- संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी
राजनांदगांव । कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार कृषि विभाग द्वारा किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने तथा खाद की कालाबाजारी व जमाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिलेभर में सघन निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में कृषि विभाग की टीम द्वारा शिकायत के आधार पर जिले के विभिन्न कीटनाशी विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम सुकुलदैहान स्थित नित्या कृषि केन्द्र एवं रत्ना कृषि केन्द्र के जांच के दौरान कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने पर हुए कीटनाशकों का विक्रय करना पाया गया। कृषि केन्द्रों के संचालकों द्वारा अवैध गोदाम के माध्यम से कीटनाशकों का व्यापार किए जाने, बिना स्रोत प्रमाण-पत्र व आवश्यक अभिलेखों के कीटनाशकों का भंडारण एवं विक्रय किए जाने तथा निर्धारित दस्तावेजों का समुचित संधारण नहीं किए जाने सहित अन्य गंभीर अनियमितता पाई गई। कृषि विभाग की टीम द्वारा अनियमितताओं को देखते हुए कृषि केन्द्रों के विक्रय परिसरों को तत्काल प्रभाव से सील कर संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कार्रवाई में सहायक संचालक कृषि श्रीमती संध्या कोचर, विकासखंड उर्वरक निरीक्षक श्री अविनाश दुबे एवं श्री मिथलेश साहू शामिल थे। कृषि विभाग की टीम द्वारा किसानों के हितों की रक्षा तथा गुणवत्तापूर्ण कृषि आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिले में कीटनाशी, उर्वरक एवं बीज विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम एवं प्रचलित नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

दुर्ग.  भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भिलाई ने रक्षा और नयी तकनीक के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण में सहयोग के लिए भारतीय सेना के जबलपुर स्थित '506 आर्मी बेस वर्कशॉप' के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। संस्थान ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। आईआईटी-भिलाई द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, यह एमओयू बुधवार को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित आईआईटी परिसर में संस्थान के निदेशक प्रोफेसर राजीव प्रकाश और '506 आर्मी बेस वर्कशॉप' के कमांडर तथा प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर टी.ए. अरविंद की मौजूदगी में किया गया। बयान में कहा गया है कि इस एमओयू का मकसद आपसी सहमति वाले क्षेत्रों में प्राध्यापकों, तकनीकी कर्मचारियों और शोधार्थियों के जरिए अकादमिक और तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना है। बयान में कहा गया है कि सहयोग के कुछ संभावित क्षेत्रों में उभरती हुई और रक्षा-संबंधी तकनीक में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि यह एमओयू बड़े पैमाने पर संस्थागत कामकाज को मजबूत करेगा।