भुवनेश्वर. ओडिशा के स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने शुक्रवार को घोषणा की कि स्कूली छात्रों को राज्य सरकार द्वारा संचालित बसों में मुफ्त यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। यहां मीडियाकर्मियों से बात करते हुए गोंड ने कहा कि स्कूली छात्र अब ‘मुख्यमंत्री बस सेवा' योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा संचालित बसों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने हालांकि स्पष्ट किया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म पहननी होगी और पहचान पत्र भी साथ रखना होगा। मंत्री ने यह भी बताया कि पहले जहां केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को ही मुफ्त पाठ्यपुस्तकें मिलती थीं, वहीं अब सरकार सभी छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया कि कक्षा एक से दसवीं तक के छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें मिलेंगी।

उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार ने एनईपी-2020 के अनुरूप एक बड़े कदम के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (बीएसई) और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीएचएसई) को विलय करने का भी फैसला किया है। कटक स्थित बीएसई कक्षा 10वीं की परीक्षा और शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रबंधन कर रहा है, जबकि यहां सीएचएसई कक्षा 11वीं और 12वीं की परीक्षा और शैक्षणिक कार्यों की देखरेख कर रहा है। गोंड ने बताया कि सरकार दोनों संगठनों का विलय करके एक बोर्ड बनाएगी। उन्होंने कहा कि हालांकि, नए बोर्ड के स्थान के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मंत्री ने कहा, ‘‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को एनसीईआरटी ढांचे के अनुरूप विकसित किया जाएगा, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।'' उन्होंने बताया कि ये निर्णय बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए।