रायपुर/  केन्द्र सरकार की अभिनव लोक कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मोर जमीन मोर मकान घटक  का क्रियान्वयन रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में नगर निगम रायपुर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग श्री अरुण साव के मार्गदर्शन और नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे और आयुक्त श्री विश्वदीप के मार्गनिर्देशन में तेज गति से निरन्तर प्रगति पर है.

नगर पालिक निगम रायपुर के सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़, जोन 7 जोन अध्यक्ष श्रीमती श्वेता विश्वकर्मा, जोन 9 जोन अध्यक्ष श्री गोपेश साहू, पार्षद श्रीमती ममता सोनू तिवारी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मोर जमीन मोर मकान घटक के अंतर्गत मकान निर्माण प्रारम्भ करने हितग्राही नागरिकों को रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में भवन अनुज्ञा स्वीकृति पत्र प्रदत्त किये, तो भवन अनुज्ञा स्वीकृति पत्र प्राप्त कर हितग्राही नागरिकों के चेहरे खिल उठे.

 

रायपुर/रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त स्वच्छता से सम्बंधित जनशिकायतों को तत्काल संज्ञान में लेते हुए रायपुर नगर पालिक निगम आयुक्त श्री विश्वदीप द्वारा दिए गए आदेशानुसार नगर निगम रायपुर की स्वास्थ्य अधिकारी डॉ तृप्ति पाणीग्रही ने जनशिकायत से सम्बंधित दो स्थलों की खाद्य दुकानों का वस्तुस्थिति की जानकारी लेने औचक  निरीक्षण किया.

नैवेद्य फैक्ट्री द्वारा नगर निगम रायपुर की नालियों में कचरा डाले जाने से नालियों के जाम होने से सम्बंधित प्राप्त जनशिकायत स्थल पर सही पाए जाने पर नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर नैवेद्य फैक्ट्री के संचालक पर तत्काल 10000 रूपये का जुर्माना करते हुए उन्हें तत्काल स्वच्छता व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए.

इसी प्रकार नगर निगम जोन 4 क्षेत्र अंतर्गत गुजराती मिष्ठान भंडार के औचक निरीक्षण के दौरान वहाँ एसटीपी नहीं मिलने पर नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ तृप्ति पाणीग्रही के निर्देश पर सम्बंधित खाद्य दुकान संचालक को मिनी एसटीपी लगाए जाने नोटिस जारी कर निर्देश दिए गए और एसटीपी नहीं मिलने पर तत्काल 5000 रूपये ई जुर्माना वसूला गया. कार्यवाही के दौरान नगर निगम जोन 4 जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री वीरेन्द्र चंद्राकर, नगर निगम मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग के स्वच्छता निरीक्षक श्री गिरिजेश तिवारी की उपस्थिति रही. नगर निगम स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वच्छता से सम्बंधित प्राप्त जनशिकायतों को तत्काल संज्ञान में लेकर उनका त्वरित निदान किया गया.

 

 बलौदाबाजार / कलेक्टर दीपक सोनी ने   दिव्यांग शिवलाल साहु एवं संत राम कन्नौजे को समाज कल्याण विभाग के माध्यम से एक-एक  ट्राईसिकल प्रदान किया। विकासखंड कसडोल के ग्राम सेल निवासी दिव्यांग शिवलाल साहु एवं विकासखंड पलारी के ग्राम देवरी निवासी संत राम कन्नौजे ने समाज कल्याण विभाग़ में सहायक उपकरण की मांग हेतु आवेदन दिया था। उनके आवेदन पर समाज कल्याण विभाग द्वारा शिवलाल साहु को मोटराइज्ड ट्रायसिकल एवं संत राम कन्नौजे को  चलित ट्रायसिकल प्रदान किया गया। सहायक उपकरण मिलने पर  दिव्यांगजनों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब उनको रोजमर्रा के कार्यों एवं बाहर आने -जाने  में आसानी होगी। ट्रायसिकल मिलने पर उन्होंने शासन एवं प्रशासन को धन्यवाद दिया।

इस अवसर पर उप संचालक सिनीवाली गोयल एवं विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

 बलौदाबाजार-भाटापारा,   /शासन की महत्वाकांक्षी योजना 'विकसित भारत -गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन-ग्रामीण' (वीबी-जी राम जी) ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की एक नई उम्मीद जगाई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के आधुनिक और उन्नत स्वरूप के रूप में पेश की गई यह योजना वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ करना है, जिससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर भी प्रभावी रोक लगेगी।

 जिले के ग्राम कोसमंदा में इस योजना को लेकर ग्रामीणों के बीच भारी उत्साह देखा जा रहा है, जहाँ लोग इसे अपनी आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का आधार मान रहे हैं।योजना  पर प्रकाश डालते हुए ग्राम रामपुर (कोसमंदा) निवासी प्रमिला कन्नौजे ने प्रसन्नता व्यक्त की कि अब उन्हें वर्ष में 100 दिनों के बजाय 125 दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्राप्त होगा। उन्होंने योजना की सबसे बड़ी विशेषता इसके त्वरित भुगतान तंत्र को बताया, जिसके तहत मजदूरों को उनके काम की मजदूरी अब मात्र एक सप्ताह के भीतर मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त काम की मांग करने पर यदि शासन काम उपलब्ध नहीं करा पाता है, तो भत्ते का प्रावधान ग्रामीणों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। इन सुधारों ने श्रमिकों के भीतर भविष्य को लेकर एक नया आत्मविश्वास पैदा किया है।वहीं दूसरी ओर, खेती-किसानी के दृष्टिकोण से भी इस योजना को अत्यंत लाभकारी माना जा रहा है। ग्रामीण सीताराम के अनुसार, गांव में डबरी निर्माण, तालाबों के जीर्णोद्धार और नहर-नाली निर्माण जैसे कार्यों से जल स्तर में सुधार होगा, जिसका सीधा लाभ कृषि उत्पादन को मिलेगा। योजना की एक अनूठी विशेषता यह है कि इसमें धान की खेती के पीक सीजन के दौरान 60 दिनों तक सरकारी कार्यों को बंद रखने का विशेष प्रावधान किया गया है। इससे खेती के समय मजदूरों की कमी की समस्या हल हो जाएगी और खेती का काम समय पर पूरा हो सकेगा। यह संतुलित दृष्टिकोण किसान और मजदूर दोनों के हितों को सुरक्षित करता है। कोसमंदा के ग्रामीणों की यह सकारात्मक प्रतिक्रिया इस बात का प्रमाण है कि 'जी राम जी' योजना धरातल पर विकसित भारत के स्वप्न को सिद्ध करने में सफल होगी।

