रायपुर / प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत आजीविका गतिविधियों से जुड़ी सहायता ग्रामीण किसानों के लिए अतिरिक्त आय का जरिया बन रही है। जशपुर जिले के बगीचा विकासखण्ड के ग्राम सन्ना निवासी श्री ओम प्रकाश यादव ने योजना से मिली सहायता से उन्नत नस्ल की गाय खरीदकर अपने पारंपरिक पशुपालन को आय के साधन में बदल दिया है। दूध के विक्रय से उन्हें अब तक 40 हजार रुपये से अधिक की अतिरिक्त आय हो चुकी है।

ओम प्रकाश यादव पहले से गाय पालन करते थे, लेकिन उन्नत नस्ल की गाय नहीं होने के कारण दूध का उत्पादन सीमित था। दूध का अधिकांश उपयोग परिवार की जरूरतों के लिए ही हो जाता था। ऐसे में पशुपालन से नियमित अतिरिक्त आय नहीं हो पाती थी।कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत उत्पादन प्रणाली मद में ओम प्रकाश यादव को गाय पालन के लिए 56 हजार रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की गई। इस राशि से उन्होंने उन्नत नस्ल की गाय खरीदी और पशुपालन को व्यवस्थित आजीविका गतिविधि के रूप में आगे बढ़ाया।

उन्नत नस्ल की गाय आने के बाद अब उन्हें प्रतिदिन 6 से 8 लीटर दूध मिल रहा है। परिवार की आवश्यकता पूरी होने के बाद अतिरिक्त दूध का विक्रय किया जा रहा है। इससे उन्हें अब तक 40 हजार रुपये से अधिक की अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हो चुकी है।

पशुपालन से ओम प्रकाश को दोहरा लाभ मिल रहा है। दूध की बिक्री से नियमित अतिरिक्त आय हो रही है, वहीं गाय के गोबर से मिलने वाली जैविक खाद का उपयोग खेती में किया जा रहा है। इससे खेती में बाहरी खाद पर होने वाले खर्च में भी कमी आई है। अतिरिक्त आमदनी और खेती की लागत में बचत से परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिली है।

ओम प्रकाश यादव बताते हैं, “पहले देशी गाय से मिलने वाला दूध केवल घर के उपयोग में ही आ जाता था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 से 56 हजार रुपये की सहायता मिलने पर मैंने उन्नत नस्ल की गाय खरीदी। अब प्रतिदिन 6 से 8 लीटर दूध मिल रहा है और हर महीने अतिरिक्त कमाई हो रही है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।”

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के माध्यम से कृषि के साथ पशुपालन जैसी आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा मिलने से ग्रामीण परिवारों के लिए आय के अतिरिक्त अवसर तैयार हो रहे हैं। ओम प्रकाश यादव की सफलता बताती है कि योजनाबद्ध सहायता और सही संसाधनों के उपयोग से पारंपरिक पशुपालन को नियमित आय के साधन में बदला जा सकता है।

 रायपुर / खेत की मिट्टी से जुड़ा किसान जब अपनी फसल के लिए समय पर बीज और खाद की व्यवस्था कर पाता है, तो उसके भीतर खेती को लेकर भरोसा और बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने देश के किसानों को इसी तरह का आर्थिक सहारा देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की सहायता तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खातों में दी जाती है।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के ग्राम पंचायत सारबहरा के किसान श्री एवन सिंह और श्री नरेश यादव भी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। इनके लिए किसान सम्मान निधि की राशि केवल बैंक खाते में आने वाली रकम नहीं, बल्कि खेती के जरूरी समय पर मिलने वाला ऐसा सहारा है, जो कृषि कार्यों की तैयारी को आसान बनाता है।

ग्राम पंचायत सारबहरा निवासी किसान श्री एवन सिंह मेहनत और लगन से खेती करते हैं। वे बताते हैं कि योजना से प्राप्त राशि का उपयोग वे बीज, उर्वरक और खेती से जुड़े अन्य जरूरी कार्यों में करते हैं।

श्री एवन सिंह के लिए यह सहायता खेती के मौसम में आने वाले खर्चों को संभालने में उपयोगी साबित होती है। उनका कहना है कि जब कृषि कार्य के लिए जरूरी सामग्री समय पर उपलब्ध हो जाती है, तो खेती की तैयारी बेहतर ढंग से की जा सकती है। इससे किसान का समय बचता है और खेती के प्रति उसका भरोसा भी मजबूत होता है।

इसी ग्राम पंचायत के किसान श्री नरेश यादव लगभग 4 एकड़ भूमि में खेती करते हैं। वे भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं। श्री नरेश बताते हैं कि खेती में बीज, खाद और अन्य कृषि सामग्री के लिए समय-समय पर राशि की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में सम्मान निधि से मिलने वाली सहायता किसानों के लिए राहत का काम करती है।

उनका कहना है कि योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता ने किसानों के आत्मविश्वास को बढ़ाया है। किसान अब कृषि की तैयारी पहले से बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं और अपनी खेती को अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की किसान-केंद्रित सोच का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि खेती के मौसम में किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। PM-KISAN इसी उद्देश्य से किसानों को आय सहायता प्रदान करने वाली केंद्र सरकार की योजना है।

सारबहरा के एवन सिंह और नरेश यादव की कहानी इस बात को सामने लाती है कि जब किसान को समय पर आर्थिक सहयोग मिलता है, तो वह अपनी कृषि जरूरतों को अधिक सहजता से पूरा कर सकता है। किसान के खाते में सीधे पहुंचने वाली सहायता उसे अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार राशि का उपयोग करने की सुविधा देती है। PM-KISAN में लाभ सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाने का प्रावधान है।

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। किसानों के लिए योजनाओं की जानकारी, पात्रता और लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को गांवों तक पहुंचाने से कृषि क्षेत्र में सरकारी सहायता का प्रभाव अधिक प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है।

श्री एवन सिंह और श्री नरेश यादव जैसे किसानों के अनुभव बताते हैं कि योजनाओं का वास्तविक महत्व तब सामने आता है, जब उनका लाभ सही समय पर किसान तक पहुंचे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की किसान हितैषी पहल और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में योजनाओं के क्रियान्वयन का उद्देश्य किसानों को खेती के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना है।

एवन सिंह और नरेश यादव की कहानी केवल दो किसानों की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस बदलाव की तस्वीर है, जिसमें किसान को खेती के जरूरी खर्चों के लिए समय पर मिलने वाली सहायता से अपने निर्णय अधिक आत्मविश्वास के साथ लेने का अवसर मिलता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के किसान हितैषी विजन और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में योजनाओं का लाभ गांव और खेत तक पहुंचने से किसानों के आत्मविश्वास को नया आधार मिल रहा है। खेतों में मेहनत करने वाले किसानों के लिए यह आर्थिक सहयोग बेहतर कृषि, मजबूत परिवार और उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद को और मजबूत कर रहा है।

रायपुर / अंत्योदय और एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने आज नवा रायपुर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धापूर्वक नमन किया। इस अवसर पर मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राष्ट्र निर्माण में योगदान और उनके विचारों का स्मरण करते हुए कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान को केंद्र में रखने वाला ‘अंत्योदय’ का उनका विचार आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायी है।

उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से समाज और राष्ट्र के समग्र विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। उनका चिंतन समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने की प्रेरणा देता है। श्री चौधरी ने कहा कि ‘अंत्योदय’ जैसे कालजयी विचार के सूत्रधार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार और आदर्श राष्ट्र के लिए सतत प्रेरणा बने रहेंगे।

 रायपुर संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न कला, साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रतिभाओं को प्रदान किए जाने वाले राज्य सम्मान 2026 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। विभाग द्वारा स्थापित 12 राज्य स्तरीय सम्मान एवं 1 राष्ट्रीय सम्मान के लिए निर्धारित प्रारूप में 5 अक्टूबर 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयनित प्रतिभाओं को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित ‘राज्योत्सव 2026’ के राज्य अलंकरण समारोह में सम्मानित किया जाएगा।

राज्य सम्मान के लिए इच्छुक पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में अपनी प्रविष्टियां प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन में आवेदक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि एवं आयु के साथ प्रस्तावक का विवरण तथा आवेदक की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा देना होगा। आवेदक द्वारा पूर्व में प्राप्त सम्मान एवं पुरस्कारों की जानकारी भी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला स्तर पर प्राप्त सम्मान एवं पुरस्कारों का विवरण शामिल किया जाना है।

शासकीय सेवा में कार्यरत आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति पत्र संलग्न करने का प्रावधान भी रखा गया है। सम्मान की नियमावली एवं आवेदन का निर्धारित प्रारूप विभागीय वेबसाइट www.cgculture.in पर उपलब्ध है।

संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 2026 के लिए विभिन्न विधाओं और क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित किया जाएगा। पं. सुन्दरलाल शर्मा सम्मान हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में, दाऊ मंदराजी सम्मान लोक नाट्य एवं लोक शिल्प के क्षेत्र में तथा चक्रधर सम्मान शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाएगा।

देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार लोक नृत्य के क्षेत्र में तथा लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार आंचलिक साहित्य एवं लोक कविता के क्षेत्र में दिया जाएगा। हबीब तनवीर सम्मान समकालीन रंगकर्म के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ी, हिन्दी एवं अन्य भाषाओं के नाटक शामिल हैं।

इसी क्रम में देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार पंथी नृत्य के क्षेत्र में, लक्ष्मण मस्तुरिया सम्मान छत्तीसगढ़ी लोकगीत के क्षेत्र में और खुमान साव सम्मान छत्तीसगढ़ी लोक संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाएगा।

किशोर साहू सम्मान हिन्दी एवं छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय एवं पटकथा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। वहीं किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण हिन्दी एवं छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के क्षेत्र में प्रदान किया जाएगा।

