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- नयी दिल्ली। प्याज की कीमतों में गिरावट आने के बाद सरकार ने सोमवार को प्याज की सभी किस्मों के निर्यात लगाई गई रोक को अगले साल एक जनवरी से हटाने का फैसला किया है। सरकार ने इस साल सितंबर में कीमतों में तेजी आने और घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी थी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘प्याज की सभी किस्मों का निर्यात एक जनवरी 2021 से मुक्त रूप से किया जा सकता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) वाणिज्य मंत्रालय की इकाई है जो कि निर्यात और आयात-संबंधी मुद्दों को देखता है। राष्ट्रीय राजधानी में प्याज का खुदरा मूल्य 35-40 रुपये प्रति किलोग्राम के दायरे में है। भारत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक तीन सबसे बड़े प्याज उगाने वाले राज्य हैं। भारत सबसे बड़े प्याज निर्यातकों में से एक है। भारत से नेपाल और बांग्लादेश सहित कई देशों को प्याज का निर्यात किया जाता है।
- नयी दिल्ली। इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड टूब्रो (एल एंड टी) 2021 में करीब 1,100 इंजीनियर प्रशिक्षुओं की नियुक्ति करेगी। स्नातक और स्नात्कोत्तर इंजीनियर प्रशिक्षुओं की यह नियुक्ति समूह की विभिन्न इकाइयों के लिये की जाएगी। कंपनी ऑनलाइन नियुक्ति प्रक्रिया के तहत करीब 250 उम्मीदवारों को नौकरी की पेशकश पहले ही कर चकी है। ये नियुक्तियां हाल में आईआईटी (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रूड़की, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी (आईएसएम) धनबाद, आईआईटी हैदराबाद और अन्य आईआईटी संस्थानों से की गयी है।कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक एस एन सुब्रमणियम ने कहा, एल एंड टी ने न केवल स्नातक और स्नात्कोत्तर इंजीनियर प्रशिक्षुओं को नौकरी की पेशकश करती है बल्कि लगातार सीखने का एक अवसर भी प्रदान करती है। साथ ही उन्हें देश और विदेश की प्रमुख परियोजनाओं पर काम करने को लेकर भी संतुष्टि मिलती है।'' उन्होंने कहा कि अगले साल 2021 में कंपनी 1,100 इंजीनियरों की नियुक्ति करेगी और इसमें से आईआईटी के 250 छात्रों को नौकरी की पेशकश कर चुकी है। कंपनी के अनुसार हर साल वह करीब 1,100 इंजीनियरों को नियुक्त करती है। इसमें से 90 प्रतिशत आईआईटी, एनआईटी और शीर्ष सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के होते हैं। सुब्रमणियम ने कहा कि महामारी वाले वर्ष के दौरान भी कंपनी ने नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखी है। कंपनी ने आंतरिक रूप से तैयार ऑनलाइन नियुक्ति प्रक्रिया पेश की है। इसके तहत शत प्रतिशत नियुक्तियां डिजिटल माध्यम से होती हैं।
- मुंबई। सोना हमेशा ही अनिश्चित समय में सुरक्षित निवेश माना गया है। यही वजह है कि कोरोना वायरस महामारी के अनिश्चित दौर में सोना नई ऊंचाईयों पर पहुंचा। बहरहाल, अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और नये प्रोत्साहन उपायों की उम्मीद के बीच 2021 में भी सोना 63,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने का अनुमान विशेषज्ञों ने व्यक्त किया है। वर्ष 2020 में कोरोना वायरस महामारी के चलते आर्थिक और सामाजिक अनिश्चितताओं के कारण सोना निवेश का एक सुरक्षित विकल्प बनकर उभरा। इस पीली धातु की कीमत अगस्त में एमसीएक्स पर 56,191 रुपये प्रति 10 ग्राम और अंतरराष्ट्रीय बाजार में 2,075 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई थी। कमट्रेंडज़ रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज के सीईओ ज्ञानशंकर त्यागराजन ने बताया, इस साल की शुरुआत में (सोने की कीमत) 39,100 रुपये प्रति 10 ग्राम और 1,517 अमरीकी डालर प्रति औंस के साथ हुई। महामारी को लेकर शुरुआती झटका अल्पकालिक रहा, और सोना 38,400 रुपये पर आ गया। लेकिन इस बाद यह धीरे धीरे बढ़ता हुआ 56,191 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन और आर्थिक सुधार की चर्चा के बाजवूद उम्मीद है कि ताजा प्रोत्साहनों के चलते सोना आगे भी तेज बना रहेगा। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि 2021 में कीमतें कम से कम 60,000 रुपये या 2,200 अमरीकी डालर के स्तर को छू लेंगी, बशर्ते रुपया भी स्थिर रहे। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुधार से जुड़ी चिंताओं के कारण सोना अगले साल भी तेज बना रहेगा और इसकी कीमत कॉमैक्स पर 2,150-2,390 डॉलर प्रति औंस के बीच रह सकती है, जबकि एमसीएक्स पर सोना 57,000-63,000 रुपये के बीच रह सकता है। उन्होंने कहा, आर्थिक गतिविधियों में पुनरूत्थान की धीमी रफ्तार, श्रम बाजार की वृद्धि भी कमजोर रहने के साथ ही बड़ी मात्रों में प्रोत्साहन उपायों से सोने के दाम लगातार मजबूती में बने रहेंगे।'' पटेल ने कहा कि 2020 में सोने के दाम को डालर के मुकाबले रुपये में गिरावट से अतिरिक्त समर्थन मिला। पिछले एक साल के दौरान हाजिर रुपया करीब तीन प्रतिशत नीचे रहा है। इसके अलावा वर्ष की पहली छमाही में अमेरिका के शेयर बाजार में गिरावट और वास्तविक प्राप्ति में गिरने से निवेशक डालर से बाहर निकल गये जिसका लाभ सोने में निवेश को मिला।
- नई दिल्ली। देश की सबसे फास्ट स्पीड की कैपिसिटी वाली इलेक्ट्रिक बाइक क्रीडन की डिलीवरी शुरू हो गई है। इस बाइक की मैनुफैक्चरर कंपनी वन इलेक्ट्रिक ने इसकी शुरुआत हैदराबाद और बेंगलुरु में कर दी है। कंपनी की योजना इसके बाद केरल और तमिलनाडु में जनवरी 2021 से डिलीवरी शुरू करने की है। इसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली-एनसीआर में इसकी डिलीवरी शुरू की जाएगी।क्या है कीमतइलेक्ट्रिक क्रीडन बाइक की कीमत एक्स-शोरूम भारत में एक लाख 29 हजार है। देश में अब तक बनी इलेक्ट्रिक बाइक में 95 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक चलने वाली यह पहली मोटरसाइकिल है।कंपनी के अनुसार एक बार फुल चार्ज होने पर क्रीडन बाइक इको मोड पर 110 किलोमीटर तक सफर तय कर सकती है। सामान्यतौर पर 80 किलोमीटर का सफर पूरा करती है। महज आठ सेकंड में जीरो से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ती है। यह बाइक 80 प्रतिशत लोकल यानी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। कंपनी की तैयारी भारत के बाहर के देशों में भी इस बाइक की बिक्री करने की है।---
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नयी दिल्ली। भारत 2025 तक ब्रिटेन को पछाड़ कर फिर दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2030 तक तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था एक पायदान नीचे खिसक कर छठे स्थान पर आ गयी है। भारत 2019 में ब्रिटेन से ऊपर निकल कर पाचवे स्थान पर पहुंच गया था। ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक अनुसंधान संस्थान सेंसटर फार इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च (सीईबीआर) की वार्षिक रपट में कहा गया है, भारत महामरी के असर से रास्ते में थोड़ा लड़खड़ा गया है। रपट में अनुमान है कि 2021 में भारत की वृद्धि 9 प्रतिशत और 2022 में 7 प्रतिशत रहेगी। सीईबीआर का कहना है कि यह स्वाभाविक है कि भारत जैसे जैसे आर्थिक रूप से अधिक विकसित होगा, देश की वृद्धि दर धीमी पड़ेगी और 2035 तक यह 5.8 प्रतिशत पर आ जाएगी। आर्थिक वृद्धि की इस अनुमानित दिशा के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार में भारत 2025 में ब्रिटेन से, 2027 में जर्मनी से और 2030 में जापान से आगे निकल जाएगा।
- नई दिल्ली। रिलाइंस जियो ने इस साल पोस्टपेड ग्राहकों के लिए जियो पोस्टपेड प्लस सुविधा शुरू की है। जियो ने इस सर्विस के तहत 5 नए प्लान पेश किए गए हैं। इनकी कीमत 399 रुपये, 599 रुपये, 799 रुपये, 999 रुपये, 1,499 रुपये है। इन सभी प्लान में ओटीटी प्लैटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। आइये जानते हैं कंपनी 399 के प्लान में क्या क्या सुविधाएं दे रही है।जियो का 399 रुपये वाले पोस्टपेड प्लस प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी है। इस प्लान में जियो ग्राहकों को 75 जीबी डेटा मिलता है। यह डेटा खत्म होने के बाद 10 रुपये प्रति जीबी के हिसाब से पैसा लिया जाता है। खास बात है कि इस प्लान में ग्राहकों को कंपनी 200 जीबी तक डेटा रोलओवर की सुविधा दे रही है। यानी एक महीने का बचा हुआ डेटा दूसरे महीने की डेटा लिमिट में जोड़ दिया जाता है।साथ ही जियो और दूसरे टेलिकॉम नेटवर्क पर अनलिमिटेड मिनट्स मिलते हैं। इसके अलावा ग्राहक अनलिमिटेड एसएमएस कर सकते हैं। जियो ऐप्स की सुविधा भी मुफ्त है। जियो के इस प्लान में ग्राहकों को नेटफ्लिक्स, ऐमजॉन प्राइम और डिज्नी+हॉटस्टार वीआईपी का सब्सक्रिप्शन भी मुफ्त ऑफर किया जाता है।
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सैप की तकनीक से विश्व बाजार में एमएसएमई को प्रोत्साहित किया
ग्लोबल भारत प्रोग्राम- मेकिंग इंडियन एमएसएमई ग्लोबली कंपीटीटिव विषय पर वेबिनार
रायपुर। भारतीय लघु, कुटीर और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) ने सैप इंडिया के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है। इसके तहत सैप इंडिया के ग्लोबल भारत प्रोग्राम को फिक्की के सदस्यों तक पहुंचाया जाएगा। इस प्रोग्राम से जुडऩे के साथ ही फिक्की सदस्यों की पहुंच विश्व बाजार तक हो जाएगी, उनके कामगारों को समय, काल और परिस्थितियों के हिसाब से सटीक फैसले करने और श्रेष्ठतम उत्पादन के लिए तत्पर रहने का प्रशिक्षण मिलने लगेगा ताकि स्वस्थ-प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक माहौल तैयार हो सके। इसके साथ ही सैप के साथ उनकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यात्रा भी शुरू हो सकेगी। फिक्की का उद्देश्य अपने सदस्यों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सैप इंडिया के ग्लोबल भारत प्रोग्राम से जोड़कर एमएसएमई सेक्टर को डिजिटल प्रौद्योगिकी से लैस करना है ताकि वे अपने उत्पादों के लिए प्रभावी बाजार तैयार कर सकें और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कारोबार कर सकें। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज कर्मचारियों को डिजिटल प्रशिक्षण दिये जाने की अत्यंत आवश्यकता है और यही कारण है कि सैप इंडिया ने डिजिटल फाइनेंसियल, सॉफ्ट स्किल, प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी जैसे उपक्रमों से संबंधित 240 पाठ्यक्रम चला रखे हैं, जो फिक्की सदस्यों के लिए एक सुनहरा अवसर है। यह सिस्टम एक ऐप के माध्यम से एंड्रायड स्मार्टफोन पर उपलब्ध है, जो कर्मचारियों को एक नई कार्यशैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। कोविड-19 महामारी ने व्यावसायिक कार्यकलापों को बुरी तरह प्रभावित किया है और बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए विभिन्न संगठनों को नई तकनीक अपनाने के लिए विवश किया है। सैप के साथ सहयोग और उसके ग्लोबल भारत प्रोग्राम को अपने सदस्यों के लिए लाने का हमारा मुख्य मकसद यही है कि संकट के इस काल में वे बाजार में अपने पांव अंगद की तरह जमाए रखें। हमें विश्वास है कि यह पहल भारतीय एमएसएमई को डिजिटल रूप से मजबूत करेगी और विश्व बाजार में उनके सफलतापूर्वक प्रवेश में साथी बनेगी।
प्रदीप टंडन, चेयरमैन, फिक्की छत्तीसगढ़ राज्य परिषद : सैप इंडिया ने नासकॉम फाउंडेशन, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन के सहयोग से ग्लोबल भारत प्रोग्राम भारतीय एमएसएमई को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए लांच किया है। भारतीय एमएसएमई को विश्व बाजार में प्रवेश दिला कर सैप इंडिया का यह कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के सपनों को भी साकार करेगा। एमएसएमई को बी2बी प्लेटफॉर्म-सैप अरिबा डिस्कवरी पर खुला अवसर मिलेगा ताकि वे ग्राहकों की जरूरतों को समझ सकें और उनके अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति कर सकें।
इस वेबिनार में सुश्री तान्या श्रीवास्तव, स्ट्रेटिजिक प्रोग्राम लीड, सैप इंडिया ने कहा कि लघु, कुटीर एवं मध्यम उद्योग देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में इन उद्योगों की हिस्सेदारी 29 प्रतिशत है, जिसका निरंतर बढऩा हमारे लिए उत्साहवर्धक है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा है, उसे साकार करने में एमएसएमई की केंद्रीय भूमिका निश्चित है। व्यवसाय प्रबंधन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला सिस्टम सैप, एमएसएमई के विकास में नींव के पत्थर जैसी भूमिका निभा रहा है। देश के 80 प्रतिशत एमएसएमई, सैप के ग्राहक हैं और जिनको विश्व प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने के लिए सैप ने ग्लोबल भारत नामक पहल की है।
फिक्की छत्तीसगढ़ राज्य परिषद और सैप इंडिया ने संयुक्त रूप से ग्लोबल भारत प्रोग्राम- मेकिंग इंडियन एमएसएमई ग्लोबली कंपीटीटिव विषय पर वेबीनार का आयोजन किया, जिसमें फिक्की छत्तीसगढ़ राज्य परिषद के चेयरमैन प्रदीप टंडन, सैप इंडिया की स्ट्रेटिजिक प्रोग्राम लीड सुश्री तान्या श्रीवास्तव, भारत सरकार में एमएसएमई विभाग के निदेशक राजीव नायर, फिक्की छत्तीसगढ़ राज्य परिषद के सदस्य विक्रम जैन, मध्य प्रदेश लघु उद्योग संघ के अध्यक्ष अरुण जैन आदि उपस्थित थे। फिक्की छत्तीसगढ़ राज्य परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से सौ से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। - मुंबई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक और देश के सबसे रईस बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर हाल में एक बड़ी खुशी आई है। वे दादा बने हैं। अब उनके पोते के नाम का भी खुलासा हो गया है।मुकेश और नीता अंबानी के घर इन दिनों खुशियों का माहौल छाया हुआ है। मुकेश अंबानी के बेटे आकाश और बहू श्लोका को 10 दिसंबर को बेटा पैदा हुआ है। पोते के जन्म के तुरंत बाद ही मुकेश अंबानी ने एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें वो अपने पोते को गोद में लिए नजर आ रहे थे। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को वायरल होने में जरा सा भी समय नहीं लगा था। अंबानी परिवार के बड़े बेटे आकाश अंबानी ने अपने बेटे का नाम 'पृथ्वी आकाश अंबानी' रखा है। इस नाम की आधिकारिक घोषणा अंबानी परिवार ने की है। बयान में ये कहा गया है कि मुकेश अंबानी के बेटे का नाम आकाश है और इस वजह से उन्होंने अपने पोते का नाम पृथ्वी रखा है।आकाश और श्लोका स्कूल के समय के दोस्त हैं। साल 2009 से दोनों एक दूसरे को जानते थे। आकाश ने श्लोका को शादी के लिए प्रपोज किया था जिसके बाद श्लोका ने शादी के लिए हां कर दी थी। उनकी शादी की धूमधाम के काफी चर्चे रहे थे। अब उनके घर नन्हे मेहमान ने भी दस्तक देकर इनकी खुशियां दोगुनी कर दी है।
- नई दिल्ली। आज भी हम एंटीसेप्टिक क्रीम के रूप में बोरोलिन का इस्तेमाल करते हैं। कई पीढिय़ों से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इतने बरसों में इस क्रीम का कोई स्वरूप नहीं बदला है। आइये आज जानते हैं इस क्रीम के बारे में ...इस क्रीम का सफर 91 साल पहले शुरू हुआ था। उस वक्त भी इसकी ट्यूब हरे रंग की ही हुआ करती थी। आजादी के पहले भारत में इम्पोर्टेड और महंगी क्रीम केवल रईसों की पहुंच में थी। वर्ष 1929 में कोलकाता के गौर मोहन दत्त ने लोगों के लिए भारतीय ब्रांड में एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने का फैसला किया। श्री दत्त की सोच थी कि हर भारतीय तक इसकी पहुंच हो और ऐसा ही हुआ। बोरोलिन बनाने वाली कंपनी का नाम रखा गया- जीडी फार्मास्युटिकल्स।जब देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था तब इस खुशी के मौके पर आम जनता में कंपनी की तरफ से एक लाख से भी ज्यादा बोरोलिन ट्यूब मुफ्त बांटी गई थी। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, फिलहाल कंपनी के दो प्लांट हैं- एक कोलकाता और दूसरी गाजियाबाद (मोहन नगर) में है।कैसे पड़ा नामबोरोलिन में तीन तरह के केमिकल- बोरिक एसिड, जिंक ऑक्साइड और एनहायड्रस लेनोसलिन शामिल हैं। बोरोलिन नाम भी इसमें पाए जाने वाले केमिकल से ही निकला है। बोरो शब्द दरअसल, बोरिक पावडर से लिया गया है जो एक एंटी सेप्टिक प्रॉपर्टीज है, वहीं दूसरा ओलिन शब्द लैटिन शब्द ओलियन का वेरिएंट है जिसका मतलब होता है तेल। इस तरह इस क्रीम का नाम बोरोलिन रखा गया।ग्रीन ट्यूब वाली बोरोलिन में आज भी हाथी का एक लोगो छपा होता है। दरअसल इसमें हाथी को शामिल इसलिए किया गया है क्योंकि हाथी हर भारतीय के लिए विशाल भारतीय संस्कृति के महत्व का परिचायक है। साथ ही यह स्थिरता को भी दर्शाता है। बोरोलिन की स्थिरता आज भी कायम है। आज बाजार में अनेक प्रकार की एंटीसेप्टिक क्रीम मौजूद हैं, लेकिन बोरोलिन का स्थान कोई नहीं ले पाया।----
- नई दिल्ली। इटली की दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी पियाजियो ने 4 स्ट्रेक इंजन के साथ कमाल का स्कूटर बाजार में लांच किया है। इसकी बुकिंग 5 हजार रुपए से शुरू हो गई है। स्कूटर Aprilia SXR 160 की शो रूम कीमत है एक लाख 26 हजार रुपए। पूरे भारत में डीलरशिप के जरिए 5 हजार रुपए के शुरुआती रकम के साथ इस स्कूटर की बुकिंग कराई जा सकती है। इसके अलावा कंपनी की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी इसकी बुकिंग की सुविधा दी गई है।कंपनी ने बताया कि इस स्कूटर में सिंगल-सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन है, जो 7100 आरपीएम पर 11 पीएस की ज्यादा शक्ति पैदा करता है। इस स्कूटर के ईंधन टैंक की क्षमता 7 लीटर है।पियाजियो इंडिया के सीएमडी डिएगो ग्रैफी ने कहा इस स्कूटर को इटली में डिजाइन किया गया है और ये शानदार शैली, बेहतरीन प्रदर्शन और सुकून का प्रतीक है। स्कूटर 125 सीसी और 150 सीसी दो इंजन ऑप्शन में लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे ऑटो एक्सपो 2020 में पेश किया था। स्कूटर के 150 सीसी वाले वैरिएंट की कीमत 1.32 लाख रुपये जबकि 125 सीसी वाले स्कूटर की कीमत 1.20 लाख रुपये है।जानें क्या है खासियतइसमें 4 केडब्ल्यू का इलेक्ट्रिक मोटर दिया जाएगा, जो कि 5.36 हॉर्सपावर का पीक पावर और 20 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 4.2 केड्ब्लयूएत लिथियम आयन बैटरी है, जो कि मोटर को पावर देती है और इसको 4 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज होने पर यह अधिकतम 100 किलोमीटर का माइलेज देता है।
- मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगली श्रृंखला के सरकारी स्वर्ण बांड के लिये निर्गम मूल्य 5,000 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया है। सरकारी स्वर्ण बांड योजना 2020-21 श्रृंखला नौ अभिदान के लिये 28 दिसंबर, 2020 को खुलेगा और एक जनवरी, 2021 को बंद होगा। आरबीआई ने एक बयान में कहा, ‘‘स्वर्ण बांड का मूल्य 5,000 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया है। बांड का मूल्य इंडियन बुनियन एंड जूलर्स एसोसएिशन लि. द्वारा प्रकाशित सरल औसत बंद मूल्य पर आधारित है। इसमें मूल्य तय करने के लिये 999 शुद्धता वाले सोने के अभिदान यानी आवेदन अवधि के पिछले सप्ताह के तीन कारोबारी दिवस के औसत मूल्य को लिया जाता है। इस मामले में कारोबारी दिवस 22 से 24 दिसंबर है। आरबीआई के अनुसार सरकार ने केंद्रीय बैंक के साथ विचार-विमर्श कर ऑनलाइन आवेदन करने और डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर निवेशकों को प्रति ग्राम 50 रुपये की छूट देने का निर्णय किया है।
- नयी दिल्ली । वाहनों के लिए नए साल यानी एक जनवरी, 2021 से फास्टैग अनिवार्य होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। फास्टैग की शुरुआत 2016 में हुई थी। यह टोल प्लाजा पर शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करने की सुविधा है। फास्टैग को अनिवार्य किए जाने के बाद टोल प्लाजा पर वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा और टोल शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बयान में कहा है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि नए साल से सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। गडकरी ने बृहस्पतिवार को एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि फास्टैग यात्रियों के लिए काफी लाभदायक होगा क्योंकि उन्हें टोल प्लाजा पर नकद भुगतान के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। इससे अलावा इससे समय और ईंधन की भी बचत होगी। फास्टैग की शुरुआत 2016 में हुई थी और चार बैंकों ने उस साल सामूहिक रूप से एक लाख टैग जारी किए थे। उसके बाद 2017 में सात लाख और 2018 में 34 लाख फास्टैग जारी किए गए। मंत्रालय ने इस साल नवंबर में अधिसूचना जारी कर एक जनवरी, 2021 से पुराने वाहनों या एक दिसंबर, 2017 से पहले के वाहनों के लिए भी फास्टैग को अनिवार्य कर दिया। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार एक दिसंबर, 2017 से नए चार पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र के लिए संबंधित वाहन का फास्टैग जरूरी है। राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए फास्टैग को एक अक्टूबर, 2019 से अनिवार्य किया गया है। नए तीसरे पक्ष बीमा के लिए भी वैध फास्टैग को अनिवार्य किया गया है। यह एक अप्रैल, 2021 से लागू होगा।
- मुंबई। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में तेजी से स्थानीय शेयर बाजारों में तेजी का सिलसिला गुरुवार को लगातार तीसरे दिन जारी रहा। इस दौरान कारोबार की समाप्ति पर सेंसेक्स 529 अंक चढ़कर बंद हुआ। सकारात्मक वैश्विक रुख से भी बाजार धारणा को बल मिला। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 529.36 अंक या 1.14 प्रतिशत की बढ़त के साथ 46,973.54 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 148.15 अंक या 1.09 प्रतिशत के लाभ से 13,749.25 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में एक्सिस बैंक का शेयर सबसे अधिक करीब तीन प्रतिशत चढ़ गया।सन फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएनजीसी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक और भारती एयरटेल के शेयर भी लाभ में रहे। वहीं दूसरी ओर इन्फोसिस, इंडसइंड बैंक, एचसीएल टेक, नेस्ले इंडिया और टेक महिंद्रा के शेयरों में गिरावट रही। रिलायंस सिक्योरिटीज के प्रमुख-रणनीति विनोद मोदी ने कहा कि वित्तीय कंपनियों के शेयरों के समर्थन से घरेलू शेयर बाजारों में तेजी आई। उन्होंने कहा कि ब्रेक्जिट व्यापार करार की संभावना से एशियाई बाजार लाभ के साथ बंद हुए। शेयर बाजारों के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने बुधवार को शुद्ध रूप से 536.13 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। अन्य एशियाई बाजारों में सियोल, हांगकांग और तोक्यो सकारात्मक रुख के साथ बंद हुआ। वहीं शंघाई में गिरावट रही। शुरुआती कारोबार में यूरोपीय बाजार बढ़त में थे। इस बीच, वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट कच्चा तेल वायदा 0.48 प्रतिशत के नुकसान से 51.04 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।
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- नई दिल्ली। बहुमूल्य धातुओं की वैश्विक कीमतों में तेजी को दर्शाते स्थानीय सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोना 385 रुपये की तेजी के साथ 49 हजार 624 रुपये प्रति दस ग्राम हो गया। इससे पहले बुधवार को सोने का भाव 49 हजार239 रुपये प्रति दस ग्राम पर बंद हुआ था।चांदी का भाव भी 1102 रुपये बढ़कर 66 हजार 954 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। इससे पिछले दिन यह 65 हजार 852 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना लाभ के साथ 1,878 डालर प्रति औंस हो गया जबकि चांदी 25.80 डालर प्रति औंस पर अपरिवर्तित रहा। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के जिंस प्रभाग के वरिष्ठ विश्लेषक तपन पटेल ने कहा, ''पिछले उतर चढ़ाव भरे कारोबार के बाद डॉलर के कमजोर होने से सोने की कीमतों में तेजी आई। नये कोरोना वायरस प्रकोप के बाद महामारी संकट के बढऩे की चिंता तथा उसके बाद लागू किये गये लॉकडाऊन से सोने की कीमतों में तेज रही।''
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नई दिल्ली। देश के सात बड़े शहरों में अक्टूबर-दिसंबर के दौरान रिहायशी संपत्ति की बिक्री में इससे पिछली तिमाही के मुकाबले 51 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। संपत्ति के बारे में परामर्श देने वाली जेएलएल इंडिया ने कहा कि त्योहारों के दौरान मांग में तेजी से संपत्ति की बिक्री बढ़ी। हालांकि महामारी के प्रभाव के कारण 2020 में इसमें 48 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। आंकड़े के अनुसार मकानों की बिक्री दिसंबर तिमाही के दौरान बढ़कर 21,832 इकाई रह सकती है जो इससे पूर्व तिमाही जुलाई-सितंबर में 14,415 इकाई थी। जेएलएल इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी क्षेत्रीय प्रमुख रमेश नायर ने एक बयान में कहा, जुलाई-सितंबर तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सुधार उम्मीद से बेहतर रहा। आवास क्षेत्र में भी सुधार के शुरूआती संकेत दिखे हैं। तिमाही आधार पर बिक्री 34 प्रतिशत बढ़ी है। रोजगार सुरक्षा और आय में कमी जैसे मसलों के बीच, बिक्री में तेजी उल्लेखनीय उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि देश के सात बड़े शहरों में रिहायशी मकानों की बिक्री में चौथी तिमाही में 51 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। नायर ने कहा, आवास बाजार में 2021 में वृद्धि का नया अध्याय देखने को मिल सकता है। इसकी वजह सस्ता होने के कारण अपना मकान खरीदने की इच्छा और प्रवासी भारतीय जैसे कुछ श्रेणी के खरीदारों की तरफ से नये सिरे से आवास के प्रति रूचि है।'' जेएलएल इंडिया के आंकड़े के अनुसार सभी सातों शहरों में मांग मे नरमी से 2020 में आवास बिक्री 48 प्रतिशत घटकर 74,451 इकाइयां रहने का अनुमान है जो पिछले साल 1,43,923 इकाइयां थी। बेंगलुरू में बिक्री 2020 में घटकर 10,440 इकाई रही जो पिछले 26,453 इकाई थी। चेन्नई में मकानों की बिक्री इस साल 6,983 इकाई रही जो पिछले साल 13,967 इकाई थी। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मांग घटकर 15,743 इकाई रही जो एक साल पहले 29,010 इकाई थी। हैदराबाद में इस साल बिक्री घटकर 9,926 इकाई रही जो 2019 में 16,025 इकाई थी। कोलकाता में बिक्री 2020 में 2,568 इकाई रही जो पिछले साल 7,463 इकाई थी। महाराष्ट्र में मुंबइ में मकानों की बिक्री 2020 में 19,545 इकाई रही जो पिछले साल 32,138 इकाई थी। वहीं पुणे में मांग घटकर 9,246 इकाई की रही जो पिछले साल 18,867 इकाई थी। - नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 50 लाख रुपये से अधिक के मासिक कारोबार वाली इकाइयों को अनिवार्य रूप से कम से कम एक प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) देनदारी का भुगतान नकद में करना होगा। यह कदम जाली बिल (इन्वॉयस) के जरिये कर चोरी रोकने के लिए उठाया गया है।केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने जीएसटी कर नियमों में कुछ बदलावों को अधिसूचित किया है। इन बदलावों के तहत जीएसटी पंजीकरण लेने तथा इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के जरिये कर देनदारी के निपटान की शर्तों को कड़ा किया गया है। सीबीआईसी ने जीएसटी नियमों में नियम 86 बी पेश किया है, जो एक जनवरी, 2021 से लागू होगा। यह नियम जीएसटी देनदारी निपटाने के लिए इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के अधिकतम 99 प्रतिशत तक ही इस्तेमाल की अनुमति देता है।सीबीआईसी ने बुधवार कहा, किसी महीने में करयोग्य आपूर्ति का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक होने पर कोई भी पंजीकृत व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध राशि का इस्तेमाल 99 प्रतिशत से अधिक कर देनदारी को निपटाने के लिए नहीं कर सकता। कारोबार की सीमा की गणना करते समय जीएसटी छूट वाले उत्पादों या शून्य दरों वाली आपूर्ति को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि, कंपनी के प्रबंध निदेशक या किसी भागीदार ने यदि एक लाख रुपये से अधिक का आयकर दिया है अथवा पंजीकृत व्यक्ति को इससे पिछले वित्त वर्ष के दौरान इस्तेमाल न हुए इनपुट कर क्रेडिट पर एक लाख रुपये से अधिक का रिफंड मिला है, तो यह अंकुश लागू नहीं होगा। इसके अलावा सीबीआईसी ने जीएसटी नियमों में संशोधन के जरिये उन कंपनियों, जिन्होंने जीएसटीआर 3बी दाखिल कर पूर्व की अवधि का कर नहीं चुकाया है, के लिए जीएसटीआर-1 में बाहरी आपूर्ति का ब्योरा दाखिल करने पर अंकुश लगा दिया है। अभी तक जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं करने पर ई-वे बिल को रोक दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं करने पर जीएसटीआर-1 को भी 'रोक' दिया जाएगा।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया, ''जीएसटी के जाली बिलों की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने जीएसटी परिषद की विधि समिति की सिफारिशों के आधार पर यह अधिसूचना जारी की है। इसके जरिये गलत तरीके से आईटीसी लेने वालों पर रोक लगाई जा सकेगी।'' सीबीआईसी ने कहा कि उसने अभी तक इनपुट कर क्रेडिट धोखाधड़ी के 12 हजार मामले दर्ज कर 365 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले छह सप्ताह में ही ऐसे 165 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ईवाई के कर भागीदार अभिषेक जैन ने कहा कि सरकार ने 50 लाख रुपये मासिक से अधिक के करयोग्य कारोबार पर इनपुट कर क्रेडिट के जरिये कर देनदारी के भुगतान को 99 प्रतिशत तक सीमित किया है। जैन ने कहा, इस कदम का मकसद कंपनियों को जाली बिलों के जरिये आईटीसी का दुरुपयोग करने से रोकना है।
- मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने बैंकों से अपनी ऋण प्रदान करने की क्षमता बढ़ाने को कहा है। गवर्नर ने कहा कि बैंक अग्रसारी कदम उठाकर पूंजी जुटाएं और अपनी जुझारू क्षमता और ऋण क्षमता को मजबूत करें। केंद्रीय बैंक ने बुधवार को जारी बयान में यह जानकारी दी। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ दो दिन की बैठक के दौरान गवर्नर ने सावधानी बरतने और डूबे कर्ज के खिलाफ मुस्तैदी से पूंजी का प्रावधान करने पर जोर दिया। दास ने इसी तरह की बैठकें मई में भी की थीं। इसके साथ ही दास ने अन्य वित्तीय संस्थानों मसलन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) तथा सूक्ष्म वित्त कंपनियों के साथ भी बैठक की। रिजर्व बैंक ने बयान में कहा गया है कि दास ने मंगलवार और बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये बैठक की। बैठक में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी शामिल हुए। बैठक के दौरान गवर्नर ने मौजूदा आर्थिक स्थिति का मुद्दा उठाते हुए आर्थिक गतिविधियों के पुनरोद्धार में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। वित्तीय क्षेत्र का जिक्र करते हुए दास ने रिजर्व बैंक द्वारा महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र किया। बैठक में मौजूदा आर्थिक स्थिति और परिदृश्य, मौद्रिक नीति में किए गए उपायों का लाभ ग्राहकों को स्थानांतरित करने और तरलता की स्थिति पर भी चर्चा हुई। बयान में कहा गया है कि बैठक में विभिन्न क्षेत्रों...मसलन दबाव वाले क्षेत्रों और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम क्षेत्र (एमएसएमई) को ऋण के प्रवाह पर भी विचार-विमर्श हुआ।
- नई दिल्ली। स्थानीय सर्राफा बाजार में बुधवार को सोना 252 रुपये गिरकर 49 हजार 506 रुपये प्रति दस ग्राम रह गया। इससे पहले मंगलवार को सोने का भाव 49 हजार 758 रुपये प्रति दस ग्राम पर बंद हुआ था।चांदी का भाव भी 933 रुपये गिरकर 66 हजार 493 रुपये प्रति किलोग्राम रह गया। इससे पिछले दिन यह 67 हजार 426 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना लाभ के साथ 1,868 डालर और चांदी 25.53 डालर प्रति ट्राय औंस पर बोले गये। मोतिलाल ओसवाल फाइनेंसिय सविर्सिज के उपाध्यक्ष जिंस (शोध) नवनीत दमानी ने कहा, अमेरिकी उपभोक्ता एवं आवास खंड के कमजोर आंकड़ों कांग्रेस ने आर्थिक सुधार की दिशा में प्रोत्साहन दिये जाने की ताजा उम्मीद से अंतराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में तेजी रही।-
- मुंबई। टाटा मोटर्स ने जनवरी से अपने वाणिज्यिक वाहनों की कीमत बढ़ाने की सोमवार को घोषणा की। कंपनी ने इसकी वजह वाहनों की लागत बढऩा, मुद्रा की विनिमय दर का असर होना और बीएस-6 उत्सर्जन मानकों के लिए बदलाव करना बतायी है।कंपनी ने एक बयान में कहा कि कच्चे माल की लागत में लगातार बढ़ोत्तरी होने से वाहनों की विनिर्माण लागत बढ़ी है। इसके असर को आंशिक तौर पर कम करने के लिए कीमतों में संशोधन करना अपरिहार्य हो गया है। टाटा मोटर्स ने कहा, '' कंपनी के वाणिज्यिक वाहनों की पूरी श्रृंखला की कीमतों में एक जनवरी 2021 से वृद्धि होगी।'' कंपनी ने कहा कि वाहनों की कीमत में वृद्धि उनके मॉडल, ईंधन के प्रकार और इंजन विकल्पों पर निर्भर करेगा।
- नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को 6 हजार करोड़ रुपये की 8 वीं साप्ताहिक किस्त जारी कर दी है। इसमें से 23 राज्यों को 5 हजार 5 सौ 16 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और जीएसटी परिषद के सदस्य और तीन केंद्रशासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी के लिए 483 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। शेष 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में जीएसटी लागू करने के कारण राजस्व का अंतर नहीं है।भारत सरकार ने जीएसटी से आने वाले राजस्व में एक दशमलव एक शून्य लाख करोड़ रुपये की अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए इस वर्ष अक्तूबर में उधार लेने के लिए एक विशेष प्रक्रिया शुरू की थी। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से भारत सरकार द्वारा इस प्रक्रिया के माध्यम से ऋण लिया जा रहा है। यह उधार प्रक्रिया 7 दौर में पूरी की गई है।इस सप्ताह जो राशि जारी की गई है वह राज्यों को दिए जाने वाली प्रक्रिया की 8 वीं किस्त है। इस सप्ताह यह राशि 4.19 प्रतिशत की ब्याज दर पर उधार दी गई है। अब तक, केंद्र सरकार द्वारा विशेष उधार प्रक्रिया के माध्यम से औसत ब्याज दर चार दशमलव छह नौ प्रतिशत पर 48 हजार करोड़ रुपये की राशि उधार ली गई है।जीएसटी लागू करने के कारण राजस्व में कमी पूरा करने के लिए विशेष उधार प्रक्रिया के माध्यम से धन उपलब्ध कराने के अलावा, केंद्र सरकार ने जो विकल्प -1 का चयन करने वाले राज्यों को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद-जीएसडीपी के 0.50 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त उधार अनुमति दी है।
- नयी दिल्ली। इंजीनियरिंग एवं निर्माण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लार्सन एंड टुब्रो ने मुंबई में अपने कॉरपोरेट कार्यालय ‘ए. एम. नाइक टावर' का सोमवार को उद्धाटन किया। यह कंपनी के पवई परिसर में ही स्थित है। कंपनी ने एक बयान में कहा, यह कार्यालयी टावर स्मार्ट, डिजिटल तौर पर उन्नत और हरित इमारत के तौर पर बनाया गया है। यह एलएंडटी के समूह चेयरमैन ए. एम. नाइक की 55 साल की सेवा पूरी होने के मौके पर उन्हें समर्पित है।'' बयान के मुताबिक यह टावर 10.3 करोड़ वर्गफुट क्षेत्रफल में फैला है। यहां 4,500 कर्मचारियों के बैठने की सुविधा है। साथ ही 300 लोगों की क्षमता वाला बहुउद्देशीय हॉल, 800 लोगों की क्षमता वाला फूड कोर्ट, जिम, डिजिटल लाइब्रेरी और प्रशिक्षण देने के लिए कई कमरे मौजूद हैं।
