रायपुर। वित्तमंत्री श्री ओपी चौधरी के निर्देश पर संचालक कोष लेखा एव पेंशन श्री महादेव कावरे ने पेन्शनर को इलाज हेतु वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 हेतु दवाओं के लिये  6 लाख 80 हजार 496 रूपए की स्वीकृति दी है। नियम के तहत सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने पर खर्च का दस हजार रुपये और  निर्धारित गंभीर बीमारी जैसे कैंसर , हार्ट, न्यूरो , किडनी प्रत्यारोपण , जटिल नेत्र शल्य क्रिया हेतु राज्य के बाहर के मान्यता प्राप्त अस्पताल  और राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय और मान्यता प्राप्त तीन अस्पताल में इलाज हेतु तीस हज़ार रुपये की स्वीकृति दी जाती है।  पेन्शनर कल्याण निधि नियम 1997 के तहत वर्ष 2022-23 हेतु 49 पेन्शनर को 4 लाख 62 हज़ार रुपये और वर्ष 2023-24 हेतु 25 पेन्शनर को 2 लाख 18 हज़ार रुपये की स्वीकृति दी गई है। वित्तमंत्री श्री ओपी चौधरी के निर्देश पर इनके अलावा  अन्य लंबित प्रकरणों की भी लगातार समीक्षा की जा रही है।

 *अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालन अभियंताओं को फील्ड में उतरकर नियमित मॉनिटरिंग करने कहा*
 *गर्मियों में पेयजल व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखने के निर्देश, मरम्मत और रखरखाव का काम त्वरित हो*
 *उप मुख्यमंत्री ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की ली बैठक*
 रायपुर. उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री अरुण साव ने आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य में जल जीवन मिशन का काम मिशन मोड में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आज रायपुर के सिविल लाइन स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में सभी अधीक्षण अभियंताओं और कार्यपालन अभियंताओं को उप संभागीय स्तर तक फील्ड में उतरकर प्रगतिरत कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर उन्हें शीघ्र पूर्ण कराने को कहा। श्री साव ने गर्मियों में सभी जिलों में पेयजल की व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल की निर्बाध आपूर्ति के लिए हैंडपंपों एवं नल जल योजनाओं में खराबी आने पर तत्काल मरम्मत और रखरखाव कर सुचारू व्यवस्था बनाने को कहा।
 उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि अगले दो महीनों में जल जीवन मिशन का काम मिशन मोड में पूर्ण करते हुए ज्यादा से ज्यादा गांवों में हर घर में नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसमें किसी तरह की लापरवाही या ढिलाई नहीं करना है। गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखते हुए कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करना है। उन्होंने मैदानी अधिकारियों को फील्ड का नियमित दौरा कर प्रगतिरत कार्यों को जल्द पूर्ण कराने को कहा। उन्होंने सभी अधीक्षण अभियंताओं को विभाग के उप संभागीय कार्यालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी निगरानी फील्ड में जाकर करने के निर्देश दिए। उन्होंने फील्ड स्तर या प्रशासनिक स्तर पर आ रही समस्याओं का त्वरित समाधान करते हुए काम को आगे बढ़ाने को कहा।
 उप मुख्यमंत्री श्री साव ने गर्मियों में सभी गांवों में पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने हैंडपंपों और नल जल योजनाओं की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए जरूरी सभी सामग्रियों की व्यवस्था अग्रिम रूप से कर लेने को कहा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता डॉ. एम.एल. अग्रवाल ने बैठक में बताया की आसन्न गर्मी के मौसम को देखते हुए नल जल योजनाओं एवं हैंडपंपों की मरम्मत और रखरखाव के लिए आगामी जून माह तक की जरूरत के मुताबिक आवश्यक सामग्रियों की खरीदी कर सभी जिलों में भिजवा दिया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के रायपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री राजेश गुप्ता, अधीक्षण अभियंता श्री समीर गौर, बिलासपुर परिक्षेत्र के प्रभारी मुख्य अभियंता श्री संजय सिंह, अंबिकापुर के अधीक्षण अभियंता श्री भीम सिंह, दुर्ग के अधीक्षण अभियंता श्री संजीव बिजपुरिया, जगदलपुर के अधीक्षण अभियंता श्री एस.एन. चंद्रा और कोंडागांव के अधीक्षण अभियंता श्री एस.एन. पाण्डेय भी बैठक में मौजूद थे।

