.jpg "मामूली बदन दर्द को न करें नजरअंदाज, हो सकता है गंभीर बीमारी का संकेत")
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- बिलासपुर /शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी में 17 मार्च 2025 से शुरू होने वाली अखिल भारतीय व्यवसायिक पूरक परीक्षा मार्च 2025 की प्रायोगिक एवं सीबीटी परीक्षा हेतु परीक्षा फाॅर्म एवं फीस जमा करने की अंतिम तिथि 8 मार्च 2025 तक है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी से संपर्क कर सकते हैं।
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रायपुर । कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति का पदभार एवं कार्य दायित्व श्री महादेव कावरे आईएएस, आयुक्त रायपुर संभाग ने आज 5 मार्च 2025 से ग्रहण किया। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने विधिवत अधिसूचना जारी कर माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को संसूचित किया है।
उल्लेखनीय है कि कुलपति महोदय का विस्तृत प्रशासनिक एवं सुदीर्घ अनुभव है। नवनियुक्त कुलपति का स्वागत कुलसचिव श्री सुनील कुमार शर्मा रा.प्र.से. ने किया। तत्पश्चात एक संक्षिप्त कार्यक्रम में निवर्तमान कुलपति प्रोफेसर श्री बल्देव भाई शर्मा को विदाई, स्मृति चिन्ह और शाल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शिक्षक, आधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।कुलपति ने विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देशित किया है कि अकादमिक और शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाए। विश्वविद्यालय में अध्यनरत छात्र-छात्राओं की समग्र उन्नति एवं उनकी प्रतिभा के निखार के लिए अध्ययन विभाग में नियमित अध्यापन के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान करें।कुलपति महोदय के द्वारा कुलसचिव को निर्देशित किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पत्रकारिता, मीडिया शिक्षा और मीडिया इंडस्ट्रीज के साथ लिंकेज कार्यक्रमों एवं अकादमिक करिकुलम को प्राथमिकता के साथ बेहतर एवं नवोन्मेषी रूप से क्रियान्वित करें। मीडिया शिक्षा में रोजगारोन्मुखी ट्रेनिंग में विशेष पहल हो I श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी की प्रेरणा और आदर्श से प्रेरित यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मीडिया गुरुकुल के रूप में देश भर में प्रतिष्ठा अर्जित करें, यह हम सब का प्रयास हो। श्री कावरे ने छत्तीसगढ़ शासन की नीतियों और सुशासन के अनुरूप पत्रकारिता और मीडिया शिक्षा से छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों के विद्यार्थी, समाज के ओबीसी, एससी, एसटी सहित गरीब वर्ग को अधिक अधिक से अधिक लाभ हो ऐसा सार्थक कार्य होना चाहिए। -
दुर्ग / नगर पालिका परिषद् कुम्हारी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आज शासकीय प्राथमिक शाला, बाजार चौक, वार्ड क्रमांक 07, कुम्हारी में आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव एवं विशिष्ट अतिथि विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, पूर्व संसदीय सचिव श्री सियाराम साहू उपस्थित थे। एसडीएम श्री महेश राजपूत ने अध्यक्ष और पार्षदों को शपथ दिलाई। महापौर के शपथ ग्रहण पश्चात् 6-6 के ग्रुप में कुल 24 पार्षदों ने शपथ ली। समारोह में नगर पालिका परिषद् कुम्हारी की नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमती मीना वर्मा ने सभी अतिथियों और नगरवासियों का आभार व्यक्त किया। नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने नगर के विकास और समृद्धि के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित थे। जिन्होंने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दीं और उनके कार्यकाल की सफलता की कामना की।
- -मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं और सुरक्षा का व्यापक विस्तार-मुख्यमंत्री की घोषणा पर मेले के आयोजन के लिए मिलेगी 50 लाख रुपए की राशि-मुख्य प्रवेश द्वार से मुख्य मंदिर तक स्थायी शेड का होगा निर्माणरायपुर / बाबा गुरु घासीदास की जन्मस्थली और कर्मस्थली गिरौदपुरी में आयोजित गुरूदर्शन मेला अपनी भव्यता और आस्था के लिए देशभर में प्रसिद्ध है। 04 से 06 मार्च तक चलने वाले इस मेले में छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत से हजारों श्रद्धालु आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर इस वर्ष श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।मुख्यमंत्री श्री साय ने इस बार मेले को भव्य स्वरूप में आयोजित करने के लिए 50 लाख रुपए की राशि की घोषणा की है, जो पूर्व में 25 लाख रुपए थी। इसके साथ ही, मुख्य प्रवेश द्वार से मुख्य मंदिर तक स्थायी शेड के निर्माण की भी घोषणा की गई है।मुख्यमंत्री श्री साय ने स्वयं गुरू गद्दी का दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की प्रार्थना की और मेले की भव्यता बढ़ाने और श्रद्धालुओं को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए मेला बजट को दोगुना करने के साथ ही जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री श्री साय की घोषणा के बाद जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मुख्य प्रवेश द्वार से मुख्य मंदिर तक स्थायी शेड निर्माण के लिए स्थल निरीक्षण एवं माप-जोख करने के निर्देश दिए हैं।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के दिशानिर्देश पर इस वर्ष मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए बेहतर इंतजाम किए गए हैं। गुरूदर्शन मेला न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि देशभर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था और भक्ति का केंद्र है। इस वर्ष मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल से इसे और भव्य और सुव्यवस्थित बनाया गया है। प्रशासन द्वारा की गई इन सुविधाओं की बढ़ोतरी से श्रद्धालुओं को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा। गुरूदर्शन मेले का यह ऐतिहासिक विस्तार श्रद्धालुओं की सेवा और आस्था को नई ऊँचाई पर ले जाने वाला साबित होगा।गुरुदर्शन मेले में श्रद्धालुओं को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया गया है, जिसके अंतर्गत चिकित्सा सहायता केंद्रों की संख्या 2 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है और एंबुलेंस की संख्या 4 से बढ़ाकर 8 की गई है।निःशुल्क भोजन सेवा को भी विस्तार देते हुए अब 24 स्थानों पर 212 समूहों द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जो पहले 20 स्थानों पर 175 समूहों द्वारा संचालित थी। पेयजल व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है, जिसमें स्थायी नल कनेक्शन की संख्या 110 से बढ़ाकर 195 कर दी गई है और पानी टैंकरों की संख्या 8 से बढ़ाकर 18 कर दी गई है। मेले में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है, जिसमें पुलिस कंट्रोल रूम की संख्या 3 से बढ़ाकर 9 कर दी गई है, सुरक्षा बलों की संख्या 450 से बढ़ाकर 1150 की गई है और पहली बार 36 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी नियमित मॉनिटरिंग हो रही है ।सुरक्षाकर्मियों को 130 वायरलेस सेट भी प्रदान किए गए हैं। अग्नि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब 1 के बजाय 3 अग्निशमन वाहन तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। मेले में विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था को और प्रभावी बनाया गया है, जिसमें ट्रांसफार्मरों की संख्या 10 से बढ़ाकर 13 कर दी गई है और विद्युत आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में बैकअप जनरेटर की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए शौचालयों की संख्या 4 से बढ़ाकर 16 कर दी गई है, स्नानागार की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 की गई है, और अतिरिक्त रूप से 80 सीटर स्थायी शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। स्वच्छता व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सफाई कर्मचारियों की संख्या 80 से बढ़ाकर 291 कर दी गई है ताकि मेले में स्वच्छता बनी रहे।इस वर्ष पहली बार गिरौदपुरी मेला डॉट कॉम नामक वेबसाइट लॉन्च की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को मेला स्थल की जानकारी, आवश्यक मार्गदर्शन और अन्य आवश्यक सेवाओं की ऑनलाइन जानकारी मिल सके। इससे श्रद्धालु यात्रा संबंधी सूचनाएं, पार्किंग व्यवस्था, धार्मिक स्थलों की जानकारी और अन्य सुविधाओं की पूरी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
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रायपुर नगर निगम की महिला कर्मचारियों का सम्मान करेंगी
रायपुर। रायपुर नगर पालिक निगम अधिकारी कर्मचारी एकता संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 7 मार्च शुक्रवार को नगर निगम मुख्यालय भवन महात्मा गाँधी सदन के चतुर्थ तल पर स्थित निगम सामान्य सभा सभागार में महिला दिवस पर दोपहर ढाई बजे से आयोजित कार्यक्रम में राजधानी शहर की प्रथम नागरिक नगर निगम रायपुर की नवनिर्वाचित महापौर श्रीमती मीनल चौबे सम्मिलित होंगी. वे कार्यक्रम में रायपुर नगर पालिक निगम अधिकारी कर्मचारी एकता संघ की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नगर निगम रायपुर की महिला कर्मचारियों को सम्मानित करेंगी. आज रायपुर नगर पालिक निगम अधिकारी कर्मचारी एकता संघ की ओर से संघ के उपाध्यक्ष श्री मोहित कुमार दर्रो, पदाधिकारी श्री बमशंकर गुप्ता ने नवनिर्वाचित महापौर श्रीमती मीनल चौबे से महापौर चेम्बर में मुलाकात कर उन्हें संघ द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम हेतु आमंत्रित किया. महापौर ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया है. महापौर संघ के आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित होंगी.
