों के कारण कई मामलों में किसानों को भूमि अधिग्रहण में कम मुआवजा मिलता था और खरीदारों को भी हाउसिंग लोन कम राशि में स्वीकृत होता था। नई दरें इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती हैं।राज्य सरकार का मानना है कि दरों का यह संतुलित और तर्कसंगत पुनरीक्षण रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाएगा, काले धन पर रोक लगाएगा और पंजीयन प्रक्रिया को विवाद रहित बनाएगा। नई गाइडलाइन दरें न केवल संपत्ति बाजार को व्यवस्थित करेंगी, बल्कि पूरे प्रदेश में विकास की गति को भी बढ़ावा देंगी।
- दुर्ग / जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरविंद मिश्रा ने आज जिले के दुर्ग एवं धमधा विकास खण्ड के विभिन्न शालाओं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गिरहोला में पदस्थ कर्मचारियों का विभिन्न तिथियों के लिए दिये गये अवकाश आवेदन उपस्थिति पंजी में दबे पाये गये। उपस्थिति पंजी अवलोकन करने पर उक्त तिथियों में अवकाश प्रविष्ठि के बजाय पंजी में हस्ताक्षर पाये गये प्रातः 10.10 बजे तक विद्यालय में ताला लगा पाया गया जबकि कर्मचारियों को समय पर उपस्थित होने के निर्देश हैं। उक्त अनियमितता के लिए संबंधित संस्था प्राचार्य एवं समस्त अनुपस्थितों को नोटिस जारी किया गया हैं। शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला गिरहोला के निरीक्षण दौरान कक्षा स्तरीय ज्ञान का होना नही पाये जाने पर उपस्थित शिक्षकों को 31 दिसम्बर 2025 तक कक्षा स्तरीय ज्ञान कराये जाने, विद्यालय में स्वच्छता का अभाव पाये जाने पर स्वच्छता बनाये रखने के निर्देश दिये गये है।शासकीय उ.मा.वि. सेमरिया के निरीक्षण दौरान श्री रमेश कुमार ठाकुर, व्याख्याता एल.बी. शालेय कार्य से अनुपस्थित पाये गये, श्री रूपेन्द्र कुमार ठाकुर, सहायक गेड-03 शाला समय तक उपस्थित नही मिले उक्त अनियमितता के लिए संबंधितों को नोटिस जारी किया गया है जवाब प्राप्ति उपरांत एक दिन का वेतन काटने की कार्यवाही की जाएगी ।सेजेस जामुल का निरीक्षण दौरान श्री प्रीतम बन्छोर, कविता पाण्डेय, श्रीमती वंदना शर्मा व्याख्याता एवं श्रीमती कविता प्राणिग्राही, व्याख्याता (संविदा) शाला समय तक अपने कार्य पर उपस्थित नही पाये जाने पर नोटिस जारी किया गया हैं। शास.उ.मा.वि. कुरूद का निरीक्षण दौरान श्री राजेन्द्र कुमार मरकाम, सहायक ग्रेड-02 बिना पूर्व सूचना एवं आवेदन के कार्य से अनुपस्थित पाये जाने पर नोटिस जारी किया गया है। निरीक्षण के दौरान नियत समय पर अनुपस्थितों के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए आगामी 01 जनवरी से बायोमैट्रिक उपस्थिति की जानकारी भी दी।निरीक्षण के दौरान सभी प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक शाला के संस्था प्रमुखों को मध्यान्ह भोजन निर्धारित मीनू अनुसार प्रदाय करने, बारहाखड़ी, पहाड़ा पुस्तक वाचन के नियमित अभ्यास कराने, विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थित सुनिश्चित किये जाने तथा नियत समय पर अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश दिये। इसी प्रकार हाई / हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के प्राचार्यों को नियमित प्रायोगिक कार्य करने, ब्लू प्रिंट के अनुरूप 05 वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल कराने, तिमाही परीक्षा के आधार पर चिन्हांकित विद्यार्थीयों को सिमित पाठ्यक्रम में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कराने एवं प्रायोगिक परीक्षा के बाद भी बोर्ड परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व तक विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति के निर्देश भी दिये गये।
