खरगोन (मध्यप्रदेश). पिछले साल प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान चर्चा में आई मोनालिसा भोंसले द्वारा केरल में एक मुस्लिम युवक से शादी किए जाने के बाद बृहस्पतिवार को मध्यप्रदेश के खरगोन में रह रहे उसके परिजनों ने कहा कि यह शादी उनकी मर्जी के खिलाफ की गई है। भोंसले के परिवार के सदस्यों ने यहां संवाददाताओं को बताया कि महेश्वर की निवासी एवं घुमंतू पारधी समुदाय से संबंध रखने वाली मोनालिसा ने बुधवार को केरल के पूवर के अरुमानूर स्थित नैनार मंदिर में फरमान खान नामक युवक से विवाह किया। उन्होंने बताया कि दोनों की पहचान करीब छह महीने पहले फेसबुक के जरिए हुई थी।

 नयी दिल्ली.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार रात ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से फोन पर बात की और पश्चिम एशिया की ''गंभीर स्थिति'' पर चर्चा की। मोदी ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव और आम लोगों की जान जाने के साथ-साथ असैन्य बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति को बताया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के साथ-साथ सामान और ईंधन के निर्बाध परिवहन की आवश्यकता भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''क्षेत्र में गंभीर स्थिति पर चर्चा के लिए मैंने ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेश्कियन से बातचीत की। मैंने तनाव बढ़ने, नागरिकों की जान जाने और असैन्य बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की।'' प्रधानमंत्री ने शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया और संकट को समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति का आग्रह किया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, पेजेश्कियन ने प्रधानमंत्री मोदी को ईरान की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया और क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम पर अपना दृष्टिकोण साझा किया। बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने संपर्क में रहने पर सहमति जताई।

राजमहेंद्रवरम . आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में संदिग्ध रूप से मिलावटी दूध पीने के कारण मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है और सात अन्य लोगों का राजमहेंद्रवरम के अस्पतालों में इलाज जारी है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इस मामले का पता सबसे पहले 22 फरवरी को चला था जब कई बुजुर्ग व्यक्तियों को पेशाब न आना, उल्टी, पेट दर्द और अन्य दिक्कतों के कारण अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। लालाचेरुवु के चौडेश्वरनगर और स्वरूपनगर इलाकों के निवासी कथित तौर पर मिलावटी दूध पीने के बाद बीमार पड़ गए। अधिकारी ने कहा, ''पूर्वी गोदावरी जिले में संदिग्ध मिलावटी दूध मामले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है और सात लोगों का राजमहेंद्रवरम के अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है।' प्राधिकारियों ने कहा कि महामारी विज्ञान संबंधी पुख्ता साक्ष्य दूध में मिलावट को संभावित कारण के रूप में इंगित करते हैं तथा विभिन्न विभागों ने इस मामले में समन्वित कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि नैदानिक ​​जांच में रक्त में यूरिया और 'सीरम क्रिएटिनिन' का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया जो विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने का संकेत देता है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि दूध का सेवन ही विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने का मुख्य स्रोत था। ऐसा बताया जा रहा है कि कोरुकोंडा मंडल में स्थित एक  डेरी 106 परिवारों को दूध की आपूर्ति करती है। आपूर्ति को तुरंत रोक दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इलाके में आपातकालीन चिकित्सा शिविर स्थापित किए गए हैं और चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों का एक दल तैनात किया गया है। डेरी से आवश्यक नमूने लिये गए हैं और संदिग्ध दूध विक्रेता  को हिरासत में लिया गया है। डेरी को सील कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बेंगलुरु/ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने तमिलनाडु के महेंद्रगिरि स्थित अपने प्रणोदन परिसर में नोजल सुरक्षा प्रणाली और बहु-तत्व इग्नाइटर का इस्तेमाल करते हुए 22 टन थ्रस्ट स्तर पर अपने क्रायोजेनिक इंजन (सीई20) का समुद्र तल पर सफलतापूर्वक परीक्षण (हॉट टेस्ट) किया है। इससे पहले, नोजल सुरक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए समुद्र तल परीक्षण 19 टन थ्रस्ट स्तर पर किए जा रहे थे। सीई20 क्रायोजेनिक इंजन 'लॉन्च व्हीकल मार्क-3' (एलवीएम3) के ऊपरी क्रायोजेनिक चरण को शक्ति प्रदान करता है। इसरो ने अपनी वेबसाइट पर एक पोस्ट में कहा, ''एलवीएम3 वाहन की भार वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए, एलवीएम3 के भावी मिशनों को उन्नत सी32 चरण के साथ संचालित करने की योजना है, जिसमें सीई20 इंजन के लिए 22 टन का थ्रस्ट होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए, सीई20 इंजन का उड़ान स्वीकृति परीक्षण भी 22 टन थ्रस्ट स्तर पर आयोजित किया जाना आवश्यक है।'' इसमें कहा गया है, ''इसलिए, वर्तमान परीक्षण (10 मार्च को) ने नोजल सुरक्षा प्रणाली (एनपीएस) का इस्तेमाल करते हुए 22 टन थ्रस्ट स्तर पर 165 सेकंड की परीक्षण अवधि के साथ इंजन के समुद्र-स्तर परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया।

नयी दिल्ली.  केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश में पेट्रोल-डीजल और केरोसिन की कोई कमी नहीं है, एलपीजी उत्पादन में 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और सरकार की प्राथमिकता है कि देश में करोड़ों परिवारों की रसोई में खाना पकाने के लिए गैस की कमी न हो। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर अफवाह नहीं फैलाई जानी चाहिए।
अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरुमध्य में बनी प्रतिकूल स्थिति का जिक्र करते हुए पुरी ने लोकसभा में कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष में कोई भूमिका नहीं होने के बावजूद भारत को इसके परिणामों से पार पाना होगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने के बाद पुरी ने कहा, ''दुनिया ने ऐसा संकट, ऊर्जा के इतिहास में कभी नहीं देखा। होर्मुज जलडमरूमध्य से 20 प्रतिशत कच्चा तेल की आपूर्ति होती है। इतिहास में पहली बार वाणिज्यिक पोत परिवहन के लिए होर्मुज को प्रभावी रूप से बंद कर दिया गया है।'' उन्होंने देश में एलपीजी सिलेंडर की कमी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए कहा, ''पिछले पांच दिन में एलपीजी उत्पादन 28 प्रतिशत बढ़ा है। मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि भारत के 33 करोड़ परिवारों, खासकर गरीबों और वंचितों की रसोई को (एलपीजी की) किसी कमी का सामना नहीं करना पड़े।'' पुरी ने कहा कि एलपीजी सिलेंडर के मांग प्रबंधन उपाय के तौर पर शहरों में 25 दिन के न्यूनतम अंतराल पर बुकिंग की जा सकती है, वहीं ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रों में 45 दिन के बाद सिलेंडर की बुकिंग की जा सकती है।

उन्होंने कहा, ''भारत को कच्चा तेल की आपूर्ति सुरक्षित है। 45 प्रतिशत कच्चा तेल होर्मुज से आता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उत्कृष्ट कूटनीतिक पहुंच के कारण भारत ने इस अवधि में जो कच्चा तेल प्राप्त किया, वह संकटग्रस्त होर्मुज से ऐसे समय में आपूर्ति हो सकने वाली मात्रा से अधिक है।'' पुरी ने कहा, ''देश में रिफाइनरी उच्च क्षमता के साथ काम कर रही हैं। कई मामलों में तो शत-प्रतिशत से अधिक काम कर रही हैं। देश में पेट्राल, डीजल, एटीएफ (विमान का ईंधन), केरोसिन की कमी नहीं है। खुदरा विक्रेता के पास भंडार है और इन उत्पादों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाएं सामान्य तरीके से काम कर रही हैं।'' पुरी ने कहा कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग से डिलीवरी का मानक समय ढाई दिन बना हुआ है जो बदला नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में निर्बाध आपूर्ति प्राथमिकता के साथ की जा रही है। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक एलपीजी को पूरी तरह विनियमित तरीके से बेचा जा रहा है जो बाजार मूल्य पर उपलब्ध है। पुरी ने यह भी कहा कि हाल ही में 60 रुपये के समायोजन के बाद बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर का मूल्य 913 रुपये है, जबकि बाजार द्वारा तय मूल्य लगभग 987 रुपये है।

