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- -राज्य में निगरानी एवं मूल्यांकन का सशक्त और स्थायी तंत्र विकसित करने में हरसंभव सहयोग का दिया आश्वासन-राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक, स्टेट सपोर्ट मिशन के कार्यों की हुई समीक्षा-अंजोर विजन-2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए डेटा आधारित नीति निर्माण, प्रभावी मॉनिटरिंग और परिणामोन्मुखी योजनाओं पर विशेष जोररायपुर। नीति आयोग, भारत सरकार के विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) की महानिदेशक सुश्री निधि छिब्बर ने छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग द्वारा नीति निर्माण, योजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने कम समय में मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने राज्य में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और उनके वास्तविक परिणामों के आकलन के लिए एक सशक्त एवं स्थायी निगरानी तथा मूल्यांकन तंत्र विकसित करने पर जोर देते हुए इस दिशा में DMEO, नीति आयोग की ओर से हरसंभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ़ में आज स्टेट सपोर्ट मिशन के अंतर्गत संचालित गतिविधियों एवं प्रस्तावित कार्ययोजनाओं की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा ने की। इस अवसर पर सचिव, योजना श्री भुवनेश यादव सहित आयोग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।बैठक में राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा ने महानिदेशक सुश्री निधि छिब्बर का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य नीति आयोग एक परामर्शदात्री एवं ज्ञान आधारित संस्था (थिंक टैंक) के रूप में प्रदेश के समग्र विकास को नई दिशा देने के लिए कार्य कर रहा है। आयोग द्वारा नीति निर्माण, योजनाओं की निगरानी, मूल्यांकन और विभागीय समन्वय के क्षेत्र में लगातार नवाचार किए जा रहे हैं।श्री मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य नीति आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अंजोर विजन-2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे तथा उनके प्रभाव और परिणामों का आकलन ठोस आँकड़ों एवं वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि आयोग विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए डेटा आधारित नीति निर्माण और परिणामोन्मुखी कार्यसंस्कृति को प्रोत्साहित कर रहा है।सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, श्री भुवनेश यादव ने कहा कि राज्य शासन योजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए गंभीरता से कार्य कर रहा है। इस दिशा में भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) रायपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) भिलाई जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की विशेषज्ञता का सहयोग लिया जा रहा है। इससे योजनाओं के मूल्यांकन में आधुनिक तकनीक, शोध आधारित अध्ययन और शैक्षणिक विशेषज्ञता का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।बैठक में राज्य नीति आयोग की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन इकाई तथा परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा संचालित एवं प्रस्तावित कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न शासकीय योजनाओं के पायलट मूल्यांकन के लिए अध्ययन किए जा रहे हैं। ये अध्ययन नीति आयोग के विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) द्वारा निर्धारित मूल्यांकन ढाँचे पर आधारित हैं।राज्य में DMEO के आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (OOMF) तथा डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (DGQI) को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त नौ प्राथमिक क्षेत्रों में त्वरित अध्ययन किए जा रहे हैं। अंजोर विजन-2047 के लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी एवं समीक्षा के लिए अंजोर विजन पोर्टल विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य नीति आयोग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से बाल कल्याण सूचकांक विकसित किया जा रहा है। यह देश में इस दिशा की अग्रणी पहलों में शामिल है। इस सूचकांक के माध्यम से बच्चों तक पहुँचने वाली विभिन्न सेवाओं की उपलब्धता के साथ उनके वास्तविक प्रभाव और परिणामों का भी आकलन किया जाएगा।इस पहल से बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा एवं समग्र कल्याण से संबंधित आवश्यकताओं की पहचान करने में सहायता मिलेगी। साथ ही यह निर्धारित करने में भी मदद मिलेगी कि किन जिलों और क्षेत्रों में अधिक ध्यान एवं निवेश की आवश्यकता है। इससे बच्चों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुखी बनाया जा सकेगा।बैठक में बताया गया कि राज्य नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्यों (SDG) की प्रगति का आकलन करने के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय फ्रेमवर्क के आधार पर प्रतिवर्ष प्रगति प्रतिवेदन जारी किए जा रहे हैं। जिलों में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की नियमित निगरानी के लिए विशेष डैशबोर्ड भी विकसित किया गया है।इसके साथ ही राज्य में सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित बजट विश्लेषण की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो सकेगा कि शासकीय व्यय का विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में कितना योगदान है। इसके निष्कर्षों के आधार पर भविष्य में बजट निर्माण की प्रक्रिया में सतत विकास लक्ष्यों को चरणबद्ध रूप से समाहित कर परिणाम आधारित बजट व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।महानिदेशक सुश्री निधि छिब्बर ने राज्य नीति आयोग द्वारा कम समय में किए गए व्यापक कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ ने DMEO के मूल्यांकन ढाँचों को राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप अपनाने की दिशा में सराहनीय प्रयास किए हैं।उन्होंने कहा कि योजनाओं की सफलता केवल उनके क्रियान्वयन तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि उनका वास्तविक लाभ लक्षित हितग्राहियों तक पहुँचे और अपेक्षित परिणाम प्राप्त हों। इसके लिए राज्य में निगरानी एवं मूल्यांकन का एक मजबूत, संस्थागत और स्थायी तंत्र विकसित किया जाना आवश्यक है।सुश्री छिब्बर ने कहा कि प्रभावी मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन व्यवस्था से योजनाओं की प्रगति का सटीक आकलन करने, कमियों की समय पर पहचान करने तथा आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि छत्तीसगढ़ में इस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए DMEO, नीति आयोग द्वारा हरसंभव तकनीकी एवं संस्थागत सहयोग प्रदान किया जाएगा।बैठक में संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी श्री तीर्थराज अग्रवाल सहित राज्य नीति आयोग के अधिकारी उपस्थित थे।
- -औद्योगिक जल आबंटन की समीक्षा, पेयजल आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देशरायपुर / मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में जल संसाधन विभाग के अंतर्गत गठित राज्य जल संसाधन उपयोग समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित औद्योगिक इकाइयों के लिए वार्षिक जल आबंटन प्रदाय की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने प्राथमिकता के आधार पर पेयजल आपूर्ति हेतु जल प्रदाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने हेतु जल संग्रहण एवं प्रदाय के लिए समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा।बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित उद्योगों (स्पंज आयरन, पावर प्लांट, सीमेंट एवं अन्य विनिर्माण इकाइयों) को जलाशयों व नदियों से दिए जाने वाले वार्षिक जल प्रदाय एवं नए आबंटन प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में राज्य भू-जल प्रबंधन एवं नियमन प्राधिकरण के गठन के संबंध में भी चर्चा हुई। औद्योगिक संस्थानों को स्वीकृत सीमा के भीतर ही जल उपयोग करने और जल शुल्क का समयबद्ध भुगतान करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने उद्योगों को जल संरक्षण के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) तकनीक अपनाने, वाटर रीसाइक्लिंग प्लांट स्थापित करने तथा वर्षा जल संचयन प्रणालियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। बैठक में मिशन अमृत 2.0 तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत कुल 09 पेयजल प्रदाय योजनाओं के लिए स्वीकृत जल आबंटन की पुष्टि एवं अनुमोदन किया गया। इससे प्रदेश के नगरीय निकायों में जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।मुख्य सचिव ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को कृषि, पेयजल और औद्योगिक जरूरतों के बीच जल के संतुलित बंटवारे पर बल देने को कहा, ताकि आगामी शुष्क मौसम में पेयजल एवं कृषि सिंचाई पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव श्री मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारी, भू-जल वैज्ञानिक सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
