दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2024
बालोद। महिलाओं को आर्थिक सम्बल प्रदान करने हेतु राज्य शासन द्वारा महतारी वंदन योजना प्रारंभ की गई है। जिसके तहत पात्र महिलाओं को 01 हजार रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत बालोद जिले में 2.53 लाख से अधिक महिलाओं द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त समस्त आवेदन पत्रों के सत्यापन उपरान्त राज्य शासन द्वारा महिलाओं की अनन्तिम सूची जारी कर दी गई है। यह सूची प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा वार्ड कार्यालयों में आम जनता के अवलोकन हेतु चस्पा कर दी गई है। इस सूची में आवेदनकर्ता महिला से संबंधित जानकारियां अंकित है जो संबंधित महिला ने आवेदन करते समय अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की थी। उपरोक्त अनन्तिम सूची पर दिनांक 25 फरवरी को शाम 06 बजे तक दावा-आपत्तियां संबंधित ग्राम पंचायतो अथवा वार्ड कार्यालयों में प्रस्तुत की जा सकती है।
   दावा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु राज्य शासन द्वारा आॅनलाईन एवं आॅफलाईन दोनो प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। आॅनलाईन आवेदन करने हेतु संबंधित आवेदक को राज्य शासन के महतारी वंदन योजना के पोर्टल पर जाकर आॅनलाईन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के समय उसके मोबाईल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा जिसकी एण्ट्री करने पर दावा आपत्ति का फार्म खुल जाएगा। फार्म में आवश्यक प्रविष्टियां करते हुए वांछित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा। दावा आपत्ति पंजीकृत होने की सूचना आवेदक को उसके मोबाईल नंबर पर प्राप्त होगी। इसी प्र्रकार आफलाईन आवेदन करने वाले आवेदकों को संबंधित ग्राम पंचायतों अथवा वार्ड कार्यालयों मे जाकर आवेदन पत्र वांछित अभिलेखो सहित प्रस्तुत करना होगा। जिसमें आवेदक का नाम, पता तथा मोबाईल नंबर दिया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक को दावा-आपत्ति के समर्थन में अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार आफलाईन प्राप्त दावा-आपत्तियों को संबंधित ग्राम पंचायत सचिव, वार्ड प्रभारी अथवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा अपने लाॅगिन से साॅफ्टवेयर में अपलोड भी किया जाएगा। जिसकी सूचना संबंधित आवेदक को उसके द्वारा दिये गये सक्रिय मोबाईल नंबर पर भी प्राप्त होगी। उल्लेखनीय है कि दावा आपत्तिकर्ता को जिस महिला के संबंध में दावा आपत्ति करनी है उसका पंजीयन क्रमांक देना अनिवार्य होगा। यह पंजीयन क्रमांक अनन्तिम सूची में प्रत्येक महिला हेतु युनिक नंबर के रूप में अंकित किया गया है।
इन दावा आपत्तियों का निराकरण ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय निकायों में पृथक-पृथक गठित आपत्ति निराकरण समिति द्वारा किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों हेतु इस समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास एवं नगरीय निकायों हेतु तहसीलदार, मुख्य नगरपालिका, पंचायत अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग शामिल है। यह समिति योजना के प्रावधानों के अनुरूप प्राप्त दावा आपत्तियों का विधिवत परीक्षण करते हुए 29 फरवरी तक उनका निराकरण करेगी। समिति द्वारा किये गये निराकरण की सूचना संबंधित आवेदकों को भी प्रदान की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत पात्रता धारी आवेदनकर्ता महिलाओं को उनके आधार सीडेड बैंक खाते के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाना है। अतः एैसी सभी महिलाओं को अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत बैंक खाते को संबंधित बैकों के माध्यम से आधार सीडेड कराने की अपील जिला प्रशासन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लगातार की जा रही है। दावा आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त 01 मार्च 2024 को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बालोद में आयोजित भोज कार्यक्रम में शामिल हुए कलेक्टर
विद्यार्थियों के साथ जमीन में बैठकर किया भोजन, विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए प्रदर्शनी अवलोकन कर सराहन की
बालोद।  कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने कहा कि अंडरस्टैण्ड, लर्न एवं प्रेक्टिस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए विषय के प्रति गहरी समझ, सीखने की ललक एवं निरंतर अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। श्री चन्द्रवाल ने कहा कि विद्यार्थी इन तीनों चीजों को आत्मसात कर ले तो परीक्षा में सफलता प्राप्त करने से उन्हें कोई नही रोक सकता। श्री चन्द्रवाल आज आमापारा बालोद स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में आयोजित विद्यार्थियों के न्योता भोज कार्यक्रम के अवसर पर उदगार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर कलेक्टर श्री चन्द्रवाल ने बच्चों के साथ जमीन में बैठकर भोजन किया और उनका उत्साहवर्धन किया। श्री चन्द्रवाल ने न्योता भोज कार्यक्रम के अवसर पर बच्चों के साथ भोजन के इस पल को अपने लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं चिरस्मरणीय बताया। कलेक्टर श्री चन्द्रवाल ने विद्यार्थियों को आपसी सद्भावना, पे्रम, भाईचारा, अनुशासन एवं नैतिकता जैसे मानवीय गुणों को आत्मसात करते हुए कड़ी मेहनत कर जीवन में उपलब्धि हासिल करने को कहा। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय एवं विद्यार्थियों के मदद एवं मार्गदर्शन हेतु हर समय उपलब्ध रहने का आश्वासन भी दिया। श्री चन्द्रवाल ने अपने विद्यार्थियों के जन्म दिवस के अवसर पर न्योता भोज के आयोजन करने के लिए विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती नीलम प्रसाद की भूरी-भूरी सराहना भी की।
   कलेक्टर श्री चन्द्रवाल ने विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न विषयों पर आधारित बनाए गए प्रदर्शनी का अवलोकन कर उसकी सराहना की। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी श्री मुकुल साव, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती लीनू तुली, नोडल अधिकारी श्री रूपेश कश्यप, लोचन देशमुख सहित शिक्षक-शिक्षिका एवं बड़ी संख्या मंे विद्यार्थीगण उपस्थित थे।

