- फसल बीमा कराने की तिथि में की गई वृद्धि
- खरीफ 2025 हेतु अऋणी कृषक 14 अगस्त तक एवं ऋणी कृषक 31 अगस्त तक करा सकते है फसल बीमा
- किसानों से शत-प्रतिशत अपने फसलों का बीमा कराने की अपील
राजनांदगांव । केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सोमवार को हवाई पट्टी झुनझूनू राजस्थान से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी 2024 के तहत फसल कटाई उपरांत प्राप्त उपज आंकड़ों के आधार पर जिले के 20380 किसानों को 33 करोड़ 23 लाख 21 हजार रूपए का भुगतान ऑनलाईन डीबीटी प्रणाली के माध्यम से किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत राजनांदगांव तहसील के 2223 किसानों को 4 करोड़ 67 लाख रूपए, घुमका तहसील के 5297 किसानों को 10 करोड़ 85 लाख रूपए, डोंगरगढ़ तहसील के 6957 किसानों को 9 करोड़ 73 लाख रूपए, लालबाहदुर नगर के 2749 किसानों को 3 करोड़ 76 लाख रूपए, डेंागरगांव तहसील के 1075 किसानों को 7 करोड़ 39 लाख रूपए, छुरिया तहसील के 2060 किसानों को 3 करोड़ 46 लाख रूपए एवं कुमरदा तहसील के 19 किसानों को 36 हजार 759 रूपए का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनंातर्गत रबी 2024 में जिले के 31634 किसानों ने 39431 हेक्टेयर रकबे का फसल बीमा कराया था। इस वर्ष खरीफ 2025 हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 घोषित किया गया था। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल बीमा कराने की तिथि में वृद्धि की गई है। जिसके तहत अऋणी कृषक 14 अगस्त 2025 तक एवं ऋणी कृषक 30 अगस्त 2025 तक फसल बीमा करा सकते है।

कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने फसल क्षति से वित्तीय सहायता के लिए जिले के कृषकों से निर्धारित तिथि तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत अपने फसलों का शत-प्रतिशत बीमा कराने की अपील की है। उप संचालक कृषि श्री टीकम सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसान मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्य फसल मक्का, मूंगफल्ली, मूंग, उड़द, सोयाबीन, अरहर, कोदो, कुटकी, रागी का बीमा करा सकते है। किसानों के फसल को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, ओलावृष्टि अन्य प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए बीमा में शामिल किए जाने वाले किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत ऋणी एवं अऋणी किसान जो भू-धारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते हैं। जो किसान अधिसूचित ग्राम व राजस्व निरीक्षक मंडल में अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत, नवीनीकृत की गई हो। योजना ऋणी कृषकों के लिए विकल्प चयन आधार पर क्रियान्वित होगी, ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते है, उन्हें स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन के अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्था में जमा करना होगा। विकल्प चयन नहीं करने पर अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जाएगा। इनके अलावा ऐच्छिक आधार पर अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो, वे बुआई प्रमाण पत्र क्षेत्रीय पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2025 तक जिले के लिए भारतीय कृषि बीमा कंपनी का चयन निविदा के आधार पर हुआ हैं। किसानों द्वारा प्रदाय किए जाने वाली प्रीमियम दर, खरीफ वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत मुख्य फसल धान सिंचित 1200 रूपए, धान असिंचित 900 रूपए एवं अन्य फसल मक्का 960 रूपए, मूंगफल्ली 840 रूपए, मूंग 580 रूपए, उड़द 600 रूपए, सोयाबीन 1000 रूपए, अरहर 800 रूपए, कोदो 440 रूपए, कुटकी 440 रूपए एवं रागी 500 रूपए किसानों द्वारा प्रीमियम राशि देय है। एक ही अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में किसानों को एक ही स्थान से बीमा कराया जाना है। इसकी सूचना किसानों को संबंधित बैंक को देनी होगी। ऋणी एवं अऋणी किसानों द्वारा समान रकबा, खसरा का दोहरा बीमा कराने की स्थिति में जो रकबा पहले प्रविष्टि की गई हो को स्वीकार किया जाएगा तथा अन्य सभी बीमा को कंपनी द्वारा निरस्त कर प्रीमियम की राशि योजना में विहित प्रावधानानुसार अंतरित (राजसात) की जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में देशव्यापी हेल्पलाईन नंबर 14447 एवं 18004190344 से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ऋणी कृषक 30 अगस्त 2025 एवं अऋणी कृषक 14 अगस्त 2025 तक अपने फसलों का बीमा कराकर पावती अवश्य प्राप्त करें। बीमा हेतु आधार कार्ड अनिवार्य है एवं ऋण पुस्तिका, बैंक पासबुक, बुवाई प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए अपने समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदायक कंपनी भारतीय कृषि बीमा कंपनी, लोक सेवा केन्द्र तथा एआईडीई मोबाईल एप के माध्यम से भी अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं।  

 - पांच चरणों में आयोजित प्रतियोगिता में, विद्यालय से लेकर राज्य स्तर तक प्रतिभागी होंगे शामिल

- ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन, जैविक कचरा निपटान, जल संरक्षण एवं फीकल स्लज मैनेजमेंट हेतु दिए आवश्यक निर्देश
दुर्ग/ कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में विगत दिवस जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गयी। जिला पंचायत के कार्यपालन अधिकारी श्री बजरंग दुबे ने अवगत कराया कि ग्राम स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत समस्त 381 ग्रामों में घर-घर कचरा एकत्रिकरण कर सेग्रीगेशन वर्कशेड में स्वच्छाग्राहियों द्वारा पृथक्कीकरण का कार्य किया जा रहा है। कुल 155 ग्रामों में घरों से एवं 90 ग्रामों में बाजार व दुकानों से स्वच्छता युजर चार्ज लिया जा रहा है। 4 ग्राम बिजनेस मॉडल की स्थिति को प्राप्त कर चुके है। 307 ग्राम की स्वच्छाग्राहियों द्वारा कबाड़ी वाले के साथ एमओयू किया गया है। प्रतिमाह एकत्र युजर चार्ज एवं विक्रय किये गये प्लास्टिक वेस्ट से आय की ग्रामवार जानकारी भी दी गई। मनरेगा अंतर्गत निर्मित 2140 सामुदायिक नाडेप एवं 835 वर्मी कंपोस्ट क्रियाशील अवस्था में है। साथ ही सेग्रीगेशन शेड के समीप एक-एक नाडेप एवं वर्मी कंपोस्ट पिट का निर्माण किया गया है। नाली के अंतिम छोर में सोकपीट निर्माण किये जाने हेतु जनपद पंचायत दुर्ग में 81, धमधा में 162 एवं पाटन में 450 इस प्रकार कुल 693 स्थानों को चिन्हांकित किया गया है। इस हेतु जनपद पंचायत धमधा से 195 एवं जनपद पंचायत पाटन से 127 मांगपत्र प्राप्त हुए है। जनपद पंचायत दुर्ग में 506, जनपद पंचायत धमधा में 935 एवं जनपद पंचायत पाटन में 1415 इस प्रकार कुल 2856 तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु सार्वजनिक स्थानों पर पूर्व में निर्मित सोकपिट क्रियाशील है। कलेक्टर श्री सिंह ने प्रतिमाह बिजनेस मॉडल ग्राम की संख्या को बढ़ाने तथा कबाड़ी वाले के साथ शेष एमओयू को 10 दिवस के भीतर करने के निर्देश दिये। उन्होंने जैविक कचरे के निपटान हेतु निर्मित समस्त वर्मी व नॉडेप टैंक को क्रियाशील रखे जाने हेतु निर्देश दिये। कलेक्टर श्री सिंह ने जनपद पंचायत दुर्ग से नाली के अंतिम छोर में सोकपिट निर्माण करने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति हेतु मांगपत्र दिये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा समस्त चिन्हांकित स्थानों के लिए तकनीकी स्वीकृति एवं मांगपत्र प्रेषित किये जाए। बैठक में अवगत कराया गया कि मनरेगा एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अभिसरण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 344 रिचार्ज पिट कार्य पूर्ण किये जा चुके है। जिसमें से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा 25 हैण्डपम्पों का चयन कर मई 2025 में जांच किया गया है। जिसमें रिचार्ज पिट निर्माण पश्चात जल स्तर बढ़ने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। ट्रिपल पी मॉडल अंतर्गत ग्राम पंचायत कोलिहापुरी को ए.