 -नवीन प्रतिभाओं को अवसर देने किया जा रहा प्रतिभा मंच का आयोजन जिसमें जिले के प्रतिभागी QR कोड के माध्यम से कर सकते हैं रजिस्टर

 बलौदाबाज़ार-भाटापारा । राजधानी रायपुर में 23, 24 एवं 25 जनवरी को रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ की समृद्ध साहित्यिक–सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करते हुए, देश की विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों, चिंतकों, कलाकारों एवं पाठकों को एक साझा मंच पर लाने के उद्देश्य से रायपुर साहित्य उत्सव–2026 का आयोजन किया जा रहा है। पुरखौती मुक्तांगन, नवा रायपुर में आयोजित इस त्रि-दिवसीय उत्सव का केंद्रीय विचार — “आदि से अनादि तक” है।

उत्सव के प्रमुख आकर्षण में नवीन प्रतिभाओं को मंच देने में उद्देश्य से प्रतिभा मंच भी रखा गया है जिसमें प्रतिभाओं को लाइव प्रस्तुति का सुनहरा अवसर मिलेगा।गायन ,कविता ,कहानी ,शायरी ,रैप,नृत्य ,बीट बॉक्सिंग एवं अन्य सजीव प्रस्तुतियाँ शामिल होंगी।ज़िले में युवा QR कोड के माध्यम से अपना पंजीयन करवा सकते हैं।इसके अलावा साहित्य उत्सव की आधिकारिक वेबसाइट में भी जाकर पंजीयन करवाया जा सकता है।

इसके अलावा अन्य आकर्षण होंगे साहित्य बाज़ार जहाँ पुस्तक प्रदर्शनी एवं बिक्री की व्यवस्था के अलावा  लेखकों से संवाद भी होगा। इस अवसर पर चित्रकला प्रदर्शनी एवं कार्यशाला  भी रखी गई है जहाँ युवा कलाकारों की पेंटिंग प्रदर्शनी लाइव पेंटिंग सेशन आयोजित किए जाएँगे ।इसके अलावा सोशल मीडिया के लिए रील और सेल्फी स्पॉट भी बनाये जा रहे हैं ।

परिचर्चा सत्र एवं लेखन कार्यशालओं में साहित्य, लेखन एवं रचनात्मक करियर पर संवाद होगा,लेखन कार्यशालओं में युवाओं के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।सायंकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोकनृत्य ,संगीत ,रंगमंच प्रस्तुतियाँ होंगी।

 बलौदाबाजार / स्वास्थ्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने  बुधवार को जिला पंचायत सभाक़क्ष  में जिला अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को केन्द्र एवं राज्य शासन की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन एवं विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये।बैठक में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल, कलेक्टर दीपक सोनी, पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता उपस्थित थे।

प्रभारी मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि हमारी सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने प्रतिबद्ध है इसके लिये जीरो  टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। सभी अधिकारी इस नीति को धरातल पर उतारने अनुपालन सुनिश्चित करें।  उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि योजनाओं के क्रियान्वयन या लोगों की समस्याओं के निराकरण में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी एवं सीएमएचओ  स्कूल व अस्पतालों का नियमित दौरा कर निरीक्षण करें और कमियों को दुरुस्त करें। शासन स्तर पर कोई मांग हो तो तत्काल प्रस्ताव भेजें,  मंजूरी देने में कोई विलम्ब नहीं होगा। उन्होंने ग्राम पंचायतों  में विकास कार्य निर्धारित कर प्रस्ताव तैयार करने कहा। इसीतरह नगरीय निकायों में सडक, पानी, बिजली, नाली, साफ-सफाई  पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये।

प्रभारी मंत्री ने नई योजना वी बी- ज़ी राम ज़ी के बारे में जानकारी दी की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प को साकार करने के लिये यह योजना मिल का पत्थर साबित होग़ा। इस योजना के तहत अब ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को 125 दिन रोजगार मिलेगा और भुगतान सप्ताह भर में हो जाएगा। योजना के तहत अधोसंरचना सम्बन्धी कार्य भी ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकेंगे, तकनीक का भी उपयोग होग़ा ताकी कम समय पर पारदर्शी कार्य सुनिश्चित होगा। उन्होंने धान खरीदी की समीक्षा करते हुए उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव में तेजी लाने तथा खरीदी लिमिट बढ़ाने तथा छूटे हुए किसानों का रकबा संशोधन करने के निर्देश दिये।उन्होंने कहा कि सभी वास्तविक किसानों का एक- एक दाना धान खरीदी की जाएगी।उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा करते हुय्र प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किश्त जारी होने के बाद भी निर्माण प्रारम्भ नहीं होने पर नारजगी जहिर करते हुए जनपद सीईओ को आगामी एक माह में निर्माण प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत टीबी मरीजों एवं सिकल सेल मरीजों का शत प्रतिशत स्क्रीनिंग कराने के निर्देश दिये। शासकीय अस्पताल से अनावश्यक रूप से मरीजों को निजी अस्पतालों में रिफर न करने के भी निर्देश दिये।

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि राजस्व के कार्यों में पारदर्शिता लाने सरकार तकनिक के उपयोग को बढ़ावा डे रही है। उन्होंने कहा कि राजस्व सम्बन्धी छोटे छोटे कामों के लिये लोगों को परेशानी न हो। आरआई और पटवारी फिल्ड में संवेदनशीलता के साथ काम करें, किसी प्रकार की शिकायत आने पर कड़ी कार्यवाही की जय्र्गी।

बैठक में  नगर पालिका अध्यक्ष अश्वनी शर्मा, अशोक जैन, पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा जनपद अध्यक्ष सुलोचना यादव, कुसुम लता पैकरा, सविता अनंत, सीईओ जिला पंचायत सुश्री दिव्या अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

 

 बलौदाबाजार / प्रोजेक्ट उन्नति के अंतर्गत मनरेगा के चिन्हित श्रमिकों के लिए 30 दिवसीय राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम  सम्पन्न हुआ। यह प्रशिक्षण जनपद पंचायत पलारी के ग्राम पंचायत गबौद म में 59 श्रमिकों के लिए आयोजित किया गया, जिन्होंने विगत वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत न्यूनतम 60 दिवस का कार्य पूर्ण किया था। प्रशिक्षण की अवधि 1 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 तक निर्धारित रही।

प्रशिक्षण के लिए इच्छुक एवं पात्र परिवारों का चयन जनपद पंचायत पलारी सीईओ पन्नालाल धु्रर्वे के मार्गदर्शन में काउंसलिंग के माध्यम से किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को राजमिस्त्री कार्य का व्यावहारिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

30 दिवसीय प्रशिक्षण में राजमिस्त्री कौशल के साथ-साथ प्रतिभागियों को बैंकिंग प्रक्रियाएं, ऋण व्यवस्था, सफल उद्यमिता, समय प्रबंधन, बिजनेस प्लान तैयार करना तथा स्वरोजगार के अवसरों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, ताकि वे प्रशिक्षण उपरांत आत्मनिर्भर बन सकें।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें आवश्यक राजमिस्त्री उपकरण किट भी प्रदान की गई है। उन्नति 2.0 के तहत शुरू किया गया यह कौशल विकास के तहत विकासखण्ड पलारी के युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला बताया गया।

 बलौदाबाज़ार, / स्वास्थ्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल बुधवार को  जिले के एक दिवसीय प्रवास पर थे ।इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया ।उन्होंने जिला अस्पताल स्थित इंटिग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब (IPHL) को भारत सरकार के नेशनल क्वॉलिटी एश्योरेंस कार्यक्रम (NQAS) के अंतर्गत क्वॉलिटी सर्टिफिकेट मिलने पर बधाई दी।

श्री जायसवाल ने जिला अस्पताल स्थित डायलिसिस सेंटर ,मातृ शिशु अस्पताल ,फिजियोथेरेपी सेंटर का निरीक्षण किया।साथ ही मरीजों से मुलाकात कर उनका हाल -चाल जाना।उन्होंने संस्थागत प्रसव में हुई बढ़ोतरी के लिए जिले में हो रहे काम की सराहना की और 50 बिस्तर मातृशिशु अस्पताल में बेड्स की संख्या बढ़ाने की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री ने मुरुम तालाब के पास एक इंटीग्रेटेड यूनिट के निर्माण की बात भी कही जिसमे योग,नेचुरोपैथी और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से इलाज की व्यवस्था ,सियान क्लिनिक इत्यादि की सुविधा होगी।

स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में यहाँ प्रतिमाह 450 से अधिक प्रसव हो रहे हैं ।जिनमें से 200 सिजेरियन प्रसव हैं। इसके अलावा यहाँ  प्रतिमाह 300 डायलेसिस हो रहे हैं।

इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल, कलेक्टर दीपक सोनी, सीएमएचओ डॉ राजेश कुमार  अवस्थी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

 बलौदाबाजार /सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के द्वारा 10 जनवरी से 24 जनवरी 2026 तक बाबू पंढरी राव कृदत्त इंडोर स्टेडियम आमातालाब जिला-धमतरी (छ.ग.) में शारीरिक दक्षता एवं अन्य प्रकिया का आयोजन किया जाएगा। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ऐसे आवेदक जिन्होने मई-जून 2025 में ऑनलाईन सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईई) में भाग लेकर परीक्षा उत्तीर्ण की है वे आवेदक इस भर्ती रैली में शारीरिक दक्षता सहित और अन्य भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकेगें। जिले के आवेदको के लिए 15 जनवरी, 20 जनवरी एवं 21 जनवरी 2026 को आयोजित की जा रही है। रैली में भाग लेने वाले अभ्यार्थियों को प्रवेश पत्र वेबसाईट-www.joinindianarmy.nic.in और उनकी ईमेल में भेजा गया है।

 भर्ती में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवार एडमिट कार्ड, आधार कार्ड जो मोबाईल से लिंक है तथा वे समस्त दस्तावेज जो रैली. अधिसूचना में उल्लेखित है के साथ निर्धारित तिथि एवं स्थान पर समय पूर्व उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगें। साथ ही विशेष जानकारी के लिए सेना भर्ती कार्यालय, नवा रायपुर के दूरभाष नम्बर 0771-2965212 एवं 2965214 पर सम्पर्क कर सकते है।

