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- नयी दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को 96,317.65 करोड़ रुपये के आधार मूल्य पर मोबाइल फोन सेवाओं के लिए आठ स्पेक्ट्रम बैंड में नीलामी को मंजूरी दे दी। दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही कुछ दूरसंचार कंपनियों के पास मौजूद स्पेक्ट्रम को भी इस नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा। इन स्पेक्ट्रम की अवधि इसी साल खत्म हो रही है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में उपलब्ध सभी स्पेक्ट्रम नीलामी में रखे जाएंगे। बयान के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिश के अनुरूप विभिन्न बैंडों के लिए आरक्षित कीमतों को उचित सूचीकरण का इस्तेमाल कर संशोधित किया गया है।
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नयी दिल्ली. सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 49 प्रतिशत बढ़कर 9,444 करोड़ रुपये हो गया। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी का शुद्ध लाभ बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 6,334 करोड़ रुपये रहा था। एलआईसी के निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के लिए 10 रुपये के अंकित मूल्य पर 40 प्रतिशत यानी प्रति शेयर चार रुपये का लाभांश देने का भी फैसला किया है। लाभांश का भुगतान अगले 30 दिन में कर दिया जाएगा। एलआईसी कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि अक्टूबर-दिसंबर, 2023 तिमाही में उसकी शुद्ध प्रीमियम आय बढ़कर 1,17,017 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 1,11,788 करोड़ रुपये थी। एलआईसी की कुल आय समीक्षाधीन तिमाही में बढ़कर 2,12,447 करोड़ रुपये हो गई, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,96,891 करोड़ रुपये रही थी।
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मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को लगातार छठी बार नीतिगत दर रेपो को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा। रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखने का मतलब है कि मकान, वाहन समेत विभिन्न कर्जों पर मासिक किस्त (ईएमआई) में कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वृद्धि दर का अनुमान सात प्रतिशत रखा है।
इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति के 5.4 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है।
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की मंगलवार से शुरू हुई तीन दिन की बैठक में किये गये निर्णय की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, ‘‘एमपीसी ने परिस्थितियों पर गौर करने के बाद रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर कायम रखने का फैसला किया।'' इसके साथ, एमपीसी ने उदार रुख को वापस लेने के अपने रुख पर भी कायम रहने का निर्णय किया है।
दास ने कहा, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। एक तरफ आर्थिक वृद्धि बढ़ रही है, वहीं महंगाई कम हो रही है। हमारी बुनियाद सृदृढ़ है।'' इससे पहले, मुख्य रूप से मुद्रास्फीति को काबू में लाने के लिये पिछले साल मई से लेकर कुल छह बार में रेपो दर में 2.50 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। -
मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो चालू वित्त वर्ष के 7.3 प्रतिशत के अनुमान से कम है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि ग्रामीण मांग में तेजी जारी है, शहरी खपत मजबूत बनी हुई है और पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण निवेश चक्र रफ्तार पकड़ रहा है। उन्होंने कहा कि निजी निवेश में भी सुधार के संकेत दिख रहे हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान है। जून और सितंबर तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः 7.2 प्रतिशत और 6.8 प्रतिशत रहेगी। वहीं दिसंबर और मार्च तिमाही में इसके सात प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। दास ने कहा कि घरेलू आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत है। दास ने कहा, ‘‘ 2023-24 की गति 2024-25 वित्त वर्ष में भी जारी रहने की उम्मीद है।
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नयी दिल्ली. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय कार्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरसों का दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे जाता है, तो सरकार एमएसपी पर किसानों से इसकी खरीद करेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी व्यवस्था की गई है। मुंडा ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्र सरकार द्वारा रबी विपणन सत्र के दौरान मूल्य समर्थन योजना या पीएसएस के अंतर्गत सरसों की खरीद की तैयारियां की गई हैं।'' उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। यदि सरसों का दाम एमएसपी से नीचे जाता है तो सरकार ने किसानों से एमएसपी पर इसकी खरीद के लिए आवश्यक व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि रबी विपणन सत्र (आरएमएस) के लिए, केंद्रीय नोडल एजेंसियों को पहले से ही मूल्य समर्थन योजना के तहत सरसों की खरीद के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। रबी विपणन सत्र-2023 के दौरान गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और असम राज्यों से मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद के लिए 28.24 लाख टन सरसों की मंजूरी दी गई थी। रबी विपणन सत्र 2024 के लिए भी सभी सरसों उत्पादक राज्यों को सूचित किया गया है कि यदि राज्य में सरसों का मौजूदा बाजार का दाम अधिसूचित एमएसपी से कम है तो पीएसएस के तहत सरसों की खरीद का प्रस्ताव समय पर भेजें। रबी विपणन सत्र-2024 के लिए सरसों का एमएसपी 5,650 रुपये प्रति क्विंटल है।
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मुंबई । घर में बनी शाकाहारी थाली जनवरी महीने में सालाना आधार पर पांच प्रतिशत महंगी हो गई जबकि मांसाहारी थाली 13 प्रतिशत सस्ती हो गई। बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स (एमआईएंडए) रिसर्च की तरफ से जारी 'राइस रोटी रेट' अनुमान के मुताबिक, जनवरी में दाल, चावल, प्याज और टमाटर जैसी वस्तुओं के दाम बढ़ने से घर में बनी शाकाहारी थाली महंगी हो गई। वहीं पोल्ट्री दरों में गिरावट से मांसाहारी थाली के दामों में गिरावट आई। रिपोर्ट कहती है कि प्याज और टमाटर की कीमतों में पिछले महीने सालाना आधार पर क्रमश: 35 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने से शाकाहारी थाली की लागत बढ़ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, शाकाहारी थाली में 12 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले चावल के दाम जनवरी महीने में 14 प्रतिशत बढ़े जबकि नौ प्रतिशत हिस्सा रखने वाली दालों की कीमतें 21 प्रतिशत तक बढ़ गईं। इस बीच मांसाहार के शौकीन लोगों के लिए पिछला महीना लागत के लिहाज से राहत लेकर आया। पिछले साल के समान महीने की तुलना में इस साल जनवरी में उत्पादन बढ़ने से ब्रॉयलर मुर्गे की कीमतें 26 प्रतिशत गिरने से मांसाहारी थाली की लागत में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि शाकाहारी और मांसाहारी थाली दोनों की ही कीमतें दिसंबर, 2023 की तुलना में जनवरी, 2024 में क्रमशः छह प्रतिशत और आठ प्रतिशत कम हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, मासिक आधार पर प्याज और टमाटर की कीमतों में क्रमशः 26 प्रतिशत और 16 प्रतिशत की कमी आने और टमाटर की आवक बढ़ने से शाकाहारी थाली की लागत दिसंबर की तुलना में घटी है। वहीं, मांसाहारी थाली के मामले में मासिक आधार पर मुर्गे के दाम आठ-10 प्रतिशत तक कम होने से थाली की लागत तेजी से कम हुई है।
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नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में उड़ान सेवाओं के विस्तार के लिए अगले महीने से दिल्ली से जबलपुर और मुंबई से जबलपुर की सीधी उड़ान सेवा फिर से शुरू की जाएगी। जबलपुर को दिल्ली और मुंबई से जोड़ने वाली उड़ान सेवा स्पाइसजेट द्वारा संचालित की जाएगी। दिल्ली से जबलपुर के लिए सीधी उड़ान 1 मार्च 2024 से शुरू होगी। दिल्ली और जबलपुर के बीच उड़ान सेवा 1 मार्च 2024 से सप्ताह में दो दिन संचालित होगी। मुंबई से जबलपुर के बीच उड़ान सेवा 2 मार्च 2024 से संचालित होगी।
केंद्रीय नागरिक विमानन और इस्पात मंत्री, श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा, "मुझे खुशी है कि स्पाइसजेट के सहयोग से, जबलपुर को मुंबई और दिल्ली के लिए अतिरिक्त संपर्क प्राप्त होगा।" उन्होंने कहा, “यह न केवल जबलपुर के लोगों के लिए एक आसान और समय बचाने वाला यात्रा अनुभव सुनिश्चित करेगा बल्कि व्यापार, वाणिज्य और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाएगा। जबलपुर हवाई अड्डे को एक नया टर्मिनल भवन भी मिलने वाला है, जो 412 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। यह टर्मिनल भवन यात्रा और आर्थिक विकास को नई ऊर्जा देगा।” -
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने चावल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सस्ता चावल बेचने के फैसले पर आज से अमल करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय खाद्य व सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामलों के मंत्री पियूष गोयल ने आज भारत चावल नाम से सस्ते चावल की बिक्री का शुभारंभ किया। इस चावल की बिक्री भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (NAFED) और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (NCCF) के साथ ही केंद्रीय भंडार के आउटलेट और प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।
भारत चावल 29 रुपये के किलो भाव पर बेचा जाएगा और यह 5 और 10 किलो पैक में उपलब्ध होगा। केंद्रीय मंत्रियों ने आज इस चावल की बिक्री 5 लाभार्थियों को 5 किलो के पैक देकर की। इसके साथ ही भारत चावल से लदी 100 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले चरण में सरकार ने खुदरा बाजार में बिक्री के लिए 5 लाख टन चावल आवंटित किया है। गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में आज से भारत चावल सिर्फ 29 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। जिससे मध्यम वर्ग के परिवारों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।केंद्र सरकार द्वारा बेचा जा रहा भारत चावल देश भर में चावल की औसत खुदरा कीमत से काफी सस्ता है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार देश भर में चावल की औसत कीमत 43.98 रुपये किलो है, जबकि भारत चावल की कीमत 29 रुपये किलो है। इस तरह भारत चावल औसत खुदरा कीमत से 15 रुपये किलो यानी करीब 34 फीसदी सस्ता है।चावल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले एक साल के दौरान इसके दाम करीब 13.50 फीसदी बढ़ चुके हैं। उपभोक्ता मामलों के आंकड़ों के अनुसार देश भर में चावल की औसत खुदरा कीमत आज 43.98 रुपये किलो दर्ज की गई। पिछले साल आज ही के दिन यह कीमत 38.7 रुपये किलो थी। जाहिर है साल भर में चावल के औसत खुदरा दाम में 13.64 फीसदी इजाफा हुआ है। -
नई दिल्ली। नोएडा आने-जाने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (NMRC) ने सोमवार को नोएडा एक्सटेंशन में एक्वा लाइन कॉरिडोर (Aqua Line corridor) के विस्तार के लिए पेश की गई रिवाइज डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) को मंजूरी दे दी। इस क्षेत्र में एक्वा लाइन कॉरिडोर के विस्तार से लाखों लोगों को फायदा होगा। अब DPR को उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बता दें कि नोएडा एक्सटेंशन को ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है।
सेक्टर 51-52 से नहीं, नोएडा सेक्टर 61 मेट्रो स्टेशन से जुड़ेगी एक्वा लाइन मेट्रोNMRC के प्रबंध निदेशक (MD) लोकेश एम ने कहा, “DPR में 2,991.60 करोड़ रुपये की लागत से 11 स्टेशनों के साथ 17.43 किलोमीटर लंबे मार्ग का प्रस्ताव रखा गया है, जो नोएडा सेक्टर-51 को नॉलेज पार्क वी (ग्रेटर नोएडा) से जोड़ेगा।इस नए कॉरिडोर पर नोएडा सेक्टर-61 मेट्रो स्टेशन NMRC की एक्वा लाइन (Aqua Line) और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) की ब्लू लाइन (Blue Line) के बीच इंटरचेंज स्टेशन के रूप में काम करेगा।नए कॉरिडोर में होंगे ये 11 स्टेशनएक्वा लाइन के सेक्टर-51 मेट्रो स्टेशन से नया रूट शुरू होकर ब्लू लाइन के सेक्टर-61 मेट्रो स्टेशन तक जाएगा। इस नए कॉरिडोर पर 11 नए स्टेशन बनाए जाएंगे।1) नोएडा सेक्टर 61 (नए मेट्रो कॉरिडोर में ब्लू लाइन और एक्वा लाइन का इंटरचेंज बनेगा)2) सेक्टर-70 स्टेशन3) सेक्टर-1224) सेक्टर-1235) सेक्टर-4 ग्रेटर नोएडा6) सेक्टर-12 इकोटेक7) सेक्टर-2 ग्रेटर नोएडा8) सेक्टर-3, ग्रेटर नोएडा9) सेक्टर-10 ग्रेटर नोएडा10) सेक्टर-12 ग्रेटर नोएडा11) नॉलेज पार्क-5 ग्रेटर नोएडाNMRC के प्रबंध निदेशक (MD) लोकेश एम ने मौजूदा एक्वा लाइन और डीएमआरसी की ब्लू लाइन की इंटरकनेक्टिविटी पर जोर देते हुए इस प्रोजेक्ट के महत्व पर प्रकाश डाला। इस कॉरिडोर से नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ग्रेटर नोएडा के यात्रियों को लाभ होने की उम्मीद है, जिससे नोएडा और दिल्ली को तेज और अधिक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अतिरिक्त, प्रोजेक्ट का लक्ष्य इस रूट पर सड़क यातायात की भीड़ को कम करना है। बता दें कि लंबे समय से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले हाउसिंग सोसायटी के लोग नोएडा एक्सटेंशन में मेट्रो की मांग कर रहे थे। इसके लिए प्रदर्शन भी हुए हैं। -
नयी दिल्ली. एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट का इरादा अयोध्या के बाद अगले दो साल में अपने कारोबार का विस्तार करने और लक्षद्वीप सहित विभिन्न पर्यटन और धार्मिक स्थलों के बीच ‘संपर्क' बढ़ाने का है। स्पाइसजेट के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने यह जानकारी दी है। सिंह ने कहा कि स्पाइसजेट की योजना समुद्री विमान (सीप्लेन) का संचालन करने की भी है। एयरलाइन जल बंदरगाहों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास का इंतजार कर रही है। सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘मुझे लगता है कि यह विस्तार करने का समय है। स्पाइसजेट अगले दो साल में अपने कारोबार का विस्तार करने की पूरी कोशिश करेगी। हम कई पर्यटन स्थलों, धार्मिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन, लक्षद्वीप जैसे स्थानों को जोड़ना चाहते हैं।'' सिंह के अनुसार, एयरलाइन के पास पहले से ही सीप्लेन के परिचालन का लाइसेंस है। कंपनी कई गंतव्यों को सीप्लेन सेवाओं के जरिये जोड़ने पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्यमंत्री वी के सिंह ने गत एक फरवरी को संयुक्त रूप से स्पाइसजेट की अयोध्या को आठ शहरों से जोड़ने वाली सीधी उड़ान सेवा का उद्घाटन किया था। अपने नेटवर्क के माध्यम से अयोध्या को अधिक स्थानों से जोड़ने की कंपनी की योजना के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि आज हर बड़ा और छोटा शहर अयोध्या के साथ ‘कनेक्टिविटी' चाहता है। इसलिए इनपर काम चल रहा है।
उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि आज हर एयरलाइन अधिक से अधिक उड़ानों के साथ अयोध्या से जुड़ना चाहती है। मुझे लगता है कि जल्द ही सरकार को अयोध्या में हवाई अड्डे का विस्तार करना होगा।'' उन्होंने कहा, ‘‘इसमें कोई संदेह नहीं है कि अयोध्या दुनिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक होगा। जैसे आप वेटिकन या मक्का के बारे में सुनते हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बन जाएगा।'' सिंह ने आगे कहा कि हवाई मार्ग से ढुलाई में बड़े पैमाने पर तेजी देखी जा रही है और स्पाइसजेट न केवल देश के भीतर बल्कि दुनियाभर के बड़े वाणिज्यिक केंद्रों सहित विदेशों में भी बड़े आकार के विमान का उपयोग करके ढुलाई सेवाएं शुरू करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कंपनी का इरादा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर सूचीबद्धता प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का भी है। -
नयी दिल्ली. जर्मनी के न्यूरमबर्ग में पांच दिन के अंतरराष्ट्रीय खिलौना मेले में भाग लेने वाले भारतीय खिलौना विनिर्माताओं को करोड़ों रुपये के ऑर्डर मिले हैं। खिलौना निर्यातकों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय विनिर्माताओं ने मेले में उच्च गुणवत्ता का प्रदर्शन किया। उनके अनुसार, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी जैसे देशों के खरीदारों ने उनके उत्पादों में रुचि दिखाई और अच्छी संख्या में ऑर्डर दिए। न्यूरमबर्ग अंतरराष्ट्रीय खिलौना मेला तीन फरवरी को संपन्न हुआ। दुनिया के सबसे बड़े खिलौना मेलों में शामिल इस आयोजन में 65 से अधिक देशों के 2,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। ग्रेटर नोएडा स्थित लिटिल जीनियस टॉयज प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नरेश कुमार गौतम ने कहा, ‘‘हमारे उत्पादों को भारी सराहना मिली। चाहे वह लकड़ी के शिक्षाप्रद खिलौने हों या ‘सॉफ्ट टॉयज'। चीनी खिलौनों के प्रति एक मजबूत चीन विरोधी भावना थी और भारतीय खिलौनों की सराहना की गई।'' उन्होंने कहा कि दो चीनी कंपनियों ने खिलौना विनिर्माण के लिए भारत में लिटिल जीनियस के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने में दिलचस्पी दिखाई है।
