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- -15 मार्च तक राशन कार्ड का नवीनीकरण कार्य किए जाएंगेरायपुर /छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य जारी है। 27 फरवरी की स्थिति में 67 लाख 92 हजार 849 राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। छुटे हुए राशनकार्डधारी हितग्राहियों का नवीनीकरण का कार्य के लिए तारीख 15 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई है ताकि कोई पात्र हितग्राही नवीनीकरण कार्य वंचित न होने पाए। खाद्य विभाग द्वारा दी गई, ऑनलाइन सुविधा का लोग लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के एप के जरिये राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों का अन्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित एवं निशक्तजन एपीएल राशनकार्डों का नवीनीकरण किया जा रहा है। राशनकार्डधारियों के लिए खाद्य विभाग द्वारा एप तैयार किया गया है। एप के माध्यम से हितग्राही ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। ऐसे हितग्राही जिनके पास एंड्राएड मोबाईल की सुविधा नहीं है या नेटवर्क की समस्या है तो वे हितग्राही उचित मूल्य की दुकान में भी जाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।गौरतलब है कि राशनकार्ड नवीनीकरण का कार्य 15 मार्च 2024 तक किया जाएगा। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है।
- -राजभवन में मनाया गया मिजोरम और अरूणाचल प्रदेश का स्थापना दिवसरायपुर। राजभवन में आज राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन के मुख्य आतिथ्य में मिजोरम और अरूणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने इस अवसर पर कहा कि हमारे पूर्वजों के अथक मेहनत और दृढ़ संकल्प ने हमे गौरवशाली विरासत दी है जिस पर हमे गर्व करना चाहिए।केन्द्र सरकार के “एक भारत-श्रेष्ठ भारत” कार्यक्रम के तहत विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य एक दूसरे का स्थापना दिवस मनाते है। इसी कड़ी में राजभवन में मिजोरम और अरूणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस हर्षाेल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल ने स्थापना दिवस के अवसर पर इन राज्यों के लोगों को बधाई दी।राज्यपाल श्री हरिचंदन ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की एक पहल है जिसका उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले विविध संस्कृतियों के लोगों के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देना है। ऐसे कार्यक्रम विभिन्न राज्यों के लोगों को अपनी भाषाओं, संस्कृतियों, परंपराओं और प्रथाओं को साझा करने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे भारत की एकता और अखंडता मजबूत होती है।उन्होंने कहा कि हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर मिजोरम की शांत घाटी तक, दोनों राज्यों में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, विविध भाषाएं और जटिल परंपराएं हैं। अरुणाचल प्रदेश अपनी प्राचीन संस्कृति के लिए जाना जाता है। इस राज्य का उल्लेख भारत के प्रमुख धार्मिक ग्रंथों जैसे कालिका पुराण और महाभारत में किया गया है। ऋषि परशुराम ने यहीं पर अपने पापों का प्रायश्चित किया था, ऋषि व्यास ने इस क्षेत्र के जंगलों में तपस्या की थी और भगवान श्री कृष्ण ने भारत के इस पौराणिक स्थल पर रुक्मिणी से विवाह किया था। तिब्बत भूटान और म्यांमर देशों की सीमाओं को छूती हुई इस प्रदेश की संस्कृति अद्वितीय है।राज्यपाल ने कहा कि जब वे मिजोरम राज्य के बारे में सोचते है, तो उन्हें पहाड़ी इलाके, घुमावदार नदियां, वनस्पतियां, अंतहीन विविध परिदृश्य और समृद्ध जीव-जंतुओं की कल्पना होती है। मिजोरम की जीवंत संस्कृति, अद्भुत कलाएँ और लोक कलाएँ इसकी समृद्ध विरासत का प्रतीक हैं। यह प्रदेश शिक्षा दर में देश में तीसरा स्थान रखता है। मिजो जनजाति की पारंपरिक रूप से पोषित मान्यताएं, विभिन्न सामाजिक-धार्मिक प्रथाएं उन्हें एक विशिष्ट पहचान देती हैं।उन्होंने कहा कि तेजी से आधुनिक होती दुनिया में, यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी परंपराओं को संजोएं और सतत विकास के लिए प्रयास करें और इन राज्यों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं।कार्यक्रम को मिजोरम राज्य की प्रतिनिधि डॉ. प्रीति मिश्रा और अरूणाचल प्रदेश की प्रतिनिधि सुश्री हेगे बी. यासीन ने भी संबोधित किया। उन्होंने अपने-अपने राज्यों की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी और लोगों से आग्रह किया कि पर्यटन की दृष्टि से इन राज्यों मंे अवश्य भ्रमण करें।कार्यक्रम के प्रारंभ में मिजोरम के राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कम्भापति और अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल क.े टी. परनाइक ने वीडियो संदेश के माध्यम से राज्य स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर इन राज्यों से संबंधी लघु फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया।इस अवसर पर मिजोरम और अरूणाचल प्रदेश के लोक नृत्यों एवं जनजातीय संस्कृति से ओत-प्रोत नृत्यों का प्रदर्शन विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने किया। इन राज्यों के प्रतिनिधियों को राज्यपाल ने राजकीय गमछा पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने भी राज्यपाल को स्मृति चिन्ह भेंट किये।कार्यक्रम में राज्यपाल के सचिव श्री यशवंत कुमार, विधिक सलाहकार श्री राजेश श्रीवास्तव, संबंधित राज्यों के प्रतिनिधि, विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
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प्रतिदिन सैकड़ों लोग समझ रहे कार्य प्रणाली
बिलासपुर/भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला निर्वाचन कार्यालय सहित सभी तहसील कार्यालयों में ईवीएम मशीन का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग इसका अवलोकन का इसकी कार्य प्रणाली से अवगत हो रहे हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय में इसके लिए दो कर्मचारियों की तैनाती की गई है। प्रतिदिन सैकड़ों लोग मशीन को देखकर दिलचस्पी के साथ इसकी जानकारी ले रहे हैं। संपूर्ण मशीन का सेट इस प्रकार जमाया गया है कि जिस प्रकार मतदान के दौरान ईवीएम मशीन का उपयोग किया जाता है। मशीन के सेट में कंट्रोल यूनिट, बैलट यूनिट और वीपी पेट मशीन लगा हुआ है। लोगों को पूरी प्रक्रिया की जानकारी इन कर्मचारियों द्वारा दी जाती है । लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन मशीनों का प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि लोग मशीनों की जानकारी हासिल कर बेझिझक अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। कोई भी व्यक्ति कार्यालयीन समय में आकर मशीनों का अवलोकन कर प्रक्रिया समझ सकते हैं। -
