रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि सस्ता इलाज, किफायती दवाएं और ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना देश की प्रमुख चुनौतियां हैं। इनके समाधान के लिए चिकित्सकों, फार्मासिस्टों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को मिलकर काम करना होगा। स्वास्थ्य और शिक्षा को केवल कारोबार नहीं, बल्कि समाजसेवा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। उन्होंने नकली दवाओं पर रोक लगाने, भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर वैज्ञानिक शोध करने और छत्तीसगढ़ की वनौषधियों के पारंपरिक ज्ञान को सामने लाने पर जोर दिया।

राज्यपाल श्री  डेका आज पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया (एपीटीआई) के 28वें राष्ट्रीय अधिवेशन एपिकॉन-2026 को संबोधित कर रहे थे। अधिवेशन का विषय ‘फार्मा शिक्षक आत्मनिर्भर भारत के लिए फार्मासिस्ट तैयार करने का संकल्प’ था।

राज्यपाल ने कहा कि देश ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में प्रगति की है, लेकिन ग्रामीण आबादी तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना अब भी चुनौती है। दवाओं की कीमत आम आदमी की पहुंच में होनी चाहिए। चिकित्सकों को दवाएं लिखते समय मरीज की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए और जहां संभव हो, कम कीमत वाली प्रभावी दवाओं के विकल्प अपनाने चाहिए।उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि चिकित्सकों और फार्मासिस्टों को गांवों तक पहुंचकर लोगों को जागरूक करना होगा। गर्भवती महिलाओं, माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।

राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर बैगा समुदाय के पास औषधीय पौधों और पारंपरिक उपचार पद्धतियों से जुड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान है। इसका वैज्ञानिक अध्ययन और दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। भारतीय चिकित्सा परंपराओं में उपलब्ध जानकारी की आधुनिक शोध के माध्यम से जांच कर उनकी उपयोगिता का आकलन करना जरूरी है।

नकली दवाओं को गंभीर खतरा बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे मरीजों के स्वास्थ्य और जीवन पर संकट पैदा होता है तथा चिकित्सा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर होता है। फार्मेसी के विद्यार्थियों, शिक्षकों और दवा उद्योग को दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंटरनेट का उपयोग ज्ञान बढ़ाने के लिए करने तथा मौलिक चिंतन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नैतिक मूल्यों को महत्व देने की अपील की।

फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. मोंटू एम. पटेल ने बताया कि बदलती तकनीक और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप फार्मेसी पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मेडिकल डिवाइस जैसे विषय शामिल किए गए हैं। उन्होंने अनावश्यक एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश के 42 स्थानों पर चलाए जा रहे अभियान की जानकारी दी।

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सच्चिदानंद शुक्ला ने विश्वविद्यालय में चल रहे शोध कार्यों का उल्लेख करते हुए छत्तीसगढ़ के वन आधारित औषधीय संसाधनों से नए उत्पाद विकसित करने और फार्मेसी शोध को अन्य विज्ञान विषयों से जोड़ने की जरूरत बताई।

एपीटीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मिलिंद जनराव उमेकऱ ने संगठन की गतिविधियों और फार्मेसी शिक्षकों के प्रशिक्षण, शोध तथा उद्योगों के साथ सहयोग बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी दी।

भारतीय शिक्षा मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री बी.आर. शंकरानंद ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में शिक्षा, संस्कृति और नैतिक मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा को सामाजिक बदलाव और जिम्मेदार नागरिकों के निर्माण का माध्यम बनाया जाना चाहिए।

अधिवेशन में देशभर से लगभग 700 शिक्षक, 900 विद्यार्थी और फार्मेसी, विपणन तथा उद्योग जगत से जुड़े करीब 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिवेशन में सस्ती दवाओं, सुरक्षित उपचार, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं और गुणवत्तापूर्ण शोध के माध्यम से स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विचार-विमर्श किया गया।

 रायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं ओडिशा के संबलपुर से सांसद श्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री प्रधान का आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई।

आयुक्त ने नागरिकों से प्राप्त जनशिकायतों का त्वरित निदान करने के अधिकारियों को दिए निर्देश

भिलाई। नगर पालिक निगम, भिलाई द्वारा आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि चंद्रा-मौर्या अंडरब्रिज में ड्रेन की जाली अचानक बाहर निकल जाने के कारण आवागमन करने वाले वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका उत्पन्न हो गई है। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आम नागरिकों एवं वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चंद्रा-मौर्या अंडरब्रिज में तत्काल प्रभाव से आवागमन बंद किया जाना आवश्यक हो गया है।

कैबिनेट मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा रेलवे स्टेशन से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, बुजुर्गों को दी शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: 850 श्रद्धालु जगन्नाथ पुरी, लिंगराज व कोणार्क मंदिर दर्शन के लिए रवाना

 

रायपुर, 23 अक्टूबर 2026

 

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: 850 श्रद्धालु जगन्नाथ पुरी, लिंगराज व कोणार्क मंदिर दर्शन के लिए रवाना

 

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: 850 श्रद्धालु जगन्नाथ पुरी, लिंगराज व कोणार्क मंदिर दर्शन के लिए रवाना

 

छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज बिलासपुर संभाग के लगभग 850 श्रद्धालुओं को जगन्नाथ पुरी मंदिर, लिंगराज मंदिर एवं कोणार्क मंदिर के दर्शन हेतु रवाना किया गया। कोरबा रेलवे स्टेशन से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से प्रारंभ हुई इस यात्रा का शुभारंभ प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग, वाणिज्यिक कर (आबकारी) एवं श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर उन्होंने तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए उनकी सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना की। 

 

बुजुर्गों के तीर्थ दर्शन का सपना साकार कर रही मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना

 

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा का अवसर मिलता था। अब पुनः मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस महत्वाकांक्षी योजना को प्रारंभ किया है। उन्होंने कहा कि इसी भाव से मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय प्रदेश के बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन का अवसर प्रदान कर उनका सम्मान और अभिनंदन कर रहे हैं। यह योजना बुजुर्गों के प्रति सम्मान, संवेदनशीलता और सेवा भाव का ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बुजुर्गों की आस्था, सम्मान और उनके तीर्थ दर्शन के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

 रायपुर। बिजली वितरण व्यवस्था को अधिक सुचारु और प्रभावी बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने रायपुर और दुर्ग-भिलाई-चरोदा के स्काडा/डीएमएस सेंटर की रिमोट ऑपरेशन सुविधा को अपग्रेड किया है। इससे बिजली लाइन या फीडर में फाल्ट आने पर पूरे इलाके की बिजली बंद करने के बजाय प्रभावित हिस्से को रिमोट के जरिए अलग किया जा सकेगा। इससे फाल्ट सुधारने के दौरान अन्य फीडरों से जुड़े क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति चालू रखने में मदद मिलेगी।

डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री भीम सिंह कंवर ने रायपुर स्थित स्काडा/डीएमएस सेंटर में उपस्थित होकर रिमोट ऑपरेशन का परीक्षण किया। इस दौरान 33/11 केवी दलदलसिवनी सबस्टेशन के 11 केवी दयानगर फीडर तथा 33/11 केवी खमतराई सबस्टेशन के 11 केवी गणेश मंदिर और शिव मंदिर फीडरों को रिमोट माध्यम से बंद और चालू करके जांचा गया, जिसका परीक्षण सफल रहा। इसके बाद प्रबंध निदेशक ने रायपुर और दुर्ग-भिलाई-चरोदा के स्काडा नियंत्रण केंद्रों से आवश्यकतानुसार रिमोट ऑपरेशन फिर से करने के निर्देश दिए। स्काडा सेंटर के माध्यम से नियंत्रण कक्ष में बैठे-बैठे फाल्ट से संबंधित क्षेत्र की पहचान कर आवश्यकतानुसार संबंधित फीडर या हिस्से को बंद किया जा सकेगा। पहले फाल्ट का स्थान पता लगाने के लिए बिजलीकर्मियों को मौके पर पेट्रोलिंग करनी पड़ती थी। रिमोट ऑपरेशन की सुविधा से फाल्ट वाले हिस्से को अलग कर सुधार कार्य करने और शेष क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बनाए रखने में सहूलियत होगी।

केंद्र प्रवर्तित आरएपीडीआरपी (RAPDRP) योजना के अंतर्गत रायपुर और दुर्ग-भिलाई-चरोदा में स्काडा/डीएमएस सेंटर स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों से संबंधित शहरों के 33/11 केवी सबस्टेशनों और 11 केवी फीडरों का नियंत्रण किया जाता है। इस प्रणाली के माध्यम से रायपुर के 283 और दुर्ग-भिलाई क्षेत्र के 160 फीडरों का रिमोट ऑपरेशन किया जा सकेगा।

साइबर सुरक्षा संबंधी कारणों से 20 मार्च 2024 को रायपुर और दुर्ग-भिलाई-चरोदा की स्काडा/डीएमएस प्रणाली से रिमोट ऑपरेशन अस्थायी रूप से बंद करने के निर्देश दिए गए थे। पावर वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री भीम सिंह कंवर के मार्गदर्शन में नियंत्रण केंद्रों के हार्डवेयर, फायरवॉल और एंटीवायरस का उन्नयन किया गया। बाह्य ऑडिट एजेंसी से साइबर सुरक्षा ऑडिट कराया गया तथा ऑडिट में सामने आए अतिमहत्वपूर्ण बिंदुओं के अनुपालन के बाद प्रणाली को रिमोट ऑपरेशन के लिए सक्षम बनाया गया।

इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक (ईआईटीसी) श्री ए.एम. परियल, मुख्य अभियंता (रायपुर शहर क्षेत्र) श्री संजीव सिंह, महाप्रबंधक (वित्त) श्री नवीन कुमार ठाकुर, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सीएसडीसी) श्रीमती शारदा रानी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ईआईटीसी) श्री जी.के. गंगवानी, कार्यपालन अभियंता श्री प्रशांत कुमार, श्री खिलेंद्र तुमरेकी, श्री शिव कुमार गुप्ता और श्री मुकेश शुक्ला, सहायक अभियंता श्री आनंद कुमार वर्मा, श्री कमलेश कुमार ठाकुर सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

 रायपुर ।  लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने राजनांदगांव-डोंगरगांव-चौकी-मोहला-मानपुर मार्ग सहित मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में प्रगतिरत विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला मुख्यालय मोहला में निर्माणाधीन संयुक्त जिला कार्यालय भवन, सर्किट हाउस तथा लोक निर्माण विभाग के आवासीय परिसर का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता का जायजा लिया।

           श्री बंसल ने मौके पर मौजूद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए तथा कार्यों को निर्धारित मापदंडों के अनुरूप पूर्ण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा कार्यों में आवश्यक समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी दिए, ताकि निर्माण कार्य समय पर पूर्ण हों सके।  

           लोक निर्माण विभाग के सचिव ने 99.20 किलोमीटर लंबाई के राजनांदगांव-डोंगरगांव-चौकी-मोहला-मानपुर मार्ग का निरीक्षण कर सड़क की स्थिति एवं संबंधित कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यह मार्ग क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाने तथा विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क को मजबूत करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पूरी सतर्कता और गंभीरता से इसका रखरखाव होना चाहिए। श्री बंसल के सड़क और निर्माणाधीन कार्यों के निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी, दुर्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री एन.के. जयंत और अधीक्षण अभियंता श्रीमती अपर्णा चौरपगार भी मौजूद थीं।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाओं को आजीविका से आगे बढ़ाकर सफल उद्यमी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक अभिनव पहल की है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व एवं उप मुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ और भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) रायपुर के फाउंडेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट (एफईडी) की संयुक्त पहल ‘अथ उद्यम’ ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के छोटे व्यवसायों को व्यवस्थित, लाभकारी और विस्तार योग्य उद्यमों के रूप में विकसित करना है।

 आजीविका से उद्यमिता की ओर’ की अवधारणा पर आधारित इस विशेष इन्क्यूबेशन कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 सितंबर 2026 को की थी। पहल को लेकर महिला उद्यमियों में उत्साह देखा जा रहा है। अब तक पूरे राज्य से एक हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इच्छुक महिलाएं 31 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।

  ‘अथ उद्यम’ की विशेषता यह है कि इसमें महिलाओं को केवल व्यवसाय शुरू करने या संचालित करने का प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि उनके मौजूदा उद्यमों को आगे बढ़ाने के लिए व्यावहारिक सहायता भी दी जाएगी। चयनित महिला उद्यमियों को 64 घंटे का चरणबद्ध व्यवसाय विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही एक वर्ष तक विशेषज्ञों का परामर्श, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग और सफल उद्यमियों के अनुभवों से सीखने के अवसर उपलब्ध होंगे।

 प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को अपने उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने, लागत एवं लाभ की गणना करने, बिक्री और व्यय का रिकॉर्ड रखने, उत्पादन एवं वितरण की बेहतर योजना बनाने तथा ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार व्यवसाय विकसित करने के तरीके सिखाए जाएंगे। बाजार की मांग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और वित्तीय प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी मार्गदर्शन दिया जाएगा। कार्यक्रम के माध्यम से बाजार एवं ब्रांड से जुड़ाव के साथ ऋण तथा वित्तीय संस्थानों तक पहुंच बनाने में भी सहयोग किया जाएगा।

 इस पहल से खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई एवं वस्त्र निर्माण, हस्तशिल्प, हथकरघा, वनोपज मूल्य संवर्धन, स्थानीय उत्पाद निर्माण, पैकेजिंग और विभिन्न सेवा आधारित गैर-कृषि व्यवसायों से जुड़ी महिलाओं को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के माध्यम से महिलाएं अपने उत्पादों की बेहतर पहचान स्थापित कर सकेंगी तथा स्थानीय बाजारों से आगे नए ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लिए आवश्यक व्यावसायिक कौशल विकसित कर सकेंगी।

 विशेष रूप से उन महिलाओं को अवसर मिलेगा, जो पहले से कोई गैर-कृषि उद्यम संचालित कर रही हैं और अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहती हैं। स्वयं सहायता समूहों की सदस्य अथवा उनसे जुड़े परिवारों की महिला उद्यमी कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकती हैं। केवल सामान की सामान्य खरीद-बिक्री अर्थात ट्रेडिंग करने वाले व्यवसाय इस कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं हैं।

  कार्यक्रम की जानकारी अधिक से अधिक ग्रामीण महिला उद्यमियों तक पहुंचाने के लिए आईआईएम रायपुर द्वारा 252 क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। ये सदस्य अपने क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को कार्यक्रम की जानकारी देने और आवेदन के लिए प्रेरित करने में सहयोग कर रहे हैं।

 इसके अतिरिक्त आईआईएम रायपुर के प्रबंधन विकास केंद्र में जिला एवं विकासखंड स्तर के परियोजना प्रबंधकों का प्रशिक्षण भी सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। इससे ग्रामीण स्तर पर कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार, पात्र महिला उद्यमियों की पहचान और आवेदन प्रक्रिया में सहयोग को गति मिल रही है।

  कार्यक्रम के प्रारम्भ में 250 महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण के लिए पात्रता एवं आवेदन मूल्यांकन के आधार पर चयन किया जाएगा। इच्छुक महिलाएं आधिकारिक पोर्टल atha.iimraipur.edu.in पर आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, क्षेत्रीय सीआरपी दीदी अथवा विकासखंड स्तरीय बिहान कार्यालय के माध्यम से भी आवेदन संबंधी जानकारी और सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

  ‘अथ उद्यम’ ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से आगे बढ़ाकर सक्षम व्यवसाय संचालक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे महिलाओं की प्रबंधकीय क्षमता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों के विकास और आजीविका के नए अवसर सृजित होने की संभावनाएं भी मजबूत होंगी।

-दुर्ग, जगदलपुर, बिलासपुर, रायगढ़, नवा रायपुर और आरंग में लगभग 42.17 करोड़ रुपये के आवासों का विक्रय

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आवासीय योजनाओं को अधिक प्रभावी, व्यावहारिक और जनहितैषी बनाने के लिए लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के लंबे समय से रिक्त आवासों के विक्रय के लिए बल्क परचेस की अनुमति दिए जाने से प्रदेश में आवासीय संपत्तियों के विक्रय को नई गति मिली है। इस निर्णय के फलस्वरूप विभिन्न शासकीय एवं निजी संस्थाओं द्वारा अपने कर्मचारियों की आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़ी संख्या में मकानों की खरीदी की जा रही है।

  वित्त एवं आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में मंडल द्वारा निर्मित आवासों के बेहतर उपयोग, रिक्त संपत्तियों के विक्रय और आवासीय परिसरों में बसाहट बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। बल्क परचेस की व्यवस्था से जहां लंबे समय से खाली पड़े भवनों का उपयोग सुनिश्चित हो रहा है, वहीं मंडल को राजस्व प्राप्त होने के साथ आवासीय परिसरों में नागरिक सुविधाओं और रखरखाव की व्यवस्था को भी मजबूती मिलने की संभावना है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा संचालित विभिन्न आवासीय योजनाओं के अंतर्गत अब तक दुर्ग, जगदलपुर, बिलासपुर, रायगढ़, नवा रायपुर अटल नगर एवं आरंग में संस्थागत खरीदी के माध्यम से कुल 226 आवासों का विक्रय किया गया है। इन आवासों का कुल मूल्य लगभग 42.17 करोड़ रुपये है।

 जीएसटी विभाग द्वारा प्रदेश के चार प्रमुख शहरों में कुल 68 आवासों का क्रय किया गया है, जिनका कुल मूल्य लगभग 23.77 करोड़ रुपये है। इनमें दुर्ग में 24 मकान लगभग 6.50 करोड़ रुपये, जगदलपुर में 16 मकान लगभग 6 करोड़ रुपये, बिलासपुर में 25 मकान लगभग 10.35 करोड़ रुपये तथा रायगढ़ में 3 मकान लगभग 92 लाख रुपये की राशि से खरीदे गए हैं। इसी प्रकार नवा रायपुर अटल नगर में प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मेफेयर संस्था द्वारा 128 मकानों का लगभग 16.20 करोड़ रुपये में क्रय किया गया है। वहीं मैट्स विश्वविद्यालय द्वारा आरंग में 30 मकान लगभग 2.20 करोड़ रुपये की राशि से खरीदे गए हैं।

  इसके अतिरिक्त नवा रायपुर अटल नगर में विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय द्वारा भी 128 फ्लैट्स की बल्क खरीदी का निर्णय लिया गया है। इन फ्लैट्स का अनुमानित कुल मूल्य लगभग 16.20 करोड़ रुपये है। इस प्रस्तावित खरीदी के पूर्ण होने पर संस्थागत आवास विक्रय का आंकड़ा और बढ़ेगा।

 छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर- 16, 30 एवं 34 में प्रधानमंत्री सह-मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) तथा निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए बड़ी संख्या में आवासों का निर्माण किया गया है। योजना के प्रथम चरण में कुल 6,296 भवनों का क्रियान्वयन किया गया था। इन आवासों के विक्रय के लिए समय-समय पर विज्ञापन जारी किए जाने के बावजूद कुछ भवन लंबे समय तक अविक्रित रहे। इसके कारण भवनों की सुरक्षा, रखरखाव तथा मंडल के वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित चुनौतियां सामने आ रही थीं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद ने 14 नवंबर 2025 को महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसके अंतर्गत तीन बार विज्ञापन जारी होने के बाद भी अविक्रित रहने वाले आवासों को पात्र हितग्राहियों के अतिरिक्त अन्य आय वर्ग के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को भी विक्रय करने की अनुमति प्रदान की गई।

 इस निर्णय में यह भी स्पष्ट किया गया कि अन्य आय वर्ग के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को आवास क्रय करने पर शासन द्वारा प्रदत्त अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा। इससे मूल पात्र हितग्राहियों के हितों को सुरक्षित रखते हुए रिक्त आवासों के उपयोग का नया रास्ता खुला है। 

 छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा लिया गया यह निर्णय दूरदर्शिता, व्यावहारिक सोच और जनहित का महत्वपूर्ण उदाहरण है। उन्होंने कहा कि किसी भी आवासीय योजना की वास्तविक सफलता केवल भवनों के निर्माण से नहीं, बल्कि उनमें लोगों की बसाहट और उनके बेहतर उपयोग से सुनिश्चित होती है। लंबे समय तक रिक्त रहने वाले भवनों की सुरक्षा एवं रखरखाव पर अतिरिक्त संसाधन खर्च होते हैं। शासन के इस निर्णय से ऐसे भवनों के उपयोग को बढ़ावा मिलने के साथ मंडल की वित्तीय स्थिति को भी मजबूती मिलेगी।

 श्री अनुराग सिंह देव ने कहा कि बल्क परचेस की सुविधा से शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थाओं को अपने कर्मचारियों के लिए एक ही परिसर में व्यवस्थित आवास उपलब्ध कराने का अवसर मिल रहा है। इससे कर्मचारियों को बेहतर आवासीय वातावरण मिलेगा और आवासीय परिसरों में बसाहट बढ़ने से आसपास की आर्थिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री सह मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत  EWS एवं LIG वर्ग के पात्र हितग्राहियों को निर्धारित केंद्रीय एवं राज्य शासन के अनुदान का लाभ पूर्ववत मिलता रहेगा। अन्य आय वर्ग के व्यक्तियों और संस्थाओं को अनुदान के बिना आवास क्रय करने की सुविधा दी गई है। इस प्रकार शासन ने पात्र हितग्राहियों के हितों की सुरक्षा के साथ रिक्त संपत्तियों के बेहतर उपयोग के बीच संतुलन स्थापित किया है।

   छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के आयुक्त श्री अवनीश कुमार शरण ने बताया कि शासन के निर्णय के बाद विभिन्न शासकीय एवं निजी संस्थाओं द्वारा मंडल की आवासीय योजनाओं में बल्क परचेस के प्रति रुचि दिखाई जा रही है। उन्होंने बताया कि जीएसटी विभाग द्वारा दुर्ग, जगदलपुर, बिलासपुर एवं रायगढ़ में कुल 68 आवासों की खरीदी तथा मेफेयर और मैट्स विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं द्वारा बड़ी संख्या में आवासों का क्रय किया जाना इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय द्वारा नवा रायपुर में 128 फ्लैट्स की बल्क खरीदी का निर्णय संस्थागत आवासीय मांग और शासन की नीति के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।

 आयुक्त श्री शरण ने बताया कि मंडल द्वारा आवासों के विक्रय की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार ऑनलाइन ऑफर के माध्यम से संचालित की जा रही है। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और समान अवसर सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

 राज्य शासन की इस पहल से आवासीय योजनाओं में निर्मित संपत्तियों के बेहतर उपयोग के साथ नई बसाहट को प्रोत्साहन मिल रहा है। बड़ी संख्या में कर्मचारियों और उनके परिवारों के आवासीय परिसरों में निवास करने से स्थानीय बाजार, परिवहन, दैनिक उपयोग की वस्तुओं तथा अन्य सेवाओं की मांग भी बढ़ेगी। इसके साथ ही आवासीय परिसरों में नियमित बसाहट होने से भवनों की सुरक्षा, रखरखाव और उपलब्ध नागरिक सुविधाओं के प्रभावी उपयोग में भी सहायता मिलेगी। संस्थागत खरीदी से मंडल को प्राप्त होने वाले राजस्व का उपयोग भविष्य की आवासीय एवं अधोसंरचना विकास गतिविधियों को गति देने में भी सहायक हो सकेगा।

  प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबके लिए आवास के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार आवासीय सुविधाओं के विस्तार और निर्मित आवासों के प्रभावी उपयोग की दिशा में कार्य कर रही है। शासन की बल्क परचेस नीति इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आई है, जिससे प्रदेश में आवासीय विकास, संस्थागत सुविधाओं के विस्तार और व्यवस्थित शहरी बसाहट को नई गति मिल रही है।

 रायपुर । जीवन की अंतिम यात्रा के बाद भी किसी के लिए नई रोशनी की उम्मीद बन जाना मानवता की अनमोल मिसाल है। छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के ग्राम विजयपुर निवासी 23 वर्षीय स्वर्गीय यश गुप्ता के परिजनों ने इसी भावना को साकार किया है। युवा अवस्था में यश के असामयिक निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन इस कठिन घड़ी में भी परिजनों ने नेत्रदान का निर्णय लेकर मानव सेवा का प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत किया। जिले में यह दूसरा नेत्रदान है, जो समाज में अंगदान और नेत्रदान के प्रति बढ़ती जागरूकता का सकारात्मक संदेश देता है।

  ग्राम विजयपुर निवासी स्वर्गीय श्री यश गुप्ता, पिता स्वर्गीय श्री अरविन्द गुप्ता के निधन के बाद उनके परिजनों ने 22 अक्टूबर को नेत्रदान की सहमति दी। परिजनों का यह संवेदनशील निर्णय उन जरूरतमंद लोगों के लिए आशा की किरण बनकर सामने आया है, जो दृष्टिबाधिता के कारण जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। नेत्रदान से प्राप्त कॉर्निया के प्रत्यारोपण द्वारा पात्र जरूरतमंद व्यक्तियों को दृष्टि प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है।

  नेत्रदान की प्रक्रिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोटाटोला एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहला के स्वास्थ्य अमले के सहयोग से संपन्न हुई। राजनांदगांव जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरत्ने, जिला सहायक नोडल अधिकारी श्री सुनील कुमार वर्मा एवं श्री सुदेश कुमार रामटेके तथा मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विजय खोबरागड़े और जिला अंधत्व नोडल अधिकारी डॉ. आर.आर. धुर्वे के मार्गदर्शन में यह प्रक्रिया पूरी की गई।

  खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेश ठाकुर की निगरानी में मेडिकल कॉलेज पेंड्री, राजनांदगांव की नेत्रदान टीम ने आवश्यक चिकित्सकीय प्रक्रिया संपन्न कराई। टीम में डॉ. शिवानी, डॉ. जयंत, डॉ. पवन एवं नेत्र सहायक अधिकारी श्री संजीव कुमार यादव शामिल रहे। इस कार्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोटाटोला के नेत्र सहायक अधिकारी श्री आकाश साहू, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कौड़ीकसा के नेत्र सहायक अधिकारी श्री छबल नेताम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहला के चिकित्सा अधिकारी डॉ. आनंद बेडकर, एमएलटी श्री विनोद साहू एवं ग्रामीण चिकित्सा सहायक श्री विष्णु गुप्ता ने भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया।

   नेत्रदान केवल एक चिकित्सकीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में नई उम्मीद जगाने का माध्यम भी है। स्वर्गीय यश गुप्ता के परिजनों ने व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठकर समाज के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचय दिया है। उनका यह निर्णय बताता है कि मानव सेवा की भावना जीवन के बाद भी दूसरों के लिए उपयोगी बन सकती है।

  मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में संपन्न दूसरा नेत्रदान पूरे छत्तीसगढ़ के लिए प्रेरणादायी उदाहरण है। यह पहल समाज को संदेश देती है कि नेत्रदान का एक संकल्प किसी जरूरतमंद के जीवन में उजाला ला सकता है। यश गुप्ता की स्मृति अब मानवता की इस अनुकरणीय पहल के माध्यम से भी जीवित रहेगी।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के दूसरे दिन आज पहले मैच में कड़े मुकाबले के बीच मैनपाट टाइटन्स और बैलाडिला बुल्स के बीच मैच 3-3 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ। पहले दो क्वार्टर्स में ओलंपियन प्रदीप मोर की टीम मैनपाट टाइटन्स का दबदबा रहा, जबकि आखिरी दो क्वार्टर्स में ओलंपियन चिंगलेनसाना सिंह की टीम बैलाडिला बुल्स ने बेहतर खेल दिखाया। शानदार खेल के लिए प्रहलाद को 'स्ट्राइकर ऑफ़ द मैच' चुना गया, जबकि करण धनुक को 'प्लेयर ऑफ़ द मैच' का पुरस्कार मिला।

मैच का पहला हमला चौथे मिनट में देखने को मिला। मैनपाट के खिलाड़ियों ने सर्कल में प्रवेश तो किया, लेकिन विपक्षी डिफेंडरों ने आसानी से गेंद को बाहर निकाल दिया। इसके बाद जवाबी हमले में बैलाडिला बुल्स ने भी सर्कल में जगह बनाई, लेकिन उनके पास डिफेंस को चुनौती देने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी। मैच के 7वें मिनट में मैनपाट के पास गोल करने का एक बेहतरीन मौका आया, जब प्रहलाद टांडी को सर्कल के अंदर गेंद मिली, लेकिन बैलाडिला बुल्स के गोलकीपर ने तेजी से आगे आकर इस मौके को नाकाम कर दिया।

लगातार हमलों के बीच बैलाडिला को अपना पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे संदीप ठाकुर ने गोल में बदल दिया। यादव अपनी बाईं ओर नहीं जा सके, जबकि गेंद उनके काफी करीब थी। बहरहाल, पहला क्वार्टर बिना किसी और हलचल के समाप्त हुआ। दूसरे क्वार्टर में मैनपाट ने अपनी बढ़त को और मजबूत किया। हालांकि ज्यादा मौके नहीं बने थे, लेकिन हाफ-टाइम से कुछ मिनट पहले प्रवीण यादव ने गोल कर दिया। प्रहलाद ने सर्कल के अंदर शानदार दौड़ लगाई और प्रवीण ने गेंद को बेहतरीन तरीके से डिफ्लेक्ट करके गोल में बदल दिया। हाफ-टाइम तक स्कोर 2-0 हो गया था।शुरुआती बढ़त मिलने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैनपाट अपना दबदबा बनाए रखेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बैलाडिला ने लगातार हमले कर विपक्षी डिफेंस पर दबाव बना दिया। उन्होंने कई बार सर्कल के अंदर प्रवेश किया और आखिरकार उनकी लगातार कोशिशों का फल उन्हें मिला। जसकरण सिंह सर्कल के काफी अंदर तक गए और उन्होंने राहुल यादव की तरफ गेंद फ्लिक की, जिसे राहुल ने गोल में बदल दिया। पिछले क्वार्टर की लय को बरकरार रखते हुए जसकरण ने चौथे क्वार्टर की शुरुआत में ही पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्कोर बराबर कर दिया। सर्कल के बाहर से लगाए गए एक 'टोमाहॉक' शॉट की वजह से बैलाडिला को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे मैनपाट के गोलकीपर अल्फ़ाज़ खान ने रोक दिया। मैनपाट के प्रहलाद को सर्कल के अंदर कुछ खाली जगह मिली, जहाँ से उन्होंने एक 'रिवर्स फ़्लिक' के ज़रिए अपनी टीम के लिए गोल कर दिया। मैच के अंत के करीब बैलाडिला के निहाल हुसैन अंसारी ने पेनल्टी कॉर्नर के रिबाउंड पर शॉट लगाकर अपनी टीम के लिए बराबरी का गोल किया।

 रायपुर। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने तथा उनके अधिकारों की रक्षा को लेकर उप मुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया है कि आवास निर्माण के नाम पर हितग्राहियों से धोखाधड़ी करने और उनकी राशि का दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पिछले दिनों दो ठेकेदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने के बाद अब बोड़ला विकासखंड के ग्राम दुलदुला में तीन हितग्राहियों से राशि लेने और आवास निर्माण पूरा नहीं करने के मामले में ठेकेदार शेख निजामुद्दिन उर्फ निक्की खान के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज की गई है। 

 उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि शासन की मंशा है कि कोई भी जरूरतमंद परिवार पक्के मकान से वंचित न रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विशेष रूप से दूरस्थ वनांचलों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखण्ड बोड़ला के ग्राम दुलदुला ग्राम पंचायत बेंदा में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना अंतर्गत हितग्राही राजिम धुर्वे द्वारा ठेकेदार शेख निजामुद्दिन उर्फ निक्की खान के विरूद्ध आवास निर्माण करने के नाम पर राशि लेने के बाद भी आवास का निर्माण कार्य पूरा नहीं करने  तथा राशि वापस मांगने पर नहीं लौटाने के कारण थाना चिल्फी में भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) 2023 की धारा 318 (4) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। 

 इस संबंध में प्राप्त जानकारी अनुसार हितग्राही राजीम धुर्वे एवं उनके बड़े भाई सोनेलाल धुर्वे तथा पड़ोसी छिरवैया धुर्वे के नाम से प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना की स्वीकृति मिली थी। प्रथम किस्त की राशि 40 हजार रूपए प्राप्त कर भूतपूर्व सरपंच पति शेख निजामुद्दिन उर्फ निक्की खान द्वारा आवास निर्माण का ठेका लिया गया। दूसरे किस्त की राशि 60 हजार रूपए भी ठेकेदार को नगद भुगतान किया गया। पैसे लेने के बाद भी आवास का निर्माण पूरा नही किया गया। हितग्राही द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचना अनुसार तीन हितग्राही से 80-80 हजार रूपए सहित कुल 2,40,000 रूपए की राशि छलपूर्वक लेते हुए ठगी करने की शिकायत पर थाना चिल्फी द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया है। 

  उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जनमन आवास के निर्माण कार्यो में कुछ स्थानों पर ठेकेदारों द्वारा हितग्राहियों से छल पूर्वक आवास निर्माण करने के नाम पर ठगी की गई है। निर्माण कार्य पूरा नहीं करने और पैसे वापस नहीं करने पर अब-तक कुल तीन ठेकेदारों के विरूद्ध हितग्राहियों द्वारा संबंधित आरक्षी केन्द्र में एफआईआर दर्ज कराया गया है। जिसमें बैसाखू बैगा ग्राम आमानारा द्वारा थाना तरेगांव जंगल में ठेकेदार तुमेश गोड़ के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराया गया है। इसी तरह देवसिंह ग्राम राजाढ़ार द्वारा थाना चिल्फी में ठेकेदार कुमार मेरावी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराया गया है। अब तक हुए एफआईआर अनुसार तीन ठेकेदारों के विरूद्ध कुल 7 लाख 49 हजार रूपए की ठगी करने का आरोप है जिसके कारण हितग्राहियों द्वारा थानें में रिपोर्ट दर्ज कराया गया है।

 रायपुर।  छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की दिशा में राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा की विशेष पहल पर 6 करोड़ 60 लाख 38 हजार रुपये की अनुमानित लागत के 67 निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गई है। बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत इन कार्यों में विद्यालयों के अतिरिक्त कक्ष, नवीन आंगनबाड़ी भवन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भवन, मुक्तिधामों में शेड एवं प्रतीक्षालय तथा नवीन पंचायत भवनों का निर्माण शामिल है। प्रस्तावित कार्यों के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, पोषण, खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक सुविधाओं को मजबूती मिलेगी।

 राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा के विशेष प्रयासों से बलौदाबाजार विधानसभा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है। इसके तहत शिक्षा, पोषण, खाद्यान्न वितरण, पंचायत प्रशासन और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों के माध्यम से गांवों में बुनियादी अधोसंरचना की स्वीकृति दी गई है।

      मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि स्वीकृत किए गए निर्माण पूर्ण होने के बाद ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय सेवाओं का लाभ लेने में अधिक सुविधा होगी। इसके साथ ही निर्माण गतिविधियों से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित हो सकेंगे। बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं का विस्तार करने की यह पहल शिक्षा, पोषण, खाद्य सुरक्षा और स्थानीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी । ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 करोड़ 26 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 18 शासकीय विद्यालयों में 36 अतिरिक्त कक्षों के निर्माण के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। प्रत्येक विद्यालय में सात लाख रुपये की लागत से दो अतिरिक्त कक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव है। इनमें कोनारी, ताराशिव, टोहड़ा, भूमिया, तुलसी (मानपुर), सिलपट्टी, कोटा, देवरी, निनवा, बिलाड़ी, बुंदेली, सिरवे, छतौद, ओटगन, खम्हरिया, सतभांवा, सांकरा और चांपा के शासकीय विद्यालय शामिल हैं। अतिरिक्त कक्षों के निर्माण से विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए बेहतर स्थान उपलब्ध होगा तथा शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन में सहायता मिलेगी।

 ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के पोषण, प्रारंभिक शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 2 करोड़ 4 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 17 नवीन आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। प्रत्येक भवन की  लागत 12 लाख रुपये निर्धारित है। मोहगांव, चांपा, टोहड़ा, नकटी, सतभांवा, चंगोरी, खुड़मुड़ी, लखना, सड्डू, मोहदा, तरपोंगी, सुंगेरा, सगुनी, सिलपट्टी, केवतरा, देवरी और सरारडीह में नवीन आंगनबाड़ी भवन प्रस्तावित हैं। इन भवनों के निर्माण से छोटे बच्चों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध होगा। साथ ही पोषण आहार वितरण, प्रारंभिक बाल शिक्षा और मातृ-शिशु कल्याण से संबंधित गतिविधियों के संचालन में सुविधा मिलेगी।

  ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 2 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपये की अनुमानित लागत से 17 पीडीएस भवनों के निर्माण के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। प्रत्येक भवन की लागत 12 लाख 50 हजार रुपये निर्धारित है। इनमें खपरीकला, टंडवा, सरारीडीह, छपोरा, सरोरा, बोईरझिटी, भिलौनी, बरतोरी, मानपुर, तरपोंगी, जलसो, खम्हरिया, सड्डू, निनवा, अल्दा, कोटा और तुलसी (मानपुर) शामिल हैं। इन भवनों के निर्माण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न भंडारण और वितरण की व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी। ग्रामीण उपभोक्ताओं को राशन प्राप्त करने के लिए अधिक सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी।

  ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम संस्कार स्थलों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 13 मुक्तिधामों में शेड सहित प्रतीक्षालय निर्माण के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। इन कार्यों की कुल अनुमानित लागत 77 लाख 98 हजार रुपये है। परसदा (जोता), जलसो, मानपुर, बलौद खुर्द, सगुनी, सड्डू, परसदा, सरोरा, बिलाड़ी, सिरवे, खपर खुर्द, छपोरा और बोईरझिट में ये निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं। इनके पूर्ण होने से अंतिम संस्कार के लिए पहुंचने वाले ग्रामीणों को विशेष रूप से गर्मी और बरसात के मौसम में सुविधाएं मिल सकेंगी।

  ग्राम पंचायतों की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए छतौद और ताराशिव में नवीन पंचायत भवनों के निर्माण की स्वीकृत दी गई हैं। दोनों भवनों की कुल अनुमानित लागत 39 लाख 90 हजार रुपये है। प्रत्येक पंचायत भवन के निर्माण पर 19 लाख 95 हजार रुपये व्यय होने का अनुमान है। नवीन पंचायत भवनों से ग्राम सभा, पंचायत बैठकों, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और ग्रामीणों से संबंधित प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध होगी।

 रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के विशेष प्रयासों से जशपुर जिले में सड़क अधोसंरचना के विकास को नई गति मिल रही है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर-धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण जशपुर जिले में आकार लेने लगा है। जिले में लगभग 3147 करोड़ रुपये की लागत से विकसित हो रही इस सड़क परियोजना के पूर्ण होने से जशपुर का राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों और पड़ोसी राज्यों से सड़क संपर्क अधिक सुगम होगा। बेहतर कनेक्टिविटी से जिले में व्यापार, पर्यटन, कृषि आधारित गतिविधियों और रोजगार के नए अवसर विकसित होने की संभावनाएं बढ़ेंगी।निर्माणाधीन इकोनॉमिक कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 707 किलोमीटर बताई गई है, जिसमें लगभग 104 किलोमीटर सड़क जशपुर जिले से होकर गुजरेगी। यह फोरलेन सड़क रायपुर और धनबाद के बीच आवागमन को अधिक सुविधाजनक बनाने के साथ जशपुर, पत्थलगांव और आसपास के क्षेत्रों को व्यापक सड़क नेटवर्क से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे प्रदेश की राजधानी रायपुर, न्यायधानी बिलासपुर, ऊर्जाधानी कोरबा और पड़ोसी राज्य झारखंड की ओर आवागमन की सुविधाओं में सुधार होने की उम्मीद है।

भारतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित हो रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर से जशपुर जिले के लोगों को सबसे बड़ा लाभ यात्रा समय में कमी के रूप में मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में जशपुर से राजधानी रायपुर तक सड़क मार्ग से यात्रा करने में लंबा समय लगता है। परियोजना के पूर्ण होने पर बेहतर फोरलेन सड़क और सुगम यातायात व्यवस्था से यात्रा अवधि में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है।उपलब्ध परियोजना संबंधी जानकारी के अनुसार, संबंधित मार्गों पर यात्रा अवधि लगभग 14 घंटे से घटकर 8 से 9 घंटे होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं, जशपुर से रायपुर तक का सफर भविष्य में लगभग 5 से 6 घंटे में पूरा होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। हालांकि वास्तविक यात्रा अवधि मार्ग की उपलब्धता, यातायात की स्थिति और परियोजना के पूर्ण संचालन पर निर्भर करेगी।

सड़क संपर्क बेहतर होने से जिले के नागरिकों को राजधानी रायपुर और अन्य बड़े शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं, उच्च शिक्षा, व्यापार और प्रशासनिक कार्यों के लिए आने-जाने में सहूलियत होगी।

रायपुर-धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर जशपुर जिले की आर्थिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बेहतर सड़क नेटवर्क विकसित होने से किसानों को अपनी कृषि उपज बड़े बाजारों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी। विशेष रूप से उद्यानिकी फसलों, सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादों के परिवहन में लगने वाला समय कम होने से किसानों और व्यापारियों को लाभ मिलने की संभावना है।

जशपुर जिला कृषि, वनोपज, हस्तशिल्प और ग्रामीण आजीविका गतिविधियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण संभावनाएं रखता है। आधुनिक सड़क संपर्क से स्थानीय उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने, व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार और नए उद्यमों के विकास के अवसर बढ़ सकते हैं। सड़क निर्माण और परिवहन सुविधाओं के विस्तार से स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार की संभावनाओं को भी बल मिलेगा।

प्राकृतिक सौंदर्य, जलप्रपातों, पर्वतीय क्षेत्रों, धार्मिक स्थलों और समृद्ध जनजातीय संस्कृति के लिए प्रसिद्ध जशपुर जिले में पर्यटन विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। बेहतर सड़क संपर्क के अभाव में कई पर्यटकों को जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंचने में अधिक समय लगता है। भारतमाला परियोजना के पूर्ण होने से देश और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले पर्यटकों के लिए जशपुर पहुंचना अधिक सुविधाजनक होगा।जिले के प्रसिद्ध मयाली नेचर कैंप, मधेश्वर पर्वत, रानीदाह जलप्रपात, कैलाश गुफा और अन्य प्राकृतिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थलों तक पहुंच को बेहतर सड़क नेटवर्क से अप्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से होटल, होमस्टे, स्थानीय परिवहन, खानपान, हस्तशिल्प और अन्य पर्यटन आधारित व्यवसायों को प्रोत्साहन मिल सकता है। इससे स्थानीय युवाओं और ग्रामीण समुदायों के लिए आजीविका के नए अवसर विकसित हो सकेंगे।

भारतमाला परियोजना के अंतर्गत विकसित किए जा रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर में यातायात को सुरक्षित और सुचारु बनाने के लिए आधुनिक सड़क संरचनाओं का प्रावधान किया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर अंडरपास, वाहन अंडरपास और वन्यजीवों की आवाजाही के अनुकूल संरचनाओं जैसी सुविधाएं प्रस्तावित हैं।इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य मुख्य मार्ग पर यातायात को व्यवस्थित रखने के साथ स्थानीय नागरिकों और वाहनों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है। वन्यजीवों के आवागमन से संबंधित संरचनाएं पर्यावरण और वन्यजीव सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होंगी। आधुनिक सड़क अधोसंरचना विकसित होने से लंबी दूरी के यात्री वाहनों और मालवाहक वाहनों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में सड़क और रेल संपर्क के विस्तार की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। भारतमाला परियोजना के साथ कटनी-गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य को गति मिली है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राज्य राजमार्गों के अंतर्गत विभिन्न सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन कराया जा रहा है।जिले के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित रेल संपर्क की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। लोहरदगा से धरमजयगढ़ तक प्रस्तावित रेल लाइन से संबंधित स्वीकृति की जानकारी केंद्रीय राजपत्र में प्रकाशित की गई है। यह रेल परियोजना आगे बढ़ने पर जशपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए रेल संपर्क के नए अवसर उपलब्ध करा सकती है। रेल और सड़क नेटवर्क का विस्तार भविष्य में जिले के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देने में सहायक होगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले के दूरस्थ ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पिछले लगभग तीन वर्षों में सड़क, पुल-पुलिया और अन्य परिवहन अधोसंरचना के विकास के लिए अनेक परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया है।

भारतमाला परियोजना के अंतर्गत रायपुर-धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे जशपुर जिले की प्रदेश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों और पड़ोसी राज्यों तक पहुंच बेहतर होने की उम्मीद है। परियोजना के पूर्ण होने पर आवागमन की सुविधा बढ़ने के साथ व्यापार, पर्यटन, कृषि और ग्रामीण आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के विस्तार को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

आधुनिक सड़क नेटवर्क के विकास से जशपुर जिले में आर्थिक अवसरों का विस्तार होगा और दूरस्थ अंचलों को बेहतर परिवहन सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होगी।

 रायपुर । राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु आज अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के समापन पर स्वामी विवेकानंद विमानतल, रायपुर से रवाना हुईं। इस अवसर पर राज्यपाल श्री रमेन डेका एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रपति को आत्मीय विदाई दी। विमानतल पर मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे।

 रायपुर। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज अपने बस्तर प्रवास के दौरान जगदलपुर स्थित बस्तर की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी के मंदिर पहुंचकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। राष्ट्रपति ने माँ दंतेश्वरी से देशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और मंगलमय जीवन की कामना की। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने मंदिर में माँ दंतेश्वरी के दर्शन किए और श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना की। मंदिर परिसर में राष्ट्रपति का परंपरागत ढंग से स्वागत किया गया।

इस अवसर पर राज्यपाल श्री रमेन डेका और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने माँ दंतेश्वरी के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख-शांति, समृद्धि और निरंतर प्रगति की कामना की। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी के प्रति अंचल के लोगों की अटूट श्रद्धा है। माँ दंतेश्वरी बस्तर की आस्था और लोकजीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का माँ दंतेश्वरी के दर्शन-पूजन के लिए आगमन बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का अवसर है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर अपनी अनुपम जनजातीय संस्कृति, प्राचीन परंपराओं और विशिष्ट जीवन मूल्यों के लिए देश-दुनिया में अलग पहचान रखता है। यहाँ की परंपराओं में प्रकृति, आस्था और समाज के बीच गहरा संबंध दिखाई देता है। राष्ट्रपति जी के प्रवास से बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान और सम्मान मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि माँ दंतेश्वरी बस्तर अंचल की आराध्य देवी हैं। माँ दंतेश्वरी के प्रति बस्तरवासियों की गहरी आस्था है और उनकी उपासना क्षेत्र की धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरा में विशेष स्थान रखती है। माँ दंतेश्वरी से जुड़ी आस्था बस्तर की सदियों पुरानी परंपराओं और यहां के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन में गहराई से रची-बसी है।

 

दशहरा उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों की आवाजाही को देखते हुए आयोजन स्थलों पर स्वच्छता एवं पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। निगम द्वारा संबंधित स्थलों की साफ-सफाई कराई गई है तथा प्रकाश व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है, ताकि नागरिकों को उत्सव के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

 

नगर निगम का उद्देश्य दशहरा उत्सव के अवसर पर शहरवासियों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना है। निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि वे स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें तथा कचरा निर्धारित स्थानों पर ही डालें।

जर्जर भवनों के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ऐसे भवनों का ध्वस्तीकरण आम नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नगर निगम द्वारा क्षेत्र में सुरक्षा एवं सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि अपने आसपास स्थित जर्जर एवं क्षतिग्रस्त भवनों की जानकारी निगम प्रशासन को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई कर संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

 

 

 

निरीक्षण के दौरान निर्वाचन सामग्री के व्यवस्थित वितरण एवं वापसी, स्ट्रांग रूम के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं तथा निर्वाचन प्रक्रिया के सुचारू संचालन से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने स्थल पर उपलब्ध व्यवस्थाओं का अवलोकन कर निर्वाचन कार्यों को व्यवस्थित एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप संपन्न कराने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

 

नगर निगम निर्वाचन से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय-सीमा में पूर्ण करने तथा निर्वाचन कार्यों के दौरान समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया गया, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न कराई जा सके।