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- रायपुर/ नगर पालिक निगम रायपुर के संस्कृति विभाग के तत्वावधान में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की पुण्यतिथि दिनांक 12 दिसम्बर 2025 को प्रातः 11 बजे राजधानी शहर रायपुर के जलविहार कॉलोनी उद्यान परिसर स्थित प्रतिमा स्थल के समक्ष उनका सादर नमन करने नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक 3 के सहयोग से पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया है।
- भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई जोन-4 खुर्सीपार वार्ड क्रं. 51 शहीद वीर नारायण सिंह नगर स्थित पंडित दीनदयाल मिनी स्टेडियम खेल परिसर के दुकानों को अस्थाई किराये में दिया जा रहा है। स्टेडियम में भूतल पर निर्मित 32 एवं प्रथम तल पर निर्मित 28 इस प्रकार कुल 60 दुकानों को किराये में देने निविदा/आॅफर बुलाया गया है। इच्छुक व्यक्ति निविदा/आॅफर में भाग लेने अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2025 तक आवेदन कर सकते है। विस्तृृत जानकारी के लिए निगम की वेबसाईट www.bhilainagarnigam.com एवं शिवाजी नगर जोन-4 कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते है। दुकानों को किराये में देने का मुख्य उददेश्य आम नागरिको को रोजगार प्राप्त होगा, साथ ही निगम की आय में वृद्वि होगी।दुकानो का प्रकार भूतल ए टाइप 16 दुकान क्षेत्रफल 52.15 व.मी. मासिक किराया 7801 रूपये अमानत राशि 46806 रूपये, भूतल बी टाइप 6 दुकान क्षेत्रफल 28.70 व.मी. मासिक किराया 4293 रूपये अमानत राशि 25758 रूपये, भूतल सी टाइप 8 दुकान क्षेत्रफल 9.60 व.मी. मासिक किराया 1436 रूपये अमानत राशि 8616 रूपये, भूतल ए-1 टाइप 2 दुकान क्षेत्रफल 41.65 व.मी. मासिक किराया 6230 रूपये अमानत राशि 37380 रूपये, प्रथम तल ए टाइप 20 दुकान क्षेत्रफल 27.30 व.मी. मासिक किराया 3690 रूपये अमानत राशि 22140 रूपये, प्रथम तल बी टाइप 4 दुकान क्षेत्रफल 25.15 व.मी. मासिक किराया 3400 रूपये अमानत राशि 20400 रूपये एवं प्रथम तल सी टाइप 4 दुकान 11.20 व.मी. मासिक किराया 1514 रूपये अमानत राशि 9084 रूपये निर्धारित किया गया है। आवेदक अपनी इच्छानुसार दुकान का चयन कर निविदा/आफर में भाग लेने आवेदन कर सकते है।
- सम्बंधित भवन स्वामियों से भविष्य के लिए चेतावनी देते हुए वसूलारायपुर/ रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री विश्वदीप के आदेशानुसार और नगर निगम जोन 3 जोन कॉमश्नर श्रीमती प्रीति सिंह के निर्देशानुसार नगर निगम जोन 3 नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा जोन 3 क्षेत्र अंतर्गत राजीव नगर क्षेत्र में माननीय एनजीटी के आदेशानुसार ग्रीन नेट लगाए बिना निर्माण कार्य करवाए जाने और सड़क बाधा के प्रकरणों पर कुल 7000 रूपये का ई जुर्माना सम्बंधित स्थल पर सम्बंधित भवन स्वामियों से उन्हें भविष्य के लिए नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की चेतावनी देते हुए वसूला.
- दंतेवाड़ा । कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने बुधवार को कलेक्टरेट सभाकक्ष में पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, सेतू निर्माण तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े प्रगतिरत कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हों और निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किए जाएं। कलेक्टर ने बैठक की शुरुआत जिले में चल रही प्रमुख सेतू निर्माण परियोजनाओं से की, जिनमें गीदम बायपास रोड से बागावाड़ी मार्ग स्थित डंकनी नदी पर उच्च स्तरीय पुल, बिंजाम से फरसपाल मार्ग पर शंखनी-डंकनी नदी पर बन रहे पुल तथा पोन्दुम से दाबपाल मार्ग पर निर्माणाधीन उच्च स्तरीय पुल शामिल हैं। उन्होंने इन सभी कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी लेते हुए ठेकेदार एजेंसियों को कार्य की गति बढ़ाने, गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी न आने देने तथा सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।इसके साथ ही उन्होने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित डीएमएफ मद अंतर्गत स्वीकृत ग्रामीण सड़क परियोजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा की गई। धुरली मुख्य मार्ग से मुण्डीपारा तक सीसी सड़क, बारसूर-पल्ली मार्ग से उदेनार सड़क तथा मुख्य मार्ग से कोरकोटी तक बीटी सड़क निर्माण जैसे कार्यों की प्रगति पर कलेक्टर ने संतोष व्यक्त करते हुए उन्हें समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण संपर्क मार्गों का विस्तार और गुणवत्तापूर्ण निर्माण जिले के विकास का आधार है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।इसके अलावा उन्होने लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के बजट में सम्मिलित सड़क और भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने गीदम-बारसूर मार्ग उन्नयन, छिंदनार से तुमरीगुड़ा, पेरपापारा से हरिया तथा पिनकोण्डा से समरथपारा होते हुए बीजापुर मुख्य मार्ग तक बायपास सड़क निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन सभी परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ तेजी से पूरा किया जाए। बैठक में आस्था विद्या मंदिर, किरंदुल परिसर में निर्माणाधीन भवनोंकृजिनमें स्टाफ क्वार्टर, चौकीदार क्वार्टर, कन्या छात्रावास, बालक छात्रावास एवं स्कूल भवन शामिल हैं, की प्रगति का भी मूल्यांकन किया गया। साथ ही रानीबाग में भक्त निवास के भू-तल एवं प्रथम तल के निर्माण कार्य का अवलोकन करते हुए कलेक्टर ने कहा कि भवन निर्माण कार्यों में तकनीकी मानकों और गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर श्री दुदावत ने सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे विकास कार्यों की नियमित समीक्षा करें, बाधाओं का त्वरित निराकरण करें और सुनिश्चित करें कि सभी कार्य समय-सीमा में पूर्ण हों। उन्होंने कहा कि जिले की अधोसंरचना विकास योजनाओं को गति देने के लिए समन्वित और गंभीर प्रयास आवश्यक हैं, जिससे नागरिकों को शीघ्र ही इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। इस दौरान निर्माण विभाग के ईई सहित अन्य अधिकारी एव कर्मचारी उपस्थित थे।