पुरी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि एक पड़ोसी देश ने सारे स्कूल बंद कर दिए हैं, घर से काम करने के नियम जारी किए हैं और सड़कों पर सरकारी वाहनों की संख्या आधी कर दी है। उन्होंने कहा कि एक और पड़ोसी देश में विश्वविद्यालय तय समय से पहले बंद कर दिए गए और ईंधन बचाने के लिए ईद की छुट्टियां बढ़ा दी गईं। मंत्री ने कहा कि यह अफवाह फैलाने और झूठे विमर्श पैदा करने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में स्कूल खुले हुए हैं और पेट्रोल-डीजल सामान्य तरीके से मिल रहा है। विपक्ष की नारेबाजी के बीच पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि इस संकट से पहले भारत के कच्चे तेल का करीब 45 प्रतिशत आयात होर्मुज मार्ग से हो रहा था। उन्होंने कहा, ''कच्चे तेल का गैर-होर्मुज स्रोत से आयात बढ़कर करीब 70 प्रतिशत हो गया है जो संघर्ष शुरू होने से पहले 55 प्रतितश था।'' पुरी ने सदन में कहा कि भारत आज 40 देशों से कच्चे तेल का आयात करता है जो 2006-07 में 27 देशों से होता था। अमेरिका और इजराइल द्वारा गत 28 फरवरी को संयुक्त रूप से हमला किए जाने के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग से तेल और गैस लेकर आने वाले जहाजों की आवाजाही रोक दी है। इस समुद्री मार्ग से दुनिया को 20 प्रतिशत कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी की आपूर्ति होती है। पुरी ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण आपूर्ति अवरुद्ध हो गई। उन्होंने कहा कि कच्चा तेल की खरीद में विविधता लाई गई है और खाड़ी क्षेत्र के उपलब्ध स्रोतों के अलावा अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया और रूस से मालवाहक जहाज आ रहे हैं।

 नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बुधवार को ध्वनिमत से खारिज होने के बाद गुरुवार को अध्यक्ष के आसन पर बैठे। उन्होंने कहा कि भारत के संसदीय इतिहास में तीसरी बार लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर संकल्प आया और इस पर दो दिनों तक 12 घंटे से अधिक चर्चा हुई। उनका हमेशा प्रयास रहा है कि सदन के भीतर प्रत्येक सदस्य नियमों और प्रक्रियाओं के तहत अपने विचार व्यक्त कर सके और सभी को पर्याप्त अवसर मिले।

 नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार ने प्रयागराज के दो प्रमुख आस्था केंद्रों के पर्यटन विकास की योजना को मंजूरी दी है। करछना स्थित फलाहिरी बाबा मंदिर और सोरांव तहसील के दुर्गा मंदिर देवी धाम पचदेवा के विकास एवं सौंदर्यीकरण पर लगभग 3.46 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को असम के गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) की 22वीं किस्त के रूप में देश के 9.32 करोड़ किसानों के खातों में ₹18,640 करोड़ की राशि सीधे तौर पर हस्तांतरित करेंगे।

 नई दिल्ली। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) 13 मार्च 2026 को विज्ञान भवन में योग महोत्सव-2026 का आयोजन करेगा। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए 100 दिन शेष रहने की शुरुआत का प्रतीक होगा। कार्यक्रम सुबह 9 बजे से आयोजित किया जाएगा।

 नई दिल्ली। भारतीय स्कूली छात्रों की पाठ्य पुस्तकों को स्वदेशी और भारतीय ज्ञान प्रणालियों के आधार पर विकसित किया जा रहा है। मौजूदा साल में ही छात्रों को यह स्वदेशी सिलेबस पढ़ने को मिलेगा। एनसीईआरटी ने अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तकों में नए बदलाव लागू किए हैं। इसके तहत अंग्रेजी भाषा की पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने के लिए अब विदेशी लेखकों को नहीं बल्कि भारतीय शिक्षाविदों को तरजीह दी है।

 नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने कंबाइंड मेडिकल सर्विस (सीएमएस) परीक्षा 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। यूपीएससी ने इस साल सीएमएस के कुल 1,358 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थानों में कंबाइंड मेडिकल सर्विस के रिक्त पद भरे जाएंगे।

 नई दिल्ली। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को संसद में कहा कि पिछले पांच दिनों में रिफाइनरियों को दिए गए निर्देशों के बाद एलपीजी उत्पादन में 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही अतिरिक्त एलपीजी की खरीद भी सक्रिय रूप से की जा रही है। यह अफवाहें फैलाने या झूठे आख्यान गढ़ने का समय नहीं है।

 नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में एक थाई जहाज पर हुए हमले को लेकर भारत ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव के दौरान व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया जाना चिंताजनक है और इससे अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा पर खतरा पैदा होता है।विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार 11 मार्च को जिस थाई मालवाहक जहाज ‘मयूरी नारी’ पर हमला हुआ, वह भारत के गुजरात स्थित कांडला बंदरगाह की ओर आ रहा था। घटना के बाद भारत स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय ने खाड़ी देशों और इजरायल में स्थित सभी भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को 24X7 सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, ताकि संकट में फंसे भारतीय तुरंत संपर्क कर सकें।सरकार ने कहा कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है। भारत ने क्षेत्र में सभी पक्षों से संयम बरतने और अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा बनाए रखने की अपील भी की है। भारत ने दोहराया है कि व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाना, निर्दोष नागरिक चालक दल के सदस्यों को खतरे में डालना या समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता में बाधा डालना उच‍ित नहीं है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे व्यस्त और रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल और अन्य व्यापारिक सामान का आवागमन होता है। पश्चिम एशिया में जारी सैन्य तनाव के कारण हाल के दिनों में इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। 

 नई दिल्ली। आधार प्रणाली की डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने नया बग बाउंटी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और एथिकल हैकर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म में संभावित कमजोरियों की पहचान करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

 नई दिल्ली। महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए निकाली गई ‘दांडी नमक सत्याग्रह’ की वर्षगांठ पूरे देश में मनाई जा रही है। जगह-जगह विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन कर महात्मा गांधी को याद किया जा रहा है।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार को ‘दांडी मार्च’ की वर्षगांठ पर इसमें शामिल सभी विभूतियों को याद करते हुए एक ‘संस्कृत सुभाषितम्’ शेयर किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “1930 में आज ही के दिन दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। इसमें शामिल सभी विभूतियों का श्रद्धापूर्वक स्मरण।” उन्होंने ‘संस्कृत सुभाषितम्’ लिखा, “सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः। येनाक्रमन्त्यृषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्॥”

तिरुचिरापल्ली.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुई है। उन्होंने देश के इस संकट से उबरने का भरोसा व्यक्त करते हुए लोगों से अपील की कि वे घबरायें नहीं। रसोई गैस की आपूर्ति में कमी और विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार पर ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान को लेकर तैयारी करने में "विफल" होने का आरोपों के बीच, प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हमेशा भारतीयों के हितों को सर्वोपरि रखती है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, "आज मैं तमिलनाडु के लोगों से पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बारे में बात करना चाहता हूं। इसने पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति शृंखला को प्रभावित किया है। हम 'इंडिया फर्स्ट' की विचारधारा में विश्वास रखते हैं।" उन्होंने कहा, "हमने देखा है कि हर परिस्थिति में हमारी सरकार हमेशा भारतीयों के हितों को सर्वोपरि रखती है। इन परिस्थितियों में भी हमारा यही दृष्टिकोण रहेगा। घबराने या अफवाहों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जनता से अपील करता हूं कि हम केवल सही और सत्यापित जानकारी का प्रसार करे।" प्रधानमंत्री ने कहा, "कोविड महामारी के दौरान, 140 करोड़ भारतीयों ने दुनिया को दिखाया कि हमारा राष्ट्र कितना परिपक्व है। मुझे विश्वास है कि एक राष्ट्र के रूप में, हम हर परिस्थिति का सफलतापूर्वक सामना करेंगे।" तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने निर्बाध एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करने और मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए मोदी से हस्तक्षेप की मांग की।
 

