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- रायपुर /मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम संबंध में पारित आदेश के पालन में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। बैठक में वाहनों में तेज आवाज में बजाने वाले डीजेस और एम्पलीफायरर्स पर त्वरित आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि ध्वनि प्रदूषण अधिनियम का उलंघ्घन करने वालों पर सक्त कार्यवाही की जायें। मुख्य सचिव ने राज्य के सभी कमिश्नरों, आई.जी, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को जनहित में ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। मुख्य सचिव ने ध्वनि प्रदूषण के प्रभावी रोकथाम के लिए सभी जिलों ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए रात्रि 10 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित हो यह सुनिश्चित होना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहनों और ध्वनि विस्तारक यंत्रों को जब्त किया जाये इस संबंध में सभी जिलों में पुलिस, राजस्व और पर्यावरण विभाग की टीम गठित कर ध्वनि प्रदूषण को रोकने समन्वय से कार्यवाही की जाये। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजो और अस्पतालों के आस-पास ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। वीडियों कॉन्फ्रेंस से आयोजित इस बैठक में गृह विभाग के सचिव श्री अरूण देव गौतम, नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव श्री अयाज तम्बोली, आवास एवं पर्यावरण के विशेष सचिव श्री महादेव कावरे और छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल, विधि और विधायी विभाग के अधिकारी सहित सभी सभागायुक्त पुलिस महानिरीक्षक कलेक्टर और पुलिस अधिक्षक शामिल हुये।
- रायपुर / मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आगामी विधानसभा चुनाव संबंध में अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अधिकारियों को आगामी विधानसभा चुनाव में आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक निर्देश दिये गये है। आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान केन्द्रीय सशक्त पुलिस बल तैनात किये जायेगें इनके लिए सभी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे आवास, परिवहन, राशन, पेयजल जलपूर्ति, स्वास्थ्य दवाई, इलाज, मोबाईल, टायलेट, बांस बल्ली सहित अन्य आवश्यकताओं के लिए विभिन्न विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये है। मुख्य सचिव ने चुनाव कार्य हेतु होम गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड और कोटवारों की उपलब्धता के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। बैठक में डी.जी.पी श्री अशोक जुनेजा भी मौजूद थे।बैठक में बताया गया कि विधानसभा चुनाव हेतु सी.ए.पी.एफ की करीब 150 कम्पनियों का शीघ्र ही छत्तीसगढ़ आगमन होगा। विधानसभा चुनाव हेतु अधिकारियों ने होम गार्ड की उपलब्धता के बारे में बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों के करीब 6996 होम गार्ड बल उपलब्ध है। इनमें से करीब 3115 होम गार्ड की डयूटी विधानसभा चुनाव में लगायी जायेंगी।वीडियो कॉन्फ्रेंस में आयोजित इस बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी पिल्ले, सचिव शिक्षा डॉ. एस. भारती दासन, गृह विभाग के सचिव श्री अरूण देव गौतम, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री एन.एन.एक्का, खाद्य विभाग के सचिव श्री टोपेश्वर वर्मा सहित परिवहन, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वन, नगरीय प्रशासन तथा ऊर्जा विभाग सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
- -राज्य योजना आयोग द्वारा सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी) संबंधित तैयार की गई रिपोर्ट-’’एसडीजी बेसलाईन एण्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2022 छत्तीसगढ़’’ का राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष द्वारा विमोचित-गरीबी उन्मूलन, शिक्षा गुणवत्ता, लैंगिक समानता संबंधित सतत् विकास लक्ष्यों में राज्य की उल्लेखनीय उपलब्धिरायपुर, / सतत् विकास लक्ष्य (SDG) के संबंधित राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार किये गये ’एसडीजी बेसलाईन एण्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2022 छत्तीसगढ़’ का विमोचन आज राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम द्वारा योजना भवन, नवा रायपुर में किया गया। रिपोर्ट अनुसार एसडीजी के विभिन्न लक्ष्यों में राज्य द्वारा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है।कार्यक्रम में ’एसडीजी बेसलाईन एण्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट-2022 छत्तीसगढ़’ पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। जानकारी दी गई कि स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क में शामिल 40 इंडिकेटर्स अंतर्गत 2030 का लक्ष्य 2022 में ही हासिल कर लिया गया है। 84 इंडिकेटर्स का 2030 तक का लक्ष्य भी आगामी 2-3 वर्षो में हासिल किया जाना संभावित है।’’एसडीजी गोल 1 (नो पॉवर्टी)’’ से संबंधित इंडिकेटर के उपलब्ध हुये डाटा के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि इस गोल को आंकलित करने वाले संकेतक ’मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी स्कोर’ (एमपीआई स्कोर) अनुसार राज्य में 40 लाख लोगो को गरीबी रेखा से ऊपर हुए है। जिसमें राज्य की प्रमुख योजनाएं-राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी, मुख्यमंत्री हाट बाजार, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, पढ़ई तुहर द्वार इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। एमपीआई स्कोर मूलतः 12 संकेतको का इंडेक्स है, जो कि पोषण, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, शिक्षा एवं वित्तीय समावेशन से संबंधित होते है। संकेतक-’स्वास्थ्य योजना एवं बीमा कवरेज’ में भी छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। इसमें राज्य की प्रमुख योजना जैसे-खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री दवापेटी योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण एवं हृदय योजना, दाई-दीदी एवं महतारी जतन योजना का महत्वपूर्ण योगदान है।’एसडीजी गोल 2 (जीरो हंगर)’ - के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति करने वाले संकेतक ’खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल लाभार्थी’ में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय है, जिसमें राज्य की प्रमुख योजनाएं - अंत्योदय योजना अंतर्गत 1 रूपए में अनाज वितरण, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, आयोडाईज्ड अमृत नमक, चना एवं शक्कर प्रदाय योजना इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। संकेतक - ’कृषि में सकल मूल्यवर्धन’ में भी छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। इसमें राज्य की प्रमुख योजना जैसे - राजीव गांधी किसान न्याय योजना, कृषि बजट में उत्तरोत्तर वृद्धि, अधिकतम फसलो को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाना का मुख्य योगदान है।’एसडीजी गोल 4 (क्वालिटी एजुकेशन)’ के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति करने वाले संकेतक ’माध्यमिक शिक्षा में ड्रापऑट दर एवं लैंगिक समानता सूचकांक’ ’प्रारंभिक शिक्षा सकल नामांकन’ ’प्रशिक्षित शिक्षको का अनुपात’ में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय है जिसमें राज्य की प्रमुख योजनाएं - पढई तुहर द्वार, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल, गणवेश प्रदाय योजना, मध्यान्ह भोजन प्रदाय योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहा।’एसडीजी गोल 5 (लैंगिक समानता)’ के अंतर्गत राज्य ने उल्लेखनीय प्रदर्शन कर पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रगति करने वाले प्रमुख संकेतक ’स्थानीय स्व-शासन में महिलाओ का प्रतिनिधित्व’, ’महिलाओ के विरूद्ध अपराध’ में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय है, जिसमें राज्य की प्रमुख योजनाएं - सबला योजना, पौनी पसारी योजना, महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सखी वन स्टाफ योजना, महिला कोष योजना इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान रहा।’एसडीजी गोल 6 (क्लीन वाटर एण्ड सेनिटेशन)’ के अंतर्गत राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की है। प्रगति करने वाले प्रमुख संकेतक ’’ओडीएफ लक्ष्य प्राप्ति’’ ’’सीवेज उपचार’’ ’पाईप लाईन जलप्रदाय’, ’उन्नत पेयजल स्त्रोत उपयोगकर्ता’, ’शहरी एवं ग्रामीण आबादी को शौचालय सुविधा’ में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय है, जिसमें राज्य की प्रमुख योजनाएं - ग्रामीण जल प्रदाय योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान रहा।’’एसडीजी गोल 8 (डिसेन्ट वर्क एण्ड इकोनॉमी ग्रोथ)’’ के अंतर्गत राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की है। प्रगति करने वाले प्रमुख संकेतक ’’ईज ऑफ डुइंग बिजनेस स्कोर’’ ’’बैंक खाता धारक परिवार’’ में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय है, जिसमें राज्य की प्रमुख योजनाएं - रीपा योजना, मुख्यमंत्री शहरी एवं ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान रहा।’’एसडीजी गोल 11 (सस्टेनेबल सिटीज एण्ड कम्यूनिटी)’’के अंतर्गत राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की है। प्रगति करने वाले प्रमुख संकेतक ’’अपशिष्ट संग्रहण, संधारण एवं उपचारण’’ ’’आवास योजना अंतर्गत पूर्ण किये गये मकान’’ में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय है, जिसमें राज्य की प्रमुख योजनाएं - मिशन क्लीन सिटी योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान रहा।’एसडीजी गोल 12 (रिस्पोन्सबल, कन्जम्शन एण्ड प्रोड्क्शन)’ के अंतर्गत राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त की है। प्रगति करने वाले प्रमुख संकेतक ’’कृषि क्षेत्र में रसायनिक खाद्य के उपयोग में कमी’, ’अपशिष्ट संयंत्रो की स्थापना’, ’फसल भण्डार एवं वितरण हानि में कमी’, ’प्रति व्यक्ति भोजन उपलब्धता’ में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय है, जिसमें राज्य की प्रमुख योजनाएं - यूनिवर्सल पीडीएस योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, विभिन्न सिंचाई योजना, सोलर पम्प वितरण योजना एवं कृषि उपकरण वितरण योजना इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान रहा।राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम ने उद्बोधन में कहा कि प्रदेश सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ’’जनघोषणा पत्र’’ के उद्देश्यों में भी एस.डी.जी. लक्ष्य के अनुरूप ’अंत्योदय’ का संकल्प सम्मिलित है। एस.डी.जी. के सिद्धांत के अनुरूप ही मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार अपनी योजनाओं को इस प्रकार क्रियान्वित कर रही है, जिससे विकास के लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंच सके। एस.डी.जी. के क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार के विभागों द्वारा अनवरत प्रयास अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार की गई ’एसडीजी बेसलाईन एण्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2022 छत्तीसगढ़’ निर्धारित लक्ष्य की प्राप्त करने की दिशा में पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा। यह रिपोर्ट संबंधित विभागों को अपनी स्थानीय क्रियान्वयन प्रतिबद्धता की पहचान कर अपने हितधारकों के बहुमुखी विकास सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगी। डॉ. टेकाम ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप 2030 तक निर्धारित लक्ष्य पूर्ति हेतु हर संभव प्रयास सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने राज्य योजना आयोग के अधिकारियों एवं एसडीजी टीम को छत्तीसगढ़ के लिए ’स्टेट इंडिकेटर बेसलाइन एवं प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022’ तैयार करने के लिए बधाई एवं शुभकामनाएॅ दी।राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह द्वारा जानकारी दी गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत् विकास को सुनिश्चित करने 17 (SDG) लक्ष्य निर्धारित किये गये है। इन सतत् विकास लक्ष्य (SDG) के उद्देश्यों की पूर्ति वर्ष 2030 तक करने के लिए देश तथा राज्य प्रतिबद्ध है। उन्होंने बतलाया कि संबंधित विभागो को एसडीजी प्रगति की मॉनिटरिंग में सहायता हेतु राज्य योजना आयोग द्वारा ’’एसडीजी बेसलाईन एण्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2022 छत्तीसगढ़’’ तैयार की गई है। रिपोर्ट में शामिल कई इंडिकेटर्स में राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जो कि शासन की महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं का परिणाम है। इस रिपोर्ट के आधार पर विभाग विभिन्न सतत् विकास लक्ष्यों संबंधित योजनाओं के प्रगति का मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं अनुशीलन प्रभावी रूप से कर सकेंगे।मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा द्वारा बतलाया गया कि ’एसडीजी बेसलाईन एण्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2022 छत्तीसगढ़’ आधारित यह रिपोर्ट एसडीजी लक्ष्यों का स्थानीयकरण कर अपने लक्ष्य प्राप्ति में मदद करेगा। यह एसडीजी की योजना बनाने से लेकर निगरानी और कार्यान्वयन तक जिला प्रशासन एवं समस्त विभागों को फ्रेमवर्क भी प्रदान करता है। राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार किये गये ’’एसडीजी बेसलाईन एण्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2022 छत्तीसगढ़’’ बहुत उपयोगी टूल है, जो कि राज्य में सतत् विकास लक्ष्यों के अनुश्रवण एवं कोर्स करेक्शन, साक्ष्य आधारित नीति निर्धारण में सहायक होगा।राज्य योजना आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमणियम द्वारा एसडीजी पृष्ठभूमि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई । उन्होंने बतलाया गया कि राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार की गई ’एसडीजी बेसलाईन एण्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2022 छत्तीसगढ़’ 2030 तक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्त करने की दिशा में पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा। यह रिपोर्ट विभागों की बहुमुखी विकास सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगी तथा संबंधित विभाग 2030 तक निर्धारित लक्ष्य पूर्ति हेतु हर संभव प्रयास सुनिश्चित करेंगे।