- -60 साल पुराने मुख्य भवन के पुनरुद्धार और नई वेंडिंग मशीनों के लिए उच्च शिक्षा संचालनालय को भेजा गया प्रस्तावरायपुर / राजधानी रायपुर के प्रसिद्ध शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय (DB गर्ल्स कॉलेज) में छात्राओं की सुविधाओं और परिसर के कायाकल्प को लेकर बड़ी पहल की जा रही है। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ.जया तिवारी द्वारा उच्च शिक्षा संचालनालय के अपर संचालक को प्रेषित किए गए प्रतिवेदन में परिसर की व्यवस्थाओं और भावी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई है।प्राचार्य ने बताया कि महाविद्यालय का मुख्य भवन लगभग 60 वर्ष पुराना हो चुका है, जिसे लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा डिस्मेंटल करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ ही संस्थान की ओर से पूरे महाविद्यालय का विस्तृत रिनोवेशन कराने हेतु एक विशेष प्रस्ताव संचालनालय उच्च शिक्षा को भेजा गया है।छात्राओं की दैनिक सुविधाओं और हाइजीन का ध्यान रखते हुए कॉलेज प्रशासन कई स्तरों पर कार्य कर रहा है। परिसर में पेयजल के लिए 7 वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं, जिनमें से एक खराब वाटर कूलर की तत्काल मरम्मत कराई जा रही है। स्वच्छता और हाइजीन के मानकों को देखते हुए वाटर कूलर के पास गिलास नहीं रखे गए हैं। इसके अलावा, पुरानी सेनेटरी वेंडिंग मशीन के अनुपयोगी होने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर के समन्वय से 03 नई वेंडिंग और डिस्पोजल मशीनें अति-शीघ्र स्थापित करने की योजना है।महाविद्यालय में छात्राओं के अध्ययन और कक्षाओं के वातावरण को बेहतर बनाए रखने के लिए सभी कमरों में पर्याप्त पंखे व ट्यूब लाइट उपलब्ध हैं, और किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी आने पर उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाता है। साथ ही पर्याप्त संख्या में मौजूद शौचालयों एवं कक्षाओं की नियमित साफ-सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई है। शैक्षणिक गतिविधियों को मजबूती देने के लिए कॉलेज का समृद्ध ग्रंथालय 60 हजार से अधिक पुस्तकों के साथ आधुनिक SOVL 2.0 सॉफ्टवेयर एवं OPEC सुविधा से लैस है, जहाँ छात्राओं के बैठने की समुचित प्रबंध है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि छात्राओं को हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संस्थान पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
- -सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड के मरडीह, फुंगी और कुरमंतपारा का किया दौरा, हाथियों से हुए नुकसान का लिया जायजा-प्रभावित परिवारों को शीघ्र मिले नियमानुसार मुआवजा, नुकसान के आकलन और राहत संबंधी कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देशरायपुर। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने आज सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड के हाथी प्रभावित ग्राम मरडीह, फुंगी और कुरमंतपारा का दौरा कर जमीनी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने हाथियों की गतिविधियों से प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा क्षेत्र में हुए नुकसान की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान मंत्री श्री अग्रवाल ने वन विभाग के अधिकारियों, एसडीएम और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।मंत्री श्री अग्रवाल ने प्रभावित गांवों के भ्रमण के दौरान ग्रामीणों से सीधे संवाद किया और हाथियों के कारण उत्पन्न परिस्थितियों तथा उन्हें हो रही परेशानियों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान और राहत संबंधी कार्रवाई की जानकारी प्राप्त की। मंत्री श्री अग्रवाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि हाथियों से प्रभावित परिवारों को किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो तथा उनके नुकसान का नियमानुसार आकलन कर मुआवजा प्रदान करने की प्रक्रिया प्राथमिकता के साथ पूरी की जाए।मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि हाथियों के कारण हुए नुकसान का गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ आकलन किया जाए। प्रभावित परिवारों के प्रकरणों में आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर नियमानुसार मुआवजा दिलाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को समय पर राहत उपलब्ध कराना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ऐसे मामलों में विभागीय समन्वय बनाए रखते हुए त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए।मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि हाथियों की गतिविधियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न परिस्थितियों को लेकर शासन पूरी तरह संवेदनशील है। ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रभावित परिवारों को आवश्यक राहत दिलाने के लिए सभी संबंधित विभागों को जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करना होगा।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि हाथी प्रभावित क्षेत्र में हुए नुकसान की जानकारी मिलते ही आज मैं स्वयं ग्रामीणों के बीच पहुंचा हूं। प्रभावित परिवारों की समस्याओं को समझना और उन्हें समय पर राहत दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। मैंने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नुकसान का शीघ्र आकलन कर प्रभावित परिवारों को नियमानुसार उचित मुआवजा दिलाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। जनता की सुरक्षा, प्रभावित परिवारों को राहत और हर परिस्थिति में उनके साथ मजबूती से खड़े रहना हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है।उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हाथियों की मौजूदगी वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के साथ वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को आपसी समन्वय से कार्य करना चाहिए, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।मंत्री श्री अग्रवाल ने ग्रामीणों से अपील की कि हाथियों की मौजूदगी के दौरान पूरी सावधानी बरतें और किसी भी प्रकार का जोखिम न उठाएं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को सर्वाेच्च प्राथमिकता दें तथा वन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें। हाथियों की गतिविधियों की जानकारी मिलने पर तत्काल वन विभाग और स्थानीय प्रशासन को सूचित करें। उन्होंने कहा कि मानव जीवन की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। हाथी प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों की जागरूकता, सतर्कता और प्रशासन के साथ समन्वय से संभावित खतरों को कम किया जा सकता है।मंत्री श्री अग्रवाल ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि शासन और प्रशासन उनकी समस्याओं के समाधान तथा प्रभावित परिवारों को नियमानुसार राहत उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित गांवों की स्थिति पर लगातार नजर रखने तथा ग्रामीणों की सुरक्षा और राहत संबंधी कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। इस दौरान वन विभाग के अधिकारी, एसडीएम, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
- -वन्यजीव सप्ताह का समापन, कला और रचनात्मक गतिविधियों से विद्यार्थियों ने दिखाई पर्यावरण के प्रति जागरूकतारायपुर / वन्यजीव संरक्षण का संदेश देने वाली युवा प्रतिभाओं को गुरुवार को नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन के दंडकारण्य सभागार में पुरस्कृत किया गया। वन्यजीव सप्ताह के समापन अवसर पर आयोजित समारोह में कला और ज्ञान आधारित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा रायपुर वनमंडल द्वारा कलिंगा विश्वविद्यालय के हरित समूह एवं प्राणीशास्त्र विभाग के सहयोग से 2 से 8 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह मनाया गया। ‘जुड़ते प्राकृतिक आवास, फलते-फूलते वन्यजीव’ की थीम पर आयोजित इस सप्ताह के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न गतिविधियों के जरिए प्रकृति और जैव विविधता संरक्षण का महत्व समझा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री अरुण कुमार पाण्डेय उपस्थित रहे। सप्ताहभर चले आयोजन में कागज की आकृतियां और घोंसलों के प्रतिरूप बनाने, बीजगोलक (सीड बॉल) निर्माण, वन्यजीव छायाचित्रण तथा प्रकृति भ्रमण जैसी गतिविधियों में विद्यार्थियों ने भाग लिया। इन गतिविधियों के माध्यम से उन्हें वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया।शॉर्ट फिल्म मेकिंग प्रतियोगिता में कलिंगा विश्वविद्यालय के देवेश मिंज, सिद्धांत नागपुरे और वर्षा साहू क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे। निबंध प्रतियोगिता में केंद्रीय विद्यालय की श्रेया साहू, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उपरवारा की शैल्या साहू और पीएम श्री स्वामी आत्मानंद विद्यालय माना कैंप के आकाश दास ने क्रमशः प्रथम तीन स्थान प्राप्त किए। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय माना कैंप की हेमा और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गनोद की दीपिका साहू को सांत्वना पुरस्कार मिला। वन्यजीव सप्ताह के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं और प्रकृति आधारित गतिविधियों ने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण से जुड़ने तथा जैव विविधता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने का अवसर दिया।