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रायपुर - नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा के आदेशानुसार, अपर आयुक्त श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, उपायुक्त राजस्व डॉक्टर अंजलि शर्मा,राजस्व अधिकारी श्री खीरसागर नायक के निर्देशानुसार जोन 1 जोन कमिश्नर श्री हितेन्द्र यादव के मार्गनिर्देशन में जोन एक राजस्व विभाग की टीम द्वारा जोन क्षेत्र के बकायेदारों पर कड़ी कार्रवाई की गई है.आज कार्यवाही के तहत जोन क्षेत्र में यतियतन लाल वार्ड क्रमांक 4 के क्षेत्र में बड़े बकायादार श्री नवीन चौधरी की वर्ष 2016-17 से बकाया राशि रूपये 510401 और बड़े बकायादार श्री राम गोपाल अग्रवाल की बकाया राशि वर्ष 2016-17 से राशि रूपये 105408 के संपत्तिकर का भुगतान उक्त सम्बंधित दो बड़े बकायादारों द्वारा डिमांड बिल / नोटिस, अंतिम सूचना देने के बाद भी नहीं करने पर तालाबंदी की कार्रवाई की गई है. बकायदारों पर सीलबंद की कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी आज की सीलबंद की कार्यवाही के अभियान में जोन 1 के जोन सहायक राजस्व अधिकारी श्री नरेंद्र कुमार नायक, राजस्व निरीक्षक श्री नरेंद्र सोनी, श्री रामेश्वर निषाद सहायक राजस्व निरीक्षक श्री तरुण राय एवं जोन 1 के नगर निवेश विभाग की टीम के कर्मचारियों की उपस्थिति रही.
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रायपुर/राजधानी शहर रायपुर की नवनिर्वाचित महापौर श्रीमती मीनल चौबे से मिलकर नगर पालिक निगम मुख्यालय भवन महात्मा गाँधी सदन के प्रथम तल पर महापौर कार्यालयीन कक्ष में नगर निगम मुख्यालय भवन में पदस्थ नगर निगम की महिला कर्मचारियों ने उन्हें बुके प्रदत्त करते हुए रायपुर शहर के प्रथम नागरिक महापौर पद का कार्यभार ग्रहण करने पर हार्दिक शुभकामनायें दीं.
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सभी मुख्य मार्गो की सफाई व्यवस्था सुधारने कहा, सभी बड़े बकायादारों से सख्ती से बकाया वसूलने के दिए निर्देश0 रायपुर/ रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा ने नगर निगम मुख्यालय भवन महात्मा गांधी सदन के तृतीय तल सभाकक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेते हुए विभिन्न कार्यो की प्रगति की जानकारी लेकर समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश निगम अधिकारियों को दिये।
आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा ने अपर आयुक्त सर्वश्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, यू.एस. अग्रवाल, पंकज के. शर्मा, विनोद पाण्डेय, श्रीमती कृष्णा खटीक, उपायुक्त डॉक्टर अंजलि शर्मा, श्री जसदेव सिंह बाबरा, डाॅ. दिव्या चंद्रवंशी , संयुक्त संचालक वित्त श्री दिनेश निर्मलकर, स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. तृप्ति पाणीग्रही, राजस्व अधिकारी श्री खीरसागर नायक, निगम सचिव श्री सूर्यकान्त श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता ( संविदा ) श्री बद्री चंद्राकर, सभी जोन कमिश्नरों कार्यपालन अभियंताओं, सभी विभागों के प्रभारी अधिकारियों की उपस्थिति में साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेते हुए अधिकारियों को स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2024 और राजस्व वसूली कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिये हैँ, आयुक्त ने जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया है कि रायपुर शहर के समस्त मुख्य मार्गो की सफाई व्यवस्था में प्रतिदिन सतत मॉनिटरिंग कर सुधार राजधानी शहर के अनुरूप लाने का कार्य किया जाये, सफाई व्यवस्था सुधार कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा हीलाहवाला कदापि सहन नहीं किया जायेगा और जवाबदेही तय कर सम्बंधितों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी, सभी मुख्य मार्गो में सफाई दिखना चाहिए, यह सभी जोन कमिश्नर अपने - अपने जोन क्षेत्र में हर हाल में सुनिश्चित कर लेवें । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विगत कुछ दिनों पूर्व नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा ने स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2024 की तैयारियों सम्बंधित कार्य, राजस्व वसूली अभियान सम्बंधित कार्य, विकास और निर्माण कार्य योजनाओं का समन्वय एवं समीक्षा हेतु जोन भ्रमण के लिये निगम अपर आयुक्त श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता को जोन 2 की, अपर आयुक्त श्री यू.एस. अग्रवाल को जोन 5, श्री पंकज के. शर्मा को जोन 6, श्री विनोद पाण्डेय को जोन 3, उपायुक्त डाॅ. अंजली शर्मा को जोन 9, श्री जसदेव सिंह बाबरा को जोन 1, श्रीमती प्रिती सिंह को जोन 8, डाॅ. दिव्या चंद्रवंशी को जोन 10, राजस्व अधिकारी श्री खीरसागर नायक को जोन 7, निगम सचिव श्री सूर्यकांत श्रीवास्तव को जोन 4 के प्रभारी अधिकारी का प्रशासनिक कार्य दायित्व दिया है । जोन के प्रभारी अधिकारी संबंधित जोन कमिश्नर , कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, जोन स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी, वार्ड प्रभारी सहित प्रतिदिन नियमित रूप से संबंधित जोन के वार्डो का भ्रमण कर जनसमस्याओं का निराकरण इस संदर्भ में कर रहे हैँ।बैठक में आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा ने सभी जोन अधिकारियों को निर्देश दिये हैँ कि स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2024 में जनभागीदारी मोहल्ला स्तर पर, कॉलोनी स्तर पर, कॉलोनी के रहवासियों द्वारा स्वच्छता के प्रति जनभागीदारी का कार्य किया जाना है। रहवासी संघ द्वारा कॉलोनी से निकलने वाले दूषित जल का उपचार कर पुनः उपयोग में लाया जाना एवं उनके द्वारा निकले गीले कचरे का होम कम्पोस्टिंग का कार्य किया जाना । कॉलोनी पर रैन वॉटर हारवेस्टिग होना चाहिये । स्वच्छतम मोहल्ला, स्वच्छतम होटल, स्वच्छतम बाजार, स्वच्छतम स्कूल, स्वच्छतम हॉस्पिटल, स्वच्छतम प्रतिष्ठान, स्वच्छतम कार्यलय आदि को चिन्हित कर सम्मानित किया जाना है। ब्राड एम्बेस्डर द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने का कार्य किया जाना है। जनप्रतिनिधियो द्वारा आईईसी (स्वच्छता के क्षेत्र में जन जागरूकता) का प्रचार - प्रसार किया जाना है । युजर चार्ज के लिये वसूली किया जाना है । लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने के लिये गंदगी फैलाने पर स्पॉट जुर्माना, कचरा जलाने पर जुर्माना करना, खुले में पेशाब, शौच करने पर जुर्माना करना है । पॉलीथिन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक, प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग किये जाने पर जुर्माना किया जाना है । बर्तन बैंक, फूड बैंक, कपड़ा बैंक, झोला बैंक व बुक बैंक का कार्य प्रत्येक जोन में कराया जाना है । प्रत्येक जोन में i लोन मेला का आयोजन कराया जाना है। स्टैंड अलोन यूरिनल की व्यवस्था, (मल्टी लेवल पार्किंग, आईएसबीटी, नालंदा परिसर तथा अन्य स्थानों पर ) किया जाना है । वार्डो में घरों में होम कम्पोस्टिंग को प्रोत्साहित किया जाना होगा। वार्डो को आत्मनिर्भर बनाया जाना जैसे कि घरों से निकलने वाले गीले कचरे का निष्पादन (कम्पोस्ट बनाकर) एवं सूखे कचरे को 3 आर सिद्धांत (रिड्युज, रियुज, रिसायकल) द्वारा निपटान किया जाकर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। आयुक्त ने इस संदर्भ में सभी जोन कमिश्नरों को आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया है। गार्बेज फ्री सिटी 2024 असेसमेंट में 7 स्टार की तैयारी, दुकानों एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में की जाने वाली तैयारी, सी एण्ड डी वेस्ट प्लांट कलेक्शन एवं सेग्रीगेशन में की जाने वाली तैयारी, ट्रांसपोर्ट हब में की जाने वाली तैयारी, आवासीय क्षेत्रों में की जाने वाली तैयारी, शैक्षणिक एवं संस्थागत क्षेत्रों में की जाने वाली तैयारी, तालाबों में की जाने वाली तैयारी, वाटर प्लस 2024 असेसमेंट हेतु फील्ड स्तर पर की जाने वाली तैयारी, स्लम बस्तियों के क्षेत्रों में की जाने वाली तैयारी, आवासीय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सड़कों एवं मार्गो में, वाटर बाॅडी में, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में की जाने वाली तैयारी के संदर्भ में सभी जोन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये हैँ।आयुक्त ने सभी जोनों के सभी वार्डो में राजस्व वसूली का कार्य डोर टू डोर प्राथमिकता से प्रतिदिन तेजी के साथ सर्वोच्च प्राथमिकता निगम हित में अभियान पूर्वक करने के निर्देश अधिकारियों को दिये है। आयुक्त ने व्यवसायिक क्षेत्रों, होटलों, व्यवसायिक परिसरों, माॅल, बड़े आवासीय परिसरों, कालोनियों में कर वसूली हेतु डिमांड नोट देने एवं सभी बड़े बकायादारों से शत -प्रतिशत बकाया राजस्व वसूली नियमानुसार सख्ती के साथ किया जाना पहली प्राथमिकता बनाकर सुनिश्चित करने निर्देशित किया है। - - 'मिले सुर हमारा' के कलाकारों संगआजीवन सभासदों ने भी गुनगुनाए नए- पुराने फिल्मी गानेरायपुर। महाराष्ट्र मंडल के शंकर नगर केंद्र ने पारिवारिक मिलन कार्यक्रम का संगीतमय आयोजन बाल वाचनालय में किया। आयोजन को यादगार बनाने में म्युजिकल ग्रुप 'मिले सुर हमारा' के गायकों ने फिल्मों के कई सुमधुर गाने प्रस्तुत किए। इस संगीतमय संध्या की विशेषता यह भी रही कि शंकर नगर के बहुत से सदस्यों ने अपनी गायकी की हुनर को मनोरंजक अंदाज में प्रदर्शित किया।बताते चलें कि शंकर नगर केंद्र पिछले दो वर्षों से पारिवारिक मिलन कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। उपाध्यक्ष गीता श्याम दलाल ने बताया कि पारिवारिक मिलन के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संगीत संध्या के इस कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में महाराष्ट्र मंडल की मिले सुर हमारा की प्रतिभाओं व कला संस्कृति समिति की समन्वयक भारती पलसोदकर, अंकिता किरवई, सुमीत मोडक व वैभव शाह पुराने- नए गानों की प्रभावी प्रस्तुतियों से सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। सभी के संगीत और उत्साह से भरे हुए करीब तीन घंटे के आयोजन को लोग अरसे तक याद रखेंगे।गीता के अनुसार इस कार्यक्रम में 21 परिवार के लोग शामिल हुए। संगीत संध्या में 22 गायक- गायिकाओ ने भाग लिया। इसमें शंकर नगर केंद्र से सुरेखा पाटील, रवि किरण दशपुत्रे, पपिता ब्राह्मणे, सुरेंद्र जोगदंड, पुष्पा जावडेकर, चिदाम्बरे व विनिता चिदंमबरे, मिलिंद जावडेकर, माधुरी हुद्दार, शुभदा गिजरे, जया कावडकर, मधुरा भागवत, अनिश वोडितेलवार, गीता श्याम दलाल, सतीश जिल्हारे, योगिनी वरेटवार, श्रीरंग पाठक, वृंदा वोडितेलवार, लक्ष्मी जिल्हारे शामिल हैं।कार्यक्रम के अंत में मिले सुर हमारे के कलाकारो ने धमाकेदार प्रस्तुति दीl कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र जोगदंड, विनोद चिदांबरे, माधुरी हुद्दार व गीता श्याम दलाल ने किया। संगीत संध्या में तकनीकी कार्य में रैना पुराणिक, अंजलि जोगदंड और संगीता राजिमवाले ने मुख्य भूमिका निभाई। आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा और आभार प्रदर्शन अजय हुद्दार ने किया l
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-महाराष्ट्र मंडल के सरोना केंद्र ने झुग्गी बस्तियों की महिलाओं के बीच चलाया जागरुकता अभियानरायपुर। अनियमित रक्तस्राव, हड्डियों में दर्द, पैरों में सूजन और भूख में कमी जैसी समस्या आपको हो रही है, तो तुरंत डाक्टरों की सलाह लें। यह गर्भाशय, ग्रीवा कैंसर, गर्भाशय के निचले हिस्से में होने वाला कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इसे सर्वाइकल कैंसर भी कहते हैं। यह कैंसर तब होता है जब गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। इसलिए ऐसी परेशानी होने पर तुरंत डाक्टरी सलाह लें।उक्ताशय के विचार महाराष्ट्र मंडल के सरोना महिला केंद्र की ओर से स्लम एरिया की महिलाओं के लिए आयोजित एक दिवसीय वर्कशाप में महिला रोग विशेषज्ञ डॉ अलका गोले ने कहीं। डॉ. अलका ने महिलाओं को बताया कि शुरुआती अवस्था में सर्वाइकल कैंसर के कोई लक्षण नहीं होते। आमतौर पर सर्वाइकल स्क्रीनिंग टेस्ट के ज़रिए इसका पता लगाया जाता है।अगर कैंसर हड्डियों तक फैल गया हो, तो हड्डियों में दर्द हो सकता है। इसका पहला लक्षण अनियमित रक्तस्त्राव होता है।कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. अलका के मुताबिक सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए पापानिकोलाओ (पेप) परीक्षण और/या एचपीवी परीक्षण किए जाते हैं। इसका इलाज सर्जरी, विकिरण और कीमोथेरपी से किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में जयश्री ढेकने, सविता रैच, अनुश्री मोखरीवाले, पुष्पांजलि पाणिग्रही, जयंती मोहती, मनदीप सिंह और डॉ. स्वाती नेमा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं उपस्थित रहीं। -
-कृषि विश्वविद्यालय के विस्तार सेवाएं निदेशालय द्वारा धरमपुरा और जोरा में 6 दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्नरायपुर । इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के निदेशालय विस्तार सेवाएं द्वारा राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़ एवं राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वित्तीय सहयोग से ग्रामीण युवाओं हेतु कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत ‘‘स्थानीय स्तर पर उपलब्ध फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण और पैकेजिंग’’ विषय पर छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 27 फरवरी से 4 मार्च, 2025 तक ग्राम जोरा एवं ग्राम धरमपुरा में आयोजित किया गया। इन दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रमां का आज यहां समापन किया गया समापन समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक विस्तार सेवाएं डॉ. एस.एस. टुटेजा थे। डॉ. टुटेजा ने कार्यक्रम में उपस्थित महिला प्रतिभागियों से कहा कि वे स्व सहायता समूह गठित कर फलों एवं सब्जियों के परिरक्षित खाद्य उत्पादों का निर्माण एवं विपणन कर घर बैठे अपनी आय में वृद्धि कर सकती हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि उन्हें निदेशालय विस्तार सेवाएं की तरफ से परिरक्षित खाद्य पदार्थां के निर्माण एवं विक्रय हेतु हर संभव सहयोग दिया जाएगा। इस अवसर पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र भी वितरित किये गये।इन दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 18 से 40 वर्ष तक की 28-28 महिलाओं को फल एवं सब्ज्सियों के परिरक्षण का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ग्राम जोरा एवं ग्राम धरमपुरा में आयोजित इस छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मौसमी सब्जियों एवं फलों के प्रसंस्करण एवं इससे निर्मित उत्पादों की पैकेजिंग आदि के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत महिलाओं को फलों के जैम, जैली, स्क्वाश, नेक्टर तथा टमाटर का कैचप, चटनी एवं सॉस तथा विभिन्न सब्जियों के अचार, ईमली का अचार, मशरूम का अचार एवं मशरूम से निर्मित अन्य उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही महिला प्रतिभागियों को कंदीय फसलों के प्रसंस्कण एवं मूल्य संवर्धन के बारे में भी विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। छह दिवस तह आयोजित प्रशिक्षण कार्याक्रम में फलों एवं सब्जियों से निर्मित उत्पादों एवं उनके मूल्य संवर्धन करने के बारे में बताया गया इसके साथ ही साथ महिलाओं को विशेषज्ञों द्वारा महिला स्व-सहायता समूह बनाकर कार्य करने एवं घरेलू कार्य के साथ अतिरिक्त आय अर्जित करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। धरमपुरा में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम की संयोजक डॉ. नीता खरे थी और जोरा में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम की संयोजक डॉ. ज्योति भट्ट थीं। इस अवसर पर इस योजना की नोडल अधिकारी डॉ. दीप्ति झा एवं निदेशालय विस्तार सेवाएं के अधिकारी तथा प्रशिक्षकगण उपस्थित थे। - -गुरु गद्दी की पूजा कर लिया आशीर्वाद, प्रदेशवासियों की ख़ुशहाली और समृद्धि की कामना की-गिरौदपुरी मेला की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने तथा मेला परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मुख्य मंदिर तक स्थाई शेड निर्माण की घोषणारायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने गिरौदपुरी धाम में आयोजित गुरुदर्शन मेला के पहले दिन गुरु गद्दी का दर्शन एवं पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की।मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर मेला समिति की मांग पर गिरौदपुरी मेले की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने एवं श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु मेला परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर तक स्थायी शेड निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मंदिर में दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को स्वयं प्रसाद वितरित किया।इस अवसर पर धर्मगुरु गुरुबालदास साहेब, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरी शंकर अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री श्री दयाल दास बघेल, पुलिस महानिरीक्षक श्री अमरेश मिश्रा, कलेक्टर दीपक सोनी, एसएसपी विजय अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में संत एवं श्रद्धालुगण उपस्थित थे।उल्लेखनीय है कि तीन दिवसीय गिरौदपुरी मेला 4 मार्च से 6 मार्च तक आयोजित होगा। गिरौदपुरी धाम में हर वर्ष आयोजित होने वाला यह मेला गुरु घासीदास जी के सत्य, अहिंसा और समानता के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने का माध्यम बन रहा है।