छत्तीसगढ़ यूनिसेफ प्रमुख श्री जॉब जकारिया द्वारा बतलाया गया कि काफी कम राज्यों द्वारा एसडीजी संबंधित फ्रेमवर्क और उन पर आधारित रिपोर्ट जारी की गई है। जिनमें से छत्तीसगढ़ की उपलब्धि विशेष है। राज्य द्वारा मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। डिस्ट्रिक्ट स्तर के एसडीजी संबंधित ऑकड़े उपलब्ध कराने वाले राज्य अल्पतम है।राज्य योजना आयोग के सदस्य सचिव श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव द्वारा बतलाया गया कि इस रिपोर्ट में प्रत्येक सतत् विकास लक्ष्य हेतु निर्धारित विजन एवं उसके अंतर्गत की गई अपेक्षाओ का उल्लेख विशेष प्रकार से प्रदर्शित किया गया है, जिससे विभागो को अपने लक्ष्य संबंधी योजनाओं को अपेक्षित दिशा देने में व्यवहारिक सहायता मिल सकेगी, समावेश किया गया है। जिसको संज्ञान में लेकर संबंधित विभाग प्रभावी रणनीति का निर्धारण कर लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो सकेंगे। रिपोर्ट को संबंधित विभागो के अधिकारियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स से सतत् विमर्श किया गया है। राज्य योजना आयोग द्वारा अल्प समय में एवं सीमित संसाधन के साथ तत्परता से एसडीजी के मॉनिटरिंग में सहायता हेतु फ्रेमवर्क निर्धारण का कार्य किया गया है। इस फ्रेमवर्क पर आधारित रिपोर्टस को भी नियमित रूप से जारी किया जा रहा है।बैठक में संयुक्त संचालक राज्य योजना आयोग डॉ. नीतू गौरडिया, सोशल पॉलिसी एक्सपर्ट यूनिसेफ श्री बाल परितोष दास एवं राज्य योजना आयोग के अधिकारीगण भी उपस्थित थे।
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-कृषि महाविद्यालय रायपुर में पांच दिवसीय मशरूम प्रशिक्षण सम्पन्न
रायपुर । इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के पौध रोग विभाग द्वारा अखिल भारतीय समन्वित मशरूम अनुसंधान परियोजना अंतर्गत पांच दिवसीय मशरूम एवं स्पान उत्पादन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केन्द्रों के विषय वस्तु विशेषज्ञ तथा मशरूम उत्पादन करने वाले प्रगतिशील कृषक एवं महिलाएं शामिल हुए। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आयोजित विभिन्न तकनीकी सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों को मशरूम बीज (स्पान) बनाने की तकनीक के विभिन्न चरणों का जीवंत प्रदर्शन, छत्तीसगढ़ राज्य में व्यावसायिक रूप से उगाये जाने वाले मशरूमों जैसे-आयस्टर, पैरा तथा दूधिया मशरूमों की उत्पादन तकनीक का जीवंत प्रदर्शन किया गया तथा मशरूम के प्रसंस्कृत उत्पादों का भी प्रदर्शन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने ‘स्वयं से करके देखो‘ पद्धति के माध्यम से मशरूम बीज, मशरूम उत्पादन, मशरूम प्रसंस्करण को पूरी तन्मयता से सीखा। इस अवसर पर मशरूम वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया।प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को ग्राम तेंदुआ, नवा रायपुर में सफल महिला मशरूम उद्यमी श्रीमती नम्रता यदु द्वारा व्यायसायिक रूप से संचालित मशरूम उत्पादन केन्द्र का भ्रमण भी कराया गया। इस अवसर पर उन्होने प्रशिक्षण के दौरान बताये गये सभी पहलुओं का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया। इस पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संचालक अनुसंधान सेवाएं डॉ. विवेक कुमार त्रिपाठी, निदेशक विस्तार सेवायें, डॉ. अजय वर्मा, पौध रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. ए.एस. कोटस्थाने, सह-संचालक अनुसंधान डॉ. धनंजय शर्मा उपस्थित थे। सभी सम्मानीय अतिथियों द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में संचालित कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से मशरूम बीज (स्पान) की उपलब्धता को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। इसके लिये तकनीकी मार्गदर्शन मशरूम अनुसंधान प्रयोगशाला, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के पौध रोग विभाग द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम के अन्त में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। पांच दिवसीय मशरूम प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन डॉ. एच.के. सिंह, मशरूम वैज्ञानिक तथा पौध रोग विभाग के अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। - भिलाईनगर । नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में बिना अनुमति के जियो टेलिकॉम द्वारा बिछाए जा रहे आप्टिकल फाइबर केबल को निगम के भवन अनुज्ञा शाखा एवं तोड़फोड़ दस्ता की टीम ने कार्यवाही की। आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर निगम की टीम अवैध अतिक्रमण, निर्माण तथा बिना अनुमति के फाइबर केबल बिछाने वालों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है।वैशालीनगर जोन-2 क्षेत्र के जवाहर नगर दारू भटटी के सामने रोड में जियो कंपनी के द्वारा बिना अनुमति के आप्टिकल फाइबर लाईन बिछाने का कार्य किया जा रहा था, जिसकी सूचना प्राप्त होते ही निगम के भवन अनुज्ञा जोन-2 के राजस्व अमले के साथ मौके पर पहूॅच कर ट्रेक्टर ट्राली में रखे जियो आप्टिकल फाइबर को ट्राली सहित तथा एक पानी टेंकर को जप्त किया गया।शिकायत के आधार पर भवन अनुज्ञा विभाग के अधिकारियों के साथ निगम का अमला मौके पर पहुंचा केबल बिछाने वालों से केबल बिछाने की अनुमति पत्र दिखाने को कहा तो उनके द्वारा गोल मोल जवाब देते हुए किसी प्रकार अनुमति संबंधी कोई दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं कर सके अतः कार्यवाही के लिए पहुंची निगम की टीम ने मौके से बिछाए जा रहे केबल के साथ अन्य सामग्रियों को जप्त किया गया। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी निगम क्षेत्र में इसके पूर्व अन्य टेलिकाॅम सर्विस कंपनी द्वारा बिना कोई अनुमति केबल बिछाने या गडढा खोदने की शिकायत मिलने पर निगम की टीम सूचना मिलते ही त्वरित कार्यवाही करने मौके पर पहुंचकर गलत ढंग से किए जा रहे कार्याे पर शिकंजा कसने मशीन आदि को जप्त बनाते हुए अर्थदण्ड भी वसूलने की कार्यवाही की गई है।
- दुर्ग / विधानसभा निर्वाचन-2023 निर्वाचन की घोषणा के त्वरित उपरांत शासकीय वेबसाईट से जनप्रतिनिधियों के संदर्भ, फोटोग्राफ आदि हटाये जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा सर्व विभाग प्रमुख को जारी परिपत्र में आचार संहिता प्रभावशील होते ही सभी शासकीय, निगम, मंडल, आयोग, राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम की अधिकारिक वेबसाईट से सभी जनप्रतिनिधियों के संदर्भ एवं तस्वीर हटाए जाने की कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि आचार संहिता से प्रभावशील होने पर प्राप्त किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख जिम्मेदार माने जाएंगे।