- -वन मंत्री केदार कश्यप ने लोगों के साथ किया श्रमदान, मारकंडी नदी घाट और प्राकृतिक जल कुंड की सफाईरायपुर / बस्तर जिले के ग्राम पंचायत चपका स्थित रामपुर आश्रम में जनभागीदारी से सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के साथ झाड़ू लगाकर श्रमदान किया। इस दौरान ऐतिहासिक मंदिर परिसर, मारकंडी नदी घाट और प्राकृतिक जल कुंड की साफ-सफाई कर स्वच्छता एवं जलस्रोतों के संरक्षण का संदेश दिया गया।स्वच्छता अभियान में स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। सभी ने मिलकर नदी घाट, प्राकृतिक जल कुंड और मंदिर परिसर के आसपास फैले कचरे, प्लास्टिक एवं अन्य अपशिष्ट की सफाई की। वन मंत्री श्री कश्यप ने स्वच्छता को सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाने तथा धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों के साथ प्राकृतिक जलस्रोतों को स्वच्छ बनाए रखने में जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया।इस अवसर पर ग्रामीणों ने जलस्रोतों को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने का सामूहिक संकल्प भी लिया। अभियान में जिला पंचायत बस्तर की अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री दिनेश कश्यप सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधियों, स्वच्छ भारत मिशन की टीम और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों ने श्रमदान किया।
- -राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में आए वरिष्ठ अधिकारियों ने युवाओं से किया संवाद, आजीविका से जुड़ी पहल को सराहारायपुर / बस्तर में हिंसा का रास्ता छोड़ समाज की मुख्यधारा में लौटे युवाओं द्वारा संचालित ‘कैफे पण्डुम’ पुनर्वास और स्वावलंबन की मिसाल बन रहा है। जगदलपुर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे भारत सरकार के सहकारिता सचिव डॉ. आशीष भूटानी सहित केंद्र और विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने गुरुवार को कैफे का भ्रमण किया। उन्होंने युवाओं से संवाद कर उनके प्रयासों की सराहना की और इसे आजीविका एवं सामाजिक बदलाव की महत्वपूर्ण पहल बताया।भ्रमण के दौरान बस्तर कलेक्टर श्री आकाश छिकारा ने अधिकारियों को कैफे की अवधारणा, संचालन और इससे जुड़े परिवारों की आजीविका बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह पहल हिंसा से प्रभावित और मुख्यधारा में लौटे लोगों को सम्मानजनक जीवन तथा आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है।वरिष्ठ अधिकारियों ने कैफे की व्यवस्थाओं, स्थानीय व्यंजनों, प्राकृतिक रंगों से सजे परिसर और आत्मीय आतिथ्य की सराहना की। उन्होंने कैफे को सादगी और स्थानीय परिवेश के साथ विकसित एक जीवंत केंद्र बताया। अधिकारियों ने कैफे का संचालन कर रहे युवाओं का उत्साहवर्धन भी किया।
- -खनिज संपदा के संरक्षण और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन सतर्क, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देशरायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन, पारदर्शिता और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। विष्णु के सुशासन की अवधारणा के अनुरूप जिले में खनिज संपदा के संरक्षण और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी एवं जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. के निर्देशानुसार जिला खनिज उड़नदस्ता दल ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए रेत एवं मुरुम के अवैध परिवहन में संलिप्त पाए गए 9 ट्रैक्टर वाहनों को जब्त किया है। जब्त वाहनों को संबंधित पुलिस थाना, चौकी एवं नगर सैनिक लाइन में सुरक्षार्थ रखा गया है। सभी वाहन मालिकों के विरुद्ध खनिज अधिनियम के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।जिला खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अवैध खनिज परिवहन की रोकथाम के लिए उड़नदस्ता दल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जांच एवं कार्रवाई की गई। इस दौरान मरवाही क्षेत्र के चीचगोहना, मड़वाही, कुम्हारी एवं मरिहीघाट में अवैध परिवहन करते पाए गए रेत से भरे 5 तथा मुरुम से भरे एक ट्रैक्टर सहित कुल 6 वाहनों को जब्त किया गया। इन सभी वाहनों को सुरक्षार्थ थाना मरवाही में रखा गया है।इसी प्रकार अमेराटिकरा एवं मौहारिटिकरा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक-एक ट्रैक्टर वाहन जब्त किया गया, जिन्हें पुलिस चौकी कोटमी में सुरक्षार्थ रखा गया है। इसके अतिरिक्त खंता-लालपुर क्षेत्र से रेत से भरे एक ट्रैक्टर वाहन को जब्त कर नगर सैनिक लाइन में सुरक्षार्थ रखा गया है। इस प्रकार विभिन्न स्थानों पर की गई कार्रवाई में कुल 9 ट्रैक्टर वाहन जब्त किए गए हैं।खनिज विभाग द्वारा जब्त सभी वाहनों के मालिकों के विरुद्ध खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। विभागीय जानकारी के अनुसार संबंधित वाहन मालिकों द्वारा नियमानुसार निर्धारित अर्थदंड अथवा समझौता राशि संबंधित खनिज मद में जमा कराए जाने तथा आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत ही वाहनों को मुक्त किया जाएगा।जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के मामलों में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए जांच एवं निगरानी का क्रम निरंतर जारी रहेगा।कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. ने खनिज विभाग के अधिकारियों को जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि खनिज नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच की जाए तथा नियमों के उल्लंघन के मामलों में प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जाए।कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अवैध खनिज परिवहन से संबंधित मामलों में आवश्यक जांच और कार्रवाई समयबद्ध ढंग से पूरी की जाए। उन्होंने खनिज संपदा के संरक्षण के साथ ही शासन के निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया है।कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. ने विशेष रूप से सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेने और उनका गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण से संबंधित शिकायतों की तथ्यात्मक जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। शिकायतों के निराकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप जिला प्रशासन खनिज संपदा के संरक्षण, नियमों के प्रभावी पालन और अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए निरंतर प्रयासरत है। जिले में खनिज उड़नदस्ता दल द्वारा जांच एवं कार्रवाई का सिलसिला जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खनिज नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- -समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने साझा किए विचाररायपुर । समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों के विचार एवं सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से सरगुजा संभाग के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण समूह चर्चा और बैठक का आयोजन गुरुवार को अम्बिकापुर स्थित शासकीय राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किया गया। इस बैठक में सरगुजा संभाग के पांचों जिलों से एक हजार से अधिक गणमान्य नागरिकों, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, सामाजिक व धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों, शिक्षाविदों तथा निगम, मंडल एवं आयोग के प्रतिनिधियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। श्री एम.के. राउत (यूसीसी समिति के सदस्य एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी), श्री मोहन पवार (वरिष्ठ अधिवक्ता), डॉ. ज्योति रानी सिंह (सेवानिवृत्त प्राचार्या), श्री श्याम लाल धावड़े (उच्च स्तरीय समिति के सचिव एवं आयुक्त रायपुर संभाग), श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा (सरगुजा संभागायुक्त) उपस्थित रहे। बैठक के दौरान समिति के समक्ष विवाह और तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार एवं विरासत तथा लिव-इन रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील व महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभिन्न पक्षों ने खुलकर अपने सुझाव और विचार रखे। सत्र के दौरान उपस्थित समाज प्रतिनिधियों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समान नागरिक संहिता की मूल अवधारणा, इसके विभिन्न पहलुओं और समिति द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।इस बैठक में सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले पांचों जिलों-सरगुजा, बलरामपुर-रामानुजगंज, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सूरजपुर एवं कोरिया के विभिन्न समाजों और संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें पंडो समाज, उरांव समाज, सर्व आदिवासी समाज, गोंड समाज, केवट समाज, नगेशिया समाज, बिंझिया समाज, पनिका समाज, यादव समाज, ब्राह्मण समाज, स्वर्णकार समाज, रोमन कैथोलिक समाज, मझवार समाज, रजवार समाज, साहू समाज, चेरवा समाज, मुण्डा समाज, चिक समाज, मुस्लिम सुन्नी समाज, अंजुमन इस्लामिया कमिटी, सर्व पिछड़ा वर्ग समाज, रौनियार समाज और राजपूत समाज सहित विभिन्न संगठनों के लोगों ने लिखित एवं मौखिक रूप से अपने अभिमत प्रस्तुत किए। समान नागरिक संहिता समिति के सदस्यों ने स्पष्ट किया कि विभिन्न वर्गों और संगठनों से प्राप्त सभी सुझावों का गहराई से अध्ययन किया जाएगा। इन सुझावों के संकलन और विश्लेषण के बाद ही समान नागरिक संहिता का अंतिम ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।समिति ने नागरिकों और संगठनों से अपील की है कि जो लोग इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से भी अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। अपने विचार भेजने के लिए आधिकारिक वेबसाइटucc.cgstate.gov.inया ई-मेल [email protected] का उपयोग किया जा सकता है।