पोषण सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन (एनएफएन) द्वारा आयोजित इस कॉन्क्लेव का मुख्य विषय "पोषण सुरक्षा एवं कुपोषण उन्मूलन में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका" था। कार्यक्रम के तीसरे चरण के तहत, बीएसपी की लौह अयस्क खदानों के बफर जोन में स्थित सरकारी स्कूलों के लगभग 4,000 अतिरिक्त बच्चों को विटामिन-ए और डी से युक्त फ्लेवर्ड दूध उपलब्ध कराया जाएगा। यह दूध एनडीडीबी द्वारा प्रबंधित छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ के माध्यम से वितरित किया जाएगा, जिससे स्थानीय सहकारी तंत्र को भी मजबूती मिलेगी।

 मंच पर बच्चों के साथ हुई सुखद शुरुआत शुभारंभ समारोह के दौरान एक विशेष क्षण तब आया जब मुख्य अतिथि और उपस्थित केंद्रीय मंत्रियों ने रावघाट खदान क्षेत्र से आए 21 स्कूली बच्चों को मंच पर स्वयं ‘गिफ्टमिल्क’ के पैकेट वितरित किए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ (ललन सिंह), सुश्री अन्नपूर्णा देवी और श्री कृष्ण पाल गुर्जर सहित भारत सरकार के कई वरिष्ठ सचिव और एनडीडीबी के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह उपस्थित रहे। सेल की ओर से निदेशक (वित्त) श्री अशोक कुमार पंडा और कार्यपालक निदेशक श्री राजीव पांडेय ने संगठन का प्रतिनिधित्व किया। हजारों बच्चों के भविष्य को संवार रही है योजना गिफ्टमिल्क कार्यक्रम का मूल उद्देश्य खदान क्षेत्रों में स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना, विद्यालय में उनकी उपस्थिति बढ़ाना और सीखने की क्षमता को बेहतर बनाना है। वर्तमान में यह योजना 102 शासकीय विद्यालयों में सफलतापूर्वक संचालित हो रही है, जिससे नारायणपुर, कांकेर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और बालोद जिलों के लगभग 3,250 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। इस नए चरण के जुड़ने से लाभान्वित होने वाले बच्चों की कुल संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

 सहयोग और संकल्प का परिणाम उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम की नींव 18 अप्रैल, 2023 को रखी गई थी और जून 2024 में सेल-बीएसपी एवं एनएफएन के बीच औपचारिक समझौता हुआ था। इसके तहत प्रत्येक स्कूली बच्चे को प्रतिदिन 200 मिलीलीटर पाश्चुरीकृत पौष्टिक दूध प्रदान किया जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र का यह प्रयास न केवल एक कॉर्पोरेट जिम्मेदारी है, बल्कि छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पर बैठे बच्चों के सुनहरे और स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़ाया गया एक मजबूत कदम है।

 बिलासपुर।  भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय, रायपुर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक दिवसीय क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला 'वार्तालाप' का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य केंद्र बिंदु 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी VB-G RAM G रखा गया है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर माननीय केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री श्री तोखन साहू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। यह कार्यक्रम बिलासपुर के मगरपारा रोड स्थित होटल सिल्वर ओक में प्रातः 11:30 बजे से शुरू होगा, जहाँ वे स्थानीय मीडिया प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद करेंगे।

इस कार्यशाला का प्राथमिक उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न जन-केंद्रित योजनाओं और कार्यक्रमों की व्यापक जानकारी पत्रकारों के माध्यम से आम जनता तक पहुँचाना है। कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में 'नक्सल मुक्ति' के अभियान और प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति पर भी गहन चर्चा की जाएगी। यह मंच मीडिया कर्मियों को सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके जमीनी स्तर पर पड़ रहे प्रभावों को समझने के लिए एक प्रभावी अवसर प्रदान करेगा।

'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन-ग्रामीण' (VB-G RAM G) की पृष्ठभूमि पर गौर करें तो यह मिशन भारत सरकार के 2047 तक 'विकसित भारत' के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण भारत में न केवल रोजगार की गारंटी देना है, बल्कि स्थायी आजीविका के अवसरों को सृजित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। इसके अंतर्गत कौशल विकास, स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचे के विकास को एकीकृत किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोका जा सके और स्थानीय स्तर पर आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जा सके। यह मिशन पारंपरिक महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी  - मनरेगा (MGNREGA) योजना से कई मायनों में भिन्न और अधिक उन्नत है। जहाँ मनरेगा के तहत वर्ष में 100 दिनों के रोजगार का प्रावधान है, वहीं VB- G RAM G के अंतर्गत इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा, श्रमिकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मजदूरी के भुगतान की प्रक्रिया को भी तेज किया गया है; अब मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के बजाय साप्ताहिक आधार पर सुनिश्चित किया जा रहा है।