नयी दिल्ली.  केंद्र सरकार ने बुधवार को किसानों से पीएम-किसान पोर्टल पर अपने विवरण को सत्यापित करने और जल्द से जल्द ई-केवाईसी पूरा करने का आग्रह किया। यह आग्रह 13 मार्च को 18,640 करोड़ रुपये की 22वीं किस्त जारी होने से पहले किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी असम के गुवाहाटी से 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (पीएम-किसान) योजना के तहत 9.32 करोड़ पंजीकृत किसानों के खातों में यह राशि डिजिटल माध्यम से हस्तांतरित करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश भर के किसानों, विशेष रूप से असम के किसानों से अपील की है कि वे पीएम-किसान पोर्टल पर अपनी जानकारी की स्थिति की जांच करें। उन्होंने एक बयान में कहा, ''यदि आवश्यक हो, तो जल्द से जल्द ई-केवाईसी पूरा करें, ताकि 13 मार्च को जारी होने वाली 22वीं किस्त का लाभ उनके खातों में समय पर पहुंच सके।'' लाभार्थियों की सहायता के लिए, पोर्टल पर 'अपनी स्थिति को जानों (केवाईएस)' नामक एक मॉड्यूल उपलब्ध कराया गया है। यह मॉड्यूल भुगतान की स्थिति, पात्रता, भूमि विवरण, आधार जोड़ने और ई-केवाईसी की स्थिति जैसी सभी जानकारियों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। सरकार ने चेहरे की पहचान पर आधारित एक मोबाइल ऐप भी पेश किया है, जिससे किसान बिना किसी ओटीपी या बायोमेट्रिक डिवाइस की आवश्यकता के, घर बैठे ही अपना ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। राज्य और ग्राम स्तर के नोडल अधिकारी इस कार्य में अतिरिक्त सहायता प्रदान कर रहे हैं। मंत्रालय का कृत्रिम मेधा-आधारित वॉयस चैटबॉट 'किसान-ईमित्र' 11 क्षेत्रीय भाषाओं में चौबीसों घंटे सहायता प्रदान कर रहा है, और अब तक इसने लाखों किसानों के प्रश्नों का समाधान किया है। अपात्र लाभार्थियों को बाहर करने के लिए एक मजबूत सत्यापन प्रणाली लागू की गई है, जबकि संपन्न किसानों के लिए अपनी पात्रता स्वेच्छा से छोड़ने (स्वैच्छिक समर्पण) की सुविधा भी शुरू की गई है। उन किसानों को फिर से जोड़ने के लिए भी व्यवस्था की गयी है, जिन्होंने अनजाने में अपनी पात्रता छोड़ दी थी। 22वीं किस्त प्राप्त करने वाले लाभार्थियों में 2.15 करोड़ से अधिक महिला किसान हैं। इस योजना के तहत, पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि तीन समान किस्तों में दी जाती है, जिसे 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जाता है। इस किस्त के जारी होने के साथ, पीएम-किसान के तहत वितरित कुल राशि 4.27 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी।