- -रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय मरवाही में नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, विद्यार्थियों ने ली शपथरायपुर ।सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गौरेला पेन्ड्रा मरवाही जिले में नशामुक्त समाज के निर्माण और युवाओं को स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करने की दिशा में जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में समाज कल्याण विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय मरवाही में नशामुक्ति जागरूकता, शपथ एवं सामूहिक हस्ताक्षर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने नशे से दूर रहने और अपने परिवार, मित्रों एवं समाज को नशामुक्ति के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। सामूहिक हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से युवाओं ने नशामुक्त भारत के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग एवं प्रजापिता ब्रह्माकुमारी संस्था के प्रतिनिधियों ने विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक एवं सामाजिक दुष्परिणामों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के साथ ही उसकी शिक्षा, रोजगार, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन को भी प्रभावित करता है। विशेष रूप से युवावस्था में नशे की लत व्यक्ति की प्रतिभा, कार्यक्षमता और भविष्य की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को नशे से दूर रहकर सकारात्मक सोच, अनुशासित दिनचर्या और स्वस्थ आदतें अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। विशेषज्ञों ने योग, ध्यान और नियमित शारीरिक गतिविधियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर युवा अपनी ऊर्जा और क्षमताओं का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। साथ ही नशे की लत से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने तथा उन्हें उचित परामर्श एवं उपचार प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने का संदेश दिया गया।कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण नशामुक्ति शपथ एवं सामूहिक हस्ताक्षर अभियान रहा। विद्यार्थियों ने स्वयं नशे से दूर रहने के साथ ही अपने आसपास के लोगों को इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने की शपथ ली। सामूहिक हस्ताक्षर कर उन्होंने नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प व्यक्त किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सामाजिक जिम्मेदारी निभाने और नशे के विरुद्ध जनजागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया गया।समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नशामुक्त समाज के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया। विद्यार्थियों को बताया गया कि युवा पीढ़ी अपनी सकारात्मक सोच, जागरूकता और जिम्मेदार व्यवहार से समाज में व्यापक बदलाव ला सकती है। नशे से दूर रहकर शिक्षा, कौशल विकास और रचनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी से युवा न केवल अपना भविष्य संवार सकते हैं, बल्कि स्वस्थ, सशक्त और विकसित भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के साथ ही स्वस्थ जीवनशैली, सामाजिक उत्तरदायित्व और नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय सहभागिता का संदेश दिया गया।
- -राज्यपाल ने किया 26वीं राज्य स्तरीय सब-जूनियर एवं कैडेट जूडो चौम्पियनशिप का शुभारंभरायपुर । राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि जूडो केवल एक खेल नहीं, बल्कि साहस, आत्मसंयम, अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित करने का सशक्त माध्यम है। यह विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और संतुलन के साथ चुनौतियों का सामना करना सिखाता है। विशेषकर बालिकाओं के लिए जूडो आत्मरक्षा और मानसिक मजबूती का महत्वपूर्ण आधार है। राज्यपाल श्री डेका आज सरकंडा स्थित खेल परिसर में 26वीं राज्य स्तरीय सब-जूनियर एवं कैडेट जूडो चौम्पियनशिप-2026 का शुभारंभ कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए बालक-बालिका खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ के तत्वाधान में बिलासपुर जूडो संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य भर के 16 जिलो से 240 खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक भाग ले रहे है।राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि खेल हमें प्रतिद्वंद्वी का सम्मान करना, जीत में विनम्र रहना और हार से सीखकर आगे बढ़ना सिखाते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से बड़े लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर परिश्रम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज राज्य स्तर पर प्रतिभा दिखाने वाले खिलाड़ी भविष्य में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं सहित एशियाई खेलों और ओलंपिक में भी देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। असफलता से निराश होने के बजाय उससे सीखकर आगे बढ़ना ही सच्चे खिलाड़ी की पहचान है।राज्यपाल ने कोंडागांव जिले की जूडो खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि योगिता मंडावी को उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हेमवती नाग ने खेलो इंडिया नेशनल गेम्स और ओपन नेशनल प्रतियोगिता में पदक हासिल किए हैं। वहीं रंजीता कोरेटी ने ताइवान में आयोजित एशियन कैडेट जूडो चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों की उपलब्धियां अन्य युवा प्रतिभाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। समारोह में राज्यपाल श्री डेका ने जूडो में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले हेमवती नाग, अभिषेक जायसवाल, कुमारी शारदा गोस्वामी और योगिता मंडावी को सम्मानित किया। उन्होंने खिलाड़ियों की मेहनत और उपलब्धियों की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों की खेल प्रतिभाओं को पहचानकर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण, सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ से खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के प्रयास निरंतर जारी रखने की अपेक्षा की। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को खेल भावना और अनुशासन के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दीं।कार्यक्रम में कलेक्टर बिलासपुर श्री संजय अग्रवाल, छत्तीसगढ़ प्रदेश जूडो संघ के अध्यक्ष श्री अरुण द्विवेदी, महासचिव श्री शम्भू सोनी, बिलासपुर जिला जूडो संघ के अध्यक्ष श्री शैलेन्द्र शुक्ला, सहित खेल संघ के पदाधिकारी, प्रशिक्षक एवं बड़ी संख्या में खिलाड़ी उपस्थित थे।
- -राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन के बाद अधिकारियों ने किया चित्रकोट का भ्रमण, पारंपरिक गौर नृत्य से हुआ स्वागतरायपुर ।बस्तर के प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध जनजातीय संस्कृति ने राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में शामिल होने आए देशभर के वरिष्ठ अधिकारियों को खासा प्रभावित किया। जगदलपुर में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन के समापन के बाद विभिन्न राज्यों से आए अधिकारियों और विशेषज्ञों ने विश्वप्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात का भ्रमण किया। इंद्रावती नदी की मनोरम जलधारा और पारंपरिक लोकनृत्य ने अतिथियों का मन मोह लिया।चित्रकोट पहुंचने पर स्थानीय जनजातीय कलाकारों ने पारंपरिक गौर नृत्य से अधिकारियों का आत्मीय स्वागत किया। गौर सींगों से सुसज्जित मुकुट और कौड़ियों की मालाएं पहने कलाकारों ने मांदर और ढोल की थाप पर आकर्षक प्रस्तुति दी। अधिकारियों ने कलाकारों का उत्साहवर्धन किया और बस्तर की सांस्कृतिक विरासत को अपने कैमरों में सहेजा।अधिकारियों ने चित्रकोट जलप्रपात के विभिन्न व्यू-पॉइंट्स से प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लिया। उन्होंने बस्तर की लोक-कला, जनजातीय परंपराओं और प्राकृतिक संपदा की सराहना की। इस दौरान स्थानीय वनोपज और इको-टूरिज्म को सहकारिता के माध्यम से राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बस्तर के आतिथ्य और प्राकृतिक सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए भ्रमण को यादगार बताया।इस अवसर पर भारत सरकार के सहकारिता सचिव डॉ. आशीष भूटानी, छत्तीसगढ़ शासन के सहकारिता सचिव श्री सी. आर. प्रसन्ना, संभागायुक्त श्री डोमन सिंह, सहकारी संस्थाओं के पंजीयक श्री रमेश शर्मा, कलेक्टर श्री आकाश छिकारा सहित केंद्र एवं विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी और सहकारी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