- -प्रोजेक्ट उन्नति के तहत दी जा रही रूरल मेशन ट्रेंनिंगमुंगेली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को स्थायी आजीविका उपलब्ध कराना है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तथा जिले में प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) की बड़ी संख्या में स्वीकृत आवासों के निर्माण के लिए मिस्त्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रोजेक्ट उन्नति के तहत जिले में 35 पात्र श्रमिकों को रूरल मेशन ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। यह 30 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, कोनी-सेंदरी, बिलासपुर द्वारा आयोजित किया जा रहा है।प्रशिक्षण में वही श्रमिक शामिल किए गए हैं, जिन्होंने विगत वर्षों में कम से कम 60 मानव दिवस मनरेगा में कार्य पूरा किया है और जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य है। प्रशिक्षणार्थियों को प्रधानमंत्री आवास निर्माण स्थलों पर व्यावहारिक कार्य के माध्यम से राज मिस्त्री का कौशल सिखाया जा रहा है। संस्था द्वारा सभी प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क सेफ्टी किट हेलमेट, बेल्ट तथा मिस्त्री उपकरण करनी, शाहुल, टेप, धागा आदि भी उपलब्ध कराए गए हैं। प्रशिक्षण के संचालन में सहायक परियोजना अधिकारी श्री विनायक गुप्ता तथा कार्यक्रम अधिकारी अशोक साहू विशेष सहयोग प्रदान कर रहे हैं।कलेक्टर कुन्दन कुमार तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन ने मनरेगा श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण से श्रमिकों को पूर्ण रोजगार, आत्मविश्वास और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। अधिकारियों ने इस योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के भी निर्देश दिए हैं। गत वर्ष जनपद पंचायत पथरिया के ग्राम कपुवा में भी 35 लाभार्थियों को रूरल मेशन ट्रेनिंग दी गई थी, जिनमें से अधिकांश लाभार्थी वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य निर्माण कार्यों में प्रतिदिन 600-700 रुपये की आय अर्जित कर आत्मनिर्भर बन चुके हैं। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है बल्कि जिले में आवास निर्माण के लिए कुशल मिस्त्रियों की उपलब्धता भी सुदृढ़ हुई है।
- मुंगेली। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र मुंगेली द्वारा जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 16 दिसंबर को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज परिसर, ग्राम जमकोर में सुबह 11 बजे से आयोजित होगा।कैंप में विभिन्न संस्थानों द्वारा कुल 40 से अधिक से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें सर्विस एडवाइजर, सेल्स एक्जीक्यूटिव, टेली कालर, आपरेटर, फ्लोर सुपरवाइजर, रिटेल ट्रेनिंग एसोसिकेट, फार्मेसी असिस्टेंट, फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती की जाएगी। उक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं, 12वीं, कम्प्यूटर डिग्री, डी. फार्मेसी, स्नातक और स्नाकोत्तर निर्धारित की गई है। आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य विवरण www.erojgar.cg.gov.in तथा e rojgar cg app पर भी उपलब्ध हैं।
- मुंगेली। शासन द्वारा जिले के युवाओं को कला, प्रतिभा और संस्कृति के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने जिला मुख्यालय स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में जिला स्तरीय युवा उत्सव 2025-26 का आयोजन 19 दिसम्बर को किया जाएगा। युवा उत्सव में भाग लेने के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर निर्धारित की गई है। युवा उत्सव में शामिल होने के लिए प्रतिभागियों की आयु 15 से 29 वर्ष तथा नृत्य एवं संगीत वर्ग में 18 से 40 वर्ष होना चाहिए।वरिष्ठ खेल अधिकारी ने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में लोकनृत्य, लोकगीत, पंथी नृत्य, राउत नाचा, सुआ, करमा, वाद-विवाद, पेंटिंग सहित कुल 09 विधाओं का आयोजन किया जाएगा। 01 प्रतिभागी केवल 01 विधा में ही भाग ले सकेगा। प्रतिभागियों को आयु के संबंध में आवश्यक दस्तावेज दिखाना होगा। अधिक जानकारी वरिष्ठ खेल अधिकारी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, कलेक्टोरेट परिसर कक्ष क्रमांक 241 में प्राप्त की जा सकती है। साथ ही माय भारत पोर्टल से स्वयं भी पंजीयन कर सकते हैं।
- -कलेक्टर ने नगर पंचायत पथरिया, जरहागॉव, बरेला में पुनरीक्षण कार्य का किया निरीक्षणमुंगेली ।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुन्दन कुमार ने एस.आई.आर. कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के उद्देश्य से बरेला, नगर पंचायत जरहागांव, ग्राम फुलवारी, नगर पंचायत पथरिया सहित विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देशों का अनुपालन न होने एवं धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जाहिर की और जरहागाव तहसीलदार कमल किशोर पाटनवार को निलंबित करने तथा एसडीएम मुंगेली अजय शतरंज, जरहागॉव सीएमओ सुरेश कुमार गुप्ता, सीएमओ बरेला नरेश मसीह, फुलवारी सेक्टर अधिकारी लखनलाल कुर्रे, रोजगार सहायक फुलवारी सुखदेव निषाद, बीएलओ एवं अभिहित अधिकारियों सहित अन्य संबंधित को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।कलेक्टर ने एसआईआर में अनकलेक्टेबल एवं पलायित लोगों की संख्या अधिक होने, उसके स्पष्ट आंकड़े एवं जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण न होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने श्रेणी सी अंतर्गत स्थायी रूप से स्थानांतरित, दीर्घकालीन अनुपस्थित तथा पहले से पंजीकृत व्यक्तियों की गलत प्रविष्टी तथा स्थानांतरित व पहले से पंजीकृत व्यक्तियों के ईपिक नम्बर ना प्राप्त किए जाने पर बीएलओ और अभिहीत अधिकारी पर गहरी नाराजगी जताई।कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत अथवा अनुपस्थित व्यक्तियों के नामों को हटाने और पहले से पंजीकृत प्रविष्टियों का अत्यंत सावधानीपूर्वक पुनरीक्षण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि लक्ष्य-आधारित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, जिससे पुनरीक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। इस दौरान मुंगेली एसडीएम अजय शतरंज, पथरिया एसडीएम रेखा चंद्रा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।आयोग के निर्देशानुसार अब 11 दिसम्बर तक घर-घर जाकर सत्यापन एवं गणना कार्य की तिथि निर्धारित की गई है। इसी तरह 16 दिसंबर को मतदाता सूचियों का प्रारूप का प्रारंभिक प्रकाशन तथा 15 जनवरी 2026 तक दावा एवं आपत्तियां ली जायेगी। 07 फरवरी 2026 तक सुनवाई एवं सत्यापन का कार्य किया जायेगा। इसके उपरांत 14 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा। ऐसे मतदाता जिनका ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन में नाम नहीं रहेगा, वे 16 दिसम्बर से 15 जनवरी तक नाम जुड़वाने हेतु दावा-आपत्ति कर सकते हैं। दावा-आपत्ति प्राप्त नहीं होने व दावा-आपत्ति के लिए समुचित दस्तावेज जमा नहीं करने पर अंतिम प्रकाशन सूची में ऐसे मतदाताओं का नाम विलोपित रहेगा।
