रायपुर,।  आजादी का अमृत महोत्सव एवं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ‘हर घर तिरंगा‘ अभियान के तहत सूरजपुर में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कलेक्ट्रेट परिसर से रंगमंच तक आयोजित इस पैदल रैली में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर देशभक्ति का संदेश दिया।

रैली के दौरान मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने हाथ में तिरंगा लेकर उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने उद्बोधन में कहा कि आजादी हमें अनगिनत बलिदानों के बाद मिली है, इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश की अखंडता, एकता और गौरव की रक्षा करे। उन्होंने सभी से अपील की कि तिरंगा केवल उत्सव का प्रतीक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गर्व और प्रेरणा का स्रोत है।

इस अवसर पर वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री रामसेवक पैकरा, विधायक श्री भुलन सिंह मरावी, कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन, जिला पंचायत सीईओ श्री विजेन्द्र सिंह पाटले समेत  जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए।

रैली के दौरान शहर के मुख्य मार्ग देशभक्ति के नारों से गूंज उठे। स्कूली बच्चों, महिला समूहों और युवा स्वयंसेवकों ने तिरंगा लहराकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम का समापन रंगमंच में राष्ट्रगान के साथ हुआ, जहां सभी उपस्थित जनों ने तिरंगे के प्रति अपनी निष्ठा दोहराई।

रायपुर । मानसून ब्रेक की स्थिति के चलते धान की फसल के लिये सिंचाई पानी की आवश्यकता को देखते हुये किसानों की मांग पर आज मंगलवार से गंगरेल से पानी छोड़ना शुरू कर दिया गया है ।

     ज्ञातव्य हो कि बीते 10-12 दिनों से बरसात न होने व मानसून ब्रेक की स्थिति के चलते खेतों में पानी की कमी के चलते किसानी कार्य लगभग ठप्पा हो‌ गया था ।  किसानों की मांग पर बीते दिनों बंगोली सिंचाई उपसंभाग के अंतर्गत आने वाले जल उपभोक्ता संस्थाओं के पूर्व अध्यक्षों ने बैठक आहूत कर गंगरेल का गेट खोलने की मांग करने का निर्णय लिया था और रायपुर जिला जल उपभोक्ता संस्था संघ के अध्यक्ष रहे भूपेंद्र शर्मा के माध्यम से जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप को ज्ञापन सौंप संबंधित अधिकारियों का भी ध्यान आकृष्ट कराया था  । इधर जहां बलौदाबाजार जल प्रबंध संभाग के अंतर्गत आने वाले सिंचाई उपसंभाग के अधिकारियों ने भी किसानों की मांग से वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया था वहीं ‌पूर्व जल संसाधन मंत्री धनेन्द्र साहू ने भी गंगरेल से अविलंब पानी छोड़ने की मांग की थी । बीते कल सोमवार को जिला पंचायत सदस्य वतन चंद्राकर व किसान नेता पारसनाथ साहू ने अनुविभागीय अधिकारी आरंग के माध्यम से प्रशासन को ज्ञापन सौंप 12 अगस्त तक गंगरेल से पानी न छोड़ने पर स्वतंत्रता दिवस के दिन आरंग टोल प्लाजा के पास प्रदर्शन की चेतावनी दी थी । इधर जानकारी मिली है कि गंगरेल के कमांड क्षेत्र में आने वाले विधानसभा क्षेत्र कसडोल के प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व विधायक व विधानसभा अध्यक्ष रहे गौरीशंकर अग्रवाल ने भी बीते कल सोमवार को सिंचाई मंत्री से हालात को देखते हुये अविलंब गंगरेल से पानी छोड़ने का आग्रह किया था । सूत्रों के अनुसार आसन्न 15 अगस्त से गंगरेल का गेट खोलने ‌की मंशा प्रशासन की थी पर किसानों व जनप्रतिनिधियों के दबाव के चलते तीन दिन पहले ही गंगरेल का गेट खोल दिया गया । सिंचाई पंचायतों के अध्यक्ष रहे गोविंद चंद्राकर , हिरेश चंद्राकर , प्रहलाद चंद्राकर , थानसिह साहू , धनीराम साहू , भारतेन्दु साहू , मनमोहन गुप्ता , तुलाराम चंद्राकर , चिंताराम वर्मा ,व योगेश चंद्राकर ने किसानों की मांग पर समयोचित सिंचाई पानी छोड़ने के लिये शासन -प्रशासन ‌का धन्यवाद ज्ञापित किया है ।

 - प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराये

दुर्ग / उपमुख्यमंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा है कि विभागों में नवाचार को बढ़ावा दिया जाए। अधिकारी कारगर एवं प्रभावी नवाचार करें, नवाचार के माध्यम से विभागीय कार्य प्रदर्शित हो, विभाग को अपने कार्य बताने की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के पत्रों एवं सुझावों को गंभीरता से लेवें। जनप्रतिनिधि लगातार जनता के बीच रहकर किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रदर्शन या व्यवहार के बारे में जानकारी देते हैं। यह जानकारी किसी कार्य, प्रक्रिया या उत्पाद के बारे में हो सकती है और इसका उद्देश्य, विकास या सुधार को बढ़ावा देना है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा आज लोक निर्माण विभाग कार्यालय दुर्ग के सभाकक्ष में आयोजित जिला प्रमुख अधिकारियों की विभागीय समीक्षा बैठक में उक्त निर्देश दिये। उन्होंने विभागीय कार्यों की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। बैठक में दुर्ग ग्रामीण विधायक श्री ललित चन्द्राकर, दुर्ग शहर विधायक श्री गजेन्द्र यादव, वैशाली नगर विधायक श्री रिकेश सेन, साजा विधायक श्री ईश्वर साहू, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे भी सम्मिलित हुए। 

