.jpg "मामूली बदन दर्द को न करें नजरअंदाज, हो सकता है गंभीर बीमारी का संकेत")
.jpg "खाद में पैसे नहीं करें खर्च... FREE में पोटाश खाद घर में बनायें")
- रायपुर। छत्तीसगढ़ के बजट में कई नई पहल भी की गई है। जानिए प्रमुख प्रावधानों के बारे में....· मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना· मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना· मुख्यमंत्री परिवहन योजना· मुख्यमंत्री बाय पास एवं रिंग रोड निर्माण योजना· मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना· मुख्यमंत्री गवर्नेंस फेलोशिप· सियान केयर योजना· पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना· अटल सिचाई योजना· एसएसआईपी (छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति) का कार्यान्वयन· राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के साथ छात्र कौशल कार्यक्रम और वित्तीय निवेश प्रशिक्षण योजना
- रायपुर/ वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट 1 लाख 65 हजार करोड़ रुपयों का पेश किया। इस बार के बजट में सरकार ने नया स्लोगन गति दिया है। इसमें गुड गर्वनेंस, एक्सेलरेटिंग इंफ्रा स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंड्रस्टियल ग्रोथ शामिल है। सरकार इस साल को अटल वर्ष के रूप में मनाएगी। यही वजह है कि अधोसंचरना विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है। इसके लिए पूंजीगत व्यय को पिछले साल के मुकाबले 18 प्रतिशत बढ़ाते हुए 26 हजार 341 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह कुल बजट का 16 प्रतिशत हिस्सा है। सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले वैट पर कमी करते हुए कीमत में एक रुपए की कमी की है। इससे 65 लाख वाहन चालकों को लाभ मिलेगा। कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़, पीएम आवास ग्रामीण के लिए 8500 करोड़, खाद्यान सहायता योजना के लिए 4500 करोड़, किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान करते हुए नई योजनाओं के लिए बड़ी राशि रखी गई है। बजट में हेल्थ पर भी फोकस किया गया है। इसी तहत सरोना रायपुर और जनकपुर - मनेंद्रगढ़ में नए 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना के लिए प्रावधानराशि प्रदान की गई है, तखतपुर - बिलासपुर में 50 बिस्तरों वाले महिला बाल अस्पताल, मनेंद्रगढ़ में मनोरोग अस्पताल, राखी, सारिया और कटघोरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में यू.पी.एच.सी खोलने का जिक्र है।पत्रकारों को 20 हजार रुपए पेंशनवरिष्ठ पत्रकार सम्मान निधि की राशि हुई दोगुनी। 10 हजार से 20 हजार करने की घोषणा। पत्रकारों के एक्सपोजर विजिट के लिए एक करोड़ रुपए। रायपुर प्रेस क्लब के रिनोवेशन के लिए एक करोड़।राज्य में पेट्रोल 1 रुपए सस्ताराज्य सरकार की ओर से पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 1 रुपए की कटौती की गई है। प्रदेश के सभी शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार चल रही है। कीमत अब 100 रुपए से कम हो जाएगी।कर्मचारियों का डीए 53 फीसदीसरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 53 फीसदी किया जाएगा। अप्रैल से मिलेगा डीए का लाभ। प्रदेश में एनएसजी की तर्ज पर एसएजी बनेगा। सीआईएसएफ की तर्ज पर सीआईएसएफ का गठन होगा।भूमिहीन के लिए 600 करोड़छत्तीसगढ़ बजट में भूमिहीन मजदूरों के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान, दलहन-तिलहन को एमएसपी पर खरीदने का फैसला किया गया है। दलहन-तिलहन खरीदी के लिए 80 करोड़ रुपये का भी प्रावधान। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिये बजट में प्रावधान, एकीकृत बगवानी के लिये 150 करोड़ रुपए का प्रावधान। गन्ना किसानों के लिए बोनस के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान।बीजापुर में 200 बिस्तर अस्पतालछत्तीसगढ़ बजट में बस्तरवासियों के हेल्थ का खास ध्यान रखा गया है। बीजापुर में 200 बिस्तर अस्पताल का निर्माण होगा। तखतपुर में मातृ-शिशु अस्पताल बनेगा।
- -व्यापारी, पत्रकार, कर्मचारी संघ सहित महिला समुहों ने किया स्वागतरायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में वित्तमंत्री श्री ओपी चौधरी द्वारा आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया गया। जिले में युवा, व्यावसायी, महिलाओं सहित सभी वर्गाें ने इस बजट का स्वागत किया तथा अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की है।प्रदेश चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री अमर परवानी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आज घोषित किए गए बजट का स्वागत किया है। उन्होंने चेम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय के लिए नवा रायपुर में रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराने की घोषणा की सराहना की है। श्री परवानी ने कहा कि बजट में ईवे बिल की राशि की डबल करने और वैट के 25 हजार रूपए के नीचे से कम राशि वाले मामलों को माफ करने की भी घोषणा की है। यह भी स्वागत योग्य है। जिससे करीब 62500 व्यापारियों के मामले थे वे समाप्त हो गए। इससे बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही नई उद्योग नीति में जो सब्सिडी तथा अन्य प्रावधान किए हैं, इससे उद्योगों को निश्चित तौर पर गति मिलेगी। युवा, किसान व्यापारी, उद्यमी सभी वर्गाें को देखकर बनाया गया यह बजट जन आकांक्षाओं और आशाओं को साकार करने वाला है। उन्होंने मुख्यमंत्री तथा वित्त्तमंत्री जी का धन्यवाद दिया है।कर्मचारी वर्ग ने भी इस बजट की विशेष रूप से सराहना की है। राज्य कर्मचारी संघ के महामंत्री श्री अश्वनी चेलक ने कर्मचारियों की डीए तीन प्रतिशत से बढाकर 53 प्रतिशत करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि जिससे कर्मचारियों में उत्साह की लहर है। समावेशी बजट की प्रशंसा करते हुए बिहान समुह की महिला श्रीमती आयुषी शुक्ला ने कहा कि महिला को आत्मनिर्भर बनाने में इस बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। लखपति दीदी योजना के तहत आज महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं। आज बजट में जो 800 करोड़ का प्रावधान किया गया है निश्चित रूप से यह राशि हम महिलाओं को आगे बढ़ने तथा और अच्छा करने में मदद करेगी। रायपुर शहर के वरिष्ठ पत्रकार श्री शंकर पाण्डेय इस बार बजट में पत्रकारों के हितों को ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अहम निर्णय लेते हुए पत्रकारों की सम्मान निधि की राशि दुगुना करते हुए 10 हजार रूपए से बढ़ाकर 20 हजार कर पत्रकारों का सम्मान बढ़ाया है। साथ ही प्रेसक्लब के रिनोवेशन और विस्तार के लिए 1 करोड़ रूपए का बजट का प्रावधान महत्वपूर्ण है। पत्रकार साथियों के लिए जो एक्सपोजर विजिट किया गया है वह पत्रकार साथियों के सीखने और सिखाने का महत्वपूर्ण मंच साहिब होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले सामाजिक संस्था युवा पहल के प्रदेश अध्यक्ष श्री राहुल शर्मा ने कहा कि बजट में 100 बिस्तर का अस्पताल डॉ भीमराव अम्बेडकर हास्पीटल में उन्नत कार्डियक संस्थान का आधुनिकीकरण, मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटल में गरीब निःसंतान दंपत्तियों के लिए एआरटी (आईवीफ) की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। इससे राजधानीवासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छी सुविधा मिलेगी। पैसे की कमी की वजह से कई दंपत्ति आईवीफ का लाभ नहीं उठा पाते अब उन्हें यह सुविधा आसानी से मिलेगी।रेलवे यात्री कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव दत्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सरकार का बजट रायपुर, दुर्ग में मेट्रो ट्रेन की सर्वे की घोषणा की है वह स्वागत योग्य है। इस मार्ग में प्रतिदिन सैकड़ों लोग यात्रा करते हैं। भविष्य में मेट्रो ट्रेन शुरू होने से बड़ी सुविधा मिलेगी।
- रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कल 4 मार्च को प्रदेशभर में लाइनमेन दिवस का आयोजन कर रही है, इसमें विद्युत आपूर्ति करने वाले मैदानीकर्मियों के सम्मान में हर संभाग स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी स्थित कल्याण भवन में सम्मान समारोह का आयोजन दोपहर 12 बजे से किया गया है, जिसमें रायपुर शहर क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र के विपरीत परिस्थितियों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 60 लाइनमेन को सम्मानित किया जाएगा।इसी तरह प्रदेश के सभी क्षेत्रीय व संभागीय कार्यालयों में भी लाइनमेन दिवस मनाया जाएगा। राजधानी में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री भीमसिंह कंवर होंगे। इसमें रायपुर शहर क्षेत्र के 20 एवं रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के 40 लाइनमेन को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कार्यपालक निदेशक श्री संदीप वर्मा, मुख्य अभियंता श्री एम. जामुलकर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री संजीव सिंह भी उपस्थित रहेंगे। लाइनमेन दिवस देश भर में निर्बाध विद्युत वितरण सुनिश्चित करने वाले लाइनमेन और ग्राउंड मेंटेनेंस स्टाफ के समर्पण तथा सेवा के सम्मान में मनाया जाता है। इसकी शुरूआत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय ने 2021 में की। इसका उद्देश्य विद्युत उत्पादन से लेकर पारेषण और वितरण में लगे लाखों कर्मियों की सेवा को सम्मानित करना है। इस कार्यक्रम में सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान, सुरक्षा यंत्रों और उपकरणों का प्रदर्शन एवं कार्यस्थल सुरक्षा प्रोटोकॉल को सुदृढ़ करने के लिये उपाय बताये जाएंगे।
- बिलासपुर, /त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के पश्चात् जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचन के सम्मिलन की तिथि 08 मार्च को निर्धारित की गई हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन पश्चात् दिनांक 12 मार्च को प्रथम सम्मिलन (विशेष) का आयोजन किया जावेगा।इसी प्रकार जनपद पंचायत बिल्हा, कोटा एवं तखतपुर के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचन हेतु सम्मिलन की तिथि 4 मार्च को निर्धारित की गई हैं। तथा इनके प्रथम सम्मिलन दिनांक 07 मार्च को आयोजित किया जावेगा। इसी प्रकार जनपद पंचायत मस्तूरी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचन के सम्मिलन की तिथि 6 मार्च निर्धारित की गई हैं एवं प्रथम सम्मिलन दिनांक 11 मार्च को आयोजित किया जावेगा।जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु श्री शिवकुमार बनर्जी अपर कलेक्टर बिलासपुर को पीठासीन अधिकारी एवं श्री मुकेश देवांगन तहसीलदार बिलासपुर तथा श्री राहुल शर्मा नायब तहसीलदार बिलासपुर को सहायक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। तथा जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु तखतपुर के लिए श्री नितिन तिवारी डिप्टी कलेक्टर बिलासपुर को पीठासीन अधिकारी, श्री सत्यव्रत तिवारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तखतपुर को सहायक पीठासीन अधिकारी, जनपद पंचायत कोटा हेतु एस.एस. दुबे अपर कलेक्टर जिला बिलासपुर को पीठासीन अधिकारी एवं श्री युवराज सिन्हा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोटा को सहायक पीठासीन अधिकारी, जनपद पंचायत बिल्हा हेतु श्री बजरंग वर्मा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिल्हा को पीठासीन अधिकारी एवं श्री एस.एस. पोयाम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिल्हा को सहायक पीठासीन अधिकारी तथा जनपद पंचायत मस्तूरी हेतु श्री प्रवेश पैकरा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को पीठासीन अधिकारी एवं श्री जे.आर. भगत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचातय मस्तूरी को सहायक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है।जिला पंचायत बिलासपुर में कुल 17 सदस्य हैं, तथा जिला पंचायत बिलासपुर का अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति (मुक्त) हेतु आरक्षित हैं। इसी प्रकार जनपद पंचायत कोटा, बिल्हा, मस्तूरी एवं तखतपुर में कुल 25-25 सदस्य हैं, जनपद पंचायत बिल्हा का अध्यक्ष पद अनारक्षित (मुक्त), मस्तूरी का अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति (महिला), जनपद पंचायत कोटा का अध्यक्ष पद अनारक्षित (महिला) तथा तखतपुर के अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति (महिला) हेतु आरक्षित हैं।
- -कुलपति ने बजट को सर्वस्पर्शी, समावेशी तथा विकासोन्मुखी बतायारायपुर । इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने छत्तीसगढ़ सरकार के आम बजट 2025 को सर्वस्पर्शी, समावेशी तथा विकासोन्मुखी बजट बताते हुए कहा कि कि इससे प्रदेश में कृषि के विकास को नई दिशा और गति मिलेगी। डॉ. चंदेल ने कहा कि वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी द्वारा आज सदन में पेश आम बजट 2025-26 में कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए अनेक प्रावधान किये गये हैं जिससे राज्य में कृषि के विकास को बढ़ावा मिलेगा। डॉ. चंदेल ने कहा कि इस बजट में कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों एवं शोधार्थियां को अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थाओं में शोध हेतु 1 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है, जिससे कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों एवं शोधार्थियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कृषि अनुसंधान संस्थानों में शोध करने का अवसर प्राप्त होगा और छत्तीसगढ़ में कृषि अनुसंधान के वैश्वीकरण में मदद मिलेगी। डॉ. चंदेल ने इस अभूतपूर्व निर्णय के लिए राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। डॉ. चंदेल ने बजट में नवीन शासकीय कृषि महाविद्यालय मुंगेली की स्थापना हेतु 5 करोड़ रूपये की स्वीकृति हेतु भी राज्य सरकार तथा वित्त मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है।डॉ. चंदेल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष से किसानां द्वारा उत्पादित दलहन एवं तिलहन फसलों की समर्थन मूल्य में खरीदी हेतु प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत 80 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया जाना निश्चित रूप से किसानों की आय में वृद्धि करने वाला कदम है। इससे दलहन एवं तिलहन उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रदेश में इन फसलों के रकबे और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही कृषक समग्र विकास योजना के अंतर्गत धान, गेहूं, रागी, कोदो-कुटकी के साथ ही दलहन, तिलहन फसलों के बीज उत्पादन एवं वितरण के लिए 150 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जाना भी स्वागत योग्य निर्णय है। छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 20 करोड़ रूपये तथा जैविक उत्पादों की प्रमाणीकरण हेतु 24 करोड़ रूपये का प्रावधान किये जाने से प्रदेश में जैविक कृषि का विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार डिजीटल क्रॉप सर्वे हेतु 40 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है, जिससे कृषि के विकास को बढ़ावा मिलेगा।डॉ. चंदेल ने कहा कि कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत वित्तीय बजट में 10 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 5 लाख 62 हजार भूमिहीन मजदूरां को सालाना 10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता देना भी एक अच्छा निर्णय है। बजट में इसके लिए 600 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। कृषि पंपो के निःशुल्क बिजली प्रदाय हेतु 3500 करोड़ रूपये तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 750 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिससे किसानों किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। गन्ना किसानों को बोनस हेतु 60 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। डॉ. चंदेल ने कहा कि वित्तीय बजट में बागवानी के विकास एवं विस्तार हेतु भी अनेक प्रावधान किये गये हैं जिसके तहत बागवानी मिशन के लिए 150 करोड़ रूपये, खाद्य तेल राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत 30 करोड़ रूपये तथा मसाला फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों के खाते में विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 1 लाख करोड़ रूपये की राशि अंतरित की गई है जिससे प्रदेश के किसानों को बड़ी आर्थिक मदद मिली है।डॉ. चंदेल ने कहा कि इस वर्ष के बजट की महत्वपूर्ण विशेषता सिंचाई, अधोसंरचना और जल संसाधन प्रबंधन के लिए बढ़ा हुआ आबंटन है जो विशेष रूप से वर्षा आश्रित क्षेत्रों में किसानों के लिए जल उपलब्धता में सुधार सुनिश्चित करेगा। सबसिडी युक्त कृषि इन्पुट, कृषि यंत्रीकरण और फसल विविधिकरण में निवेश उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक साकारात्मक कदम है। इसके अलावा किसान उत्पादक संगठन, कृषि स्टार्टअप और खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों पर विशेष ध्यान दिया गया है जिससे छोटे किसानों को बाजार केन्द्रित कृषि प्रणाली से जोड़ने में मदद मिलेगी। डिजीटल कृषि और स्मार्ट खेती को बढ़ावा देना राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है और पारंपरिक कृषि पद्धतियों के आधुनिकीकरण में सहायक होगा। डॉ. चंदेल ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों और फूड पार्कों की स्थापना के लिए 17 करोड़ रूपये तथा माइक्रो फूड प्रोसेसिंग उद्यमों के लिए 46 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जो एक अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर यह बजट राष्ट्रीय बजट के अनुरूप एक समावेशी और प्रगतिशील बजट है जिससे छत्तीसगढ़ के किसानों को बदलते आर्थिक और पर्यावरणीय परिदृश्य में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सहयोग मिलेगा।
