- Home
- छत्तीसगढ़
- महासमुन्द / कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण महासमुन्द श्री विनय कुमार लंगेह से प्राप्त मार्गदर्शन में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 27 सितम्बर 2026 को राष्ट्रव्यापी बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया गया। शिक्षार्थी आकलन परीक्षा में 15 वर्ष से अधिक आयु समूह के महिला 492 व 145 पुरुष कुल 637 लोगों ने परीक्षा में भाग लिया। जिले में शिक्षार्थी आकलन परीक्षा हेतु विकासखण्ड महासमुन्द में 46 बागबाहरा में 12 पिथौरा में 2 एवं सरायपाली में 17 कुल 77 परीक्षा केन्द्र बनाए गए थे। कुल 637 शिक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। शिक्षार्थी अपनी सुविधा अनुसार निर्धारित समय प्रातः 10ः00 बजे से लेकर सायं 5ः00 बजे तक आकलन परीक्षा में सम्मिलित हुए। शिक्षार्थी को प्रश्न.पत्र हल करने के लिए तीन घण्टे का समय निर्धारित किया गया था। विकासखंड महासमुंद के उल्लास परीक्षा केंद्र शा.प्रा. शाला अमोरी संकुल तुरेंगा के अन्तर्गत 91 वर्ष के शिक्षार्थी श्रीमती फूलबासन बाई लोधी पति-कलाराम नें राष्ट्रव्यापी बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा में भाग लेकर परीक्षा दी।मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद सुश्री अनुपमा आनंद, जिला परियोजना अधिकारी जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण एवं जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा महासमुन्द श्री रेखराज शर्मा ने परीक्षा केन्द्र शा.प्रा.शाला चिंगरौद्, संकुल-लाफिनखुर्द का अवलोकन किया। जिला स्तर पर गठित मॉनिटरिंग दल जिला शिक्षा अधिकारी श्री बनवारी लाल देवांगन द्वारा बेलसोन्डा तथा विकासखण्ड सरायपाली, श्रीमती अरूण प्रधान प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट)श्री भोपाल सिंह बंजारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी महासमुंद ने उल्लास केंद्र पाली, सोरम सिंघी, श्री देवनारायण दीवान विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बागबाहरा श्री मनोज चक्रधारी ने परीक्षा केन्द्र मनबाय, कसेकेरा, कुलिया, श्रीमती लक्ष्मी डडसेना विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पिथौरा ने परीक्षा केन्द्र बरेकेल व तिलकपुर, का अवलोकन किया। श्री टी.सी.पटेल विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सरायपाली एवं बी.आर.सी.सी. श्री देवानंद नायक ने शासकीय प्राथमिक शाला डुडुमचुवा का अवलोकन किया।तारिका कुंजाम सहा विकासखंड अधिकारी, विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक महासमुन्द श्री जागेश्वर सिन्हा, विकासखण्ड नोडल अधिकारी ईश्वर चन्द्राकर ने वि.खं. महासमुन्द के परीक्षा केन्द्र का, मानिटरिंग किया एवं विकासखण्ड स्तर पर गठित मॉनिटरिंग दल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत, तहसीलदार, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड नोडल अधिकारी, बीआरसीसी एवं संकुल समन्वयकों ने विकासखण्ड महासमुन्द, बागबाहरा, पिथौरा, बसना एवं सरायपाली में देशव्यापी बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा को सफल बनाने के लिए मॉनिटरिंग किया। सभी स्वयंसेवकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानीन, रसोईया, एवं स्वीपरो ने समस्त शिक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र तक लाने ले जाने में सहायता प्रदान किए।
-
- कौशल प्रशिक्षण ने रोजगार की राह हुई आसान
- सोलर टेक्नीशियन के रूप में प्रतिमाह 21 हजार रूपए की हो रही आय
राजनांदगांव । मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं को उनकी रूचि एवं रोजगार की आवश्यकता के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनने का अवसर दे रही है। योजना के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर अनेक युवा अपने हुनर को रोजगार से जोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम सलौनी निवासी युवा श्री सुमीत वर्मा ने भी सोलर टेक्नीशियन का प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार की नई राह बनाई है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें बेंगलुरू की टीवीएस कंपनी में रोजगार मिला है, जहां वे प्रतिमाह 21 हजार रूपए की आय अर्जित कर रहे हैं।
श्री सुमीत वर्मा ने कक्षा 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ऐसा कौशल सीखने का प्रयास किया, जिससे उन्हें बेहतर रोजगार का अवसर मिल सके। इसी दौरान उन्हें मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना की जानकारी मिली। उन्होंने योजना अंतर्गत लाइवलीहुड कॉलेज राजनांदगांव में संचालित सोलर टेक्नीशियन प्रशिक्षण के बारे में जानकारी ली और रोजगार के अवसर को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण में प्रवेश लिया। उन्होंने पूरी लगन एवं मेहनत से 348 घंटे का सोलर टेक्नीशियन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया तथा प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा में भी शामिल हुए।
श्री सुमीत वर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें सोलर तकनीक से संबंधित आवश्यक तकनीकी एवं व्यावहारिक जानकारी प्राप्त हुई। प्रशिक्षण ने उनके कौशल को निखारने के साथ ही रोजगार के प्रति आत्मविश्वास भी बढ़ाया। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद बेंगलुरू स्थित टीवीएस कंपनी में प्रतिमाह 21 हजार रूपए की आय पर रोजगार प्राप्त हुआ। आज वे अपने हुनर और मेहनत के बल पर रोजगार हासिल कर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। श्री सुमीत वर्मा ने मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत सोलर टेक्नीशियन का प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार का अवसर मिलने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। - -सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में पहले सीजन के लिए दो दिवसीय चयन ट्रायल शुरूरायपुर.। छत्तीसगढ़ हॉकी लीग (सीएचएल) के पहले सीजन के लिए खिलाड़ियों का चयन ट्रायल सोमवार को रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के पिच-1 पर शुरू हुआ। ट्रायल के लिए पंजीकृत 373 खिलाड़ियों में से 223 खिलाड़ियों ने पहले दिन उपस्थित होकर ट्रायल में भाग लिया।उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव ने ट्रायल स्थल पहुंचकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। उन्होंने मैदान पर खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हॉकी की जड़ें बहुत गहरी हैं। इस ट्रायल में खिलाड़ियों का उत्साह इसका प्रमाण है। आज मैंने मैदान पर स्वयं उनके जुनून को देखा। छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का उद्देश्य ऐसे ही युवा खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच देना है, जहाँ वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ मैदान साझा करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ की हर खेल प्रतिभा को राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक आगे बढ़ने का अवसर मिले। उन्होंने ट्रायल में भाग ले रहे खिलाड़ियों शुभकामनाएं दीं।छत्तीसगढ़ हॉकी लीग में खेलने वाली छह टीमों के खिलाड़ियों के चयन के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा इस चयन ट्रायल का आयोजन किया गया है। ट्रायल की सम्पूर्ण प्रक्रिया छत्तीसगढ़ हॉकी संघ द्वारा निर्धारित नियमों एवं मापदंडों के अनुसार संचालित की जा रही है।ट्रायल का संचालन खेल अधिकारियों, विशेषज्ञों, हॉकी संघ और वरिष्ठ खिलाड़ियों के पैनल की देखरेख में किया गया। पैनल में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के खेल अधिकारी श्री दीनू प्रसाद पटेल, रायपुर की वरिष्ठ हॉकी प्रशिक्षक श्रीमती रश्मि संध्या एक्का, बिलासपुर के वरिष्ठ हॉकी प्रशिक्षक श्री राकेश टोप्पो, छत्तीसगढ़ हॉकी संघ की ओर से अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी श्री मृणाल चौबे, राजनांदगांव से श्री अनुराग श्रीवास्तव तथा वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी श्री अमिताभ मानिकपुरी शामिल हैं।29 सितम्बर को भी सुबह 9 बजे से चयन ट्रायल जारी रहेगा। ट्रायल पूर्ण होने के बाद चयनित खिलाड़ियों की सूची और चयन प्रक्रिया का प्रतिवेदन खेल संचालनालय को सौंपा जाएगा, जिसके आधार पर लीग की छह टीमों का गठन किया जाएगा।छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के बारे मेंछत्तीसगढ़ हॉकी लीग (CHL) छत्तीसगढ़ की पहली आधिकारिक राज्य स्तरीय हॉकी लीग है, जिसका आयोजन खेल एवं युवा कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जा रहा है। इस लीग की परिकल्पना राज्य के हॉकी खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने, प्रतिस्पर्धी अनुभव हासिल करने तथा राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्राप्त करने के लिए एक सुव्यवस्थित और प्रतिस्पर्धात्मक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का पहला सीजन 21 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2026 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, रायपुर में आयोजित किया जाएगा। इसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली छह फ्रेंचाइज़ी आधारित टीमें - राजधानी रॉयल्स, चित्रकोट चैलेंजर्स, संस्कारधानी स्ट्राइकर्स, चक्रधर चैंपियंस, न्यायधानी नाइट्स और मैनपाट टाइटन्स खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। प्रत्येक टीम में 22 खिलाड़ियों का दल होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के 18 खिलाड़ी और राज्य के बाहर से चार राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल होंगे।इस लीग का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में हॉकी के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, उभरते खिलाड़ियों के लिए अधिक अवसर तैयार करना और राज्य में राष्ट्रीय खेल के निरंतर विकास में योगदान देना है। “चलो रे संगी, हॉकी खेलबो” टैगलाइन के साथ यह लीग छत्तीसगढ़ की खेल पहचान, क्षेत्रीय गौरव और हॉकी के क्षेत्र में राज्य की बढ़ती आकांक्षाओं को सामने लाती है।