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मुंबई। आईटेल की तरफ से तीन नए स्मार्टफोन लॉन्च की तैयारी है। यह स्मार्टफोन आईटेल P55, आईटेल P55 Plus और आईटेल P55 T होंगे। आईटेल P55 सबसे खास फोन होगा, क्योंकि यह भारत का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा, जिसमें 24GB रैम दी जाएगी। साथ ही आईटेल P55+ स्मार्टफोन में सुपर फास्ट 45W चार्जिंग सपोर्ट दिया जाएगा। साथ ही यह फोन प्रीमियम डिजाइन में आएगा।
आईटेल पावर सीरीज भारत की पॉपुलर स्मार्टफोन सीरीज है। फोन में बड़ी बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया जाएगा। रिपोर्ट के मतुाबिक अपकमिंग आईटेल P55+ स्मार्टफोन में 45W चार्जर दिया जाएगा, जो मॉडर्न जेन-Z जरूरतों को पूरा करेगा। फोन 16GB रैम सपोर्ट के साथ आएगा। साथ ही इसमें 256 जीबी स्टोरेज दिया जाएगा। आईटेल P55+ एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज होगी। आईटेल P55+ स्मार्टफोन में इंडस्ट्री फर्स्ट लेदर फिनिश दिया जाएगा, जो स्टाइल और परफॉर्मेंस के मामले में काफी शानदार होगा।आईटेल P55 में एक 50MP मेन कैमरे के साथ AI क्लियर डुअल कैमरा दिया जाएगा। फोन कुल 24GB जीबी रैम सपोर्ट के साथ आएगा। इसमें 8 एक्चुअल रैम और +16 जीबी वर्चुअल रैम दी जाएगी। फोन की कीमत 10,000 रुपये से कम होने की उम्मीद है। अपकमिंग आईटेल P55 स्मार्टफोन शानदार और प्रीमियम बिल्ड के यूनीक डिजाइन होने की उम्मीद है। -
नयी दिल्ली. पेटीएम पेमेंट्स बैंक की करीब सभी सेवाएं 29 फरवरी के बाद बंद करने के आरबीआई के आदेश से कंपनी के वार्षिक परिचालन लाभ पर 300-500 करोड़ रुपये का असर पड़ने की आशंका है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार न करने का बुधवार को निर्देश दिया था। यह कदम व्यापक प्रणाली ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरकी अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद उठाया गया है। इन रिपोर्ट में भुगतान बैंक में लगातार नियमों के गैर-अनुपालन और सामग्री पर्यवेक्षण से जुड़ी चिंताएं सामने आईं हैं। पेटीएम ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया, ‘‘ इस कदम से कंपनी की वार्षिक कर पूर्व आय पर 300-500 करोड़ रुपये का असर पड़ने की आशंका है। हालांकि, कंपनी को उम्मीद है कि वह अपनी लाभप्रदता में सुधार के पथ पर आगे बढ़ती रहेगी।'' पेटीएम ने कहा, ‘‘ ओसीएल एक भुगतान कंपनी के रूप में विभिन्न भुगतान उत्पादों पर विभिन्न बैंकों (सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक नहीं) के साथ काम करती है। प्रतिबंध से ओसीएल ने अन्य बैंकों के साथ काम करना शुरू कर दिया। अब हम योजनाओं में तेजी लाएंगे और पूरी तरह से अन्य बैंक साझेदारों की ओर बढ़ेंगे। भविष्य में ओसीएल केवल अन्य बैंकों के साथ काम करेगा, पीपीबीएल के साथ नहीं।'' आरबीआई ने आदेश में कहा था कि कि पेटीएम का संचालन करने वाली कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज के 'नोडल खातों' को 29 फरवरी से पहले जल्द-से-जल्द जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। वन97 कम्युनिकेशंस के पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है लेकिन वह इसे अपनी सहयोगी के रूप में वर्गीकृत करता है, न कि अनुषंगी कंपनी के रूप में। आरबीआई ने कहा कि पहले किए जा चुके लेनदेन और नोडल खातों का निपटान 15 मार्च 2024 तक पूरा किया जाए तथा उसके बाद किसी और लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे पहले, एनएचएआई की इकाई आईएचएमसीएल ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए फास्टैग जारी करने से रोक दिया। उसने पाया था कि पीपीबीएल सेवा-स्तर समझौते में निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रही है।
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नयी दिल्ली. पेटीएम के शेयर में बृहस्पतिवार को 20 प्रतिशत तक की गिरावट आई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार न करने का बुधवार को निर्देश दिया था। इसके बाद कंपनी के शेयर में गिरावट आई। बीएसई पर शेयर 20 प्रतिशत की गिरावट के साथ 608.80 रुपये पर पहुंच गए। एनएसई पर 19.99 प्रतिशत गिरकर 609 रुपये पर रहे। कंपनी का बाजार पूंजीकरण (एमकैप) भी शुरुआती कारोबार में 9,646.31 करोड़ रुपये घटकर 38,663.69 करोड़ रुपये हो गया। आरबीआई ने आदेश में कहा था कि कि पेटीएम का संचालन करने वाली कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज के 'नोडल खातों' को 29 फरवरी से पहले जल्द-से-जल्द जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। वन97 कम्युनिकेशंस के पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है लेकिन वह इसे अपनी सहयोगी के रूप में वर्गीकृत करता है, न कि अनुषंगी कंपनी के रूप में। आरबीआई के आदेश से कंपनी के वार्षिक परिचालन लाभ पर 300-500 करोड़ रुपये का असर पड़ने की आशंका है।