- - नया एवं आकांक्षी जिला-सभी के सामूहिक प्रयास से जिले की गति होगी तेजमोहला, । एक नया और आकांक्षी जिला है मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी यहां संभावनाएं अपार हैं और जरूरत है कि सभी विभाग एकजुट होकर योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें। जब विभागीय समन्वय मजबूत होगा, तो जिले के अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होंगे और यह जिला निश्चित रूप से राज्य में प्रगति की दिशा में अग्रणी बनेगा, उक्त बातें छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री रूप सिंह मंडावी ने कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कही। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति, अपर कलेक्टर श्री जीआर मरकाम सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री रूप सिंह मंडावी ने कहा कि यह मुख्यतः कृषि आधारित जिला है, इसलिए कृषि, उद्यानिकी, वन और सिंचाई विभाग आपसी समन्वय बनाकर संयुक्त कार्ययोजना तैयार करें, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीणों को लाभ मिल सके और आयमूलक गतिविधियों को बढ़ावा मिले। उन्होंने आदिवासी विकास विभाग की समीक्षा करते हुए हॉस्टल-छात्रावास में बच्चों की संख्या एवं आवास निर्माण की जानकारी ली। उन्होंने धरती आबा, उत्कर्ष ग्राम अभियान एवं आदि कर्मयोगी अभियान के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शेष ग्रामों में भी अभियान आयोजित कर ग्रामीणों को लाभान्वित करने का कार्य किया जाए। मौके पर उन्होंने वीरान ग्रामों का सर्वे करने को कहा ताकि आबादी होने पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जा सके। जिला पंचायत एवं नगरी निकाय की समीक्षा के दौरान उन्होंने पीएम आवास निर्माण की जानकारी ली। उन्होंने आवश्यक प्रगति लाने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। श्रम विभाग को उन्होंने कहा कि योजनाएं सीधे जनता से जुड़ी हैं, इसलिए विभागीय टीमें मैदान में जाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दें और पात्रों को लाभ सुनिश्चित करें। इस अवसर पर जनपद पंचायत अंबागढ़ चौकी अध्यक्ष श्री पुनऊराम फूलकवरे, जनपद पंचायत अंबागढ़ चौकी उपाध्यक्ष श्री शंकर तिवारी, जिला पंचायत सदस्य श्रश्रीमती शांति बाई त्रिपुरे, जिला पंचायत सदस्य सविता तिलक सोरी, जिला पंचायत सदस्य श्री लखन कलामे उपस्थित रहें।शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि आदिवासी अंचल में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए योजना बनाएं। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती प्रजापति ने औंधी एवं मानपुर हॉस्टल में नियमित स्टाफ की कमी से अवगत कराया। मौके पर अध्यक्ष श्री मंडावी ने जननी सुरक्षा, चिरायु, आयुष्मान, एम्बुलेंस जैसे विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। इस दौरान सीएमएचओ ने बताया कि निक्षय पोषण के तहत पूरक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। वही संस्थागत प्रसव हेतु प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने एनआरसी में बच्चों की संख्या की भी जानकारी ली, उन्होंने कहा कि पालकों को प्रोत्साहित करें, ताकि बच्चों को सुपोषित किया जा सके।कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कृषि विभाग को लघु धान्य फसलों के क्षेत्र विस्तार के निर्देश दिए। साथ ही जैविक खेती के लक्ष्य की जानकारी ली। वही उद्यानिकी विभाग को आयल पाम योजना के लक्ष्य के विरुद्ध कम प्रगति पर लोगो को योजना की लाभ की जानकारी देने एवं प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने मछली पालन विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि मछली पालन लाभ का व्यवसाय हैं। उन्होंने समूह की महिलाओं को मछली पालन का प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ मछली पालन में बेहतर कार्य किए गए स्थलों का भ्रमण करने के निर्देश दिए, ताकि महिलाएं प्रोत्साहित हो सके। उन्होंने मसाला की खेती के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। कौशल विकास की समीक्षा करते हुए उन्होंने आईटीआई में ट्रेड के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा। दौरान उन्होंने वन विभाग की समीक्षा करते हुए तेंदूपत्ता संग्रहण एवं भुगतान की जानकारी ली। विभागीय अधिकारी ने बताया कि राशि भुगतान कर दी गई है वही बोनस की राशि शेष है। मौके पर उन्होंने लघु वनोंपज संग्रहण, चरण पादुका वितरण एवं किसान मित्र वृक्ष योजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, आबकारी विभाग, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास में संचालित विभागीय योजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की।
- मोहला। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग मोहला-मानपुर-अ० चौकी द्वारा 12 दिसंबर 2025 को उप स्वास्थ्य केन्द्र परिसर, बाजार चौक, ग्राम पंचायत खड़गांव में जिला स्तरीय दिव्यांगजन खेल एवं सांस्कृतिक महोत्सव तथा सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगजनों के लिए बैसाखी दौड़, कुर्सी दौड़, मटका फोड़, पैराएथेलेटिक जैसी विभिन्न खेल प्रतियोगिताएँ तथा गायन, वादन, नृत्य और भाषण जैसी सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। इसी दिन पूर्व में आयोजित मूल्यांकन/चिन्हांकन शिविर में पात्र पाए गए कुल 200 दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठजनों को सहायक उपकरण भी वितरित किए जाएंगे।इस आयोजन में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) अंतर्गत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), जबलपुर—जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत है—की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। एलिम्को के सहयोग से 03 एवं 04 सितंबर 2025 को ग्राम पंचायत खड़गांव, विकासखंड मानपुर में दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठजनों के लिए मूल्यांकन शिविर आयोजित किया गया था, जिसके आधार पर लाभार्थियों को 12 दिसंबर को निःशुल्क जीवन सहायक उपकरण, कैलीपर्स एवं कृत्रिम अंग प्रदान किए जाएंगे। शिविर में शामिल होने वाले लाभार्थियों को परीक्षण पर्ची एवं आधार कार्ड साथ लाने की अपील किया गया हैं।कार्यक्रम के संचालन के लिए अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री जी.आर. मरकाम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला प्रशासन ने मोहला-मानपुर-अ० चौकी क्षेत्र के सभी जनपद एवं नगर पंचायतों से अनुरोध किया है कि उनके क्षेत्र के सभी दिव्यांगजन एवं वरिष्ठजन निर्धारित तिथि को उचित व्यवस्था के साथ शिविर स्थल पर उपस्थित हों, ताकि वे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का लाभ ले सकें। file photo