प्रभारी मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य समयावधि में पूर्ण करायें। निर्मित आवासों के अवलोकन हेतु जिला पंचायत के अधिकारियों, महाविद्यालयों के विद्यार्थियों, विधायकों एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों का संयुक्त भ्रमण ग्रामों में होना चाहिए। ताकि हितग्राहियों से मुलाकात कर पीएम आवास के संबंध में प्रतिक्रिया से अवगत हो सकें। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों में कचरा निष्पादन हेतु अधिकारी जनप्रतिनिधियों के सुझाव के आधार पर प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करें। इसी प्रकार गौ अभ्यारण्य के लिए जिले के जनप्रतिनिधि, वन एवं पशुपालन विभाग के अधिकारी आपस में सुलह मसविरा कर विधायक दुर्ग एवं सांसद प्रतिनिधि द्वारा बताये स्थान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में सट्टा की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा कड़ाई से कार्यवाही किया जाए। नशे की सामाजिक बुराईयां के विरूद्ध पंचायत, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास और स्थानीय सामाजिक संस्थाओं के समन्वित प्रयास से जनजागरूकता लायी जाए। उन्होंने कहा कि जिले से गौवंश की तस्करी नहीं होने पाये, यह सुनिश्चित किया जाए। इसी प्रकार घुसपैठियों पर निगरानी एवं सख्त कार्यवाही होना चाहिए। साइबर क्राइम पर नियंत्रण हेतु स्कूल कालेजों के विद्यार्थियों और सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लिया जाए। उन्होंने कहा कि अविवादित राजस्व से प्रकरण पंचायत स्तर पर ही निराकृत हो। राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए आर.आई. सर्किल पर राजस्व शिविर आयोजित कर प्रकरण निराकृत किया जाए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पर विशेष फोकस किया जाए। कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जिले के सभी किसानों को लाभान्वित किया जाए। जिले में दहलन-तिलहन फसलों की पैदावारी को बढ़ावा देने किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। पशु चिकित्सा विभाग पशुओं की त्वरित उपचार हेतु मोबाईल वैन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराये। 

प्रभारी मंत्री श्री शर्मा ने निर्माण कार्य एजेंसी विभागों को कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने कहा। इसी प्रकार जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गलियों में सीसी रोड निर्माण कार्य पश्चात् योजना पंचायत को हस्तांतरित किया जाए। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिले में 28476 आवास निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। हितग्राहियों द्वारा स्वप्रेरणा से बिना किसी अनुदान से 1764 नग सोखपिट का निर्माण किया गया है। निर्माणाधीन आवासों में एक पेड़ मॉं के नाम पर 100411 पौधरोपण किया गया। जिले में 16 अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र/सीएससी भवन स्वीकृत है, निमार्ण कार्य प्रगतिरत् है। जिले में 72 बर्तन बैंक स्थापित की जा चुकी है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत 17.33 लाख आयुष्मान कार्य बनाये जाना है। जिसमें से 14.97 लाख हितग्राही का पंजीयन पूर्ण किया जा चुका है। इसी प्रकार आयुष्मान वय वंदन योजना अंतर्गत 27366 पंजीयन हुआ है। ऑनलाईन परामर्श सत्र के माध्यम से 2148 हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। 47 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केन्द्र संचालित है। स्वामित्व योजना अंतर्गत जिले में 381 ग्राम का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 82 ग्राम के 18125 अभिलेख वितरण हेतु तैयार कर लिया गया है। जिले में कुल 448 ग्रामों के कैडेस्ट्रल नक्शों का जिओ रिफ्रेंसिंग किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें से 432 ग्रामों के अविवादित बिन्दु की जानकारी आयुक्त भू-अभिलेख की ओर भेजी गई है। जिसमें से 339 ग्रामों के जिओ रिफ्रेंसिंग के कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 111 ग्रामों के जिओ रिफ्रेंसिंग हेतु शेष है। इस योजना से जमीन की सीमा संबंधित विवाद का त्रुटिपूर्ण निपटारा किया जा सकेगा एवं भूमिस्वामियों को अनावश्यक रूप से न्यायालय में वाद-विवाद की स्थिति नहीं होगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत 3854 पंजीयन हुई हैै। अब तक 804 सौर पैनल स्थापित किये जा चुके हैं। बैठक के प्रारंभ में विगत बैठक की पालन प्रतिवेदन पर चर्चा की गई। विधायकगणों ने भी आवश्यक महत्वपूर्ण सुझाव दिये। बैठक में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल, एडीएम श्री विरेन्द्र सिंह सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।     

 रायपुर, /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर केन्द्रीय रासायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने छत्तीसगढ़ को यूरिया और डीएपी खाद की अतिरिक्त आबंटन की मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि केन्द्रीय रासायन एवं उर्वरक मंत्री से दिल्ली में कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के सांसदों ने मुलाकात कर छत्तीसगढ़ राज्य को यूरिया और डीएपी खाद की आपूर्ति के संबंध में चर्चा की। 

कृषि मंत्री श्री नेताम और सांसदों ने राज्य के किसानों को खरीफ सीजन में रोपा-ब्यासी के समय पड़ने वाले खाद की अतिरिक्त आवश्यकता की जानकारी देते हुए उनसे खरीफ सीजन के लिए छत्तीसगढ़ को निर्धारित सप्लाई प्लान के अतिरिक्त 50-50 हजार टन यूरिया और डीएपी खाद आबंटित किए जाने का आग्रह किया है। केन्द्रीय मंत्री श्री नड्डा इस पर छत्तीसगढ़ को अतिरिक्त खाद उपलब्ध कराने उर्वरक मंत्रालय अधिकारियों को निर्देशित किया।

केन्द्रीय उर्वरक मंत्री श्री नड्डा से मुलाकात के दौरान कृषि मंत्री श्री नेताम और लोकसभा सांसद सर्वश्री संतोष पाण्डेय, श्री विजय बघेल, श्रीमती कमलेश जांगड़े और श्रीमती रूपकुमारी चौधरी और राज्यसभा सांसद श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, छत्तीसगढ़ मार्कफेड प्रबंध संचालक श्रीमती किरण कौशल सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में यूरिया और डीएपी खाद की आपूर्ति की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के किसान मुख्य रूप से धान की फसल लेते हैं। खरीफ सीजन में किसान अगस्त-सितंबर माह में रोपा-बियासी का कार्य करते हैं। वर्तमान में रोपा-बियासी का काम तेजी से चल रहा है। इस समय धान के पौधों को तेजी से बढ़वार और बेहतर उत्पादन के मद्देनजर किसानों को इस समय ज्यादा फोस्फेटिक खाद की जरूरत पड़ती है। 