- - समितियों से 7,189.00 मे. टन धान का उठाव- किसानों को 28,538.23 लाख रूपए ऑनलाईन भुगतान- 9116 किसानों ने किया 156.00 हेक्टेयर रकबा समर्पणदुर्ग, / जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के अंतर्गत 87 सहकारी समितियों के 102 उपार्जन केन्द्रों में अब तक 28101 किसानों से 1,46,676.12 मे. टन धान खरीदी हुई है जिसकी लागत राशि 34,778.89 लाख रूपए है। शासन की पारदर्शी व्यवस्था और तुंहर टोकन के अंतर्गत किसानों को सहुलियतें मिल रही है और वे निर्धारित तिथि अनुसार धान बेचने उपार्जन केन्द्रों में पहुंच रहे हैं। किसानों को धान बिक्री पश्चात् 28,538.23 लाख रूपए का ऑनलाईन भुगतान हो चुका है। उपार्जन केन्द्रों में जिला प्रशासन द्वारा किसानों के लिए समुचित प्रबंध की गई है। धान खरीदी हेतु केन्द्रों में पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था है। अब तक 9116 किसानों ने 156.00 हेक्टेयर रकबा समर्पित किया है। खरीफ वर्ष 2025-26 के अंतर्गत जिले में 6,16,435 मे. टन धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित है। जिले के समितियों में खरीदे गये धान का उठाव भी शुरू हो गया है। इस हेतु 18,719.60 मे. टन का डीओ/टीओ जारी हो चुका है। जिसमें से 7,189.00 मे. टन धान का उठाव हो चुका है।
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-स्कूली बच्चों के साथ जिले के आला अधिकारियों ने किया 'न्योता भोज'
बालोद।, 'कौन बनेगा करोड़पति' के मंच पर अपनी बौद्धिक क्षमता और प्रतिभा का लोहा मनवा चुकीं जिले की खनिज अधिकारी श्रीमती मीनाक्षी साहू ने पूर्व माध्यमिक शाला सिवनी में 'न्योता भोज' का आयोजन कर स्कूली बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी।इस आयोजन में न केवल स्वादिष्ट भोजन परोसा गया, बल्कि जिले के आला अधिकारियों ने बच्चों के साथ बैठकर भोजन का आनंद लिया, जिससे समानता और आत्मीयता का एक सुंदर संदेश गया।न्योता भोज के इस कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की गरिमामय उपस्थिति रही। न्योता भोज में अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मधुहर्ष, एसडीएम श्री सुरेश साहू, श्रीमती प्रतिमा ठाकरे, श्री शिवनाथ बघेल एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए। अधिकारियों ने न केवल बच्चों के साथ भोजन किया, बल्कि उनसे बड़े ही आत्मीय ढंग से बातचीत भी की। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और भविष्य के सपनों के बारे में पूछा, जिससे बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। - -राज्य स्तरीय कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्नरायपुर / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (संशोधित 2021) के प्रभावी अनुपालन और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला का सफल आयोजन आज नवा रायपुर में हुआ। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण तथा योजना एवं सांख्यिकी मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उचित प्रबंधन केवल स्वास्थ्य संस्थानों की नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।उन्होंने कहा कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित निपटान सार्वजनिक स्वास्थ्य से सीधे जुड़ा विषय है, इसलिए नियमों का कड़ाई से पालन अत्यंत आवश्यक है। श्री चौधरी ने स्वास्थ्य संस्थानों से अपील की कि वे नियमों को स्पष्ट रूप से समझकर उनका शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला इसी उद्देश्य से आयोजित की गई है ताकि सभी संस्थान नियमों को बेहतर समझ सकें, अपनी समस्याएं निसंकोच साझा कर सकें और समाधान पर सामूहिक रूप से कार्य किया जा सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आपसी संवाद, सहभागिता और सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन में एक आदर्श राज्य के रूप में उभरेगा।आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव एवं मण्डल के अध्यक्ष श्री अंकित आनंद ने कहा कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट के कुशल प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य संस्थानों की सक्रिय भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक नियमों को सही रूप में नहीं समझा जाएगा, उनका प्रभावी कार्यान्वयन संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मण्डल की यह कार्यशाला इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जहां सभी संबंधित हितधारकों को विस्तृत जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।