सीएसआईआर-सीआरआरआई द्वारा सहायक अभियंताओं, अनुविभागीय अधिकारियों और उप अभियंताओं के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन*
*रोड सेफ्टी ऑडिट और सड़क सुरक्षा से संबंधित विषयों पर दिया जा रहा प्रशिक्षण*
बिलासपुर.. उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव आज सवेरे लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के प्रशिक्षण में शामिल हुए। रायपुर के सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में सीएसआईआर-सीआरआरआई द्वारा लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंताओं, अनुविभागीय अधिकारियों और उप अभियंताओं के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। विभागीय अभियंताओं को रोड सेफ्टी ऑडिट और सड़क सुरक्षा से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने तीन दिवसीय प्रशिक्षण के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सड़कें गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही सुरक्षित भी होने चाहिए। सड़कों के निर्माण के दौरान सुरक्षा संबंधी सभी उपायों और प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि विभाग के अभियंताओं के लिए यह प्रशिक्षण काफी उपयोगी होगा और वे रोड सेफ्टी ऑडिट तथा सड़क सुरक्षा की बारीकियों एवं व्यावहारिक व्यवस्थाओं को और ज्यादा बेहतर तरीके से जान-समझ पाएंगे। प्रमुख अभियंता श्री के.के. पिपरी और वरिष्ठ विभागीय अधिकारी भी प्रशिक्षण के शुभारंभ सत्र में मौजूद थे।
उल्लेखनीय है कि देश में बढ़ती दुर्घटनाओं और उनमें मरने वालों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने रोड कमेटी ऑन रोड सेफ्टी का गठन किया है। सड़क दुर्घटनाओं के अन्य कारणों के साथ सड़क निर्माण में होने वाली त्रुटियां भी महत्वपूर्ण कारण हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने दुघर्टनाओं में कमी लाने के लिए सड़कों के निर्माण व संधारण के लिए जिम्मेदार एजेंसियों को उचित प्रशिक्षण के निर्देश दिए हैं। इसके परिपालन में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंताओं, अनुविभागीय अधिकारियों एवं उप अभियंताओं के लिए सी.आर.आर.आई., नई दिल्ली के माध्यम से यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। विभाग के 55 सहायक अभियंताओं/अनुविभागीय अधिकारियों और 95 उप अभियंताओं को इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षु अभियंताओं को फील्ड विजिट भी कराया जाएगा। -
मरम्मत एवं रखरखाव पर कार्यशाला का आयोजन
दुर्ग / जल जीवन मिशन के अंतर्गत सोमवार को दुर्ग के होटल गार्नेट इन में जल जीवन मिशन के महत्वपूर्ण घटक पेयजल योजनाओं का संचालन, मरम्मत एवम रखरखाव पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन समर्थन सेंटर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट संस्था के माध्यम से आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यरत सहायक समन्वयक एजेंसी के प्रतिनिधि , जिला स्तर पर कार्यरत पी.एच.ई. विभाग में पदस्थ जल जीवन मिशन के जिला समन्वयक, सहायक अभियंता, उप अभियंता के साथ ही ग्रामीण स्तर पर कार्यरत हैंडपंप मैकेनिक, ग्राम पंचायत के सरपंच उपस्थित रहे। कार्यक्रम में समर्थन संस्था की ओर से ट्रेनर के रूप में देवीदास निमजे उपस्थित थे जिन्होंने विभाग के अधिकारी , फील्ड में कार्यरत संस्थाओं के प्रतिनिधि समेत हैंड पंप मैकेनिक से जल जीवन मिशन से जुड़े मरम्मत रखरखाव वी उनके संचालन में आने वाली समस्या से संबंधित एवम किस तरह उस समस्या को दूर किया जा सकता है इस संबंध में विस्तृत चर्चा की साथ ही ग्राम जल स्वच्छता समिति के दायित्व व मानव संसाधन उचित जल प्रबंधन को किस तरह निरंतर सुचारू रूप से चलाया जा सकता है इस पर कार्यशाला में प्रयोग भी किया गया। जिसमे जनप्रतिनिधि स्टाफ के कर्मचारी के साथ ही फील्ड में कार्यरत संस्थाओं ने मुख्य भूमिका अदा की। कार्यशाला के अंत में सभी उपस्थित लोगो ने इस कार्यशाला की सराहना करते हुए कहा कि भविष्य में इस कार्यशाला का असर जरूर दिखाई देगा जिससे जमीनी स्तर पर कार्य करने में आने वाली समस्या का समाधान करने में आसानी होगी साथ ही प्रतिभागियों का मानना था कि ऐसे कार्यशाला का आयोजन साल में 2 बार अवश्य किया जाना चाहिए जिससे सामूहिक रूप से समुदाय की सहभागिता बढ़े और जल जीवन मिशन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सफल हो सके। इस कार्यशाला में प्राप्त सुझावो से संचालन एवं रख रखाओं पर 5-पॉइंट एक्शन प्लान का निर्माण कर ग्राम जल स्वच्छता समिति को प्रशिक्षित किया जायगा। - -चोटिया-चिरमिरी मार्ग के उन्नयन और नवीनीकरण कार्य में गुणवत्ताहीन निर्माण और अमानक कार्य पर विभागीय मंत्री श्री अरुण साव ने की कड़ी कार्रवाई-प्रमुख अभियंता को निलंबित अधिकारियों के विरुद्ध 15 दिनों में आरोप पत्र तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश-कार्यपालन अभियंता और अनुविभागीय अधिकारी को एक सप्ताह में प्रस्तुत करना होगा कारण बताओ नोटिस का जवाबरायपुर। लोक निर्माण विभाग ने सड़क उन्नयन और नवीनीकरण कार्य में गुणवत्ताहीन निर्माण और अमानक कार्य के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की है। कार्यस्थल के निरीक्षण और जांच के बाद उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के निर्देश पर विभाग ने चार अधिकारियों पर कार्रवाई की है। लोक निर्माण विभाग द्वारा गुणवत्ताहीन और अमानक कार्य के लिए कटघोरा उप संभाग के अनुविभागीय अधिकारी और उप अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। वहीं कोरबा संभाग के तत्कालीन कार्यपालन अभियंता और उप संभागीय अनुविभागीय अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव लोक निर्माण विभाग का प्रभार संभालने के बाद से ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और उन्हें समय-सीमा में पूर्ण करने पर लगातार जोर दे रहे हैं। उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठकों में अधिकारियों को इसके लिए कड़े निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखने को कहा है।कोरबा जिले के चोटिया-चिरमिरी मार्ग के दस किलोमीटर लंबाई के उन्नयन एवं नवीनीकरण कार्य (वास्तविक लंबाई 23.3 कि.मी.) में कार्यस्थल के निरीक्षण के दौरान जाँच में डामरीकरण की मोटाई औसतन कम एवं किए गए कार्य का घनत्व कम पाए जाने पर लोक निर्माण विभाग ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। मामले में उप संभाग क्रमांक-2 कटघोरा के अनुविभागीय अधिकारी श्री एस.