कृषि मंत्री श्री नेताम और सांसदों ने केन्द्रीय उर्वरक मंत्री को बताया कि सप्लाई प्लान के अनुसार छत्तीसगढ़ को माह जुलाई तक यूरिया की 5.99 लाख तथा डी.ए.पी. की 2.68 लाख मेट्रिक टन आपूर्ति निर्धारित थी जिसके विरूद्ध यूरिया की 4.63 लाख तथा डी.ए.पी. की 1.61 लाख मेट्रिक टन मात्रा राज्य को प्राप्त हुई है। माह अगस्त के लिए यूरिया की 57,600 मेट्रिक टन तथा डी.ए.पी. की 36,850 मेट्रिक टन का सप्लाई प्लान निर्धारित है। चूंकि इन उर्वरकों की सर्वाधिक आवश्यकता अगस्त माह में होती है। इसलिए निर्धारित सप्लाई प्लान के अतिरिक्त यूरिया तथा डी.ए.पी. की 50-50 हजार मेट्रिक टन अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। 

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खरीफ वर्ष 2025 में भारत सरकार द्वारा उर्वरक यूरिया-07 लाख 12 हजार मेट्रिक टन, डी.ए.पी. 03 लाख 10 हजार मेट्रिक टन तथा एम.ओ.पी.-60 हजार मे.टन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके विरुद्ध 11 अगस्त तक 06 लाख 72 हजार मे.टन यूरिया, 02 लाख 14 हजार मे.टन डी.ए.पी. तथा 80 हजार मे.टन एम.ओ.पी. का भण्डारण किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि डी.ए.पी. के प्रतिस्थापन के संबंध में वैकल्पिक उर्वरकों के रुप मेंएन.पी.के. 01 लाख 80 हजार मे.टन लक्ष्य के विरुद्ध 02 लाख 37 हजार मे.टन एवं एस.एस.पी. 02 लाख मे. टन लक्ष्य के विरुद्ध 02 लाख 95 हजार मे.टन का भण्डारण किया गया है। इसी प्रकार डी.ए.पी. की कमी की पूर्ति एन.पी.के एवं एस.एस.पी. उर्वरकों से की जा रही है।

 रायपुर  / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में आयोजित शहीद विनोद सिंह कौशिक मेधावी छात्र अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वविद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी ही राष्ट्र का भविष्य है और उनकी मेहनत, लगन एवं संकल्प से प्रदेश और देश नई ऊँचाइयों को छुएंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि यह अवसर अत्यंत गर्व और उत्साह का है, जब हम अपनी नई पीढ़ी के होनहार, परिश्रमी और प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह आयोजन शहीद विनोद सिंह कौशिक की स्मृति में विगत तीन वर्षों से हो रहा है और यह कार्यक्रम समूचे समाज के लिए प्रेरणास्रोत है। ऐसे कार्यक्रम बच्चों को आगे बढ़ने और कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने शहीद विनोद सिंह कौशिक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि वीर सपूत शहीद विनोद सिंह कौशिक माओवादियों से लड़ते हुए वर्ष 2018 में नारायणपुर में शहीद हो गए थे। उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने हेतु उनकी स्मृति में न्यास का गठन किया गया है और इसके माध्यम से प्रतिभाओं का सम्मान किया जाना अनुकरणीय पहल है। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में हम मार्च 2026 तक नक्सली आतंक को समाप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। लगातार नक्सल ऑपरेशनों में सफलता मिल रही है, करोड़ों के इनामी नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस सम्मान समारोह के माध्यम से हम केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों का ही नहीं, बल्कि देश के भविष्य निर्माता बच्चों का भी सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आपने जो उपलब्धि हासिल की है, उसमें निःसंदेह आपकी मेहनत है, लेकिन इसके पीछे परिवार, गुरुजनों और समाज का भी अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य में ही सभी उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थान उपलब्ध हैं। 

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने विभिन्न संकायों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए। उन्होंने विद्यार्थियों को लक्ष्य तय करने, निरंतर मेहनत करने और सकारात्मक सोच बनाए रखने का संदेश दिया।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने वीर सपूत शहीद विनोद सिंह कौशिक को श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन किया। उन्होंने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप जीवन के ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं, जहाँ से भविष्य की दिशा तय होती है। आपके प्रयासों से न केवल आपका, बल्कि देश और प्रदेश का उज्ज्वल भविष्य निर्माण होगा। आपके सपनों के साथ आपके माता-पिता, शिक्षक और रिश्तेदारों की उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। इन सपनों को साकार करने के लिए समर्पित भाव से निरंतर मेहनत करें। श्री साव ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ‘डिप्रेशन’ और ‘निराशा’ जैसे शब्द अपनी डिक्शनरी से हमेशा के लिए हटा दीजिए, क्योंकि निराश व्यक्ति कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। उत्साह और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ें।

इस अवसर पर विधायक सर्वश्री अमर अग्रवाल, धरमलाल कौशिक, धरमजीत सिंह, सुशांत शुक्ला, दिलीप लहरिया, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री राजेश पांडे, क्रेडा के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सवन्नी  सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

 रायपुर / एक न्यूज पोर्टल द्वारा भ्रामक और तथ्यहीन समाचार प्रस्तुत कर वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी एवं राज्य सरकार की छवि को धूमिल करने का दुष्प्रयास किया जा रहा है। “13 करोड़ 89 लाख का शाही दफ्तर” तथा “झूमर” जैसे शब्दों का प्रयोग कर षड्यंत्रपूर्वक बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।

स्पष्ट किया जाता है कि लगभग सवा वर्ष पूर्व, वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक बजट में लोक निर्माण विभाग (PWD) की सूची में 1389 लाख रुपये का जो उल्लेख दर्ज था, वह पूर्णतः त्रुटिपूर्ण था। इस संबंध में प्रमुख अभियंता ने तत्कालीन विधानसभा सत्र के दौरान 12 फरवरी 2024 को सरकार को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि लिपिकीय त्रुटिवश “1389.00 लाख” अंकित हो गया है, जबकि वास्तविक राशि “13.89 लाख” है।