बिलासपुर में आयोजित हो रहा यह 'वार्तालाप' कार्यक्रम सरकार और मीडिया के बीच एक सेतु का कार्य करेगा। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे जो तकनीकी सत्रों के माध्यम से केंद्र सरकार की प्रमुख पहलों पर प्रकाश डालेंगे। इस आयोजन के माध्यम से बिलासपुर और आसपास के क्षेत्रों के पत्रकारों को सरकारी योजनाओं के सूक्ष्म पहलुओं को समझने और उन पर प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा, जिससे सरकारी सूचनाओं का प्रसार और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी हो सकेगा।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को  खाद्य आयोग के राज्य कार्यालय स्थित सभा कक्ष में NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013) एवं CGFSA (छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्य स्तरीय अंतर्विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोग के सदस्य सचिव श्री राजीव जायसवाल, सदस्यगण तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में सदस्य सचिव श्री जायसवाल द्वारा आयोग की शक्तियों, दायित्वों एवं कार्यप्रणाली पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। उन्होंने बताया कि आयोग का प्रमुख दायित्व हितग्राहियों की पात्रताओं के क्रियान्वयन की सतत निगरानी, शिकायतों की जांच, जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई तथा राज्य सरकार को आवश्यक अनुशंसाएं देना है।

बैठक में AAY, PHH, APL, निराश्रित एवं निशक्त श्रेणी के अंतर्गत निर्धारित राशन पात्रताओं की समीक्षा की गई। आयोग ने उचित मूल्य दुकानों में समय पर राशन वितरण, स्टॉक की सही प्रविष्टि, APL एवं फोर्टिफाइड चावल का पृथक भंडारण, FIFO प्रणाली के पालन, रैंडम बोरा तौल एवं विभागीय कॉल सेंटर नंबर के प्रदर्शन के निर्देश दिए।

पूरक पोषण आहार योजना एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा करते हुए 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को पात्रता अनुसार पोषण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। पोषण ट्रैकर में दर्ज आंकड़ों के भौतिक सत्यापन, आंगनबाड़ी केंद्रों के नियमित निरीक्षण, फोर्टिफाइड चावल के उपयोग संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने तथा भवन एवं आधारभूत सुविधाओं में सुधार के निर्देश दिए गए।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मात्रा अनुसार भोजन सामग्री उपयोग, दैनिक मेन्यू का प्रदर्शन, माप-तौल उपकरण की उपलब्धता, किचन व भोजन क्षेत्र में स्वच्छता तथा कॉल सेंटर नंबर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए।आश्रम एवं छात्रावासों में प्रति छात्र निर्धारित खाद्यान्न वितरण, भोजन की गुणवत्ता, अधीक्षक के छात्रावास में अनिवार्य निवास, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं स्टॉक रजिस्टर अद्यतन रखने पर विशेष जोर दिया गया।

सितंबर से दिसंबर 2025 की अवधि में आयोग द्वारा 15 जिलों में निरीक्षण किया गया, जिसमें 33 उचित मूल्य दुकानें, 17 आंगनबाड़ी केंद्र, 13 स्कूल एवं 16 आश्रम/छात्रावास शामिल थे। निरीक्षण में पाई गई कमियों के आधार पर सभी विभागों को समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

अध्यक्ष श्री संदीप शर्मा ने कहा कि शासन की योजनाओं का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण भोजन एवं पोषण पहुंचाना है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग द्वारा आगे भी नियमित निरीक्षण एवं कड़ी निगरानी जारी रहेगी।

 रायपुर ।राष्ट्रीय आयुष कार्यक्रम “सुप्रजा” के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं (ANC), प्रसवोत्तर माताओं (PNC) एवं नवजात शिशुओं की समग्र देखभाल सुनिश्चित की जा रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आयुष पद्धतियों के माध्यम से सुरक्षित मातृत्व, स्वस्थ शिशु तथा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है।

कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की नियमित एएनसी जांच की जाती है, जिसमें यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, रक्तचाप, ब्लड शुगर, पेशाब की जांच, हीमोग्लोबिन प्रतिशत, ऊंचाई एवं वजन तथा गर्भस्थ शिशु की स्थिति की जांच शामिल है। ये सेवाएं प्रतिमाह शिविरों एवं ओपीडी के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। आवश्यकता अनुसार सोनोग्राफी कराने की सलाह भी दी जाती है। इसके साथ ही गर्भवती महिला, टारगेट कपल एवं परिवार के सदस्यों की काउंसलिंग भी की जाती है।

योग चिकित्सकों एवं योग प्रशिक्षकों द्वारा गर्भावस्था के अनुसार सुरक्षित योग, प्राणायाम एवं मानसिक विश्रांति के अभ्यास कराए जाते हैं। साथ ही माहवार आहार-विहार की जानकारी दी जाती है, जिसमें गर्भावस्था के दौरान किन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए तथा किन चीजों से परहेज करना चाहिए, इस पर विशेष मार्गदर्शन दिया जाता है।आयुष विभाग द्वारा गर्भ संस्कार के अंतर्गत सकारात्मक विचार, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, पेंटिंग, संगीत एवं ध्यान जैसी रचनात्मक गतिविधियां कराई जाती हैं, जिससे गर्भस्थ शिशु के सर्वांगीण विकास में सहायता मिल सके।

प्रसव के बाद माताओं के वजन, रक्तचाप, ब्लड शुगर एवं हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है। नवजात शिशुओं के वजन, पीलिया एवं छाती की जांच की जाती है।“सुप्रजा” कार्यक्रम का संचालन वर्तमान में रायपुर की तीन आयुष संस्थाओं में किया जा रहा है। अक्टूबर 2023 से वर्तमान तक इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 500 गर्भवती महिलाएं (ANC) एवं 250 प्रसवोत्तर महिलाएं (PNC) लाभान्वित हो चुकी हैं।

आयुष विभाग का यह प्रयास मातृ-शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जोड़ते हुए एक समग्र एवं प्रभावी मॉडल प्रस्तुत कर रहा है।

“सुप्रजा” कार्यक्रम के सफल संचालन में डॉ. पूर्णिमा राजपूत, डॉ. नमीरा आलम, डॉ. प्रतिमा धृतलहरे सहित अन्य नर्सिंग स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

