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रायपुर। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मठपुरैना परिसर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र का उद्घाटन विधायक सुनील सोनी ने फीता काटकर किया । जन औषधि केन्द्र खुलने का समय सुबह 9 बजे से 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा। इस केंद्र के खुलने से आसपास के लोगों को जेनेरिक दवाई सस्ते में उपलब्ध होगी । श्री सोनी ने कहा कि मोदी जी का विजन है कि हर शहर के कोने कोने में हर वार्ड में , गांव तक जेनेरिक दवाओं की पहुंच हो ताकि लोगों को सस्ते दर पर दवाइयां उपलब्ध हो सकें। कोई भी मरीज महंगी दवाइयों के कारण उपचार से वंचित न रहें अच्छे स्वास्थ से निरोगी समाज का निर्माण होता है। विधायक सोनी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मठपुरैना में पूरे परिसर का साफ सफाई , मेडिकल सुविधा , डॉक्टर रूम , नर्सिंग स्टाफ , एवं पूरे परिसर का अवलोकन करने के साथ किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उसका जल्दी समाधान करने का आश्वासन दिया । प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी संख्या में इलाज के लिए इंतजार करते हुए रोगियों से उन्होंने बात किया और डाक्टर की संख्या बढ़ाने हेतु सीएमओ को निर्देश दिए और सभी प्रकार की दवाइयां लोगों को उपलब्ध हो उस पर ध्यान देने की बात किए । कार्यक्रम के पश्चात सभी अतिथियों को प्रतिक स्वरूप पौधे भेंट किया गया। जन औषधि केन्द्र के शुभारंभ अवसर पर विशेष रूप से सीएमओ मिथिलेश चौधरी, मेडिकल ऑफिसर डॉ ज्योतिष टंडन , जोन अध्यक्ष बद्री जी पार्षद रमेश सपहा , पूर्व कुलपति प्रो. लक्ष्मी शंकर निगम जनऔषधि केंद्र की प्रोपराइटर श्रीमती वंदना निगम, जितेन्द्र निगम , अजीत निगम , प्रज्ञा निगम, कृष्ण कुमार निगम , डॉ शैलजा निगम , बिपिन निगम, नीलिमा निगम, राजेन्द्र कुमार निगम, प्रीति निगम, आशीष , श्रीमती नेहा माथुर , प्राची माथुर के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मठपुरैना के समस्त स्टाफ और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
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नवपदस्थ कलेक्टर ने परिचयात्मक बैठक लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
बालोद। नवपदस्थ कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने कहा कि जिले के सभी अधिकारी-कर्मचारी पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर बालोद जिले को प्रत्येक क्षेत्रों में अग्रणी बनाने हेतु बहुमूल्य भागीदारी सुनिश्चित करें। श्रीमती मिश्रा आज संयुक्त जिला कार्यालय में पहुँचने के पश्चात् सर्वप्रथम जिला स्तरीय अधिकारियों की परिचयात्मक बैठक लेकर जिले में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त किया। नवपदस्थ कलेक्टर ने जिले के अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी-कर्मचारी पूरे लगन एवं प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए निर्धारित समयावधि में शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। जिससे कि आम जनता एवं समाज के जरूरतमंद तथा अंतिम पंक्ति के लोगों को शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों से बारी-बारी से परिचय प्राप्त कर उनके विभागीय कार्यों के संबंध में जानकारी ली। नवपदस्थ कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने कहा कि जिलाधीश के रूप में पहली बार उन्हें कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बैठक में अपर कलेक्टर श्री चन्द्रकांत कौशिक एवं श्री नूतन कंवर सहित राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
बैठक में नवपदस्थ कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने कहा कि वर्तमान में राज्य शासन की विशेष प्राथमिकता वाले एवं महत्वाकांक्षी कार्य सुशासन तिहार का जिले में सफलतापूर्वक संपादन सुनिश्चित करना हम सभी की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को सुशासन तिहार के दौरान अपने-अपने विभागों से संबंधित प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर उनके समुचित निराकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। श्रीमती मिश्रा ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी शासकीय कार्यों एवं योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन करने के साथ-साथ सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं एवं अन्य अतिआवश्यक सेवाओं का लाभ सुनिश्चित कराना उनके विशेष प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा उन्होंने जिले में शिक्षा गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस दिशा में संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों एवं अन्य जिम्मेदार लोगों से सुझाव लेकर कार्य किया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने कहा कि वे बारी-बारी से पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी विभागों की कार्यों की विस्तृत समीक्षा करेंगी। इसके लिए उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए जिला चिकित्सालय बालोद के अलावा जिले में संचालित कुल सामुदायिक, प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या एवं वहाँ पर उपलब्ध सुविधाओं एवं मानवीय संसाधनों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को स्वास्थ्य केन्द्रों में सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ सुनिश्चित कराने हेतु जरूरी उपाय करने के भी निर्देश दिए। श्रीमती मिश्रा ने नियमित रूप से फील्ड विजिट कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने की बात भी कही। इसके अलावा उन्होंने जिला खाद्य अधिकारी से जिले में संचालित कुल शासकीय उचित मूल्य की दुकान के अलावा जिले में खाद्यान्न के वितरण एवं भण्डारण के संबंध में भी जानकारी ली। समाज कल्याण विभाग के कार्यों की जानकारी लेते हुए उप संचालक समाज कल्याण विभाग से जिले में संचालित वृद्धाश्रम, घरौंदा आश्रय गृह, निःशक्त पुनर्वास केन्द्र आदि के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने इन सभी संस्थानों में निवासरत लोगों को भोजन, इलाज एवं उनकी समुचित देखभाल हेतु विभाग द्वारा की गई व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। जिला खनिज अधिकारी से जिले में खनिज पदार्थों के अवैध भण्डारण, परिवहन एवं उत्खनन रोकने हेतु की जा रही कार्रवाई की जानकारी ली। बैठक में श्रीमती मिश्रा ने नगरीय प्रशासन विभागों के कार्यों के अंतर्गत जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत किए जा रहे कार्य के अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्य के संबंध में जानकारी ली। श्रीमती मिश्रा ने जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी से जिले में कुपोषण की रोकथाम हेतु किए जा रहे उपाय के संबंध में जानकारी ली।
नवपदस्थ कलेक्टर ने महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से जिले में संचालित कुल औद्योगिक इकाईयों के संबंध में जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग से जिले में स्थित कुल वृहद, मध्यम, लघु जलाशयों की संख्या एवं वर्तमान में जल भराव की स्थिति के संबंध में भी जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने जिले में चलाए जा रहे जल जतन अभियान के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वे फील्ड विजिट कर जिले में जल जतन अभियान के अंतर्गत कार्यों का अवलोकन करेंगी। इसके अलावा उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित शिक्षा, आदिम जाति कल्याण आदि विभागों के अलावा कौशल विकास, प्रधानमंत्री आवास, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आदि के कार्यों के संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों से बारी-बारी से जानकारी ली। -