इसके पश्चात विधानसभा में संशोधन सूचना प्रस्तुत की गई और 14 फरवरी 2024 को दोपहर 12:03 बजे सत्र के दौरान उक्त संशोधन सूचना को पढ़ा गया। संशोधन सूचना के अनुरूप “13.89 लाख” का संशोधन भी उसी समय कर दिया गया।संशोधन सूचना से संबंधित सभी दस्तावेजों का अवलोकन कोई भी इच्छुक व्यक्ति कर सकता है। साथ ही, इस संबंध में विधानसभा की लाइब्रेरी में उपलब्ध वीडियो भी देखा जा सकता है।इन सभी स्पष्ट एवं प्रमाणित तथ्यों के बावजूद, जानबूझकर 1389 लाख रुपये का समाचार चलाकर वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी एवं राज्य सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा है कि कार्यालय निर्माण से पूर्व आगंतुकों को गैरेज एवं खुले में धूप या बरसात में बैठना पड़ता था। अब सभी आगंतुक इस कार्यालय में बैठते हैं, जिसे हजारों लोग देख चुके हैं। यह कार्यालय जनसुविधा के लिए बनाया गया है। “1389 लाख” एवं “झूमर” जैसी भ्रामक और गलत खबर प्रसारित करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के विकल्प पर भी वकीलों से चर्चा की जा रही है।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के दिशा-निर्देशन में लागू की गई शाला-शिक्षक युक्तियुक्तकरण नीति प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस नीति के तहत अतिरिक्त और रिक्त पदों का संतुलन कर शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जा रही है, जिससे अब सुदूर अंचलों के विद्यार्थियों को भी नियमित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल रहा है।

कोरबा जिले के वनांचल क्षेत्र कोरकोमा का शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, जहां 319 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, इसका स्पष्ट उदाहरण है। पहले यहां शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होती थी और कई कालखंड खाली रह जाते थे। लेकिन युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के बाद दो शिक्षिकाओं श्रीमती रामेश्वरी रत्नाकर और श्रीमती पद्मा निषाद की पदस्थापना से अब सभी कक्षाएं नियमित रूप से संचालित हो रही हैं, और सतत अध्यापन, अध्ययन कार्य व्यस्थित रूप से चल रही है। 

प्रधानपाठक श्री गोपाल प्रसाद साव ने बताया कि दर्ज संख्या के अनुसार यहां दो शिक्षकों की कमी थी, जो अब पूरी हो गई है। नई पदस्थ शिक्षिकाओं ने आते ही तुरंत कक्षाएं लेना प्रारंभ कर दिया है। श्रीमती रत्नाकर अंग्रेजी पढ़ा रही हैं, जबकि श्रीमती निषाद सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और हिंदी विषय संभाल रही हैं।

विद्यार्थी सुनील, समीर, गुंजन, स्नेहा, राकेश और साहिल खुशी जताते हुए बताया कि अब कोई भी कालखंड खाली नहीं जाता और पढ़ाई निरंतर चल रही है। 5 से 7 किलोमीटर दूर से आने वाले बच्चों के लिए यह बदलाव विशेष रूप से राहत भरा है, क्योंकि अब उन्हें प्रत्येक विषय की नियमित शिक्षा मिल रही है।

 

यह बदलाव न केवल विद्यार्थियों की शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठा रहा है, बल्कि अभिभावकों का भी विद्यालय पर भरोसा बढ़ा रहा है। शासन की यह पहल शिक्षा के अधिकार को मजबूत करते हुए यह सुनिश्चित कर रही है कि राज्य का कोई भी बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित न रहे।

रायपुर / पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अब कोरबा जिले के हर मोहल्ले और बस्ती तक पहुँच रहा है। इस योजना ने न केवल लोगों के बिजली बिलों में भारी बचत कराई है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण में भी अहम योगदान दिया है। कोरबा जिले के नगरीय क्षेत्र हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, दादर खुर्द निवासी श्री शंकर पुरी जिन्होंने अपने घर की छत पर सौर ऊर्जा का ’सूर्यघर’ स्थापित कर जीवन में नई ऊर्जा भर दी है।

  श्री शंकर पुरी, जो अपने परिवार के साथ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रह रहे हैं, हमेशा से बिजली बिल के खर्च और बिजली चले जाने की समस्या से चिंतित थे। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के बारे में जानकारी मिलने पर उन्होंने बिना देर किए योजना का लाभ उठाने का निर्णय लिया। योजना के तहत उन्होंने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप पैनल स्थापित किया। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लाभार्थियों को केंद्र सरकार की ओर से सीधा अनुदान (सब्सिडी) प्रदान किया जाता है, जिससे प्रारंभिक निवेश का बोझ काफी कम हो जाता है। श्री शंकर पुरी को भी इस योजना के अंतर्गत रूपये 78 हजार की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त हुई। इससे उन्हें सोलर पैनल स्थापना के कुल खर्च का बड़ा हिस्सा कवर करने में मदद मिली। राज्य सरकार द्वारा भी श्री शंकर पुरी को 30 हजार रूपए का अनुदान जल्द ही दिया जायेगा। 

सोलर पैनल लगने के बाद से श्री पुरी को हर महीने बिजली बिल में बचत हो रही है। उनका कहना है कि यह बचत साल भर में एक बड़ी राशि बन जाती है, जिसे वे परिवार की अन्य आवश्यकताओं और बच्चों पर  खर्च कर पा रहे हैं। साथ ही, यह प्रणाली पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। सौर ऊर्जा के उपयोग से सालाना लगभग 3.5 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है, जो वातावरण को स्वच्छ और प्रदूषणमुक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। श्री पुरी बताते हैं कि उन्हें यह जानकर गर्व होता है कि उनका छोटा-सा प्रयास भी जलवायु परिवर्तन से लड़ने के वैश्विक प्रयासों का हिस्सा है। उन्होंने बताया योजना की प्रक्रिया बेहद पारदर्शी और सरल थी। 

  अपने अनुभव को साझा करते हुए श्री पुरी ने योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को धन्यवाद देते हुए कहा - “मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि वे प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का लाभ अवश्य लें। इससे न केवल आर्थिक बचत होती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण भी सुनिश्चित होता है। प्रारंभिक लागत को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी और लंबी अवधि की बचत इसे एक लाभकारी निवेश बनाती है।“

- बिजली बिल भी घटकर एक तिहाई से भी कम हुआ

रायपुऱ / छत्तीसगढ़ में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से समान्य नागरिक भी अब बिजली उत्पादक बनते जा रहें है। अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर पावर प्लांट लगाने से लोगों की बिजली की समस्या का समाधान तो हो ही रहा है, साथ ही उपयोग के बाद बची हुई बिजली को बेचकर उन्हें अच्छा-खासा फायदा भी हो रहा है। रायगढ़ के सावित्री नगर में रहने वाले श्री प्रदीप पटेल भी ऐसे ही एक बिजली उत्पादक बन गये है। श्री प्रदीप पटेल ने अपने घर पर 3 किलोवॉट का सौर पैनल स्थापित कर बिजली बिल से राहत पाई है। यह पैनल सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लगाया गया है। इसमें उन्हें केंद्र सरकार से 78,000 रुपए और राज्य सरकार से 30,000 रुपए की मिलाकर कुल एक लाख आठ हजार रूपए की सब्सिडी मिली है। आवेदन करने के मात्र 10 दिन के भीतर ही सब्सिडी की राशि उनके खाते में जमा हो गई। श्री पटेल के यहां प्रतिमाह 350-400 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। उनका औसत मासिक खपत 500 यूनिट है, जिससे उन्हें केवल 100-150 यूनिट का ही बिल चुकाना पड़ता है। उन्होंने योजना की सराहना करते हुए अन्य नागरिकों से भी इसका लाभ उठाने की अपील की और शासन-प्रशासन को धन्यवाद दिया।

