रायपुर। तरुण नगर डंगनिया, रायपुर निवासी श्रीमती उर्वशी देवी पांडेय का रविवार 28 सिंतबर को आकस्मिक निधन हो गया। वे स्वर्गीय कृष्णानंद पांडेय (सोण्डरा वाले) की धर्मपत्नी ,श्रीमती उषा शर्मा, प्रभा शर्मा ,कमलकिशोर पांडेय ,नवल किशोर पांडेय ,संध्या तिवारी ,निशा नैयर की माताश्री, कृति ,देवयानी ,कविश ,सुनिधि पांडेय की दादी और उज्ज्वल दीपक ,श्वेता शर्मा ,शुभ्रा ,अनवय ,समर्थ तथा अनुज की नानी थीं।

उनकी अंतिम यात्रा 29 सितंबर को उनके निवास स्थान से दोपहर 12 बजे महादेव घाट के लिए निकलेगी ।

 

 रायपुर।  नवरात्रि का पर्व शक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ ने इसे सामाजिक चेतना का उत्सव बना दिया। प्रदेश में चल रहे “स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार” अभियान के अंतर्गत नवरात्रि महोत्सव को महिला स्वास्थ्य और परिवार सशक्तिकरण से जोड़ते हुए एक अभिनव पहल शुरू की गई।

राज्य के विभिन्न जिलों में माता पंडालों और गरबा स्थलों पर हजारों महिलाओं ने “स्वस्थ नारी, सुरक्षित परिवार” का संकल्प लिया। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने इस अवसर पर महिलाओं को स्वच्छता, संतुलित आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच और मासिक धर्म स्वच्छता के महत्व से अवगत कराया।

इस पहल की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसे केवल स्वास्थ्य जानकारी तक सीमित न रखकर मातृशक्ति की आराधना और सांस्कृतिक परंपरा से जोड़ा गया। गरबा  और भक्ति गीतों के बीच जब मंच से स्वास्थ्य संदेश प्रसारित हुए, तो वे किसी उपदेश जैसे नहीं लगे, बल्कि उत्सव का ही हिस्सा बन गए। महिलाओं ने इन्हें न केवल सुना, बल्कि पूरे मन से अपनाने की गंभीरता भी दिखाई।

रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर,बलौदाबाजार, राजनांदगांव सहित प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित कार्यक्रमों ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि नारी का स्वास्थ्य ही परिवार और समाज की समृद्धि का आधार है।

नवरात्रि के पावन अवसर पर धार्मिक आस्था और स्वास्थ्य को एकसाथ जोड़ते हुए दंतेवाड़ा की माता दंतेवश्वरी, डोंगरगढ़ की बम्लेश्वरी और रतनपुर की महामाया मंदिर में विशेष “शक्ति आरोग्य शिविर” आयोजित किए गए।

इन शिविरों में महिलाओं को नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच की सुविधा दी जा रही है तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परामर्श प्रदान किया जा रहा है। साथ ही, पोषण, एनीमिया नियंत्रण, संतुलित आहार और व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष मार्गदर्शन दिया जा रहा है। श्रद्धालु महिलाओं ने इन शिविरों का उत्साहपूर्वक लाभ उठाया और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संकल्प लिया।विदित हों कि श्रद्धालुओं के लिए चिकित्सकीय जांच की सुविधाएं 24×7 उपलब्ध कराई जा रही है ताकि दर्शन के लिए आये श्रद्धालुओं को बिना किसी देरी के स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें ।

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रतनपुर स्थित माता महामाया के दर्शन उपरांत शक्ति आरोग्य शिविरों के माध्यम से दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का जायज़ा भी लिया । उन्होंने कहा कि सरकार का यह प्रयास केवल स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को जागरूक, सशक्त और सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। नवरात्रि जैसे धार्मिक आयोजनों को स्वास्थ्य अभियान से जोड़कर छत्तीसगढ़ ने एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। इससे परिवार और समाज में स्वास्थ्य चेतना का संदेश गहराई तक पहुंच रहा है।