- दुर्ग / भिलाई नगर खुर्सीपार क्षेत्र वार्ड 42, गौतम नगर में संभावित पीलिया के मरीज प्राप्त होने की सूचना प्राप्त होने पर डॉ. मनोज दानी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दुर्ग के निर्देश में डॉ. सी.बी.एस. बंजारे, जिला सर्वेलेंस अधिकारी, दुर्ग के मार्गदर्शन में डॉ. पियाम सिंग, प्रभारी अधिकारी, सिविल हॉस्पिटल सुपेला भिलाई व श्रीमती रितीका सोनवानी, जिला एपिडेमियोलॉजिस्ट, दुर्ग द्वारा श्री विजय सेजुले, सुपरवाईजर, श्री हितेन्द्र कोसरे, बीईटीओ एवं स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं मितानिनों के साथ प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण किया गया।सीएमएचओ डॉ दानी ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र का स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा नियमित सर्वे किया जा रहा है। 02 मार्च 2025 को कुल 245 घरों का सर्वे किया गया जहॉं कुल 21 संभावित पीलिया मरीज मिले हैं, 9 की जॉंच की गयी जिसमें से 06 पीलिया के मरीज मिले, 01 जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जिनका चिकित्सकीय उपचार किया जा रहा है। 03 मार्च 2025 को कुल 325 घरों का भ्रमण किया गया, जिसमें पीलिया के संभावित मरीज नहीं मिले। प्रभावित क्षेत्रों का पानी जॉंच के लिए 04 सैम्पल कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, दुर्ग को भेजा गया है।जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग, दुर्ग समस्त जनता से अपील करता है कि उल्टी लगना, भूख न लगना, थकान महसूस होना, पेट में लगातार दर्द होना, बुखार आना जैसे पीलिया संबंधी लक्षण दिखाई देने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर चिकित्सकीय परामर्श लें, पीलिया का जॉंच करायें और अपने व परिवार का ध्यान रखें।
- दुर्ग, / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र परिसर दुर्ग में 07 मार्च 2025 को प्रातः 10.30 बजे से प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया गया है। प्लेसमेंट केम्प में निजी नियोजक सीएनएसपी दुर्ग द्वारा कम्प्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग एण्ड प्रिन्टर टेक्निशियन सीनियर 01 एवं जूनियर 02, सीसीटीवी टेक्निशियन 01, सेल्स मार्केटिंग रिकवरी कोआर्डिनेर 01 और निजी नियोजक एमएपी एनर्जी द्वारा फिटर/वेल्डर 30, इलेट्रिशयन 35, मेकनिक 15, रिगर 20, गैस कटर 15, हेल्पर 50 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए सीएनएसपी दुर्ग में आयु सीमा 25 से 30 वर्ष एवं शैक्षणिक योग्यता एक वर्ष डिप्लोमा, 12वी पास और अनुभवी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह एमएपी एनर्जी में आयु सीमा 18 प्लस एवं शैक्षणिक योग्यता आईटीआई/12वी एवं 10 वीं पास और अनुभवी को प्राथमिकता दी जाएगी। यह प्लेसमेंट केम्प केवल पुरूष अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है।जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग के उप संचालक श्री आर.के.कुर्रे के अनुसार इच्छुक आवेदक समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण एवं अंकसूची, पहचान पत्र (मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस) रोजगार कार्यालय का पंजीयन पत्रक, छ.ग. निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सभी दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ कार्यालयीन समय पर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग में उपस्थित हो सकते हैं।
- -अपर कलेक्टर ने जनदर्शन में सुनी आमजनों की समस्याएं, निराकरण के दिए निर्देश-जनदर्शन में आज 53 आवेदन प्राप्त हुएदुर्ग, / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार जिला कार्यालय के सभाकक्ष में अपर कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह ने साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में पहंुचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 53 आवेदन प्राप्त हुए।जीवनदीप समिति में कार्यरत कर्मचारियों ने समय पर वेतन दिलाने की मांग की। उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निकुम में पिछले 10 वर्षाे से सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। मानदेय के रूप में तीन हजार रूपए ही प्राप्त होते हैं, जिससे परिवार का पालन पोषण करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। मानदेय भी दो से तीन महिने में एक बार मिलता है। मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए समय पर वेतन दिलाने आवेदन सौपा। इस पर अपर कलेक्टर ने सीएमएचओ को नियमानुसार कार्यवाही करने को कहा।सुंदर विहार कॉलोनीवासियों ने मोबाइल टॉवर लगाए जाने की शिकायत लेकर जनदर्शन में पहंुचे। उन्होंने बताया कि उनकी कॉलोनी में एयरटेल कंपनी द्वारा मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिसका विरोध पूरी कॉलोनी द्वारा किया गया। परंतु कंपनी द्वारा नये नियम का हवाला देकर घर के बाजू में टावर लगाने का कार्य किया जा रहा है। कॉलोनी में पर्याप्त नेटवर्क होने के बावजूद जबरदस्ती टावर लगाया जा रहा है। टावर लगाकर मोबाइल कंपनी अपना टारगेट पूरा करना चाह रही है। तत्काल इस अनुमति को निरस्त करने आवेदन सौपा। इस पर अपर कलेक्टर ने संबंधित विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।पचरी पारा दुर्ग निवासी ने अनुकंपा नियुक्ति दिलाने आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि उनकी माता नगर निगम दुर्ग में कार्यरत थी। माता की मृत्यु होने के पश्चात अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान है। माता का देहांत हुए चार-पांच वर्ष हो चुके हैं, किंतु आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की अनुकंपा नियुक्त प्राप्त नही हुई है। जिसके कारण आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर सुश्री सिल्ली थॉमस, डिप्टी कलेक्टर उत्तम धु्रव सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
- -03 मार्च से 10 मार्च तक विभागीय परीक्षा का आयोजन बीआईटी के ब्लॉक-सी में-प्रथम दिवस, प्रथम पाली में 09 अधिकारी परीक्षा में हुए शामिलदुर्ग, / दुर्ग संभाग के आयुक्त श्री एस.एन. राठौर ने आज बीआईटी दुर्ग के सी-ब्लॉक में आयोजित विभागीय परीक्षा का निरीक्षण किया। यह परीक्षा 03 से 10 मार्च 2025 तक अधिकारी-कर्मचारियों के लिए आयोजित की गई है। परीक्षा के प्रथम दिवस प्रथम पाली में नव परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। विधि तथा प्रकिया उत्पादन शुल्क आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिए पुस्तक सहित आयोजित परीक्षा में 6 अधिकारी शामिल हुए। राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए दाण्डिक विधि तथा प्रकिया की परीक्षा में 2 अधिकारी शामिल हुए। इसी प्रकार पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिए आयोजित पंजीयन विधि तथा प्रकिया की परीक्षा में एक अधिकारी शामिल हुए। संभागायुक्त श्री राठौर ने परीक्षा प्रभारी को सुव्यवस्थित ढ़ंग से विभागीय परीक्षा की गतिविधि संपन्न कराने के लिए निर्देशित किया।प्राप्त जानकारी के अनुसार 03 मार्च 2025 सोमवार को प्रथम पाली में पहला प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये, पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित), विधि तथा प्रकिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित), विधि तथा प्रक्रिया- विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित), पहला प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये, पेपर-1 इलेक्ट्रॉनिक लॉस (विथआउट बुक्स) ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये तथा द्वितीय पाली में दूसरा प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना, भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये, दूसरा प्रश्न पत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये, प्रश्न पत्र-समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये, पेपर-2, अर्थिंग एण्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी (विथआउट बुक्स), ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये आयोजित की गई है।