 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रायगढ़ जिले में अब तक 197 से अधिक घरों में सौर रूफटॉप सिस्टम स्थापित हो चुके हैं। इनसे सैकड़ों परिवारों को बिजली बिल से मुक्ति मिली है और वे ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। स्थापित सोलर रूफटॉप सिस्टम से प्रत्येक घर को प्रतिमाह औसतन 3,000 रुपए से 5,000 रुपए की सीधी बचत हो रही है। योजना से न केवल आर्थिक लाभ हो रहा है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाकर पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दिया जा रहा है।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत स्थापित 1 किलोवॉट प्लांट में औसतन 120 यूनिट प्रतिमाह माह उत्पादन होता है। इसने 30,000 रुपए सब्सिडी केंद्र से और 15,000 रुपए राज्य से प्रदाय किया जाता है। इसी तरह 2 किलोवॉट प्लांट में औसतन 240 यूनिट प्रतिमाह उत्पादन और सब्सिडी केंद्र से 60,000 रुपए और राज्य से 30,000 रुपए प्रदाय किया जाता है। 3 किलोवॉट प्लांट में औसतन 360 यूनिट प्रतिमाह माह उत्पादन एवं केंद्र से 78,000 रुपए और राज्य से 30,000 रुपए प्रदाय किया जाता है। उपभोक्ता को शेष राशि स्वयं वहन करनी होती है, जो ऋण सुविधा के माध्यम से भी उपलब्ध है।

योजना का लाभ पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत दिया जा रहा है। उपभोक्ताhttps://pmsuryaghar.gov.in पोर्टल, पीएम सूर्यघर मोबाइल ऐप, सीएसपीडीसीएल वेबसाइट, मोर बिजली ऐप या टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल कर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही नजदीकी सीएसपीडीसीएल कार्यालय में संपर्क भी कर सकते हैं। उपभोक्ता सौर प्लांट स्थापना हेतु वेंडर का चयन स्वयं ऑनलाइन कर सकते हैं।

 रायपुर / शासन द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना अब ग्रामीण अंचलों में भी आमजनों के जीवन में आशा की किरण बन रही है। इसी क्रम में विकासखण्ड लोरमी के ग्राम नवागांव वेंकट निवासी अकत राम ध्रुव ने इस योजना का लाभ लेकर अपने घर की छत पर सोलर पैनल स्थापित कराया है। अब वह हर महीने बिजली बिल के बोझ से मुक्त होकर, अपनी ही सौर ऊर्जा से अपने घर की बिजली जरूरतें पूरी कर रहे हैं।

श्री अकत राम ध्रुव ने बताया कि पहले उनके घर में बिजली की आपूर्ति अनियमित रहती थी और बिजली बिल भी अधिक आता था, लेकिन जब उन्हें पीएम सूर्य घर योजना की जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत आवेदन किया। योजना के तहत उन्हें सब्सिडी पर सोलर पैनल मिले और कुछ ही दिनों में उनके घर की छत पर सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया। अब उनके घर में नियमित रूप से बिजली रहती है और उन्हें बिल भी नहीं देना पड़ता, बल्कि आने वाले दिनों में वे अतिरिक्त बिजली को विद्युत विभाग को बेचकर आय अर्जित करने की भी योजना बना रहे हैं। श्री अकतराम ध्रुव कहा कि इस योजना से उन्हें आर्थिक और मानसिक राहत मिली है। अब वे खेती के साथ-साथ घरेलू जरूरतों में भी सौर ऊर्जा का लाभ उठा रहे हैं। ग्राम पंचायत नवागांव वेंकट के सरपंच ने भी कहा कि अकत राम ध्रुव जैसे हितग्राहियों की सफलता गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरणा दे रही है। गांव में अब अन्य लोग भी पीएम सूर्य घर योजना के लिए आवेदन करने आगे आ रहे हैं।

  क्रेड़ा विभाग के अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के लिए केन्द्र के साथ राज्य सरकार भी सब्सिडी प्रदान कर रही है। छत पर 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 78 हजार रूपए और राज्य सरकार द्वारा 30 हजार रूपए की सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ ही आसान किश्तों में बैंक फायनेंस भी उपलब्ध है। प्रदेश में अब तक सैकड़ों लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है और गांवों में इस योजना का लाभ लेने जागरूकता लगातार बढ़ रही है। इस योजना से पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक बचत और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को एक साथ बढ़ावा मिल रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक घरों को सौर ऊर्जा से जोड़कर हर घर को आत्मनिर्भर बनाया जाए।

 रायपुर । लगातार तीन दिवसों (15, 16 और 17 अगस्त) के शासकीय अवकाश के बीच मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 16 अगस्त 2025 (शनिवार) को डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) का संचालन प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होगा। विदित हो कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 16 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व तथा 17 अगस्त रविवार को अवकाश रहेगा। ऐसे में अवकाश के दिनों में भी मरीजों को आवश्यक चिकित्सा सेवा का लाभ मिले, इस उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है। वहीं आपात चिकित्सा विभाग (कैजुअल्टी डिपार्टमेंट) की सेवायें पूर्व की भाँति 24 घंटे यथावत् जारी रहेगी।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के लिए तीसरी लाटरी 19 अगस्त को निकाली जाएगी। इस अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों की 25 प्रतिशत सीटों में प्रवेश दिया जाता है।

लोक शिक्षण संचालनालय, से मिली जानकारी के अनुसार, जिन बच्चों का चयन पहले ही हो चुका है, उनके नामों को छोड़कर शेष आवेदकों के बीच लॉटरी प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। इस चरण में अभिभावकों या बच्चों द्वारा नए आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। अधिकारियों ने बताया कि आरटीई अधिनियम के तहत् निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों में प्रवेश के लिए लगभग 6,100 सीटें अब भी रिक्त हैं।  उल्लेखनीय है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को आरक्षित सीटों पर प्रवेश दिया जाता है, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क शिक्षा का समान अवसर मिल सके।

