लोकसभा आम निर्वाचन 2024
बालोद। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के निर्देशानुसार लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अंतर्गत आज 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के तत्काल बाद बालोद जिले में प्रशासनिक अमले के द्वारा सम्पत्ति विरूपण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आज लोकसभा आम निर्वाचन तिथि की घोषणा करने के पश्चात् जिले के शहरी एवं ग्रामीणों सहित सभी क्षेत्रों में सम्पत्ति विरूपण के अंतर्गत शासकीय बैनर-पोस्टर आदि को हटाने की कार्रवाई की गई। इसके अंतर्गत आज नगर पंचायत डौण्डी, डौण्डीलोहारा, चिखलाकसा सहित जिले के अलग-अलग स्थानों मंे सम्पत्ति विरूपण की कार्रवाई की जा रही है ।

कांकेर.  नक्सल प्रभावित कांकेर जिले में शनिवार को सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया। कांकेर जिले के पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलेसेला ने बताया कि जिले के कोयलीबेड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में चिलपरस गांव के पास सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया । पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र में जिला रिजर्व गार्ड और सीमा सुरक्षा बल के संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान पर रवाना किया गया था और जब यह दल चिलपरस गांव के पास जंगल में था तब नक्सलियों ने उसपर गोलीबारी शुरू कर दी। उनके अनुसार इसके बाद सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। एलेसेला ने बताया कि बाद में जब सुरक्षाबल के जवानों ने घटनास्थल की तलाशी ली तब वहां से एक नक्सली का शव, एक हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मारे गए नक्सली की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को बीजापुर जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए थे। उन्होंने बताया कि बीजापुर जिले में मारे गए नक्सलियों की पहचान शनिवार को कर ली गई है। उनके मुताबिक दोनों की पहचान सुरेश मुहंदा (30) और सन्नू मुहंदा (20) के रूप में हुई है। उनका कहना है कि दोनों हिंगमेटा गांव के रहने वाले हैं, जहां मुठभेड़ हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि सुरेश पिछले 10 वर्षों से माओवादियों की इंद्रावती एरिया कमेटी में काम कर रहा था और वर्तमान में वह मिलिशिया कमांडर के रूप में सक्रिय था। उन्होंने बताया कि सन्नू पांच साल पहले संगठन में शामिल हुआ था और वर्तमान में एक मिलिशिया सदस्य के रूप में सक्रिय था।

- चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील

बिलासपुर/ बिलासपुर के नये संभागायुक्त डॉ.संजय अलंग ने पूर्वान्ह कार्यभार ग्रहण कर लिया। निवर्तमान संभागायुक्त श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी का तबादला  सचिव वन विभाग के रूप में मंत्रालय रायपुर में हुआ है। डॉ. अलंग फिलहाल रायपुर के संभागायुक्त हैं और अतिरिक्त प्रभार के रूप में बिलासपुर संभाग का कामकाज भी देखेंगे। वे इसके पहले भी बिलासपुर के  संभागायुक्त रह चुके हैं। इस अवसर पर कलेक्टर अवनीश शरण, निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ श्री आरपी चौहान, उपायुक्त श्रीमती अर्चना मिश्रा सहित कमिश्नर कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

गुरु गद्दी एवं जैतखाम की पूजा कर लिया आशीर्वाद
प्रदेशवासियों की ख़ुशहाली और समृद्धि की कामना की*
रायपुर,/मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज बाबा गुरु घासीदास की जन्मभूमि एवं तपोभूमि गिरौदपुरी धाम में आयोजित गुरुदर्शन मेला में शामिल हुए। उन्होंने गुरु गद्दी एवं जैतखाम की पूजा- अर्चना कर नमन किया और छत्तीसगढ़ वासियों की खुशहाली और तरक्की के लिए कामना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कुतुबमीनार से ऊंचे जैतखाम में पहुंचकर पूजा की साथ ही ऊपर से दूरबीन की सहायता से प्रकृति के नजारे का आनंद लिया। इस अवसर पर भंडारपुरीधाम गुरु गद्दीनशीन श्री बालदास भी उपस्थित रहे।तीन दिवसीय गिरौदपुरी मेले का आज अंतिम दिन है। यह मेला 14 मार्च से प्रारंभ हुआ था।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल,श्री दयाल दास बघेल,पूर्व मंत्री श्री पुन्नू लाल मोहले,विधायक गुरु खुशवंत साहेब,पूर्व संसदीय सचिव सनम जागड़े,पूर्व विधायक नवीन मार्कण्डेय,आई जी अमरेश मिश्रा,कलेक्टर के एल चौहान,एसपी सदानंद कुमार,सहित बड़ी संख्या में राजमहन्त,संत और श्रद्धालु गण उपस्थित थे।

रायपुर/प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने आज शनिवार को दोपहर 1.30 बजे रायपुर के तेलीबांधा स्थित उद्योग भवन पहुंचकर छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड्रस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पाेरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार प्रकट करते हुए केबिनेट मंत्री श्री देवांगन ने इस जिम्मेदारी के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप प्रदेश में नवीन उद्योग धंधे स्थापित कर औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे प्रदेश के युवाओं को काम मिल सके। श्री देवांगन ने कहा कि जल्द ही प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2024-2029 की नई औद्योगिक नीति तैयार कर लागू की जाएगी। कार्यभार ग्रहण के दौरान उद्योग विभाग के अपर संचालक श्री प्रवीण शुक्ला, श्री संतोष भगत, श्री अनिल श्रीवास्तव, मुख्यअभियंता श्री हेमराज कुटारे, संयुक्त संचालक श्री संजय गजघाटे, श्री भागवत जायसवाल, श्री राजेश सिंगी के अलावा श्री प्रफुल्ल तिवारी नरेन्द्र पटनवार सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ उपस्थित थे।

 उप मुख्यमंत्री ने 17.13 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल का किया लोकार्पण
 रायपुर। उप मुख्यमंत्री एवं कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने आज करतला विकासखंड के ग्राम मदवानी-कछार-तराईमार-कुदमुरा मार्ग में छिंदई नदी में 17 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से बने उच्च स्तरीय पुल का लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नवनिर्मित पुल के लोकार्पण पर क्षेत्रवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस पुल के बन जाने से विकास के नए द्वार खुल गए हैं। वर्षों से इस नदी में पुल की मांग थी जो अब पूरी हो गई है। इससे आसपास के अनेक गाँव जुड़ गए हैं। एक-दूसरे से सम्पर्क भी बढ़ेगा। यह पुल आवागमन का पुल होने के साथ ही विकास का भी पुल है। श्री साव ने क्षेत्रवासियों की मांग पर मदवानी-कुदमुरा मार्ग के चौड़ीकरण, रामपुर-बेहरचुआ-नोनदरहा मार्ग में पक्की सड़क के निर्माण और मदवानी पंचायत में आवश्यकतानुसार हैण्डपंप लगाने का कार्य जल्द शुरू कराने की बात कही। पूर्व सांसद सुश्री सरोज पाण्डेय भी लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुईं।
 उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने छिंदई नदी में पुल के लोकार्पण समारोह में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश को लगातार विकास की राह पर ले जा रहे हैं। वे गरीबी में पले-बढ़े हैं, इसलिए गरीबों के हित में योजनाएं बनाकर उनका कल्याण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश को सशक्त बनाया है। उनकी अगुवाई में भारत हर क्षेत्र में शक्तिशाली एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुआ है। श्री साव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में प्रधानमंत्री श्री मोदी की शत-प्रतिशत गारंटी पूरी हो रही है। प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ ही विकास कार्य प्रारंभ हो गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों के लिए 18 लाख पक्के मकान के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी के जन्मदिन पर 25 दिसम्बर को किसानों को धान के दो साल का बकाया बोनस का भुगतान किया गया। इससे 12 लाख से अधिक किसानों को 3716 करोड़ रुपए मिले।
 श्री साव ने कहा कि खरीफ वर्ष 2023-24 में किसानों से उनकी उपज का 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। इसकी अंतर की राशि हाल ही में 12 मार्च को राज्य के 24 लाख 72 हजार किसानों के खातों में कुल 13 हजार 320 करोड़ रुपए की राशि अंतरित कर दी गई है। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख 12 हजार से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में पहली किश्त की राशि के रूप में एक-एक हजार रुपए दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष तेंदूपत्ता संग्राहको से 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता की खरीदी की जाएगी। साथ ही उन्हें चरण पादुका एवं अन्य योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा।
 पूर्व सांसद सुश्री सरोज पांडेय ने नए पुल के निर्माण पर स्थानीय लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस पुल के बन जाने से आसपास के अनेक गांवों में आवागमन की सुविधा बढ़ेगी जिससे क्षेत्र में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निरंतर विकास कार्य में जुटी हुई है। आगे भी विकास के ये काम जारी रहेंगे। कोरबा के कलेक्टर श्री अजीत वसंत, पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी, जिला पंचायत के सीईओ श्री संबित मिश्रा और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं नागरिक बड़ी संख्या में लोकार्पण कार्यक्रम में मौजूद थे।