- दुर्ग / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की घोषणा की गई है।भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. रायपुर के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अर्हता के संबंध में दावा-आपत्ति प्राप्त करने का कार्य किया गया है।उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बजरंग दुबे ने बताया कि 02 अगस्त 2023 से 11 सितंबर 2023 तक मतदाता केंद्रों में दावा आपत्ति प्राप्त करने का कार्य किया गया है। 11 सितंबर 2023 तक की स्थिति में जिले में कुल मतदाता 13 लाख 91 हजार 986 से बढ़कर 14 लाख 31 हजार 350 मतदाता हो गए हैं। इस तरह से कुल 39 हजार 364 नये मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल हुआ हैं। इनमें 17 हजार 173 पुरूष मतदाता एवं 22 हजार 189 महिला मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोडे़ गए हैं।विधानसभा क्र. 62 पाटन में कुल 4080 नये मतदाता जुड़े हैं, इनमंे 1831 पुरूष एवं 2249 महिला मतदाता का नाम शामिल हुए है। इसी प्रकार वि.स. क्र. 63 दुर्ग ग्रामीण में 5 हजार 91 नए मतदाता का नाम जोड़े गए हैं, इनमें 2 हजार 104 पुरूष एवं 2 हजार 988 महिला मतदाता का नाम शामिल है। वि.स. क्र. 64 दुर्ग शहर में कुल 7 हजार 969 नए मतदाता का नाम जोड़े गए हैं, जिसमें 3 हजार 493 पुरूष एवं 4 हजार 476 महिला मतदाता शामिल है। वि.स. क्र. 65 भिलाई नगर में 4 हजार 514 नये मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, इसमें 1 हजार 839 पुरूष एवं 2 हजार 673 महिला मतदाता का नाम जोड़ा गया है। वि.स. क्र. 66 वैशाली नगर में कुल 7 हजार 294 मतदाताओं के नाम जोड़े गये है, जिसमें 3 हजार 164 पुरूष एवं 4 हजार 124 महिला मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोड़ा गया है। वि.स. क्र. 67 अहिवारा में कुल 7 हजार 185 नये मतदाता जोड़े गए है, जिसमें 3 हजार 157 पुरूष एवं 4 हजार 30 महिला मतदाता का नाम शामिल है। वि.स. क्र. 68 साजा (आंशिक) में कुल 2 हजार 527 मतदाताओं के नाम जोड़े गये है, जिसमें 1 हजार 244 पुरूष एवं 1 हजार 284 महिला मतदाता का नाम जोड़ा गया है। वि.स. क्र. 69 बेमेतरा (आंशिक) में भी 704 मतदाताओं का नाम जोड़ा गया है, जिनमें 341 पुरूष एवं 363 महिलाएं शामिल है।ज्ञात हो कि वर्तमान विधानसभा पाटन में मतदान केंद्रों की संख्या 246 है। इसी प्रकार वि.स. दुर्ग (ग्रामीण) में 227, वि.स. दुर्ग (शहरी) में 215, भिलाई नगर में 167, वैशाली नगर में 242, अहिवारा में 259, साजा (आंशिक) में 101 एवं बेमेतरा (आंशिक) में 22 मतदान केंद्र है। इस प्रकार कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1479 है। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए जिले में 3362 बीयू, 2032 सीयू, 2216 वीवीपीएटी उपलब्ध है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने, संशोधन एवं स्थानांतरण के लिये voters.eci.gov.in, Voter Service Portal तथा Voter Helpline App में ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं तथा मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते है अथवा किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए टोल फ्री नं. 1950 में संपर्क कर सकते है।
- - रिक्त पदों में नियुक्ति प्रक्रिया का कार्य शीघ्र करें पूर्णदुर्ग, / कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक लेकर अधिकारियों द्वारा किए जा रहे है विभागीय प्रकरणों के निराकरण की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी दायित्वों का निर्वहन सर्वोच्च प्राथमिकता से करने को कहा।कलेक्टर ने कहा कि आचार संहिता लागू होने के उपरांत किसी भी प्रकार के नवीन कार्य प्रारंभ नही होगा और न ही कोई नया वर्कआर्डर जारी नही किया जाएगा। उन्होंने महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत आंगनबाड़ी सहायिका एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में रिक्त पदों में नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी लेते हुए भर्ती कार्य को शीघ्र पूर्ण करने को कहा।उन्होंने जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों पर हुई कार्यवाही के बारे अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। साथ ही सभी अधिकारियों को आगामी विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए गंभीरतापूर्वक कार्य करने को कहा। कलेक्टर ने आयुष्मान कार्ड बनाने से छूटे हुए लोगों की जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि छूटे हुए लोगों के आयुष्मान कार्ड अनिवार्य रूप से बन जाए, इसके लिए उन्होंने अधिकारियों से बेहतर कार्ययोजना के साथ कार्य करने को कहा। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत समस्त तहसीलों को जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण के लिए प्राप्त आवेदनों को जल्द से जल्द पूर्ण करने को कहा। साथ ही उन्होंने स्कूल जतन योजना, स्वामी आत्मानंद स्कूल निर्माण, आंगनबाड़ी भवनों की जानकारी, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की जानकारी ली। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत चिन्हित हाट बाजारों, स्वास्थ्य केन्द्रों में किए जा रहे टेस्ट एवं दवाई की उपलब्धता की जानकारी ली और कहा कि अनुविभागीय अधिकारी हाट बाजारों में स्वयं जाकर निरीक्षण करें कि कितने मरीजों की जांच की गई और कितने मरीजों का लैब परीक्षण किया गया।सारथी ऐप का उपयोग करते हुए जनदर्शन, जनचौपाल और जन शिकायतों के प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ समय सीमा में पूर्ण करने को कहा। एक कदम समाधान की ओर के कुशल संचालन तथा नियमित निगरानी कर गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने को कहा। प्राप्त आवेदनों पर गंभीरता लेते हुए गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने को कहा। यदि आवेदनों पर निराकरण नही हो पा रहा है तो आवेदक को स्पष्ट जानकारी देने को कहा। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अश्वनी देवांगन, अपर कलेक्टर श्री अरविंद एक्का, श्रीमती योगिता देवांगन सहित सभी अनुविभाग के एसडीएम, तहसीलदार व जनपद सीईओ उपस्थित थे।
- दुर्ग । / दुर्ग जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जिनमें से भिलाई नगर निगम क्षेत्र व दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम के अमले द्वारा डेंगू से संबंधित नियंत्रण व रोकथाम का कार्य निरंतर किया जा रहा है। आज 04 अक्टूबर 2023 को डेंगू एलिजा पॉजिटिव के 03 नये प्रकरण मिले है। वर्तमान में 07 मरीज भर्ती है एवं कोई भी मरीज की गंभीर स्थिति नहीं है। मरीजों के निवास क्षेत्रों में घर-घर जाकर स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले द्वारा मास्किटो सोर्स रिडक्शन का कार्य दैनिक रूप से किया गया है। डेंगू एलिजा पॉजिटिव के नये मरीज सेक्टर-7 से 01, रिसाली सेक्टर से 01, मॉडल टाउन भिलाई से 01 का रहवासी है। नगर निगम भिलाई, चरोदा, रिसाली जनस्वास्थ्य विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र एवं नगर निगम दुर्ग की टीम के द्वारा लगातार डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में लार्वा नष्टीकरण के लिए टेमीफॉस एवं एडिस मच्छर को नष्ट करने के लिए मेलाथियॉन से फागिंग का कार्य किया जा रहा है।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे.पी. मेश्राम के अनुसार डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु दुर्ग, भिलाई, चरोदा, रिसाली नगर निगम जनस्वास्थ्य विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र, स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण/शहरीय की टीम द्वारा कुल 119100 घरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, जांच किये कुलर पानी टंकी व अन्य कंटेनर की संख्या-157242 जिनमें से 56956 खाली कराये गये। सभी कंटेनरों में 92707 स्थानों में टेमीफास डालकर लार्वा का नष्टीकरण किया गया, 121836 पाम्पलेट के माध्यम से डेंगू व मलेरिया से बचाव के लिए स्वास्थ्य शिक्षा दी गयी। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला मलेरिया अधिकारी, सभी नगर निगम एवं मीडिया के द्वारा लगातार लोंगों से यह अपील की जा रही है कि सप्ताह में एक दिन शुष्क दिवस के रूप में मनाया जाना डेंगू की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए उचित होगा। उस दिन घर के सारे कन्टेंनर जैसे कुलर, पानी टंकी व अन्य जिसमें बारिश का पानी एकत्रित हो उसको समतल जगह में उस पानी की निकासी की जाये। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग डेंगू एवं मलेरिया की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए कारगर होगा। अपील नही मानने पर यदि किसी घर मे पहली बार लार्वा मिलता है तो नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा समझाईश दी जाएगी और दूसरी बार लार्वा मिलने पर 500 रूपए से लेकर 5000 रूपए तक का अर्थदंड वसूला जाएगा जिसकी जवाबदारी स्वंय की होगी। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.जे.पी.मेश्राम एवं जिला मलेरिया अधिकारी डॉ.सी.बी.एस.बंजारे के द्वारा लोगो से यह अपील की जाती है कि बुखार आने पर मलेरिया एवं डेंगू की जॉंच की जाये। डेंगू एवं मलेरिया की जॉंच जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सभी सामु.स्वा.केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में जॉंच निःशुल्क किया जा रहा है। जॉच के उपरान्त ही डॉक्टर के परामर्श से दवा लेना उचित होगा।
- - योगाभ्यास केन्द्र का शुभारंभ छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा के मुख्य आतिथ्य एवं विधायक दलेश्वर साहू की अध्यक्षता में किया गयाडोंगरगांव। छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा निःशुल्क नियमित योगाभ्यास कार्यक्रम के अंतर्गत बहुउद्देशीय भवन, लाल बहादुर नगर, जिला राजनांदगांव में 50 वें नि:शुल्क नियमित योगाभ्यास केन्द्र का शुभारंभ ज्ञानेश शर्मा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ योग आयोग के मुख्य आतिथ्य तथा श्री दलेश्वर साहू मान. विधायक डोंगरगांव व अध्यक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्षता में किया गया।इस अवसर पर अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने कहा कि शहरी परिवेश के साथ-साथ ग्रामीण अंचल के लोगों के दिनचर्या में भी परिवर्तन हो रहा है जिससे मनुष्य में अनेक व्याधियाँ भी उत्पन्न हो रही हैं इसके बचाव का सरल और सहज उपाय योग है इसके लिए छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा राज्य में आमजनों के स्वस्थ को सुदृढ़ बनाने की दिशा में निरन्तर प्रयास करते हुए निःशुल्क नियमित योगाभ्यास केंद्र प्रारंभ किया जा रहा है।माननीय विधायक महोदय ने कहा कि श्री ज्ञानेश शर्मा के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ योग आयोग राज्य के आमजनों को शारीरिक और मानसिक रूप स्वस्थ रखने का महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में जनपद पंचायत डोंगरगढ़ के अध्यक्ष श्री भावेश सिंह, श्री एम एल पाण्डेय, सचिव छत्तीसगढ़ योग आयोग, श्री हीरा सोनी उप-सरपंच ग्राम पंचायत लाल बहादुर नगर, श्री बी एल ठाकुर उप-संचालक समाज कल्याण विभाग जिला-राजनंदगांव, श्री रविकांत कुम्भकार प्रभारी अधिकारी, नितिन साहू, नोवल कुमार साहू, सुदर्शन लाल सेन, एन डी गोरी, खुजू लाल निषाद, भुनेश्वर साहू, दीपक यादव मानसिंग निषाद, योग साधक श्री नेत राम निषाद सहित बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत के गणमान्य नागरिक गण उपस्थित रहे।इस निःशुल्क नियमित योगाभ्यास के संचालन योग प्रशिक्षक श्री नेत राम निषाद द्वारा प्रतिदिन प्रातः 06:00 से 07:30 बजे स्थान:- बहुउद्देशीय भवन, लाल बहादुर नगर, जिला राजनांदगांव में किया जाएगा।
- -बिलासपुर जिले में 14 लाख 13 हजार 823 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का उपयोग-जिले में बढ़े 50 हजार 311 मतदाताबिलासपुर /कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने आज जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में राजनैतिक दलों एवं मीडिया प्रतिनिधियों से मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन उपरांत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि जिले में अंतिम प्रकाशन के बाद कुल मतदाताओं की संख्या 14 लाख 13 हजार 823 है। पुरूष मतदाताओं की संख्या 7 लाख 10 हजार 777, महिला मतदाताओं की संख्या 7 लाख 2 हजार 961 एवं थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 85 है।कलेक्टर श्री झा ने बताया कि मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के दौरान 2 अगस्त 2023 की स्थिति में जिले में 13 लाख 63 हजार 512 मतदाता थे। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान विशेष जागरूकता अभियान चलाकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने का कार्य किया गया। अभियान के सफल क्रियान्वयन के पश्चात जिले में 50 हजार 311 मतदाता बढ़े है। इनमें 23 हजार 520 पुरूष एवं 26 हजार 797 महिला मतदाता बढ़े है। इसके साथ ही पुनरीक्षण अवधि के दौरान जिले में 18 से 19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या में भी 15 हजार 595 की वृद्धि दर्ज की गई है। कलेक्टर ने बताया कि जिले में दिव्यांग मतदाता 9 हजार 330 दर्ज किये गये है। मतदान केंद्रों की संख्या 1502 है। इनमें कोटा विधानसभा में 203, तखतपुर में 287, बिल्हा में 200, बिलासपुर में 228, बेलतरा में 250 एवं मस्तूरी में 334 मतदान केंद्र शामिल है। कलेक्टर ने जिले के नागरिकों से अपने मताधिकार का शत-प्रतिशत उपयोग करने की अपील की है।
- -राज्यस्तरीय युवा उत्सव का करेंगे शुभारम्भरायपुर। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, श्री अनुराग सिंह ठाकुर कल, 05 अक्टूबर, 2023 (गुरूवार) को नियमित विमान सेवा से प्रात: 09.00 बजे रायपुर पहुंच रहे हैं । रायपुर पहुंचने के बाद केन्द्रीय मंत्री, प्रात: 10.00 बजे नेहरू युवा केन्द्र संगठन, रायपुर द्वारा रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, रायपुर में आयोजित राज्यस्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम का शुभारम्भ करेंगे ।इस कार्यक्रम के बाद श्री अनुराग सिंह ठाकुर, होटल बेबीलोन कैपिटल, रायपुर में दोपहर 12.00 बजे मीडिया-एप लांच करेंगे । मीडिया-एप लांचिंग कार्यक्रम के बाद वे अपराह्न 02.15 बजे नियमित विमान सेवा से नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे ।
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-मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने पत्रकार-वार्ता को किया संबोधित