अब तक 15 हजार से ज्यादा मामलों का निराकरण
एक एक आवेदन का हो सार्थक समाधान
बिलासपुर/ कलेक्टर अवनीश शरण ने आज साप्ताहिक टीएल बैठक में सुशासन तिहार में मिले आवेदनों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। अब तक लगभग 15 हजार से ज्यादा आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। उन्होंने दिन रात काम कर आवेदनों के परिणाम मूलक समाधान के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि आवेदनों को अधिकारी स्वयं पढ़ें, समझें और समाधान निकालें। कंप्यूटर ऑपरेटर अथवा बाबू के भरोसे न छोड़ें। गलती से यदि दूसरे विभागों के आवेदन आपकी आईडी में आ गए हैं, तो इसे संबंधित विभागों को तत्काल फॉरवर्ड कर दें। ताकि उनको समाधान के लिए समय मिल सके।
कलेक्टर ने बताया कि आगामी 5 मई से 31 मई तक समाधान शिविर लगेंगे। प्रत्येक 10 पंचायत के बीच एक शिविर आयोजित होगा। नगर निगम क्षेत्रों में भी 5/6 वार्डों के बीच समाधान शिविर लगेंगे। इन शिविरों में आवेदनों के निराकरण की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। श्री शरण ने कहा कि शिकायतों के निराकरण में आवेदक को भी बुलाया जाए अथवा फोन पर उनसे चर्चा की जाए। कलेक्टर ने कहा कि पोर्टल के संबंध में यदि कोई दिक्कत आती है तो ग्रामीण क्षेत्र क्षेत्र के लिए जिला पंचायत सीईओ और नगरी क्षेत्र के लिए नगर निगम आयुक्त से संपर्क कर उसका निदान कराएं। कलेक्टर ने बैठक में आवेदनों के तेजी से निदान पर बल दिया। उन्होंने भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि लोगों को पेयजल और निस्तारी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि जलस्रोत नीचे हो रहा तो नलकूप। में राइजिंग पाइप बढ़ाए। मूलभूत अथवा 15 वाँ वित्त आयोग मद का उपयोग किया जा सकता है। किसी भी हालत में लोगों को पेयजल की समस्या नहीं आनी चाहिए। आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए खाद बीज की उपलब्धता की समीक्षा भी की। किसानों से खाद बीज का अग्रिम उठाव करने की अपील की। उन्हें अतिरिक्त ब्याज नहीं देना होगा। कृषि विभाग को उठाव के बारे में किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने टीएल में दर्ज एक एक प्रकरण की समीक्षा की। तथा और तेजी के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त अमितकुमार, डीएफओ सत्यदेव शर्मा सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। -
महापौर ने ज्ञापन देने पहुंचे नगर पालिक निगम रायपुर अधिकारी कर्मचारी एकता संघ को किया आश्वस्त
रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने उनसे मिलकर ज्ञापन देने आये रायपुर नगर पालिक निगम अधिकारी कर्मचारी एकता संघ के पदाधिकारियों राजस्व विभाग सहित सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को बताया कि नगर पालिक निगम रायपुर में राजस्व वसूली ठेका एजेंसी के माध्यम से कराये जाने का रायपुर नगर निगम और महापौर ने कोई निर्णय नहीं लिया है. इस सम्बन्ध में संघ के पदाधिकारियों को आश्वस्त कर महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने बताया कि उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैँ कि सभी सहायक राजस्व अधिकारियों को राजस्व वसूली के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिया जाना सुनिश्चित किया जाये. महापौर ने राजस्व विभाग अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि नगर निगम रायपुर के राजस्व विभाग के सहायक राजस्व विभाग के कर्मचारियों को राजस्व वसूली के मूल कार्य को अच्छी तरह करने अन्य कार्यों में ड्यूटी पर ना लगाया जाये. महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने संघ के अध्यक्ष श्री प्रमोद राव जाधव सहित उपाध्यक्ष श्रीमती स्वामी साहू, श्री मोहित कुमार, श्री श्याम सोनी, महामंत्री श्री आशुतोष सिंह, श्री राधेश्याम एक्का, महासचिव श्री अंशुल शर्मा जुनियर, श्री सैय्यद जोहेब, सचिव श्री नितिश झा, श्री योगेश कडु सहित सभी पदाधिकारियों राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को मांगों से सम्बंधित ज्ञापन देने पर उन्हें यह आश्वस्त किया। संघ के अध्यक्ष श्री प्रमोद राव जाधव सहित सभी पदाधिकारियों ने महापौर श्रीमती मीनल चौबे से चर्चा के दौरान वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 को नगर निगम रायपुर में राजस्व वसूली वर्ष घोषित करने का विनम्र अनुरोध किया है.
महापौर श्रीमती मीनल चौबे को रायपुर नगर पालिक निगम अधिकारी कर्मचारी एकता संघ के पदाधिकारियों ने नगरीय निकायो में वेतन विसंगती व अन्य समस्याओ के संबंध में 6 सूत्रीय मांग से संबंधित ज्ञापन सौपा है. 2004 के बाद नियुक्त समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू किया जावे. नगरीय निकायों में ठेका पद्धति समाप्त करते हुये प्लॅसमेंट कर्मचारियों को नगरीय निकाय के माध्यम से वेतन भुगतान किया जावे तथा 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले निकाय के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितिकरण किया जावे। नगरीय निकायों के कर्मचारियों को 6 वे व 7 वें वेतनमान की एरियर्स की राशि का भुगतान किया जावे. अनुकंम्पा नियुक्ति में काफी समय से सीधी भर्ती नहीं होने से पात्र हितग्राहियों की आयु सीमा 45 वर्ष को शिथिल किया जावे एवं तृतीय श्रेणी में पात्र कर्मचारियो को अनुकंपा नियुक्ति के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान किया जावे. ठेका में कार्यरत कर्मचारियो को श्रम सम्मान राशि का भुगतान किया जावे। प्रतिनियुक्ति पर संलग्न अधिकारियों, कर्मचारियों का वेतन भुगतान संचालनालय स्तर से किया जावे. अन्य निकाय से आने वाले अधिकारियो, कर्मचारियों को नगर पालिक निगम, रायपुर पर संविलियन पर रोक लगाया जावे. सभी विभाग के साथ विशेष रूप से स्वास्थ विभाग के कर्मचारियों को रविवार अवकाश प्रदान किया जाये. -
रायपुर। रायपुर नगर पालिक निगम के सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़ ने नगर निगम के जोन अध्यक्ष श्री गज्जू साहू, श्रीमती साधना प्रमोद साहू, श्री मुरली शर्मा, श्री अंबर अग्रवाल, श्री बद्री प्रसाद गुप्ता, श्रीमती श्वेता विश्वकर्मा, श्री प्रीतम सिँह ठाकुर, श्री गोपेश साहू, श्री सचिन बी. मेघानी को बुलाकर सभापति कक्ष में उनसे चर्चा कर जोन में पार्षदगणों और अधिकारियों की शीघ्र बैठक लेने, वार्ड पार्षदों की समस्याएं सुनने, जोन कार्यालय में बैठकर आमजनता की समस्याएं सुनने समय निर्धारित करने, अधिकारियों से समन्वय रखकर वार्डों का प्रतिदिन वार्ड पार्षद सहित निरीक्षण कर नागरिकों की समस्याएं सुनकर जनसमस्याओं का निदान करने का सुझाव दिया है.सभापति ने जोन अध्यक्षगणों को वार्डों में निरीक्षण कर सफाई और पेयजल सम्बंधित जनसमस्याओं को प्राथमिकता से करने फोकस करते हुए सभी बड़े नालों की सफाई पोकलेन मशीन अथवा जेसीबी मशीन लगाकर अथवा मेन्युअल सफाई लगाकर पहली बारिश के पूर्व सभी वार्डो में स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से अभियान चलाकर करवाने का सुझाव दिया है. सभापति ने जोन अध्यक्षगणों को प्रतिदिन गर्मी में वार्डों का निरीक्षण कर पेयजल समस्याओं से अवगत होकर तत्काल पेयजल की वार्डों में सभी रहवासियों को उपलब्धता करवाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने कहा है, उन्होंने नागरिकों को पेयजल संकट से ग्रस्त वार्डों में पेयजल टैंकरों से जलआपूर्ति करवाना सुनिश्चित करने का सुझाव जनहित में सभी को पेयजल गर्मी में प्रतिदिन उपलब्ध करवाने हेतु दिया है.