- -सभी विभागों की सहभागिता से अभियान को बनाएं सफल – अरुण सावरायपुर । उप मुख्यमंत्री तथा बेमेतरा जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने सोमवार को बेमेतरा जिला मुख्यालय में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बैठक में निर्धारित गतिविधियों और कार्यक्रमों के नोडल अधिकारियों से अभियान के तहत जिले में प्रस्तावित गतिविधियों और अब तक की तैयारियों की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री दयाल दास बघेल तथा विधायकगण श्री दीपेश साहू एवं श्री ईश्वर साहू भी बैठक में शामिल हुए।उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि सेवा संकल्प अभियान केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह शासन-प्रशासन को जनता के प्रति और अधिक संवेदनशील, जवाबदेह और सेवाभावी बनाने का संकल्प है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि इस अभियान में सभी विभागों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए और निर्धारित सभी गतिविधियों को सर्वोच्च प्राथमिकता से सफल बनाया जाए।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के तहत बेमेतरा जिले के चारों विकासखंडों - बेमेतरा, बेरला, नवागढ़ और साजा में सेवा ज्योति कलश यात्रा का आयोजन किया जाए। यह कलश यात्रा प्रत्येक ग्राम पंचायत से होते हुए सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर जाएगी। यात्रा के दौरान स्वच्छता, जनसेवा और सुशासन की अलख जगाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को यात्रा के रूट चार्ट, सुरक्षा एवं जनभागीदारी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कलश यात्रा का सफल समापन जिला मुख्यालय में करने और सभा आयोजित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन को सुनने की व्यवस्था के निर्देश दिए। बैठक में श्री साव ने "सेवा का रंग, राष्ट्र के संग" थीम पर आयोजित होने वाली विशेष रंगोली कार्यक्रम की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी नगरीय निकायों, जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में आकर्षक एवं संदेशपरक रंगोली बनाई जाए, जिसमें सेवा संकल्प अभियान के उद्देश्यों की झलक दिखे। इस कार्यक्रम में महिला स्वसहायता समूहों, स्कूली छात्राओं एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की विशेष भागीदारी हो, ताकि कला के माध्यम से सेवा का संदेश घर-घर तक पहुंचे।महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर देते हुए उप मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देशित किया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित होने वाले ’आंगन मिलन सेवा’ कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मनाया जाए। इसमें गर्भवती महिलाओं, शिशुवती माताओं और किशोरी बालिकाओं की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। इस दौरान स्वास्थ्य जांच, पोषण परामर्श एवं शासन की योजनाओं की जानकारी दी जाए।उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि शालाओं में केवल किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए खेल गतिविधियों को नियमित रूप से शामिल किया जाए। सभी शालाओं में प्रतिदिन खेल पीरियड अनिवार्य किया जाए और नियमित अभ्यास कराया जाए। उन्होंने कहा कि बेमेतरा जिले ने हमेशा नवाचार में अग्रणी भूमिका निभाई है और इस बार भी सेवा संकल्प अभियान के सफल आयोजन में बेमेतरा प्रदेश में मिसाल बनेगा। जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती कल्पना योगेश तिवारी, छत्तीसगढ़ रजककार बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद रजक, जनपद पंचायत अध्यक्षगण श्री जितेंद्र साहू, माधुरी परगनिहा, हेमा दिवाकर, अपर कलेक्टर श्री प्रकाश भारद्वाज और जिला पंचायत की सीईओ सुश्री प्रेमलता पद्माकर भी बैठक में मौजूद थीं।
- -छत्तीसगढ़ की बेटी ने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से देश-प्रदेश का मान बढ़ाया : मुख्यमंत्री श्री साय-प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए हरसंभव अवसर और प्रोत्साहन देगी राज्य सरकाररायपुर / एशियन गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम की सदस्य और छत्तीसगढ़ की बेटी सुश्री संजू देवी ने आज मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए सुश्री संजू देवी को बधाई देते हुए उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सुश्री संजू देवी को 51 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की घोषणा की।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुश्री संजू देवी ने अपने उत्कृष्ट खेल, कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प से अंतरराष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ और पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। उनकी यह उपलब्धि प्रदेश की बेटियों और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं में अपार सामर्थ्य है। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए बेहतर प्रशिक्षण, संसाधन और प्रोत्साहन मिले, ताकि वे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश और देश का नाम रोशन करें।मुख्यमंत्री ने सुश्री संजू देवी से एशियन गेम्स के अपने अनुभवों और भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन के संबंध में आत्मीय बातचीत की। उन्होंने संजू देवी की मेहनत और खेल के प्रति समर्पण की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक खिलाड़ी की उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं होती, बल्कि वह अपने साथ हजारों युवाओं के सपनों को भी नई उड़ान देती है। संजू देवी की सफलता प्रदेश के गांवों और छोटे शहरों में खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सपना देख रहे बच्चों और युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाएगी।उल्लेखनीय है कि जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2026 की महिला कबड्डी स्पर्धा में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबले में ईरान को पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय टीम की इस गौरवपूर्ण उपलब्धि में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की सुश्री संजू देवी ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल और खिलाड़ियों के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। हमारा संकल्प है कि प्रदेश के दूरस्थ अंचलों से निकलने वाली प्रतिभाओं को भी अपनी क्षमता निखारने और देश-दुनिया के खेल मंचों तक पहुंचने के पर्याप्त अवसर मिलें। सुश्री संजू देवी जैसी प्रतिभाओं की उपलब्धियां इस संकल्प को और मजबूत करती हैं। सुश्री संजू देवी ने सम्मान और प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से मिला यह प्रोत्साहन उन्हें आगे और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा।
- -भूस्वामियों को सड़क, जलापूर्ति, सीवर और बिजली जैसी सुविधाओं से युक्त सुनियोजित एवं अधिक उपयोगी अंतिम भूखंड देने का प्रस्ताव-किसी भी भूमिस्वामी को नहीं किया जाएगा भूमिहीन, 100 वर्गमीटर से कम मूल भूखंड वालों के लिए भी अंतिम भूखंड का प्रावधान-खुले क्षेत्र, नगरीय वन और सामाजिक अधोसंरचना के लिए भूमि आरक्षित, विद्यालय से लेकर स्वास्थ्य केंद्र तक विकसित होंगी सुविधाएं-अंतिम भूखंडों का आवंटन अभी प्रस्तावित, 10 अक्टूबर 2026 तक आमंत्रित किए गए हैं दावे एवं आपत्तियांरायपुर / राजधानी रायपुर के सुनियोजित विस्तार और नागरिकों को बेहतर शहरी अधोसंरचना उपलब्ध कराने की दिशा में रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम कचना, लामांडी एवं सड्डू में नगर विकास योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 49 एवं 50 के प्रावधानों के अंतर्गत तैयार इस योजना का उद्देश्य क्षेत्र का व्यवस्थित विकास करते हुए भूस्वामियों को सड़क की पहुंच, जलापूर्ति, सीवर, बिजली और अन्य आवश्यक सुविधाओं से युक्त सुनियोजित अंतिम भूखंड उपलब्ध कराना है।योजना की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें किसी भी भूमिस्वामी को भूमिहीन नहीं किया गया है। मूल भूखंड स्वामियों को उनकी भूमि का 40 प्रतिशत हिस्सा मिश्रित भू-उपयोग के अंतर्गत अंतिम भूखंड के रूप में आवंटित करने का प्रस्ताव है। वहीं 100 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के मूल भूखंड वाले भूमिस्वामियों के लिए भी नेबरहुड शॉपिंग क्षेत्र में अंतिम भूखंड प्रस्तावित किए गए हैं।नगर विकास योजना से ऐसे भूस्वामियों को विशेष लाभ होगा, जिनकी भूमि अलग-अलग हिस्सों में बंटी हुई है अथवा मौजूदा स्वरूप में उसका समुचित विकास कठिन है। खंडित स्वामित्व वाली भूमियों को बसरा नंबर के आधार पर एकीकृत कर पूर्ण रकबे के अनुरूप एक अंतिम भूखंड का आवंटन प्रस्तावित किया गया है। इससे भूमि का व्यवस्थित उपयोग संभव होगा और भूस्वामियों को बेहतर आकार तथा नियोजित क्षेत्र में विकास का अवसर मिलेगा।योजना के अंतर्गत नियमानुसार आकार के अंतिम भूखंड उसी ग्राम में प्रस्तावित किए गए हैं, जिस ग्राम में संबंधित भूमिस्वामी के मूल भूखंड स्थित हैं। इस व्यवस्था से विकास के साथ स्थानीय भू-स्वामित्व के हितों का भी ध्यान रखा गया है।नगर विकास योजना तैयार करते समय भौतिक सर्वेक्षण के आधार पर मौजूदा और प्रस्तावित मार्गों का संरेखण किया गया है। विकास योजना में प्रस्तावित 45 मीटर, 30 मीटर, 24 मीटर और 18 मीटर चौड़े मार्गों के अतिरिक्त योजना स्तर पर 18 मीटर एवं 12 मीटर चौड़े मार्गों का भी प्रावधान किया गया है।नियोजन में भूखंडों के आकार और भविष्य की यातायात आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंडों को 45 मीटर, 30 मीटर और 24 मीटर चौड़े मार्गों पर तथा अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल वाले भूखंडों को 18 मीटर एवं 12 मीटर चौड़े मार्गों पर आवंटित करने का प्रस्ताव है। बड़े भूखंडों पर भविष्य में अधिक आबादी एवं गतिविधियों की संभावना को देखते हुए उन्हें चौड़े मार्गों से जोड़ने की योजना बनाई गई है, ताकि आवागमन, प्रवेश-निकास और यातायात प्रबंधन बेहतर हो सके।योजना में केवल आवासीय एवं व्यावसायिक विकास ही नहीं, बल्कि पर्यावरण और नागरिक सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। योजना क्षेत्र की कुल 7.29 प्रतिशत भूमि खुले स्थान एवं नगरीय वन के लिए आरक्षित की गई है। इससे योजना क्षेत्र के निवासियों को लगभग 6.7 एकड़ खुला क्षेत्र उपलब्ध होगा, जबकि करीब 4.8 एकड़ भूमि पर नगरीय वन विकसित करने का प्रावधान है।यह व्यवस्था तेजी से विकसित हो रहे शहरी क्षेत्र में हरित क्षेत्र बढ़ाने, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और नागरिकों को बेहतर जीवन परिवेश उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण होगी।नगर विकास योजना में सामाजिक अधोसंरचना के विकास के लिए कुल 7.94 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है। यहां विद्युत सब-स्टेशन, पुलिस चौकी, आंगनबाड़ी, विद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी आवश्यक नागरिक सुविधाओं के विकास का प्रस्ताव है। इससे भविष्य में विकसित होने वाली बसाहट को बुनियादी सेवाओं के लिए दूरस्थ क्षेत्रों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।योजना में निम्न आयवर्ग के परिवारों के लिए भी भूमि आरक्षित की गई है। इसका उद्देश्य समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने के साथ आवास एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।कचना, लामांडी एवं सड्डू नगर विकास योजना के लिए रायपुर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल से 10 सितम्बर 2025 को सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हुई थी। इसके बाद योजना के आशय की घोषणा का प्रकाशन 5 दिसम्बर 2025 को राजपत्र में किया गया। प्राप्त आवेदनों एवं आपत्तियों की सुनवाई के लिए गठित अंतर्विभागीय समिति ने 12 फरवरी 2026 को सुनवाई की कार्यवाही की।इसके पश्चात प्रारूप नगर विकास योजना को 10 सितम्बर 2026 को संचालक मंडल से स्वीकृति मिली और 11 सितम्बर 2026 को इसका प्रकाशन किया गया।रायपुर विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि नगर विकास योजना में दर्शाया गया अंतिम भूखंड आवंटन अभी प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 50(3) के अंतर्गत संबंधित पक्षों से 30 दिवस की अवधि में दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। दावे एवं आपत्तियां 10 अक्टूबर 2026 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं।इस प्रकार नगर विकास योजना में भूस्वामियों के हितों की सुरक्षा के साथ सड़क, हरित क्षेत्र, सामाजिक अधोसंरचना और आवश्यक नागरिक सुविधाओं को एकीकृत करते हुए कचना, लामांडी एवं सड्डू क्षेत्र के व्यवस्थित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकास की रूपरेखा तैयार की गई है।