भिलाईनगर। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ए.एच.पी. किफायती आवास "मोर मकान-मोर आस" एवं "मोर मकान-मोर चिन्हारी घटक के विभिन्न परियोजना स्थलों में निर्मित / निर्माणाधीन आवासों का आबंटन हेतु सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर कुल अंशदान राशि का 10 प्रतिशत अंशदान राशि तथा बेदखली व्यवस्थापन हेतु हितग्राही अशंदान राशि 75000.00 रू. निगम कोष में जमा कराकर नियमानुसार लॉटरी पद्धति से सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को, अन्य तल (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल) तथा वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजनों को भूतल के आवासों में दिनांक 08/10/2025 को समय 12:00 लॉटरी द्वारा आवास आबंटन किया जाना है। प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही दिनांक 08/10/2025 को मुख्य कार्यालय के सभागार में समय 12:00 बजे उपस्थित होकर लाटरी मे भाग लेवें।

 रायपुर  । पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने जीएसटी बचत उत्सव के अंतर्गत बिश्रामपुर स्थित सतीश जनरल स्टोर और सूरजपुर के अशोक रेडियो सेंटर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उपभोक्ताओं और व्यापारियों से बातचीत कर जीएसटी दरों में आई राहत के लाभ को साझा किए। श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लागू हुए जीएसटी सुधारों ने देश की कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया है। यह सुधार केवल आर्थिक दृष्टि से अहम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन की दिशा में भी एक बड़ा और सकारात्मक कदम है।

नई दरों को उपभोक्ताओं ने स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि इससे उनके घरेलू बजट को सीधी राहत मिली है। सस्ती दरों पर उपलब्ध वस्तुओं से परिवारों की आर्थिक बचत बढ़ी है। व्यापारियों ने कहा कि जीएसटी राहत से बाजार में उत्साह देखने को मिल रहा है। किफायती दरों पर उत्पाद मिलने से ग्राहकों की संख्या और बिक्री दोनों तेजी से बढ़ेंगी। दुकानदारों और उपभोक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस ऐतिहासिक एवं जनहितैषी निर्णय के लिए धन्यवाद दिया और जीएसटी सुधारों को देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला कदम बताया।

 रायपुर।  गरियाबंद जिले में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 320 बल्क लीटर अवैध कच्ची मदिरा एवं लगभग 200 किलो महुआ लाहन बरामद किया। बरामद महुआ लाहन को मौके पर नष्ट किया गया तथा अवैध मदिरा को जब्त कर लिया गया है।

 आबकारी टीम ने वृत्त राजिम अंतर्गत ग्राम बरेठिनकोना के जंगल क्षेत्र में दबिश दी, जहां अवैध मदिरा छिपाकर रखी गई थी। इस संबंध में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (संशोधित अधिनियम 2011) की धारा 34(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी की तलाश जारी है। इस कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक श्री नागेशराज श्रीवास्तव, श्री रजतचंद ठाकुर, आबकारी मुख्य आरक्षक श्री चंदेलाल गायकवाड, आबकारी आरक्षक पिताम्बर चौधरी, महिला नगर सैनिक सुश्री कामिनी सोनी तथा वाहन चालक कुलेश्वर निषाद का योगदान रहा।

 रायपुर, / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने तमिलनाडु के करूर में राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस हृदयविदारक घटना में जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएँ प्रकट करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और परिजनों को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति दे। मुख्यमंत्री श्री साय ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में पूरे देश की संवेदनाएँ प्रभावित परिवारों के साथ हैं।