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रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वकांक्षी योजना सुशासन तिहार- 2025 के अंतर्गत प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और उपमुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अरुण साव के मार्गदर्शन में नगर निगम रायपुर के सभी 10 जो नों के समस्त 70 वार्डों में विगत दिनांक 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक वार्डवार शिविर का आयोजन किया गया था. उक्त जानकारी देते हुए नगर निगम जोन 10 जोन अध्यक्ष श्री सचिन बी. मेघानी और जोन कमिश्नर श्री विवेकानंद दुबे ने बताया कि उक्त वार्ड वार शिविर में नगर निगम रायपुर के जोन 10 के वार्डों में आम जनता से कुल 164 मांग और शिकायतें प्राप्त हुई थीं. नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक 10 के विद्युत विभाग में लाईट मरम्मत, नया लाईट लगाने, 14 शिकायत आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें सभी स्ट्रीट लाईट मरम्मत कर लगायी गयी है एवं 36 नग नई स्ट्रीट लाईट लगाई गई है. इस प्रकार 50 शिकायत आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है. स्वास्थ्य विभाग में रोड सफाई, नाली सफाई, चौक-चौराहे की सफाई, मुक्कड की सफाई एवं डस्टबीन रखे जाने हेतु शिकायत के सम्बन्ध में 50 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 48 शिकायत आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। राशन कार्ड हेतु नाम जोड़ने, नाम हटाने एवं नया राशन कार्ड बनाने हेतु 8 शिकायत व 16 मांग आवेदन प्राप्त हुई थी,, राशन कार्ड से संबंधित सभी 24 मांग/शिकायत आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है. जल विभाग में बोर मरम्मत, नये नल कनेक्शन एवं कनेक्शन मरम्मत से संबंधित 08 शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें से सभी प्राप्त 8 शिकायत आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है.
इस प्रकार सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत महापौर श्रीमती मीनल चौबे और आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 10 द्वारा कुल 164 प्राप्त शिकायतों में से 136 मांग शिकायतों का त्वरित गुणवत्तायुक्त समाधान किया जा चुका है. - - जनदर्शन में आज 137 आवेदन प्राप्त हुएदुर्ग / कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार जिला कार्यालय के सभाकक्ष में सहायक कलेक्टर श्री अभिजीत पठारे एवं डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम ध्रुव ने साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 137 आवेदन प्राप्त हुए। आज जनदर्शन में सबसे अधिक शिक्षा के अधिकार के तहत प्रवेश दिलाने के अधिक आवेदन प्राप्त हुए।जनदर्शन में शिकायत लेकर पहुंचे अंजोरा निवासियों ने पेयजल की समस्या को लेकर आवेदन दिया। ग्राम अंजोरा(ढाबा) में पेयजल हेतु कोई भी पर्याप्त संसाधन नही है। गांव में एक ही बोर है, जिससे पूरा गांव पानी पी रहा है। पानी की टंकी बने सात साल हो गए हैं, लेकिन गांव वालों को आज तक टंकी से पानी प्राप्त नही हुआ है। पानी को लेकर गांव वालों को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने गांव में बोर खनन, हैंडपम्प सुधारने एवं टेंकर उपलब्ध कराने की मांग की। इस पर डिप्टी कलेक्टर ने पीएचई को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत कक्षा पहली में प्रवेश हेतु नोडल अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया कि बी.पी.एल. राशन कार्ड में माता-पिता का नाम दर्ज नहीं है। इस पर अभ्यर्थी के परिजनों ने आपत्ति जताया। अभ्यर्थी के पिता ने बताया कि वर्ष 2007-08 में जब बी.पी.एल. सर्वे हुआ था, उस समय उनकी पुत्री नाबालिक थी और उनके दादा जो उस समय परिवार के संरक्षक थे, के नाम पर ही बी.पी.एल. कार्ड बना था। वर्तमान सत्र ना तो नगर निगम और ना ही राज्य शासन द्वारा कोई नया बी.पी.एल. सर्वे किया गया है, जिस कारण वर्तमान बी.पी.एल. कार्ड में उनका नाम नहीं जुड़ सका है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2007-08 में जारी सत्यापन प्रमाण पत्र में उनके परिवार का नाम हितग्राही के रूप में दर्ज है और यह प्रमाण पत्र शाला प्रवेश हेतु जारी किया गया था। इसी आधार पर आरटीई के अंतर्गत बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। इस पर सहायक कलेक्टर ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त सभी आवेदनों को संज्ञान में लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदनों का परीक्षण कर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।बगदाई धाम कॉलोनी वासियों ने स्ट्रीट लाईट लगवाने आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि बघेरा से कोटनी मार्ग बहुत ही व्यस्त मार्ग है। इस मार्ग में हजारों लोगों को आना-जाना लगा रहता है। रात होते ही सड़क पर पशु-मवेशी तथा शराबी लोगों का जमावाड़ा लगा रहता है। यह मार्ग अंधेरा होने के कारण दुर्घटना की आंशका बनी रहती है। इस पर डिप्टी कलेक्टर ने जनपद सीईओ को निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।
- बालोद, ।बालोद जिले के नवपदस्थ कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने आज अपरान्ह संयुक्त जिला कार्यालय में पहुँचकर पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर श्रीमती मिश्रा के संयुक्त जिला कार्यालय पहुँचने पर अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका स्वागत किया। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री नूतन कंवर, एसडीएम बालोद श्री सुरेश साहू, एसडीएम गुण्डरदेही श्रीमती प्रतिभा ठाकरे झा, एसडीएम डौण्डीलोहारा श्री शिवनाथ बघेल, एसडीएम गुरूर श्री रामकुमार सोनकर सहित डिप्टी कलेक्टर श्रीमती प्राची ठाकुर, जिला कोषालय अधिकारी श्री मुकंुद भारद्वाज, जिला जनसंपर्क अधिकारी श्री चंद्रेश ठाकुर सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2012 बैच के अधिकारी हैं। इसके पूर्व वे संचालक लोक शिक्षण तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद रायपुर में पदस्थ थीं।