एस. पॉलिमर संस्था से लिंक कर एमओयू किया गया है। जिनके माध्यम से गट्टा मशीन लगाकर प्लास्टिक प्रोसेसिंग किया जायेगा तथा ग्राम पंचायत गाड़ाडीह जनपद पंचायत पाटन में समर्थन संस्था से लिंक कर एमओयू किया जा रहा है। जिसके माध्यम से प्लास्टिक गलाकर नई सामग्री तैयार की जाएगी। इस हेतु तीनों विकासखण्ड के सभी ग्राम में निर्मित सेग्रीगेशन शेड को लिंक किया गया है। ग्रामों से प्लास्टिक एकत्र कर पीडबल्यूएमयू तक लानेे के लिए माल वाहक ई-रिक्शा की आवश्यकता है। जिसके लिए कलेक्टर से डीएमएफ मद से ई-रिक्शा प्रदाय किये जाने हेतु प्रस्ताव रखा गया है। कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से समस्त हैण्डपम्पों के वाटर लेवल परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत कराये जाने तथा मानसून के पश्चात एवं ग्रीष्म काल में पुनः वाटर लेवल जांच करने के निर्देश दिये। उन्होंने निजी ऐजेन्सी के साथ एमओयू के पश्चात कार्य प्रारंभ किये जाने पर प्लास्टिक के प्रोसेसिंग की मात्रा एवं आय-व्यय के विवरण संधारित करने के निर्देश दियेे। अन्य ग्राम पंचायतों से प्राप्त हो रहे प्लास्टिक का वजन कर बाजार मुल्य पर एजेंसी द्वारा तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने कहा गया तथा पीडबल्यूएमयू में ई-रिक्शा प्रदाय कराये जाने हेतु प्रस्ताव एवं मांग पत्र प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
   जिला पंचायत सीईओ श्री दुबे ने बताया फिकल स्लज मैनेजमेंट माह जुलाई में जनपद पंचायत दुर्ग में 09, धमधा में 16 एवं पाटन में 11 बार डी-स्लज किया गया है। जनपद पंचायत धमधा को माह जुलाई में इस कार्य से 27 हजार रू. की आय प्राप्त हुई है। जिसमें से 24 हजार 500 रू. व्यय किया गया। जनपद पंचायत पाटन को माह जूलाई में इस कार्य से 33 हजार रू. की आय प्राप्त हुई है, जिसमें से 30 हजार रू. मात्र व्यय किया गया। जनपद पंचायत दुर्ग में डी-स्लज वाहन न होने के कारण नगर निगम दुर्ग से लिंक कराया गया है। जनपद पंचायत दुर्ग में डी-स्लज वाहन की आवश्यकता है इस हेतु कलेक्टर के समक्ष डीएमएफ मद से डी स्लज वाहन प्रदाय करने हेतु प्रस्ताव रखा गया। कलेक्टर श्री सिंह ने जिले में निजी वाहनों द्वारा डी-स्लज करने वाले एजेंसी का पता लगाये जाने के निर्देश दिये गये। उन्होंने कहा यदि निजी वाहन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में डी-स्लज का कार्य किया जा रहा है तो उनकी पहचान कर एफएसटीपी में डी-स्लज किये जाए। खुले स्थान में डी-स्लज खाली करने पर कार्यवाही किये जाने तथा डी स्लज वाहन प्रदाय कराये जाने हेतु प्रस्ताव एवं मांग पत्र प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रत्येक ग्राम में न्युनतम एक सामुदायिक शौचालय निर्माण को लक्ष्य लेते हुए कुल 433 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण की दी गई। स्वीकृति में से 411 का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जिनमें से 407 सामुदायिक शौचालय उपयोग की स्थिति में है। सामुदायिक शौचालय का उपयोग सामाजिक, पारिवारिक आदि कार्यक्रमों में किया जा रहा है। प्रतिमाह 04 से 05 ग्राम पंचायत में सार्वजनिक कार्यक्रमों में युजर चार्ज लेने हेतु कार्ययोजना तैयार की जा रही है। कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायत में निर्मित सभी सर्वजनिक शौचालयों को क्रियाशील बनाए रखने एवं युजर जार्च प्रभावी कर बिजनेस मॉडल बनाया जाना सुनिश्चित करने निर्देश दिये गये। नवीन सामुदायिक शौचालय के निर्माण में उचित स्थान का चयन एवं दुकान का प्रावधान किया जाना सुनिश्चित करने कहा गया। 

दुर्ग/स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग दुर्ग द्वारा स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। यह दौड़ 14 अगस्त 2025 गुरुवार को प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी। दौड़ की शुरुआत रविशंकर स्टेडियम दुर्ग के मुख्य गेट से होगी, जो आदर्श कन्या शाला, गांधी चौक, पटेल चौक, पुराना दुर्ग थाना, इंदिरा मार्केट, फरिश्ता कॉम्प्लेक्स चौक, पचरीपारा नया बस स्टैंड रोड, बस स्टैंड और चर्च रोड होते हुए पुनः रविशंकर स्टेडियम पहुँचकर समाप्त होगी।
     सहायक संचालक जिला खेल एवं युवा कल्याण से प्राप्त जानकारी अनुसार स्वतंत्रता दौड़ में विद्यालय, महाविद्यालयों के छात्र-छात्राएं, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट-गाइड, सैनिक, शिक्षकगण, खिलाड़ी, गणमान्य नागरिक, शासकीय व अशासकीय विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, एवं स्थानीय समाचार पत्रों से जुड़े पत्रकारों को इस दौड़ में स्वस्फूर्त भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।