कृषि को व्यवसायिक रूप देने के लिए अपने ज्ञान को खेतों और किसानों तक पहुंचाएं शिक्षा विदः वित्त मंत्री*
डीसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के जरिए विकसित राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा छत्तीसगढ़ः वित्त मंत्री*
वित्त मंत्री ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में नाबार्ड द्वारा आयोजित तीन दिवसीय तरंग एफपीओ मेला का किया शुभारंभ
 रायपुर/ छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में नाबार्ड द्वारा आयोजित तीन दिवसीय एफपीओ मेला का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान धरसींवा विधायक श्री अनुज शर्मा, लुंड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति श्री गिरीश चंदेल तथा नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री ज्ञानेन्द्र मणि भी उपस्थित थे। इस मेले के जरिए प्रदेश भर के किसान अपने उत्पादों के विक्रय तथा विपणन से संबंधित जानकारी हासिल कर सकेंगे और नई तकनीक की जानकारी हासिल कर अपने उत्पादों में वैल्यू एडिशन कर तथा नए एफपीओ बनाकर अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
 एफपीओ अर्थात किसान उत्पादक संगठन छोटी जोत आधारित कृषि को एक व्यवहारिक कृषि-व्यवसाय में बदलने और विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों की शुद्ध आय बढ़ाने के लिए एक प्रभावी तंत्र के रूप में उभर रहा है। छत्तीसगढ़ में खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में  57 एफपीओ खाद्यान्न, फलों, सब्जियों और मसालों के उत्पादन जैसे विभिन्न गतिविधियों में लगे हुए हैं। इन एफपीओ की संख्या और बढ़ायी जा सके तथा इनके जरिए राज्य भर के किसान कृषि को फायदेमंद व्यवसाय बना सकें, इसलिए नाबार्ड द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय एफपीओ मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राज्य भर के 46 एफपीओ अपने उत्पादों के साथ हिस्सा ले रहे हैं।
एफपीओ मेला को संबोधित करते हुए श्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राज्य बनाने की बात कही है। यह तभी संभव है जब छत्तीसगढ़ भी विकासशील से विकसित बने। इसके लिए मुख्ययमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार ने बजट में अमृतकालः छत्तीसगढ़ विजन @2047 की बात कही है जिसे 1 नवंबर 2024 को लांच किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बस्तर एवं सरगुजा जैसे क्षेत्रों मे विकास की काफी संभावनाएं हैं और इसके लिए बजट में डीडीपी अर्थात डीसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें तकनीक को बढ़ावा देना होगा और इसीलिए इस बजट में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए 266 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।  श्री ओपी चौधरी ने कहा कि नाबार्ड के सहयोग से एफपीओ का काम बहुत अच्छा चल रहा है और इसके भीतर की असीम संभावनाओं को देखते हुए इसमें मछली पालन को भी शामिल करने की आवश्यकता है। श्री ओपी चौधरी ने कहा कि कृषि आज की आवश्यकता और आजीविका वर्धन का बहुत सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि वह खुद भी एक किसान के रूप में केला, नारियल, कटहल,चीकू और सफेद चंदन की खेती कर रहे है और इसे व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवा कृषि की पढ़ाई कर रहे हैं। इन युवाओं को आने वाले समय मे उभरती हुई संभावनाओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए ताकि कृषि को तकनीक से जोड़कर राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के साथ ही रोजगार के नए अवसर भी प्रदान किया जा सके। युवाओं को अपने आत्मविश्वास, ज्ञान और समय के निवेश से स्वरोजगार की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए।
 श्री ओपी चौधरी ने कहा कि वैज्ञानिक खेती की नई किस्मों की लगातार खोज कर रहे हैं इसके साथ ही शिक्षाविद् भी वर्षों से युवाओं को खेती किसानी के बारे में पढ़ा रहे हैं,ऐसे में इन शिक्षाविदों को भी अपने ज्ञान को खेतों और किसानों तक पहुंचाना चाहिए ताकि कृषि को व्यवसायिक रूप देने में आसानी हो सके और किसानों को भी ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।
 गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में 10 हजार एफपीओ के गठन और संवर्धन पर केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) की घोषणा की है। नाबार्ड इसके कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है। एफपीओ के उत्पाद कम समय में दूर तक पहुंच सके, शहरी खरीददारों को कृषक समुदाय के करीब लाया जा  सके इसके लिए इन्हें आनलाइन विक्रय एजेंसियों से भी जोड़ा गया है।