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-कहा -समिति के माध्यम से धान खरीदी प्रक्रिया रही सहज
रायपुर ।समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बीच बुधवार को जामपारा समिति में कोरिया जिले के ग्राम केनापारा की 35 वर्षीय कृषिका श्रीमती शकुंतला ने धान विक्रय किया। उनके पास कुल 0.6810 हेक्टेयर का पंजीकृत रकबा है।उन्होंने टोकन समिति के माध्यम से सहजता से टोकन प्राप्त कर उपार्जन केंद्र में पहुंचकर 35 क्विंटल धान की बिक्री पूरी की। धान विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग वे खेती-बाड़ी, दैनिक आवश्यकताओं और कर्ज भुगतान के लिए करेंगे। इसी प्रकार किसान महेश ने सरकार की व्यवस्था का सराहना करते हुए कहा कि उन्हें यहां किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई है, उन्होंने कहा कि सभी किसान शासन की व्यवस्था से पूरी तरह से संतुष्ट है । - -ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण लेकर माड़वी कोसा ने खुद बनाया अपना पक्का घररायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) ने छत्तीसगढ़ के दूरदराज के सुकमा ग्राम पंचायत सिलगेर के निवासी श्री माड़वी कोसा का जीवन बदल दिया है। उन्हें मिट्टी के घरों से निकालकर पक्के और सुरक्षित आवास दिए हैं, जिससे न केवल रहने की स्थिति सुधरी है बल्कि सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना भी बढ़ी है, साथ ही शौचालय निर्माण और पेंशन जैसी अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिला है।नक्सल प्रभावित नियद नेल्लानार क्षेत्र में शासकीय योजनाएँ अब लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला रही हैं। इसी कड़ी में सुकमा ग्राम पंचायत सिलगेर के हितग्राही माड़वी कोसा इसका जीवंत उदाहरण हैं। जर्जर झोपड़ी में रहने वाले कोसा का पक्का घर बनाने का सपना प्रधानमंत्री आवास योजना से पूरा हो गया है। इस योजना के साथ रूरल मेसन प्रशिक्षण ने उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया है। अब वे प्रशिक्षित मेसन के रूप में घरों का निर्माण कर अतिरिक्त आय कमा रहे हैं, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।शासन-प्रशासन की पहल पर मेरापथ एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पंचायत स्तर पर संचालित ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण ने कोसा के जीवन को नई दिशा दी। प्रशिक्षण से मिली तकनीकी जानकारी और आत्मविश्वास ने उन्हें अपना घर स्वयं बनाने में सक्षम बनाया। यही कौशल अब उनके लिए रोज़गार का साधन भी बन गया है।माड़वी कोसा को वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 1.20 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई। इसके साथ मनरेगा योजना से 95 मानव दिवस और 23 हजार 085 रुपये मजदूरी उपलब्ध कराई गई, जिससे निर्माण कार्य आसानी से पूरा हुआ। अन्य शासकीय योजनाओं ने भी उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाया। स्वच्छ भारत मिशन से 12 हजार रुपये की सहायता से शौचालय का निर्माण पूरा हुआ। सोलर पैनल लगने से घर में अब हर दिन रोशनी रहती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और रात की सुरक्षा सुधरी है। नल-जल योजना से घर तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है, जिससे परिवार की परेशानियाँ कम हुई हैं।ग्रामीण जीवन में सकारात्मक परिवर्तनकलेक्टर सुकमा ने बताया कि नियद नेल्लानार क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएँ पहुँचाकर ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में स्थायी सुधार लाना लक्ष्य है। सीईओ जिला पंचायत ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, सोलर ऊर्जा और नल-जल योजनाओं के अभिसरण से ग्रामीण जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। यह सफलता कहानी साबित करती है कि जब योजनाएँ सही लाभार्थियों तक पहुँचती हैं, तो न केवल घर बनते हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सम्मान की भी नई इमारत खड़ी होती है।
- रायपुर। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ विकासखंड के इंद्रावती नदी पार स्थित नक्सल प्रभावित नियद नेल्ला नार ग्राम पंचायत के बांगोली गांव में वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हो गया है। अब ग्रामीणों को राशन के लिए 18 किलोमीटर दूर भैरमगढ़ नहीं जाना होगा। बरसात के मौसम में नदी पार करना जोखिम भरा होता था, जिससे 524 राशन कार्डधारी परिवार नियमित खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर पाते थे।मनरेगा और (DMF) से हुआ बड़ा परिवर्तनजिला प्रशासन की पहल पर महात्मा गांधी नरेगा योजना और जिला खनिज न्यास निधि (DMF) के संयुक्त सहयोग से बांगोली गांव में खाद्यान्न भंडारण सह उचित मूल्य दुकान भवन का निर्माण पूर्ण हो गया है। इस भवन पर लगभग 11 लाख 76 हजार रुपये व्यय किए गए हैं। भवन के तैयार होने के साथ ही गांव में ही राशन वितरण की व्यवस्था शुरू होने वाली है। ग्रामीणों और स्थानीय प्रतिनिधियों में इस सुविधा को लेकर उत्साह है, क्योंकि अब उन्हें बारिश में नदी पार करने के जोखिम और लंबी दूरी की परेशानी मुक्ति मिली है।ग्रामीणों ने जताया आभार -परेशानी से मिली मुक्तिमरकापाल की सरपंच श्रीमती बसंती नेताम ने बताया कि पहले ग्रामीणों को राशन के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब 524 परिवारों को गांव में ही आसानी से खाद्यान्न उपलब्ध होगा। ग्राम सतवा के उपसरपंच जुनकी कोरसा और बांगोली के मानसू भास्कर ने भी खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह सुविधा ग्रामीणों को बड़ी राहत देगी और अब कठिन परिस्थितियों में बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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-बस्तर के सुदूर वनांचल ग्राम अब जुड़ेंगे जगदलपुर से, होगा निर्बाध आवागमन