- -23 अक्टूबर को जगदलपुर में आयोजित होगा मुरिया दरबार- राष्ट्रपति की उपस्थिति से बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मानरायपुर। छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराओं और गौरवशाली विरासत के प्रतीक बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु शामिल होंगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निमंत्रण पर राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने 23 अक्टूबर 2026 को जगदलपुर में आयोजित होने वाले मुरिया दरबार में शामिल होने का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है।राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का निमंत्रण पत्र सौंपने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री तोखन साहू, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, बस्तर लोकसभा सांसद श्री महेश कश्यप तथा संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन उपस्थित रहे।मां दंतेश्वरी को समर्पित बस्तर दशहरा अपनी विशिष्ट जनजातीय परंपराओं, लोक आस्था और सामुदायिक सहभागिता के लिए देशभर में अपनी अलग पहचान रखता है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने फरवरी 2026 में जगदलपुर में आयोजित बस्तर पंडुम के अवसर पर बस्तर दशहरा को जनजातीय संस्कृति और भाईचारे को अनूठा उदाहरण बताया था। उन्होंने बस्तर की प्राचीन परंपराओं और संस्कृति को संरक्षित करते हुए विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की आवश्यकता पर भी जोर दिया था।ऐसे में बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में राष्ट्रपति की प्रस्तावित उपस्थिति बस्तर की सांस्कृतिक पहचान, जनजातीय परंपराओं और लोक विरासत के लिए विशेष गौरव का अवसर होगी।बस्तर दशहरा की परंपराओं में मुरिया दरबार का विशेष महत्व है। यह आयोजन बस्तर की सामाजिक एवं सामुदायिक व्यवस्था की जीवंत अभिव्यक्ति है। मुरिया दरबार के माध्यम से बस्तर की परंपराओं, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक प्रमुखों और स्थानीय समुदाय के बीच संवाद की परंपरा को आगे बढ़ाया जाता है।बस्तर की संस्कृति और सामाजिक जीवन में मांझी एवं चालकी जैसे पारंपरिक पदों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने जुलाई 2026 में बस्तर के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान भी मांझी और चालकी की सामाजिक जीवन तथा सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया था।संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ की ऐसी गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा है, जिसकी पहचान केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि देश और दुनिया में है। मुरिया दरबार में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु की उपस्थिति बस्तर की जनजातीय संस्कृति और परंपराओं के लिए अत्यंत गौरव का अवसर है।उन्होंने कहा कि बस्तर की संस्कृति यहां के जनजीवन, लोक आस्था, कला, परंपराओं और प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई है। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु की उपस्थिति से बस्तर की इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर और व्यापक पहचान मिलेगी। राज्य सरकार का प्रयास है कि बस्तर की परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए पर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और आर्थिक अवसरों का विस्तार किया जाए।श्री अग्रवाल ने कहा कि बस्तर दशहरा हमारी सांस्कृतिक विविधता और सामुदायिक सहभागिता का जीवंत उदाहरण है। 23 अक्टूबर को मुरिया दरबार में राष्ट्रपति का स्वागत करना पूरे बस्तर और छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का क्षण होगा।महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु का बस्तर की संस्कृति और जनजातीय विरासत से विशेष जुड़ाव रहा है। फरवरी 2026 में उन्होंने जगदलपुर में बस्तर पंडुम का उद्घाटन किया था। अपने संबोधन में उन्होंने बस्तर की प्राचीन संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता, जलप्रपातों और गुफाओं को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया था। उन्होंने यह भी कहा था कि बस्तर की समृद्ध विरासत को संरक्षित करते हुए आधुनिक विकास को आगे बढ़ाना आवश्यक है। जुलाई 2026 में बस्तर के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान भी राष्ट्रपति ने बस्तर की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित एवं संवर्धित करने और जनजातीय समुदायों की विकास यात्रा में सहभागिता को महत्वपूर्ण बताया था।
- रायपुर.। उप मुख्यमंत्री एवं बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने सोमवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने जिला मुख्यालय बिलासपुर में आयोजित बैठक में अधिकारियों को सभी कार्यक्रमों को व्यापक जनभागीदारी के साथ सफलतापूर्वक आयोजित करने के निर्देश दिए। श्री साव ने 7 अक्टूबर को मस्तूरी, बिल्हा, कोटा और तखतपुर विकासखंडों में सेवा ज्योति कलश यात्रा आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यात्रा के रूट चार्ट, सुरक्षा और जनभागीदारी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। यात्रा का समापन जिला मुख्यालय स्थित बहतराई स्टेडियम में होगा, जहां सभा आयोजित कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन को सुनने की व्यवस्था की जाएगी।उप मुख्यमंत्री ने ‘‘सेवा का रंग, राष्ट्र के संग’’ थीम पर सभी नगरीय निकायों, जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में आकर्षक एवं संदेशपरक रंगोली बनाने के निर्देश दिए। इसमें महिला स्वसहायता समूहों, स्कूली छात्राओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित होने वाले ‘‘आंगन मिलन सेवा’’ कार्यक्रम को उत्सव के रूप में आयोजित करने तथा गर्भवती महिलाओं, शिशुवती माताओं और किशोरी बालिकाओं की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में स्वास्थ्य जांच, पोषण परामर्श और शासकीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।उप मुख्यमंत्री ने ‘‘सेवा मेरा योगदान’’ के तहत 1 अक्टूबर को सभी शासकीय कार्यालयों में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यालयों के भीतर और बाहर स्वच्छता सुनिश्चित की जाए। साथ ही अरपा नदी के प्रमुख घाटों पर भी विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने बैठक में सेवा संकल्प अभियान के आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों की जानकारी दी। विधायक श्री धरमलाल कौशिक एवं श्री सुशांत शुक्ला, महापौर श्रीमती पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, श्री दीपक ठाकुर, श्री मोहित जायसवाल, एसएसपी श्री रजनेश सिंह, निगम आयुक्त श्री प्रकाश सर्वे, जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल और विभिन्न कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
- -आधुनिक सुविधाओं और गतिविधि आधारित शिक्षा से बच्चों में बढ़ी पढ़ाई के प्रति रुचि-आकर्षक प्रिंट रिच कक्षाएं, हर्बल गार्डन, स्वच्छ पेयजल और खेल-सांस्कृतिक गतिविधियों से बदली विद्यालय की तस्वीररायपुर / सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पीएमश्री योजना से दूरस्थ वनांचल में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला चनाट की तस्वीर बदल गई है। आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं, आकर्षक वातावरण और गतिविधि आधारित शिक्षण व्यवस्था के कारण विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ी है। विद्यालय में आए सकारात्मक बदलाव से आसपास के गांवों के अभिभावक भी अपने बच्चों को यहां पढ़ाने के लिए उत्सुक हैं।स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य सरकार का प्रयास है कि शहरों के साथ-साथ दूरस्थ ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिले। पीएमश्री विद्यालय इसी संकल्प को धरातल पर साकार कर रहे हैं। विद्यालय केवल पढ़ाई का स्थान न होकर बच्चों के सर्वांगीण विकास का केंद्र बने, इस दिशा में अधोसंरचना के साथ खेल, योग, संगीत, रचनात्मक गतिविधियों और स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।महासमुंद जिले के विकासखंड बसना के ग्राम चनाट स्थित शासकीय प्राथमिक शाला का वर्ष 2023 को पीएमश्री स्कूल के रूप में उन्नयन किया गया। इसके बाद विद्यालय में आवश्यक अधोसंरचना एवं शैक्षणिक सुविधाओं का लगातार विस्तार किया गया। बालवाड़ी संचालन के लिए अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किया गया है। वहीं बैगलेस-डे गतिविधियों के लिए अलग कक्ष बनाया गया है, जहां बच्चों के लिए समूह गतिविधियां, संगीत, योग सहित विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां संचालित की जाती हैं।विद्यालय में सुसज्जित अध्यापन कक्ष, आकर्षक प्रिंट रिच वातावरण, शुद्ध पेयजल, स्वच्छता की बेहतर व्यवस्था, सुंदर गार्डन तथा खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधाएं विकसित की गई हैं। मुख्य प्रवेश द्वार, शौचालय और वाटर हार्वेस्टिंग संरचना का निर्माण भी किया गया है। शाला प्रांगण में पेवर ब्लॉक लगाए जाने से परिसर कीचड़ मुक्त और व्यवस्थित हुआ है।विद्यालय परिसर को हरा-भरा एवं आकर्षक बनाने के लिए छह क्यारियों वाला सुसज्जित उद्यान विकसित किया गया है। इसके साथ ही हर्बल गार्डन में आंवला, तुलसी, कढ़ी पत्ता, तेजपत्ता, एलोवेरा, लौंग और पीपली सहित विभिन्न उपयोगी पौधे लगाए गए हैं। इससे बच्चों को पौधों एवं उनके उपयोग की व्यावहारिक जानकारी भी मिल रही है।शाला के सभी कक्षों में बच्चों के अनुकूल प्रिंट रिच वातावरण तैयार किया गया है। दीवारों और शिक्षण सामग्री के माध्यम से सप्ताह के दिन, हिन्दी वर्णमाला, वर्ष के महीने, ज्यामितीय आकृतियां, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सौरमंडल तथा राष्ट्रीय प्रतीक—मोर, कमल, तिरंगा, अशोक स्तंभ और बरगद आदि की जानकारी रोचक तरीके से प्रदर्शित की गई है। इससे बच्चों को कक्षा में सहज और गतिविधि आधारित तरीके से सीखने का अवसर मिल रहा है।विद्यालय में हैंडवॉश कॉर्नर भी विकसित किया गया है। बच्चे शौचालय के उपयोग के बाद और भोजन से पहले नियमित रूप से हाथ धोने की आदत अपना रहे हैं, जिससे उनमें व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है।पीएमश्री विद्यालयों के माध्यम से बच्चों को आधुनिक, आनंददायी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने के साथ उनके व्यक्तित्व एवं रचनात्मक क्षमता के विकास पर जोर दिया जा रहा है। शासकीय प्राथमिक शाला चनाट में हुआ बदलाव इस बात का उदाहरण है कि बेहतर अधोसंरचना और सकारात्मक शैक्षणिक वातावरण से दूरस्थ क्षेत्र के विद्यालय भी बच्चों और अभिभावकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं।
- -छह सदस्यीय परिवार को नियमित मिल रहा चावल, चना और शक्कर, रोजमर्रा की खाद्यान्न जरूरतों को मिला सहारा-पहले मजदूरी की कमाई का बड़ा हिस्सा राशन खरीदने में होता था खर्च, अब बची राशि से पूरी हो रहीं परिवार की दूसरी जरूरतेंरायपुर / रोज की मजदूरी से होने वाली सीमित आमदनी में जब परिवार के राशन पर ही बड़ा हिस्सा खर्च हो जाए, तो दूसरी जरूरतों के लिए पैसे बचा पाना मुश्किल होता है। सरगुजा जिले के ग्राम सकालो चारपारा निवासी श्रीमती सरिता पात्र के छह सदस्यीय परिवार की भी पहले यही स्थिति थी। मजदूरी से मिलने वाली राशि से चावल, तेल, नमक, शक्कर सहित रोजमर्रा की खाद्य सामग्री खरीदनी पड़ती थी। अब खाद्यान्न सहायता के तहत नियमित राशन मिलने से परिवार के भोजन की जरूरत पूरी होने के साथ मजदूरी की कमाई में कुछ राशि बचने लगी है।सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत अपनी ‘सेवा की कहानी’ साझा करते हुए सरिता बताती हैं कि उनके परिवार में छह सदस्य हैं। परिवार को राशन दुकान से चावल, चना और शक्कर जैसी खाद्य सामग्री मिल रही है। इससे घर की नियमित खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली है और घरेलू बजट पर पड़ने वाला बोझ भी कम हुआ है।सरिता बताती हैं कि परिवार मजदूरी कर अपनी आजीविका चलाता है। पहले मजदूरी से मिलने वाली राशि से ही चावल सहित अन्य खाद्य सामग्री खरीदनी पड़ती थी। सीमित आय में राशन खरीदने के बाद परिवार की अन्य आवश्यकताओं के लिए पैसे बचा पाना मुश्किल होता था।अब चावल, चना और शक्कर जैसी खाद्य सामग्री राशन के माध्यम से मिलने से इन पर होने वाला खर्च कम हुआ है। इससे मजदूरी की कमाई में कुछ राशि बचने लगी है, जिसका उपयोग परिवार की दूसरी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में किया जा रहा है।सरिता अपने परिवार में आए बदलाव को साझा करते हुए कहती हैं, “पहले मजदूरी करते थे और उसी पैसे से चावल, तेल, नमक, शक्कर खरीदते थे। पैसे की बचत नहीं हो पाती थी। अब चावल, शक्कर और चना मिलने से थोड़ा पैसा बचने लगा है।”नियमित राशन मिलने से छह सदस्यीय परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था आसान हुई है। खाद्यान्न पर होने वाले नियमित खर्च में कमी आने से सीमित आय में परिवार की दूसरी जरूरतों के लिए भी राशि उपलब्ध हो पा रही है।सरिता ने खाद्यान्न सहायता के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उनका कहना है कि राशन की सुविधा से उनके जैसे मजदूरी करने वाले परिवारों को रोजमर्रा की खाद्यान्न जरूरतें पूरी करने में सहयोग मिल रहा है और मेहनत की कमाई में कुछ बचत भी संभव हो पा रही है।सरिता के परिवार की यह ‘सेवा की कहानी’ बताती है कि खाद्यान्न सहायता भोजन की जरूरत पूरी करने के साथ सीमित आय वाले परिवारों के घरेलू बजट को भी सहारा दे रही है। राशन पर होने वाला खर्च कम होने से मजदूरी की कमाई का कुछ हिस्सा परिवार की दूसरी आवश्यकताओं के लिए बच रहा है।
