नई दिल्ली। भारत सरकार प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत एम्स के नेटवर्क का विस्तार कर रही है, ताकि किफायती और विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य विशेषज्ञतापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ देश में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के तंत्र को भी मजबूत करना है।

पीएमएसएसवाई के तहत विभिन्न चरणों में 22 नए एम्स स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 18 पूरी तरह कार्यरत हैं। इन संस्थानों में ओपीडी और इनपेशेंट विभाग (आई पी डी) सेवाओं के साथ-साथ आपातकालीन एवं ट्रॉमा सेवाएं, जांच एवं निदान सुविधाएं, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं।स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी एम एस एस वाई) के तहत स्थापित नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) में 2021-22 से 31 अक्टूबर 2026 तक पांच वर्ष की अवधि में रूप से 6 करोड़ से अधिक बाह्य रोगी विभाग (ओ पी डी) परामर्श दर्ज किए गए हैं। यह उपलब्धि इन संस्थानों की बढ़ती पहुंच और देशभर के लोगों को विशेषज्ञतापूर्ण तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में इनके योगदान को दर्शाती है।इन संस्थानों में बढ़ते मरीजों के आने का अंदाजा वर्षवार ओपीडी आंकड़ों से लगाया जा सकता है। ओपीडी परामर्श की संख्या से लगता है। परामर्श 2021-22 में 50.03 लाख थे जो 2022-23:में बढ़कर 77.95 लाख हो गए। वहीं 2023-24 में परामर्श 100.52 लाख थे जो 2024-25 में बढ़कर 129.98 लाख तक पहुंच गए जो 2025-26 तक 144.96 लाख पहुंच गए। 2026-27के दौरान अक्टूबर 2026 तक एम्स ने 97.41 लाख ओपीडी परामर्श दर्ज किया। इन सभी वर्षों के आंकड़ों को मिलाकर कुल संख्या लगभग 6.01 करोड़ हो जाती है। वहीं, नए एम्स ने स्नातक, स्नातकोत्तर और नर्सिंग शिक्षा के अवसरों का भी विस्तार किया है। इसके साथ ही इन संस्थानों में विशेषज्ञतापूर्ण क्लिनिकल सुविधाओं और उन्नत चिकित्सा सेवाओं का विकास किया जा रहा है।