इसी क्रम में 4 मार्च 2025 मंगलवार को प्रथम पाली में पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-’ए’, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये, पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग- ’बी’, पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रकिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व, भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-’सी’, उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम-उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये, प्रश्न पत्र- खनिज प्रबंध (पुस्तकों-सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये, लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया प्रथम प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के), पेपर-3, इलेक्ट्रिकल इन्टॉलेशन (विथआउट बुक्स), ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये तथा द्वितीय पाली में प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिये तथा द्वितीय पाली में दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू- अभिलेख आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये, प्रकिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये, तीसरा प्रश्न पत्र बैंकिग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये, प्रश्न पत्र-समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये, लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित), प्रश्न पत्र 4-लेखा व स्थापना (बिना पुस्तकों के), ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये, द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिये परीक्षा आयोजित की गई है।इसी प्रकार 05 मार्च 2025 को प्रथम पाली में तीसरा प्रश्न पत्र- प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रकिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये, प्रश्न पत्र-पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित), विकयकर विभाग के अधिकारियों के लिये, प्रश्न पत्र प्रथम-वन विधि (बिना पुस्तकों के), सहायक वन संरक्षकों के लिये, पहला प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये, प्रश्न पत्र-'व्यावहारिक शाखा' पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए (बिना पुस्तकों के), पेपर-5, स्विचगियर एण्ड प्रोटेक्शन (विथआउट बुक्स), ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये तथा द्वितीय पाली में तृतीय प्रश्न पत्र-महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के लिये तथा द्वितीय पाली में प्रश्न पत्र-कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया, विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये, सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये, प्रश्न पत्र- ’पुलिस शाखा’ (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए, दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये, तीसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये, स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये, चौथा प्रश्न पत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2, सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये, समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये, पेपर-6, इन्सूलेशन कोऑडिनेशन एण्ड हजार्डस एरियास (विथआउट बुक्स) ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये तथा चतुर्थ प्रश्न पत्र-बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये परीक्षा आयोजित की गई है।06 मार्च 2025 गुरुवार को प्रथम पाली में प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये प्रश्न पत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये, प्रश्न पत्र प्रथम-लेखा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये, प्रश्न पत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए, प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये, प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये, प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये, प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये तथा द्वितीय पाली में प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये, द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), डिप्टी कलेक्टरों तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये, द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये, द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये आयोजित की गई है।07 मार्च 2025 शुक्रवार को प्रथम पाली में प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों के लिये, प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा भाग-1 (बिना पुस्तकों के), मछली पालन विभाग के अधिकारियों के लिये, प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये, प्रथम प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये, द्वितीय प्रश्न पत्र- छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये, द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये, प्रश्न पत्र-पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये तथा द्वितीय पाली में प्रश्न पत्र भाग-2-लेखा (पुस्तकों सहित), पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों के लिये, प्रश्न पत्र-लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित), मछली पालन विभाग के अधिकारियों के लिये, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित), तृतीय प्रश्न पत्र-प्रकिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये, द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), कृषि कार्यपालन प्रथम द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये, द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये, प्रश्न पत्र तृतीय-अनुसुचित जाति तथा आदिवासी (अनुसुचित जनजाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित), 10 मार्च 2025 सोमवार को प्रथम पाली में हिंदी निबंध तथा हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद परीक्षा (सभी विभागों के अधिकारियों के लिए) आयोजित की गई है। प्रथम पाली की परीक्षा का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक और द्वितीय पाली परीक्षा का समय दोपहर 02 बजे से शाम 05 बजे है। 08 तथा 09 मार्च 2025 को शासकीय अवकाश रहेगा।
- रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका की विशेष पहल पर अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में शोध एवं अध्ययन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राज्य शासन के वर्ष 2025-26 के बजट में पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में श्रीमंत शंकर देव अनुसंधान पीठ की स्थापना के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में आईटी आधारित एमआईयू प्रयोगशाला के लिए 1.71 करोड़ रुपए रखे गए हैं।इससे अनुसंधान को एक नई दिशा मिलेगी। इस संदर्भ में राज्यपाल ने कहा कि शोध एवं अध्ययन समाज के बौद्धिक विकास की नींव होते हैं। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में ज्ञान-विज्ञान को बढ़ावा देने और स्थानीय ज्ञान परंपराओं के दस्तावेजीकरण के लिए श्रीमंत शंकर देव अनुसंधान पीठ की स्थापना एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से अनुसंधान कार्यों को गति मिलेगी और नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझने का अवसर मिलेगा। राज्य मे रिसर्च एवं इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 3 करोड़ रूपए का प्रावधान भी किया गया हैइसके अलावा, राज्यपाल के निर्देश पर सभी स्वशासी महाविद्यालयों में परीक्षा नियंत्रक के पद भी बजट में प्रस्तावित किए गए हैं। इससे प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ता मिलेगी। राज्यपाल ने कहा कि ये प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने में सहायक होंगे.