रायपुर। प्रदेश के श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने आज शनिवार दोपहर 1 बजे शंकर नगर स्थित श्रम कल्याण मण्डल कार्यालय में श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया। केबिनेट मंत्री श्री देवांगन ने इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप प्रदेश के लाखों श्रमिकों के हित में प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे। पदभार ग्रहण करने के पश्चात श्री देवांगन ने श्रम कल्याण मंडल के अधिकारियों-कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के सचिव श्रीमती सविता मिश्रा,मंडल के सचिव अजितेश पाण्डे, श्री भागवत जायसवाल, श्री राजेश सिंगी के अलावा सर्व श्री प्रफुल्ल तिवारी, नरेन्द्र पाटनवार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

पोर्टल पर भेज सकते हैं सुझाव
राज्य नीति आयोग द्वारा सृजित "मोर सपना, मोर  विकसित छत्तीसगढ़" पोर्टल के द्वारा छत्तीसगढ़ के नागरिक  दे सकते है सुझाव

रायपुर। वर्ष 2047 तक राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने हेतु की गई परिकल्पना को साकार करने में छत्तीसगढ़ राज्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। छत्तीसगढ़ राज्य में 2047 तक सभी सेक्टर्स के त्वरित विकास सुनिश्चित करने हेतु राज्य नीति आयोग द्वारा "अमृतकाल : छत्तीसगढ विजन @2047" संबंधित विजन डॉक्यूमेंट तैयार किये जाने का कार्य किया जा रहा है।
 छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी द्वारा विधानसभा बजट सत्र में की गई घोषणा अनुसार राज्य शाासन द्वारा आगामी राज्य स्थापना दिवस दिनांक 01 नवम्बर 2024 को राज्य का विजन डॉक्यूमेंट "अमृतकाल छत्तीसगढ विजन @ 2047" जारी किया जाना है।
 सर्व समावेशी विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के उद्देश्य से  राज्य नीति आयोग द्वारा राज्य के नागरिकों से ऑनलाईन सुझाव आमंत्रित करने के लिये पोर्टल का सृजन किया गया है। जिसका यूआरएल https://sdgspc.cg.gov.in/viksitcg/#/home है।राज्य नीति आयोग द्वारा सृजित "मोर सपना, मोर  विकसित छत्तीसगढ़" पोर्टल के द्वारा छत्तीसगढ़ के नागरिक अपने सुझाव प्रेषित कर सकते हैं तथा राज्य के चौमुखी विकास हेतु अपना सक्रिय योगदान दे सकते है।