कार्यशाला के आरंभ में मण्डल के सदस्य सचिव श्री राजू अगसिमनि ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान, सुरक्षित परिवहन, पृथक्करण, भंडारण और उपचार की प्रक्रियाओं को मजबूत बनाना है।कार्यक्रम के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री अनुप चतुर्वेदी तथा श्री यादवेन्द्र यादव, अधिवक्ता (सीपीसीबी, भोपाल) ने जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न तकनीकी और कानूनी पहलुओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।इस राज्य स्तरीय कार्यशाला में मण्डल के वरिष्ठ अधिकारियों सहित प्रमुख अस्पतालों, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नर्सिंग होम एसोसिएशन, चिकित्सा प्रकोष्ठ तथा विभिन्न स्थानीय निकायों के स्वास्थ्य अधिकारियों ने सहभागिता की।इस अवसर पर जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन पर आधारित एक मार्गदर्शिका पुस्तिका का विमोचन भी किया गया।
- रायपुर, /छत्तीसगढ़ में युवाओं के नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को मजबूत आधार देने की दिशा में धमतरी जिले ने ऐतिहासिक पहल की है। विश्वस्तरीय स्टार्टअप एक्सीलरेटर टेकस्टार्स के सहयोग से जिला प्रशासन धमतरी तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा 28 से 30 नवंबर 2025 तक तीन दिवसीय टेकस्टार्स स्टार्टअप वीकेंड धमतरी का सफल आयोजन किया गया। यह आयोजन पहली बार प्रदेश के किसी गैर-महानगरीय जिले में आयोजित हुआ, जिसने धमतरी को उभरते स्टार्टअप हब के रूप में नई पहचान दिलाई है।स्टार्टअप वीकेंड में 100 से अधिक युवा प्रतिभागियों, 50 संभावित स्टार्टअप टीमों, 20 अनुभवी मेंटर्स और 10 से अधिक निवेशकों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों को 54 घंटों तक सतत कार्य करते हुए अपने विचारों को निवेश योग्य मॉडल में बदलने, बिजनेस मॉडल बनाने, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट एनालिसिस, पिच डेक निर्माण और स्केलिंग तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया।मेंटर्स ने टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, एग्री-इनोवेशन, हेल्थकेयर, ई-कॉमर्स, पर्यटन, डिजिटलीकरण और एंटरटेनमेंट सेक्टर के स्टार्टअप आइडियाज पर विशेष मार्गदर्शन दिया। कई अभिनव विचार निवेशकों की विशेष रुचि का केंद्र बने।जिला प्रशासन की पहल—धमतरी को स्टार्टअप मैप पर स्थापित करने का लक्ष्यजिला कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने आयोजन को धमतरी के नवाचार तंत्र के लिए मील का पत्थर बताते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य है कि धमतरी के युवाओं को बड़े शहरों जैसी सभी स्टार्टअप सुविधाएँ और अवसर यहीं मिलें। स्टार्टअप वीकेंड ने सिद्ध किया कि यहां के युवा न केवल रचनात्मक हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखते हैं। यह आयोजन आगे भी प्रत्येक वर्ष जारी रहेगा, जिससे जिले में उद्यमिता का मजबूत इकोसिस्टम स्थापित होगाएआईसी महिंद्रा के सीईओ और कार्यक्रम फैसिलिटेटर श्री इस्माइल अकबानी ने इसे छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा और सुव्यवस्थित स्टार्टअप वीकेंड बताया।ग्लोबल एक्सीलरेटर टेकस्टार्स से स्थानीय प्रतिभाओं को लाभटेकस्टार्स के बारे में जानकारी देते हुए विकासगढ़ के संस्थापक श्री मेराज मीर ने बताया कि 2006 से विश्वभर में स्टार्टअप्स को गति देने वाले इस प्लेटफॉर्म की विशेषज्ञता अब सीधे धमतरी के युवाओं तक पहुंच रही है, जिससे उन्हें व्यापक नेटवर्किंग और निवेश अवसर मिलेंगे।जिला प्रशासन ने बताया कि स्टार्टअप संस्कृति को संस्थागत रूप देने के लिए धमतरी में आगे भी ऐसे आयोजन नियमित रूप से होते रहेंगे। इससे युवाओं को निरंतर मेंटरशिप, फंडिंग एक्सपोज़र और बिजनेस नेटवर्क प्राप्त होंगे।