- *जन औषधि गरीबों के लिए वरदान : महापौर श्रीमती पूजा विधानी**महिलाओं की जनऔषधि सप्ताह में सहभागिता पर कार्यशाला**50 से 90 प्रतिशत तक सस्ती हैं जेनेरिक दवाईयां**8 मार्च को महिला दिवस पर विशाल रक्तदान शिविर*बिलासपुर/ जन औषधि सप्ताह में महिला सहभागिता को लेकर जिला कार्यालय के सभाकक्ष में मंगलवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नव निर्वाचित महापौर श्रीमती पूजा विधानी सहित निगम की 29 महिला पार्षद और बड़ी संख्या में नगर की महिलाएं शामिल हुई। समारोह का आयोजन जिला रेडक्रास सोसायटी, बिलासपुर द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया। कलेक्टर अवनीश शरण की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। उन्होंने जन औषधियों की महत्ता बताकर समाज में इसकी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए जन जागरूकता बढ़ाने में सहयोग के लिए महिला जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महंगे ब्रांडेड दवाइयों के सस्ते विकल्प के रूप में जेनेरिक दवाइयां लोकप्रिय हुए हैं। रेडक्रास सोसायटी की तरफ से महापौर एवं महिला पार्षदों को जेनेरिक दवाईयों से लैस फर्स्ट एड कीट भी वितरित किये।महापौर श्रीमती पूजा विधानी ने समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि जनऔषधियां गरीबों के लिए वरदान साबित हुई हैं। गुणवत्ता में ब्राण्डेड दवाईयों के समकक्ष होने के साथ काफी सस्ती भी होती हैं। उन्होंने बताया कि उनके यहां काम करने वाली महिला कर्मचारी पिछले साल एक बार गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने उन्हें 6 हजार से ज्यादा की दवाई लिख दी। वह परेशान हो गई। समझाइश पर उन्होंने सिम्स जाकर जनऔषधि दुकान से तमाम दवाईयां खरीदी। मात्र 355 रूपये में छह हजार की वे तमाम दवाईयां मिल गई। वह स्वस्थ होकर फिर से काम करने लगी है। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। घर के साथ-साथ समाज में भी जिम्मेदारी संभाल रही हैं। इसलिए उनका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने जनऔषधियों का स्वयं उपयोग करने और इसके बारे में जनजाकरूकता फैलाने का संकल्प लिया।कलेक्टर अवनीश शरण ने इस अवसर पर कहा कि जनऔषधि परियोजना को सफल बनाने में महिलाओं की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि इलाज आज काफी महंगी हो गई है। हर कोई अपने प्रियजन का उपचार घर-बार बेचकर भी कराना चाहता है। उनका जीवन बचाने में कोई कोर कसर नहीं रखना चाहते । ऐसी हालात में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना बड़ी राहत पहुंचाती हैं। जन औषधि केन्द्रों में काफी सस्ती एवं गुणवत्ता पूर्ण दवाईयां मिलती हैं। 50 से 90 प्रतिशत तक की छूट इन दुकानो में मिलती है। मरीजों की सुविधा के लिए सिम्स एवं जिला अस्पताल में दो जनऔषधि दुकानें रेडक्रास सोसायटी द्वारा चलाई जा रही हैं।जिला अस्पताल की दुकान को राज्य स्तर पर उत्कृष्टता हासिल हुई है। शहर में इसके अलावा निजी तौर पर 10 जनऔषधियां दुकान संचालित हैं। इनमें तेलीपारा, राजकिशोर नगर, सरकण्डा, मुंगेली नाका इत्यादि हैं। इन सभी दुकानों में बड़े पैमाने पर सफलतापूर्वक दुकानें चल रही है। कलेक्टर ने बताया कि अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को शहर में विशाल ब्लड डोनेशन कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। कैम्प जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभाकक्ष में सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। अब तक 76 लोग ब्लड दान के लिए पंजीयन करा चुके हैं। उन्होंने महापौर एवं पार्षदों को शिविर की कामयाबी में सहयोग देने का अनुरोध किया। जिला पंचायत सीईओ संदीप अगव्राल, सीएमएचओ डॉ. प्रमोद तिवारी, सोसायटी के चेयरमेन व्हीएल गोयल, नोडल अधिकारी प्रणय मजुमदार सहित रेडक्रास सोसायटी की कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित थे।
- सांय-सांय विकास, अंतिम व्यक्ति की चिंता वाला बजटबिलासपुर/ उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज विधानसभा में प्रस्तुत आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह विकसित छत्तीसगढ़ की ओर ले जाने वाला बजट है। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की रजत जयंती वर्ष की झलक है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी द्वारा मुख्य रूप से विकास के चार प्रतिमानों गुड गवर्नेंस, एक्सलरेटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ यानि 'गति (GATI)' पर जोर देने वाला समावेशी बजट विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को हासिल करने में सहायक सिद्ध होगा। इसके लिए बजट में कुल एक लाख 65 हजार 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ इस वर्ष अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। यह छत्तीसगढ़ का निर्माण करने वाले भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है।उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि आज पेश हुए बजट में सरकार ने किसानों की तरक्की के लिए कृषक उन्नति योजना में दस हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 8500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के तहत 100 करोड़ रुपए तथा मातृ शक्ति के लिए महतारी वंदन योजना में 5500 करोड़ रुपए प्रावधानित हैं। उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में लोक निर्माण विभाग के लिए 9500 करोड़ रुपए और राज्य के हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन में 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। न्यायिक प्रकिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। नगर निगमों में डीपीआर आधारित विकास की नई योजना 'मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना' के लिए भी 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के लिए दस करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।श्री साव ने कहा कि बजट में सभी वर्गों की जरुरतों और अपेक्षाओं का ध्यान रखा गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में छह नए फिजियोथैरेपी कॉलेज और 12 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। आईटीआई को अपग्रेड करने 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य को नक्सल मुक्त करने 3200 बस्तर फाइटर की भर्ती की जाएगी। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने तीर्थ यात्रा योजना को फिर से शुरू कर रही है जिसे पिछली सरकार ने रोक दिया था। इस बजट में तीर्थ यात्रा के लिए 15 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हक त्याग व बंटवारा में लोगों के लाखों रुपए खर्च होते हैं। इसमें विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती है। इसे रोकने के लिए इसका शुल्क मात्र 500 रुपए किया गया है।
- मुख्य वक्ता रिपीट गुड की फाउंडर एवं सीईओ शार्क टैंक इंडिया फेम इशा झावररायपुर/ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दिनांक 8 मार्च 2025 शनिवार को संध्या 4 बजे से 6 बजे तक राजधानी शहर रायपुर के भाठागांव में आईएसबीटी परिसर स्थित इनोव8 कोवर्किंग स्पेस में महिला उद्यमियों हेतु निःशुल्क महिला फाउंडर्स मीटअप का आयोजन रखा गया है. इस आयोजन में मुख्य वक्ता के रूप में रिपीट गुड की फाउंडर और सीईओ शार्क टैंक इंडिया फेम इशा झावर होंगी.
- आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने भारत पेट्रोलियम कम्पनी के अधिकारी सहित स्थल का किया निरीक्षणरायपु/ केन्द्र सरकार की अभिनव योजना के अंतर्गत रांवाभाठा बिरगांव क्षेत्र में भारत पेट्रोलियम कम्पनी द्वारा रायपुर नगर पालिक निगम की रिक्त भूमि पर शीघ्र कंप्रेस्ड बायो गैस संयन्त्र लगाने का कार्य किया जायेगा. रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर नगर निगम रायपुर के आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने भारत पेट्रोलियम कम्पनी के क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी सहित छत्तीसगढ़ बायो फ्यूल डेवलपमेन्ट अथारिटी के अधिकारी श्री लव त्यागी, रायपुर नगर निगम अपर आयुक्त श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, कार्यपालन अभियंता स्वच्छ भारत मिशन श्री रघुमणि प्रधान, सहायक अभियंता श्री योगेश कडु की उपस्थिति में कंप्रेस्ड बायो गैस संयन्त्र लगाने चयनित स्थल का निरीक्षण किया. बायो गैस संयन्त्र में प्रतिदिन 100 मेट्रिक टन गीले कचरे से बायो गैस बनाने का कार्य किया जायेगा. इस हेतु भारत पेट्रोलियम कम्पनी को गीला कचरा प्रतिदिन नियमित रायपुर नगर पालिक निगम, बिरगांव नगर पालिक निगम, खरोरा, अभनपुर, तिल्दा -नेवरा नगरीय निकायों से उपलब्ध करवाई जाएगी. इससे कंप्रेस्ड बायो गैस संयन्त्र में रायपुर जिले के बड़े क्षेत्र के नगरीय निकायों में निकलने वाले गीले कचरे का सुव्यवस्थित निष्पादन प्रतिदिन नियमित हो सकेगा.
- रायपुर / छत्तीसगढ़ सरकार के आम बजट में रायपुर जिले के लिए अनेक घोषणाएं की गई हैं। इनमें नया रायपुर में 200 करोड़ रूपए की परियोजना लागत के साथ एक प्रतिष्ठित डेस्टिनेशन और वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वाटर टूरिस्ट सुविधा विकसित करने के लिए प्रावधान। प्लग एंड प्ले ऑफिस स्पेस, कमर्शियल ऑफिस कॉम्पलेक्स निर्माण के लिए 156 करोड़ का प्रावधान, इंटिग्रेटेड कमान एंड कन्ट्रोल सेंटर आईसीसीसी के उन्नयन, संचालन एवं संधारण कार्य के लिए 40 करोड़ का प्रावधान, ई-बस सेवा के लिए 10 करोड़, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 20 करोड़, साइंस सिटी स्थापना के लिए 37 करोड़, पुस्तकालय निर्माण के लिए 20 करोड़, नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ फैशन टेक्नालाजी (निफ्ट) का 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही नवा रायपुर में एक नए पॉवर सबस्टेशन के लिए 20 करोड़ रूपए का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल संस्थान के लिए लगभग 100 एकड़ में मेडिसिटी तथा लगभग 100 एकड़ में एडुसिटी विकसित का बजटीय प्रावधान है। इसके अलावा नवा रायपुर में राष्ट्रीय शहरीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना, चेम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित करने का प्रावधान भी किया गया है।इस बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए रायपुर शहर स्थित डॉ. भीमराव अस्पताल में उन्नत कार्डियक संस्थान के आधुनिकीकरण के लिए 10 करोड़ तथा एमआरआई सिटी स्केन मशीन खरीदी के लिए 35 करोड़ का प्रावधान तथा सरोना में 100 बिस्तर के अस्पताल का बजटीय प्रावधान किया गया है। साथ ही गरीब निःसंतान दंपत्तियों के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर में आईवीएफ सुविधा के लिए 10 करोड़ तथा रायपुर मेडिकल कॉलेज के कैंसर विभाग एवं अन्य विभागों में स्वास्थ्य उपकरणों की खरीदी के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की एकीकृत खाद और औषधी प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 47 करोड़ रूपए, राज्य की राजधानी क्षेत्रीयं (एससीआर) कार्यालय, सेटअप और सर्वेक्षण के लिए प्रावधान जिसमें रायपुर-दुर्ग मेट्रो लाईन का सर्वेक्षण शामिल है।
- कहा- बजट समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारीवर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प पूर्ण करने की दिशा में सहायक सिद्ध होगारायपुर/ नगर पालिक निगम रायपुर की नवनिर्वाचित महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विधानसभा में वित्त मन्त्री श्री ओ. पी. चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का बजट समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए कल्याणकारी है। छत्तीसगढ़ राज्य का यह बजट भारत गणराज्य के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पुरा करने की दिशा में सहायक सिद्ध होगा। महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य की जनता के लिए ऐसा कल्याणकारी बजट प्रस्तुत करने हेतु मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और वित्त मन्त्री श्री ओ. पी. चौधरी की लोककल्याणकारी सोच के लिए सभी को सराहना करनी चाहिए।
- संत कवि पवन दीवान के बारे में कुछ भी बोलना भास्कर को दीपक दिखाने के समान : चौबेयहां मेरा सम्मान नहीं हुआ है, बल्कि मेरे साथ खड़े होने वाले प्रत्येक बहनों का सम्मान हुआ : मीनल चौबेडॉ. आदित्य शुक्ला एवं डा. चितरंजन कर को संत कवि पवन दीवान स्मृति अस्मिता सम्मानसंत कवि पवन दीवान श्रद्धांजलि सभा एवं सम्मान समारोह विप्र भवन में आयोजितरायपुर। राजिम कुंभ संत कवि पवन दीवान जी की ही परिकल्पना है। पवन दीवान छत्तीसगढ़ की गरिमा और अस्मिता की पहचान थे। वे संत, कवि हृदय, लेखक , साहित्यकार हम सबके मार्गदर्शक थे। आज जब फिर से एक बार सनातन की ज्वाला प्रज्वलित हुई है। ऐसे में विप्र समाज का गौरवशाली परंपरा, संस्कार, संस्कृति और सनातन धर्म को आगे बढ़कर युवा पीढ़ी को बचाने के लिए किया गया कार्य ही पवन दीवान जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।उक्त विचार संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन के सौजन्य से छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में विप्र सांस्कृतिक भवन प्रबंध समिति द्वारा आयोजित संत कवि पवन दीवान श्रद्धांजलि सभा एवं सम्मान समारोह, विप्र भवन समता कॉलोनी में मुख्य अतिथि सांसद एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने व्यक्त किए।इस अवसर पर रविंद्र चौबे ने बताया कि पवन दीवान जी की स्मृति को छत्तीसगढ़ की पहचान को बनाए रखने के लिए ही संत कवि पवन दीवान श्रद्धांजलि सभा और सम्मान समारोह का आयोजन विगत 8 वर्षों से विप्र समाज कर रहा है। संत कवि पवन दीवान के बारे में कुछ भी बोलना भास्कर को दीपक दिखाने के समान है, क्योंकि पवन दीवान जी छत्तीसगढ़ के आन-वान शान थे। छत्तीसगढ़ के अस्मिता और विकास के लिए हमेशा बेचैन रहे। आज छत्तीसगढ़ के विकास के लिए समर्पित होकर कार्य कर हम सब संत कवि पवन दीवान के सपनों को साकार करें।इस अवसर पर नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे ने संत कवि पवन दीवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि संत पवन दीवान के सपनों को साकार करने का अवसर विप्र समाज के प्रेम और आशीर्वाद से उनके प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष सहयोग से मुझे प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपनी जीत पर कहा कि सबसे बड़ी जीत बड़ी चुनौती भी लाती है। जिस विश्वास के साथ रायपुर के जनता ने मेरा साथ दिया उस विश्वास पर खरे उतरने के लिए पूरा प्रयास करूंगी। आज यहां मेरा सम्मान नहीं हुआ है, बल्कि मेरे साथ खड़े होने वाले प्रत्येक बहनों का सम्मान हुआ है। इसके पहले सर्वप्रथम विप्र सांस्कृतिक भवन प्रबंध समिति के अध्यक्ष नरेंद्र तिवारी ने समाज के कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। इसके उपरांत संत कवि पवन दीवान स्मृति अस्मिता सम्मान कवि एवं आध्यात्मिक लेखक डॉ. आदित्य शुक्ला एवं साहित्य व भाषा के प्रोफेसर डा. चितरंजन कर को प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि एवं विप्र समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने उन्हें 21000 नगद, सम्मान पत्र, स्मृति चिन्ह, शाल व श्रीफल से सम्मानित किया। इसके उपरांत विप्र समाज ने नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे के साथ विप्र समाज के नवनिर्वाचित पार्षद सरिता आकाश दुबे, सुमन अशोक पांडेय, आकाश तिवारी, मुरली शर्मा, देवदत्त द्विवेदी, स्वप्निल मिश्रा एवं ममता सोनू तिवारी का पूरे उत्साह के साथ सम्मान एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. मेघेश तिवारी ने किया। अंत में आभार प्रदर्शन समारोह की परिकल्पना को साकार रूप देने में महती भूमिका निभाने वाले डॉ. सुधीर शर्मा ने किया।