रायपुर। जिले में बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय घोषित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। शासन द्वारा 9 सितंबर 2025 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसी ग्राम पंचायतें और नगरीय निकाय, जहां पिछले दो वर्षों में बाल विवाह का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, उन्हें बाल विवाह मुक्त घोषित किया जाएगा।

जिले की 408 ग्राम पंचायतों में से 283 ग्राम पंचायतों ने स्वयं को बाल विवाह मुक्त घोषित किए जाने के लिए अनुशंसा भेजी है। वहीं जिले के 12 नगरीय निकायों में से 5 नगरीय निकायों ने भी बाल विवाह मुक्त नगरीय निकाय घोषित किए जाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। इन सभी स्थानों से यह प्रमाणित किया गया है कि बीते दो वर्षों में बाल विवाह का कोई प्रकरण सामने नहीं आया है।

इन ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया के तहत संबंधित सूची कार्यालय कलेक्टर जिला रायपुर, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, तथा एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना कार्यालय आरंग, अभनपुर, धरसीवां-01, धरसीवां-02, रायपुर शहरी-01, रायपुर शहरी-02, तिल्दा और मंदिर हसौद में प्रदर्शित की गई है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है।

इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन को कोई दावा अथवा आपत्ति हो या किसी प्रकार का बाल विवाह का मामला संज्ञान में हो, तो वे 12 मार्च 2026 से 20 मार्च 2026 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से सायं 5:30 बजे के बीच कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) में लिखित रूप से आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत कर सकते हैं।

 

रायपुर। खोरसी गांव की श्रीमती भुनेश्वरी यादव के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भावस्था के समय एक बड़ा सहारा साबित हुई। आर्थिक रूप से साधारण परिवार से आने वाली भुनेश्वरी यादव को इस योजना के माध्यम से मिली सहायता से गर्भावस्था के दौरान अपनी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में काफी मदद मिली।

श्रीमती भुनेश्वरी यादव बताती हैं कि उनका परिवार मेहनत-मजदूरी कर जीवनयापन करता है। गर्भावस्था के दौरान खर्च बढ़ने से उन्हें आर्थिक चिंता भी थी। ऐसे समय में उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में जानकारी मिलने पर आवेदन किया और योजना का लाभ प्राप्त किया।

योजना के तहत उन्हें दो किश्तों में आर्थिक सहायता मिली। पहली किश्त के रूप में प्राप्त 3 हजार रुपये का उपयोग उन्होंने अपने स्वास्थ्य की देखभाल और पौष्टिक आहार लेने में किया। इसके बाद दूसरी किश्त में मिले 2000₹ से उन्होंने अपने नवजात शिशु के ऊपरी आहार और देखभाल का खर्च उठाया।

श्रीमती यादव कहती हैं कि इस सहायता से गर्भावस्था के दौरान उन्हें काफी राहत मिली और जरूरत के समय आर्थिक सहयोग मिलने से चिंता भी कम हुई।

उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की योजनाएं गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत मददगार हैं और इससे माताओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल संभव हो रही है।

 

बालोद. कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने जिला मुख्यालय बालोद के समीपस्थ ग्राम जुंगेरा पहुँचकर ग्राम पंचायत में चल रहे डीएमएफ बेस लाइन सर्वे कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर जुंगेरा सहित आसपास के गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, पेयजल, कौशल विकास तथा बुनियादी ढांचा की उपलब्धता एवं आवश्यकताओं के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी ली। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार डीएमएफ बेस लाइन सर्वे कार्यक्रम अंतर्गत जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों सामाजिक-आर्थिक स्थितियों, बुनियादी ढांचे की कमियों और पर्यावरणीय मुद्दों का मानचित्रण करना ताकि लक्षित विकास सुनिश्चित करने हेतु बेस लाइन सर्वे किया जा रहा है। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों से चर्चा कर जंुगेरा एवं आसपास के गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं के अंतर्गत मोबाईल वैन के अलावा 108 एवं 102 वाहनों की उलपब्धता, स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाइयों एवं अन्य जरूरी चीजों की उलपब्धता तथा स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी ली। उन्होंने स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था की जानकारी लेते हुए पालकों तथा शिक्षकों के बीच नियमित रूप से संपर्क एवं समन्वय स्थापित कर शिक्षा गुणवत्ता को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। 

 

बालोद. कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने कहा कि पीएमश्री शाला के विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। जिसे ध्यान में रखते हुए जिले के सभी पीएमश्री शालाओं में शिक्षकों की समुचित उपलब्धता, पर्याप्त मात्रा में पाठ्य सामग्री अध्ययन-अध्यापन की अनुकूल परिवेश के साथ-साथ मानवीय एवं भौतिक संसाधन आदि सभी व्यवस्थाएं उत्कृष्ट होनी चाहिए। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा आज संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में जिले के सभी पीएमश्री शालाओं के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों, संस्था प्रमुखों तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर पीएमश्री शालाओं की व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। उल्लेखनीय है कि जिले के सभी 13 पीएमश्री शालाओं के लिए कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के अलावा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित सभी अपर कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टरों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। बैठक में कलेक्टर ने पीएमश्री शालाओं में अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था, शिक्षकों एवं जरूरी संसाधनों की उपलब्धता, अधोसंरचना से जुड़े कार्यों के अलावा संस्थाओं द्वारा शिक्षा गुणवत्ता के साथ-साथ उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम हेतु निर्धारित कार्ययोजना के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी ली। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी, अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक एवं श्री अजय किशोर लकरा, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मधुहर्ष सहित राजस्व अनुविभागीय अधिकारी, डिप्टी कलेक्टरों के अलावा जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारीगण उपस्थित थे। 

बैठक में कलेक्टर ने प्रत्येक पीएमश्री शालाओं में शिक्षकों एवं संसाधनों की समुचित उपलब्धता, खेल मैदान, पौधरोपण की स्थिति, टीचिंग लर्निंग मटेरियल एवं फर्नीचरों की उपलब्धता के साथ-साथ शिक्षकों एवं बच्चों के आई कार्ड, शुद्ध पेयजल उपलब्धता के अलावा शौचालय, हैण्डवाॅश की सुविधा, पर्याप्त मात्रा में कमरों की संख्या आदि सभी व्यवस्थाओं की बारी-बारी से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जिले के सभी पीएमश्री शालाओं में समुचित संसाधन एवं परिवेश उपलब्ध कराकर पीएमश्री शालाओं को माॅडल शाला विकसित करने के निर्देश दिए। श्रीमती मिश्रा ने पीमएश्री शालाओं में अतिरिक्त कक्ष एवं मरम्मत कक्ष की आवश्यकता होने पर इसके लिए तत्काल प्रस्ताव प्रेषित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अलावा सभी नोडल अधिकारियों को पीएमश्री शालाओं में नियमित रूप से पहुँचकर शिक्षा गुणवत्ता का सतत माॅनिटरिंग करने को कहा। कलेक्टर ने पीएमश्री शालाओं में बच्चों की दर्ज संख्या, परीक्षा परिणाम आदि सभी व्यवस्थाओं की भी गहन समीक्षा करते हुए नोडल अधिकारी एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पीएमश्री शालाओं का नियमित रूप से निरीक्षण कर व्यवस्था को उत्कृष्ट बनाने के निर्देश दिए। 

-- 

 

रायपुर. रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम जोन 8 जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल ने जोन कार्यालय में जोन अधिकारियों सहित नगर निगम रायपुर द्वारा दिनांक 31 मार्च 2026 तक दिए गए निर्धारित लक्ष्य अनुसार शत - प्रतिशत राजस्व वसूली नगर निगम जोन 8 राजस्व विभाग के लिए करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने निर्देशित किया. जोन 8 अंतर्गत वार्डों में प्रतिदिन व्यापक राजस्व वसूली अभियान आयुक्त के आदेशानुसार और जोन 8  जोन कमिश्नर के निर्देश पर जोन 8 राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों सहित जोन 8 के सभी जोन अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सभी वार्डों में राजस्व वसूली अभियान चलाया जा रहा है. 

जोन 8 कार्यालय में जोन 8 जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल द्वारा राजस्व वसूली अभियान की समीक्षा हेतु बुलायी गयी बैठक में कार्यपालन अभियंता श्री अतुल चोपड़ा, सहायक अभियंता श्री अनुराग पाटकर, श्री अमन चंद्राकर, उपअभियंता श्री लोचन चौहान, श्री अबरार खान और जोन राजस्व विभाग के सम्बंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति रही.

-- 

 

रायपुर. नवनिर्वाचित राज्य सभा सदस्य रायपुर खमतराई निवासी श्रीमती लक्ष्मी वर्मा को रायपुर नगर पालिक निगम जोन 1 के अधिकारियों ने उनके निवास स्थान पर पहुंचकर बुके प्रदत्त कर निर्वाचन हेतु हार्दिक शुभकामनाएं दी है। राज्य सभा सदस्य निर्वाचित होने पर श्रीमती लक्ष्मी वर्मा को नगर निगम जोन 1 जोन कमिश्नर श्री अंशुल शर्मा सीनियर ने कार्यपालन अभियंता श्री द्रोणी कुमार पैकरा, सहायक अभियंता श्री शरद देशमुख, जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री खेमलाल देवांगन सहित जोन 1 अधिकारियों के साथ बुके प्रदत्त कर हार्दिक शुभकामनाएं दी ।

-- 

 

रायपुर. नगर निगम जोन 9 कार्यालय में पहुंचकर महापौर श्रीमती मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम जलकार्य विभाग अध्यक्ष श्री संतोष सीमा साहू ने ग्रीष्मकालीन पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के संबध में बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।

       नगर निगम जलविभाग अध्यक्ष द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में जोन 9 जोन अध्यक्ष श्री गोपेश साहू, एमआईसी सदस्य श्री खेम कुमार सेन, पार्षद श्री मोहन साहू श्रीमती सावित्री धीवर श्रीमती प्रमा मनोज विश्वकर्मा, पार्षद प्रतिनिधि श्री जयंत साहू अपर आयुक्त श्री लोकेश्वर साहू जल बोर्ड समिति के अधीक्षण अभियंता श्री राजेश राठौर, जोन कमिश्नर श्री राकेश शर्मा, कार्यपालन अभियता जल श्री नरसिंह फरेन्द्र, जल बोर्ड कार्यपालन अभियंता श्री अशुल शर्मा जूनियर, फिल्टर प्लांट की टीम, जोन 9 के कार्यपालन अभियंता श्री शरद ध्रुव, जल विभाग सहायक अभियंता श्री सैय्यद जोहेब, उपअभियता श्री आशुतोष पाडे की उपस्थिति रही।

          बैठक में नगर निगम जलविभाग अध्यक्ष ने आगामी ग्रीष्मकालीन पेयजल व्यवस्था की सुचारू तैयारी करने, अवैध नलों पर कार्यवाही कर विच्छेदन करने, बल्क कनेक्शन का संयुक्त निरीक्षण मुख्यालय जल विभाग, जल बोर्ड व संबधित जोन की टीम द्वारा किये जाने, जल से संबंधित समस्त कार्य हेतु पूर्व से सामग्री की व्यवस्था किये जाने, टैंकर संचालन की मॉनिटरिंग किये जाने, जलसंबंधित कार्य पार्षदो के साथ समन्वय स्खकर जनहित में किये जाने और टैंकर संचालन में लापरवाही बरते जाने पर सबधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देश दिये है। जलविभाग अध्यक्ष श्री सतोष सीमा साहू ने बैठक में जोन 9 अध्यक्ष एवं पार्षदो से ग्रीष्मकालीन पेयजल व्यवस्था सुचारू बनाये रखने सुझाव लिए एवं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।

-- 

 

रायपुर. नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर नगर निगम जोन 1 जोन कमिश्नर श्री अंशुल शर्मा सीनियर ने जोन कार्यालय में जोन अंतर्गत वार्डों के सफाई सुपरवाइजरों और सफाई ठेकेदारों की बैठक लेकर स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2025-26 की पुख्ता तैयारियां करने के सम्बन्ध में उन्हें कार्यपालन अभियंता श्री द्रोनी कुमार पैकरा और जोन 1 जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री खेमलाल देवांगन की उपस्थिति में जोन 1 अंतर्गत सफाई व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सफाई व्यवस्था को जोन 1 के सभी वार्डों में सुधारने के निर्देश दिए.