- नयी दिल्ली। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कहा कि सरकार कृषि यंत्रीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने छोटे जोत वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए उद्योग जगत को इन कृषकों को छोटी मशीनें एवं उपकरण उपलब्ध कराने को कहा। मंत्री सोमवार को ‘ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन' की सालाना आम बैठक को संबोधित कर रहे थे। उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने एक बयान में कहा कि तोमर ने 10 साल में प्रति हेक्टेयर कृषि मशीनीकरण के स्तर को दोगुना करने के सरकार के लक्ष्य के बारे में बताया और कहा कि यह केवल उद्योग से समर्थन से ही संभव है। मंत्री ने कहा कि सरकार का जोर किसानों को उनकी खेती-बाड़ी के लिए बड़े आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने पर है। उन्होंने एसोसिएशन के सदस्यों से आग्रह किया कि वे छोटे (कम एकड़ खेत वाले) किसानों को उपयोगी छोटी मशीनें उपलब्ध कराएं। ताकि इनमें से 86 प्रतिशत किसान आसानी से मशीन प्राप्त कर सकें और उनकी आय में वृद्धि हो सके। तोमर ने कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए पिछले छह वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किये गए विभिन्न उपायों की जानकारी दी।
- नयी दिल्ली। भारत में स्विट्जरलैंड के मशहूर दावोस से कहीं अधिक सुंदर और सुरम्य हिल स्टेशन के विकास की योजना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि लद्दाख में जोजीला सुरंग और जम्मू -कश्मीर के जेड-मोड़ के बीच 18 किलोमीटर के इलाके में इसे बसाया जाएगा। लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपालों के साथ इस विषय में अगले सप्ताह एक बैठक आयोजित की जाएगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम मंत्रालय के प्रभारी काबीना मंत्री गडकरी ने कहा, हम एक पर्वतीय नगर बसाना चाहते हैं जो दावोस (स्विट्जरलैंड) से अधिक रमणीय होगा। इसे ऊंचाई वाले जोजीला सुरंग ओर जेड-मोड़ के बीच 18 किमोमीटर के इलाके में बसाने की योजना है...यह विश्वस्तर की परियोजना होगी। इससे लद्दाख और जम्मू-कश्मीर , दोनों जगहों की गति बदल जाएगी। इससे रोजगार के भारी अवसर उत्पन्न होंगे। ' जोजीला दर्रा सुद्र तल से 11,578 मीटर की ऊंचाई पर श्रीनगर-कर्गिल-लेह मार्ग पर पड़ता है।
- नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्ज मांग के समर्थन और नियामकीय जरूरतों को पूरा करने के लिये अगले तीन महीनों में इक्विटी शेयर और बांड के जरिये करीब 25,000 रुपये पूंजी जुटाने की योजना बना रहे हैं। वित्तीय सेवा सचिव देबाशीष पांडा ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने बाजार से 40,000 करोड़ रुपये जुटाये हैं। उन्होंने कहा, ‘‘बैंक बाजार से पूंजी जुटाने में सक्षम रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 40,000 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाये हैं। यह पूंजी इक्विटी शेयर और एटी 1 (अतिरिक्त टियर-1) और टियर दो (बांड) के जरिये जुटायी गयी। हम चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि में 20,000 से 25,000 करोड़ रुपये की पूंजी और जुटाने की उम्मीद कर रहे हैं।'' इस महीने की शुरूआत में, केनरा बैंक ने 2,000 करोड़ रुपये जबकि पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के जरिये 3,788.04 करोड़ रुपये जुटाये।
- नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) ने रविवार को बंगाल बेसिन में एक कुएं से तेल का उत्पादन शुरू कर भारत का आठवां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन चालू किया। कंपनी ने एक बयान में कहा कि तेल उत्पादन 24 परगना जिले के अशोकनगर-1 कुएं से शुरू हुआ। बयान के अनुसार, तेल उत्पादक के रूप में अशोकनगर-1 कुएं को पूरा किया गया है। भारत सरकार ने परियोजना के जल्दी अमल में लाने को लेकर दिशानिर्देश जारी किया था।'' इसके साथ ओएनजीसी ने आठ हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन में से सात में खोज और उत्पादन का काम शुरू कर दिया है। यह स्थापित तेल एवं गैस भंडार का 83 प्रतिशत है। ओएनजीसी देश की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कंपनी है। इसका देश के हाइड्रोकार्बन उत्पादन में 72 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बंगाल बेसिन करीब 1.22 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसमें से दो तिहाई बंगाल की खाड़ी के जल क्षेत्र में है। बयान के अनुसार ओएनजीसी अबतक बंगाल बेसिन में हाइड्रोकार्बन खोज एवं उत्खनन कार्यों में 3,361 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है।