- -मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएँरायपुर, / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएँ देते हुए धरती के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए जन-सहभागिता का आह्वान किया है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक विविधता से भरपूर प्रदेश है। यहाँ की संस्कृति, आजीविका और जीवनशैली सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़ी है। इसी भावना के साथ राज्य सरकार वृक्षारोपण, जल-संरक्षण, नदी-नालों का पुनर्जीवन, सामुदायिक वन प्रबंधन और पर्यावरणीय रूप से संतुलित औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दे रही है।उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण को एक केन्द्रीय तत्व बनाया गया है, ताकि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित किया जा सके। स्थानीय समुदायों को भी इन प्रयासों से जोड़ा जा रहा है, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरे और प्राकृतिक धरोहरें भी सुरक्षित रहें।मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि हर व्यक्ति एक वृक्ष लगाए, उसकी देखभाल करे और अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प ले। जल और ऊर्जा जैसे संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें तथा हरसंभव अक्षय ऊर्जा का प्रयोग कर पृथ्वी को प्रदूषण-मुक्त बनाने में योगदान दें।
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भिलाईनगर। आज कलेक्टर दुर्ग अभिजीत सिंह के आदेशानुसार नगर पालिक निगम भिलाई के सभागार में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। उददेश्य था कि निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अप्रत्याशित रूप से आए आपदा के समय किस प्रकार से प्रारंभिक बचाव किया जाए। कोई भी समस्या बताकर नहीं आती है लेकिन सर्तकता एवं जानकारी रहने से बहुत कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। समस्याएं कुछ प्राकृतिक होती है जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, बिजली चमकना एवं मानव निर्मित समस्या जैसे आगजनी, दुर्घटना, हार्ट टेक, पानी में डूबना, लू लगना इत्यादि ऐसे समय में क्या बचाव किया जाए।
प्रशिक्षण में बताया गया कि अगर किसी को हृदय घात के लक्षण दिखे तो सीपीआर कैसे देना चाहिए उन्हे सर्वप्रथम देखना कि गले के नीचे सांस चल रहा है कि नहीं। यदि नहीं चल रहा तो उसे मुंह से सांस देने की प्रक्रिया, किस प्रकार से इंसान को लेटाकर छाती के नीचे हाथों से 30-30 बार दबाना इस प्रकार कुल 5 बार दबाना चाहिए। जिससे व्यक्ति को होस आने की संभावना बढ़ जाती है, उसके बाद उसे तुरंत डाॅक्टर को बुलाना चाहिए। प्रारंभिक उपचार कर देने से जीवन बचने की संभावना बढ़ जाता है। इसी प्रकार यदि दुर्घटना हो जाए तो कहीं से खून बह रहा है तो उसे साफ कपड़े से डेटाल, साबुन जो भी उपलब्ध हो उससे अंदर से बाहर के तरफ साफ करके कपड़े से दबा देना चाहिए। उससे भी न रूके तो और कपड़ा लगाकर पटटी बांध देना चाहिए। यदि बिजली गिरने की संभावना है तो यह प्रयास करना चाहिए कि पानी, पेड़, विघुत उपकरण, मोबाईल, टीवी इत्यादि से दूर रहना चाहिए। घर सबसे सुरक्षित स्थल है, अपने आप को संकुचित करके बचा लेना चाहिए। पुरा प्रयास हो कि शरीर से जमीन का अर्थिगं न मिले। संयोग से यदि कार में बैठे हो तो उसके अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए।घर में यदि एलपीजी सिलेण्डर में आग लगे तो घबराना नहीं चाहिए। घर में कंबल को गीला करके ढक देना चाहिए। बिजली का उपकरण से सार्ट सर्किट हो तो सर्वप्रथम मेन कनेक्शन से कट आउट निकाल देना चाहिए। भूलकर भी पानी नहीं डालना है और हो सके तो उस पर रेत फेंकर बुझा देना चाहिए। अगर कोई पानी में डूब रहा है तो उसे बचाने के लिए रस्सी, लकड़ी या अन्य उपकरण को उसको पकड़ाकर बचाना चाहिए। सांप, कुत्ते के काटने पर घबराना नहीं चाहिए, लगभग 11 प्रकार के सांपो की प्रजाती होती है उसमें 2 प्रजाती के सांप ही जहरीले होते है, घबराहत से इंसान को ज्यादा नुकसान होता है। झाड़ फूक, बैगा आदि से बचना चाहिए। जहां तक हो सके रोगी को सम्बल प्रदान करना चाहिए। घबराहत से ही जहर फैलता है, जितना जल्दी हो सके उस जगह को बलड सर्कुलेशन को बांध देना चाहिए और डाॅक्टर से संपर्क करना चाहिए।प्रशिक्षण देने वाले राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के एसआई विकास शर्मा, हेड कांस्टेबल के मधुसुदन, आसदीप त्रिपाठी, दीपक डंगडन, कृष्ण कुमार द्वारा प्रदान किया गया। प्रमुख रूप से निगम आयुक्त, उपायुक्त, मुख्यअभियंता, अधीक्षण अभियंता, जोन आयुक्त, कार्यपालन अभियंता एवं सभी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। कर्मचारियो से प्रेक्टीकल भी करवाया गया। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने कहा यह शिविर सबके लिए उपयोगी है, समाधान शिविर के दौरान नागरिको के बीच भी यह शिविर करवायेगे। - बिलासपुर /उप संचालक कृषि विभाग द्वारा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-ऑयलसीड्स योजना के अंतर्गत वीसीपी चयन के लिए 24 अप्रैल तक आवेदन (रूचि की अभिव्यक्ति) आमंत्रित किए गए हैं। योजना के अंतर्गत जिले में कार्यरत एफपीओ एवं बीज सहकारी समिति योजना का लाभ उठाने के लिए अर्हता रखते हैं। तिलहन फसल को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग द्वारा यह पहल की जा रही है। इस संबंध में और विस्तृत जानकारी उप संचालक कृषि एवं विकासखण्ड स्तर पर एसएडीओ कार्यालय से ली जा सकती है।
- भिलाई । नगर निगम भिलाई क्षेत्र में चौक चौराहों पर सड़क के बीच में लगे बिजली पोलों या सरकारी दीवारों पर अवैध होर्डिंग बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं। जिसके कारण शहर की सुंदरता खराब हो रही है। आंधी पानी चलने पर बैनर पोस्टर गिर जाते हैं। जिसके कारण कभी-कभी इससे बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर सभी जोन में अवैध बैनर पोस्टर होडिंग निकालने का कार्य चल रहा है।इसके साथ ही उन एजेंसी का नाम नोट किया जा रहा है, जिनके द्वारा बैनर पोस्टर लगाया जाता है। उन्हीं एजेंटीयों को नोटिस जारी की जाएगी, उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसी जानकारी मिली है कि एजेंसी के लोगों द्वारा ही ठेका लिया जाता है। बैनर पोस्टर लगवाने वाला व्यक्ति उनको पैसा दे देता है। वह कहीं भी सरकारी जगह पर अपना बनाया पोस्टर लगा देते हैं। एक तरफ देखने में आ रहा है कि लोगों में को होड लगी है बैनर पोस्टर लगाने में। नगर निगम भिलाई सभी लोगों से अपील करता है कि नगर को साफ सुथरा सुंदर बनाने में सहयोग करें। यह शहर सबका है सबको मिलकर के साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी है।