-- 

 

बालोद. बालोद जिले में घरेलु एलपीजी गैस का स्टाॅक सभी वितरक एजेंसियों के पास पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। अपर कलेक्टर श्री अजय किशोर लकरा ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष मे जिले के 11

एल.पी.जी. एजेंसी संचालकों की बैठक लेकर उपभोक्ताओं को सुव्यवस्थित रूप से एलपीजी गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने हेतु चर्चा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में घरेलु गैस सिलेण्डर की निर्बाध आपूर्ति, बुकिंग नियमों और अवैध व्यावसायिक उपयोग पर कड़ाई के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान एजेंसी संचालकों ने बताया कि सॉफ्टवेयर के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता एक निश्चित अवधि के बाद ही अगली रिफिल बुक कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता रिफिल प्राप्ति के 45 दिन बाद एवं शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता रिफिल प्राप्ति के 25 दिन बाद बुकिंग कर सकते हैं। निर्धारित अवधि से पूर्व की गई बुकिंग सॉफ्टवेयर द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे इस निर्धारित समयावधि के पश्चात ही ऑनलाइन बुकिंग करें।

बैठक में बताया गया कि जिले में गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। बालोद क्षेत्र के लिए बुकिंग के 05 से 06 दिन एवं अन्य क्षेत्र हेतु अधिकतम 05 दिनों के भीतर रिफिल की आपूर्ति किए जाने की जानकारी दी। सभी संचालकों को स्टॉक की उपलब्धता और रिफिल दर अपने परिसर में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने तथा ऑयल कंपनियों को समय पर राशि प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग की टीम द्वारा नियमों के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उल्लेखनीय है कि आज डौण्डी क्षेत्र के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छापामार कार्यवाही कर 06 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए हैं। जिला प्रशासन ने होटल, ठेला और गुमटी संचालक घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग न करने की अपील की है। 

 

बालोद. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन एवं जनशिकायत निवारण विभाग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन बालोद द्वारा आम जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु जिला स्तरीय ’जनसमस्या निवारण शिविरों’ का आयोजन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत बालोद विकासखण्ड के ग्राम पोण्डी में 13 मार्च को सुबह 10.30 बजे से शाम 05 बजे तक जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर के सफल आयोजन हेतु ग्राम पोण्डी में आयोजित शिविर हेतु अनुविभागीय अधिकारी बालोद श्री नूतन कंवर नोडल अधिकारी एवं जनपद पंचायत बालोद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहायक नोडल अधिकारी होंगे। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में प्रत्येक माह न्यूनतम दो जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिनमें सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता की समस्याओं, मांगों और शिकायतों का मौके पर ही प्रभावी ढंग से निराकरण करना है। जिससे राज्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए शिविर स्थल पर सभी विभागों के सुव्यवस्थित स्टॉल लगाए जाएंगे और योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

 

बालोद. जिले में जल संरक्षण एवं भूजल स्तर में वृद्धि करने हेतु आज गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम पंचायत भाठागांव (आर) में जल संचय, जन भागीदारी (जेएसजेबी 2.0) अंतर्गत नीर चेतना अभियान के तहत 5000 ट्रेंच निर्माण का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि जल हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जल के बिना भविष्य की कल्पना भी नही की जा सकती। गिरते भू-जल स्तर को देखते हुए हमें सजग होने की आवश्यकता है। ट्रेंच निर्माण वर्षा जल को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसे जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्राथमिकता से अपनाया जाना चाहिए। श्रीमती मिश्रा ने बताया कि जिला प्रशासन बालोद द्वारा भू-जल स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ’नीर चेतना अभियान’ के अंतर्गत गुण्डरदेही विकासखण्ड में कुल 20 हजार वाटर एब्जॉर्प्शन ट्रेंच का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्राम भाठागांव आर के समीप बहने वाले नाले के समांतर 05 हजार ट्रेंच का निर्माण कार्य का आज शुभारंभ हुआ है। जिससे भविष्य में 27 लाख लीटर जल संचित होगा। उन्होंने बताया कि विकासखण्ड में 20 हजार ट्रेंच निर्माण के पश्चात लगभग 01 करोड़ 35 लाख लीटर वर्षा जल संरक्षण की संभावना है।

इस दौरान कलेक्टर श्रीमती मिश्रा, सीईओ जिला पंचायत श्री सुनील चंद्रवंशी एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने ट्रेंच निर्माण हेतु श्रमदान किया और ग्रामीणों को इस मुहिम से जुड़ने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने जन प्रतिनिधियों, सरपंचों, सचिवों, रोजगार सहायकों और बिहान समूह की महिलाओं से अपील की कि वे जल संरक्षण को एक जन आंदोलन का रूप दें। इस अवसर पर गणमान्य नागरिक श्री लेखराम साहू, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती कान्ती सोनेश्वरी, जनपद अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम चन्द्राकर, जनपद सदस्य श्री कौशल सुरेश साहू, श्री रामेश्वर चन्द्राकर के अलावा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती निखत सुल्ताना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, बिहान समूह की दीदियाँ एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि गुण्डरदेही विकासखण्ड वर्तमान में भू-जल स्तर की दृष्टि से ’सेमी-क्रिटिकल जोन’ में शामिल है। ’नीर चेतना अभियान’ के तहत वॉटर एब्जॉर्प्शन ट्रेंच तकनीक को अपनाया जा रहा है। इन ट्रेंच के माध्यम से वर्षा जल सीधे जमीन के भीतर जाएगा। जिससे न केवल भू-जल स्तर ऊपर उठेगा, बल्कि मृदा संरक्षण और क्षेत्र की हरियाली में भी वृद्धि होगी। 