उपरोक्त जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ युवा विकास संगठन के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने बताया कि संत कवि पवन दीवान के स्मृति में संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से यह कार्यक्रम विगत 8 वर्षों से विप्र सांस्कृतिक भवन प्रबंध समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जिसमें छत्तीसगढ़ के संस्कृति और परंपरा को साहित्य के माध्यम से जन-जन तक पहुंचने वाले साहित्यकारों का सम्मान किया जाता है। इस अवसर पर सुभाष तिवारी, मृत्युंजय दुबे, प्रदीप नारायण तिवारी, विनय तिवारी, संजय शर्मा, नटराज शर्मा, सुरेंद्र शुक्ला, के.के. शुक्ला, अविनाश शुक्ला, दिनेश शर्मा, अशोक दीवान, प्रमोद मिश्रा, संजय शर्मा, प्रशांत शर्मा, डा. ध्रुव पांडेय, उमाकांत शर्मा, कमल नारायण शर्मा, प्रदीप पांडे कमलेश तिवारी, वीर अजीत शर्मा, के.के. मिश्रा, राजेंद्र दुबे, विप्र शक्ति महिला मंडल के सदस्य कुसुम शर्मा, विभा तिवारी, प्रीति शुक्ला, भारती किरण शर्मा, आभा मिश्रा, रत्ना मिश्रा, सुनीता दुबे ,सरिता तरुण शर्मा ,कुसुम तिवारी , ममता शर्मा एवं संजीता शुक्ला सहित छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण समाज के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
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रायपुर। छत्तीसगढ़ बजट में कर प्रस्ताव पेश किया गया। इसमें यह प्रावधान किया गया है....
00 छोटे व्यापारियों को आने वाली चुनौतियों को पहचानते हुए और कर अनुपालन के बोझ को कम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने ई-वे बिल की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने का निर्णय लिया है।
00 राज्य सरकार छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करेगी और 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25,000 तक की वैट देनदारियों को माफ करेगी। इससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को मदद मिलेगी और 62,000 से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी।
00 अंतव्यवसायी निगम के उधारकर्ताओं के लिए ओ.टी.एस (One Time Settlement) सुविधा।
00 अचल संपत्ति लेनदेन पर स्टांप शुल्क पर उपकर हटाना।
- रायपुर। विधानसभा में पेश बजट में प्रमुख घोषणाएं निम्नलिखित हैं---00 कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये§ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 8500 करोड़ रुपये§ महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़ रुपये§ मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना के लिए 4500 करोड़ रुपये§ 5 एच.पी तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3500 करोड़ रुपये§ आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये§ सबके लिए आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में घरों के निर्माण के लिए 875 करोड़ रुपये§ राज्य की स्थापना के बाद पहली बार नई सड़कों के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को 2000 करोड़ रुपये§ नई सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई) के तहत गांवों में सड़कों के निर्माण के लिए 845 करोड़ रुपये§ प्रधानमंत्री जनमन सड़क निर्माण योजना के तहत अत्यधिक पिछड़े आदिवासी क्षेत्र को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 500 करोड़ रुपये।§ नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में रिंग रोड बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये§ जल संसाधन विभाग के कुल 3,800 करोड़ रुपये के बजट में से 700 करोड़ रुपये नए सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। अटल सिंचाई योजना के तहत बहुत पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य।§ मत्स्य उत्पादन, डेयरी, पोल्ट्री, बकरी पालन, सुअर पालन आदि के लिए 200 करोड़ रुपये।§ तेन्दूपत्ता के लिए प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये का भुगतान करने के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान ।§ तेन्दूपत्ता संग्राहकों को "चरण पादुका" प्रदान करने के लिए 50 करोड़ रुपये।§ मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपये, पिछले वर्ष के बजट से 300% की वृद्धि।§ 17 और नालंदा पुस्तकालयों को मंजूरी दी जाएगी§ 25 कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बदलने के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान।§ शहरी क्षेत्रों में 150 आंगनबाड़ी भवनों और ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 आंगनबाड़ी भवनों के लिए 40 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान।§ बलौदा बाजार - भाटापारा, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चांपा और जशपुर में 5 नए साइबर पुलिस थाना स्थापित किए जाएंगे।§ कोरबा, जांजगीर-चांपा और सूरजपुर में 3 नए महिला पुलिस थाना स्थापित किए जाएंगे।§ नवा रायपुर में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (आई.सी.सी.सी) के उन्नयन, संचालन और रखरखाव के लिए 40 करोड़ रुपये।§ नवा रायपुर में एक नए पावर सबस्टेशन के लिए 20 करोड़ रुपये।§ स्काउट्स और गाइड्स के 19वें राष्ट्रीय जंबूरी कार्यक्रम के लिए बजटीय प्रावधान।§ रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की एकीकृत खाद्य और औषधि प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 47 करोड़ रुपये का प्रावधान।§ सरोंना रायपुर और जनकपुर - मनेंद्रगढ़ में नए 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना के लिए प्रावधानराशि प्रदान की गई है, तखतपुर - बिलासपुर में 50 बिस्तरों वाले महिला बाल अस्पताल, मनेंद्रगढ़ में मनोरोग अस्पताल, राखी, सारिया और कटघोरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सी.एच.सी) का उन्नयन, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यू.पी.एच.सी)।§ बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर से उड़ान सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 40 करोड़ रुपये की वी.जी.एफ (व्यवहार्यता अंतराल निधि) और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत जगदलपुर और अंबिकापुर हवाई अड्डे केअधोसंरचना विकास के लिए प्रावधान।