पी. साहू और उप अभियंता श्री राकेश वर्मा को निलंबित किया गया है। मंत्रालय द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि गुणवत्ता के मापदण्डों का पालन किए बिना ही अमानक कार्य और मार्ग का डामरीकरण कराकर अनुविभागीय अधिकारी एवं उप अभियंता द्वारा अपने अधिकार का दुरूपयोग कर अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में अनियमितता बरती गई है। इसलिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत श्री एस.पी. साहू, अनुविभागीय अधिकारी एवं श्री राकेश वर्मा, उप अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उप संभाग क्रमांक-2 कटघोरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, नवा रायपुर अटल नगर में निर्धारित किया जाता है। दोनों को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ते की पात्रता होगी। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता को 15 दिनों में दोनों अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्रादि तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने को कहा गया है।लोक निर्माण विभाग ने चोटिया-चिरमिरी मार्ग के उन्नयन और नवीनीकरण में अमानक स्तर का कार्य एवं गुणवत्ता के मापदण्डों का पालन किए बिना ही डामरीकरण कराए जाने पर कोरबा संभाग के तत्कालीन कार्यपालन अभियंता श्री ए.के. वर्मा और कोरबा उप संभाग के अनुविभागीय अधिकारी श्री आर.एन. दुबे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शासन द्वारा दोनों अधिकारियों को जारी नोटिस में कहा गया है कि कार्यस्थल के निरीक्षण के दौरान जाँच में डामरीकरण की मोटाई औसतन कम एवं किए गए कार्य का घनत्व भी कम पाया गया है। दोनों अधिकारियों द्वारा कार्य अमानक स्तर का एवं गुणवत्ता के मापदण्डों का पालन किए बिना ही डामरीकरण कराकर अपने अधिकार का दुरूपयोग कर अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में अनियमितता बरती गई है। दोनों अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यों में लापरवाही बरती गई है जो उनके कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। शासन ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अंतर्गत गंभीर कदाचार मानते हुए दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्हें नोटिस प्राप्ति के सात दिनों की समयावधि में अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने को कहा गया है। निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
- - जनचौपाल में लोगों ने आवेदन के माध्यम से बताई समस्याएं-प्राप्त हुए लगभग 102 आवेदन, अनेक आवेदनों का किया गया त्वरित निराकरणरायपुर / कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में आज कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्राॅस सभाकक्ष में रायपुर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विश्वदीप ने जनचौपाल के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याएं सुनी। जनचौपाल में 102 आवेदन प्राप्त हुए। सिलतरा निवासी श्री बलीराम साहू को कान से कम सुनाई देता था, जिसके समाधान के लिए वह कलेक्टर जनचौपाल पहुंच अधिकारियों से मदद मांगी, जिसपर मौके पर श्री बलीराम साहू को हियरिंग मशीन उपलब्ध कराई गई। अब उन्हें कान से सुनने में कोई तकलीफ नहीं होगी।श्री बलीराम साहू के पुत्र श्री पुरूषोत्तम साहू अपने पिता के बहरेपन का इलाज मेकाहारा में करा रहे थे। उन्हें लंबे समय से कान में सुनने की तकलीफ हो रही थी। वे स्पष्ट आवाज सुन नहीं पाते थे। आज जनचौपाल में उनके आवेदन पर त्वरित संज्ञान लेते हुए समाज कल्याण विभाग की ओर से हियरिंग मशीन उपलब्ध कराई गई। मशीन मिलने से बलीराम और उनके पुत्र ने खुशी जाहिर की और जिला प्रशासन का धन्यवाद जताया।इसी प्रकार आज जनचौपाल में कई अनेक आवेदक जिनमें- लाखेनगर, हनुमान नगर निवासी श्री दीपक देवांगन ने छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त करने हेतु, धनसुली के श्री विरेंद्र कुमार ने प्रधान पाठक को शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में उपस्थिति, न्यू राजेंद्र नगर निवासी श्रीमती प्रीति यादव द्वारा पति के द्वारा गाली-गलौज मारपीट व बिना तलाक दूसरी शादी के संबंध में, भू-अभिलेख के नियमों के तहत संविलयन कर रिकाॅर्ड दुरूस्त करने, ग्राम पंचायत नरदहा के सरपंच द्वारा प्राथमिक शाला लोहराभाठा में सहायक शिक्षक की व्यवस्था करने, सुंदर नगर निवासी श्री चंद्रकीर्ति पांडे द्वारा आधार कार्ड बनवाने, तेलीबांधा निवासी श्री छोटे लाल बाघ द्वारा जाति प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति प्रदान करने के लिए अपनी मांग और समस्याओं से संबंधित आवेदन अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया। जनचौपाल में कुल 102 आवेदन आए जिन पर यथासंभव निराकरण करने के आदेश कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए।
- बिलासपुर, /कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने आज जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में पहंुचे ग्रामीणों एवं आमजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को जल्द निराकरण के निर्देश दिए। आज लगभग सौ से ज्यादा लोगों ने कलेक्टर से मुलाकात कर निजी एवं सामुदायिक मांग एवं समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए।जनदर्शन में कोटा ब्लाॅक के ग्राम पंचायत परसापानी की सरपंच श्रीमती लैला कोरवा ने प्राथमिक शाला बहरी झरिया एवं पूर्व माध्यमिक शाला परसापानी में शौचालय निर्माण कराने की मांग की। मस्तूरी ब्लाॅक के ग्राम लोहर्सी निवासी सेवानिवृत्त श्री मनहरण लाल साहू ने पेंशन प्रकरण के निराकरण करने और अंतिम राहत पेंशन एवं उपादान राशि जारी करने कलेक्टर से गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी के पद पर मस्तूरी ब्लाॅक में कार्य करते हुए 31 जनवरी 2023 को सेवानिवृत्त हुआ। लेकिन आवेदन देने के उपरांत भी अभी तक राशि नहीं मिल पाई है। कलेक्टर ने सीईओ मस्तुरी के मामले को सौंपते हुए निराकरण करने के निर्देश दिए। पचपेड़ी तहसील के ग्राम भुरकुंडा निवासी श्री मनंशाराम ने किसान पुस्तिका बनवाने आवेदन दिया। खैरखुण्डी गांव के निवासी श्री मनमीत कुमार माथुर ने रोजगार सहायक द्वारा गलत तरीके से जाॅब कार्ड से नाम काटने की शिकायत की। कलेक्टर ने इस मामले को जिला पंचायत सीईओ को सौंपा। जगमल चैक निवासी श्रीमती सीता देवी यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन दिया। ग्राम कड़ार निवासी श्री सुखीराम केंवट ने पशु शेड निर्माण की राशि स्वीकृति करने के उपरांत भी शेड नहीं बनाये जाने की शिकायत की। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को मामले के निराकरण के निर्देश दिए।
- दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए पाटन विधानसभा के 22 कार्यो के लिए 93 लाख 70 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। विधायक श्री भूपेश बघेल द्वारा अनुशंसित उक्त कार्यो का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाटन द्वारा की जाएगी।जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सामुदायिक भवन निर्माण (गोंडवाना पारा में) ग्राम अमेरी के लिए 6 लाख 50 हजार रूपए, आहाता निर्माण सामुदायिक भवन यादव पारा में ग्राम अरमरीखुर्द के लिए 3 लाख रूपए, संविधान चौक निर्माण व सौंदर्यीकरण ग्राम असोगा के लिए 2 लाख 30 हजार रूपए, सार्वजनिक चौक सौंदर्यीकरण कार्य ग्राम उफरा के लिए 3 लाख रूपए, कलामंच निर्माण स्कूल में ग्राम उमरपोटी के लिए 3 लाख रूपए, शेड निर्माण शीतला मंदिर के पास ग्राम करगा के लिए 5 लाख रूपए, आहाता निर्माण सामुदायिक भवन आदिवासी पारा ग्राम खुडमुड़ी के लिए 5 लाख रूपए, सार्वजनिक चबूतरा निर्माण स्टील बाउंड्री सहित ग्राम खोला के लिए एक लाख 50 हजार रूपए, शेड निर्माण सार्वजनिक शहीद वीर नारायण चौक ग्राम खोला के लिए 3 लाख रूपए, सार्वजनिक युवा सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम गोंडपेण्ड्री के लिए 6 लाख 50 हजार रूपए, कक्ष निर्माण ग्राम घुघुवा (ज) के लिए 3 लाख रूपए स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार पचरी निर्माण सामुदायिक भवन के पास तालाब ग्राम छाटा के लिए 2 लाख 60 हजार रूपए, कलामंच निर्माण वार्ड क्रं 17 ग्राम जमराव के लिए 3 लाख रूपए, सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्राम तर्रीघाट के लिए 5 लाख 20 हजार रूपए, सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम देमार के लिए 6 लाख 50 हजार रूपए, सामुदायिक भवन देवांगन पारा में ग्राम सुरपा के लिए 6 लाख 50 हजार रूपए, किचन शौचालय एवं शेड निर्माण सामुदायिक भवन आदिवासी पारा ग्राम बटरेल के लिए 3 लाख रूपए, कलामंच निर्माण बाजार चौक ग्राम बोरेंदा के लिए 3 लाख रूपए, सी.सी.रोड निर्माण मुख्य मार्ग से (चंदूलाल साहू के घर से तामेश्वर साहू के घर तक) ग्राम भनसुली (के) के लिए 5 लाख 20 हजार रूपए, सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम महुदा के लिए 6 लाख 50 रूपए, सी.सी.रोड निर्माण मुख्य मार्ग से शत्रुहन सिंगौर के घर तक ग्राम मोतीपुर के लिए 5 लाख 20 हजार रूपए, सी.सी.रोड निर्माण ग्राम रवेली के लिए 5 लाख 20 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
- दुर्ग, / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के 03 कार्यो के लिए 14 लाख 97 हजार 543 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। विधायक श्री ललित चन्द्राकर द्वारा अनुशंसित उक्त कार्यो का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत उतई द्वारा की जाएगी।जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम उतई सरस्वती शिशु मंदिर के पास सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 9 लाख 97 हजार 543 रूपए, गायत्री मंदिर के पास सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 4 लाख रूपए व शासकीय कन्या हाई स्कूल में साइकिल स्टैण्ड निर्माण कार्य के लिए 1 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
- दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए बेमेतरा विधानसभा के अंतर्गत धमधा विकासखण्ड हेतु 02 कार्यो के लिए 05 लाख 20 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। विधायक बेमेतरा श्री दीपेश साहू द्वारा अनुशंसित उक्त कार्यो का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धमधा द्वारा की जाएगी।जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत तरकोरी जय स्तंभ चौक से मेन रोड तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य के लिए 2 लाख 60 हजार रूपए एवं मेन रोड से शिवकुमार सिन्हा के घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य के लिए 2 लाख 60 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
- दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए भिलाई नगर विधानसभा के 08 कार्यो के लिए 48 लाख 18 हजार 854 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। विधायक श्री देवेन्द्र यादव द्वारा अनुशंसित उक्त कार्यो का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा की जाएगी।जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड क्र. 40 आईटीआई ग्राउण्ड आंगनबाड़ी के समीप सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 5 लाख 99 हजार 605 रूपए, वार्ड क्र. 46 जीरो प्वाईट पर दो नग सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण कार्य के लिए 15 लाख 99 हजार 807 रूपए, वार्ड क्र. 48 खुर्सीपार मांझी चौक राजभर मोहल्ला के समीप सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण कार्य के लिए 7 लाख 99 हजार 546 रूपए एवं वार्ड क्र. 46 दुर्गा मंदिर खुर्सीपार भिलाई अक्कूपल्ली युवाजन चौक के समीप सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण कार्य के लिए 3 लाख 99 हजार 960 रूपए स्वीकृत की गई है।इसी प्रकार वार्ड क्र. 43 बापू नगर खुर्सीपार भिलाई गुरूद्वारा के समीप सार्वजनिक डोम शेड निर्माण कार्य के लिए 7 लाख रूपए, वार्ड क्र. 40 छावनी भिलाई उदय इंग्लिश मिडियम स्कूल के सामने पेयजल हेतु वाटर कूलर स्थापना कार्य के लिए 99 हजार 873 रूपए, वार्ड क्र. 61 सेक्टर 6 स्वामी आत्मानंद शास. अंग्रजी मा. स्कूल में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य के लिए 4 लाख रूपए एवं वार्ड क्र. 65 सेक्टर 10 भिलाई चर्च ऑफ क्राइस्ट के समीप सार्वजनिक डोम शेड निर्माण कार्य के लिए 2 लाख 20 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
- रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज यहां विधानसभा स्थित उनके कार्यालय में वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में प्रतिभागिता कर रहे छत्तीसगढ़ के युवा सिमरदीप स्याल व राजदीप स्याल ने सौजन्य मुलाकात की।मुख्यमंत्री श्री साय को उन्होंने बताया कि वे दोनों आगामी 1 मार्च से 7 मार्च 2024 तक रुस के शहर सोची में आयोजित होने वाले वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में भारत के डेलीगेट के रूप में सहभागी होंगे। वे भारत से वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में शामिल हो रहे भारत 360 समूह का हिस्सा रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने श्री सिमरदीप स्याल व श्री राजदीप स्याल की वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में सहभागिता की सराहना की और उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए देश एवं छत्तीसगढ़ राज्य का नाम रोशन करें। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम भी उपस्थित रहे।
- - राजश्री इंजीनियरिंग में लगने वाले एयरटेल टॉवर को हटाने की मांग-जनदर्शन में प्राप्त हुए 150 आवेदनदुर्ग / जनदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगां से अपर कलेक्टर श्री अरविंद एक्का ने मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता और बड़े इत्मीनान से सुना। लोगों के आवेदन पर समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। जनदर्शन में आज 150 आवेदन प्राप्त हुए।जनदर्शन में आज अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने की शिकायत लेकर पहुंचे किसानों ने आवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि ग्राम खम्हरिया में कुछ वर्षो से व्यक्तियों द्वारा कृषि भूमि को अवैध तरीके से कॉलोनी निर्माण हेतु प्लाटिंग कर छोटे-छोटे टुकड़ों में विक्रय किया जा रहा है। प्लाटिंग कार्य हेतु किसी भी प्रकार की अनुमति नही ली जाती है। निजी कृषि भूमि को कब्जा कर कॉलोनी के लिए रोड नाली का निर्माण कर किसानों के कृषि कार्य हेतु रास्ते को कब्जा कर लिया जाता है, जिससे हम कृषि कार्य नही कर पा रहे हैं।इसी प्रकार अन्य किसानों ने भी अवैध प्लाटिंग के संबंध में आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि प्लाटिंग करने वाले बिना सीमांकन एवं किसानों की अनुपस्थिति में अवैध कब्जा कर प्लाटिंग कर रहे है। रास्ते के जमीन को कब्जा करने के उपरांत पीछे स्थित किसानों को रास्ता नही दिया जा रहा है, जिससे किसान अपनी जमीन को बेचने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। अपर कलेक्टर ने उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। साथ ही उन्होंने इस संबंध में सभी अनुविभागीय अधिकारियों राजस्व को अपने-अपने क्षेत्र का निरीक्षण करने को कहा।इंदिरा मार्केट व्यापारी यूनियन द्वारा उचित पार्किंग व्यवस्था, अतिक्रमण मुक्त एवं व्यवस्थित बाजार, मार्केट की पहचान के लिए नाम वाला ग्रीन साइन बोर्ड लगाने, हाई मास्क एवं एलईडी इत्यादि की व्यवस्था के लिए आवेदन सौंपा। इसी प्रकार केलाबाड़ी निवासी ने घर के सामने अवैध अतिक्रमण कर ठेला को हटाने के लिए आवेदन दिया। केलाबाड़ी कॉम्पलेक्स के पास अवैध ठेला होने के कारण घर के सामने लोग शराब पीते हैं और गिलास व कचरा फेक देते हैं। लोग एक दूसरे को गाली-गलौच करते हैं। मना करने पर लड़ाई-झगड़ा करने को उतारू हो जाते हैं, जिससे मोहल्लेवासी पीड़ित है। इस पर अपर कलेक्टर ने आयुक्त नगर निगम दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।ग्राम अखोरा (ख) निवासियों ने अवैध उत्खन्न की शिकायत करते हुए बताया कि मनरेगा के तहत ग्राम अखोरा में तालाब गहरीकरण कार्य किया गया है। खनन से निकलने वाले मिट्टी को खनन माफिया द्वारा मिट्टी को बेचा जा रहा है। अपर कलेक्टर ने एसडीएम दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। लक्ष्मीनारायण नगर के कॉलोनीवासियों ने राजश्री इंजीनियरिंग में लगने वाले एयरटेल टॉवर को हटाने के लिए आवेदन दिया। टॉवर लगने से रहवासियों को टॉवर के रेडिएशन से कई प्रकार की बीमारियों के चपेट में आने की समस्या बनी रहती है, क्योंकि यहां पर बड़े बुजुर्ग एवं बच्चे निवास करते हैं जिस पर बुरा असर पड़ेगा। इस पर अपर कलेक्टर ने आयुक्त भिलाई को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।
- दुर्ग /छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय - फाउंडेशन फॉर रूरल टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेंयूर्शिप द्वारा 26 एवं 27 फरवरी 2024, 2 दिनों तक आयोजित किए जाने वाले इवेंटआइडियाथॉन -1.0 कृषि संवर्धन का शुभारम्भ किया गया है। दो दिवसीय कार्यक्रम में स्टार्टअप एक्सपो और आइडिएथॉन जैसे विशेष आकर्षक प्रोग्राम आयोजित किये जायँगे, जिसके माध्यम से स्टार्टअप्स को इग्निशन ग्रांट प्रदान किया जाएगा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप क्षेत्र को बढ़ावा देना और नई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है।इस दो दिवसीय इवेंट के दौरान पांच प्रमुख थीम पर स्टार्टअप्स से आईडिया आमंत्रित किया गए जिनमे से पैरा से खाद बनाना, केले के अपशिस्ट से केले का रेशा निकलना तथा उससे कपडे बनाना, केले के पत्तों से प्लेट वगैरह बनाना, ड्रोन से खेती में उपयोगी करके बीमारियों का पता लगाना व खेती के लिए छोटे उपयोगी टूल्स बनाना। इस कार्यक्रम में लगभग 85 आइडियाज सम्मिलित हुए है। जिनमे से 26 आइडियाज को जूरी में समक्ष प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया गया। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न कॉलेज से भी स्टार्टअप प्रोडक्ट्स को इवेंट एक्सपो में सम्मिलित किया गया। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉ राजुल के गज्जर जी शामिल हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी डॉ एम. के. वर्मा द्वारा की गई, अपने उद्बोधन में कुलपति जी ने कहा हमें स्टार्टअप्स को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना होगा। हमें बच्चो में ओनरशिप की भावना विकसित करनी होगी जिससे वे आइडियाज को अपने बल पर आगे ले जा सके इसके लिए सरकार से भी विश्विद्यालय के अनुबंध की बात कही गई। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया गया की स्टूडेंट्स को केवल लैब से नॉलेज नहीं मिलेगा उन्हें फील्ड पर जाकर काम करना होगा। वर्तमान समय की समस्याओं को देखकर उनके अनुरूप उनके समाधान ही भविष्य में अच्छे स्टार्टअप बन सकते है, उनके द्वारा स्टार्टअप्स को प्रूफ ऑफ़ कांसेप्ट से लेकर मार्किट तक सपोर्ट की बात पर ज़ोर दिया गया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, पटेंटिंग, रिमोट सेंसिंग में यह सभी चीज़ें को कृषि में सम्मिलित करना होगा।ग्रामीण प्रौद्योगिकी और उद्यमिता के निर्माण के लिए संस्थान ने आशा की है कि इस इवेंट के माध्यम से राज्य में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकेगा।
- बिलासपुर / कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर खनिज अमला बिलासपुर द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न माध्यमों से शिकायत व सूचना प्राप्त होने पर दो दिनों में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के कुल 9 मामलों पर कार्रवाई करते हुए 10 वाहन जप्त किये गये हैं।खनिकर्म विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मंगला, कोनी, निरतू, सेंदरी और कछार से लगे रेत उत्खनन स्थलों का निरीक्षण किया। ग्राम कछार में विभिन्न ट्रैक्टर चालकों द्वारा दिनांक 24 फरवरी को रात में खनिज रेत अन्यत्र मार्ग से निकालकर ग्राम कछार के विभिन्न स्थलों पर डम्प की गई है, इसकी सूचना दूरभाष से प्राप्त होने पर शिकायत का संज्ञान लेते हुए खनिज अमला बिलासपुर एवं पुलिस थाना कोनी की संयुक्त टीम द्वारा उपरोक्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान ग्राम कछार के विभिन्न स्थलों पर खनिज रेत मात्रा लगभग 350 घ.मी. डम्प होना पाया गया। कछार के निवासियों के द्वारा उक्त रेत किनके द्वारा डंप किया गया है, के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई तथा कोई भी व्यक्ति उक्त डंप रेत को अपना कहने को तैयार नहीं हुआ। चूंकि रेत लावारिस हालत में डम्प पाया गया,इसी कारण उपरोक्त रेत को वाहन हाईवा एवं जेसीबी के माध्यम से रेत उठवाकर ग्राम सेंदरी स्थित अरपा नदी में ग्रामीणों की उपस्थिति में वापस नदी में डाल दिया गया। इसके अतिरिक्त ग्राम कछार में अवैध रेत परिवहन हेतु निजी भूमि पर बनाये गये मार्ग को भी पुन क्षतिग्रस्त कराते हुए बाधित किया गया।ग्राम कोनी में स्थित रिवर व्यू कालोनी वासियों के द्वारा भी अवैध रेत निकासी करने की जानकारी दिये जाने पर खनि अमला द्वारा रेत के परिवहन मार्ग को भी कालोनी वासियों के समक्ष नष्ट कर क्षतिग्रस्त कराया गया। विगत दो दिनों में ग्राम धोबघाट एवं बेलगहना क्षेत्रों में जांच के दौरान अवैध रेत परिवहन के 6 मामलो पर कार्रवाई करते हुए 6 ट्रैक्टर जप्त कर थाना बेलगहना में सुरक्षार्थ रखा गया है।कार्यपालन अभियंता खारंग जलाशय द्वारा ग्राम पिरईया में एनीकट खोलकर रेत उत्खनन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 2 ट्रेक्टरों को जप्त कर खनिज जांच नाका लावर में सुरक्षार्थ रखा गया है।ग्राम सिलपहरी पोड़ी में अवैध मिट्टी मुरूम उत्खनन कर परिवहन करते हुए 1 नग जेसीबी एवं 1 नग हाईवा जप्त कर खनिज जांच नाका लावर में सुरक्षार्थ रखा गया। जप्त खनिजमय वाहनों पर खनिज अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगातार कार्यवाही की जा रही है। खनिज अमला द्वारा रेत उत्खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्रों का भी सतत निरीक्षण किया जा रहा है। उक्त क्षेत्र से यदि अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के मामले दर्ज होने पर पुनः एफआईआर अथवा न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया जावेगा।
- - वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक कार्ययोजना का किया गया अनुमोदनबालोद। जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की बैठक शनिवार 24 फरवरी को संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सांसद श्री मोहन मण्डावी, विधायक डौंडीलोहारा श्रीमती अनिला भेड़िया, विधायक संजारी बालोद श्रीमती संगीता सिन्हा, विधायक गुण्डरदेही श्री कुंवर सिंह निषाद, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सोना देवी देशलहरा, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे, जिला खनि अधिकारी श्रीमती मिनाक्षी साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया। बैठक में जिला खनिज संस्थान न्यास के सदस्यों ने राशि का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सिंचाई के लिए अधिक से अधिक उपयोग करने पर जोर दिया गया।बैठक में सांसद श्री मोहन मण्डावी ने नगर पंचायत चिखलाकसा में शुद्ध पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु बोईरडीह डेम से पानी की आपूर्ति कराने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके अलावा उन्होंने सांसद आदर्श ग्रामों में भी जरूरी सुविधाए सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। श्री मण्डावी ने जिले में सोलर लाईट की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु सोलर लाईट में किसी प्रकार की खराबी आने पर उनके सुधार हेतु जिला खनिज संस्थान न्यास की मद से मेकेनिक भी नियुक्त करने निर्देश दिए। बैठक में उपस्थित विधायकों के साथ-साथ जिला खनिज संस्थान न्यास के सदस्यों ने भी आवश्यक सुझाव दिए। कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चंद्रवाल ने कहा कि बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों के सुझाव को अमल में लाते हुए जिला खनिज संस्थान न्यास की राशि का उपयोग नियमानुसार जिले के विकास के लिए किया जायेगा।बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ.संजय कन्नौजे ने बताया कि जिला खजिन संस्थान न्यास के पास उपलब्ध निधि का कम से कम 60 प्रतिशत उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों में उपयोजित करने का प्रावधान हैं। इसके अतंर्गत उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के तहत पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, स्वास्थ्य देख-भाल, शिक्षा, कृषि एवं अन्य संम्बद्ध गतिविधियां, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं निशक्तजन के कल्याण, कौशल एवं विकास एवं रोजगार, स्वच्छता, सतत् जिविकोपार्जन के अलावा जन कल्याण के कार्यो के लिए इस राशि का उपयोग किया जायेगा। इसी तरह न्यास के शेष 40 प्रतिशत राशि को अन्य प्राथमिकता वालें क्षेत्रों में उपयोजित किये जाने का प्रावधान है। इसके अतंर्गत न्यास के 40 प्रतिशत राशि का उपयोग अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अतंर्गत भौतिक अधोसंरचना, सिंचाई, ऊर्जा एवं जल विभाजक विकास, सर्वाजनिक परिवहन, युवा गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा मूलभूत सुविधाओं के लिए किया जायेगा।
- बालोद। कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के मार्गदर्शन में जिले में टीबी मरीजों के पोषण आहार सहयोग हेतु निक्षय मित्र (उपचार पूर्ण होने तक अधिकतम छः महीने तक पोषण आहार प्रदान करना) बनने अधिकारी, कर्मचारियों एवं आम नागरिक से अपील की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक के नेतृत्व में जिले को टी.बी. मुक्त बनाने की रणनीति बनायी जा रही है। जिसके अंतर्गत साइबर सेल अधिकारी जोगेन्द्र साहू, जिला कोषालय अधिकारी मुकुन्द सिह भारद्वाज, सहायक कोषालय अधिकारी नेमेन्द्र देशमुख, सहायक कोषालय अधिकारी रोशन मांझी कार्यालय कलेक्टर बालोद द्वारा निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों को छः माह तक के लिए निःशुल्क पोषण आहार प्रदान करने का निश्चय किया। निक्षय मित्र के द्वारा खाने का तेल, फल्लीदाना, चना, दुग्ध पाउडर, सोयाबड़ी, गुड़, मिश्रित दाल आदि सामग्री टी.बी. मरीजों को छः माह तक दिया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों का सहयोग करें जिससे बालोद जिले को 2025 में टीबी मुक्त किया जा सके।
- बालोद। महतारी वंदन योजना के तहत बालोद जिले में 02 लाख 53 हजार से अधिक महिलाओं के द्वारा आवेदन पत्र भरा गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री विपिन जैन ने बताया कि राज्य शासन स्तर पर इन महिलाओं द्वारा प्रस्तुत बैंक खाते में आधार सीडिंग संबंधी जानकारी का परीक्षण नेशनल पेमेंटस काॅरपोरेशन आॅफ इंडिया (एनपीसीआई) से कराये जाने पर बड़ी संख्या में महिलाओं के बैंक खाते में आधार सीडिंग न होने की सूचना प्राप्त हुई है। जबकि महतारी वंदन योजना के आवेदन पत्रो को जमा कराते समय यह स्पष्ट रूप से सभी को सूचित किया गया था कि महिलाओं द्वारा प्रस्तुत बैंक खाता आधार सीडेड होना अनिवार्य है। उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सभी जनपद पंचायतों, नगरीय निकायों एवं परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग को आधार सीडिंग विहीन महिलाओं की सूची प्रेषित करते हुए उन्हें इन सभी महिलाओं की आधार सीडिंग तत्काल कराने हेतु निर्देशित किया गया है। कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने सभी बैंको के शाखा प्रबंधकों को महिलाआंे के खाते में आधार सीडिंग का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करने हेतु समुचित व्यवस्थाएॅ सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया है। उल्लेखनीय है कि बैंक खाते में आधार सीडिंग कराने हेतु संबंधित महिला को बैंक की पासबुक एवं आधार कार्ड की प्रति संबंधित बैकों में प्रस्तुत करना अनिवार्य है ताकि संबंधित बैकों के द्वारा खाते में आधार क्रमांक अंकित किया जा सके। राज्य शासन द्वारा यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि महतारी वंदन योजना के तहत केवल आधार सीडेड बैंक खातो के माध्यम से ही पात्र महिला हितग्राहियों को निर्धारित राशि का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने आवेदनकर्ता पात्र महिला हितग्राहियों से अपील कि है कि वे तत्काल संबंधित बैकों की शाखा में अपनी पासबुक तथा आधार कार्ड की प्रति के साथ जाकर अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग कराए तथा इसकी सूचना संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दे। जिनके माध्यम से यह जानकारी राज्य शासन को प्रेषित की जा सके। इस कार्य को त्वरित रूप से कराने हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा भी अपने क्षेत्र की महिला हितग्राहियों से सम्पर्क करते हुए उन्हें आधार सीडिंग कराने हेतु सूचित भी किया जा रहा है।
- बालोद ।विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्यालय बस्तर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग एवं अम्बिकापुर सरगुजा में जनोपयोगी सेवा हेतु स्थायी लोक अदालत में अन्य व्यक्तियों (सदस्यों) की नियुक्ति किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के व्यवहार न्यायाधीश, सचिव श्रीमती सुमन सिंह ने बताया कि रिक्त पदों की नियुक्ति हेतु अर्हता निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र 20 मार्च 2024 शाम 05 बजे तक आमंत्रित किये गए हैं। उन्होंने बताया कि नियुक्ति हेतु विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के वेबसाइट सीजीएसएलएसए डाॅट जीओवी डाॅट इन से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर या संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आवेदक अपना आवेदन पत्र ’’छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पुराना छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय भवन बिलासपुर (छत्तीसगढ)’’ के पते पर निर्धारित तिथि तक रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं।
- -प्रभु श्री राम के आदर्शाे और उनके छत्तीसगढ़ वनवास काल को जानने और देखने का मिल रहा अवसररायपुर /धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल की पहल से राजिम कुंभ की भव्यता 5 वर्ष बाद पुनः लौटी है। राजिम कुंभ कल्प 2024 मेला का आयोजन इस वर्ष रामोत्सव की थीम पर मनाया जा रहा है। राजिम कुंभ मेला स्थल में प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र और उनके छत्तीसगढ़ वनवास अवधि पर आधारित जीवंत झांकी का प्रदर्शन किया जा रहा है, जोकि मेला में पहुंचने वाले समस्त श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लोग धार्मिक सद्भाव और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शाे को अनुभव कर इस झांकी आनंद उठा रहे हैं।उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में एवं धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल के मार्ग निर्देशन में इस बार कुंभ मेला छत्तीसगढ़ शासन द्वारा श्रीराम को समर्पित किया गया है, इसी तारतम्य में मेले की सारी सजावट में श्री राम की झलक स्पष्ट नजर आ रही है। शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पर आधारित चलित झांकी की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें वनवास के दौरान श्रीराम द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में निवासरत स्थलों का सचित्र चित्रण किया गया है। जिसमें लोमष ऋषि से भेंट, त्रिवेणी संगम में बालू से शिवलिंग की सीता द्वारा किए गए पूजा, माता कौशिल्या सहित श्रृंगी ऋषि, शबरी एवं सुग्रीव से भेंट की झांकी लोगों के बीच आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है। इस डोम में आने लोग छत्तीसगढ़ के दण्डकारण्य क्षेत्र में राम द्वारा बिताए गए दिनों की झांकी से लोग रोमांचित होकर आनंद उठा रहे हैं।रामोत्सव तर्ज पर ही मुख्यमंच में आयोध्या में निर्मित श्रीरामलला के मंदिर का प्रतिकात्मक चित्रण किया गया है, जिससे मुख्यमंच पूरी तरह से राममय दिखाई देता है। साथ ही झांकी के प्रदर्शन में लेजर लाईट और साउंड इफेक्ट के माध्यम से छत्तीसगढ़ में श्रीराम के बिताए गए दिनों को दिखाया जा रहा है, जो आने वाले पीढ़ी को राम के चरित्र सहित भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता द्वारा छत्तीसगढ़ के दण्डकारण्य क्षेत्र के बिताए गए दिनों से परिचित करा रहे हैं। इस झांकी को देखने आए श्रद्धालुओं ने बताया कि हमें इस झांकी से काफी जानकारी प्राप्त हुई है, जिससे हम अंजान थे। युवाओं ने बताया कि जिन बातों को हमने किताबों में पढ़ा था, उसे सचित्र देखकर हमारा मन रोमांच से भर उठा। मेला आगंतुक राज्य शासन की इस पहल की भूरी-भूरी प्रशंसा कर रहे है।
- -15 मार्च तक राशन कार्ड का नवीनीकरण कार्य किए जाएंगेरायपुर /छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य जारी है। 26 फरवरी की स्थिति में 67 लाख 59 हजार 591 राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। छुटे हुए राशनकार्डधारी हितग्राहियों का नवीनीकरण का कार्य के लिए तारीख 15 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई है ताकि कोई पात्र हितग्राही नवीनीकरण कार्य वंचित न होने पाए। खाद्य विभाग द्वारा दी गई, ऑनलाइन सुविधा का लोग लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के एप के जरिये राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों का अन्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित एवं निशक्तजन एपीएल राशनकार्डों का नवीनीकरण किया जा रहा है। राशनकार्डधारियों के लिए खाद्य विभाग द्वारा एप तैयार किया गया है। एप के माध्यम से हितग्राही ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। ऐसे हितग्राही जिनके पास एंड्राएड मोबाईल की सुविधा नहीं है या नेटवर्क की समस्या है तो वे हितग्राही उचित मूल्य की दुकान में भी जाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।गौरतलब है कि राशनकार्ड नवीनीकरण का कार्य 15 मार्च 2024 तक किया जाएगा। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है।
- --लोगों को 24 घंटे मिल रही निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और इलाज की सुविधाएं-जरूरतमंदों को दवाइयों का भी किया जा रहा वितरणरायपुर / धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल के निर्देश पर राजिम कुंभ कल्प 2024 मेला में आने वाले समस्त श्रद्धालुओं के उत्तम स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा मेला स्थल में गरियाबंद, रायपुर और धमतरी जिले द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है। मेला स्थल में 10-10 बिस्तरों का अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। इन अस्पतालों में 24 घंटे डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टॉफ और लैब टेक्नीशियन पदस्थ किए गए हैं। जिससे लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और इलाज की सुविधाएं मिल रही है। साथ ही जरूरतमंदों को आवश्यकतानुसार दवाइयों का भी वितरण किया जा रहा है। मेडिकल कैंप में पहुंचने वाले मरीजों को उनकी बीमारी के अनुसार पर्याप्त ईलाज देने की संपूर्ण व्यवस्था है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक अस्थायी अस्पताल में पैथोलॉजी लैब सहित ऑक्सीजन सिलेण्डर, इसीजी की व्यवस्था की गई है। ताकि आपालकालीन स्थिति में भी मरीज को तत्काल प्राथमिक उपचार दिया जा सके।अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों ने बताया कि अभी तक कोई भी इमरजेंसी मामले नहीं आए हैं। अगर कोई इमरजेंसी आती है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। प्राथमिक उपचार के बाद तत्काल मरीज की स्थिति को देखते हुए निकटतम अस्पताल में एंबुलेंस द्वारा पहुंचाने की पर्यप्त व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है। अभी सिर्फ मौसमी बीमारी के मरीजों की संख्या दर्ज हुई है। उन्हें उनके मर्ज के हिसाब से उनको निःशुल्क दवाईयां दी जा रही है तथा स्वास्थ्य परीक्षण कर उचित सलाह और दवाईयां दी जा रही है। अस्थायी अस्पताल में पैथोलॉजी लैब की पर्याप्त व्यवस्था है, जिसमें रक्त परीक्षण सहित इसीजी, बीपी, शूगर, हिमोग्लोबिन आदि की निःशुल्क जांच की जा रही है।राजिम कुंभ मेला स्थल में आयुर्वेदिक अस्पतालों की भी अस्थायी व्यवस्था की गई है, जहां पर दिन रात डॉक्टर मरीज के उपचार के लिए तैनात हैं और उन्हें आयुर्वेदिक चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। डॉ. शिवानी बंजारे ने बताया कि हमारे पास आने वाले मरीज को उसकी बीमारी के अनुसार उपचार किया जा रहा है। ज्यादा गंभीर मरीज को निकट के अस्पताल में उपचार हेतु भेजने की व्यवस्था है। राजिम कुंभ मेले में आयुर्वेदिक चिकित्सा केन्द्र के खोले जाने से लोगों के बीच में आयुर्वेदिक इलाज के प्रति काफी रूझान देखने को मिला है। मेला आने वाले एलोपैथिक इलाज से पहले आयुर्वेदिक दवाईयां लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जो आयुर्वेद के प्रति अच्छा संकेत है।
- रायपुर /राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में किसानों से 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर रिकार्ड खरीदी की जा चुकी है। कस्टम मिलिंग के लिए निरंतर धान का उठाव जारी है। मार्कफेड के महाप्रबंधक से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 125 लाख 70 हजार 453 मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध मिलर्स द्वारा 117 लाख 79 हजार 331 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है।
- रायपुर। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बीजापुर जिले में हुए आईईडी ब्लास्ट में शहीद जवान श्री राम आशीष यादव को भिलाई पहुँचकर नमन कर श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं और पार्थिव शरीर को कंधा लगाकर पैतृक ग्राम उत्तरप्रदेश के लिए रवाना किए। उपमुख्यमंत्री ने शहीद जवान के परिजन के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा छत्तीसगढ़ सरकार उनके परिजन के साथ है। श्री राम आशीष यादव ने आदम्य साहस का परिचय देते हुए वीरगति प्राप्त की है, उनकी शहादत को नमन है।उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जवानों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यह जो आईईडी विस्फोट होता है इससे क्षेत्र का विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत सुविधाएं प्रभावित होती है। छत्तीसगढ़ राज्य में जब से विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, नक्सलियों के विरूद्ध लड़ाई तेज हुई है। माओवाद प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की प्रभावी कार्यवाही और दखल के चलते नक्सलियों के पांव उखड़ने लगे हैं। हमारी सरकार माओवाद प्रभावित क्षेत्र का विकास चाहती है, इसके लिए हमने नियद नेल्लानार योजना लायी है। इन ग्रामों में सभी परिवारों को विशेष पिछड़ी जनजाति के समान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सुविधा, सभी को राशन कार्ड, सभी को मुफ्त चावल, चना-नमक, गुड़ और शक्कर, उज्ज्वला योजना के तहत 4 मुफ्त गैस सिलेंडर, आंगनबाड़ी, सामुदायिक भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक शाला, किसानों को सिंचाई हेतु बोरवेल सहित सिंचाई पम्प, हैंड पंप, सोलर पंप, हर ग्राम में खेल मैदान, मुफ्त बिजली, बैंक सखी, एटीएम, कौशल विकास, वन अधिकार पट्टा, मोबाईल टावर, डीटीएच एवं टीवी, हेलीपैड तथा ब्लाक मुख्यालय तक बस सुविधा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सभी ग्रामों को बारहमासी सड़क से जोड़े जाने का भी लक्ष्य रखा गया है।
.png "विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत वि.स. दुर्ग ग्रामीण के लिए 14.97 लाख रूपए स्वीकृत")
.jpg "विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत धमधा विकासखण्ड के लिए 05.20 लाख रूपए स्वीकृत")
.jpg "राज्य में 117 लाख 79 हजार मीट्रिक टन धान का उठाव")