 

दुर्ग. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के द्वारा श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं की राशि का डी.बी.टी. के माध्यम से वितरण किया गया। विगत दिनों जिले के सिविक सेंटर कला मंदिर, भिलाई में ’श्रमिक सम्मेलन’ का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य मंडल के अंतर्गत संचालित योजनाओं के प्रति जागरूकता लाना और अधिक से अधिक श्रमिकों को लाभान्वित करना था। योजना के तहत मंडल में पंजीकृत 60 प्रवर्गों के श्रमिकों को जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न सहायता प्रदान की जाती है। इसमें महिला श्रमिकों को ’मिनीमाता महतारी जतन योजना’ के अंतर्गत 20 हजार रुपये, ’मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति सहायता’ में 1000 से 10,000 रुपये और ’मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता’ में 5,000 से 1 लाख रुपये तक की राशि दी जाती है। विदेश में अध्ययन हेतु 50 लाख रुपये का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, अविवाहित पुत्रियों के विवाह व शिक्षा हेतु 20,000 रुपये, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता, औजार सहायता, सायकल और सिलाई मशीन सहायता (01 नग किट या निर्धारित राशि) प्रदान की जाती है। ’मुख्यमंत्री सियान सहायता योजना’ के अंतर्गत 59 से 60 आयु वर्ग के श्रमिकों को 20,000 रुपये की राशि दी जाती है। सामान्य मृत्यु पर 1 लाख रुपये, कार्यस्थल पर दुर्घटना मृत्यु पर 5 लाख रुपये तथा दिव्यांगता होने पर 2 लाख 50 हजार रुपये की सहायता का प्रावधान है। कार्यक्रम में जिले के कुल 6,574 श्रमिकों को 3,06,47,343 रुपये तथा संपूर्ण प्रदेश में कुल 9,556 श्रमिकों को 10,42,07,343 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की गई। साथ ही, ’दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना’ के तहत 03 हितग्राहियों को ई-रिक्शा की चाबियाँ सौंपी गईं। मंडल के गठन से अब तक कुल 3,48,437 श्रमिकों को 1,10,07,62,606 रुपये की राशि से लाभान्वित किया जा चुका है।

    कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष जितेन्द्र साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे, जनपद पंचायत अध्यक्ष पाटन कीर्ति नायक, और भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराम सिन्हा उपस्थित थे। साथ ही कार्यक्रम में अध्यक्ष महिला मोर्चा स्वीटी कौशिक, सह-प्रभारी दुर्ग संभाग तुलसी साहू, जिला उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा तनुजा बघेल, मंडल उपाध्यक्ष बसंती गायकवाड़, जिला मंत्री रेवती, और भारतीय मजदूर संघ के देवेंद्र चंद्राकर सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संचालन में सहायक श्रमायुक्त विकास सरोदे, श्रम कल्याण अधिकारी टुकेन्द्र कुमार बंजारे, श्रम निरीक्षक बसंत वर्मा, श्रद्धा वर्मा, सोनम पटेल, संतोष कुमार त्रिपाठी एवं विभाग के अन्य कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा। सम्मेलन में लगभग 800 श्रमिकों ने अपनी सहभागिता दर्ज की।

 

बिलासपुर. एकीकृत बाल विकास परियोजना मस्तुरी अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र मल्हार 1, वार्ड क्र 5 खईयापारा में कार्यकर्ता के 1 रिक्त पद पर 27 मार्च तक ऑनलाईन आवेदन किये जा सकते है। ई-भर्ती ऑनलाईन लिंक [email protected] में जाकर अनिवार्य दस्तावेजों की फाइल अपलोड करते हुए आवेदन कर सकते है। आवेदन ऑफलाईन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। नियत समय के बाद प्राप्त आवेदन पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।  

 

बिलासपुर. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कार्यालय में अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्राप्त 2 आवेदकों के आवेदन के छानबीन के क्रम में 7 दिवस के भीतर आमजनता से दावा आपत्ति मंगाई है। यदि आवेदक के परिवार के कोई भी सदस्य यदि शासकीय सेवा में कार्यरत हो अथवा किसी प्रकार के अपराधिक या न्यायालीन मामले उनके विरूद्ध लंबित हो तो इसकी जानकारी उक्त समयावधि में बंद लिफाफे में या स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी दे सकते है। 

सीईओ ने आगे बताया कि कार्यालय में कार्यरत सकरी तहसील के बेलटुकरी निवासी स्व. श्री शत्रुहन दास मानिकपुरी के परिवार से उनके पुत्र श्री निखिल मानिकपुरी एवं कोटा तहसील के डबरीपारा के स्व. श्री बुधराम नायक के पुत्र श्री रमेश कुमार ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया है। कार्यालय में पत्र व्यवहार हेतु ई-मेल आईडी [email protected] अथवा पूर्ण पता-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, नेहरू चौक बिलासपुर पिन कोर्ड-495001 में आवेदक के संबंध में जानकारी प्रेषित कर सकते है। आपत्ति हेतु निर्धारित समय-सीमा 7 दिवस के भीतर उपलब्ध कराए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।  

 

बिलासपुर. जनपद पंचायत बिल्हा के भैंसबोड क्लस्टर अंतर्गत ग्राम पंचायत निपानिया की एकता स्व-सहायता समूह से जुड़ी केरा बाई आज गांव की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। कभी केवल घरेलू कार्यों तक सीमित रहने वाली केरा बाई ने जब समूह से जुड़ने का निर्णय लिया, तब उनके जीवन में एक नई शुरुआत हुई। समूह की बैठकों में भाग लेने से उनमें आत्मविश्वास का संचार हुआ और उन्होंने घर की चौखट से बाहर निकलकर कुछ नया करने का साहस जुटाया।