रायपुर ।. छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में पत्रकार-वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार-वार्ता में बताया कि प्रदेश में निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद आज सभी मतदान केंद्रों में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। आज प्रकाशित सूची के अनुसार राज्य में कुल दो करोड़ तीन लाख 60 हजार 240 मतदाता हैं। इनमें एक करोड़ एक लाख 20 हजार 830 पुरूष मतदाता, एक करोड़ दो लाख 39 हजार 410 महिला मतदाता और 790 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद राज्य में सात लाख 19 हजार 825 मतदाता बढ़े हैं। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर और श्री बिपिन माझी सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी पत्रकार-वार्ता में मौजूद थे। - रायगढ़ / रायगढ़ के कोड़ातराई में 04 अक्टूबर को भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा व सांसद श्री मल्लिकार्जुन खडग़े व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 82 चयनित विकासखण्डों में बनने वाले जैतखाम का शिलान्यास किया।इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस.सिंहदेव, पूर्व केन्द्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, विधानसभा अध्यक्ष डॉ.चरण दास महंत, सांसद बस्तर श्री दीपक बैज, गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, उच्च शिक्षामंत्री श्री उमेश पटेल, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री गुरू रूद्र कुमार उपस्थित रहे।
- - रिसाली नगर निगम को स्वच्छ और सुंदर बनाने में योगदान देने की लोगों से अपील-ए ब्लॉक में गुरुवार को डस्टबिन वितरित किए जाएंगेटी सहदेवभिलाई नगर। तालपुरी बी ब्लॉक में बुधवार को पीसीसी महासचिव एवं एआईसीसी सदस्य जितेंद्र साहू ने तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर डस्टबिन वितरित किए। डस्टबिन वितरण में विलंब न हो, इसके लिए उन्होंने निगम के कर्मचारियों को समूहों में बांटा और उन्होंने खुद घर-घर जाकर डस्टबिन वितरित किए। उन्होंने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए गीले कचरे को हरे डस्टबिन में तथा सूखे कचरे को नीले डस्टबिन में डालकर रिसाली नगर निगम को स्वच्छ और सुंदर बनाने में योगदान देने की अपील की। इस अवसर पर पूरे समय वार्ड अध्यक्ष और कांग्रेस के जिलासचिव अमनदीप सोढ़ी भी मौजूद थे। ए ब्लॉक में गुरुवार को डस्टबिन वितरित किए जाएंगे।डस्टबिन वितरण पहले स्लम एरिया मेंकॉलोनी में डस्टबिन वितरण में हुई देरी पर उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में स्लम एरिया को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि मलिन बस्तियों में गंदगी ज्यादा फैली रहती है। जिसमें डेंगू जैसी घातक बीमारियां पनपती हैं। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में डस्टबिन पहले और रिहायशी कॉलोनियों में बाद में बांटे गए। उन्होंने बताया कि डस्टबिन वितरण के लिए राज्य सरकार और गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने अलग से बजट का प्रावधान कर डस्टबिन मंगाए, ताकि हमारा निगम स्वच्छ रहे तथा लोग स्वस्थ रहे। महासचिव ने निगम के विकास कार्यों का सिलसिलेवार जिक्र किया और कहा कि राज्य सरकार और गृहमंत्री की पहल पर रिसाली निगम को लेकर जो सपने संजोए गए थे, उन्हें साकार करने के लिए 200 करोड़ के विकास कार्यों को अंजाम दिया गया।रिसाली अभी भी भिलाई निगम पर निर्भरउन्होंने एक बार फिर दोहराया कि बहुत सारे मामलों में रिसाली नगर निगम अभी भी भिलाई निगम पर निर्भर है, इसलिए विकास कार्यों को अपेक्षित गति नहीं मिल पाई। आलम यह है कि रिसाली निगम का दफ्तर बीएसपी स्कूल में और यहां तक कि अस्पताल भी बीएसपी के स्वास्थ्य केंद्र में संचालित हो रहा है। आने वाले समय में बीएसपी से 150 एकड़ जमीन हस्तांतरित की जाएगी। इस बारे में गृहमंत्री ने बीएसपी उच्च प्रबंधन से चर्चा भी की है। जब जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तब अन्य विकास कार्य भी रफ्तार पकड़ने लग जाएंगे और इसके साथ ही सारी व्यवस्थाएं विधिवत हो जाएंगी।
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रायपुर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयं सेवक एवं पी.एच.डी. छात्र हेम प्रकाश वर्मा को विगत दिनों कृषक सभागार, इंदिरा गांधी कृषि विश्विद्यालय में आयोजित 55वां राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस और राज्य स्तरीय सम्मान समारोह कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में हेम प्रकाश वर्मा को सत्र 2022-23 में राष्ट्रीय सेवा योजना में उल्लेखनीय कार्य हेतु राज्य स्तरीय श्रेष्ठ स्वयं सेवक सम्मान एवं 10 हजार रूपये नगद राशि से सम्मानित किया गया।
राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत सम्मानित स्वयं सेवक ने विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल से सौजन्य भेट करके इस उपलब्धि के बारे में अवगत कराया। कुलपति डॉ. चंदेल ने उन्हें एवं उनसे जुड़े पूरी टीम को बधाई तथा शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर डॉ. जी.के. दास, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय रायपुर, अधिष्ठाता खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर, डॉ पी. के. सांगोडे कार्यक्रम समन्वयक, डॉ संजय कुमार भरिया कार्यक्रम अधिकारी (बालक ईकाई) राष्ट्रीय सेवा योजना इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर उपस्थित थे। -
भिलाईनगर/शिवाजी नगर खुर्शीपार क्षेत्र के जोन 1, 2 एवं 3 की सीवर पाईप लाईन तथा 7 वार्डो में बीएसपी मकान के बैक लाईन में 40 वर्ष पूर्व बिछाए गये सीवर लाईन के संधारण कार्य की स्वीकृति महापौर परिषद ने प्रदान किया है, ताकि जल जनित बिमारी पर रोक थाम हो सके साथ ही अन्य 9 प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है।
महापौर परिषद की बैठक महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता तथा उपायुक्त रमाकांत साहू एवं परिषद के सदस्यों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। बैठक में कुल 11 प्रस्ताव विचार हेतु प्रस्तुत किये, जिसमें खुर्सीपार के जोन 1, 2 एवं 3 में सीवर लाईन निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित किये जाने तथा वार्ड 38, 39, 42, 45, 48, 49 एवं 50 में बी.एस.पी. क्वाटर के बैक लाईन में 40 वर्ष पूर्व बिछाये गये पेयजल पाईप लाईन तथा सीवर लाईन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण पेयजल हेतु प्रदाय किये जाने वाले पानी से डायरिया, पीलिया जैसे जल जनित बिमारी की आशंका बनी रहती है, जिसके स्थायी समाधान के लिए सीवर लाईन का संधारण एवं आवश्यकता अनुसार बदले जाने की स्वीकृति प्रदान किया गया है।
राम नगर मुक्तिधाम में शवदहन हेतु जलाऊ लकड़ी की आपूर्ति , वार्ड 25 संतोषी पारा तेल्हानाला का विकास कार्य किये जाने की स्वीकृति दी गई। जोन 5 सेक्टर 6 के 14 वार्डो में सार्वजनिक मंच, सामुदायिक भवन, मैदान, उद्यान का संधारण एवं प्रकाश व्यवस्था कार्य की वही सेक्टर 10 के सड़क 42 एवं 43 मे ंपाथवे निर्माण की स्वीकृति महापौर परिषद ने प्रदान किया है तथा वार्ड 5 में जर्जर सामुदायिक शौचालय, गांधी नगर में पुराना फाउण्टेन, शेड युक्त मंच पुड़की पारा फरीद नगर तथा कृष्णा नगर में क्षतिग्रस्त पम्प हाउस को ध्वस्त करने की अनुमति तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर प्रदान किया गया है।
बैठक में महापौर परिषद के सदस्य एकांश बंछोर, संदीप निरंकारी, केशव चौबे, मन्नान गफ्फार खान, रीता सिंह गेरा, मालती ठाकुर, मीरा बंजारे, लक्ष्मीपति राजू, सीजू एन्थोनी, चन्द्रशेखर गंवई, जोन आयुक्त सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। -