 महासमुंद  / छत्तीसगढ़ शासन के प्रभारी मंत्री श्री दयालदास बघेल आज महासमुंद जिले के सराईपाली क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सराईपाली विकासखंड के ग्राम मोहंदा में "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही उन्होंने स्कूली बच्चों को साइकिल वितरण भी किया। प्रभारी मंत्री श्री बघेल ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहंदा के स्कूल परिसर में पीपल का पेड़ लगाया, इसी क्रम में सांसद श्रीमती रुप कुमारी चौधरी ने अशोक का पेड़ और बसना विधायक श्री संपत अग्रवाल ने जामुन का पेड़ लगाया। 

इसके पश्चात मंत्री श्री बघेल शासकीय माध्यमिक विद्यालय मोहंदा में साइकिल वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के राजगीत से हुआ। तदुपरांत प्रभारी मंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह मातृ शक्ति के प्रति सम्मान का भी प्रतीक है। साइकिल वितरण को लेकर उन्होंने कहा कि यह बच्चों को स्कूल आने-जाने में सुविधा प्रदान करेगा और उनकी शिक्षा को प्रोत्साहन देगा। इसके पश्चात सेवा पखवाड़ा अंतर्गत हो रहे कार्यक्रमों की सराहना करते हुए आम जन से इस अभियान को सफल बनाने की अपील किए, साथ ही उक्त अभियान में रक्तदान में सहभागिता हेतु कहा ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके। साथ ही उन्होंने आम नागरिकों से प्रधानमंत्री श्री मोदी के जीएसटी बचत उत्सव और स्वदेशी को लेकर दिए गए संदेश को प्रचारित प्रसारित करने कहा ताकि “लोकल फॉर वोकल” की संकल्पना पूरी हो सके। इसके पश्चात मोहंदा गांव में कंक्रीट सड़क निर्माण हेतु 10 लाख रुपये घोषणा किए, साथ ही विद्यालय परिसर में साइकिल स्टैंड हेतु 10 लाख रुपये की घोषणा किए। 

इस अवसर पर महासमुंद सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने ग्राम मोहंदा में आयोजित एक पेड़ माँ के नाम और साइकिल वितरण कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गौरव का क्षण है कि वृक्षारोपण का यह पुनीत कार्य ग्राम मोहंदा में हो रहा है। साथ ही उन्होंने छात्राओं को निशुल्क साइकिल वितरण की बधाई देते हुए कहा कि हमारी सरकार में बच्चों के लिए स्कूली सामग्री से लेकर भोजन एवं आवागमन के लिए साइकिल का प्रबंध कर रही है, ताकि उनके सपनों को उड़ान मिले। 

बसना विधायक श्री संपत अग्रवाल ने जीएसटी पर हुई छूट पर केंद्र सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा कि यह सराहनीय कदम है। इसके साथ ही सेवा पखवाड़ा अंतर्गत हो रहे कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए आम लोगों से इस अभियान के तहत हो रहे विविध कार्यक्रमों का लाभ लेने कहा। 

इस अवसर पर महासमुंद सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, बसना विधायक श्री संपत अग्रवाल, पूर्व विधायक सराईपाली श्री त्रिलोचन पटेल, श्री येतराम साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मोंगरा पटेल, अध्यक्ष जनपद पंचायत सराईपाली श्रीमती लक्ष्मी पटेल, कलेक्टर श्री विनय लंगेह,स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

 रायपुर। नवा रायपुर स्थित ट्रिपल-आईटी में डिजिटल उत्पादकता संवर्धन एवं एआई एकीकरण विषय पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम राज्य सरकार की पहल पर मंत्रालय में पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को आईटी एवं एआई की नवीनतम तकनीकों और अनुप्रयोगों का प्रशिक्षण देकर प्रशासनिक कार्यों की गति और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत, विशिष्ट अतिथि सुशासन एवं अभिसरण विभाग तथा मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत थे, जबकि अध्यक्षता ट्रिपल-आईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉ. ओपी व्यास ने की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागी अधिकारियों-कर्मचारियों को जिम्मेदार प्रशासन को मजबूत करने के लिए डिजिटल उत्पादकता को बढ़ावा देने पर विस्तृत चर्चा की गई। पहले दिन प्रतिभागियों को MS Word, Google Docs, Excel और Google Sheets के उन्नत फीचर्स, साथ ही डेटा मॉडलिंग के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत ने अपने उद्बोधन में कहा कि कौशल उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है, जिससे व्यक्तित्व और कार्यसंस्कृति दोनों निखरते हैं। उन्होंने एआई-आधारित प्रशिक्षण को कर्मचारियों की क्षमता वृद्धि में एक मील का पत्थर बताया और प्रतिभागियों से इसका पूरा लाभ उठाने का आग्रह किया।

सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत ने नागरिक-केंद्रित शासन में तकनीक की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकारी कार्यकुशलता बढ़ाने में एआई टूल्स अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने ई-ऑफिस प्रणाली का उदाहरण देते हुए कहा कि तकनीक का प्रभावी उपयोग शासन को अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बना सकता है।

ट्रिपल-आईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉ. ओपी व्यास ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि एआई का स्मार्ट उपयोग करने के लिए हमें जागरूक और सतर्क रहना होगा। एआई के व्यवहारिक अनुप्रयोग से शुरुआत कर निरंतर सीखने की आदत हमें एआई से और अधिक फ्रेंडली बनाएगी। उन्होंने कहा कि डेटा की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है, इसलिए हमें संवेदनशील जानकारी एआई को नहीं देनी चाहिए ताकि सार्वजनिक डोमेन में इनका दुरुपयोग न हो सके।

प्रो. के. जी. श्रीनिवास ने भरोसा दिलाया कि यह प्रशिक्षण उच्च गुणवत्ता वाला और परिणामोन्मुखी होगा। इस प्रशिक्षण के प्रथम चरण में सामान्य प्रशासन, गृह एवं अन्य विभागों के 100 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए। यह प्रशिक्षण 24 सितंबर से प्रारंभ होकर 25 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है।

"प्रशासनिक कार्यों की गति और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रोडक्टिविटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समुचित उपयोग आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। शासन-प्रशासन को अधिक जवाबदेह और कुशल बनाने में एआई टूल्स और डिजिटल तकनीकें अभूतपूर्व सहायक सिद्ध होंगी। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिकारियों-कर्मचारियों की कार्यक्षमता में गुणात्मक सुधार लाएंगे और नागरिक-केंद्रित शासन को नई मजबूती प्रदान करेंगे।"  - मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

 रायपुर । उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव की विशेष पहल पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य के नगरीय निकायों में आदर्श सुविधा केंद्र खोलने के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पहले चरण में सभी 14 नगर निगमों और सभी 55 नगर पालिकाओं में ये केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। ये सुविधा केंद्र नागरिकों को विभिन्न तरह के प्रमाण पत्र और लाइसेंस प्राप्त करने तथा पंजीयन व शिकायत निवारण जैसी सेवाओं के लिए एकीकृत केंद्र की तरह काम करेंगे। भारत सरकार ने नगरीय निकायों से जुड़ी सभी तरह की सेवाओं पर आधारित आदर्श सुविधा केन्द्र खोलेने के लिए म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विसेस सेंटर (Municipal Shared Services Centre) के अंतर्गत सिटीजन एक्सपिरियंस सेंटर (Citizen Experience Centre) के लिए यह राशि मंजूर की है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नगरीय निकायों में आदर्श सुविधा केंद्र स्थापित किए जाने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह पहल हमारी सुशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत हम प्रदेश के नागरिकों को पारदर्शी, समयबद्ध और सुगम सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध हैं। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक को बेहतर सुविधाएँ और जीवन स्तर प्राप्त हो, यह हमारी सरकार का लक्ष्य है। आदर्श सुविधा केंद्र इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो नगरीय प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाएगा। 