        समूह से ऋण के रूप में मिली आर्थिक सहायता ने उनके सपनों को पंख दिए। उन्होंने अपनी बाड़ी में सब्जी-भाजी उगाने का कार्य प्रारंभ किया। मेहनत, लगन और नियमित देखभाल के कारण उनकी बाड़ी हरी-भरी हो उठी। ताज़ी और जैविक सब्जियों की मांग बढ़ने लगी और धीरे-धीरे यह कार्य उनकी आजीविका का मजबूत माध्यम बन गया।

       आज केरा बाई न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उनकी आय में निरंतर वृद्धि हो रही है। केरा बाई ने बताया कि महतारी वंदन योजन के तहत मिलने वाली से उनकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। और वे “लखपति दीदी” बनने की ओर मजबूती से अग्रसर हैं।वे कहती हैं, “समूह से जुड़ने के बाद मुझे अपने भीतर की शक्ति का एहसास हुआ। अब मैं आत्मविश्वास के साथ काम करती हूं और अपने परिवार का सहारा बनी हूं। जिसके लिए मै प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की आभारी हूं।

 

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार, जिला प्रशासन रायपुर द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए चलाई जा रही योजना "प्रोजेक्ट धड़कन" के अंतर्गत ज़िले भर में विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभिनव पहल का उद्देश्य है - बच्चों में जन्मजात हृदय रोग की समय रहते पहचान कर उन्हें बेहतर और निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना।

कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन तथा श्री सत्य साई हॉस्पिटल के सहयोग से आज तिल्दा टीम बी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र 1 एवं 2 सतभवन में 90 बच्चों की स्क्रीनिंग, अर्बन टीम ए द्वारा प्राथमिक शाला चुना भट्टी रायपुर में 90 बच्चों की स्क्रीनिंग एवं 01 बच्चा सस्पेक्टेड, अभनपुर टीम बी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र 1 एवं 2 खट्टी में 102 बच्चों की स्क्रीनिंग, अर्बन टीम डी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र सतनामी पारा गुढ़ियारी में 76 बच्चों की स्क्रीनिंग एवं 01 बच्चा सस्पेक्टेड, धरसीवां टीम बी द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला एवं मिडिल स्कूल निमोरा में 211 बच्चों की स्क्रीनिंग, आरंग टीम बी द्वारा बाल संदर्भ केंद्र रीवा में 428 बच्चों की स्क्रीनिंग, अर्बन टीम बी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र बैजनाथपारा, छोटापारा एवं सुंदर नगर में 93 बच्चों की स्क्रीनिंग व पूरे जिले में आज कुल 1090 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई।

 

रायपुर। जिला प्रशासन रायपुर द्वारा संचालित "प्रोजेक्ट राहत" के अंतर्गत राजस्व पुस्तक परिपत्र आरबीसी 6(4) के प्रावधानों के तहत पिछले 10 माह में कुल 95 हितग्राहियों के परिजनों को सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। यह पहल प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित परिवारों को त्वरित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

इसी क्रम में मृतक स्व. शंकरलाल निषाद के परिजन पत्नी श्रीमती दशमत निषाद को आरंग तहसीलदार श्रीमती ज्योति मसियारे द्वारा 4 लाख रुपए का सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। जिला प्रशासन रायपुर द्वारा प्रोजेक्ट राहत के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को सहायता राशि उपलब्ध कराने की दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे आपदा प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत मिल सके।

 

   रायपुर - रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ सजीव शुक्ला और रायपुर जिला कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार एवं रायपुर नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देशानुसार नगर निगम जोन 1 क्षेत्र में जोन 1 जोन कमिश्नर श्री अंशुल शर्मा सीनियर के मार्गदर्शन में शासन के कोटपा एक्ट के प्रावधान अनुसार जोन क्षेत्र की स्कूलों के आस पास पान ठेलो एवं नशे के सामानो के विक्रय केन्द्रों में व्यापक अभियान चलाकर कार्यवाही स्थल पर कार्यपालन अभियंता श्री द्रोणी कुमार पैकरा, सहायक अभियता श्री शरद देशमुख एवं अन्य सबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में की गई है।

        कार्यवाही में आज जोन 1 अतर्गत खमतराई स्कूल के सामने डेली नीड्स की दुकान और ठेला को व्यवस्था सुधार हेतु नशे की वस्तुए मिलने पर तत्काल स्थल पर कोटपा एक्ट अतर्गत सीलबंद करने की कड़ी कार्यवाही जोन 1 नगर निवेश विभाग द्वारा की गई। जोन 1 नगर निवेश विभाग ने अभियान चलाकर जोन क्षेत्र अतर्गत भनपुरी स्कूल एवं अन्य क्षेत्रो की स्कूलो के आस पास पान ठेलो और नशे की वस्तुओ के विक्रय केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया और बड़ी मात्रा में गुटखा तम्बाखू, सिगरेट आदि नशे की वस्तुजो की जप्ती कर ली और संबंधित पान ठेला एवं दुकान संचालको को भविष्य में लगातार अभियान चलाकर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही शासन के कोटपा एक्ट प्रावधान अनुसार करने की चेतावनी जोन 1 जोन कमिश्नर के मार्गनिर्देशन में दी गई।

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने विष्णुदेव साय सरकार द्वारा व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) को भंग कर 'कर्मचारी चयन मंडल' के गठन के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे छत्तीसगढ़ के युवाओं के हित में एक "ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम" बताया है। श्री ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने सत्ता संभालते ही युवाओं से किया अपना वादा निभाया है। व्यापम की पुरानी व्यवस्था में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए यह बड़ा प्रशासनिक सुधार किया गया है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचारमुक्त पारदर्शी व्यवस्था कायम कर प्रदेश की भाजपा सरकार ने अब भृत्य से लेकर बाबू, सिपाही और राजपत्रित अधिकारियों तक की सभी भर्तियाँ एक ही छत के नीचे 'कर्मचारी चयन मंडल' द्वारा करने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। इससे भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता और शुचिता आएगी। कई राज्यों के मॉडलों का अध्ययन करने के बाद इस उत्कृष्ट बोर्ड का गठन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं का समयबद्ध आयोजन और परिणामों की त्वरित घोषणा सुनिश्चित करना है, ताकि युवाओं का कीमती समय बर्बाद न हो। श्री ठाकुर ने कहा कि यह युवाओं को बड़ी सौगात है। पिछली सरकार के समय परीक्षाओं में जो अनिश्चितता और अव्यवस्था का माहौल था, उसे साय सरकार ने जड़ से खत्म करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय प्रदेश के लाखों प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ी सौगात है। उत्कृष्ट चयन मंडल का गठन प्रदेश में सुशासन और 'मोदी की गारंटी' को जमीन पर उतारने की दिशा में एक सशक्त कदम है। श्री ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश के युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने के लिए प्रतिबद्ध है। व्यापम का विस्थापन और नए चयन मंडल का आगमन छत्तीसगढ़ में रोजगार के नए और साफ-सुथरे युग की शुरुआत है।