 रायपुर । शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्राचार्य मेजर नरेंद्र उपाध्याय के कुशल नेतृत्व में वेल्डर ट्रेड के प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षार्थियों द्वारा “बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट” की भावना को साकार करते हुए अनुपयोगी सामग्री से “छत्तीसगढ़ महतारी” की सुंदर एवं प्रेरणादायी प्रतिमा का निर्माण किया गया।यह प्रतिमा प्रशिक्षार्थियों की तकनीकी दक्षता, रचनात्मक सोच एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। अनुपयोगी एवं स्क्रैप सामग्री के रचनात्मक उपयोग से निर्मित यह कलाकृति स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, नवाचार एवं आत्मनिर्भरता का सशक्त संदेश देती है।

संस्थान प्रबंधन के अनुसार इस पहल का उद्देश्य प्रशिक्षार्थियों में कौशल विकास के साथ-साथ सृजनात्मकता, सामाजिक चेतना एवं सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। वेल्डर ट्रेड के प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षार्थियों ने इस प्रतिमा को पूरी निष्ठा एवं तकनीकी कौशल के साथ तैयार किया। संस्थान में किए गए इस अभिनव प्रयास की विभिन्न स्तरों पर सराहना की जा रही है। यह पहल न केवल कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता को दर्शाती है, बल्कि युवाओं को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील एवं आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी प्रदान करती है।

 रायपुर।  नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 11 कार्यों के लिए दो करोड़ 34 लाख 44 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इनकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित अधोसंरचना मद से ये कार्य स्वीकृत किए गए हैं। 

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने रायपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक-8 महात्मा गांधी वार्ड में दो सी.सी. रोड के लिए क्रमशः साढ़े नौ लाख रुपए और नौ लाख 98 हजार रुपए मंजूर किए हैं। विभाग द्वारा महात्मा गांधी वार्ड में ही सी.सी. रोड और नाली निर्माण के लिए 16 लाख 70 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वार्ड क्रमांक-3 संत कबीर दास वार्ड में तीन सी.सी. रोड व नालियों के निर्माण के लिए 30 लाख रुपए तथा 19-19 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है।नगरीय प्रशासन विभाग ने वार्ड क्रमांक-5 बंजारी माता वार्ड में पांच कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की है। इनमें 35 लाख रुपए तथा 18 लाख 44 हजार रुपए लागत के दो सी.सी. रोड व पुलिया निर्माण के कार्य शामिल हैं। बंजारी माता वार्ड में दो सी.सी. रोड के लिए 17 लाख 69 हजार रुपए एवं 19 लाख 13 हजार रुपए के साथ ही विभाग द्वारा सड़क व नाली निर्माण के लिए 40 लाख 44 रुपए की भी मंजूरी प्रदान की गई है।

  रायपुर -राजधानी शहर रायपुर के ब्राम्हणपारा क्षेत्र में पानी नहीं पहुंचने की शिकायत प्राप्त हुई है। स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि उक्त क्षेत्र में स्मार्ट सिटी की पाईप लाईन के अतिरिक्त बैरन बाजार टंकी से पुरानी पाईप लाईन में भी पेयजल आपूर्ति हो रही है, जिसके कारण नागरिकों द्वारा नए कनेक्शन का उपयोग नहीं किया जा रहा है एवं कई नागरिकों ने अभी तक नए कनेक्शन नहीं लिए हैँ। नए कनेक्शन लेने हेतु पूर्व में भी विभाग द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सूचना प्रकाशन किया गया है तथापि जिन नागरिकों  द्वारा अभी तक कनेक्शन नहीं लिए है, उन्हे निरन्तरता में नए नल कनेक्शन दिए जा रहे हैँ।

स्मार्ट सिटी पाईप लाईन से 5 एल.पी.एम. की दर से पेयजल आपूर्ति की  जा रही है तथा जिन हितग्राहियों द्वारा प्रेशर कम होने की शिकायत प्राप्त हो रही है उनका निराकरण समय पर किया जा रहा है। प्रेशर संबंधी समस्याओं का निराकरण समय पर किए जाने हेतु 40 स्थानों पर प्रेशर ट्रांसमीटर भी स्थापित किये गये हैँ।

  रायपुर- बुधवार को नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप के आदेशानुसार और जोन 10 जोन कमिश्नर श्री विवेकानंद दुबे के निर्देशानुसार कार्यपालन अभियंता श्री आशीष शुक्ला सहायक अभियंता श्री योगेश यदु उपअभियंता श्री अजय श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित नगर निवेश विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में नगर निगम जोन 10 नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा जोन 10 क्षेत्र अंतर्गत रानी दुर्गावती वार्ड कमांक 49 अंतर्गत पुरैना क्षेत्र में 3 विभिन्न स्थानो पर नगर निवेश विभाग से बिना अनुमति निर्माणाधीन अवैध निर्माणो को जेसीबी मशीन की सहायता से अभियान पूर्वक तोडने की कार्यवाही स्थल पर की गई।

  रायपुर -  बुधवार को  नगर निगम रायपुर के आयुक्त श्री विश्वदीप के आदेशानुसार और जोन 8 जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल के निर्देशानुसार कार्यपालन अभियंता श्री अतुल चोपडा, सहायक अभियंता श्री अमन चंद्राकर, उपअभियंता श्री अबरार खान, श्री लोचन प्रसाद चौहान की उपस्थिति में नगर निगम जोन 8 क्षेत्र अंतर्गत वीर सावरकर नगर वार्ड क्रमांक 1 अंतर्गत हीरापुर क्षेत्र में व्यवसायिक गोडाउन में सागने की ओर अतिरिक्त अवैध निर्माण किये जाने पर नियमानुसार संबंधित भवन स्वामी को नोटिस जारी कर अभियान पूर्वक गैस कटर और श्रमिको की सहायता से अतिरिक्त अवैध निर्माण तोडकर हटाने की कार्यवाही स्थल पर की गई।