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुसार मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सुशासन की सरकार नगरीय निकायों के नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सुनियोजित कार्ययोजना बनाकर कार्य कर रही है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के माध्यम से केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदेश में सिटीजन एक्सपिरियंस सेंटर स्थापित करने के लिए म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विसेस सेंटर के अंतर्गत प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के इस प्रस्ताव को स्वीकृति एवं अनुशंसा प्रदान करते हुए इसके लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये सिटीजन एक्सपीरियंस सेंटर नगरीय निकायों से संबंधित सेवाओं (म्यूनिसिपल सर्विसेस) के लिए वन-स्टॉप हब के रूप में काम करेंगे। श्री साव ने प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने के लिए केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रदेश के नागरिकों को बधाई दी है। 

        उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बताया कि आदर्श सुविधा केंद्रों (Citizen Experience Centers) के माध्यम से ‘‘वन स्टेट - वन पोर्टल‘‘ सिंगल प्लेटफार्म की तर्ज पर नागरिकों को जन्म, मृत्यु, विवाह जैसे आवश्यक प्रमाण पत्र, व्यापार, वेंडिंग, विज्ञापन के लिए लाइसेंस सेवाएं, संपत्ति कर, जल/सीवरेज, ठोस अपशिष्ट सेवाएँ, नगर निगम संपत्ति बुकिंग के लिए  पंजीकरण, शिकायत निवारण की सुविधा तथा डिजिटल समावेशन सेवाओं का लाभ सुलभ और समयबद्ध रूप से प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि ये केन्द्र नागरिक सेवाओं को सरल और मानकीकृत करने के साथ ही प्रशासनिक बाधाओं को भी दूर करेगी, जिससे लोगों और नगरीय निकायों के अधिकारियों के मध्य पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। इसके साथ ही यह पहल पूरे राज्य में समावेशिता को बढ़ावा देगी तथा इज ऑफ लिविंग (Ease of Living) में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित करेगी। 

आदर्श सुविधा केन्द्र नगरीय निकायों में जनसुविधाओं से संबंधित समस्त सेवाओं के लिए एकीकृत केन्द्र की तरह कार्य करेगी। इस केन्द्र के माध्यम से नगरीय निकायों में नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज व सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही प्रदेश में संचालित अन्य नागरिक सुविधा पोर्टल जैसे निदान-1100, मोर संगवारी, संपत्ति कर तथा नगरीय प्रशासन से संबंधित अन्य सेवाओं व सुविधाओं को भी आदर्श सुविधा केन्द्र के साथ जोड़ा जाएगा। 

आदर्श सुविधा केन्द्र के माध्यम से सेवाएं प्राप्त करने के लिए नागरिकों को अपनी इच्छित सेवाओं से संबंधित आवेदन सुविधा केन्द्र में जाकर दर्ज/जमा करानी होगी। नागरिकों से प्राप्त आवेदन की प्रकृति एवं गुण-दोष के आधार पर नगरीय निकाय द्वारा आदर्श सुविधा केन्द्र के माध्यम से निराकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणाली से जुड़ी होगी और इसकी मॉनिटरिंग राज्य शहरी विकास अभिकरण में स्थापित राज्य स्तरीय कमाण्ड एंड कण्ट्रोल सेंटर के माध्यम से की जाएगी।

 

 

 बिलासपुर /छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना का रजत जयंती समारोह’ का आयोजन महामहिम राज्यपाल श्री रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने मुख्य अतिथि श्री रमेन डेका एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू को पौधा एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत एवं अभिनंदन किया। विशिष्ट अतिथि उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव एवं श्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, विधि मंत्री श्री गजेन्द्र यादव, पूर्व राज्यपाल रमेश बैस को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने रजत जयंती समारोह पर केंद्रित स्मारिका का विमोचन भी किया।