रायपुर। बस्तर के सुदूर वनांचलों में बसे ग्रामों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए ग्राम पंचायत गोंडियापाल में बुधवार को मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस बस सेवा के शुरू होने से गोंडियापाल सहित आसपास के कई गाँवों के निवासियों का वर्षों पुराना सपना साकार हो गया है। यह बस सेवा नियमित रूप से संभाग मुख्यालय जगदलपुर से गोंडियापाल तक संचालित होगी, जिससे ग्रामीणों के लिए आवागमन अब सुगम हो जाएगा।यह महत्वपूर्ण बस रूट चेराकुर, कुंगारपाल, बाकेल, फरसागुडा, भानपुरी, और ब्लॉक मुख्यालय बस्तर से होते हुए सीधे जगदलपुर तक पहुँचेगा। इस कनेक्टिविटी से अंदरूनी क्षेत्र के ग्रामीण सीधे तौर पर इस बस सेवा से जुड़ सकेंगे, जिससे उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करने में अब परेशानी नहीं होगी। परिवहन की इस सुविधा से ग्रामीणों में खुशी और उत्साह का माहौल है, जो इसे विकास की एक बड़ी सौगात मान रहे हैं। वहीं इस बस सेवा के प्रारंभ होने के बाद अब क्षेत्र के ग्रामीणों को ब्लॉक मुख्यालय या संभाग मुख्यालय तक आवागमन के लिए महंगे निजी परिवहन के साधनों पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा।बस सेवा के शुभारम्भ के अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप और जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री संतोष बघेल सहित कई अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह ग्रामीण विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। - -नियद नेल्ला नार ग्राम चिपुरभट्टी में पहली बार बना स्थायी आवासरायपुर, । नक्सल प्रभावित बीजापुर उसूर विकासखंड के नियद नेल्लानार ग्राम चिपुरभट्टी में पहली बार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर बनना शुरू हुआ है। वर्षों तक नक्सली गतिविधियों के कारण यहां सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कठिन था, लेकिन नियद नेल्ला नार कार्यक्रम की शुरुआत ने गांव में विकास की नई राह खोल दी है।गांव की 74 वर्षीय रामबाई लंबे समय से टूटी-फूटी झोपड़ी में जीवनयापन कर रही थीं। बीमारी के कारण दोनों पुत्रों के निधन के बाद बहू और चार पोतों की जिम्मेदारी भी उन पर आ गई थी। नक्सली दहशत के कारण गांव में निर्माण कार्य भी नहीं हो पाते थे। वित्तीय वर्ष 2024-25 में उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख 20 हजार रुपये की राशि स्वीकृत हुई। रामबाई बताती हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कभी उनका भी पक्का घर बनेगा। आज उनका घर बनकर तैयार हो गया है और यह चिपुरभट्टी गांव का पहला पूर्ण हुआ आवास है। वे इसे अपने बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा मानती हैं।गांव के लखमू पनिक को भी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास स्वीकृत हुआ है। पत्नी के निधन के बाद उन्होंने अकेले बेटे की परवरिश की और 2 एकड़ जमीन में खेती कर परिवार संभाला। अब बेटा विवाहित है और घर में पोते के आने से खुशियाँ बढ़ी हैं।लखमू बताते हैं कि सरकारी मदद से अब उनके पास भी सुरक्षित और मजबूत पक्का घर होगा। यह उनके परिवार के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है।प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत इन आवासों ने न केवल दो परिवारों का जीवन बदला है, बल्कि यह संदेश भी दिया है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की रोशनी लगातार पहुँच रही है। नियद नेल्ला नार कार्यक्रम ने गांव में बदलाव की नई गति प्रदान की है।यह सफलता कहानी बताती है कि सरकारी योजनाएँ जब दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों तक पहुँचती हैं, तो लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन संभव होता है।
- रायपुर,। सरगुजा संभाग के 850 श्रद्धालुओं को लेकर भारत गौरव स्पेशल ट्रेन काशी और अयोध्या धाम के लिए अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई । इस पवित्र यात्रा का प्रारंभ महापौर श्रीमती मंजूषा भगत, श्री भारत सिंह सिसोदिया और अन्य प्रमुख जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर किया। स्टेशन परिसर पूरी तरह भक्तिमय वातावरण से सराबोर था, जहाँ यात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत-सत्कार किया गया।जिला प्रशासन एवं आईआरटीसी ने तीर्थयात्रियों की आवागमन व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा एवं भोजन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की है। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के कर्मचारियों ने यात्रा के दौरान सभी श्रद्धालुओं को सहायता प्रदान की। समर्पित स्टाफ यात्रियों की हर समस्या का समाधान तत्परता से कर रहे थे, जिससे तीर्थयात्रियों को आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा का भरोसा मिला।प्रतिभा मिश्रा ने कहा कि साय सरकार द्वारा आम जनता के लिए योजना बनाकर तीर्थयात्रा का प्रबंध करना बेहद प्रशंसनीय है। हमें पूरा विश्वास है कि यह यात्रा हमारी आस्था को और प्रगाढ़ करेगी।दुर्गा प्रसाद यादव ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा, यह सुविधाजनक व्यवस्था और सम्मानजनक सेवा हम सभी तीर्थयात्रियों के लिए यादगार रहेगी। मुझे छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री श्री साय और पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल का विशेष धन्यवाद कहना है जिन्होंने इस योजना को जनहित में सफल बनाया।मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने सभी तीर्थ यात्रियों को रामलला के दर्शन के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि हमारा प्रयास है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को उनकी आस्था के अनुरूप सुविधाजनक और सम्मानजनक सेवा मिले। भारत गौरव ट्रेन के माध्यम से इस प्रकार की यात्राओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संजोया जा सके।यह यात्रा न केवल श्रद्धालुओं की आस्था को मजबूत करेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास को भी बढ़ावा देगी। तीर्थयात्रियों को इस योजना के तहत यात्रा के दौरान भोजन, मेडिकल सहायता, वैकल्पिक आवास और सुरक्षा जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।अम्बिकापुर से शुरू हुई भारत गौरव ट्रेन की यात्रा भक्तिमय वातावरण और प्रशासनिक तत्परता के बीच सफलतापूर्वक प्रारंभ हुई, जिससे सरगुजा संभाग के श्रद्धालुओं का मनोबल और विश्वास बढ़ा है। इस अवसर पर पूर्व सभापति श्री ललन सिंह, जिला प्रशासन के अधिकारी, आईआरसीटीसी के उपमहाप्रबंधक एवं छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
- रायपुर ।मोहला - मानपुर - अम्बागढ़ चौकी जिले में खाद्य एवं मंडी विभाग द्वारा अवैध धान परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के निर्देश पर खाद्य एवं मंडी विभाग के सहायक खाद्य अधिकारी श्री धरमूराम किरंगे, खाद्य निरीक्षक श्री हेमंत कुमार नायक तथा मंडी उपनिरीक्षक श्री रविशंकर पिस्दा के संयुक्त दल ने सितागांव निवासी मंतुराम पोटाई के कोठार में व्यापारी द्वारा धान के अवैध भंडारण की सूचना पर छापामार कार्रवाई की।कार्रवाई के दौरान कोठार में संबलपुर स्थित व्यापारी का 40 कट्टा (लगभग 16 क्विंटल) धान अवैध रूप से संग्रहित पाया गया। कोठार मालिक मंतुराम पोटाई द्वारा धान के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर उक्त धान को मंडी अधिनियम के तहत जप्त कर कोठार मालिक की सुपुर्दगी में दिया गया। मामले का प्रकरण तैयार कर अगली कार्रवाई के लिए कलेक्टर (खाद्य शाखा) को प्रतिवेदन भेजा गया है। जिले में अवैध धान भंडारण एवं परिवहन को रोकने के लिए राजस्व, खाद्य, पुलिस एवं मंडी विभाग संयुक्त रूप से लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है।
- - नई चेतना 4.0 जेंडर अभियान पर केंद्रित होगा पूरा कार्यक्रमरायपुर।, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' का लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम 'दीदी के गोठ' के पंचम एपिसोड का प्रसारण होने जा रहा है। यह विशेष एपिसोड आज 11 दिसंबर को दोपहर 2 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्रों से हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी में प्रसारित होगा। वहीं दोपहर 2:30 बजे से जगदलपुर आकाशवाणी केंद्र से बस्तरिया में तथा अंबिकापुर आकाशवाणी केंद्र से सरगुजिया भाषा में इसका प्रसारण किया जाएगा।इस बार का अंक भारत सरकार के विशेष जेंडर अभियान 'नई चेतना 4.0' पर आधारित है, जो 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2025 तक महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए देशभर में संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम में कांकेर और रायगढ़ की बिहान दीदियां अपने वास्तविक अनुभव साझा करेंगी। वे बताएंगी कि किस तरह यह अभियान महिलाओं के जीवन में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और बदलाव लेकर आया है। समूह कार्य, परिवार और समुदाय में उनकी बढ़ती भागीदारी भी इस एपिसोड का प्रमुख आकर्षण रहेगी। नई चेतना 4.0 अभियान की जानकारी और प्रेरक कहानियों को घर-घर पहुंचाने में यह एपिसोड महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- -प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में आयोग बोर्ड एवं निगम के कार्यों एवं योजनाओं की हुई समीक्षा-प्रतिवेदनों को वेबसाइट में ई-बुक के रूप में अपलोड करने के निर्देशरायपुर । आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने बुधवार को विभाग अंतर्गत अधीनस्थ सभी आयोग-बोर्ड एवं निगम के कार्यों एवं योजनाओं की विभागीय समीक्षा की। बैठक मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित की गई। बैठक में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, तेलघानी विकास बोर्ड, लौ शिल्पकार विकास बोर्ड, रजककार विकास बोर्ड और चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड के विकास कार्यों की समीक्षा की गई।प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता एवं कसावट लाने के उददेश्य से मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा अनुरूप प्रदेश में 01 जनवरी 2026 से ई-ऑफिस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय एवं मुख्यालय स्तर पर इन निर्देशों का उचित क्रियान्वयन भी हो रहा है इसके माध्यम से जहां एक ओर प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता एवं कसावट लाने में मदद मिल रही है वहीं दूसरी ओर कार्यों में अनावश्यक विलंब एवं लालफीताशाही भी दूर हो रही है। इसीलिए उन्होंने निर्देश दिए कि 1 जनवरी 2026 से समस्त आयोग-बोर्ड एवं निगम में ई-ऑफिस व्यवस्था को प्रारंभ किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आयोग-बोर्ड एवं निगम के विगत वर्ष 2022-2023, 2023-24 एवं 2024-25 के वार्षिक प्रतिवेदन की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली एवं निर्देश दिए कि प्रतिवेदनों को विभागीय वेबसाइट के ई-बुक में भी अपलोड किया जाए। साथ ही सभी प्रतिवेदनों में अच्छे फोटोग्राफ भी लगाए जाने चाहिए। इसके अलावा कुल प्राप्त बजट आवंटन प्रस्ताव एवं व्यय के संबंध में जानकारी ली गई।आयोग-बोर्ड एवं निगम में विगत दो वर्षाे की उपलब्धि एवं 3 वर्षों की कार्य योजना की जानकारी भी ली गई। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए की सभी आयोग-निगम एवं मंडलों की नियमावली स्पष्ट होनी चाहिए। इसके अलावा ई-एचआरएमएस की डाटा एंट्री एवं क्रियान्वयन के अध्ययन स्थिति की समीक्षा की। बैठक में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके साथ ही केंद्र एवं राज्य सूची में जाति समावेशन-त्रुटि सुधार एवं अनुसंधान की अद्यतन स्थिति पर चर्चा एवं आयोग के पास कुल दर्ज प्रकरण, लंबित प्रकरण एवं निराकृत प्रकरणों की जानकारी ली गई। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को भी समय-समय पर आयुक्त-बोर्ड एवं निगम का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए।बैठक में आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर, संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, संयुक्त सचिव श्री बी.के. राजपूत, श्री अनुपम त्रिवेदी, उपायुक्त श्री प्रज्ञान सेठ सहित आयोग-बोर्ड एवं निगम के सचिव एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
- -शराब पीकर स्कूल आने के मामले में कार्यवाहीरायपुर, । गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जोगीसार, विकासखण्ड गौरेला के व्यायाम शिक्षक श्री उत्तम सिंह को शराब पीकर स्कूल आने की बार-बार पुनरावृत्ति किए जाने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक श्री उत्तम सिंह को शाला प्राचार्य द्वारा पूर्व में कई बार शराब के नशे में स्कूल आने के कारण चेतावनी दी गई थी, परंतु निलंबित शिक्षके के आचरण में सुधार नहीं हो रहा था। संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि शिक्षक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम, 1966 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, गौरेला निर्धारित किया गया है।
- रायपुर। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने रायपुर के एक निजी अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ कर रहे बैकुंठपुर विधानसभा के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री भैयालाल राजवाड़े से बुधवार को मुलाकात की। इस दौरान मंत्री अग्रवाल ने विधायक श्री राजवाड़े से उनका कुशलक्षेम जाना और स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की।मंत्री अग्रवाल ने श्री भैयालाल राजवाड़े के जल्द स्वस्थ होकर जनता की सेवा में पुनः लौटने की कामना करते हुए ईश्वर से उनकी पूर्ण और त्वरित स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई और स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा भी हुई। श्री राजवाड़े के इलाज में लगे चिकित्सकों से भी मंत्री ने विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए।
- रायपुर। कांकेर जिले में जल प्रबंधन एवं ग्रामीण आजीविका सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संचालित ‘मोर गांव, मोर पानी’ महाभियान को महात्मा गांधी नरेगा (मनरेगा) के अंतर्गत निजी डबरियों के निर्माण से नई दिशा मिल है। यह पहल ग्रामीण हितग्राहियों को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है।जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हरेश मंडावी ने बताया कि जल संरक्षण एवं जल संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए जिले में बड़े पैमाने पर आजीविका डबरियों का निर्माण किया जा रहा है। इन डबरियों का उद्देश्य केवल जल संचयन तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके माध्यम से ग्रामीण परिवारों की बहुआयामी आजीविका सुनिश्चित करना भी है।डबरी निर्माण हेतु ग्राम सभाओं से प्राप्त प्रस्तावों की वैज्ञानिक परीक्षण पद्धति से स्वीकृति दी जा रही है। उपयुक्त स्थल चयन के लिए वाटरशेड सिद्धांतों, जीआईएस तकनीक एवं अन्य भू-वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है, ताकि पर्याप्त जलभराव सुनिश्चित हो सके और जल आधारित आजीविका गतिविधियाँ प्रभावी रूप से संचालित की जा सकें।वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2,000 से अधिक निजी डबरियों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से 150 से अधिक डबरियों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष का निर्माण कार्य प्रगति पर है। डबरी निर्माण के साथ ही हितग्राहियों को मछली पालन, फलदार वृक्षारोपण और सब्जी बाड़ी विकास के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित हो सके। अभिसरण के तहत अन्य विभागों के सहयोग से अतिरिक्त आजीविका संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह पहल न केवल जल संरक्षण को बढ़ावा दे रही है, बल्कि ग्रामीणों को स्थायी और टिकाऊ आजीविका भी प्रदान कर रही है।
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कांकेर. जिले में कुल 23 लाख रुपए के इनामी चार नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में आज चार नक्सलियों काजल उर्फ रजीता वेड़दा, मंजूला उर्फ लक्ष्मी पोटाई, विलास उर्फ चैतु उसेंडी और रामसाय उर्फ लखन मर्रापी ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाली नक्सली काजल कंपनी नंबर 10 की सदस्य थी और उसके ऊपर आठ लाख रुपए का इनाम है। वहीं एरिया कमेटी सदस्य मंजूला, टेक्निकल प्लाटून 50 के सदस्य विलास और एरिया कमेटी सदस्य रामसाय पर पांच—पांच लाख रुपए का इनाम है। अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कई नक्सली घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। उन्होंने बताया कि चारों नक्सलियों के समाज में पुनर्वास और पुनर्समावेशन के लिए आवश्यक विधिक प्रक्रिया की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन द्वारा अपनाई गई व्यापक नक्सल उन्मूलन नीति ने दक्षिण बस्तर क्षेत्र में स्थायी शांति की मजबूत नींव स्थापित की है। पुलिस, सुरक्षा बलों, स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संगठनों और क्षेत्र के जागरूक नागरिकों के सामूहिक और समन्वित प्रयासों से हिंसा और भय की संस्कृति को संवाद और विकास की संस्कृति में बदलने में बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि मुख्यधारा में लौटने वाले प्रमुख माओवादी कैडरों ने भारतीय संविधान में आस्था व्यक्त करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जीने का संकल्प किया है। पुनर्वास प्रक्रिया के तहत प्रत्येक कैडर को प्रोत्साहन स्वरूप 50—50 हजार रुपये की तत्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। कांकेर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आईके एलिसेला ने माओवादियों से अपील करते हुए कहा, ''छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति माओवादियों को आकर्षित कर रही है। आत्मसमर्पण करने वालों के परिजन भी चाहते हैं कि वे सामान्य जीवन जियें और समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें।'' उन्होंने कहा, ''माओवादी भ्रामक और हिंसक विचारधाराओं को त्यागकर निर्भय होकर समाज की मुख्यधारा में लौटें। शासन की ‘पूना मारगेम' नीति उनके भविष्य को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव सुविधा प्रदान कर रही है।'' पुलिस के अनुसार, पिछले दो सालों में राज्य में 2380 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।
- -नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, सियान सदन और मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना अंतर्गत बस सेवा प्रारंभ करने की घोषणा-101 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन-मुख्यमंत्री सोनाखान में आयोजित शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हुए शामिलरायपुर ।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान छत्तीसगढ़ के आत्मगौरव, संघर्ष और स्वाभिमान का अमर प्रतीक है। वे आज सोनाखान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को नमन करने पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद के वंशजों को सम्मानित किया और क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं। मुख्यमंत्री ने सोनाखान में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना अंतर्गत बस सेवा प्रारंभ करने, नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण हेतु 75 लाख रुपये, सियान सदन निर्माण के लिए 50 लाख रुपये तथा मड़ई मेला स्थल में शौचालय निर्माण के लिए 20 लाख रुपये स्वीकृत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सोनाखान में इको-टूरिज्म विकास और सड़क निर्माण हेतु आवश्यक प्रावधान आगामी बजट में शामिल किए जाएंगे जिससे इस ऐतिहासिक स्थल को नई पहचान मिलेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार एवं सुविधाओं में वृद्धि होगी।