 रायपुर ।छत्तीसगढ़ सरकार सामान्य प्रशासन विभाग ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण के लिए मुख्य अतिथि की सूची जारी की गई है। जारी सूची के अनुसार रायगढ़ जिले में वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी मुख्य अतिथि होंगे। श्री चौधरी जिला मुख्यालय में 15 अगस्त को आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराएंगे और छत्तीसगढ़ सरकार के ’’माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश’’ वाचन करेंगे।

बलौदाबाजार  / पिछले कुछ दिनों से जिले में बारिश नहीं होने के कारण धान की खेती के लिए पानी की आवश्यकता बढ़ गई है। कलेक्टर दीपक सोनी ने स्थिति क़ो गंभीरता से लेते हुए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों क़ो जरुरी निर्देश दिये जिस पर खरीफ सिंचाई हेतु मंगलवार क़ो रविशंकर जलाशय (गंगरेल ) से पानी छोडा गया है। अगले एक या दो दिन में बांध का पानी ग्राम बुढ़ेनी व कनकी पहुंचने की संभावना है। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगरेल जलाशय से छोड़े गये पानी से महानदी परियोजना की जल प्रबंधन संभाग क्रमांक 2 एवं 3 अंतर्गत जिले के 489  गांव की 264482 एकड़ फसल में सिंचाई के लिए हो रही मांग की पूर्ति हो सकेगी। इसमें जल प्रबंधन संभाग 2 बलौदाबाजार अंतर्गत 323 गांव के 195291 एकड़ एवं डिसनेट संभाग क्रमांक 3 तिल्दा अंतर्गत 166गांव के 69191एकड़ शामिल हैं।

रायपुर। आमानाका थाना क्षेत्र के रिंग रोड नंबर-02 तेंदुआ गांव के पास झाडिय़ों में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया।  पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र करीब 40 से 45 साल है। शव पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। मृतक ने चड्डी और टी-शर्ट पहन रखी थी और कद-काठी से ट्रक ड्राइवर प्रतीत हो रहा है। पुलिस को आशंका है कि युवक की हत्या कर शव यहां फेंका गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। 

रायपुर। आपराधिक घटनाओं ने शहर को दहला दिया है। डीडी नगर इलाके में पिज्जा डिलीवरी करने गए युवक की चाकूबाजी में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार गाड़ी टकराने के विवाद में आरोपी पप्पू यादव ने डिलीवरी बाय हेमंत कोठारी, निवासी रायपुर पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल हेमंत को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। डीडी नगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 

रायपुर/ स्वतंत्रता दिवस15 अगस्त 2025 शुक्रवार को प्रातः 8 बजे रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे नगर निगम मुख्यालय भवन महात्मा गाँधी सदन में ध्वजारोहण करेंगी. इस अवसर पर नगर निगम सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़, आयुक्त श्री विश्वदीप, एमआईसी सदस्यगण, जोन अध्यक्षगण, पार्षदगण, नगर निगम अधिकारी, कर्मचारीगण उपस्थित रहेंगे.

दुर्ग/ जिले में 1 जून 2025 से 12 अगस्त 2025 तक 525.0 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक सर्वाधिक वर्षा 684.7 मिमी पाटन तहसील में तथा न्यूनतम 413.1 मिमी. तहसील धमधा में दर्ज की गई है। इसके अलावा तहसील बोरी में 487.6 मिमी, तहसील अहिवारा में 605.9 मिमी, तहसील भिलाई-3 में 449.8 मिमी और तहसील दुर्ग में 510.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। 12 अगस्त 2025 को तहसील दुर्ग में 2.9 मिमी, तहसील धमधा में 7.2 मिमी, तहसील पाटन में 0.0 मिमी, तहसील बोरी में 2.0 मिमी, तहसील भिलाई 3 में 7.2 मिमी और तहसील अहिवारा में 0.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई है।

बिलासपुर/बिल्हा के निपनिया स्थित लाइवलीहुड कॉलेज में भोजन एवं स्वल्पाहार की व्यवस्था संचालन के लिए पंजीकृत महिला स्व सहायता समूहों से प्रस्ताव आमंत्रित किये गये है। आवेदन के इच्छुक महिला समूह का पंजीयन एनआरएलएम अथवा एनयूएलएम में होना चाहिए। प्रस्ताव 29 अगस्त को दोपहर 4 बजे तक पहुँच जाने चाहिए। इसे 1 सितम्बर 2025 को दोपहर 12 बजे खोला जाएगा। उल्लेखनीय है कि लाइवलीहुड कॉलेज में युवाओं के आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम होते रहते है। उन्हें स्थानीय स्तर पर भोजन एवं स्वल्पाहार उपलब्ध कराया जाता है। विस्तृत जानकारी के लिए जिला प्रशासन की वेबसाईट www.bilaspur.gov.in का अवलोकन किया जा सकता है। 

 नई दिल्ली। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री एवं बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री तोखन साहू ने  सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से  मुलाक़ात की। इस दौरान बिलासपुर संसदीय क्षेत्र में स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय सहित केंद्र सरकार द्वारा संचालित स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने, खेल सुविधाओं का विस्तार करने और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए ठोस पहल करने पर जोर दिया गया। दोनों नेताओं ने राज्य के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक खेल संसाधन और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करने पर सहमति जताई।

छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री लखन लाल देवांगन एवं कांकेर से पूर्व सांसद श्री मोहन मंडावी ने आज दिल्ली स्थित निवास पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू से सौजन्य मुलाक़ात की।

मुलाक़ात के दौरान छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू द्वारा महामाया मंदिर, रतनपुर (जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़) को प्रसाद योजना में शामिल कर विकसित करने के संबंध में भेजे गए प्रस्ताव पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सकारात्मक पहल की है।

श्री शेखावत ने 07 अगस्त 2025 को भेजे पत्र में सूचित किया कि श्री तोखन साहू का अनुरोध मंत्रालय में संबंधित अधिकारी को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है। यह पहल महामाया मंदिर परिसर के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन विकास को नई दिशा प्रदान करेगी।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने यौमे आज़ादी (स्वतंत्रता दिवस) के अवसर पर राज्यभर की सभी मस्जिद, मदरसा और दरगाह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के निर्देश जारी किए हैं। वक्फ बोर्ड द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस वर्ष 15 अगस्त को देश 78वां में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य की सभी मस्जिद, मदरसा और दरगाह के मुख्य द्वार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज ने अपील की है कि मुल्क की आजादी का पर्व यौमे आज़ादी (स्वतंत्रता दिवस) के महत्व को समझते हुए इस पर्व को देशभक्ति, आपसी एकता और भाईचारे के साथ मनाएं। 