- -लंबे समय से श्रम विभाग की योजनाओं से वंचित रही श्रीमती मोनिका सोना का बना मजदूर कार्ड-शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ, श्रीमती सोना ने जताया मुख्यमंत्री के प्रति आभाररायपुर, । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिले में सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत समस्त विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि उन्हें सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण करना है। सुशासन तिहार के प्रथम चरण में आम जनता से उनकी मांग और शिकायतों को ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से मंगाया गया। वहीं, दूसरे चरण में आमजनों के प्राप्त आवेदनों को त्वरित निराकरण किया जा रहा है।सुशासन तिहार के अंतर्गत जिले की निवासी श्रीमती मोनिका सोना का मजदूर कार्ड बनाया गया। मजदूर कार्ड पाकर श्रीमती सोना काफी खुश नजर आई। उन्होंने बताया कि लंबे समय से उन्हें मजदूर कार्ड बनवाने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। मजदूर कार्ड के अभाव में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनको नहीं मिल रहा था। फिर उन्हें टेलीविजन और समाचार पत्रों के माध्यम से सुशासन तिहार की जानकारी मिली। उन्होंने अपनी मांग सुशासन तिहार के माध्यम से सरकारी अमले तक पहुंचाई।श्रीमती मोनिका सोना ने जैसे ही अपना आवेदन पत्र समाधान पेटी तक पहुंचाया, उसके दूसरे ही दिन जिला श्रम विभाग ने उनसे संपर्क किया। उन्हें कार्यालय बुलाया गया और सभी मूलभूत दस्तावेज मंगाए गए। विभाग के अधिकारियों ने उनके दस्तावेजों का परीक्षण किया और उन्हें मजदूर कार्ड बनाकर दिया गया। साथ ही उन्हें श्रम विभाग की ओर से शासन की जनकल्याकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।श्रीमती मोनिका सोना ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताते हुए कहा कि अब मजदूरी कार्ड के माध्यम से मुझे मंडल में संचालित योजनाओं का लाभ मिलेगा। काफी दिनों से जिन योजनाओं से वंचित रही, मुख्यमंत्री जी की इस पहल से अब वह मुझे आसानी से मिलने लगेगी।
- -ग्राम जोता में चला बुलडोजर, अवैध प्लॉटिंग पर लगाई रोक-ग्रामवासियों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति जताया आभाररायपुर, । मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रदेशभर में सुशासन तिहार का आयोजन हो रहा है। सुशासन तिहार के प्रथम चरण में आमजनों से उनकी समस्याओं और मांग संबंधी आवेदन मंगाए गए। वहीं, द्वितीय चरण में उनका समाधान किया जा रहा है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिले के अधिकारी-कर्मचारी सजगता के साथ आवेदनों का निराकरण कर रहे हैं।सुशासन तिहार के अंतर्गत ब्लॉक तिल्दा के ग्राम गोता में अवैध प्लॉटिंग, काले धुंए से प्रदूषण, शासकीय जमीन पर कब्जा और मेन रोड पर ब्रेकर होने की शिकायत प्राप्त हुई। ग्रामवासी लंबे समय इन समस्याओं से ग्रसित थे और शिकायत कर रहे थे। आवेदन में उन्होंने बताया कि ग्राम जोता में अवैध प्लाटिंग कर राजस्व का नुकसान किया जा रहा है।सुशासन तिहार के अंतर्गत यह आवेदन मिलते ही नायब तहसीलदार श्री विपिन पटेल सहित राजस्व अमले ने बुलडोजर अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलवाकर रोक लगवाई। तहसीलदार श्री पटेल ने बताया कि सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए आज अवैध प्लॉटिंग को रोका गया।ग्रामवासियों ने इस कार्रवाई पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कि सुशासन तिहार एक अच्छी पहल है जिससे आमजनों को राहत मिल रही है।
- दुर्ग, / अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 एवं संशोधन नियम 2016 के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक 22 अप्रैल 2025 को शाम 4 बजे कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित की गई है। आयोजित बैठक में समिति के संबंधित अधिकारियों को उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा गया है।
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दुर्ग, / कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति के कार्यों की समीक्षा एवं एजेंडा पर चर्चा हेतु 22 अप्रैल 2025 को अपरान्ह 1.00 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई है। उक्त बैठक में समिति से संबंधित सभी अधिकारियों को आवश्यक जानकारी के साथ उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा गया है।
- -औद्योगिक निवेश और श्रमिक कल्याण की प्रभावी पहल-श्रमिकों के लिए कारखाना परिसर में ही आवासीय सुविधा का रास्ता खुला-साय सरकार के निर्णय से बढ़ेगी औद्योगिक उत्पादकता एवं कार्यक्षमतारायपुर / छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। यह संशोधन, जो 27 फरवरी 2025 को अधिसूचित किया गया, औद्योगिक इकाइयों के लिए पट्टे पर दी गई भूमि के उपयोग और औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक आवास निर्माण को लेकर नए अवसर प्रदान करता है। इस कदम को राज्य की औद्योगिक नीति को और अधिक निवेशक-अनुकूल बनाने और स्थानीय श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।पट्टे पर दी गई भूमि का 15 प्रतिशत नियमितीकरणमुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर किए गए नए संशोधन के तहत, औद्योगिक इकाइयों को पट्टे पर दी गई कुल भूमि का 15 प्रतिशत हिस्सा गैर-औद्योगिक गतिविधियों, जैसे प्रशासनिक भवन, कैंटीन, या अन्य सुविधाओं के लिए नियमित करने की अनुमति दी गई है। पहले यह सीमा सख्त थी, जिसके कारण कई इकाइयों को परिचालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब इस छूट से उद्यमी अपनी इकाइयों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए लचीले ढंग से भूमि का उपयोग कर सकेंगे।औद्योगिक श्रमिक आवास निर्माण की अनुमतिसंशोधन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए आवास निर्माण की अनुमति है। यह कदम न केवल श्रमिकों को बेहतर रहन-सहन की सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की उपलब्धता को भी बढ़ाएगा। इससे श्रमिकों को कार्यस्थल के नजदीक रहने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी यात्रा लागत और समय की बचत होगी।संशोधन के लाभ15 प्रतिशत भूमि के नियमितीकरण की अनुमति से उद्यमी अपनी इकाइयों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बना सकेंगे। इससे उत्पादकता और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। औद्योगिक क्षेत्रों में आवास सुविधा शुरू होने से श्रमिकों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास मिलेगा। यह उनकी कार्यक्षमता और जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। अनुकूल नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यह विशेष रूप से छोटे और मझोले उद्यमों के लिए लाभकारी होगा। श्रमिक आवास और औद्योगिक विस्तार से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। औद्योगिक क्षेत्रों में आवास सुविधा से शहरी क्षेत्रों पर जनसंख्या का दबाव कम होगा, क्योंकि श्रमिकों को औद्योगिक क्षेत्रों में ही रहने का विकल्प मिलेगा।