- -पीएम जनमन आवास, छात्रावास और पेयजल सुविधाओं का लिया जायज़ा-बैगा बच्चों का भविष्य संवारने किया मार्गदर्शनबिलासपुर /कलेक्टर संजय अग्रवाल और जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने शहीद वीर नारायण सिंह जी के बलिदान दिवस पर जिले के बैगा आदिवासी बहुल इलाकों का दौरा कर विकास कार्यों का जायज़ा लिया। उन्होंने कोटा ब्लॉक के आधा दर्जन ग्रामों का भ्रमण कर विशेष कर पीएम जनमन योजना के तहत हुए विकास कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने जिले की अंतिम छोर पर बसे ग्राम कुरदर, उमरिया एवं इनके आश्रित कई ग्रामो में लोगो को शासन के योजना से मिल रहे लाभों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। जिले के प्रशासनिक मुखिया को अपने बीच पाकर बैगों के चेहरे में खुशी छा गई। लोगो ने खुलकर कलेक्टर के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने पानी, पीडीएस भवन, मोबाईल टावर, बिजली के खंभे, स्कूल के लिए अतिरिक्त कक्ष समेत कई जरूरतें बताई। उन्होंने इन मांगों को दूर करने का भरोसा दिलाया। कलेक्टर ने जनता से संवाद करते हुए महतारी वंदन,आयुष्मान कार्ड, राशन, वन अधिकार पटा, आय, जाति प्रमाण आदि विषयों में छूटे परिवारों को इनके लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने गली, मोहल्लों में पैदल चल कर हितग्राहियों के जनमन आवासों का निरीक्षण किया । आवास निर्माण में आ रही दिक्कत को समझा और इनके समाधान के लिए अफसरों को र्निदेश दिए। नरेगा में मस्टर रोल भरने और 150 दिवस की मांग आधारित कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। कुआं की मांग मिलने पर तुरंत स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने आदिवासी बालक छात्रावास का निरीक्षण कर बच्चों से चर्चा किये । छात्रावास में मिल रहे भोजन,बिस्तर, गरम कपड़े सहित अन्य सुविधाओं की जानकारी ली।भविष्य में वो क्या बनना चाहते हैं, इसके जानकारी लेकर उन्हें मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर जनपद सीईओ, तहसीलदार, एपीओ, जिला समन्वयक, सब इंजीनियर सहित स्थानीय फील्ड अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
- - सभी डीईओ एवं बीईओ शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए फिल्ड में नियमित तौर पर करें स्कूलों का दौरा: स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव- शिक्षा की गुणवत्ता का जमीनी स्तर पर दिखाई देना चाहिए असर- युक्तियुक्तकरण अंतर्गत शिक्षकों की स्थानांतरण के संबंध में की गहन समीक्षा- दूरस्थ क्षेत्रों में पढ़ाई पर विशेषतौर पर ध्यान देने की जरूरत- परीक्षा परिणामों में सुधार लाने के लिए सभी करें शिक्षक उत्कृष्ट कार्य- शिक्षकों को अध्यापन कार्य के लिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता- वर्ष भर की कार्य योजना के अनुरूप होना चाहिए अध्यापन कार्य- प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को अच्छी तरह याद होना चाहिए पहाड़ा- शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश तथा उनके अध्ययन की मानिटरिंग करने के दिए निर्देश- शिक्षण गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए अपने अनुभव किए साझादुर्ग / स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने जिला पंचायत राजनांदगांव के सभाकक्ष में मंगलवार 09 दिसम्बर को स्कूल शिक्षा विभाग के दुर्ग संभाग स्तरीय अंतर्गत दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले की समीक्षा बैठक ली। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि सभी डीईओ एवं बीईओ शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए फिल्ड में नियमित तौर पर स्कूलों का दौरा करें। उन्होंने कहा कि इसका असर जमीनी स्तर पर दिखाई देना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में पढ़ाई का स्तर अच्छा होना चाहिए। उन्होंने युक्तियुक्तकरण अंतर्गत शिक्षकों की स्थानांतरण के संबंध में गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शासन की नीतियों के अनुरूप जिन शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण अंतर्गत अभी तक ड्यूटी ज्वांइन नहीं की है, उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में पढ़ाई पर विशेषतौर पर ध्यान देने की जरूरत है। जियो टैगिंग एवं शिक्षकों की उपस्थिति के माध्यम से नियमित अध्यापन के संबंध में मानिटरिंग होनी चाहिए। परीक्षा परिणामों में सुधार लाने के लिए सभी शिक्षक उत्कृष्ट कार्य करें। शिक्षक मेहनत करेंगे तो इसके बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। बच्चों को अभ्यास कराएं और उनकी पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल एवं व्यवस्था बनाएं। यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चे शाला त्यागी नहीं हो तथा उनके पढऩे की अभिरूचि बनी रहे। शिक्षकों को अध्यापन कार्य के लिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। वर्ष भर की कार्य योजना के अनुरूप अध्यापन कार्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने राजनांदगांव में अपार आईडी निर्माण की प्रगति पर संतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणामों के आधार पर जवाबदेही तय होगी तथा प्राथमिक कक्षाओं में भी बेहतर परिणामों के लिए सतत मूल्यांकन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को पहाड़ा अच्छी तरह याद होना चाहिए।स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के साथ ही शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए प्राईवेट टयूटर्स, शाला त्यागी बच्चों की स्थिति में सुधार होना चाहिए। उन्होंने शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश तथा उनके अध्ययन की मानिटरिंग करने के लिए कहा। उन्होंने सत्र 2024-25 के कक्षा दसवीं एवं बारहवीं का परीक्षा परिणाम एवं सत्र 2025-26 का लक्ष्य, कक्षा दसवीं एवं बारहवीं में प्रथम श्रेणी, 80 प्रतिशत से अधिक एवं 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संभावित संख्या, कक्षा तीसरी से पांचवीं तक 20 तक का पहाड़ा तथा कक्षा छठवीं से आठवीं तक 25 तक का पहाड़ा, कमजोर बच्चों के लिए बारह खड़ी लागू करने उपचारात्मक शिक्षण, भवन विहीन विद्यालयों की संख्या, मॉडल स्कूल बनाए जाने वाले विद्यालयों की संख्या, समग्र शिक्षा, पीएमश्री विद्यालय, पीएम ई-विद्या चौनल के उपयोग, आने वाले वर्षों में जिलों के लक्ष्य के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए।सचिव स्कूल शिक्षा विभाग श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने के लिए शिक्षकों की ऑनलाईन उपस्थिति होनी चाहिए, ताकि शिक्षक समय पर स्कूल पहुंचे। स्कूलों में ड्राप आऊट में कमी लाने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। सभी बीईओ एवं डीईओ निरंतर दौरा करें। दसवीं एवं बारहवीं के परीक्षा परिणामों का विश्लेषण करते हुए समेकित कार्ययोजना बनाकर परीक्षा परिणामों में सुधार लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए युवाओं को प्रेरित करें। प्राचार्यों एवं बीईओ के वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कार्यों की सतत मानिटरिंग करें। कार्य योजना बनाकर पढ़ाई में कमजोर बच्चों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करें। उन्होंने स्कूलों के निर्माणाधीन कार्यों में गति लाने के लिए कहा। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय श्री ऋतुराज रघुवंशी ने कहा कि ऐसे बच्चे जिनका परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं रहा है, उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की गई है। ऐसे बच्चों को चिन्हांकित कर शनिवार बैगलैस डे के दिन उनकी शिक्षण गुणवत्ता में सुधार लाएं। सतत टेस्ट के माध्यम से बच्चों के अध्ययन का मूल्यांकन करते रहे। दूरस्थ क्षेत्र के बच्चे भी स्मार्ट क्लास से जुड़े। आयुक्त समग्र शिक्षा डॉ. प्रियंका शुक्ला ने कहा कि शिक्षण कार्य योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। ऐसे स्कूल जहां बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, ऐसे स्कूलों का चिन्हांकन करते हुए उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। कक्षा दसवीं एवं बारहवीं के परीक्षा परिणामों को बेहतर करने के लिए कक्षा नवमीं एवं ग्यारहवीं की पढ़ाई पर ध्यान देना होगा।कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव ने कहा कि राजनांदगांव जिले में बच्चों में पढ़ाई के प्रति अभिरूचि जागृत करने के लिए पढ़ाई का कोना एक पहल की जा रही है। जिसमें बच्चों के लिए अपने पढ़ाई के लिए एक विशेष स्थान होगा, ताकि घर में पढ़ाई का माहौल रहे। उन्होंने कहा कि छुट्टियों के पहले पीटीएम के माध्यम से अभिभावकों को भी बच्चों को पढऩे के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को निरंतर अभ्यास कराते हुए उन्हें निर्धारित समय में प्रश्रपत्र पूर्ण करने के लिए अभ्यास कराया जा रहा है। उन्होंने जिले में नीट एवं जेईई के लिए चलाए जा रहे ऑनलाईन कोचिंग के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान सभी ने शिक्षण गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए अपने अनुभव साझा किए।बैठक में स्कूल शिक्षा सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, लोक शिक्षण संचालक श्री ऋतुराज रघुवंशी, आयुक्त समग्र शिक्षा डॉ. प्रियंका शुक्ला, तथा शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी एवं राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, मानपुर-मोहला, खैरागढ़- छुई खदान जिलों के डीईओ, डीएमसी, बीईओ एवं बीआरसी अधिकारीगण उपस्थित रहे।
- - ऑयल पॉम पौधरोपण की ओर बढ़ी किसानों का रूझान- 50 हेक्टेयर रकबा में पुष्प क्षेत्र विस्तारदुर्ग / जिले में बड़ी संख्या में कृषकों का रूझान उद्यानिकी फसलों की खेती की ओर बढ़ी है। केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान राशि उपलब्ध करायी जा रही है। कृषक उद्यानिकी फसलों की पैदावारी लेकर लाभान्वित हो रहे है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पॉम योजना अंतर्गत वर्ष 2025-26 में लक्ष्य के विरूद्ध 95.04 हेक्टेयर में 47 कृषकों के प्रक्षेत्र पौधरोपण का कार्य पूर्ण किया गया है। विगत वर्ष 74.61 हेक्टेयर में 37 कृषकों के प्रक्षेत्र में विभाग द्वारा ऑयल पॉम पौधरोपण किया गया। जिले के धमधा विकासखण्ड के ग्राम टेमरी के कृषक श्री योगेश साहू विभागीय अनुदान से आठ एकड़ रकबा में ऑयल पॉम पौधरोपण की खेती कर प्रत्येक डेढ़ से दो माह में फसलों की कटाई कर ऑयल पॉम एफ.एफ.बी. का उत्पादन कर, प्रत्येक कटाई सीजन में डेढ़ से दो लाख की आय अर्जित करने में सफलता हासिल की है। जिससे प्रभावित होकर जिले के अन्य किसान भी ऑयल पॉम पौधरोपण की ओर आगे आने लगे हैं।एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना अंतर्गत 152 हेक्टेयर रकबा में केला, पपीता एवं ड्रैंगन फुट फसल क्षेत्र विस्तार कर 99 कृषक लाभान्वित हो रहे हैं। इसी प्रकार 64 हेक्टेयर रकबा में टमाटर, बैंगन एवं प्याज सब्जी विस्तार कर 58 कृषक लाभान्वित हुए हैं। जिले के 71 कृषक 50 हेक्टेयर रकबा में पुष्प क्षेत्र विस्तार अंतर्गत गैंदा पुष्प की खेती कर अच्छी पैदावारी ले रहे हैं। जिले के ग्राम मलपुरीकला क्षेत्र अंतर्गत कृषक श्री अरूण कुमार दो हेक्टेयर रकबा में गैंदा पुष्प की खेती कर अच्छी आमदनी अर्जित करने में सफलता पायी है। योजना अंतर्गत कृषक को 20 हजार रूपए की अनुदान राशि भी प्राप्त हुई है।राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत चयनित 46 कृषक अनुदान प्राप्त कर ग्राफ्टेड बैंगन एवं टमाटर की पैदावारी लेकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। इन्हीं में ग्राम टेमरी के कृषक श्री हितेश टॉक भी है, जिन्होंने उद्यानिकी विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर 09 एकड़ रकबा में ग्राफ्टेड बैंगन की खेती से प्रति एकड़ 40 टन उत्पादन प्राप्त कर 48 लाख तक की आमदनी अर्जित की। उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित राज्य पोषिक समैतिक योजना के तहत किसान अपनी खाली जमीनों में नींबू, अमरूद, कटहल, आम, ऑवला आदि फलदार पौधे की रोपण कर रहे हैं।
- -कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को कड़ाई से पालन के दिए निर्देशदुर्ग, / भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त की अध्यक्षता में विगत दिवस आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के निर्देशों के परिपालन में, कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने आयुक्त/रजिस्टार (जन्म-मृत्यु) नगर पालिक निगम दुर्ग/भिलाई/भिलाई चरोदा/रिसाली, सिविल सर्जन सह अधीक्षक एवं रजिस्ट्रार जिला अस्पताल दुर्ग, सिविल सर्जन सह अधीक्षक एवं रजिस्ट्रार सिविल अस्पताल सुपेला भिलाई दुर्ग, मुख्य नगर पालिका अधिकारी/रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), नगर पालिका परिषद कुम्हारी/जामुल/अहिवारा/अमलेश्वर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी/रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), नगर पंचायत धमधा/पाटन/उतई, मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) जनपद पंचायत दुर्ग/धमधा/पाटन, खंड चिकित्सा अधिकारी एवं रजिस्ट्रार निकुम/धमधा/पाटन, रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु बी.