डाॅ.सलीम राज ने कहा कि, हमारा देश सूफ़ी-संतों का देश है यहां हर जाति, धर्म, पंथ, समाज के लोग गंगा-जमुना तहज़ीब के साथ मिल-जुल कर रहते हैं। इस्लाम धर्म मुल्क से मोहब्बत का पैगाम देता है इसलिए मुल्क की आजादी के इस पर्व पर देश के प्रति अपना प्रेम और कर्तव्य निभाते हुए ध्वजारोहण करना चाहिए। जो लोग ध्वजारोहण के खिलाफ है वो देशभक्त नहीं है बल्कि देशद्रोही है ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है उन्हें भारत छोड़कर चले जाना चाहिए जिन्हें तिरंगा फहराने से तकलीफ होती है।

डाॅ.राज ने आगे यह भी कहा कि, भारत का मुसलमान वतन परस्त है और अपने देश से मोहब्बत करता है, लेकिन कुछ नाननिहाद मुसलमानो की वजह से बाकियो को भी शक की निगाहों से देखा जाता है, हमें ऐसे नामनिहाद मुसलमानों से बचना है और देश की आज़ादी के पर्व को एक साथ मिल-जुल कर मनाना है और देश की गंगा-जमुना तहज़ीब को आगे बढ़ाना है देश को आगे बढ़ाना है। 

 

 राजनांदगांव।  छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी राजनांदगांव के द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जनमानस को लाभ दिलाने के लिए वृहदस्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दिशा में मोहला, छुरिया, डोंगरगांव, राजनांदगांव, खैरागढ़ एवं डोंगरगढ़ में शिविर लगाकर इस योजना के बारें में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान लगभग 28 लोगों ने मौके पर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से सौर सयंत्रों के लिए आनलाइन आवेदन कर अपना पंजीयन भी कराया। इस जागरूकता अभियान के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के साथ लगने वाले आवश्यक दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं बिजली बिल को अपलोड कराने की जानकारी भी दी जा रही है ताकि अधिकाधिक संख्या में लोग इस अभियान से जुडें। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में घर-घर रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट स्थापित कर लोगों को प्रदूषण मुक्त, मुफ्त और निरंतर बिजली देने एवं प्रत्येक उपभोक्ता को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर उनके मासिक खर्चों में भी उल्लेखनीय कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आम जनमानस को रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने पर अधिकतम ₹1,08,000/-तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट पर कुल ₹ 45,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसी प्रकार 2 किलोवाट प्लांट के लिए ₹ 90,000 तक कुल सब्सिडी मिलती है। 03 किलोवॉट क्षमता के प्लांट पर कुल ₹1,08,000 की सहायता मिलती है। इस स्कीम के अन्तर्गत उपभोक्ता सोलर प्लांट का केवल 10 प्रतिशत डाउन पेमंेट देकर 6 प्रतिशत ब्याज दर से 90 प्रतिशत लागत राशि को अधिकतम 10 वर्श के लिए फाइनेंस कर सकते है। राजनांदगांव वृत के अधीक्षण अभियंता श्री शंकेश्वर कंवर ने बताया कि राजनांदगांव सर्किल के अन्तर्गत राजनांदगांव में 4889, खैरागढ़ में 325, डोंगरगांव में 193, डोंगरगढ़ में 478 एवं मोहला में 688 सहित कुल 6573 लोगों का आवेदन भी आ चुका है। जिसमें 499 उपभोक्ताओं ने वेंडर भी सलेक्ट कर लिया है। सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले 6547 उपभोक्ताओं को अप्रुवल मिल चुका है। अब तक राजनांदगांव में 143, खैरागढ़ में 10, डोंगरगांव में 15, डोंगरगढ़ में 14 एवं मोहला में 13 सहित कुल 195 लोगों ने अपने मकानों में रूफटॉप सोलर पैनल लगवा चुके है। और 180 उपभोक्ताओं के घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाये जा रहे है। अभी तक 154 लोगों को शासन की ओर सब्सिडी मिल चुकी है।

प्रधानमंत्री सुर्यघर मुफ्त बिजली योजना का उदृदेश्य देश के नागरिको को सस्ती और स्थायी ऊर्जा मुहैय्या कराना है। मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले के ग्राम मेरेगांव, मेटेपार, सिरारभाटा, तोलुम, हितकसा एवं मुरेटीटोला निवासी श्रीमती सोनकुंवर ध्रुव, श्रीमती स्वाती यादव, श्रीमती ज्योति शुक्ला, श्रीमती गंगोत्री गंनवीर, श्री रामखिलावन नेताम एवं श्रीमती उर्मिला बाई, डोंगरगंाव से श्री नीलेश जैन ने बताया कि उन्हे प्रधानमंत्री सुर्यघर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी समाचार पत्र-पत्रिकाओं, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, मोर बिजली ऐप के माध्यम से इस स्कीम की जानकारी मिली, और अधिक जानकारी के लिए उन्होने बिजली विभाग के जरिये सूचना लेकर योजना का लाभ लेने के लिए आनलाइन आवेदन किया और एक माह में ही उनका क्रमशः 5 किलोवॉट, 3 किलोवॉट एवं 2 किलोवॉट क्षमता के सौलर पॉवर प्लांट की स्थापना हो गई। इससे अब उन्हे बिल्कुल भी बिजली बिल पटाना नहीं पड़ रहा है। प्रधानमंत्री सुर्यघर मुफ्त बिजली योजना सौर पैनलों के माध्यम से घरेलू उपयोग के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने पर जोर देती है। इससे न केवल बिजली की कमी को दूर किया जा सकेगा, बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सस्ती बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताआंे को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस योजना के तहत सौर पैनल इस्टॉलेशन एवं मेंटेनेंस के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगें। योजना का एक अन्य लाभ है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पहुंच बढ़ाने में मदद करेगी, जिससे वहां की जीवनशैली में सुधार होगा। सौर ऊर्जा का उपयोग न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी फायदेमंद है।

