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- - बलौदाबाजार में राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने हाथों में उठाई झाड़ू-षष्ठी मंदिर परिसर में चला विशेष स्वच्छता अभियानरायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के ऐतिहासिक 25 वर्ष पूर्ण होने के सुअवसर पर जारी 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत जिले भर में विविध जनसेवा कार्यक्रमों की धूम है। इसी कड़ी में 'सेवा मेरा योगदान' कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार को राज्य के राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा की अगुवाई में बलौदाबाजार स्थित ऐतिहासिक षष्ठी मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया।अभियान के दौरान राजस्व मंत्री श्री वर्मा, प्रशासनिक अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों ने स्वयं हाथों में झाड़ू थामकर सड़कों पर बिखरे कचरे को साफ किया और उसे डस्टबिन में एकत्रित किया।मंत्री श्री वर्मा के इस प्रतीकात्मक पहल ने आमजनों को स्वच्छता को जीवनशैली का हिस्सा बनाने और सार्वजनिक स्थानों को साफ-सुथरा रखने का एक सशक्त संदेश दिया।स्वच्छता एक आदत है जो धीरे-धीरे संस्कार बनती है।राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 सफल वर्षों के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 'सेवा संकल्प अभियान' चलाया जा रहा है। स्वच्छता केवल एक दिवस का कार्य नहीं, बल्कि एक आदत है जो धीरे-धीरे हमारे व्यवहार का हिस्सा बनती है। हर्ष का विषय है कि आज इस अभियान के माध्यम से जन-जन में स्वच्छता के प्रति अभूतपूर्व जागरूकता देखने को मिल रही है।स्वच्छता के इस महाअभियान में कलेक्टर , भारत स्काउट एवं गाइड के राज्य उपाध्यक्ष, नगर पालिका उपाध्यक्ष सहित विभिन्न वार्डों के पार्षदगण एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में शामिल होकर अपना श्रमदान दिया।
- -मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय होंगे मुख्य अतिथि, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह करेंगे अध्यक्षता-सेवा संकल्प अभियान के तहत राज्य स्तरीय रोजगार मेला 7-8 अक्टूबर को रायपुर मेंरायपुर / सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा 7 एवं 8 अक्टूबर 2026 को रायपुर में राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, बूढ़ापारा में आयोजित इस दो दिवसीय रोजगार मेले के मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह करेंगे।राज्य स्तरीय रोजगार मेले का मुख्य कार्यक्रम 8 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे प्रारम्भ होगा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव एवं श्री विजय शर्मा, मंत्री श्री केदार कश्यप, श्री गुरु खुशवंत साहेब, श्री राम विचार नेताम, श्री दयाल दास बघेल, श्री लखन लाल देवांगन, श्री श्याम बिहारी जायसवाल, श्री ओ.पी. चौधरी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, श्री टंकराम वर्मा, श्री राजेश अग्रवाल एवं श्री गजेन्द्र यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, श्री राजेश मूणत, श्री अनुज शर्मा, श्री सुनील सोनी, श्री मोतीलाल साहू एवं श्री इंद्र कुमार साहू तथा नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे और जिला पंचायत रायपुर के अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल की भी गरिमामयी उपस्थिति रहेगी।राज्य स्तरीय रोजगार मेले के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। रोजगार मेले में युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों एवं प्रतिष्ठानों में उपलब्ध रोजगार अवसरों की जानकारी मिलने के साथ ही उनकी योग्यता और कौशल के अनुरूप नियोजन का अवसर प्राप्त होगा। रोजगार विभाग द्वारा युवाओं से राज्य स्तरीय रोजगार मेले में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने की अपील की गई है।
- -गांवों की संस्कृति, प्रकृति और परंपराओं को पर्यटन से जोड़कर स्थानीय लोगों के लिए खुलेंगे रोजगार और समृद्धि के नए द्वार-पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल-सतत ग्रामीण पर्यटन, होमस्टे, स्थानीय संस्कृति एवं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी को मिलेगा प्रोत्साहन-राज्योत्सव में होगा विजेता का सम्मान, उपलब्धियों पर आधारित सचित्र स्मारिका भी होगी जारीरायपुर / छत्तीसगढ़ के गांवों की समृद्ध संस्कृति, जनजातीय परंपराओं, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय जीवनशैली को देश-दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। पर्यटन विभाग ने ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट और प्रभावी कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ‘चेन्दरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार’ की शुरुआत की है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा ‘चेन्दरू, राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार नियम, 2025’ लागू किए गए हैं, जो पूरे छत्तीसगढ़ में प्रभावी होंगे।इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले चयनित व्यक्ति अथवा संस्था को एक लाख रुपये की नकद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार का उद्देश्य केवल उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित करना नहीं, बल्कि ग्रामीण पर्यटन को स्थानीय रोजगार, आजीविका, सांस्कृतिक संरक्षण और सतत विकास का प्रभावी माध्यम बनाना भी है।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के गांव हमारी संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति की जीवंत विरासत हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि पर्यटन का लाभ केवल प्रमुख पर्यटन स्थलों तक सीमित न रहे, बल्कि दूरस्थ ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों तक पहुंचे। ग्रामीण पर्यटन के माध्यम से स्थानीय युवाओं, महिलाओं, स्व-सहायता समूहों, कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए आजीविका तथा स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं।मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि ‘चेन्दरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार’ उन लोगों और संस्थाओं को पहचान देने का प्रयास है, जो जमीनी स्तर पर पर्यटन के माध्यम से अपने गांव और क्षेत्र की तस्वीर बदल रहे हैं। होमस्टे, स्थानीय व्यंजन, हस्तशिल्प, लोककला, लोकसंस्कृति, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर और समुदाय आधारित पर्यटन को प्रोत्साहित कर छत्तीसगढ़ देश में ग्रामीण पर्यटन का एक विशिष्ट मॉडल बन सकता है।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार पर्यटन को रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। ग्रामीण पर्यटन में यह क्षमता है कि पर्यटक किसी स्थान को केवल देखें नहीं, बल्कि वहां की संस्कृति, परंपरा, खान-पान और जीवनशैली को करीब से अनुभव करें। इससे पर्यटन से होने वाली आय सीधे स्थानीय समुदाय तक पहुंच सकती है।‘चेन्दरू’ नाम से छत्तीसगढ़ की विशिष्ट पहचान को राष्ट्रीय मंचपुरस्कार का नाम ‘चेन्दरू’ छत्तीसगढ़ की उस विशिष्ट पहचान को सामने लाता है, जिसने कभी बस्तर और यहां के सहज प्राकृतिक जीवन को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। अब इसी नाम से स्थापित राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार छत्तीसगढ़ के गांवों में पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले जमीनी नायकों और संस्थाओं को सम्मान और पहचान प्रदान करेगा।एक लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र से होगा सम्मानपुरस्कार के अंतर्गत चयनित व्यक्ति अथवा संस्था को प्रतिवर्ष एक लाख रुपये की नकद पुरस्कार राशि तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को यह सम्मान जीवनकाल में केवल एक बार प्रदान किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक नवाचारी और प्रभावशाली प्रयासों को सामने लाकर राज्य में ग्रामीण पर्यटन की नई प्रेरक कहानियां तैयार करना है।छह सदस्यीय जूरी करेगी उत्कृष्ट कार्यों का मूल्यांकनपुरस्कार के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के मूल्यांकन हेतु छह सदस्यीय निर्णायक मंडल का प्रावधान किया गया है। जूरी की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक करेंगे। इसमें पर्यटन क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों और अधिकारियों की सहभागिता रहेगी। निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में किए गए कार्य, उसके प्रभाव, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, रोजगार सृजन तथा संस्कृति एवं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण जैसे पहलुओं को महत्व दिया जाएगा।समाचार पत्रों के माध्यम से आमंत्रित की जाएंगी प्रविष्टियां‘चेन्दरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार’ के लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर प्रविष्टियां आमंत्रित की जाएंगी। आवेदकों को अपनी प्रोफाइल, फोटोग्राफ, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड तथा ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में किए गए कार्यों और उपलब्धियों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।राज्योत्सव में मिलेगा सम्मान, देश के सामने आएंगी सफलता की कहानियांचयनित विजेता अथवा संस्था के प्रतिनिधि को राज्योत्सव के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर विजेता के कार्यों, नवाचारों और उपलब्धियों को रेखांकित करती सचित्र स्मारिका भी जारी की जाएगी। इससे ग्रामीण पर्यटन के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय प्रयासों को व्यापक पहचान मिलेगी और अन्य गांवों तथा समुदायों को भी पर्यटन आधारित विकास की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।होमस्टे और सामुदायिक पर्यटन को मिलेगा नया विस्तारछत्तीसगढ़ में ग्रामीण पर्यटन की संभावनाएं राज्य की विविध भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से जुड़ी हुई हैं। बस्तर और सरगुजा की जनजातीय संस्कृति से लेकर ग्रामीण अंचलों के पारंपरिक व्यंजन, लोककला, हस्तशिल्प, मेले, पर्व, प्राकृतिक स्थल और स्थानीय जीवनशैली पर्यटकों को विशिष्ट अनुभव प्रदान करते हैं। ऐसे में होमस्टे और समुदाय आधारित पर्यटन मॉडल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ पर्यटकों को छत्तीसगढ़ की वास्तविक सांस्कृतिक पहचान से परिचित कराने का प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। ग्रामीण पर्यटन के विस्तार से पर्यटन गतिविधियों का विकेंद्रीकरण होगा और इसका आर्थिक लाभ गांवों तक पहुंचेगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ने के साथ ही पारंपरिक कला, शिल्प, खान-पान, लोकसंस्कृति और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण को भी प्रोत्साहन मिलेगा।‘चेन्दरू राज्य ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार’ के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार का प्रयास ग्रामीण पर्यटन को केवल पर्यटन गतिविधि के रूप में नहीं, बल्कि स्थानीय समुदायों की आर्थिक-सामाजिक सशक्तता, सांस्कृतिक संरक्षण और सतत विकास के प्रभावी माध्यम के रूप में स्थापित करना है।
- -कुल 101.24 करोड़ की लागत से सड़कें होंगी चौड़ी और मजबूत, गौरव पथ निर्माण और सौंदर्यीकरण भी होगा-उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कार्यादेश जारी कर तत्काल काम शुरू कराने के दिए निर्देशरायपुर । राज्य शासन ने बरसात के बाद सड़कों के निर्माण में तेजी लाने की तैयारी पूरी कर ली है। लोक निर्माण विभाग ने धमतरी जिले में 6 कार्यों के लिए कुल 101 करोड़ 23 लाख 55 हजार रुपए की निविदा को मंजूरी दी है। इनमें पांच सड़कों के मजबूतीकरण और चौड़ीकरण तथा आमदी नगर पंचायत में फोरलेन गौरव पथ एवं सौंदर्यीकरण का काम शामिल है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने नए कार्यों की निविदा मंजूर करते हुए धमतरी संभाग के कार्यपालन अभियंता को चयनित ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों को कार्यादेश जारी कर तत्काल कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए हैं।लोक निर्माण विभाग ने धमतरी जिले में मेघा रोड तिराहा-स्टेशन रोड-चरमुड़िया राष्ट्रीय राजमार्ग-30 में 3.75 किलोमीटर चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 14 करोड़ 45 लाख 12 हजार रुपए, पचपेड़ी-तर्रागोंदी-भेलवाकूदा-टिपानी-सेमरा (बी) मार्ग में पांच किलोमीटर चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 13 करोड़ 32 लाख 82 हजार रुपए, नौ किलोमीटर छाती-गागरा-कंडेल-देवपुर मार्ग के लिए 23 करोड़ 12 लाख 46 हजार रुपए तथा 10 किलोमीटर अर्जुनी-भानपुरी-तरसींवा-कुर्रा-अमलीडीह-हसदा सड़क के लिए 19 करोड़ 42 लाख 22 हजार रुपए की निविदा मंजूर की है।विभाग ने राजनांदगांव-गुंडरदेही-धमतरी-नगरी सिहावा-बोराई राज्य मार्ग में 23 किलोमीटर लंबाई के मजबूतीकरण एवं डामरीकरण के लिए 11 करोड़ 70 लाख 83 हजार रुपए की निविदा को मंजूरी दी है। लोक निर्माण विभाग द्वारा इसी मार्ग में पड़ने वाले आमदी नगर पंचायत में 3.50 किलोमीटर फोरलेन गौरव पथ के निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य के लिए भी 19 करोड़ 26 लाख 10 हजार रुपए की निविदा स्वीकृत की है। विभाग द्वारा इन निविदाओं का अनुमोदन अनुबंध के पूर्व ठेकेदारों से संपूर्ण कार्यावधि के लिए प्रभावशील एपीएस (Additional Performance Security) की राशि की बैंक गारंटी प्राप्त करने की शर्त पर की गई है।मापदंडों के अनुसार कार्यों का संपादन और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें, गुणवत्ता व समय-सीमा पर दें विशेष ध्यान – श्री अरुण सावउप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने धमतरी संभाग के कार्यपालन अभियंता को अनुबंधित कार्यों का संपादन और पर्यवेक्षण विभागीय मापदंडों के अनुसार सुनिश्चित करते हुए कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये कार्य किसी अन्य को सबलेट नहीं करने तथा कार्य संपादन के लिए पॉवर-ऑफ-अटॉर्नी को मान्य नहीं करने भी कहा है। श्री साव ने अनुबंधित समयावधि में कार्यों को पूर्ण करने, कार्यों का संपादन अनुबंधानुसार प्रशासकीय स्वीकृति एवं आबंटन की सीमा में करने के भी निर्देश दिए हैं।
- रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महामहिम रामेन डेका जी ने लोकभवन में छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित मानसिक दिव्यांग बाल गृह एवं विशेष विद्यालय शिक्षा का मंदिर में पढ़ने वाले बच्चों के आवागमन में सुविधा हेतु ई रिक्शा प्रदान किया ।ई रिक्शा की चाबी सौंपने के साथ ही महामहिम रामेन डेका जी ने हरी झंडी दिखाकर ई रिक्शा को लोकभवन से रवाना किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद के महासचिव चंद्रेश शाह , उपाध्यक्ष डॉ कमल वर्मा , कोषाध्यक्ष श्रीमती इंदिरा जैन , संयुक्त सचिव द्वय प्रकाश अग्रवाल एवं राजेंद्र कुमार निगम के साथ इन्द्रसेन वर्मा उपस्थित रहे।महासचिव चंद्रेश शाह ने परिषद की ओर से महामहिम रामेन डेका जी के प्रति आभार व्यक्त किया।
- -हर महीने मिलने वाले एक हजार रुपये से संवारी सब्जी-बाड़ी, बच्चों की पढ़ाई में भी मिल रहा सहारा-कभी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए लेना पड़ता था उधार, अब अपनी मेहनत से बढ़ा रही परिवार की आमदनीरायपुर। जीपीएम जिले के पेण्ड्रा विकासखण्ड के दूरस्थ वनांचल ग्राम बम्हनी की 40 वर्षीय ईश्वरी मरकार के लिए हर महीने बैंक खाते में आने वाले एक हजार रुपये महज आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का आधार बन गए हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि का सदुपयोग कर ईश्वरी ने अपने घर के पीछे की जमीन पर सब्जी-बाड़ी विकसित की है। इस बाड़ी से न केवल उनके परिवार को ताजी सब्जियां मिल रही हैं, बल्कि अतिरिक्त उपज बेचकर उन्हें आमदनी भी हो रही है।कभी ईश्वरी की जिंदगी में ऐसे दिन भी थे, जब घर की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें दूसरों से पैसे उधार मांगने पड़ते थे। कई बार जरूरत बेहद जरूरी होती थी, लेकिन उधार भी नहीं मिल पाता था। ऐसी परिस्थितियां उन्हें हताश कर देती थीं। सीमित आय में घर की जरूरतों और बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का खर्च पूरा करना उनके लिए बड़ी चुनौती थी।अब हालात धीरे-धीरे बदल रहे हैं। महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने मिलने वाले एक हजार रुपये ने ईश्वरी को आर्थिक संबल दिया है। नियमित रूप से मिलने वाली इस राशि से उन्हें अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।ईश्वरी बताती हैं कि पहले छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी दूसरों से पैसे उधार मांगने पड़ते थे। कई बार बहुत जरूरी काम होने पर भी पैसे नहीं मिल पाते थे। इससे काफी परेशानी होती थी। अब मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने हम जैसी जरूरतमंद महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना शुरू की है। हर महीने एक हजार रुपये खाते में आने से बहुत सहारा मिला है। अब हर जरूरत के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती।ईश्वरी ने महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि को केवल घरेलू जरूरतों पर खर्च करने के बजाय इसका एक हिस्सा अपनी सब्जी-बाड़ी में लगाना शुरू किया। उन्होंने घर के पीछे उपलब्ध जमीन पर विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाई हैं। इन सब्जियों का उपयोग परिवार के भोजन में किया जाता है और अतिरिक्त उपज को बाजार में बेचकर वे अतिरिक्त आमदनी भी अर्जित कर रही हैं।इस पहल से एक ओर परिवार के लिए सब्जियों पर होने वाला खर्च कम हुआ है, वहीं दूसरी ओर बाजार में सब्जियां बेचने से आय का एक छोटा लेकिन नियमित जरिया भी तैयार हुआ है। घर के पीछे की यह छोटी-सी बाड़ी अब ईश्वरी के लिए केवल सब्जियां उगाने की जगह नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते उनके कदमों की पहचान बन गई है।महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग ईश्वरी अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की जरूरतों को पूरा करने में भी कर रही हैं। हर महीने एक निश्चित राशि मिलने से परिवार के बजट में राहत मिली है और बच्चों की छोटी-छोटी शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिल रही है।ईश्वरी की कहानी बताती है कि शासन से मिलने वाली आर्थिक सहायता जब मेहनत और सही सोच से जुड़ती है, तो वह जीवन में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बन सकती है। महतारी वंदन योजना से मिलने वाले एक हजार रुपये को ईश्वरी ने केवल सहायता राशि न मानकर उसे अपनी मेहनत से जोड़ा और आय बढ़ाने का माध्यम बनाया।ईश्वरी के जीवन में आया सबसे महत्वपूर्ण बदलाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का भी है। कभी जरूरत के समय दूसरों से उधार मांगने की मजबूरी उन्हें हताश करती थी, आज अपनी बाड़ी में मेहनत कर होने वाली आमदनी उन्हें आत्मनिर्भर बनने का हौसला दे रही है। दूरस्थ वनांचल ग्राम बम्हनी में ईश्वरी की सब्जी-बाड़ी की हरियाली आज उनके बदलते जीवन की तस्वीर बन गई है। शासन की सहायता और ईश्वरी की मेहनत ने मिलकर उनके परिवार के लिए उम्मीदों की नई राह खोली है।ईश्वरी मरकार ने महतारी वंदन योजना के तहत नियमित आर्थिक सहायता मिलने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। उनका कहना है कि इस योजना ने उन्हें न केवल आर्थिक सहारा दिया है, बल्कि अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ने का आत्मविश्वास भी दिया है।घर के पीछे की छोटी-सी बाड़ी में आज केवल सब्जियां नहीं उग रही हैं, बल्कि ईश्वरी के आत्मनिर्भर भविष्य की उम्मीदें भी आकार ले रही हैं। महतारी वंदन से मिला आर्थिक संबल और ईश्वरी की मेहनत मिलकर यह संदेश दे रहे हैं कि सही अवसर और सहयोग मिलने पर ग्रामीण महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक ताकत बनकर आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख सकती हैं।
- -कृषि और छोटे व्यवसाय से चलता है परिवार, शिक्षा से जुड़ी जरूरतों के लिए किया छात्रवृत्ति का आवेदन- पेन-कॉपी, अध्ययन सामग्री और आवागमन के खर्च में मिलेगी मदद, आगे की पढ़ाई और भविष्य की तैयारी होगी आसानरायपुर। आगे पढ़ने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने का सपना देख रहीं सरगुजा जिले की तारा राजवाड़े के लिए छात्रवृत्ति आर्थिक संबल का माध्यम बनेगी। अम्बिकापुर विकासखंड की ग्राम पंचायत भिट्ठी कला के झुमरपारा निवासी तारा सीमित पारिवारिक आय के बावजूद अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखना चाहती हैं। शिक्षा से जुड़े खर्चों में सहयोग के लिए उन्होंने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है। छात्रवृत्ति मिलने पर पेन-कॉपी, अध्ययन सामग्री, आवागमन और आगे की पढ़ाई की तैयारी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में उन्हें मदद मिलेगी।सेवा संकल्प अभियान के तहत तारा की यह ‘सेवा की कहानी’ शिक्षा के प्रति उनके संकल्प और आगे बढ़ने की आकांक्षा को सामने लाती है। परिवार की सीमित आय के बीच छात्रवृत्ति से मिलने वाली सहायता उनकी पढ़ाई से जुड़े खर्चों को पूरा करने के साथ परिवार के आर्थिक भार को भी कम करने में सहयोगी होगी।तारा के परिवार में माता-पिता और भाई-बहन हैं। उनके पिता कृषि कार्य करने के साथ छोटा व्यवसाय भी करते हैं और इसी आय से परिवार की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। उनकी माता गृहिणी हैं। परिवार की आय के सीमित साधनों के बीच बच्चों की शिक्षा सहित घर की अन्य जिम्मेदारियों को भी पूरा करना होता है। इन परिस्थितियों के बावजूद तारा अपनी शिक्षा को रुकने नहीं देना चाहतीं। वे आगे भी पढ़ाई जारी रखते हुए भविष्य की तैयारी करना चाहती हैं। ऐसे में छात्रवृत्ति से मिलने वाली आर्थिक सहायता उनके लिए उपयोगी सहयोग बनेगी।तारा बताती हैं कि पढ़ाई के दौरान फीस के अलावा पेन, कॉपी और अन्य अध्ययन सामग्री की नियमित जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही आने-जाने पर भी खर्च होता है। छात्रवृत्ति मिलने से इन छोटी लेकिन जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी। इससे आवश्यक शैक्षणिक सामग्री जुटाने और आवागमन के खर्च में सहयोग मिलने के साथ तारा अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान दे सकेंगी। परिवार को भी उनकी शिक्षा से जुड़े खर्चों को पूरा करने में कुछ राहत मिलेगी।तारा के लिए छात्रवृत्ति केवल वर्तमान पढ़ाई के खर्च में मिलने वाली सहायता नहीं, बल्कि आगे की शिक्षा और भविष्य की तैयारी को जारी रखने का संबल भी है। वे अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे बढ़ना चाहती हैं। उनका कहना है कि आर्थिक सहयोग मिलने से जरूरी अध्ययन सामग्री की व्यवस्था करने और पढ़ाई की तैयारी जारी रखने में सुविधा होगी। तारा कहती हैं कि छात्रवृत्ति से पेन-कॉपी खरीदने, आने-जाने और आगे की पढ़ाई की तैयारी में मदद मिलेगी। इससे उन्हें अपनी शिक्षा को निरंतर जारी रखने में सहयोग मिलेगा।सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत तारा की कहानी बताती है कि सीमित संसाधनों के बीच शिक्षा जारी रखने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति किस तरह उपयोगी सहयोग बन सकती है। आर्थिक सहायता से शिक्षा से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलने के साथ विद्यार्थियों को अपने भविष्य के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। तारा राजवाड़े ने शिक्षा के लिए मिल रहे सहयोग के प्रति केंद्र एवं राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छात्रवृत्ति से उनकी आगे की पढ़ाई और भविष्य की तैयारी को जारी रखने में मदद मिलेगी।
- -पिपरदा, पीथमपुर और चांपा के हसदेव नदी क्षेत्र में कार्रवाई, एक हाईवा और 6 ट्रैक्टर जब्तरायपुर। जांजगीर-चांपा जिले में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन में खनिज विभाग की टीम ने पिपरदा, पुछेली, पीथमपुर, हाथनेवरा और चांपा सहित विभिन्न क्षेत्रों में औचक जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त पाए गए एक हाईवा और 6 ट्रैक्टर सहित कुल 7 वाहनों को जब्त किया गया।खनिज अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान ग्राम पिपरदा से एक हाईवा, पीथमपुर से 3 ट्रैक्टर तथा चांपा के हसदेव नदी क्षेत्र से 3 ट्रैक्टर रेत का अवैध परिवहन करते पाए गए। सभी 7 वाहनों को खनिज नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए जब्त किया गया है। जब्त वाहनों को पुलिस थाना चांपा एवं कलेक्टोरेट परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया है। दर्ज प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 से 23 तथा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 71 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर श्री महोबे ने अधिकारियों को जिले में रेत एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर सतत निगरानी रखने तथा अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनिज गतिविधियों के विरुद्ध जांच एवं कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
- -पौंड लाइनर और केज कल्चर का कराया गया प्रत्यक्ष भ्रमण, आधुनिक मत्स्य पालन की बारीकियों से हुए रूबरू-मत्स्य बीज उत्पादन, तालाब एवं आहार प्रबंधन के साथ रोगों की रोकथाम की दी गई जानकारीरायपुर ।जशपुर जिले में मत्स्य किसानों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीकों से जोड़कर मछली उत्पादन और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में पहल की जा रही है। इसी क्रम में मत्स्य पालन विभाग द्वारा जिले के सभी विकासखंडों से चयनित समूहों एवं समितियों से जुड़े 300 मत्स्य किसानों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में किसानों को वैज्ञानिक मत्स्य पालन की नवीन तकनीकों की जानकारी देने के साथ सफल मत्स्य पालन इकाइयों का प्रत्यक्ष अवलोकन भी कराया गया।प्रशिक्षण के दौरान मत्स्य किसानों ने जशपुर जिले में पौंड लाइनर तकनीक के माध्यम से आधुनिक पद्धति से किए जा रहे मछली पालन का अवलोकन किया। किसानों को पौंड लाइनर आधारित मत्स्य पालन की तकनीक, बेहतर तालाब प्रबंधन और उत्पादन बढ़ाने के विभिन्न उपायों की व्यावहारिक जानकारी दी गई।मत्स्य किसानों को सरगुजा जिले के रजपुरी जलाशय का भ्रमण भी कराया गया, जहां केज कल्चर तकनीक से मछली पालन किया जा रहा है। किसानों ने जलाशय आधारित केज कल्चर की कार्यप्रणाली को प्रत्यक्ष रूप से समझा और इसके माध्यम से मछली उत्पादन तथा आजीविका संवर्धन की संभावनाओं की जानकारी प्राप्त की।प्रशिक्षण में विकासखंड स्तर के अधिकारियों एवं मत्स्य विभाग के विशेषज्ञों ने किसानों को आधुनिक पद्धति से मत्स्य बीज उत्पादन, तालाब प्रबंधन, गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज के चयन, संतुलित आहार प्रबंधन तथा मछलियों में होने वाली विभिन्न बीमारियों की पहचान और रोकथाम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।प्रशिक्षण एवं भ्रमण से प्राप्त व्यावहारिक जानकारी का उपयोग किसान अपने तालाबों में बेहतर प्रबंधन, गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज, उचित आहार व्यवस्था और बीमारियों की समय पर रोकथाम के लिए कर सकेंगे। वैज्ञानिक तकनीकों के उपयोग से मछली उत्पादन में वृद्धि के साथ मत्स्य पालन से जुड़े किसानों एवं हितग्राहियों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। तीन दिवसीय प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम सहायक संचालक मत्स्य पालन श्री जितेंद्र कुमार पैकरा के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।
- -नियमित आर्थिक सहायता से बचत कर शुरू किया सिलाई का काम, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति जताया आभाररायपुर। सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव सामने आ रहे हैं। इसी तारतम्य में निकेश्वरी चंद्राकर की कहानी आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदमों की प्रेरक मिसाल है। महतारी वंदन योजना के तहत निकेश्वरी चंद्राकर को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। उन्होंने योजना से मिलने वाली राशि का समझदारी से उपयोग करते हुए नियमित बचत की। इसी बचत से उन्होंने सिलाई मशीन खरीदी और अब सिलाई के कार्य को अपनी आजीविका से जोड़कर आगे बढ़ रही हैं।निकेश्वरी के लिए सिलाई मशीन खरीदना आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। घर से ही सिलाई का कार्य शुरू कर वे अपनी आय का साधन विकसित कर रही हैं। योजना से मिलने वाली नियमित सहायता राशि ने उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार बचत करने और अपने हुनर को स्वरोजगार से जोड़ने का अवसर दिया है। निकेश्वरी बताती हैं कि महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि उनके लिए आर्थिक संबल का माध्यम बनी है। इस राशि को बचाकर उन्होंने सिलाई मशीन खरीदी, जिससे अब वे स्वयं काम कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में शनैः-शनैः आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाली महतारी वंदन योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। निकेश्वरी की यह पहल योजनाओं से मिलने वाली सहायता का सदुपयोग कर महिलाएं अपने हुनर और मेहनत के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ज्वलंत मिसाल है।
- -प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के महिला सशक्तिकरण के संकल्प को साकार कर रही बिहान की दीदियां’-मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को मिल रहा नया आधार, अमारू में 20 एकड़ में लेमन ग्रास की खेतीरायपुर । प्राकृतिक सौंदर्य और वनौषधीय संपदा के लिए अपनी अलग पहचान रखने वाले गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की वादियों में इन दिनों एक नई खुशबू फैल रही है। यह खुशबू केवल लेमन ग्रास की नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, समृद्धि और महिला सशक्तिकरण की है। कभी परिवार की सीमित आय में घर-गृहस्थी संभालने वाली ग्रामीण महिलाएं आज संगठित होकर खेती और स्वरोजगार के माध्यम से अपने परिवार की आर्थिक ताकत बन रही हैं। ग्राम अमारू में बिहान योजना से जुड़ी महिला स्वसहायता समूहों की दीदियों ने लेमन ग्रास की खेती के जरिए ‘लखपति दीदी’ बनने की दिशा में एक नई शुरुआत की है।प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर ‘लखपति दीदी’ के रूप में आगे बढ़ाने की परिकल्पना को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार जमीनी स्तर पर साकार करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के समन्वय से महिलाओं को स्वसहायता समूहों से जोड़ने के साथ उन्हें आर्थिक सहायता, बैंक लिंकेज, प्रशिक्षण और आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जीपीएम जिले में लेमन ग्रास जैसी औषधीय और व्यावसायिक फसलों को ग्रामीण महिलाओं की आय का नया माध्यम बनाने की पहल की गई है।जनपद पंचायत पेंड्रा के ग्राम अमारू में गठित 10 महिला स्वसहायता समूहों की महिलाओं ने लगभग 20 एकड़ भूमि पर सामूहिक रूप से लेमन ग्रास की खेती शुरू की है। इनमें ज्योति महिला समूह, महामाया समूह, जय संतोषी माता समूह और हनी समूह सहित अन्य स्वसहायता समूह शामिल हैं। महिलाओं का यह सामूहिक प्रयास केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव में उपलब्ध भूमि और स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग से स्थायी ग्रामीण आजीविका का एक नया मॉडल तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।लेमन ग्रास एक सुगंधित एवं औषधीय पौधा है, जिससे प्राप्त तेल का उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है। ग्राम अमारू की महिलाएं इसकी खेती के बाद तेल निकालकर खुले बाजार और औषधीय संस्थानों तक पहुंचाने की तैयारी कर रही हैं। इससे खेती को सीधे बाजार से जोड़कर महिलाओं की आय बढ़ाने की संभावनाएं भी मजबूत होंगी।ज्योति महिला समूह की सदस्य श्रीमती गायत्री काशीपुरी ने बताया कि उनके समूह की 11 सदस्य पादप औषधि बोर्ड के सहयोग से लेमन ग्रास की खेती कर रही हैं। उन्होंने बताया कि लेमन ग्रास से तेल निकालकर बाजार एवं औषधीय संस्थानों में बेचा जाएगा। इसका उपयोग चाय, इत्र तथा विभिन्न औषधीय उत्पादों में किया जाता है। श्रीमती गायत्री ने उत्साह के साथ कहा कि समूह की महिलाएं इस खेती को आने वाले समय में और विस्तार देना चाहती हैं।महामाया समूह की श्रीमती सुशीला भानू, जय संतोषी माता समूह की श्रीमती पाबरिया भानू और हनी समूह की श्रीमती पूजा ध्रुव ने बताया कि बिहान योजना से जुड़ने के बाद महिलाओं के लिए आजीविका के कई नए रास्ते खुले हैं। समूहों को 15 हजार रुपये की चक्रीय राशि, 60 हजार रुपये की सामुदायिक निवेश निधि तथा बैंक लिंकेज का लाभ मिला है।इस आर्थिक सहयोग और समूह की सामूहिक शक्ति के बल पर महिलाएं आज केवल लेमन ग्रास की खेती ही नहीं कर रही हैं, बल्कि सेंटरिंग प्लेट व्यवसाय, टेंट हाउस, सब्जी बाड़ी, किराना दुकान, बकरी पालन और मुर्गी पालन जैसी विभिन्न आजीविका गतिविधियों से भी जुड़ रही हैं। इससे महिलाओं की स्वयं की आय बढ़ने के साथ परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और उनमें निर्णय लेने का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है।प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वसहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं की वार्षिक आय बढ़ाकर उन्हें ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार द्वारा भी ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार और आयमूलक गतिविधियों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जीपीएम जिले के अमारू में लेमन ग्रास की खेती इसी दिशा में संभावनाओं से भरा प्रयास है। यदि उत्पादन के साथ प्रसंस्करण और विपणन की मजबूत व्यवस्था विकसित होती है, तो यह गतिविधि महिलाओं के लिए नियमित और बेहतर आय का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है।ग्राम अमारू की यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आ रहे सकारात्मक बदलाव की तस्वीर प्रस्तुत करती है। जिन हाथों ने वर्षों तक परिवार और घर की जिम्मेदारियां संभालीं, वही हाथ अब खेतों में लेमन ग्रास लगाकर आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रहे हैं। समूह की ताकत, सरकारी योजनाओं का सहयोग और महिलाओं की मेहनत मिलकर गांव में आजीविका का नया रास्ता तैयार कर रहे हैं।प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘लखपति दीदी’ के संकल्प और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने वाली राज्य सरकार की नीतियों के बीच ग्राम अमारू की महिलाएं बदलाव की मजबूत कड़ी बनकर उभरी हैं। लेमन ग्रास की यह महक अब केवल खेतों तक सीमित नहीं है। यह महिलाओं के आत्मविश्वास, उनके परिवारों की खुशहाली और आत्मनिर्भर ग्रामीण छत्तीसगढ़ की नई उम्मीद की खुशबू बन रही है।
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बाढ़ प्रभावित 155 हितग्राहियों को 5-5 हजार रुपए की सहायता, प्रधानमंत्री आवास के 210 हितग्राहियों को मिली भवन अनुज्ञा
1032 आयुष्मान कार्ड, 157 राशन कार्ड और 344 हितग्राहियों को पीएम सूर्य घर योजना के सोलर प्रमाण-पत्र प्रदान
राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा और विधायक श्री राजेश मूणत ने किया विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण
रायपुर/ शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ आम नागरिकों तक सहजता से पहुंचाने तथा उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा स्तरीय ‘सेवा सेतु–सरकार आपके द्वार’ शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं से कुल 4265 हितग्राही लाभान्वित हुए।
शिविर में राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा और रायपुर पश्चिम विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री राजेश मूणत ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में पहुंचे नागरिकों से संवाद कर उन्हें मिल रहे योजनाओं के लाभ और सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक पात्र हितग्राही को शासन की योजनाओं का पूरा लाभ मिले और प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। राजस्व विभाग द्वारा आपदा राहत के अंतर्गत 155 बाढ़ प्रभावित हितग्राहियों को 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि के धनादेश प्रदान किए गए। जनप्रतिनिधियों ने प्रभावित परिवारों को सहायता राशि के धनादेश सौंपे।
210 हितग्राहियों के आवास निर्माण की राह हुई आसान
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 210 पात्र हितग्राहियों को मकान निर्माण के लिए भवन अनुज्ञा स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए।
शिविर में खाद्य विभाग द्वारा 157 नागरिकों को राशन कार्ड तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1032 नागरिकों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए गए। इसके साथ ही 103 हितग्राहियों को आय प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत 344 हितग्राहियों को सोलर प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। श्रम विभाग द्वारा नोनी सशक्तीकरण योजना तथा नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना से संबंधित प्रकरणों को शिविर स्थल पर ही स्वीकृत कर पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।
एक ही स्थान पर मिली विभिन्न विभागों की सेवाएं
सेवा सेतु शिविर में विभिन्न शासकीय विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां नागरिकों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्रता के अनुसार योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ प्रदान किया गया।
राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा और विधायक श्री राजेश मूणत, छत्तीसगढ़ राज्य लौह शिल्पकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल विश्वकर्मा, नगर निगम सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़, नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा सहित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया।
उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन और हितग्राहियों को दिए जा रहे लाभ की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सेवा सेतु शिविर शासन और नागरिकों के बीच की दूरी को कम करते हुए जनकल्याणकारी योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण पहल है। एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध होने से नागरिकों को सुविधा मिल रही है। उन्होंने अधिकारियों को शेष प्रकरणों का परीक्षण कर पात्रता के अनुसार शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। -
2 हजार से अधिक हितग्राहियों को मिला योजनाओं का लाभ
कैबिनेट मंत्री गुरु श्री खुशवंत साहेब ने सेना के शौर्य को किया नमन, कहा—देश की एकता और अखंडता अभेद्य
विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं योजनाओं का लाभ—मंत्री गुरु श्री खुशवंत साहेब
रायपुर/ सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आरंग के टाउन हॉल में विधानसभा स्तरीय सेवा सेतु शिविर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आयोजित शिविर में विभिन्न विभागों ने एक ही स्थान पर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया। शिविर में लगभग पांच हजार हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री गुरु श्री खुशवंत साहेब ने जनसमूह को संबोधित करते हुए भारतीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और शौर्य को नमन किया। उन्होंने कहा कि देश के वीर सैनिकों के त्याग, समर्पण और अदम्य साहस के कारण हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। भारत की एकता और अखंडता अभेद्य है और इसे कोई भी बाहरी या आंतरिक ताकत कमजोर नहीं कर सकती।
मंत्री श्री साहेब ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत-2047’ के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में ऐसे जनसेवा अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शासन की योजनाओं का लाभ जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा, तभी समावेशी विकास के साथ सशक्त और विकसित भारत का सपना साकार होगा। उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से विभिन्न विभागों की योजनाओं और सेवाओं को एक ही स्थान पर आमजन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा मिल रही है और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान भी संभव हो रहा है।
स्वामित्व पट्टे से लेकर आवास तक, मौके पर मिला योजनाओं का लाभ
कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में राजस्व विभाग द्वारा 1,979 हितग्राहियों को स्वामित्व पट्टे तथा 229 हितग्राहियों को आय, जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही बाढ़ से हुई क्षति के लिए 667 हितग्राहियों को क्षतिपूर्ति सहायता प्रदान की गई।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 70 हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपी गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 17 शौचालयों की स्वीकृति प्रदान की गई। बिहान योजना के अंतर्गत चार समूहों को 60 लाख रुपये तथा आठ समूहों को 4 लाख 80 हजार रुपये की सहायता/स्वीकृति दी गई। इंटरप्राइजेज गतिविधियों के लिए भी 8 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।
दिव्यांगजन, श्रमिक, किसान और वरिष्ठजन भी हुए लाभान्वित
समाज कल्याण विभाग द्वारा छह हितग्राहियों को श्रवण यंत्र, छह को छड़ी, 10 हितग्राहियों को वृद्धावस्था पेंशन तथा पांच हितग्राहियों को राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ प्रदान किया गया। मत्स्य विभाग द्वारा लगभग 20 हितग्राहियों को पंजीयन प्रमाण-पत्र दिए गए।
श्रम विभाग द्वारा 50 श्रम कार्ड प्रदान किए गए। इसके अलावा 20 हितग्राहियों को मिनीमाता महतारी जतन योजना, 20 हितग्राहियों को मुख्यमंत्री सियान सहायता तथा 50 हितग्राहियों को मुख्यमंत्री नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना का लाभ दिया गया।
योजना एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा लगभग 30 जन्म प्रमाण-पत्र, 21 मृत्यु प्रमाण-पत्र और पांच विवाह प्रमाण-पत्र से संबंधित सेवाएं प्रदान की गईं। कृषि विभाग द्वारा 52 हितग्राहियों को स्प्रेयर वितरित किए गए और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10 आयुष्मान कार्ड बनाए गए तथा टीकाकरण सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने महिलाओं एवं बच्चों से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र हितग्राहियों को आवश्यक सेवाएं प्रदान कीं। अन्य विभागों ने भी अपने विभाग से संबंधित योजनाओं और सेवाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया।
जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की रही सहभागिता
कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद आरंग के अध्यक्ष डॉ. संदीप जैन, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त श्री ध्रुव कुमार मिर्धा, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती टाकेश्वरी मुरली साहू, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती तारिणी दीपक चंद्राकर, सीईओ जिला पंचायत श्री कुमार बिश्वरंजन, एसडीएम आरंग श्री रवि सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। - -आर्थिक तंगी के कारण उपचार कराने में आती थी परेशानी, अब पात्रता अनुसार पांच लाख रुपये तक निःशुल्क इलाज की सुविधा-विजय के साथ बेटियों भारती और आरती का भी बना आयुष्मान कार्ड, पूरे परिवार को मिला स्वास्थ्य सुरक्षा का भरोसारायपुर / बीमारी के समय इलाज का खर्च आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी चिंता बन जाता है। सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत लोसंगी के पंडरीपानी निवासी श्री विजय कुमार पंडो का परिवार भी पहले इसी परेशानी से जूझता था। सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण परिवार में किसी सदस्य के बीमार होने पर उपचार का खर्च जुटाना मुश्किल होता था। अब विजय कुमार पंडो के साथ उनकी बेटियों भारती पंडो और आरती पंडो का भी आयुष्मान कार्ड बन जाने से परिवार को जरूरत के समय उपचार के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का संबल मिला है।सेवा संकल्प अभियान के तहत सामने आई विजय पंडो के परिवार की यह ‘सेवा की कहानी’ बताती है कि आयुष्मान कार्ड जरूरतमंद परिवारों के लिए बीमारी के समय इलाज के खर्च की चिंता को कम करने में सहायक बन रहा है। पात्रता अनुसार पांच लाख रुपये तक निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलने से परिवार को भरोसा है कि आर्थिक तंगी अब बेहतर उपचार की राह में पहले जैसी बाधा नहीं बनेगी।विजय कुमार पंडो बताते हैं कि पहले परिवार के पास आयुष्मान कार्ड नहीं था। ऐसे में परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने पर अस्पताल में इलाज का खर्च स्वयं उठाना पड़ता था। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अचानक आने वाला चिकित्सा खर्च परिवार के लिए बड़ी परेशानी बन जाता था।कई बार पैसों की कमी के कारण बेहतर उपचार कराने में भी कठिनाई होती थी। अब आयुष्मान कार्ड बनने से परिवार को जरूरत के समय निःशुल्क उपचार की सुविधा का भरोसा मिला है।विजय के लिए यह सुविधा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके साथ उनकी दोनों बेटियों भारती और आरती का भी आयुष्मान कार्ड बन गया है। परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ने के बाद बीमारी अथवा उपचार की आवश्यकता होने पर इलाज के खर्च को लेकर उनकी चिंता कम हुई है।विजय बताते हैं कि आर्थिक कमी के कारण पहले अस्पताल में ठीक ढंग से इलाज कराने में दिक्कत होती थी। अब कार्ड बनने से जरूरत के समय उपचार कराने में परिवार को बड़ी सहायता मिलेगी।विजय पंडो के परिवार के लिए आयुष्मान कार्ड केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि बीमारी की स्थिति में उपचार और आर्थिक सुरक्षा का भरोसा बन गया है। पात्रता अनुसार पांच लाख रुपये तक निःशुल्क उपचार की सुविधा परिवार को स्वास्थ्य संबंधी आकस्मिक खर्च से राहत देने में मददगार होगी। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत विजय पंडो के परिवार की यह कहानी बताती है कि स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं की पहुंच जरूरतमंद परिवारों तक होने से इलाज की राह में आने वाली आर्थिक कठिनाइयों को कम करने में मदद मिल रही है। आयुष्मान कार्ड मिलने पर श्री विजय कुमार पंडो ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस सुविधा से उनके परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा का संबल मिला है और जरूरत के समय इलाज कराने में बड़ी मदद मिलेगी।
- -बलौदाबाजार-भाटापारा में 1.74 करोड़ रुपए से निर्मित जिला परिवहन कार्यालय भवन का लोकार्पण-सोनबरसा जंगल सफारी के लिए चार नई जिप्सी और डेढ़ करोड़ रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृतिरायपुर । परिवहन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए परिवहन कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। परिवहन सेवाओं को डिजिटल बनाने से लोगों को घर बैठे काम कराने की सुविधा मिलेगी। श्री कश्यप बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की ग्राम पंचायत परसाभदेर में 1 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित जिला परिवहन कार्यालय भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंत्री श्री कश्यप ने सोनबरसा जंगल सफारी के लिए चार नई जिप्सी तथा सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों के लिए डेढ़ करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की।मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में पांच पैक्स में परिवहन सुविधा केंद्रों के संचालन हो रहा है और इनके माध्यम से 572 लर्निंग लाइसेंस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पैक्स अब धान खरीदी के साथ अन्य सेवाएं भी उपलब्ध कराएंगे। श्री कश्यप ने सड़क सुरक्षा पर जोर देते हुए अभिभावकों से बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों द्वारा दोपहिया वाहन चलाने के प्रति अभिभावकों को सजग रहना चाहिए, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके।राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा कि जिले में परिवहन सुविधाओं को विस्तार देते हुए सर्वसुविधायुक्त कार्यालय भवन का निर्माण पूरा हुआ है। परिवहन सेवाओं के आधुनिकीकरण और डिजिटल सुविधाओं से वाहन स्वामियों को राहत होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहरों से गांवों तक विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम में वाहन चालकों को लाइसेंस, सुरक्षित यातायात के लिए हेलमेट तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के दस बुजुर्गों को निःशुल्क बस पास वितरित किए गए।कार्यक्रम के दौरान सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत ‘एक पेड़ मां के नाम’ पहल के तहत परिवहन मंत्री श्री कश्यप व राजस्व मंत्री श्री वर्मा द्वारा कार्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती आकांक्षा जायसवाल, पूर्व विधायक श्री शिवरतन शर्मा और श्री प्रमोद कुमार शर्मा सहित जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे।
- -मनोरा के ओरडीह और आराकोना में जल संरक्षण कार्यों को मिली गति, 3800 कंटूर ट्रेंच का निर्माण-आजीविका डबरी, गैबियन, एलबीसीडी और बोल्डर चेकडैम से जल संवर्धन के साथ मजबूत हो रही ग्रामीण आजीविकारायपुर / जशपुर जिले में वर्षा जल को सहेजने, भू-जल संवर्धन और ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाया जा रहा है। वी बी जी राम जी योजना के अंतर्गत मनोरा जनपद की ग्राम पंचायत ओरडीह एवं आश्रित ग्राम आराकोना में जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कराया जा रहा है।इन कार्यों के माध्यम से वर्षा के पानी को गांव में ही अधिक से अधिक रोकने, पानी के तेज बहाव को नियंत्रित करने, मिट्टी के कटाव को कम करने और भू-जल पुनर्भरण को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण से कृषि एवं आजीविका गतिविधियों के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर होने की संभावना के साथ स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार भी मिल रहा है।जल संरक्षण की दिशा में आराकोना में 1700 और ओरडीह में 2100 सहित कुल 3800 कंटूर ट्रेंच का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही 5 आजीविका डबरी और 10 गैबियन संरचनाओं का निर्माण पूरा किया जा चुका है। ओरडीह में 10 एलबीसीडी का कार्य भी पूर्ण हो गया है।लोहड़ा नाला में 10 बोल्डर चेकडैम बनाए जाने हैं, जिनमें से 6 का निर्माण पूरा हो चुका है और शेष कार्य प्रगतिरत हैं। अलग-अलग प्रकृति की इन जल संरक्षण संरचनाओं के माध्यम से स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप वर्षा जल को रोकने और उसका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।कंटूर ट्रेंच, गैबियन और बोल्डर चेकडैम जैसी संरचनाएं वर्षा जल के बहाव की गति को कम कर पानी को स्थानीय स्तर पर रोकने में सहायक होती हैं। इससे मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के साथ भू-जल पुनर्भरण और आसपास के क्षेत्रों में नमी बनाए रखने में मदद मिलती है। इसका लाभ आगे चलकर खेती और अन्य आजीविका गतिविधियों में भी मिल सकता है।वहीं आजीविका डबरी ग्रामीण परिवारों के लिए जल संरक्षण के साथ सिंचाई, मछलीपालन एवं अन्य आयमूलक गतिविधियों का आधार बन सकती है। इस तरह जल संरक्षण के लिए तैयार की जा रही संरचनाएं प्राकृतिक संसाधनों को सहेजने के साथ ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने की संभावनाएं भी बढ़ा रही हैं।जल संवर्धन के इन कार्यों की एक महत्वपूर्ण विशेषता स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन भी है। जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण में ग्रामीणों की भागीदारी से उन्हें गांव में ही रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। इससे एक ओर वर्षा जल को सहेजने के लिए स्थायी परिसंपत्तियां तैयार हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण परिवारों की आजीविका को भी सहारा मिल रहा है।जिले में स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों और ग्रामीण जरूरतों के अनुरूप जल संरक्षण कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ओरडीह और आराकोना में किए जा रहे ये प्रयास वर्षा जल की हर बूंद को सहेजकर गांवों को जल की दृष्टि से अधिक सक्षम बनाने तथा जल संरक्षण को रोजगार और आजीविका से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं।
- -ऑटो म्यूटेशन से बचा समय और खर्च, हितग्राही ने करीब 10 हजार रुपये की बचत का अनुभव किया साझा-आधार आधारित ई-केवाईसी और व्हाट्सऐप सुविधा से आसान और पारदर्शी हो रही पंजीयन प्रक्रियारायपुर । जमीन की रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए तहसील और पटवारी कार्यालय के बार-बार चक्कर लगाने की परेशानी अब तकनीक आधारित व्यवस्था से कम हो रही है। बलरामपुर निवासी श्री गौतम सिंह ने इस बदलाव को स्वयं महसूस किया। पंजीयन विभाग की ऑटो म्यूटेशन सुविधा से रजिस्ट्री के बाद उनके नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः आगे बढ़ी। इससे उन्हें अलग से तहसील और पटवारी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ी। श्री सिंह के अनुसार इस व्यवस्था से उनका समय बचा और आने-जाने सहित अन्य खर्चों को मिलाकर करीब 10 हजार रुपये की बचत भी हुई। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत पंजीयन विभाग से संवाद में उन्होंने अपना अनुभव साझा किया।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन में पंजीयन सेवाओं को सरल, सुगम, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए तकनीक आधारित सुधार किए गए हैं। रजिस्ट्री के साथ नामांतरण की प्रक्रिया को जोड़ने, आधार आधारित ई-केवाईसी से पहचान सत्यापन और व्हाट्सऐप के माध्यम से पंजीयन संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने जैसी सुविधाओं से नागरिकों की अनावश्यक दौड़भाग कम करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री गौतम सिंह ने बताया कि पहले जमीन की रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए अलग से तहसील और पटवारी कार्यालय जाना पड़ता था। प्रक्रिया पूरी कराने के लिए बार-बार आने-जाने में समय लगता था और अतिरिक्त खर्च भी होता था। ऑटो म्यूटेशन व्यवस्था ने उन्हें इस परेशानी से राहत दी है।श्री सिंह ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, “पहले पंजीयन के बाद तहसील और पटवारी के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब सीधे रजिस्ट्री कार्यालय से ऑटो म्यूटेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। इससे समय एवं धन दोनों की बचत हुई है।” उनके अनुसार कार्यालयों की दौड़भाग कम होने से उन्हें करीब 10 हजार रुपये की बचत का अनुभव हुआ। इस सुविधा ने रजिस्ट्री के बाद नामांतरण को लेकर उनकी चिंता भी कम की।पंजीयन व्यवस्था में तकनीक का उपयोग नामांतरण तक सीमित नहीं है। आधार आधारित ई-केवाईसी के माध्यम से पक्षकारों की पहचान का सत्यापन किया जा रहा है। इससे पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और गलत पहचान के आधार पर होने वाली गड़बड़ी की आशंका को कम करने में मदद मिल रही है।श्री गौतम सिंह ने भी तकनीक आधारित इन सुधारों को सुविधाजनक बताया। उनका कहना है कि पहचान सत्यापन की डिजिटल व्यवस्था से प्रक्रिया के प्रति भरोसा बढ़ा है और पंजीयन का काम अधिक सहज हुआ है।नागरिकों की सुविधा के लिए पंजीयन के विभिन्न चरणों, अपॉइंटमेंट और पंजीकृत दस्तावेजों से संबंधित जानकारी व्हाट्सऐप के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे सामान्य जानकारी और दस्तावेज के लिए बार-बार कार्यालय जाने की आवश्यकता कम हो रही है।श्री गौतम सिंह का अनुभव बताता है कि पंजीयन और नामांतरण की प्रक्रियाओं के बीच तकनीकी समन्वय नागरिकों को व्यावहारिक राहत दे रहा है। उनके लिए ऑटो म्यूटेशन का अर्थ केवल एक डिजिटल सुविधा नहीं, बल्कि तहसील और पटवारी कार्यालय की दौड़भाग से राहत, समय की बचत और आने-जाने सहित अन्य खर्चों में कमी है। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के माध्यम से पंजीयन विभाग हितग्राहियों से सीधे संवाद कर इन सुधारों के जमीनी प्रभाव, अनुभव और सुझाव संकलित कर रहा है। गौतम सिंह की कहानी इसी बदलाव की तस्वीर है—जहां तकनीक से प्रक्रिया छोटी हो रही है और नागरिकों के लिए संपत्ति पंजीयन से लेकर नामांतरण तक का सफर अधिक सहज बन रहा है।
- -एक फोन से तपकरा में बहाल हुई जलापूर्ति,करीब 200 परिवारों को मिली राहतरायपुर / आम नागरिकों की समस्याओं को शासन- प्रशासन तक पहुंचाने और उनके त्वरित निराकरण के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 प्रभावी माध्यम बन रही है। हेल्पलाइन के जरिए दर्ज शिकायतों को संबंधित विभाग तक पहुंचाकर उनके समाधान की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। जशपुर जिले के फरसाबहार विकासखंड अंतर्गत ग्राम तपकरा में पेयजल की समस्या का समाधान इसका उदाहरण है।ग्राम तपकरा निवासी श्री ओम प्रकाश ने 26 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 पर गांव में पेयजल आपूर्ति बाधित होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने शिकायत में बताया था कि लगभग 15 दिनों से गांव में पानी की समस्या बनी हुई है। मोटर एवं पाइपलाइन में खराबी के कारण जलापूर्ति प्रभावित होने से गांव के करीब 200 घर-परिवारों को पेयजल की परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज होने के बाद मामले को संबंधित विभाग एवं स्थानीय अमले के संज्ञान में लाया गया। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ग्राम तपकरा में संचालित रेट्रो जल प्रदाय योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा नया मोटर लगाया गया। नया मोटर लगाए जाने के बाद गांव में जलापूर्ति पुनः बहाल हो गई और लंबे समय से पेयजल की समस्या से परेशान करीब 200 परिवारों को राहत मिली।शिकायत के निराकरण के बाद शिकायतकर्ता श्री ओम प्रकाश से संपर्क कर समाधान के संबंध में उनकी संतुष्टि की भी पुष्टि की गई। इस व्यवस्था से न केवल नागरिकों की समस्याओं के निराकरण की प्रक्रिया को गति मिल रही है, बल्कि समाधान के बाद शिकायतकर्ता से फीडबैक लिए जाने से व्यवस्था की जवाबदेही भी सुनिश्चित हो रही है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 आम नागरिक और शासन-प्रशासन के बीच सीधे संवाद का माध्यम बन रही है। नागरिक एक फोन कॉल के माध्यम से अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद शिकायत संबंधित विभागीय अधिकारियों तक पहुंचाकर उसके निराकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। तपकरा में पेयजल आपूर्ति बहाल होने से यह व्यवस्था नागरिक समस्याओं के समाधान में उपयोगी साबित हुई है।
- -एक हेक्टेयर में फलदार पौधों के साथ अंतरवर्तीय खेती, एक ही खेत से तैयार किए आमदनी के कई स्रोत-हल्दी और मुनगा का पाउडर बनाकर किया मूल्य संवर्धन, 1.10 लाख रुपये की हुई अतिरिक्त आय-समेकित उद्यानिकी विकास योजना से मिली नई राह, फेंसिंग, बोर, वर्मीटांका और अंतरवर्तीय फसलों के लिए मिला सहयोगरायपुर । पारंपरिक धान की खेती से आगे बढ़कर फसल विविधीकरण, अंतरवर्तीय खेती और कृषि उपज के प्रसंस्करण को अपनाकर जांजगीर-चांपा जिले के किसान श्री आशीष राठौर ने अपनी आमदनी बढ़ाने की नई राह बनाई है। नवागढ़ विकासखंड के ग्राम महंत निवासी श्री राठौर ने समेकित उद्यानिकी विकास योजना और उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन से एक हेक्टेयर भूमि में फलदार पौधों के साथ विभिन्न अंतरवर्तीय फसलों की खेती की। इस नवाचार से उन्होंने पहले ही वर्ष लगभग 3.65 लाख रुपये की शुद्ध आमदनी अर्जित की।श्री आशीष राठौर, पिता श्री द्वारिका प्रसाद, पहले पारंपरिक रूप से धान की खेती करते थे। उद्यानिकी विभाग से मिले मार्गदर्शन के बाद उन्होंने अपनी एक हेक्टेयर भूमि में मिश्रित फलदार पौधों की खेती शुरू की। खेत में अमरूद, नींबू, आम, मुनगा और पपीता के पौधे लगाए। फलदार पौधों के बीच खाली स्थान का बेहतर उपयोग करते हुए हल्दी, अदरक, टमाटर, आलू, भिंडी और जिमीकंद जैसी अंतरवर्तीय फसलें भी लीं। इससे एक ही खेत में अलग-अलग फसलों के माध्यम से आमदनी के कई स्रोत तैयार हुए।मिश्रित खेती का लाभ श्री राठौर को पहले ही वर्ष मिलने लगा। अंतरवर्तीय फसलों के उत्पादन से उन्हें लगभग 2 से 2.55 लाख रुपये तक की आमदनी प्राप्त हुई। इसके साथ ही उन्होंने केवल फसल उत्पादन तक सीमित न रहते हुए कृषि उपज के मूल्य संवर्धन की दिशा में भी कदम बढ़ाया। श्री राठौर ने खेत में उत्पादित हल्दी और मुनगा का पाउडर तैयार कर उसका विक्रय किया। इससे उन्हें करीब 1.10 लाख रुपये की अतिरिक्त आय हुई। फसल विविधीकरण, अंतरवर्तीय खेती और मूल्य संवर्धन को एक साथ अपनाने से उन्हें कुल मिलाकर लगभग 3.65 लाख रुपये की शुद्ध आमदनी प्राप्त हुई।समेकित उद्यानिकी विकास योजना के अंतर्गत श्री राठौर को फेंसिंग, बोर, वर्मीटांका तथा अंतरवर्तीय फसल के लिए अनुदान के रूप में विभागीय सहयोग मिला। तकनीकी मार्गदर्शन और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता ने उन्हें पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर मिश्रित एवं लाभकारी खेती अपनाने में मदद की।सेवा संकल्प अभियान के दौरान सामने आई आशीष राठौर की यह ‘सेवा की कहानी’ बताती है कि सीमित कृषि भूमि में भी फसल विविधीकरण, अंतरवर्तीय खेती और कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन को अपनाकर आय के नए अवसर तैयार किए जा सकते हैं। उनकी पहल दूसरे किसानों के लिए भी खेती में नवाचार और आय के विविध स्रोत विकसित करने का प्रेरक उदाहरण है। श्री राठौर ने मिले सहयोग के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।
- -आईईडी विस्फोटों के शिकार हर नागरिक को पैरों पर खड़ा करना ही नक्सलवाद की अंतिम निशानी को मिटाना - उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा-बस्तर में उम्मीदों की नई उड़ान, दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदाय हेतु वृहद शिविर का आयोजन-संभाग के चार जिलों के साढ़े तीन हजार से अधिक दिव्यांगजनों के पुनर्वास का महाअभियान-मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने शिविर का वर्चुअल शुभारंभ कर कहा दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने संवेदनशील होकर कर सरकार कर रही पहलरायपुर/ लंबे समय तक नक्सल हिंसा और बारूदी सुरंगों की विभीषिका झेलने वाला बस्तर अब अंधकार से निकलकर शांति, विश्वास और विकास के नए रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में जगदलपुर के धरमपुरा क्रीड़ा परिसर में आयोजित तीन दिवसीय विशाल निःशुल्क दिव्यांगजन सहायता एवं सहायक उपकरण वितरण शिविर ने पीड़ितों के जीवन में नई उम्मीद जगाई है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जारी ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत आयोजित इस शिविर में संभाग के बस्तर, कोण्डागांव, नारायणपुर एवं कांकेर जिले से 3,800 से अधिक जरूरतमंदों का पंजीयन हुआ है, जिसके माध्यम से नक्सल विस्फोटों, सड़क दुर्घटनाओं व अन्य कारणों से अपने अंग गंवा चुके नागरिकों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।शिविर को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर लंबे समय तक नक्सली हिंसा के दंश से जूझा है, लेकिन अब यह अंचल उस दौर से बाहर निकलकर विकास की नई दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल उपकरणों के वितरण का कार्यक्रम नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों के सम्मान, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। उन्होंने हिंसा में अपने अंग गंवा चुके पीड़ितों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे खुद को कभी भी अकेला न समझें, पूरी सरकार और समाज पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि सरकार का लक्ष्य केवल बस्तर को हिंसा से मुक्त कराना नहीं, बल्कि एक शांत, सशक्त और 'विकसित बस्तर' का निर्माण करना है।कार्यक्रम में उपस्थित उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद का खात्मा केवल सुरक्षा बलों की कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि बारूदी सुरंगों और आईईडी विस्फोटों का शिकार होकर अपने अंग गंवाने वाले हर नागरिक को पुनः संबल देकर अपने पैरों पर खड़ा करना ही नक्सलवाद की अंतिम निशानी को मिटाना है। उन्होंने भावुक शब्दों में कहा कि नक्सलियों ने भले ही धमाकों से लोगों के पैर छीने हों, लेकिन बस्तर की जनता के आत्मबल और मां दंतेश्वरी की कृपा से आज वही लोग कृत्रिम अंगों के सहारे स्वाभिमान से आगे बढ़ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने आईईडी ब्लास्ट के शिकार ग्रामीण संतोष पोयाम सहित कर्तव्य के दौरान घायल हुए पुलिस जवान राकेश कुमार यादव और घासीराम मांझी की जीवटता का विशेष उल्लेख किया, जो अब कृत्रिम अंगों की मदद से बिना किसी सहारे के चलने के लिए तैयार हैं।यह पुनीत अभियान जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के समन्वय से 'जयपुर फुट' के लिए विख्यात भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर एनएसई फाउंडेशन और भारतीय जैन संघटना के संयुक्त तत्वावधान में संचालित किया जा रहा है। शिविर की खासियत यह है कि यहां ऑन-साइट आधुनिक कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा दिव्यांगजनों का व्यक्तिगत नाप लेकर मौके पर ही आधुनिक कृत्रिम हाथ, पैर, कैलिपर्स तैयार कर लगाए जा रहे हैं, जबकि पहले ही दिन 70 से अधिक हितग्राहियों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए गए। इसके साथ ही जरूरतमंदों को व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, कैलिपर्स, बैसाखी और श्रवण यंत्र पूरी तरह निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल टीम शिविर स्थल पर ही परीक्षण कर दिव्यांगजनों को मेडिकल सर्टिफिकेट सौंप रही है और हितग्राहियों को मौके पर ही शत-प्रतिशत दिव्यांग पेंशन व अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि उन्हें भविष्य में दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।इस महाशिविर के व्यापक विस्तार की जानकारी देते हुए भारतीय जैन संघटना के डॉ. अतुल जैन ने बताया कि पूर्व में यह शिविर कवर्धा के लिए प्रस्तावित था, किंतु उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के संवेदनशील सुझाव पर बस्तर के पीड़ितों को प्राथमिकता देते हुए इसे यहां आयोजित किया गया। शिविर की रूपरेखा दो चरणों में तय की गई है, जिसके प्रथम चरण में 5 से 7 अक्टूबर तक बस्तर, कांकेर, कोंडागांव और नारायणपुर जिलों के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है, जिसमें अकेले बस्तर जिले के 1,570 हितग्राही शामिल हैं। इसके पश्चात संभाग के शेष जिलों—दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के लिए 15 से 17 अक्टूबर तक दंतेवाड़ा में दूसरे चरण का शिविर आयोजित होगा।उद्घाटन अवसर पर बस्तर सांसद श्री महेश कश्यप ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की सेवा ही सबसे बड़ी ईश्वर आराधना है। वहीं चित्रकोट विधायक विनायक गोयल ने मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त करने के संकल्प के साथ पीड़ितों के संपूर्ण पुनर्वास को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। इस अवसर पर रायपुर से वर्चुअल जुड़े जगदलपुर विधायक श्री किरण सिंह देव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप, कमिश्नर श्री डोमन सिंह, पुलिस महानिरीक्षक श्री बीएन मीणा, कलेक्टर श्री आकाश छिकारा, जिला पंचायत सीईओ श्री तन्मय खन्ना सहित जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
- -मोबाइल पर मिली पीडीएफ, समय पर हार्ड कॉपी भी हुई उपलब्ध-बेटे के प्रमाण पत्र आसानी से मिले तो बेटी के लिए भी किया आवेदन, नियत समय में पूरी हुई प्रक्रियारायपुर। सरकारी सेवाएं जब सरल और समयबद्ध तरीके से नागरिकों तक पहुंचती हैं, तो उनका समय और मेहनत दोनों बचते हैं। जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम नवागढ़ निवासी श्री हीरालाल के लिए सेवा सेतु केन्द्र ऐसी ही सुविधाजनक व्यवस्था साबित हुआ। उन्होंने अपने पुत्र शौर्य कुमार के आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया और कुछ ही दिनों में तीनों प्रमाण पत्रों की पीडीएफ उनके मोबाइल पर पहुंच गई। इसके साथ ही प्रमाण पत्रों की हार्ड कॉपी भी शीघ्र उपलब्ध हो गई।श्री हीरालाल अपने पुत्र शौर्य कुमार के आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील कार्यालय नवागढ़ स्थित सेवा सेतु केन्द्र पहुंचे थे। आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर केन्द्र में दस्तावेजों की जांच कर आवेदन स्वीकार किया गया और प्रमाण पत्र मिलने की नियत तिथि की जानकारी दी गई।पुत्र के तीनों प्रमाण पत्र सहजता से मिलने के बाद श्री हीरालाल ने अपनी पुत्री श्रेया के आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए भी सेवा सेतु केन्द्र में आवेदन किया। इस बार भी निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें नियत समय में प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए। मोबाइल पर प्रमाण पत्रों की पीडीएफ उपलब्ध होने के साथ हार्ड कॉपी मिलने से पूरी प्रक्रिया उनके लिए सुविधाजनक रही।श्री हीरालाल ने बताया कि सेवा सेतु केन्द्र के माध्यम से अपने बच्चों के प्रमाण पत्र बनवाने में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। आवेदन से लेकर प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक की प्रक्रिया सहज रही। उन्होंने इस सुविधाजनक सेवा के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। सेवा संकल्प अभियान के दौरान सामने आई श्री हीरालाल की यह ‘सेवा की कहानी’ बताती है कि शासकीय सेवाओं की सरल और समयबद्ध उपलब्धता नागरिकों के लिए प्रक्रियाओं को आसान बना रही है। एक ही केन्द्र से दोनों बच्चों के आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र सहजता से मिलने से उनके लिए जरूरी दस्तावेज प्राप्त करने की राह आसान हुई।
- -विभिन्न राज्यों के सड़क निर्माण से जुड़े विभागों के मंत्री, अधिकारी, विशेषज्ञ एवं नीति निर्माता भूमि अधिग्रहण में तेजी, परियोजना क्रियान्वयन, सुरक्षित डिजाइन और गुणवत्ता पर करे रहे मंथन-केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गुजरात के नर्मदा में दो दिवसीय आयोजनरायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव गुजरात के नर्मदा में आज से शुरू हुए सड़क एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर में शामिल हुए। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा “गतिशक्ति से प्रगति” थीम पर इसका आयोजन किया गया है। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा भी इस दौरान मौजूद थे।देश के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सड़क निर्माण से जुड़े विभागों के मंत्री, अधिकारी, विशेषज्ञ एवं नीति निर्माता इस राष्ट्रीय चिंतन शिविर में भागीदारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की ओर से उप मुख्यमंत्री श्री साव के साथ लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी, अपर सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव और राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री ज्ञानेश्वर कश्यप भी चिंतन शिविर में हिस्सा ले रहे हैं।चिंतन शिविर में भाग ले रहे विभिन्न राज्यों के मंत्रियों, अधिकारियों, विशेषज्ञों एवं नीति निर्माताओं ने आज तीन सत्रों में भविष्य में बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की डिजाइन, गुणवत्ता, रोड सेफ्टी और परियोजना प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में रायपुर से जगदलपुर, बिलासपुर से रायगढ़, कटघोरा से अंबिकापुर और रायपुर से सारंगढ़ तक फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्गों की कार्ययोजना पर काम किया जा रहा है। चिंतन शिविर में निर्धारित किए जाने वाले फ्रेमवर्क्स से इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी।राष्ट्रीय चिंतन शिविर के पहले दिन आज विभिन्न सत्रों में “पीएम गतिशक्तिकृसमन्वित और प्रभावी परियोजना क्रियान्वयन के लिए एकीकृत अधोसंरचना नियोजन”, “भूमि अधिग्रहण में तेजी और भूमि राशि का प्रभावी उपयोग” तथा “सुदृढ़ परियोजना क्रियान्वयन और रेटिंग के लिए मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट फ्रेमवर्क” पर गहन विचार-विमर्श किया गया। चिंतन शिविर के दूसरे दिन 6 अक्टूबर को “सुरक्षित राजमार्गों का डिजाइनकृमानकों से क्रियान्वयन तक” और “गुणवत्ता आश्वासन एवं परियोजना मॉनिटरिंग” पर मंथन किया जाएगा।
- -जमीन से लेकर किफायती घर तक प्रभावी व्यवस्था खड़ी करने के प्रयासों को मिला सम्मान - उप मुख्यमंत्री अरुण साव-ईडब्ल्यूएस-एलआईजी के लिए भूमि आरक्षण और किफायती आवास उपलब्ध कराने मंछ छत्तीसगढ़ की पहल को राष्ट्रीय सम्मान-विश्व पर्यावास दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में छत्तीसगढ़ पुरस्कृत-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की ‘बेस्ट प्रैक्टिस’ को मिली राष्ट्रीय पहचान-निजी कॉलोनियों में भूमि आरक्षण से 25,413 आवासों के लिए बिना सरकारी खर्च के उपलब्ध हुई जमीनरायपुर । आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के परिवारों को किफायती एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे नवाचारों और प्रभावी कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। ईडब्ल्यूएस-एलआईजी वर्ग के लिए भूमि आरक्षण तथा एएचपी (Affordable Housing in Partnership) के माध्यम से आवास उपलब्ध कराने की उत्कृष्ट कार्यप्रणाली (Best Practice) के लिए भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया है।विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार प्रदान किया। राज्य की ओर से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी-सह-राज्य मिशन संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) श्री सुमित अग्रवाल ने सम्मान ग्रहण किया।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए आवास की उपलब्धता बढ़ाने के साथ ही उन्हें बेहतर नागरिक सुविधाओं से युक्त सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा आवासीय परियोजनाओं की स्वीकृति, भूमि की उपलब्धता, निर्माण की गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता तक प्रत्येक स्तर पर प्रभावी निगरानी की जा रही है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस राष्ट्रीय उपलब्धि के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, SUDA तथा नगरीय निकायों की पूरी टीम को बधाई दी है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में छत्तीसगढ़ की कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए भूमि आरक्षण तथा एएचपी के माध्यम से किफायती आवास उपलब्ध कराने की हमारी पहल को मिली यह पहचान राज्य सरकार की जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता और परिणामोन्मुख कार्यशैली का प्रमाण है।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ‘सबके लिए आवास’ के संकल्प को छत्तीसगढ़ पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रहा है। पक्का घर केवल चार दीवारें और छत नहीं, बल्कि एक परिवार की सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य का आधार है। राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का कोई भी पात्र परिवार पक्के आवास से वंचित न रहे और जरूरतमंद परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से युक्त बेहतर आवास उपलब्ध हो।शहरी क्षेत्रों में गरीब और निम्न आय वर्ग के लिए आवास निर्माण की सबसे बड़ी चुनौतियों में भूमि की उपलब्धता प्रमुख रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस चुनौती के समाधान के लिए निजी कॉलोनियों में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग के लिए भूमि आरक्षण के प्रावधान को प्रभावी ढंग से लागू किया है।इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप राज्य में 25 हजार 413 आवासों के निर्माण के लिए बिना सरकारी खर्च के भूमि उपलब्ध हुई है। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के अंतर्गत 17 हजार 790 और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत 7 हजार 623 आवास शामिल हैं।इस पहल की विशेषता यह है कि कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए आवास केवल शहरों के बाहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहकर नियोजित कॉलोनियों और विकसित शहरी क्षेत्रों का हिस्सा बन रहे हैं। इससे लाभार्थी परिवारों को सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा सहित अन्य आवश्यक शहरी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत एएचपी मॉडल के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया है। भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही परियोजनाओं की स्वीकृति, निर्माण की प्रगति, गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता की नियमित निगरानी की जा रही है।नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा SUDA द्वारा नगरीय निकायों के साथ समन्वय कर ऐसी व्यवस्था विकसित की गई है, जिससे शहरी गरीब परिवारों के लिए किफायती आवास की उपलब्धता को गति मिली है। इसी समग्र कार्यप्रणाली को भारत सरकार ने ‘बेस्ट प्रैक्टिस’ के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी है।उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने राष्ट्रीय सम्मान के लिए विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों और नगरीय निकायों की टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि शहरी गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में छत्तीसगढ़ द्वारा किए जा रहे ठोस प्रयासों की पहचान है।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने शहरी गरीबों के आवास के लिए केवल योजना बनाने तक स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि जमीन की उपलब्धता से लेकर किफायती घर के निर्माण तक प्रभावी व्यवस्था विकसित की है। ईडब्ल्यूएस-एलआईजी वर्ग के लिए भूमि आरक्षण और एएचपी मॉडल को राष्ट्रीय सम्मान मिलना इसी कार्य का परिणाम है।श्री साव ने कहा कि विभाग का लक्ष्य है कि शहरों में जरूरतमंद परिवारों को तेजी से सम्मानजनक और किफायती आवास उपलब्ध हों। यह राष्ट्रीय सम्मान पूरी टीम को और बेहतर परिणाम देने के लिए प्रेरित करने के साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ाता है।राज्य सरकार की इस पहल से 25 हजार से अधिक शहरी गरीब एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों के पक्के घर का सपना साकार होने की दिशा में आगे बढ़ा है। निजी कॉलोनियों में भूमि आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन ने एक ओर आवास निर्माण के लिए जमीन की उपलब्धता की बड़ी चुनौती का समाधान किया है, वहीं दूसरी ओर समाज के कमजोर वर्गों को विकसित शहरी क्षेत्रों और बेहतर नागरिक सुविधाओं से जोड़ने का रास्ता भी बनाया है।विश्व पर्यावास दिवस पर मिला यह राष्ट्रीय सम्मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘सबके लिए आवास’ के संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिबद्धता, नवाचार और परिणामोन्मुख कार्यप्रणाली की राष्ट्रीय पहचान है।
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-19 आवेदनों का किया गया त्वरित निराकरण, 81 नागरिकों काशिविर में किया गया स्वास्थ्य परीक्षण
रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने निगम सभापति सूर्यकान्त राठौड़, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, आयुक्त संबित मिश्रा, एमआईसी सदस्यों, जोन अध्यक्षगणों, पार्षदों, एल्डरमैनों सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत पात्र 69 हितग्राहियों को प्रमाणपत्र किये प्रदत्त
रायपुर/ छत्तीसगढ़ शासन की अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना सेवा सेतु शिविर का विधानसभा स्तरीय शिविर रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 50 के अंतर्गत आयोजन किया गया ।सेवा सेतु शिविर में रायपुर उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, रायपुर नगर निगम सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव, रायपुर नगर निगम के आयुक्त श्री संबित मिश्रा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मिथलेश चौधरी, पार्षद एवं प्रभारी सेवा सेतु रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र श्रीमती स्वप्निल मिश्रा, एमआईसी सदस्य श्री महेन्द्र खोडियार, श्री संतोष साहू, जोन 3 जोन अध्यक्ष श्रीमती साधना साहू, जोन 4 जोन अध्यक्ष श्री मुरली शर्मा, पार्षद श्री कैलाश बेहरा, श्रीमती पुष्पा साहू, श्री प्रदीप वर्मा,एल्डरमैन श्री राजू राघवानी, श्री गोपाल सोना, पूर्व पार्षद श्री प्रमोद साहू, श्री रोहित साहू, मण्डल अध्यक्ष श्री दलविंदर सिंह बेदी, मण्डल के पूर्व उपाध्यक्ष श्री देवदत्त साहू पूर्व उपाध्यक्ष , सामाजिक कार्यकर्त्ता श्री राम प्रजापति, रायपुर नगर निगम अपर आयुक्त स्वास्थ्य श्री विनोद पाण्डेय, जोन 3 जोन कमिश्नर श्रीमती प्रीति सिंह, जोन 2 जोन कमिश्नर श्री संतोष पाण्डेय, जोन 4 जोन कमिश्नर डॉ दिव्या चंद्रवंशी सहित रायपुर नगर पालिक निगम के सम्बंधित अधिकारीगण, कर्मचारीगण नगर निगम जोन क्रमांक 2, 3 एवं 4 के कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता, उप-अभियंता एवं अन्य सम्बंधित कर्मचारीगणों की उपस्थिति सेवा सेतु शिविर के दौरान रही ।
सेवा सेतु शिविर में कुल 105 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा 81 नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और सेवा सेतु शिविर में प्राप्त 19 आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया एवं शेष 5 (स्वच्छता 1 एवं खाद्य विभाग-4) आवेदन निराकरण हेतु नियमानुसार प्रक्रियाधीन है एवं अन्य विभागों से विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत पात्र 69 हितग्राहियों को प्रमाण-पत्र रायपुर उत्तर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा द्वारा रायपुर नगर निगम के सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़, छग राज्य नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव सहित नगर निगम के एमआईसी सदस्यों, जोन अध्यक्षगणों, पार्षदों सहित मंच पर प्रदत्त किये गए. सेवा सेतु शिविर में मंच का संचालन नगर निगम अपर आयुक्त श्री विनोद पाण्डेय एवं अंत में आभार प्रदर्शन नगर निगम के एमआईसी सदस्य श्री संतोष साहू द्वारा किया गया। -
- वरिष्ठजनों का वृहद अनुभव सही निर्णय लेने में सबसे अधिक मददगार साबित होता है - कलेक्टर श्री सिंह
- अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सांसद श्री बघेल ने वरिष्ठजनों को किया सम्मानित
दुर्ग/ अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर वरिष्ठजन सम्मान समारोह का आयोजन आज स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद श्री विजय बघेल ने वरिष्ठजनों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों ने मनमोहक गीत और गायन की प्रस्तुतियां भी दी।
सांसद श्री विजय बघेल ने समाज के वरिष्ठ जनों एवं विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी व्यक्तियों को सम्मानित करते हुए उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसेवा का सफर गुजरात से शुरू हुआ। गुजरात में उत्कृष्ट असैनिक व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी एवं औद्योगिक विकास के बल पर राज्य को देश में एक अलग पहचान मिली। इसके बाद वर्ष 2014 में देश की जनता के भारी समर्थन और आशीर्वाद से उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। 2014 में भारत विश्व अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान पर था, जो आज 4 - 5वें स्थान की ओर अग्रसर होकर मजबूती से खड़ा है। कोरोना महामारी और अन्य वैश्विक संकटों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब दुनिया के बड़े-बड़े देश संकट के सामने नतमस्तक हो गए थे, तब भारत ने स्वदेशी तकनीक और वैक्सीन के निर्माण से न केवल देशवासियों की रक्षा की।
सांसद श्री बघेल ने कहा कि पिछले 25 वर्षों के अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने बिना किसी अवकाश के निरंतर देश हित में कार्य किया है। उन्होंने उपस्थित वरिष्ठ जनों के अनुभव और जीवन भर के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के समय जिन महापुरुषों ने सपने देखे थे, उन्हीं सपनों को साकार करते हुए ’विकसित भारत’ के निर्माण में सभी नागरिकों और वरिष्ठ जनों को अपनी भूमिका निभानी होगी। वरिष्ठ जनों ने अपने जीवन का लंबा समय समाज और देश की सेवा में लगाया है। उनके जीवन का निचोड़ और अनुभव आने वाली युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत का काम करेगा। उन्होंने उपस्थित सभी बुजुर्गों का विनम्रतापूर्वक नमन और अभिनंदन किया।
कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने सभी बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि समाज के वरिष्ठ जनों के पास लंबा अनुभव होता है और वे हमेशा समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी लोगों ने अपने जीवन में उत्कृष्ट कार्य किया है और समाज का मार्गदर्शन किया है। कई शिक्षक रहे होंगे जिन्होंने बच्चों को पढ़ा-लिखाकर सफलता के शिखर तक पहुँचाया, वहीं कई सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी हैं जिन्होंने अपने-अपने विभागों में निष्ठापूर्वक सेवाएं दी हैं। कलेक्टर ने अपने व्यक्तिगत जीवन का उदाहरण देते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में जब भी उन्होंने अपने घर या समाज के बुजुर्गों से सलाह ली, तो उन्हें ऐसे दूरदर्शी विचार और समाधान मिले जिन्हें वे स्वयं नहीं सोच सकते थे। युवाओं को सीख देते हुए उन्होंने कहा कि जब भी जीवन में मार्गदर्शन की कमी महसूस हो, तो अपने वरिष्ठों से सलाह अवश्य लें, क्योंकि उनका वृहद अनुभव सही निर्णय लेने में सबसे अधिक मददगार साबित होता है। इस अवसर पर नागरिक संघ अध्यक्ष श्री सी.एस.पाण्डेय, श्री राधेश्याम साहू, श्री जोसफ, श्री अरूण अग्रवाल, पुरूषोत्तम साहू, पार्षद योगेश्वरी ठाकुर, गणेश निर्मलकर, एल्डरमेन श्री मदन, श्री गजानंद, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी श्री आनंद प्रताप गौतम, श्री जयंत ठाकुर सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक उपस्थित थे।
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