- रायपुर । न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत 45 अधिसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत् श्रमिकों के लिये महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार (01 अप्रैल एवं 01 अक्टूबर) किया जाता है।उक्त अनुक्रम में श्रमायुक्त श्री हिम शिखर गुप्ता द्वारा विभिन्न अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत् श्रमिकों के लिये 01 अक्टूबर 2026 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता निर्धारित की गई है। लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जनवरी 2026 से जून 2026 के मध्य हुई औसत वृद्धि के अनुसार 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रतिमाह 132.48 रूपये की वृद्धि की गई। इसी तरह कृषि नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए औसत वृद्धि के मान से 65 रूपये प्रतिमाह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है।श्रमायुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 8.91 रूपये प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई। इसके अलावा तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते 34.51 रूपये प्रति हजार बीड़ी के मान से निर्धारित किया गया है।इसी तरह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि उपरांत 45 अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों को 01 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक न्यूनतम वेतन का निर्धारण किया गया है। इसके तहत अकुशल श्रमिक जोन अ में शामिल श्रमिकों को 11,534.48 रूपए प्रतिमाह अथवा 444 रूपए प्रतिदिन, जोन ब श्रमिक को 11274.48 रूपए प्रतिमाह अथवा 434 रूपए प्रतिदिन तथा स जोन के श्रमिक को 11014.48 रूपए प्रतिमाह या 424 रूपए प्रतिदिन के मान से देय निर्धारित किया गया है। इसी तरह अर्द्धकुशल श्रमिक जोन अ को 12,184.48 रूपए प्रतिमाह या 469 रूपए प्रतिदिन, जोन ब के श्रमिकों को 11,924.48 रूपए अथवा 459 रूपए प्रतिदिन, जोन स के श्रमिकों को 11,664.48 रूपए प्रतिमाह अथवा 449 रूपए प्रतिदिन। कुशल श्रमिक वर्ग के जोन अ में सम्मिलित श्रमिकों को 12,964.48 रूपए प्रतिमाह या 499 रूपए प्रतिदिन, ब जोन के श्रमिकों को 12,704.48 रूपए प्रतिमाह या 489 रूपए प्रतिदिन और जोन स श्रमिकों को 12,444.48 रूपए प्रतिमाह या 479 रूपए प्रतिदिन के मान से निर्धारण किया गया है, जबकि उच्च कुशल श्रमिक वर्ग के जोन अ में शामिल श्रमिकों को 13,744.48 रूपए प्रतिमाह या 529 रूपए प्रतिदिन, ब जोन वाले श्रमिकों को 13,484.48 रूपए प्रतिमाह या 519 रूपए प्रतिदिन तथा स जोन में सम्मिलित श्रमिकों को 13,624.48 रूपए प्रतिमाह या 509 रूपए प्रतिदिन के मान से मजदूरी का निर्धारण किया गया है। उक्त प्रभावशील न्यूनतम वेतन की दरें छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की वेबसाइटwww.shramevjayate.cg.gov.in पर भी उपलब्ध है तथा इससे संबंधित पुस्तिका श्रमायुक्त कार्यालय इंद्रावती भवन खण्ड-तीन द्वितीय तल नवा रायपुर अटल नगर से भी प्राप्त की जा सकती है।
- -1,500 से अधिक ग्रामीणों ने लिया लाभरायपुर। ग्रामीण अंचल में अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने और कुपोषण मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत एक बड़ी पहल की गई है। जिले के कुकरेल में जिला प्रशासन एवं रोटरी क्लब के संयुक्त तत्वावधान में एक विशाल विशेष स्वास्थ्य शिविर का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस मेगा कैंप में आसपास की विभिन्न ग्राम पंचायतों से पहुंचे 1,500 से अधिक ग्रामीणों एवं स्कूली बच्चों ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, परामर्श व उपचार सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण के साथ-साथ आने वाली भावी पीढ़ी के पोषण स्तर में सुधार को केंद्र में रखा गया। आसपास के 6 से अधिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा गहन स्वास्थ्य जांच की गई। चिकित्सकों ने बच्चों और उपस्थित शिक्षकों को संतुलित आहार, पौष्टिक खान-पान के महत्व और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के व्यावहारिक टिप्स दिए। शिक्षकों ने भी बच्चों के परीक्षण और सह-गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाई।जिला कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने इस मानवीय पहल की सराहना करते हुए कहा कि एक स्वस्थ समाज की नींव हर नागरिक तक सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच पर टिकी होती है। प्रशासन की प्राथमिकता जनसहभागिता और रोटरी क्लब जैसी सामाजिक संस्थाओं के साथ बेहतर समन्वय बनाकर ग्रामीण व दूरस्थ अंचलों में समय पर नि:शुल्क जांच एवं परामर्श उपलब्ध कराना है, ताकि कोई भी जरूरतमंद इलाज से वंचित न रहे। शिविर के सफल आयोजन में रोटरी क्लब के प्रतिनिधि श्री सत्येंद्र शर्मा, क्लब के वरिष्ठ सदस्य, चिकित्सा विशेषज्ञ, क्षेत्र के शिक्षक-शिक्षिकाएं और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। विभिन्न वर्गों की इस एकजुटता ने सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी और जन-सहयोग की एक प्रेरक मिसाल पेश की है।
- -मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना बनी सहारा, बेंगलुरु में होगा ऋतिक का बोन मैरो ट्रांसप्लांटमुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में परिजनों ने लगाई थी मदद की गुहार, आर्थिक सहायता मिलने से महंगे इलाज की राह हुई आसानरायपुर।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल से जशपुर जिले के गंभीर बीमारी से जूझ रहे 10 वर्षीय ऋतिक यादव के बेहतर उपचार की राह आसान हो गई है। मुख्यमंत्री ने ऋतिक के बोन मैरो ट्रांसप्लांट सहित आवश्यक उपचार के लिए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत 18 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। इस सहायता से ऋतिक का कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित अस्पताल में उपचार कराया जा सकेगा। मुख्यमंत्री की इस पहल से बच्चे के महंगे इलाज को लेकर चिंतित परिवार को बड़ी राहत और नई उम्मीद मिली है।जशपुर जिले के निवासी ऋतिक यादव, पिता श्री मेघनाथ यादव, गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। चिकित्सकों द्वारा उनके उपचार के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता बताई गई है। उपचार पर आने वाले भारी खर्च के कारण परिवार के सामने आर्थिक कठिनाई थी। ऐसे में परिजनों ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया पहुंचकर बच्चे के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगाई थी। मामले की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री श्री साय ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उपचार के लिए 18 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की।ऋतिक का उपचार कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित मजूमदार शॉ मेडिकल सेंटर (Mazumdar Shaw Medical Center) में किया जाएगा। उपचार में OT-U100, Allogenic BMT तथा BMT Haplo-identical जैसी चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट गंभीर बीमारियों के उपचार की एक जटिल और खर्चीली प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से स्वीकृत 18 लाख रुपये की राशि ऋतिक के उपचार में महत्वपूर्ण मददगार साबित होगी।मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया जरूरतमंद लोगों की समस्याओं के समाधान और उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। ऋतिक के परिजनों ने भी कैंप कार्यालय पहुंचकर बच्चे के उपचार के लिए आर्थिक सहायता का आवेदन किया था। मुख्यमंत्री तक मामला पहुंचने के बाद उपचार के लिए सहायता राशि स्वीकृत की गई।परिजनों के लिए यह सहायता केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि अपने बच्चे के बेहतर उपचार की नई उम्मीद लेकर आई है। सहायता राशि स्वीकृत होने से परिवार को महंगे इलाज का खर्च वहन करने में बड़ी मदद मिलेगी। परिजनों ने इस संवेदनशील पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना गंभीर बीमारियों से पीड़ित पात्र मरीजों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को महंगे उपचार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ताकि आर्थिक कठिनाइयां उनके इलाज में बाधा न बनें।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जरूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और समय पर उपचार के लिए सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऋतिक यादव के उपचार के लिए 18 लाख रुपये की स्वीकृति इसी संवेदनशील पहल का उदाहरण है। इससे परिवार को आर्थिक संबल मिलने के साथ बच्चे के बेहतर उपचार की उम्मीद भी मजबूत हुई है।
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, सिंगल क्लिक से 8,882 श्रमिकों के खातों में 3.64 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी से की अंतरित*
*-छ.ग. असंगठित कर्मकार मंडल और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत श्रमिक हुए लाभान्वित**-सेवा सेतु कार्यक्रम के मंच से पात्र हितग्राहियों को ससम्मान प्रदान किए गए 5 लाख एवं 1-1 लाख रुपये के चेक*दुर्ग/ जिले में आयोजित सेवा सेतु कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के श्रमिक वर्ग के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक बड़ी सौगात दी है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्रीकृत डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से एक सिंगल क्लिक में छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के कुल 8,882 पंजीकृत श्रमिक हितग्राहियों के बैंक खातों में 3 करोड़ 64 लाख 53 हजार रुपये की राशि का सीधा हस्तांतरण किया।केंद्रीकृत डीबीटी के तहत छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के कुल 3,851 हितग्राहियों को 2 करोड़ 64 लाख 21 हजार 500 रुपये की राशि प्रदान की गई। इनमें असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के 136 हितग्राहियों को 1 करोड़ 36 लाख रुपये, महतारी जतन योजना के 497 हितग्राहियों को 99 लाख 40 हजार रुपये, छात्रवृत्ति योजना के 3,217 बच्चों को 28 लाख 31 हजार 500 रुपये तथा ई-रिक्शा सहायता योजना के 1 हितग्राही को 50 हजार रुपये की राशि शामिल है। इसी प्रकार छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के 5,031 हितग्राहियों के खातों में कुल 1 करोड़ 31 हजार 500 रुपये अंतरित किए गए। इसमें मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 4,583 छात्र-छात्राओं को 84 लाख 52 हजार रुपये, निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक-कॉपी सहायता योजना के तहत 426 बच्चों को 5 लाख 37 हजार रुपये, निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में 2 हितग्राहियों को 6 लाख रुपये, सियान सहायता योजना के 11 वृद्ध श्रमिकों को 2 लाख 20 हजार रुपये, दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना के 2 हितग्राहियों को 2 लाख रुपये, नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के 3 बच्चों को 16 हजार 500 रुपये तथा सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के 4 श्रमिकों को 6 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई।इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा कार्यक्रम के गरिमामय मंच से मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पात्र तीन हितग्राहियों को क्रमशः 5 लाख रुपये एवं 1-1 लाख रुपये के प्रतीकात्मक चेक ससम्मान वितरित किए गए। सहायक श्रमायुक्त दुर्ग ने जानकारी दी कि डीबीटी प्रणाली के माध्यम से राशि सीधे बैंक खातों में अंतरित होने से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है और पंजीकृत श्रमिकों को विभागीय योजनाओं का त्वरित व सीधा लाभ मिल रहा है। -
