नयी दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को निर्यातकों को अमेरिकी शुल्क के प्रभाव से बचाने के लिए संभावित सहायता उपायों पर चर्चा करने हेतु एक अंतर-मंत्रालयी बैठक की अध्यक्षता की। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में वित्त, वाणिज्य, कपड़ा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), रसायन और मत्स्य पालन मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। यह चर्चा ट्रंप प्रशासन द्वारा 27 अगस्त से अमेरिकी बाजार में भारतीय सामानों पर 50 प्रतिशत का भारी शुल्क लगाए जाने के मद्देनजर हुई है।

निर्यातकों के अनुसार, श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे झींगा, रसायन, वस्त्र, चमड़ा और जूते तथा रत्न और आभूषण पर इस शुल्क का प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इन क्षेत्रों की वस्तुएं अमेरिकी बाजार में कम प्रतिस्पर्धी हो जाएंगी। इसका कारण यह है कि बांग्लादेश, वियतनाम और थाईलैंड जैसे प्रतिस्पर्धी देशों पर अपेक्षाकृत कम शुल्क लगाया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों से प्रतिक्रिया मांगी और निर्यातकों के लिए विचार किए जा सकने वाले समर्थन उपायों पर चर्चा की।