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शहीद वीर नारायण सिंह अंग्रेजी शासन के अत्याचार के विरुद्ध गरीबों, किसानों और वंचित समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े हुए एक ऐसे वीर सपूत थे, जिन्होंने भीषण अकाल के समय गरीबों में अनाज बांटकर मानवता की ऐतिहासिक मिसाल पेश की। अंग्रेजी हुकूमत ने 10 दिसंबर 1857 को उन्हें फांसी दे दी, किंतु उनका बलिदान सदियों से संघर्ष, स्वाभिमान और अन्याय के प्रतिकार की प्रेरणा देता आया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ‘गारंटी’ के तहत अधिकांश वादों को पूरा किया है और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर काम कर रही है।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आदिम जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि आज ही के दिन अंग्रेजी हुकूमत ने रायपुर के जयस्तंभ चौक में वीर नारायण सिंह को फांसी दी थी। वे अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हुए शहीद हुए और उनका बलिदान पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि विकास और कल्याण के लिए सरकार सतत् कार्यरत है।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुल 101.44 करोड़ रुपये की लागत के 119 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के 10 हितग्राहियों को घरों की चाबियाँ सौंपी तथा ‘हम होंगे कामयाब’ कार्यक्रम के अंतर्गत 37 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। आदिवासी समाज के पाँच प्रतिभावान छात्रों को भी मंच पर सम्मानित किया गया। समारोह में वन मंत्री श्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व विधायक डॉ. सनम जांगड़े तथा शहीद वीर नारायण सिंह के वंशज श्री राजेंद्र दीवान सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा जिन कार्यों का लोकार्पण किया गया उनमें ग्राम ओड़ान, खरतोरा, सकरी (स) और दतान (ख) में 9.88 करोड़ रुपये की लागत से रेट्रोफिटिंग नल-जल प्रदाय योजनाएँ तथा गोरधा में एकल नल-जल प्रदाय योजना शामिल है। जिन कार्यों का भूमिपूजन किया गया उनमें अर्जुनी में 5.84 करोड़ रुपये की लागत से जोंक शीर्ष जीर्णोद्धार एवं तटबंध निर्माण, लवन शाखा नहर के तिल्दा, करदा लाटा एवं सिरियाडीह माइनर के 3.63 करोड़ रुपये की लागत से जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण, मटिया नाला में 3.36 करोड़ रुपये की लागत से स्टॉपडैम निर्माण, परसाडीह के खोरसीनाला में 2.99 करोड़ रुपये की लागत से स्टॉपडैम निर्माण और लाहोद में 2.60 करोड़ रुपये की लागत से निरीक्षण कुटीर एवं आवासीय भवन निर्माण कार्य मुख्य रूप से शामिल हैं।
- -संपत्तियों के वास्तविक मूल्यांकन के लिए सरल, पारदर्शी और जनहितैषी सुधाररायपुर, / राज्य सरकार ने अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य निर्धारण को अधिक वैज्ञानिक और स्पष्ट बनाने के लिए छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000 के तहत वर्ष 2025-26 की नई गाइडलाइन दरें 20 नवंबर 2025 से पूरे प्रदेश में लागू कर दी हैं। कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह संशोधन पिछले 7-8 वर्षों से लंबित था, जिसके कारण वास्तविक बाजार मूल्य और गाइडलाइन मूल्य के बीच असंतुलन बढ़ता जा रहा था।इन विसंगतियों को दूर करने और किसानों तथा आम जनता को उनकी संपत्ति का वास्तविक मूल्य सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से व्यापक सुधार किए गए हैं। नई गाइडलाइन दरें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एकसमान, सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हैं।शहरी क्षेत्रों में लंबे समय से एक ही मार्ग पर स्थित भूखंडों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित थीं, जिससे नागरिकों में असंतोष और पंजीयन प्रक्रिया में भ्रम उत्पन्न होता था। नई गाइडलाइन में मुख्य मार्ग और अन्य मार्ग के आमने-सामने स्थित क्षेत्रों की दरों को एक समान कर दिया गया है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में अनावश्यक कंडिकाओं को समाप्त करते हुए वार्डवार संरचना को सरल बनाया गया है, जिससे आमजन अब आसानी से अपनी संपत्ति का वास्तविक बाजार मूल्य समझ सकेंगे।जांजगीर-नैला में मुख्य मार्ग चांपा रोड पर वार्ड 8 में दर 26,000 रुपये प्रति वर्गमीटर और इसी मार्ग पर वार्ड 17 में 22,800 रुपये प्रति वर्गमीटर दर निर्धारित थी, जबकि दोनों स्थान भौगोलिक और व्यावसायिक दृष्टि से समान थे। नई गाइडलाइन में इस विसंगति को समाप्त करते हुए दोनों क्षेत्रों में एक समान दर लागू कर दी गई है।इसी तरह, नगर पालिका परिषद चांपा के महादेव वार्ड में 20 मीटर भीतर स्थित संपत्ति के लिए दो अलग-अलग दरें 12,480 तथा 7,880 रुपये निर्धारित थीं, जिससे पंजीयन के समय Rate Overlapping की समस्या आती थी। अब इन कंडिकाओं को एकीकृत कर एक समान दर निर्धारित कर दी गई है।ग्रामीण क्षेत्रों में भी मार्गों के आमने-सामने स्थित भूमि के दरों में असमानता एक बड़ी समस्या थी। नई गाइडलाइन में ग्रामों का समूहीकरण कर समान महत्व वाले ग्रामों के लिए समान दरें लागू की गई हैं। मुख्य मार्ग से लगते दोनों ओर के गांवों को एक जैसा दर प्रदान करने से किसानों को अधिग्रहण या विक्रय के समय वास्तविक मूल्य का लाभ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्गमीटर दर समाप्त कर अभिविन्यास आधारित दर लागू की गई है, जिससे मूल्यांकन अधिक सरल और पारदर्शी होगा।नई गाइडलाइन दरों को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य किसानों और आम जनता को उनका वास्तविक अधिकार देना है। पुरानी दरों के कारण कई मामलों में किसानों को भूमि अधिग्रहण में कम मुआवजा मिलता था और खरीदारों को भी हाउसिंग लोन कम राशि में स्वीकृत होता था। नई दरें इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती हैं।राज्य सरकार का मानना है कि दरों का यह संतुलित और तर्कसंगत पुनरीक्षण रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाएगा, काले धन पर रोक लगाएगा और पंजीयन प्रक्रिया को विवाद रहित बनाएगा। नई गाइडलाइन दरें न केवल संपत्ति बाजार को व्यवस्थित करेंगी, बल्कि पूरे प्रदेश में विकास की गति को भी बढ़ावा देंगी।
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