रायपुर,/ राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा स्नातक चिकित्सा पाठ्यकमों में प्रवेश हेतु जारी किये गये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एवं छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग, मंत्रालय के अधिसूचना 6 सितम्बर 2023 द्वारा जारी किये गये ‘‘छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यकम प्रवेश नियम, 2023‘‘ में दिये गये निर्देश-प्रावधान अनुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेद एवं होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालयों के बी.ए.एम.एस., बी.एच.एम.एस. पाठ्यकमों में प्रवेश केवल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (यूजी)-2024 के मेरिट (प्रावीण्यता) सूची के आधार पर किये जायेंगे। इसके लिए प्रदेश स्तर पर कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा जारी विज्ञापन में ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 09 मार्च 2024 रात्रि 09 बजे तक एवं ऑनालईन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 09 मार्च 2024 रात्रि 11.50 बजे तक निर्धारित है। विस्तृत विवरण राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की वेबसाईट www.nta.ac.in, https://exams.nta.ac.in/NEET पर उपलब्ध है। उक्त पाठ्यकमों में प्रवेश हेतु प्रदेश के इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि, समय तक आवेदन कर सकते हैं।

 *मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं श्रम मंत्री के प्रति जताया आभार

रायपुर/ प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत प्रदेश के श्रमिकों को 1500 रूपए प्रतिमाह देने की शुरूआत हो गई है। श्रम मंत्री सह अध्यक्ष छत्तीगसढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल श्री लखन लाल देवांगन ने महासमुंद के श्रमिक चैतराम से उनके मोबाईल फोन में चर्चा कर इसकी जानकारी ली। श्रमिक चैतराम ने श्रम मंत्री से चर्चा कर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं श्रम मंत्री का आभार प्रकट किया। योजना के तहत पात्र निर्माण श्रमिकों को पेंशन राशि सीधे उनके खाते में हस्तांतरण आज योजना प्रारंभ कर किया गया है।

ज्ञात हो कि मंडल द्वारा संचालित ‘‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना’’ के तहत् ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उन श्रमिकों को जीवन पर्यन्त प्रतिमाह राशि 1500 रूपए पेंशन दिया जाना प्रावधानित है, अगर ऐसे पेंशनधारी निर्माण श्रमिक जिनकी मृत्यु हो जाती है उन परिस्थिति में निर्माण श्रमिक के आश्रित (पति/पत्नी) को राशि 750 रूपए मासिक पेशन दिये जाने का प्रावधान है।

इसी प्रकार निर्माण श्रमिकों के बच्चो हेतु “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना” के तहत् पंजीकृत निर्माण श्रमिक के स्वयं अथवा उनके आश्रित संतानों को व्यापम, पीएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, एसएससी आदि द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये योजना का शुभांरभ किया जाकर आज अनुबंध किया गया हैै । अब प्रदेश के किसी भी निर्माण के बच्चो को शिक्षा एवं रोजगार में कमी नही होगी।

 *माॅक टेस्ट 2 मार्च से* 

बिलासपुर/भारतीय वायु सेना में अग्निवीर भर्ती हेतु जिन आवेदकों ने अंतिम तिथि 11 फरवरी 2024 तक अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया है, उनका कम्प्यूटर बेस ऑनलाइन परीक्षा 17 मार्च 2024 को होना निर्धारित है। जिले के 254 आवेदकों ने वायु सेना में भर्ती हेतु अपना ऑनलाइन पंजीयन कराया है। जिले में निःशुल्क लिखित परीक्षा की तैयारी का आयोजन 15 मार्च 2024 तक ऑनलाइन किया जा रहा है। लिखित परीक्षा का कम्प्यूटर आधारित माॅक टेस्ट का आयोजन 2 मार्च से प्रत्येक शनिवार शासकीय को-पाॅलीटेक्निक कोनी, शासकीय कन्या पाॅलीटेक्निक कोनी एवं माॅडल आईटीआई कोनी में किया जाएगा।
इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए रोजगार कार्यालय बिलासपुर का दूरभाष क्रमांक 07752-260130, 7415820442, 9685647824 एवं 8962989216 पर संपर्क कर सकते है। 

 बिलासपुर/प्रधान डाकघर बिलासपुर के द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ‘महिला सम्मान बचत पत्र‘ सम्मान समारोह व डाक समुदायिक विकास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएमडी काॅलेज मैदान में 2 मार्च 2024 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित शिविर में एक ही छत के नीचे भारत सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी बचत योजनाओं जिनमें सुकन्या समृद्धि, महिला सम्मान बचत पत्र, वरिष्ठ नागरिक, बचत पत्र, डाक जीवन बीमा एवं आधार अपडेशन, नया आधार जैसी आधारभूत योजनाओं से लोगों को लाभांवित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक श्री अमर अग्रवाल शामिल होंगे।