नई दिल्ली। भारतीय रेलवे जल्द ही विमानों के किराए की तर्ज पर पुनर्विकसित और अत्यधिक व्यस्त स्टेशनों पर यात्रियों से किराए में  यूजर चार्ज वसूलना शुरू करेगा।

 रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बी. के. यादव ने गुरुवार को कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्रम में राजस्व जुटाने के लिए यह निर्णय किया गया है। इसके प्रभाव में आने के बाद यह पहली बार होगा जब रेल यात्रियों से इस तरह का शुल्क वसूला जाएगा। श्री यादव ने कहा कि शुल्क मामूली होगा और यह देश के सात हजार रेलवे स्टेशनों में से लगभग 10-15 प्रतिशत स्टेशनों पर ही लागू होगा। 

अध्यक्ष ने कहा,  हम बहुत मामूली यूजर चार्ज वसूल करेंगे। हम सभी स्टेशनों जो पुनर्विकसित हो रहे हैं, या नहीं, दोनों के लिए यूजर चार्ज संबंधी अधिसूचना जारी करेंगे।  उन्होंने कहा कि  यूजर चार्ज  सभी सात हजार स्टेशनों पर नहीं, बल्कि केवल उन्हीं स्टेशनों पर वसूल किया जाएगा जहां अगले पांच साल में यात्रियों की संख्या में वृद्धि होगी। यह लगभग 10-15 प्रतिशत स्टेशनों पर ही लागू होगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब देश में रेल किराए में संभावित वृद्धि और रेल क्षेत्र में निजी कंपनियों को लाए जाने पर चिंता व्यक्त की जा रही है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, मेरा मानना है कि पात्रता सुनिश्चित करेगी कि आगे चलकर यात्री किराए और माल भाड़े दोनों में कमी आएगी। 

नई दिल्ली। दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर  निजी विमानों के उड़ान संचालन के लिए विशेष टर्मिनल की शुरुआत हो गई। इस टर्मिनल पर 57 पार्किंग खंड हैं और यह प्रतिदिन 150 निजी जेट उड़ानों का संचालन कर सकता है।

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को   इसका उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि महामारी से पहले दिल्ली हवाईअड्डे हर रोज लगभग 40  सामान्य उड़ानों  का संचालन कर रहा था और वर्तमान में यह हर रोज ऐसी लगभग 20 उड़ानों का संचालन कर रहा है। निजी विमानों के उड़ान संचालन को  सामान्य उड्डयन  श्रेणी में रखा जाता है। पुरी ने कहा,  टर्मिनल अच्छा दिखता है। मेरे जैसे लोग अन्य टर्मिनलों (वाणिज्यिक यात्री उड़ानों के लिए निर्धारित) का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो इस टर्मिनल का इस्तेमाल करते हैं, मुझे विश्वास है कि जब वे इसका इस्तेमाल शुरू करेंगे तो उनका फीडबैक अत्यंत सकारात्मक होगा। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि यह टर्मिनल भले ही छोटा है, लेकिन इससे सामान्य उड्डयन को महत्वपूर्ण मजबूती मिलेगी।

नई दिल्ली।  विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मई 2018 में अफगानिस्तान में अपहृत हुए सभी सात भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाया गया है। 

मीडिया के सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को बताया कि अपहृत भारतीय नागरिक इस महीने की 12 तारीख को अफगानिस्तान से भारत लौट आए हैं। उन्होंने सात भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए पिछले दो वर्षों में सहायता के लिए अफगानिस्तान सरकार का आभार व्यक्त किया।

 कुलभूषण जाधव मामले में प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को लागू करने के अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस मामले में कुलभूषण जाधव तक प्रासंगिक दस्तावेजों और निर्बाध राजनयिक पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। कुलभूषण जाधव मामले में प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को लागू करने के अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस मामले में कुलभूषण जाधव तक प्रासंगिक दस्तावेजों और निर्बाध राजनयिक पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए।

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नई दिल्ली। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री  डी.वी .सदानंद गौड़ा ने कहा है कि आम आदमी विशेषकर गरीबों के लिए सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्रों की संख्या को बढ़ाकर 10 हजार 500 करने का लक्ष्य रखा गया है। देश में इस समय 15 सितंबर 2020 तक ऐसी दुकानों की संख्या 6606 हो चुकी है।

 जनऔषधि केन्द्रों का नेटवर्क बढऩे के साथ ही देश के सभी जिलों में जनऔषधि केंद्र हो जाएंगे जिससे देश के हर कोने में लोगों को किफायती  कीमतों पर आसानी से दवाएं मिल सकेंगी।

 मार्च से जून, 2020 तक जनऔषधि केन्द्रों को कई तरह की चुनौतियों से जूझना पड़ा।  परिवहन के लिए वाहनों की उपलब्धता नहीं होने के कारण केन्द्रीय और क्षेत्रीय गोदामों से जनऔषधि केंद्रों तक दवा  तथा दवाओं के लिए जरुरी कच्चे माल की समय पर और आवश्यकतानुरुप आपूर्ति नहीं हो पाई। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रों पर दवाओं का सही समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी आईटी सक्षम लाजिस्टिक आपूर्ति-श्रृंखला प्रणाली विकसित करने पर काम हो रहा है।

 वर्तमान में, गुरुग्राम, चेन्नई, बेंगलुरु और गुवाहाटी में प्रधानमंत्री जनऔषधि परियोजना के चार गोदाम कार्य कर रहे हंै। इसके अलावा, पश्चिमी और मध्य भारत में दो और गोदाम खोलने की योजना है। आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में वितरकों की नियुक्ति भी की जा रही है।

 प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना को 490 करोड़ रुपए के बजट के साथ  2020-21 से 2024- 25 की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है। कोविड लॉकडाउन के कठिन समय के बावजूद इन केन्द्रों ने बिक्री का शानदार प्रदर्शन करते हुए वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में कुल 146.59 करोड़ रुपए का कारोबार किया जबकि 2019 20 की पहली तिमाही मे यह आंकड़ा 75.48 करोड़ रुपए रहा था। जुलाई से 15 सितंबर तक इन केन्द्रों से कुल 109.43 करोड़ रुपए की बिक्री हुई जिसे मिलाकर 15 सितंबर तक कुल 256.02 करोड़ रुपए की बिक्री हो चुकी है।

 जनऔषधि केन्द्रों  ने गुणवत्ता वाली  दवाओं की कीमतों में भारी कमी करते हुए  देश की एक बड़ी आबादी विशेषकर गरीबों तक इन दवाओं की पहुंच आसान बना दी है।

 नई दिल्ली।  शिरोमणि अकाली दल की नेता और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने संसद में पेश किये गये कृषि से संबंधित दो विधेयकों के विरोध में आज को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। 

उन्होंने ट्वीट किया,  मैंने किसान विरोधी अध्यादेशों और विधेयकों के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। किसानों की बेटी और बहन के तौर पर उनके साथ खड़े होने पर गर्व है।  इससे पहले शिरोमणि अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल ने लोकसभा में कहा कि पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल संसद में लाये गये कृषि संबंधी विधेयकों के विरोध में केंद्र सरकार से इस्तीफा देंगी।

 कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवद्र्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 पर चर्चा में भाग लेते हुए सुखबीर बादल ने कहा,  शिरोमणि अकाली दल किसानों की पार्टी है और वह कृषि संबंधी इन विधेयकों का विरोध करती है।  विधेयक का पुरजोर विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों ने अन्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अकाली दल नेता ने लोकसभा में कहा,  मैं एक घोषणा करना चाहता हूं कि हमारी मंत्री हरसिमरत कौर बादल मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगी। उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि उनकी पार्टी ने प्रारंभ में इन अध्यादेशों का समर्थन किया था। सुखबीर बादल ने कहा कि हरसिमरत कौर बादल ने मंत्रिमंडल की बैठक में चिंता प्रकट की थी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर प्रस्तावित कानून की खामियों को रेखांकित किया था।        

 

बिजनौर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दो वाहनों के बीच टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गयी और 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 

जिला पुलिस कार्यालय के अनुसार आज  तड़के थाना नूरपुर में गोहावर के पास एक वाहन ट्रक से टकरा गया जिससे वाहन चालक अरशद(30) की मौत हो गयी वहीं 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने बताया कि घायलों को सीएचसी नूरपुर में भर्ती कराया गया है।

नई दिल्ली।  रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत उचित और शांतिपूर्ण ढंग से चीन के साथ मौजूदा सीमा विवाद के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि देश किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। रक्षामंत्री ने कहा कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा-एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है, जो किसी भी हाल में भारत के लिए स्वीकार्य नहीं है।

लद्दाख क्षेत्र में सीमा पर हाल के घटनाक्रम के बारे में राज्यसभा में अपने वक्तव्य में श्री सिंह ने कहा कि सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों की संख्या और तनाव के स्थानों के मामले में मौजूदा स्थिति पहले की तुलना में भिन्न है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस पूरी अवधि में भारतीय सेना के आचरण से पता चला कि अत्यधिक उकसावे की कार्रवाई का सामना करने में धैर्य दिखाते हुए देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करते समय जवानों ने पूरे साहस का प्रदर्शन किया1 उन्होंने कहा कि चीन की कार्रवाई विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों और 1993 तथा 1996 के समझौतों के विरूद्ध है। पिछले कई दशकों से चीन ने सीमा क्षेत्रों में अपनी तैनाती बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण ढांचागत निर्माण किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट दोगुना कर दिया है। चीन ने लद्दाख में करीब 38 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर गैर-कानूनी ढंग से कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर में पांच हजार 180 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र गैर-कानूनी ढंग से चीन को सौंप दिया। श्री सिंह ने कहा कि सीमा का मुद्दा जटिल मामला है और भारत-चीन ने स्वीकार किया है कि द्विपक्षीय संबंधों के लिए शांति आवश्यक है।

नई दिल्ली। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आशा व्यक्त की है कि कोविड-19 वैक्सीन अगले वर्ष की शुरुआत में उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने कहा कि तीन वैक्सीन का क्लीनिकल ट्रायल पहले, दूसरे और तीसरे चरण में पहुंच चुका है। डॉ. हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की कि वे वैक्सीन उपलब्ध होने तक सुरक्षित दूरी बनाए रखें। 

 राज्यसभा में आज, देश में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा का जवाब देते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि एक विशेषज्ञ समिति विभिन्न निकायों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराकर वैक्सीन तैयार करने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि भारत, वैक्सीन तैयार करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 से निपटने में कोविड योद्धाओं की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हर फैसला विशेषज्ञों की राय से किया है और हर मुद्दे का समाधान करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि भारत ने शुरुआती दिनों से ही कोविड-19 पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए थे और वह पूरी ईमानदारी तथा दक्षता से इससे निपट रहा है। संक्रमित लोगों के संपर्कों का प्रभावी रूप से पता लगाने, निगरानी तंत्र और लॉकडाउन से कोविड-19 के मामलों की संख्या के साथ-साथ मृतकों की संख्या को कम किया गया।

 स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने, राज्य सरकारों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई है। कोविड-19 की जांच से जुड़े प्रबंधन में सुधार के लिए देशभर में प्रयोगशालाओं का नेटवर्क मजबूत किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रति दिन 11 लाख नमूनों की जांच की जा रही है। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि नमूनों की जांच के मामले में भारत कुछ दिनों में दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि देश ने पी.पी.ई. किट और एन-95 मास्क बनाने में थोड़े समय में ही आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। 

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श्रीनगर।  जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर के बटमालू क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच हुई मुठभेड में तीन आतंकवादी मारे गए हैं। 

पुलिस के अनुसार क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षाबलों के संयुक्त दल ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। सुरक्षाबलों के संदिग्ध स्थल पर पहुंचते ही आतंकवादियों ने गोलियां चलाईं। सुरक्षाबलों की जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादी मारे गए। इनकी पहचान की जा रही है। गोलीबारी में 45 वर्ष की एक महिला की भी मौत हुई है। सी.आर.पी.एफ. की 117 बटालियन के उप-कमांडर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनका श्रीनगर के बदामी बाग में सेना के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।

 इस बीच, पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने श्रीनगर में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस वर्ष जम्मू-कश्मीर में एक सौ 77 आतंकवादी मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से एक सौ 65 कश्मीर में और 12 जम्मू क्षेत्र में मारे गए हैं। विभिन्न मुठभेड़ में मारे गए इन आतंकवादियों में 12 विदेशी हैं। पुलिस महानिदेशक ने यह भी बताया कि इस वर्ष 20 आतंकवादियों को मुख्यधारा में वापस लाया गया है।

 

 

नई दिल्ली। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने पहली बार विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए नियमों का मसौदा तैयार किया है। इस मसौदे पर  विद्युत मंत्रालय ने 30 सितंबर 2020 तक उपभोक्ताओं से सुझाव/विचार/ टिप्पणी आमंत्रित किए हैं। आने वाले सभी सुझावों और प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा।

 मंत्रालय के अनुसार विद्युत क्षेत्र में बिजली उपभोक्ता सबसे महत्वपूर्ण हितधारक हैं। उनकी वजह से ही यह क्षेत्र मौजूद है। सभी नागरिकों को बिजली प्रदान करना और उपभोक्ता संतुष्टि पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। इसके लिए, प्रमुख सेवाओं की पहचान करना, इन सेवाओं के संबंध में न्यूनतम सेवा स्तर और मानकों को निर्धारित करना तथा उपभोक्ताओं के अधिकारों के रूप में उन्हें पहचानना अनिवार्य है  विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 का एक मसौदा सरकार द्वारा पहली बार तैयार किया गया है।

-  सेवा की विश्वसनीयता- बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम के लिए प्रति वर्ष उपभोक्ताओं की औसत संख्या और आउटेज की अवधि तय करने के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी)।

- कनेक्शन के लिए समय पर और सरलीकृत प्रक्रिया- 10 किलोवाट भार तक के विद्युत कनेक्शन के लिए केवल दो दस्तावेज और कनेक्शन देने में तेजी लाने के लिए 150 किलोवाट तक भार के लिए कोई अनुमानित मांग शुल्क नहीं।

-  नया कनेक्शन प्रदान करने और मौजूदा कनेक्शन को संशोधित करने की समय अवधि मेट्रो शहरों में अधिक से अधिक 7 दिन, अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में 15 दिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन से ज़्यादा नहीं होगी।

- साठ दिनों या अधिक की देरी के साथ सेवारत बिलों पर 2 से 5 प्रतिशत की छूट।

- नकद, चेक, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग आदि से बकाया बिलों का भुगतान करने का विकल्प लेकिन एक हजार  रुपये या उससे अधिक के बिल का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।

- डिस्कनेक्शन, पुन: संयोजन, मीटर बदलवाना, बिलिंग और भुगतान आदि से संबंधित प्रावधान।

- उपभोक्ताओं की उभरती हुई श्रेणी को  प्रॉज्यूमर/पेशेवर  के रूप में मान्यता देना। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो बिजली उपभोक्ता तो हैं और साथ ही उन्होंने अपनी छतों पर सौर ऊर्जा इकाइयां स्थापित की हैं या फिर अपने सिंचाई पंपों को सोलराइज़ किया है। राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा निर्धारित सीमा तक कनेक्शन के एक ही बिंदु का उपयोग करके उन्हें स्व-उपयोग के लिए बिजली का उत्पादन करने का अधिकार होगा। साथ ही वे ग्रिड को शेष विद्युत की आपूर्ति भी कर सकते हैं।

- बिजली वितरण कंपनियों- डिस्कॉम द्वारा सेवा में देरी के लिए मुआवजा या दंड का प्रावधान; जहां तक संभव हो, मुआवजे का भुगतान बिल में किया जाए।

-  24&7 टोल फ्री कॉल सेंटर, वेब-आधारित सहायता और सामान्य सेवाओं के लिए मोबाइल एप्लीकेशन जैसे कि नया कनेक्शन, डिस्कनेक्शन, पुन: संयोजन, कनेक्शन के स्थान में बदलाव, नाम और विवरण में परिवर्तन, लोड में बदलाव, मीटर को बदलवाना, विद्युत आपूर्ति में बाधा, इन सब के लिए एसएमएस और ई-मेल अलर्ट सुविधा, ऑनलाइन स्टेटस ट्रैकिंग और स्वचालित प्रक्रिया की व्यवस्था।

- उपभोक्ता की शिकायत निवारण में आसानी लाने के लिए सब-डिवीजन से शुरू होने वाले विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ताओं के 2-3 प्रतिनिधियों के साथ उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम।

 

नई दिल्ली। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। श्री गडकरी ने ट्वीट कर अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है।  

 नितिन गडकरी ने ट्वीट कर कहा,  कल मैं काफी कमजोर महसूस कर रहा था, जिसके बाद मैंने अपने डॉक्टर से सलाह ली। चेकअप के दौरान मेरी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल मैं सभी के आशीर्वाद और शुभकामनाओं की वजह से ठीक महसूस कर रहा हूं। मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। 

 गडकरी ने एक अन्य ट्वीट से संपर्क में आए लोगों को सावधान रहने का निवेदन किया। उन्होंने लिखा,  जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं, मैं उन सभी से अनुरोध करता हूं कि सावधान रहें और प्रोटोकॉल का पालन करें। सुरक्षित रहें।  

 

नई दिल्ली।  सरकार ने कोविड महामारी के मद्देनजर वृद्धा आश्रम चलाने वाली एजेंसियों को अग्रिम अनुदान जारी करने का निर्णय लिया है। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2020-21 के दौरान अब तक ऐसे वृद्धा आश्रम चलाने वाली एजेंसियों के लिए कुल 83 करोड़ रूपये जारी किए जा चुके हैं।

 मंत्रालय, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लागू कर रही है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन जैसी वृद्धाश्रम चलाने और उसका प्रबंधन करने वाली एजेंसियों को अऩुदान सहायता दी जाती है। पंजीकृत सोसाइटियों के माध्यम से इन एजेंसियों को अऩुदान सहायता दी जाती है।

 

पिथौरागढ़। उत्तराखण्ड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी क्षेत्र से 40 किलोमीटर दूर लास्पा गांव में एक भालू के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 

उपनिरीक्षक कमल उपाध्याय ने बताया कि 48 वर्षीय गजेंद्र सिंह टोलिया का शव बुधवार को गांव में एक चटटान पर मिला। उन्होंने बताया कि टोलिया निर्माणाधीन मुनस्यारी—मिलम सड़क पर सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के लिए मजदूर के तौर पर काम कर रहा था। उन्होंने बताया कि मंगलवार देर रात घर लौटते समय टोलिया पर भालू ने हमला कर दिया और उसे घसीटकर जंगलों में ले गया।  (प्रतिकात्मक फोटो)

नई दिल्ली। कुछ खास मार्गों पर यात्रा की भारी मांग को देखते हुए रेल मंत्रालय ने 21 सितंबर से 20 जोड़ी क्लोन स्पेशल ट्रेनें  चलाने का फैसला किया है। ये क्लोन ट्रेनें अपने तय समय पर चलेंगी और पूरी तरह से आरक्षित ट्रेन होगी। इनका ठहराव संचालन से जुड़े हाल्ट तक ही सीमित रहेगा।

 19 जोड़ी क्लोन ट्रेनों को हमसफर रेक्स का इस्तेमाल करके चलाया जाएगा। एक जोड़ी 04251/04252 लखनऊ-दिल्ली क्लोन स्पेशल ट्रेन जनशताब्दी के रूप में चलेगी। हमसफर रेक्स के लिए किराया हमसफर ट्रेनों के जितना होगा और जनशताब्दी रेक्स के लिए जनशताब्दी जितना किराया होगा। एआरपी (एडवांस्ड रिजर्वेशन पीरियड) 10 दिनों का होगा। ये क्लोन स्पेशल ट्रेनें पहले से चल रही स्पेशल ट्रेनों से अतिरिक्त होंगी।

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नई दिल्ली। राज्यसभा में आज आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक-2020 पारित होने के साथ ही संसद ने इसे अपनी स्वीकृति दे दी है।  लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।

 इस विधेयक में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना और इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रस्ताव है। इसमें गुजरात के जामगर में स्थित आयुर्वेद के तीन संस्थानों का एक ही संस्थान में विलय करने का भी प्रावधान है।

 इन संस्थानों में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, श्रीगुलाब कुनवेर्बा आयुर्वेद महाविद्यालय और भारतीय आयुर्वेद फार्मासयुटिकल्स साइंस संस्थान शामिल हैं। प्रस्तावित संस्थान गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर परिसर में स्थित होगा।

 चर्चा का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार आयुर्वेद सहित प्राचीन चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीय संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह पूछे जाने पर कि जामनगर संस्थान को राष्ट्रीय दर्जे का संस्थान के लिए चुने जाने की क्या कारण है, उन्होंने बताया कि जामनगर संस्थान एक पुराना संस्थान होने के कारण इसका चयन किया गया है। 

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नई दिल्ली।  तमिलनाडु के एक मंदिर से 40 साल पहले चुराई गई 15वीं शताब्दी की तीन मूर्तियों को ब्रिटिश पुलिस ने मंगलवार को लंदन में भारतीय उच्चायोग को सौंप दिया। 

संस्कृति मंत्रालय की ओर से जारी एक वक्तव्य में यह जानकारी दी गई। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रह्लाद पटेल, लंदन स्थित उच्चायोग में तीन प्रतिमाओं को सौंपे जाने के समारोह में डिजिटल माध्यम से शामिल हुए। वक्तव्य में कहा गया कि भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की मूर्तियों को ब्रिटिश पुलिस ने भारतीय उच्चायोग को सौंपा। इस अवसर पर पटेल ने ब्रिटिश पुलिस, तमिलनाडु सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग का आभार व्यक्त किया। मंत्री श्री पटेल ने कहा,  यह हर्ष का विषय है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विदेश से हमें केवल 13 मूर्तियां वापस मिली थीं लेकिन 2014 से अब तक हम 40 से अधिक प्रतिमाओं को वापस लाने में सफल रहे हैं और आने वाले वर्षों में और कलाकृतियां लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम वाग्देवी की प्रतिमा को भारत वापस लाने के लिए ब्रिटिश संग्रहालय से बातचीत कर रहे हैं।  पीतल से निर्मित भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की प्रतिमाएं भारतीय धातु कला का बेजोड़ नमूना हैं। इन मूर्तियों को तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में स्थित विजयनगर काल के एक मंदिर से 1978 में चुरा लिया गया था। मंत्रालय के वक्तव्य के अनुसार मूर्तियां 15वीं शताब्दी की हैं।

भोपाल। मध्यप्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी द्वारा प्रदेश की आंगनबाडिय़ों में बच्चों को पौष्टिक आहार के रूप में अंडे दिये जाने की कुछ दिन पहले वकालत करने पर हुए विवाद के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को स्पष्ट कर दिया है कि कुपोषण को खत्म करने के लिए  बच्चों को अंडे नहीं, बल्कि दूध वितरित किया जाएगा। 

श्री चौहान ने कहा,  कुपोषण दूर करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में अंडा नहीं, बल्कि दूध बांटा जाएगा और इसकी शुरुआत 17 सितंबर को होगी।  वहीं, मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में 16 से 23 सितंबर तक गरीब कल्याण सप्ताह मनाया जा रहा है। गरीब कल्याण सप्ताह के तहत प्रत्येक दिन अलग-अलग विभागों से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन होगा। उन्होंने कहा, शुक्रवार 17 सितंबर महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए निर्धारित है। इस दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिलों में चिन्हाकिंत नवनिर्मित 601 आंगनवाड़ी भवनों का डिजिटल तरीके से लोकार्पण सिंगल क्लिक के माध्यम से करेंगे और आंगनवाड़ी स्तर पर कुपोषित बच्चों को दूध वितरण किया जायेगा। 

 मालूम हो कि ग्वालियर में करीब दो सप्ताह पहले मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने कहा था कि कुपोषण मिटाने के लिए आंगनबाड़ी में अंडे उन बच्चों को परोसे जाएंगे, जो इसका विकल्प चुनेंगे। उन्होंने कहा था कि सेब और केला जैसे फल भी उन बच्चों को दिए जाएंगे जो इनका विकल्प चुनेंगे। कमलनाथ के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान इसी विभाग की मंत्री रह चुकीं इमरती देवी ने राज्य के कुछ आदिवासी बहुल ब्लॉकों में अंडों का वितरण शुरू किया था। 

नई दिल्ली।  सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2020 के राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पुरस्कार हर वर्ष 7 श्रेणियों - परियोजना प्रबंधन में उत्कृष्टता, परिचालन और रखरखाव में उत्कृष्टता, हरित राजमार्ग, नवाचार, राजमार्ग सुरक्षा में उत्कृष्टता, टोल प्रबंधन में उत्कृष्टता और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में शानदार काम के लिए दिए जाते हैं। आवेदन समर्पित पोर्टल https://bhoomirashi.gov.in/awards   पर इस महीने की 19 तारीख तक जमा कराए जा सकते हैं। विजेताओं की घोषणा इस वर्ष दिसम्बर में की जाएगी।

 इन पुरस्कारों की शुरूआत 2018 में की गई थी। उस समय इन पुरस्कारों के लिए देशभर से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया था। पहले पुरस्कार की कामयाबी के बाद मंत्रालय ने तय किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कारों को वार्षिक आधार पर प्रदान किया जाए। ये पुरस्कार उन कंपनियों को दिये जाते है, जो राजमार्गों के विकास के लिए सड़क निर्माण, संचालन, रखरखाव और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करती है।

इस वार्षिक पुरस्कार कार्यक्रम को शुरु करने का उद्देश्य देश में राजमार्ग बुनियादी ढांचे के विकास में सभी हितधारकों को शामिल कर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना और देश में सड़क नेटवर्क का विस्तार करने के लक्ष्य में योगदान करना है। प्रत्येक वर्ष पुरस्कारों की घोषणा कर मंत्रालय राजमार्ग प्रबंधन की विभिन्न श्रेणियों में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्य को स्वीकृत करता है और उन एजेंसियों को मान्यता प्रदान करता है जो श्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने के लिए आगे बढ़कर कार्य करती हैं।

दमोह।  मध्यप्रदेश के दमोह जिले में  बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से तीन अलग-अलग घटनाओं में एक ही परिवार के तीन सदस्यों सहित सात लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है।

 दमोह जिले के पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान ने बताया कि दमोह जिले में मंगलवार को आकाशीय बिजली गिरने से सात लोगों की मौत हुई है। ये घटनाएं जिले के तीन अलग-अलग गांवों में हुई हैं। उन्होंने कहा कि तेजगढ़ पुलिस थानांतर्गत ग्राम छोटी लमती गांव में एक खेत में काम कर रहे लोगों पर मंगलवार की शाम आकाशीय बिजली गिरने से पांच लोगों की मौत हुई है, जबकि एक घायल हुआ है। इनमें ड़वा गांव के लखन यादव (35), उसकी पत्नी सावित्री बाई (32) एवं उनके बेटे नरेंद्र (7) और ग्राम छोटी लमती निवासी जालम पुत्र रामलाल आदिवासी (21) एवं प्रेमबाई आदिवासी (50) शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस हादसे में लखन यादव का दूसरा बेटा छोटू यादव (12) गंभीर रूप से घायल हुआ है। चौहान ने बताया कि हादसे के वक्त ये सभी लोग खेत में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, पटेरा पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम सतरिया में वज्रपात होने से प्रीतम (38) की मौत हुई है, जबकि कुंवरपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से गोपाल पटेल (48) की भी मंगलवार को मौत हो गई। 

नई दिल्ली।  देश की पहली उपग्रह भेदी मिसाइल ए-सैट के सफल परीक्षण की याद में मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की उपस्थिति में एक डाक टिकट जारी किया गया। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

मंत्रालय की ओर से जारी वक्तव्य के अनुसार समारोह में दिए अपने संबोधन में डोभाल ने कहा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के नाम गर्व करने लायक कई उपलब्धियां दर्ज हैं लेकिन भविष्य अंतरिक्ष आधारित प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। डीआरडीओ ने पिछले साल 27 मार्च को ए-सैट का पहला सफल परीक्षण किया था।

वक्तव्य में कहा गया कि ए-सैट मिसाइल को ओडिशा स्थित डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से छोड़ा गया था और उसने एक भारतीय उपग्रह को सफलतापूर्वक मार गिराया था। वक्तव्य के अनुसार,  डाक टिकट जारी होने से राष्ट्र इस उपलब्धि का स्मरण करेगा, जिसने देश को गौरवान्वित किया था। गत वर्ष 27 मार्च को किए गए परीक्षण को  मिशन शक्ति नाम दिया गया था। क्तव्य के अनुसार डोभाल ने कहा कि डीआरडीओ के लिए यह साहस भरा कदम था। श्री भाल ने कहा,  गर्व का अनुभव करने के लिए डीआरडीओ के नाम कई उपलब्धियां हैं, हालांकि भविष्य अंतरिक्ष आधारित प्रौद्योगिकी पर निर्भर है।  वक्तव्य के अनुसार डोभाल ने अभियान को गोपनीय रखने की सराहना की और डीआरडीओ की प्रशंसा की। इस अवसर पर डीआरडीओ के अध्यक्ष जी. सतीश रेड्डी भी उपस्थित थे।

नई दिल्ली। कोविड-19 के खिलाफ लडऩे वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसे इस वर्ष 30 मार्च को 90 दिनों की अवधि के लिए घोषित किया गया था और फिर 25 सितंबर तक 90 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया था। इस योजना को अब एक सौ 80 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है।

 यह केंद्रीय योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित उन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपये के बीमा के दायरे में लाती है, जिन्हें कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ सकता है तथा उन्हें संक्रमित होने का जोखिम बना रहता है। इस योजना में कोविड-19 के कारण दुर्घटनावश मौत के शिकार लोग भी शामिल हैं।

 इस योजना में निजी अस्पताल के कर्मचारी, सेवानिवृत्त, स्वयंसेवक, स्थानीय शहरी निकाय,  अनुबंध या दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ और आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। इस योजना के तहत प्रदान किया गया बीमा लाभार्थी द्वारा प्राप्त किसी अन्य बीमा कवर के अलावा है।

 इस योजना के लिए कोई आयु सीमा नहीं है और व्यक्तिगत नामांकन की भी आवश्यकता नहीं है। इस योजना के लिए प्रीमियम की पूरी राशि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वहन की जा रही है। इस नीति के तहत लाभ या दावा किसी भी अन्य नीतियों के तहत देय राशि के अतिरिक्त है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने योजना के लिए तैयार दिशानिर्देशों के आधार पर बीमा राशि प्रदान करने के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ सहयोग किया है।

 अब तक, इस योजना के तहत कुल 61 दावों का निपटान और भुगतान किया गया। एक सौ 56 दावों की न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जांच कर रही हैं और 67 मामलों में राज्यों द्वारा दावों के प्रपत्र जमा किए जाने हैं। यह योजना केंद्र सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे की पंक्ति वाले स्वास्थ्यकर्मियों के कल्याण और भलाई को सुनिश्चित करना है। यह उनकी निस्वार्थ सेवा और काम के प्रति समर्पण का फल है कि भारत कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने तथा एक मृत्युदर को दशमलव छह-चार प्रतिशत तक सीमित रखने में सक्षम रहा है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम दर वाले देशों में से है।

नई दिल्ली। सांसदों के वेतन भत्तों और पेंशन संबंधित संशोधन विधेयक 2020 मंगलवार को  लोकसभा में पारित कर दिया गया। यह विधेयक इस वर्ष छह अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित इसी आशय के अध्यादेश का स्थान लेगा। इस विधेयक में सांसदों और मंत्रियों के वेतन और भत्तों में तीस प्रतिशत की कटौती का प्रावधान है।

 विधेयक में सांसदों के संसदीय क्षेत्र भत्ते और कार्यालय खर्च भत्ते में कटौती का भी प्रावधान है। यह पहली अप्रैल, 2020 से एक वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा। लोकसभा सदस्यों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठ कर कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति से निपटने के सरकार के प्रयासों के तहत लाए गए इस विधेयक का समर्थन किया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोमवार को लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया था।

 

नई दिल्ली।  स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 38 लाख 50 हजार रोगी कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं और स्वास्थ्य दर में निरंतर सुधार आ रहा है। 

मंगलवार को नई दिल्ली में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने संवादाताओं को बताया कि कुल मामलों में से सक्रिय रोगियों की संख्या केवल 20 प्रतिशत रह गई है और स्वस्थ होने वालों की दर 78.28  प्रतिशत हो गई है। उन्होंने बताया कि जांच परीक्षणों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि पांच करोड़ 80 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले सप्ताह 76 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। सचिव ने कहा कि भारत में प्रति दस लाख की आबादी पर तीन हजार 573 मामले हैं जबकि विश्व में प्रति दस लाख की आबादी पर ये मामले तीन हजार 704 हैं। उन्होंने बताया कि भारत में दस लाख की आबादी पर करीब 58 लोगों की मृत्यु हुई है जो विश्व की तुलना में सबसे कम है। विश्व में प्रति दस लाख की आबादी पर कोविड-19 से औसतन 118 लोगों की जान गई है।

 श्री भूषण ने बताया कि देश के पांच राज्यों--महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में साठ प्रतिशत से अधिक सक्रिय मामले हैं। उन्होंने बताया कि 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल सक्रिय मामलों की संख्या अभी भी पांच हजार से कम है। देश में केवल चार राज्य ऐसे हैं जिनमें सक्रिय मामलों की संख्या 50 हजार से अधिक है। उन्होंने यह भी बताया कि 18 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में सक्रिय मामलों की संख्या पांच से पचास हजार के बीच है।

संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए राजेश भूषण ने कहा कि देश में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी नहीं है और इस समय ऑक्सीजन का उत्पादन कुछ बढ़कर छह हजार नौ सौ मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य में ऐसे प्रबंध होने चाहिएं जिससे ऑक्सीजन समय पर उपलब्ध की जा सके।

 भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव ने कहा कि भारत में तीन वैक्सीनों पर चिकित्सा परीक्षण चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैडिला और भारत बायोटेक ने प्रथम चरण के परीक्षण पूरे कर लिए हैं। सीरम इंस्टिटयूट ने द्वितीय चरण के बी-3 परीक्षण पूर्ण कर लिए हैं और 14 क्षेत्रों में 15 सौ रोगियों पर तृतीय चरण के परीक्षण किए जाएंगे।