इसके अलावा छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान देश के बाहर रहकर सामाजिक कल्याण, मानव संसाधन विकास, कला, साहित्य अथवा आर्थिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अप्रवासी भारतीयों को प्रदान किया जाएगा। डॉ. तीजन बाई राज्य सम्मान पंडवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाएगा।

संबंधित क्षेत्रों में उपलब्धि, योगदान एवं दीर्घ साधना को ध्यान में रखते हुए पात्र प्रतिभाओं का चयन किया जाएगा। चयनित प्रतिभाओं को ‘राज्योत्सव 2026’ के राज्य अलंकरण समारोह में राज्य सम्मान से विभूषित किया जाएगा।

प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं, साहित्य, संगीत, नृत्य, रंगमंच एवं सिनेमा के क्षेत्र में निरंतर योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित करने की यह पहल राज्य की कला एवं सांस्कृतिक परंपराओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी।

संस्कृति विभाग ने संबंधित क्षेत्र के पात्र कलाकारों, साहित्यकारों, सांस्कृतिक कर्मियों एवं अन्य प्रतिभाओं से निर्धारित प्रारूप में अपनी प्रविष्टियां 5 अक्टूबर 2026 तक पंजीकृत डाक से भेजने का आग्रह किया है।

आवेदन इस पते पर भेजे जा सकते हैं:

संचालक, संस्कृति एवं राजभाषा

द्वितीय तल, व्यावसायिक परिसर, सेक्टर-27,

नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़

आवेदन निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों एवं उपलब्धियों के विवरण के साथ निर्धारित समय-सीमा के भीतर भेजना होगा। सम्मान से संबंधित विस्तृत जानकारी, नियमावली एवं आवेदन का निर्धारित प्रारूप संस्कृति विभाग की वेबसाइट www.cgculture.in पर उपलब्ध है।

 रायपुर.।रायपुर में होने वाले छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के पहले सीजन के टीमों के चयन के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। टीमों के चयन के लिए रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के पिच-1 में 28 सितम्बर और 29 सितम्बर को दो दिवसीय चयन ट्रायल का आयोजन किया जा रहा है। चयन ट्रायल के सुचारू आयोजन, आवश्यक समन्वय एवं तकनीकी सहायता के लिए विभाग ने तीन अधिकारियों की टीम बनाई है। चयन ट्रायल के लिए आवश्यक तकनीकी एवं आयोजन संबंधी कार्यवाही छत्तीसगढ़ हॉकी संघ द्वारा निर्धारित नियमों एवं मापदंडों के अनुसार की जाएगी।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक श्रीमती आकांक्षा शिक्षा खलखो ने छत्तीसगढ़ हॉकी संघ को परिपत्र जारी कर खिलाड़ियों के चयन ट्रायल के लिए आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है। विभाग ने निर्धारित तिथियों एवं समय पर चयन ट्रायल के आयोजन के साथ ही ट्रायल प्रारंभ होने के पहले चयन पूर्व मानदंडों और चयन प्रक्रिया का लिखित विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। विभाग ने चयन प्रक्रिया पारदर्शी और निर्धारित मानदंडों के अनुरूप संपादित कर चयनित 6 टीमों की सूची एवं चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रतिवेदन खेल संचालनालय को उपलब्ध कराने को कहा है।

खिलाड़ियों के चयन के लिए होने वाले ट्रायल को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने आवश्यक तकनीकी और आयोजन संबंधी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी तीन अधिकारियों को सौंपी है। इनमें खेल अधिकारी श्री दीनू प्रसाद पटेल, रायपुर में हॉकी की वरिष्ठ प्रशिक्षक श्रीमती रश्मि संध्या एक्का और बिलासपुर में वरिष्ठ हॉकी प्रशिक्षक श्री राकेश टोप्पो शामिल हैं। 

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के पहले सीजन में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली छह टीमें मैदान में उतरेंगी। इनमें राजधानी रॉयल्स, चित्रकूट चैलेंजर्स, संस्कारधानी स्ट्राइकर्स, चक्रधर चैंपियंस, न्यायधानी नाइट्स और मैनपाट टाइटन्स शामिल हैं। इन टीमों में खेलने वाले खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल 28-29 सितम्बर को रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के पिच-1 में सवेरे 9 बजे से आयोजित किए जा रहे हैं।

-प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य तेज करने और संवेदनशील इलाकों की लगातार निगरानी के दिए निर्देश

 रायपुर / बस्तर संभाग में लगातार हो रही भारी बारिश और कई क्षेत्रों में जलभराव एवं बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए कैबिनेट मंत्री श्री केदार कश्यप ने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों से दूरभाष पर चर्चा कर स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने बारिश से प्रभावित क्षेत्रों, नदी-नालों के जलस्तर, आवागमन की स्थिति तथा प्रशासन द्वारा संचालित राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को पूरी सतर्कता से कार्य करने के निर्देश दिए।

मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जहां भी जलभराव अथवा बाढ़ की स्थिति बन रही है, वहां प्रशासन तत्काल राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करे। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ उनके लिए भोजन, स्वच्छ पेयजल, दवाइयों और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाए।उन्होंने कलेक्टरों को निचले और संवेदनशील इलाकों तथा नदी-नालों के जलस्तर की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए। जिन मार्गों, पुल-पुलियों या रपटों पर पानी बह रहा हो, वहां लोगों को आवागमन न करने दिया जाए। आवश्यकता के अनुसार पुलिस एवं प्रशासन की टीम तैनात कर बैरिकेडिंग और अन्य सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं।

मंत्री श्री कश्यप ने बस्तर के ग्रामीण, वनांचल और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों तक समय पर सहायता पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण संपर्क मार्ग प्रभावित होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्थाएं तैयार रखी जाएं और राहत दल आवश्यक संसाधनों के साथ सतर्क रहें, ताकि आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई हो सके।मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति तक समय पर सहायता पहुंचाना और जनहानि रोकना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को जिला स्तर पर स्थिति की लगातार समीक्षा करने, आवश्यकतानुसार संसाधनों की तत्काल व्यवस्था करने तथा मैदानी अमले को सक्रिय रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन और संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें, ताकि किसी भी प्रभावित परिवार तक सहायता पहुंचाने में विलंब न हो।

मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि जिन क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की आवश्यकता हो, वहां राहत शिविरों की समुचित व्यवस्था की जाए। शिविरों में भोजन, पेयजल, आवश्यक दवाइयां और प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध हो। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने बारिश और जलभराव के बाद उत्पन्न हो सकने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए स्वास्थ्य अमले को सतर्क रखने के निर्देश भी दिए।

मंत्री श्री कश्यप ने नागरिकों से अपील की कि भारी बारिश के दौरान तेज बहाव वाले नदी-नालों, जलमग्न पुल-पुलियों और रास्तों को पार करने का प्रयास न करें। जोखिम वाले क्षेत्रों में जाने से बचें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। किसी भी आपात स्थिति या सहायता की आवश्यकता होने पर तत्काल स्थानीय प्रशासन को सूचना दें।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बस्तर संभाग सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार बारिश से उत्पन्न बाढ़ एवं जलभराव की स्थिति को देखते हुए सभी संबंधित जिला कलेक्टरों को पूरी सतर्कता के साथ राहत एवं बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने में किसी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए। आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रखते हुए प्रशासन हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे।मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की सतत निगरानी करने के निर्देश देते हुए कहा कि निचले इलाकों तथा नदी-नालों के आसपास बसे गांवों और बस्तियों पर विशेष नजर रखी जाए। जलस्तर बढ़ने अथवा बाढ़ की आशंका की स्थिति में लोगों को समय रहते सचेत किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए।

मुख्यमंत्री ने आगामी दिनों में लगातार बारिश की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राहत एवं बचाव दल आवश्यक संसाधनों के साथ तैयार रहें। जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निकाय, पंचायत एवं संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके।मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित लोगों के लिए आवश्यकता के अनुरूप सुरक्षित आश्रय, भोजन, स्वच्छ पेयजल, दवाइयों एवं अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। जलभराव वाले मार्गों, पुल-पुलियों और तेज बहाव वाले क्षेत्रों में आवागमन को लेकर विशेष सावधानी बरती जाए तथा जोखिम वाले स्थानों पर लोगों को जाने से रोका जाए।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन बाढ़ एवं जलभराव की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने जिला कलेक्टरों से मैदानी अमले को सक्रिय रखने तथा स्थानीय स्तर पर मिलने वाली प्रत्येक सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है।मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेशवासियों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से जलभराव वाले क्षेत्रों, उफनते नदी-नालों और तेज बहाव वाले स्थानों पर न जाएं तथा जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी एडवाइजरी और दिशा-निर्देशों का पालन करें।