एस.पी. सेक्टर-8 भिलाई दुर्ग, रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु रेल्वे हॉस्पिटल, भिलाई चरोदा, जिला-दुर्ग तथा रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु ईएसआईसी हॉस्पिटल जुनवनी रोड जिला-दुर्ग को जिले में जन्म-मृत्यु पंजीयन व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के तहत, अब समस्त शासकीय अस्पतालों में नवजात शिशु के जन्म का पंजीयन कर जन्म प्रमाणपत्र माँ को अस्पताल से छुट्टी मिलने के पूर्व ही अनिवार्यतः प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही, समस्त पंजीयन इकाइयों के क्षेत्राधिकार में आने वाले निजी चिकित्सालयों के प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने संस्थान में घटित जन्म-मृत्यु के प्रकरणों की सूचना बिना विलंब किए संबंधित रजिस्ट्रार को दें, ताकि घटना के 21 दिन के भीतर पंजीयन और प्रमाण पत्र जारी किये जा सके। इस प्रक्रिया की समीक्षा के लिए, प्रत्येक वर्ष जिला स्तरीय समन्वय समिति (डीएलसीसी) की बैठक में 21 दिन के भीतर पंजीयन की उपलब्धि को एक अनिवार्य एजेंडा बिन्दु के रूप में जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त, वेब पोर्टल का इस्तेमाल करने वाले अधिकृत यूजर्स को अपनी यूजर आई डी/पासवर्ड/ओटीपी का सतर्कता से उपयोग करने और समय-समय पर पासवर्ड बदलने के निर्देश दिए गए हैं, तथा फर्जी वेब पोर्टल से फर्जी प्रमाण पत्र जारी होने के संबंध में रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार को जागरूक किया जाएगा। नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए पंजीयन इकाईवार समस्त शासकीय एवं निजी अस्पतालों की सूची संधारित और अद्यतन करने के भी निर्देश दिये गये है। सभी संबंधित पदाधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
- दुर्ग / कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के तहत् प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए अहिवारा विधानसभा अंतर्गत विकासखण्ड धमधा में 02 निर्माण कार्यों के लिए 12.60 लाख रूपए की स्वीकृति दी है। उक्त निर्माण कार्यों में प्रभारी मंत्री श्री विजय शर्मा द्वारा तथा अहिवारा विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा द्वारा अनुशंसित क्रमशः 2.60 लाख तथा 10 लाख रूपए के कार्य 1-1 शामिल है। प्रभारी मंत्री श्री शर्मा तथा विधायक श्री कोर्सेवाड़ा द्वारा अनुशंसित उक्त कार्यों का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धमधा द्वारा किया जाएगा। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार विख धमधा के ग्राम पंचायत खपरी (गि) में सीसी रोड निर्माण हेतु 2 लाख 60 हजार तथा ग्राम पंचायत सेमरिया (गि) में सीसी रोड निर्माण हेतु 10 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
- -परिजनों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त कियारायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार एवं जिला प्रशासन की पहल "प्रोजेक्ट दृष्टि" लगातार बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी अभियान के तहत ग्राम रीवा, विकासखंड आरंग की शासकीय प्राथमिक स्कूल की कक्षा पहली की छात्रा जानवी साहू को समय पर इलाज मिला और उसकी आंखों की रोशनी सुरक्षित हो सकी।24 नवंबर 2025 को चिरायु टीम स्कूल में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पहुंची थी। जांच के दौरान टीम को पता चला कि जानवी कंजेनिटल कैटरेक्ट (जन्मजात मोतियाबिंद) से पीड़ित है।चिरायु टीम ने आगे की प्रक्रिया संभालते हुए जानवी को 03 दिसंबर को डॉ.भीमराव आंबेडकर अस्पताल रायपुर में विशेषज्ञ चिकित्सकों से जांच कराई। पूरी जांच के बाद 04 दिसंबर को बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां 06 दिसंबर को उसकी सफल सर्जरी की गई। डॉक्टरों के अनुसार सर्जरी पूर्णत: सफल रही और बच्ची तेजी से स्वास्थ्य लाभ ले रही है। जानवी के माता-पिता ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं जिला प्रशासन प्रति आभार व्यक्त किया है।