- रायपुर, /उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में आज विधानसभा के समिति कक्ष में विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज अपराधों पर मंत्रिपरिषद की उपसमिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मंत्रिपरिषद के उप समिति के सदस्य कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित थीं।मंत्रिपरिषद उपसमिति की बैठक में विभिन्न जिलों से प्राप्त विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित 35 दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की गई। मंत्रिपरिषद उपसमिति द्वारा अनुशंसाओं को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
- -भाटापारा नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए उप मुख्यमंत्रीरायपुर ।उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव आज भाटापारा नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा और सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में मौजूद थे। भाटापारा के नगर भवन में आयोजित समारोह में अपर कलेक्टर श्री अभिषेक गुप्ता ने नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष श्री अश्वनी शर्मा तथा पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कार्यक्रम में नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों को बधाई तथा शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप लोगों को भाटापारा की जनता ने भरपूर स्नेह व आशीर्वाद दिया है। उनके आशीर्वाद को फलीभूत करने शहर में विकास कार्यों को तेज करने होंगे। नगरवासियों की आकांक्षाओं के मुताबिक शहर को सुंदर, स्वच्छ और सुविधापूर्ण बनाकर संवारना है। भाटापारा में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने सरकार हर तरह से सहयोग देगी।राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कार्यक्रम में कहा कि शहर के विकास को गति देने नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष और सभी पार्षद मिलकर काम करेंगे, ऐसी अपेक्षा वे करते हैं। सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व विधायक श्री शिवरतन शर्मा ने भी समारोह को सम्बोधित किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व विधायक श्री देवजी भाई पटेल और डॉ. सनम जांगड़े तथा बलौदाबाजार नगर पालिका के अध्यक्ष श्री अशोक जैन सहित जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे।
-
रायपुर /छत्तीसगढ़ सरकार के आम बजट में रायपुर जिले के लिए अनेक घोषणाएं की गई हैं। इनमें नया रायपुर के विकसित भारत आईकोनिक डेस्टिनेशन के निर्माण के लिए 20 करोड़ का प्रावधान, प्लग एंड प्ले ऑफिस स्पेस, कमर्शियल ऑफिस कॉम्पलेक्स निर्माण के लिए 156 करोड़ का प्रावधान, इंटिग्रेटेड कमान एंड कन्ट्रोल सेंटर आईसीसीसी के उन्नयन, संचालन एवं संधारण कार्य के लिए 40 करोड़ का प्रावधान, ई-बस सेवा के लिए 10 करोड़, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 20 करोड़, साइंस सिटी स्थापना के लिए 37 करोड़, पुस्तकालय निर्माण के लिए 20 करोड़, नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ फैशन टेक्नालाजी (निफ्ट) का 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही नवा रायपुर में एक नए पॉवर सबस्टेशन के लिए 20 करोड़ रूपए का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल संस्थान के लिए लगभग 100 एकड़ में मेडिसिटी तथा लगभग 100 एकड़ में एडुसिटी विकसित का बजटीय प्रावधान है। इसके अलावा नवा रायपुर में राष्ट्रीय शहरीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना, चेम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय के लिए रियायती दर पर भूमि आबंटित करने का प्रावधान भी किया गया है।
इस बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए रायपुर शहर स्थित डॉ. भीमराव अस्पताल में उन्नत कार्डियक संस्थान का आधुनिकीकरण, एमआरआई सिटी स्केन मशीनों के लिए 35 करोड़ का प्रावधान तथा सरोना में 100 बिस्तर के अस्पताल का बजटीय प्रावधान किया गया है। साथ ही गरीब निःसंतान दंपत्तियों के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर में आईवीएफ सुविधा का प्रावधान तथा रायपुर मेडिकल कॉलेज के कैंसर विभाग एवं अन्य विभागों में स्वास्थ्य उपकरणों की खरीदी के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की एकीकृत खाद और औषधी प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 47 करोड़ रूपए, (एससीआर) के क्षेत्रीयं कार्यालय के लिए सेटअप और रायपुर, दुर्ग मेट्रो लाईन के सर्वेक्षण कार्य के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। -
-आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण और उनकी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में मील का पत्थर साबित होगा यह बजट; विकास मरकाम
-यह बजट सुशासन, और अंत्योदय को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है; विकास मरकामरायपुर। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट सुशासन और अंत्योदय को ध्यान में रखकर तैयार किया गया बजट है। जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी प्रभावी लाभ प्रदान करने वाला है। यह बजट आदिवासियों के समावेशी विकास को लक्ष्य में रखकर जारी किया गया है। इस बजट में युवाओं, महिलाओं, माताओं एवं बुजुर्गों के लिए कई क्रांतिकारी घोषणाएं की गई है जिससे प्रदेश की 32 प्रतिशत आबादी के मन में न केवल उत्साह बढ़ेगा बल्कि छत्तीसगढ़ के विकास गाथा में आदिवासी समाज अपना योगदान बढ़ चढ़ कर दे सकेंगे।विकास मरकाम ने कहा छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण और उनकी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। इनमें प्रमुख रूप से आदिवासी संस्कृति के लिए विशेष संग्रहालयों की स्थापना शामिल है, जिसके लिए 11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति के पूजा स्थलों के उन्नयन का भी ऐलान किया गया है, जिससे आदिवासी समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलेगी।नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 15,000 नए आवासों के निर्माण की योजना बनाई है। यह पहल इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें सुरक्षित आवास प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बस्तर क्षेत्र की नियद नेल्लानार योजना को सफल बनाने में सहयोग करेगा।विकास मरकाम ने कहा बस्तर में इको टूरिज्म के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान, कोंडागांव में इथेनॉल प्लांट, बस्तर एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण के लिए 50-50 करोड़ रुपए, सरगुजा में बांस की खेती के लिए 10 करोड़, जशपुर में पर्यटन सर्किट के लिए 10 करोड़, 3200 नए बस्तर फाइटर्स की भर्ती से आदिवासी युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही साथ ही माओवाद के समूल खात्मे का मार्ग भी प्रशस्त होगा।'महतारी वंदन योजना' जिससे प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। लगभग 18 लाख पीएम आवास स्वीकृत किए गए है जिसमें से एक तिहाई लाभार्थी हमारे आदिवासी भाई बहन है। साथ ही इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के तहत बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में सड़क और पुल-पुलिया निर्माण, सरकारी दफ्तरों की मरम्मत, स्कूल-कॉलेज की नई बिल्डिंग्स के निर्माण पर विशेष ध्यान देने की बात यह दर्शाता है कि विष्णु देव साय सरकार कि आदिवासी क्षेत्रों एवं समुदायों के लिए विकास की प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है।विकास मरकाम ने कहा इस बजट में विष्णुदेव साय सरकार ने केंद्र के मोदी सरकार के विकास के विजन को डबल इंजन के रफ़्तार से बढ़ाने के लिए ऊर्जा देने का कार्य किया है। यह बजट ऐतिहासिक एवं दूरगामी प्रभावों वाला होगा। यह एक शानदार बजट है जो गाँव से लेकर शहर तक, हर छत्तीसगढ़ वासी को समृद्ध बनाने का माध्यम बनेगा। इन सभी योजनाओं और प्रावधानों के माध्यम से सरकार ने आदिवासी समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है, जिससे उनकी समृद्धि और सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी। -
रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री जगदीश रामू रोहरा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने इस बजट में न केवल खाद्य सुरक्षा के लिए 5,326 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1800 करोड़, डॉ आंबेडकर अस्पताल के कार्डियक सर्जरी विभाग के विस्तार के लिए 10 करोड़ और डॉ भीमराव आंबेडकर अस्पताल में उपकरणों के लिए 20 करोड़ का प्रावधान करने के साथ ही सरोना रायपुर में 100 बिस्तर अस्पताल बनाने की घोषणा करके प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य सुविधा से समृद्ध बनाने का काम कर रही है। श्री रोहरा ने कहा कि बजट 2025 में राज्य के युवाओं और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत खेल सुविधाओं के विस्तार की घोषणा से राज्य में खेल संस्कृति को मजबूती मिलेगी और युवा खिलाड़ियों को अपने हुनर को निखारने का बेहतर मंच उपलब्ध होगा। इसी दिशा में दुर्ग और सरगुजा संभाग में संभाग स्तरीय बहुउद्देशीय स्टेडियमों के निर्माण की घोषणा की गई है। इन स्टेडियमों के निर्माण के लिए सरकार ने 10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। इन बहुउद्देशीय स्टेडियमों में विभिन्न खेलों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल सकेगा और वे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे।
- रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने प्रदेश सरकार को बजट प्रावधानों का स्वागत करते हुए कहा कि किसानों के हित को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की घोषणा करके 46 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। इससे राज्य में सूक्ष्म और लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को आर्थिक सहायता मिलेगी। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां धान, दालें, तिलहन और अन्य खाद्य पदार्थों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। इन उत्पादों के उचित भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन की उचित व्यवस्था न होने के कारण किसानों को उचित लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना शुरू की है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों को उनके उत्पादों का सही मूल्य मिल सकेगा। राज्य सरकार द्वारा 46 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के साथ यह योजना छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए वरदान साबित होगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए रोजगार सृजित होंगे।
- -विष्णु के सुशासन से बढ़ रहा बस्तर और संवर रहा है छत्तीसगढ़ - केदार कश्यपरायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट प्रस्तुत किया। बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के वनमंत्री केदार कश्यप ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा इस बजट को भाजपा के ध्येय वाक्य "हमने बनाया है हम ही संवारेंगे" को चरितार्थ करने वाला बजट बताया है।मंत्री केदार कश्यप ने बजट 2025 को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार में छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिस कल्पना और विचार को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था उस उद्देश्य की पूर्ति करते हुए साय सरकार विकास के पथ पर अब दौड़ने लगी है। आज का बजट बताता है कि हमने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के कालातीत काल से निकाल कर आगे बढ़ाने का कार्य किया है।कांग्रेस सरकार में बस्तर विकास के मार्ग से भटक गई थी। बस्तर भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया था। ऐसे सुदूर बस्तर के लिए इस बजट में करोड़ों का प्रावधान किया गया है। इससे स्पष्ट है कि हमने ही बनाया है और हम ही संवार रहे हैं।शिक्षा स्वास्थ्य स्वालंबन के क्षेत्र में बढ़ेगा बस्तरवनमंत्री केदार कश्यप ने बजट को लेकर कहा कि बस्तर के युवाओं को रोजगार देने के दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में बस्तर फाइटर्स का कार्य सराहनीय रहा है। और इस बात को ध्यान में रख विष्णुदेव साय सरकार ने 3200 अतिरिक्त फाइटर्स के पदों का सृजन का प्रावधान इस बजट में किया है। जिससे बस्तर के युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा।कांग्रेस के पिछले पांच वर्षों में प्रदेश में एक भी नर्सिंग कॉलेज नही बना, हमारी भाजपा सरकार ने इस बजट में दंतेवाड़ा जिला में नर्सिंग कॉलेज बनाने का प्रावधान किया है। इस तरह प्रदेश में कुल 12 नए नर्सिंग कॉलेज बनने जा रहा है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए शैक्षणिक प्रावधानों हेतु रामकृष्ण मिशन आश्रम, अबूझमाड़ के लिए दस करोड़ का प्रावधान किया गया है।डीएमएफ राशि का सदुपयोगमंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के शासन में डीएमएम राशि का किस तरफ से दुरुपयोग और बंदरबांट हुआ। छत्तीसगढ़ का हर एक व्यक्ति जानता है वही हमारी भाजपा सरकार ने दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण डीएमएफ के 250 करोड़ रूपये से अधिक की राशि से करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि डीएमएफ के सदुपयोग के ऐसे अनेकों उदाहरण हम स्थापित करेंगे।संस्कृति के संरक्षण एवं विकास हेतु समर्पित हमारी भाजपा की विष्णुदेव साय सरकारकेदार कश्यप ने बजट को लेकर कहा कि देवगुड़ी के संरक्षण एवं संस्कृति के विकास के लिए बजट 2025 में 11 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।जो बताता है कि भाजपा की सरकार संस्कृति के संरक्षण एवं विकास हेतु समर्पित सरकार है। इतना ही नहीं बस्तर और सरगुजा में पर्यटन के माध्यम से रोजगार के अवसर निर्मित करने का प्रावधान इस बजट में शामिल किया गया है। धुड़मरास जैसा बस्तर का एक छोटा सा गांव विश्व स्तर पर कीर्तिमान स्थापित करने में सफलता पाई है यह हमारी साय सरकार की देन है। बस्तर ओलंपिक की सफलता हम सबने देखा है। बस्तर ओलंपिक के लिए इस बजट में 5 करोड़ बस्तर में योग को बढ़ावा देने के लिए 2 करोड़, बस्तर मड़ई और बस्तर मैराथन के लिए 2 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है।बस्तर विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रही हैमंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई के सपनों को साकार करती प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की जोड़ी नदी जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इंद्रावती और गोदावरी नदी के साथ छत्तीसगढ़ के अन्य नदियों को जोड़ने सर्वे कार्य के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। वहीं हमारी सरकार अटल सिंचाई योजना लागू करने जा रही है जिसके माध्यम से 5000 करोड़ खर्च करके एक लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।वनमंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बस्तर के विकास के लिए हमारी सरकार समर्पित है जो कि इस बजट में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है।
- रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रदेश सरकार के बजट प्रस्तावों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी का अभिनंदन किया और कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एक श्रेष्ठ बजट प्रस्तुत किया गया है। वित्त मंत्री श्री चौधरी द्वारा बहुस्पर्शी, बहुआयामी और सर्वव्यापी बजट पूरे छत्तीसगढ़ के विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। श्री देव ने कहा कि मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री ने सभी वर्गों का सभी क्षेत्रों का विकास की दृष्टि से समुचित ध्यान दिया है। श्री देव ने कहा इस बजट में विशेषकर बस्तर, सरगुजा ,वनवासी क्षेत्र , आदिवासी अंचल , जहां पर विकास की अनेक संभावनाएँ हैं, उसे उचित स्थान दिया गया है।श्री देव ने कहा इस बजट में विकास के कई कार्यक्रम व योजनाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए, युवाओं की दृष्टि से हो, मातृ शक्तियों का सम्मान बढ़ाने की दृष्टि से हो चाहे किसान भाइयों के लिए हो और उद्योग की दृष्टि से चाहे वह बड़े उद्योग हो लघु उद्योग हो मध्यम उद्योग हो ,इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए समूचे छत्तीसगढ़ के पाँचों संभाग में समुचित रूप से विकास के अनेक प्रावधान किए गए है , जो बजट में घोषित योजनाओं के माध्यम से परिलक्षित हुई हैं। श्री देव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप 2047 तक विकासशील भारत को विकसित देश में परिवर्तन करने की दृष्टि से जिस तरीके से उन्होंने योजनाएं बनाई है, मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में और पूरे छत्तीसगढ़ में विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ में परिवर्तित करने की दृष्टि से यह उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। पिछला बजट ज्ञान पर समर्पित था और इस बजट में ज्ञान को गति प्रदान करने की दृष्टि से अनेक प्रावधान किए गए हैं।
- -छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊंचाईयों में ले जाने वाला बजट; भरत लाल वर्मारायपुर | भाजपा प्रदेश महामंत्री भरत लाल वर्मा ने बजट को ऐतिहासिक एवं प्रदेश के विकास को नई ऊंचाईयों पर ले जाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में गांव, गरीब, किसान, नारी शक्ति एवं नौजवान साथियों के जीवन में मूलभूत बदलाव के लिए कई दूरगामी घोषणाएं की गई जो विष्णु देव साय सरकार की प्रदेश के लिए विजन को दर्शाता है। साथ ही यह बजट केंद्र के मोदी सरकार के साथ डबल इंजन की रफ्तार से बढ़ने के ईंधन की तरह है।भरत लाल वर्मा ने कहा कि कृषि बजट में 33% की वृद्धि, सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड रुपए, कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया है जो कृषकों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है।भरत लाल वर्मा ने कहा कि अगले तीन वर्षों में आठ लाख महिलाओं को 'लखपति दीदी योजना' के तहत आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड रुपए का प्रावधान, छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में महतारी वंदन योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष के 3,000 करोड़ रुपये के मुकाबले उल्लेखनीय वृद्धि है यह मातृशक्ति को प्रदेश के विकास की शक्ति के रूप में पहचान देने वाला पहल है।स्वास्थ्य सुविधाएं में विस्तार करने के लिए राज्य में 25 विश्वविद्यालय और 14 मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना। जीवन रक्षक दवाओं में टैक्स में छूट, CM सुपर स्पेशियलिटी 100 बेड अस्पताल समेत स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1500 करोड़ के बजट का प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार जनस्वास्थ्य के प्रति गंभीरता को दर्शाता है।श्री भरत लाल वर्मा ने कहा PM आवास में लिए 8500 करोड़ रुपए, रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो सेवा सर्वे के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान, PM श्री योजना के लिए 277 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री नगर उत्थान योजना के लिए 500 करोड़ रुपए, 600 नए इंजीनियरों की भर्ती की घोषणा, 3200 बस्तर फाइटरों की भर्ती की घोषणा, फूड पार्क के लिए 17 करोड़, इको टूरिज्म के लिए 10 करोड़, समेत डिजिटल अरेस्ट से प्रदेश की जनता को सुरक्षित करने के लिए 5 नए साइबर थानों की घोषणा को सराहनीय बताया।धर्म और पर्यटन के क्षेत्र में धर्मनगरी डोंगरगढ़ के विकास के लिए जिसमें परिक्रमा पथ एवं Y शेप ब्रिज के लिए लगभग 85 करोड़ का प्रावधान को सराहनीय बताया साथ ही राम लला दर्शन योजना के लिए 3600 करोड़ रुपए, सरगुजा एवं जशपुर क्षेत्र में पर्यटन के 10-10 करोड़ का प्रावधान प्रदेश को पर्यटन हब के रूप विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।भरत वर्मा ने कहा कि यह बजट नए छत्तीसगढ़ के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट में सभी वर्ग और क्षेत्र के समावेशी विकास को ध्यान में रखा गया जिसकी बुनियाद सुशासन है। यह बजट प्रभु श्री राम के ननिहाल में राम राज्य की स्थापना करने वाला बजट है।
-
रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री रामजी भारती ने कहा प्रदेश सरकार के बजट में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि स्कूल और कॉलेजों में 20 हजार शिक्षकों की नई भर्ती होगी। 17 नगरीय निकायों में नालंदा परिसर की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान करके प्रदेश सरकार ने अध्ययनशीलता को बढ़ावा देने का उल्लेखनीय कार्य कर रही है। नई योजना ‘मुख्यमंत्री गृह प्रवेश’ की शुरुआत कर इसके लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन एक महत्वपूर्ण घोषणा है। श्री भारती ने कहा कि रायपुर-छत्तीसगढ़ की साय सरकार बजट की सबसे खास बात यह है कि इस बार के बजट को वित्त मंत्री ने खुद अपने हाथों से लिखा है। इस बार का बजट ‘GATI’ थीम पर बजट पेश किया गया हैं। गति मतलब G का अर्थ गुड गवर्नेंस, A अर्थ एक्सलेरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, T का अर्थ टेक्नोलॉजी और I का मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ से है। इसके पहले GYAN थीम पर बजट पेश हुआ था।
- रायपुर। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कण्डेय ने विष्णुदेव साय सरकार के द्वारा प्रस्तुत द्वितीय बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास को गति देने वाला बजट है। बजट में सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पशुपालन, आवास सभी विभागों पर फोकस किया गया है। इसके साथ ही शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए एक नए संस्थान एनआईएफटी बनाने का प्रावधान किया गया है। नया रायपुर में मेडिसिटी एवं एजुकेशन सिटी की स्थापना से युवाओं को रोजगार की उपलब्धता बढ़ेगी साथी नया रायपुर में शहरी प्रबंधन संस्थान की स्थापना से सभी को लाभ मिलेगा।