 रायपुर / दक्षिण छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों को देश के व्यापक रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। दल्लीराजहरा-रावघाट नई रेल लाइन परियोजना के अंतिम 17.5 किलोमीटर लंबे ताड़ोकी-रावघाट खंड का कार्य पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इसे दक्षिण छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से बस्तर अंचल की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि रावघाट तक रेल पटरी पहुंचना केवल रेल कनेक्टिविटी का विस्तार नहीं, बल्कि दूरस्थ अंचलों में विकास और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के प्रति प्रदेशवासियों की ओर से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में रेल अधोसंरचना के विस्तार को अभूतपूर्व गति मिली है। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों को भी आधुनिक कनेक्टिविटी से जोड़ने का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि दल्लीराजहरा से रावघाट तक रेल संपर्क का विस्तार इस अंचल के सामाजिक और आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला सिद्ध होगा। बेहतर रेल कनेक्टिविटी से स्थानीय नागरिकों के लिए आवागमन सुगम होगा और राजधानी रायपुर सहित देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच बेहतर होगी। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार और व्यापार से जुड़े अवसरों तक क्षेत्रवासियों की पहुंच और आसान होगी।उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि प्रदेश के दूरस्थ से दूरस्थ क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। सड़क, रेल, हवाई और डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है। बस्तर सहित दक्षिण छत्तीसगढ़ में मजबूत होती कनेक्टिविटी क्षेत्र की संभावनाओं को नई शक्ति दे रही है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के अंतर्गत दल्लीराजहरा-रावघाट नई रेल लाइन परियोजना की कुल लंबाई 95 किलोमीटर है। इसके अंतिम 17.5 किलोमीटर लंबे ताड़ोकी-रावघाट खंड का कार्य पूरा कर लिया गया है। यह सिंगल लाइन विद्युतीकृत ब्रॉड गेज रेल खंड है।नई रेल लाइन को परिचालन के लिए तैयार करने की निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत इस खंड का रेलवे सुरक्षा आयुक्त (CRS) द्वारा निरीक्षण एवं गति परीक्षण किया गया है। इस दौरान रेल लाइन, पुल-पुलियों, विद्युतीकरण, सिग्नलिंग सहित सुरक्षा और तकनीकी व्यवस्थाओं की जांच की गई। वर्तमान में दल्लीराजहरा से ताड़ोकी तक रेल सेवाएं उपलब्ध हैं। ताड़ोकी-रावघाट खंड में रेल परिचालन प्रारंभ होने के बाद आसपास के क्षेत्रों की रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी अपने साथ विकास की अनेक संभावनाएं लेकर आती है। रावघाट तक रेल संपर्क से क्षेत्र में पर्यटन और निवेश की संभावनाओं को बल मिलेगा तथा स्थानीय व्यापार एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा।दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों को व्यापक रेल नेटवर्क से जोड़ने से लोगों के लिए बाजारों तक पहुंच आसान होगी। साथ ही क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार की नई संभावनाओं के सृजन में भी यह रेल परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों, पर्यटन, कृषि एवं वनोपज की दृष्टि से अपार संभावनाओं वाला क्षेत्र है। बेहतर कनेक्टिविटी इन संभावनाओं को वास्तविक आर्थिक अवसरों में बदलने का माध्यम बनेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि दक्षिण छत्तीसगढ़ में शांति, सुरक्षा और विकास के साथ आधारभूत अधोसंरचना का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में कभी आवागमन कठिन था, वहां आज सड़क, रेल और संचार नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। सरकार का प्रयास है कि विकास की सुविधाएं अंतिम छोर पर बसे व्यक्ति तक पहुंचें और उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा आर्थिक प्रगति के समान अवसर मिलें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रावघाट तक पहुंची रेल पटरी विकास की पटरी पर तेजी से आगे बढ़ते छत्तीसगढ़ की तस्वीर है। यह रेल लाइन दक्षिण छत्तीसगढ़ की दूरियां कम करने के साथ यहां के लोगों को अवसरों के और करीब लाएगी। आने वाले समय में बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से इस पूरे अंचल की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप राज्य सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। आधुनिक और मजबूत रेल अधोसंरचना इस संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

 रायपुर / कभी हर महीने आने वाला 3 से 3.5 हजार रुपये का बिजली बिल घरेलू बजट पर बोझ बनता था। बिजली की खपत बढ़ने पर बिल बढ़ने की चिंता रहती थी। आज गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के गौरेला विकासखंड के गुरुकुल परिसर पेंड्रारोड निवासी श्री त्रिलोक मिश्रा के घर की छत ही बिजली उत्पादन का माध्यम बन गई है। 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगने के बाद उनके घर में केवल बिजली की बचत नहीं हुई, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की एक नई शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और आम परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के उद्देश्य से संचालित पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ श्री त्रिलोक मिश्रा को भी मिला है। योजना के तहत उन्हें केंद्र सरकार से 78 हजार रुपये की सब्सिडी मिली, जो सीधे उनके बैंक खाते में जमा हुई। श्री मिश्रा इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और उपभोक्ता हितैषी बताते हैं। सोलर प्लांट लगने से पहले श्री त्रिलोक मिश्रा के घर का मासिक बिजली बिल लगभग 3 हजार से 3 हजार 500 रुपये तक आता था। हर महीने बिजली बिल के लिए अलग से राशि की व्यवस्था करनी पड़ती थी। सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित होने के बाद उनके घरेलू बिजली खर्च की तस्वीर बदल गई।

 श्री मिश्रा बताते हैं कि अब उनके घर की जरूरत की बिजली का एक बड़ा हिस्सा उनकी अपनी छत से ही तैयार हो रहा है। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन शुरू होने के बाद उन्हें माइनस बिल भी प्राप्त हुए। अतिरिक्त बिजली ग्रिड को दिए जाने पर उसकी राशि बिजली बिल में समायोजित होती रही। इससे उन्हें बिजली खर्च में राहत के साथ-साथ अपनी छत पर उत्पादित ऊर्जा का बेहतर उपयोग करने का अवसर मिला।

 यह अनुभव उनके लिए केवल आर्थिक बचत तक सीमित नहीं है। उनके घर की छत अब स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का केंद्र बन गई है। इससे उन्हें यह भरोसा भी मिला है कि घर-परिवार की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सौर ऊर्जा एक उपयोगी और स्थायी विकल्प बन सकती है। श्री त्रिलोक मिश्रा के लिए सोलर प्लांट लगाने का निर्णय इसलिए भी आसान हुआ क्योंकि योजना के तहत उन्हें केंद्र सरकार से 78 हजार रुपये की सब्सिडी मिली। सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में पहुंचने से प्रक्रिया में पारदर्शिता और भरोसा बना रहा।

श्री मिश्रा बताते हैं कि सोलर प्लांट लगाने की प्रक्रिया उनके लिए सहज रही। उनके अनुसार, योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता ने सौर ऊर्जा को अपनाने के निर्णय को और आसान बनाया।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य घरों की छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर परिवारों को स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सौर ऊर्जा को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से अब आम परिवार भी अपनी छत को ऊर्जा उत्पादन के माध्यम के रूप में देख रहे हैं।

श्री त्रिलोक मिश्रा का अनुभव इसी बदलाव की एक स्थानीय तस्वीर है। जहां पहले उनकी छत केवल घर का हिस्सा थी, वहीं अब वही छत बिजली पैदा कर रही है। इससे एक ओर पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करने में मदद मिल रही है, वहीं दूसरी ओर परिवार के बिजली खर्च में भी राहत महसूस हो रही है।

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। पीएम सूर्यघर योजना के माध्यम से जिले के परिवारों को अपने घरों की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का अवसर मिल रहा है।श्री त्रिलोक मिश्रा की कहानी बताती है कि जब किसी जनकल्याणकारी योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचता है, तो उसका प्रभाव सीधे परिवार के जीवन में दिखाई देता है। सौर ऊर्जा के माध्यम से उन्हें बिजली खर्च में राहत मिली है और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी मिला है।

सौर ऊर्जा का लाभ केवल बिजली बिल में कमी तक सीमित नहीं है। यह स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा का माध्यम भी है। श्री मिश्रा के घर में सौर ऊर्जा का उपयोग शुरू होने से उन्हें आर्थिक लाभ के साथ पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाने का संतोष भी मिल रहा है।वे मानते हैं कि यदि अधिक से अधिक परिवार अपनी छतों पर सोलर प्लांट लगाएं, तो इससे स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर पर्यावरण तैयार करने में मदद मिलेगी।

श्री त्रिलोक मिश्रा की कहानी अब आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। उनका अनुभव बताता है कि सौर ऊर्जा केवल बड़े संस्थानों या उद्योगों तक सीमित नहीं है। सामान्य परिवार भी अपनी जरूरत के अनुसार सोलर प्लांट लगाकर बिजली की जरूरत पूरी करने और घरेलू खर्च को कम करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।

एक समय बिजली के बढ़ते बिल की चिंता करने वाले श्री त्रिलोक मिश्रा आज अपनी छत पर बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भरता के विजन से जुड़ते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जनकल्याणकारी योजनाओं के जमीनी प्रभाव की एक सकारात्मक मिसाल प्रस्तुत करती है।

उनके घर की छत से निकल रही सौर ऊर्जा केवल बिजली नहीं बना रही, बल्कि आत्मनिर्भरता, बचत और स्वच्छ भविष्य की नई उम्मीद भी रोशन कर रही है।

 ​रायपुर। दृढ़ इच्छाशक्ति, सही मार्गदर्शन और शासकीय योजनाओं का सहारा मिले तो दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं के सपने भी उड़ान भर सकते हैं। नारायणपुर जिले के पुष्पेन्द्र शर्मा की कहानी इसका जीवंत उदाहरण है। कभी मैदान पर युवाओं को क्रिकेट की बारीकियां सिखाने वाले पुष्पेन्द्र आज 'एक्सट्रीम फिटनेस हब' के जरिए जिले के 600 से अधिक युवाओं और नागरिकों को स्वास्थ्य एवं फिटनेस की सुविधा दे रहे हैं।

  पुष्पेन्द्र शर्मा का सफर क्रिकेट कोचिंग से शुरू हुआ था। वे स्थानीय क्रिकेट क्लब में बतौर कोच बच्चों और युवाओं को प्रशिक्षित कर अंडर-19 स्तर तक तैयार करते थे। खिलाड़ियों के साथ काम करते हुए उन्होंने महसूस किया कि खेल कौशल को निखारने के लिए बेहतर शारीरिक फिटनेस और नियमित व्यायाम बेहद जरूरी है। नारायणपुर में अत्याधुनिक जिम और फिटनेस सेंटर की कमी उन्हें हमेशा खलती थी।

   नारायणपुर में एक सर्वसुविधायुक्त फिटनेस सेंटर खोलने का विचार तो पुष्पेन्द्र के मन में आ गया, लेकिन सीमित आर्थिक संसाधन सबसे बड़ी बाधा थे। इस मोड़ पर उन्होंने जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, नारायणपुर से संपर्क किया। विभाग के अधिकारियों ने उनकी कार्ययोजना को समझा और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत ऋण का प्रकरण तैयार कर स्वीकृति हेतु बैंक भेजा।