*- सेवा, संवेदना और सामाजिक परिवर्तन की कहानियों के माध्यम से दिया राष्ट्रनिर्माण का संदेश*
दुर्ग / शासकीय नवीन महाविद्यालय बोरी में ‘नमो सेवा-अनकही कहानियाँ’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने समाज के सामान्य नागरिकों के जीवन-संघर्ष, सेवा, समर्पण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी प्रेरक कहानियों पर आधारित केस स्टडी प्रस्तुत कीं। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से विद्यार्थियों ने सेवा-भावना, मानवीय संवेदना और राष्ट्रनिर्माण में नागरिकों की भूमिका को रेखांकित किया।कार्यक्रम के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले ऐसे व्यक्तियों के योगदान को सामने लाना था, जिनकी उपलब्धियां और सेवा कार्य अक्सर सार्वजनिक चर्चा में नहीं आ पाते। प्रतिभागियों ने आर्थिक कठिनाइयों के बीच सफलता हासिल करने, शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने, महिला सशक्तीकरण, आत्मनिर्भरता तथा विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष कर उपलब्धियां प्राप्त करने जैसे विषयों पर अपनी केस स्टडी प्रस्तुत कीं। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. कमर तलत ने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ समाज की वास्तविक परिस्थितियों को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। समाज में अनेक ऐसे सामान्य नागरिक हैं, जिनका संघर्ष, समर्पण और सेवाभाव दूसरों के लिए प्रेरणास्रोत बन सकता है।कार्यक्रम संयोजक प्रो. डॉ. अमरनाथ शर्मा ने कहा कि ‘नमो सेवा-अनकही कहानियाँ’ समाज के उन व्यक्तियों के योगदान को पहचान दिलाने की पहल है, जो अपने कार्यों से सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। उन्होंने बताया कि केस स्टडी सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण पद्धति है। इसके माध्यम से विद्यार्थी किसी व्यक्ति के जीवन, पारिवारिक परिस्थितियों, सामाजिक परिवेश, चुनौतियों और उपलब्धियों का व्यवस्थित अध्ययन कर सकते हैं। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुभवात्मक एवं शोधपरक शिक्षा की भावना के अनुरूप है।कार्यक्रम में तथ्यों के संकलन, अध्ययन, प्रस्तुतीकरण और सामाजिक विश्लेषण की सराहना करते हुए विद्यार्थियों को वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में प्रस्तुत जीवन-कथाओं के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बड़े पद या विशेष संसाधनों का होना आवश्यक नहीं है। सेवा-भावना, परिश्रम, संकल्प और सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से सामान्य व्यक्ति भी समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इस अवसर पर प्राचार्य, कार्यक्रम संयोजक, सहसंयोजक, विभिन्न विभागों के प्राध्यापकगण एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। -
* प्रीति राजपूत के लिए योजना बनी आर्थिक संबल, बेटी के सुरक्षित भविष्य के लिए भी संजो रहीं सपने*
दुर्ग/ केंद्र व राज्य सरकार के 'सेवा, सुशासन और जन-कल्याण' के मूल संकल्प के साथ प्रदेश की नारी शक्ति के सशक्तीकरण और स्वावलंबन की दिशा में 'महतारी वंदन योजना' मील का पत्थर साबित हो रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शुरू की गई यह योजना राज्य सरकार के महिलाओं के प्रति अटूट सेवा भाव और संवेदनशीलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की लाखों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक और युगांतरकारी बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसकी एक जीती-जागती मिसाल दुर्ग जिले की निवासी श्रीमती प्रीति राजपूत हैं। दुर्ग निवासी श्रीमती प्रीति राजपूत के लिए महतारी वंदन योजना केवल एक वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम बन गई है। योजना के अंतर्गत प्रतिमाह उनके बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित होने वाली 1,000 रुपये की सहायता राशि का उपयोग वे अपने परिवार की दैनिक जरूरतों को पूरा करने में कर रही हैं। इस निश्चित आय से उन्हें घरेलू खर्चों को व्यवस्थित तरीके से चलाने में बड़ी मदद मिलती है और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों को निभाने में एक मजबूत सहारा प्राप्त हो रहा है।प्रीति राजपूत की दूरदर्शी और जागरूक सोच उन्हें एक जिम्मेदार माँ के रूप में विशेष पहचान देती है। वे इस राशि से वर्तमान घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं, साथ ही अपनी नन्हीं बेटी के उज्ज्वल और सुरक्षित भविष्य की नींव भी रख रही हैं। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि में से वे नियमित रूप से अपनी बेटी के नाम पर 'सुकन्या समृद्धि योजना' में बचत राशि जमा करती हैं। उनकी यह सोच दर्शाती है कि शासन की एक संवेदनशील योजना किस प्रकार एक साधारण परिवार के दूरगामी सपनों को साकार करने में मदद कर रही है। श्रीमती प्रीति राजपूत बताती हैं कि राज्य सरकार का यह कदम महिलाओं को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने वाला है। जब हाथ में खुद की राशि होती है, तो निर्णय लेने का आत्मविश्वास बढ़ता है। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता प्रीति जैसी अनगिनत महिलाओं को परिवार की दैनिक ज़रूरतों के साथ-साथ भविष्य की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्रदान कर रही है। राज्य सरकार का 'सेवा संकल्प' का भाव आज महतारी वंदन योजना के रूप में धरातल पर साकार हो रहा है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है और उन्हें बचत, आत्मनिर्भरता और अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की ओर एक सार्थक कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित भी कर रही है। -
जिला प्रशासन ने अभिभावकों से की अनिवार्यता अपडेट कराने की अपील*
*-5 और 15 वर्ष की आयु में आधार बायोमेट्रिक अपडेट कराना है अनिवार्य, निष्क्रय होने से बचाने हेतु समय पर पूरा कराएं प्रक्रिया**-जिले के पाटन, धमधा एवं दुर्ग ब्लॉक अंतर्गत संचालित शासकीय कार्यालयों, बैंकों व डाकघरों में स्थित आधार सेवा केंद्रों से ले सकते हैं सुविधा*दुर्ग/ बच्चों के आधार कार्ड को सक्रिय रखने और शासकीय योजनाओं का निर्बाध लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (मेनडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट-एमबीयू) की प्रक्रिया का संचालन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 5 से 17 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए यह अपडेट प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क रखी गयी है, जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2027 निर्धारित की गई है।आधार नियमों के अनुसार, जिन बच्चों का 5 वर्ष से कम आयु में नीला ’बाल आधार’ बना है, उन्हें 5 वर्ष की आयु पूरी होने पर और इसके पश्चात् 15 वर्ष की आयु में अपने फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और फोटो को अपडेट कराना अनिवार्य है। बायोमेट्रिक अपडेट न कराने की स्थिति में बच्चों का आधार कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे स्कूलों में प्रवेश, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन तथा नीट एवं जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन के समय समस्याएं आ सकती हैं। इस प्रक्रिया के लिए किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, केवल बच्चे की भौतिक उपस्थिति एवं उसका मूल आधार कार्ड ही पर्याप्त है। जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों एवं अभिभावकों की सुविधा हेतु जिले के तीनों प्रमुख ब्लॉकों- दुर्ग, पाटन और धमधा में विभिन्न शासकीय कार्यालयों, कलेक्ट्रेट परिसर, तहसील कार्यालयों, जनपद एवं नगर पंचायतों, नगर निगमों के ज़ोन कार्यालयों तथा ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केंद्र (एएसके) संचालित किए जा रहे हैं।प्राप्त जानकारी के अनुसार, दुर्ग ब्लॉक के अंतर्गत सी.एस.पी.डी.सी.एल. दुर्ग टाउन ज़ोन, ज़ोन 2 नगर पालिक निगम भिलाई वैशाली नगर पानी टंकी के पास, नगर निगम दुर्ग आदित्य नगर ज़ोन, नगर निगम भिलाई ज़ोन 1 कार्यालय नेहरू नगर भिलाई, तहसील कार्यालय पटेल चौक के पास दुर्ग, नगर निगम रिसाली पानी टंकी के सामने, नगर पालिका निगम रिसाली भिलाई, मदर टेरेसा नगर ज़ोन 3 पानी टंकी जी.