 *-अयोध्या धाम यात्रा के लिए पहली स्पेशल ट्रेन शीघ्र प्रारंभ होगी*

        दुर्ग/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशन में श्रीरामलला दर्शन योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योजना के संबंध में पर्यटन विभाग ने कलेक्टरों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं। इसमें श्रीरामलला दर्शन (अयोध्या धाम) या़त्रा के लिए यात्रियों की समुचित व्यवस्था के संबंध में विस्तार से बताया गया है। कलेक्टरों से कहा गया है कि यात्रा के लिए पहली स्पेशल ट्रेन शीघ्र प्रारंभ होगी, अतः नियमानुसार यात्रियों का चयन कर सूची और प्रतीक्षा सूची यथाशीघ्र भेजना सुनिश्चित करें। यात्रा के लिए हितग्राहियों के चुनाव एवं अन्य कार्य संपादन का काम कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। योजना के लिए श्रीरामलला दर्शन (अयोध्या धाम) यात्रा कोष भी स्थापित किया जाएगा।

*आवेदन की प्रक्रिया-*

     श्री रामलला दर्शन योजना के तहत अयोध्या धाम यात्रा के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन ग्राम पंचायत या शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय (नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम) में देना होगा। आवेदन के साथ नवीनतम रंगीन फोटो के साथ ही पहचान और निवास के साक्ष्य के लिए राशनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, बिजली बिल, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राज्य सरकार द्वारा स्वीकार्य अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को किन्ही दो व्यक्तियों के नाम और जानकारी देना होगा, जिनसे आपात स्थिति में सम्पर्क किया जा सके। इनमें से एक नाम निर्देशित व्यक्ति का मोबाईल नंबर देना होगा। ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय योजना के लिए इच्छुक आवेदकों की सूची कलेक्टर की ओर प्रेषित करेंगे।
      श्री रामलला दर्शन योजना अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को जिसने अकेले यात्रा करने हेतु आवेदन किया है, को अपने साथ एक सहायक को यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी। व्यक्तियों के समूह द्वारा आवेदन करने पर 3 से 5 व्यक्तियों के समूह को एक सहायक ले जाने की पात्रता होगी, बशर्ते कि इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक आयु का हो। बड़े समूह में प्रति 05 यात्रियों पर 01 के मान से सहायक मान्य किये जाएंगे। पति-पत्नी के साथ-साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नहीं रहेगी बशर्ते उनमें से किसी एक की उम्र 65 वर्ष से कम हो।

*आवेदक पति-पत्नी हो तो चयन प्रक्रिया*

       यदि आवेदक पति-पत्नी में से किसी का नाम चुना जाता है तो उसका जीवन साथी भी यात्रा पर साथ जा सकेगा। आवेदन करते समय ही आवेदक को यह बताना होगा कि उसका जीवन साथी भी उसके साथ यात्रा करने का इच्छुक है, ऐसी स्थिति में उक्त जीवन साथी का आवेदन भी आवेदक के आवेदन के साथ ही संलग्न करना होगा। यदि सहायक को यात्रा पर साथ ले जाने की पात्रता है तो उस सहायक का आवेदन भी आवेदक के साथ ही जमा किया जायेगा।

*व्यक्तियों के समूह के लिए नियम और प्रक्रिया*

        यदि व्यक्तियों के समूह एक साथ आवेदन करते हैं तो संपूर्ण समूह को एक आवेदन मानते हुए लॉटरी में सम्मिलित किया जाएगा। उक्त समूह अधिक से अधिक 10 आवेदकों का हो सकेगा। समूह का एक आवेदक समूह का मुखिया कहलायेगा। अन्य सभी आवेदकों के आवेदन उसके आवेदन के साथ संलग्न कर जमा किये जाएंगे। यदि उक्त समूह में सम्मिलित व्यक्तियों को सहायक ले जाने की पात्रता है तो प्रस्तावित सहायकों के आवेदन भी इसी आवेदन के साथ संलग्न किए जाएंगे। समूह में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों की, जिसमें सहायक भी सम्मिलित होंगे, संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। सहायक को यात्रा पर ले जाने की दशा में उसे भी उसी प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी जो कि यात्री को मिलेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए निर्धारित प्रपत्र अनुसार ऑन लाईन आवेदन की प्रक्रिया भी तैयार की जा रही है। जिससे प्रत्येक जिले में चयनित यात्रियों, प्रतीक्षा सूची का डाटा बेस तैयार हो सके।

*चयन की प्रक्रिया-*

      यात्रियों का चयन कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। आवेदनकर्ताओं में से प्रथम चरण में 55 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को प्राथमिकता से चयन किया जाएगा। योजना के लिए हितग्राही की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष व अधिकतम उम्र 75 वर्ष रहेगी। यात्रा के लिए 25 प्रतिशत हितग्राही शहरी क्षेत्र और 75 प्रतिशत हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र के होंगे। आवेदनों में से उपलब्ध कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया जाएगा। यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लाटरी द्वारा यात्रियों का चयन किया जाएगा। कोटे के 25 प्रतिशत अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची भी बनायी जाएगी। चयनित यात्री के यात्रा पर न जाने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जा सकेगा। प्रत्येक यात्रा में यात्रियों की कुल संख्या 850 निर्धारित हैं, जिसे 1000 तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें सहायकों की संख्या भी शामिल है।
चयनित यात्रियों एवं प्रतीक्षा सूची को कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर संबंधित ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय के माध्यम से एवं अन्य ऐसे माध्यम से, जो कि उचित समझे प्रसारित किया जाएगा। केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन किया गया है, यात्रा पर जा सकेगा, वह अपने साथ अन्य किसी अनाधिकृत व्यक्ति को नहीं ले जा सकेगा। चयन उपरांत वह व्यक्ति यात्रा पर न जाने की स्थिति में अपने स्थान पर अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं भेज सकेगा। कलेक्टर द्वारा चयनित यात्रियों की सूची, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को भेजी जाएगी। टूरिज्म बोर्ड द्वारा सूची आई.आर.सी.टी.सी. अथवा चयनित अन्य एजेंसी को प्रेषित की जाएगी।

*यात्रा पर ले जाने की प्रक्रिया-*

प्रत्येक जिले के जिला प्रशासन द्वारा, उनके जिले के चयनित यात्रियों को उनके निवास स्थान से ब्लॉक स्तर या तहसील स्तर में निर्धारित स्थान, एवं उनके जिले में निर्धारित रेल्वे स्टेशन/बस स्टॉपेज तक, ट्रेन, बस के निर्गमन की निर्धारित तिथि व समय के 1 घंटे पूर्व समुचित वाहन से निःशुल्क लाया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। वापसी में यात्रा समाप्ति उपरांत यात्रियों को पूर्व निर्धारित स्थल पर छोड़ने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

*हितग्राहियों के लिए आवश्यक हिदायतें-*

        यात्रा पर रवाना होने के पूर्व प्रत्येक हितग्राहियों का मेडिकल टेस्ट किया जायेगा। अनफिट पाये गये यात्रियों के स्थान पर वेटिंग में शामिल व्यक्तियों को भेजा जा सकेगा। यात्रियों को अपनी जरूरत के संबंधित दवाएं, गर्म कपड़े आदि रखने होंगे और सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी यात्री की ही होगी। यात्रियों को अपने संपर्क अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि यथासंभव महंगे सामान जैसे आभूषण आदि न रखें।

 - जिले के सभी विधानसभा में होगा कार्यक्रम का आयोजन

दुर्ग/ विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम 24 फरवरी को आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बात करेंगे। यह कार्यक्रम पीएम संवाद के रूप में आयोजित होगा। इसके अलावा भिलाई-3 चरौदा में 50 मेगावॉट सौर ऊर्जा संयंत्र का भी वर्चुअल लोकार्पण किया जाएगा। दुर्ग जिले में यह कार्यक्रम विधानसभा दुर्ग शहर अंतर्गत बैगापारा मिनी स्टेडियम, विधानसभा दुर्ग ग्रामीण अंतर्गत ग्राम चंदखुरी, विधानसभा अहिवारा अंतर्गत नगर पालिक अहिवारा के वार्ड नंबर 15 बानबरद, विधानसभा वैशाली नगर अंतर्गत शासकीय कालेज परिसर भिलाई, विधानसभा भिलाई नगर अंतर्गत श्रीराम चौक खुर्सीपार भिलाई तथा विधानसभा पाटन अंतर्गत ग्राम रानीतराई में आयोजित की गई है। कार्यक्रम आयोजन के संबंध में नगरीय निकायों और जनपद पंचायतों द्वारा आवश्यक तैयारियां कर ली गई है। 

  दुर्ग/जिलाधीश एवं पर्यवेक्षी प्राधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने निजी अस्पताल व्ही. वाई हॉस्पिटल पद्मनाभपुर दुर्ग को नर्सिंग होम एक्ट नियम 2013 के बार-बार उल्लंघन करने के कारण नर्सिंग होम एक्ट अध्याय-दो की धारा 9 अनुज्ञा पत्र का निरस्तीकरण अथवा निलंबन की कण्डिका (3) के तहत संबधित अस्पताल का संचालन बंद रखने एवं अनुज्ञा-पत्र निरस्त करने की कार्यवाही की है।

    दुर्ग/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए वैशाली नगर विधानसभा के 04 कार्यो के लिए 97 लाख 98 हजार 278 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। विधायक श्री रिकेश सेन द्वारा अनुशंसित उक्त कार्यो का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा की जाएगी। 

  दुर्ग/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में  खेल एवं युवा कल्याण विभाग दुर्ग द्वारा 8 मार्च 2024 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर जिले की बालिका एवं महिलाओं को खेलों के प्रति उत्साहित एवं बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेठ रतनचंद सुराना महाविद्यालय दुर्ग में सुबह 9 बजे से एक दिवसीय जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जिसमें खो-खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स (100 मीटर दौड़, गोला एवं तवा फेक) खेल आयोजित किये जाएंगे। विजेता खिलाडियों एवं टीम को खेल विभाग द्वारा मैडल एवं शिल्ड प्रदान की जाएगी।

   दुर्ग,/ विकास खंड पाटन अंर्तगत शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला तेलीगुंडारा में छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार न्योता भोजन अंतर्गत आज एक साहू परिवार के नव दंपति श्री प्रतीक साहू और श्रीमति भूमिका साहू ने अपने जीवन साथी के साथ इस याद गार पल को और सुनहरा बनाने के लिए स्कूल में न्योता भोजन का आयोजन किया।

 *- शालाओं में विशेष अवसरों पर न्यौता भोजन*

 दुर्ग/छत्तीसगढ़ में भोजन हेतु आमंत्रित करने को न्यौता कहा जाता है। यह विभिन्न त्यौहारों या अवसरों जैसे वर्षगांठ, जन्मदिन, विवाह और राष्ट्रीय पर्व आदि पर बड़ी संख्या में लोगों को भोजन प्रदान करने की भारतीय परम्परा पर आधारित है। समुदाय के सदस्य ऐसे अवसरों त्यौहारों पर अतिरिक्त खाद्य पदार्थ या पूर्ण भोजन के रूप में बच्चों को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन प्रदान कर सकते हैं।
यह पूरी तरह स्वैच्छिक है और समुदाय के लोग अथवा कोई भी सामाजिक संगठन या तो पूर्ण भोजन का आयोजन कर सकते हैं या अतिरिक्त पूरक पोषण के रूप में मिठाई, नमकीन, फल या अंकुरित अनाज आदि के रूप में खाद्य सामग्री का योगदान कर सकते हैं। न्यौता भोजन शाला में दिए जाने वाले भोजन का विकल्प नही है, बल्कि यह केवल शाला में प्रदान किए जाने वाले भोजन का पूरक है।
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में भी न्यौता भोजन की अवधारणा रखी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना से लाभान्वित हो रहे बच्चों को अतिरिक्त खाद्य पदार्थ या पूर्ण भोजन के रूप में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन प्रदान किया जा सकेगा। इस कार्यक्रम के तहत समुदाय के सदस्य विशेष अवसरों पर मिठाई, नमकीन, फल आदि के रूप में अतिरिक्त वस्तु या पूर्ण भोजन प्रदान कर सकते हैं। इसके तहत समुदाय के सदस्य किचन के बर्तन भी उपलब्ध करा सकते हैं। न्यौता भोजन समुदाय के बीच अपनेपन की भावना विकसित करने में मदद करेगा। यह प्रधानमंत्री पोषण के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले भोजन के पोषण मूल्य में वृद्धि करने में मदद करेगा। यह शाला और स्थानीय समुदाय के मध्य आपसी तालमेल के विकास में सहायक होगा। सभी समुदाय वर्ग के बच्चों में समानता की भावना पैदा करने में मदद करेगा। पूरक पोषण के माध्यम से न्यौता भोजन की रोग प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करने में मदद करेगा। 

एम्स की तर्ज पर प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालय में बनेगा सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल
दूरस्थ अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने 57 नए मोबाइल मेडिकल यूनिट उपलब्ध कराए जाएंगे
रायपुर/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के विभागों से संबंधित 6206 करोड़ 51 लाख 52 हजार रूपए की अनुदान मांगें आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दी गई। इनमें लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 4,413 करोड़ 16 लाख 5 हजार रूपए, चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 1,788 करोड़ 86 लाख 12 हजार रुपए तथा बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग के लिए 4 करोड़ 49 लाख 35 हजार रूपए की राशि शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रदेश में त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ड्रोन सेवा के साथ-साथ आधुनिक चिकित्सा सेवा जैसे रोबोट टेक्नोलॉजी व रोबोट डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की। उन्होंने रायपुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थान चिन्हांकित कर ट्रामा सेंटर खोलने की भी घोषणा की।
स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने सदन में कहा कि अगले वित्तीय वर्ष के  बजट में एम्स की तर्ज पर सभी संभागीय मुख्यालयों में सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल खोलने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही राज्य के दूरस्थ अंचलों के 6 जिला अस्पतालों गरियाबंद, कवर्धा, मुंगेली, रायगढ़, बैकुण्ठपुर और नारायणपुर को आदर्श जिला अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 20 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान रखा गया है। इस राशि से इन अस्पतालों में आवश्यकतानुसार मशीनें, अधोसंरचना तथा मानव संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गरीब-मजदूर सहित जरूरतमंद मरीजों के इलाज हेतु मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सब की चिंता की है। इसके लिए शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रूपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने सदन में बताया कि दूर-दराज के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पैथोलॉजी जांच की सुविधा उपलब्ध कराने नए बजट में 393 लैब टेक्निशियन के नवीन पदों का सृजन किया गया है। साथ ही दूरस्थ अंचलों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु 57 नए मोबाइल मेडिकल यूनिट का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अनुदान मांगों पर हुई चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि निरोगी होना परम भाग्य है और अच्छे स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मोदी की गारंटी को पूरा कर रही है। उन्होंने सदन में बताया कि हमने वर्ष 2024-25 के बजट में राज्य के 5 नये जिलों सक्ती, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर एवं सारगंढ-बिलाईगढ़ में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के लिए 165 नए पदों का प्रावधान किया है। मनेन्द्रगढ़ एवं कुनकुरी में 220 बिस्तर अस्पताल खोलने के साथ ही इनके भवन निर्माण का भी प्रावधान किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खड़गवां का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन, बिलासपुर उच्च न्यायालय के आवासीय परिसर में नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा कुरूद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का 50 बिस्तर से 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन का प्रावधान आगामी वर्ष के बजट में रखा गया है। 

स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में बताया कि वर्ष 2024-25 के बजट में 18 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रावधान किया गया है। ये नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम गोडखाम्ही अखरार, डिडोरी (ची) जिला मुंगेली, गोलावण्ड जिला कोण्डागाव, नगर निगम चिरमिरी अन्तर्गत कोरिया कालरी, ग्राम सेवारी जिला बलरामपुर, ग्राम पोडागुडा एवं चितापुर जिला बस्तर, ग्राम मुरमा, जिला बैकुण्ठपुर ग्राम पंचायत करदेगा, ग्राम पेटामारा (अंकिरा), ग्राम गन्झियाडीह, ग्राम केराडीह एवं सिरिमकेला जिला जशपुर तथा रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा एवं जगदलपुर एयरपोर्ट में खोले जाएंगे। लकवा और वातरोग के पीड़ितों तथा नशामुक्ति के लिए लोगों को उनके रहवास के समीप फिजियोथेरेपी, मानसिक स्वास्थ्य एवं नशा मुक्ति की काउंसलिंग व योग परामर्श प्रदान करने के लिए सभी शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों में फिजियोथेरेपिस्ट, योग शिक्षा एव नशा मुक्ति परामर्शदाता की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने जगदलपुर, चिरमिरी और रायपुर में मानसिक चिकित्सालय खोलने की बात भी कही। 

श्री जायसवाल ने सदन में बताया कि प्रदेश के 123 अस्पताल राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण-पत्र प्राप्त हैं। भारत सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को चिकित्सालयों को एन.क्यू.ए.एस. के मापदण्डों के अनुरूप सुविधाओं से युक्त कर प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के निर्देश जारी किये गये हैं। इस बजट में हमने 12 जिला अस्पतालों एवं 95 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मानकों के अनुरूप सुविधायें उपलब्ध कराकर एन.क्यू.ए.एस. सर्टिफिकेट प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बजट में 12 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि जनसामान्य को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ-साथ आयुष पद्धतियों का भी राज्य में निरंतर विकास एवं विस्तार किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 हेतु कुल राशि रुपए 442.68 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। वर्ष 2024-25 के बजट में औषधि हेतु 23.26 करोड़ रूपए और चिकित्सकीय उपकरण हेतु 3.92 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। वर्ष 2024-25 में 7 आयुर्वेद चिकित्सालय, 12 आयुष पॉलीक्लीनिक एवं 692 आयुष औषधालयों का जनभागीदारी के माध्यम से उन्नयन एवं सुविधाएं प्रदाय किये जाने हेतु राशि रूपए 2.12 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।
चिकित्सा शिक्षा
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने सदन में बताया कि अम्बिकापुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की भांति छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (सिम्स) सुपरस्पेशिलिटी चिकित्सालय की स्थापना हेतु चिकित्सकीय उपकरण क्रय करने 10 करोड़ रूपए तथा भवन निर्माण हेतु 40 करोड़ रूपए, इस प्रकार कुल 50 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान रखा गया है। बिलासपुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय को नवीन स्थल में स्थानांतरित करने की मांग काफी समय से की जा रही थी जिसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर के लिए 700 करोड़ रूपए की लागत से कोनी में नवीन भवन निर्माण किया जाना है। इस हेतु भवन निर्माण कार्य हेतु 10 करोड़ रूपए बजट प्रावधान है। रायपुर के डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल के 650 बिस्तरों से 1200 बिस्तरों के अस्पताल के रूप में उन्नयन के लिए 778 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

2 महीने की अल्प अवधि में ही जनहित में लिये गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय
मुख्यमंत्री समाचार चैनल भारत 24 के नवा छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में हुए शामिल
रायपुर/ छत्तीसगढ़ के चहुमुंखी विकास के लिए मोदी की गारंटी को पूरा करने हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मोदी की गारंटी में जो भी वादे हैं, उन्हें आगामी 5 साल में हम पूरा करेंगे। हमने 2 महीने की अल्प अवधि में ही जनहित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। महतारी वंदन योजना में 70 लाख से ज़्यादा विवाहित महिलाओं ने फॉर्म भरा है। अगले महीने से उनके खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने यह बातें आज राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में समाचार चैनल भारत 24 द्वारा आयोजित नवा छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के दौरान कहीं। उन्होंने चैनल द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था कि सरकार बनने पर मुख्यमंत्री पहला निर्णय 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास प्रदान करने का लेंगे। वर्तमान सरकार के गठन के तुरंत बाद 14 दिसम्बर को ही पहली कैबिनेट बैठक में इस सम्बंध में निर्णय लिया गया।
इसी तरह 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर 12 लाख से अधिक किसानों के खाते में 3716 करोड रुपए का बकाया बोनस उनके खाते में हमने डाला है। किसानों के हित मे हमारी सरकार द्वारा वायदे के मुताबिक 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की गई है ।इस साल धान की बंपर खरीदी हुई है। 147 लाख मैट्रिक धान की खरीदी हुई है जो अभी तक का सर्वाधिक है। समर्थन मूल्य सबको मिला है, अंतर की राशि 917 रुपए प्रति क्विंटल भी हम एक मुश्त जल्द ही देने वाले हैं।
 मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि विवाहित महिलाओं के लिए मोदी की गारंटी में वादा था कि साल का ₹12000 उनको देंगे। महतारी वन्दन योजना में यह राशि भी देने का हमने कैबिनेट में निर्णय ले लिया है। 70 लाख से ज्यादा विवाहित महिलाओं ने महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरा है। अगले महीने से उनके खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा।उन्होंने कहा कि बस्तर और सरगुजा पर हमारा विशेष फोकस है । वहां तेंदूपत्ता उत्पादन होता है। अब हमने प्रति मानक बोरा तेंदूपत्ता खरीदी की दर 4000 से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दिया है। तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों को हम स्कॉलरशिप देंगे। चरण पादुका योजना भी फिर से चालू की जाएगी। मोदी की गारंटी में जो भी हमारे वादे हैं, आने वाले 5 साल में हम उन्हें पूरा करेंगे ।
कानून व्यवस्था पर हम लगातार ध्यान दे रहे हैं। बस्तर हमारा संवेदनशील क्षेत्र है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार आते ही हमने बस्तर में विकास कार्य तेज कर दिया है। हम नए सुरक्षा कैंप शुरू कर रहे हैं। सुरक्षा कैंप बनने से नजदीकी गांव के लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं। हमने नियद नेल्ला नार योजना की 16 फरवरी को शुरुआत की है। इस योजना का मतलब आपका अच्छा गांव योजना है। इसके तहत हमारा लक्ष्य है कि सभी गांव अच्छे बने, सभी गांव में सड़क, बिजली, पानी और राशन पहुंचे। योजना के शुरू होते ही वहां  विकास कार्य शुरू हो चुके हैं। हम वहां के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ेंगे ताकि उन्हें शासन की योजना का लाभ मिले।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र हो जाए। विगत 10 साल के प्रयास में प्रधानमंत्री ने देश को आर्थिक दृष्टि से पांचवें स्थान तक ला दिया है साथ ही 2047 तक तीन टॉप देशों में हमारे देश को लाने का संकल्प लिया गया है। हमारा विश्वास है यह लक्ष्य पूरा होगा। इसके लिए हमें विकसित छत्तीसगढ़ भी बनाना होगा । छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को इसमें अपना योगदान देना पड़ेगा। 24 तारीख को विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम रखा गया है। इसमें 90 विधानसभा क्षेत्र के लोग एक साथ प्रधानमंत्री को सुनेंगे । विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हमें क्या-क्या करना है उस दिशा में हम काम करेंगे।
सौभाग्य योजना के माध्यम से हर घर में बिजली पहुंचाई जा रही है। बस्तर में आज भी 14000 घरों में बिजली नहीं है। सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाने का काम हम करेंगे। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हर घर में बिजली होने के साथ ही हर घर में नल का पानी पहुंचे इसलिए हमने इस बजट में पर्याप्त राशि की व्यवस्था की है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के हर घर में नल द्वारा पानी पहुंचाएंगे।
छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना का लॉन्च 2 दिन पहले हुआ है। पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों में गुणवत्ता बढ़ाने अभी 211 स्कूलों का चयन किया गया है। इन स्कूलों को भारत सरकार दो-दो करोड रुपए देगी।बस्तर यूनिवर्सिटी को 100 करोड रुपए भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है। बिलासपुर यूनिवर्सिटी को 20 करोड़ दिया जा रहा है। इस तरह शिक्षा का क्षेत्र में भी हम काफी कार्य कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या की धरती है। प्रभु श्री राम जहां गए हैं हम वहां पथ का निर्माण करेंगे। इसके लिए हमने बजट में प्रावधन किया है। साथ ही 5 शक्तिपीठों को जोड़ने के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। मोदी की गारंटी में राम लला दर्शन योजना भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को सरकारी खर्चे पर हम प्रभु श्री राम के दर्शन आयोध्याधाम में कराएंगे।

भिलाई। भिलाई निगम क्षेत्र में 13 दिनो से चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा 2.0 का अंतिम पढ़ाव सोमवार को एच.सी.एल. कालोनी सेक्टर 6 एवं मंकिनम्मा मंदिर डोम शेड के पास खुर्सीपार में आयोजित किया गया। 26 शिविर में 5721 लोगो ने शासन के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होने आवेदन जमा किये।
        निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डो में प्रातः 9 से सायं 5 बजे तक प्रतिदिन दो शिविर दो पाली में लगाया गया। केन्द्र सरकार द्वारा भेजे गये विकसित भारत संकल्प यात्रा का बस शिविर स्थल पर पहुॅचते ही जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के द्वारा भारत माता एवं छत्तीसगढ़ महतारी के तैल्य चित्र पर माल्यापर्ण एवं दीप प्रज्जवलित कर शिविर का शुभारंभ किया जाता रहा है, इसके बाद उपस्थित सभी नागरिक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिए। शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्जवला गैस योजना, पी.एम. विश्वकर्मा, महतारी वंदन, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, स्वास्थ्य परीक्षण, टी.बी.रोग निदान, मुद्रा लोन स्वनिधि लोन के काउन्टर पर पहुॅच कर लोगो ने योजना की जानकारी प्राप्त किये और लाभान्वित होने फार्म भरे। शिविर स्थल पर अतिथियो द्वारा उज्जवला गैस योजना के गैस किट तथा स्व निधि का प्रमाण पत्र लाभान्वित हितग्राहियो को प्रदान किये। केन्द्र सरकार द्वारा जारी कलेन्डर एवं योजनाओ के पुस्तक तथा पाम्पलेट का वितरण नागरिको को किया गया।

भिलाईनगर। सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में आपूर्ति किये जा रहे पेयजल  का सभी जोन के विभिन्न स्थलों से नमूना लेकर जाॅच करने तथा जाॅच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करने के निर्देश निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने दिये है।  निगम क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति प्रातः 6 बजे के समय सभी जोन के विभिन्न स्थलो से पानी जाॅच हेतु सेम्पल लिए जा रहे है साथ ही अलग-अलग जगह पर विभिन्न वार्डो के हैण्ड पम्प, पावर पम्प तथा सम्पवेल से पीने हेतु प्रयोग किये जा रहे पानी का भी जाॅच किया जा रहा है। जोन के जोन आयुक्त व कार्यपालन अभियंता अपनी टीम के साथ मैदानी क्षेत्रो में प्रातः भ्रमण कर पेयजल आपूर्ति के समय पाईप लाईन में हुए लिकेज की जाॅच भी कर रहे है और लिकेज पाईप लाईन का संधारण करवाया जा रहा है, ताकि जनजनित बिमारियों के संभावना से बचा जा सके। आयुक्त ने प्रतिदिन लिए जा रहे पानी के सेम्पल का पंजी में दर्ज करने तथा किसी भी श्रोत के जल का नमूना जाॅच में दुषित पाया जाता है तो उस क्षेत्र में आवश्यक उपाय करने के निर्देश अधिकारियों को दिये है। जल कार्य के अधीक्षण अभियंता संजय शर्मा ने बताया कि भूगर्भ से लिए जा रहे पानी की शुद्धता को बनाए रखने के लिए सोडियम हाईपोक्योराईट का धोल डाला जाता है।

रायपुर / राजधानी के मोतीबाग स्थित रीडिंग लाइब्रेरी का कार्य कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर शीघ्र ही पूर्ण किया जा रहा हैं। रीडिंग लाइब्रेरी की सदस्यता के लिए नालंदा परिसर में 23 फरवरी से 27 फरवरी तक सदस्यता शुल्क जमा किए जा सकेंगे। इस लाइब्रेरी के लिए 1 फरवरी 2024 से नालंदा परिसर लाइब्रेरी तथा सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए सदस्यता फॉर्म का वितरण किया जा रहा है।
स्मार्ट रीडिंग लाइब्रेरी के नोडल अधिकारी श्री केदार पटेल ने बताया कि आवेदक, आवेदन फॉर्म भर कर 23 से 27 फरवरी तक नालंदा परिसर में सुबह 10ः30 से शाम 5 बजे तक सदस्यता शुल्क जमा कर अपनी सदस्यता सुनिश्चित करा सकते हैं। सदस्यता हेतु आवेदकों को फॉर्म भर कर आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा तथा 2500 रू. कॉशनमनी तथा 500 रूपये मासिक शुल्क सहित कुल 3000 रूपये जमा करना होगा। कॉशनमनी की राशि सदस्यता छोड़ने की स्थिति में वापसी योग्य रहेगी। फॉर्म और पूरा शुल्क अदा करने वाले आवदेकों को 28 फरवरी से लाइब्रेरी का स्मार्ट आई.डी. कार्ड प्रदान किया जायेगा। मार्च के प्रथम सप्ताह में सदस्यों के अध्ययन के लिए लाइब्रेरी प्रारंभ किए जाएंगे। लाइब्रेरी में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकों को व्यवस्थित किया जा रहा है। इस रीडिंग लाइब्रेरी 600 प्रतिभागी एक साथ बैठकर तैयारी कर सकेंगे। नालंदा परिसर के बाद मोतीबाग परिसर में प्रारंभ होने वाले रीडिंग लाईब्रेरी से प्रतिभागियों को काफी मदद मिलेगी।

रायपुर/ छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित सहायक संचालक, सचिव वरिष्ठ तथा कनिष्ठ (एमबीडी23) परीक्षा 25 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 12ः15 बजे तक 59 परीक्षा केन्द्रों में संचालित की जाएगी। परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन के लिए श्री उत्तम प्रसाद रजक, डिप्टी कलेक्टर एवं परीक्षा प्रभारी अधिकारी रायपुर एवं श्री आशुतोष देवांगन, डिप्टी कलेक्टर नोडल अधिकारी तथा श्री केदार पटेल सहायक संचालक कौशल विकास रायपुर को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में 24 फ़रवरी को होगा आयोजन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे वर्चुअली तथा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में होगा आयोजन
रायपुर / कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह ने आज बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में 24 फरवरी को आयोजित होने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के संबंध में समस्त विभागों की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि कार्यक्रम को वृहद् बनाया जाए। इसके लिए हर पहलुओं पर बिंदुवार जानकारी अधिकारियों को दी।
ज्ञात हो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच को सुगम बनाये जाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन 24 फ़रवरी को राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे और हितग्राहियों से चर्चा करेंगे। इस आयोजन में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। इसके लिए कलेक्टर ने सभी विभागों को गुणवत्ता पूर्ण तैयारी करने को कहा। बैठक में एसपी श्री संतोष सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा ज़िला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहें।

दो दिवस में एंट्री नहीं करने पर होगी कार्रवाई
बिलासपुर/भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा हर वर्ष यूडाईस प्लस पोर्टल के माध्यम से जिले के समस्त विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं विद्यालय के सभी मूलभूत सुविधाओं से संबंधित जानकारी की प्रविष्टि की जाती है। वर्तमान में जिले के अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों का यूडाईस प्लस सत्र 2023-24 का विद्यार्थी प्रोफाइल डाटा एण्ट्री का कार्य चल रहा है। इस संबंध में जिले में संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय को 9 फरवरी तक यूडाईस प्लस पोर्टल में अपने विद्यालय का डाटा प्रविष्ट करने के लिए निर्देशित किया गया था। लेकिन जमा हुई सूची के अनुसार विद्यालयों द्वारा यूडाईस प्लस सत्र 2023-24 में विद्यार्थियों की प्रविष्टि का कार्य पूरा नही किया गया है। इस प्रक्रिया में लापरवाही बरतने पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी स्कूलो को सख्त निर्देश देते हुए कहा गया है कि दो दिवस के भीतर कार्य पूर्ण करें। अगर दिये गये समय पर कार्य पूर्ण नही होता है तो संबंधित शासकीय विद्यालय के संस्था प्रमुख के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई की जायेगी एवं अशासकीय विद्यालयों की मान्यता समाप्त की जावेगी।

बिलासपुर/ जिला स्तर पर परामर्शदात्री समिति की बैठक 23 फरवरी को दोपहर 2 बजे जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में आयोजित की गई थी अपरिहार्य कारणों से यह बैठक अब 27 फरवरी को आयोजित की गई है।

हाईवा जप्त कर 1 लाख से अधिक का जुर्माना
बिलासपुर/खनिज अमला द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न माध्यमों से शिकायत/ सूचना प्राप्त होने पर 21 से 22 फरवरी तक खनिजों के अवैध उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन के कुल 07 मामलों पर कार्रवाई की गई।     
मंगला, कोनी एवं मस्तुरी क्षेत्रों में जांच के दौरान अवैध रेत भण्डारण के 02 मामलों में कार्रवाई की गई तथा अवैध रेत परिवहन के 01, अवैध मुरूम परिवहन के 01, एवं अवैध चूनापत्थर परिवहन के 03 मामलो पर कार्रवाई करते हुए 05 हाईवा जप्त कर थाना मस्तूरी तथा थाना कोनी में सुरक्षार्थ रखा गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम कोपरा क्षेत्र में अवैध मुरूम उत्खनन के प्रकरण का निराकरण करते हुए अर्थदण्ड की राशि एक लाख बहत्तर रूपए जमा कराया गया है।     
जप्त खनिजमय वाहनों पर खनिज अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। खनिज अमला द्वारा रेत उत्खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्रों का भी सतत निरीक्षण किया जा रहा है। उक्त क्षेत्र से यदि अवैध रेत उत्खनन, परिवहन के मामले दर्ज होने पर पुनः एफआईआर अथवा न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया जावेगा।

बिलासपुर/ तहसील सह एसडीएम कार्यालय परिसर में वाहन पार्किंग स्टैंड संचालन के लिए 28 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। संचालन की अवधि 1अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक के लिए है। ठेके की न्यूनतम दर 1लाख 20 हजार रूपए रखी गई है। संचालक को प्रति साइकिल से 5 रुपए, बाइक से 10 रुपए और चार पहिया वाहन से 20 रुपए किराया लेना होगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए तहसील कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

बिलासपुर/जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के अंतर्गत जिले में संचालित 8 पीएमश्री विद्यालय में 31 मार्च 2024 तक के लिए अंशकालिक योग,खेल शिक्षक  और प्रशिक्षक की नियुक्त किये जाने हेतु पूर्व में विज्ञापन जारी किये गये थे। प्राप्त आवेदानों की जांच उपरान्त पात्र व अपात्र आवेदकों की सूची जारी की गई है। जिसे जिला पंचायत के सूचना पटल पर, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिलासपुर के सूचना पटल पर व जिला परियोजना कार्यालय सगग्र शिक्षा जिला पंचायत भवन द्वितीय तल में देखा जा सकता है। जिस पर  26 फरवरी 2024 तक कार्यालयीन दिवसों में आवेदक लिखित में दावा आपत्ति जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा  द्वितीय तल जिला पंचायत भवन बिलासपुर में प्रस्तुत कर सकते हैं।

दुर्ग/कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए विधानसभा क्षेत्र दुर्ग (ग्रामीण), अहिवारा एवं भिलाई नगर सहित तीनों क्षे़त्रों हेतु 8 विकास कार्यों के लिए कुल 57 लाख 17 हजार 116 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र दुर्ग (ग्रामीण) के लिए विधायक श्री ललित चंद्राकर द्वारा अनुशंसित 1 विकास कार्य हेतु 2 लाख़ 99 हजार 596 रूपए, विधानसभा क्षेत्र अहिवारा के लिए विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा द्वारा अनुशंसित 1 विकास कार्य हेतु 3 लाख 70 हजार रूपए एवं विधानसभा क्षेत्र भिलाईनगर में 6 विकास कार्यों के लिए विधायक श्री देवेन्द्र यादव द्वारा अनुशंसित 50 लाख 47 हजार 520 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
      जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विस क्षेत्र दुर्ग (ग्रामीण) अंतर्गत वार्ड क्र. 07 में तामेश डेलीनिड्स के पीछे शिव मंदिर के पास पेवर ब्लॉक एवं तार फेंसिग लगाने हेतु 2 लाख़ 99 हजार रूपए, विस क्षेत्र अहिवारा अंतर्गत ग्राम सहगांव में प्राथमिक शाला प्रांगण में चेकर टाईल्स कार्य हेतु 3 लाख 70 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार विस क्षेत्र भिलाई नगर के 6 विकास कार्यों में भिलाई नगर अंतर्गत वार्ड न. 60 सेक्टर-5 स्थित सड़क नं. 40-41 के मध्य डोम शेड निर्माण कार्य हेतु 19 लाख 98 हजार रूपए, सेक्टर 06 स्थित तेलगु क्रिश्चन समाज (बैप्टिस्ट) चर्च के समीप सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु 9 लाख 99 हजार 758 रूपए, वार्ड क्र. 63 सेक्टर 06 मलयालय ग्रंथालय के समीप डोम शेड निर्माण कार्य हेतु 10 लाख रूपए, सेक्टर 8 गोल मार्केट के पास सार्वजनिक सामुदायिक मंच निर्माण कार्य हेतु 4 लाख 99 हजार 762 रूपए, वार्ड क्र. 59 क्रास स्ट्रीट 4 के पास शेड निर्माण कार्य हेतु 3 लाख एवं सेक्टर 10 देना बैंक के पीछे शिव मंदिर में मंच निर्माण कार्य हेतु 2 लाख 50 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

दुर्ग/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए एक कार्य के लिए 5 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। सांसद श्री विजय बघेल द्वारा अनुशंसित उक्त कार्यो का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग द्वारा की जाएगी।
   जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सिरसाखुर्द के सरस्वती शिशु मंदिर में कक्ष निर्माण हेतु 5 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

दुर्ग / दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग के अंतर्गत पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, अंजोरा में किसानों एवं उद्यमियों के विशेष मांग पर मुर्गी पालन प्रबंधन एवं उद्यमिता विकास में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 21 से 23 फरवरी 2024 तक आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. आर.आर.बी.सिंह के मार्गदर्शन एवं महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ.एस.के. तिवारी के निर्देशन में विभिन्न जिलों से आए हुए 38 प्रतिभागियों, निदेशक अनुसंधान सेवाएं डॉ.जी.के.दत्ता, निदेशक जैव प्रौद्योगिकी डॉ.एम.के.अवस्थी, डॉ.के.मुखर्जी,  डॉ.केशब दास, डॉ.धीरेंद्र भोंसले, प्राध्यापको, विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉ.दिलीप चौधरी, उपकुलसचिव डॉ.एम.के. गेंदले, कुलपति जी के निज सहायक श्री संजीव जैन एवं अन्य की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। इस प्रशिक्षण में विषय विशेषज्ञों द्वारा मुर्गी पालन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे छत्तीसगढ़ में मुर्गी पालन की संभावनाएं, छत्तीसगढ़ की जलवायु के लिए उपयुक्त नस्ल, उनके आवास एवं सामान्य प्रबंधन, कुक्कुट आहार का प्रबंधन, मुर्गियों में रोग प्रबंधन एवं प्राथमिक उपचार, मुर्गियों में होने वाली महत्वपूर्ण बीमारियां उनका टीकाकरण, रोकथाम, कम लागत में मुर्गी घर का निर्माण, उनकी प्रजनन व्यवस्था, ब्रूडिंग, चूजा, ग्रोवर एवं लेयर पालन तथा प्रबंधन पर जानकारियां दी गई। छत्तीसगढ़ तथा भारत सरकार द्वारा मुर्गी पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन एवं नाबार्ड घोषित योजनाएं आवेदन प्रक्रिया, बैंक लोन की प्रक्रिया, छत्तीसगढ़ राज्य में रुरल इंडस्ट्रियल पार्क के अंतर्गत मुर्गी पालन में संभावनाओं के बारे में विभिन्न विषय विशेषज्ञों के द्वारा सारगर्भित व्याख्यान दिया गया।
      इस अवसर पर महाविद्यालय की वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 एवं बी.व्ही.एस.सी.एण्ड एच.के प्रथम वर्ष के बुकलेट का भी विमोचन किया गया। इस बुकलेट का प्रकाशन भारतीय  कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अनुसूचित जाति उपयोजना के वित्तीय सहयोग से किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलपति डॉ.आर.आर.बी.सिंह  ने अपने उद्बोधन में बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में मुर्गी पालन की असीम संभावनाएं हैं। विश्वविद्यालय द्वारा निरंतर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु कुक्कुट जर्मप्लाज्म का वितरण विभिन्न परियोजना द्वारा लगातार किया जा रहा है। भविष्य में कुक्कुट पालन व्यवसाय को काफी आगे जाना है, बस आवश्यकता है सिर्फ कुशल प्रबंधन एवं तकनीकी जानकारी की।  महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर एस के तिवारी ने अपने व्याख्यान में कहा कि मुर्गी पालन हेतु किसानों को हमेशा तकनीकी सहयोग महाविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। महाविद्यालय द्वारा बैकयार्ड कुक्कुट पालन हेतु बटेर, टर्की एवं वन राजा तथा कड़कनाथ मुर्गी चुजों का वितरण भी किया जाता रहा है। विगत 5 वर्षों में एक लाख से अधिक चुजों का वितरण किया जा चुका है। कार्यक्रम प्रशिक्षण आयोजक डॉ.ओ.पी.दीनान द्वारा धन्यवाद ज्ञापन एवं कार्यक्रम का संचालन डॉ. दीप्ति किरण बरवा द्वारा किया गया।

दुर्ग। जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग द्वारा गुरूवार को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप अंतर्गत दो पहिया वाहन रैली का आयोजन किया गया। जिसमें शिक्षा विभाग के लगभग 200 अधिकारियों, संकुल समन्वयकों, व्यायाम शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने भाग लेकर दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक किया। इस रैली में विभाग द्वारा न केवल मतदाताओं को मतदान हेतु जागरूक किया, अपितु हेलमेट पहनकर जन-जन को यह भी संदेश दिया गया कि “जान है तो मतदान है“ हमें वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इस रैली के माध्यम से यह भी संदेश दिया गया कि लोकसभा निर्वाचन में अपने मताधिकार का उपयोग करने मतदान केन्द्र जरूर जाए और वाहन से जाए तो हेलमेट अथवा सीट बेल्ट जरूर लगाएं। इस रैली में यातायात विभाग (पुलिस) का योगदान सराहनीय रहा। इस रैली को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत-दुर्ग श्री अश्वनी देवांगन द्वारा हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। रैली के बाद डी.एस.पी. ट्रैफिक श्री सतीश सिंह ठाकुर द्वारा यातायात सुरक्षा शपथ एवं जिला शिक्षा अधिकारी श्री अभय जायसवाल द्वारा मतदान करने हेतु सभी को शपथ दिलाया गया। यातायात निरीक्षक श्री आनंद शुक्ला द्वारा रैली के दौरान यातायात व्यवस्था को दुरुस्त की गई।