आदिम जाति कल्याण मंत्री ने पथरिया और मुंगेली में छात्रावास खोलने की घोषणा की
तखतपुर में खुलेगा उद्यानिकी महाविद्यालय
रायपुर।  कृषि एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम के विभागों से संबंधित 59702 करोड़ 28 लाख 57 हजार रूपए की अनुदान मांगें आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में चर्चा के बाद सर्वसम्मति से पारित कर दी गई। इनमें अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए 214 करोड़ 35 लाख 5 हजार रूपए, आदिम जाति कल्याण के लिए 7292 करोड़ 8 लाख 76 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए 31,724 करोड़ 95 लाख 39 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य (सड़कें और पुल) के लिए 1516 करोड़ 65 लाख 2 हजार रूपए, अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 2 करोड़ 85 लाख 90 हजार रूपए, अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए 130 करोड़ 79 लाख 39 हजार रूपए, अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 10,206 करोड़ 73 लाख 23 हजार रूपए, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास के लिए 305 करोड़ 91 लाख 32 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य (भवन) के लिए 287 करोड़ 97 लाख 9 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए 453 करोड़ 41 लाख 24 हजार रूपए, अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए 165 करोड़ 93 लाख 63 हजार रूपए, कृषि विभाग के लिए 6980 करोड़ 47 लाख 55 हजार रूपए तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय के लिए 420 करोड़ 15 लाख 20 हजार रूपए की राशि शामिल है।
सदन में चर्चा के दौरान सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की मांग रखा और सुझाव
 कृषि एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार कृषि और किसानों के कल्याण के लिए लगातार बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने किसानों को 2 वर्षों के बकाया बोनस की राशि का भुगतान शपथ लेने के दो सप्ताह के भीतर ही किया है। हम 3100 रूपए की दर से प्रति एकड़ किसानों से 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं। बहुत ही कम समय में हमारी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उद्योगों के साथ ही कृषि क्षेत्र का भी विकास जरूरी है।
    छत्तीसगढ़ में अच्छी जमीन, पानी और कृषि के अनुकूल जलवायु है। इस क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हमें प्रसंस्करण के क्षेत्र में जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन में छत्तीसगढ़ के 24 जिले शामिल हैं। इसके अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए 2 करोड़ रूपए तक की सहायता दी जाती है। सरगुजा क्षेत्र में शक्कर कारखाना की स्थापना से वहां के किसानों की आय बढ़ी है। कृषि के साथ ही उद्यानिकी फसलों का विस्तार भी जरूरी है। श्री नेताम ने कहा कि हमने अगले वर्ष के बजट में प्याज, मसाला, फूल और चाय की खेती का रकबा बढ़ाने का प्रावधान रखा है। हम जशपुर से सामरी तक 5585 एकड़ में चाय बगानों का विस्तार करेंगे। हमने कटहल के प्रसंस्करण के लिए भी बजट प्रावधान रखा है।
    आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री नेताम ने बताया कि वर्ष 2024-25 के बजट में आबादी के अनुसार विभिन्न वर्गों के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। हमने अनुसूचित जनजाति उपयोजना की राशि में करीब 31 प्रतिशत और अनुसूचित जाति उपयोजना की राशि में 28 प्रतिशत की वृद्धि की है। विभागीय अनुदान मांगों की चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने सदन में पथरिया में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, मुंगेली में अनुसूचित जाति छात्रावास और तखतपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने ऐसे सभी जिला और विकासखण्ड मुख्यालय जहां पोस्ट मैट्रिक छात्रावास नहीं है, वहां पोस्ट मैट्रिक छात्रावास खोलने की घोषणा की। उन्होंने ऐसे जिला मुख्यालय जहां महाविद्यालय हैं, वहां कन्या छात्रावास खोलने की भी घोषणा की। श्री नेताम ने कहा कि प्रदेश के आश्रम-छात्रावासों, प्रयास स्कूलों और एकलव्य संस्थानों में सुविधाएं विकसित कर उन्हें देश में मॉडल के रूप में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने आश्रमों और छात्रावासों का उन्नयन कर सीटों की संख्या बढ़ाने की बात कही। श्री नेताम ने भवनविहीन आश्रमों और छात्रावासों के नए भवन प्राथमिकता के साथ बनाने की बात भी कही।
    श्री नेताम ने विशेष पिछड़ी जनजातियों और उनकी बसाहटों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल से राज्य के विशेष पिछड़ी जनजातियों तक बुनियादी सुविधाएं, बेहतर अधोसंरचना और जनसुविधाएं पहुंच रही हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 के बजट में राज्य में पीवीटीजी बसाहटों को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए 300 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

25 फरवरी तक नवीनीकरण कार्य किए जाएंगे
रायपुर/छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। 22 फरवरी की स्थिति में 65 लाख 7 हजार 442 राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा दी गई, ऑनलाइन सुविधा का लोग लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के एप के जरिये राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों का अन्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित एवं निशक्तजन एपीएल राशनकार्डों का नवीनीकरण किया जा रहा है। राशनकार्डधारियों के लिए खाद्य विभाग द्वारा एप तैयार किया गया है। एप के माध्यम से हितग्राही ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। ऐसे हितग्राही जिनके पास एंड्राएड मोबाईल की सुविधा नहीं है या नेटवर्क की समस्या है तो वे हितग्राही उचित मूल्य की दुकान में भी जाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
गौरतलब है कि राशनकार्ड नवीनीकरण का कार्य 25 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

निरंतर हो रहा धान का उठाव
रायपुर/राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में  किसानों से 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर रिकार्ड खरीदी की जा चुकी है। कस्टम मिलिंग के लिए निरंतर धान का उठाव जारी है। मार्कफेड के महाप्रबंधक से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 121 लाख 84 हजार 969 मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध मिलर्स द्वारा 113 लाख 88 हजार 576 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है।

रायपुर/ राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बतौर कल 23 फरवरी को एक वर्ष पूर्ण हो रहा है। यह छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है कि यहां उच्च  संवैधानिक पद पर साहित्यकार और संवेदनशील व्यक्ति राज्यपाल के रूप में आसीन हैं। राजभवन के दरवाजे सभी के लिए खुले रहते हैं। हर तबके, वर्ग और समाज के लोग राज्यपाल से भेंट करने आते हैं और संतुष्ट होकर जाते हैं। राज्यपाल को छत्तीसगढ़ के लोग अत्यंत सरल ,सहज लगते हैं और वे सभी से आत्मीयता के साथ मिलते हैं।
    श्री हरिचंदन ने राज्यपाल एवं कुलाधिपति का पद संभालने के बाद कुलाधिपति के रूप में सबसे पहले राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक ली और उनके विश्वविद्यालयों की गतिविधियों एवं समस्याओं की जानकारी लेकर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उनका कहना हैं कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थी जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है और इसका प्रभाव उसके भविष्य पर भी पड़ता है। इसलिए सभी विश्वविद्यालयों को समय पर दीक्षांत समारोह सम्पन्न करना चाहिए। उनके इस निर्देश के बाद राज्य के 11 शासकीय और निजीे विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह आयोजित हुए और लगभग 4 लाख विद्यार्थियों को विभिन्न उपाधियां एवं पदक प्रदान किये गये। कुलाधिपति के रूप में वे विद्यार्थियों को राष्ट्र की सेवा करने एवं गरीब, शोषित व वंचित वर्ग के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करते हैं। उनका मानना है कि सर्वाधिक युवाओें की आबादी वाले इस देश के युवाओं को सकारात्मक दिशा में ले जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एवं उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का इस दौरान छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। उन्होंने छत्तीसगढ़ राजभवन के आतिथ्य को अत्यंत सराहा ।
    प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर देश में विकसित भारत /2047 अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से युवाओं को जोड़ने के लिए राज्यपाल के निर्देशन में प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों की कार्यशाला राजभवन में आयोजित की गई। राज्यपाल का मानना है कि इस मिशन को सफल बनाने के लिए युवाओं के नवीन विचारों को राष्ट्र निर्माण में शामिल करना होगा। युवा शक्ति का उपयोग करके हम भारत को एक विकसित और सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं।
    प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनूठी पहल का क्रियान्वयन राज्यपाल श्री हरिचंदन के निर्देशन में किया जा रहा है। इसके तहत अब तक 26 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस राजभवन में* एक भारत श्रेष्ठ भारत* कार्यक्रम के तहत बड़े ही उल्लास पूर्ण वातावरण में मनाया गया है। विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए इस कार्यक्रम में अब तक (गुजरात, महाराष्ट्र, ओड़िशा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, गोवा, असम, नागालैण्ड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडू, केरल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांखड, झारखण्ड, मेघालय, उत्तरप्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, केन्द्र शासित प्रदेशों लद्दाख, चंडीगड़, अंडमान निकोबार द्वीप, पुडूचेरी, लक्षद्वीप, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन दीव) का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया है।
*एक भारत-श्रेष्ठ भारत युवा संगम *कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों के काॅलेजों  में पढ़ने वाले विद्यार्थी एक-दूसरे राज्यों का भ्रमण कर वहां के खान-पान, संस्कृति, रहन-सहन से रूबरू हो रहें हैं। इस कड़ी में गोवा और नागालैण्ड के विद्यार्थी भी छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। राज्यपाल ने उनसे मुलाकात की और वैचारिक आदान-प्रदान भी किया। उनका कहना है कि विद्यार्थी ऐसा कार्य करे जिससे देश गौरवान्वित हो और एक भारत-महान भारत का उद्देश्य पूरा हो सके।
राज्यपाल श्री हरिचंदन की पहल पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘‘मन की बात‘‘ कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण राजभवन में सुना गया। श्री मोदी ने कार्यक्रम की विभिन्न कड़ियों में छत्तीसगढ़ के हस्तियों से बातचीत की , साथ ही उनका उल्लेख किया। काष्ठ शिल्पकार श्री अजय मंडावी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा था कि वे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के गुमराह युवाओं को सही मार्ग दिखा रहें हैं। इसी तरह बेमेतरा जिले के साजा विकासखंड के ग्राम देउरगांव की महिला स्व-सहायता समूह का उन्होंने उल्लेख किया था जो स्वच्छता अभियान से जुड़कर अपने गांव की सड़कों - गलियों की साफ-सफाई का अभियान चला रही हैं। राज्यपाल ने उन सभी हस्तियों को राजभवन आमंत्रित किया और उनका स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी।   
हमारे संवेदनशील राज्यपाल का प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान है। प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त  भारत अभियान के तहत राज्य को वर्ष 2025 तक टी.बी. रोग से मुक्त करने का लक्ष्य है। समाज के प्रबुद्ध वर्ग, व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठन, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, बैंको एवं अन्य संगठनों से उन्होंने कम से कम 100 टी.बी. मरीजो को गोद लेने की अपील कर अभियान को गति दी। उन्होंने स्वयं निक्षय मित्र बनकर दंतेवाड़ा के 51 मरीजों को गोद लिया और उन्हें अतिरिक्त पोषण आहार देने के लिए 2 लाख रूपए प्रदान किए। श्री हरिचंदन रेडक्राॅस की गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से शामिल होते है। साथ ही सभी जिला कलेक्टर और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को अधिक से अधिक संख्या में रेडक्राॅस से जोड़ने का आव्हान करते है और शिविरों में जाकर रक्तदाताओं का मनोबल भी बढ़ाते है।
दुनिया में तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण के प्रति श्री हरिचंदन ने समय-समय पर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि अभी प्रदूषण को नही रोकेंगे तो यह महामारी का रूप ले लेगा। उन्होंने राज्यपाल का पदभार ग्रहण करने के कुछ समय बाद राजभवन एवं उसके आस-पास के क्षेत्र को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित कर पर्यावरण स्वच्छता का संदेश जनमानस को दिया। वे जिस भी कार्यक्रम मे जाते हैं ,वृक्षारोपण अवश्य करते हैं यह उनका पर्यावरण के प्रति अगाध प्रेम दर्शाता है। वे युवाओं से भी  आव्हान करते हैं कि अपने राष्ट्र पर,अपनी संस्कृति पर गर्व करें और हमेशा वंचित वर्गों की सहायता के लिए आगे आएं।
आजादी की 75वें वर्षगांठ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों की याद में पूरे देश में आजादी का ‘अमृत महोत्सव‘ मनाया गया। इस कार्यक्रम के तहत राजभवन में ‘‘मेरा माटी-मेरा देश‘‘ अमृत कलश यात्रा आयोजित की गई जिसमे प्रदेश के सभी विकासखंड से शहीदों के सम्मान में मिट्टी एकत्रित कर राजभवन लाया गया। राज्यपाल ने पावन मिट्टी से भरे अमृत कलशों को पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नई दिल्ली के कत्र्तव्य पथ पर अमृत वाटिका के निर्माण के लिए भेजा गया। उन्होंने शहीदों परिजनों का सम्मान कर अपनी कृतज्ञता का भाव प्रकट किया।  
 राज्यपाल स्वयं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के सदस्य है। इस नाते देश की आजादी  के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले असंख्य बलिदानियों के प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव को सदैव प्रकट करते हैं। इसी कड़ी में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब अंबेडकर, श्री लालबहादुर शास्त्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महापुरूषों और नेताओं जिन्होंने  देश की आजादी, सार्वभौमिकता, अखंडता, लोकतंत्र की रक्षा और मानव कल्याण के लिए अविस्मरणीय योगदान किया है। उनकी जयंती और पुण्य तिथि पर उन्हेें नमन करने और उनके योगदान का स्मरण करने के लिए राजभवन में नई परंपरा राज्यपाल ने प्रारंभ कराई है।   
राज्यपाल के 1 वर्ष के कार्यकाल में   अनेकों अध्यादेशों और 43 विधेयकों  का अनुमोदन किया गया। उन्होंने पं. रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर सहित 6 निजी विश्वविद्यालयों में कुलपतियो की नियुक्ति की। इस एक वर्ष के कार्यकाल को वे संतुष्टि पूर्ण  मानते हैं और सतत् सक्रिय रहते हुए सदैव जनता के लिए कार्य करना चाहते हैं।

रायपुर/ स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी गैर शिक्षकीय कार्य हेतु विभिन्न कार्यालयों एवं संस्थाओं में संलग्न किया गया है ऐसे शिक्षक अपने मूल पदस्थापना शाला में अध्यापन कार्य हेतु शीघ्र ही कार्यमुक्त होंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस संबंध में स्कूल शिक्षा सचिव को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि संभागायुक्त एवं जिला कलेक्टरों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।
उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी गैर शिक्षकीय कार्य हेतु विभिन्न कार्यालयों एवं संस्थाओं में संलग्न हैं और गैर शैक्षणिक संलग्नीकरण से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। इस आशय की शिकायत स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल को प्राप्त हो रही थी। शिकायकर्ताओं ने स्कूल में शैक्षणिक व्यवस्था के लिए त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया था।

रायपुर/ स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्कूल शिक्षा सचिव को स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत नवीन शाला प्रबंध समिति एवं विकास समिति गठन की कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस संबंध में स्कूल शिक्षा सचिव जिला-कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि जिलों के प्रभारी मंत्री के अनुमोदनोपरान्त नवीन शाला प्रबंध एवं विकास समिति का गठन किया जाए। उन्होंने कहा है कि शाला प्रबंध एवं विकास समिति अपने बैठक में विद्यालय हित में निर्णय पारित कर राशि व्यय करने में सक्षम होगा, इस हेतु उच्च कार्यालय से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शाला प्रबंध एवं विकास समिति को 18 जनवरी 2024 को भंग किया जा चुका है।

विधानसभा की कार्यवाही से रूबरू हुए कॉलेज के छात्र-छात्राएं
रायपुर/विधानसभा भ्रमण छात्रों के लिए सरकार की कार्यप्रणाली को करीब से देखने का एक शानदार तरीका हो सकता है। यह उन्हें विधायिका की विभिन्न भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में जानने और विधायिका के सदस्यों से मिलने का अवसर प्रदान कर सकता है।
    शासकीय जे योगानंदम छत्तीसगढ़ कॉलेज के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय में अध्ययनरत विद्यार्थी शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ विधानसभा का भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने विधानसभा कार्यवाही को करीब से देखा और समझा। साथ ही विधानसभा सेंट्रल हॉल, लाइब्रेरी भी देखी। विद्यार्थियों ने शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात की और अपने अनुभव साझा किया। मंत्री श्री अग्रवाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि, सभी विद्यार्थियों को विधायिका की संरचना और उसकी कार्य प्रणाली को करीब से जानना चाहिए। ये आने वाले समय में उन्हें मदद करेगी। विधायिका, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह नागरिकों को अपनी आवाज उठाने और सरकार के कामकाज में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। विधायिका की संरचना और कार्य प्रणाली को समझने से विद्यार्थी सक्रिय नागरिक बन सकते हैं और अपनी ज़िम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा सकते हैं।

रायपुर। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा रक्षित केंद्र रायपुर स्थित एकलव्य शूटिंग केंद्र एवं शस्त्र प्रशिक्षण केंद्र में छत्तीसगढ़ के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियो के लिए आयोजित एकलव्य शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में राज्य के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सहित पुलिस के अधिकारी एवं जवान  मिलाकर लगभग 130 लोग इस एयर रायफल, एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहें हैं। इस दौरान उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि यह प्रतियोगिता एक नवाचार और अभ्यास है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से भविष्य में बड़े आयोजनो में हम जरूर मेडल जीतकर आएंगे। उन्होंने कहा कि टारगेट शूटिंग न केवल आपको सक्रिय रखने के लिए एक शानदार खेल है बल्कि यह आत्म-सम्मान आत्मविश्वास भी पैदा करता है। शूटिंग खेल को अपनाने से कई शारीरिक लाभ होते हैं। बढ़ी हुई ताकत सहन शक्ति संतुलन हाथ और आंख समन्वय और बढ़िया कौशल इसके कुछ लाभ हैं। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक रायपुर श्री अमरेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह सहित पुलिस एवं प्रतिभागी अधिकारी उपस्थित थे।

 *आउटस्टैण्डिंग कम्यूनिटी बेस्ड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में विजेता बना छत्तीसगढ़*

*छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को इंडिया ‘‘ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024‘‘ से नवाजा गया*

*मुख्यमंत्री श्री साय ने उपलब्धि के लिए दी बधाई और शुभकामनाएं*

 रायपुर/छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर फिर उपलब्धि हासिल की है। इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ के ऊर्जा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) को ‘‘इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड, 2024‘‘ से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर ‘‘आउटस्टैण्डिंग कम्यूनिटी बेस्ड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट‘‘ श्रेणी में विजेता बना है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।

केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितीन गड़करी ने 21 फरवरी को नई दिल्ली में यह पुरस्कार सीबीडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुमित सरकार को प्रदान किया। कार्यक्रम में केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली भी उपस्थित थे।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण द्वारा विगत् एक दशक से  भी अधिक समय से जैव ईंधन तथा जैव ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रामीण किसानों और  हितग्राहियों को जोड़कर उल्लेखनीय काम किया है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण द्वारा बायोडीजल, बायो-एथेनॉल, बायोजेट एवीयेशन फ्यूल, जैव-सीएनजी, बायोगैस से बिजली उत्पादन और ग्रिड में समायोजन जैसे कई सफल अनुसंधान एवं विकास कार्य किया है। प्राधिकरण को अपने सफल प्रयोगों से राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर मिली उपलब्धियो देखते हुए ‘‘इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड, 2024‘‘ पुरस्कार दिया गया है।

 *बच्चों ने उत्साह के साथ भोजन का आनंद लिया*

*केक काटकर मुख्यमंत्री का जन्म दिन मनाया*

रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के जन्म दिवस के अवसर पर बालोद जिले के सभी 86 छात्रवासों में न्योता भोज का आयोजन किया गया था। बच्चों ने उत्साह के साथ भोजन किया और मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस मनाया गया। न्योता भोज में बच्चों के लिए चावल, दाल, हरी सब्जी, आचार, पापड़, खीर, पूड़ी, हलवा जैसे स्वादिष्ट पकवान परोसे गए।

उल्लेखनीय है कि न्योता भोज सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। यह एक ऐसा अवसर है जहां बच्चों के साथ अपनी खुशियां मनाई जा सकती है। न्योता भोज के रूप में बच्चों के साथ शामिल होकर इस दिन को विशेष रूप से भोजन करा सकते हैं। विभिन्न त्यौहारों, अवसरों वर्षगांठ, जन्मदिन, विवाह और राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर समुदाय के लोग अथवा कोई भी सामाजिक संगठन पूर्ण भोजन का योगदान कर सकते हैं।

 *कानून व्यवस्था संबंधित हुई बैठक*

रायपुर/ कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह ने बुधवार को कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष के रेडक्रॉस भवन में नशीली और प्रतिबंधित दवाओं के परिवहन को रोकने और कड़ी कार्यवाही करने अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाए और सभी संबंधित विभाग अधिक से अधिक कार्रवाई करे। पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने विभागीय अधिकारियों को पड़ोसी जिले के अधिकारियों के साथ समन्वय कर नशीली दवाओं के परिवहन रोकने के लिए अंतर जिला निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य एवं औषधीय प्रशासन विभाग को एनडीपीएस एक्त के तहत अधिक से अधिक कार्रवाई करने कहा। श्री सिंह ने उन्हें पुलिस विभाग के साथ समन्वय कर कार्रवाई करने के निर्देश  दिए। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं के सेवन से रोकथाम के लिए समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को जनजागरूकता अभियान चलाएं। साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूल के आसपास नशीली दवाओं के बिक्री रोकने निर्देश दिए। बैठक में आबकारी विभाग को भी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

 *उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी की राशि*

रायपुर. उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के निर्देश पर विभाग ने मेलों के आयोजन के लिए 45 लाख रुपए जारी किए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा रतनपुर नगर पालिका को माघी पूर्णिमा मेला के लिए 15 लाख रुपए तथा राजिम कुंभ मेला आयोजन के लिए राजिम नगर पंचायत को 15 लाख रुपए एवं गोबरा नवापारा नगर पालिका को 15 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

 *जल्द होगा टीईटी (TET) परीक्षा का आयोजन*

*शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने SCERT को जल्द टीईटी परीक्षा आयोजित कराने के दिए निर्देश*

रायपुर / स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने SCERT संचालक श्री राजेंद्र कटारा को राज्य में जल्द शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) आयोजित कराने के निर्देश दिए है।
शिक्षा मंत्री श्री अग्रवाल के निर्देश के बाद SCERT ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) को पत्र लिखकर राज्य में जल्द से जल्द टीईटी परीक्षा के आयोजन के लिए कहा है।
श्री अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने विधानसभा में राज्य में 33 हजार शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी। उसी क्रम में राज्य में टीईटी की परीक्षा के आयोजन की तैयारी की जा रही। हमारी सरकार में किसी भी युवा के साथ अन्याय नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा युवा भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सके इसके लिए टीईटी परीक्षा के आयोजन की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित किया जाएगा।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में करीब 3 साल से टीईटी परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है, जिसके कारण शिक्षक बनने का सपना देखने वाले युवाओं में काफी निराशा है, जिसके चलते युवा अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल को राज्य में टीईटी परीक्षा आयोजित करने के लिए ज्ञापन सौंपा था।

*-शैक्षणिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने में मददगार होगा विनोबा ऐप*
 *-विनोबा ऐप के पंजीकरण और उपयोग के संबंध में आयोजित किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम, 42 प्रशिक्षणार्थियों ने लिया प्रशिक्षण*
दुर्ग/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार शिक्षा में नवाचार लाने, शिक्षकों के कार्य को सुविधाजनक बनाने, शैक्षिक कार्यों तथा शिक्षकों की नई गतिविधियों को साझा करने और शिक्षकों को शैक्षिक सहायता प्राप्त करने के लिए विनोबा ऐप सक्रिय किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि विनोबा ऐप के माध्यम से शिक्षकों को अकादमिक प्रबंधन में सहायता मिलेगी। इससे जिले की शिक्षा व्यवस्था और एडवांस होगी।
      स्कूली शिक्षकों और अधिकारियों का समय बचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और ओपन लिंक्स फाउंडेशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके अंतर्गत विनोबा ऐप के पंजीकरण और उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 42 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। शिक्षकों के काम को सरल बनाकर और उनका समय बचाकर सीखने के परिणामों में बड़े पैमाने पर सुधार हासिल किया जा सकता है। यह कार्यक्रम शिक्षकों को अपने स्कूलों की सर्वोत्तम गतिविधियों को एक-दूसरे के साथ साझा करने के लिए मंच प्रदान करता है। यह कार्यक्रम नियमित रूप से ब्लॉक एवं जिला स्तर पर शिक्षकों द्वारा किये गये अच्छे कार्यों की सराहना कर उन्हें सम्मानित करने में मदद करेगा। इस पहल से जिला प्रशासन को निपुण भारत, नवजतन और उत्कृष्ट 10वीं और उत्कृष्ट 12वीं जैसे प्रमुख शिक्षण कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में मदद करेगी।
      इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड स्रोत समन्वयक, संकुल केंद्र प्रमुख, संसाधन व्यक्ति, सहायक परियोजना समन्वयक, संकुल प्राचार्य, संकुल समन्वयक, शिक्षक तथा ओपन लिंक्स फाउंडेशन विनोबा टीम से, श्री विश्वजीत एवं श्री हेमन्त साहू उपस्थित थे।

बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों के सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा प्रदान किये जाएंगे
 रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आगामी शैक्षणिक सत्र से नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु रणनीति तैयार करने के लिए आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु के पूर्व कुलपति डॉ राजेंद्र प्रसाद थे और अध्यक्षता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ गिरीश चंदेल ने की। कार्यशाला के दौरान कृषि विश्वविद्यालय में नवीन शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में व्यापक विचार-विमर्श किया गया तथा इसके क्रियान्वयन हेतु रणनीति का मसौदा तैयार किया गया। कार्यशाला में विशेषज्ञों के रूप में डॉ. एस. सुधाकर, प्राध्यापक तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, डॉ. के. गायकवाड़ प्राध्यापक, एन.आई.पी.बी., नई दिल्ली, डॉ. एस.के. दास, अधिष्ठाता कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भुवनेश्वर, डॉ. एम. यासीन, अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय सीहोर तथा डॉ. प्रमोद के. पाण्डेय, प्राध्यापक, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय (संयुक्त राज्य अमेरिका) शामिल हुए। कार्यशाला में कुलपति डॉ. चंदेल ने कहा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आगामी शैक्षणि वर्ष से नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने हेतु हर संभव प्रयास किये जाएंगे।
कार्यशाला में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निहित प्रावधानों को कृषि विश्वविद्यालय में लागू करने के संबंध में सुझाव दिये गये। इसके तहत कृषि महाविद्यालयों में मल्टिपल एन्ट्री एवं मल्टिपल एक्जिट के प्रावधान लागू करने का सुझाव दिया गया। इसके तहत कृषि महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को बीच में पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा दिये जाने का प्रावधान रखा गया है। स्नातक पाठ्यक्रम में केवल एक वर्ष पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को कृषि में सर्टिफिकेट, दो वर्ष बाद पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों को डिप्लोमा तथा चार वर्ष अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को स्नातक उपाधि (डिग्री) प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही कृषि शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए कौशल तथा उद्यमिता विकास एवं बाजार मांग के अनुरूप पाठ्यक्रम शामिल करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा सक्षम मानव संसाधन विकास हेतु विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच तथा समस्या समाधान प्रवृत्ति विकसित करने पर भी बल दिया गया।
उल्लेखनीय है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा देश के कृषि विश्वविद्यालय में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं तथा कृषि विश्वविद्यालय में नवीन शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परषिद द्वारा देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने हेतु एक 11 सदस्यी उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जो शीघ्र ही इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी राज्य के विश्वविद्यालयों में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने पर बल दिया जा रहा है। कार्यशाला में कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. जी.के. दास, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. विनय पाण्डेय, खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. ए.के. दवे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संचालक अनुसंधान डॉ. विवेक कुमार त्रिपाठी, निदेशक विस्तार डॉ. अजय वर्मा, निदेशक प्रक्षेत्र एवं बीज डॉ. एस.एस. टुटेजा, अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. संजय शर्मा उपस्थित थे। कार्यक्रम संयोजक द्वय डॉ. एम.पी. ठाकुर एवं डॉ. एस.बी. वेरूलकर ने नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन की कार्ययोजना प्रस्तुत की।

बिलासपुर/तखतपुर ब्लाॅक के विभिन्न ग्रामों में 11 राशन दुकान आवंटन के लिए 7 मार्च तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। इनमें 10 दुकान ग्रामीण क्षेत्र में और एक दुकान तखतपुर नगरीय निकाय के वार्ड में खोले जाएंगे। निर्धारित प्रारूप में आवेदन 7 मार्च तक अनुविभागीय राजस्व अधिकारी कार्यालय तखतपुर के खाद्य शाखा में जमा किये जा सकेंगे। सहकारी समितियां, महिला स्व सहायता समूह, ग्राम पंचायत, अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियां ही आवेदन के लिए पात्र हैं। खाद्य निरीक्षक श्री श्याम वस्त्रकार ने बताया कि तखतपुर के ग्राम पंचायत पेण्ड्री, साल्हेकांपा, बेलमुण्डी,खरकेना, बुटेना, बोड़सरा, घोंघाडीह, पाॅड़, टाण्डा तथा कंचनपुर तथा नगरीय क्षेत्र तखतपुर के वार्ड 11, 12 एवं 13 वार्ड में संचालित राशन दुकान के लिए निर्धारित तिथि तक आवेदन किये जा सकते हैं। आवेदन का निर्धारित प्रारूप अनुविभागीय राजस्व अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

बिलासपुर/छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सुनवाई 23 फरवरी को स्थानीय जल संसाधन परिसर स्थित प्रार्थना सभाकक्ष में सवेरे 11 बजे से शुरू होगी। सुनवाई के लिए 45 प्रकरण सूचीबद्ध किये गये हैं। आयोग की अध्यक्ष श्रीमती किरणमयी नायक एवं सदस्य सुनवाई करेंगी। अधिकांश प्रकरण मानसिक, शारीरिक, आर्थिक प्रताड़ना, भरण-पोषण एवं दहेज प्रताड़ना से संबंधित हैं।

*कलेक्टर ने तैयारी के लिए सौंपी जिम्मेदारी*
 *मुंगेली नाका मैदान में जिला स्तरीय समारोह*
बिलासपुर/विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 24 फरवरी को सवेरे 10 बजे से जिले की सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। मुख्य समारोह जिला मुख्यालय बिलासपुर मुंगेली नाका मैदान में होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वीसी के जरिए समारोह में शामिल होकर जिले की कुछ लाभार्थियों से संवाद करेंगे। कलेक्टर श्री अवनीश शरण ने आज अधिकारियों की बैठक लेकर समारोह की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने समारोह की सफलता के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। विकसित भारत योजना के अंतर्गत समारोह में स्टाॅल भी सजाये जाएंगे। योजनाओं की उपलब्धियों के साथ छूटे हुए लोगों को योजनाओं से जोड़ा जायेगा। मुख्य मंच पर एलईडी टीव्ही के जरिए प्रधानमंत्री के संबोधन का लाईव्ह प्रसारण देखा जा सकेगा। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम बहतराई इण्डोर स्टेडियम में होगा। मुख्य समारोह में जिला स्तरीय अधिकारी और विधानसभा क्षेत्रों में ब्लाॅक स्तरीय अधिकारी शामिल होंगे। कार्यक्रम में विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण भी होगा। बैठक में अपर आयुक्त नगर निगम श्री आरके जायसवाल, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिलापंचायत सुश्री वंदना गवेल, एसडीएम श्री वैभव क्षेत्रज्ञ सहित सभी जनपद पंचायतों के सीईओ एवं तहसीलदार सहित विभागीय जिला अधिकारी उपस्थित थे।

दुर्ग/ भारतीय खेल प्राधिकरण के वेबसाईट http://smybharat.gov.in@kheloindia पोर्टल में खेलो इंडिया टैलेण्ट हंट प्रोग्राम में पंजीयन की अंतिम तिथि 29 फरवरी 2024 तक दिया गया है। उक्त तिथि 08 मार्च 2024 तक बढ़ाने की संभावना है।  जिले में संचालित समस्त विद्यालयों से अधिक से अधिक पंजीयन कराया जाना है। जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार छत्तीसगढ़ में योजनानुसार पहला मूल्यांकन अभियान 4 जिलों दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव एवं सरगुजा में 08 मार्च 2024 तक होगा। 09 से 18 वर्ष आयु वर्ग में कुल 10 खेलों क्रमशः हॉकी, फुटबाल, कबड्डी, वॉलीबाल, तीरंदाजी, खो-खो, एथलेटिक्स, कुश्ती, भारोत्तोलन एवं बाक्सिंग पंजीयन किया जाना सुनिश्चित करें। किसी प्रकार के सहायता या आवश्यकता होने पर श्री अजय नामदेव सर्वदे, सहायक संचालक, साई सीआरसी भोपाल को मोबाईल नंबर 9558577657 पर संपर्क कर सकते है। इसके अलावा जिला कीड़ा अधिकारी से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है।

दुर्ग /कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देश के परिपालन तथा सहायक आयुक्त आबकारी राजेश जायसवाल के मार्गदर्शन में जिला आबकारी अमला द्वारा 21 फरवरी 2024 को प्रातः गश्त के दौरान वृत्त- भिलाई 03 के अन्तर्गत ग्राम धनोरा में अवैध रूप से शराब के विक्रय/धारण की सूचना पर त्वरित एवं विधिवत् कार्यवाही कर आरोपी संतोष गिरी, साकिन - ग्राम धनोरा, जिला- दुर्ग (छ.ग.) के कब्जे से मध्यप्रदेश निर्मित विदेशी मदिरा कुल 83 नग गोवा व्हिस्की पाव, कुल मात्रा 14.94 बल्क लीटर (बाजार मूल्य 9130 रूपये) जप्त किया गाया। सहायक जिला आबकारी अधिकारी धीरज कन्नौजिया द्वारा आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। उक्त प्रकरण में मुख्य आरक्षक फागू राम टण्डन, आरक्षक देव प्रसाद पटेल, वाहन चालक दुर्गा साहू एवं दुर्गेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

महिला कमाण्डों के कार्यों से अपराधों में कमी आएगी: एसपी एसआर भगत
गुण्डरदेही में आयोजित एक दिवसीय प्रेरणा सम्मेलन में शामिल हुए
पद्मश्री शमशाद बेगम, कलेक्टर श्री चन्द्रवाल एवं एसपी श्री भगत
बालोद। कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने कहा कि पद्मश्री श्रीमती शमशाद बेगम के नेतृत्व में गठित महिला कमाण्डों आज सामाजिक उत्थान एवं सामाजिक जागृति के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्यों के बदौलत नारी सशक्तिकरण का पर्याय बन गया है। कलेक्टर श्री चन्द्रवाल सहयोगी जन कल्याण समिति द्वारा नगर पंचायत गुण्डरदेही के सामुदायिक भवन में आयोजित एक दिवसीय प्रेरणा सम्मेलन में अपना उद्गार व्यक्त कर रहे थे। वे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में पद्मश्री श्रीमती शमशाद बेगम, पुलिस अधीक्षक श्री सुरजन राम भगत सहित अन्य अतिथिगण उपस्थित थे।
    कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री चन्द्रवाल ने कहा कि नशा मुक्ति अभियान, बालिका शिक्षा, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम एवं कुपोषण मुक्ति अभियान जैसे सामाजिक जागृति के अनेक कार्यों को सफलतापूर्वक संपादित करने के कारण महिला कमाण्डो का कार्य निश्चित रूप से अतुलनीय एवं अत्यंत सराहनीय है। कलेक्टर श्री चन्द्रवाल ने कहा कि महिला कमाण्डो के द्वारा अभी हाल में ही राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु राज्य में शुरू की जा रही महतारी वंदन योजना के फाॅर्म भराने में सहयोग करने का बेहतरीन कार्य किया गया है। इसके अलावा स्वच्छता अभियान, बालिका शिक्षा, मतदाता जागरूकता, साइबर क्राइम रोकने जागरूकता, सड़क दुर्घटना रोकने, महतारी वंदन योजना, उज्ज्वला योजना, आवास योजना, कुुपोषित बच्चों को गोद लेकर सुपोषित करने आदि कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाकर शासन-प्रशासन के साथ अपनी अमूल्य सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। श्री चन्द्रवाल ने कहा कि महिला कमाण्डो द्वारा कुपोषित बच्चों को गोद लेकर उन्हें सुपोषित करने का अभिनव एवं अत्यंत जनहितैषी का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा नशामुक्ति अभियान में भी महिला कमाण्डो का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि महिला कमाण्डो कोई भी नेक कार्य करने के लिए यदि ठान लेता है तो उसे लक्ष्य प्राप्ति के उपरांत ही विश्राम लेता है। श्री चन्द्रवाल ने महिलाओं का सामाजिक उत्थान के कार्य में बहुमूल्य भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं की उन्नति पर ही परिवार, समाज एवं राष्ट्र की उन्नति निहित है। इस अवसर पर श्री चन्द्रवाल ने जिला प्रशासन के द्वारा महिला कमाण्डो के द्वारा की जा रही जनहित के कार्यों को पूरा करने में हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी दिया।
पद्मश्री श्रीमती शमशाद बेगम ने महिला कमांडो के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बालोद जिले की महिला कमाण्डो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के साथ-साथ शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। जिसके तहत स्वच्छता अभियान, बालिका शिक्षा, मतदाता जागरूकता, साइबर क्राइम, सड़क दुर्घटना रोकने, महतारी वंदन योजना, उज्ज्वला योजना, आवास योजना, कुुपोषित बच्चों को गोद लेकर सुपोषित करने आदि कार्य किए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक श्री एसआर भगत ने कहा कि महिला कमांडो नारी शक्ति का अनुपम एवं बेहतरीन उदाहरण हंै। उन्होंने कहा कि उनके सक्रिय कार्यों के फलस्वरूप निश्चित रूप से अपराध में कमी आएगी। श्री भगत ने कहा कि महिला कमाण्डो पुलिस विभाग के कार्यों में सहयोग कर हमें गौरवान्वित कर रही हैं। उन्होंने आशा व्यक्त किया कि रात्रिकालीन गश्त करने से निःसंदेह अपराधों को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। इस अवसर पर अतिथियों के द्वारा महिला कमाण्डो की 100 टीम को टार्च, सीटी, लाठी एवं 10 गांव की महिला कमाण्डों टीम को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम मेें बालोद जिले की लगभग 1500 महिला कमांडो ने अपनी उपस्थिति दी। कार्यक्रम स्थल महिला कमाण्डो से साराबोर नजर आ रहा था। कार्यक्रम मंे अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के अलावा, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

बालोद। राज्य शासन की महत्वपूर्ण महतारी वंदन योजना के तहत बालोद जिले में ढाई लाख से अधिक महिलाआंे ने आवेदन किया है। जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्थाएॅ सुनिश्चित कराते हुए इन आवेदन पत्रों की आॅनलाईन एण्ट्री तथा सत्यापन कार्य पूर्णतः की ओर है शेष कार्य भी आज देर रात तक पूर्ण कर लिया जावेगा। कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के निर्देशन में बालोद जिले की समस्त ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में आवेदन पत्रों को प्राप्त करने से लेकर उनकी डाटा एण्ट्री एवं सत्यापन का कार्य व्यवस्थित रूप से सम्पादित हो रहा है। उल्लेखनीय है कि योजना के तहत 21 वर्ष से अधिक उम्र वाली सभी विवाहित, तलाकशुदा, परित्यकता तथा विधवा महिलाओं को निर्धारित शर्तो के अधीन 1000 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता उनके बैंक खातो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जिला महिला बाल विकास अधिकारी ने बताया कि डाटा एण्ट्री तथा आॅनलाईन सत्यापन का कार्य संपन्न होने के साथ-साथ महिलाओं द्वारा अपने आवेदन पत्र में बैंक खाते के संबंध में दी गई जानकारियों का मिलान भी नेशनल पेमेंट्स काॅरपोरेशन आॅफ इंडिया (एनसीपीआई) से राज्य स्तर द्वारा परीक्षण कराये जाने पर यह पाया गया है कि बहुत सी महिलाओं द्वारा दिये गये बैंक खाते की जानकारी में आधार सीडिंग का मिलान नही हो रहा है साथ ही कई महिलाओं के आधार अपडेटेड नही है। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में हितग्राहीवार सूची सभी जिलो को प्रेषित कर दी गई है तथा सभी संबंधित हितग्राहियों से त्वरित रूप से बैंको के माध्यम से आधार सीडिंग अपडेट करने की अपील की गई है ताकि निर्धारित तिथि को उनके आधार सीडेड बैंक खातों में राशि का निर्बाध भुगतान हो सके।
    बालोद जिले में भी उपरोक्त हितग्राहियों की सूची सभी जनपद पंचायतों, नगरीय निकायों तथा परियोजना कार्यालयों में प्रेषित कर दी गई है। सूची के अनुसार जिन हितग्राहियों के बैंक खाते आधार सीडेड नही है अथवा उनका आधार नंबर अपडेटेड नही है उन सभी को तत्काल निकट के आधार सेवा केन्द्र अथवा संबंधित बैंको की शाखा में जाकर उपरोक्त कार्य कराने हेतु मुनादी भी कराई जा रही है। इस संबंध में सभी बैंको एवं आधार सेवा केन्द्रों को समुचित निर्देश भी जारी किये जा चुके है। उल्लेखनीय है कि बैंको में आधार सीडिंग कराने के लिए महिला हितग्राहियों को आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये बैंक खाते के विवरण के अनुरूप संबंधित बैंक की शाखा में जाकर अपने आधार कार्ड की मूलप्रति, एक नग छायाप्रति तथा बैंक पासबुक प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त आधार अपडेट कराने के लिए निकट के आधार सेवा केन्द्र में स्वयं का मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, जन्म प्रमाण पत्र, वर्तमान आधार कार्ड की मूलप्रति आदि प्रस्तुत करना होगा ताकि इन अभिलेखों के आधार पर आधार अपडेशन का कार्य किया जा सके। कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने हेतु लगातार मार्गदर्शन भी प्रदान किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु पूर्व में जारी समय सारणी में आंशिक परिवर्तन किया गया है। संशोधित समय सारणी के अनुसार 22 फरवरी तक आवेदन पत्रों का सत्यापन, 23 फरवरी को अनन्तिम सूची जारी की जाएगी तथा 23-25 फरवरी तक अनन्तिम सूची पर दावा आपत्ति स्वीकार की जाएगी। अनन्तिम सूची पर प्राप्त होने वाले दावा आपत्ति का निराकरण, दिनांक 26-29 फरवरी तक करते हुए 01 मार्च 2024 को अंतिम सूची का प्रकाशन तथा 02 मार्च 2024 को स्वीकृति जारी की जाएगी। सभी पात्र महिलाओं को उनके बैंक खातो के माध्यम से 08 मार्च 2024 को राशि का हस्तांतरण किया जाएगा।

दुर्ग / संभाग आयुक्त श्री सत्यनारायण राठौर ने बुधवार को दोपहर 12 बजे जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय के विभिन्न ओपीडी कक्षों एवं सर्जिकल वार्ड मे दी जा रही सेवाओं की जानाकरी ली। ब्लड बैंक एवं हमर लैब की कार्य प्रणाली और ऑपरेशन थियेटर एवं रेडियोलॉजी विभाग का भी अवलोकन किया। संभाग आयुक्त नें निरीक्षण के दौरान अस्पताल के विभीन्न विभागो मे ई हॉस्पिटल योजना आरंभ किये जाने के लिये विस्तृत प्रस्ताव बनाये जाने के निर्देश दिये, विशेषकर लैब सैंपल कलेक्शन एवं रिपोर्टिंग एरिया का कार्य पूर्णतः ऑनलाईन करने के लिये एक ऑपरेटर पदस्थ किये जाने के भी निर्देश दिये। अस्पताल परिसर मे पब्लिक कैंटीन खोले जाने के भी निर्देश दिये जिससे अस्पताल परिसर में आने वाले मरीज एवं परीजनो को आवश्यक सुविधा मिल सके एवं अस्पताल की आय में भी वृद्धि हो सके। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे. पी. मेश्राम, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ अरुण कुमार साहू, रेसिडेंट मेडिकल आफिसर डॉ अखिलेश यादव एवं अस्पताल के अन्य चिकित्सक अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

बालोद। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डा. संजय कन्नौजे ने आज जिले के डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के विभिन्न ग्रामों में पहुँचकर प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत चल रहे कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत रूपुटोला, बड़ा जंुगेरा, माटरी, रेंगाडबरी एवं नंगूटोला में पहुँचकर विकास कार्यों का जायजा लिया। डाॅ. कन्नौजे ने मौके पर उपस्थित ग्रामीणों एवं लाभार्थियों से चर्चा कर विकास कार्यों के प्रगति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्माण कार्य में गति लाने तथा सभी निर्माण कार्यों को गुणवत्तायुक्त ढंग से पूरा कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जनपद पंचायत कार्यालय डौण्डीलोहारा में अधिकारी-कर्मचारियों की बैठक ली एवं जनपद पंचायत कार्यालय का निरीक्षण भी किया। उन्होंने अधिकारियों को सभी ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों के लिए पर्याप्त रोजगार सृजन हेतु मनरेगा के तहत पर्याप्त कार्य स्वीकृत करने तथा श्री रामलला के दर्शन हेतु 65 से 75 वर्ष की आयु के लोगों को चिन्हांकन करने के निर्देश भी दिए।

जिले के सभी 86 छात्रावासों में विद्यार्थियों ने उत्साह भरे माहौल मे मनाया मुख्यमंत्री का जन्मदिन
छात्रावास के विद्यार्थियों ने खीर पूड़ी सहित स्वादिष्ट पकवानों का लिया लुत्फ*
अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बालोद में छात्राओं ने केक काटकर उत्साह से मनाया मुख्यमंत्री का जन्मदिन, गया गाना*
 बालोद । प्रदेश के मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के जन्मदिवस के अवसर पर आज जिले के सभी 86 छात्रावासों में न्योता भोज का आयोजन किया गया। छात्रावासों में विद्यार्थियों द्वारा बड़े ही उत्साह भरे माहौल में मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाया गया।
न्योता भोज में विद्यार्थियों के लिए चावल, दाल, हरी सब्जी आचार, पापड़, सलाद के साथ ही खीर, पूड़ी, हलवा जैसे  स्वादिष्ट पकवान तैयार किया गया, जिसका लुत्फ सभी बच्चों ने उठाया। जिला मुख्यालय बालोद के शासकीय अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास में छात्राओं द्वारा केक काटकर तथा एक दूसरे को केक खिलाकर मुख्यमंत्री का जन्मदिन उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस दौरान सभी बच्चों ने मुख्यमंत्री श्री साय को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके लिए गीत गाया तथा उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। छात्रावास में बच्चों के लिए विशेष भोजन के रूप में खीर पूड़ी बनाया गया। छात्रावास के सभी बच्चों ने एक साथ बैठकर भोजन कर लजीज व्यंजनो का लुत्फ लिया।
उल्लेखनीय है कि न्योता भोज सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। यह एक ऐसा अवसर है जहां बच्चों के साथ अपनी खुशियां मनाई जा सकती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों के साथ खुशियां बांटने के इच्छुक व्यक्तियों हेतु सराहनीय योजना लाई है। न्योता भोज के रूप में बच्चों के साथ शामिल होकर इस दिन को विशेष रूप दे सकते है। विभिन्न त्यौहारों, अवसरों वर्षगांठ, जन्मदिन, विवाह और राष्ट्रीय पर्व आदि पर समुदाय के लोग अथवा कोई भी सामाजिक संगठन पूर्ण भोजन का योगदान कर सकते है। इससे समुदाय में अपनेपन की भावना का विकास, भोजन के पोषक मूल्य में वृद्धि और सभी समुदाय वर्ग के बच्चों के बीच समानता की भावना का विकास होगा।