- रायपुर। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने प्रदेश सरकार के बजट का स्वागत करते हुए कहा कि महिला एवं बाल विकास के लिए 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान करके प्रदेश सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय दिया है। नए आंगनबाड़ी बनाने 42 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। नारी शक्ति के उत्त्थान के लिए संकल्पित प्रदेश सरकार ने इस वर्ष नारी के उत्थान के लिए 5 हजार करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। रेडी टू इट का कार्य पुनः महिला स्व सहायता समूहों को देना प्रारंभ कर दिया है। आने वाले समय में 8 लाख समूहों की महिलाओं को लखपति दीदी बनाए जाने का लक्ष्य है। श्रीमती राजपूत ने प्रदेश के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू करने की घोषणा का स्वागत करके कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के स्त्री रोग विभाग में नया आईवीएफ सेंटर बनाने की घोषणा करके प्रदेश सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के प्रति अपने संवेदनशील दृष्टिकोण का परिचय दिया है। श्रीमती राजपूत ने कहा कि महिलाओं द्वारा संचालित छोटे व्यवसायों को विशेष रूप से समर्थन दिया जाएगा। महिलाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण कदम है और स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी।
- -बजट 2025 से छत्तीसगढ़ के विकास को मिलेगी गति, गुड गवर्नेंस, एक्सलरेटिंग, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ से विजन 2047 के लक्ष्य को करेंगे प्राप्त : उप मुख्यमंत्री अरुण साव-सांय-सांय विकास, अंतिम व्यक्ति की चिंता का प्रयास वाला बजट - डिप्टी सीएम अरुण साव-छत्तीसगढ़ विजन 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला बजट : उप मुख्यमंत्री अरुण सावरायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज विकसित छत्तीसगढ़ का बजट पेश हुआ। बजट में रजत जयंती की झलक साफ तौर पर दिखी। यह बात उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कही। उन्होंने कहा कि,वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी ने विधानसभा में गति (GATI) बजट पेश किया है। गति के G गुड गवर्नेंस, A एक्सलरेटिंग, T टेक्नोलॉजी और I इंडस्ट्रियल ग्रोथ से मुख्यमंत्री विष्णु देव जी के विकसित प्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने में सहायक सिद्ध होगी। वहीं इस लक्ष्य को हासिल करने कुल 1 लाख 65 हजार 100 करोड़ का बजट पेश किया गया।छत्तीसगढ़ इस वर्ष को रजत जयंती वर्ष मना रहा है। और छत्तीसगढ़ का निर्माण करने वाले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी है।श्री साव ने कहा कि, बजट 2025 में हमारी सरकार ने किसानों की तरक्की के लिए कृषक उन्नति योजना में 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। गांवों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए पीएम आवास 8500 करोड़ रुपए बनेगा। वहीं मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के तहत 100 करोड़ रुपए दी है। जबकि मातृ शक्ति के लिए महतारी वंदन योजना में 5500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।लोक निर्माण विभाग के लिए 9500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन में 4500 करोड़ रुपए, न्यायिक प्रकिया को सरल और पारदर्शी बनाने का फैसला लिया गया है।मुख्यमंत्री नगरों उठान योजना शुरू की गई है, इसके लिए 500 करोड़ रुपए दिया गया है। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना शुरू किया गया है। इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया है।प्रदेश के विभिन्न जिलों में 6 नए फिजियोथैरेपी कॉलेज, 12 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। आईटीआई को अपग्रेड करने 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नक्सल मुक्त करने 3200 बस्तर फाइटर की भर्ती की जाएगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा।हमारी सरकार ने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए तीर्थ यात्रा योजना को फिर से शुरू किया है, जिसे पिछली सरकार ने रोक दिया था। इस बजट में यात्रा के लिए 15 करोड़ रखा गया है। वहीं हक त्याग, बंटवारा में किसानों का लाखों रूपये खर्च होते हैं। इसमें विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती थी, इसे रोकने के लिए इसका शुल्क मात्र 500 रुपए किया गया है।
- *रायपुर।*मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार के दूसरे बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने बजट में प्रदेश के सभी वर्ग जैसे किसान, महिला, युवा, छात्र, कर्मचारी, व्यापारी, पत्रकार सभी वर्गों का समुचित ध्यान रखा है । उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देशित किया था कि जब जनादेश बड़ा हो तो जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं और इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने का पूर्ण प्रयास इस बजट में किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने प्रदेश सरकार के बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश सरकार की आधारभूत संरचना के कार्यों के प्रति संजीदगी को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा यह बजट युवा वर्ग के सपनों को पूरा करने वाला होगा NIFT जैसे विश्व स्तरीय संस्थान रायपुर में खुल रहे हैं। कुनकुरी में एक मेडिकल कॉलेज, 12 नर्सिंग कॉलेज, आठ फिजियोथैरेपी कॉलेज, तकनीकी विश्वविद्यालय का उन्नयन, शिक्षा के क्षेत्र में माइलस्टोन साबित होगा।हमने कहा छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि नई सड़कों के लिए 2000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। सड़कों के रखरखाव के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसी के साथ सीएम रिंग रोड योजना भी शुरू की जाएगी।श्री अग्रवाल ने कहा कि 14 नगर निगमों के विकास के लिए नई योजना लेकर प्रदेश सरकार ने उन पर काम करने का संकल्प व्यक्त किया है। रायपुर-दुर्ग मेट्रो परियोजना की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री टॉवर योजना शुरू करने के साथ ही एनसीआर की तर्ज पर एससीआर का निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने की घोषणा करके छत्तीसगढ़ की अपेक्षा को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार ने अपने बजट में प्रतिबद्धता को व्यक्त किया है। श्री अग्रवाल ने उद्योग विभाग के बजट को दोगुना किए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि अब जिलों के जीडीपी की गणना होगी। खाद्य प्रसंस्करण फूड पार्क के लिए 17 करोड़ रुपये का प्रावधान भी उल्लेखनीय है।
.jpg "लाइनमेन दिवस पर 60 विद्युत कर्मियों को होगा सम्मान")
.jpg "छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई देगा यह बजट:जगदीश रामू रोहरा")
.jpg "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए रोजगार सृजित होंगे- संजय श्रीवास्तव")
.jpg "हमने बनाया है हम ही संवारेंगे ध्येय वाक्य को चरितार्थ करने वाला सर्व समावेशी बजट - केदार कश्यप")
.jpg "विधानसभा में विकसित छत्तीसगढ़ वाला बजट हुआ पेश, बजट में रजत जयंती की दिखी झलक : डिप्टी सीएम अरुण साव")