दुर्ग / प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जिला मुख्यालय स्थित प्रथम बटालियन दुर्ग में आयोजित स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के मुख्य समारोह में प्रातः 9 बजे ध्वाजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। परेड का निरीक्षण कर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा मुख्यमंत्री जी के संदेश का वाचन करेंगे। 

-किसानों ने सिंचाई के लिए नहर से पानी देने आवेदन दिया
-सुलभ शौचालय नहीं होने से महिलाओं को हो रही परेशानी, स्थानीय नागरिकों ने जनदर्शन में की शिकायत
-जनदर्शन में 104 आवेदन प्राप्त हुए
दुर्ग/ जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम ध्रुव एवं डिप्टी कलेक्टर श्री हितेश पिस्दा ने जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 104 आवेदन प्राप्त हुए।
    ग्राम पंचायत मुड़पार के किसानों ने धान बिक्री एवं खाद उठाव के लिए सेवा सहकारी समिति को पुनः सेलूद में स्थानांतरित करने की मांग की। किसानों ने बताया कि पूर्व में धान बिक्री एवं खाद उठाव सेवा सहकारी समिति सेलूद में किया जा रहा था, किंतु वर्तमान में यह कार्य अचानकपुर समिति से किया जा रहा है, जो मुड़पार ग्राम से अधिक दूरी पर है, जिससे किसानों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। मुड़पार से सेलूद दो किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि अचानकपुर की दूरी अधिक होने के कारण समय व परिवहन खर्च दोनों बढ़ गया है। किसानों ने मांग की है कि सेवा सहकारी समिति सेलूद में ही धान बिक्री एवं खाद वितरण की व्यवस्था पुनः की जाए। इस पर डिप्टी कलेक्टर ने डिप्टी रजिस्टार सहकारी सोसायटी को आवश्यक निराकरण करने को कहा।
    नगर पंचायत उतई पार्षद ने किसानों को सिंचाई के लिए नहर से पानी देने आवेदन दिया। किसानों ने बताया कि विगत 15-20 दिनों से बारिश नहीं होने के कारण खेत सूखने लगे हैं और धान की फसलें मुरझाने लगी हैं। खेतों में दरारें पड़ रही हैं, जिससे खाद व दवाई डालना भी संभव नहीं हो पा रहा है। किसानों ने ताण्डुला जलाशय से उतई, करगाडीह, पुरई, पाऊवारा, कोकडी, कोडिया, हनोदा, खम्हरिया, उमरपोटी, बोरीगारका व बोरीडीह गांवों में जल्द से जल्द सिंचाई के लिए नहर का पानी छोड़े जाने की मांग की है। पानी नहीं मिलने से फसले नष्ट हो रहे हैं, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। इस पर डिप्टी कलेक्टर ने ईई जल संसाधन विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।
    वार्ड 09 के पार्षद ने सार्वजनिक सुलभ शौचालय निर्माण कराने आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि ने जिले के छतौना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 01 (राजीव नगर) में लगभग 5500 श्रमिक परिवार निवास करते हैं। यह इलाका श्रमिक बाहुल्य है, जहां पहले एकमात्र पुराना सार्वजनिक सुलभ शौचालय था जिसे तोड़ दिया गया है। नया शौचालय का निर्माण करने के लिए पुराना तोड़ा गया था, लेकिन अब तक नया शौचालय नहीं बनाया गया, जिससे वार्ड में गंदगी फैल रही है और खासकर महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि डीएमएफ फंड से जल्द से जल्द नया सुलभ शौचालय स्वीकृत कर निर्माण कराया जाए, ताकि क्षेत्र की गंभीर समस्या का समाधान हो सके। इस पर डिप्टी कलेक्टर ने डीएमएफ प्रभारी को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।
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रायपुर । उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और रायपुर जिला प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा - निर्देश के अनुरूप  महापौर श्रीमती मीनल चौबे, स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष श्रीमती गायत्री सुनील चंद्राकर, आयुक्त श्री विश्वदीप के निर्देश पर रायपुर नगर पालिक निगम के सभी 10 जोनो की टीमो द्वारा अभियान चलाकर जोन क्षेत्र के विभिन्न मुख्य मार्गों में गॉनिटरिंग करके सड़को पर आवारा पशुओ की धरपकड़ कर उन्हें गौठानो में काउकेचर वाहन से भेजे जाने की कार्यवाही प्रतिदिन निरंतर प्रगति पर है।
        अभियान के अंतर्गत रायपुर  नगर पालिक निगम द्वारा सभी 10 जोनों में दिन भर अभियान चलाकर राजधानी शहर रायपुर निगम क्षेत्र में विगत आठ दिनों में विभिन्न सड़क मार्गो से 471 आवारा पशुओं की धरपकड़ कर उन्हें गौठानों में भेजा गया है.
 यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रतिदिन दिन भर चलाये जा रहे अभियान की सतत मॉनिटरिंग महापौर, स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष, आयुक्त के निर्देश पर निगम अपर आयुक्त स्वास्थ्य श्री विनोद पाण्डेय और निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रीति सिंह द्वारा की जा रही है और सभी जोन कमिश्नरों ने जोन स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर आवारा पशुओं को काऊकैचर  वाहनों की सहायता से गौठानों में भिजवाने की व्यवस्था दी जा रही है. अभियान निरंतर जारी रहेगा।

रायपुर को राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण में और प्रथम रैंकिंग दिलवाने स्वच्छ शहर बनाने हेतु अधिकाधिक सहभागिता दर्ज करवाने की अपील
रायपुर/ रायपुर नगर पालिक निगम  की महापौर श्रीमती मीनल चौबे और सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड और संस्कृति विभाग अध्यक्ष श्री अमर गिदवानी ने व्रती महिलाओं सहित समस्त नगरवासियों को बहुला चौथ अंगारकी चतुर्थी दिनांक 12 अगस्त 2025 और हलषष्ठी कमरछठ  दिनांक 14 अगस्त 2025 के पर्व अवसरों पर अग्रिम हार्दिक शुभकामनायें देते हुए समस्त नगरवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, शान्ति प्रदान करने हेतु और रायपुर को राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम रैंकिंग दिलवाने सबकी सहभागिता सुनिश्चित करने सकारात्मक ऊर्जा शक्ति प्रदान करने हेतु प्रथम पूज्य देव श्रीगणेश और हलधर भगवान श्री बलराम के दिव्य श्रीचरणों में विनम्र प्रार्थना की है.
बहुला चौथ अंगारकी चतुर्थी पर्व दिनांक 12 अगस्त 2025 मंगलवार को है. उक्त दिवस भगवान श्रीगणेश की विशेष पूजा - आराधना व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं द्वारा की जाती है. मंगल देव की आराधना उनकी प्रसन्नता हेतु की जाती है. मंगलदेव का एक नाम अंगारक भी है. हलषष्ठी कमरछठ पर्व दिनांक 14 अगस्त 2025 गुरूवार को है. उक्त दिवस पर हलधर भगवान श्री बलराम और छठी माता की विशेष पूजा आराधना व्रती महिलाओं द्वारा की जाती है और अपनी सन्तानों के दीर्घायु जीवन, सुख, समृद्धि हेतु विनम्र प्रार्थना की जाती है, अतः जीवन में सकारात्मक ऊर्जा शक्ति प्राप्त करने का यह एक श्रेष्ठ सुअवसर होता है ।
       नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे और सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड और संस्कृति विभाग अध्यक्ष श्री अमर गिदवानी ने महिलाओं सहित समस्त नगरवासियों से राजधानी शहर रायपुर को राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम रैंकिंग दिलवाने अपनी अधिकाधिक सक्रिय सहभागिता रायपुर शहर को स्वच्छ बनाने दर्ज करवाने की विनम्र अपील की है. यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2024- 25 में मेट्रो सिटीज श्रेणी में रायपुर शहर देश में चौथी रैंकिंग और छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर शहर को गार्बेज फ्री सिटी श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम 7 स्टार रैंक प्राप्त शहर है ।

रायपुर,। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के कलेक्टर श्री दीपक सोनी के निर्देशानुसार जिले में कृषि केन्द्रों का सघन जांच अभियान जारी है, जिसमें कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा जिले के विभिन्न विकासखंडो में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। जांच के दौरान अनियमितता पाये जाने पर 6 कृषि केन्द्रों को नोटिस जारी किया तथा 1 कृषि केन्द्र का कीटनाशक एवं फंफूदीनाशक जप्त किया गया।