इलेक्ट्रिक वाहन रैली को  झंडी दिखाकर रोड शो का शुभारंभ किया
पंचामृत लक्ष्य को पाने में इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग मिल का पत्थर साबित होगा: मुख्यमंत्री
 रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज यहाँ अपने निवास में छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम  में शामिल  हुए तथा इलेक्ट्रिक वाहन रैली को  झंडी दिखाकर रोड शो का शुभारंभ किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल का रोड शो मुख्यमंत्री निवास से शुरू होकर भगत सिंह चौक, तेलीबांधा चौक ,वीआईपी चौक और  फुंडहर होते हुए एनर्जी पार्क तक किया गया।
 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने  अपने संबोधन  में कहा कि देश के  प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में परिवहन के क्षेत्र में कई नई विकासशील योजनाओं द्वारा देश हित में कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित COP -26 सम्मेलन में भारत के महत्वाकांक्षी पांच सूत्रीय- पंचामृत लक्ष्य के विषय पर पूरे विश्व को अवगत कराया था। इस दिशा में  क्रेडा द्वारा विभिन्न अक्षय ऊर्जा आधारित परियोजनाओं के माध्यम से जनहित में कार्य किया जा रहे हैं।
  उन्होंने बताया कि पंचामृत लक्ष्य अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में वर्ष 2030 तक देश अपने निर्भरता पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों पर कम करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को हासिल करने हेतु परिवहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग एक मील का पत्थर साबित होगा।
   मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाने हेतु देश में एक नई लहर प्रारंभ हुई है जिसके तहत छत्तीसगढ़ में 39 हजार802  दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन ,17 हजार 956 तीन पहिया वाहन एवं 1596 चार पहिया वाहन संचालित हो रहे हैं।
 उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक वाहनों से ना कोई जहरीला धुआं निकलता है और न ही  पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है । पेट्रोल डीजल वाहन के मुकाबले इलेक्ट्रिक वाहन एक सस्ता एवम टिकाऊ विकल्प है ।
 इस अवसर पर खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल,विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, ऊर्जा विभाग के सचिव श्री पी दयानंद, क्रेडा विभाग के सीईओ श्री राजेश राणा , जनसंपर्क आयुक्त श्री मयंक श्रीवास्तव, क्रेडा विभाग के अधिकारी कर्मचारी ,गणमान्य नागरिक एवं स्कूल कॉलेज की विद्यार्थी भी शामिल रहे।
  मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रेडा द्वारा राज्य में सौर संयंत्रों के माध्यम से समाज के हर वर्ग एवं हर तबके के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं । किसानों  हेतु सौर कृषि पंप, सुदूर ग्रामीण घरों में बिजली व पानी स्वास्थ्य केंद्रों में बिजली की आपूर्ति लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है।
  भारत सरकार की  गो इलेक्ट्रिक कंपेन इस दिशा में एक उपयोगी एवं दूरगामी कदम है ।
 उन्होंने कहा की आज हम सब को इस  मुहिम  का हिस्सा बनकर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए और ऊर्जा बचाने के साथ-साथ पर्यावरण को भी प्रदूषण मुक्त करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने सड़क सुरक्षा के नियमों का हमेशा अपनाने और इलेक्ट्रिक वाहनों का  ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने कहा।
 गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने  स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित सम्मेलन में 'राष्ट्रीय वक्तव्य' देते हुए क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने के लिए पांच सूत्रीय एजेंडा प्रस्तुत किया था, जिसे उन्होंने पांच 'अमृत तत्व' (पंचामृत) कहा था. वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहली बार भारत की तरफ से जलवायु परिवर्तन निपटने के लिए प्रतिबद्धताओं की घोषणा की थी. इनमें से सबसे प्रमुख घोषणा है भारत 2070 तक कार्बन उत्सर्जन के नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करेगा. उन्होंने कहा था कि देश की आधी ऊर्जा आवश्यकताओं को 2030 तक नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके पूरा किया जाएगा. इसके अलावा 2022 से 2030 तक की अवधि में कार्बन उत्सर्जन में एक बिलियन टन की कमी करेंगे. चौथे प्वाइंट के रूप में भारत ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को 45% से कम करने का लक्ष्य रखा है. पंचामृत योजना आर्थिक विकास के लिए अधिक लचीला, टिकाऊ, समावेशी स्वरूप प्रदान करेगा. गरीब लोगों को, महिलाओं को नए अवसर प्रदान करता है. यह निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन के लिए किए जा रहे प्रयासों में ऐतिहासिक भूमिका निभाएगा।
 