- नयी दिल्ली ।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को विमानन क्षेत्र के पिछले 10 वर्षों में तेजी से आगे बढ़ने का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों का निर्माण तेजी से जारी रहेगा। सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश के भीतर हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी होकर 149 हो गई है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते नागर विमानन बाजारों में से एक है और घरेलू हवाई यात्री यातायात लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों का विकास तेजी से जारी रहेगा।''वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘उड़ान योजना के तहत टियर-टू और टियर-थ्री शहरों के लिए हवाई संपर्क का व्यापक विस्तार हुआ है। देश में 517 नए हवाई मार्गों पर 1.3 करोड़ यात्रियों का आवागमन हो रहा है।'' उन्होंने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों ने सक्रिय रूप से 1,000 से अधिक नए विमानों के लिए ऑर्डर दिए हैं। तीन घरेलू विमानन कंपनियों- एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा एयर - ने मिलकर एक साल से भी कम समय में कुल 1,120 विमानों का ऑर्डर दिया है। पिछले महीने अकासा एयर ने 150 बोइंग 737 मैक्स विमानों के ऑर्डर की घोषणा की थी। पिछले साल एयर इंडिया और इंडिगो ने मिलकर बोइंग और एयरबस को कुल 970 विमानों का ऑर्डर दिया था।
- नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि सक्रिय मुद्रास्फीति प्रबंधन ने देश की महंगाई को उस दायरे में रखने में मदद की जिससे निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि महंगाई कम हुई है।भारतीय रिज़र्व बैंक को सरकार द्वारा खुदरा मुद्रास्फीति को दोनों तरफ दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य दिया गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति नवंबर, 2023 में 5.55 प्रतिशत और नवंबर, 2022 में 5.72 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, खाद्य वस्तुओं में मूल्यवृद्धि की दर (जो सीपीआई का करीब आधा हिस्सा है) दिसंबर, 2023 में बढ़कर 9.53 प्रतिशत हो गई। यह नवंबर, 2023 में 8.7 प्रतिशत और दिसंबर 2022 में 4.19 प्रतिशत थी। अगस्त, 2023 में महंगाई दर 6.83 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी।
- पीएम जन-धन योजना, पीएम स्वनिधि योजना और पीएम जन-मन योजना के जरिए होने वाले प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लोगों के सशक्तिकरण के दस्तावेजनई दिल्ली। वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने गरीब कल्याण को देश के कल्याण के रूप में परिभाषित करते हुए कहा है कि हम निर्धन लोगों के सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं।लोकसभा में आज अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा है कि हकदारियां देकर गरीबी से निपटने के लिए पहले के उपायों से बहुत ही मामूली परिणाम ही प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि जब गरीब विकास कि प्रक्रिया में सशक्त भागीदार बन जाते हैं, तो उनकी सहायता करने में सरकार की क्षमता भी कई गुणा बढ़ जाती है।केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने ‘सबका साथ’ मंत्र के साथ बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से छुटकारा दिलाया है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इस तरीके से सबल बनाए गए लोगों की ऊर्जा और उत्साह की सहभागिता से अब हमारी सरकार के प्रयासों को भी बल मिल रहा है। इससे वास्तव में वे गरीबी से ऊपर उठ रहे हैं।केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम-जनधन खातों के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपये का ‘प्रत्यक्ष लाभ अंतरण’ करने से सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है। यह लाभ पूर्व में व्याप्त धन के लीकेज को रोककर सुनिश्चित किया गया है। सरकार की इस बचत से ‘गरीब कल्याण’ के लिए और अधिक निधियां प्रदान करने में सहायता मिली है।गरीबों के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई योजनाओं का उदाहरण देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम-स्वनिधि से 78 लाख रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को ऋण सहायता प्रदान की गई है। इनमें से दो लाख 30 हजार रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं ने तीसरी बार ऋण प्राप्त किया है।श्रीमती सीतारमण ने पीएम-जनमन योजना को गरीबों के सशक्तिकरण का एक प्रमुख उपाय बताते हुए कहा कि यह योजना विशेष रूप से उन कमजोर जनजातीय वर्गों तक पहुंची है, जो अब तक विकास के दायरे से बाहर रहे हैं।
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नई दिल्ली। वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने और नारी शक्ति पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि सरकार माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विभिन्न योजनाओं में तालमेल स्थापित करेगी।
सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार सभी पात्र श्रेणियों के बीच इस टीकाकरण को बढ़ावा देगी।माताओं एवं शिशुओं की देखरेख वाले विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तालमेल स्थापित करने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने आगे कहा कि बेहतर पोषण उपलब्ध कराकर प्रारंभिक बाल्यवस्था देखरेख एवं विकास के लिए ‘सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0’ के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों के उन्नयन में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे पोषण की डिलीवरी, शुरुआती शिशु देखभाल एवं विकास में सुधार होगा।श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिया कि एक नया यू-विन प्लेटफॉर्म देशभर में तेजी से आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म का उपयोग टीकाकरण के प्रबंधन और मिशन इंद्रधनुष के तहत प्रयासों को आगे बढ़ाने में किया जाएगा। -
नई दिल्ली। वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य पाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए और युवा शक्ति पर ध्यान देने के साथ केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव किया।
ये नये मेडिकल कॉलेज विभिन्न विभागों में मौजूदा अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे के निरीक्षण और जरूरी सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल युवाओं के लिए डॉक्टर बनने के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी बल्कि लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार लाया जा सकेगा।श्रीमती निर्मला सीतारमण ने यह भी प्रस्ताव किया कि आशा, आंगनवाड़ी कर्मियों और सहायकों को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत लाया जाएगा। -
नई दिल्ली। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 10 साल की मोदी सरकार में छठवीं बार बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर ग्रोथ कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का मुख्य फोकस भारत की 4 मुख्य जातियों पर है, वे हैं- गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता। इनके विकास से ही देश के विकास की संभावना बढ़ती है।
उन्होंने कहा कि पिछले दस साल में सबका साथ सबका विकास के मंत्र से 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से उबर पाए हैं।प्रधानमंत्री जन धन योजना : अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से लाभार्थियों के अकाउंट में सीधे पैसा ट्रांसफर करके यानी डॉयरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) का यूज करते हुए 34 लाख करोड़ रुपये का ट्रांसफर किया गया। इसकी वजह से सरकार ने 2.7 लाख करोड़ रुपये बचाए औऱ सरकारी पैसे का गलत उपयोग भी कम हुआ। उन्होंने कहा कि रकम के गलत उपयोग को रोककर बचे पैसे का उपयोग सरकार ने गरीबी को कम करने में किया।पीएम स्वनिधि योजना : पीएम स्वनिधि के माध्यम से 78 लाख लोगों को फायदा हुआ है। इनमें से 2.3 लाख लोगों ने तीसरी बार सरकार से पैसा प्राप्त किया है।पीएम जनमन योजना : पीएम जनमन योजना उन आदिवासी जन-जातियों के लिए है, जो विकास की रफ्तार में काफी पिछड़ गए हैं।PM Vishwakarma Yojana: इस योजना के जरिये 18 तरह के कारोबार करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को सरकार की तरफ से फायदा दिया जाता है। इस योजना के जरिये सरकार दिव्यांग और ट्रांसजेंडर लोगों को भी फायदा पहुंचाया जाता है।PM Kisan Yojana: वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के खाते में सीधा पैसा डाला जाता है। उन्होंने कहा कि इस योजना से 11.8 छोटे औऱ आर्थिक रूप से पिछड़े किसानों को सीधा फायदा पहुंचा है। बता दें कि साल 2019 में पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट के समय ही इस योजना का ऐलान कर दिया था, जिसके तहत किसानों को सरकार की तरफ से 6,000 रुपये सालाना दिया जाता है।Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: पीएम फसल योजना के अंतर्गत 4 करोड़ किसानों की फसलों के लिए बीमा किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि इस तरह की योजनाओं के जरिये मोदी सरकार अन्नदाताओं को देश और दुनिया के लिए अन्न पैदा करने में मदद पहुंचाने का काम कर रही है।अमृत पीढ़ी हो रही मजबूतभारत के युवाओं को विकास के फ्रंटलाइन में लाने के लिए वित्त मंत्री ने अमृत पीढ़ी का जिक्र किया। उन्होंने इसके लिए कुछ योजनाओं जैसे- न्यू एजूकेशन पॉलिसी के बारे में जिक्र किया।PM Schools for Rising India: पीएम श्री (PM Schools for Rising India) योजना के तहत क्लालिटी एजूकेशन और स्टूडेंट्स के सर्वांगीण विकास पर सरकार फोकस कर रही है।स्किल इंडिया मिशन (skill india mission) के अंतर्गत 1.4 करोड़ लोगों को अब तक ट्रेनिंग दी जा चुकी है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके तहत 54 लाख युवाओं के अपस्किल और रीस्किल किया गया और 3,000 ITI को स्थापित किया गया।पीएम मुद्रा योजना– पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ लोन दिए जा चुके है। इसके तहत 22.5 लाख करोड़ रुपये दिया गया। इस योजना के तहत उद्यम करने वाले लोगों को सरकार की तरफ से लोन दिए जाने की स्कीम है।PM Mudra Yojana: वित्त मंत्री ने नारी शक्ति का जिक्र करते हुए बताया कि पीएम मुद्रा योजना के तहत महिलाओं उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन दिया गया है।उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में महिलाओं का एनरोलमेंट पिछले 10 सालों में 28 फीसदी बढ़ गया है।स्टेम कोर्सेज में महिलाओं और लड़कियों का एनरोलमेंट कुल एनरोलमेंट का 43 फीसदी पहुंच गया है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है।इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन तलाक कानून (Triple Talaq) को अवैध करने और एक तिहाई सीट पर महिला आरक्षण पर भी चर्चा की।PM Awas Yojana: वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को घर मिला। इसके अलावा, 70 फीसदी उन महिलाओं को भी घर मिला जो उस घर की जॉइंट ओनर रहीं। -
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने गुरुवार को लोकसभा में पेश अंतरिम बजट में एक करोड़ टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने तय अवधि वाले टैक्स बकाया नोटिस को वापस लेने का ऐलान किया है।
सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2009-10 तक की अवधि के लिए 25,000 रुपये और 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक के बकाया डायरेक्ट टैक्स डिमांड नोटिस को वापस लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कदम से दशकों से चले आ रहे विवादों (Dispute) को समाप्त करके 1 करोड़ करदाताओं को फायदा मिलेगा।इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहींहालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह के बदलाव का कोई ऐलान नहीं किया। टैक्स व्यवस्था पिछली बार की तरह ही समान दरों पर बरकरार रहेगी।केंद्रीय मंत्री ने कहा, “जहां तक टैक्स प्रपोजल (Tax Proposal) का का सवाल है, परंपरा को ध्यान में रखते हुए टेक्सएशन से संबंधित कोई भी बदलाव करने का प्रस्ताव नहीं है। इम्पोर्ट ड्यूटी समेत डायरेक्ट और इन-डायरेक्ट टैक्स के लिए समान दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव है।”वर्तमान में क्या है टैक्स व्यवस्थावर्तमान टैक्स में न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को टैक्स में छूट दी जाती है। सरकार ने बजट 2023 में न्यू इनकम टैक्स रिजीम के तहत छूट (Tax Rebate) को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया। था।ओल्ड टैक्स स्लैबपुराने टैक्स स्लैब में 5 लाख तक की इनकम पर किसी तरह का टैक्स देय नहीं होता है। इसके अलावा सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए के निवेश पर टैक्स से छूट मिलती है। इस हिसाब से देखा जाए तो टैक्सपेयर्स को करीब 6.5 लाख तक की सालाना इनकम पर टैक्स से छूट मिल जाती है यानी कि कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है।पुराने और नए टैक्स रिजीम में क्या है अंतरओल्ड टैक्स प्रणाली में सेक्शन 80 C और 80 D के तहत टैक्सपेयर्स टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन नई व्यवस्था में इस तरह की कई छूटों को खत्म कर दिया गया है। यही वजह है कि इस नई टैक्स प्रणाली को बहुत ही कम लोगों ने अपनाया है।सैलरी वाले लोगों को नए टैक्स स्लैब से फायदा नहींजानकारों की मानें तो सैलरी पाने वाले लोगों को नई टैक्स प्रणाली से कोई फायदा नहीं है। इसकी वजह यह है कि इसमें उन्हें HRA, LTA , सेक्शन 80C और सेक्शन 80D के तहत मिलने वाली कर छूट नहीं मिलेगी। -
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब आयुष्मान भारत (Ayushman Bharat) योजना के तहत हेल्थ कवरेज मिलेगा।
सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान घोषणा की, “आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को अब आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थकेयर कवरेज मिलेगा।”आशा कार्यकर्ता 2005 से हेल्थ और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सामुदायिक हेल्थ कार्यकर्ता हैं, जो राष्ट्रीय ग्रामीण हेल्थ मिशन का हिस्सा है। एकीकृत बाल विकास योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ियों का मैनेजमेंट करती हैं।आयुष्मान भारत सबको हेल्थ कवरेज देने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख सरकारी योजना है, जो राष्ट्रीय हेल्थ नीति 2017 और सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी पीछे न छूटे।आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) 2018 में शुरू की गई थी, जो 500 मिलियन से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपये का हेल्थ कवरेज प्रदान करती है, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित हेल्थ सेवा कार्यक्रम बन गया है।PMJAY लाभार्थियों को कैशलेस और पेपरलेस हेल्थ सेवाएं प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2023-24 में PMJAY का बजट 7,200 करोड़ रुपये था। - -विशिष्ट पर्यटन केंद्रों के विकास से जुड़े वित्तपोषण के लिए राज्यों को दीर्घावधि के ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे-लक्षद्वीप सहित विभिन्न द्वीपों पर बंदरगाह संपर्क, पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू होंगीनई दिल्ली। वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए 2047 तक ‘विकसित भारत’ के दृष्टिकोण को हासिल करने के लिए पर्यटन केंद्रों के समग्र विकास पर जोर दिया।विशिष्ट पर्यटन केंद्रश्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों को विशिष्ट पर्यटन केंद्रों के समग्र विकास, वैश्विक स्तर पर उनकी ब्रांडिंग और प्रचार के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे जुड़े विकास कार्यों के वित्तपोषण के लिए राज्यों को दीर्घावधि के ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। इन केंद्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के क्रम में, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पर्यटन केंद्रों की रेटिंग के लिए एक रूपरेखा तय की जाएगी, जो सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता पर आधारित होगी।घरेलू पर्यटनवित्त मंत्री ने कहा कि भारत का मध्यम वर्ग भी अब यात्रा और नए स्थलों की खोज का आकांक्षी है; और पर्यटन में स्थानीय उद्यमशीलता के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। इसमें आध्यात्मिक पर्यटन भी शामिल है।उन्होंने कहा कि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप सहित विभिन्न द्वीपों पर बंदरगाह संपर्क, पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इससे रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी।घरेलू पर्यटन के अलावा भारत की विविधता भी वैश्विक पर्यटकों को आकर्षित करती है। इस संबंध में श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि 60 स्थानों पर जी-20 बैठकों के सफल आयोजन से वैश्विक पर्यटकों के सामने भारत की विविधता प्रदर्शित हुई है। साथ ही, भारत की आर्थिक क्षमताओं ने इसे व्यवसाय और सम्मेलनों से जुड़े पर्यटन के लिहाज से एक आकर्षक स्थल बना दिया है।