 योजना के तहत केनरा बैंक से प्राप्त वित्तीय सहायता से पुष्पेन्द्र का सपना साकार हुआ। कुल 5 लाख रुपये की लागत से नारायणपुर के बंगलापारा में 'एक्सट्रीम फिटनेस हब' की नींव रखी गई। इस प्रोजेक्ट में 90 प्रतिशत राशि बैंक ऋण से और शेष 10 प्रतिशत राशि पुष्पेन्द्र की अपनी पूंजी से जुटाई गई।

 शुरुआत में एक व्यावसायिक पहल के रूप में शुरू हुआ यह सेंटर आज नारायणपुर के युवाओं और नागरिकों के लिए सेहत का केंद्र बन चुका है। वर्तमान में यहाँ 600 से अधिक पंजीकृत सदस्य नियमित रूप से व्यायाम और फिटनेस प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।   पुष्पेन्द्र शर्मा बताते हैं कि नारायणपुर जैसे क्षेत्र में सीमित पूंजी के साथ जिम शुरू करना आसान नहीं था। शासकीय योजना, अधिकारियों के मार्गदर्शन और केनरा बैंक से मिली वित्तीय सहायता ने मेरे विचार को धरातल पर उतारा।

​'सेवा संकल्प अभियान' के तहत पुष्पेन्द्र शर्मा की यह यात्रा यह साबित करती है कि अगर सही दिशा में कदम बढ़ाए जाएं, तो सरकारी योजनाएं न केवल एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती हैं, बल्कि पूरे समाज के लिए सकारात्मक बदलाव का माध्यम भी बनती हैं।

-मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग की तैयारियों की हुई विस्तृत समीक्षा

 रायपुर / आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री दयाल दास बघेल की अध्यक्षता में गुरूवार 24 सितंबर को आयोजित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग से जुड़ी तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में किसानों की सुविधा, धान उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था, जूट बारदानों की उपलब्धता तथा कस्टम मिलिंग के चावल जमा करने की प्रगति पर की गई।बैठक में कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल तथा वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी शामिल हुए। मंत्रिमंडलीय उप समिति ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि धान खरीदी प्रारंभ होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से पूरी कर ली जाएं, ताकि किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

बैठक में बताया गया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में 360 नवीन धान खरीदी केंद्र खोले गए हैं। इन नए केंद्रों में धान खरीदी से संबंधित सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।मंत्रिमंडलीय उप समिति ने नवीन खरीदी केंद्रों में धान उपार्जन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी जरूरी संसाधनों एवं व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप समिति ने कहा कि धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया किसान-केंद्रित हो तथा खरीदी केंद्रों पर किसानों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

धान उपार्जन के लिए बारदानों की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए मंत्रिमंडलीय उप समिति ने आवश्यक नए एवं पुराने जूट बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि विपणन संघ द्वारा जूट कमिश्नर, कोलकाता के माध्यम से 3.64 लाख गठान नए जूट बारदानों की व्यवस्था की जा रही है।अब तक विपणन संघ को 1.14 लाख गठान नए जूट बारदाने प्राप्त हो चुके हैं। उप समिति ने शेष आवश्यक बारदानों की उपलब्धता भी समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि धान खरीदी के दौरान बारदानों की कमी के कारण उपार्जन व्यवस्था प्रभावित न हो।

बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत कस्टम मिलिंग की स्थिति की भी विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि कस्टम मिलिंग के अंतर्गत कुल 89 लाख टन चावल जमा करने का लक्ष्य है। इसमें से अब तक 37.50 लाख टन चावल जमा किया जा चुका है, जबकि मिलरों द्वारा 51.50 लाख टन चावल जमा किया जाना शेष है।

कस्टम मिलिंग का चावल जमा करने के लिए 31 मार्च 2027 तक की समय-सीमा निर्धारित है। मंत्रिमंडलीय उप समिति ने शेष चावल की मात्रा को देखते हुए कस्टम मिलिंग एवं चावल जमा करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। संबंधित अधिकारियों से इसकी नियमित समीक्षा करने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर चावल जमा कराना सुनिश्चित करने को कहा गया।

बैठक में खाद्य विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के प्रबंध संचालक श्री जितेन्द्र शुक्ला, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक श्री विलास भोसकर, वित्त विभाग के विशेष सचिव श्री चंदन कुमार एवं सहकारी संस्थाओं के पंजीयक श्री रमेश कुमार शर्मा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 ​रायपुर  ।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा काल के 25 वर्ष पूरे होने पर 17 सितंबर से प्रारंभ होकर 17 अक्टूबर तक चलने वाले एक माह के 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत शुक्रवार को बलौदाबाजार स्थित नगर भवन में दिव्यांगजनों के लिए विशेष चिन्हांकन, प्रमाणीकरण एवं 'ऑन द स्पॉट' कृत्रिम अंग, कैलिपर्स व स्प्लिंट वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति में दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया।

      ​शिविर के दौरान राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने मौके पर ही निर्मित कृत्रिम अंग और कैलिपर्स 29 दिव्यांगजनों को वितरित किए। तत्पश्चात उन्होंने सहायक उपकरण प्राप्त करने वाले दिव्यांगों से आत्मीय मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और उनके अनुभव सुने। उन्होंने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा कि शिविर में पंजीकृत प्रत्येक पात्र दिव्यांगजन को उसकी आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

      ​समारोह को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि यह सेवा संकल्प अभियान सीधे जनता से जुड़ने और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधुनिक भारत का निर्माता बताते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित, स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाने का जो विजन उन्होंने दिया है, उसे साकार करने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार भी प्रदेश को विकसित और समृद्ध बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है।

     ​गौरतलब है कि 21 सितंबर से 25 सितंबर तक जिले के सभी 5 विकासखंडों में दिव्यांगजन चिन्हांकन सह वितरण शिविरों का आयोजन किया गया था। इन 5 दिनों में कुल 775 दिव्यांगजनों का पंजीयन किया गया, जिनमें से 199 पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क सहायक उपकरण प्रदान किए जा चुके हैं।

     ​इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर, नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन, जनपद अध्यक्ष सुलोचना यादव, भारत स्काउट एवं गाइड के राज्य उपाध्यक्ष विजय केशरवानी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पवन साहू सहित अनेक जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, नगरवासी और बड़ी संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित रहे।

 रायपुर ।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज मुंगेली जिले के पथरिया विकासखंड स्थित ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं आध्यात्मिक महत्व के हरिहर क्षेत्र केदार मदकूद्वीप पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री साय मदकूद्वीप की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले समाजसेवी स्वर्गीय श्री शांताराम के वार्षिक श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने स्वर्गीय श्री शांताराम की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के उद्देश्य से निर्मित उद्यान का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह उद्यान केवल उनकी स्मृतियों को संजोने का स्थान नहीं होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को उनके सेवाभाव, सामाजिक सरोकारों और अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति समर्पण से परिचित कराने का माध्यम भी बनेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वर्गीय श्री शांताराम के योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि मदकूद्वीप हमारी समृद्ध पुरातात्विक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है। इस धरोहर के संरक्षण और इसके महत्व को पुनः प्रतिष्ठित करने में स्वर्गीय श्री शांताराम ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने निःस्वार्थ भाव से इस क्षेत्र की सेवा की और मदकूद्वीप के ऐतिहासिक तथा आध्यात्मिक महत्व को व्यापक पहचान दिलाने के लिए निरंतर प्रयास किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी क्षेत्र की पहचान केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं से नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति, परंपराओं, इतिहास और उन लोगों से बनती है, जो इन धरोहरों को सहेजने के लिए अपना जीवन लगा देते हैं। स्वर्गीय श्री शांताराम ऐसे ही व्यक्तित्व थे। उनके प्रयासों के कारण मदकूद्वीप आज श्रद्धालुओं के साथ-साथ इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति में रुचि रखने वाले लोगों तथा शोधकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण स्थल के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि स्वर्गीय श्री शांताराम की सेवा यात्रा केवल मदकूद्वीप तक सीमित नहीं रही। उन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। बैतलपुर में शिव मंदिर के निर्माण, चिकित्सा सेवाओं के विस्तार तथा विभिन्न सामाजिक कार्यों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। नवागढ़ स्थित शमी गणेश मंदिर के पुनर्निर्माण में भी उन्होंने उल्लेखनीय भूमिका निभाई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के लिए किए गए निःस्वार्थ कार्य ही किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी विरासत होते हैं। स्वर्गीय श्री शांताराम ने अपने जीवन से सेवा, सामाजिक दायित्व और सांस्कृतिक चेतना का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी समाज के बीच जीवंत हैं और आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों, संस्कृति और विरासत के प्रति जिम्मेदारी का बोध कराते रहेंगे।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी प्राचीन धरोहरें केवल अतीत की स्मृतियां नहीं हैं, बल्कि हमारी पहचान और आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य निधि हैं। इनके संरक्षण में समाज की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वर्गीय श्री शांताराम जैसे समाजसेवियों ने यह दिखाया कि दृढ़ संकल्प और सेवाभाव से कोई व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में कितना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि स्वर्गीय श्री शांताराम की स्मृति में समर्पित यह उद्यान उनके जीवन और कार्यों के प्रति समाज की कृतज्ञता का प्रतीक है। यह स्थान लोगों को प्रकृति के निकट लाने के साथ उनके द्वारा किए गए सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों की स्मृतियों को भी जीवंत रखेगा।उन्होंने कहा कि स्वर्गीय श्री शांताराम का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि अपनी संस्कृति और विरासत को सहेजना केवल शासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। जब समाज स्वयं अपनी धरोहरों के संरक्षण के लिए आगे आता है, तब संस्कृति और परंपराओं का यह प्रवाह पीढ़ी-दर-पीढ़ी और मजबूत होता जाता है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के अंतर्गत कल्पवृक्ष का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्ष हमारी प्रकृति और जीवन का आधार हैं। ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान मां के प्रति हमारे प्रेम और कृतज्ञता के भाव को प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी से जोड़ने की सुंदर पहल है।