भिलाईनगर । 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नगर पालिक निगम के 04 कर्मचारियों को ससम्मान विदाई दी गई। निगम प्रशासन की ओर से कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह, शाॅल और श्रीफल भेंट करते हुए सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना किए। इसके पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों ने भिलाई निगम में सेवाकाल के दौरान कार्य एवं अनुभव को साझा करते हुए सभी को सामंजस्य बनाकर कार्य करने के लिए प्रेरित किए।
राजस्व अधिकारी प्रीति सिंह ने कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों ने निगम के हर कठिन परिस्थितियों में काम करते हुए कई उपलब्धियां हासिल किए है जिसके लिए उन्होंने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किए।
62 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नगर पालिक निगम भिलाई के श्री तीरथ राम यादव आ0 श्री कंगलू राम यादव पम्प सहायक, श्री सुदामा प्रसाद सोनी आ0 स्व0 लोचन प्रसाद सोनी चैकीदार, श्री पुरूषोत्तम चन्द्राकर आ0 स्व0 मगन लाल चन्द्राकर हेल्पर, श्री इंदल आ0 श्री भुनेश्वर सफाई कामगार सहित 04 कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर बिदाई दी गई। बिदाई समारोह में निगम के बसंत देवांगन, संजय शर्मा, अजय शुक्ला, राजेश पालवे, सीताराम, मनीष चंद्राकर, हंसराज, अप्पा राव सहित अधिकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। -
रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त मयंक चतुर्वेदी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के सन्दर्भ में प्रत्याशी, राजनैतिक दल, शासकीय अधिकारी /कर्मचारी तथा अन्य हेतु जारी आदर्श आचार संहिता का पालन चुनाव आचार संहिता की घोषणा के उपरांत तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित कराने हेतु मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ( एम. सी. सी.) समिति का गठन आदेश जारी कर किया है. एम. सी. सी. समिति में अपर आयुक्त विनोद पाण्डेय नोडल अधिकारी बनाये गये हैँ, वहीं सभी 10 जोनों के जोन कमिश्नरों एवं कार्यपालन अभियंताओं को संयोजक, नगर निवेशक निशिकांत वर्मा को समिति में सदस्य बनाया गया है.आयुक्त ने गठित समिति को अपने -अपने क्षेत्र से सम्बंधित अधिकारी /कर्मचारी को निर्देश देकर सम्पति विरुपण अधिनियम /आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करवाने निर्देशित किया है।
- -वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 की कार्ययोजना पर हुई चर्चारायपु लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्लै ने मंगलवार को राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक ली। उन्होंने नवा रायपुर स्थित मंत्रालय, महानदी भवन में हुई बैठक में मातृ एवं शिशु मृत्यु की हर महीने समीक्षा करने के निर्देश दिए। समिति की बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भारत सरकार को भेजे जाने वाले बजट पर भी विस्तृत चर्चा की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आगामी दो वित्तीय वर्षों 2024-25 और 2025-26 में 4942 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव है।राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक में समिति की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के पालन प्रतिवेदन पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक श्री भोसकर विलास संदिपान, छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन के प्रबंध संचालक श्री चंद्रकांत वर्मा और महामारी नियंत्रण के संचालक डॉ. सुभाष मिश्रा सहित चिकित्सा शिक्षा विभाग, सीजीएमएससी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे।
- -छत्तीसगढ़ शासन ने दस्तावेज के विनिष्टिकरण की अवधि 2 साल किए जाने का प्रस्ताव आयोग को भेजारायपुर / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए आयोग की परीक्षाओं के दस्तावेज के विनिष्टिकरण की व्यवस्था में बदलाव लाने के निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री के निर्देश के परिपालन में राज्य शासन द्वारा लोक सेवा आयोग को आयोग की परीक्षाओं की आंसर सीट एवं दस्तावेजों के विनिष्टिकरण के अवधि को दो साल किए जाने का प्रस्ताव भेजा है।गौरतलब है कि पीएससी परीक्षाओं की आंसर सीट एवं दस्तावेज के विनिष्टि किए जाने के कायदे कानून छत्तीसगढ़ राज्य में लंबे समय से चली आ रही है। इसमें बदलाव लाने के लिए मुख्यमंत्री ने आवश्यक निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा लोक सेवा आयोग को आंसर सीट एवं अन्य दस्तावेजों को विनिष्टिकरण की अवधि को दो साल तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव भेजा गया है।
- -नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खरगे व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आमसभा को करेंगे संबोधित-प्रदेश के 82 चयनित विकासखण्डों में बनने वाले जैतखाम का होगा शिलान्यास-शासन के विभिन्न योजनाओं के 3088 हितग्राहियों को सहायता राशि व सामग्री का होगा वितरण-विभागीय प्रदर्शनी से दिखेगी विकास कार्यों की झलकरायपुर / रायगढ़ के कोड़ातराई में 04 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा व सांसद श्री मल्लिकार्जुन खरगे व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल इसमें शामिल होंगे तथा आमसभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर प्रदेश के 82 चयनित विकासखण्डों में निर्मित होने वाले जैतखाम का शिलान्यास होगा तथा शासन की विभिन्न योजना के 3088 लाभान्वित हितग्राहियों को 9 करोड़ 8 लाख 35 हजार रूपये की सामग्री व सहायता राशि वितरित की जाएगी। इस मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय उपलब्धियों एवं योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगायी जाएगी।कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुश्री कुमारी शैलजा, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरण दास महंत, सांसद बस्तर श्री दीपक बैज, गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, वनमंत्री श्री मोहम्मद अकबर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा स्कूल शिक्षा मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, उच्च शिक्षामंत्री श्री उमेश पटेल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, आदिम जाति विकास मंत्री श्री मोहन मरकाम, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, सांसद श्रीमती गोमती साय, विधायक धरमजयगढ़ श्री लालजीत सिंह राठिया, विधायक रायगढ़ श्री प्रकाश नायक, विधायक सारंगढ़ श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, विधायक लैलूंगा श्री चक्रधर सिंह सिदार, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री निराकार पटेल, महापौर नगर निगम श्रीमती जानकी काटजू, सभापति नगर निगम श्री जयंत ठेठवार, अध्यक्ष जनपद पंचायत पुसौर श्री सुशील भोय, सरपंच कोड़ातराई श्रीमती पद्मलता चौहान सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।भरोसे के सम्मेलन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान)के तहत 539 स्व-सहयता समूहों को 80 लाख 45 हजार रूपये की चक्रीय निधि एवं 1189 समूहों को 7 करोड़ 13 लाख 40 हजार रूपये की सामुदायिक निवेश निधि की राशि प्रदान की जाएगी। इसी तरह श्रम विभाग की मिनीमाता महतारी जतन, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक औजार सहायता योजना एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत 1317 हितग्राहियों को 98 लाख 71 हजार रुपये मूल्य की सामग्री वितरित की जाएगी। शहीद महेन्द्रकर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत श्रीमती दिलकुंवर राठिया को 4 लाख तथा श्रीमती उर्मिला राठिया को 2 लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कृषि विभाग के तहत किसान समृद्धि योजना अंतर्गत 3 लाख 79 हजार रुपये की लागत से 13 हितग्राहियों को नलकूप खनन एवं अनुदान एवं राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत पम्प सेट का वितरण किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग अंतर्गत सहायक उपकरण योजना के तहत ट्रायसायकिल, टीएलएम एवं ब्लाइन्ड स्टिक सहायक उपकरण तथा छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना के अंतर्गत 9 हितग्राहियों को 6 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे।