- -करीब एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में दी गई मदद-नौ करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनने के साथ ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिवेश में ला रहे बदलावनई दिल्ली। वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए घोषणा की कि लखपति दीदी के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया गया है।केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि नौ करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनने के साथ ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिवेश में बदलाव ला रहे हैं। इनकी सफलता से पहले ही करीब एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद मिल चुकी है। वे दूसरों के लिए एक प्रेरणा हैं। उन्हें सम्मान देकर उनकी उपलब्धियों को मान्यता दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बढ़ाया गया है।वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री का यह पक्का विश्वास है कि हमें चार प्रमुख जातियों पर ध्यान देना चाहिए और ये जातियां हैं ‘गरीब’, ‘महिलाएं’, ‘युवा’ और ‘अन्नदाता’। ‘’उनकी जरूरतें, उनकी आकांक्षाएं और उनका कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जब वे प्रगति करते हैं तो देश प्रगति करता है।‘’ उन्होंने कहा कि सभी चारों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके सशक्तिकरण और कल्याण में सरकार के समर्थन की आवश्यकता होगी और यह उन्हें प्राप्त होगा, जिससे कि देश आगे बढ़ेगा।उन्होंने आगे कहा कि सरकार विकास के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है जोकि सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी है। यह हर स्तर पर सभी जातियों और लोगों तक पहुंचेगा। सरकार 2047 तक देश को ‘विकसित भारत बनाने की दिशा में काम कर रही है। ‘’इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें लोगों की क्षमता को बेहतर और उन्हें सशक्त बनाना होगा।‘’
- -सार्वजनिक परिवहन के लिए बड़े स्तर पर ई-बसों को भुगतान सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा : वित्त मंत्री-पर्यावरण के अनुकूल विकल्प उपलब्ध कराने के लिए जैव-विनिर्माण और बायो-फाउंड्री की एक नई योजना शुरू की जाएगीनई दिल्ली। सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के सरकार के दृष्टिकोण के बारे में बताते हुए वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया। उन्होंने हरित विकास और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की।छत पर सौर प्रणाली लगाना (रूफटॉप सोलराइजेशन) और मुफ्त बिजलीवित्त मंत्री ने कहा कि छत पर सौर प्रणाली लगाने से एक करोड़ परिवार प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिन प्रधानमंत्री के लिए गए संकल्प के अनुसरण में लायी गई है। इससे अपेक्षित लाभ इस प्रकार हैं :क. निःशुल्क सौर बिजली और बिजली वितरण कंपनियों को अधिशेष बिजली बेचने से परिवारों को हर वर्ष पंद्रह हजार से अठारह हजार रुपये की बचत;ख. इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग;ग. आपूर्ति और इन्स्टालेशन के लिए बड़ी संख्या में वेंडरों को उद्यमशीलता का अवसर;घ. विनिर्माण, इन्स्टालेशन और रखरखाव में तकनीकी कौशल रखने वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर;हरित ऊर्जावर्ष 2070 तक ‘नेट-जीरो’ को लेकर प्रतिबद्धता को पूरा करने के लक्ष्य के साथ श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024-25 में निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव किया है :-क. एक गीगा-वाट की शुरुआती क्षमता के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा की संभावना को हासिल करने के लिए व्यवहार्यता अंतर-निधियन की व्यवस्था की जाएगी।ख. वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। इससे प्राकृतिक गैस, मेथेनाल,स्थापित की जाएगी। इससे प्राकृतिक गैस, मैथेनॉल और अमोनिया के आयात को कम करने में मदद मिलेगी।ग. परिवहन के लिए कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) और घरेलू प्रयोजनों के लिए पाइप्डनेचुरल गैस (पीएनजी) में कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) के चरणबद्ध तरीके से मिश्रण को अनिवार्य किया जाएगा।घ. बायोमास के संग्रहण में सहायता के लिए बायोमास संग्रहण मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।विद्युत वाहन इकोसिस्टमवित्त मंत्री ने घोषणा की कि सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए बड़े स्तर पर ई-बसों को भुगतान सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘ हमारी सरकार ई-वाहनों के विनिर्माण और चार्जिंग अवसंरचना को सहायता प्रदान कर ई-वाहन इकोसिस्टम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करेगी।‘जैव-विनिर्माण और बायो-फाउंड्रीहरित विकास को बढ़ावा देने के लिए श्रीमती सीतारमण ने जैव-विनिर्माण और बायो-फाउंड्री की एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है। यह योजना प्राकृतिक रूप से सड़नशील बहुलक, जैव-प्लास्टिक, बायो-फार्मास्युटिकल्स और बायो-एग्री-इनपुट जैसे पर्यावरण के अनुकूल विकल्प उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा, “यह योजना आज के उपभोगकारी विनिर्माण प्रतिमान को पुनःसर्जनात्मक सिद्धांतों पर आधारित विनिर्माण प्रतिमान में बदलने में भी मदद करेगी।”
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