    रायपुर -  रायपुर नगर निगम आयुक्त श्री विश्वदीप के आदेशानुसार और जोन 4 जोन कमिश्नर श्री अरूण ध्रुव के निर्देशानुसार कार्यपालन अभियंता श्री शेखर सिंह, सहायक अभियंता श्री दीपक देवांगन, उप अभियंता श्री हिमांशु चंद्राकर की उपस्थिति में नगर निगम जोन 4 नगर निवेश विभाग की टीम ने  बुधवार को जनशिकायत सही मिलने एवं शास्त्री बाजार मुख्य मार्ग में सड़क पर कब्जा करने से यातायात बाधित होने पर जनहित में जनसुविधा हेतु नागरिको को सुगम यातायात देने अभियान चलाकर सडक पर कब्जा जमाकर व्यवसायरत 8 नागरिक ठेलो और 2 फल ठेलो को व्यवस्था सुधारने कडाई के साथ स्थल से जप्त करने की कार्यवाही की और नागरिको को मुख्य मार्ग में सुगम आवागमन उपलब्ध करवाते हुए प्राप्त जनशिकायतो का जोन स्तर पर त्वरित निदान किया ।

 रायपुर /भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विद्यार्थियों की शैक्षणिक पहचान को सुदृढ़ करने हेतु लागू की गई APAAR (Automated Permanent Academic Account Registry) व्यवस्था के अंतर्गत राज्य में अपार-आईडी निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है।

दिनांक 7 जनवरी 2026 तक उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, राज्य के 57,045 विद्यालयों में अध्ययनरत 57,10,207 विद्यार्थियों में से 50,60,941 विद्यार्थियों की अपार-आईडी सफलतापूर्वक जनरेट की जा चुकी है, जो कि 88.63 प्रतिशत है तथा बड़े राज्यों में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक है। यह डिजिटल शैक्षणिक संरचना की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

छत्तीसगढ़ में बेमेतरा (96.40 प्रतिशत) तथा राजनांदगांव (96.38 प्रतिशत) जिले में सर्वाधिक विद्यार्थियों के अपार-आईडी तैयार किए गए हैं, जबकि रायगढ़, कोरिया, रायपुर, कोरबा, धमतरी, दुर्ग तथा बलौदाबाजार जिलों में 93 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों के अपार-आईडी तैयार किए जा चुके हैं। 5 जिले—नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, बलरामपुर तथा दंतेवाड़ा—को छोड़कर शेष जिलों में 80 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों के अपार-आईडी तैयार किए जा चुके हैं। सभी जिलों में शेष विद्यार्थियों के अपार-आईडी निर्माण का कार्य प्रगति पर है। 

भारत सरकार ने 31 जनवरी 2026 तक सभी विद्यार्थियों के अपार-आईडी तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि अपार-आईडी प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी को एक स्थायी डिजिटल शैक्षणिक पहचान प्रदान की जा रही है, जिससे उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों, प्रमाण-पत्रों एवं क्रेडिट्स का सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। यह व्यवस्था विद्यार्थियों की शैक्षणिक निरंतरता, पारदर्शिता तथा राष्ट्रीय स्तर पर मोबिलिटी को सशक्त बनाएगी। राज्य शासन के निर्देश पर शिक्षकों के द्वारा शेष विद्यार्थियों की अपार-आईडी निर्माण हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि सभी छात्रों को इस राष्ट्रीय डिजिटल शैक्षणिक पहल का लाभ मिल सके। file photo

रायपुर । मुख्यमंत्री निवास कार्यालय रायपुर में 8 जनवरी गुरुवार को दोपहर 12 बजे से जनदर्शन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय इस अवसर पर प्रदेशवासियों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनदर्शन में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का त्वरित और संवेदनशील निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को समयबद्ध समाधान मिल सके।

   रायपुर - आज नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने रायपुर नगर निगम के जोन क्रमांक 3 के अंतर्गत नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड क्षेत्र अंतर्गत रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सरोवर गायत्री नगर श्री जगन्नाथ मन्दिर के समीपस्थ और नगर निगम जोन 4 अंतर्गत स्वामी विवेकानंद सदर बाजार वार्ड अंतर्गत स्वामी विवेकानंद सरोवर बूढ़ातालाब के नवीन उद्यान के समीप लगभग 30-30 लाख रूपये की स्वीकृत लागत से 10-10 सीटर 2 नवीन आकांक्षीय शौचालयों का शीघ्र निर्माण और विकास करने  रायपुर उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, रायपुर दक्षिण विधायक श्री सुनील सोनी, एमआईसी सदस्य श्रीमती गायत्री सुनील चंद्राकर, श्रीमती संजना संतोष हियाल, श्री अमर गिदवानी, जोन 4 जोन अध्यक्ष श्री मुरली शर्मा, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड पार्षद श्रीमती पुष्पा रोहित साहू, ब्राम्हणपारा वार्ड पार्षद श्री अजय साहू, नगर निगम के सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता श्री रघुमणि प्रधान, जोन 4 जोन कमिश्नर श्री अरुण ध्रुव, कार्यपालन अभियंता श्री शेखर सिंह, सहायक अभियंता श्री दीपक देवांगन नगर निगम जोन 3 सहायक अभियंता श्री नरेश साहू उप अभियंता श्री जयनंदन डहरिया, सुश्री कृष्णा राठी सहित गणमान्यजनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, आमजनों की उपस्थिति में भूमि भूमिपूजन श्रीफल फोड़कर और कुदाल चलाकर किया।

         महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने नगर निगम जोन 3 व 4 के संबंधित अधिकारियों को स्वीकृति अनुसार शीघ्र नवीन आकांक्षीय शौचालय का निर्माण और विकास कार्य श्री जगन्नाथ मंदिर गायत्री नगर के समीप और स्वामी विवेकानंद सरोवर बूढ़ातालाब नवीन उद्यान के समीप नागरिकों को जीवन में स्वस्थ परिवेश देने प्रारम्भ करवाकर सतत मॉनिटरिंग करते हुए तय समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करवाना प्राथमिकता के साथ जनहित में जनसुविधा की दृष्टि से सुनिश्चित करवाने निर्देशित किया।

 रायपुर /  डायन या टोनही की धारणा हमारे देश में प्रमुख अंधविश्वासों में से एक है जिसमें किसी महिला को डायन (टोनही) घोषित कर दिया जाता है तथा उस पर जादू-टोना कर बीमारी फैलाने, गाँव में विपत्तियाँ लाने का आरोप लगाकर उसे लांछित किया जाता है। डायन (टोनही) के रूप में आरोपित इन महिलाओं को न केवल सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया जाता है, बल्कि उन्हें शारीरिक प्रताडऩा दी जाती है तथा समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में शारीरिक प्रताडऩा इतनी अधिक होती है कि वे महिनों शारीरिक जख्मों का दर्द लिये कराहती रहती है तथा गाँव में उन्हें उपचार मिलना भी संभव नहीं होता। सार्वजनिक रूप से बेइज्जती व अपमान के जख्म तो आजीवन दुख देते हैं। इन स्थानों पर प्रभावशाली समूह का दबाव इतना अधिक रहता है कि प्रताडऩा की घटनाओं की जानकारी गाँव के बाहर नहीं जा पाती तथा प्रताडि़त महिला व उसका परिवार नारकीय जीवन जीता रहता है, ऐसे मामलों में कई बार महिलाएँ आत्महत्या तक कर लेती है।

 

 डायन (टोनही) के संदेह में प्रताडऩा के मामले में गाँवों के जनप्रतिनिधि व शासकीय कर्मचारी भी सामने आने का साहस नहीं कर पाते, ऐसे अधिकांश मामलों में जो जानकारी ही गाँवों से बाहर नहीं आ पाती, जिससे कथित बैगाओं का राज कायम हो जाता है। जो गाँव में सभी विपदाओं का कारण जादू-टोना व डायन (टोनही) बताकर, टोनही पकड़वाने, चिन्हित करने, गाँव बाँधने के नाम पर न केवल मनमानी राशि वसूलते हैं बल्कि किसी भी गरीब बेकसूर महिला को डायन (टोनही) घोषित कर हमेशा अभिशप्त जीवन जीने व प्रताडऩा सहने के लिये छोड़ देते हैं, इन बैगाओं द्वारा महिला को डायन (टोनही) न होने का प्रमाण देने के लिये ऐसी परीक्षाएँ ली जाती है जो किसी भी महिलाओं के लिये संभव नहीं है। ऐसे मामलों में खुद को निर्दोष साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है वह भी जब पूरा गाँव ही अंधविश्वास के कारण विरोध में खड़ा हो, जबकि वास्तविकता यह है कि डायन (टोनही) के रूप में घोषित की जाने वाली महिला में इतनी ताकत नहीं होती है कि आत्मरक्षा ही कर सके, दूसरों के नुकसान करना तो संभव ही नहीं है।

 हम पिछले 30 वर्षों  से समाज में फैले अंधविश्वासों एवं सामाजिक कुरीतियों के निर्मूलन के लिए अभियान चला रहे हैं जिसका एक प्रमुख हिस्सा डायन (टोनही) की धारणा का निर्मूलन भी है, इसलिये व्याख्यान, चमत्कारिक घटनाओं की वैज्ञानिक धारणा, विभिन्न ग्रामों में दौरा कर समझाना, अंधविश्वास का पर्याय बनने वाले मामलों की जाँच व सत्य की जानकारी, गोष्ठियाँ, बैठकें की जाती है। वहीं सामाजिक बहिष्कार जैसी कुरीति के भी अनेक मामले लगातार सामने आते रहते हैं,जिससे हजारों परिवार परेशान है उन्हें  समाज में वापस लौटाने के लिए भी निरंतर प्रयास किया जाता है.  

हमें कई बार विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में विभिन्न स्थानों के बुद्धिजीवी साथियों, छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, समाज-सुधार के संबंध में विचार पढऩे को मिलते हैं, मेरा यह मानना है कि अंधविश्वासों एवं सामाजिक कुरीतियों का समूल निर्मूलन किसी एक व्यक्ति, एक संगठन या प्रशासन के लिये संभव नहीं है। अलग-अलग स्थानों पर निवास व कार्य कर रहे सभी व्यक्ति यदि इस कार्य के लिये अपना थोड़ा समय व बहुमूल्य विचार हमें प्रदान करें, व सहयोग से कार्य करें तो ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि इन कुरीतियों व अंधविश्वासों का निर्मूलन न किया जा सके, नये वर्ष में सर्व सहयोग से यह काम बेहतर ढंग से किया जा सकता है। इच्छुक स्वयंसेवी व्यक्ति व उत्साही कार्यकर्ता मुझसे इस पते पर सम्पर्क कर सकते हैं।