उन्होंने नागरिकों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि पौधरोपण तभी सार्थक है, जब लगाए गए पौधों की देखभाल कर उन्हें वृक्ष बनने तक सहेजा जाए। पर्यावरण संरक्षण केवल वर्तमान की आवश्यकता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मदकूद्वीप जैसे प्राकृतिक, पुरातात्विक और आध्यात्मिक महत्व के स्थलों का संरक्षण हमारी साझा जिम्मेदारी है। प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण के प्रयास साथ-साथ आगे बढ़ेंगे, तभी हम अपनी समृद्ध विरासत को उसके मूल स्वरूप में भावी पीढ़ियों तक पहुंचा सकेंगे।

इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री श्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, पूर्व राज्यपाल श्री रमेश बैस, मंत्री श्री दयाल दास बघेल एवं श्री लखन लाल देवांगन, विधायक श्री धरमलाल कौशिक, श्री अमर अग्रवाल, श्री सुशांत शुक्ला एवं श्री पुन्नू लाल मोहले सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ प्रदेश लोक कलाकार कल्याण संघ के शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने लोक कलाकारों की सुविधाओं और उनकी कला को आगे बढ़ाने के लिए स्टूडियो निर्माण के संबंध में आश्वासन भी दिया।

  उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध लोक कला, संस्कृति और परंपराओं से है। लोक कलाकार अपनी प्रतिभा और कला के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को देश-दुनिया तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कलाकारों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि लोक कला को संरक्षित करने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कलाकारों को बेहतर अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने कलाकारों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कलाकारों के लिए स्टूडियो निर्माण की दिशा में आवश्यक सहयोग और पहल का आश्वासन दिया। स्टूडियो उपलब्ध होने से कलाकारों को अपनी कला के अभ्यास, प्रशिक्षण, रिकॉर्डिंग और प्रस्तुतियों की तैयारी के लिए बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इस दौरान संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने तथा छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्रवंशी, श्री मनीराम साहू, संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी, बड़ी संख्या में लोक कलाकार और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

 रायपुर. । लोक निर्माण विभाग बरसात के बाद सडकों, पुल-पुलियों और भवनों के निर्माण को रफ्तार देने की तैयारी में है। लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों और सभी परिक्षेत्रों के मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं एवं कार्यपालन अभियंताओं की बैठक लेकर फील्ड में कार्यों को गति देने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने ठेकेदारों के साथ भी बैठक कर निर्माण सामग्री, मशीनरी और मानव संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में आयोजित बैठक में अक्टूबर से निर्माणाधीन कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने और अप्रारंभ कामों को शुरू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कार्यस्थलों की समस्याओं का तत्परता से निराकरण कर ठेकेदारों को बाधामुक्त कार्यस्थल उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों से नियमित संवाद और अच्छा समन्वय रखते हुए टाइमलाइन के अनुसार कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने को कहा।

श्री बंसल ने सभी कार्यपालन अभियंताओं को हर दो महीने में अनुविभागीय अधिकारियों, सहायक अभियंताओं, उप अभियंताओं और ठेकेदारों के साथ बैठक कर प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग के सिविल और विद्युत-यांत्रिकी शाखा के अभियंताओं को आपसी तालमेल से काम करने को कहा। दोनों शाखाओं के बीच समन्वय की कमी से कार्यों की प्रगति प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने एनआईटी तैयार करते समय कार्य पूरा करने की अवधि को व्यावहारिक रखने के निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे कार्यों का मूल्याकंन कर हर महीने भुगतान करने को कहा।लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री बंसल ने ठेकेदारों के साथ भी बैठक कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने निर्माण कार्यों में तेजी लाने और विभिन्न प्रक्रियाओं में लगने वाले समय को कम करने विभागीय दिशा-निर्देशों, भुगतान प्रक्रिया, समय-सीमा निर्धारण और ठेकेदारों से जुड़े नीतिगत विषयों पर सुझाव भी मांगे।

विभागीय सचिव ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के कार्यों में ठेकेदारों की अहम भूमिका है। उन्होंने ठेकेदारों को 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे नए टेंडर सिस्टम में नामांकन कराने और इसके लिए विभाग द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण में भाग लेने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों को अपने पास उपलब्ध संसाधनों और क्षमता के अनुसार काम लेने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे कार्यों की गति बढ़ाने और गुणवत्ता पर भी जोर दिया। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी, अपर सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव और सीजीआरआईडीसी के अतिरिक्त प्रबंध संचालक श्री शशांक पाण्डेय भी बैठक में मौजूद थे।

 रायपुर / गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम पंचायत गोरखपुर निवासी श्री अशफाक खान के लिए अपना पक्का मकान होना वर्षों पुराना सपना था। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे अपने परिवार के लिए पक्का घर बनाने में असमर्थ थे। ऐसे समय में प्रधानमंत्री आवास योजना उनके परिवार के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आई और उनके पक्के घर का सपना साकार हुआ।

श्री अशफाक खान ने पक्का मकान बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन किया। पात्रता पूरी होने के बाद उनका नाम आवास सूची में शामिल हुआ और उन्हें योजना के तहत आवास निर्माण के लिए सहायता प्राप्त हुई। योजना से मिले सहयोग से उन्होंने अपने परिवार के लिए पक्के मकान का निर्माण कराया। कुछ ही समय में उनका वर्षों पुराना सपना हकीकत में बदल गया।

नए घर में परिवार के साथ रहने की खुशी श्री अशफाक खान के चेहरे पर साफ दिखाई देती है। वे बताते हैं कि आर्थिक परेशानियों के कारण पक्का मकान बनाना उनके लिए मुश्किल था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना से मिली सहायता ने इस कठिनाई को दूर कर दिया। आज उनका परिवार अपने पक्के और सुरक्षित घर में सुख-शांति के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है।

श्री अशफाक खान ने कहा कि पक्का मकान मिलने से उनके परिवार को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिला है। उन्होंने इस सहयोग के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।प्रधानमंत्री आवास योजना जरूरतमंद परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने के साथ उनके जीवन में सुरक्षा, स्थायित्व और आत्मविश्वास भी ला रही है। श्री अशफाक खान का परिवार भी इस योजना से लाभान्वित होकर बेहतर और सुरक्षित भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है।

 रायपुर / बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के प्रभाव से बस्तर संभाग में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। बुधवार से जारी भारी बारिश के चलते नदी-नाले उफान पर हैं और कई प्रमुख संपर्क मार्गों पर आवागमन प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर बस्तर जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन दल पूरी मुस्तैदी के साथ राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है, जहां उनके भोजन, ठहरने, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

   बस्तर कलेक्टर श्री आकाश छिकारा के मार्गदर्शन में प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है। नगरनार क्षेत्र के नदी बोड़ना में बाढ़ के पानी में फंसे लगभग 40 लोगों को बचाव दल ने नावों की सहायता से सुरक्षित बाहर निकालकर ग्राम पंचायत भवन में बनाए गए अस्थायी राहत शिविर में पहुंचाया। इसी तरह तोकापाल के घाट धनोरा से 25 परिवारों को सुरक्षित निकाला गया है। ग्राम पलवा और लोहंडीगुड़ा के भेजा क्षेत्र के निचले रिहायशी इलाकों में पानी भरने के बाद प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों और पंचायत भवनों में स्थानांतरित किया गया है।

  बाढ़ प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए बस्तर जिले में कुल 9 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें अब तक 350 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराया गया है। बाढ़ का सर्वाधिक असर जगदलपुर शहर में देखने को मिला है, जहां स्थापित चार राहत शिविरों में 175 लोगों को ठहराया गया है। अकेले शहीद भगत सिंह स्कूल में 100 से अधिक प्रभावितों के भोजन और ठहरने की व्यवस्था की गई है।

   इसी प्रकार जगदलपुर तहसील के नगरनार क्षेत्र अंतर्गत नदी बोड़ना राहत शिविर में लगभग 40 लोग ठहरे हुए हैं। बस्तर तहसील के भैंसगांव शिविर में 77, बकावंड विकासखंड के बेलगांव राहत केंद्र में 35 तथा लोहंडीगुड़ा के ग्राम पंचायत भेजा में बनाए गए राहत शिविर में 26 प्रभावितों को सुरक्षित आश्रय दिया गया है। प्रशासन द्वारा सभी राहत शिविरों में प्रभावित परिवारों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए भोजन, पेयजल, ठहरने और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं सहित जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।  बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर श्री आकाश छिकारा और पुलिस अधीक्षक श्री शलभ सिन्हा ने सुबह स्वयं प्रभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण कर राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। दोनों अधिकारियों ने जगदलपुर शहर के गंगामुंडा पारा, महादेव घाट, खड़कघाट, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल डिमरापाल के नजदीकी क्षेत्र तथा नगरनार-भेजापदर मार्ग पर नदी बोड़ना सहित विभिन्न जलभराव वाले स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया।

  इस दौरान अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी स्थिति की जानकारी ली और राहत शिविरों में उपलब्ध व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने प्रभावितों के लिए भोजन, पेयजल, सुरक्षित ठहरने और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। साथ ही मैदानी अमले को संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए।

 लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। सुरक्षा मानकों के तहत ओडिशा में इंद्रावती नदी पर बने खातीगुड़ा बांध के तीन तथा मुरान बांध के दो गेट खोलकर अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। इसके चलते प्रशासन ने नदी के आसपास बसे गांवों और निचले इलाकों में सतर्कता एवं निगरानी बढ़ा दी है।

  मन्धोता और बकावंड के बेलगांव सहित चारों ओर से पानी से घिरे क्षेत्रों में बचाव दल नावों एवं आवश्यक उपकरणों के साथ तैनात हैं। प्रशासनिक अधिकारी कंट्रोल रूम, फोन नेटवर्क और मैदानी अमले के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की लगातार जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके। जरूरत के अनुसार अतिरिक्त राहत शिविर स्थापित करने और राहत सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने की तैयारी भी रखी गई है।   जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पूरी सतर्कता बरतें। किसी भी प्रकार की अफवाह पर भरोसा न करें तथा उफनते नदी-नालों और जलमग्न पुल-पुलियों को पार करने का जोखिम न उठाएं। आपात स्थिति में बाढ़ आपदा नियंत्रण कक्ष अथवा संबंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों से संपर्क कर तत्काल सूचना दें।

       मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर जिला प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन दल आपसी समन्वय के साथ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार राहत एवं बचाव कार्य संचालित कर रहे हैं। प्रशासन की प्राथमिकता बाढ़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने और प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की है।

 रायपुर। आंगनबाड़ी केंद्र महिलाओं और बच्चों को पोषण एवं अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ पात्र परिवारों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी बन रहे हैं। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित ‘आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम’ में खालपारा निवासी ममता ने अपनी ‘सेवा की कहानी’ साझा करते हुए बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मिली जानकारी और सहयोग से वे विभिन्न योजनाओं से जुड़ीं। योजनाओं से मिली आर्थिक सहायता आज उनके बच्चों के पालन-पोषण और उनकी जरूरतों को पूरा करने में मददगार बन रही है।

 ममता ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने उन्हें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जानकारी देने के साथ आवेदन की पूरी प्रक्रिया समझाई। उनके मार्गदर्शन में ममता ने आवेदन किया, जिसके बाद उन्हें योजना के तहत 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। दूसरी बेटी के जन्म के बाद उन्हें 6 हजार रुपये की सहायता भी मिली।

 परिवार की जिम्मेदारियों के बीच योजनाओं से मिली आर्थिक सहायता ममता के लिए उपयोगी साबित हुई। उन्होंने बताया कि प्राप्त राशि का उपयोग बच्चों के पालन-पोषण और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में किया गया। इससे परिवार को बच्चों से जुड़ी जरूरतों के लिए आर्थिक संबल मिला।

 आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम में अपना अनुभव साझा करते हुए ममता ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से उन्हें केवल एक योजना ही नहीं, बल्कि शासन की कई योजनाओं और सेवाओं की जानकारी मिली। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने उन्हें योजनाओं के बारे में बताने के साथ आवेदन की प्रक्रिया में भी सहयोग किया।

ममता ने कहा, “आंगनबाड़ी के माध्यम से हमें कई लाभ मिले हैं। योजनाओं से मिलने वाली राशि बच्चों के पालन-पोषण में काम आ रही है।” उन्होंने योजनाओं का लाभ मिलने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय तथा सहयोग करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के प्रति आभार व्यक्त किया।

सेवा संकल्प अभियान के तहत ममता की यह ‘सेवा की कहानी’ बताती है कि सही समय पर जानकारी और आवेदन में सहयोग किस तरह पात्र परिवार तक योजना का लाभ पहुंचा सकता है। आंगनबाड़ी केंद्र महिलाओं एवं बच्चों को सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी घर-घर तक पहुंचाकर पात्र हितग्राहियों को उनसे जोड़ने की प्रभावी कड़ी बन रहे हैं।

रायपुर / छत्तीसगढ़ी भाषा, साहित्य और राजभाषा के विकास को समर्पित दो दिवसीय प्रांतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन 26 एवं 27 सितंबर को जिला बेमेतरा में किया जाएगा। सम्मेलन में प्रदेशभर के साहित्यकारों, विद्वानों, भाषा विशेषज्ञों और राजभाषा से जुड़े प्रतिनिधियों की सहभागिता होगी। सम्मेलन के माध्यम से छत्तीसगढ़ी भाषा के संरक्षण, संवर्धन और व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ प्रदेश की समृद्ध साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त श्री प्रभात मिश्रा ने आज मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से सौजन्य भेंट की। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय को बेमेतरा में आयोजित होने वाले प्रांतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होने के लिए सादर आमंत्रित किया। इस दौरान श्री मिश्रा ने सम्मेलन के उद्देश्यों, आयोजन की तैयारियों और कार्यक्रम की रूपरेखा से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रांतीय राजभाषा सम्मेलन के आयोजन के लिए श्री प्रभात मिश्रा एवं छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सम्मेलन की सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए आयोजन के सफल एवं गरिमामय आयोजन की कामना की।

बेमेतरा में आयोजित होने वाला यह सम्मेलन छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य से जुड़े रचनाकारों, साहित्यकारों तथा विद्वानों को एक साझा मंच प्रदान करेगा। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ी भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन, साहित्य के विकास, राजभाषा के प्रभावी उपयोग तथा नई पीढ़ी में छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति रुचि बढ़ाने जैसे विषयों पर संवाद और विचार-विमर्श होगा। साथ ही प्रदेश की लोक परंपराओं एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जुड़े विषयों पर भी विचार साझा किए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ी भाषा प्रदेश की लोक संस्कृति, परंपराओं, लोकगीतों, लोककथाओं और जनजीवन की अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य को नई पीढ़ी से जोड़ने तथा इसके व्यापक प्रचार-प्रसार को गति देने का अवसर मिलता है। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ की माटी, भाषा और संस्कृति की विशिष्ट पहचान को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में भी विचार-विमर्श किया जाएगा।

दो दिवसीय प्रांतीय राजभाषा सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से साहित्यकार, लेखक, कवि, विद्वान, भाषा प्रेमी और राजभाषा से जुड़े प्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन के माध्यम से छत्तीसगढ़ी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे रचनाकारों और संस्थाओं के बीच संवाद एवं समन्वय को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा आयोजित यह सम्मेलन भाषा और साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय लोगों के लिए विचारों के आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण मंच बनेगा। सम्मेलन के माध्यम से छत्तीसगढ़ी भाषा, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े प्रयासों को नई दिशा और गति मिलने की उम्मीद है। साथ ही प्रदेश की माटी, भाषा और संस्कृति के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक सहभागिता को प्रोत्साहन मिलेगा।

 रायपुर / सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा, संवेदना और जनभागीदारी की भावना को आगे बढ़ाते हुए अजीरमा, अंबिकापुर स्थित आस्था निकुंज वृद्धाश्रम में वरिष्ठजनों के सम्मान एवं सेवा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज कल्याण विभाग से अनुदान सहायता प्राप्त स्वसहायता समूह रॉबर्ट कानन बाला स्मृति सेवा संस्थान द्वारा वर्ष 1993 से संचालित इस वृद्धाश्रम में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल तथा नगरपालिक निगम महापौर श्रीमती मंजूषा भगत ने 25 वरिष्ठजनों को वस्त्र एवं फल वितरित किए।

 कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने वृद्धाश्रम में निवासरत वरिष्ठजनों से आत्मीयता के साथ संवाद किया और उनके स्वास्थ्य एवं कुशलक्षेम की जानकारी ली। उन्होंने अपने हाथों से वरिष्ठजनों को वस्त्र एवं फल प्रदान किए तथा उनके साथ समय बिताकर आशीर्वाद प्राप्त किया।मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि वरिष्ठजन हमारे मार्गदर्शक और पथप्रदर्शक हैं। उनके जीवन का अनुभव, संघर्ष और जीवन मूल्य समाज तथा नई पीढ़ी के लिए अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठजनों का सम्मान, उनकी सेवा और उनके साथ आत्मीयता से समय बिताना केवल सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारी मानवीय और नैतिक जिम्मेदारी भी है।

मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य सेवा और संवेदना की भावना को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना तथा जनभागीदारी के माध्यम से जरूरतमंदों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। अभियान के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में सेवा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जनकल्याण से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।उन्होंने कहा कि सेवा का वास्तविक अर्थ तभी सार्थक होता है, जब उसमें अपनत्व और संवेदना जुड़ी हो। समाज के वरिष्ठजनों के साथ समय बिताना, उनकी आवश्यकताओं को समझना और उन्हें सम्मान देना भी सेवा का महत्वपूर्ण स्वरूप है। ऐसे कार्यक्रम समाज में पारस्परिक सहयोग, सम्मान और मानवीय संवेदनाओं को मजबूत करते हैं।

सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठजनों के लिए वस्त्र दान किया गया। मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि वरिष्ठजनों को अपने हाथों से वस्त्र प्रदान करते हुए मन भावुक हो गया। उनके साथ कुछ पल बिताना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना आत्मीय अनुभव रहा।वरिष्ठजनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें फल भी वितरित किए गए। इस दौरान वृद्धाश्रम में मौजूद वरिष्ठजनों के चेहरों पर मुस्कान दिखाई दी और उनके स्नेह ने पूरे वातावरण को भावनात्मक एवं आत्मीय बना दिया।

मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार सेवा कार्यों में योगदान देना चाहिए। छोटे-छोटे सेवा कार्य भी किसी के जीवन में बड़ी खुशी ला सकते हैं। उन्होंने युवाओं और सामाजिक संगठनों से भी वरिष्ठजनों, जरूरतमंदों और समाज के वंचित वर्गों की सहायता के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में सेवा, सहयोग और संवेदना की भावना को निरंतर मजबूत करने का संकल्प है। सामूहिक प्रयासों से ही ऐसे अभियान व्यापक जनआंदोलन का स्वरूप ले सकते हैं।

अजीरमा स्थित आस्था निकुंज वृद्धाश्रम का संचालन रॉबर्ट कानन बाला स्मृति सेवा संस्थान द्वारा वर्ष 1993 से किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग से अनुदान सहायता प्राप्त इस संस्था के माध्यम से वरिष्ठजनों को आश्रय एवं आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम ने वरिष्ठजनों के प्रति सम्मान, अपनत्व और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को और मजबूत किया।