- -बकिरमा में 2.99 लाख रुपये की लागत से बनी आजीविका डबरी में सहेजा जा रहा बरसाती पानी-खेती की सिंचाई के साथ मछली पालन की शुरुआत, बिक्री से होने वाली आय को इसी काम में लगाकर आगे बढ़ने की तैयारी-जल संरक्षण से खेती को सहारा, आजीविका का नया जरिया मिलने से परिवार में उत्साहरायपुर / खेत में बनी छोटी सी डबरी सरगुजा जिले की श्रीमती जोशमनि एक्का के परिवार के लिए दोहरी उम्मीद लेकर आई है। बरसात का जो पानी पहले बहकर निकल जाता था, वह अब खेत में बनी डबरी में सहेजा जा रहा है। इस पानी का उपयोग खेती की सिंचाई में होने के साथ परिवार ने डबरी में मछली पालन भी शुरू कर दिया है। इस तरह जल संरक्षण की यह संरचना खेती को सहारा देने के साथ अतिरिक्त आमदनी की नई राह भी तैयार कर रही है।अम्बिकापुर विकासखंड की ग्राम पंचायत बकिरमा निवासी श्रीमती जोशमनि एक्का के खेत में उनके पति के नाम से ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 2 लाख 99 हजार रुपये की लागत से आजीविका डबरी का निर्माण कराया गया है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत अपनी ‘सेवा की कहानी’ साझा करते हुए जोशमनि बताती हैं कि डबरी बनने से परिवार को खेती और मछली पालन, दोनों में लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ी है।पहले खेत में बरसाती पानी को संग्रहित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। डबरी बनने के बाद बारिश का पानी इसमें एकत्र हो रहा है, जिसका आवश्यकता के समय खेती की सिंचाई में उपयोग किया जा सकता है। खेत में ही जल संग्रहण की सुविधा मिलने से परिवार को सिंचाई में सहूलियत मिली है और आगे खेती का दायरा बढ़ाने की उम्मीद भी जगी है।जोशमनि बताती हैं कि योजना से मिली सहायता का उपयोग करते हुए परिवार डबरी को बहुउपयोगी बना रहा है। एक ओर इसका पानी खेती के काम आ रहा है, वहीं दूसरी ओर इसी जलस्रोत में मछली पालन शुरू कर आजीविका का नया विकल्प तैयार किया गया है।डबरी में मछली पालन शुरू होने से परिवार के लिए अतिरिक्त आय की संभावना बनी है। मछलियां तैयार होने के बाद परिवार अपनी जरूरत के लिए उनका उपयोग करने के साथ बिक्री भी करेगा। मछली बिक्री से मिलने वाली राशि को दोबारा इसी गतिविधि में लगाकर मछली पालन को आगे बढ़ाने की योजना है।पहले परिवार के पास मछली पालन के लिए आवश्यक जलस्रोत उपलब्ध नहीं था। डबरी बनने के बाद पहली बार उन्होंने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। खेती के साथ आय का एक और माध्यम जुड़ने से परिवार में उत्साह है।जोशमनि बताती हैं कि डबरी बनने और उसमें मछली पालन शुरू होने से पूरे परिवार में खुशी है। परिवार के सदस्य भी मछली पालन में रुचि ले रहे हैं और बच्चे भी मछलियां लाकर डबरी में छोड़ते हैं। शासन से मिली सहायता के साथ परिवार अपने स्तर पर भी इस गतिविधि को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।जोशमनि ने कहा कि डबरी से उन्हें सिंचाई की सुविधा मिलने के साथ आमदनी बढ़ाने का एक नया जरिया मिला है। उन्होंने इस सहायता के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।बकिरमा की यह ‘सेवा की कहानी’ बताती है कि खेत में जल संरक्षण के लिए तैयार छोटी संरचना भी ग्रामीण परिवार की आजीविका में बड़ा सहारा बन सकती है। डबरी में सहेजा गया बरसाती पानी खेती की जरूरत पूरी करने में मदद कर रहा है, वहीं उसी जलस्रोत में मछली पालन से परिवार अतिरिक्त आमदनी की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।
- -राहत शिविरों में सेवा एवं समपर्ण से किए जा रहे कार्यरायपुर / धमतरी जिले में लगातार हो रही बारिश और जलभराव के बीच जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों को प्राथमिकता के साथ संचालित किया जा रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय ग्रामीणों के समन्वित प्रयासों से संकट में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का सिलसिला लगातार जारी है।कुरुद क्षेत्र के लोमश ऋषि आश्रम में बाढ़ के पानी के बीच फंसे 9 लोगों को पुलिस प्रशासन एवं स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन एवं पुलिस की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय लोगों के सहयोग से रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी 9 लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। संवेदनशील स्थानों पर राहत दल, पुलिस एवं एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं।सलोनी स्थित बाढ़ राहत शिविर में साफ-सफाई, स्वच्छता एवं भोजन व्यवस्था संतोषजनक और व्यवस्थित रही। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जयंत नाहटा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरंतर जायजा ले रहे हैं। राहत शिविर में प्रभावित परिवारों के लिए सुबह नाश्ते के साथ नियमित रूप से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। शिविर परिसर में स्वच्छता एवं हाईजीन का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, ताकि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण मिल सके।
- -रायपुर से रवाना हुए श्रद्धालु, शिर्डी, शनि शिंगणापुर और त्र्यंबकेश्वर के करेंगे दर्शन-वरिष्ठ नागरिकों की आस्था और तीर्थ दर्शन की अभिलाषा को सम्मान दे रही राज्य सरकार: मंत्री श्रीमती राजवाड़ेरायपुर / मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आज रायपुर रेलवे स्टेशन से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन तीर्थयात्रियों को लेकर रवाना हुई। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने यात्रियों से आत्मीय संवाद किया और उन्हें सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दीं।यह यात्रा 28 सितंबर से 1 अक्टूबर 2026 तक आयोजित है। इस दौरान श्रद्धालु महाराष्ट्र के शिर्डी में साईं बाबा, शनि शिंगणापुर में शनिदेव तथा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। प्रस्थान से पहले रायपुर रेलवे स्टेशन पर तीर्थयात्रियों में उत्साह दिखाई दिया।मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष अवसर है, जो वर्षों से तीर्थयात्रा की इच्छा रखते हैं, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के कारण यात्रा नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि तीर्थ दर्शन आस्था और सांस्कृतिक जुड़ाव का अनुभव है। राज्य सरकार का प्रयास है कि पात्र हितग्राही आवश्यक सुविधाओं के साथ सहज और सुरक्षित वातावरण में तीर्थस्थलों के दर्शन कर सकें।समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों एवं अन्य पात्र हितग्राहियों को प्रमुख तीर्थस्थलों की यात्रा का अवसर उपलब्ध कराया जाता है। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने यात्रियों से यात्रा के दौरान अपना ध्यान रखने और इस अवसर का आनंद लेने का आग्रह किया। रवानगी के अवसर पर समाज कल्याण विभाग और रेलवे के अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
- -अभनपुर के निमोरा और धुसेरा में ‘आंगन मिलन सेवा’ कार्यक्रम में हुईं शामिल, गोद भराई और अन्नप्राशन संस्कार में लिया भाग-आंगनबाड़ी से हर परिवार का जुड़ाव बच्चों के बेहतर पोषण की ताकत बनेगा—मंत्री श्रीमती राजवाड़ेरायपुर / महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े आज अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के निमोरा और धुसेरा आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित ‘आंगन मिलन सेवा’ कार्यक्रम में शामिल हुईं। उन्होंने बच्चों से आत्मीय बातचीत की, उन्हें चॉकलेट वितरित की और न्योता भोज में पौष्टिक भोजन कराया। मंत्री ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई तथा छोटे बच्चों के अन्नप्राशन संस्कार में भाग लेकर माताओं और परिवारों को शुभकामनाएं दीं।सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित आंगन मिलन सेवा का उद्देश्य बच्चों के पोषण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य और प्रारंभिक बाल विकास में परिवार तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाना है। इसी भावना के साथ मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने दोनों केंद्रों में बच्चों, माताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ समय बिताया। उन्होंने बच्चों से उनकी रूचियों के बारे में बात की और कार्यकर्ताओं से केंद्रों में संचालित पोषण एवं देखभाल संबंधी गतिविधियों की जानकारी ली।मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि बच्चे स्वस्थ रहेंगे और अच्छी तरह सीखेंगे, तभी उनका भविष्य मजबूत होगा। इसके लिए परिवार और आंगनबाड़ी केंद्र का निरंतर जुड़ाव जरूरी है। उन्होंने माताओं से बच्चों के भोजन में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध दाल, हरी सब्जियों और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल करने तथा आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाली सेवाओं का नियमित लाभ लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि गोद भराई और अन्नप्राशन जैसे अवसर परिवारों से पोषण पर संवाद करने का भी माध्यम बनते हैं।कार्यक्रम के दौरान ‘हर घर मुनगा, घर-घर मुनगा’ अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में मुनगा का पौधा लगाया गया। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने माताओं और महिलाओं को भी मुनगा के पौधे भेंट किए। उन्होंने उन्हें घर की बाड़ी या आसपास उपयुक्त स्थान पर पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया। मंत्री ने कहा कि मुनगा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध उपयोगी पौधा है। इसके पौधों को घरों और पोषण वाटिकाओं तक पहुंचाकर परिवारों को पौष्टिक आहार के एक अतिरिक्त स्रोत से जोड़ा जा सकता है।महिलाओं और ग्रामीणों से संवाद में मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने महिला एवं बाल विकास विभाग की सेवाओं और योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र केवल बच्चों के आने का स्थान नहीं, बल्कि गर्भवती महिलाओं, माताओं और परिवारों तक पोषण, देखभाल तथा प्रारंभिक शिक्षा की जानकारी पहुंचाने का केंद्र हैं। समुदाय की सक्रिय भागीदारी से इन सेवाओं को और प्रभावी बनाया जा सकता है।
- रायपुर / छत्तीसगढ़-शासन जल संसाधन विभाग द्वारा राजनांदगांव और मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले के सिंचाई योजनाओं के विभिन्न कार्यों के लिए 17 करोड़ 42 लाख 31 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं।जल संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृत सिंचाई योजनाओं में राजनांदगांव जिले के पार्रीकला एनीकट कम काजवे निर्माण कार्य के लिए 4 करोड़ 94 लाख 06 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के कार्य पूर्ण होने से 120 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। कोपेडीह जलाशय जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य केलिए 2 करोड़ 55 लाख 31 हजार रूपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना के कार्य पूर्ण होने से 71 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। अण्डी जलाशय जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य के लिए 4 करोड़ 35 लाख 01 हजार रूपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना के कार्य पूर्ण होने से 81 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। इसी तरह से पिनकापार जलाशय जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य के लिए 3 करोड़ 20 लाख 82 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के कार्य पूर्ण होने से 145 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले के बिरझूटोला जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य के लिए 2 करोड़ 37 लाख 11 हजार रूपए स्वीकृत किए गए हैं।
- -पुरातात्विक धरोहर धनपुर पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन-जिले की समृद्ध प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत को मिली नई पहचानरायपुर / गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले ने पर्यटन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा यहां की समृद्ध प्राकृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक विरासत को प्रभावी ढंग से देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के उल्लेखनीय प्रयासों के लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा जीपीएम जिले को ‘सर्वश्रेष्ठ जिला प्रमोशन अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया।राजधानी रायपुर में 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड एवं ‘छत्तीसगढ़ ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन’ (सीजीटीटीए) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ‘सेंट्रल इंडिया कनेक्ट मार्केटप्लेस’ के दौरान जिले को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिले की महत्वपूर्ण पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक धरोहर ‘धनपुर’ पर आधारित आकर्षक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया।कॉफी टेबल बुक का विमोचन पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा, पर्यटन विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री सौमिल रंजन चौबे, कलेक्टर जीपीएम श्री विजय दयाराम के. तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकेश रावटे द्वारा किया गया।धनपुर की पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं को समर्पित इस कॉफी टेबल बुक में क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व, पुरातात्विक धरोहर और पर्यटन संभावनाओं को आकर्षक एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यह पहल धनपुर को प्रदेश और देश के पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने के साथ ही जीपीएम जिले की अन्य पर्यटन एवं सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति पर्यटकों की रुचि बढ़ाने में भी सहायक होगी।उल्लेखनीय है कि गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला प्राकृतिक सौंदर्य के साथ-साथ पुरातात्विक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से भी समृद्ध है। जिले में पर्यटन स्थलों की पहचान, संरक्षण, प्रचार-प्रसार तथा पर्यटन की संभावनाओं के विकास के लिए जिला प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ‘सर्वश्रेष्ठ जिला प्रमोशन अवॉर्ड’ जिले के इन्हीं प्रयासों को मिली महत्वपूर्ण पहचान है। यह सम्मान जीपीएम को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के प्रयासों को नई ऊर्जा प्रदान करेगा।
- -तीन दिवसीय यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव का शुभारंभ,-सुभाष चंद्र बोस बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया राज्यपाल नेरायपुर /राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि युवाओ को सिर्फ नौकरी पाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपने विचारों को उद्यम में बदलने का साहस भी रखना चाहिए। एक अच्छा विचार, सही मार्गदर्शन और उपयुक्त तकनीक के साथ आगे बढ़े तो वही नवाचार सफल स्टार्टअप का रूप ले सकता है और आगे चलकर अनेक लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बन सकता है।राज्यपाल श्री डेका आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर रायपुर में छत्तीसगढ़ के युवाओं में नवाचार, उद्यमिता विकास और प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित तीन दिवसीय ‘यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव-2026’ के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर उन्होंने विश्वविद्यालय में स्थापित सुभाष चंद्र बोस बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण भी किया।राज्यपाल ने कहा कि हर क्षेत्र में नवाचार की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में नवाचार की व्यापक संभावनाएं हैं। देश की बढ़ती आबादी की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने के साथ नई तकनीकों और नए प्रयोगों को अपनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य के लिए आवश्यक मूलभूत खाद्य पदार्थों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण है। जब हमारी खाद्य आवश्यकताएं सुरक्षित होंगी, तभी हम विकास के अन्य क्षेत्रों पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नवाचार की सबसे बड़ी संभावनाएं हमारे अपने संसाधनों में हैं। कृषि, वनोपज, खाद्य प्रसंस्करण, मिलेट, जैविक खेती, पशुपालन और जनजातीय उत्पादों जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अपार अवसर हैं। कृषि और जैव-प्रौद्योगिकी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।राज्यपाल ने कहा कि आज ऐसे नवाचारों की आवश्यकता है, जो किसानों की लागत कम करें, उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाएं, फसल के नुकसान को कम करें तथा किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य और बाजार उपलब्ध कराने में मदद करें। ऐसे नवाचार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ कृषि क्षेत्र को अधिक टिकाऊ और प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं।उन्होंने किचन गार्डन और बाड़ी की अवधारणा को फिर से बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी पहल परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक हो सकती है।राज्यपाल ने युवाओं से कहा कि स्टार्टअप शुरू करने से पहले बाजार का सर्वेक्षण करें और उत्पाद या सेवा की मांग तथा बाजार की संभावनाओं को समझें। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी स्पष्ट योजना और रोडमैप तैयार करना चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने पर सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं।उन्होंने कहा कि स्टार्टअप के लिए परिश्रम और प्रशिक्षण के साथ बाजार का सर्वेक्षण, प्रबंधन क्षमता और वित्तीय समझ भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा के साथ युवाओं को कौशल प्रदान करना आवश्यक है, ताकि वे अपनी पारिवारिक आय बढ़ाने के साथ आर्थिक विकास में योगदान दे सकें और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकें। उन्होंने कहा कि देश इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और नई शिक्षा नीति में भी कौशल एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया गया है।इस अवसर पर श्री डेका ने युवा नवाचारी उद्यमियों द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन भी किया।इस अवसर पर विधायक अनुज शर्मा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरिश चंदेल, आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव प्रकाश, एनआईटी के डायरेक्टर डॉ समीर बाजपेई, नाबार्ड के अधिकारी, सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक, शोधकर्ता, उद्यमी और बड़ी संख्या में युवा उपस्थित थे।
- -तीन एकड़ में धान की खेती कर रहे किसान को कृषि कार्यों की जरूरतें पूरी करने में मिल रही आर्थिक मददरायपुर / प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए खेती-किसानी की आवश्यकताओं को पूरा करने में आर्थिक संबल का माध्यम बन रही है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गौरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत आन्दुल निवासी किसान श्री दशरथ राठौर भी इस योजना से लाभान्वित होकर अपनी खेती को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं।श्री दशरथ राठौर लगभग 3 एकड़ भूमि में धान की खेती करते हैं। खेती से होने वाली आय के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से उन्हें कृषि कार्यों से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहूलियत मिल रही है। योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में प्रदान की जाती है।श्री दशरथ राठौर बताते हैं कि खेती के दौरान बीज, खाद, कृषि सामग्री सहित अन्य आवश्यकताओं के लिए समय-समय पर धनराशि की जरूरत होती है। ऐसे समय में पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली राशि उनके लिए उपयोगी साबित होती है। इससे खेती से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद मिलती है और कृषि कार्यों को बिना रुकावट जारी रखने में सहूलियत होती है।उन्होंने बताया कि योजना से मिलने वाली सहायता भले ही खेती की कुल लागत का एक हिस्सा है, लेकिन जरूरत के समय यह राशि उनके लिए काफी उपयोगी होती है। इससे उन्हें कृषि कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने में आर्थिक सहयोग मिलता है और खेती को बेहतर ढंग से जारी रखने का भरोसा भी मिलता है।प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से मिले आर्थिक सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री दशरथ राठौर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं किसानों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर खेती-किसानी को निरंतर आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान कर रही है।
- -देश के दो राज्यों में छत्तीसगढ़ का चयन, 3 से 6 अक्टूबर तक सिंगापुर प्रवास पर रहेगा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल-वैश्विक निवेशकों के सामने मुख्यमंत्री रखेंगे छत्तीसगढ़ की औद्योगिक संभावनाएं, सीईओ राउंडटेबल में दिग्गज कंपनियों से होगा सीधा संवाद-इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, आईटी-आईटीईएस, जीसीसी और फार्मास्युटिकल्स जैसे रोजगारपरक क्षेत्रों में निवेश पर रहेगा विशेष फोकसरायपुर / छत्तीसगढ़ अब अपनी औद्योगिक प्रगति और निवेश संभावनाओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने जा रहा है। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने सिंगापुर-इंडिया नेटवर्क फॉर ग्रोथ (SING) फोरम 2026 के लिए देश के दो राज्यों छत्तीसगढ़ और हरियाणा का चयन किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल 3 से 6 अक्टूबर 2026 तक सिंगापुर प्रवास पर रहेगा और SING फोरम 2026 में राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा।अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण फोरम में छत्तीसगढ़ की भागीदारी राज्य को अपनी उपलब्धियों, औद्योगिक विकास और निवेश की व्यापक संभावनाओं को वैश्विक निवेशकों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर देगी। साथ ही सिंगापुर के व्यापार जगत, उद्यमियों, निवेश संस्थानों और वैश्विक कंपनियों के साथ दीर्घकालिक आर्थिक संबंध स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल होगी।SING फोरम 2026 का यह पहला संस्करण है, जिसका आयोजन सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन द्वारा किया जा रहा है। फोरम में सिंगापुर और भारत के वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधि, उद्योग जगत के प्रमुख और निवेशक एक मंच पर आएंगे। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के साथ व्यापार, निवेश और भविष्य के सहयोग के नए अवसर विकसित करना है।सिंगापुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सीईओ राउंडटेबल में भी शामिल होंगे। इसमें वे सिंगापुर की प्रमुख कंपनियों, निवेश संस्थानों और वैश्विक कारोबारी समूहों के सीईओ एवं वरिष्ठ अधिकारियों से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति के प्रावधानों, निवेशकों को दी जा रही सुविधाओं, वनक्लिक सिंगल विंडो प्रणाली तथा उद्योगों की स्थापना और संचालन के लिए विकसित अनुकूल कारोबारी वातावरण की जानकारी देंगे। वे वैश्विक निवेशकों को विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प में सहभागी बनने के लिए आमंत्रित करेंगे।मुख्यमंत्री श्री साय फोरम में छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों और निवेश संभावनाओं को प्रस्तुत करने के साथ विशेष रूप से रोजगार सृजन करने वाले क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को रेखांकित करेंगे। इससे राज्य को दक्षिण-पूर्व एशिया सहित वैश्विक स्तर पर निवेश संबंधी निर्णय लेने वाली प्रमुख कंपनियों और संस्थानों के साथ सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा।प्रतिनिधिमंडल की बैठकों में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, आईटी एवं आईटीईएस, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) और फार्मास्युटिकल्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने पर विशेष फोकस रहेगा। ये क्षेत्र बड़े निवेश के साथ तकनीक आधारित औद्योगिक विकास और युवाओं के लिए व्यापक रोजगार के अवसर सृजित करने की क्षमता रखते हैं।प्रतिनिधिमंडल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, मंडई वाइल्डलाइफ रिजर्व और गार्डन्स बाय द बे के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेगा। इन बैठकों में कौशल विकास, वन्यजीव संरक्षण, उद्यानिकी और हरित विकास के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा होगी। इन क्षेत्रों में सिंगापुर के अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ छत्तीसगढ़ में कुशल कार्यबल तैयार करने, प्राकृतिक विरासत के संरक्षण तथा सतत एवं हरित विकास को आगे बढ़ाने में उपयोगी हो सकता है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह यात्रा छत्तीसगढ़ को दुनिया के बड़े साझेदारों से जोड़ने का महत्वपूर्ण अवसर है। विदेश मंत्रालय द्वारा SING फोरम के लिए छत्तीसगढ़ का चयन प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि सिंगापुर प्रवास के माध्यम से राज्य में निवेश आकर्षित करने, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने और वैश्विक विशेषज्ञता एवं नवाचार से जुड़कर विकास के नए रास्ते खोलने का प्रयास किया जाएगा।मुख्यमंत्री श्री साय के साथ राज्य प्रतिनिधिमंडल में मुख्य सचिव श्री विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक श्री विश्वेश कुमार तथा मुख्यमंत्री के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) श्री उमेश अग्रवाल शामिल रहेंगे।
- -विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने किया सम्मानित-जशपुर की प्राकृतिक सुंदरता, एडवेंचर गतिविधियों और सामुदायिक पर्यटन को मिली राज्यस्तरीय पहचानरायपुर / विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर जशपुर जिले के पर्यटन क्षेत्र को महत्वपूर्ण राज्यस्तरीय पहचान मिली है। जशपुर की संस्था ‘ट्रिप्पी हिल्स’ को वर्ष 2026 का ‘सर्वश्रेष्ठ एडवेंचर टूरिज्म अवॉर्ड’ प्रदान किया गया। 27 सितंबर को रायपुर में आयोजित विश्व पर्यटन दिवस समारोह में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने ट्रिप्पी हिल्स को यह सम्मान प्रदान किया।छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड एवं छत्तीसगढ़ ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन (सीजीटीटीए) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्थानों एवं पर्यटन हितधारकों को सम्मानित किया गया। राज्य पर्यटन पुरस्कारों में एडवेंचर टूरिज्म सहित पर्यटन क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता दी गई।ट्रिप्पी हिल्स द्वारा वर्ष 2019 से जशपुर की प्राकृतिक एवं साहसिक पर्यटन संभावनाओं को पर्यटकों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य किया जा रहा है। संस्था ने जिले के प्राकृतिक स्थलों, जलप्रपातों, गुफाओं, जंगलों और पर्वतीय क्षेत्रों को एडवेंचर पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने की दिशा में पहल की है। ट्रेकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, केव एक्सप्लोरेशन, वाटर एक्टिविटीज और कैंपिंग जैसी गतिविधियों के माध्यम से पर्यटकों को जशपुर की प्राकृतिक सुंदरता से परिचित कराने का प्रयास किया गया है।स्थानीय युवाओं और समुदायों की भागीदारी को भी संस्था की गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को गाइड के रूप में प्रशिक्षण देने तथा स्थानीय होमस्टे एवं पारंपरिक खान-पान को पर्यटन से जोड़ने से स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिला है। पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार पर्यटन को ध्यान में रखते हुए पर्यटन गतिविधियों को विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है।जिला प्रशासन के सहयोग से ‘जशपुर जंबूरी’ जैसे एडवेंचर आधारित आयोजनों ने भी जिले की पर्यटन संभावनाओं को व्यापक मंच प्रदान किया है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से जशपुर की प्राकृतिक और साहसिक पर्यटन क्षमता को प्रदेश के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। यह सम्मान जशपुर जिले में पर्यटन के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्थानीय युवाओं, पर्यटन उद्यमियों, गाइड्स, होमस्टे संचालकों और स्थानीय समुदायों के प्रयासों को भी प्रोत्साहन प्रदान करता है। इससे जिले की एडवेंचर, इको और सामुदायिक पर्यटन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है।अवॉर्ड प्राप्त करने के बाद ट्रिप्पी हिल्स के फाउंडर एवं डायरेक्टर श्री सौरभ सिंह ने कहा कि संस्था की शुरुआत जशपुर की प्राकृतिक सुंदरता को देश-दुनिया के सामने लाने के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने कहा कि यह सम्मान संस्था की जमीनी स्तर पर की गई मेहनत के साथ-साथ जशपुर के स्थानीय युवाओं, गाइड्स, होमस्टे संचालकों और जिले के लोगों के प्रयासों की पहचान है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल तथा जिला प्रशासन के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया।वहीं ट्रिप्पी हिल्स के को-फाउंडर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि विश्व पर्यटन दिवस पर मिला यह राज्यस्तरीय सम्मान संस्था के वर्षों के प्रयासों को नई दिशा और प्रोत्साहन देता है। उन्होंने कहा कि संस्था का प्रयास जशपुर की प्राकृतिक संपदा, स्थानीय संस्कृति और समुदाय आधारित पर्यटन को आगे बढ़ाना है। उन्होंने स्थानीय युवाओं, गाइड्स और होमस्टे संचालकों के योगदान को भी महत्वपूर्ण बताया।विश्व पर्यटन दिवस 2026 पर मिला यह सम्मान जशपुर की प्राकृतिक एवं साहसिक पर्यटन संभावनाओं को मिली महत्वपूर्ण पहचान है। इससे जिले में एडवेंचर टूरिज्म के साथ-साथ स्थानीय समुदायों की भागीदारी वाले पर्यटन को बढ़ावा देने और जशपुर को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के प्रयासों को गति मिलने की उम्मीद है।
- -मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की जापान यात्रा के बाद आर्थिक साझेदारी की दिशा में बढ़े कदम-JETRO के नेटवर्क से जुड़ी जापानी कंपनियों तक पहुंचेगी छत्तीसगढ़ के औद्योगिक अवसरों की जानकारीरायपुर / जापान के साथ छत्तीसगढ़ की आर्थिक और औद्योगिक साझेदारी की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (JETRO) ने अपनी वेबसाइट पर छत्तीसगढ़ की निवेश संभावनाओं और औद्योगिक अवसरों से संबंधित जानकारी को स्थान दिया है। इससे भारत में निवेश की संभावनाएं तलाश रही जापानी कंपनियों के बीच छत्तीसगढ़ की पहुंच बढ़ेगी और उन्हें राज्य में उपलब्ध औद्योगिक अधोसंरचना, भूमि तथा निवेश प्रोत्साहनों की जानकारी मिल सकेगी।यह प्रगति मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अगस्त 2025 में जापान और दक्षिण कोरिया की निवेश यात्रा के दौरान स्थापित हुए संपर्कों और उसके बाद राज्य सरकार द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों का परिणाम है। मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान राज्य सरकार ने JETRO के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने और जापानी कंपनियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए उपलब्ध अवसरों से जोड़ने पर चर्चा की थी।इसी क्रम में JETRO के प्रतिनिधिमंडल ने 28 एवं 29 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ का दौरा कर राज्य के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र और निवेश संभावनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। प्रतिनिधिमंडल ने नवा रायपुर में विकसित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों और वहां उपलब्ध आधुनिक अधोसंरचना की जानकारी ली।JETRO प्रतिनिधिमंडल ने सेक्टर-22 स्थित 120 एकड़ में विकसित इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का भ्रमण किया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) से अनुमोदित इस क्लस्टर में प्लग-एंड-प्ले फ्लैटेड फैक्ट्री जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रतिनिधिमंडल ने यहां संचालित Rezute Electronics, Arham Technologies, Amrit Meditech और Paripath Technologies जैसी इकाइयों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की।प्रतिनिधिमंडल ने सेक्टर-22 स्थित फार्मास्युटिकल पार्क का भी भ्रमण किया, जिसे मध्य भारत के सबसे बड़े फार्मा पार्क के रूप में विकसित किया गया है। इसके अलावा सेक्टर-5 के रेडीमेड गारमेंट पार्क एवं मिक्स्ड-यूज इंडस्ट्रियल पार्क का अवलोकन किया गया। यहां प्रतिनिधिमंडल ने Aspire Pharma के प्रतिनिधियों से संवाद किया। सेक्टर-22 स्थित टेक्सटाइल पार्क में वस्त्र एवं परिधान निर्माण के लिए विकसित सुविधाओं की जानकारी भी ली गई।औद्योगिक सुविधाओं के साथ प्रतिनिधिमंडल ने नवा रायपुर में टाउनशिप विकास के लिए उपलब्ध आवासीय क्षेत्रों तथा स्वास्थ्य, रिटेल और सामाजिक अधोसंरचना का भी जायजा लिया। अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और उनके कर्मचारियों के लिए उपलब्ध ये सुविधाएं निवेश संबंधी निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।JETRO प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार से मुलाकात की। बैठक में राज्य की औद्योगिक नीति, विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं तथा जापानी कंपनियों के निवेश को सुगम बनाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई।प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय उद्योग परिसंघ (CII), छत्तीसगढ़ चैप्टर के प्रतिनिधियों से भी संवाद कर राज्य के औद्योगिक परिदृश्य और स्थानीय उद्योग जगत के दृष्टिकोण को समझा।JETRO प्रतिनिधिमंडल के दौरे के बाद वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने इस पहल को आगे बढ़ाते हुए वर्चुअल बैठकों और पत्राचार के माध्यम से लगातार संपर्क बनाए रखा। इस दौरान राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों, निवेश के लिए उपलब्ध भूमि और नीतिगत प्रोत्साहनों से संबंधित विस्तृत जानकारी JETRO के साथ साझा की गई।इसी निरंतर संवाद के परिणामस्वरूप JETRO ने अपनी वेबसाइट पर छत्तीसगढ़ की निवेश प्रोफाइल और औद्योगिक अवसरों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई है। इससे JETRO के नेटवर्क से जुड़ी जापानी कंपनियों को छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं की जानकारी सीधे मिल सकेगी।जापान के साथ बढ़ता यह आर्थिक संवाद छत्तीसगढ़ की वैश्विक निवेश पहुंच के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार वैश्विक स्तर पर स्थापित संपर्कों को निरंतर संवाद, निवेश सुविधा और प्रभावी फॉलो-अप के माध्यम से दीर्घकालीन औद्योगिक साझेदारी में बदलने की दिशा में कार्य कर रही है।
- रायपुर । सारंगढ़ तहसील स्थित ग्राम योहिनापाली के पशुपालक श्री नीलाम्बर पटेल के लिए पशुपालन अब केवल जीवन-यापन का जरिया नहीं रहा, बल्कि उनके परिवार की आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता का मुख्य आधार बन चुका है। राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (NAIP) और पशुपालन विभाग के निरंतर तकनीकी मार्गदर्शन से उनके पशुधन में नस्ल सुधार हुआ, जिससे उनके जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव आया है।कुछ वर्षों पूर्व तक नीलाम्बर के पास केवल 6 देशी नस्ल की गायें थीं, जिनसे प्रतिदिन कुल मिलाकर मात्र 10 से 15 लीटर दूध ही मिल पाता था। कम उत्पादन के कारण सीमित आय में परिवार की दैनिक जरूरतों को पूरा करना, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना और खेती में निवेश करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। इस संघर्षपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने के लिए उन्होंने पशुपालन विभाग से संपर्क किया और राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत अपनी गायों में कृत्रिम गर्भाधान कराने का निर्णय लिया।नस्ल सुधार के इस निर्णय से उनके पशुधन की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। आज उनके पास 2 एच.एफ. क्रॉसब्रीड और 4 जर्सी क्रॉसब्रीड दुधारू गायें हैं, जबकि इसी प्रक्रिया से जन्मी एक जर्सी क्रॉसब्रीड बछिया उनके डेयरी व्यवसाय के उज्ज्वल भविष्य की नींव बन रही है। उन्नत नस्ल की गायों के आने से दूध उत्पादन में क्रांतिकारी उछाल आया है और अब प्रतिदिन लगभग 60 से 65 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। नीलाम्बर इस दूध को स्थानीय निजी होटलों और ग्राहकों को 50 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचते हैं, जिससे उन्हें प्रतिदिन 2,400 से 2,600 रुपए की सीधी आय होती है। इस प्रकार उनकी मासिक आय 72,000 से 78,000 रुपए और वार्षिक आय लगभग 8.76 लाख से 9.36 लाख रूपए तक पहुँच गई है।इस सफलता में पशुपालन विभाग की स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का भी निरंतर सहयोग रहा है। पशुओं को समय-समय पर लगने वाले टीके,कृमिनाशन, जूं-नाशन, स्वास्थ्य परीक्षण और रोग नियंत्रण के तकनीकी मार्गदर्शन से दुग्ध उत्पादन में स्थिरता बनी हुई है। इसके साथ ही, नीलाम्बर ने पशुपालन को कृषि से जोड़कर एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। वे पशुओं से प्राप्त गोबर से जैविक खाद तैयार कर अपने खेतों में उपयोग कर रहे हैं, जिससे रासायनिक उर्वरकों का खर्च कम हुआ है और भूमि की उर्वरता भी बनी हुई है।नीलाम्बर पटेल का मानना है कि सही तकनीक, शासकीय मार्गदर्शन और निरंतर मेहनत से पशुपालन ग्रामीण परिवारों के सशक्तिकरण और स्थायी आय का एक मजबूत जरिया बन सकता है। योहिनापाली की यह सफलता की कहानी आज क्षेत्र के अन्य ग्रामीण पशुपालकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है।
- रायपुर। वनांचल जिले नारायणपुर में जल संरचनाओं के बहुउपयोग और ग्रामीण आजीविका को नई ऊँचाइयाँ देने के उद्देश्य से संचालित “मावा मीन अभियान” ग्रामीणों के जीवन में खुशहाली और आर्थिक समृद्धि का नया रंग भर रहा है। कलेक्टर के कुशल मार्गदर्शन में शुरू किए गए इस अभियान के तहत मनरेगा एवं वीबी-जी राम जी योजना से निर्मित जल संरचनाओं (डबरियों) को मत्स्य पालन से जोड़कर ग्रामीणों को स्वावलंबन की राह दिखाई जा रही है। जिले में कुल 200 डबरियों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरुद्ध अब तक 165 डबरियों में गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज का सफल संचयन एवं वितरण किया जा चुका है। इस पूरी व्यवस्था में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मत्स्य विभाग द्वारा लाभार्थियों को बीज के साथ-साथ उन्नत तकनीकी मार्गदर्शन भी निरंतर उपलब्ध कराया जा रहा है।इस नीली क्रांति और बदलाव की एक जीवंत मिसाल बने हैं ग्राम करलखा के निवासी श्री सुरेन्द्र नाग। शासकीय योजनाओं का सटीक लाभ उठाकर उन्होंने पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर मत्स्य पालन को अपनी आजीविका का मुख्य आधार बना लिया है। वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत उन्होंने अपनी निजी भूमि पर 1 हेक्टेयर जलक्षेत्र में तालाब का निर्माण कराया था। लगभग 7 लाख रुपये की कुल लागत से बने इस तालाब के लिए उन्हें 4.20 लाख रुपये का शासकीय अनुदान मिला, जबकि शेष 2.80 लाख रुपये उन्होंने स्वयं लगाए।तालाब निर्माण के बाद मत्स्य विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन से वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर सुरेन्द्र नाग ने उत्पादन में नए आयाम स्थापित किए। वर्तमान में वे प्रतिवर्ष लगभग 1,000 से 2,000 किलोग्राम मछली तथा 150 किलोग्राम झींगा का सफल उत्पादन कर रहे हैं, जिससे उन्हें हर साल करीब 2.50 से 3.50 लाख रुपये की अतिरिक्त शुद्ध आय प्राप्त हो रही है। अपनी इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2025-26 में 'झींगा सह मछली पालन योजना' के तहत झींगा बीज मिलने के बाद, अब वे मत्स्य एवं झींगा पालन के साथ-साथ कुक्कुट (मुर्गी) पालन भी कर रहे हैं, जिससे उनके आय के स्रोतों में बहुगुणा वृद्धि हुई है।अपनी इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सुरेन्द्र नाग बताते हैं कि शासकीय सहायता, सही तकनीकी मार्गदर्शन और स्वयं की मेहनत के बल पर ही उन्हें अपने गाँव में आत्मनिर्भर बनने का यह अवसर मिला है। वे अपनी इस आर्थिक मजबूती और स्वावलंबन के लिए राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, जिला प्रशासन एवं मत्स्य विभाग के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। 'मावा मीन अभियान' आज नारायणपुर के सैकड़ों अन्य परिवारों के लिए भी समृद्धि और आत्मनिर्भरता की एक नई किरण साबित हो रहा है।
- -कलेक्टर-एसपी ने शिवरीनारायण पहुंचकर बैराज, पुल और प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण-प्रभावित नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, राहत शिविर में भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सहित सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित-पुल पर बढ़ते जलप्रवाह को देखते हुए आवागमन बंद, संवेदनशील क्षेत्रों में सतत निगरानीरायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार महानदी के बढ़ते जलस्तर और जांजगीर-चांपा जिले के तटीय क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे एवं पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पांडेय ने शिवरीनारायण पहुंचकर बैराज, पुल और महानदी के तटीय क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने नदी के जलस्तर एवं बहाव की स्थिति के साथ सुरक्षा, राहत और बचाव की तैयारियों का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को सतत निगरानी और आवश्यकतानुसार तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।कलेक्टर-एसपी ने शिवरीनारायण बैराज और पुल के साथ तटीय क्षेत्रों तथा श्री महंत लालदास महाविद्यालय में बनाए गए राहत शिविर का निरीक्षण किया। राहत शिविर में प्रभावित लोगों के ठहरने के साथ भोजन, स्वच्छ पेयजल, प्रकाश, स्वच्छता और शौचालय सहित सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। अधिकारियों को प्रभावित नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं।महानदी के पुल पर पानी का बहाव बढ़ने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से आवागमन बंद कर दिया गया है। कलेक्टर-एसपी ने पुल और आसपास के क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने तथा लोगों को तेज बहाव वाले पानी के पास जाने से रोकने के निर्देश दिए हैं। नदी के जलस्तर एवं बहाव को देखते हुए अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात हैं और नागरिकों की नियमित स्वास्थ्य जांच की जा रही है। आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ जलभराव के कारण होने वाली संभावित बीमारियों और संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं।कलेक्टर-एसपी ने राजस्व, पुलिस, नगर सेना, जल संसाधन और स्वास्थ्य सहित संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। तटीय एवं जलभराव संभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत-बचाव कार्य शुरू करने के लिए आवश्यक मानव संसाधन एवं अन्य संसाधनों को तैयार रखा गया है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। तटीय और पूर्व में जलभराव से प्रभावित आबादी वाले क्षेत्रों में मुनादी के माध्यम से नागरिकों को संभावित जलभराव तथा सुरक्षा संबंधी सावधानियों की जानकारी दी जा रही है। नदी के जलस्तर, पुल-पुलियों और आवागमन वाले मार्गों पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि स्थिति में बदलाव होने पर तत्काल आवश्यक कदम उठाए जा सकें।कलेक्टर-एसपी ने नागरिकों से नदी, पुल, घाट और तेज बहाव वाले क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से नहीं जाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि तेज बहाव वाले पानी के पास सेल्फी या वीडियो बनाने का जोखिम न उठाएं तथा प्रशासन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से बंद किए गए मार्गों और स्थानों पर जाने का प्रयास न करें। किसी भी आपात स्थिति की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि समय पर राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित किया जा सके।जिला प्रशासन द्वारा महानदी के तटीय क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार प्रभावित नागरिकों की सुरक्षा, राहत और आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। राहत शिविर में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें स्वास्थ्य जांच में जुटी हैं, वहीं पुलिस, राजस्व, नगर सेना और जल संसाधन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी राहत एवं बचाव कार्यों के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं।निरीक्षण के दौरान नगर पालिका शिवरीनारायण के अध्यक्ष श्री राहुल थवाईत, एसडीएम जांजगीर श्री सुब्रत प्रधान, एसडीएम शिवरीनारायण सुश्री भावना साहू, कार्यपालन अभियंता श्री शशांक सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