राजनांदगांव  । विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सोमवार राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम टेड़ेसरा में आयोजित लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने 12 करोड़ 86 लाख 94 हजार रूपए की लागत से 11 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। जिसमें 11 करोड़ 48 लाख 2 हजार रूपए की लागत से 5 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 1 करोड़ 38 लाख 92 हजार रूपए की लागत से 6 विकास कार्यों का भूमिपूजन कार्य शामिल है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज ग्राम टेड़ेसरा में 1 करोड़ 86 लाख 7 हजार रूपए  की लागत से शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया। इस दौरान उन्होंने आरोहण बीपीओ सेंटर के युवाओं को प्रमाण पत्र का वितरण किया।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के नवनिर्मित भवन के लिए सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज शासकीय आईटीआई भवन का लोकार्पण किया गया है। इसके साथ ही लगभग 12 करोड़ 86 लाख 94 हजार रूपए की लागत से 11 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया है। ग्राम टेड़ेसरा में शासकीय आईटीआई भवन निर्माण होने से विद्यार्थियों में उत्साह है। साथ ही अन्य कार्यों का भी लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्राम टेड़ेसरा में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था 2011 में प्रारंभ हुआ और यहां कोपा, फिटर एवं इलेक्ट्रिशियन जैसे ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। संस्था के पास 7 एकड़ की अतिरिक्त भूमि है। उन्होंने कहा कि तीन ट्रेड के साथ ही अन्य ट्रेड भी यहां प्रारंभ होंगे। जिसके लिए इस भवन में पर्याप्त सुविधाएं है। औद्योगिक क्षेत्र में यहां के युवाओं को रोजगार के नये अवसर प्राप्त हो रहे है। ग्राम टेड़ेसरा में आरोहण बीपीओ सेंंटर एक शानदार केन्द्र है। जिससे यहां के युवाओं को रोजगार के बेहतरीन अवसर मिल रहे है। यहां कार्य करते हुए युवा आत्मनिर्भर बन रहे है। उन्होंने बच्चों से कहा कि यहां कोर्स करने के बाद वे लघु उद्यम प्रारंभ कर सकते है। शासन द्वारा इसके लिए हरसंभव मदद दी जा रही है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि आज जिले में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया जा रहा है। जिससे जिले में विकास कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि लोकार्पण कार्य अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के योजना मद से ग्राम ईरा में 1 करोड़ 66 लाख रूपए 78 हजार रूपए की लागत से सीसी रोड ईरा से गौठान पहुंच मार्ग 1.150 किलोमीटर एवं ग्राम सोमनी में 7 करोड़ 81 लाख 27 हजार रूपए की लागत से सोमनी से नवागांव मार्ग 6.05 किलोमीटर तथा सीएसए (एलडब्ल्यूई) से ग्राम टेड़ेसरा में 1 करोड़ 86 लाख 7 हजार रूपए की लागत से आईटीआई परिसर टेड़ेसरा में भवन निर्माण का लोकार्पण किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत अधोसंरचना उपकर निधि से ग्राम ईरा में 5 लाख 2 हजार रूपए की लागत से बिसला निषाद से गुढ़ी चौक तक सीसी रोड निर्माण कार्य एवं पीएमश्री योजना से ग्राम कोपेडीह में 8 लाख 7 हजार रूपए की लागत से बाल वाटिका में अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण किया गया है।

कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने कहा कि जिले में आज ग्राम टेड़ेसरा में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के नवनर्मित भवन का लोकार्पण किया गया है। यहां तीन ट्रेड कोपा, इलेक्ट्रीशियन, फीटर संचालित है। यहां प्रतिवर्ष लगभग 128 बच्चे प्रवेश लेते है। संस्थान का आरोहण बीपीओ सेंटर से एएमयू भी किया गया है। यहां के युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अच्छे अवसर मिल रहे है। उन्होंने कहा कि आरोहण बीपीओ सेंटर में रोजगार मिलने के साथ ही अन्य संस्थानों में रोजगार मिल रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के विस्तार के लिए यहां पर्याप्त संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अधोसंरचना विकसित की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के मार्गदर्शन में यहां और भी ट्रेड प्रारंभ कर सकेंगे तथा युवाओं को अधिक से अधिक सुविधाएं मिलेगी। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के लिए 7 एकड़ भूमि है। जिसका विस्तार कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सजग रहते हुए, सभी के हित एवं भविष्य को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि भूमिपूजन कार्य अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के जमा मद (रूसा) से ग्राम सोमनी में 57 लाख 88 हजार रूपए की लागत से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मिडियम महाविद्यालय सोमनी में लाईब्रेरी हॉल एवं बालक व बालिका हेतु कम्प्यूटर लैब का निर्माण तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मुख्यमंत्री समग्र योजना अंतर्गत ग्राम खुटेरी में 31 लाख 61 हजार रूपए की लागत से मिनी स्टेडियम एवं जिला खनिज न्यास संस्थान से ग्राम टेड़ेसरा में 10 लाख रूपए की लागत से टेड़ेसरा स्कूल में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, 5 लाख 2 हजार रूपए की लागत से सीसी रोड निर्माण कार्य, 15 लाख 5 हजार रूपए की लागत से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट मेंशेड निर्माण कार्य, 18 लाख 73 हजार रूपए की लागत से नवीन पंचायत भवन निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया।

इस अवसर पर अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक श्री सचिन बघेल, अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती किरण वैष्णव, अध्यक्ष श्रम कल्याण मंडल श्री योगेशदत्त मिश्रा, अध्यक्ष जनपद पंचायत श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती किरण साहू, समाजसेवी श्री कोमल सिंह राजपूत, श्री संतोष अग्रवाल, श्री सौरभ कोठारी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती देवकुमारी साहू, सरपंच श्री खिलेश्वर साहू, पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग, सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर श्री प्रेमप्रकाश शर्मा, एसडीएम श्री खेमलाल वर्मा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, ग्रामीण एवं आईटीआई के विद्यार्थी उपस्थित थे।  

 महासमुंद / 79 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी मिनी स्टेडियम महासमुंद में ध्वजारोहण  करेंगी तथा मुख्यमंत्री का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन  करेंगी। इस आशय के आदेश छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय (महानदी भवन) से  सोमवार को जारी कर दिए गए है। जिला स्तरीय मुख्य समारोह जिला मुख्यालय स्थित मिनी स्टेडियम में प्रातः 9ः00 बजे शुरू होगा। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए है।