- - जिला न्यायालय परिसर में 2 करोड़ 52 लाख रूपए की लागत के विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजनरायपुर / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग जिले के अधिवक्ताओं को बड़ी सौगातें दी है। उन्होंने आज दुर्ग प्रवास के दौरान जिला न्यायालय परिसर में 33 लाख रूपए की लागत से निर्मित अधिवक्ता संघ के आदर्श लाइब्रेरी का लोकार्पण तथा 2 करोड़ 19 लाख रूपए की लागत से बार रूम नंबर 04 की पुरानी बिल्डिंग के नये सिरे से निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एडव्होकेट जनरल श्री सतीश चंद्र वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे।समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि शपथ ग्रहण के समय अधिवक्ता संघ द्वारा लाइब्रेरी एवं बार रूम मरम्मत की मांग की गई थी। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ में न्यायालयीन व्यवस्था से जुड़ी व्यवस्था संबंधी विभिन्न मांगे पूरी की गई है। उन्होंने देश की आजादी में अधिवक्ताओं की योगदान को उद्घृत करते हुए कहा कि समाज के विकास हेतु तब भी अधिवक्ताओं का योगदान रहा और आज भी है। आज समाज में सबसे ज्यादा बुद्धिजीवियों में अधिवक्ताओं को माना जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के संविधान में व्यवस्था है कि यदि आप आरोपी है, तो को भी आपको कानून सम्मत अपनी बाते रखने का अवसर मिलता है। मुख्यमंत्री ने न्यायालयीन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अधिवक्ताओं के योगदान के लिए सभी को शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एडव्होकेट जनरल श्री सतीश चंद्र वर्मा ने अपने उद्बोधन में न्यायालयीन व्यवस्था में आवश्यकताओं के लिए मुख्यमंत्री जी की पहल पर प्रकाश डाला। अधिवक्ता संघ की अध्यक्ष सुश्री नीता जैन ने स्वागत प्रतिवेदन में संघ की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने पर मुख्यमंत्री जी को संघ की ओर से साधुवाद दिया। समारोह में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीता यादव एवं अन्य न्यायाधीश, जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं अधिवक्तागण, विधायक श्री अरूण वोरा एवं देवेन्द्र यादव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के श्री आर.एन. वर्मा, नगर निगम दुर्ग के महापौर श्री धीरज बाकलीवाल उपस्थित थे।मुख्यमंत्री ने किया आर्गेनिक सी-मार्ट का अवलोकन -मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज गंजपारा दुर्ग में नवनिर्मित आर्गेनिक सी-मार्ट के प्रवेश द्वार पर फीता काटकर इसका अवलोकन किया। 67 लाख रूपए की लागत से निर्मित इस आर्गेनिक सी-मार्ट में किसानों द्वारा उत्पादित आर्गेनिक उत्पादकों की बिक्री की व्यवस्था की गई है। ज्ञात हो कि जिले में कुल 155 जैविक बाड़ियां है, जिसमें 60 जैविक बाड़ियों में साग-सब्जी-फल का उत्पादन हो रहा है। जिले में पंजीकृत 1200 किसान जैविक खेती कर रहे हैं। सी-मार्ट के आरंभ हो जाने के पश्चात् इन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है। सी-मार्ट के माध्यम से अब तक एक करोड़ 78 लाख रूपए की जैविक उत्पादों की बिक्री हो चुकी है। इस अवसर पर दुर्ग विधायक श्री अरूण वोरा एवं भिलाई विधायक श्री देवेन्द्र यादव, नगर निगम दुर्ग के महापौर श्री धीरज बाकलीवाल, कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा, जिला पंचायत के सीईओ श्री अश्वनी देवांगन एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
- रायपुर / शिक्षक सीधी भर्ती 2023 में व्याख्याता पद का तृतीय चरण की ऑनलाईन काउंसिलिंग उपरांत अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन 05 अक्टूबर को प्रातः 11ः00 बजेे लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग., प्रथम तल, ब्लॉक-सी, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर में किया जाना है।लोक शिक्षण संचालनालय से मिली जानकरी के अनुसार जिन अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजा गया हैं, वे अपना बुलावा पत्र विभाग के पोर्टल https://eduportal.cg.nic.in/ से डाउनलोड कर सकते हैं।
- -अनारक्षित संवर्ग में नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थी की अंतिम रैंक 2005-दस्तावेज सत्यापन में पात्र पाए गए इस रैंक से उपर के अभ्यर्थी नियुक्ति न मिलने पर कर सकते हैं अभ्यावेदनरायपुर /लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सहायक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया के क्रम में सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है। दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के अनुसार रैंक तथा उपलब्ध पदों के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किये गये हैं।गौरतलब है कि आरक्षण नियमों के अनुसार अनारक्षित संवर्ग में सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को मेरिट में उनके रैंक अनुसार नियुक्ति दी जाती है तथा अन्य संवर्गों में केवल संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति दी जाती है। इसका तात्पर्य है कि यदि अन्य पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की मेरिट में रैंक सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी से उपर है, तो उसे अनारक्षित श्रेणी में नियुक्ति की पात्रता है। अधिकारियों ने बताया कि नियुक्ति की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के लिए उपलब्ध पदों से अधिक अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। इस कारण सामान्य श्रेणी के कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिनके रैंक अन्य पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के रैंक से नीचे थी, उन्हें अनारक्षित संवर्ग में नियुक्ति नहीं मिल पाई है क्योंकि अनारक्षित संवर्ग के पद भर गये हैं। यहां स्पष्ट किया जाता है कि अनारक्षित संवर्ग में नियुक्ति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से उपर रैंक वाले किसी भी श्रेणी का कोई अभ्यर्थी नहीं छूटा है। अनारक्षित संवर्ग में नियुक्ति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की अंतिम रैंक 2005 है। अधिकारियों ने बताया कि यदि इस रैंक से उपर का कोई अभ्यर्थी नियुक्ति से छूटा है एवं दस्तावेज सत्यापन में उसे पात्र पाया गया है, तो ऐसा व्यक्ति संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।












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