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- -10 क्षेत्रों में आमंत्रित किए जा रहे नवाचारी विचार, 50 विजेताओं को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए के पुरस्कार-प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 17 अक्टूबर तक करा सकते हैं ऑनलाइन पंजीयनगौरेला-पेंड्रा-मरवाही । प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा से राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत युवाओं एवं विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा और नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ‘सेवा फर्स्ट इनोवेशन चौलेंज 2026’ प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ हो गया है। इच्छुक युवा एवं विद्यार्थी 17 अक्टूबर तक पंजीयन कर प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र तथा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गौरेला में जागरूकता एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों को प्रतियोगिता में भाग लेने की प्रक्रिया, ऑनलाइन पंजीयन तथा नवाचार के अवसरों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकेश रावटे ने विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में अधिक से अधिक पंजीयन कराने और अपने नवाचारी विचारों के माध्यम से प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष राजा उपेन्द्र बहादुर सिंह ने भी विद्यार्थियों से इस अवसर का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के प्रबंधक श्री सुनील पाण्डेय ने बताया कि प्रतियोगिता के अंतर्गत 10 विभिन्न क्षेत्रों से नवीन, रचनात्मक एवं उपयोगी विचार आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र से 5 विजेताओं का चयन किया जाएगा। इस प्रकार कुल 50 विजेताओं को 10-10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। प्रतियोगिता के लिए कुल 5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों के साथ ही संस्थान के बाहर के इच्छुक युवा एवं विद्यार्थी भी भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं की नवाचारी सोच को प्रोत्साहित करना तथा उनके विचारों को उपयोगी समाधान के रूप में विकसित करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में अधिकारियों ने युवाओं से अपील की कि वे निर्धारित अंतिम तिथि 17 अक्टूबर से पहले ऑनलाइन पंजीयन कराएं और अपने नवाचारी विचारों के साथ प्रतियोगिता में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष गौरेला, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच सेमरा, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के प्राचार्य, आईटीआई एवं लाइवलीहुड कॉलेज के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।
- बलौदाबाजार । कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार संयुक्त दल द्वारा शुक्रवार को कारखाना अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कुकुरडीह का निरीक्षण किया गया।कारखाने में संग्रहित अपशिष्ट पदार्थों के रख-रखाव के संबंध में पायी गई कमियों को दूर करने हेतु कारख़ाना प्रबंधन को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। इस दौरान जांच दल द्वारा कारखाने में स्थापित शेड की जांच की गई एवं संग्रहित अपशिष्ट पदार्थो के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। अपशिष्ट पदार्थो के बेहतर रख- रखाव सहित अन्य सुरक्षा मानको के सम्बन्ध मे जरुरी निर्देश दिये गए। नोटिस के सम्बन्ध मे कमियों को दूर नहीं किए जाने पर कारखाने के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी । जाँच दल में उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रम अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी तथा खनिज विभाग के अधिकारी शामिल थे।
- -नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव ने रायपुर नगर निगम के कार्यों की समीक्षा की-इज ऑफ लीविंग और नागरिक केन्द्रित प्रशासन पर जोर-पीएम आवास में गोलमोल जवाब से हुए नाराज, कहा गरीबों के आवास में गुणवत्ताहीन काम और लापरवाही बर्दाश्त नहीं-कमजोर सफाई व्यवस्था पर भी जताई नाराजगी, गंदगी की फोटो दिखाकर दी सख्त हिदायतरायपुर.।नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने शुक्रवार को रायपुर नगर निगम के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में आयोजित बैठक में रायपुर में इज ऑफ लीविंग (Ease of Living) और नागरिक-केन्द्रित (Citizen-Centric) प्रशासन पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सिटीजन को कस्टमर भी मानें और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता एवं जवाबदेही से पूर्ण करें। नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक श्री नीलेश क्षीरसागर, सूडा के सीईओ श्री सुमीत अग्रवाल और रायपुर नगर निगम के आयुक्त श्री संबित मिश्रा भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।प्रमुख सचिव श्री बोरा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यों में गोलमोल जवाब पर अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि गरीबों के आवास में गुणवत्ताहीन काम और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके कार्यों में कोताही न बरतें। उन्होंने शहर में साफ-सफाई की कमजोर व्यवस्था पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने निगम के अधिकारियों को शहर में गंदगी की तस्वीरें दिखाकर सफाई की सुदृढ़ और प्रभावी व्यवस्था बनाने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने काम में लापरवाही पर दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने समीक्षा बैठक में केंद्र प्रवर्तित फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए अफसरों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने जोन आयुक्तों एवं अभियंताओं को आड़े हाथों लेते हुए कार्यों में प्रगति तथा सुधार लाने की नसीहत दी। अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर उन्होंने अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने जोन कमिश्नरों, उपायुक्तों एवं अपर आयुक्तों को भी प्रतिदिन मॉर्निंग विजिट करने के निर्देश दिए। उन्होंने मॉर्निंग विजिट की रिपोर्ट ग्रुप में साझा करने के भी निर्देश दिए।श्री बोरा ने रायपुर नगर निगम में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अफसरों की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन सेवाओं की निगरानी तथा मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमरे लगाकर की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में इतनी ढिलाई किसी भी स्थिति में सही नहीं है। उन्होंने कड़े शब्दों में निर्देशित किया कि इन परियोजनाओं की मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन की मुख्यालय स्तर पर निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि जोन स्तर पर जोन आयुक्तों तथा अभियंताओं के कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए वे आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव श्री बोरा द्वारा जोन-8 की जोन आयुक्त श्रीमती राजेश्वरी पटेल से पीएम आवास योजना के संबंध में सवाल पूछने पर वे कोई जवाब नहीं दे पाईं। जिस पर प्रमुख सचिव खासे नाराज दिखे और कहा कि यदि जोन आयुक्त को ही योजना की जानकारी नहीं है तो योजना की प्रगति का अंदाजा मैं लगा सकता हूं।प्रमुख सचिव ने जेम पोर्टल में निविदाओं में विलंब पर रायपुर नगर निगम के प्रभारी कार्यपालन अभियंता श्री योगेश कङू को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरोत्थान योजना के कार्यों में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधीक्षण अभियंता श्री इमरान खान को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बैठक में कहा कि नगरीय प्रशासन विभाग को नागरिकों को उपभोक्ता की तरह मानना चाहिए। जिस प्रकार एक ग्राहक अपने दुकानदार से ये अपेक्षा रखता है कि वो उसे सही समय पर सही सामग्री उपलब्ध कराएगा और उसकी शिकायतों का विनम्रतापूर्वक निवारण करेगा। उन्होंने इसे समझाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स और एयरलाइन कंपनियों के उदाहरण भी दिए।श्री बोरा ने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, अधोसंरचना मद और 15वें वित्त आयोग सहित सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्दश दिए। उन्होंने कहा कि हर तिमाही में कार्यों की अच्छी प्रगति दिखना चाहिए। उन्होंने निगम के अभियंताओं और अधिकारियों को विजन के साथ काम करते हुए निकट भविष्य में होने वाले कार्यों की रूपरेखा भी बनाकर रखने को कहा। उन्होंने कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। श्री बोरा ने रायपुर में बन रहे नए नालंदा परिसर में पुराने नालंदा परिसर की कमियों-खामियों को दूरकर आधुनिक परिसर और उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं सुनिश्चत करने के निर्देश दिए। उन्होंने नए भवन में दिव्यांगजनों के लिए भी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चत करने को कहा।श्री बोरा ने निगम द्वारा संचालित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और सीवेज ट्रीटमेट प्लांट्स में बिजली की खपत को कम करने एनर्जी इफिसिएंट (Energy-Efficient) तकनीकों का उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने जन सुविधाओं को नागरिकों तक पहुंचाने, जरूरत के अनुसार उन्हें दस्तावेज उपलब्ध कराने और राजस्व वसूली में डिजिटल व आधुनिक तकनीकों को अपनाने को कहा। इससे नागरिकों की सुविधाएं बढ़ेंगी और उन्हें तेजी से नागिरक सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।प्रमुख सचिव ने मिशन अमृत 2.0 के तहत रायपुर के शीतला तालाब के पुनरोद्धार और सौंदर्यीकरण के कार्यों को आगामी मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने वहां गहरीकरण, पिचिंग, पेवर-ब्लॉक इत्यादि कार्यों में टाइमलाइन के अनुसार प्रगति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निदान-1100 में प्राप्त नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध निराकरण करने को कहा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अपर संचालक श्री पुलक भट्टाचार्य, रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त संचालक श्री एस.के. सुंदरानी और मुख्य अभियंता श्री राजेश शर्मा सहित रायपुर नगर निगम के सभी अपर आयुक्त, उपायुक्त, अभियंता और सभी जोनों के कमिश्नर भी बैठक में उपस्थित थे।
- रायपुर। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती वर्ष 2026 के अंतर्गत 2,292 पदों का संक्षिप्त विज्ञापन दिनांक 16 अप्रैल 2026 को जारी किया गया था। इसके पश्चात 24 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया तथा उसी दिन ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 निर्धारित थी।समाज कल्याण विभाग द्वारा 25 फरवरी 2026 को जारी अधिसूचना में विभिन्न विभागों के पदों के लिए दिव्यांगता की चिह्नांकित श्रेणियों का उल्लेख किया गया था। उक्त अधिसूचना के अनुसार सहायक शिक्षक पद के लिए पूर्ण दृष्टिबाधित (B) श्रेणी का चिह्नांकन नहीं किया गया था। इसी आधार पर भर्ती के विस्तृत विज्ञापन में दिव्यांगता के आरक्षित पदों का निर्धारण किया गया तथा पूर्ण दृष्टिबाधित श्रेणी को शामिल नहीं किया गया।इसके बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा 11 सितंबर 2026 को संशोधित अधिसूचना जारी की गई, जिसमें सहायक शिक्षक पद के लिए पूर्ण दृष्टिबाधित (B) श्रेणी को भी शामिल किया गया।संशोधित अधिसूचना जारी होने से पहले सहायक शिक्षक भर्ती का संक्षिप्त एवं विस्तृत विज्ञापन जारी किया जा चुका था और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में संशोधित अधिसूचना के आधार पर पूर्ण दृष्टिबाधित श्रेणी को वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में शामिल करना विधिक एवं व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था।
- -सेवा संकल्प अभियान के तहत सामने आई प्रेरक कहानी, हर महीने मिलने वाली 1000 रुपए की सहायता से बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहीं खुशबू दासएमसीबी/ सेवा संकल्प अभियान 2026 के अंतर्गत शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों के जीवन में आ रहे सकारात्मक बदलाव की कहानियां सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में एमसीबी जिले के चिरमिरी विकासखंड की निवासी खुशबू दास की कहानी सामने आई है, जिनके लिए महतारी वंदन योजना बच्चों की शिक्षा में सहयोग का माध्यम बन रही है।खुशबू दास को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। वह इस राशि का उपयोग अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में कर रही हैं। योजना से मिलने वाली नियमित आर्थिक सहायता से उन्हें बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है। इस तरह योजना उनके परिवार में बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देने में सहायक साबित हो रही है।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा महतारी वंदन योजना की 32वीं किस्त जारी किए जाने से खुशबू दास भी खुश हैं। योजना के तहत अब तक उन्हें कुल 32000 रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। उनके लिए यह राशि बच्चों की पढ़ाई में सहयोग देने और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में मददगार बनी हुई है। नियमित आर्थिक सहायता से वह बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर पा रही हैं।सेवा संकल्प अभियान के तहत खुशबू दास की यह कहानी बताती है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से मिलने वाली आर्थिक सहायता का उपयोग महिलाएं अपने परिवार की आवश्यकताओं और बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कर सकती हैं। महतारी वंदन योजना के माध्यम से मिलने वाली नियमित सहायता महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ ही परिवार की शिक्षा संबंधी जरूरतों में योगदान देने का अवसर भी देती है।
- रायपुर । दूसरे के खेतों में परिश्रम करके आजीविका चलाने वाले श्रमिक परिवार के लिए उनके दादाजी के नाम से बना प्रधानमंत्री आवास एक पारिवारिक उपहार की तरह है। यह उस युवा जोड़े के लिए दादाजी के उपहार की स्थायी पहचान बन गया है। कोरिया जिले के ग्राम पंचायत नवगईं में रहने वाले यादव परिवार के सदस्य शैलेन्द्र और उनकी पत्नी दूसरे के खेतों में परिश्रम से अपनी आजीविका चलाते हैं। कच्चे घर में रहने वाले इस परिवार को अपने दादाजी के नाम पर स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास प्राप्त हुआ है। यह उनके लिए दादाजी श्री रघुनाथ यादव के उपहार की तरह हो गया है। अब तीन पीढ़ियों का यह पूरा परिवार सुरक्षित और मजबूत पक्के आवास में खुशहाल जीवन यापन कर रहा है।यादव परिवार से आने वाले शैलेन्द्र के पास बेहद थोड़ी सी कृषि भूमि है जिस पर वह सामान्य तौर पर सब्जी की फसल लेते हैं। इसके अलावा उनके पास आजीविका के लिए दूसरे के खेतों में परिश्रम, गांव में पषुओं को चराना या फिर अकुषल रोजगारमूलक योजनाओं का ही सहारा है। ऐसी सीमित आय के बीच उनके लिए पक्के मकान का निर्माण करना एक कठिन चुनौती थी। उनकी आजीविका से आय केवल इतनी ही होती थी कि वह अपना जीवन निर्वाह कर सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत नवगईं निवासी श्री रघुनाथ यादव को एक पक्के आवास की स्वीकृति प्राप्त हुई। उनकी अवस्था ज्यादा होने के कारण वह अपने नाती शैलेन्द्र के साथ रहते हैं। ऐसे मे योजना से बने पक्के मकान ने उन्हे अपने नाती को उपहार की तरह पक्का आवास प्रदान कर दिया है। इस परिवार के लिए बने पक्के आवास ने तीन पीढ़ियों के संबंधों को एक मधुर डोर से बांध दिया है। पहले कच्चे मकान में बारिष और ठंड के मौसम मे होने वाली परेषानियों से यह दंपत्ति हमेशा संघर्ष करते रहते थे। लेकिन आवास निर्माण के बाद उनकी प्रमुख समस्या का निराकरण हो गया है।अपने दादाजी श्री रघुनाथ यादव के नाम पर स्वीकृत हुए पक्के प्रधानमंत्री आवास में सपरिवार सुरक्षित जीवन जीने वाले शैलेन्द्र ने कहा कि यह केवल पक्का आवास नहीं बल्कि हमारी पारिवारिक डोर है। उन्होने इस उपहार के लिए अपने दादाजी और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि यह आवास हमारे दादाजी की एक स्थायी पहचान है जो आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रहेगा।
- -29 एकड़ में महिला स्व-सहायता समूहों ने शुरू किया मखाना उत्पादन, 13 अक्टूबर को होगा हार्वेस्टिंग का शुभारंभ-पारंपरिक खेती के साथ मखाना उत्पादन से खुलेंगे आजीविका और आर्थिक समृद्धि के नए रास्तेधमतरी। सेवा संकल्प अभियान के तहत किसानों की आय में वृद्धि, महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा कृषि के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में धमतरी जिले में मखाना की खेती एक नई संभावना के रूप में उभर रही है। धान सहित पारंपरिक फसलों के साथ मखाना उत्पादन को प्रोत्साहित कर किसानों के लिए आय के नए अवसर विकसित किए जा रहे हैं। जिले में मखाना की खेती की अपार संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहन दिया जा रहा है।केंद्र सरकार की सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ मखाना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में धमतरी जिले को तालाबों में मखाना की खेती (पॉन्ड कल्टीवेशन) के लिए 66 हेक्टेयर का भौतिक लक्ष्य मिला था। इसके विरुद्ध जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में 42 हेक्टेयर क्षेत्र में मखाना की खेती प्रारंभ की गई है। यह पहल जिले में कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने और किसानों को परंपरागत खेती के अतिरिक्त लाभकारी विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जिले के ग्राम छाती और डांडेसरा में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा मखाना उत्पादन की पहल की गई है। शैलपुत्री स्व-सहायता समूह और नई किरण स्व-सहायता समूह के माध्यम से कुल 29 एकड़ क्षेत्र में उत्पादित मखाना की हार्वेस्टिंग की जा रही है। इससे महिला समूहों के लिए आजीविका के नए अवसर विकसित होने के साथ सामूहिक उद्यमिता को भी प्रोत्साहन मिल रहा है।मखाना उत्पादन का हार्वेस्टिंग शुभारंभ कार्यक्रम 13 अक्टूबर 2026, मंगलवार को आयोजित किया जाएगा। अध्यक्ष,जिला पंचायत श्री अरुण सार्वा, कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य मखाना की खेती के अनुभवों को अन्य किसानों तक पहुंचाना और जिले में इसका विस्तार करना है।मखाना उत्पादन को जिले में व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए ग्राम सेनचुवा, विकासखंड धमतरी के किसानों को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया जा रहा है। ये किसान आगामी वर्ष लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में मखाना की खेती करने की दिशा में पहल करेंगे। इससे जिले में कृषि विविधीकरण को नई गति मिलने तथा किसानों के लिए वैकल्पिक आय के अवसर विकसित होने की उम्मीद है।उप संचालक उद्यानिकी श्रीमती पूजा कश्यप साहू ने जिले के सभी विकासखंडों के किसानों से मखाना उत्पादन की संभावनाओं को समझने और 13 अक्टूबर को आयोजित हार्वेस्टिंग शुभारंभ कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। कार्यक्रम के माध्यम से किसान मखाना उत्पादन की प्रक्रिया, तकनीकी पहलुओं और इसकी संभावनाओं से परिचित हो सकेंगे।सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत धमतरी में मखाना उत्पादन की यह पहल कृषि में नवाचार, महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण आजीविका संवर्धन को एक साथ आगे बढ़ाने का प्रयास है। जिला प्रशासन एवं उद्यानिकी विभाग का लक्ष्य किसानों को खेती के विविध विकल्पों से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने और जिले में कृषि आधारित उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है।
- -’दुर्गा, श्यामला और रजनी को मिली 32वीं किस्त, सेवा की कहानी के तहत साझा किए अपने अनुभव’रायपुर। महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक संबल देने के साथ उनके परिवार की जरूरतों को पूरा करने में भी मददगार साबित हो रही है। योजना के तहत हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपये की सहायता राशि से महिलाएं घरेलू खर्चों, बच्चों की पढ़ाई और जरूरत के समय होने वाले खर्चों में सहयोग कर रही हैं। रायगढ़ के राजापारा निवासी श्रीमती दुर्गा यादव सहित श्यामला और रजनी देवांगन को योजना की 32वीं किस्त मिल चुकी है। राजापारा निवासी दुर्गा यादव बताती हैं कि महतारी वंदन योजना से हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपये की राशि उनके लिए काफी उपयोगी है। वे इस राशि का उपयोग बच्चों की ट्यूशन फीस भरने और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में करती हैं। परिवार में किसी की तबीयत खराब होने पर भी यह पैसा काम आता है। साथ ही हर महीने नियमित रूप से किस्त मिलने से खर्चों को संभालने में सहूलियत होती है और परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में भी मदद मिल रही है।महतारी वंदन योजना से लाभान्वित श्रीमती श्यामला भी हर महीने मिलने वाली राशि का उपयोग घर-परिवार के खर्चों को पूरा करने में कर रही हैं। नियमित आर्थिक सहायता से उन्हें दैनिक जरूरतों के लिए सहयोग मिलता है। वहीं, रजनी देवांगन को भी योजना के तहत हर महीने किस्त प्राप्त हो रही है। वे इस राशि का उपयोग अपने परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार करती हैं। सेवा संकल्प अभियान के तहत तीनों महिलाओं ने योजना से मिल रही सहायता और अपने जीवन में इसकी उपयोगिता के अनुभव साझा किए। उन्होंने महिलाओं के हित में संचालित इस योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।
- -ग्राम रूमेकेल महासमुंद एवं गोड़बहाल पिथौरा में शिविर 12 अक्टूबर कोमहासमुंद / छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के पंजीयन, नवीनीकरण, संसोधन, ई-केवाईसी एवं योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जिले में 55 मोबाईल कैम्प शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। श्रम पदाधिकारी श्री डी. एन. पात्र ने बताया कि यह अभियान 12 अक्टूबर 2026 से 30 नवम्बर 2026 तक लगातार संचालित किया जाएगा। जिसके तहत विकासखंडवार विभिन्न ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक श्रमिकों तक सुविधा पहुंचाई जा सके।उन्होंने बताया कि 12 अक्टूबर 2026 महासमुंद विकासखंड के ग्राम रूमेकेल एवं पिथौरा अंतर्गत ग्राम गोड़बहाल में शिविर आयोजित किया जाएगा। इसी तरह 13 अक्टूबर को अरेकेल बसना एवं परसुली बागबाहरा में, 14 अक्टूबर को ग्राम नूनपाली सरायपाली, 15 अक्टूबर को कनेकेरा महासमुंद एवं मुढ़ीपार पिथौरा, 16 अक्टूबर को ग्राम दुलारपाली बसना एवं पण्डरीपानी बागबाहरा, 19 अक्टूबर को ग्राम बोंदानवापाली सरायपाली, 21 अक्टूबर को ग्राम बम्हनी महासमुंद एवं लहरौद पिथौरा, 22 अक्टूबर को ग्राम लोहड़ीपुर बसना एवं झिटकी बागबाहरा, 23 अक्टूबर को ग्राम नवागढ़ सरायपाली, 26 अक्टूबर को ग्राम तुरंेगा महासमुंद एवं गोपालपुर पिथौरा, 27 अक्टूबर को ग्राम दुर्गापाली बसना एवं कोकड़ी बागबाहरा, 28 अक्टूबर को ग्राम जम्हारी सरायपाली एवं भोरिंग महासमुंद, 30 अक्टूबबर को ग्राम गिरना पिथौरा, 02 नवम्बर को ग्राम बिटांगीपाली बसना एवं बोइरगांव बागबाहरा, 03 नवम्बर को नगर पालिका वार्ड 01 सरायपाली एवं ग्राम रायतुम महासमुंद, 04 नवम्बर को ग्राम सुखीपाली पिथौरा एवं मोहका बसना, 05 नवम्बर को ग्राम कुसमी बागबाहरा एवं नगरपालिका वार्ड 02 सरायपाली में शिविर का आयोजन किया जाएगा।इसी तरह 06 नवम्बर को ग्राम कछारडीह महासमुंद, मोहदा पिथौरा, 13 नवम्बर को ग्राम सिंघनपुर बसना एवं गनौद बागबाहरा, 16 नवम्बर को नगरपालिका वार्ड 03 सरायपाली एवं ग्राम तेंदुवाही महासमुंद, 17 नवम्बर को ग्राम परसापाली पिथौरा एवं कुडकेल बसना, 18 नवम्बर को ग्राम बकमा बागबाहरा एवं नगरपालिका वार्ड 05 सरायपाली, 19 नवम्बर को ग्राम बावनकेरा महासमुंद एवं कसहीबाहरा पिथौरा, 20 नवम्बर को ग्राम भंवरपुर बसना एवं गांजर बागबाहरा, 23 नवम्बर को नगरपालिका वार्ड 07 सरायपाली एवं ग्राम कांपा महासमुंद, 25 नवम्बर को ग्राम सड़करा पिथौरा एवं बिछिया स बसना, 26 नवम्बर को ग्राम बंसुलीडबरी बागबाहरा एवं नगरपालिका वार्ड 09 सरायपाली, 27 नवम्बर को ग्राम घोड़ारी महासमुंद, लाखागढ़ पिथौरा एवं नगर पंचायत वार्ड 05 बसना तथा 30 नवम्बर को ग्राम टेढ़ीनारा बागबाहरा एवं नगरपालिका वार्ड 10 सरायपाली में मोबाइल कैंप के माध्यम से श्रमिकों का पंजीयन एवं नवीनीकरण किया जाएगा।इन शिविरों में श्रमिकों को पंजीयन एवं नवीनीकरण की सुविधा मौके पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए पंजीयन नवीनीकरण कराने वाले श्रमिकों को अपने साथ परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा मोबाइल लाना अनिवार्य होगा। वहीं असंगठित कर्मकार के नए पंजीयन के लिए आय प्रमाण पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल साथ लाना आवश्यक है। श्रम विभाग ने जिले के सभी श्रमिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इन शिविरों में उपस्थित होकर योजनाओं का लाभ उठाएं। (file photo)
- -551 पंचायतों में से 305 पंचायत टीबी मुक्त के लिए पंचायत जनप्रतिनिधियों को किया गया सम्मानित-निक्षय मित्रों के द्वारा चिन्हांकित टीबी मरीजों को पोषण हेतु फूड बास्केट प्रदान किया गयामहासमुंद / टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे.पी. नड्डा द्वारा वर्चुअल माध्यम से गुरुवार को टीबी मुक्त भारत (JOSH टीम) शुभारंभ किया गया। इसी क्रम में जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला मुख्यालय महासमुंद स्थित शंकराचार्य सांस्कृतिक भवन में उक्त कार्यक्रम का लाईव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य श्री जुगनू चंद्राकर, नगरपालिका उपाध्यक्ष श्री देवीचंद राठी, जनपद सदस्य श्रीमती विजय लक्ष्मी जांगड़े एवं श्रीमती निधि चंद्राकर, पूर्व राज्य युवा आयोग सदस्य श्री प्रशांत श्रीवास्तव, श्री अमन वर्मा, कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अनुपमा आनंद, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.के. कुशवाहा, जिला क्षय उन्मूलन अधिकारी डॉ.विकास चन्द्राकर, जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्रीमती नीलू धृतलहरे, एनएचएम राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के कर्मचारी व अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे।टीबी बीमारी की जागरूकता हेतु टीबी मुक्त भारत टीम (JOSH टीम) का शुभारंभ किया है। जिसके सदस्य एनसीसी, एनएसएस, माय भारत वालंटियर्स के माध्यम से टीबी बीमारी की जागरूकता हेतु टीम का गठन करते हुए समस्त विकासखण्डों में शुभारंभ किया गया है। वर्ष 2025 के समस्त 551 पंचायतों में कुल 305 पंचायत टीबी मुक्त करते हुए सभी पंचायत के जनप्रतिनिधियों को सम्मान के रूप में श्रीफल, गांधीजी का मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। निक्षय मित्रों के द्वारा चिन्हांकित टीबी मरीजों को पोषण हेतु फूड बास्केट प्रदान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी निक्षय मित्र, एनसीसी, एनएसएस, माय भारत वालंटियर्स प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। वर्ष 2026 हेतु जिले के सभी पंचायतों मे टीबी बीमारी के जागरूकता के माध्यम से टीबी रोग की पहचान, उपचार, खानपान व सावधानी करते हुए अधिक से अधिक टीबी मुक्त पंचायत करने का संकल्प सभी पंचायतों से लिया गया है।राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2030 तक टीबी मुक्त किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2023-24 में कुल 551 ग्राम पंचायतों में से 292 टीबी मुक्त घोषित किए गए, वर्ष 2024-25 में कुल 278 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया एवं वर्ष 2025-26 में 305 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया। इसी क्रम में प्रधान मंत्री द्वारा टीबी मुक्त विकासखण्ड किए जाने हेतु लक्ष्य रखा गया है। जिसके तहत सभी विकासखण्ड में प्रथम श्रेणी अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिनके निगरानी में सभी विकासखण्ड में टीबी मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। सभी व्यक्तियों का स्क्रीनिंग तथा संभावित मरीजों का एक्स-रे एवं नॉट जांच किया जा रहा है।
- महासमुंद / सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत जिले में महिलाओं और परिवारों को पोषण, स्वास्थ्य तथा बच्चों की उचित देखभाल के प्रति जागरूक करने आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगन मिलन सेवा उत्सव का आयोजन किया गया। इसी क्रम में महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत नांदगांव के आंगनबाड़ी केंद्र में आँगन मिलन सेवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनपद सदस्य श्रीमती विजयलक्ष्मी जांगड़े, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, महिलाएं एवं बच्चे एवं ग्रामीणजन मौजूद रहे।कार्यक्रम में जनपद सदस्य श्रीमती विजयलक्ष्मी जांगड़े ने मुनगा भाजी के पोषण संबंधी महत्व तथा माँ और बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मुनगा भाजी में आयरन, कैल्शियम, विटामिन एवं अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो संतुलित आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।कार्यक्रम में गीतांजलि पटेल एवं उनके पुत्र अयांश पटेल मुनगा भाजी का अपने भोजन में नियमित रूप से शामिल करके कुपोषण से मुक्ति पाई। इस प्रयास से वे स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे के रूप में सम्मानित हुए। साथ ही महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों को श्रीफल भंेटकर सम्मानित किया गया। जनप्रतिनिधियों ने आंगनबाड़ी केंद्र की गतिविधियों का अवलोकन करते हुए बच्चों, माताओं एवं हितग्राहियों से संवाद किया। आँगन मिलन सेवा उत्सव के माध्यम से पौष्टिक आहार अपनाने और स्वस्थ परिवार के निर्माण का संदेश दिया गया।
- महासमुंद / परिवहन आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जिला परिवहन अधिकारी श्री प्रतीक शुक्ला एवं परिवहन विभाग के कर्मचारियों द्वारा आज यात्री बसों की रायपुर रोड, महासमुंद में जांच की गई। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा जांच के दौरान यात्री बसों में ड्राइवर का लाइसेंस, फिटनेस, प्रदूषण, बीमा, परमिट एवं अन्य सुरक्षा की दृष्टिकोण से आवश्यक मापदंडों की जांच की गई। जांच में 05 यात्री बसों में पाई गई कमियों पर मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए 15 हजार 300 रुपए का शमन शुल्क वसूल की गई।
- महासमुंद / जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं मैदानी गतिविधियों को गति देने के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर. के. सिंह कुशवाहा के मार्गदर्शन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) सरायपाली को शासकीय वाहन क्रमांक सीजी 02 एयू 2592 उपलब्ध कराया गया है।विभागीय समीक्षा के दौरान संस्थान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। वाहन उपलब्ध होने से अधिकारियों को दूरस्थ क्षेत्रों में भ्रमण, स्वास्थ्य संस्थानों के निरीक्षण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की निगरानी तथा मैदानी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करने में सुविधा होगी।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर. के. सिंह कुशवाहा ने कहा, “स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता है कि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया जाए। सरायपाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को वाहन उपलब्ध कराने से अधिकारियों को क्षेत्रीय भ्रमण एवं निरीक्षण में सुविधा मिलेगी।
- महासमुंद / प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा यात्रा सेवा, सुशासन और जनकल्याण के प्रति समर्पण की यात्रा रही है। इसी भावना के अनुरूप केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, आर्थिक सशक्तीकरण और बेटियों के उज्ज्वल भविष्य को संवारने में विशेष भूमिका निभा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाकर महासमुंद के इमलीभाठा निवासी श्रीमती गायत्री देवांगन अपने परिवार को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से गर्भावस्था के दौरान आर्थिक सहायता, महतारी वंदन योजना से नियमित आर्थिक संबल और बालिका हितैषी योजनाओं से बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने का उनका प्रयास महिला सशक्तीकरण की एक प्रेरक कहानी है।गायत्री देवांगन एक साधारण गृहिणी हैं, लेकिन अपने परिवार के स्वास्थ्य, पोषण और बच्चों के भविष्य को लेकर सजग हैं। उन्होंने शासकीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका लाभ उठाया और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में इन योजनाओं का सदुपयोग किया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पहली बार मां बनने पर उन्हें 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दो किस्तों में प्राप्त हुई। इस राशि से उन्होंने गर्भावस्था के दौरान पोषण, स्वास्थ्य जांच और आवश्यक देखभाल पर खर्च किया। इससे उन्हें सुरक्षित मातृत्व की दिशा में आर्थिक सहयोग मिला।इसी तरह, छत्तीसगढ़ शासन की कौशल्या मातृत्व सहायता योजना के अंतर्गत दूसरी बार गर्भधारण पर गायत्री को 6,000 रुपये की सहायता राशि प्राप्त हुई। इस आर्थिक सहयोग से गर्भावस्था के दौरान परिवार पर पड़ने वाले खर्च का बोझ कम करने में मदद मिली। वहीं, महतारी वंदन योजना के तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है। गायत्री इस राशि का उपयोग बच्चों की पढ़ाई, पोषण और रसोई से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में करती हैं। उनके लिए यह सहायता परिवार के नियमित खर्चों में उपयोगी संबल बन गई है।दो बेटियों की मां गायत्री ने बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नोनी सुरक्षा योजना का भी लाभ लिया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार उनकी बेटियों के नाम पर निर्धारित राशि जमा की गई है, जिससे भविष्य में उनकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता की राह को मजबूती मिल सकेगी। निर्धारित शर्तों की पूर्ति पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद प्रत्येक पात्र बालिका को एक लाख रुपये की सहायता मिलने का प्रावधान है। इस तरह योजनाओं से मिला सहयोग गायत्री के लिए आर्थिक सहायता के साथ बेटियों के बेहतर भविष्य के प्रति विश्वास का आधार भी है। गायत्री ने इस सहयोग के लिए केंद्र और राज्य सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया है।
- - 2 लाख 11 हजार 200 रूपए की आर्थिक सहायता से इंजीनियरिंग की पढ़ाई में मिली मददराजनांदगांव । शासन द्वारा आर्थिक कठिनाइयां प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में बाधा को दूर करने एवं श्रमिक परिवारों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढऩे के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना श्रमिक परिवारों के बच्चों की उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना से लाभान्वित होकर डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम चांदो निवासी श्री टुमन सतनामी के पुत्र श्री हेमंत कुमार रात्रे को उच्च शिक्षा के लिए 2 लाख 11 हजार 200 रूपए की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है।श्री टुमन सतनामी ने बताया कि उनके पुत्र हेमंत कुमार रात्रे वर्ष 2025 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईआईआईटी) में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग (ईसीई) पाठ्यक्रम के चतुर्थ वर्ष में अध्ययनरत थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया। योजना से प्राप्त सहायता राशि से उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक पुस्तकें, कॉपियां एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदने में मदद मिली।मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना श्रमिक परिवारों के मेधावी बच्चों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने और उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक बन रही है। श्री टुमन सतनामी ने मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के माध्यम से अपने पुत्र हेमंत कुमार रात्रे को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।
- - 20 हजार रूपए की सहायता राशि से बच्चे के पोषण एवं मजदूरी की क्षतिपूर्ति में मिली मददराजनांदगांव । छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा श्रमिक परिवारों की महिलाओं को मातृत्व के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा उनके स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देने के लिए मिनीमाता महतारी जतन योजना का संचालन किया जा रहा है। मिनीमाता महतारी जतन योजना के माध्यम से पात्र महिला निर्माण श्रमिकों को मातृत्व के दौरान आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही मातृत्व के दौरान कार्य नहीं कर पाने से होने वाली आर्थिक क्षति की भरपाई में सहायक बनी। इस प्रकार की सहायता महिलाओं को अपनी एवं अपने बच्चे की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहयोग प्रदान करती है। इसी कड़ी में राजनांदगांव शहर के बसंतपुर निवासी श्रीमती इंदू कुंभकार को मिनीमाता महतारी जतन योजना अंतर्गत 20 हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। श्रीमती इंदू कुंभकार को योजना से प्राप्त आर्थिक सहायता से अपने बच्चे की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिली। इस योजना से श्रमिक परिवारों को आवश्यकता के समय आर्थिक संबल मिल रहा है तथा महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए सहायता मिल रही है।
- - बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे सत्यापन, पात्र व्यक्तियों का फॉर्म-6 के माध्यम से होगा पंजीकरणराजनांदगांव । भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में मतदाता सूची को अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत विभिन्न कारणों से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूट गए पात्र व्यक्तियों तथा पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं की पहचान कर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करने की कार्रवाई की जा रही है। अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता पंजीकरण से वंचित न रहे तथा मतदाता सूची में किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम शामिल न हो। विशेष अभियान अंतर्गत बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा वर्तमान मतदाता सूची की तुलना प्री-एसआईआर मतदाता सूची से की जाएगी। इस दौरान ऐसे मतदाताओं की पहचान की जाएगी, जिनके नाम पूर्व की मतदाता सूची में दर्ज थे, लेकिन विभिन्न कारणों से वर्तमान मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं। चिह्नित मतदाताओं की सूची तैयार कर बीएलओ घर-घर जाकर उनका सत्यापन करेंगे तथा उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी दर्ज करेंगे। सत्यापन के दौरान पात्र पाए जाने वाले व्यक्तियों को फॉर्म-6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बीएलओ द्वारा एक सप्ताह में कम से कम 20 से 25 चिह्नित मतदाताओं का सत्यापन करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि लगभग एक माह की अवधि में इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। सत्यापन सूची में प्रत्येक मतदाता की वर्तमान स्थिति तथा जिन मतदाताओं के लिए फॉर्म-6 भरा गया है, उसका विवरण भी दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही घर-घर सर्वे के दौरान विभिन्न कारणों से नामांकन से छूट गए पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं का पंजीकरण भी सुनिश्चित किया जाएगा।विशेष अभियान के तहत बीएलओ द्वारा बूथ स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त रैन बसेरों, मजदूर कॉलोनियों तथा बेघर, वंचित एवं अन्य छूटे हुए पात्र व्यक्तियों के नामांकन के लिए भी विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। युवा मतदाताओं को पंजीकरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के माध्यम से शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के जरिए पात्र युवाओं को मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है तथा नए मतदाताओं के नामांकन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। विशेष अभियान के अंतर्गत सभी बूथ लेवल अधिकारियों को शिविर आयोजन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं तथा बीएलओ द्वारा घर-घर सर्वे का कार्य किया जा रहा है।विशेष अभियान के दौरान बीएलओ द्वारा तैयार की गई चिह्नित मतदाताओं की सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के साथ साझा की जाएगी। अभियान के अंत में तैयार की गई बूथवार सूचियां निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा की जाएंगी, ताकि छूटे हुए पात्र मतदाताओं को नामांकन का एक और अवसर मिल सके। बीएलओ द्वारा फॉर्म-6 के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों तथा क्षेत्र सत्यापन रिपोर्ट के साथ संबंधित सूची निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा निर्वाचकों का पंजीकरण नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुसार प्रकरणों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।मतदाता पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। कोई भी पात्र व्यक्ति, जिसका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है या विभिन्न कारणों से नाम छूट गया है, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। पात्र युवा एवं अन्य नागरिक ईसीआईनेट मोबाइल ऐप अथवा संबंधित वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अपने मतदान केंद्र क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी के पास फॉर्म-6 भरकर ऑफलाइन आवेदन भी जमा किया जा सकता है। मतदाता पंजीकरण से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान अथवा सहायता के लिए नागरिक ईसीआईनेट मोबाइल ऐप के माध्यम से बुक ए कॉल विद बीएलओ विकल्प का उपयोग कर अपने बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करने का अनुरोध कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मतदाता पंजीकरण से संबंधित जानकारी एवं सहायता प्राप्त करने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर भी संपर्क किया जा सकता है। निर्वाचन विभाग ने पात्र नागरिकों, विशेषकर पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की गई है।
- - आर्थिक सहायता से शिक्षा के सपनों को साकार करने की दिशा में बढ़ाए कदमराजनांदगांव । शासन द्वारा श्रमिक परिवारों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढऩे के लिए प्रोत्साहित करने तथा आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना श्रमिक परिवारों की बेटियों के लिए मददगार साबित हो रही है। नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना अंतर्गत राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम खुटेरी निवासी गौली यादव को 20 हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। प्राप्त आर्थिक सहायता राशि से गौली यादव को अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने में मदद मिल रही है। उन्होंने बताया कि योजना से प्राप्त राशि उनके लिए उपयोगी साबित हो रही है तथा इससे उन्हें शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में आर्थिक सहयोग मिल रहा है। नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के माध्यम से श्रमिक परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहयोग प्रदान कर उन्हें शिक्षा के अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गौली यादव ने नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना अंतर्गत शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता मिलने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु भैया को धन्यवाद दिया है।
- - पक्के आवास के साथ मिला सुरक्षा, स्वच्छता और सम्मानजनक जीवन का आधारराजनांदगांव । हर परिवार का सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए अपना पक्का मकान बनाने का सपना होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पक्का मकान बनाने के सपने को साकार करने में सहायता मिल रही है। पक्का आवास बनने से ग्रामीण क्षेत्र के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पक्का मकान बनने से जनपद पंचायत छुरिया के ग्राम लाममेटा निवासी श्री पुनु राम साहू के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। श्री पुनु राम साहू आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपना पक्का मकान बनाने के लिए असमर्थ थे। उनका परिवार कच्चे मकान में रहता था। बारिश के दिनों में पानी टपकने तथा मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण परिवार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मकान की असुरक्षित स्थिति के कारण परिवार को हमेशा सुरक्षा की चिंता बनी रहती थी।प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत श्री पुनु राम साहू को पक्का मकान बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। यह राशि नियमानुसार तीन किश्तों में प्रदान की गई। उन्होंने प्राप्त सहायता राशि का उपयोग कर पक्का और सुरक्षित आवास निर्माण कराया। इस तरह पक्का आवास का सपना साकार हुआ। इसके साथ ही आवास निर्माण के दौरान मनरेगा अंतर्गत 90 दिवस का रोजगार भी उपलब्ध कराया गया। वहीं स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत शौचालय निर्माण के लिए सहायता मिली। पक्का मकान बनने के बाद श्री पुनु राम साहू और उनका परिवार सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण में निवास कर रहा है। बारिश और अन्य मौसमी परिस्थितियों से होने वाली परेशानियों में राहत मिली है। स्वच्छ आवासीय वातावरण से परिवार को बेहतर जीवनशैली अपनाने में मदद मिली है। बच्चों को पढ़ाई के लिए भी अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ है। श्री पुनु राम साहू ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पक्का मकान मिलने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।
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- धान के बाद खाली खेतों में दलहन-तिलहन की खेती करने की अपील
- पीएम-आशा के तहत समर्थन मूल्य पर खरीदी की सुविधा से किसानों को मिलेगा लाभ
- किसान रबी में द्वि-फसली खेती अपनाकर बढ़ाएं आमदनी
राजनांदगांव । केन्द्र सरकार द्वारा रबी विपणन सीजन 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि किए जाने से किसानों को दलहन एवं तिलहन फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। विशेष रूप से सरसों, मसूर एवं अन्य रबी फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ की उम्मीद है। जिले में कृषि विभाग द्वारा किसानों को धान की खेती के बाद खाली रहने वाले खेतों में रबी फसलें लेने तथा एक ही खेत से वर्ष में दो फसलें प्राप्त कर अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
राजनांदगांव जिले में लगभग 1 लाख 72 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती की जाती है, लेकिन इसके बाद पूरे क्षेत्र में रबी फसलों की खेती नहीं हो पाती। वर्तमान में लगभग 83 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ही रबी फसलें ली जाती हैं। इस प्रकार धान की कटाई के बाद बड़ी मात्रा में कृषि भूमि रबी मौसम में खाली रह जाती है। यदि इस खाली भूमि पर उपलब्ध नमी, सिंचाई सुविधाओं एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त रबी फसलों की खेती की करने से जिले के द्वि-फसली क्षेत्र में वृद्धि के साथ कृषकों की वार्षिक आय बढ़ाने की भी अच्छी संभावना है।
सरसों एवं मसूर के समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि
केन्द्र सरकार द्वारा रबी विपणन सीजन 2027-28 के लिए घोषित एमएसपी के अनुसार सरसों का समर्थन मूल्य 6200 रूपए से बढ़ाकर 6613 रूपए प्रति क्विंटल तथा मसूर का समर्थन मूल्य 7000 रूपए से बढ़ाकर 7390 रूपए प्रति क्विंटल किया गया है। इस प्रकार सरसों के समर्थन मूल्य में 413 रूपए तथा मसूर में 390 रूपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त कुसुम, चना, जौ एवं गेहूं के समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की गई है। समर्थन मूल्य में इस वृद्धि से किसानों को दलहन एवं तिलहन फसलों की खेती के लिए बेहतर मूल्य मिलने की संभावना है। साथ ही समर्थन मूल्य पर उपज की खरीदी की व्यवस्था से किसानों को अपनी फसल के विपणन की योजना बनाने में सहायता मिलेगी।
पीएम-आशा के तहत खरीदी की सुविधा, किसानों को मिलेगा बाजार का भरोसा
दलहन एवं तिलहन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम-आशा योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पात्र उपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था की जा रही है। जिले के सभी विकासखंडों में चना, मसूर, सरसों एवं अरहर जैसी फसलों की खरीदी के लिए उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। किसानों को इन केंद्रों के माध्यम से निर्धारित पात्रता, पंजीयन, गुणवत्ता मानकों एवं खरीदी संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेचने की सुविधा मिलेगी। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खरीदी गई उपज का भुगतान 15 दिवस के भीतर किए जाने की व्यवस्था है। इससे किसानों को उपज बेचने के बाद भुगतान प्राप्त करने में सुविधा होगी तथा बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव की स्थिति में समर्थन मूल्य पर खरीदी एक महत्वपूर्ण सहारा बन सकती है।
धान के बाद खेत खाली न छोड़ें, अपनाएं रबी फसलें
कृषि विभाग द्वारा जिले के किसानों से धान की कटाई के बाद अपने खेतों को खाली छोडऩे के बजाय उपलब्ध संसाधनों एवं खेत की परिस्थितियों के अनुरूप रबी फसलों की खेती अपनाने की अपील की है। किसान तिवड़ा, चना, मसूर, सरसों, अलसी, गेहूं एवं अन्य उपयुक्त रबी फसलों का चयन कर सकते हैं। फसल का चयन मिट्टी, उपलब्ध नमी, सिंचाई सुविधा, बीज की उपलब्धता एवं स्थानीय कृषि परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। रबी मौसम में कम अवधि वाली तथा उपलब्ध नमी के अनुकूल फसलों को अपनाकर भी खेत का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। दलहन एवं तिलहन फसलों को फसल प्रणाली में शामिल करने से कृषि विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और केवल धान पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। किसानों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि समर्थन मूल्य पर खरीदी का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित फसल की पात्रता, निर्धारित पंजीयन प्रक्रिया, खरीदी की अवधि एवं अन्य लागू शर्तों की जानकारी पहले से प्राप्त कर लें।
फसल विविधीकरण से बढ़ेगी किसानों की आमदनी
जिले में किसान धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों को अपनाकर फसल विविधीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विकासखंड छुरिया के ग्राम गेरूघाट निवासी कृषक श्री लखन सुकालु गोंड द्वारा 2 हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की खेती की जा रही है। उन्होंने बताया कि सरसों के समर्थन मूल्य में वृद्धि होने से उनका उत्साह बढ़ा है और तिलहन फसल की खेती के प्रति भरोसा मजबूत हुआ है। इसी प्रकार ग्राम कान्हारपुरी के कृषक श्री गणेश जोशी द्वारा धान के स्थान पर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की खेती की जा रही है। उन्होंने भी समर्थन मूल्य में वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शासन के प्रति आभार जताया है। इन किसानों के प्रयास यह दर्शाते हैं कि उपयुक्त वैकल्पिक फसलों का चयन कर धान के बाद खेतों का उपयोग किया जा सकता है। उचित फसल चयन, समय पर बीज की उपलब्धता, कृषि विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन एवं समर्थन मूल्य पर खरीदी की सुविधा से किसानों को अपनी खेती की योजना बनाने में मदद मिल सकती है।
कृषि विभाग ने किसानों से की अपील
उप संचालक कृषि द्वारा किसानों से रबी मौसम में अपने खेतों को परती न छोड़ते हुए तथा चना, मसूर, सरसों, तिवड़ा, अलसी एवं गेहूं जैसी उपयुक्त फसलों की खेती को प्राथमिकता देने की अपील की गई है। किसान अपनी भूमि एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार रबी फसलों का चयन कर द्वि-फसली खेती को बढ़ावा दें। धान के बाद खाली रहने वाले खेतों में रबी फसलें लेने से उपलब्ध कृषि भूमि का बेहतर उपयोग होगा, दलहन-तिलहन उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तथा किसानों की वार्षिक आमदनी में वृद्धि की संभावना बनेगी। कृषि विभाग द्वारा किसानों को फसल चक्र परिवर्तन, बीज चयन, उत्पादन तकनीक एवं योजनाओं से संबंधित आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। - -सेवा, सुशासन और जनकल्याण के 25 वर्ष देश के लिए प्रेरणादायी : मुख्यमंत्री-विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका-नक्सलवाद के अंत के साथ बस्तर में खुल रहे विकास और समृद्धि के नए द्वार-महतारी वंदन से महिलाओं को आर्थिक संबल : किसानों की समृद्धि और गरीबों के पक्के आवास के लिए प्रतिबद्ध है सरकार-मुख्यमंत्री सेवा संकल्प कॉन्क्लेव में हुए शामिल, विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं और विशिष्टजनों को किया सम्मानितरायपुर, / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज रायपुर में समाचार चैनल एशियन न्यूज द्वारा आयोजित ‘सेवा संकल्प कॉन्क्लेव–जनसेवा का संकल्प, छत्तीसगढ़ का भविष्य’ कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों की जनसेवा, देश में आए व्यापक बदलाव तथा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और संकल्पों पर विस्तार से अपने विचार रखे।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का सपना तेजी से साकार हो रहा है। दुनिया में भारत की पहचान एक मजबूत और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित हुई है। आर्थिक क्षेत्र में भी भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है और आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देशवासियों में आत्मविश्वास जगाया है और भारत को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे किए हैं। वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद उन्होंने भूकंप की भीषण त्रासदी से जूझ रहे गुजरात को न केवल पुनर्निर्माण की राह पर आगे बढ़ाया, बल्कि विकास का ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इसी सेवाभाव, संकल्प और दूरदृष्टि के साथ देश को आगे बढ़ाया।मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ अपने अनुभवों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ से पुराना और आत्मीय जुड़ाव रहा है। उन्होंने प्रदेश के दूरस्थ अंचलों और बस्तर के क्षेत्रों में भी लंबा समय बिताया है और यहां की परिस्थितियों तथा जनजीवन को निकट से समझा है। वर्ष 2014 में उन्हें प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री देश के 140 करोड़ नागरिकों को अपना परिवार मानकर कार्य करते हैं। ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ का उनका मूलमंत्र देश की विकास यात्रा का आधार बना है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी अपनी दृढ़ता का परिचय दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को नए भारत के सामर्थ्य और संकल्प से परिचित कराया है। यह नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन देश की सुरक्षा और स्वाभिमान से खिलवाड़ करने वालों को जवाब देना भी जानता है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी से हमें सेवा की निरंतर प्रेरणा मिलती है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कठिन दौर में भारत ने अपनी वैज्ञानिक क्षमता और सेवा भावना का परिचय दिया। देश में विकसित वैक्सीन ने करोड़ों भारतीयों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ दुनिया के अनेक देशों तक मानवता और सहयोग का संदेश पहुंचाया। प्रधानमंत्री के इसी सेवाभाव से प्रेरणा लेकर छत्तीसगढ़ सरकार भी प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के सुख, समृद्धि और बेहतर भविष्य के लिए निरंतर कार्य कर रही है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि लंबे समय तक छत्तीसगढ़, विशेषकर बस्तर के विकास में नक्सलवाद सबसे बड़ी बाधा रहा। मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद जनवरी 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक ली। उस समय देश में शेष नक्सल समस्या का बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ में केंद्रित था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की दृढ़ इच्छाशक्ति, केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय तथा हमारे सुरक्षाबलों के अदम्य साहस से नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता मिली है।उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में कभी विकास कार्य पहुंचाना कठिन था, वहां अब सड़क, बिजली, मोबाइल नेटवर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। बस्तर के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है और विकास के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। सरकार का संकल्प है कि बस्तर शांति, विश्वास और विकास के नए युग का नेतृत्व करे।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस राष्ट्रीय लक्ष्य में छत्तीसगढ़ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश के हृदय स्थल में स्थित छत्तीसगढ़ प्राकृतिक और खनिज संसाधनों से समृद्ध है। राज्य में कोयला, लौह अयस्क, टिन सहित अनेक महत्वपूर्ण खनिजों के विशाल भंडार हैं। प्रदेश में हीरा और सोना जैसे बहुमूल्य खनिजों की संभावनाएं भी मौजूद हैं। इन संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए राज्य में उद्योग, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते ढाई वर्षों में राज्य के खनिज राजस्व में वृद्धि हुई है। शासन की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने और राजस्व बढ़ाने के लिए डिजिटलीकरण को लगातार विस्तार दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार की संभावनाओं को समाप्त करते हुए प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाया जा रहा है।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती उर्वरा है और यहां के लोग परिश्रमी हैं। ‘छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया’ केवल एक कहावत नहीं, बल्कि प्रदेशवासियों के सरल स्वभाव, परिश्रम और सामर्थ्य की पहचान है। इन्हीं विशेषताओं और उपलब्ध संसाधनों के बल पर छत्तीसगढ़ वर्ष 2047 तक अपने आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करेगा और विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी योगदान देगा।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महिला सशक्तीकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की माताओं-बहनों के खातों में प्रतिमाह एक हजार रुपए की राशि सीधे अंतरित की जा रही है। एक दिन पहले दुर्ग से योजना की 32वीं किस्त जारी की गई है।मुख्यमंत्री ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रवास के दौरान उन्हें माताओं-बहनों से संवाद का अवसर मिलता है। महिलाएं महतारी वंदन योजना की राशि का उपयोग बच्चों की शिक्षा, परिवार की आवश्यकताओं, बचत और स्वरोजगार के लिए कर रही हैं। अनेक महिलाओं ने इस राशि को जोड़कर सिलाई मशीन सहित आजीविका के साधन खरीदे हैं और अब वे हर महीने अतिरिक्त आय अर्जित कर रही हैं। कुछ माताओं ने अपनी बेटियों के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में खाते खुलवाए हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह माताओं-बहनों के आत्मविश्वास, स्वाभिमान और आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने का माध्यम बनी है। माताओं-बहनों के चेहरे पर दिखाई देने वाली खुशी सरकार के लिए सबसे बड़ा संतोष है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और किसान हमारे अन्नदाता हैं। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती को लाभकारी बनाने और उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है।उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद किसानों को दो वर्षों का लंबित बोनस दिया गया। प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 11 हजार करोड़ रुपए से अधिक की नई सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। खेती के लिए उन्नत बीज, खाद और अन्य आवश्यक कृषि आदानों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश का किसान समृद्ध हो और कृषि छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रगति का और मजबूत आधार बने।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र में सरकार की जिम्मेदारी संभालते ही स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। गरीब परिवारों के पक्के आवास, शौचालय, रसोई गैस सहित बुनियादी सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इन योजनाओं ने विशेष रूप से महिलाओं के जीवन में सम्मान, सुविधा और सुरक्षा बढ़ाई है।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गठन के बाद अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को स्वीकृति देने का निर्णय लिया। आज प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 1600 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में कोई भी पात्र गरीब परिवार पक्के आवास से वंचित न रहे।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों के केंद्र में गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्ग हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में सुशासन, पारदर्शिता, जनकल्याण और विकास को साथ लेकर छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा संकल्प है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को विकास के अवसरों से जोड़ते हुए आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जाए।कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता छत्तीसगढ़ की बेटी संजू देवी सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रतिभाओं और विशिष्टजनों को सम्मानित किया तथा उनकी उपलब्धियों की सराहना की।इस अवसर पर कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, राज्य गौसेवा आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव लोचन जी महाराज सहित जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक, विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्टजन तथा एशियन न्यूज के पदाधिकारी उपस्थित थे।
- -टिकरा जमीन पर लहलहाई फसल, बीज उत्पादन से कमाई और कृषक उन्नति योजना से मिलेगा प्रोत्साहनरायपुर। खेती में बदलाव की शुरुआत खेत से होती है। रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड के किसानों ने धान के बदले सन की खेती अपनाकर इसकी मिसाल पेश की है। ग्राम केंदाटिकरा के सुखदेव सिदार और ग्राम लैलूंगा के चंद्रशेखर पटेल ने टिकरा जमीन पर बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत सन की फसल लगाई है। दोनों के खेतों में लहलहाती फसल अब दूसरे किसानों का ध्यान भी वैकल्पिक खेती की ओर खींच रही है। कम पानी वाली जमीन पर फसल का बेहतर उपयोग और बीज उत्पादन के जरिए आमदनी बढ़ाने की दिशा में यह विशेष प्रयास है। सन केवल बीज उत्पादन तक सीमित नहीं है। इसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है, जिसका उपयोग बोरियों और खाट की बुनाई सहित विभिन्न कामों में होता है। इसकी हरी फसल को खेत में मिलाकर हरी खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों की जरूरत कम करने में मदद मिलती है।उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन किसानों को धान के बदले दूसरी फसलें अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसका उद्देश्य खेती को जमीन की प्रकृति और पानी की उपलब्धता के अनुरूप बनाना तथा किसानों को फसल विविधीकरण से जोड़ना है। सुखदेव सिदार और चंद्रशेखर पटेल ने धान का रकबा घटाकर सन की खेती को चुना है। बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत फसल लेने से उन्हें उपज को बीज के रूप में बीज निगम को उपलब्ध कराने का अवसर भी मिला है। राज्य शासन की कृषक उन्नति योजना के तहत धान के बदले निर्धारित वैकल्पिक फसल लेने वाले पात्र किसानों के लिए प्रति एकड़ 15 हजार रुपये का लाभ देने का प्रावधान है। दोनों किसानों ने धान का रकबा कम कर सन की खेती की है। योजना के निर्धारित नियमों के अनुसार पात्रता पूरी करने पर उन्हें इसका लाभ मिलेगा।
- -फसल की वास्तविक स्थिति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने और सर्वे का क्रॉस वेरिफिकेशन करने के निर्देश-नक्शों की त्रुटियों के निराकरण और भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए तकनीकी समाधान विकसित करने पर जोररायपुर /मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में डिजिटल क्रॉप सर्वे के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वे की प्रगति, भूमि अभिलेखों की पूर्णता और शत-प्रतिशत गिरदावरी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में फसलें बोई गई है, वहां उसकी वास्तविक स्थिति का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाए। संबंधित खसरों का सत्यापन कर यह सुनिश्चित किया जाए कि भूमि पर फसल लगी है या नहीं। फसल वाले क्षेत्रों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पॉलीगॉन बनाकर जानकारी दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से खेतों में बोई गई फसल का सटीक और विश्वसनीय विवरण तैयार किया जाना चाहिए।मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि सर्वे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर टीम गठित कर विभिन्न जिलों में फील्ड वेरिफिकेशन करें। उन्होंने निर्देश दिए कि सर्वे में दर्ज जानकारी का मौके पर सत्यापन किया जाए तथा कितने खसरों का सत्यापन हुआ है, कितने रिकॉर्ड सही पाए गए है, कहां त्रुटियां मिलीं है इसकी रिपोर्ट तैयार की जाए। त्रुटिपूर्ण रिकॉर्ड को सुधारने के साथ ही सर्वे की आंतरिक जांच भी सुनिश्चित की जाए।उन्होंने डिजिटल क्रॉप सर्वे के आंकड़ों का धान की खेती, किसान पंजीयन और धान उपार्जन से संबंधित आंकड़ों के साथ तुलनात्मक परीक्षण करने के निर्देश दिए है। उन्होंने अधिकारियों से विभिन्न अभिलेखों में उपलब्ध जानकारी का मिलान कर आवश्यक सुधार करने कहा है।बैठक में डिजिटल क्रॉप सर्वे के दौरान सामने आई प्रमुख बाधाओं की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि नक्शों की अनुपलब्धता और अन्य तकनीकी समस्याओं के कारण कार्य अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए। राजस्व विभाग इन समस्याओं के निराकरण के लिए उपयुक्त तकनीकी समाधान तलाशे। मुख्य सचिव ने कहा कि आवश्यकतानुसार नक्शों को अद्यतन करने की कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन मामलों में भौतिक सत्यापन और पॉलीगॉन सत्यापन आवश्यक है, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरा कर लिया जाए।मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रगति और सत्यापन कार्यों की समीक्षा के लिए कलेक्टरों के साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के संबंधित अधिकारी गांवों और खेतों के रिकॉर्ड का सत्यापन करें तथा कमियों को दूर करने के लिए समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें। सर्वे की नियमित निगरानी के साथ विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा किया जाए।बैठक में मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव सुश्री रीना बाबा साहब कंगाले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, संचालक उद्योग श्री प्रभात मलिक, संचालक भू-अभिलेख श्री विनीत नंदनवार, संचालक खाद्य फरिया आलम सिद्दीकी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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*- सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का विशेष शिविर एवं लाभार्थी सम्मान समारोह का हुआ भव्य आयोजन*
*- नगर निगम दुर्ग 'पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना' के तहत सर्वाधिक सोलर रुफटॉप स्थापना के लिए सम्मानित*
दुर्ग / छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड(सीएसपीडीसीएल) दुर्ग क्षेत्र के तत्वावधान में आज बी.आई.टी. कॉलेज में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का विशेष शिविर एवं लाभार्थी सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव के कर-कमलों द्वारा किया गया।कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री श्री यादव ने राज्य में बढ़ती बिजली खपत और पर्यावरण सरंक्षण के लिए सौर ऊर्जा को समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय जहाँ एक व्यक्ति की वार्षिक बिजली खपत औसतन 242 यूनिट थी, वह आज बढ़कर लगभग 1268 यूनिट हो गई है। उन्होंने कहा कि भूमि, पानी और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधन सीमित होने के कारण उत्पादन क्षमता को असीमित रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता। उन्होंने कहा कि सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शून्य बिजली बिल के विजन को साकार करने में मददगार साबित हो रही है। बढ़ती बिजली आवश्यकताओं और पर्यावरण संरक्षण के इस दौर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को उन्होंने एक क्रांतिकारी और समय की माँग बताया। उन्होंने दुर्ग नगर निगम के उत्कृष्ट कार्यों और जिले में 16,772 से अधिक सोलर रूफटॉप लगाने वाली विद्युत वितरण कंपनी के प्रयासों की सराहना करते हुए सभी नागरिकों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।सांसद श्री विजय बघेल ने पीएम सूर्यघर योजना को एक अद्भुत और क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि पाटन ब्लॉक का बोरेंदा गांव देश का दूसरा तथा प्रदेश का पहला शत-प्रतिशत सौर ऊर्जा आधारित गांव बनने जा रहा है, साथ ही क्षेत्र के तीन अन्य गांवों को भी जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे उपाध्यक्ष छ.ग. राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं दुर्ग ग्रामीण विधायक श्री ललित चंद्राकर ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को देश में जनहित और देशहित का एक बड़ा अभियान बनाने पर जोर दिया, जिसके तहत देश भर में एक करोड़ से अधिक सोलर पैनल लगाकर नागरिकों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर, प्रदूषण मुक्त और आर्थिक रुप से मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि वर्ष 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार किया जा सके।इस अवसर पर महापौर श्रीमती अल्का बाघमार, नगर निगम दुर्ग आयुक्त श्रीमती लीना कोसम, तेलघानी विकास बोर्ड अध्यक्ष श्री जितेन्द्र साहू, वरिष्ठ नागरिक श्री सुरेन्द्र कौशिक, श्री शिवेन्द्र परिहार, एमआईसी सदस्य नगर निगम दुर्ग श्री देवनारायण चन्द्राकर, श्री तेखन सिन्हा, श्री महेश वर्मा एवं दुर्ग भिलाई के सभी पार्षदगण, सीएसपीडीसीएल दुर्ग क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक श्री शिरीष सेलट, अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री एस.मनोज, अधीक्षण अभियंता श्री जे.जगन्नाथ, श्री तरुण कुमार ठाकुर एवं श्री आर.के.श्रीवास्तव, विद्युत विभाग के समस्त कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, बैंक के अधिकारी, हितग्राही सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।इस दौरान नगर निगम दुर्ग को पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत सर्वाधिक सोलर रुफटॉप प्लांट स्थापना के लिए सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सर्वाधिक ऋण स्वीकृत व वितरण किए जाने के लिए एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ोदा, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, पीएनबी एवं लीड बैंक को सम्मानित किया गया।दुर्ग जिला के तहत कार्वी पॉवर टेक को 413 नग सोलर रुफटॉप स्थापित करने के लिए, ग्रीन इंडिया सोलर सॉल्यूशन को दुर्ग जिले में 02 किलोवॉट के 91 नग सोलर पैनल स्थापित करने के लिए सम्मानित किया गया। इसी क्रम में सर्वाधिक सोलर स्थापित करने के लिए दुर्ग ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत धनोरा एवं उमरपोटी, धमधा ब्लॉक के अंतर्गत करंजा भिलाई एवं ननकट्ठी तथा पाटन ब्लॉक के अंतर्गत बोरेंदा एवं पाहंदा ग्राम पंचायत, दुर्ग जिले के 13 पार्षदों तथा ग्राम अरसनारा के खुशबू महिला स्व सहायता समूह से श्रीमती मोनिका साहू, धमधा ब्लॉक के ग्राम कोड़िया के जय सतनाम महिला स्व सहायता समूह से श्रीमती गोमेश्वरी देशलहरा को सम्मानित किया गया।सीएसपीडीसीएल दुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ जोन के लिए एई श्रीमती सीमा बघेल एवं सर्वश्रेष्ठ उपसंभाग के लिए एई श्री विजय कुमार बंजारे को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत जीरो बिजली बिल वाले 20 एवं 02 किलोवॉट सोलर प्लांट लगाकर इस योजना का लाभ उठाने वाले 12 हितग्राहियों को भी प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। अन्य नागरिकों में भी इस योजना के प्रति उत्साह देखा गया। शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे स्थानीय नागरिकों ने योजना की जानकारी प्राप्त की और पंजीयन तथा अन्य प्रक्रियाओं का लाभ उठाया। - -राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) को धरातल पर उतारने छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी पहल-विश्वविद्यालयों में बनेंगे 'NEP सेल', संभाग व जिला स्तर पर होंगी कार्यशालाएंरायपुर /छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के सुचारू, सुदृढ़ और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर शासन स्तर पर प्रशासनिक एवं अकादमिक कसरत तेज हो गई है। राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में NEP-2020 को बिना किसी व्यावहारिक बाधा के लागू करने और पिछले दो वर्षों के अनुभवों के आधार पर आई चुनौतियों को दूर करने के उद्देश्य से मंत्रालय में एक उच्चस्तरीय अंतर-विभागीय समीक्षा सह ट्रांसफॉर्म समिति की पहली महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत, श्रीमती रीता यादव, प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण तथा समिति के अन्य वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के स्तर को उन्नत करने, विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने तथा नई शिक्षा नीति को राज्य में पूरी सुदृढ़ता के साथ धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है।बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री श्री वर्मा ने इस बात पर विशेष बल दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लाभ तभी संभव है जब यह केवल कागजी निर्देशों, बैठकों और प्रशासनिक फाइलों तक सीमित न रहकर ज़मीनी स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' और मुख्यमंत्री के 'विकसित छत्तीसगढ़' के संकल्प को साकार करने में इस नई शिक्षा नीति की अत्यंत निर्णायक भूमिका होगी। मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि NEP-2020 का मूल ध्येय केवल डिग्री बांटना नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ युवाओं को सीधे रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने उद्योगपतियों, औद्योगिक घरानों और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के माध्यम से विद्यार्थियों को सीधे जोड़ने और उद्योग- अकादमिक समन्वय को मजबूत करने का निर्देश दिया। पिछले दो वर्षों में NEP-2020 के क्रियान्वयन के दौरान शिक्षकों और विद्यार्थियों के सामने आई व्यावहारिक चुनौतियों, क्रेडिट सिस्टम एवं विषय चयन से जुड़े भ्रम पर गहराई से मंथन किया गया। इस भ्रम और कठिनाइयों को दूर करने के लिए मंत्री श्री वर्मा ने व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।नई शिक्षा नीति की बारीकियों और प्रावधानों से प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों को पूरी तरह अवगत कराने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र के हर सेमेस्टर की शुरुआत में विशेष कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश मंत्री श्री वर्मा ने दिए। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री श्री वर्मा ने प्राध्यापकों और छात्रों के बीच समझ का दायरा बेहतर करने के लिए संभाग और जिला स्तर पर भी बड़े पैमाने पर कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के निर्देश दिए। विश्वविद्यालयों से संबद्ध सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों, नोडल अधिकारियों और ब्रांड एंबेसडरों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे।प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण, जमीनी निगरानी और त्वरित सूचना प्रसार को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरकार ने एक नया ढांचा तैयार करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश के प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक समर्पित नोडल अधिकारी तथा दो विद्यार्थी ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किए जाएंगे। ये अधिकारी और एंबेसडर शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के बीच समन्वय स्थापित कर जागरूकता फैलाने और मॉनिटरिंग का काम करेंगे। विद्यार्थियों को नीति से संबंधित आ रही शंकाओं, विषय चयन की समस्याओं और अन्य प्रशासनिक प्रश्नों के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक समर्पित 'NEP सेल' का गठन करने के निर्देश भी दिए।विद्यार्थियों के अध्ययन और परीक्षा की प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए बैठक में कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक सुधारों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जनरल इलेक्टिव (GE) विषयों के पाठ्यक्रम और प्रश्नपत्रों को अधिक सरल, व्यावहारिक और लचीला बनाया जाएगा, ताकि विषय चयन और परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा या मानसिक दबाव न झेलना पड़े।पाठ्यक्रमों में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विरासत यानी 'भारतीय ज्ञान परंपरा' को प्रमुखता और अनिवार्य रूप से शामिल करने के निर्देश दिए गए।मंत्री श्री वर्मा ने छठे सेमेस्टर में लागू अनिवार्य इंटर्नशिप व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अभी से प्रारंभिक तैयारियां शुरू करने तथा विभिन्न उद्योगों व व्यावसायिक संस्थानों के साथ समय रहते समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए।शिक्षा की गुणवत्ता में एकरूपता लाने के लिए राज्य के निजी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता, प्राध्यापकों की नियमित उपस्थिति और नई शिक्षा नीति के सही क्रियान्वयन की निगरानी के लिए अपर संचालक तथा कुलपतियों के समन्वय से एक विशेष निगरानी समिति बनाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही, आगामी शैक्षणिक सत्र की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री वर्मा ने प्रदेश में बीएड कॉलेजों के त्वरित और सुचारू संचालन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन पात्र विश्वविद्यालयों और 'बी++' ग्रेड प्राप्त महाविद्यालयों से बीएड संचालन के आवेदन प्राप्त हुए हैं, उन पर बिना किसी विलंब के शीघ्र कार्रवाई की जाए, इससे समय पर बीएड पाठ्यक्रम शुरू हो सकेंगे और राज्य को भविष्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।बैठक के अंत में राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने सभी सदस्यों द्वारा दिए गए सकारात्मक सुझावों पर तत्काल अमल करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी हितधारकों को एकजुट होकर कार्य करना होगा ताकि छत्तीसगढ़ पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल और पारदर्शी क्रियान्वयन का एक उत्कृष्ट मॉडल बन सके।

















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