इस अवसर पर कलेक्टर श्री अजीत वसंत, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती रोमा श्रीवास्तव, उपसंचालक समाज कल्याण, आश्रम के प्रबंधक सहित जिले के अधिकारी-कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मुंगेली जिले के ग्राम मदकू में 68 करोड़ 96 लाख 96 हजार रुपये की लागत के 21 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, बिजली, खेल और जनसुविधाओं के विस्तार से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। मुख्यमंत्री श्री साय ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत आयोजित ‘आंगन मिलन सेवा, रक्तदान एवं नि:शुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर’ में भी शामिल हुए।मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि विकास की गति तेज हो और जनसेवा की पहुंच समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित हो। गांवों में अच्छी सड़कें हों, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों, माताओं और बच्चों को पर्याप्त पोषण मिले और गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों तक शासन की प्रत्येक योजना का लाभ सहजता से पहुंचे। इसी सोच के साथ हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को शासन के केंद्र में रखा है। उनके नेतृत्व में पिछले वर्षों में देश में विकास के साथ जनकल्याण का एक नया अध्याय लिखा गया है। छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी की इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि ‘सेवा संकल्प अभियान’ केवल एक अभियान नहीं, बल्कि जनसेवा के संकल्प को जनभागीदारी से और मजबूत करने का माध्यम है। इसके माध्यम से स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और जनकल्याण की योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के साथ समाज में सेवा और सहयोग की भावना को भी विस्तार मिल रहा है।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुशासन का वास्तविक अर्थ है कि नागरिक को अपने छोटे-छोटे कार्यों के लिए भटकना न पड़े, उसकी समस्या का समय पर समाधान हो और शासन की योजनाओं का लाभ उसे आसानी से मिले। इसी उद्देश्य से सरकार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बना रही है। ई-ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और अटल डिजिटल सेवा केंद्रों जैसी पहलों के माध्यम से शासन को नागरिकों के और करीब लाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन में बदलाव लाने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीब परिवारों के पक्के घर का सपना साकार हो रहा है। हमारा स्पष्ट प्रयास है कि पात्रता रखने वाला कोई भी परिवार जानकारी या प्रक्रिया के अभाव में किसी योजना के लाभ से वंचित न रहे।

आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र हमारे बच्चों के पोषण और माताओं के स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण आधारशिला हैं। बच्चों के जीवन के शुरुआती वर्ष उनके संपूर्ण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए उनके पोषण, स्वास्थ्य, टीकाकरण और प्रारंभिक देखभाल पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि आंगन मिलन के माध्यम से परिवार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और स्वास्थ्यकर्मी एक साथ बैठकर बच्चों के पोषण, गर्भवती माताओं की देखभाल, एनीमिया, टीकाकरण और स्वच्छता जैसे विषयों पर संवाद कर रहे हैं। यह पहल स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री ने मितानिनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की सराहना करते हुए कहा कि दूरस्थ गांवों तक स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को पहुंचाने में इनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी सेवा और समर्पण के कारण शासन की अनेक योजनाएं घर-घर तक पहुंच रही हैं।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि माताओं-बहनों का सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की लगभग 68 लाख माताओं-बहनों के खातों में प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता सीधे पहुंच रही है। यह राशि महिलाओं को अपनी और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने मेगा स्वास्थ्य शिविर में उपस्थित नागरिकों से स्वास्थ्य जांच की सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि रक्तचाप, मधुमेह, एनीमिया सहित अनेक बीमारियों की समय रहते पहचान हो जाए तो उनका उपचार अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।उन्होंने माताओं-बहनों से विशेष रूप से आग्रह किया कि परिवार की देखभाल के साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। स्वस्थ माता ही स्वस्थ परिवार की आधारशिला है और स्वस्थ परिवारों से ही स्वस्थ एवं सशक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा।रक्तदान करने वाले सेवाभावियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्तदान मानवता की सबसे बड़ी सेवाओं में से एक है। हमारे द्वारा दिया गया रक्त किसी अनजान जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है। समाज के लिए आगे बढ़कर रक्तदान करने वाले युवा और सभी सेवाभावी अभिनंदन के पात्र हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने मदकू द्वीप के ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध विरासत हमारी पहचान और हमारा गौरव है। इसका संरक्षण करने के साथ इसे नई पीढ़ी से जोड़ना भी हमारी जिम्मेदारी है। मदकू द्वीप में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार से इसकी विशिष्ट पहचान को और मजबूती मिलेगी तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के नए अवसर भी विकसित होंगे।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। मदकू द्वीप जैसे महत्वपूर्ण स्थलों को संरक्षित करते हुए यहां आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जाएगा, ताकि प्रदेश और देश के अधिक से अधिक लोग छत्तीसगढ़ की इस समृद्ध धरोहर से परिचित हो सकें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ट्रॉमा सेंटर प्रारंभ करने तथा पिपर डोल और लमती की प्राथमिक शालाओं को मिडिल स्कूल में उन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने ताला महोत्सव और मदकू द्वीप उत्सव के आयोजन के लिए 15-15 लाख रुपये तथा पथरिया के अवंती बाई लोधी कॉलेज में रानी अवंती बाई लोधी की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपये देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने मदकू द्वीप में इको टूरिज्म सेंटर की स्थापना के लिए 75 लाख रुपये, भाटापारा में इनडोर स्टेडियम निर्माण और भाटापारा क्षेत्र के 10 गांवों में प्रत्येक गांव में 10 लाख रुपये की लागत से सीसी रोड निर्माण की घोषणा की।उन्होंने मदकू और तुमाढेठा में 33 केवी सब स्टेशन स्थापित करने, चंदखुरी की कोर बस्ती में भवन निर्माण के लिए 30 लाख रुपये तथा मदकू में सामुदायिक भवन निर्माण की भी घोषणा की।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने 34 करोड़ 77 लाख 19 हजार रुपये की लागत से पूर्ण कार्यों का लोकार्पण और 34 करोड़ 19 लाख 77 हजार रुपये की लागत के नए कार्यों का शिलान्यास किया।लोकार्पित कार्यों में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत लोरमी विधानसभा क्षेत्र में 20 करोड़ 07 लाख 61 हजार रुपये के आठ कार्य तथा बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ 68 लाख 06 हजार रुपये का एक कार्य शामिल है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा पुलिस विभाग के कार्यों का भी लोकार्पण किया गया।

शिलान्यास किए गए कार्यों में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के तहत मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में 8 करोड़ 04 लाख 63 हजार रुपये का एक कार्य शामिल है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में 20 करोड़ 88 लाख 29 हजार रुपये के तीन तथा बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में 4 करोड़ 83 लाख 85 हजार रुपये के दो कार्यों की आधारशिला रखी गई। बिल्हा क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 43 लाख रुपये के कार्य का भी शिलान्यास किया गया।मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास कार्यों से मुंगेली, लोरमी और बिल्हा विधानसभा क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य अधोसंरचना और अन्य जनसुविधाओं का विस्तार होगा तथा क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री श्री तोखन साहू ने समाजसेवी स्वर्गीय श्री शांताराम सराफ को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भी उनका स्मरण किया।

केंद्रीय राज्यमंत्री श्री साहू ने कहा कि स्वर्गीय श्री शांताराम सराफ ने मदकू द्वीप के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व को सामने लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके प्रयासों से यहां उत्खनन कार्य हुआ और इस क्षेत्र के प्राचीन इतिहास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के साथ अपनी विरासत को सहेजने का कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के मार्ग पर चलते हुए गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि मदकू द्वीप छत्तीसगढ़ की प्राचीन विरासत को अपने भीतर समेटे हुए है और यह 11वीं सदी का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र रहा है। राज्य सरकार मदकू द्वीप के संरक्षण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से भी इसके विकास को सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कार्यक्रम में सम्मानित सभी सेवाभावियों को बधाई दी।पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं बिल्हा विधायक श्री धरमलाल कौशिक ने कहा कि स्वर्गीय श्री शांताराम सराफ ने मदकू द्वीप के विकास और इसकी ऐतिहासिक पहचान को स्थापित करने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उनके कार्यों को आगे बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है। 

इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री श्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, पूर्व राज्यपाल श्री रमेश बैस, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री दयाल दास बघेल, वाणिज्य एवं उद्योग तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, बिल्हा विधायक श्री धरमलाल कौशिक, बिलासपुर विधायक श्री अमर अग्रवाल, बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला, मुंगेली विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री श्रीकांत पांडेय, गो सेवा आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव लोचन महाराज सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

कार्यक्रम में बिलासपुर राजस्व संभाग के संभागायुक्त श्री सुनील जैन, बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री राम गोपाल गर्ग, कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल सहित संबंधित अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

 रायपुर / हुनर को जब प्रशिक्षण और अवसर का साथ मिलता है, तो वह आत्मनिर्भरता के साथ दूसरों के लिए भी रोजगार की राह खोल सकता है। सूरजपुर जिले के ग्राम राजापुर, पोस्ट साल्ही की उर्मिला सिंह ने कौशल प्रशिक्षण से मिले हुनर को अपनी आजीविका का आधार बनाकर इसे साबित किया है। छह माह का प्रशिक्षण लेने के बाद उर्मिला ने अम्बिकापुर में अपना बुटीक शुरू किया। आज वे स्वयं प्रतिमाह 12 से 15 हजार रुपये तक की आमदनी कर रही हैं, दो लोगों को रोजगार दे रही हैं और चार-पांच लोगों को सिलाई का प्रशिक्षण भी दे रही हैं।

 उर्मिला बताती हैं कि उनके माता-पिता खेती-बाड़ी करते हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा गांव में ही पूरी की और इसके बाद सूरजपुर से कॉलेज की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण की जानकारी मिली। उन्होंने जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से छह माह का प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण में मिले व्यावहारिक ज्ञान और सिलाई के हुनर ने उन्हें स्वयं का काम शुरू करने का आत्मविश्वास दिया।

 कौशल प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उर्मिला ने नौकरी की प्रतीक्षा करने के बजाय अपने हुनर को स्वरोजगार में बदलने का निर्णय लिया। करीब तीन-चार महीने पहले उन्होंने अम्बिकापुर में अपना बुटीक शुरू किया। वे महिलाओं के विभिन्न प्रकार के परिधान तैयार करती हैं। प्रशिक्षण से मिली दक्षता का उपयोग करते हुए उन्होंने कम समय में ही अपने काम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है।

 उर्मिला की उपलब्धि केवल स्वयं का रोजगार शुरू करने तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपने बुटीक में दो लोगों को रोजगार दिया है। इसके साथ ही चार से पांच लोगों को सिलाई की बारीकियां और परिधान तैयार करने का काम भी सिखा रही हैं, ताकि वे भी हुनर सीखकर अपनी आजीविका का साधन तैयार कर सकें।इस तरह उर्मिला को प्रशिक्षण से मिला अवसर अब दूसरे लोगों तक भी पहुंच रहा है। उनका प्रयास बताता है कि कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी तैयार किए जा सकते हैं।

उर्मिला बताती हैं कि बुटीक को शुरू किए अभी तीन से चार महीने ही हुए हैं और इस शुरुआती दौर में उन्हें प्रतिमाह लगभग 12 से 15 हजार रुपये तक की आमदनी हो रही है। वे आने वाले समय में अपने काम को और आगे बढ़ाने के साथ अधिक लोगों को हुनर सिखाना चाहती हैं।

अपनी यात्रा साझा करते हुए उर्मिला सिंह ने कहा, “मैंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत यह हुनर सीखा। इसके जरिए मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई हूं। अब मैं दूसरे लोगों को भी सिखा रही हूं और दो लोगों को काम भी दिया है। हमें ऐसा अवसर और योजना मिली, जिससे हम अपने पैरों पर खड़े हो पाए। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।”

सेवा संकल्प अभियान के तहत उर्मिला सिंह की यह ‘सेवा की कहानी’ कौशल से स्वरोजगार और फिर रोजगार सृजन तक के सफर को सामने लाती है। प्रशिक्षण से मिले हुनर ने उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया और अब वही हुनर दूसरे लोगों के लिए भी आजीविका की राह तैयार कर रहा है।

*सोलर पंप से रबी-खरीफ दोनों फसलों का कर रहे उत्पादन, मिल रहा अच्छा मुनाफा*

बिलासपुर/मस्तूरी विकासखंड के ग्राम जुहली निवासी किसान हरण सिंह के लिए शासन की सौर सुजला योजना खेती-किसानी के लिए वरदान बन गई है। कभी सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर रहने वाले हरण सिंह अब सोलर पंप की मदद से रबी और खरीफ दोनों मौसम में फसलों का उत्पादन कर रहे हैं और खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं।

 

    हरण सिंह ने बताया कि पहले खेती के लिए उन्हें बारिश का इंतजार करना पड़ता था। सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण खेती करना चुनौतीपूर्ण था। शासन की सौर सुजला योजना के तहत अनुदान सहायता का लाभ लेकर उन्होंने अपने खेत में सोलर पंप स्थापित करवाया। इसके साथ ही कृषि कार्य के लिए सिंचाई पाइप भी खरीदा। सोलर पंप स्थापित होने के बाद अब सिंचाई के लिए उन्हें न तो बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है और न ही बिजली का इंतजार करना पड़ता है। सौर ऊर्जा से संचालित पंप के माध्यम से खेतों में जरूरत के अनुसार सिंचाई हो रही है। इससे उनकी खेती का दायरा बढ़ा है और वे अब रबी एवं खरीफ दोनों फसलों का उत्पादन कर पा रहे हैं।

 

     सौर सुजला योजना ऐसे किसानों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है, जिन्हें सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता की समस्या का सामना करना पड़ता है। सोलर पंप के माध्यम से किसानों को सिंचाई का वैकल्पिक और सुविधाजनक साधन मिल रहा है। इसके अलावा हरण सिंह को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी मिल रहा है। सम्मान निधि से प्राप्त राशि खेती-किसानी से जुड़े आवश्यक खर्चों में उनके लिए आर्थिक सहारा बन रही है। शासन की योजनाओं का लाभ लेकर हरण सिंह अब अधिक सुविधाजनक तरीके से खेती कर रहे हैं। सौर सुजला योजना से मिली सिंचाई सुविधा ने उनकी खेती को बारिश की अनिश्चितता से बाहर निकालकर उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की दिशा में नया आधार दिया है।

 

*सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में होगा ट्रायल, 6 टीमें बनेंगी*

बिलासपुर/ रायपुर में होने वाले छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के पहले सीजन के टीमों के चयन के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। टीमों के चयन के लिए रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के पिच-1 में 28 सितम्बर और 29 सितम्बर को दो दिवसीय चयन ट्रायल का आयोजन किया जा रहा है। चयन ट्रायल के सुचारू आयोजन, आवश्यक समन्वय एवं तकनीकी सहायता के लिए विभाग ने तीन अधिकारियों की टीम बनाई है। चयन ट्रायल के लिए आवश्यक तकनीकी एवं आयोजन संबंधी कार्यवाही छत्तीसगढ़ हॉकी संघ द्वारा निर्धारित नियमों एवं मापदंडों के अनुसार की जाएगी।

 

खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक श्रीमती आकांक्षा शिक्षा खलखो ने छत्तीसगढ़ हॉकी संघ को परिपत्र जारी कर खिलाड़ियों के चयन ट्रायल के लिए आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है। विभाग ने निर्धारित तिथियों एवं समय पर चयन ट्रायल के आयोजन के साथ ही ट्रायल प्रारंभ होने के पहले चयन पूर्व मानदंडों और चयन प्रक्रिया का लिखित विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। विभाग ने चयन प्रक्रिया पारदर्शी और निर्धारित मानदंडों के अनुरूप संपादित कर चयनित 6 टीमों की सूची एवं चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रतिवेदन खेल संचालनालय को उपलब्ध कराने को कहा है।

 

*इन अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी*

 

खिलाड़ियों के चयन के लिए होने वाले ट्रायल को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने आवश्यक तकनीकी और आयोजन संबंधी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी तीन अधिकारियों को सौंपी है। इनमें खेल अधिकारी श्री दीनू प्रसाद पटेल, रायपुर में हॉकी की वरिष्ठ प्रशिक्षक श्रीमती रश्मि संध्या एक्का और बिलासपुर में वरिष्ठ हॉकी प्रशिक्षक श्री राकेश टोप्पो शामिल हैं। 

 

*21 अक्टूबर से 1 नवम्बर तक होगी छत्तीसगढ़ हॉकी लीग, 6 टीमें उतरेंगी*

 

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के पहले सीजन में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली छह टीमें मैदान में उतरेंगी। इनमें राजधानी रॉयल्स, चित्रकूट चैलेंजर्स, संस्कारधानी स्ट्राइकर्स, चक्रधर चैंपियंस, न्यायधानी नाइट्स और मैनपाट टाइटन्स शामिल हैं। इन टीमों में खेलने वाले खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल 28-29 सितम्बर को रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के पिच-1 में सवेरे 9 बजे से आयोजित किए जा रहे हैं।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भारतीय जनता पार्टी में छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों मे नवीन संगठनात्मक दायित्व प्राप्त करने वाले वरिष्ठ पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की मंगलकामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समर्पित कार्यकर्ता, अनुभवी नेतृत्व और संगठन के प्रति निष्ठा भाजपा की शक्ति रही है। उन्हें विश्वास है कि नवीन दायित्व संभालने वाले सभी वरिष्ठ पदाधिकारी अपने दीर्घ संगठनात्मक अनुभव और कुशल मार्गदर्शन से संगठन को और सशक्त करेंगे।

भाजपा के राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) श्री शिवप्रकाश को पुनः छत्तीसगढ़ का प्रभार मिलने पर मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री शिवप्रकाश का छत्तीसगढ़ से पुराना और आत्मीय जुड़ाव रहा है। उनके दीर्घ संगठनात्मक अनुभव, कुशल मार्गदर्शन और कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संवाद का लाभ प्रदेश संगठन को मिलता रहा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि उनके मार्गदर्शन में प्रदेश में संगठनात्मक गतिविधियों को नई गति मिलेगी तथा कार्यकर्ताओं के सामर्थ्य को संगठन की शक्ति में परिवर्तित करने के प्रयास और अधिक मजबूत होंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री कर्मवीर सिंह को छत्तीसगढ़ भाजपा का प्रदेश महामंत्री (संगठन) बनाए जाने पर उनका छत्तीसगढ़ की धरती पर आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने कहा कि श्री कर्मवीर सिंह का व्यापक संगठनात्मक अनुभव और कार्यकर्ताओं के साथ सहज समन्वय प्रदेश संगठन के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि उनके मार्गदर्शन में संगठनात्मक कार्यों को नई गति मिलेगी और बूथ स्तर तक संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।

श्री अजय जम्वाल को महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री का दायित्व मिलने पर मुख्यमंत्री श्री साय ने शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री के रूप में श्री अजय जम्वाल के साथ कार्य करने का अवसर मिला। उनके मार्गदर्शन, दूरदर्शी सोच और संगठन के प्रति समर्पण ने कार्यकर्ताओं को निरंतर प्रेरित किया तथा संगठनात्मक कार्यों को मजबूती प्रदान की। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि उनका व्यापक अनुभव महाराष्ट्र में भी संगठन को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री पवन साय को झारखंड में प्रदेश महामंत्री (संगठन) का दायित्व मिलने पर शुभकामनाएं देते हुए छत्तीसगढ़ में उनके लंबे संगठनात्मक योगदान को विशेष रूप से स्मरण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश महामंत्री (संगठन) के रूप में श्री पवन साय ने संगठन को मजबूत बनाने और कार्यकर्ताओं को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका सरल, सहज एवं सौम्य व्यक्तित्व, संगठन के प्रति समर्पण और प्रत्येक कार्यकर्ता से आत्मीय जुड़ाव उनकी विशेष पहचान है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि उनके अनुभव और संगठनात्मक कौशल से झारखंड में भी संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को नवीन दायित्वों के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका अनुभव, समर्पण और कार्यकर्ता-केंद्रित दृष्टिकोण संगठन को निरंतर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने सभी के सफल एवं यशस्वी कार्यकाल की मंगलकामना की।