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दुर्ग, / मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजनांतर्गत वर्ष 2025-26 में शासन द्वारा अनुमोदित निर्धारित लागत दर अनुसार जनपद पंचायत दुर्ग अंतर्गत अधोसंरचना निर्माण कार्य के लिए 10.40 लाख रूपए की अनुशंसा प्राप्त हुई है। अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग दुर्ग द्वारा प्रेषित तकनीकी स्वीकृति के आधार पर अनुशंसित कार्य को संपादित कराए जाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्याे की संपादन कार्यकारी एजेंसी संबंधित ग्राम पंचायत होगी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बीके दुबे से प्राप्त जानकारी अनुसार विकासखण्ड दुर्ग के ग्राम कातरो में संघेल परिवार के घर से डोमार साहू के घर की ओर 2 तथा नया बाजार चौक में 2 सीसी रोड निर्माण हेतु 10 लाख 40 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त निर्माण कार्य हेतु मानक मानचित्र एवं प्राक्कलन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की वेबसाईट http://www.cg.nic.in/resworks में उपलब्ध है।
- -जनजाति युवा संगम में शहीद वीर नारायण सिंह और भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन*बिलासपुर, / उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव आज यहां स्व. लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में आयोजित जनजाति युवा संगम कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह एवं भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धापूर्वक नमन किया।जनजाति गौरव माह के समापन अवसर पर यह कार्यक्रम जनजाति गौरव दिवस आयोजन समिति एवं युवा कार्य वनवासी विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आलोक कुमार चक्रवाल ने की। इस अवसर पर महापौर श्रीमती पूजा विधानी, श्री वैभव सुरंगे, डॉ. चंद्रशेखर उइके सहित जनजातीय समाज के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि आज शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन करता हूं। अंग्रेजों ने उनके साथ जो व्यवहार किया, वह इस बात का प्रमाण है कि वे उनसे कितना भय खाते थे। जमींदार परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने आम जनता, समाज और गरीबों की चिंता की तथा अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया।उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी जनजातीय समाज के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। शहीद वीर नारायण सिंह और भगवान बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेकर आज जनजातीय समाज के गौरव, स्वाभिमान और वैभव को आगे बढ़ाने का समय है।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज के युवा यदि अपने समाज की महिमा को आगे बढ़ाएं, तो इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे समाज पर पड़ेगा। जब कोई समाज किसी व्यक्ति को भगवान का दर्जा देता है, तो यह दर्शाता है कि उस महापुरुष ने समाज के लिए असाधारण कार्य किए होते हैं।उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि देश हमें पुकार रहा है। जनजातीय समाज के युवाओं को भगवान बिरसा मुंडा और शहीद वीर नारायण सिंह से प्रेरणा लेकर भारत माता, छत्तीसगढ़ महतारी और अपने समाज के वैभव और गौरव को बढ़ाने के लिए पूरी ताकत से जुटना चाहिए।उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अपने संबोधन में कहा कि यदि हम समाज के लिए कार्य नहीं करेंगे और समाज की चिंता नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। उन्होंने युवाओं से सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ने का आह्वान किया।
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