मुख्य अतिथि राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि इस गौरवशाली अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की रजत जयंती समारोह में आप सभी को संबोधित करना मेरे लिए अत्यंत सम्मान और गर्व का विषय है। 1 नवम्बर 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई, तब शासन के साथ-साथ न्याय के क्षेत्र में भी एक नई शुरुआत हुई। इस राज्य के जन्म के साथ ही इस महान संस्थादृछत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की स्थापना हुई। तभी से यह न्यायालय संविधान का व्याख्याकार, नागरिक अधिकारों का संरक्षक और न्याय का प्रहरी बनकर खड़ा है। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने लोक अदालत के अंतर्गत लंबित मामलों के हो रहे त्वरित निराकरण के लिए न्यायपालिका की सराहना की। उन्होंने न्यायपालिका में नैतिकता, सुदृढ़ीकरण और न्यायपालिका के लंबित मामलों को कम कर आम जनों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि न्याय केवल सामर्थ्यवान लोगों के लिए ही उपलब्ध नहीं हो बल्कि गांव गरीब एवं आमजनों के लिए भी सर्व सुलभ न्याय उपलब्ध हो तभी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका सार्थक बनेगी।

उन्होंने कहा कि हम उन दूरदर्शी व्यक्तित्वों और संस्थापकों को कृतज्ञतापूर्वक नमन करते हैं, जिन्होंने इस न्यायालय की नींव रखी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति डब्ल्यू.ए. शिशक और उनके उत्तराधिकारियों ने इस नवगठित न्यायालय को गरिमा, विश्वसनीयता और सशक्त न्यायिक परंपरा प्रदान की। इसी प्रकार अधिवक्ताओं, न्यायालय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निष्ठा और परिश्रम ने इस संस्था को पच्चीस वर्षों तक सुदृढ़ बनाए रखा। इन वर्षों में न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता, नागरिक स्वतंत्रता, आदिवासी अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, सुशासन और सामाजिक न्याय जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय दिए। इसने छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचानदृउसके जंगल, खनिज, संस्कृति और वंचित समुदायों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया। विकास और अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए इसने यह सुनिश्चित किया कि प्रगति कभी भी न्याय की कीमत पर न हो।

समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना की रजत जयंती मना रहा है। यह शुभ अवसर हमारे हाईकोर्ट की रजत जयंती का भी है। यह वर्ष हमारी विधानसभा का रजत जयंती वर्ष भी है। इन सभी शुभ अवसरों पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ।. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर की नगरी को एक नई पहचान दी है। इस शुभ अवसर पर हम भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री एवं हमारे राज्य के निर्माता श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनकी दूरदर्षिता से छत्तीसगढ़ राज्य एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना संभव हो सकी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों की उपलब्धता के साथ ही हम किसी भी हालत में समय पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध हैं। इसी क्रम में हमने वर्ष 2023-24 की तुलना में विधि एवं विधायी विभाग के बजट में पिछले साल 25 प्रतिशत और इस वर्ष 29 प्रतिशत बढ़ोतरी की है। यह पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि इस पीठ के न्यायाधीश जस्टिस ए.एम. खानविलकर, जस्टिस श्री नवीन सिन्हा, जस्टिस श्री अशोक भूषण, जस्टिस श्री भूपेश गुप्ता और जस्टिस श्री प्रशांत कुमार मिश्रा जैसे न्यायाधीश देश की सर्वाेच्च अदालत तक पहुँचे। न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वर्चुअल कोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग जैसे डिजिटल नवाचारों को बढ़ावा दिया है। साथ ही डिजिटल रिकॉर्ड रूम, आधार आधारित सर्च और न्यायिक प्रशिक्षण के नए माड्यूल भी अपनाये जा रहे हैं। अपने 25 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ऐसे उल्लेखनीय फैसले दिये हैं जो देश भर में नजीर के रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की स्थापना के बाद छत्तीसगढ़ के युवाओं में लॉ प्रोफेशन की ओर भी रुझान बढ़ा है। इससे उन्हें करियर के नये अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अंग्रेजों के समय की दंड संहिता को समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता को लागू किया। अंग्रेजों के समय भारतीय दंड संहिता का जोर दंड पर था। भारतीय न्याय संहिता का जोर न्याय पर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का प्रयास है कि लोगों को आधुनिक समय के अनुरूप आये नये तकनीकी बदलावों को भी शामिल किया गया है। इसमें फॉरेंसिक साइंस से जुड़ी पहलुओं का काफी महत्व है। लोगों को त्वरित और सुगम न्याय मिल सके, इसके लिए न्यायपालिका को मजबूत करने समय-समय पर जो अनुशंसाएँ की गईं, उनका बीते एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रभावी क्रियान्वयन हुआ है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री जे.के. माहेश्वरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और यह धान्य पूर्णता की ओर ली जाती है। जहां धर्म है वहां विजय है। हमार सच्चा कर्म और विचार ही धर्म है। चेतना ही सहज धर्म से जोड़ती है। अगले 25 साल में हम न्यायपालिका को कहां रखना चाहते है इस पर विचार और योजना बनाने का समय है। आम आदमी कोर्ट के दरवाजे पर एक विश्वास के साथ आता है उस मूल भावना के साथ कार्य करें। उन्होंने न्याय व्यवस्था से जुड़े बेंच, बार और लॉयर को विजन के साथ आगे बढ़ने प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सभी समेकित विजन बनाएं ताकि न्यायपालिका अपने जनकल्याण के अंतिम उद्वेश्य तक पहुंच सके। न्यायाधीश श्री माहेश्वरी ने कहा कि भारत के संविधान में रूल ऑफ लॉ की भावना पूरी हो इसके लिए सभी कार्य करें और अंतिम पायदान तक खड़े व्यक्ति तक न्याय पहंुचे इस सोच के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि आमजनों का विश्वास प्राप्त करना न्यायपालिका का सर्वाेत्तम उद्देश्य है। हाईकोर्ट की स्थापना के साक्षी रहे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री प्रशांत कुमार मिश्रा ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजत जयंती कार्यक्रम के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी और न्यायालय से जुड़े अपने संस्मरण साझा किया।

रजत जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने कहा कि आज केवल न्यायपालिका के 25 वर्षों की यात्रा का उत्सव नहीं है बल्कि न्यायपालिका की उस सुदृढ़ परंपरा का सम्मान है जिसने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा में अपना निरंतर योगदान दिया है। पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने न्याय की पहुंच को आम जनता तक सरल बनाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और तकनीकी को क्रांति की तरह अपनाने में अभूतपूर्व कार्य किए हैं।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने स्वागत भाषण दिया। न्यायालय की स्थापना के रजत जयंती अवसर पर सभी अतिथियों और उपस्थित जनों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का रजत जयंती कार्यक्रम निश्चित रूप से हम सभी के लिए गौरवशाली क्षण है। पिछले 25 वर्षों में न्यायालय ने विधि के शासन को स्थापित करने बेहतर कार्य किया है। उन्होंने न्यायालय की स्थापना से लेकर अब तक उपलब्धि एवं कामकाज में आए सकरात्मक बदलाव से सभा को अवगत कराया।  

समारोह के अंत में न्यायाधीश श्री संजय के अग्रवाल ने आभार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव, श्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, विधि विधायी मंत्री श्री गजेन्द्र यादव, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री एम.एम. श्रीवास्तव, तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी सैम कोसी, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश श्री यतीन्द्र सिंह, पूर्व राज्यपाल श्री रमेश बैस, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, डीजीपी श्री अरूणदेव गौतम, महाधिवक्ता श्री प्रफुल्ल भारत, विधायक श्री धरमलाल कौशिक, श्री अमर अग्रवाल, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष श्री चंदेल सहित अन्य न्यायाधीश, अधिवक्ता, जन प्रतिनिधिगण तथा न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे।    

बिलासपुर /राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज बिलासपुर प्रवास के दौरान नेहरू नगर स्थित तेजस्विनी छात्रावास का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रावास में अध्ययनरत बच्चियों से आत्मीय चर्चा की और उन्हें शिक्षा के साथ-साथ अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी।