नयी दिल्ली.  केंद्र सरकार ने बुधवार को त्वरित संदेश मंच 'टेलीग्राम' को कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करने वाले 3,100 से अधिक चैनल को तीन घंटे के भीतर निष्क्रिय करने का निर्देश दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह पाया था कि इन चैनल पर कुछ सामग्री मालिकों, ओटीटी मंचों और निर्माताओं के स्वामित्व वाले या उनके लाइसेंस-प्राप्त कार्यक्रमों को बिना कानूनी अनुमति के साझा और वितरित की जा रही थीं। मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में संयुक्त सचिव सी. सेंथिल राजन ने कहा कि ये सामग्री कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मंच पर डाली और प्रसारित की जा रही थीं। अधिसूचना के मुताबिक, "मध्यस्थ मंच टेलीग्राम को निर्देश दिया जाता है कि वह इस सूचना के जारी होने के तीन घंटे के भीतर संबंधित टेलीग्राम चैनल और उनकी सभी सामग्रियों को हटा दे और उनकी पहुंच बंद कर दे। साथ ही किसी भी प्रकार से साक्ष्यों को प्रभावित न होने दे।" सरकार के इस आदेश में कुल 3,142 टेलीग्राम चैनल को हटाने के लिए चिन्हित किया गया है।
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नयी दिल्ली/ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आचरण और सदन की कार्यवाही में उनकी भागीदारी पर तीखी टिप्पणियां करते हुए बुधवार को विपक्ष के इस आरोप को खारिज कर दिया कि उन्हें निचले सदन में बोलने नहीं दिया जाता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए संकल्प पर चर्चा का जवाब देते हुए शाह ने यह भी कहा, ''आप प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रस्ताव लाइए। हम मुद्दों पर जवाब देंगे। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के प्रस्ताव को मैं सामान्य बात नहीं मानता।'' शाह के भाषण के बाद, सदन ने ध्वनिमत से विपक्ष के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
उन्होंने कहा, ''विपक्ष के नेता का यह आरोप सही नहीं है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। नेता प्रतिपक्ष की पार्टी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव लाई, उस पर भी वह नहीं बोले। वह बोलना ही नहीं चाहते। बोलना चाहते हैं तो नियमानुसार बोलना नहीं आता। यह कोई सभा (रैली) नहीं है, यहां नियमानुसार बोलना होता है।'' गृह मंत्री ने बिरला के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि यह बहुत अफसोसजनक घटनाक्रम है। उन्होंने कहा, ''जब सदन के मुखिया की निष्ठा पर सवाल उठाया जाता है तो दुनिया में भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की साख पर सवाल खड़े हो जाते हैं।'' शाह ने कहा कि बजट सत्र के पहले चरण में लोकसभा अध्यक्ष के चैम्बर में ऐसा माहौल खड़ा किया गया कि अध्यक्ष की सुरक्षा की चिंता पैदा हो गई थी। उन्होंने कहा कि लोकसभा का संचालन कैसे करना है, इसके लिए इसी सदन ने नियम बनाए हैं और सदन के नियम जिसकी अनुमति नहीं देते, उस हिसाब से बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं है। उन्होंने कांग्रेस सदस्यों को आड़े हाथ लेते हुए कहा, ''जब आप सदन के संचालन के नियमों को नजरअंदाज करेंगे तो अध्यक्ष का दायित्व है कि ऐसे सदस्य को रोकें, टोकें और बाहर निकाल दें।'' शाह ने कहा कि भाजपा और राजग के विपक्ष में रहते अध्यक्ष के खिलाफ कभी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया और हमने हमेशा रचनात्मक विपक्ष के रूप में काम किया। उन्होंने कहा, ''मेरी पार्टी का मजबूत मत है और मान्यता है कि कभी भी लोकसभा अध्यक्ष की निष्ठा पर सवाल नहीं उठाना चाहिए।'' शाह ने बजट सत्र के पहले चरण में आसन की अवहेलना के मामले में आठ विपक्षी सदस्यों को निलंबित किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा, ''कागज फाड़कर आसन पर फेंकना कैसा आचरण है। किसी के सलाहकार आंदोलनकारी हो सकते हैं। लेकिन उन्हें सदन में नियमों के अनुसार ही चलना होगा।'' उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष को सदन के नियम के तहत, आसन की अवहेलना के लिए सदस्य को चेतावनी देने, निलंबित करने और निष्कासित करने का अधिकार है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष को ओम बिरला को नैतिकता सिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान में भाग नहीं लिया और इससे उच्च नैतिकता कुछ और हो ही नहीं सकती। उन्होंने माइक बीच में बंद होने के विपक्षी सदस्यों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नियमानुसार सदन की कार्यवाही चलती है और मंत्रियों के भी माइक बंद कर दिए जाते हैं। शाह ने कहा, ''जो नियमानुसार नहीं चलेगा, उसका माइक बंद हो ही जाएगा, बंद हो ही जाना चाहिए।''
उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अपने प्रस्ताव को लेकर ही गंभीर नहीं है और इस पर चर्चा के लिए निर्धारित नौ मार्च की तारीख को वह कोई और विषय लेकर आ गया। शाह ने कहा, ''जिस दिन प्रस्ताव लाया गया, उस पर चर्चा करने की जगह सदन को बाधित किया गया। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना कोई नहीं हो सकती।'' शाह ने कहा कि देशभर में भाजपा की छवि बिगाड़ने के लिए प्रचार किया जा रहा है कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा, ''कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, कितना बोलेगा? यह आसन तय करता है, सत्ताधारी पार्टी तय नहीं करती। हमने कभी विपक्ष की आवाज दबाने का काम नहीं किया।'' उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन 17वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 51 प्रतिशत रही, 16वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 52 प्रतिशत रही। शाह ने कहा कि गांधी ने 16वीं लोकसभा में एक भी बार अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया, बजट की चर्चा में हिस्सा नहीं लिया, एक भी सरकारी विधेयक पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। गृह मंत्री ने कहा कि 17वीं लोकसभा में भी उन्होंने तीन बार धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में, चार बार बजट पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने दावा किया कि 2025 के शीतकालीन सत्र में राहुल गांधी जर्मनी की यात्रा पर थे, बजट सत्र में वियतनाम की यात्रा पर थे। शाह ने कहा, ''जब भी बजट या कोई महत्वपूर्ण सत्र आता है, उनकी विदेश यात्रा होती है। फिर कहते हैं कि बोलने नहीं देते। विदेश से सदन में कैसे बोलेगे।'' बजट सत्र के पहले चरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी द्वारा एक पूर्व सेना प्रमुख के संस्मरण का उल्लेख किये जाने के संदर्भ में शाह ने कहा, ''अध्यक्ष ने उन्हें एक बार टोका। जब वह नहीं सुनेंगे तो दूसरी बार टोकने के अलावा क्या विकल्प रह जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वह (राहुल) अप्रकाशित पुस्तक को उद्धृत नहीं कर सकते। वह ऐसी पत्रिका को उद्धृत कर रहे थे जिसकी छवि उनकी पार्टी की पत्रिका की है।'' शाह ने कहा, ''यह सब्जी बाजार नहीं है, लोकसभा है। चर्चा के विषय तय होते हैं।
उन्होंने सदन की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए राहुल पर निशाना साधा और कहा कि ''प्रधानमंत्री के पास आकर उनके गले लग जाना, सत्ता पक्ष की ओर 'फ्लाइग किस' करना, आंखें मटकाना। नेता प्रतिपक्ष का इस तरह का आचरण नहीं होता।'' इस दौरान शाह के एक शब्द पर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिस पर गृह मंत्री ने कहा कि कोई अससंदीय शब्द हो तो उसे कार्यवाही से हटा दिया जाए। पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने कहा कि वह कार्यवाही को देखेंगे और यदि कोई असंसदीय शब्द होगा तो उसे हटा दिया जाएगा। इस दौरान विपक्ष के सदस्य आसन के समीप आकर शाह के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। शाह ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में किसानों को नुकसान होने के विपक्ष के आरोपों को दरकिनार करते हुए कहा कि किसी भी समझौते में भारत के किसानों का नुकसान नहीं हुआ।

नयी दिल्ली.  सरकार ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में 93,000 से अधिक पद रिक्त हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने अर्द्धसैनिक बलों में रिक्तियों के आंकड़े पेश किए, जिसके अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में सबसे अधिक 27,400 पद रिक्त हैं। इसके बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) है, जिसमें 28,342 पद खाली हैं। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में 14,531 रिक्तियां हैं, जबकि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) में 12,333 और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में 6,784 रिक्त पद हैं। असम राइफल्स में 3,749 रिक्तियां हैं। रिक्त पदों के कारण कानून प्रवर्तन, आंतरिक सुरक्षा और आपदा राहत क्षमता पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर जताई जा रही चिंताओं के संदर्भ में राय ने कहा कि बल अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभा रहे हैं। उन्होंने कहा, ''बल उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए अत्यंत पेशेवर तरीके से सभी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।'' मंत्री ने कहा कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में रिक्त पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है, जिसकी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) जैसी एजेंसियों के जरिये की जा रही है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
राय ने कहा कि सरकार ने चिकित्सा परीक्षणों में लगने वाले समय को भी कम कर दिया है और आवश्यकतानुसार 'कट-ऑफ' अंक भी कम किए दिए हैं, ताकि पर्याप्त भर्ती सुनिश्चित हो सके। उन्होंने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में सीएपीएफ के इस्तीफे के आंकड़े प्रस्तुत किए। पेश आंकड़ों के अनुसार 2021 से इस्तीफों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2025 में 2,333 इस्तीफे दिए गए, जबकि 2021 में यह संख्या 1,255 थी। आंकड़ों के अनुसार, 2022, 2023 और 2024 में क्रमशः 1,183; 2,037 और 2,724 इस्तीफे दर्ज किए गए।
आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि अर्द्धसैनिक बलों में आत्महत्याओं, सहकर्मियों की हत्याओं और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की संख्या में भी कमी आई है। आंकड़ों के अनुसार, 2021 में 143 आत्महत्याओं की तुलना में 2025 में यह संख्या घटकर 158 रह गई। सहकर्मियों की हत्याओं के मामले 2021 में 11 थे, जो 2025 में घटकर चार रह गए। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की संख्या 2021 में 10,828 थी, जो 2025 में 4,291 रह गई।

फूलबनी.  ओड़िशा के कंधमाल जिले में बुधवार को 10 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वालों में भाकपा(माओवादी) की राज्य समिति के सदस्य सानू पोट्टम उर्फ नितू शामिल हैं, जिस पर 55 लाख रुपये का इनाम था। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले इन दस माओवादियों में छह महिलायें एवं चार पुरुष हैं। इन लोगों ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (नक्सल विरोधी अभियान) संजीब पांडा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिरीक्षक अमितेंद्र नाथ सिन्हा, दक्षिणी संभाग बहरामपुर के पुलिस महानिरीक्षक निति शेखर, पुलिस महानिरीक्षक (अभियान) दीपक कुमार एवं अन्य अधिकारियों के समक्ष एक समारोह में आत्मसमर्पण किया। उन्होंने बताया कि आत्मसर्मण करने वालों में सानू पोट्टम के अलावा संताई सलाम, लक्ष्मी मडवी (उर्फ अनुपा), सुनील टेलम, मंजुला पुनेम, रामबती अय्यम, गणेश कुंजम, सुशीला डुडी, शरीर कूहुड़म और चौड़ी योड़ी शामिल हैं। इनमें एक डिवीज़नल कमिटी सदस्य और दो एरिया कमिटी सदस्य भी हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह 10-सदस्यीय दल कंधमाल जिले में प्रतिबंधित संगठन के केकेबीएन (कंधमाल-कलाहंडी-बौध-नयागढ़)संभाग के तहत कार्य कर रहा था। उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी ने पांडा को अपने हथियार सौंपे, जिनमें दो इंसास राइफलें, दो स्वचालित राइफलें, तीन .303 राइफलें, दो सिंगल-शूटर्स, एक 12-बोर की पिस्तोल एवं बड़ी मात्रा में कारतूस आदि शामिल हैं। पांडा ने कहा कि सानू पोट्टम उर्फ नितु समेत 10 माओवादी का आत्मसमर्पण इस क्षेत्र में वामपंथी उग्रवादी विचारधारा के धीरे-धीरे कमजोर पड़ने को दर्शाता है।" उन्होंने कहा कि कंधमाल में माओवादी का आधार कमजोर हुआ है, जो ओड़िशा का एकमात्र ऐसा जिला है जो अब भी एसआरई (सिक्योरिटी-रिलेटेड एक्सपेंडिचर) सूची में शामिल है। उन्होंने आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को भरोसा दिलाया कि उन्हें राज्य सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के लाभ मिलेंगे, जिसमें वित्तीय सहायता और व्यवसायिक प्रशिक्षण शामिल हैं, ताकि वे गरिमा के साथ समाज में पुनः शामिल हो सकें।

नयी दिल्ली.  राज्यसभा में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हालिया पश्चिम बंगाल दौरे में हुए कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर क्षोभ व्यक्त करते हुए सरकार से मांग की कि राज्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए अन्यथा आने वाले समय में कोई और राज्य इसकी पुनरावृत्ति कर सकता है। शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए भाजपा के बाबू राम निषाद ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा के दौरान जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ वह चूक नहीं बल्कि एक संवैधानिक अपराध है। उन्होंने कहा ''यह विषय राष्ट्रपति की गरिमा और संविधान के सम्मान से संबंधित है। जब एक राज्य सरकार जानबूझकर देश के सर्वोच्च पद की अवहेलना करती है तो वह यह कैसे भूल जाती है कि उसने खुद संविधान की शपथ ली है।'' निषाद ने जब यह मुद्दा उठाया तब तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने हंगामा किया। दूसरी ओर भाजपा सदस्यों ने उनका पुरजोर विरोध किया। निषाद ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति के पद की व्याख्या की गई है। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार का यह आचरण अनुच्छेद 256 और 257 का भी उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इस तरह के उल्लंघन की स्थिति के लिए विशेष कानून बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई राज्य सरकार जानबूझकर राष्ट्रपति या संवैधानिक प्रमुख का अपमान करती है तो उसे संवैधानिक विफलता मान कर ऐसी सरकार के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके विवेकाधीन अनुदानों में कटौती का प्रावधान होना चाहिए और उसके संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर अभी पश्चिम बंगाल सरकार पर कार्रवाई नहीं की गई तो अन्य राज्य सरकारें भी ऐसा कर सकती हैं। उन्होंने कहा ''संविधान सर्वोपरि है और राष्ट्रपति पद 140 करोड़ भारतीयों के गौरव का प्रतीक है।'' राष्ट्रपति की सात मार्च की बंगाल यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक वहां मौजूद नहीं थे। नियमों के अनुसार, जब राष्ट्रपति किसी राज्य के दौरे पर जाती हैं, तो मुख्यमंत्री और राज्य के शीर्ष अधिकारियों का वहां मौजूद होना प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है।