गौरतलब है कि पहले औद्योगिक इकाइयों को पट्टे पर दी गई भूमि का उपयोग केवल विशिष्ट औद्योगिक गतिविधियों के लिए करना होता था। गैर-औद्योगिक उपयोग, जैसे कार्यालय भवन या कर्मचारी सुविधाओं के लिए, अनुमति लेना जटिल और समय लेने वाला था। नए नियम के तहत, 15 प्रतिशत भूमि को बिना किसी जटिल प्रक्रिया के नियमित करने की अनुमति दी गई है। यह उद्यमियों को परिचालन लागत कम करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, एक इकाई अब इस 15 प्रतिशत भूमि पर कर्मचारी कल्याण केंद्र, प्रशिक्षण सुविधा, या गोदाम बना सकती है।छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र अक्सर ग्रामीण या अर्ध-शहरी इलाकों में स्थित हैं, जहां श्रमिकों के लिए आवास की कमी रहती है। इससे श्रमिकों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिसका असर उनकी उत्पादकता पर पड़ता है। संशोधन के तहत, औद्योगिक इकाइयां अब अपने परिसर में या आसपास श्रमिकों के लिए आवास बना सकती हैं। यह सुविधा न केवल श्रमिकों के लिए लाभकारी होगी, बल्कि उद्यमियों को भी स्थिर और समर्पित कार्यबल उपलब्ध कराएगी।औद्योगिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह संशोधन छत्तीसगढ़ को निवेश के लिए और अधिक आकर्षक बनाएगा। रायपुर के उद्योगपति, राजेश अग्रवाल ने कहा, 15 प्रतिशत भूमि के नियमितीकरण से हमें अपने परिसर में कर्मचारी सुविधाएं बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही, श्रमिक आवास की अनुमति से हमारे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस संशोधन को विकसित छत्तीसगढ़ के विजन का हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य उद्योगों को बढ़ावा देना और साथ ही श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। यह संशोधन दोनों उद्देश्यों को प्राप्त करने में मददगार साबित होगा। छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन राज्य के औद्योगिक विकास और श्रमिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 15 प्रतिशत भूमि के नियमितीकरण और श्रमिक आवास निर्माण की अनुमति से न केवल उद्यमियों को लाभ होगा, बल्कि श्रमिकों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा।
- रायपुर.। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दुर्ग ग्रामीण के विधायक तथा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री ललित चन्द्राकर की माता श्रीमती पूर्णिमा चंद्राकर के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने आज यहां जारी अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री चन्द्राकर की माता के निधन का समाचार अत्यंत दु:खद है। माताजी का निधन पूरे परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। मेरी संवेदनाएं श्री चन्द्राकर और उनके परिवार के साथ हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है।
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बिलासपुर/सुशासन तिहार में की गई शिकायतों के निराकरण से लोगों को काफी राहत मिल रही है। शिकायतों के प्रति आमतौर पर उदासीन रवैया दिखाने वाले अधिकारी सक्रिय होकर समाधान में लगे हैं। नगर निगम बिलासपुर में लाइट, नाली सफाई जैसी कई समस्याओं का त्वरित निदान होने से लोगों को काफी राहत मिल रही है। शहर में स्ट्रीट लाइट के संदर्भ में मिली शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। प्रमुख तौर पर मुक्तिधाम सरकंडा में स्ट्रीट लाइट के नहीं जलने की शिकायत सुशासन तिहार में आयोजित शिविर में की गई थी। जिसके बाद तत्काल स्ट्रीट लाइटों का संधारण कर निराकरण किया गया। इसी तरह वार्ड क्रमांक 48 में बिसाहूदास महंत नगर वार्ड में स्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायत की गई थी,जिसे ठीक कर दिया गया है। लिंक रोड में भी स्ट्रीट लाइट में खराबी की शिकायत थी,जिसे सुधारा गया है। वार्ड नंबर 15, 27 खोली में कोल इंडिया ऑफिस के सामने सुशासन तिहर 2025 में जे एच शेम्स द्वारा शिकायत की गई कि आवासीय प्लाट में निस्तारी के तहत बनाई गई नाली की सफाई नहीं हो रही है। नाली जाम होने की वजह से गंदा पानी आवासीय प्लाट में जा रहा है। शिकायत मिलने के बाद तत्काल निराकरण करते हुए नाली की सफाई की गई।
- - सामूहिक आदर्श विवाह में 24 नवविवाहित जोड़ों को दिया आशीर्वाद=साहू समाज मेहनत और ईमानदारी की मिसाल है- उप मुख्यमंत्री श्री साव=सामाजिक भवन के लिए की 20 लाख रुपए की घोषणादुर्ग, /पाटन तहसील में आयोजित कर्मा जयंती महोत्सव एवं सामूहिक आदर्श विवाह कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने 24 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखमय जीवन की कामना की। समाज के पदाधिकारियों की मांग पर उप मुख्यमंत्री ने तहसील साहू समाज पाटन में भवन निर्माण के लिए 20 लाख रुपये की घोषणा कर समाज को बड़ी सौगात दी।समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि पाटन तहसील में साहू समाज द्वारा लगातार 22 वर्षों से सामूहिक आदर्श विवाह का आयोजन किया जा रहा है। यह परंपरा समाज में एकता, सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक बन चुकी है। उन्होंने कहा कि जिन जोड़ों का विवाह सामूहिक रूप से होता है, उनका दांपत्य जीवन अधिक सफल और सुखद रहता है, क्योंकि इसमें पूरे समाज का आशीर्वाद और समर्थन शामिल होता है। उन्होंने साहू समाज की मेहनत और ईमानदारी की सराहना करते हुए कहा कि यह समाज कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने मूल्यों से नहीं डगमगाता। साहू समाज की ईमानदारी और मेहनत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि साहू समाज का व्यक्ति चाहे धूप में तप जाए, लेकिन गलत मार्ग नहीं अपनाता।उप मुख्यमंत्री ने गर्व के साथ कहा कि साहू समाज का ही एक बेटा आज तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहा है, और यह सब उसकी ईमानदारी और मेहनत का ही परिणाम है। पिछले 11 वर्षों से प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने गांव, गरीब, किसान और आम जनता के जीवन को बेहतर बनाने का कार्य किया है। उन्होंने आगे कहा कि साहू समाज केवल अपने विकास की बात नहीं करता, बल्कि यह समाज हर वर्ग और समाज को साथ लेकर चलने वाला है। इस समाज की मूल विशेषता ईमानदारी, मेहनत और एकता को बनाए रखते हुए सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री श्री साव मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, परियोजना पाटन जिला दुर्ग के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े को 35 हजार रूपए का चेक प्रदान किया गया। साथ ही पदाधिकारियों को मोमेटो प्रदान कर सम्मानित किया गया।इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, सांसद दुर्ग श्री विजय बघेल, जिला साहू संघ अध्यक्ष श्री नंदलाल साहू, तेलघानी बोर्ड अध्यक्ष श्री जितेन्द्र साहू, कार्यकारणीय प्रदेश साहू संघ अध्यक्ष श्री खिलावन साहू, जिला पंचायत सभापति श्रीमती कल्पना साहू, नगर पालिका अमलेश्वर अध्यक्ष श्री दयानंद सोनकर सहित बड़ी संख्या में समाजजन, स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