 रायपुर । कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार खाद्य विभाग रायपुर के संयुक्त जांच दल द्वारा जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग, कालाबाजारी एवं अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध विशेष अभियान चलाते हुए विभिन्न विकासखंडों में जांच कर कार्रवाई की गई।जांच के दौरान धरसींवा विकासखंड के सेजबहार क्षेत्र में स्थित कमल होटल में घरेलू एलपीजी गैस का व्यावसायिक उपयोग करते पाए जाने पर 14.2 किलोग्राम क्षमता के 8 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इसी क्षेत्र में बाबूलाल चिकन सेंटर में भी घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग पाया गया, जहां से 14.2 किलोग्राम क्षमता के 3 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए।

इसी प्रकार अभनपुर-नवापारा क्षेत्र में स्थित रवि ग्लास एंड प्लाइवुड में एलपीजी गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी करते पाए जाने पर 14.2 किलोग्राम क्षमता के 26 घरेलू सिलेंडर, 19 किलोग्राम क्षमता के 2 व्यावसायिक सिलेंडर तथा 5 किलोग्राम क्षमता के 4 सिलेंडर जब्त किए गए।

इसके अतिरिक्त आज 12 मार्च 2026 को खाद्य विभाग की टीम द्वारा कोरासी इंडेन ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी की भी जांच की गई। भौतिक सत्यापन के दौरान एजेंसी के रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में अंतर पाया गया। जांच में 14.2 किलोग्राम क्षमता के 101 भरे और 64 खाली घरेलू सिलेंडर, तथा 19 किलोग्राम क्षमता के 23 खाली व्यावसायिक सिलेंडर का अंतर सामने आया।

इस अनियमितता के चलते एजेंसी के गोदाम में उपलब्ध कुल 355 घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडरों को जब्त कर एजेंसी की सुपुर्दगी में दिया गया।

जांच में उक्त कृत्य द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 की विभिन्न कंडिकाओं का उल्लंघन पाया गया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग, कालाबाजारी और अवैध भंडारण के विरुद्ध जिले में आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

 रायपुर। रंगों का त्योहार होली और गाठी (शक्कर माला) से हर किसी के बचपन की याद जुड़ी होती है। ऐसे में अपने बचपन को याद ताजा करने के हर एक पल को जीने वाले महाराष्ट्र मंडल के डंगनिया केंद्र की महिलाओं ने उत्साह के साथ एक- दूसरे को गाठी की माला पहनाई। इसी बहाने सभी ने अपने- अपने बचपन के दिनों को याद किया। वहीं रंगबिरंगी टोपियों ने उनके उत्साह को दोगुना कर दिया। 

सखी निवास प्रभारी नमिता शेष ने बताया कि डंगनिया केंद्र की महिलाओं ने मासिक बैठक होली की थीम होली पर रखी। बैठक में शनिवार को महाराष्ट्र मंडल में आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर केंद्र के सदस्यों की उपस्थिति और कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर चर्चा हुई। इस बीच बहुत से मनोरंजक गेम खेलकर होली मिलन भी मनाया गया।  

नमिता शेष ने बताया कि निर्धारित एक मिनट में जिसने सबसे ज्यादा लोगों को गाठी पहनाई, उसे विजेता घोषित किया गया। इस खेल में विजेता सोनल फड़नवीस और उप विजेता अर्चना टेंबे रहीं। बैठक में सौम्या इंगले, अर्चना टेंबे, अनुभा जाऊलकर, अंजलि‍ काले, दिव्या पात्रीकर, विजया भाले,  वर्षा नारखेड़कर, ज्योति डोलस, प्रिया जोगलेकर, दीपांजलि‍ भालेराव, अर्चना कुलकर्णी, जया भावे, प्रियंका राजपूत, प्रीति‍ रणदिवे, शैला गायधनी, रश्मि डांगे, माधवी गिरहे, श्रद्धा देशमुख, सरोजनी पराड़, शुभांगी रुद्रजवार, सृष्टि दंडवते, माधुरी इंचुलकर, संध्या अनिल, मीनाक्षी तारे सहित अनेक महिला सभासद उपस्थित थीं।

 रायपुर - दिशा समिति की बैठक में रायपुर लोकसभा सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल और रायपुर उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा के साथ विगत दिनों नगर निगम रायपुर के अधिकारियों की उपस्थिति में पंडरी कपड़ा बाजार की 19 सीलबन्द की गयी दुकानों के संचालकों की हुई बैठक में बनी सहमति पर आज रायपुर उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा ने रायपुर नगर निगम मुख्यालय भवन के महापौर कक्ष में पहुंचकर रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे और आयुक्त श्री विश्वदीप सहित नगर निगम रायपुर के अपर आयुक्त श्री पंकज के. शर्मा, नगर निवेशक श्री आभाष मिश्रा, कार्यपालन अभियंता श्री आशुतोष सिंह, पंडरी कपड़ा बाजार की सीलबन्द दुकानों के संचालकों की बैठक ली. बैठक में विगत दिनों सीलबंद की गयी 19 दुकानों की सील खोलने पर सहमति बनी.

