राज्य सरकार समय-समय पर यह निर्धारित करेगी कि क्या कौशल  या दावं का खेल है। मसौदा विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि यह निर्धारण न्यायिक मिसालों के आधार पर किया जाएगा। कर्नाटक भी उन राज्यों की लंबी सूची में शामिल हो गया है जो ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करने की कोशिश कर रहे हैं।इसके अलावा राज्य सरकार एक कर्नाटक ऑनलाइन गेमिंग ऐंड बेटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन करेगी। इसमें एक अध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। तीनों सदस्य क्रमशः सूचना प्रौद्योगिकी, फाइनैंस और सामाजिक कल्याण में विशेषज्ञ होंगे। गेमिंग उद्योग ने इस विधेयक के प्रारूप का स्वागत किया है और इसे ‘स्वागत योग्य’ कदम करार दिया।