- रायपुर। छत्तीसगढ़ के बजट में कई नई पहल भी की गई है। जानिए प्रमुख प्रावधानों के बारे में....§ मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना, बस्तर एवं सरगुजा के दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल टॉवर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए वी.जी.एफ के माध्यम से प्रावधान ।§ मुख्यमंत्री परिवहन योजना - ग्राम पंचायत से ब्लॉक और जिला स्तर तक सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रावधान ,उन क्षेत्रों में जहां जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है।§ 500 नई सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा§ केंद्र सरकार की पी.एस.एस योजना के तहत दालों और तिलहन की खरीद के लिए बजट में पहली बार प्रावधान।§ नगर निगमों के डी.पी.आर आधारित विकास के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 500 करोड़ रुपये।§ राज्य में एक और राष्ट्रीय संस्थान के रूप मे राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना।§ छत्तीसगढ़ राज्य के सभी ब्लॉकों में सिकल सेल स्क्रीनिंग केंद्र की स्थापना का पहला चरण।§ महानदी - इंद्रावती और सिकासर - कोडार नदियों को जोड़ने के लिए सर्वेक्षण।§ नवा रायपुर में मेडिसिटी की स्थापना।§ नवा रायपुर में एजुकेशन सिटी की स्थापना।§ नवा रायपुर में राष्ट्रीय शहरी प्रबंधन संस्थान की स्थापना।§ सभी ग्राम पंचायतों में यूपीआई (डिजिटल भुगतान) को बढ़ावा देने के लिए बजट प्रावधान।§ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन.एस.जी) की तरह, राज्य में एक समर्पित विशेष संचालन समूह (SOG) की स्थापना की जाएगी।§ नया रायपुर में 200 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ एक प्रतिष्ठित डेस्टिनेशन और वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वाटर टूरिस्ट सुविधा विकसित करने के लिए प्रावधान।§ राज्य की राजधानी क्षेत्र (SCR) कार्यालय, सेटअप और सर्वेक्षण के लिए प्रावधान जिसमें रायपुर-दुर्ग मेट्रो लाइन का सर्वेक्षण शामिल है।§ भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के छत्तीसगढ़ चैप्टर की स्थापना के लिए प्रावधान ।§ पत्रकारों के एक्सपोजर विजिट के लिए प्रावधान और पत्रकार संघ के कार्यालय के नवीनीकरण के लिए बजटीय प्रावधान। पत्रकार सम्मान निधि की राशि दोगुनी की जाएगी।§ नवा रायपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के लिए प्रावधान ।§ डी.एम.एफ के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण ।§ विभागीय सुधारों (प्रतिस्पर्धी सूचकांक) के आधार पर प्रोत्साहन के लिए प्रावधान।§ भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए प्रावधान ।
- रायपुर। विधानसभा में पेश छत्तीसगढ़ के बजट की महत्वपूर्ण मुख्य बातें....§ पूंजीगत व्यय बढ़ाने को महत्व।§ कुनकुरी जिला जशपुर में नया मेडिकल कॉलेज।§ रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती में तेजी लाई जाएगी, इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों के शैक्षिक कर्मचारियों की भर्ती का पहला चरण।§ पिछले वर्ष की तुलना में उद्योग विभाग का बजट 3 गुना अधिक।§ बस्तर और सरगुजा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे नीति।§ रामलला दर्शन और तीर्थ यात्रा योजना के लिए प्रावधान ।§ आई.टी.आई. और पॉलिटेक्निक का आधुनिकीकरण।§ डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल रायपुर में उन्नत कार्डियक संस्थान का आधुनिकीकरण।§ गरीब नि:संतान दंपतियों के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर में ए.आर.टी. (IVF) सुविधा।§ सरकारी अस्पताल में एम.आर.आई, सी.टी स्कैन मशीनों के लिए प्रावधान ।§ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी) की मदद से राज्य में डेयरी को बढ़ावा देना।§ बलरामपुर और राजनांदगांव में नया प्रयास संस्थान।§ बस्तर ओलंपिक, बस्तर मड़ई, नया रायपुर, बस्तर मैराथन,नया रायपुर मे गोल्फ टूर्नामेंट आदि के लिए प्रावधान।§ पी.एम सूर्यघर योजना के लिए प्रावधान।§ पी.एम कुसुम योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।§ सी.आई.एस.एफ की तर्ज पर राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एस.आई.एस.एफ) का गठन।§ सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की भविष्य की देनदारियों के लिए पेंशन फंड बनाने के लिए प्रावधान।§ छत्तीसगढ़ विकास और स्थिरता कोष की स्थापना।§ सरकारी कर्मचारियों को डी.ए. @53%
- गति पर केंद्रित छत्तीसगढ़ का बजटG - गुड गवर्नेंस§ सरकारी वित्तीय संचालन में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए अगली पीढ़ी की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का कार्यान्वयन§ फाइलों के ऑनलाइन निपटान के लिए ई-फाइल प्रणाली का कार्यान्वयन§ अटल निगरानी पोर्टल (मुख्यमंत्री डैशबोर्ड) का विकास जो सरकारी परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक व्यापक डैशबोर्ड प्रदान करेगा§ ऑनलाइन खनिज प्रबंधन प्रणाली - खनिज ऑनलाइन 2.0 का उन्नयन§ सरकारी सेवाओं और योजनाओं में नागरिकों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना§ सार्वजनिक खरीद के लिए जी.ई.एम (GeM) पोर्टल का उपयोग§ अचल संपत्ति बिक्री-खरीद का फेसलेस और पेपरलेस पंजीकरण§ आई.आई.एम और आई.आई.आई.टी रायपुर के सहयोग से मुख्यमंत्री शासन फेलोशिपA - एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चरपूंजीगत व्यय 26,341 करोड़ जो कुल बजट आकार का 16% है, पिछले वर्ष की तुलना में 18% की वृद्धि हुई है। मुख्य बजटीय प्रावधान इस प्रकार हैं:§ यू.एल.बी के अधोसंरचना विकास के लिए आबंटन: 750 करोड़§ बागवानी विश्वविद्यालय इन्फ्रा एवं स्थापना : 170 करोड़§ मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना: 100 करोड़§ जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर में हवाई अड्डों का विकास§ पुलिस स्टेशनों को मजबूत करना: 70 करोड़§ नए अग्निशमन स्टेशनों की स्थापना और क्षमता वृद्धि: 44 करोड़§ अटल स्मारक और संग्रहालय का विकास: 40 करोड़§ बिलासपुर में 1,000 सीटों वाला सभागार: 25 करोड़T – टेक्नोलॉजी§ अदालतों का कंप्यूटरीकरण: 37 करोड़§ डायल 100/112 सेवाएं: 125 करोड़§ ई-धरती का कार्यान्वयन: 48 करोड़§ वाणिज्यिक कर विभाग में व्यापार खुफिया इकाई: 41 करोड़§ स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना: 40 करोड़§ प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण: 24 करोड़§ अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली का संचालन और रखरखाव: 25 करोड़§ डिजिटल गवर्नेंस की स्थापना: 9 करोड़§ परिवहन विभाग में वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन: 8 करोड़§ जिला स्तर पर जी.डी.पी डेटा एकत्र करने के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण प्रणाली का कार्यान्वयन: 7 करोड़§ स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का संचालन और रखरखाव: 18 करोड़§ भारत नेट कार्यक्रम का कार्यान्वयन: 15 करोड़§ नगरीय प्रशासन एकीकृत डैशबोर्ड का विकास: 10 करोड़I - इंडस्ट्रियल ग्रोथ§ औद्योगिक विकास एवं व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए बी.आर.ए.पी - व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत एकल खिड़की प्रणाली का कार्यान्वयन§ सी.एस.आई.डी.सी में ई.आर.पी एप्लिकेशन का कार्यान्वयन§ इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ प्रोग्राम का कार्यान्वयन§ रोजगार मूलक औद्यिगिक नीति§ उद्योग विभाग का बजट 3 गुना अधिक§ कोर क्षेत्र के अलावा सेवा क्षेत्र को प्रोत्साहन§ न्यू इमर्जिंग टेक्नालजी को बढ़ावा§ अग्निवीर एवं आत्मसमर्पित नक्सलियों को रोजगार मे प्राथमिकता