- - आध्यात्मिक समिति के आयोजन में शामिल होने वाली श्रद्धालु महिलाओं का उत्साह लगातार 68वें सप्ताह भी यथावतरायपुर। महाराष्ट्र मंडल की आध्यात्मिक समिति की ओर से हर शनिवार होने वाला रामरक्षा स्त्रोत और हनुमान चालीसा पाठ 68वें सप्ताह भी पूरे उत्साह के साथ जारी रहा। इस सप्ताह वल्लभनगर, अमलीडीह, बूढ़ापारा, अवंती विहार सहित अन्य केंद्र की श्रद्धालु महिलाओं ने उत्साह के साथ रामरक्षा स्त्रोत और हनुमान चालीसा का एक साथ पाठ किया।आध्यात्मिक समिति की समन्वयक आस्था काले ने बताया कि वल्लभनगर केंद्र की महिलाओं ने मंडल के संत ज्ञानेश्वर विद्यालय में पाठ किया। इस दौरान मंडल की महिला प्रमुख विशाखा तोपखानेवाले, अपर्णा देशमुख, अर्चना जतकर, कांचन पुसदकर, माधुरी गाडगिल, प्राजक्ता पुसदकर, मंजुषा चिलमवाल, अर्चना राखडे, श्वेता टोले, संगीता चांदोकर, शोभा पाटिल, अपर्णा पेंडसे, रोहिनी पेंडसे, अपर्णा आठले, सुहानी पवार समेत कई महिला सभासद प्रमुख रुप से उपस्थित थीं।मंडल उपाध्यक्ष गीता श्याम दलाल के अनुसार अवंती विहार केंद्र की महिलाओं शुभदा गिरजे, सविता महाजन, चारू पैडका, शिखा उपगाडे, अंजू, रेणुका, स्वर्णा, श्वेता, मनीषा, लीना, स्मिता, शिल्पा चौधरी, गीता हाटे, नीता भंडारकर समेत कई महिलाओं ने रामरक्षा स्त्रोत व हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया। शुरुआती हफ्तों में अवंती विहार केंद्र की महिलाओं ने शंकर नगर व देवेंद्र नगर केंद्र की महिला सभासदों के साथ संयुक्त रूप से सामूहिक पाठ किया। अब इसे लेकर इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि यहां की श्रद्धालु महिलाएं बड़ी संख्या में स्वस्फूर्त ही रामरक्षा स्रोत और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करतीं हैं।आस्था ने आगे बताया कि इसी तरह अमलीडीह केंद्र में अर्चना भाखरे, अर्चना धर्माधिकारी, अल्पना देवरणकर, प्रेरणा मोरे, अक्षरा भागडे, मेघा जोशी, संध्या फुलघरे, प्रेरणा सप्रे, रितीका चानडील प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं। बूढ़ापारा केंद्र की महिलाओं ने बूढ़ापारा स्थित हनुमान मंदिर परिसर में रामरक्षा व हनुमान चालीसा का जोश के साथ सामूहिक पाठ किया। इस दौरान बूढ़ापारा केंद्र की महिला उपस्थित थीं। इनके अलावा भी सड्डू- मोवा, तात्यापारा, सरोना सहित कई केंद्रों की महिलाओं ने भी शनिवार शाम को रामरक्षा स्रोत व हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया।
- - शिविर में स्कूली बच्चों के लिए खेलकूद, डांस, म्यूजिक, योगा, पेंटिंग- ड्राइंग के साथ बहुत कुछरायपुर। महाराष्ट्र मंडल के संत ज्ञानेश्वर विद्यालय में समर कैंप का आयोजन सोमवार, 21 अप्रैल को सुबह आठ बजे से किया जा रहा है। समर कैंप का शुभारंभ अरविंद दीक्षित वार्ड के पार्षद और जोन 10 के अध्यक्ष सचिन मेघानी करेंगे। इस अवसर पर महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष अजय मधुकर काले, मुख्य समन्वयक श्याम सुंदर खंगन, स्कूल के प्रभारी परितोष डोनगांवकर और सहप्रभारी नवीन देशमुख विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।प्राचार्य मनीष गोवर्धन ने बताया कि स्कूल की ओर प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। समर कैंप में न सिर्फ विद्यालय बल्कि आसपास के बच्चों में भी बहुत उत्साह है। शिविर में रजिस्ट्रेशन को लेकर अभिभावकों में भी खासी जिज्ञासा देखी जा रही है। कैंप में विभिन्न गतिविधियों, जिसमें खेलकूद, आर्ट एंड क्राफ्ट, फायरलैस कुकिंग, योगा, डांस, म्यूजिक इत्यादि सीखने में बच्चे एंजाय करेंगे। शानदार समारोह के साथ कैंप का समापन 27 अप्रैल को होगा। इसमें बच्चे कैंप में सीखे और विकसित किए अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। प्रतिभागी बच्चों को प्रमाणपत्र वितरण के बाद शिविर के समापन की घोषणा की जाएगी।
- -सिविल सेवा – सुशासन की रीढ़, राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा : मुख्यमंत्रीरायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस (21 अप्रैल) के अवसर पर देश सेवा में समर्पित सभी सिविल सेवकों एवं उनके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह दिन न केवल सिविल सेवकों के अमूल्य योगदान को स्मरण करने का अवसर है, बल्कि यह भविष्य की चुनौतियों के संदर्भ में आत्ममंथन और नवचिंतन का भी दिवस है। यह अवसर हमें याद दिलाता है कि प्रशासनिक तंत्र राष्ट्र के विकास पथ का मूल आधार है, और सिविल सेवकों की दक्षता, निष्ठा और दूरदृष्टि ही नीतियों को ज़मीन तक पहुँचाने में सहायक होती है।मुख्यमंत्री ने कहा कि सिविल सेवक वह कड़ी हैं जो सरकार की योजनाओं और जनता की अपेक्षाओं के बीच सेतु का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा सिविल सेवकों की प्रतिबद्धता और परिश्रम से ही देश और प्रदेश सुशासन के पथ पर अग्रसर होता है। उन्होंने सिविल सेवकों को निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का वहन करते हुए देश और प्रदेश की उन्नति में अपना बहुमूल्य योगदान देने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि आपकी प्रतिबद्धता एवं कर्मठता ही भारत को एक समर्थ, समावेशी और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की नींव है।
- -मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिलरायपुर /विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में व्यापार, व्यवसाय और उद्योग तेजी से विकास कर रहे हैं, जिसके कारण जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ अग्रणी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए हम सबको मिलकर विकसित छत्तीसगढ़ बनाना होगा।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। कार्यक्रम में चैंबर के अध्यक्ष श्री सतीश थौरानी, महामंत्री श्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष श्री निकेश बरड़िया सहित अन्य पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण किया।मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 62 वर्षों से कार्यशील है, जिससे 12 लाख व्यापारी जुड़े हैं। प्रदेश के इस सबसे बड़े व्यापारी संगठन के इतिहास में पहली बार सर्वसम्मति से निर्वाचन संपन्न हुआ है, जो संगठन की एकजुटता का प्रमाण है। इस परंपरा को यह संगठन आगे भी कायम रखे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योग और व्यापार की उन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने छोटे व्यापारियों को हमेशा प्राथमिकता दी है। ई-वे बिल की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। हमने पेट्रोल पर वैट 1 रुपये प्रति लीटर कम किया है। व्यापारियों को राहत देते हुए 10 साल पुराने लंबित मामलों में 25 हजार रुपये तक की वैट देनदारी को माफ किया गया है। इसका लाभ प्रदेश के 40 हजार व्यापारियों को मिल रहा है।नई औद्योगिक नीति : प्रदेश में साढ़े चार लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्तावमुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नई उद्योग नीति से उद्योगों के लिए प्रदेश में सकारात्मक वातावरण बना है। इसके लागू होने के बाद से अब तक प्रदेश में साढ़े चार लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। नवा रायपुर में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए हाल ही में प्लांट का भूमिपूजन हुआ है। हाल ही में हमने दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया। देशभर के कारोबारियों और उद्योगपतियों में इसे लेकर गजब का उत्साह है। वे छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में शामिल होना चाहते हैं।नई औद्योगिक नीति का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने का आग्रहमुख्यमंत्री ने चैंबर के पदाधिकारियों से राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने का आग्रह किया, जिससे प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित हो सके। उन्होंने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दीं।इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बाजार में धन का प्रवाह आवश्यक है। किसान हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल और प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान की रिकॉर्ड खरीदी की। दो साल का धान बोनस भी दिया गया। प्रदेश का बजट 6000 करोड़ से बढ़कर अब 1 लाख 60 हजार करोड़ रुपये का हो गया है। देश में सर्वाधिक ऑटोमोबाइल विक्रय छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो यह दर्शाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। वर्ष 2047 तक छत्तीसगढ़ देश के प्रथम तीन विकसित राज्यों में शामिल होगा। प्रदेश के विकास में चैंबर की भी उल्लेखनीय भागीदारी होगी।पूर्व सांसद और पूर्व राज्यपाल श्री रमेश बैस ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार उद्योग और व्यापार की उन्नति के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। इसी प्रकार उद्योग जगत भी प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। जब दोनों पहिए साथ-साथ चलते हैं, तो विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ती है। रायपुर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सर्वसम्मति से चैंबर के चुनाव होना यह दर्शाता है कि व्यापार जगत तेजी से आगे बढ़ेगा। जो देश व्यापार, व्यवसाय और उद्योग को बढ़ावा देता है, उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में यह कार्य कुशलता से किया जा रहा है। उन्होंने चैंबर के सदस्यों से आग्रह किया कि गर्मियों में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पानी, पना और मठा का वितरण करें।इस अवसर पर संत साईं उदय शदाणी, साईं लालदास, अम्मा महंत मीरा देवी, अनेक जनप्रतिनिधि, निगम-मंडलों के अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
- -प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करेंगी यहां प्रशिक्षित महिलाएं - श्री अरुण सावरायपुर.। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज रायपुर के चंगोराभाठा में महतारी सिलाई केंद्र का शुभारंभ किया। रायपुर नगर निगम द्वारा संचालित इस सिलाई केंद्र में महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद सिलाई कार्य में दक्ष महिलाएं अपना स्वरोजगार शुरू कर सकेंगी।उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने सिलाई केंद्र के शुभारंभ के बाद प्रशिक्षु महिलाओं से बात भी की। उन्होंने शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए यह अच्छी पहल है। यहां प्रशिक्षण प्राप्त कर महिलाएं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करेंगी। उन्होंने कहा कि इस तरह का सिलाई केंद्र सिर्फ रायपुर में ही नहीं, पूरे प्रदेश में हो, इसकी कोशिश करेंगे।उप मुख्यमंत्री श्री साव ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की टीम की सराहना करते हुए कहा कि टीम ने यहां सिलाई प्रशिक्षण की अच्छी व्यवस्था की है। इस केंद्र को मॉडल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, ताकि अन्य शहरों में भी महिलाओं के लिए इस तरह के केंद्र प्रारंभ किए जा सकें।महतारी सिलाई केंद्र के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने बताया कि उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जब चंगोराभाठा में सांस्कृतिक कार्यक्रम में आए थे, तब उन्होंने उप मुख्यमंत्री से कहा था कि महिलाएं सिलाई सीखना चाहती हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण गरीब महिलाएं सिलाई मशीन नहीं खरीद पाती हैं। उन्होंने मेरी मांग पर सिलाई केंद्र खोलने की घोषणा की थी जो आज मूर्त रूप ले रहा है।महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने कहा कि यहां सिलाई का काम सीखकर महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होंगी और अपने परिवार को आर्थिक मजबूती प्रदान करेंगी। इससे उनकी आर्थिक-सामाजिक स्थिति सुधरेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री अमरजीत छाबड़ा, रायपुर नगर निगम के सभापति श्री सूर्यकान्त राठौर, आयुक्त श्री विश्वदीप, एमआईसी सदस्य, पार्षदगण और गणमान्य नागरिक भी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।











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