राज्यपाल श्री डेका ने छात्राओं से चर्चा करते हुए  कहा कि जीवन में भौतिक सफलता के साथ-साथ बेहतर इंसान बनना सबसे जरूरी है। शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का बेहतर जरिया है। एक सच्चे नागरिक की पहचान उसके सोच और व्यवहार से होती है। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों को समावेशी सोच के साथ जीवन यात्रा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने सभी छात्राओं से परिचय लेकर उनकी रूचि और भविष्य में वे क्या बनना चाहते हैं,इस संबंध में भी चर्चा की। उन्होंने छात्राओं की शिक्षा, रहन सहन एवं अन्य आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी ली। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि बच्चियों की शिक्षा, सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता को लेकर शासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। छात्राओं ने राज्यपाल से खुलकर बातचीत की और अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर राज्यपाल श्री डेका ने छात्रावास के विकास के लिए 2 लाख रूपए की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की। कार्यक्रम में छात्रावास की संचालिका सुश्री सुलभा देशपांडे ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने बताया कि यहां 21 बच्चियां अध्ययनरत है। यहां गरीब और बेसहारा वर्ग की बच्चियों के निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था की जा रही है। यहां की बच्चियां शहर के विभिन्न स्कूलों और कॉलेज में अध्ययनरत हैं। उनकी पढ़ाई की व्यवस्था भी छात्रावास समिति द्वारा की जा रही है। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन छात्रावास समिति की अध्यक्ष डॉ. संजना तिवारी ने किया। इस अवसर पर कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह,

नगर निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार, सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल, सहायक कलेक्टर श्री अरविंथ कुमारन सहित छात्रावास समिति के सदस्य मौजूद थे।

भिलाईनगर। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ए.एच.पी. किफायती आवास "मोर मकान-मोर आस" एवं "मोर मकान-मोर चिन्हारी घटक के विभिन्न परियोजना स्थलों में निर्मित / निर्माणाधीन आवासों का आबंटन हेतु सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर कुल अंशदान राशि का 10 प्रतिशत अंशदान राशि तथा बेदखली व्यवस्थापन हेतु हितग्राही अशंदान राशि 75000.00 रू. निगम कोष में जमा कराकर नियमानुसार लॉटरी पद्धति से सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को, अन्य तल (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल) तथा वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजनों को भूतल के आवासों में दिनांक 08/10/2025 को समय 12:00 लॉटरी द्वारा आवास आबंटन किया जाना है। 

रायपुर - आज रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार और रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देशानुसार नगर निगम जोन  8  जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल द्वारा जोन 8 अंतर्गत रामकृष्ण परमहंस वार्ड क्रमांक 20 के तहत शिवाजी नगर में आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया.

रायपुर/ छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशानुसार दिनांक 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2025 तक रायपुर नगर निगम क्षेत्र में चलाये जा रहे स्वच्छता ही सेवा पखवाडा अभियान के अंतर्गत आज रायपुर नगर पालिक  निगम जोन क्रमांक 8 के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जोन अंतर्गत रामकृष्ण परमहंस वार्ड कमांक 20 के तहत महोबा बाजार और शहीद भगत सिंह वार्ड क्रमांक 21 के श्री शान्तिनाथ नगर टाटीबंध में चिकित्सकों के सहयोग से एमएमयू मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से वार्ड क्रमांक 20  और वार्ड क्रमांक 21 अंतर्गत कार्यरत सफाई मित्रो का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया एवं स्वास्थ्य परीक्षण में सफाई मित्रों को आवश्यकतानुसार दवाईयां एवं चिकित्सकीय परामर्श जीवन में स्वस्थ रहने चिकित्सकों द्वारा दिया गया। 

पर्यावरण संरक्षण और बचत का साधन बनी पीएम सूर्यघर योजना