- छत्तीसगढ़ बजट में किस क्षेत्र को क्या मिला1. प्रमुख घोषणाएँ – क्षेत्रवारv शिक्षा· 24 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों का उन्नयन: 50 करोड़· आईटीआई का उन्नयन: 50 करोड़· विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (CSVTU) का अधोसंरचना विकास: 25 करोड़· 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज भवनों की स्थापना: 6 करोड़· 12 नर्सिंग कॉलेज भवनों की स्थापना: 34 करोड़· पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PMSHRI) के तहत राज्य में स्कूल अधोसंरचना को आधुनिक बनाने और डिजिटाइज करने के लिए 277 करोड़ रुपये· कॉलेज भवनों के निर्माण और नवीनीकरण के लिए 212 करोड़ रुपये, पूरे उच्च शिक्षा बजट का 10%· बलरामपुर और राजनांदगांव में एक-एक नए 500-सीटर आवासीय स्कूल भवन के निर्माण के लिए प्रावधानv स्वास्थ्य और परिवार कल्याण· राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: 1,850 करोड़· शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना: 1,500 करोड़· डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल रायपुर में उन्नत कार्डियक संस्थान का विस्तार: 10 करोड़· रायपुर में ए.आर.टी. (आईवीएफ) केंद्र की स्थापना: 10 करोड़· रायपुर मेडिकल कॉलेज के कैंसर एवं अन्य विभागों में स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद: 20 करोड़· डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल रायपुर में एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनों की खरीद: 35 करोड़· प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन: 186 करोड़· आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना: 182 करोड़· सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना के लिए योजना: 132 करोड़· छत्तीसगढ़ आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया सेवा योजना: 21 करोड़· मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना: 13 करोड़· सिकल सेल संस्थान की स्थापना: 13 करोड़· मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना : 100 करोड़v महिला एवं बाल विकास· महतारी वंदन योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रावधान : 5,500 करोड़· राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) जिसमें लखपति महिला, ड्रोन दीदी शामिल हैं: 800 करोड़· एससीए (SCA) योजना के तहत कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण: 133 करोड़· प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना: 100 करोड़· बच्चों के कल्याण और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए मिशन वात्सल्य अंतर्गत विभिन्न बाल-केंद्रित पहल : 100 करोड़· हाई स्कूल की छात्राओं को साइकिल वितरण: 50 करोड़· मुख्यमंत्री कन्यादान योजना: 40 करोड़· हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए, जिसमें चिकित्सा, कानूनी और परामर्श सहायता के लिए वन स्टॉप सेंटर (सखी) : 20 करोड़· मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने और महिलाओं और लड़कियों को सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने के लिए शुचिता योजना: 13 करोड़· शिक्षा, प्रशिक्षण और संसाधनों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण का समर्थन करने के लिए महिला सशक्तिकरण केंद्र: 9 करोड़· परित्यक्त और अनाथ बच्चों की देखभाल और समर्थन प्रदान करने के लिए पालना योजना: 10 करोड़v जनजातीय· नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता: 220 करोड़· प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना: 50 करोड़· धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: 30 करोड़· पाम आयल की खेती: 25 करोड़· बस्तर में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बस्तर ओलंपिक· बस्तर की सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए बस्तर मैराथन और बस्तर मड़ई· बस्तर और सरगुजा में मोबाइल विज्ञान प्रयोगशालाएं· 5 जिलों (सरगुजा, बस्तर, बलरामपुर, जशपुर और रायगढ़) में विज्ञान पार्क की स्थापना· बस्तर और सरगुजा में होम स्टे का विकास· जशपुर और मनेंद्रगढ़ में फिजियोथेरेपी और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों की स्थापना· जनजातीय क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रावधान (अनुच्छेद 275 (1)): 221 करोड़· नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता: 220 करोड़· आदिवासी विकासखंडो एवं माडा पैकेट में अंत्योदय योजना के तहत चना वितरण : 400 करोड़v ग्रामीण विकास· प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना : 845 करोड़· मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना : 119 करोड़· मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत जल निकासी प्रणाली के साथ कंक्रीट ग्राम सड़क के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपयेv कृषि· दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना: 600 करोड़· डेयरी समग्र विकास परियोजना: 50 करोड़· कृषि पंपों का विद्युतीकरण: 50 करोड़v सामाजिक कल्याण· घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में सब्सिडी: 1,000 करोड़· मुख्यमंत्री पेंशन योजना: 420 करोड़· प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: 250 करोड़· सौर ऊर्जा आधारित योजना के लिए अनुदान: 25 करोड़· नियद नेल्लनार योजना के तहत 40 शिविरों में 70 गांवों का विद्युतीकरण: 20 करोड़· प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के लिए आबंटन: 30 करोड़· राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए आबंटन: 200 करोड़· सुखद सहारा योजना के लिए आबंटन: 125 करोड़· दिव्यांगजन को सशक्त बनाने के लिए: 26 करोड़· दिव्यांगजन के लिए शैक्षणिक संस्थान: 30 करोड़· तीसरे लिंग समुदाय के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएंv खेल और युवा· राज्य छात्रवृत्ति योजना: 150 करोड़· केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना: 115 करोड़· छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए आबंटन: 50 करोड़· सीएम कौशल विकास योजना का कार्यान्वयन: 47 करोड़· एसएसआईपी (छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति) का कार्यान्वयन: 5 करोड़· छात्रों के लिए राज्य अनुसंधान फेलोशिप कार्यक्रम· छात्र कौशल कार्यक्रम और वित्तीय निवेश योजना प्रशिक्षण: राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरv लोक निर्माण विभाग (PWD)· मुख्य जिला सड़कें: 403 करोड़· राज्य राजमार्ग: 109 करोड़· रेलवे ओवर ब्रिज के विकास के लिए: 35 करोड़· बड़े पुलों का निर्माण: 574 करोड़· रिंग रोड/ बाय पास निर्माण योजना : 100 करोड़· राज्य में सड़कों का निर्माण - राज्य राजमार्ग: 109 करोड़· हवाई पट्टियों का निर्माण और विस्तार: 7 करोड़· मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना: 34 करोड़· सीजीआरआईडीसीएल द्वारा निर्माण कार्य के लिए प्रावधान: 500 करोड़· न्यूनतम सेवा के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण: 500 करोड़v पर्यटन· सीएम तीर्थ दर्शन योजना: 15 करोड़· सिंधु दर्शन/कैलाश मानसरोवर यात्रा· जशपुर में एडवेंचर टूरिस्म का विकास· जशपुर पर्यटन सर्किट का विकास· जिला बलौदा बाजार - भाटापारा के भंडारपुरी में गुरुद्वारे (मोती महल) के निर्माण के लिए प्रावधानv परिवहन· 21 जिला परिवहन कार्यालयों में स्वचालित ड्राइविंग ट्रैक का कार्यान्वयन: 15 करोड़· राज्य ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को हटाकर ग्रीन एनवायरनमेंट और रोड सेफ्टी लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र सरकार से 95 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्राप्त किया। राज्य में पुराने वाहनों के प्रतिस्थापन के लिए 170 करोड़ का प्रावधान किया गया है