ई. रोड सुपेला भिलाई, कलेक्ट्रेट परिसर दुर्ग (पेंशन कार्यालय के बाजू में), आधार सेवा केंद्र ज़ोन 5 नगर पालिक निगम सेक्टर 6, नगर पालिका परिषद जामुल, कचहरी रोड प्रथम तल कमरा नंबर 1 डेटा सेंटर दुर्ग, नगर निगम कार्यालय सुपेला भिलाई, कमरा नंबर 52 नगर निगम भिलाई दुर्ग, कलेक्ट्रेट परिसर दुर्ग (पेंशन कार्यालय के बाजू में), नगर निगम भिलाई, नगर पालिक निगम दुर्ग, नगर निगम भिलाई चरोदा शांति नगर, नगर पालिक निगम ज़ोन 4 शिवाजी नगर खुर्सीपार भिलाई, एल.एस.के. नगर निगम चरोदा, नगर पंचायत उतई, डाइट कार्यालय (शिक्षा विभाग) दुर्ग, ग्राम पंचायत जेवरा दुर्ग, ग्राम पंचायत अंजोरा ’ख’ ब्लॉक दुर्ग, ग्राम पंचायत अंडा ब्लॉक दुर्ग, ज़ोन 3 सामुदायिक भवन मदर टेरेसा नगर निगम भिलाई, ज़ोन 5 सियान सदन मिलन चौक आदमी नगर हुडको भिलाई नगर निगम, ज़ोन 2 सामुदायिक भवन राम नगर नगर निगम भिलाई, ज़ोन 1 पुराना व्यायाम शाला शासकीय अस्पताल के पास चांदनी चौक कोहका तथा ग्राम पंचायत नगपुरा में आधार सेवा केंद्र उपलब्ध हैं।इसी प्रकार पाटन ब्लॉक के अंतर्गत आत्मानंद चौक जनपद पंचायत पाटन, नगर पंचायत पाटन ब्लॉक पाटन, उप तहसील कार्यालय जामगांव (आर), तहसील कार्यालय भिलाई-3, नगर पालिका परिषद अमलेश्वर (पुराना ग्राम पंचायत भवन), ग्राम पंचायत कुरमुडी पाटन ब्लॉक, ग्राम पंचायत महुदा ब्लॉक पाटन, ग्राम पंचायत बटरेल ब्लॉक पाटन, ग्राम पंचायत गाड़ाडीह ब्लॉक पाटन, ग्राम पंचायत सेलुद ब्लॉक पाटन तथा ग्राम पंचायत बटंग ब्लॉक पाटन में सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। वहीं धमधा ब्लॉक के अंतर्गत नगर पालिका परिषद अहिवारा, आधार केंद्र तहसील बोरी, एल.एस.के. नगर पंचायत धमधा, भिलाई रोड नंदिनी पुलिस स्टेशन के पास तहसील कार्यालय अहिवारा, तहसील कार्यालय धमधा, नगर पालिका कुम्हारी, जनपद पंचायत धमधा, एस.डी.एम. कार्यालय धमधा, ग्राम पंचायत तुमकला ब्लॉक धमधा, ग्राम पंचायत कोड़िया ब्लॉक धमधा, ग्राम पंचायत घोटवानी ब्लॉक धमधा, ग्राम पंचायत मालपुरी कला ब्लॉक धमधा तथा ग्राम पंचायत मुरमुंदा ब्लॉक धमधा के केंद्रों पर जाकर बायोमेट्रिक अपडेट कराया जा सकता है। शासकीय कार्यालयों के अतिरिक्त नागरिक निकटतम पोस्ट ऑफिस एवं विभिन्न राष्ट्रीयकृत व निजी बैंकों में संचालित आधार सेवा केंद्रों के माध्यम से भी अपने बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट करा सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा सभी अभिभावकों से अपील की गयी है कि वे समय रहते अपने बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट पूर्ण कराएं। -
*- वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सकारात्मक सोच और डिजिटल सतर्कता अपनाने का किया आह्वान*
दुर्ग / शासकीय नवीन महाविद्यालय, बोरी में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर विगत दिवस को मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम ”Together for Health, Stand with Science” अर्थात “स्वास्थ्य के लिए एक साथ आएं, विज्ञान के साथ खड़े रहें” पर आधारित कार्यशाला में विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन, भावनात्मक संतुलन और साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. (श्रीमती) कमर तलत के मार्गदर्शन एवं संरक्षण में किया गया। कार्यशाला के प्रभारी समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. अमरनाथ शर्मा रहे। मुख्य व्याख्यान के लिए करियर एवं पेरेंटिंग कोच तथा पुलिस काउंसलर डॉ. आभा शशि कुमार, मनोवैज्ञानिक श्रीमती साधना मौर्य एवं मेजर पूनम चांदनी उपस्थित रहीं। विशेषज्ञ द्वारा विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व से अवगत कराते हुए तनाव से निपटने, भावनाओं को संतुलित रखने और सकारात्मक सोच विकसित करने के उपाय बताए। उन्होंने मानसिक समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों से समय पर परामर्श लेने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर व्यक्ति चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना कर सकता है।कार्यशाला के दौरान बोरी थाना के प्रधान आरक्षक एवं आरक्षकों ने विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन ठगी से बचाव की जानकारी दी। उन्होंने फर्जी कॉल और संदेश, संदिग्ध लिंक, ओटीपी साझा करने, बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी देने तथा सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से होने वाले संभावित खतरों के बारे में बताया। विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से बचने के लिए सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में उचित कदम उठाने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं को साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध से बचाव की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम का संचालन अतिथि सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र डॉ. भारती साहू ने किया। अंत में अतिथि सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र श्री ओम प्रकाश कौशिक ने उपस्थित अतिथियों, प्राचार्य, प्राध्यापकगण एवं विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यशाला में महाविद्यालय के प्राध्यापकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उत्साहपूर्वक शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा और डिजिटल जागरूकता के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना तथा उन्हें मानसिक एवं डिजिटल चुनौतियों का सामना वैज्ञानिक, सकारात्मक और सुरक्षित तरीके से करने के लिए प्रेरित करना रहा। -
2.20 लाख रूपए से अधिक की आय
*- चार प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इकाइयों ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में 16,355 किलोग्राम प्लास्टिक किया एकत्र, 12,287 किलोग्राम का विक्रय*दुर्ग/ जिले में स्वच्छता को बढ़ावा देने और प्लास्टिक कचरे का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ ही स्व सहायता समूहों की महिलाओं को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशन एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बजरंग कुमार दुबे के मार्गदर्शन में जिले में संचालित चार प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इकाइयों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 16,355 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा एकत्र किया गया। इसमें से 12,287 किलोग्राम प्लास्टिक के विक्रय से स्व सहायता समूहों को कुल 2,20,967 रुपये की आय प्राप्त हुई है। शेष 4,068 किलोग्राम प्लास्टिक विक्रय के लिए उपलब्ध है।जिले में प्लास्टिक कचरे के व्यवस्थित संग्रहण एवं प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन द्वारा ई-रिक्शा उपलब्ध कराए गए हैं। इनके माध्यम से स्वच्छाग्राही गांव-गांव और घर-घर पहुंचकर प्लास्टिक कचरा एकत्र करते हैं। एकत्रित कचरे को पहले सेग्रीगेशन शेड में लाया जाता है, जहां छंटाई के बाद इसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इकाई तक पहुंचाया जाता है। सभी ई-रिक्शा में जीपीएस सुविधा उपलब्ध है, जिससे विकासखंड एवं जिला स्तर पर उनकी निरंतर निगरानी की जाती है।*कोलिहापुरी इकाई ने अर्जित की सर्वाधिक आय*जिले की चारों इकाइयों में ग्राम कोलीहापुरी, जनपद पंचायत दुर्ग की इकाई का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। यहां 11,186 किलोग्राम प्लास्टिक एकत्र किया गया, जिसमें से 9,207 किलोग्राम के विक्रय से 1,85,370 रुपये की आय प्राप्त हुई। वर्तमान में 1,979 किलोग्राम प्लास्टिक विक्रय के लिए उपलब्ध है। ग्राम पंचायत कोलीहापुरी में अब तक 8,500 किलोग्राम प्लास्टिक के लम्प्स तैयार किए गए हैं। इनमें से 7,000 किलोग्राम लम्प्स 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे गए। इसके अतिरिक्त 610 किलोग्राम प्लास्टिक कबाड़ी को 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से विक्रय किया गया है। ग्राम लिटिया, जनपद पंचायत धमधा में 2,393 किलोग्राम प्लास्टिक एकत्र किया गया। इसमें से 974 किलोग्राम प्लास्टिक के विक्रय से 13,523 रुपये की आय हुई, जबकि 1,419 किलोग्राम प्लास्टिक शेष है।इसी प्रकार ग्राम पतोरा, जनपद पंचायत पाटन में 826 किलोग्राम प्लास्टिक एकत्र किया गया। इसमें से 606 किलोग्राम के विक्रय से 7,074 रुपये प्राप्त हुए और 220 किलोग्राम प्लास्टिक विक्रय के लिए उपलब्ध है। ग्राम गाउडीह, जनपद पंचायत पाटन में 1,950 किलोग्राम प्लास्टिक एकत्र किया गया। इसमें से 1,500 किलोग्राम के विक्रय से 15,000 रुपये की आय अर्जित हुई है। यहां 450 किलोग्राम प्लास्टिक शेष है।*स्वच्छता के साथ आजीविका को भी मिल रहा बढ़ावा*प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इकाइयों के माध्यम से गांवों में प्लास्टिक कचरे का व्यवस्थित संग्रहण एवं प्रबंधन सुनिश्चित हो रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा मिलने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिल रही है। वहीं, प्लास्टिक कचरे के संग्रहण, छंटाई और विक्रय की प्रक्रिया से स्व सहायता समूहों को आय अर्जित करने का अवसर मिल रहा है। यह पहल स्वच्छ गांवों के निर्माण के साथ ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। -
*-शासन की 'सेवा ही संकल्प' पहल के तहत दिव्यांगजनों के जीवन में आ रही सुगमता*
दुर्ग/ सरकार का मुख्य ध्येय समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और जरूरतमंदों के जीवन को सुगम बनाना है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुसार जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएं दिव्यांगजनों के लिए नई उम्मीद और स्वावलंबन का आधार बन रही हैं। 'सेवा और सुशासन' की इसी भावना का एक संवेदनशील उदाहरण जिले के नेहरू चौक, भिलाई निवासी देवेंद्र कुमार के जीवन में देखने को मिला है। नेहरू चौक भिलाई निवासी देवेंद्र कुमार 70 प्रतिशत शारीरिक दिव्यांगता के कारण अपनी दैनिक दिनचर्या और आवागमन के लिए काफी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे उनका समय और ऊर्जा दोनों प्रभावित होते थे। देवेंद्र को एक ऐसे सहारे की जरूरत थी जो उन्हें गति देने के साथ आत्मनिर्भर बना सके।देवेंद्र कुमार को जब आयोजित सेवा सेतु शिविर की जानकारी मिली, तो वे अपनी समस्या लेकर शिविर पहुंचे। उन्होंने समाज कल्याण विभाग के स्टॉल पर जाकर 'बैटरी चालित ट्राईसायकल' हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत किया। शिविर में मौजूद अधिकारियों ने अत्यंत संवेदनशीलता और तत्परता दिखाते हुए उनके आवेदन की जांच की और पात्रता पाए जाने पर त्वरित स्वीकृति प्रदान की। देवेंद्र कुमार को शिविर स्थल पर ही तत्काल समाज कल्याण विभाग द्वारा 'बैटरी चालित ट्राईसायकल' ससम्मान प्रदान की गई। अपनी नई ट्राईसायकल पाकर देवेंद्र के चेहरे पर खुशी और संतोष झलक उठा। बैटरी चालित ट्राईसायकल मिलने पर देवेंद्र कुमार ने भावुक होकर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं जिला प्रशासन का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अब छोटी-छोटी जरूरतों और आवागमन के लिए यह ट्राईसायकल उनके जीवन का मजबूत सहारा बन गई है। बैटरी चालित ट्राईसायकल मिलने से देवेंद्र कुमार जैसे दिव्यांगजन भाई-बहन अब सम्मानपूर्वक और आत्मनिर्भर होकर अपनी जिंदगी की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। -
*छूटे हुए पात्र नागरिकों और नए युवा मतदाताओं का होगा पंजीयन*
*बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे मतदाता सूची का अद्यतनीकरण*बिलासपुर/भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र नागरिकों एवं नए युवा मतदाताओं के पंजीयन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पहली बार मतदान के पात्र बने युवाओं तथा अब तक मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं करा सके नागरिकों के नाम जोड़े जाएंगे। यह कार्य बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) द्वारा घर-घर भ्रमण कर मतदाता सूची के निरंतर अद्यतनीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाएगा। नागरिकों की सक्रिय सहभागिता और सहयोग से यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी की कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और सभी पात्र नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियान का उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों का मतदाता सूची में पंजीयन सुनिश्चित करना है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त नागरिकों से इस अवसर का लाभ उठाने और मतदाता सूची में अपना पंजीकरण विधिवत सुनिश्चित करने की अपील की है। मतदाता सूची में अपना पंजीकरण करने के लिए ईसीआईनेट मोबाइल एप्प या वेबसाइट https://voters.eci.gov.in के माध्यम से फॉर्म 6 में ऑनलाईन आवेदन भी किया जा सकता है। -
*स्कूल-कॉलेजों में चलेगा अभियान, जिला निर्वाचन कार्यालय ने जारी किए निर्देश*
बिलासपुर/भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में नए एवं युवा मतदाताओं के पंजीयन के लिए 21 अक्टूबर तक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को शिविरों का आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
विशेष अभियान के तहत मतदाता सूची में अब तक नाम दर्ज नहीं करा पाए पात्र नागरिकों तथा सूची से नाम हटाए गए व्यक्तियों के पंजीयन पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों और समस्त उच्च शैक्षणिक संस्थानों जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। बूथ लेवल अधिकारियों के सहयोग से इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के माध्यम से पात्र युवा मतदाताओं का पंजीयन कराया जाएगा। जिला निर्वाचन कार्यालय ने शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सभी शैक्षणिक संस्थानों में शिविर आयोजित कराने तथा निर्धारित तिथियों की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
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*छत्तीसगढ़ की बेटी किरण पिस्दा का भारतीय महिला फुटबॉल टीम में चयन*
*उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने वीडियो कॉल कर दी बधाई, बोले– पूरे प्रदेश को आप पर गर्व**सरकारी अकादमी में तराशी प्रतिभा, अब अंतरराष्ट्रीय मैदान पर चमकेंगी*बिलासपुर/छत्तीसगढ़ की बेटी किरण पिस्दा अब भारतीय महिला फुटबॉल टीम की जर्सी में अंतरराष्ट्रीय मैदान पर अपना दमखम दिखाएंगी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की रायपुर आवासीय बालिका फुटबॉल अकादमी की इस प्रतिभावान खिलाड़ी का भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम में चयन हुआ है। किरण की इस कामयाबी ने एक बार फिर साबित किया है कि राज्य सरकार का प्रोत्साहन, बेहतर खेल सुविधाएं और व्यवस्थित प्रशिक्षण मिलने पर प्रदेश की बेटियां अंतरराष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना सकती हैं। किरण की उपलब्धि से उत्साहित उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने उनसे वीडियो कॉल पर बातचीत कर बधाई दी। उन्होंने कहा कि किरण ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है।उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने किरण पिस्दा को बधाई देते हुए कहा कि भारतीय महिला फुटबॉल टीम में उनका चयन पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। यह उनकी प्रतिभा, कठिन परिश्रम और निरंतर प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने किरण के माता-पिता, प्रशिक्षकों और रायपुर आवासीय बालिका फुटबॉल अकादमी को भी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। श्री साव ने विश्वास जताया कि किरण भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की प्रतिभाशाली बेटियों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक खेल सुविधाएं और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।किरण की इस सफलता में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालिका फुटबॉल अकादमी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अकादमी में मिले नियमित प्रशिक्षण, अनुशासित वातावरण, तकनीकी मार्गदर्शन और प्रतिस्पर्धात्मक अवसरों ने किरण की प्रतिभा को निखारने में अहम योगदान दिया है। राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और प्रोत्साहन का ही परिणाम है कि अकादमी की खिलाड़ी अब भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम तक पहुंच रही हैं। विभाग का उद्देश्य प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को व्यवस्थित प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करना है। किरण की सफलता इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।भारतीय सीनियर महिला टीम में किरण पिस्दा की यह शानदार वापसी भी है। इससे पहले वे वर्ष 2022 में नेपाल में आयोजित एसएएफएफ वीमेन्स चैंपियनशिप (SAFF Women's Championship) में भारतीय सीनियर महिला टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। अब इस महीने होने वाले फीफा (FIFA) इंटरनेशनल मैच विंडो में उन्हें रूस के खिलाफ दो अंतरराष्ट्रीय मैत्री मुकाबलों के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को शाम छह बजे कोलकाता के किशोर भारती क्रीड़ांगन में निर्धारित है। दूसरा मुकाबला 11 अक्टूबर को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इन मुकाबलों में किरण को एक बार फिर सीनियर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।किरण को राष्ट्रीय टीम तक पहुंचाने में रायपुर आवासीय बालिका फुटबॉल अकादमी की कोच सरिता कुजूर के प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की भी अहम भूमिका है। सरिता कुजूर खिलाड़ियों के तकनीकी कौशल के साथ उनकी मानसिक मजबूती, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और मैच के दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने पर विशेष ध्यान देती हैं। खिलाड़ियों के खेल का नियमित आकलन कर उनकी तकनीकी एवं मानसिक कमियों को दूर करना उनकी प्रशिक्षण पद्धति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। किरण की सफलता में इस निरंतर प्रशिक्षण और व्यक्तिगत मार्गदर्शन का बड़ा योगदान रहा है।खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक श्रीमती आकांक्षा शिक्षा खलखो ने भी किरण पिस्दा के भारतीय महिला फुटबॉल टीम में चयन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि किरण की उपलब्धि प्रदेश की खेल प्रतिभाओं के लिए गौरव का विषय है। यह उनकी कड़ी मेहनत, प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग का परिणाम है। उन्होंने विश्वास जताया कि किरण की सफलता छत्तीसगढ़ की अन्य बालिका खिलाड़ियों को भी बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी।रायपुर की आवासीय फुटबॉल अकादमी से भारतीय सीनियर टीम तक किरण पिस्दा का सफर प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए किए जा रहे प्रयासों की अहम सफलता है। राज्य सरकार के प्रोत्साहन और अकादमी में मिले तकनीकी एवं मानसिक प्रशिक्षण ने उनकी प्रतिभा को नई ऊंचाई दी है। अब छत्तीसगढ़ के खेलप्रेमियों की निगाहें रूस के खिलाफ होने वाले अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों पर हैं, जहां प्रदेश की यह बेटी भारतीय टीम की ओर से अपने खेल के प्रदर्शन के लिए तैयार है।
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