- -बीटूबी बैठकों से छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की पहल, नए टूर पैकेज, व्यावसायिक साझेदारी और निवेश की संभावनाओं को मिला मंच-पर्यटन को रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और महिला-जनजातीय सशक्तिकरण से जोड़ने पर जोर, उत्कृष्ट पर्यटन हितधारकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से किया गया सम्मानित-विश्व पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है छत्तीसगढ़- श्री राजेश अग्रवालरायपुर / विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ ने अपने समृद्ध प्राकृतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत पर्यटन को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन बाजार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल एवं छत्तीसगढ़ ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में मेफेयर लेक व्यू रिसॉर्ट, नवा रायपुर में ‘सेंट्रल इंडिया कनेक्ट छत्तीसगढ़ मार्केट प्लेस-2026’ का आयोजन किया गया। आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों के साथ पड़ोसी राज्यों के प्रमुख टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स, होटलियर्स, होम-स्टे संचालक, पर्यटन संस्थाओं तथा विदेशी टूर एजेंसियों के प्रतिनिधियों की सहभागिता रही।इस आयोजन ने छत्तीसगढ़ को केवल एक पर्यटन गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय उसे राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पर्यटन कारोबार के संभावनाशील बाजार के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। बीटूबी बैठकों के माध्यम से पर्यटन कारोबारियों के बीच सीधे व्यावसायिक संवाद, नए टूर पैकेज तैयार करने, पर्यटक समूहों को छत्तीसगढ़ लाने, निवेश की संभावनाओं को तलाशने तथा प्रदेश के पर्यटन उत्पादों को नए बाजारों तक पहुंचाने पर चर्चा हुई।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा ने की। इस अवसर पर पर्यटन विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक श्री सौमिल रंजन चौबे, एलियांज इंडिया एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगदीप भगत, छत्तीसगढ़ ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री जसप्रीत भाटिया, श्री कपिल जैन, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही कलेक्टर श्री विजय दयाराम के., होटल मेफेयर के जीएम श्री नीलेश, जिला पंचायत जीपीएम के सीईओ श्री मुकेश रावटे सहित पर्यटन उद्योग से जुड़े प्रतिनिधि, मीडिया प्रतिनिधि एवं पर्यटन मंडल के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि पर्यटन केवल घूमने-फिरने का माध्यम नहीं, बल्कि प्रकृति, संस्कृति, इतिहास, विरासत और स्थानीय अर्थव्यवस्था को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के पास बस्तर की जीवंत जनजातीय संस्कृति, सरगुजा की प्राकृतिक सुंदरता, चित्रकोट और तीरथगढ़ जैसे जलप्रपात, सिरपुर की ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक विरासत, राजिम की धार्मिक आस्था, भोरमदेव की स्थापत्य कला और बारनवापारा का वन्यजीवन जैसी विविध पर्यटन संपदाएं हैं।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर विशिष्ट पहचान दिलाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। पर्यटन विकास का उद्देश्य केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, कारीगरों एवं कलाकारों के लिए बाजार तथा ग्रामीण एवं जनजातीय समुदायों के लिए आजीविका के नए अवसर तैयार करना भी है।श्री अग्रवाल ने कहा कि ‘सेंट्रल इंडिया कनेक्ट छत्तीसगढ़ मार्केट प्लेस’ देश-विदेश के पर्यटन कारोबारियों को छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण बिजनेस प्लेटफॉर्म है। इस प्रकार के आयोजन से व्यावसायिक साझेदारी बढ़ाने, नए पर्यटन बाजारों से जुड़ने, नए टूर पैकेज विकसित करने और छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को अधिक से अधिक पर्यटकों तक पहुंचाने के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने रायपुर में निर्माणाधीन फिल्म सिटी, भोरमदेव कॉरिडोर और जशपुर के मयाली क्षेत्र में पर्यटन विकास जैसी परियोजनाओं का भी उल्लेख किया।छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा ने कहा कि यह आयोजन केवल उत्सव या औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। देश-विदेश के पर्यटन कारोबारियों और विभिन्न हितधारकों को एक मंच पर लाकर व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने तथा छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।उन्होंने बताया कि दिल्ली, भुवनेश्वर, पुणे और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में रोड शो एवं विभिन्न राष्ट्रीय पर्यटन आयोजनों में सहभागिता के माध्यम से छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन सुविधाओं का प्रचार-प्रसार किया गया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 400 से अधिक ट्रैवल एजेंसियां छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल से जुड़ चुकी हैं। आने वाले समय में इस नेटवर्क को और विस्तारित किया जाएगा।पर्यटन विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन ने कहा कि पर्यटन को केवल भ्रमण का विषय न मानकर विकास, रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनाना होगा। स्थानीय समुदायों को पर्यटन से जोड़कर रोजगार और आय के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक संपदा को बेहतर पर्यटन उत्पादों और पैकेज में परिवर्तित करते हुए अन्य राज्यों एवं देशों के साथ पर्यटन साझेदारी विकसित करनी होगी। उन्होंने आयोजन में बने नए संपर्कों और साझेदारियों को वास्तविक पर्यटन विकास में परिवर्तित करने तथा डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया।छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक श्री सौमिल रंजन चौबे ने विश्व पर्यटन दिवस 2026 की थीम ‘डिजिटल एजेन्डा एन्ड आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स टू रिडिजाइन टूरिज्म’ के संदर्भ में छत्तीसगढ़ पर्यटन की संभावनाओं को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। पर्यटन संबंधी जानकारी, डिजिटल प्रचार-प्रसार, पर्यटक अनुभव, कंटेंट निर्माण और पर्यटन स्थलों की वैश्विक पहुंच बढ़ाने में इन तकनीकों का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है।प्रस्तुतीकरण में चित्रकोट, तीरथगढ़, कुटुमसर, मैनपाट, जशपुर, बस्तर दशहरा, सिरपुर, भोरमदेव, ढोलकल गणेश, नारायणपाल और मल्हार सहित छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक, जनजातीय, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थलों की संभावनाओं को रेखांकित किया गया।श्री चौबे ने बताया कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने के साथ आधारभूत संरचना को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। होम-स्टे के लिए 82 लाभार्थियों के 280 से अधिक कमरों की पहचान, डिजिटल रिजर्वेशन के लिए पर्यटन मंडल की वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप तथा निवेशक बैठकों और रोड शो के माध्यम से बाजार पहुंच बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। सिरपुर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान, शक्तिपीठ कॉरिडोर, डेस्टिनेशन साइनेज एवं पर्यटक सुविधाओं सहित विभिन्न पहलें प्रगति पर हैं।छत्तीसगढ़ ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री जसप्रीत भाटिया ने कहा कि लगभग तीन वर्षों के अंतराल के बाद इस प्रकार का महत्वपूर्ण आयोजन पुनः होना प्रसन्नता का विषय है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को पर्यटन का उद्योग का दर्जा मिलने से इस क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिली है। पर्यटन के क्षेत्र में गतिशीलता, समयबद्धता और बेहतर क्रियान्वयन आवश्यक है तथा शासन, पर्यटन विभाग और सभी हितधारकों को मिलकर कार्य करना होगा।आयोजन स्थल पर विभिन्न टूर ऑपरेटर्स, होटलियर्स एवं पर्यटन संस्थाओं द्वारा प्रमोशनल स्टॉल लगाए गए। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के साथ गौरेला-पेंड्रा-मरवाही एवं धमतरी जिला प्रशासन ने भी अपने पर्यटन स्थलों के प्रचार-प्रसार के लिए स्टॉल लगाए। देश के विभिन्न राज्यों एवं पड़ोसी राज्यों के पर्यटन कारोबारियों के साथ विदेशी टूर एजेंसियों की सहभागिता ने आयोजन को व्यापक अंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया।ट्रैवल एजेंट्स एवं अन्य पर्यटन हितधारकों के बीच बीटूबी बैठक आयोजित हुई। इसमें पर्यटन पैकेज, व्यावसायिक साझेदारी, पर्यटक समूहों को छत्तीसगढ़ लाने तथा प्रदेश के पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।बीटूबी संवाद के माध्यम से पर्यटन कारोबारियों को सीधे एक-दूसरे से जुड़ने का अवसर मिला। इससे भविष्य में छत्तीसगढ़ केंद्रित नए टूर पैकेज तैयार होने, पर्यटकों के नए समूह प्रदेश में आने, होटल-होमस्टे एवं स्थानीय पर्यटन सेवाओं की मांग बढ़ने तथा पर्यटन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को गति मिलने की संभावनाएं बनी हैं।=सेंट्रल इंडिया कनेक्ट छत्तीसगढ़ मार्केट प्लेस-2026’ का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव छत्तीसगढ़ के पर्यटन उत्पादों को नए बाजारों तक पहुंचाने के रूप में देखा जा सकता है। देश-विदेश के टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल एजेंट्स के साथ बने व्यावसायिक संपर्क भविष्य में छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को उनके टूर पैकेज में शामिल करने का आधार बन सकते हैं।पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के साथ होटल, होम-स्टे, स्थानीय परिवहन, गाइड, हस्तशिल्प, स्थानीय खान-पान, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और अन्य पर्यटन सेवाओं की मांग बढ़ने की संभावनाएं हैं। इसका सीधा लाभ स्थानीय युवाओं, महिला समूहों, कारीगरों, कलाकारों और ग्रामीण एवं जनजातीय समुदायों को मिल सकता है।इस आयोजन से छत्तीसगढ़ के पर्यटन को ‘डेस्टिनेशन’ के साथ-साथ ‘अनुभव आधारित पर्यटन उत्पाद’ के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर भी मिला है। जनजातीय संस्कृति, वन्यजीवन, जलप्रपात, धार्मिक पर्यटन, पुरातात्विक विरासत, साहसिक पर्यटन और होम-स्टे को एकीकृत कर तैयार किए जाने वाले पैकेज प्रदेश में पर्यटकों के ठहराव की अवधि बढ़ाने और स्थानीय पर्यटन अर्थव्यवस्था को व्यापक बनाने में सहायक हो सकते हैं।कार्यक्रम में पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पर्यटन हितधारकों को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए गए। बेस्ट टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट प्रमोशन अवार्ड गौरेला-पेंड्रा-मरवाही को, बेस्ट इको टूरिज्म साइट अवार्ड तक्षक भोरमदेव को, बेस्ट होटल अवार्ड एम्बिशन जगदलपुर को, बेस्ट टूर ऑपरेटर अवार्ड डी. रमेश कैंप वन्स को, बेस्ट टूरिज्म स्टार्टअप अवार्ड हेरिटेज वाला के श्री शिवम त्रिवेदी को, बेस्ट एडवेंचर टूर ऑपरेटर अवार्ड ट्रिपी हिल्स, जशपुर के श्री सौरभ सिंह को तथा बेस्ट होम-स्टे अवार्ड धुरवा डेरा के श्री मानसिंह को प्रदान किया गया।इसी क्रम में बेस्ट इन्फ्लुएंसर का पुरस्कार श्री अनुपम सिन्हा को, बेस्ट टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर व स्टार परफॉर्मर सीटीबी का पुरस्कार डोंगरगढ़ के श्रीनिवास राव एवं टीम तथा बेस्ट स्टार परफॉर्मर रिसोर्ट सीटीबी का पुरस्कार इको हरेली रिसॉर्ट बारनवापारा के श्री सुभाष ठाकुर एवं टीम को प्रदान किया गया। सभी पुरस्कारों के अंतर्गत ₹11,000 की राशि का चेक, मोमेंटो एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।कार्यक्रम के दौरान पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल द्वारा गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के पुरातात्विक स्थल धनपुर पर आधारित कॉफी टेबल बुक ‘धनपुर‘ का विमोचन भी किया गया। यह प्रकाशन जिले की पुरातात्विक एवं विरासत संपदा को पर्यटन के दृष्टिकोण से व्यापक स्तर पर प्रस्तुत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित यह आयोजन छत्तीसगढ़ के पर्यटन को स्थानीय से वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बिजनेस कनेक्ट के रूप में सामने आया। प्राकृतिक सौंदर्य, जनजातीय संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत, आध्यात्मिक स्थलों और साहसिक पर्यटन की विविधता से समृद्ध छत्तीसगढ़ के लिए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पर्यटन कारोबारियों के साथ बने ये संपर्क आने वाले समय में नए पर्यटन पैकेज, पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही, निवेश, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था के विस्तार के अवसर तैयार कर सकते हैं।





.jpg)
.jpg)




