इस दौरान चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री सतीश थोरानो, चेम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष श्री अमर पारवानी की भी उपस्थिति रही.

यहां यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में पूर्व में पंडरी कपड़ा बाजार के व्यापारियों की मांग पर  रायपुर उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा द्वारा पंडरी कपड़ा बाजार की सीलबंद दुकानों की सील खोलने की अनुशंसा रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री विश्वदीप को पत्र लिखकर की गयी थी.

जानकारी दी गयी कि विगत दिनों दिशा समिति की बैठक में पंडरी कपड़ा बाजार के 19 दुकानदारों द्वारा अवैध तरीके से अपनी दुकान के दोनों ओर आगे और पीछे की ओर से शटर लगाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए. इस पर नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश उड़न दस्ता और जोन 2 नगर निवेश विभाग की टीम ने वहाँ पहुंचकर सम्बंधित 19 दुकानों को नियमानुसार सीलबन्द करने की कार्यवाही की. इस पर सीलबंद 19 दुकानों के सम्बंधित संचालकों ने रायपुर लोकसभा सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल और रायपुर उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा से मुलाकात की और उनसे सीलबंद दुकाने खोले जाने निर्देश देने अनुरोध किया. दिशा समिति की अगली बैठक में निर्णय लिया गया कि सम्बंधित दुकानदारों को स्वतः अपनी पार्किंग की व्यवस्था अपने ग्राहकों के लिए नियमानुसार करनी होंगी और रायपुर नगर निगम, रायपुर विकास प्राधिकरण, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की व्यवस्था अंतर्गत प्रबंधन सुचारु बनाये रखने नियमों का पालन करना होगा.

आज रायपुर उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा ने नगर निगम में सम्बंधित व्यापारियों की बैठक रायपुर महापौर श्रीमती मीनल चौबे और आयुक्त श्री विश्वदीप सहित ली, जिसमें रायपुर नगर निगम द्वारा रायपुर लोकसभा सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल और रायपुर उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा के साथ पूर्व में हुई नगर निगम अधिकारियों की बैठक में बनी सहमति पर नियमानुसार सीलबंद 19 दुकानों के सील को खोलने पर सहमति व्यक्त की गयी.

 रायपुर / छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा श्रम विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 01 हजार 823 करोड़ 87 लाख 69 हजार रूपए की अनुदान मांगे पारित की गईं। इसमें वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के लिए 01 हजार 567 करोड़ 86 लाख 79 हजार रूपए, श्रम विभाग के लिए 256 करोड़ 90 हजार रूपए शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश मंे नई औद्यागिक नीति लागू की गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। 

 उद्योेग मंत्री श्री देवांगन नेे कहा कि इस बजट में सरकार द्वारा राज्य के औद्योगिक विकास हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को बजट में रुपए 1750 करोड़ आबंटित किया गया है। इसमें रूपए 652 करोड़ उद्योगों को अनुदान हेतु तथा औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन, भूमि विकास तथा औद्योगिक अधोसंरचना विकास के लिए लगभग रूपए 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि औद्योगिक भूमि आबंटन को अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आबंटन अब ई-निविदा के माध्यम से किया जा रहा है। इससे न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ी है बल्कि राजस्व में भी 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है।

 इन सतत प्रयासों का ही परिणाम है कि राज्य द्वारा 140 से अधिक निवेशकों को इन्विटेशन टू इन्वेस्ट जारी किया गया है। राज्य को अब तक 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों में स्टील, पावर, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल्स, आईटी, बीपीओ तथा क्लीन एनर्जी जैसे विविध और उभरते हुए क्षेत्रों के निवेश शामिल हैं, जो राज्य की औद्योगिक प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

 मंत्री श्री देवांगन नेे कहा कि विगत एक वर्ष में 951 उद्योग स्थापित हुए हैं, जिनके द्वारा रु 8000 करोड़ से अधिक का निवेश किया गया एवं हमारी सरकार आने के बाद लगभग 45000 से अधिक रोजगार उत्पन्न हुए। राज्य में बस्तर से सरगुजा तक 23 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों एवं पार्कों का निर्माण किया जा रहा है जिनमें से 4 फ्लेटेड फैक्ट्री अधोसंरचना है। राज्य शासन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास हेतु प्रतिबद्ध है एवं इस दिशा में तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि उद्योगों में रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने एवं उनके जीवन को सरल करने की दृष्टि से बिलासपुर जिले में 2 कामकाजी महिला हॉस्टल निर्माणाधीन है, जिसके लिए बजट में रुपए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। निजी भूमि पर औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए निवेशकों को आकर्षित करने की दृष्टि से अधोसंरचना लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान औद्योगिक विकास नीति में किया गया है। इससे राज्य केन औद्योगिक अधोसंरचना विकास को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री के पहल पर स्टार्ट-अप मिशन के लिए रूपए 100 करोड़ का प्रावधान बजट के अंतर्गत किया है।

 मंत्री श्री देवांगन सदन में कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में श्रम विभाग छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत अधिसूचित 56 प्रवर्ग के असंगठित श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिये वर्ष 2026-27 के बजट में कुल रुपये 128 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष से लगभग 3 करोड़ अधिक है। श्रमिक बच्चों को उत्कृष्ट स्कूल में शिक्षा की अभिनव पहल करते हुए प्रदेश में 96 श्रमिकों के बच्चों को 6वीं क्लास में डी.पी.एस. राजकुुमार कॉलेज, कांगेर वैली एकेडमी में निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अगले वर्ष अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत 200 बच्चों को प्रदेश के उत्कृष्ट स्कूलों में दाखिला देने की घोषणा की थी, इस पर अमल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंडल द्वारा उपकर के माध्यम से संकलित राशि से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के लिये उपलब्ध निधि से 60 प्रवर्ग में पंजीकृत 32.58 लाख निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित 31 योजनाओं के क्रियान्वयन में वर्ष 2025 में लगभग रूपये 387 करोड़ से अधिक राशि कल्याणकारी योजनाओं में व्यय किया गया है। वर्ष 2026-27 में पंजीकृत 02.01 लाख संगठित श्रमिकों के लिये 14 योजनाओं हेतु बजट में राज्य शासन के अनुदान हेतु रुपये 06 करोड़ प्रावधान किया गया है। श्रम मंत्री ने बताया कि श्रम विभाग के मुख्य दायित्व विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत श्रमिकों के हित संरक्षण किया जाना है, जिसके पालन हेतु श्रमायुक्त संगठन में रुपये 30 करोड़ 63 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। श्रमिक आवास की राशि प्रति आवास 01 लाख रूपए से बढ़ाकर 1.50 लाख कर दी है। इसी तरह ई-रिक्शा की राशि भी एक लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रूपए की जाएगी। 

 औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु वर्ष 2026-27 में रुपये 10 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। संचालनालय द्वारा कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कारखानों का लायसेंस नवीनीकरण, आनसाइट आपात योजना एवं कारखाना भवनों के नक्शे आदि का निराकरण भी आनलाईन ही किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल हाईजिन लैब हेतु वर्ष 2026-27 में रुपये 05 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।  वर्ष 2026-27 हेतु कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं के लिए रुपये 76 करोड़ 38 लाख का प्रावधान किया गया है। 

मंत्री श्री देवांगन नेे कहा कि विभागीय दक्षता बढ़ाने हमने इस वित्तीय वर्ष में 10 जिला अधिकारी, 85 आबकारी उपनिरीक्षक की भर्ती की है तथा 200 आबकारी आरक्षक की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित किये गये 10500 करोड़ (दस हजार पांच सौ करोड़) आबकारी राजस्व लक्ष्य के विरूद्ध 10145 करोड़ (दस हजार एक सौ पैतालीस करोड़) का आबकारी राजस्व अर्जित किया गया जो कि इससे पूर्व के वित्तीय वर्ष 2023-24 में अर्जित आबकारी राजस्व 8430 करोड़ (आठ हजार चार सौ तीस करोड़) की तुलना में 20.35 प्रतिशत अधिक है तथा राज्य के कुल कर राजस्व प्राप्ति का लगभग 11 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि उपयुक्त नीति एवं विभागीय कार्ययोजना से आबकारी राजस्व में सुनिश्चित वृद्धि परिलक्षित हुई है। अतः आबकारी विभाग के लिये वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 12000 करोड़ (बारह हजार करोड़) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके विरूद्ध 28 फरवरी, 2026 तक रूपये 9660.00 करोड़ (नौ हजार छः सौ साठ करोड़) का राजस्व प्राप्त हो चुका है, जो कि कुल राजस्व लक्ष्य का 80.50 प्रतिशत है।

मंत्री श्री देवांगन नेे कहा कि वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में प्रशासनिक सुविधा एवं दक्षता हेतु नवा रायपुर में पृथक कम्पोजिट कार्यालय भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। कम्पोजिट कार्यालय भवन में आबकारी मुख्यालय के साथ-साथ छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़ स्टेट ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता कार्यालय, राज्य आबकारी प्रशिक्षण संस्थान, रासायनिक प्रयोगशाला एवं समान प्रांगण में प्रशिक्षु कर्मचारियों हेतु छात्रावास एवं प्रशिक्षण स्थल का निर्माण प्रस्तावित है। आबकारी विभाग के कम्पोजिट कार्यालय भवन निर्माण हेतु बजट में 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

 रायपुर/ छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के विभागों के लिए 11 हजार 762 करोड़ 53 लाख रूपए की अनुदान मांगें पारित कर दी गईं है। इनमें महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 10,162 करोड़ 53 लाख रूपए तथा समाज कल्याण विभाग के लिए 1600 करोड़ रूपए से अधिक का बजट प्रावधान किया गया है। 

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने सदन में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं का प्रभावी संचालन कर रही है।

श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि महतारी वंदन योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। यह योजना राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल साबित हुई है। इसके तहत प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। अब तक 25 किश्तों में 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की जा चुकी है। इससे महिलाओं के जीवन में आर्थिक मजबूती के साथ आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिला है और उनके जीवन में स्वावलंबन लाने का काम किया है।

श्रीमती राजवाड़े ने सदन में कहा कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 120 करोड़ रुपये तथा मिशन वात्सल्य योजना के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के लिए 800 करोड़ रुपये तथा पूरक पोषण आहार के लिए 650 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन और आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है।

श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य और पोषण के लिए ’किशोरी बालिका योजना’ के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही छात्राओं की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए ’शुचिता योजना’ के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। 

श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोेदी जी के गारंटी को पूरा करने राज्य सरकार बेटियों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए ’रानी दुर्गावती योजना’ प्रारंभ करने जा रही है। इस योजना के तहत बेटी के 18 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हेें 1.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए इस वर्ष के बजट में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पोषण अभियान के संचालन के लिए 125 करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के लिए 40 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं की सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि वन स्टॉप सेंटर, सखी निवास और चाइल्ड हेल्पलाइन जैसी योजनाओं के संचालन के लिए भी बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जनजागरूकता कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

सदन को जानकारी देते हुए श्रीमती राजवाड़े ने बताया कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1600 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जो पिछले पांच वर्षों की तुलना में लगभग 59 प्रतिशत अधिक है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत प्रदेश में लगभग 21 लाख 76 हजार हितग्राहियों को पेंशन का लाभ डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। इसके लिए 1402 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वरिष्ठ नागरिकों केे देखभाल और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य में “सियान गुड़ी” डे-केयर सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वृद्धाश्रमों के संचालन के लिए 6 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए 20 करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए विशेष विद्यालयों के संचालन, कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण तथा पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। साथ ही उभयलिंगी कल्याण बोर्ड की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने सदन में कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं का संचालन करना नहीं बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय, सम्मान और सुरक्षा पहुंचाना है। इन्हीं बातों को ध्येय में रखकर हमारी सरकार सेवा, संवेदना और संकल्प के साथ समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं।