रायपुर / कांकेर जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। लाइवलीहुड कॉलेज गोविन्दपुर, कांकेर द्वारा सोलर पैनल इंस्टालेशन तकनीशियन कोर्स के तहत कुल निर्धारित 30 सीटों पर निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है।

  इस प्रशिक्षण में प्रवेश पाने के लिए 1 अक्टूबर 2026 को प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक लाइवलीहुड कॉलेज गोविन्दपुर, कांकेर में काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। जिले के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के इच्छुक युवा इस काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। चयनित युवाओं को पाठ्यक्रम के दौरान पूरी तरह निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को सोलर पैनल इंस्टालेशन से जुड़े सभी आवश्यक तकनीकी गुर सिखाए जाएंगे, जिससे वे इस तेजी से बढ़ते क्षेत्र में रोजगार या स्वरोजगार पा सकें।

  काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की छायाप्रति (Photocopy)  लाना अनिवार्य है- शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, पहचान पत्र,  दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी योग्य और इच्छुक युवाओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित तिथि और समय पर अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ लाइवलीहुड कॉलेज गोविन्दपुर, कांकेर पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाएं।

 रायपुर । कभी जिन रास्तों पर कदम रखने से पहले लोग कई बार सोचते थे, जहां जंगलों के बीच बंदूक की आवाज और बारूदी सुरंगों का डर बस्तर की पहचान बन गया था, उन्हीं इलाकों में अब बदलाव की एक नई कहानी लिखी जा रही है। यह बदलाव केवल सड़कों, सुरक्षा कैंपों या विकास कार्यों में नहीं, बल्कि उन लोगों की जिंदगी में भी दिखाई दे रहा है, जिन्होंने हिंसा का दौर अपनी आंखों से देखा है।

दिल्ली से आए 43 इंफ्लुएंसर्स ने बस्तर भ्रमण के दूसरे दिन सुकमा से जगरगुंडा और केरलापेंदा होते हुए पूवर्ती तक का सफर किया। करीब 13 घंटे से अधिक चले इस सफर में उन्होंने बस्तर के उस चेहरे को करीब से देखा, जो लंबे समय तक देश के सामने नक्सल हिंसा की खबरों के जरिए ही आया। पुनर्वास केंद्र में मुख्यधारा में लौटे पूर्व नक्सलियों से संवाद से लेकर सुरक्षा व्यवस्था को समझने, ‘खूनी सड़क’ से गुजरने, 76 जवानों की शहादत से जुड़े क्षेत्र को देखने, ग्रामीणों से बातचीत करने, 21 साल तक बंद रहे श्रीराम मंदिर में पहुंचने और अंत में पूवर्ती में हिडमा के परिवार से मिलने तक की यह यात्रा बस्तर के अतीत, वर्तमान और बदलती परिस्थितियों की एक जीवंत तस्वीर बन गई।

सुबह सुकमा पहुंचने के बाद इंफ्लुएंसर्स ने सबसे पहले सुकमा पुनर्वास केंद्र का दौरा किया। यहां उन्होंने आत्मसमर्पण कर हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटे पूर्व नक्सलियों से सीधे संवाद किया। बातचीत में उन्होंने उनके जीवन, आत्मसमर्पण के बाद आए बदलाव और सामान्य जीवन की ओर लौटने के अनुभवों को समझा।इन चेहरों के पीछे एक लंबा और कठिन अतीत था, लेकिन उनके सामने खड़े होकर संवाद करते इंफ्लुएंसर्स को बस्तर की कहानी का एक ऐसा मानवीय पक्ष दिखाई दिया, जिसे दूर बैठकर समझना आसान नहीं है। यह कहानी केवल बंदूक छोड़ने की नहीं, बल्कि एक सामान्य जिंदगी को दोबारा पाने की कोशिश की भी है।

इसके बाद इंफ्लुएंसर्स ने सुकमा के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। उन्होंने क्षेत्र में सुरक्षा, शांति, विकास और प्रशासनिक पहुंच बढ़ाने के प्रयासों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि बस्तर के दूरस्थ और कभी कठिन माने जाने वाले इलाकों तक सुरक्षा के साथ नागरिक सुविधाओं और विकास की पहुंच किस तरह बढ़ रही है।सुकमा में ही दल ने साइंस पार्क का भ्रमण किया। जंगलों और संघर्ष की छवि से इतर यह पड़ाव बस्तर की उस तस्वीर से परिचित कराने वाला था, जिसमें शिक्षा, विज्ञान और आधुनिक सुविधाओं के लिए भी जगह बन रही है। इसके बाद सफर तोंगपाल की ओर बढ़ा। भोजन के बाद दल जगरगुंडा के लिए रवाना हुआ। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह मार्ग था, जिसे स्थानीय स्तर पर ‘खूनी सड़क’ के नाम से जाना जाता है।

इसी रास्ते से गुजरते हुए इंफ्लुएंसर्स ने उस दौर की जानकारी ली, जब यह क्षेत्र लंबे समय तक नक्सली हिंसा और सुरक्षा चुनौतियों का केंद्र रहा। जगरगुंडा पहुंचकर उन्हें उस क्षेत्र के बारे में बताया गया, जो वर्ष 2010 में सुरक्षा बलों के 76 जवानों की शहादत से जुड़े ताड़मेटला हमले की स्मृति से जुड़ा है। 6 अप्रैल 2010 को हुए इस हमले में 76 सीआरपीएफ जवानों की जान गई थी।

यह पड़ाव इंफ्लुएंसर्स के लिए केवल इतिहास जानने का अवसर नहीं था। जिन स्थानों के नाम कभी देशभर में हिंसा की खबरों के साथ सुर्खियों में आते थे, वहां खड़े होकर उस अतीत को समझना उनके लिए बस्तर को एक अलग नजरिए से देखने जैसा था।लेकिन इसी सफर में उन्हें यह भी महसूस हुआ कि बस्तर की कहानी केवल अतीत में अटकी हुई नहीं है। जगरगुंडा से आगे बढ़ते हुए इंफ्लुएंसर्स केरलापेंदा पहुंचे। यहां उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया और क्षेत्र में आए बदलावों के बारे में जाना। ग्रामीणों के अनुभवों ने उन्हें यह समझने का अवसर दिया कि वर्षों तक संघर्ष से प्रभावित रहे इलाके में सामान्य जीवन की वापसी का अर्थ स्थानीय लोगों के लिए क्या है।

केरलापेंदा में उनका सामना बस्तर की इस बदलती तस्वीर के सबसे मार्मिक प्रतीकों में से एक श्रीराम मंदिर से हुआ। यह वही मंदिर है, जो डर और भय से करीब 21 वर्षों तक बंद रहा था। मंदिर में भगवान श्रीराम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण की संगमरमर की प्रतिमाएं स्थापित हैं। वर्ष 2003 में माओवादी प्रभाव के दौर में ग्रामीणों को मंदिर बंद रखने और वहां पूजा-अर्चना न करने का फरमान दिया गया था। भय का ऐसा वातावरण था कि लोग मंदिर के आसपास जाने से भी बचते थे। मंदिर में पूजा करीब 21 वर्षों तक बंद रही।

फिर अप्रैल 2024 में परिस्थितियां बदलीं। सुरक्षा बलों की मौजूदगी और ग्रामीणों के सहयोग से मंदिर की सफाई की गई। करीब 21 वर्षों से बंद मंदिर के कपाट फिर खुले। ग्रामीणों और सीआरपीएफ जवानों ने मिलकर मंदिर परिसर की सफाई की और भगवान श्रीराम, माता सीता तथा भगवान लक्ष्मण की संगमरमर की प्रतिमाओं की पूजा-अर्चना दोबारा शुरू हुई।

जिस मंदिर के दरवाजे कभी भय के कारण बंद हुए थे, वहां फिर पूजा की घंटियां सुनाई देने लगीं। बस्तर की बदलती तस्वीर को समझने के लिए शायद इससे अधिक भावनात्मक दृश्य मुश्किल है, एक ओर बंदूक और भय का अतीत, दूसरी ओर फिर से जलता दीप और मंदिर में लौटती पूजा।केरलापेंदा का यह प्रसंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गांव कभी माओवादी प्रभाव वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। वर्ष 2025 में यहां से 9 सहित कुल 16 माओवादियों के आत्मसमर्पण के बाद केरलापेंदा को माओवादी मुक्त गांव घोषित किया गया था। 

यही कारण है कि इंफ्लुएंसर्स के लिए केरलापेंदा केवल यात्रा का एक पड़ाव नहीं रहा। यह उनके सामने बस्तर के बदलाव की एक जीवंत मिसाल बनकर उभरा, जहां कभी भय के कारण पूजा रुक गई थी, वहीं अब ग्रामीण जीवन और धार्मिक गतिविधियों की वापसी दिखाई दे रही है।इसके बाद  इंफ्लुएंसर्स का दल पूवर्ती की ओर रवाना हुआ। जंगलों और दूरस्थ इलाकों से गुजरते हुए कई घंटे की यात्रा के बाद वे रात में पूवर्ती पहुंचे। पूवर्ती  नक्सली कमांडर हिडमा का पैतृक गांव है। यहां इंफ्लुएंसर्स ने हिडमा के बड़े भाई, भाभी और भतीजे से संवाद किया। उन्होंने परिवार से गांव की वर्तमान परिस्थितियों, स्थानीय जीवन और क्षेत्र में आए बदलावों के बारे में जानकारी ली।यह मुलाकात इस पूरे सफर का सबसे संवेदनशील पड़ाव रही। एक ओर देश में जिस नाम की पहचान नक्सल हिंसा से जुड़ी रही, वहीं दूसरी ओर उसी व्यक्ति के पैतृक गांव में उसके परिवार के सदस्यों से आमने-सामने बैठकर बातचीत करना बस्तर की जटिल सामाजिक वास्तविकता को समझने का अलग अनुभव था।

इंफ्लुएंसर्स ने इस मुलाकात को केवल अतीत की घटनाओं तक सीमित नहीं रखा। उनकी रुचि इस बात को समझने में भी रही कि आज गांव में लोग किस तरह रह रहे हैं, उनके सामने क्या परिस्थितियां हैं और क्षेत्र में बदलाव को वे किस तरह देखते हैं।

पूवर्ती तक पहुंचने का यह सफर बस्तर की एक ऐसी तस्वीर सामने लाता है, जिसमें कई परतें एक साथ दिखाई देती हैं। सुकमा के पुनर्वास केंद्र में हथियार छोड़कर मुख्यधारा की ओर लौटे लोग, पुलिस प्रशासन की सुरक्षा और विकास संबंधी पहल, जगरगुंडा में 76 जवानों की शहादत की स्मृतियां, केरलापेंदा में ग्रामीणों से संवाद, 21 साल बाद दोबारा खुला श्रीराम मंदिर और अंत में पूवर्ती में हिडमा के परिवार से मुलाकात, इन सभी पड़ावों ने बस्तर के अतीत और वर्तमान को एक ही यात्रा में सामने ला दिया।

दिल्ली से आए इंफ्लुएंसर्स के लिए यह अनुभव इसलिए भी अलग रहा क्योंकि उन्होंने बस्तर को केवल पर्यटन स्थलों के जरिए नहीं देखा। उन्होंने उन गांवों और इलाकों तक पहुंचकर लोगों से बातचीत की, जिनकी पहचान लंबे समय तक राष्ट्रीय समाचारों में हिंसा की घटनाओं के साथ होती रही।इस यात्रा में बस्तर के दो चेहरे एक साथ दिखाई दिए। एक चेहरा उस अतीत का था, जिसकी स्मृतियां जगरगुंडा की सड़कों और शहादत से जुड़े स्थानों में आज भी मौजूद हैं। दूसरा चेहरा उस वर्तमान का था, जिसमें पुनर्वास, सुरक्षा, ग्रामीण संवाद, धार्मिक गतिविधियों और विकास के जरिए सामान्य जीवन को मजबूत करने की कोशिशें दिखाई दे रही हैं।और शायद बदलते बस्तर की सबसे मार्मिक तस्वीर केरलापेंदा के उस मंदिर में दिखाई देती है, जहां कभी भय के कारण पूजा रुक गई थी और वर्षों तक दरवाजे बंद रहे। फिर एक दिन वही दरवाजे खुले, धूल साफ हुई, संगमरमर की प्रतिमाओं के सामने दीप जला और पूजा की आवाज फिर सुनाई दी। यह केवल एक मंदिर के खुलने की घटना नहीं, बल्कि उस क्षेत्र में सामान्य सामाजिक और धार्मिक जीवन की वापसी की एक प्रतीकात्मक तस्वीर भी है।

बस्तर की कहानी इसलिए अब केवल यह नहीं है कि वहां अतीत में क्या हुआ। कहानी यह भी है कि उस अतीत से निकलकर वहां आज क्या बदल रहा है। जिन इलाकों की पहचान कभी भय और संघर्ष से होती थी, वहां संवाद की शुरुआत हो रही है, ग्रामीणों और सुरक्षा बलों के बीच संपर्क बढ़ रहा है, विकास की गतिविधियां पहुंच रही हैं और लोगों के जीवन में सामान्यता लौटने के उदाहरण दिखाई दे रहे हैं।

सुकमा से जगरगुंडा, केरलापेंदा से पूवर्ती तक 43 इंफ्लुएंसर्स का यह सफर इसी बदलती तस्वीर का प्रत्यक्ष अनुभव रहा। रात करीब 11 बजे दंतेवाड़ा पहुंचने तक उनके पास बस्तर की कई तस्वीरें थीं। पुनर्वास केंद्र में मिले वे चेहरे, जिन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ा, शहादत की स्मृतियों से भरे रास्ते, ग्रामीणों की बैरिन, 21 वर्षों बाद फिर खुले मंदिर में स्थापित श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण की संगमरमर की प्रतिमाएं; और पूवर्ती में हुई संवेदनशील मुलाकात।

इन सभी तस्वीरों को जोड़ने पर जो कहानी बनती है, वह बस्तर को केवल उसके अतीत से नहीं, बल्कि उसके बदलते वर्तमान से देखने की कहानी है। एक ऐसा वर्तमान, जिसमें संघर्ष की स्मृतियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन उनके बीच शांति, संवाद, विकास और नई उम्मीद की तस्वीर भी लगातार उभर रही है।

 रायपुर / दुर्ग जिले के ग्राम भरदा में विगत 26 सितंबर को अतिवृष्टि और जलभराव से उत्पन्न गंभीर स्थिति का जायजा लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र यादव की त्वरित पहल से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। राहत शिविर में प्रभावित परिवारों से भेंट के दौरान ग्रामीणों और किसानों द्वारा की गई मांग पर संज्ञान लेते हुए, जिला प्रशासन ने 12.87 लाख रूपए की लागत से पक्की निकासी नाली निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।

 आवंटन कुल 12.87 लाख रूपए के इस निर्माण कार्य में 2.56 लाख रूपए मजदूरी मद के लिए और 10.31 लाख रूपए सामग्री मद के लिए आवंटित किए गए हैं। यह कार्य वीबी-जी रामजी (विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी) योजना के तहत कराया जाएगा। यह निकासी नाली पुरुषोत्तम निषाद के घर से केशव ठाकुर के घर तक बनाई जाएगी, जिससे बारिश के दौरान मार्ग पर होने वाले जलजमाव से स्थायी रूप से मुक्ति मिलेगी।  जिला पंचायत दुर्ग के सीईओ ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत विकास कार्यों को स्थानीय मूलभूत आवश्यकताओं से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत मांग करने वाले पात्र ग्रामीणों को 15 दिवस के भीतर 300 रूपए प्रतिदिन की निर्धारित मजदूरी दर पर रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। नाली निर्माण की त्वरित स्वीकृति और फसल क्षति के तत्काल सर्वेक्षण के निर्देशों पर ग्रामवासियों ने स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव, कलेक्टर और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है।

 रायपुर । बस्तर क्षेत्र के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने, उनकी रचनात्मकता एवं खेल प्रतिभा को निखारने तथा उन्हें अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने बस्तर ओलंपिक के तीसरे संस्करण के लिए पंजीयन 1 अक्टूबर से प्रारंभ होंगे। तीन चरणों में आयोजित होने वाले बस्तर ओलंपिक के विकासखंड स्तरीय आयोजन नवम्बर में होंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने बस्तर संभाग के आयुक्त और सभी जिलों के कलेक्टरों को बस्तर ओलंपिक के आयोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं।बस्तर ओलंपिक में जूनियर वर्ग में 14 से 17 वर्ष आयु के बालक-बालिकाएं तथा सीनियर वर्ग में महिला एवं पुरुष प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। नक्सल हिंसा में दिव्यांग हुए प्रतिभागियों एवं पुनर्वासित सदस्यों की प्रतिभागिता सीधे संभाग स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी।

बस्तर ओलंपिक के तहत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पंजीयन किए जाएंगे। नवम्बर और दिसम्बर में विकासखंड, जिला और संभाग स्तर पर इनके चरणबद्ध आयोजन होंगे। विकासखंड स्तर की प्रतियोगिताएं 1 नवम्बर से 13 नवम्बर तक, जिला स्तर की प्रतियोगिताएं 16 नवम्बर से 25 नवम्बर तक तथा संभाग स्तर की प्रतियोगिताएं 7 दिसम्बर से 11 दिसम्बर तक प्रस्तावित हैं। 

बस्तर ओलंपिक के अंतर्गत एथलेटिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर एवं 400 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो और 4×100 मीटर रिले रेस शामिल हैं। तीरंदाजी (30 मीटर एवं 50 मीटर), बैडमिंटन, फुटबॉल, कराते, कबड्डी, खो-खो और वॉलीबॉल की भी स्पर्धाएं होंगी। हॉकी एवं वेटलिफ्टिंग का आयोजन सीधे जिला स्तर पर किया जाएगा। वहीं सीनियर महिला वर्ग के लिए रस्साकसी को प्रदर्शनात्मक खेल के रूप में शामिल किया गया है। बस्तर के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने, उनकी रचनात्मकता एवं खेल प्रतिभा को पहचान कर खिलाड़ी के रूप में तैयार करने वर्ष 2024 में राज्य शासन द्वारा बस्तर ओलंपिक के पहले संस्करण का आयोजन किया गया था। पहले संस्करण में एक लाख 65 हजार खिलाड़ियों ने भागीदारी की थी। वहीं वर्ष 2025 में आयोजित दूसरे संस्करण में 3 लाख 91 हजार खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया था। बस्तर के युवाओं को प्रेरित करने पहले संस्करण में विशिष्ट प्रदर्शन करने वाले 13 और दूसरे संस्करण के 18 खिलाड़ियों को यूथ आइकॉन के रूप में चिन्हित किया गया था।

रायपुर / छत्तीसगढ़ का बलरामपुर-रामानुजगंज जिला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा लेबलिंग के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन गया है, जहाँ कॉग्निटिव डेटा एनोटेशन सेंटर की स्थापना की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य जिले के शिक्षित ग्रामीण युवाओं और स्व-सहायता समूह की महिलाओं को एआई आधारित अत्याधुनिक रोजगार और आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराना है। कलेक्ट्रेट कक्ष में जिला प्रशासन बलरामपुर-रामानुजगंज और प्रिज्मा एआई के बीच इस सेंटर की स्थापना के लिए एक गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री आशुतोष चतुर्वेदी, प्रिज्मा एआई के सीईओ डॉ. श्रीराम अय्यर, सीओओ श्री अमिताभ राय चौधरी, सीटीओ श्री विनीत कुमार झा तथा स्व-सहायता समूह की सदस्य सुश्री सपना व सुश्री अनुजा प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं।  पायलट चरण के तहत बलरामपुर में 10 सीटों का सेंटर शुरू होगा, जिसमें एक समर्पित प्रशिक्षक और गुणवत्ता पर्यवेक्षक तैनात रहेंगे। चयनित प्रतिभागियों को एआई साक्षरता, डिजिटल कौशल, डेटा लेबलिंग, इमेज एवं ऑब्जेक्ट टैगिंग, वर्गीकरण, सत्यापन और गुणवत्ता समीक्षा का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की पहचान, छंटनी और चयन एक संरचित प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।

कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने बताया कि जिले में 12वीं उत्तीर्ण और स्नातक सदस्यों वाले स्व-सहायता समूहों का बड़ा दायरा है जो स्मार्टफोन और कंप्यूटर चलाने में दक्ष हैं। यह केंद्र पारंपरिक आजीविका से जुड़ी दीदियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़कर स्थानीय स्तर पर ही सम्मानजनक और नियमित आय दिलाएगा, जिससे लखपति दीदी के लक्ष्य को गति मिलेगी।

 एमओयू के तहत केंद्र की तकनीक, संचालन, प्रशिक्षण, गुणवत्ता पर्यवेक्षण, प्रतिभागियों के पारिश्रमिक, प्रोत्साहन राशि और इंटरनेट कनेक्टिविटी का पूरा खर्च प्रिज्मा एआई द्वारा वहन किया जाएगा। वहीं, जिला प्रशासन परिसर व बुनियादी ढांचे की पहचान, हितग्राहियों के चयन, एनआरएलएम व कौशल विकास विभागों से समन्वय और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करेगा। यह अनूठी पहल जनजातीय बहुल क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में एक मील का पत्थर साबित होगी।

 रायपुर  / पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने मंत्रालय, नवा रायपुर स्थित कार्यालय में आज विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों एवं आगंतुकों से मुलाकात की। मंत्री श्री अग्रवाल ने सभी से आत्मीयता से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं, अपेक्षाओं और सुझावों को गंभीरता से सुना तथा संबंधित विषयों की जानकारी ली।मुलाकात के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपने-अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और आवश्यकताओं से मंत्री श्री अग्रवाल को अवगत कराया। मंत्री ने प्रत्येक आगंतुक की बात ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नागरिकों द्वारा प्रस्तुत समस्याओं का नियमानुसार परीक्षण कर उनका यथासंभव शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, जिन मामलों में अन्य विभागों से समन्वय की आवश्यकता है, उनमें संबंधित विभागों से समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार की योजनाओं और नीतियों का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होता है, जब उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए जनता से निरंतर संवाद और उनकी समस्याओं को समझना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि और सरकार के बीच जनता का सीधा संवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाता है।उन्होंने कहा कि ’जनता से जुड़े रहना और उनकी बात सुनना ही सुशासन की पहली सीढ़ी है।' नागरिकों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान की दिशा में प्रभावी पहल करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम नागरिकों की शिकायतों और सुझावों को संवेदनशीलता के साथ लेते हुए नियमानुसार समयबद्ध कार्रवाई की जाए।मंत्रालय में मंत्री से मिलने पहुंचे लोगों ने भी अपनी बात सुने जाने और समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक पहल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपने क्षेत्र के विकास, जनहित से जुड़े विषयों तथा अन्य आवश्यकताओं से संबंधित सुझाव भी साझा किए। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में जनभागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। जनता के सुझावों और अनुभवों से शासन को जमीनी स्तर की आवश्यकताओं को समझने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को आगे बढ़ाने और जनहित से जुड़े विषयों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।

 रायपुर ।    जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल रिपोर्टेड ऐसे गांव जहां काम पूर्ण हो चुके है और 15 दिनों का सफल ट्रायल रन पूरा हो चुका है, उन गांवों में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर जल अर्पण कार्यक्रमों का आयोजन कर पेयजल योजनाओं को संचालन के लिए ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किए जाएंगे। जल जीवन मिशन के संचालक ने सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।   

मिशन संचालक द्वारा कलेक्टरों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले के ऐसे 'हर घर जल' (HGJ) रिपोर्टेड ग्राम, जहाँ पेयजल आपूर्ति योजनाओं से संबंधित कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं, किन्तु अब तक न तो उनका 'हर घर जल' (HGJ) प्रमाणीकरण हुआ है और न ही संबंधित ग्राम पंचायत एवं समुदाय को योजनाओं का हस्तांतरण किया गया है, ऐसे सभी 'हर घर जल' रिपोर्टेड ग्रामों में पेयजल आपूर्ति योजनाओं का न्यूनतम 15 दिनों का सफल ट्रायल रन पूर्ण करते हुए 'हर घर जल' प्रमाणीकरण एवं "जल अर्पण दिवस" कार्यक्रम के माध्यम से योजनाओं को संबंधित ग्राम पंचायत एवं समुदाय को निर्धारित हैंडओवर-प्रोटोकॉल के अनुसार विधिवत हस्तांतरण किया जाना है।

मिशन संचालक ने 2 अक्टूबर को ग्राम पंचायतों में आयोजित विशेष ग्राम सभा के दौरान अधिक से अधिक 'हर घर जल' रिपोर्टेड ग्रामों में "जल अर्पण" कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जलापूर्ति योजनाओं के हस्तांतरण हेतु निर्धारित हैंडओवर-प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक मापदंडों का पूर्व सत्यापन एवं नियमानुसार दस्तावेजीकरण समय-सीमा में पूर्ण करने को कहा है, ताकि विशेष ग्राम सभा में हस्तांतरण एवं प्रमाणीकरण की कार्यवाही सुचारू रूप से संपन्न हो सके। मिशन संचालक ने जल अर्पण कार्यक्रम के माध्यम से हस्तांतरित योजनाओं एवं 'हर घर जल' प्रमाणन से संबंधित ग्रामों की सभी अद्यतन प्रगति/डॉटा/रिपोर्ट, पूर्णता प्रमाण-पत्र, ओएंडएम मैनुअल, एज-बिल्ट ड्राइंग्स (As-built drawings), जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट और प्रिवेन्टिव मेन्टेनेंस शेड्यूल (Preventive Maintenance Schedule) इत्यादि को जल जीवन मिशन के आईएमआईएस पोर्टल (Jal Arpan Digital Module) पर नियमित एवं समयबद्ध रूप से एंट्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टरों को आईएमआईएस पोर्टल में ये सभी प्रविष्टियां जल अर्पण कार्यक्रम के आयोजन के एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण करने को कहा गया है।

रायपुर / सेवा संकल्प अभियान के तहत जशपुर वनमंडल में युवाओं, स्थानीय समुदायों और वन अमले को जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता संरक्षण से जोड़ने के लिए जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं को ‘नागरिक विज्ञान’ से जोड़ते हुए स्थानीय जैव विविधता के वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण और संरक्षण का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। 

   कार्यक्रम में वन मुख्यालय रायपुर के विषय विशेषज्ञ डॉ. अनिल श्रीवास्तव और कृषि महाविद्यालय, अम्बिकापुर के रिसर्च एसोसिएट श्री यमलेश निषाद ने जलवायु परिवर्तन के कारणों और पर्यावरण एवं जैव विविधता पर उसके प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने बदलती जलवायु परिस्थितियों में वन पारिस्थितिकी तंत्र के प्रभावी प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण के विभिन्न पहलुओं से प्रतिभागियों को अवगत कराया।

  फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी, रायपुर की ‘युवान’ पहल के माध्यम से युवाओं को स्थानीय जैव विविधता के वैज्ञानिक अवलोकन और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया समझाई गई। ‘मेरा युवा भारत’, जशपुर के स्वयंसेवकों ने भी इसमें भागीदारी की। प्रशिक्षण के दौरान पक्षियों, तितलियों और सरीसृपों के पारिस्थितिक महत्व तथा उनके संरक्षण के संबंध में जानकारी दी गई। प्रकृति भ्रमण और बर्ड वाचिंग के माध्यम से प्रतिभागियों को स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव-जंतुओं की पहचान, क्षेत्रीय अवलोकन और उनके अभिलेखीकरण का व्यावहारिक अनुभव भी मिला। कार्यक्रम में जशपुर के वनमंडलाधिकारी श्री शशि कुमार सहित वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, विषय विशेषज्ञ और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

 रायपुर / कभी संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए अधिक समय लगना और उसके बाद नामांतरण के लिए अलग से प्रक्रिया पूरी करना नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बनता था। पंजीयन सेवाओं में किए गए सुधारों से अब यह तस्वीर बदल रही है। सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जमकानी निवासी श्रीमती साविता पैंकरा ने इस बदलाव को स्वयं महसूस किया। कम समय में उनकी रजिस्ट्री पूरी हुई, महिला होने के कारण पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत मिली, पंजीयन के बाद नामांतरण की प्रक्रिया तत्काल आगे बढ़ी और रजिस्ट्री की प्रति भी सीधे मोबाइल पर प्राप्त हो गई। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत पंजीयन विभाग से संवाद में उन्होंने अपना अनुभव साझा किया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी की पहल से पंजीयन सेवाओं को सरल, सुगम, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए तकनीक आधारित सुधार किए गए हैं। महिलाओं को पंजीयन शुल्क में राहत देने के साथ रजिस्ट्री और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं को डिजिटल माध्यम से आसान बनाया जा रहा है। इन सुधारों से नागरिकों का समय और खर्च कम होने के साथ कार्यालयों की अनावश्यक दौड़भाग भी घट रही है।श्रीमती साविता पैंकरा ने बताया कि पहले संपत्ति पंजीयन की प्रक्रिया में अधिक समय लगता था और कई बार एक दिन में काम पूरा नहीं हो पाता था। नई व्यवस्था में उन्हें कम समय में पंजीयन की प्रक्रिया पूरी होने की सुविधा मिली। महिला हितग्राही होने के कारण पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत से रजिस्ट्री का खर्च भी कम हुआ।

इस तरह साविता को एक साथ दोहरी राहत मिली—एक ओर शुल्क में बचत हुई, वहीं दूसरी ओर कम समय में पंजीयन पूरा होने से समय और अनावश्यक दौड़भाग से भी राहत मिली।

पंजीयन के बाद नामांतरण की प्रक्रिया को भी अधिक सुविधाजनक बनाया गया है। ऑटोम्यूटेशन व्यवस्था के माध्यम से रजिस्ट्री होने के बाद राजस्व अभिलेखों में नामांतरण की प्रक्रिया स्वतः आगे बढ़ती है। इससे नागरिकों को नामांतरण के लिए अलग से आवेदन करने और संबंधित कार्यालयों में बार-बार जाने की आवश्यकता कम हुई है।श्रीमती साविता पैंकरा को भी इस सुविधा का लाभ मिला। पंजीयन के बाद उनके नाम से नामांतरण की प्रक्रिया तत्काल आगे बढ़ी। इससे संपत्ति की रजिस्ट्री के बाद अलग से नामांतरण के लिए इंतजार और कार्यालयीन प्रक्रिया की परेशानी कम हुई।

तकनीक के उपयोग से पंजीयन की प्रक्रिया को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया गया है। आधार आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से क्रेता, विक्रेता और गवाहों की पहचान सत्यापित की जाती है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल दस्तावेज जैसी सुविधाओं से नागरिकों के लिए रजिस्ट्री की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक हुई है। पंजीयन शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग और यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों से भी किया जा सकता है।

श्रीमती साविता को रजिस्ट्री पूरी होने के बाद उसकी प्रति सीधे मोबाइल पर प्राप्त हुई। इससे पंजीकृत दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया भी उनके लिए आसान हुई।

श्रीमती साविता पैंकरा का अनुभव पंजीयन सेवाओं में आए बदलाव की जमीनी तस्वीर प्रस्तुत करता है। कम समय में रजिस्ट्री, महिलाओं को पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की राहत, ऑटोम्यूटेशन से आसान नामांतरण और मोबाइल पर रजिस्ट्री की प्रति—इन सुविधाओं ने उनके लिए पूरी प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक सहज बनाया।

‘सेवा संकल्प अभियान’ के माध्यम से पंजीयन विभाग हितग्राहियों से सीधे संवाद कर इन्हीं बदलावों के अनुभव और सुझाव संकलित कर रहा है। साविता की कहानी बताती है कि तकनीक और प्रक्रिया के सरलीकरण से पंजीयन सेवा अब कम समय, कम खर्च और अधिक सुविधा की दिशा में आगे बढ़ रही है।

 रायपुर / दूरस्थ पहाड़ी कोरवा बस्ती के नन्हे बच्चों को अब पोषण, प्रारंभिक शिक्षा और नियमित गतिविधियों के लिए बेहतर माहौल मिल रहा है। सरगुजा जिले के लुण्ड्रा विकासखंड की ग्राम पंचायत लालमाटी स्थित पहाड़ी कोरवा बस्ती में 11.69 लाख रुपये की लागत से नया आंगनबाड़ी भवन तैयार किया गया है। स्थायी भवन उपलब्ध होने से बच्चों को एक ही स्थान पर आंगनबाड़ी की विभिन्न सेवाओं से जोड़ने की राह आसान हुई है। वहीं माताओं और किशोरी बालिकाओं को भी पोषण एवं स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं और जानकारियां स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो रही हैं।सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शासन की योजनाओं और विभागीय अभिसरण के माध्यम से दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। लालमाटी की पहाड़ी कोरवा बस्ती में बना नवीन आंगनबाड़ी भवन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

पहाड़ी कोरवा बस्ती में नवीन आंगनबाड़ी भवन का निर्माण वीबी जी राम जी और महिला एवं बाल विकास विभाग के अभिसरण से 11.69 लाख रुपये की लागत से किया गया है। नया भवन मिलने से केंद्र की गतिविधियों के नियमित और व्यवस्थित संचालन के लिए स्थायी स्थान उपलब्ध हुआ है।इससे बच्चों के लिए बेहतर वातावरण तैयार होने के साथ आंगनबाड़ी की सेवाओं को समुदाय तक पहुंचाने में भी सहूलियत हुई है। दूरस्थ बस्ती में ही केंद्र उपलब्ध होने से बच्चों और महिलाओं को विभिन्न सेवाओं एवं गतिविधियों से जोड़ना आसान हुआ है।

आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के पोषण, देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम है। लालमाटी की पहाड़ी कोरवा बस्ती में नया भवन बनने से बच्चों के लिए नियमित गतिविधियों के संचालन की बेहतर व्यवस्था हुई है। अब उन्हें निर्धारित स्थान पर पोषण संबंधी सेवाओं के साथ प्रारंभिक शिक्षा और विभिन्न गतिविधियों से जुड़ने का अवसर मिल रहा है।स्थायी भवन से बच्चों को नियमित रूप से केंद्र से जोड़ने और उनके पोषण एवं प्रारंभिक विकास से संबंधित गतिविधियों को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने में सहायता मिल रही है। अभिभावकों के लिए भी बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचाना सुविधाजनक हुआ है।

नया आंगनबाड़ी भवन केवल बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि गर्भवती एवं शिशुवती माताओं और किशोरी बालिकाओं के लिए भी उपयोगी साबित हो रहा है। केंद्र के माध्यम से उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न सेवाओं के साथ पोषण, मातृ एवं शिशु देखभाल तथा स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों से जोड़ा जा रहा है।नया भवन उपलब्ध होने से इन गतिविधियों के आयोजन के लिए भी एक निश्चित स्थान मिला है। बच्चों, माताओं और किशोरी बालिकाओं को एक ही छत के नीचे सेवाओं से जोड़ने की व्यवस्था ने दूरस्थ पहाड़ी कोरवा बस्ती में आंगनबाड़ी केंद्र की पहुंच और उपयोगिता को मजबूत किया है।

वीबी जी राम जी और महिला एवं बाल विकास विभाग के अभिसरण से तैयार यह भवन दूरस्थ जनजातीय बसाहटों में आवश्यक अधोसंरचना विकसित करने की दिशा में उपयोगी पहल बनकर सामने आया है। इससे बच्चों के पोषण और प्रारंभिक शिक्षा के साथ महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के लिए भी स्थानीय स्तर पर सेवाओं की उपलब्धता बेहतर हुई है।

सेवा संकल्प अभियान के तहत लालमाटी की पहाड़ी कोरवा बस्ती की यह ‘सेवा की कहानी’ बताती है कि योजनाओं के अभिसरण से दूरस्थ क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाकर बच्चों और महिलाओं को उनके गांव में ही बेहतर सेवाओं से जोड़ा जा सकता है।

 रायपुर. ।खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा रायपुर जिले में संचालित गैर-आवासीय फुटबॉल, तीरंदाजी, हॉकी एवं एथलेटिक्स अकादमी में खिलाड़ियों के प्रवेश (नवीनीकरण एवं नवीन प्रवेश) के लिए आयोजित दो दिवसीय चयन ट्रायल के पहले दिन आज खिलाड़ियों के पंजीयन के साथ दस्तावेज, शारीरिक दक्षता और चिकित्सीय परीक्षण किया गया। चयन ट्रायल के दूसरे दिन कल 1 अक्टूबर को पंजीकृत खिलाड़ियों के खेल कौशल का परीक्षण किया जाएगा।

चारों गैर-आवासीय अकादमी में चयन के लिए कुल 144 खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है। विभागीय अधिकारियों एवं विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की देखरेख में फुटबॉल, तीरंदाजी, हॉकी और एथलेटिक्स के इन खिलाड़ियों का आज पंजीयन, दस्तावेज परीक्षण तथा चिकित्सकीय परीक्षण किया गया। खिलाड़ियों के शारीरिक दक्षता परीक्षण के तहत हाइट (ऊंचाई), वेट (वजन), वर्टिकल जम्प, 30 मीटर दौड़, शटल रन, बॉल थ्रो, 800 मीटर दौड़ एवं सीट-अप जैसी विभिन्न शारीरिक गतिविधियों का आंकलन किया गया। चयन ट्रायल के दूसरे दिन कल 1 अक्टूबर को पंजीकृत खिलाड़ियों के खेल कौशल के परीक्षण के बाद उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर चयन समिति द्वारा अकादमियों में प्रशिक्षण के लिए खिलाड़ियों का अंतिम चयन किया जाएगा।

 रायपुर / प्रदेश के तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में राजमोहिनी देवी तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 169 परिवारों को 2 करोड़ 42 लाख 40 हजार रुपए की सहायता प्रदान की गई है। वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा सहायता राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में डिजिटल माध्यम से अंतरित की गई।

 रायगढ़ जिले के चिमटापानी समिति के मिथिलेश सिदार और दंतेवाड़ा जिले के नकुलनार समिति के गल्ले वीटी के बैंक खातों में राशि अंतरित कर डिजिटल भुगतान की शुरुआत की गई।योजना के तहत दुर्घटना मृत्यु के 4 प्रकरणों में 4-4 लाख रुपए तथा सामान्य मृत्यु या स्थायी विकलांगता के 103 प्रकरणों में 2-2 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत की गई। इसी तरह 50 से 59 वर्ष आयु वर्ग में दुर्घटना मृत्यु या स्थायी विकलांगता के 4 प्रकरणों में 75-75 हजार रुपए और सामान्य मृत्यु के 58 प्रकरणों में 30-30 हजार रुपए की सहायता प्रदान की गई।

राजमोहिनी देवी तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना में 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग में परिवार के मुखिया की सामान्य मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपए, दुर्घटना मृत्यु पर 4 लाख रुपए तथा आंशिक विकलांगता पर एक लाख रुपए की सहायता का प्रावधान है। इसी प्रकार 50 से 59 वर्ष आयु वर्ग में सामान्य मृत्यु पर 30 हजार रुपए, दुर्घटना मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 75 हजार रुपए तथा आंशिक विकलांगता पर 37 हजार 500 रुपए की सहायता दी जाती है। योजना के माध्यम से तेन्दूपत्ता संग्रहण से जुड़े परिवारों को मृत्यु अथवा विकलांगता जैसी परिस्थितियों में सीधे आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। राज्य लघु वनोपज संघ के मुख्य कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में संघ के अध्यक्ष श्री रूपसाय सलाम, उपाध्यक्ष श्री यज्ञदत्त शर्मा और प्रबंध संचालक श्रीमती संजीता गुप्ता की उपस्थिति में राशि जारी की गई।

 रायपुर  । छत्तीसगढ़ युवा नवाचार एवं उद्यमिता कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन 28 से 30 सितंबर तक कृषि मंडपम, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में किया गया। “नवाचार, प्रेरणा, प्रभाव-आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के लिए युवाओं को सशक्त बनाना” विषय पर आयोजित इस तीन दिवसीय कॉन्क्लेव में युवाओं, नवोन्मेषकों, उद्यमियों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, वित्तीय संस्थानों, उद्योग प्रतिनिधियों एवं नीति-निर्माताओं ने नवाचार एवं उद्यमिता की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया।

कॉन्क्लेव के प्रथम दिवस 28 सितंबर को कृषि मंडपम में उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल श्री रमेन डेका सहित विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य अतिथियों की सहभागिता रही। डॉ. गिरीश चंदेल, कुलपति, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालयय प्रो. राजीव प्रकाश, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाईय प्रो. समीर बाजपेयी, निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुरय श्री डी.के. गावली, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, रायपुर, प्रो. ओ.पी. व्यास, निदेशक, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नया रायपुर तथा डॉ. जवाहर सुरिशेट्टी, कुलपति, रूंगटा अंतरराष्ट्रीय कौशल विश्वविद्यालय, भिलाई सहित विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रथम दिवस के तकनीकी सत्र में ’’“विकसित छत्तीसगढ़ हेतु युवा नवाचार-कृषि, प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के परिप्रेक्ष्य” विषय पर चर्चा हुई। इसमें स्थानीय समस्याओं की पहचान, नवाचार आधारित समाधान, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सहयोग तथा संस्थागत इन्क्यूबेशन के महत्व पर विचार साझा किए गए। प्रेरणादायी सत्र में युवाओं को रचनात्मक सोच, समस्या-समाधान एवं उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया।

दूसरे दिवस 29 सितंबर को “छत्तीसगढ़ की नवाचार अर्थव्यवस्था का निर्माण: स्टार्टअप, प्रौद्योगिकी, निवेश एवं उद्योग के माध्यम से युवाओं का सशक्तिकरण” विषय पर परिचर्चा आयोजित की गई। इसमें श्री हेमेन्द्र माथुर, सह-संस्थापक, थिंकऐग, श्री प्रदीप गोधुले, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, रायपुर, श्री सोमेश शर्मा, संस्थापक, ऑगटेक नेक्स्टवेल्थ, डॉ. विवेक कुमार त्रिपाठी, अनुसंधान संचालक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तथा प्रो. हुलास पाठक, प्रमुख एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईजीकेवी आर-एबीआई ने सहभागिता की। “विचार से प्रभाव तक: उद्यमियों की स्टार्टअप यात्राएँ” सत्र में श्री प्रियंक पटेल, संस्थापक, नुक्कड़ कैफे, श्री अर्पित चैहान, संस्थापक, एरकी मोटर्स, श्री एच.एफ. सैफी, निदेशक, क्रॉपवे तथा डॉ. रविन्द्र दुबे, संस्थापक, फाइबोनैची लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी उद्यमिता यात्राएं साझा कीं। वहीं “उभरते क्षेत्र एवं छत्तीसगढ़ के लिए भविष्य के अवसर” विषय पर डॉ. गिरीश चंदेल, प्रो. राजीव प्रकाश, प्रो. समीर बाजपेयी, प्रो. ओ.पी. व्यास एवं श्री पी. कवीश्वर ने प्रतिभागियों के साथ संवाद किया।

“स्थानीय नवाचार, वैश्विक संभावनाएँ - छत्तीसगढ़ की स्टार्टअप सफलता गाथाएँ” विषयक सत्र में जी.वी. हिमांशु, मोहित साहू, सागर साहू एवं अमित पटेल ने अपने उद्यमिता अनुभव साझा किए। इसके बाद “संवादात्मक नीति चर्चा-युवा, नवाचार और छत्तीसगढ़ का भविष्य” विषय पर श्री अभिनाश मिश्रा, कलेक्टर, धमतरीय श्री कुमार बिश्वरंजन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायपुर, श्री विष्णु वैभव द्विवेदी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईबीआईटीएफ, भिलाई तथा सुश्री जयंती महापात्रा ने सहभागिता की। कल के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण” तथा “छत्तीसगढ़ में इन्क्यूबेशन एवं त्वरित विकास के अवसर” विषयक सत्रों में स्टार्टअप्स को तकनीकी मार्गदर्शन, इन्क्यूबेशन, बाजार संपर्क, वित्तीय सहयोग एवं त्वरित विकास के अवसरों पर विशेषज्ञों ने जानकारी दी।

कॉन्क्लेव के दौरान आयोजित ’’स्टार्टअप प्रदर्शनी’’ में विभिन्न नवाचारों, उत्पादों एवं उद्यमों को प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही ’’स्टार्टअप प्रस्तुतीकरण प्रतियोगिता’’ आयोजित की गई, जिसमें स्टार्टअप्स ने विशेषज्ञों के समक्ष अपने नवाचार, उत्पाद, तकनीकी समाधान एवं व्यावसायिक विचार प्रस्तुत किए। प्रस्तुतीकरण के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, कृषि महाविद्यालय तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में विभिन्न सत्र आयोजित किए गए।

कॉन्क्लेव के तीसरे दिवस 30 सितंबर को “संस्थापकों से संवाद” सत्र आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को सफल उद्यमियों की उद्यमिता यात्रा, चुनौतियों एवं अनुभवों से सीखने का अवसर मिला। इसके पश्चात स्टार्टअप प्रस्तुतीकरण प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा एवं समापन समारोह आयोजित किया गया। तीन दिवसीय कॉन्क्लेव में शिक्षा, अनुसंधान, कृषि, प्रौद्योगिकी, वित्त, उद्योग, प्रशासन एवं स्टार्टअप क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में युवाओं को नवाचार एवं उद्यमिता से जोड़ने, स्थानीय समस्याओं के लिए व्यावहारिक एवं टिकाऊ समाधान विकसित करने, स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेशन एवं बाजार से जोड़ने तथा शिक्षा, अनुसंधान, उद्योग एवं शासन के बीच सहयोग को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।

 रायपु । छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा है कि भारत में कृषि के क्षेत्र में नवाचार एवं स्टार्टअप स्थापित करने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। देश की लगभग 65 प्रतिशत आबादी युवाओं की है जिनके मन में कुछ नया करने का जूनून है। इन युवाओं को कृषि के क्षेत्र में उपलब्ध असीमित संभावनाओं को तलाश कर अपने नवाचारी विचारों के साथ स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आगे आना चाहिए और एक नई सोच के साथ देश के विकास को नई गति प्रदान करना चाहिए। श्री नेताम ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार स्टार्टअप इंडिया एवं स्किल इंडिया जैसी अभिनव योजनाओं के माध्यम से नवाचार एवं स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भी निपुण जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को स्टार्टअप एवं लघु मध्यम उद्योग स्थापित करने हेतु प्रेरित कर रही है। कृषि मंत्री श्री नेताम आज यहां इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि मंडपम में 28 से 30 सितम्बर तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, छत्तीसगढ़ बायोटेक प्रमोशन सोसायटी तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से आयोजित “छत्तीसगढ़ यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव 2026” के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। 

श्री नेताम ने यूथ काॅन्क्लेव 2026 के भव्य एवं सफल आयोजन के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डाॅ. गिरीश चंदेल एवं उनकी पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। समापन समारोह में रायपुर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, राज्य कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्रवंशी एवं संचालक कृषि श्री राहुल देव भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। समारोह की अध्यक्षता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डाॅ. गिरीश चंदेल ने की। कृषि मंत्री श्री नेताम ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ बायोटेक प्रमोशन सोसायटी द्वारा नवनिर्मित सुभाष चंद्र बोस बायोटेक्नोलाॅजी इन्क्यूबेशन सेंटर का अवलोकन भी किया तथा वहां उपलब्ध अधोसंरचनाओं एवं सुविधाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर यूथ काॅन्क्लेव में सर्वश्रेष्ठ नवाचारी विचार प्रस्तुत करने वाले तीन स्टार्टअप्स को क्रमशः एक लाख रूपये, पचहत्तर हजार रूपये एवं पचास हजार रूपये के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 

समारोह को संबोधित करते हुए सांसद रायपुर श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा युवाओं को नवाचारी व्यवसाय तथा स्टार्टअप्स शुरू करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। नवचारी विचारों के साथ आगे आने वाले युवाओं को स्टार्टअप्स स्थापित करने के लिए कई तरह सुविधाएं एवं अनुदान उपलब्ध कराये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में निहित व्यापक संभावनाओं को देखते हुए युवाओं को नौकरी के पीछे न भागते हुए नवीन प्रौद्योगिकी एवं नवाचारी विचारों के साथ नए कृषि आधारित स्टार्टअप्स स्थापित करने के लिए आगे आना चाहिए। इससे  कृषि के साथ - साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। 

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुपति डाॅ. गिरीश चंदेल ने बताया कि इस तीन दिवसीय कॉन्क्लेव में 1,200 से अधिक नवोन्मेषी युवा विद्यार्थी एवं नवाचारी उद्यमी शामिल हुए। इस मंच पर विद्यार्थी, युवा उद्यमी, स्टार्टअप्स, नवोन्मेषक, निवेशक, उद्योग प्रतिनिधि तथा विभिन्न संस्थाओ को एक साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। काॅन्क्लेव में 24 स्टार्टअप्स अपने नवाचार, तकनीक और समाधानों का प्रदर्शन किया तथा उन्हें अपने विचारों और व्यावसायिक मॉडलों की पिचिंग का अवसर भी प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप पिचिंग सत्र में सर्वश्रेष्ठ नवाचारी विचार प्रस्तुत करने वाले तीन उद्यमियों को क्रमशः एक लाख पचहत्तर हजार पचास हजार रूपये राशि के पुरस्कार दिये जा रहे हैं। डाॅ. चंदेल ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला उद्यमी बनाने के लिए आवश्यक मेंटरशिप, निवेश, तकनीकी सहयोग, बौद्धिक संपदा संरक्षण, वित्तीय एवं बाजार संबंधी सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक समग्र मंच तैयार करना है। समारोह को कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्रवंशी, संचालक कृषि श्री राहुल देव, भारत सरकार की संस्था बाइरेक नई दिल्ली की डिप्टी मैनेजर डाॅ. दीक्षा राठौर एवं सीजीकाॅस्ट रायपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डाॅ. अमित दुबे ने भी संबोधित किया। कृषि महाविद्यालय की अधिष्ठाता डाॅ. आरती गुहे ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर यूथ काॅन्क्लेव 2026 के मुख्य आयोजन सचिव डाॅ. वी.के. त्रिपाठी, आयोजन सचिव डाॅ. हुलास पाठक, कुलसचिव डाॅ. कपिलदेव दीपक सहित विभिन्न महाविद्यालयों के अधिष्ठातागण, निदेशकगण, वैज्ञानिक एवं प्राध्यापक तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं उपस्थित थे।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री संजीव कुमार कटियार के कार्यकाल में राज्य शासन ने पुन: वृद्धि की है। वे  ऊर्जा विभाग द्वारा इस संबंध में जारी आदेश में उनके कार्यकाल में 31 मार्च 2027 तक वृद्धि की गई है। श्री कटियार के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों में वित्त वर्ष 2023-24 में एबीवीटीपीएस मारवा के प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 84.4 प्रतिशत करना उल्लेखनीय है। इसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी 33 राज्य जनित निगमों में प्रथम स्थान पर रही। इसी तरह कोरबा पश्चिम ताप विद्युत संयंत्र में जटिल स्टेशन नियंत्रण एवं इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम के नवीनीकरण का कार्य महज 46 दिनों में पूरा किया गया।

मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक श्री कटियार प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षक हैं तथा उन्होंने प्रबंधन में डिप्लोमा भी प्राप्त किया है। उनकी कार्यशैली में स्पष्ट दिशा-निर्देश, टीम को प्रेरित करना और अधिकारियों-कर्मचारियों को जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के लिए सशक्त बनाना प्रमुख है।

 रायपुर । छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी ने विद्युत पारेषण व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में 30 सितंबर को दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं। दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र में नवनिर्मित 132/33 केवी उपकेंद्र, जामगांव आर को सफलतापूर्वक ऊर्जीकृत एवं कमीशन किया गया। इसके बाद 220/132/33 केवी उपकेंद्र, पाटन में नवनिर्मित 132 केवी लाइन बे के माध्यम से 132 केवी पाटन-अमलेश्वर सर्किट-1 का भी सफलतापूर्वक चार्जिंग एवं कमीशनिंग किया गया।

जामगांव आर स्थित नवनिर्मित 132/33 केवी उपकेंद्र को 30 सितंबर को प्रातः 11:58 बजे छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री राजेश कुमार शुक्ला ने ऊर्जीकृत कर कमीशन किया। इस अवसर पर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी, अभियंता, कर्मचारी तथा परियोजना से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।132 केवी पाटन-अमलेश्वर सर्किट-1 को उसी दिन दोपहर 2:08 बजे पाटन स्थित 220/132/33 केवी उपकेंद्र में नवनिर्मित 132 केवी लाइन बे से सफलतापूर्वक चार्ज एवं कमीशन किया गया। यह कार्य 132 केवी लाइनों के पुनर्विन्यास योजना के अंतर्गत किया गया है। जामगांव आर उपकेंद्र के सफल कमीशनिंग के कुछ ही घंटे बाद इस सर्किट का कमीशन होना पारेषण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

जामगांव आर में नवनिर्मित 132/33 केवी उपकेंद्र की स्थापना से पाटन तथा दुर्ग जिले के आसपास के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वहीं पाटन-अमलेश्वर 132 केवी सर्किट-1 की कमीशनिंग से क्षेत्र की पारेषण व्यवस्था को अतिरिक्त मजबूती मिलेगी।

जामगांव आर उपकेंद्र के निर्माण के लिए स्वीकृत परियोजना में 2×40 एमवीए क्षमता का 132/33 केवी उपकेंद्र शामिल है। परियोजना के अंतर्गत पाटन-जामगांव 132 केवी लाइन तथा पाटन उपकेंद्र में अतिरिक्त 132 केवी फीडर बे से संबंधित कार्य भी स्वीकृत किए गए थे।

इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक श्री एमएस. चौहान, श्री केएस मनोठिया, श्री संजय पटेल, श्री वीके. दीक्षित,  कार्यपालक निदेशक (दुर्ग क्षेत्र) श्री शिरीष शैलेट मुख्य अभियंता (सिविल), श्री संजय तिवारी, श्री अब्राहम वर्गीस,  श्री प्रसन्ना गोस्वामी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, श्री आई. एस. कंवर,  श्री आर. के. तिवारी,  श्री पी. पी. सिंह, अधीक्षण अभियंता, श्री सुनील के. भुआर्या, श्री करुणेश यादव,  श्री विक्रम मंधान, श्री पुष्पा पिल्लई तथा श्री कंचन हिशीकर सहित परियोजना, ईएचटी निर्माण एवं संधारण, उपकेंद्र संचालन एवं संधारण, सिविल तथा सीएंडटीएम से जुड़े अधिकारी, अभियंता, कर्मचारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

 रायपुर  । छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी से कार्यपालक निदेशक (टी एण्ड डी) श्री वीरेंद्र कुमार दीक्षित, मुख्य अभियंता (जनरेशन) श्री प्रशांत बापट सहित कुल 9 अधिकारी-कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। पॉवर कंपनीज के मुख्यालय सेवा भवन में आयोजित समारोह में प्रबंध निदेशक (जनरेशन) श्री एस. के. कटियार एवं प्रबंध निदेशक (ट्रांसमिशन) श्री राजेश कुमार शुक्ला ने सेवानिवृत्त ईडी श्री दीक्षित एवं सीई श्री बापट को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। प्रबंध निदेशकगणों ने कहा कि श्री दीक्षित एवं श्री बापट के समर्पण, उत्कृष्ट कार्यशैली एवं अनुभवों से पॉवर कंपनी के विकास कार्यों को नई दिशा और गति मिली हैं। इस अवसर पर सेवानिवृत ईडी श्री दीक्षित एवं श्री बापट ने अपने सेवाकाल के अनुभव साझा करते हुए अपने सेवायात्रा में मिले सहयोग के लिए प्रबंधन, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

      इसी तरह एक अन्य कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी में आयोजित समारोह में मानव संसाधन विभाग में पदस्थ सहायक प्रबंधक श्री कमलेश कुमार गुप्ता, कार्यपालक निदेशक (ट्रांसमिशन) रायपुर कार्यालय में कार्यरत सहायक प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) श्री मो.युसुफ खान तथा दफ्तरी श्री बसंत कुमार विश्वकर्मा, कनिष्ठ अभियंता (सिविल) श्री चंद्रशेखर दीवान, भिलाई संभाग में कार्यरत वरिष्ठ पर्यवेक्षक (परीक्षण) श्री धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव एवं लाइन सहायक श्रेणी-दो श्री घनश्याम सिंह चैहान को सम्मानित कर भावभीनी विदाई दी गई। जनरेशन कंपनी द्वारा भी सेवानिवृत्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें प्रबंध निदेशक (उत्पादन) कार्यालय में सीई श्री प्रशांत बापट को सम्मानित किया गया।

      इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक श्री वी के साय, श्री एम एस चैहान, श्री के एस मनोठिया, श्री एम एस कंवर, श्री सी एल नेताम, श्री संदीप मोदी, श्री संजय शुक्ला, श्री रामायण नामदेव, श्री एस आर बी खंडेलवाल, श्री ए.एम. परियल मुख्य अभियंता श्री देवेंद्र नाथ, श्री संजय तिवारी, श्री अब्राहम वर्गीज, श्री के बी पात्रे, श्री शशि धर द्विवेदी, श्री प्रसन्ना गोसावी, श्री सुभाष शर्मा, श्री डी के चावड़ा, श्री गिरीश गुप्ता, श्री एच एन कोसरिया, श्री आई अंसारी, श्री संजीव सिंह, श्री एम जामुलकर, श्रीमती रश्मि वर्मा, डॉ एच एल पंचारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन उपमहाप्रबंधक (जनसंपर्क) श्री गोविंद पटेल एवं प्रकाशन अधिकारी श्रीमती अनामिका मंडावी ने किया। आभार प्रदर्शन अधीक्षण अभियंता श्री पंकज चैधरी ने किया।

 रायपुर /  पूरे छत्तीसगढ़ में 02 अक्टूबर 2026 से ‘रिफॉर्म उत्सव’ के साथ विकसित ग्राम पंचायत प्लान (वीजीपीपी) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जन योजना अभियान (पीपीसी) के साथ एकीकृत रूप से आयोजित होने वाले इस अभियान में ग्राम सभाओं को गांव के विकास की प्राथमिकताएं तय करने और योजनाओं पर सीधे संवाद का प्रमुख मंच बनाया जाएगा। ग्रामीणों से उनकी जरूरतों, विकास की कमियों, उपलब्ध संसाधनों और जरूरी कार्यों पर सुझाव लेकर इन्हें ग्राम पंचायत की आगामी विकास योजना में शामिल किया जाएगा।

 रिफॉर्म उत्सव के दौरान ग्राम सभाओं में वीबी-जीरामजी के तहत 125 दिवस रोजगार की वैधानिक गारंटी, 15 दिन में रोजगार, समय पर मजदूरी भुगतान, 375 अनुमेय कार्यों में से गांव की जरूरत के अनुसार कार्यों का चयन, आजीविका संवर्धन, ग्रामीण अधोसंरचना और विभिन्न योजनाओं के अभिसरण साथ साथ लखपति दीदी योजना , आजीविका गतिविधि जैसे विषयों पर ग्रामीणों से संवाद होगा। पंचायत प्रतिनिधियों, स्व-सहायता समूहों की महिलाओं, युवाओं और ग्रामीणों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

  वीजीपीपी के तहत 2 अक्टूबर की ग्राम सभा में ग्रामीणों को योजना तैयार करने की प्रक्रिया, ग्राम पंचायत के आधारभूत आंकड़ों, आधार मानचित्र और उपलब्ध अनुमेय कार्यों की जानकारी दी जाएगी। गांव में मौजूद लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज नहीं परिसंपत्तियों की पहचान भी की जाएगी। इसके बाद अक्टूबर-नवंबर में बस्ती और वार्ड स्तर पर सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (PRA), स्थल सत्यापन और सामुदायिक परामर्श के माध्यम से स्थानीय जरूरतों और विकास संबंधी कमियों की पहचान होगी।

 दिसंबर में तैयार वीजीपीपी का प्रारूप ग्राम सभा के सामने रखा जाएगा। ग्रामीणों के सुझाव और विचार-विमर्श के बाद ग्राम सभा योजना को अनुमोदित करेगी। इसके बाद योजनाओं का विकासखंड और जिला स्तर पर समेकन किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया 15 जनवरी तक पूरी की जाएगी।  वीजीपीपी में गांव की जरूरतों के अनुसार जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आजीविका से जुड़ी परिसंपत्तियां तथा प्रतिकूल मौसमीय घटनाओं के प्रभाव को कम करने वाले कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। वीबी-जीरामजी के अंतर्गत अनुमेय 375 प्रकार के कार्यों में से स्थानीय जरूरतों के अनुरूप कार्यों का चयन किया जा सकेगा।

   रिफॉर्म उत्सव के लिए पंचायत सचिवों को वीबी-जीरामजी से संबंधित 8 प्रमुख वार्ता बिंदु उपलब्ध कराए गए हैं। ग्राम पंचायतों में लगाए गए क्यूआर कोड के माध्यम से भी ग्रामीण इन जानकारियों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। रिफॉर्म उत्सव और वीजीपीपी की यह संयुक्त पहल ग्राम सभा को केवल योजनाओं की जानकारी देने के मंच से आगे बढ़ाकर गांव की जरूरतों की पहचान, विकास कार्यों के चयन और भविष्य की विकास योजना तैयार करने का सहभागी मंच बनाएगी।

 ​रायपुर।  "जल है तो कल है" की उक्ति को धमतरी जिले के एक छोटे से गांव ने चरितार्थ कर दिखाया है। जल की एक-एक बूंद को सहेजकर उसे आजीविका का मजबूत आधार बनाने की सोच ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही है। इसका जीवंत और प्रेरक उदाहरण मगरलोड विकासखंड के ग्राम पंचायत पठार के आश्रित गांव बेन्द्राचुवा में देखने को मिलता है, जहां एक आजीविका डबरी ने एक साधारण किसान के जीवन में खुशहाली के नए द्वार खोल दिए हैं।

      ​बेन्द्राचुवा निवासी किसान श्री प्रभु लाल पिता श्री तीजू राम के पास लगभग 2.5 एकड़ कृषि भूमि है। अन्य पारंपरिक किसानों की तरह उनकी खेती भी पूरी तरह से मानसून की मेहरबानी पर निर्भर थी और बारिश की अनिश्चितता के कारण अक्सर फसलों को नुकसान पहुंचता था। किसान की इस समस्या का स्थायी समाधान लेकर आई 'वीबी-जी रामजी योजना'। वर्ष 2025-26 में श्री प्रभु लाल के खेत में आजीविका डबरी निर्माण की स्वीकृति मिली। 2.55 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति से निर्मित इस डबरी में 2.24 लाख रुपए का व्यय हुआ और इसके बनने से वर्षा जल के संचयन के साथ खेत के लिए पानी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित हो गई।

       ​डबरी बनने के बाद श्री प्रभु लाल के 2.5 एकड़ खेत को स्थायी सिंचाई सुविधा मिली, जिससे फसल की नाजुक अवस्थाओं में समय पर पानी मिलने लगा और पैदावार की गुणवत्ता व उत्पादन दोनों में उल्लेखनीय सुधार आया। हालांकि, उन्होंने इस जलस्रोत को केवल सिंचाई तक सीमित न रखते हुए अपनी दूरदर्शिता और मेहनत से डबरी में 5 किलोग्राम मछली बीज डालकर मछली पालन भी शुरू कर दिया। इस पहल से उन्हें प्रथम वर्ष में ही लगभग 5,000 रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई। यह अतिरिक्त आमदनी भले ही शुरुआती चरण में छोटी दिखे, लेकिन ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने और दैनिक घरेलू जरूरतों को पूरा करने में एक बड़ा सहारा बनकर उभरी है।

         ​जल संरक्षण, सुलभ सिंचाई और मछली पालन के इस त्रिकोणीय समन्वय ने साबित कर दिया है कि स्थानीय संसाधनों के कुशल प्रबंधन से खेती को लाभ का सौदा बनाया जा सकता है। अपनी खुशी जाहिर करते हुए श्री प्रभु लाल बताते हैं कि डबरी बनने के बाद से अब उन्हें पानी की चिंता नहीं रहती, क्योंकि एक ही जलस्रोत से फसलें भी लहलहा रही हैं और मछली पालन से अतिरिक्त आय भी मिल रही है। बेन्द्राचुवा की यह सफलता की कहानी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि यदि शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन सही दिशा में हो, तो जल सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता एक साथ हासिल की जा सकती है। यह पहल संपूर्ण राज्य के किसानों के लिए जल संरक्षण के साथ आजीविका संवर्धन का एक उत्कृष्ट मॉडल प्रस्तुत करती है।

 रायपुर / उप मुख्यमंत्री एवं गृह तथा जेल मंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े प्रकरणों की वापसी के संबंध में आज मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में प्रकरण वापसी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े, कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम सहित प्रमुख सचिव गृह सुश्री निहारिका बारीक, प्रमुख सचिव विधि श्री मनीष ठाकुर, गृह सचिव श्रीमती नेहा चंपावत, डीजीपी श्री अरूण देव गौतम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

  बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 16 प्रकरणों की वापसी से संबंधित मामलों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। जिसमें 8 लंबित प्रकरण शामिल थे, सभी मामलों में से 9 प्रकरणों की अनुशंसा की गई, 02 प्रकरणों को पुनर्विचार के लिए जिलों में भेज दिया गया। इसके अतिरिक्त शेष मामलों को राजनीतिक आंदोलनों से जुड़ा हुआ ना पाते हुए उनको समिति ने विचार कर उन्हें समिति ने अस्वीकृत कर दिया।    समिति ने अधिकारियों से पूर्व में अनुसंशित लंबित प्रकरणों, उनकी वर्तमान स्थिति तथा नियमानुसार आगे की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली गई एवं इसकी नियमित समीक्षा करते हुए न्यायालय में लंबित प्रकरणों को भी त्वरित गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने राजनीतिक प्रकरणों की वापसी से जुड़े मामलों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए आवश्यक प्रक्रियाओं को नियमानुसार आगे बढ़ाने के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की।

 रायपुर। जब पानी घर के आंगन और चौखट तक पहुँचता है, तो केवल एक जीवनदायिनी सुविधा ही नहीं बदलती, बल्कि गाँव की दिनचर्या, स्वच्छता और पूरे ग्रामीण जनजीवन की तस्वीर बदल जाती है। सेवा संकल्प अभियान के तहत शासन की कल्याणकारी योजनाओं को जन-भागीदारी के ज़रिए धरातल पर उतारने की एक अनुकरणीय मिसाल धमतरी विकासखंड के ग्राम बेंद्रानवागांव से सामने आई है। दूर-दराज से पानी ढोने की मजबूरी को पीछे छोड़ते हुए बेंद्रानवागांव अब आधिकारिक रूप से ‘हर घर जल’ प्रमाणीकृत ग्राम घोषित हो चुका है। इसके साथ ही यह धमतरी विकासखंड का 137वां प्रमाणीकृत गाँव बन गया है। यह उपलब्धि महज़ एक औपचारिक प्रमाण-पत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि गाँव के प्रत्येक परिवार तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की पहुँच और इस व्यवस्था को निरंतर बनाए रखने के सामूहिक संकल्प की प्रतीक है।

         ​इस सफलता की नीव प्रशासनिक दक्षता और जन-भागीदारी के बेहतरीन तालमेल से रखी गई। योजना का कार्य पूर्ण होने के बाद ग्राम पंचायत के सरपंच ने 24 सितंबर 2026 को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को इसकी आधिकारिक सूचना दी। इसके उपरांत 30 सितंबर को गाँव में एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत के प्रतिनिधियों, सचिव, गणमान्य नागरिकों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता ने ग्राम सभा में उपस्थित होकर योजना के उद्देश्यों, जलापूर्ति व्यवस्था, संचालन और इसके रखरखाव की बारीकियों को ग्रामीणों के साथ साझा किया। ग्रामीणों ने इस नई व्यवस्था पर पूर्ण संतोष व्यक्त किया, जिसके बाद सरपंच द्वारा विभाग को प्रमाणीकरण प्रमाण-पत्र सौंपा गया और विभाग की ओर से योजना का हस्तांतरण पत्र ग्राम पंचायत को जारी कर दिया गया।

          ​बेंद्रानवागांव की इस विकास यात्रा की सबसे खास बात सुविधा से आगे बढ़कर स्वावलंबन की ओर बढ़ना है। अब इस जलापूर्ति व्यवस्था के संचालन और संधारण की पूरी कमान गाँव स्वयं संभालेगा। इसके लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (पानी समिति) को जिम्मेदारी सौंपी गई है। योजना को दीर्घकालिक और आत्मनिर्भर बनाए रखने के उद्देश्य से पंचायत ने प्रति परिवार 70 रुपये प्रतिमाह जल कर निर्धारित किया है। इस राशि से बिजली बिल के भुगतान के साथ-साथ गाँव में ही कार्यरत पंप ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर की सेवाओं का भुगतान किया जाएगा।

        ​शासन की पहल पर हर घर तक पहुँचा नल का जल अब बेंद्रानवागांव में सामुदायिक सहभागिता का जीवंत उदाहरण बन चुका है। बेंद्रानवागांव का यह सफर स्पष्ट करता है कि जब प्रशासनिक प्रतिबद्धता, पंचायत का मजबूत नेतृत्व और ग्रामीणों की सहभागिता एक साथ जुड़ती है, तो विकास केवल आंकड़ों में दिखाई नहीं देता—वह हर घर की चौखट पर महसूस होता है।

 रायपुर / रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) अपनी संपत्तियों, भूखंडों, आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं तथा सार्वजनिक अधोसंरचनाओं के आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी प्रबंधन की दिशा में बड़ी तकनीकी पहल करने जा रहा है। इसके अंतर्गत प्राधिकरण के संपूर्ण अधिकार क्षेत्र में GIS आधारित एसेट मैपिंग, हाई-टेक ड्रोन सर्वे, पुराने अभिलेखों का डिजिटलीकरण तथा डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए प्राधिकरण द्वारा निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से दशकों पुराने कागजी रिकॉर्ड, संपत्ति रजिस्टर, लेजर बुक, लेआउट नक्शे तथा पट्टा और लीज से संबंधित दस्तावेजों को उच्च गुणवत्ता के साथ डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित किया जाएगा। इन अभिलेखों को मौके की वास्तविक स्थिति से जोड़ने के लिए अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक से हाई-रिजॉल्यूशन सर्वे और मैपिंग की जाएगी।

परियोजना के अंतर्गत RDA की प्रत्येक संपत्ति और भूखंड को यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन नंबर (UPIN) प्रदान किया जाएगा। UPIN संबंधित संपत्ति के डिजिटल रिकॉर्ड और GIS मैप से जुड़ा रहेगा। इससे संपत्तियों से संबंधित जानकारी को एकीकृत और सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यवस्थित करने के साथ भविष्य में नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने का मजबूत आधार तैयार होगा।सर्वे में केवल हवाई मैपिंग तक सीमित न रहते हुए संपत्तियों का मौके पर भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। प्रशिक्षित सर्वे टीमों द्वारा डोर-टू-डोर सर्वे किया जाएगा और मोबाइल एप के माध्यम से जियो-टैग्ड फोटोग्राफ तथा आवश्यक संपत्ति संबंधी जानकारी डिजिटल रूप में संकलित की जाएगी। सर्वे के दौरान प्राप्त जानकारी का पुराने अभिलेखों और ड्रोन मैपिंग से मिलान किया जाएगा।

GIS आधारित डिजिटल डेटाबेस तैयार होने से RDA के पास संपत्तियों की स्थिति, सीमा, माप और उपयोग से संबंधित जानकारी अधिक व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। इससे रिकॉर्ड के सत्यापन, संपत्ति प्रबंधन और मॉनिटरिंग में सहूलियत मिलेगी। मौके की वास्तविक स्थिति और उपलब्ध अभिलेखों के तुलनात्मक अध्ययन से अनधिकृत कब्जों तथा भूमि संबंधी विसंगतियों की पहचान करने में भी सहायता मिलेगी।

एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म भविष्य में नामांतरण (Mutation), लीज नवीनीकरण, भवन अनुज्ञा और NOC जैसी नागरिक सेवाओं को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और ऑनलाइन बनाने में सहायक होगा। संपत्ति की सीमाओं, माप और रिकॉर्ड की जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध होने से संपत्ति संबंधी विवादों के निराकरण में भी सुविधा मिलेगी।इसके साथ ही सड़क, नाली, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट और जलापूर्ति जैसी सार्वजनिक अधोसंरचनाओं की GIS आधारित डिजिटल जानकारी उपलब्ध होने से उनके रखरखाव, मॉनिटरिंग और भविष्य की विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी तरीके से तैयार किया जा सकेगा।

RDA की इस परियोजना को छह प्रमुख चरणों में आगे बढ़ाया जाएगा। पहले चरण में पुराने अभिलेखों, रजिस्टरों, लेजर बुक और नक्शों की स्कैनिंग एवं डिजिटलीकरण किया जाएगा। दूसरे चरण में उच्च-सटीकता वाले ड्रोन से क्षेत्र की हाई-रिजॉल्यूशन मैपिंग की जाएगी।तीसरे चरण में प्रशिक्षित सर्वे टीमों द्वारा डोर-टू-डोर भौतिक सत्यापन तथा चौथे चरण में मोबाइल एप से जियो-टैग्ड फोटोग्राफ और आवश्यक संपत्ति संबंधी डेटा संकलित किया जाएगा। पांचवें चरण में पुराने अभिलेखों, ड्रोन सर्वे और भौतिक सत्यापन से प्राप्त डेटा को GIS प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जाएगा। अंतिम चरण में तैयार डिजिटल डेटाबेस की सुरक्षित होस्टिंग कर वेब आधारित एसेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपत्तियों की मॉनिटरिंग और प्रबंधन किया जाएगा।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ शासन नागरिक सेवाओं में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संपत्तियों और अभिलेखों के डिजिटलीकरण, ड्रोन सर्वे तथा GIS मैपिंग की यह पहल सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी। इससे प्राधिकरण के कार्यों में पारदर्शिता बढ़ने के साथ नागरिकों को भविष्य में बेहतर और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने का आधार तैयार होगा।

रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नंद कुमार साहू ने कहा कि संपत्तियों और योजनाओं के प्रबंधन को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है। GIS मैपिंग और डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से संपत्तियों से जुड़ी जानकारी अधिक व्यवस्थित और सुरक्षित होगी।RDA के उपाध्यक्ष डॉ. जे.पी. शर्मा ने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य नागरिकों को भविष्य में अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना तथा RDA की संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है। नई तकनीक के उपयोग से संपत्ति संबंधी प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।

रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अवनीश कुमार शरण ने कहा कि परियोजना के माध्यम से RDA के पुराने अभिलेखों को डिजिटल डेटाबेस से जोड़ते हुए मौके की वास्तविक स्थिति का वैज्ञानिक तरीके से दस्तावेजीकरण किया जाएगा। ड्रोन सर्वे, जियो-टैगिंग, भौतिक सत्यापन और GIS आधारित डेटा एकीकरण से प्राधिकरण के पास अपनी संपत्तियों एवं अधोसंरचनाओं का व्यापक डिजिटल एसेट डेटाबेस तैयार होगा। इससे संपत्ति प्रबंधन, रिकॉर्ड सत्यापन, मॉनिटरिंग और नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।

रायपुर विकास प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि अधिकृत सर्वे दल के उनके परिसर में पहुंचने पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने और माप संबंधी कार्य में सहयोग करें। सर्वे कार्य में लगे अधिकृत कर्मचारियों के पास RDA द्वारा जारी पहचान-पत्र (ID Card) अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेगा।

रायपुर / नवा रायपुर अटल नगर  स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर मेला ग्राउंड में आयोजित होने वाले राज्योत्सव की तैयारियों  के संबंध में मुख्य सचिव श्री विकासशील के निर्देश पर पर्यटन एवं संस्कृति सचिव डॉ एस भारतीदासन एवं  कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह  सहित अन्य  अधिकारियों ने  स्थल निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान  सीएसआईडीसी के एमडी श्री विश्वेश झा, नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा, पर्यटन मंडल के एमडी श्री सौमिल रंजन चौबे, एस पी ग्रामीण श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा, एडीएम श्री उमाशंकर बंदे, एनआरडीए के प्रतिनिधि सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण  उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान आगामी राज्योत्सव के आयोजन की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों ने एग्जिबिशन सेंटर, सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल, शिल्पग्राम, प्रशासनिक भवन, हेलीपैड, पार्किंग जोन, फूड जोन, फन जोन, मुख्य प्रवेश द्वार एवं बस स्टॉप सहित विभिन्न स्थलों को  निर्धारित समय पूर्व सुव्यवस्थित करने  के संबंध चर्चा की। इस दौरान आयोजन स्थल पर जेसीबी के माध्यम से  समतलीकरण कार्य करने, पार्किंग व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, शौचालय, सिटिंग अरेंजमेंट तथा विभिन्न स्टालों की तैयारियों के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई।सचिव डॉ एस भारतीदासन एवं कलेक्टर डॉ गौरव सिंह से एस पी ग्रामीण श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने राज्योत्सव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पार्किंग जोन में वाहनों की सुचारू आवाजाही तथा कार्यक्रम स्थल पर भीड़ प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं के संबंध में  विस्तार से चर्चा की । उन्होंने मुख्य प्रवेश द्वार एवं निकास मार्गों, पार्किंग क्षेत्रों तथा आगंतुकों के सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए आवश्यक पुलिस बल की तैनाती एवं यातायात व्यवस्था के बेहतर समन्वय पर चर्चा की।

अधिकारियों ने राज्योत्सव में आने वाले नागरिकों एवं आगंतुकों की सुविधा, सुरक्षा और सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से सुव्यवस्थित करने तथा निर्धारित समय-सीमा में तैयारियां पूर्ण करने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान आयोजन स्थल की समस्त व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा तैयारियों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

 रायपुर /छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग नवा रायपुर द्वारा नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन दिसंबर 2026 के संबंध में निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु मंगलवार को  पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है।  राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने बताया कि नगरपालिका आम निर्वाचन हेतु कुल 417 पद, जिनमें 04 नगरपालिक निगम क्रमशः भिलाई, भिलाई-चरौदा, रिसाली एवं बीरगांव के महापौर, 13 अध्यक्ष, 400 पार्षद तथा उप निर्वाचन हेतु 01 अध्यक्ष एवं 06 पार्षद पदों के लिए निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। इसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए कुल 814 पदों जिनमें जनपद पंचायत सदस्य के 01, सरपंच के 92 तथा पंच के 721 के लिए निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है।

  राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि निर्वाचक नामावली आगामी 01 अक्टूबर 2026 की संदर्भ तिथि के आधार तैयार की जा रही है। निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 23 अक्टूबर 2026 को किया जाकर दावा आपत्ति प्राप्त की जाएगी। दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात् 30 नवंबर 2026 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा। निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्य त्रुटिरहित, पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने के लिए सभी 33 जिलों के लिए कुल 33 निर्वाचक नामावली प्रेक्षक नियुक्त किए जाएंगे।

रायपुर. । छत्तीसगढ़ हॉकी लीग (सीएचएल) के पहले सीजन के लिए आयोजित दो दिवसीय चयन ट्रायल मंगलवार को  रायपुर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में संपन्न हआ। ट्रायल के लिए कुल 373 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 223 खिलाड़ियों ने भाग लिया। दो दिवसीय चयन प्रक्रिया और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के बाद 130 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए खिलाड़ियों ने चयन ट्रायल में हिस्सा लिया और लीग के पहले सीजन में जगह बनाने के लिए अपना दमखम दिखाया। चयन प्रक्रिया के दौरान खिलाड़ियों के खेल कौशल, प्रदर्शन और निर्धारित मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया गया।

उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव लगातार दूसरे दिन ट्रायल स्थल पहुंचे। उन्होंने मैदान पर खिलाड़ियों का खेल देखा, उनसे मुलाकात की और उन्हें अपने खेल को और निखारने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि निरंतर अभ्यास और मेहनत के माध्यम से अपने खेल को बेहतर बनाते रहें।उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा, "छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के लिए आयोजित चयन ट्रायल का सफल समापन राज्य की हॉकी प्रतिभाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। 373 खिलाड़ियों का पंजीकरण और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से खिलाड़ियों की भागीदारी यह दर्शाती है कि राज्य में हॉकी को लेकर उत्साह और प्रतिभा दोनों मौजूद हैं। 130 खिलाड़ियों का शॉर्टलिस्ट होना इस प्रक्रिया का एक अहम परिणाम है। अब इन खिलाड़ियों को प्लेयर ड्राफ्ट के माध्यम से लीग की छह टीमों का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। हमारी सरकार का उ‌द्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को बेहतर प्रतिस्पर्धी माहौल, आवश्यक अनुभव और आगे बढ़ने के अवसर मिलें।" उन्होंने सभी शॉर्टलिस्टेड खिलाड़ियों को आगामी ड्राफ्ट और लीग के लिए शुभकामनाएँ दीं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक श्रीमती आकांक्षा शिक्षा खलखो, छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के अध्यक्ष श्री मनीष श्रीवास्तव और सचिव श्री फिरोज अंसारी भी इस दौरान मौजूद थे।

 चयन ट्रायल के बाद अब लीग के पहले सीजन के लिए टीम गठन की दिशा में अगला महत्वपूर्ण चरण सीएचएल प्लेयर ड्राफ्ट होगा। 8 अक्टूबर को रायपुर में आयोजित होने वाले इस ड्राफ्ट में शॉर्टलिस्ट किए गए 130 खिलाड़ी शामिल होंगे। इन खिलाड़ियों में से छह फ्रेंचाइज़ी टीमें अपने-अपने खिलाड़ी दल का चयन करेंगी। इसके बाद लीग के पहले सीजन के लिए टीमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।