 *नगरीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 111.88 करोड़ रुपए मंजूर*

*रायपुर नगर निगम के लिए 53.51 करोड़, धमतरी के लिए 11.48 करोड़, बिलासपुर के लिए 8.91 करोड़, भिलाई-चरोदा के लिए 7.71 करोड़ और रायगढ़ के लिए 7.12 करोड़ की स्वीकृति*

*14वें वित्त आयोग के तहत खरौद नगर पंचायत के लिए 19.38 लाख और नई लेदरी नगर पंचायत के लिए  3.12 लाख रुपए स्वीकृत*

बिलासपुर. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के 30 नगरीय निकायों के लिए 14वें एवं 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत कुल 112 करोड़ दस लाख 51 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इनमें 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 30 नगरीय निकायों के लिए कुल 111 करोड़ 88 लाख एक हजार रुपए तथा 14वें वित्त आयोग के तहत खरौद नगर पंचायत के लिए 19 लाख 38 हजार रुपए और नई लेदरी नगर पंचायत के लिए तीन लाख 12 हजार रुपए की राशि शामिल हैं। नगरीय निकायों में विकास कार्यों में तेजी लाने उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने ये राशि मंजूर की है। उन्होंने गुणवत्ता एवं समय-सीमा का ध्यान रखते हुए इन राशियों से प्रस्तावित कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। 

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत भिलाई-चरोदा नगर निगम के लिए सात करोड़ 71 लाख 37 हजार रुपए, बिलासपुर नगर निगम के लिए आठ करोड़ 90 लाख 86 हजार रुपए, कवर्धा नगर पालिका के लिए 71 लाख 39 हजार रुपए, सरायपाली नगर पालिका के लिए एक करोड़ 53 लाख 78 हजार रुपए, बागबहरा नगर पालिका के लिए आठ लाख 33 हजार रुपए, लोरमी नगर पंचायत के लिए 98 लाख रुपए, डौंडीलोहारा नगर पंचायत के लिए 73 लाख 52 हजार रुपए, दुर्ग नगर निगम के लिए तीन करोड़ 69 लाख 53 हजार रुपए, रायगढ़ नगर निगम के लिए सात करोड़ 11 लाख 75 हजार रुपए, राजनांदगांव नगर निगम के लिए चार करोड़ 20 लाख 62 हजार रुपए, बलौदाबाजार नगर पालिका के लिए 45 लाख सात हजार रुपए, नई लेदरी नगर पंचायत के लिए 52 लाख रुपए, उतई नगर पंचायत के लिए 32 लाख 85 हजार रुपए और चिरमिरी नगर निगम के लिए चार करोड़ 37 लाख 94 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं।

विभाग द्वारा 15वें वित्त आयोग के तहत झगराखंड नगर पंचायत के लिए 12 लाख रुपए, मुंगेली नगर पालिका के लिए 18 लाख रुपए, मनेंद्रगढ़ नगर पालिका के लिए साढ़े 16 लाख रुपए, राहौद नगर पंचायत के लिए 37 लाख 62 हजार रुपए, रायपुर नगर निगम के लिए 53 करोड़ 51 लाख 28 हजार रुपए, तुमगांव नगर पंचायत के लिए 22 लाख 95 हजार रुपए, खरौद नगर पंचायत के लिए 27 लाख 41 हजार रुपए, बसना नगर पंचायत के लिए 59 लाख 74 हजार रुपए, रामानुजगंज नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 11 लाख 85 हजार रुपए, बिलाईगढ़ नगर पंचायत के लिए एक करोड़ नौ लाख 30 हजार रुपए, माना कैंप नगर पंचायत के लिए 33 लाख 86 हजार रुपए, शिबरीनारायण नगर पंचायत के लिए 27 लाख 82 हजार रुपए, लखनपुर नगर पंचायत के लिए नौ लाख 32 हजार रुपए, नवागढ़ नगर पंचायत के लिए 27 लाख 79 हजार रुपए, कोटा नगर पंचायत के लिए 37 लाख 24 हजार रुपए एवं धमतरी नगर निगम के लिए 11 करोड़ 48 लाख 32 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं।